राष्ट्रीय राजकारण मो्ठे गुंतागुंतीचे असते. राहुल गांधी यांना त्याचा किंचीतही अंदाज आलेला नाही. हौशी मुलांची एखादी स्पर्धा आणि व्यावसायिक खेळाडूंची काटेकोर स्पर्धा यातला फ़रक जितका मोठा असतो, तितका मोदी विरुद्ध राहुल हा सामना जिकीरीचा होत चालला आहे. आपल्या पक्षाकडे स्वच्छ बहूमत असतानाही मोदींनी मोठ्या खुबीने मित्र पक्षांना सावरून घेतले आहे. जितके शक्य होईल तितके त्यांना संभाळण्याची पराकाष्ठा केलेली आहे. पण ती भूमिका आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबूंना आवरू शकली नाही, तेव्हाच त्यांना बाजूला होण्याची मोकळीक मोदींनी दिली. पण तरीही त्यांना दुखावू नये याची काळजी घेतली. शिवसेनेसारखा पक्ष सतत डुख धरल्यासारखा वागत असतानाही मोदी जुळवून घेण्याचे प्रयास करीत असतात. त्यांची तारांबळ बघून राजकीय विश्लेषकांनी गंमत केली तर वावगे नाही. पण उद्या त्याच पद्धतीने राज्य चालवण्याची मनिषा बाळगणार्‍या राहुल गांधी वा कॉग्रेस पक्षाने मोदींच्या अडचणी बघून काही शिकले पाहिजे. किंबहूना आपल्या आजी वा पित्याच्या जमान्यातला कॉग्रेस पक्ष आज शिल्लक नाही, तर मित्र पक्षांच्या कृपेनेच आपण सत्तेपर्यंतची मजल मारू शकतो, त्याचे भान राखले पाहिजे. नेमके त्याविषयी राहुल पुर्णपणे अनभिज्ञ आहेत. तसे नसते तर मोदीविरोधी आघाडीसाठी अहोरात्र धाडपडणार्‍या ममता बानर्जींना जाहिरपणे कॉग्रेसला इशारा द्यावा लागला नसता. तो इशाराही स्पष्ट आहे आणि कॉग्रेसला तिची जागा दाखवून देणारा आहे. पण त्यातला जागा समजून घेण्यासाठी राहुल व त्यांच्या लाडक्या अर्धवटराव सल्लागारांचे डोके तर जागेवर असले पाहिजे ना? सरन्यायाधीशांच्या विरोधातल्या कॉग्रेसी कारवाया आणि इतर पक्षांना विश्वासात न घेता चाललेले राजकारण, यांनी मोदी विरोधातल्या राजकारणाला कॉग्रेसच चुड लावत असल्याचे ममतांनी स्पष्ट केले आहे.
सरन्यायाधीशांच्या उचलबांगडीसाठी कॉग्रेसने केलेले डावपेच ममतांसह अनेक पक्षांना आवडलेले नाहीत. आपण मोदीविरोधी आहोत म्हणून देशातील प्रत्येक घटनात्मक संस्था वा यंत्रणा म्हणजे मोदी नाही, असेच यातून ममतांना सुचवायचे आहे. राहुल गांधी, त्यांची टोळी वा पाठीराखे, यांना प्रत्येक विरोधातील कारवाईमागे मोदींचा हात दिसतो आणि मग हे लोक त्या प्रत्येक घटनेशी संबंधित असलेल्या यंत्रणा वा संस्थांना मोदीभक्त ठरवण्याचा सोपा मार्ग चोखाळतात. निवडणूक आयोग असो किंवा न्यायपालिका असो. त्यात आपल्या मनाजोगता निर्णय मिळाला नाही, मग त्याच संस्थांना पक्षपाती ठरवण्यापर्यंत हा खुळेपणा गेलेला आहे. त्याच्या परिणामी अशा संस्था वा यंत्रणांमध्ये विरोधी पक्षाविषयी नाराजी पसरू लागली आहे. तसे बघायला गेल्यास बंगालमध्ये भाजपाविरोधी राजकारणात ममतांनी अतिरेक केला आणि त्यात न्यायालयाने प्रत्येक वेळी ममतांच्या सरकारला फ़टकारलेले आहे. मग