उपोषणाचे पोषणमूल्य

कालपरवाच अण्णा हजारे यांचे रामलिला मैदानावरचे आमरण उपोषण संपलेले आहे. त्यानंतर अकस्मात राहुल गांधींनी तोच मार्ग चोखाळला आणि देशातील विविध समस्यांचा निचरा होण्यासाठी त्यांनीही राजघाटावर कॉग्रेस पक्षातर्फ़े लाक्षणिक उपोषणाचा कार्यक्रम सादर केला. त्याचा नेहमीप्रमाणेच विचका झाला. नेहमीप्रमाणे यासाठी म्हणायचे, की राहुल गांधी असा विचका करण्यात आता चांगलेच तरबेज झाले आहेत. एकाहून एक चांगले रणनितीकार वा जाणते त्यांच्या मदतीला आणले तरी राहुल त्यांच्या कल्पनांचा झकास विचका करून दाखवत असतात. तसाच राजघाटावरील उपोषणाचा विचका झाल्यास नवल नव्हते. त्यातून पक्षाची प्रतिमा उजळ होण्यापेक्षा अनेक कॉग्रेस नेते उपोषणापुर्वी पोटभर मेजवान्या कशा झोडत होते, त्याचाच अधिक प्रचार झाला. मुळ उपोषणाचा हेतू कुठल्या कुठे हवेत विरून गेला. पण त्याच उपोषणाने भाजपाच्या मोदी-शहा जोडगोळीला नवी संकल्पना मात्र बहाल केली. दोनच दिवसात पंतप्रधान मोदींनी पक्षातर्फ़े एका दिवसाच्या उपोषणाची घोषणा करून टाकली. विरोधी पक्ष संसदेत गोंधळ घालतात व संसदेचे कामकाज चालू देत नाहीत. त्याचे प्रायश्चीत्त घेण्यासाठी मोदी उपोषण करणार आहेत. उपोषण ही मुळात गांधीजींची कल्पना. आपल्या कुठल्या आंदोलन मोहिमेत गडबड झाली वा हिंसा माजली, तर त्याचे प्रायश्चीत्त म्हणून गांधीजी आत्मक्लेशाला सामोरे जात. इथे नेमका तोच धागा पकडून मोदींनी उपोषणाचा बेत आखला आहे. एकप्रकारे परंपरेने गांधीवादी असलेल्यांना तो राजकीय शह देण्याचाच डाव आहे. त्यातून मोदी-शहा काय साधू बघत असावेत? हा निव्वळ राहुलना दिलेला काटशह आहे, की त्यापेक्षा वेगळ्याच मतलबाने मोदी उपोषणाला बसणार आहेत? खरे सांगायचे तर २०१९ लोकसभेच्या निवडणूकीच्या प्रचाराची ती सुरूवात ठरावी, असा त्यातला हेतू दिसतो आहे.

राहुल रोजच्या रोज नवनवे आरोप करीत असतात आणि अण्णांनीही वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी उपोषण आरंभलेले होते. इतरही नेते अशाच कारणास्तव मागण्या घेऊन उपोषणे करीत असतात. इथे मोदींनी कुणाकडे कसली मागणी केलेली नाही. अर्थात ते शक्यही नाही. कारण देशाचा पंतप्रधान इतरांकडे काय मागू शकतो? इतरांनीच त्याच्याकडे मागण्या करायच्या असतात. गांधीजीही कुठली मागणी करीत नसत. मोदीही मागणी करीत नाहीत. तर संसदेच्या कामातील व्यत्यय संपुष्टात यावा, असाच काहीसा त्यांचा दावा आहे. ही मागणी पुर्ण करण्याची कोणी हमी देऊ शकत नाही. पण संसदेतील कामकाज ठप्प होत असल्याचा विषय मात्र त्यातून अधोरेखीत होऊन जातो. तेच तर मोदींचे लक्ष्य आहे. आपल्याला मागल्या मतदानातून लोकांनी पुर्ण बहूमत दिले. पण त्या बहूमताने काम करायचे तर संसदेत कामकाज व्हायला हवे. संसद चालायला हवी. ती संसदच विरोधक चालवू देत नाहीत, हे मोदींना जनमानसात ठसवायचे आहे. पण त्याची आणखी एक बाजू लक्षात घेण्यासारखी आहे. मोदी नुसते पंतप्रधान नसतात, तर त्या पदामुळे तेच संसदेचे नेताही असतात. सहाजिकच एकूण संसदेच्या वर्तनाची व तिथल्या घडामोडींची जबाबदारी त्यांच्यावर येत असते. म्हणूनच त्याची जबाबदारी घेऊन आपण आत्मक्लेश करीत असल्याचे नाटक छानपैकी रंगवले जाऊ शकते. संसदेत गोंधळ करणारे सदस्य कुठल्याही पक्षाचे असोत. पण त्यामुळे कामकाज ठप्प होत असेल, तर त्याची जबाबदारी आपली मानुन आपण हे प्रायश्चीत्त घेत असल्याचा देखावा यातून उभा केला जाणार आहे. मग पुढे त्याचा वर्षभर प्रचार होणार आहे. संसदेसाठी मतदान करून मतदारांनी गप्प राहू नये, तर संसद चालावी यासाठीही मतदानातून जनतेने कौल द्यावा, असा काहीसा हा डाव दिसतो. तो कसा खेळला जाईल व त्याचा कोणाला राजकीय लाभ मिळू शकेल?

गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदींनी कॉग्रेसमुक्त भारत अशी घोषणा दिली होती आणि त्यात कॉग्रेस म्हणजे बजबजपुरी वा अनागोंदी अशी एक मानसिकता लोकांमध्ये रुजवली होती. तिचा लाभ भाजपाला मिळाला तरी त्याचा मोठा फ़टका कॉग्रेस पक्षाला बसलेला होता. मागल्या चार वर्षात मोदी विरोधाच्या आहारी जाऊन बहुतेक विरोधी व पुरोगामी पक्षांनी संसदेचे कामकाज ठप्प करण्याला प्राधान्य दिलेले आहे. त्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने कामकाजात गोंधळ कोण करतो, हे लोकांना आपल्या डोळ्यांनी बघता आलेले आहे. त्याचे खापर विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षावर कितीही फ़ोडले, तरी लोकांना विरोधकांची चुक दिसते आहे. पण त्याच गोंधळामुळे आपल्याला बहूमत असूनही कुठले महत्वाचे काम करता आले नाही, अशी पळवाट आता मोदी काढू शकतात. त्यामुळे त्यांचा प्रचाराचा रोख फ़क्त कॉग्रेस नव्हेतर संसदेत गोंधळ घालणार्‍या पक्ष व प्रतिनिधींच्या विरोधात असेल. तुम्हाला आवडणार्‍या पक्षाला जरूर मतदान करा. पण त्यात जो कोणी निवडून द्याल, तो संसदेचे कामकाज ठप्प करणारा नसावा. त्याने संसदेचे कामकाज चालवण्यास हातभार लावला पाहिजे. त्याने गोंधळ घालू नये तर कामकाजात भाग घ्यावा, असा प्रतिनिधी निवडण्याचे आवाहन कुठला परिणाम देऊ शकेल? पक्ष महत्वाचा नसून संसद निर्णायक महत्वाची आहे. म्हणून मतदाराने गोंधळमुक्त संसदेची निवड करावी, या आवाहनाला मतदार कसा प्रतिसाद देईल? हे उपोषण त्याच प्रचाराची सुरूवात असू शकते. लोकशाहीत मतदार जनता सर्वोच्च असते आणि पंतप्रधान तिच्याकडेच एक मागणी घेऊन उपोषणाचा देखावा उभा करीत आहेत. म्हणूनच त्यात गांधीवाद कमी व राजकारण अधिक आहे. पण अजून तरी त्यांच्या विरोधकांना त्याचा अंदाज आलेला नसावा. त्यातले गांभिर्य अनेकांना उमजलेले नाही.

