गठबंधनाच्या ठिगळांची लक्तरे

मागल्या दहाबारा महिन्यापासून आपण विविध वाहिन्या व माध्यमातून मतविभागणी टाळण्याचे सिद्धांत ऐकत आलेलो आहोत. देशातले सर्व पुरोगामी वा भाजपा विरोधी पक्ष एकवटले, तर मोदींना पराभूत करणे अशक्य नाही; असा हा सिद्धांत तसा नवा नाही. नेहरू वा इंदिराजींच्या जमान्यात देशव्यापी कॉग्रेस पक्ष मजबूत असतानाही अशा आघाड्या व एकजुटीची हिरीरीने चर्चा व्हायची. पण तशा प्रामाणिक एकजुटीने सत्ताधारी पक्षाला परभूत करण्याचे एखाददुसरे अपवादात्मक उदाहरण सोडल्यास, त्यात विरोधकांना कधी यश आले नाही. त्यामुळेच गेल्या कित्येक महिन्यापासून चाललेल्या महागठबंधनाच्या पोकळ चर्चेला फ़ारसा अर्थ नव्हता. कारण त्यात प्रामाणिकपणाचा संपुर्ण अभाव होता. भाजपाला किंवा मोदींना हटवण्याविषयी सर्व पक्षांचे एकमत असले तरी पर्याय म्हणून नेता कोण वा कोणा पक्षाचा हिस्सा किती’; याविषयी सगळ्यांचेच टोकाचे मतभेद होते. अशा मतभेदातून एकमत होऊ शकत नसेल तर एकजुट कशी व्हायची? ह्या वल्गना किती पोकळ होत्या, त्याचा प्रत्यय प्रत्यक्ष निवडणूक दारात येऊन उभी राहिल्यावर मिळू लागला. कुठल्याही राज्यात वा कुठल्याही प्रमुख राजकीय पक्षात अशी एकजुट वा गठबंधन होऊ शकले नाही. त्यापेक्षाही गंमतीची गोष्ट म्हणजे हे स्वप्न जिथून सुरू झाले; तिथेच ते आज विरून गेलेले आहे. गठबंधनाची किमया विरोधकांना कुठून कळलेली होती? त्या जागेचे नाव गोरखपूर असे होते. तिथल्या पोटनिवडणूकीत समाजवादी उमेदवाराने भाजपाचा पराभव केला आणि त्याच्या पाठीशी मायावती बसपाची ताकद घेऊन उभ्या राहिल्या. मग महागठबंधनाच्या गंमतीजमती सुरू झाल्या होत्या. तो पराक्रम करणारा प्रवीण निषाद हा माणूसच आता भाजपात दाखल झाला असून आगामी लोकसभेत तोच भाजपाचा उमेदवार म्हणून उभा ठाकणार आहे. मग महागठबंधनाचे भवितव्य काय असेल?

२०१७ मध्ये उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक झाली आणि त्यात प्रचंड यश मिळवल्यानंतर भाजपाने लोकसभा सदस्य असलेल्या योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली. पण ते विधानसभेत लढलेले नव्हते की आमदार नव्हते. म्हणूनच त्यांना लोकसभेचा राजिनामा देऊन जागा मोकळी करावी लागली. त्यामुळेच मग त्या जागी पोटनिवडणूक घेणे भाग पडलेले होते. योगी आदित्यनाथ पाच वेळा गोरखपूर येथून लोकसभेत निवडून आलेले होते आणि त्यांच्याही आधी त्यांच्याच पीठाचे अवैद्यनाथ तिथून सातत्याने निवडून आलेले होते. सहाजिकच हा मतदारसंघ भाजपाचा गड मानला जातो. म्हणूनच तिथून भाजपाचा पराभव नक्कीच धक्का होता. मुख्यमंत्र्याचाच मतदारसंघ आणि दिर्घकालीन बालेकिल्ल्यात भाजपाचा समाजवादी उमेदवार प्रविण निषाद याने पराभव केला. असे म्हटल्यावर भाजपा संपल्यात जमा करून सगळे विश्लेषक मोकळे झालेले होते. त्यासाठी त्या पोटनिवडणूकीचा अन्य कुठला तपशीलही त्यांना बघावा, तपासावा असे वाटले नाही. दिर्घकाळ एकमेकांनाच पाण्यात बघणार्‍या बसपा व सपा यांच्या मैत्रीने भाजपाला पराभूत करता येते; यातच विश्लेषक सुखावले होते. त्यांना विश्लेषणापेक्षाही भाजपाचा पराभव बघण्यात रस असल्यावर दुसरे काय व्हायचे? तिथे समाजवादी पक्षाने आपला उमेदवार उभा केला तर मायावतींनी तिकडे पाठ फ़िरवलेली होती. अर्थात त्यांचा पक्ष सहसा कुठलीच पोटनिवडणूक लढवत नसल्याने त्यांनी उमेदवार दिला नव्हता. म्हणून एकतर्फ़ी विजयाच्या मस्तीत भाजपावाले निर्धास्त राहिले. पण मायावतींनी मतदानाच्या दोन दिवस आधी मोठा डाव खेळला. त्यांनी आपल्या सहकारी कार्यकर्त्यांना फ़ुलपूर व गोरखपूर येथे समाजवादी उमेदवाराला मते देण्याचे आवाहन केले आणि तिथेच बाजी भाजपाच्या हातून निसटलेली होती. पण म्हणून तो निव्वळ दोन पक्षाच्या मतांच्या बेरजेचा विजय होता का?