त्या न्यायाधीश वा कोर्टाला मोदीवादी ठरवायचे काय? ममतांनी तो आक्रस्ताळेपणा केलेला नाही. कोणीही शहाणा तसे करणार नाही. कारण त्यामुळे राजकारणापासून तटस्थ असलेल्या या यंत्रणा नाराज होतात आणि आरोपकर्त्याच्या विरोधात तिथे पुर्वग्रह तयार होत असतो. राहुल गांधींनी तोच मार्ग चोखाळला आहे. हे लक्षात येताच ममतांनी त्यापासून चार हात दुर रहाण्याचा पवित्रा घेतला होताच. पण यापुढेही कॉग्रेसच्या असल्या खुळेपणाच्या सोबत राहिलो, तर आपल्या प्रभावक्षेत्रातही नुकसान सोसावे लागेल, हे त्यांच्या लक्षात आलेले आहे. त्यापेक्षाही आघाडीच्या राजकारणासाठी कॉग्रेस व राहुल निरुपयोगी असल्याची जाणिव वाढत चालली आहे. देशव्यापी म्हणावे अशी कॉग्रेसची आज स्थिती नाही आणि म्हणूनच मोदीविरोधी राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याच्या स्थितीत आज कॉग्रेस राहिलेली नाही. हे ममतांना म्हणूनच उघडपणे सांगावे लागलेले आहे.
मोदी वा भाजपाविरोधी राष्ट्रीय राजकारणात एकजुटीने उभे रहायचे असेल, तर आघाडीतल्या प्रत्येक पक्षाचा मान राखला गेला पाहिजे आणि जिथे ज्या पक्षाचे प्राबल्य असेल, त्या राज्यात त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राजकारण खेळले गेले पाहिजे, असा स्पष्ट इशारा ममतांनी दिलेला आहे. त्याची दुसरी बाजू अशी की कॉग्रेसला तसे जमणार नसेल, तर कॉग्रेसला या आघाडीत स्थान नसेल, असाही तो इशारा आहे. कॉग्रेस अनेक राज्यात भाजपाला पर्यायी पक्ष असला तरी अनेक मोठ्या राज्यामध्ये त्याचे नामोनिशाण नाही. इतर लहानमोठे प्रादेशिक पक्ष भाजपाला खरेखुरे आव्हान देऊ शकतात. त्यात सहभागी होऊन कॉग्रेस आपली भूमिका पार पाडू शकते. पण आपल्यापाशीच मोदीविरोधी आघाडीचे नेतृत्व हवे असा हट्ट चालणार नाही. इतर पक्ष कॉग्रेसच्या मागे फ़रफ़टत येणार नाहीत, असेच ममतांनी बजावलेले आहे. उदाहरणार्थ त्यांनी त्रिपुराची निवडणूक पुढे केली. तिथे अन्य पक्षांना सोबत घेऊन व आदिवासी गटांच्या स्थानिक संघटनांना मदतीला घेण्याचा डावपेच ममतांनी मांडला होता. पण राहुलच्या कॉग्रेसने तो झुगारून लावत आघाडी होऊ दिली नाही, की भाजपाला एकास एक असे आव्हान उभे राहू दिले नाही. म्हणून भाजपा जिंकायची पोषक स्थिती निर्माण झाली. कॉग्रेसच्या आडमुठ्या अहंकारी भूमिकेमुळे भाजपाला इतका मोठा नेत्रदीपक विजय मिळवता आला. त्याचे श्रेय एकट्या भाजपा नेतॄत्वाचे नसून त्याला कॉग्रेसी अरेरावी व अहंकाराने मोठा हातभार लावला आहे. हेच राष्ट्रीय राजकारणात झाले तर भाजपाविरोधी राजकारणाचा विचका होऊन जाईल आणि त्याला अन्य कोणी नव्हेतर कॉग्रेसचा मस्तवालपणा कारण असेल, हा ममतांच्या इशार्‍याचा मतितार्थ आहे. सरन्यायाधीशांना बदनाम करण्याचे आत्मघातकी पाऊल त्याचा ताजा दाखला आहे. बहुतांश विरोधी पक्षांनी नकार दिला असतानाही कॉग्रेसने ते पाऊल उचलले आहे.
