मुख्यमंत्र्यांची कसोटी

बाजूच्या कर्नाटक राज्याच्या विधानसभा निवडणूका ऐन भरात आल्या असताना निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील तीन पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहिर केला आहे. त्यात दोन लोकसभेच्या जागा असून एक विधानसभेची जागा आहे. विधानसभेची जागा अलिकडेच दिवंगत झालेल्या माजी मंत्री पतंगराव कदम यांची असून पालघर व गोंदिया अशा दोन लोकसभेच्या जागा आहेत. पालघरचे चिंतामण वनगा हे जानेवारीत निवर्तले आणि गोंदियाचे भाजपाचेच आमदार नाना पटोले यांनी पक्षाबरोबरच खसदारकीचा राजिनामा दिल्याने तीही जागा मोकळी झालेली होती. यापैकी नाना पटोले कॉग्रेसमध्ये गेलेले असून बहुधा त्यांनाच पक्षातर्फ़े उमेदवारी मिळेल. म्हणूनच ती मुख्यमंत्र्यांसाठी कसोटी असणार आहे. कारण गोंदिया ही विदर्भातीलही जागा आहे. गेल्या लोकसभेपुर्वी नाना पटोले कॉग्रेस सोडून भाजपात आलेले होते. पण साडेतीन वर्षात त्यांचा भ्रमनिरास झाला. तर त्यांनी शत्रुघ्न सिन्हा यांच्याप्रमाणे लपंडाव न खेळता आपल्या खासदारकीचा राजिनामा फ़ेकला आहे. सरळ भाजपाला रामराम ठोकून मतदाराला सामोरे जाण्याची हिंमत दाखवलेली आहे. म्हणूनच ही जगा राखणे, ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्यासाठी कसोटी असेल. अलिकडेच लागोपाठच्या पोटनिवडणूकात भाजपाला पराभव पत्करावे लागलेले आहेत आणि म्हणूनच हे आव्हान आहे. विरोधी पक्षाची २०१९ साठी जमवाजमव चालू असताना सर्व पोटनिवडणूका भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांसाठी गंभीर विषय आहे. कारण मोदी वा शहा अशा स्पर्धेत भाग घेत नाहीत. म्हणून तर उत्तरप्रदेशात फ़ुलपूर व गोरखपूर येथे भाजपाला मार खावा लागला. गाफ़ीलपणाची मोठी किंमत तिथल्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांन मोजावी लागलेली आहे. महाराष्ट्रात आता ती वेळ आलेली आहे आणि त्यात गाफ़ील रहाणे २०१९ साठी भाजपाला धोकादायक असेल.

यातील पालघरची जागा भाजपासाठी अवघड नाही. यापुर्वीही चिंतामण वनगा यांनी ती जागा जिंकलेली होती व मोदीलाटेत तर त्यांना जिंकणे अवघड नव्हते. पण तिथे फ़क्त कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी इतकेच आव्हान नसून, स्थानिक बहूजन आघाडीचेही बळ लक्षणिय आहे. हितेंद्र ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या या स्थानिक आघाडीने सर्व पालिका व स्थानिक संस्था कायम कब्जात ठेवलेल्या आहेत. २००९ सालात त्यांच्याच उमेदवाराने लोकसभाही गाठलेली होती. मोदीलाटेत त्यांचा उमेदवार वाहून गेला. आता त्यांचीही कसोटी लागणार आहे. पण ठाकुरांच्या पक्षाला अपयश आल्याने फ़ारसे बिघडणार नाही. कारण त्यांच्यासाठी पालघर जिल्ह्यापलिकडे प्रभाव नाही की पक्ष नाही. सहाजिकच त्यांनी पुन्हा ही जागा गमावली, म्हणून त्यांच्या राजकारणात मोठा फ़रक पडणार नाही. पण भाजपाने ही जागा गमावली, तर देवेंद्र फ़डणवीस यांचा तो मोठा पराभव मानला जाईल. जागा सोपी दिसत असली तरी काम सोपे नाही. मोदी विरोधी आघाडीच्या हालचाली सुरू असताना बिगर भाजपा सर्व पक्षांनी बहूजन आघाडीला एकमुखी पाठींबा दिला, तर भाजपाचे काम आणखी अवघड होऊन जाईल. म्हणूनच पलूस कडेगावची पतंगरावांची जागा सोडल्यास, बाकी दोन्ही लोकसभा मुख्यमंत्र्यांसाठी प्रतिष्ठेच्या लढती आहेत. उमेदवार कोण असतील, त्यांच्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांसाठी या जागा निर्णायक महत्वाच्या आहेत. त्यासाठी प्रादेशिक भाजपा नेते किती शक्ती पणाला लावतात, यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. अर्थात केंद्रातून त्यांना मार्गदर्शन मिळेल व कुमकही पाठवली जाईल. पण पंतप्रधान वा पक्षाध्यक्ष पालघर गोंदियाला येतील अशी अजिबात शक्यता नाही. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार मागले काही महिने अहोरात्र मोहिम चालवित आहेत. ही संधी तेही सोडणार नाहीत. भाजपासह मुख्यमंत्र्यांना भयभीत करण्याची ही उत्तम संधी त्यांनाही उपलब्ध आहे ना?

