विनाशकाले विपरीत बुद्धी

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात कॉग्रेसने आणलेला महाअभियोग बारगळला. कारण तो बारगळणारच होता. जी लढाई राजकीय आखाड्यातली आहे, ती कधी न्यायालयीन मैदानावर लढवली जाऊ शकत नाही, की त्यातून राजकारणातले विजय संपादन करता येत नाहीत. मोदींनी पंतप्रधानपद मिळवून आता चार वर्षे होत आली. तरी त्यांच्या कट्टर विरोधकांना अजून त्यांच्या विजयाचे मूल्यमापन करता आलेले नाही, की आपल्या पराभवाचे आत्मपरिक्षण करता आलेले नाही. त्याच्या परिणामी ही मंडळी नुसती चाचपडत राहिली आहेत. मोदींना विविध मार्गाने पकडण्याचे व त्यांची कोंडी करण्याचे सोपे मार्ग शोधले जातात. पण त्यात तोंडघशी पडण्याला पर्यायच उरलेला नाही. फ़ेटाळला गेलेला महाअभियोगाचा प्रस्ताव तसाच एक प्रयत्न होता. त्याविषयी खात्री असती तर गंभीरपणे त्याच्या हालचाली झाल्या असत्या. संसदेच्या कामकाजाचे काही नियम असतात आणि ते धाब्यावर बसवून सरकार चालविता येत नाही की विरोधकांना आपले राजकारण पुढे रेटता येणार नाही. सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव असो किंवा न्यायाधीशाच्या विरोधातला प्रस्ताव असो, त्यासाठी विविध नियम असून त्याच्या अनुषंगानेच पुढाकार घेतला पाहिजे. पहिली गोष्ट अशी, की न्यायाधीशांच्या विरोधात आणला जातो, त्याला महाअभियोग म्हणत नाहीत, तर उचलबांगडीचा प्रस्ताव म्हणतात. महाअभियोग राष्ट्रपतींच्या विरोधात असतो. पण त्यावर बकवास करणारे विद्वान आणि उथळ राजकारणी यांची तोंडे धरायची कोणी? म्हणून हा प्रस्ताव आणला गेला आणि यथावकाश तो तोंडघशी पडलेला आहे. पण शहाण्य़ाला शब्दाचा मार म्हणतात ना? राहुल व त्यांचे एकाहून एक सवंगडी शहाणेच नसतील, तर त्यांना कुठला मार द्यायचा? मतदारच तो मार देणार ना? राजकारण हा सभ्य लोकांचा खेळ नसेल, पण थिल्लर छचोर पोरकटपणाही नसतो ना?

‘रिपब्लिक’ या वाहिनीवर बोलताना ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी एक मोठा गौप्यस्फ़ोट केला. २०१४ सालात मोदींना मोठे यश मिळाले व कॉग्रेसचा पुरता सफ़ाया झाला, तेव्हाच साळवे यांनी एक भाकित केले होते. अर्थात ते पत्रकार नसल्याने त्यांनी त्याची जाहिर वाच्यता केलेली नव्हती. तर एका भाजपा नेत्याला सावधानतेचा इशारा दिलेला होता. कॉग्रेसला आता संसदेत विरोधी पक्ष म्हणूनही मान्यता राहिलेली नाही. त्यामुळे न्याययंत्रणेला हाताशी धरून मोदी सरकारच्या कामात अडथळे आणाले जातील, असा तो इशारा होता. महाअभियोगाचा प्रस्ताव फ़ेटाळला गेल्यावर अर्णब गोस्वामीशी बोलताना साळवे यांनी हा गौप्यस्फ़ोट केला आहे. अर्थात आता त्यात काहीही गुपित राहिलेले नाही. त्याहीपेक्षा मोदी पंतप्रधान होण्याच्या आधीपासूनच, त्यांना गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना न्यायालयांच्या मार्फ़त संपवण्याचा डावपेच सातत्याने खेळला गेलेला होताच. देशात दीड हजार