ज्या राज्यात ज्या पक्षाचे बळ असेल, त्याला त्या राज्यात मोदी विरोधी राजकारणाचे नेतृत्व द्यायचे अशी ममतांची कल्पना आहे. त्याचा अंतिम शब्द मानला तरच खर्‍या एकास एक लढतीची शक्यता निर्माण होईल. मग तसे नेतृत्व मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक वा गुजरातमध्ये कॉग्रेसने करावे. पण उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा, आंध्र तेलंगणा, तामिळनाडु इत्यादी राज्यात कॉग्रेसने दुय्यम भूमिका घ्यावी. स्थानिक प्रभावी पक्ष व त्याच्या नेतृत्वाच्या शब्दाला निर्णय घेण्याचे अधिकार असावेत. राष्ट्रीय मोठा पक्ष म्हणून कॉग्रेसने ददागिरी करू नये, हा ममतांचा आग्रह आहे आणि तो रास्त आहे. त्यातून दुबळी झालेल्या राज्यात कॉग्रेस संघटना नव्याने उभी रहायला हातभार लागू शकतो. दिल्लीत आपली मदत मागायची आणि बंगालमध्ये कॉग्रेसने आपल्याच विरोधात डंका पिटायचा, असा खेळ चालणार नाही, हा ममतांचा इशारा आहे. त्याचे गांभिर्य राहुलना कितपत समजू शकेल, ते सांगता येत नाही. कारण माझी बॅट तुझा चेंडू, अशा गल्लीतल्या भांडणापेक्षा राहुलना आपल्या मित्रांना कसे सोबत राखावे, त्याचा अंदाज नाही. सहाजिकच ममता म्हणतात, तितकी लवचिक भूमिका राहुल घेऊ शकत नाहीत आणि पर्यायाने मोदी विरोधात एकास एक उमेदवार टाकण्याच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात तितकी एकजूट खुप दुरची गोष्ट झाली. पण बारीकसारीक संसदीय कामकाजात तरी अन्य पक्षांशी सल्लामसलत करून पवित्रे घ्यावेत. तितकेही सौजन्य राहुल दाखवू शकलेले नाहीत. त्यांचे सहकारी कॉग्रेस नेते तर पुर्वपुण्याईवर पक्षाचा जिर्णोद्धार होण्याची दिवास्वप्ने बघत आहेत. त्याची जाणिव झाल्यामुळेच ममतांना समोर येऊन असा उघड इशारा द्यावा लागलेला आहे. आजवर सुचक शब्दात केलेले इशारे लक्षात आले नाहीत, म्ह्णून ‘ममता’ बाजूला ठेवून मुखर्जींना इशारा द्यावा लागला, असा त्याचा खरा अर्थ आहे.
