अयोध्येतील मंदिराचा धसका?

तीस वर्षापुर्वी अयोध्येतील बाबरी व रामजन्मभूमीचा वाद राजकीय बनला. पुढे ती भग्न मशिद पाडली गेली आणि तेव्हापासून तो राजकारणाचा गाभा बनून गेला आहे. आता तर भाजपाला त्या विषयाची राजकारणात गरजही उरलेली नाही. पण तथाकथित पुरोगाम्यांसाठी मंदिराचा विषय जीवनमरणाचा होऊन बसला आहे. ते मंदिर झाले आणि सुप्रिम कोर्टातला निर्णय मंदिराच्या बाजूने गेला, तर आयुष्यात हिंदूंची मते मागायला जागा उरणार नाही, असा आता पुरोगामी पक्षांनी धसका घेतला आहे. कारण आता त्यांचे विभाजनवादी राजकारण दोन्ही बाजूंनी कैचीत सापडले आहे. एका बाजूला नरेंद्र मोदी हा अत्यंत लोकप्रिय नेता भाजपाचे नेतृत्व करतो आहे आणि त्याने चार वर्षात कुठलेही आरोप होऊ नयेत, असे सरकार चालवून आपली लोकप्रियता कायम राखलेली आहे. अशा वेळी २०१९ च्या लोकसभेची निवडणूक दार ठोठवत असून तिला सामोरे जाताना मोदींचे आव्हान पेलण्याची कुठल्याही पक्षात ताकद नाही. म्हणून मग कारस्थाने व डावपेच खेळून आपले अस्तित्व टिकवण्याची केविलवाणी लढाई विरोधक करताना दिसत आहेत. महागठबंधन म्हणजे सर्व विरोधकांची एकमेव आघाडी, किंवा बिगरकॉग्रेसची तिसरी आघाडी करण्याचे प्रयास जोरात सुरू झालेले आहेत. त्यावरही या लोकांचा विश्वास नाही, म्हणून मग मंदिर मशिदीचा मामला त्या बुडत्यांना काडीचा आधार वाटू लागला आहे. त्या विषयाचा सुप्रिम कोर्टात निकाल लागूच नये, म्हणून आटापिटा सुरू झाला आहे. याला आत्महत्येची धडपड असेच म्हणावे लागते. या आठवड्यातील राजधानी दिल्लीतल्या घटना त्याची साक्ष देणार्‍या होत्या. एका बाजूला आघाडीचे गणित जमवण्याचे प्रयास, तर दुसरीकडे देशाच्या सरन्यायाधीशाच्या विरोधात महाअभियोग आणायची कसरत, विरोधकांना अधिकच केविलवाणी करताना दिसू लागली आहे.

त्रिपुरातील भाजपाचा विजय आणि उत्तरप्रदेशातील भाजपाचा पोटनिवडणूकीतला पराभव, यांनी प्रादेशिक व लहानसहान पक्षांना नवी उभारी मिळाल्यासारखे वाटले होते. त्यामुळेच बंगालच्या ममता व तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव यांनी तिसरी आघाडी उभी करण्याचे मनसुबे रचले. त्यांच्यात गुफ़्तगु झाल्यावर ममता दिल्लीत दाखल झाल्या व त्यांनी विविध पक्षांशी विचारविनिमय सुरू केला. त्याच दरम्यान तेलगु देसम पक्षाने मोदींची साथ सोडली. मग विरोधकांना चेव आल्यास नवल नाही. पण इतके सर्व विरोधक एकत्र येऊन मोदी वा भाजपाला निवडणूकीत हरवू शकतील काय? विरोधकांच्या एकजुटीचा विपरीत धृवीकरणालाही लाभ होत असतो. म्हणजे असे की अमूक एका विरोधी पक्षाने दुसर्‍या कुठल्या पक्षाशी केलेली युती, त्याच्याच मतदाराला भावत नसते आणि तो तिसर्‍या पक्षाकडे वळतो. त्याचा लाभ त्या तिसर्‍या पक्षाला अनाहुतपणे मिळतो. हा तिसरा पक्ष म्हणजे अर्थातच ज्याच्या विरोधात महाआघाडी उभी केलेली असते, तोच