प्रमाणपत्रांची लॉटरी

भारतातून हजारोच्या संख्येने मुले अमेरिकेतील नावाजलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्रतिवर्षी उच्चशिक्षण घेण्यासाठी जातात आणि त्यासाठीची प्रवेश परिक्षा त्यांना इथे मातृभूमीत बसून देता येते. त्यासाठी कुठली प्रश्नपत्रिका नसते किंवा त्यात काही गफ़लत झाल्याचा गवगवा अजिबात होत नाही. त्याच्याही पुढे यापैकी अनेक मुले अशी आहेत, ज्यांच्या इथल्या पदवी परिक्षेचा निकालही लागलेला नसतो आणि तरीही त्यांना तिथल्या विद्यापीठात प्रवेश दिला जातो. त्यांचे पुढले शिक्षणही सुरू होत असते. इतरांचे सोडून द्या, माझा हा घरातला अनुभव आहे. माझ्या मुलीची इंजिनीयरिंगची चौथ्या वर्षाची म्हणजे पदवी परिक्षा जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठव्ड्यात संपली आणि ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या दोन दिवसात प्रॅक्टीकलही संपले होते. त्यानंतर अवघ्या सात दिवसात ती अमेरिकेतील विद्यापीठात दाखल झाली आणि तिचे शिक्षणही सुरू झाले. तिथली पहिली सेमिस्टर संपून त्याचा निकाल आला, तरी भारतातल्या चौथ्या वर्षाच्या परिक्षेचा निकाल लागलेला नव्हता. मग प्रश्न असा येतो, की त्या अमेरिकन विद्यापीठाने तिला प्रवेश दिला कसा आणि पुढले शिक्षण आरंभ का होऊ शकले? तर तिने इथून संगणकीय माध्यमातून दिलेल्या परिक्षेने तिची तिथल्या तिथे गुणवत्ता दोन वर्षे आधी दाखवली होती आणि आधीच्या तीन वर्षातील तिच्या गुणपत्रिकांचे मूल्यमापन करून या विद्यापीठाने तिला प्रवेश दिलेला होता. तिला पदव्यूत्तर पदवीही बहाल करण्यात आली. त्या विद्यापीठाने मुंबई विद्यापीठाच्या चौथ्या वर्षाची गुणपत्रिका वा प्रमाणपत्रही मागितले नाही. हे इतके सोपे व कुठल्याही गफ़लतीशिवाय होऊ शकत असेल, तर भारतात दहावी बारावीच्या परिक्षांचा इतका घोळ कशाला होतो? प्रश्नपत्रिका फ़ुटणे वा निकालात हेराफ़ेरी होण्यापासून आपल्याला मुक्ती कशाला मिळालेली नाही? असे कुठले तंत्रज्ञान आपल्यापाशी नाही वा अमेरिकेपाशीच आहे?

इथे तंत्रज्ञानाची गरज नसून कल्पकतेची गरज असते. कधीकाळी लाखभर मुलांची परिक्षा घेण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या व्यवस्थेच्या माथी आज २८ लाख मुलांची परिक्षा घेण्याचे काम सोपवण्यात आलेले आहे. त्या परिक्षा घेण्यासाठी ज्या विविध गुणवत्ता आयोजकांपाशी हव्यात, त्याची पात्रता कोणी तपासली आहे काय? कुठल्याही सरकारी दफ़्तराचा कारभार जसा चालतो, त्याच पद्धतीने आपण मुलांना घडवण्याच्या व शिक्षणाच्या व्यवस्थेकडे बघत असतो. ही खरी समस्या आहे. मुलीच्या पदवी समारंभाच्या निमीत्ताने मी तेव्हा अमेरिकेला गेलेला होतो. त्या गजबजलेल्या सभागृहात स्थानिक मुलांचे पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते आणि ज्याचे नाव घेतले जाई, त्याचे आप्तस्वकीय गर्दीतून गजर करायचे. मला हे थोडे चमत्कारीक वाटले होते. सोहळा संपल्यावर माझी मुलगी व तिचे भारतीय सह्कारी यांच्याशी त्याच संदर्भात बोललो, तेव्हा डोक्यात प्रकाश पडला. ही बहुतांश अमेरिकन मुले कशीबशी पदवीपर्यंत पोहोचली होती आणि त्यातली ९० टक्के पुढले शिक्षण घेणार नव्हती. ते इथपर्यंत पोहोचले तेच अमेरिकन समाजातील सामान्य कुटुंबांना मोठे वाटते. बरीचशी मुले शालेय शिक्षणाच्या पुढे मजल मारत नाहीत. अमेरिकन विद्यापीठात आज अर्ध्याहून अधिक विद्यार्थी परदेशी आहेत आणि स्थानिक मुलांची संख्या निम्मेही नाही. कारण तिथे प्रमाणपत्राला किंमत नसून गुणवत्ता व पात्रतेला प्राधान्य आहे. मग मुले आपल्या कुवतीनुसार वरचे शिक्षण घेतात, किंवा त्यांना कॉपी वगैरेची गरज भासत नाही. पेपरफ़ुटीचाही विषय येत नाही. मुलगी तिथे व मी भारतात असतानाही तिच्या परिक्षेची विचारपूस अन्य भारतीय पालकांप्रमाणे करीत होतो. प्रत्येक विषयाचे काय झाले वगैरे. त्याच चर्चेतून आणखी एक विचित्र गोष्ट लक्षात आली आणि आपली परिक्षा पद्धती किती बोगस झाली आहे, त्याचाही साक्षात्कार झाला.