सरन्यायाधीशांच्या उचलबांगडीसाठी कॉग्रेसने केलेले डावपेच ममतांसह अनेक पक्षांना आवडलेले नाहीत. आपण मोदीविरोधी आहोत म्हणून देशातील प्रत्येक घटनात्मक संस्था वा यंत्रणा म्हणजे मोदी नाही, असेच यातून ममतांना सुचवायचे आहे. राहुल गांधी, त्यांची टोळी वा पाठीराखे, यांना प्रत्येक विरोधातील कारवाईमागे मोदींचा हात दिसतो आणि मग हे लोक त्या प्रत्येक घटनेशी संबंधित असलेल्या यंत्रणा वा संस्थांना मोदीभक्त ठरवण्याचा सोपा मार्ग चोखाळतात. निवडणूक आयोग असो किंवा न्यायपालिका असो. त्यात आपल्या मनाजोगता निर्णय मिळाला नाही, मग त्याच संस्थांना पक्षपाती ठरवण्यापर्यंत हा खुळेपणा गेलेला आहे. त्याच्या परिणामी अशा संस्था वा यंत्रणांमध्ये विरोधी पक्षाविषयी नाराजी पसरू लागली आहे. तसे बघायला गेल्यास बंगालमध्ये भाजपाविरोधी राजकारणात ममतांनी अतिरेक केला आणि त्यात न्यायालयाने प्रत्येक वेळी ममतांच्या सरकारला फ़टकारलेले आहे. मग त्या न्यायाधीश वा कोर्टाला मोदीवादी ठरवायचे काय? ममतांनी तो आक्रस्ताळेपणा केलेला नाही. कोणीही शहाणा तसे करणार नाही. कारण त्यामुळे राजकारणापासून तटस्थ असलेल्या या यंत्रणा नाराज होतात आणि आरोपकर्त्याच्या विरोधात तिथे पुर्वग्रह तयार होत असतो. राहुल गांधींनी तोच मार्ग चोखाळला आहे. हे लक्षात येताच ममतांनी त्यापासून चार हात दुर रहाण्याचा पवित्रा घेतला होताच. पण यापुढेही कॉग्रेसच्या असल्या खुळेपणाच्या सोबत राहिलो, तर आपल्या प्रभावक्षेत्रातही नुकसान सोसावे लागेल, हे त्यांच्या लक्षात आलेले आहे. त्यापेक्षाही आघाडीच्या राजकारणासाठी कॉग्रेस व राहुल निरुपयोगी असल्याची जाणिव वाढत चालली आहे. देशव्यापी म्हणावे अशी कॉग्रेसची आज स्थिती नाही आणि म्हणूनच मोदीविरोधी राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याच्या स्थितीत आज कॉग्रेस राहिलेली नाही. हे ममतांना म्हणूनच उघडपणे सांगावे लागलेले आहे.
मोदी वा भाजपाविरोधी राष्ट्रीय राजकारणात एकजुटीने उभे रहायचे असेल, तर आघाडीतल्या प्रत्येक पक्षाचा मान राखला गेला पाहिजे आणि जिथे ज्या पक्षाचे प्राबल्य असेल, त्या राज्यात त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राजकारण खेळले गेले पाहिजे, असा स्पष्ट इशारा ममतांनी दिलेला आहे. त्याची दुसरी बाजू अशी की कॉग्रेसला तसे जमणार नसेल, तर कॉग्रेसला या आघाडीत स्थान नसेल, असाही तो इशारा आहे. कॉग्रेस अनेक राज्यात भाजपाला पर्यायी पक्ष असला तरी अनेक मोठ्या राज्यामध्ये त्याचे नामोनिशाण नाही. इतर लहानमोठे प्रादेशिक पक्ष भाजपाला खरेखुरे आव्हान देऊ शकतात. त्यात सहभागी होऊन कॉग्रेस आपली भूमिका पार पाडू शकते. पण आपल्यापाशीच मोदीविरोधी आघाडीचे नेतृत्व हवे असा हट्ट चालणार नाही. इतर पक्ष कॉग्रेसच्या मागे फ़रफ़टत येणार नाहीत, असेच ममतांनी बजावलेले आहे. उदाहरणार्थ त्यांनी त्रिपुराची निवडणूक पुढे केली. तिथे अन्य पक्षांना सोबत घेऊन व आदिवासी गटांच्या स्थानिक संघटनांना मदतीला घेण्याचा डावपेच ममतांनी मांडला होता. पण राहुलच्या कॉग्रेसने तो झुगारून लावत आघाडी होऊ दिली नाही, की भाजपाला एकास एक असे आव्हान उभे राहू दिले नाही. म्हणून भाजपा जिंकायची पोषक स्थिती निर्माण झाली. कॉग्रेसच्या आडमुठ्या अहंकारी भूमिकेमुळे भाजपाला इतका मोठा नेत्रदीपक विजय मिळवता आला. त्याचे श्रेय एकट्या भाजपा नेतॄत्वाचे नसून त्याला कॉग्रेसी अरेरावी व अहंकाराने मोठा हातभार लावला आहे. हेच राष्ट्रीय राजकारणात झाले तर भाजपाविरोधी राजकारणाचा विचका होऊन जाईल आणि त्याला अन्य कोणी नव्हेतर कॉग्रेसचा मस्तवालपणा कारण असेल, हा ममतांच्या इशार्‍याचा मतितार्थ आहे. सरन्यायाधीशांना बदनाम करण्याचे आत्मघातकी पाऊल त्याचा ताजा दाखला आहे. बहुतांश विरोधी पक्षांनी नकार दिला असतानाही कॉग्रेसने ते पाऊल उचलले आहे.