मोदी हे कितीही प्रामाणिक असले तरी ते राजकारणी आहेत, हे विसरता कामा नये. राजकारणी कोणी साधूसंत नसतो. म्हणूनच त्याच्या प्रत्येक कृती व वागण्याकडे राजकीय हेतूने बघावेच लागते. आज जी राजकीय परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, तिचा पुरेपुर राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रत्येक राजकीय पक्ष प्रयत्न करणार. मग ज्यांना आपली सत्ता टिकवायची आहे, त्या भाजपा व मोदींनी तसे करू नये, असा आग्रह कोणी धरू शकत नाही. अण्णांचे उपोषण व आता राहुलचे विचका उडालेले उपोषण; यांचा मोदींनी फ़ायदा घ्यायचे ठरवले तर त्यांना दोष देता येणार नाही. पण त्यातले गांभिर्य व हेतू ओळखून विरोधकांनी त्याला सामोरे जाण्याची गरज आहे. सुदैवाने दुर्दैवाने मोदींचे विरोधक इतके चलाख नाहीत. ते त्यातले गुणदोष शोधण्यापेक्षा आपल्या समजूतीतच रममाण झालेले असतात. म्हणून तर मोदींचे फ़ावलेले आहे. आताही राहुलच्या उपोषणाप्रमाणेच मोदींच्या उपोषणाची यथेच्छ टिंगल टवाळी होईल. पण हा माणूस त्यातून काय हेतू साध्य करू बघतोय, याची दखलही कोणी घेणार नाही. म्हणून मोदींचा लाभ होत असतो. एक तर लोकांच्या मनाला जाऊन भिडण्याची कला मोदींना भाषणातून मिळालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुठल्याही अशा कार्यक्रमाचे हेतू शोधण्याला महत्व आहे. आताही या उपोषणाचे पोषणमूल्य कुठले व किती, त्याचे गणित म्हणूनच मांडले पाहिजे. संसदेचे कामकाज ठिक सुरळित चालण्यासाठी उपोषण म्हटल्यावर विरोधक कुठली टिका करतील, तेही आज सांगता येईल. संसद चालविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. उपोषण करण्यापेक्षा पंतप्रधानांनी तिकडे लक्ष देऊन विरोधकांची वाटाघाटी कराव्यात, संवाद साधावा अशीच टिप्पणी होईल. हे मोदी आधीच जाणून आहेत. विरोधकांच्या प्रतिक्रीया व प्रतिसादाचा त्यांना पक्का अंदाज आहे. मात्र विरोधक त्यांना कायम गाफ़ील मिळत राहिलेले आहेत.

चार वर्षात संसदेचे कामकाज गोंधळामुळे चालू शकले नाही हे जगजाहिर आहे. ते जनतेला समजावण्याची गरज नाही. पण त्याला जबाबदार कोण आणि त्यामुळे काय नुकसान झाले, त्याची माहिती पुढल्या वर्षभरात जनतेला समजावण्याचे काम चालेल. अमूक इतकी विधेयके अडकून पडली. अमूकतमूक कामे होऊ शकली नाहीत, असे सांगून आपल्या अपयशाचे खापरही विरोधकांच्या माथी मारता येते. १९८० सालात जनता दलाच्या नाकर्तेपणाचा ठसा जनमानसावर उठवण्यासाठी इंदिराजींनी दिलेल्या घोषणेच मग स्मरण होते. जनता पक्षातील बेबनाव आणि पक्षांतर्गत हेवेदावे यातून सरकार ठप्प होण्याची पाळी आली होती. त्यावरचे उत्तर आपण असल्याचे जनतेला सांगताना इंदिराजी म्हणाल्या होत्या, आपण उत्तम शासन देऊ. म्हणजे कसे शासन? ‘चलनेवाली सरकार अर्थात गव्हर्मेंट दॅट वर्क्स’ ही त्यांची गाजलेली घोषणा होती आणि तिने इंदिराजींना दोन तृतियांश बहूमत मिळवून दिले होते. आज त्यात थोडाफ़ार बदल करून मोदी सांगू शकतात. ‘चालणारी संसद निवडा’. त्याचा अर्थ गोंधळ घालणार्‍यांना संसदेच्या बाहेर ठेवा. आता गोंधळ घालणारे कोण व कोणते पक्ष हे मोदींना वेगळे सांगण्याची गरज आहे काय? संसदेचे कामकाज किती महत्वाचे आहे आणि आपल्याला जनतेने दिलेले बहूमत हे गोंधळेकर कसे मातीमोल करीत आहेत, तेच मोदी लोकांना पटवत जाणार आहेत. त्याची सुरूवात या उपोषणाने व्हायची आहे. राहुलप्रमाणे आयडिया आवडली म्हणून राजघाट गाठला, असा प्रकार मोदींच्या बाबतीत घडत नाही. हा नेता प्रत्येक पाऊल हेतूपुर्वक उचलत असतो आणि त्यामागे दिर्घकालीन डाव योजलेला असतो. म्हणून हे दिसायला उपोषण असले तरी त्यात राजकीय पोषणमुल्य अधिक आहे. पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरण्यापुर्वी गुजरात पुन्हा जिंकताना २०१२ सालात मोदींनी सदभावना यात्रा काढलेली आठवते कुणाला?