अशाच एका विषयाची परिक्षा होती आणि नेहमीप्रमाणे मी इथून फ़ोनवर विचारणा केली, तर मुलगी म्हणाली अजून पेपर झालेला नाही. मला गंमत वाटली. काही तास उलटून गेले व एव्हाना ही घरी आलेली असेल, तर पेपर झाला नाही म्हणजे काय? तर ती म्हणाली टेकहोम पेपर आहे. म्हणजे प्रश्नपत्रिका तिला दिलेली होती आणि दोन दिवसात तिने जमेल तशी उत्तरपत्रिका लिहून जमा करायची होती. याचा अर्थ ती प्रश्नपत्रिका घरी आणुन वा विद्यापीठात बसूनही लिहायची मोकळीक होती, वेळेचे बंधन नव्हते. मी चपापलो. याचा अर्थ मुलांना खुलेआम पुस्तकातून कॉपी करायची मुभाच झाली ना? त्यावर मुलीने केलेला खुलासा डोके चक्रावून टाकणारा होता. तिची प्रश्नपत्रिका ज्या विषयावर होती, त्याची एकूण तेरा पुस्तके होती आणि सरासरी प्रत्येक पुस्तकाची पाने आठशे हजार होती. म्हणजेच प्रश्नाचे उतर कुठल्या पुस्तकात आहे व कुठल्या पानावर आहे, ते नुसते आठवण्यासाठीही किमान दहाबारा हजार पाने चाळलेली तरी असायला हवी. मी निरूत्तर झालो. असाच आणखी एक अनुभव आहे. एका विषयाच्या परिक्षेत तिला माहित असलेले उत्तरही ती चुकीचे लिहून आलेली होती. तर त्या प्राध्यापकाने नंतर वेळ काढून तिला गाठले आणि गप्पा मारताना सहज त्याच विषयाला हात घातला. तिच्या नकळत त्याने चुकलेल्या उत्तराविषयी तिची जाण तपासली आणि मग विचारले, तुला हे ठाऊक आहे, तर उत्तरप्रत्रिकेत चुकीचे उत्तर कशाला लिहीलेस? तिनेही मग प्राध्यापकाला आपण चुकीचे लिहीले ते घरी गेल्यावर लक्षात आल्याचे स्पष्टच सांगून टाकले. त्याने ‘नेव्हर माईंड’ म्हणून निरोप घेतला. पण निकाल आला तेव्हा त्याने त्याही प्रश्नाचे पुर्ण गुण तिला दिलेले होते. मुद्दा परिक्षेच्या वेळेत काय लिहीले असा नसून, विषय मुलांना किती समजला व आत्मसात झाला आहे, त्याची परिक्षा असायला हवी. नाहीतर ती नुसती प्रमाणपत्रांची लॉटरी होऊन जाते.