लहानमोठ्या चकमकी त्या काळात झालेल्या असताना, गुजरातमध्ये अवघ्या ११ चकमकी झाल्या. त्याच चकमकींना सुप्रिम कोर्टापर्यंत खोट्या ठरवून, त्यात मुख्यमंत्री मोदी वा गृहमंत्री अमित शहांना गोवण्याचे कारस्थान यशस्वीरित्या राबवले गेले. त्याला गुजरात हायकोर्टात दाद मिळाली नाही, तेव्हा सुप्रिम कोर्टात धाव घेऊन प्रत्येक प्रकरणात चौकशा, खास तपासपथके मागितली गेली आणि एकामागून एका खटल्याचे शुक्लकाष्ट मोदींच्या मागे लावण्यात आलेले होते. त्यातले अनेक खटले गुजरातबाहेर मुंबईत चालवण्याचा अट्टाहास केला गेला. आजही त्यातले काही खटले चालू आहेत. पण मुद्दा इतकाच, की ही सगळी राजकीय लढाई कॉग्रेस व भाजपा विरोधी पक्षांनी राजकारणाचे मैदान सोडून न्यायालयात जिंकण्याचे मनसुबे रचलेले होते. त्यात त्यांना कुठेही फ़ारसे यश मिळाले नाही आणि गुजरातमधला मोदी संपवताना तोच माणूस देशाचा पंतप्रधान होऊन बसला. असे का झाले?

नुकतेच कॉग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार झालेले मान्यवर मराठी संपादक कुमार केतकर, यांचा एक सिद्धांत इथे अगत्याने मांडता येईल. त्यांच्या सिद्धांतानुसार आता मोदी हे राजकीय पटावरचे बादशहा राहिलेले नाहीत. ते पटावरच्या ६४ घरात अडकून पडलेले नाहीत. तर विरोधकांनीच त्यांना पटापलिकडल्या पासष्टाव्या घरात नेऊन ठेवले आहे. सहाजिकच पटावरच्या खेळात व डावपेचात मोदी कुठे अडकण्याची वेळ संपून गेलेली आहे. दोन दशकापुर्वी महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपाचे युती सरकार होते आणि त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवून अण्णा हजारेंनी उपोषण आरंभलेले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री मनोहर जोशीही विचलीत झालेले होते आणि अण्णांना आवरणे जोशीना शक्य होत नव्हते. त्या कालावधीत एका अग्रगण्य दैनिकाचे संपादक म्हणून केतकरांनी अग्रलेख लिहिला, त्याचे शीर्षक होते, ‘पासष्टाव्या घरातला बादशहा!’ अण्णा हजारे हे पासष्टाव्या घरात बसलेले आहेत आणि त्यांना राजकीय पटावरच्या खेळींननी शह देता येणार नाही, की त्यांना पराभूत करता येणार नाही. कारण बुद्धीबळाच्या पटावरचा खेळ ६४ घरापुरता मर्यादित असतो आणि त्याचे नियम त्याच्या पुढल्या घरात बसलेल्यांना लागत नाहीत. म्हणूनच उंटाच्या तिरक्या चाली वा वजीराच्या कुठल्याही दिशेने होणार्‍या खेळीने अण्णांना नामोहरम करता येणार नाही, असा तो सिद्धांत होता. तो अण्णांच्या बाबतीत किती ठरला ते काळानेच निश्चीत केले आहे. पण तो सिद्धांत आजकाल मोदींच्या बाबतीत खरा ठरताना दिसतो आहे, विरोधक जितक्या खेळी करत आहेत, त्या सर्व त्यांच्यावरच उलटत असून, मोदी पलिकडे शांतपणे आपला काराभार करताना दिसत असतात. त्यांच्या कामात विरोधकांमुळे कुठला मोठा व्यत्यय आला, असे चार वर्षात अनुभवास आलेले नाही. इतके लक्षात घेतले, तर महाअभियोगाचा बट्ट्याबोळ कशाला झाला ते समजू शकेल.