समाजवादी पक्षाने तिथे उमेदवार उभा केला, तो खरोखर त्याच पक्षाचा होता की उसनवारीचा कोणी आणलेला होता? कोणला त्यातला तपशील शोधण्याची गरज वाटली नाही. भाजपाचे नाक कापले याचा इतका आनंद होता, की समाजवादी चिन्हावर जिंकलेला प्रवीण निषाद कुठल्या पक्षाचा आहे, त्याची कोणी दखल घेतली नाही. त्यापेक्षा सपा बसपा बेरजेने भाजपा पराभूत होऊ शकतो आणि लोकसभेतही मोदींना जमिनदोस्त करता येते; असा सिद्धांत झटपट मांडला गेला. प्रत्यक्षात भाजपाला गोरखपूर येथे पाणी पाजणारा उमेदवार सपा-बसपा यांच्या बेरजेचाही उमेदवार नव्हता. तो निषाद म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या एका जातीय पक्षाचा नेता होता. त्यालाच आपल्या चिन्हावर लढवून अखिलेशने एक जागा पदरात पाडून घेतलेली होती. आपल्या मरगळलेल्या पक्षाला चालना देण्यासाठी मायावतींनी दिर्घशत्रू समाजवादी पक्षाला पाठींबा देऊन टाकला होता. पण प्रत्यक्षात तिसर्‍याच कुठल्या पक्षाचा विजय झालेला होता. तिथे प्रवीण निषाद ऐवजी अन्य कोणी उमेदवार असता, तर गोरखपूर भाजपाने असा गमावला नसता. पण ते बघायला कोणाला सवड होती? शितावरून भाताची परिक्षा म्हणतात, तशी मग महागठबंधनाच्या आगामी लोकसभेतील विजयाची दुंदुमी वाजू लागली आणि ती बंगलोरपासून कोलकात्यापर्यंत घुमूही लागली. भाजपाची सत्ता नसलेल्या कुठल्याही राज्यात देशातले तमाम पुरोगामी नेते, एकाच मंचावर येऊन हात उंचावून गर्दीचे अभिवादन स्विकारू लागले. २०१९ सालात महागठबंधनाची सत्ता येणार असल्याची ग्वाही दिली जाऊ लागली. हे सर्व त्या प्रवीण निषादच्या गोरखपूर येथील विजयामुळे शक्य झाले. आता तोच पहिला लढवय्या थेट भाजपात दाखल झाला. मग गठबंधनाचे काय व्हायचे? असे काय झाले की प्रवीण निषादने गठबंधन सोडून भाजपाचे कमळ हातात घ्यावे? कुछ तो हुवा जरूर!

ते निकाल लागले आणि समजवादी पक्षाचा तरूण नेता अखिलेश एकदम देशातील पुरोगाम्यांचा हिरो झाला. त्यानेही त्यात योगदान दिलेल्या मायावतींचे ॠण मान्य करून त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन आत्याचे आभार मानले. तिथून मग महगठबंधनाची चर्चा चालू झाली. सपा बसपा एकत्र आले तर? त्या दोघांना मागल्या लोकसभेत मिळालेली मते बेरीज केल्यास भाजपापेक्षा अधिक होती आणि तेव्हाच त्यांनी अशी युती केली असती, तर भाजपाला ७१ जागा जिंकता आल्याच नसत्या. असे सिद्धांत देशातले राजकीय गणितशास्त्री अगत्याने माडू लागले. पण गोरखपूर येथे सपा बसपा यांच्याच बेरजेमुळे भाजपा २६ हजार मतांनी पराभूत झालेला नव्हता. तर निषाद नावाच्या जातीचा पक्षच उभा होता आणि त्यालाच या अन्य प्रमुख पक्षांनी आपापली मते दिल्याने निषाद पक्ष जिंकला होता. त्यानेच त्यातून अंग काढून घेतल्यास मग सपा बसपाची बेरीज निदान गोरखपूरमध्ये अपूरी ठरते, हे गणित कोणी बघायचे? अखिलेश आपल्या दारात आल्यावर मायावती इतक्या सुखावल्या होत्या, की त्यांनी उत्तरप्रदेशच्या महागठबंधनाची सुत्रे आपल्या हाती घेतली आणि जागावाटपापासून कुठे कोणाचा उमेदवार त्याचेही निर्णय त्याच करू लागल्या. त्यातून मग अन्य लहनमोठ्या पक्षांना किंमत राहिली नाही. समाजवादी अखिलेशने जोडलेल्या निषाद पार्टीला किंमत उरली नाही आणि गोरखपूर आपल्या जातीच्या मतावर जिंकणारा तो प्रवीण निषाद दुर्लक्षित झाला. श्रेय आपल्या जातीचे व मतांचे असताना हे दोन्ही पक्ष आपली दखलही घेत नाहीत, म्हणून निषाद पार्टी प्रक्षुब्ध झाली. प्रवीणने थेट भाजपाची कास धरण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात त्यालाही पर्याय नव्हता. स्वबळावर एकही जागा जिंकू शकणार नसलेल्या अशा पक्षांना मोठ्या भावाची गरज असते आणि मायावती थोरली बहिणही व्हायला राजी नव्हत्या. मग वेगळ्या परिणामांची अपेक्षा कशी करता येईल?

