कायदा व्यवस्था की अवस्था?

कायदा सुव्यवस्था हा शब्द नेहमी अगत्याने वापरला जात असतो. लोकशाही आल्यापासून प्रत्येकजण कायद्याची भाषा बोलू लागला. पण तितक्याच प्रमाणात अन्याय होत असल्याचाही आक्रोश ऐकू येऊ लागला. विविध समाजघटक न्यायासाठी संघटना बनवून रस्त्यावर उतरू लागले आहेत आणि त्यातले अनेकजण कोर्टालाही न्यायाची व्याख्या सांगण्यापर्यंत मजल मारू लागले आहेत. पण वास्तवात पुर्वीच्या काळात न्याय जितका सहजसाध्य होता, तितका आज राहिलेला नाही. माणसे त्या न्यायाच्या प्रतिक्षेत मरून जातात, पण न्याय काही त्यांना तोंड दाखवत नाही. कदाचित दुर्मिळ असलेला देव भेटू शकेल. पण न्याय दुर्लभ होत गेला आहे. त्याचीच प्रचिती कायम येत असते. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणून अब्दुल शेखकडे बघता येईल. तब्बल ३१ वर्षांनी ‘त्याला न्याय मिळाला’ असे त्याला वाटते आहे. सामुहिक बलात्काराच्या आरोपातून त्याची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केलेली आहे. सहाजिकच जाचातून सुटलेल्या अब्दुलला तसे वाटत असेल तर गैर नाही. पण खरोखरच त्याच्या विरोधात काही पुरावा साक्षीदार नव्हता काय? त्याच्या मुक्ततेची कहाणी ही भारतीय न्यायव्यवस्थेची शोकांतिका आहे. कारण त्या खटल्यात चालवण्यासारखे काहीच राहिले नाही, म्हणून खटला गुंडाळण्याची पाळी आली आणि म्हणून अब्दुल शेखला न्याय मिळाल्यासारखे वाटते आहे. पण विषय त्याच्या न्यायाचा होता काय? विषय तर पिडीत महिलेच्या न्यायाचा होता. मग अब्दुलला ‘न्याय आपल्याला मिळाला’ असे का वाटावे? तर त्याच्यावरचे आरोप खोटे असल्याचा त्याचा दावा होता आणि आरोप खरे सिद्ध करण्यासाठी पिडिता हयात नाही, की तपासकाम करणारेही जागेवर नाहीत. तब्बल ३१ वर्षे मध्यंतरी गेली. सगळेच विस्कटून गेले आणि अब्दुल मात्र न्याय मिळाला म्हणून आनंदी आहे. ही कायदा व्यवस्था नव्हेतर कायदा अवस्था झाली आहे.

एका सामुहिक बलात्काराच्या गुन्ह्याचा निचरा होण्यासागी ३१ वर्षे का लागावीत, याचा विचार कोणालाही करावा असे वाटत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. पिडितेने गुन्हा १९८६ सालात दाखल केला होता. अब्दुलसह त्याच्या साथीदारालाही अटक झालेली होती. पण अल्पावधीतच त्याला जामिन मिळाला आणि तो सरळ अरबी देशात पळून गेला. सहाजिकच पुढल्या काळात त्याचा खटला उभा राहू शकला नाही, की चालवला जाऊ शकला नाही. प्रकरण न्यायालयात धुळ खात पडले. १९९४ सालात तपास करणारे अधिकारी निवृत्त झाले आणि २०१३ मध्ये अब्दुल पुन्हा भारतात परतला. त्यानंतर खटल्याचे काम पुन्हा सुरू झाले. दरम्यान त्याच्या साथीदाराचा मृत्यू झाला आणि २०१७ च्या शेवटी अब्दुलवर आरोप निश्चीत करण्यात आले. पण त्याची सुनावणी सुरू होण्यापुर्वीच पिडीतेचा अपघाती मृत्यू झाला. मग गुन्हा सिद्ध तरी कसा व्हायचा? एका सामुहिक बलात्काराच्या खटल्याला ३१ वर्षे लागण्याची काय गरज आहे? आपल्या न्यायव्यवस्थेचे अधिकारी, विविध न्यायमुर्ती याचा कधी विचार करणार आहेत काय? अब्दुलवर बलात्काराचा गंभीर आरोप असताना त्याला जामिन मिळू शकतो? त्याच्यावर आरोपही निश्चीत झालेले नसतात. कुठल्याही गुन्ह्याची सुनावणी वा खटला कित्येक वर्षे चालण्याची काय गरज आहे? ३१ वर्षांनी पुरावा नसल्याचा साक्षात्कार होत असतो काय? कुठल्याही प्रकरणात प्रथमदर्शी काही पुरावे असल्याशिवाय़च गुन्हे दाखल करण्यापासून न्यायाची प्रक्रीया कशी सुरू होत असते? दहा पंधरा वर्षानंतर एखाद्या व्यक्तीला निर्दोष सोडून दिले जाते. मग इतकी वर्षे त्याला कशाला तंगवले? त्याचा जाब त्याने कुणाला विचारायचा? तो कायद्याच्या आडोशाने त्याच्यावर केलेला अन्याय नाही काय? कुठलीही बाजू वेळकाढू पवित्रा घेते त्याला न्यायपीठ रोखू शकत नसते काय?