असतो. ही विरोधकांची दुविधा आहे. उदाहरणार्थ बंगालात सगळे विरोधक एकत्र आले, तर त्यांच्या विरोधातील मतांसाठी फ़क्त भाजपा एवढाच पर्याय शिल्लक रहातो आणि तीच ममता वा तत्सम लोकांची डोकेदुखी आहे. मग परिणाम असा होतो, की कॉग्रेसला वगळून आघाडी करावी. हे सगळे पर्याय वापरूनही मोदींना पराभूत करण्याविषयी आज बहुतांश विरोधकांना आत्मविश्वास नाही. मोदी त्यावर मात करतील आणि त्यात अयोध्येतील मंदिराच्या बाबतीत कोर्टाने पुरक कौल दिला, तर असलेली हिंदू मतेही पुरोगाम्यांच्या विरोधात जातील, ही कॉग्रेसला भेडसावणारी चिंता आहे. म्हणून सुप्रिम कोर्टात त्या खटल्याची सुनावणीच होऊ नये यासाठी कॉग्रेस धडपडते आहे. तसे नसते तर कॉग्रेसचे माजी मंत्री व प्रसिद्ध वकील कपील सिब्बल यांनी २०१९ निवडणूकीपुर्वी या खटल्याची सुनावणी होऊ नये, अशी मागणी केलीच नसती.

काही महिन्यांपुर्वी सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठासमोर अयोध्या विषयाची सुनावणी सुरू झाली आहे. ती सलग करून विनाविलंब विषय निकालात काढावा, असे ठरलेले आहे. तर त्यात सुन्नी मुस्लिमांच्या संस्थेतर्फ़े युक्तीवाद करताना सिब्बल यांनी ह्या निकालाचा राजकीय परिणाम संभवत असल्याने लोकसभा निवडणूकीपुर्वी ही सुनावणी होऊच नये व झाल्यास आपण तिच्यावर बहिष्कार घालू; असे सांगितले होते. ती मागणी कोर्टाने धुडजावून लावली व सुन्नी बोर्डानेही सिब्बल आपला राजकीय अजेंडा खटल्यात घुसवित असल्याचा आरोप केला होता. त्यातून सत्य समोर आलेले आहे. सुन्नी मुस्लिम बोर्ड वा मुस्लिम धर्मियांपेक्षाही कॉग्रेसला हा वाद चिघळत ठेवायचा आहे. किंबहूना यापुर्वी जे मुद्दे वा पुरावे दडपून ठेवलेले आहेत, ते सरकारी बाजूने समोर आणले गेले, तर निकाल मंदिराच्या बाजून जाण्याची शक्यता कॉग्रेस पक्षाला भेडसावते आहे. अन्यथा त्याने खटल्याच्या सुनावणीत मोडता घालण्याची काहीही गरज नव्हती. तो विषय कोर्टात फ़ेटाळला गेला, तेव्हा एक नवीच मागणी पुढे आली. त्यात सरन्यायाधीशांनी खटल्याचे वितरण वाटप करू नये. महत्वाचे विषय ज्येष्ठ न्यायाधीशांसमोरच आले पाहिजेत, असा आग्रह धरला गेला. त्यातही नेमका अयोध्येचा विषय असावा, याला योगायोग मानता येणार नाही. जेव्हा त्यालाही कोणी धुप घातली नाही, तेव्हा आता थेट सरन्यायाधीशांनाच आपले राजकीय लक्ष्य बनवण्याचा घाट घातला गेला आहे. त्यात सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाअभियोग चालवण्याच्या हालचाली कॉग्रेसने आरंभलेल्या आहेत. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविषयी अनेक तक्रारी असू शकतात आणि आक्षेपही घेतले जाऊ शकतात. त्यांच्याच सहकार्‍यांनी ते घेतलेले आहेत. पण त्यावेळी कॉग्रेस चिडीचुप गप्प बसली होती. आता काही काळ लोटल्यावर तेच मुद्दे पुढे करून कॉग्रेसने महाअभियोगाचे नाटक आरंभले आहे.