लोकशाही मार्गाने म्हणजे निवडणूकीने बहूमत मिळवणार्‍या सरकारला संसद बंद पाडून सतावण्या्ने विरोधी पक्ष काहीही साध्य करू शकला नाही. मोदी त्यातूनही मार्ग काढत राहिल्याने हळुहळू विरोधकांनी व प्रामुख्याने कॉग्रेस पक्षाने संसदबाह्य मार्गाने मोदींना सतावण्याचे तंत्र सुरू केले आहे. ते तसे नवे नाही. ते तंत्र आहे न्यायाचे! भारतीय न्यायव्यवस्थेचा आडोसा घेऊन हे डावपेच सुरू करण्यात आले. विविध कारणासाठी न्यायालयाचा धावा करण्याच्या प्रयासांना जोपर्यंत प्रतिसाद मिळत राहिला, तोपर्यंत हा उद्योग सुरळीत चालू होता. उत्तराखंड वा इशान्येकडील एका राज्यात राज्यपालांच्या आदेशात सुप्रिम कोर्टाने ढवळाढवळ केली, तेव्हा न्यायालये योग्य होती. पण अशाच यापुर्वीच्या निर्णयाला कॉग्रेस व युपीएने किती आक्षेप घेतले होते? झारखंडमध्ये शिबु सोरेन यांना बहूमत नसताना मुख्यमंत्री बनवून एक महिन्यात बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत दिली गेली. ती सुप्रिम कोर्टाने कमी केली, तेव्हा तात्कालीन लोकसभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी आक्षेप घेवून किती तक्रारी केल्या होत्या? राज्यपालांच्या आदेशा्तील हस्तक्षेपाला त्यांनी विधानसभेच्या कामकाजातला हस्तक्षेप मानला होता. आज त्यांचेच समर्थक महाअभियोग प्रकरणी काय करायला निघालेले आहेत? त्यांना थेट राज्यसभेच्या कामकाजात कोर्टाचा हस्तक्षेप हवा आहे. त्यासाठी ते याचिका करायला निघालेले आहेत. झारखंड प्रकरणात विधानसभेने काय करावे, ते कोर्टाने ठरवलेले नव्हते, तर बहूमत सिद्ध करण्याची राज्यपालांनी दिलेली मुदत घटवली होती. ठराव कधी आणावा किंवा कसा संमत करावा, त्यावर कोर्टाने काही आदेश दिला नव्हता. पण महाअभियोगाचा प्रस्ताव राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी फ़ेटाळला, तो स्विकारण्याचे आदेश त्यांना द्यावेत अशी मागणी घेऊन कॉग्रेस सुप्रिम कोर्टात चालली आहे. याला घटनात्मकता म्हणता येईल काय? हा राज्यसभा व पर्यायाने संसदेचा मानभंग नाही काय?