महागठबंधन म्हणजे काहीजणांनी एकत्र येऊन ठराविक कृती करायची असेल तर प्रत्येकाला नेमकी जबाबदारी उचलावी लागते. आपल्याला काय मिळणार त्यापेक्षाही आपण काय देऊ शकतो, याला त्यात प्राधान्य असते. त्याचवेळी दुसर्‍या कोणाला किती अधिक मिळते, याविषयी असुया असून चालत नाही. याचाच विरोधकांत अभाव असेल, तर आघाडी वा एकमत व्हायचे कसे? उत्तरप्रदेशच घेतला तर तिथे लोकसभेच्या ८० जागा आहेत आणि प्रमुख पक्षांनीच त्या आपापसात वाटून घेतल्या पाहिजेत. ते वाटप करताना लहान पक्षांना त्यात सामावून घेता आले पाहिजे. उदाहरणार्थ ही निषाद पार्टी एका ठराविक जातीसमुहाचा पक्ष आहे. त्यांच्यापाशी एकही जागा जिंकून घेण्याइतके स्वबळ नाही. पण त्यांच्या जाती वा समुहाची विखूरलेली हजारोच्या संख्येने असलेली मते अन्य कोणा थोडक्यात पराभूत होणार्‍या प्रस्थापित पक्षाच्या उमेदवाराला विजयी बनवण्याला उपयुक्त असतात. त्यांना जिंकता येत नसते. सहाजिकच असे लहान पक्ष मध्यम वा दुय्यम पक्षांच्या पराभवाचे कारण होत असतात. त्यांना एकदोन जागा देऊन आपल्या सोबत घेतल्यास सर्वात बलदंड पक्षाला पराभूत करायला तेच लहान पक्ष मोठा हातभार लावू शकतात. प्रवीण निषाद हा त्या जातीसमुहाच्याच पक्षाचा नेता वा उमेदवार होता. अखिलेशने त्याला पोटनिवडणूकीत समाजवादी उमेदवार म्हणून उभे केले आणि तो भाजपला पराभूत करू शकला. मायावतींची तिथली मतेही निर्णायक ठरली. आसपासच्या पंधरावीस मतदारसंघात त्या जातीची मते उपयोगी असतील तर त्या लहान पक्षाला दोनतीन जागा देऊन गठबंधनात राखण्याने सपा बसपाला किमान पंधरावीस जागी आपल्या उमेदवारांचे पारडे जड करता आले असते. पण अखिलेश मायावती यांच्या वाटपात निषादांना स्थान मिळाले नाही आणि हा मोक्याचा माणूस भाजपाच्या तंबूत निघून गेला. त्याची किंमत किती असेल?