मुख्यमंत्र्यांसाठी आणखी एक आव्हान आहे, ते मित्र पक्षाचे. सत्तेत सोबत असूनही शिवसेना सतत भाजपाला आडवी जात असते आणि मागल्या साडेतीन वर्षात भाजपा वा मुख्यमंत्र्याहीनी सेनेशी जुळते घेऊन वाद संपवलेला नाही. रोजच्या रोज शिवसेनेचे मुखपत्र भाजपावर आग ओकत असते. कुठल्याही खर्‍या विरोधी पक्षापेक्षाही सेना भाजपाला संपवायला टपलेली असल्याची साक्ष सतत मिळत असते. म्हणूनच या दोन लोकसभा जागांच्या बाबतीत सेनेची भूमिका काय असणार, त्यालाही खुप महत्व आहे. कारण त्या दोन्ही जागा मागल्या खेपेस भाजपाने सेनेच्या मदतीने जिंकलेल्या आहेत. आताही सेना तितक्याच ठामपणे भाजपाच्या पाठीशी उभी रहाणार आहे काय? नसेल तर आपला उमेदवार घेऊन शिवसेना मतविभागणीला चालना देणार आहे काय? अगदी अलिकडेच शिवसेनेने तशी ठाम भूमिका जाहिर केलेली आहे. यापुढे कुठल्याही बाबतीत निवडणूकपुर्व युती नाही. प्रत्येक जागी स्वबळावर लढायचा निर्धार सेनेने जाहिर केलेला आहे. त्याची सुरूवात याच पोटनिवडणूकीपासून होईल का? तसे झाले तर भाजपासाठी या दोन्ही निवडणूका अधिकच मोठे आव्हान होऊन जाईल. मात्र ते आव्हान मोठे असूनही पेलले तर लोकसभेसाठी २०१९ चे मतदान भाजपाला सोपेही होऊन जाईल. किंबहूना सेनेने आपला उमेदवार टाकला किंवा पाठींबा नाकारला, तरी एक सत्वपरिक्षा होऊन जाईल. युतीशिवायही भाजपा महाराष्ट्रात लोकसभा स्वबळावर लढवू शकतो काय? त्याची चाचपणी या निमीत्ताने होऊ शकते. सेनेने पाठींबा दिला तर त्याचे उत्तर गुलदस्त्यात राहिल. युती असताना यापैकी एक जागा गमावली तरी पुढली लोकसभा निदान महाराष्ट्रात सोपी नाही, असा अर्थ काढला जाईल. उलट युती नसताना भाजपने दोन्ही जागा राखल्या तर स्वबळावर सर्वच निवडणूका लढण्याचे बळ भाजपाच्या अंगी संचारेल. म्हणूनच याला कसोटी म्हणावे लागते.

अलिकडेच राजस्थान व उत्तरप्रदेशात दोन दोन पोटनिवडणूका झाल्या आणि सर्व भाजपाने गमावलेल्या आहेत. त्यवर भाजपाची प्रतिक्रीया सारवासारवीची होती. नेहमी सत्ताधारी पक्ष पोटनिवडणूका हरतो वा विरोधी पक्ष जिंकतो. त्यावर लोकमत आजमावता येत नाही, असे सांगितले गेले. पण त्यात फ़ारसे तथ्य नाही. सवाल सार्वत्रिक निवडणूका व पोटनिवडणूकांचा नाही. स्थानिक पातळीवर आपला पक्ष किती संघटित व सुसज्ज आहे, त्याची साक्ष अशा मतदानातून मिळत असते. कारण अशा वेळी मतदानाला प्रतिसाद कमी मिळत असतो आणि खर्‍या अर्थाने संघटनात्मक कसोटी लागत असते. आपला मतदार आपल्यावर किती खुश आहे, किंवा आपल्यावर किती नाराज आहे, त्याचीही चाचपणी होत असते. आपला कार्यकर्ता किती सज्ज व कार्यक्षम आहे, त्याचेही परिक्षण होत असते. सार्वत्रिक निवडणूकीत संपुर्ण पक्षच कामाला जुंपलेला असतो. त्यात स्थानिक पातळीवर त्रुटी राहू नये म्हणून खास काळजी घेतली जात असते आणि केंद्रीय व्यवस्थापन देखरेख ठेवत असते. पोटनिवडणूकीत त्याचा अभाव असतो. म्हणून ही राज्य नेतृत्वाची व स्थानिक नेतृत्वाची सत्वपरिक्षा असते. त्यात उत्तरप्रदेश व राजस्थानचे नेतृत्व अपेशी ठरलेले आहे. उलट मध्यप्रदेश विधानसभेच्या दोन जागा आपल्याच असून राखताना कॉग्रेस व ज्योतिरदित्य शिंदे यांची दमछाक झालेली होती. म्हणूनच लोकसभेला चार वर्षे उलटून गेल्यावर आणि देवेंद्र फ़डणवीस यांची साडेतीन वर्षे कारकिर्द झाल्यावरच्या या पोटनिवडणूका, त्यांचे बस्तान किती पक्के बसले आहे त्याची परिक्षा आहे. नवखेपणा संपला आहे आणि राज्यावर ह्या तरूण नेत्याने किती मांड ठोकली आहे, त्याची साक्ष देण्यासाठीच हे मतदान व्हायचे आहे. हे लक्षात ठेवून फ़डणवीस व त्यांचे सहकारी हालचाल करण्यात यशस्वी झाले, तर गोष्ट वेगळी. नाहीतर पुढला काळ कठीण आहे.