ज्या राज्यात ज्या पक्षाचे बळ असेल, त्याला त्या राज्यात मोदी विरोधी राजकारणाचे नेतृत्व द्यायचे अशी ममतांची कल्पना आहे. त्याचा अंतिम शब्द मानला तरच खर्‍या एकास एक लढतीची शक्यता निर्माण होईल. मग तसे नेतृत्व मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक वा गुजरातमध्ये कॉग्रेसने करावे. पण उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा, आंध्र तेलंगणा, तामिळनाडु इत्यादी राज्यात कॉग्रेसने दुय्यम भूमिका घ्यावी. स्थानिक प्रभावी पक्ष व त्याच्या नेतृत्वाच्या शब्दाला निर्णय घेण्याचे अधिकार असावेत. राष्ट्रीय मोठा पक्ष म्हणून कॉग्रेसने ददागिरी करू नये, हा ममतांचा आग्रह आहे आणि तो रास्त आहे. त्यातून दुबळी झालेल्या राज्यात कॉग्रेस संघटना नव्याने उभी रहायला हातभार लागू शकतो. दिल्लीत आपली मदत मागायची आणि बंगालमध्ये कॉग्रेसने आपल्याच विरोधात डंका पिटायचा, असा खेळ चालणार नाही, हा ममतांचा इशारा आहे. त्याचे गांभिर्य राहुलना कितपत समजू शकेल, ते सांगता येत नाही. कारण माझी बॅट तुझा चेंडू, अशा गल्लीतल्या भांडणापेक्षा राहुलना आपल्या मित्रांना कसे सोबत राखावे, त्याचा अंदाज नाही. सहाजिकच ममता म्हणतात, तितकी लवचिक भूमिका राहुल घेऊ शकत नाहीत आणि पर्यायाने मोदी विरोधात एकास एक उमेदवार टाकण्याच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात तितकी एकजूट खुप दुरची गोष्ट झाली. पण बारीकसारीक संसदीय कामकाजात तरी अन्य पक्षांशी सल्लामसलत करून पवित्रे घ्यावेत. तितकेही सौजन्य राहुल दाखवू शकलेले नाहीत. त्यांचे सहकारी कॉग्रेस नेते तर पुर्वपुण्याईवर पक्षाचा जिर्णोद्धार होण्याची दिवास्वप्ने बघत आहेत. त्याची जाणिव झाल्यामुळेच ममतांना समोर येऊन असा उघड इशारा द्यावा लागलेला आहे. आजवर सुचक शब्दात केलेले इशारे लक्षात आले नाहीत, म्ह्णून ‘ममता’ बाजूला ठेवून मुखर्जींना इशारा द्यावा लागला, असा त्याचा खरा अर्थ आहे.
अश्या पध्द्तीने जुन्या राहूलच्या कॉंग्रेसला वेगळे करून व पर्यायाने राहूल लाच बाजूला करून उरलेली कॉंगेस व इतरांना एक करीत स्वत:च्या कह्यात आणून हळूच स्वत:लाच पुढे करण्याचा तर डाव नसेलना ममतादिदींचा ?
ReplyDeleteआता ममताने मार्गदर्शन केलेय. पुढे तेच बॅटन माया हातात घेईल. राहुलच्या या दोन्ही मानलेल्या आत्या राहुलला फटकावून काढतील यात शंका नाही.
ReplyDelete