हा महाअभियोग काय असतो? सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयात नेमलेल्या न्यायाधीशांना बाजूला करण्याचा कुठलाही अधिकार सरकारला सोपवलेला नाही. त्यांच्या नेमणूका सरकार करीत असले तरी त्यांना दबावमुक्त काम करत यावे, म्हणून त्यांची बदली वा हाकालपट्टी हे अधिकार सरकारकडून काढून घेण्यात आलेले आहेत. पण यामुळे न्यायाधीशही मोकाट होऊ शकतात. सहाजिकच त्यांना रुळावर ठेवण्यासाठी काही सोय हवी, म्हणून महाअभियोगाची कल्पना ठेवलेली आहे. त्यानुसार अशा घटनात्मक पदावरील व्यक्तीला हटवण्यासाठी महाअभियोग संसदेत आणला जाऊ शकतो. पण अविश्वास प्रस्तावासारखा पोरखेळ होऊ नये म्हणून काटेकोर नियम केलेले आहेत. त्यानुसार लोकसभेतील शंभर व राज्यसभेतील पन्नास सदस्यांच्या सहीने अध्यक्षांना प्रस्ताव द्यावा लागतो. त्यात सदरहू पदाधिकार्‍याच्या विरोधातील गंभीर आरोपांची जंत्री देणे आवश्यक असते. तो प्रस्ताव पीठासीन अधिकार्‍याने स्विकारला तर त्यावर चर्चा होऊन हटवण्याची प्रक्रीया होऊ शकते. याहीपुर्वी असे प्रयत्न झाले असले तरी कोणालाही त्या मार्गाने हटवण्याचा इतिहास नाही. ज्यांच्या बाबतीत तसे महाअभियोगाचे प्रस्ताव आले, त्यांनी तत्पुर्वीच राजिनामे दिल्याने हे प्रस्ताव पुढे सरकू शकले नव्हते. पण त्या प्रत्येकवेळी कुठल्या राजकीय हेतून तसे प्रस्ताव आणायचा प्रयत्न झाला नव्हता. आज मात्र यातला राजकीय मतलब लपून राहिलेला नाही. अतिशय महत्वाच्या खटल्यांची सुनावणी दीपक मिश्रांच्या खंडपीठासमोर चालू असून, त्यात दबाव आणण्य़ासाठीच हे प्रस्ताव बनवले जात आहेत. त्यातला हेतू लपून राहिलेला नसल्याने अनेक विरोधकांनी व पक्षांनी, कॉग्रेस्ला त्यात साथ देण्याचे साफ़ नाकारले आहे. त्यामुळे मुळात पुरेशा सदस्यांच्या सहीअभावी प्रस्ताव सादर होण्यात अडचण आहे आणि तो संमत होणार नाही, याचीही पुर्ण खात्री आहे. मग हा उपदव्याप कशासाठी चालला आहे?