भारतीय शिक्षण व्यवस्था आता प्रमाणपत्रांची लॉटरी झालेली आहे. त्यात विद्यार्थ्याला काय समजले आहे वा त्याने विषय किती आत्मसात केलेला आहे, त्याची काही किंमत उरलेली नाही. एका पदवीचे प्रमाणपत्र मिळवण्याला प्राधान्य आलेले आहे. त्या विषयात वा क्षेत्रात त्याला कसलेही ज्ञान वा अनुभव असण्याची अजिबात गरज राहिलेली नाही. अनुभव किंवा ज्ञानी असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. हे फ़क्त शिक्षणाच्याच बाबतीत नाही. साहित्यिक, कलावंत, जाणकार किंवा शास्त्रज्ञ सुद्धा प्रमाणपत्रावर निश्चीत केला जात असतो. सहाजिकच परिक्षा व्यवस्था चालविणाराही प्रमाणपत्रधारी असला म्हणजे झाले. त्याला परिक्षा शिक्षण वा इतर तत्सम गोष्टींविषयी काहीही माहिती असण्याची गरज नाही. बिहार वा उत्तरप्रदेशातल्या अनेक शाळांमध्ये शिक्षक जे विषय शिकवतात, त्यांनाच त्याचा थांगपत्ता नसतो, अशा बातम्या चित्रीत करून अनेक वाहिन्या नित्यनेमाने दाखवित असतात. मग त्यांची भरती कशी होते? कोण भरती करतो? कशाच्या आधाराने त्यांना शिक्षकाच्या जागी नेमले जाते? परिक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याच्याही बाबतीत चाललेले गोंधळ आपण अनेक वाहिन्यांवरून बघितलेले आहेत. इतके सर्वकाही चालत असेल, तर मुद्दा शिक्षण वा परिक्षेचा नसून केवळ प्रमाणपत्र मिळवण्याचा होऊन जातो. ते प्रमाणपत्र कॉपी करून मिळवा किंवा खोटे बनवा, काय फ़रक पडणार आहे? आपल्या जागी अन्य कुणा हुशार विद्यार्थ्याला बसवूनही उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश मिळवता येतो किंवा पदवी परिक्षा उत्तीर्ण होता येते. कारण महत्ता प्रमाणपत्राची आहे. बोगस रेशनकार्ड वा जातीचे खोटे प्रमाणपत्र चालत असेल, तर शिक्षणाच्या पात्रतेचे वा ज्ञानाचे प्रमाणपत्र तरी खरे असण्य़ाचा आग्रह कशाला? केंद्रीय शालेय शिक्षण मंडळाच्या परिक्षेचा बोर्‍या वाजला, म्हणून जो गदारोळ चालला आहे, त्यात कुठे शिक्षण व्यवस्था आमुलाग्र सुधारण्याचा मुद्दा तरी आला आहे काय?

राजकारण्यांपासून माध्यमांपर्यत प्रत्येकाला कोणाला तरी आरोपी म्हणून पिंजर्‍यात उभे करण्यामध्ये रस आहे. कुणाचा तरी राजिनामा हवा आहे, किंवा कुणाला तरी गुन्हेगार म्हणून रंगेहाथ पकडल्याचे नाटक रंगवण्याची अतीव इच्छा आहे. पण जी व्यवस्था निकामी ठरलेली आहे, जिचे दुष्परिणाम दरवर्षी लाखो मुलांना भोगावे लागत आहेत, त्यात सुधारणा करण्याचा विषय आहे काय? शिक्षण हे नव्या पिढीला उत्तम माणूस व समाजोपयोगी नागरिक घडवण्याची एक उदात्त प्रक्रीया असल्याचे भान कुठेतरी दिसते आहे काय? प्रत्येकजण त्या रुग्णशय्येवर पडलेल्या शिक्षण व्यवस्था व परिक्षा यंत्रणेला आपल्या मतलबी नजरेने बघतो आहे. पण त्या मरणासन्न व्यवस्थेला जगवण्याची इच्छा कुणातही दिसत नाही. मुलांना आपल्या येऊ घातलेल्या वर्षाची वा नंतरच्या विविध प्रवेश परिक्षांची फ़िकीर आहे. अधिकार्‍यांना अंगावर उलटलेल्या भानगडीतून सुटण्याची चिंता आहे. सत्ताधार्‍यांना आलेले बालंट संपावे अशी काळजी आहे. विरोधकांना मुलांच्या तारांबळीत आपली मते वाढवून घेण्याची अपुर्व संधी दिसते आहे. माध्यमांना रसभरीत खतरनाक कथाकथनाची संधी सापडली आहे. मागल्या वर्षी असेच काही घडले आणि पुढल्या वर्षी असेच आणखी काही घडेल, याचे भान कोणालाही राहिलेले दिसत नाही. जगाच्या स्पर्धेत भारतातली कुठलीही शिक्षण संस्था पहिल्या शभर दोनशे क्रमांकात नसल्याची वेदनाही दिसत नाही. महिलांना घराच्या चौकटीतून बाहेर काढून शिकवायला पुढाकार घेणारे महात्मा फ़ुले व त्यासाठी आयुष्य वेचणारे महर्षी कर्वे विस्मृतीत गेले आहेत. आता पालकांना ग्राहक बनवून त्यातून अब्जाधीश झालेले शिक्षणसम्राट उदयास आले आहेत. त्या देशात यापेक्षा अधिक सुटसुटीत शिक्षण व्यवस्था कुठून उभी राहू शकेल? बुडायला उतावळा झालेल्याला कोण वाचवू शकतो? लॉटरी सर्वांना लागत नसते. आपल्या देशातील शिक्षण प्रमाणपत्रांची लॉटरी झाली असेल, तर यातून सुटका आहे काय?

पुढारी ऑनलाईन