ही तरी सामान्य घरातली सामान्य माणसे आहेत. आयपीएस म्हणजे सनदी वरीष्ठ पोलिस अधिकारी म्हणून दिर्घकाळ सरकारी सेवेत काम केलेल्या यादवराव पवार यांची कथा वेगळी नाही. १९९० च्या दशकात त्यांच्यावर वरदाभाई या माफ़ियाच्या साथीदारांनी पाठलाग करून हल्ला चढवला होता. त्याचा खटला इतका लांबला, की यादवराव निवृत्त झाले तरी त्याची सुनावणी होऊ शकली नाही. जेव्हा सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा या ज्येष्ठ पोलिस अधिकार्‍यालाही आपल्यावरचे हल्लेखोर कोर्टाच्या समोर ओळखता आलेले नव्हते. त्यामुळे त्यांची निर्दोष मुक्तता झालेली होती. कारण घटनेला इतकी वर्षे उलटून गेल्यावर हल्लेखोरांचे चेहरे व शरीरयष्टीही आरपार बदलून गेलेली होती. पण मुळात अशा गोष्टीचा निचरा विनाविलंब म्हणजे काही महिन्यात व्हायला काय हरकत असते? सुनावणीच्या तारखा वाढवून घेत रहाणे किंवा खटल्याचे कामकाज लांबवत जाणे, हा एकप्रकारे रिवाज झाला आहे. त्यातून आरोपी व फ़िर्यादी दोघांच्याही वाट्याला मनस्तापच येत असतो. न्यायाची अपेक्षाच संपत जाते आणि म्हणून मग लोक कायद्यापेक्षा अन्य मार्गाने आपले समाधान करू बघत असतात. न्यायप्रक्रीयेत कुणावरही अन्याय होऊ नये, ही अपेक्षा चुकीची मानता येणार नाही. पण कुणालाही अकारण दिर्घकाळ न्याय नाकारलाही जाऊ नये, याचे भान कोणी ठेवायचे? न्यायव्यवस्था समान कायदा लावते आणि अन्याय दूर करते, ही धारणाच कायद्याला मजबूत बनवत असते. न्यायातून तो विश्वास वृद्धींगत होत असतो. पण एकूण बघितल्यास न्यायाला विलंब करून न्याय नाकारला जाण्याचाच अनुभव अधिक लोकांच्या गाठीशी येत असतो. नागपूर येथे एका वस्तीमध्ये अक्कू यादव नावाच्या गुंडाने धुमाकुळ घातला होता आणि अनेक बलात्कार करून दहशतही माजवली होती. अखेरीस लोकांनी आपला न्याय आपणच केला.