असा प्रस्ताव आणायचा असेल तर तो दाखल होईपर्यंत त्याविषयी जाहिर काही वाच्यता करायची नसते. पण कॉग्रेसतर्फ़े तशी वाच्यता केली गेली. प्रस्तावावर एकूण ७१ सदस्यांच्या सह्या घेण्यात आल्या. पण सादर करण्यापर्यंत त्यातले सात सदस्य निवृत होऊन गेले. थोडक्यात नियमांना धाब्यावर बसवून कॉग्रेसने मनमानी केली. कारण कॉग्रेसला तशा प्रस्तावापेक्षा त्याची वाच्यता करून सरन्यायाधीशांवर दबाव आणायचा होता. लोया प्रकरणात आपल्याला हवा तसा निर्णय दिला नाही, तर सुप्रिम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांना हटवण्याचे पाऊल उचलले जाईल, असा इशारा म्हणूनच त्याची आधी वाच्यता करण्यात आली. अखेरीस निकाल विरोधात गेल्यावर विनाविलंब तो प्रस्ताव राज्यसभेचे अध्यक्ष असलेल्या उपराष्ट्रपतींकडे देण्यात आला. नियमानुसार त्यांनी तो स्विकारला तरच त्यावर सभागृहात चर्चा होऊ शकते अन्यथा प्रस्ताव संपला असाच अर्थ होतो. तो फ़ेटाळला जाणार याचीही कॉग्रेसला खात्री होती. म्हणूनच त्याच्याही आधीच, फ़ेटाळला तर सुप्रिम कोर्टात दाद मागू अशाही अफ़वा सोडून देण्यात आल्या होत्या. अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव मांडण्यापुर्वी त्यात काही तथ्ये असावी लागतात. सरन्यायाधीशांच्या विरोधात काही सज्जड पुरावे असले पाहिजेत. उगाच कोणी केलेल्या गावगप्पा वा बाजारगप्पा हा अशा प्रस्ताव किंवा खटल्याचा आधार होऊ शकत नाही. तसेच असल्याने बिनबुडाचे आरोप म्हणून तो फ़ेटाळला गेला. अर्थात व्यंकय्या नायडू यांनी तो फ़ेटाळण्यापुर्वी घटनातज्ञ व संसदीय कामकाजातले जाणकार बोलावून घेतले व त्यांच्याशी मसलत केलेली होती. बाकीच्यांचे सोडून द्या. त्या प्रस्तावावर कॉग्रेसमध्येही एकवाक्यता नव्हती. सलमान खुर्शीद व अभिषेक मनु सिंघवी या दोन ज्येष्ठ कॉग्रेसनेते वकीलांनीही त्याविषयी नाराजी व्यक्त केलेली होती. मग प्रश्न असा येतो, की हा सगळा पोरखेळ केला कोणी व कशासाठी केला?

असा प्रस्ताव संमत करून सरन्यायाधीशांची उचलबांगडी होऊ शकते. पण त्यासाठी तो प्रस्ताव दोन्ही सभागृहामध्ये दोन तृतियांश मतांनी संमत व्हावा लागतो. त्यापैकी लोकसभेत तितके बहूमत विरोधकांपाशी नाहीच. पण राज्यसभेतही तो प्रस्ताव संमत करून घेण्याइतकी संख्या पाठीशी नाही. कारण लालू, ममता इत्यादी नेत्यांनी त्याला साफ़ नकार दिला आहे. मग असा प्रस्ताव आणून कॉग्रेसला काय साधायचे होते? कॉग्रेस वा राहुलचे कायदा सल्लागार कपील सिब्बल यांना तो प्रस्ताव संमत करून घेण्याशी कुठलेही कर्तव्य नव्हते. त्यांना फ़क्त तो प्रस्ताव राज्यसभेत दाखल करून घ्यायचा होता. असा प्रस्ताव दाखल झाला, मग सरन्यायाधीशांना नियमाने आपल्या पदावर काम करता येणार नव्हते. हाच त्यामागचा खरा कुटील हेतू होता. सरळ मार्गाने सरन्यायाधीशांना दडपून टाकता येत नसेल व आपल्याला हवे तसे निकाल ते देणार नसतील, तर त्यांना गैरमार्गाने हटवण्याचा हेतू त्यात आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा प्रत्येक महत्वपुर्ण न्यायपीठाचे सदस्य असणार आणि त्यात आपल्या ठराविक वकीलांना हवे तसे निर्णय मिळू शकणार नाहीत, ही पोटदुखी आहे. त्यातून पळवाट म्हणजे मिश्रांनाच हटवणे होय. त्यासाठी मग अशा मुठभर वकीलांनी चिथावण्या देऊन चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांना मिश्रा विरोधात बोलायला भाग पाडले. मग त्यांच्याच वक्तव्याचा आधार घेऊन हा महाअभियोग प्रस्ताव आणला गेला. कपील सिब्बल यांचा मिश्रांवर इतका राग कशाला? तर बाबरी अयोध्येचा खटला त्यांच्याच समोर चालू असून, तो लोकसभा निवडणूकीपुर्वी चालवू नये अशी सिब्बल यांची मागणी होती. ती मिश्रांच्या खंडपीठाने फ़ेटाळलेली होती आणि सिब्बल यांच्यावर ताशेरेही झाडलेले होते. त्यासाठी या ख्यातनाम वकीलाने कॉग्रेसची प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. जी काही अब्रु शिल्लक आहे, ती आता पुन्हा त्याच विषयावर सुप्रिम कोर्टात जाऊन मातीमोल करण्याचा त्याचा मनसुबा आहे.