मागल्या लोकसभेत सपाचे पाच लोक निवडून आले आणि बसपाचा एकही जिंकला नाही. असे असताना ३०-३० जागांचा हट्ट धरण्यापेक्षाही २२-२५ खासदार निवडून येतील अशी रणनिती असली पाहिजे. ८० पैकी २० जागा अशा लहानसहान पक्षांना देऊन आपल्याला घेतलेल्या प्रत्येकी ३० जागी सपा बसपा विजयाच्या दारी येऊन उभे राहिले असते. जे निषाद पार्टीचे तेच कॉग्रेस पक्षाच्याही बाबतीत सांगता येईल. उत्तरप्रदेशात कॉग्रेस सबळ पक्ष नसला तरी त्याची विखुरलेली ८-१० टक्के मते नक्की आहेत. त्याची बेरीज सपा बसपा यांच्या आघाडीला येऊन मिळाली, तरी सर्व ८० जागी भाजपाशी जोरदार टक्कर देणारे महागठबंधन उभे राहू शकले असते. या तीन प्रमुख पक्षांच्या मतांचीच बेरीज ५० टक्के होते आणि त्याला निषाद पार्टीसारख्या अन्य लहान पक्षांची साथ मिळाली असती, तर गठबंधनाची बेरीज ५५ टक्के मतांच्या पार जाते आणि त्यात चारपाच टक्के घट झाली तरी ५० टक्के म्हणजे निर्विवाद विजयाचा मार्ग खुला होऊ शकला असता. भाजपाला आपल्या ७१ जागा जिकणे सोडा, त्यातल्या १० जागा टिकवताना नाकी दम आला असता. पण ते होऊ शकले नाही. त्याला प्रत्येक पक्षाचा व नेत्याचा अहंकार जबाबदार आहे. लालूंशी आघाडी करताना नितीशनी ११२ आमदार हक्काचे असतानाही १२ जागांवर पाणी सोडले आणि यावेळी तिथेच भाजपाने लोकसभेच्या जिंकलेल्या पाच जागा नितीशसाठी सोडून आघाडीची बेगमी होईल याची काळजी घेतलेली आहे. मिळण्याचा हट्ट करतानाच सोडण्याची तयारीच गठबंधनाचा पाया असतो. पण महागठबंधनाच्या गमजा करणार्‍यांमध्ये त्याच वृत्तीचा दुष्काळ आहे. म्हणूनच मागल्या सहाआठ महिन्यात गमजा वल्गना खुप झाल्या. पण प्रत्येक राज्यात जागावाटपाच्या खडकावर येऊन आघाडीचे तारू फ़ुटलेले आहे. त्याचा सर्वात विपरीत परिणाम उत्तरप्रदेशात दिसणार आहे.

उत्तरप्रदेशात कॉग्रेस व अन्य लहान पक्षांना दुर्लक्षित करण्याची मोठी किंमत मायावती व अखिलेश यांना मोजावी लागेल. कारण आता उमेदवार ठरवताना कॉग्रेसने सपा बसपाला धडा शिकवण्याचाच चंग बांधलेला दिसतो. प्रामुख्याने त्या दोन्ही प्रमुख पक्षांचा भर दलित, यादव आणि मुस्लिम मतांवर आहे. तर अशाच जागी कॉग्रेसने जाणिवपुर्वक मुस्लिम उमेदवार टाकलेले आहेत, की तीन पक्षात मुस्लिम मतांची विभागणी व्हावी. त्याखेरीज प्रियंका गांधींना मैदानात आणून राहुलनी पुरोगामी मतांची विभागणी होण्यालाच प्राधान्य दिलेले आहे. राहूल वा प्रियंका तोंडाने सपा बसपाच्या विरोधात अवाक्षर बोलत नाहीत. पण कृती बघितली तर त्याच दोन पक्षांना चांगला अपशकून होईल, अशी कॉग्रेसची रणनिती आहे. किंबहूना पुन्हा एकदा भाजपाला उत्तरप्रदेशात तितकेच दैदिप्यमान यश मिळावे म्हणून हे सर्व गठबंधनीय पक्ष वागताना दिसत आहेत. तसे नसते तर त्यांनी ऐन निवडणूकांना आरंभ होत असताना निषाद पार्टीच्या या विजयी उमेदवाराला भाजपाच्या गोटात जाऊ दिले नसते. ज्याच्यामुळे महागठबंधनाची चर्चा सुरू झाली, तोच मोहरा भाजपामध्ये दाखल होण्याचा एक भावनिक प्रभाव असतो. मोदी विरोधातल्या आघाडील्ला पडणारी ही खिंडारे मतदारावर विपरीत परिणाम घडवित असतात. मग असे वाटते, की मोदी विरोधातल्या सर्व पक्ष व नेत्यांचे मोदींना पाडण्याविषयी एकमत आहे. पण तेच करताना आपल्यातला अन्य कोणी शिरजोर वा सबळ होऊ नये, याचीही त्यापैकी प्रत्येकाला अधिक फ़िकीर आहे. किंबहूना भाजपा सबळ राहिला तरी बेहत्तर; पण विरोधातला कोणी मित्र शिरजोर वा सबळ होऊ नये, यासाठीच हे पक्ष अधिक जागरूक दिसतात. तसे नसते तर अखिलेश मायावतींनी कॉग्रेसला झिडकारले नसते, की प्रवीण निषादला भाजपाच्या गोटात जाऊ दिले नसते. महागठबंधनाचा असा अवेळी गर्भपात होऊ दिला नसता.