महाअभियोगाचा प्रस्ताव स्विकारला गेला तर संसदेत त्यावर चर्चा होऊ शकते. मात्र तो प्रस्ताव संमत करणे ही सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी प्रत्येक सभागृहात दोन तृतियांश मते प्रस्तावाच्या बाजूने पडावी लागतात. लोकसभेत तमाम विरोधक एकवटले तरी एकतॄतियांश मते होत नाहीत. म्हणजे तिथे वा राज्यसभेतही हा प्रस्ताव संमत होण्याची तीळमात्र शक्यता नाही. मुळात प्रस्ताव संमत होण्याची गोष्ट दूर आहे. ह्या प्रस्तावाला सादर करण्यासाठी आवश्यक तितक्या सदस्यांचाही पाठींबा मिळवताना कॉग्रेसच्या नाकी दम आलेला आहे. मग प्रश्न असा पडतो, की हमखास नाकारल्या जाणार्‍या प्रस्तावाचे सुतोवाच करून कॉग्रेस कुठला हेतू साध्य करून घेऊ बघत असेल? राजकीय आत्महत्या यापेक्षा त्या प्रश्नाचे अन्य कुठलेही उत्तर असू शकत नाही. आधीच आपल्या हातून लोकमत निसटले आहे, ते पुन्हा मिळवण्यासाठी लोकांमध्ये जाऊन काम करण्याची गरज असते. लबाडी वा कारस्थानाने विध्वंस नक्की करता येतो. पण त्यातून जनमानसाचा विश्वास संपादन करता येत नाही. इथेच कॉग्रेसचे गाडे येऊन फ़सलेले आहे. बाकीचे लहानमोठे विरोधी पक्ष कॉग्रेसच्या मागून फ़रफ़टताना आपले अस्तित्व आणखी धोक्यात आणत आहेत. कारण असल्या खेळी लोकमत मिळवून देत नसतात. माध्यमातून त्याचा गाजवाजा जरूर होतो, पण तो जनमत जिंकून देण्यासाठी उपयुक्त नसतो. लोकभावना पायादळी तुडवण्यातून काय साध्य होऊ शकते? सत्तेत आल्यापासून वा मागली लोकसभा निवडणूक लढवत असतानाही मोदींनी एकदाही अयोध्येतील मंदिराचे राजकारण केलेले नाही. त्यांच्यावर तसे आरोप होऊनही त्यांनी तसा कुठलाही प्रचार केला नाही. पण विरोधकांच्या आततायीपणाने असे वादग्रस्त विषय न्यायालयाच्या कक्षेत आणुन कायदेशीर उत्तर मिळण्यास मोदींनी हातभार लावला आहे. त्यातून मग कॉग्रेससह विरोधक अधिकच सैरभैर झाले आहेत.

मोदींना राजकीय मार्गाने वा प्रशासकीय डावपेचांनी पराभूत करता येत नसेल, तर लोकशाही संस्था व प्रणालीलाही सुरूंग लावण्यापर्यंत विरोधकांची दिवाळखोरी चाललेली आहे. त्याचा एक भाग म्हणून मग अश तमाम घटनात्मक संस्था व संघटनांवरही राजकीय हल्ले सुरू झालेले आहेत. भारतीय सेनादल वा निवडणूक आयोगावरही असे हल्ले अलिकडल्या काळात झालेले आहेत. संसदेचे कामकाज चालवू द्यायचे नाही, हा नेहमीचाच भाग झाला आहे. आता लोकांची शेवटची आशा असलेली न्यायव्यवस्था उध्वस्त करण्याची खेळी सुरू झालेली आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना लक्ष्य करण्यातून त्यांच्याविषयी जनमानसात शंका व संशय निर्माण करण्याचा डाव खेळला जात आहे. कारण दीपक मिश्रा यांच्या ठामपणामुळे बाहेर राजकारण व कोर्टात कायद्याचा बुरखा पांघरणार्‍यांची कोंडी झालेली आहे. ठराविक न्यायपीठासमोर जायचे आणि आपल्याला हवा तसा कौल मिळवायचा, हे आजवर चाललेले नाटक मिश्रांच्या वागण्याने संपुष्टात आलेले आहे. नामवंत वकील आपले अर्ज कुठल्या न्यायाधीशापुढे यावे, इथपासून फ़िक्सीग करीत होते आणि त्यालाच मिश्रांनी सुरूंग लावलेला आहे. तिथे गफ़लत झाली आहे. तोच खरा आक्षेप आहे. म्हणून मागण्या काय आहेत? तर आजवर मुख्य न्यायाधीशाकडे असलेला खटले वाटण्याचा अधिकार काढून घ्या. आजवर ती मागणी कशाला नव्हती? तर आजपर्यंत मनासारखे निकाल मिळत होते. अनेक ख्यातनाम व ‘स्वयंसेवी’ वकिलांच्या विरोधात निकाल जाऊ लागल्यामुळे आता स्वयंभू न्यायालयालाच बदनाम करण्याचा घाट घातला गेला आहे. न्या. मिश्रांना असे दबावाखाली आणण्यासाठीच मग महाअभियोगाचे नाटक आरंभण्यात आले आहे. तो डाव यशस्वी होणार नाही, याची खात्री आहे,. पण दरम्यान न्यायाधीशाला यथेच्छ टिकेतून बदनाम करून घेण्य़ाचा खरा हेतू आहे. त्याला दबावाखाली आणायचा डाव आहे.