महाअभियोग हा निव्वळ देखावा आहे. त्यातून न्याययंत्रणेला राजकीय दबावाखाली आणण्याचा दुष्ट हेतू आहे. एका बाजूला संविधान बचाव म्हणायचे आणि दुसरीकडे संविधानाने प्रस्थापित केलेल्या एक एक संस्थाच उध्वस्त करून टाकायच्या, असा हा कुटील डाव आहे. आपल्याला केवळ १५ मिनीटे लोकसभेत बोलू द्या, पंतप्रधानांना पळता भूई थोडी होईल, असा राहुल गांधींचा दावा आहे. त्यांच्याच पक्षाच्या सदस्यांना त्यांनी लोकसभेत गप्प बसायला भाग पाडले, तर राहुलना पंधरा मिनीटे कशाला तासभर बोलता येईल. मोदींना पळवून लावण्याचा इतका सोपा उपाय हाताशी असताना संसद बंद पाडणे, कोर्टात धाव घेणे, महाअभियोग प्रस्ताव आणणे; अशा नाटकांची काय गरज आहे? राहुलपासून प्रत्येक कॉग्रेसजनाला आपण मोदींच्या समोर राजकीय लढाई जिंकू शकत नसल्याचा आत्मविश्वासच अशा खुळेपणाचे खरे कारण आहे. म्हणून मग अशा न्यायालयीन पळवाटा शोधल्या जातात. सगळे नियम धाब्यावर बसवून गदारोळ केला जातो. पण केतकरांच्या भाषेत पासष्टाव्या घरात बसलेल्या मोदी नामे बादशहाला त्यापासून ओरखडाही उठत नाही. मोदी अशा पोरखेळाची दखलही घेत नाहीत. असल्या तांत्रिक लढायांनी राजकारण जिंकता येत नाही. संसदेत जो प्रस्ताव संमत होणारच नव्हता, तो दाखल करण्याच्या तमाशाची काय गरज होती? मुदतीपुर्वी मिश्रांना बाजूला करण्यापलिकडे काही सिद्ध होणार नव्हते. मोदींना तर त्यातून धक्काही बसणार नव्हता. मग सगळा पोरकटपणा सिब्बल यांचा अहंकार सुखावण्यासाठीच झाला ना? पण त्यातून विरोधातील अनेक पक्ष कॉग्रेसपासून दुरावले. २०१९ ची लढाई याच पक्षांना सोबत घेऊन लढायची असेल, तर प्रत्येक बाबतीत त्यांना सोबत ठेवायला हवे आणि विश्वासात घेऊनच पावले टाकायला हवीत. पण राहुल व सिब्बल नसत्या दिशेने भरकटलेले आहेत. ते कशासाठी काय करीत आहेत, ते त्यांना तरी ठाऊक आहे किंवा नाही याचीच शंका आहे. व्यंकय्यांकडून चपराक खाल्ल्यानंतर आता सुप्रिम कोर्टाकडून थप्पड खाण्याच्या हौसेला दुसरे काय म्हणता येईल? विनाशकाले विपरीत बुद्धी इतकेच म्हणायचे.