१९ बलात्काराचे आरोप असलेल्या अक्कू यादवमुळे लोकांना आपल्या घरातही महिला सुरक्षित नसल्याची खात्री पटलेली होती. १९ तक्रारी होत्या आणि ज्यांनी गुपचुप अन्याय सोसला, त्यांची गणती फ़ार मोठी होती. पण कायदा वा न्यायालये त्याला रोखू शकली नाहीत. मग अशाच एका प्रकारणात अटक झालेल्या अक्कूला कोर्टात रिमांडसाठी पोलिस घेऊन येणार असल्याची खबर लागली आणि लोकांनी त्याचा निवाडा त्याच कोर्टात करण्याचा निर्णय घेतला होता. वस्तीतले दिडशेहून अधिक मुले महिला वृद्ध पुरूष मिळेल ते हत्यार घेऊन कोर्टात पोहोचले आणि त्याच न्यायमंदिरात त्यांनी अक्कूला खांडोळी करून ठार मारले. तसे झाले नसते तर त्याला सतत जामिन मिळत राहिला असता आणि आणखी बलात्कार होत राहिले असते. ज्याच्यावर इतके लागोपाठ बलात्काराचे आरोप होत असतात, त्याला जामिन कशाच्या आधारावर दिला जातो? जो मुक्त झाल्यास मोकळ्या जगातील महिलांची अब्रु धोक्यात असल्याच्या डझनावारी तक्रारी आहेत, त्याला इतके स्वातंत्र्य कसे मिळू शकते? न्याय द्यायला बसलेल्यांनी आपल्या विवेकबुद्धीचा वापर करायचाच नाही काय? कायदे व नियमातल्या तरतुदी ढोबळ मानाने केलेल्या असतात. त्यांच्या आधाराने पिठासीन अधिकार्‍याने आपला विवेक वापरून न्याय केला पाहिजे, हे साधे नैसर्गिक न्यायाचे तत्व आहे. आजकाल त्याचा कितीसा उपयोग केला जातो? जयललिता व शशिकला यांच्या भ्रष्टाचार खटल्यात खालच्या कोर्टाने त्यांना दोषी मानून शिक्षा दिलेली होती. ती हायकोर्टात रद्द कशी होते? आणि पुढे सुप्रिम कोर्टात तो निवाडाच रद्द कशाच्या आधारे होतो? ज्याने हायकोर्टात शिक्षा रद्द केली त्याला जाब कोणी विचारायचा? की प्रत्येक बाबतीत खालपासून सुप्रिम कोर्टापर्यंत न्यायासाठी धावपळ करीत रहायचे? मग प्रत्येक खटला थेट सुप्रिम कोर्टातच का सुरू करू नये?

सामान्य लोकांच्या मनात येणारे हे प्रश्न आहेत आणि त्यांना अडाणी वा मुर्ख समजून चालणार नाही. कारण कायदा वा न्यायाची महत्ता लोकांच्या सामुहिक विश्वासावर अवलंबून असते. जेव्हा त्या विश्वासाला तडा जातो, तेव्हा कायद्याची हुकूमत सैल होत असते. अक्कू यादवला मृत्यूदंड देण्यास लोक स्वत:च पुढाकार घेतात तेव्हा ते अराजकाला आमंत्रण असते. कारण तो जमावाचा न्याय असतो आणि त्याला कुठल्या विवेकाचे बंधन नसते. साक्षीपुरावे कोणी बघत नाही. जमावाची मानसिकता ज्याला गुन्हेगार मानते, त्याला आपला बचावही मांडण्याची मुभा दिली जात नसते. ती स्थिती यायला नको असेल, तर वकीलांपासून न्यायव्यवस्थेत कार्यरत असलेल्या सर्वांनी़च या दुर्दशेचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. देशातील सर्वात मोठ्या व अंतिम न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीशही काही महिने आपल्या मागणीला विलंब झाला म्हणून पायंडे व नियम झुगारून पत्रकार परिषद घ्यायला पुढे सरसावले. त्यांना जो संयम दाखवता आला नाही, तो कुणा सामान्य नागरिक पिडीताने मात्र दाखवला पाहिजे, असा आग्रह मग धरता येईल काय? कित्येक वर्षे अनेक पिडीत न्यायाची प्रतिक्षा करीत हेलपाटे घालत असतात,. यांची अवस्था किती दयनीय असेल, त्याचा या चार ज्येष्ठ न्यायमुर्तींनी जरा विचार करावा. एक पत्र त्त्यांनी सरन्यायाधीशांना आळसावलेल्या व मरगळलेल्या न्यायपालिकेला गतिमान करण्यासाठीही लिहावे. जेणे करून सामान्य नागरिकाच्या जीवनाला भेडसावणारी न्यायविलंबाची समस्या मार्गी लागू शकेल. सामान्यांचे दुखणे बाजूला ठेवा. आपल्याला विलंबाने किती हैराण व्हायला झाले, त्याच्याशी त्यांनी सामान्य नागरिकाच्या वेदना यातना तुलना करून बघाव्यात. मग देशातला सामान्य गरीब पिडीत किती सोशिक व न्यायनिष्ठ आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. मग तो रस्त्यावर उतरून जाळपोळ कशाला करतो, त्याची कल्पना येऊ शकेल.

पुढारी ऑनलाईन