हा डाव अजिबात यशस्वी होणार नाही की त्याचा कुठलाही राजकीय लाभही कॉग्रेसला मिळणार नाही. उलट त्याचे दुष्परिणाम कॉग्रेससहीत विविध पुरोगामी पक्षांनाच भोगावे लागणार आहेत. त्रिपुरा हे त्याचे उत्तर आहे. हिंदू समाजाला दाबून ठेवण्याची प्रतिक्रीया २०१४ मध्ये अनेक राज्यात उमटली आणि आता त्रिपुरातही उमटलेली आहे. त्यामुळे तशा राजकारणाला आजवर सोकावलेल्यांचा धीर सुटला आहे. ममता म्हणून भयभीत झाल्या आहेत. त्यांच्यापाशी बंगालमध्ये प्रचंड बहूमत आहे आणि विधानसभा तीन वर्षे दुर आहे. पण वर्षभरात व्हायच्या लोकसभेत आपल्या जागा टिकतील वा नाही, अशा भितीने ममता बेचैन झाल्या आहेत. पुरोगामित्वाच्या नावाने इस्लामी जिहादी लांगुलचालन करणार्‍या पक्षांचा म्हणूनच धीर सुटत चालला आहे. त्यातच अयोध्येतील मंदिराचा कौल हिंदूंच्या बाजूने गेला, तर मुस्लिमही पुरोगामी पक्षांना लाथाडतील ही खरी भिती आहे. त्यातून मग ही आत्मघाती प्रवृत्ती बळावली आहे. सूडाला पेटलेला माणूस जसा आत्मघात करूनही दुष्मनाचे नुकसान करायला पुढे सरसावतो, तशी ही मनोवस्था आहे. सत्तर वर्षात आपणच ज्या लोकशाही संस्था व व्यवस्था उभ्या केल्या असे कॉग्रेस अभिमानाने सांगते, त्याच संस्थांचा विध्वंस करण्याचे डाव आज कॉगेसच खेळताना दिसत नाही काय? मुठभर मुस्लिम मतांवर कॉग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळू शकणार नाही. त्यापेक्षा बहुसंख्य जनतेत जाऊन तिचा विश्वास नव्याने संपादन करणे, इतकाच मार्ग उपलब्ध आहे. मोदी हा विषय दुय्यम असून पुरोगामी व कॉग्रेसने हिंदू समाजाचा गमावलेला विश्वास त्यांच्या आजच्या दुर्दशेचे खरे कारण आहे. आपले धर्मनिरपेक्ष असणे व नि:पक्षपाती वागणे जनतेच्या अनुभवास येण्यातून त्या पक्षांना लोकांचा विश्वास संपादन करावा लागेल. नुसतेच मोदींना हरवण्याचे बेत कारस्थान वा डावपेच कामाचे नाहीत. राहुल गांधींनी मंदिराच्या वार्‍या करून तो विश्वास पुर्ववत होऊ शकणार नाही.