सध्या संपुर्ण महाराष्ट्रात होणार्‍या महापालिका व जिल्हा तालुका निवडणूकीपेक्षा, मुंबईच्या महापालिकेला मिनी विधानसभेचे महत्व प्राप्त झाले आहे. मुंबई वा ठाण्यात कोण कुठल्या पक्षात जातोय, किंवा असलेला पक्ष सोडून पळतोय, यावरच सर्व बातम्या केंद्रीत झालेल्या आहेत. प्रजासत्ताकदिनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युतीचा विषय निकालात काढल्यानंतर; राजकीय घडामोडींना वेग आला. नंतरच्या रविवारी त्याच जागी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचा मेळावा झाला आणि त्यात परिवर्तनाचा नारा लावण्यात आला आहे. मात्र पुढे कुठलीही हालचाल होऊ शकलेली नाही. पण घटनांमध्ये एक मोठा फ़रक पडलेला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या आधी भाजपात अन्य कुठल्या पक्षातून लोक दाखल होत आहेत, त्याच्या बातम्या येत होत्या. प्रजासत्ताक दिनानंतर शिवसेनेत विविध पक्षातून दाखल होणार्‍यांच्या बातम्या वाढल्या आहेत. याच गडबडीत भाजपाच्या सुत्रांकडून आलेली एक बातमी लक्षणिय आहे. आपली इतकी जय्यत तयारी असली, तरी जे उमेदवार ठरले आहेत, त्यांना विनाविलंब तिकीटे देऊन भाजपा कामाला जुंपू इच्छित नाही. वास्तविक एव्हाना अर्ज दाखल करण्याला आरंभ झाला असून, मतदानाला फ़ार वेळ शिल्लक उरलेला नाही. मग आपले उमेदवार घोषित करण्यात सेना वा भाजपाला विलंब कशाला होत आहे? त्याविषयीच ही सुत्रांची बातमी आहे. शिवसेना कोणाकोणाला उमेदवारी देते, त्याच्या प्रतिक्षेत भाजपा आहे आणि अखेरच्या क्षणापर्यंत उमेदवारी गोपनीय ठेवून बंडखोरीचा धोका टाळण्याचा भाजपाचा विचार आहे. हे अनेकदा होत असते. त्याहीपेक्षा सेनेतला कोणी दिग्गज नाराज गळाला लागला तर भाजपाला हवा असू शकतो. तेच सेनेचेही असू शकते. पण ही भिती खरी असेल, तर दोन्ही पक्षांनी युतीची बोलणी कशाला केली, असाही प्रश्न विचारणे भाग आहे.
युती झाली असती तर दोन्ही पक्षांना २२७ उमेदवार उभे करण्याची गरज नव्हती. सेनेच्या हिशोबानुसार त्यांना आज ६० जागा जास्त मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी बंडखोरीची भिती बाळगण्याचे कारण नाही. तर भाजपालाही शंभराहून अधिक अधिक जागा नव्याने उपलब्ध असल्याने; त्यांनीही बंडखोरीचे भय बाळगण्याचे कारण नाही. पण तेच दोन्ही प्रमुख पक्ष असून दोघांनाही जिंकणार्‍या उमेदवारांची अजून प्रतिक्षा आहे. त्यात भाजपाकडे कमी नगरसेवक असल्याने त्यांचे काम सोपे असायला हरकत नाही. पण अधिक संख्येने बाहेरच्या इच्छुकांची आयात भाजपानेच केली असल्याने, त्यांना जुन्या निष्ठावान इच्छुकांनी बंड करण्याची भिती सतावत असणे शक्य आहे. दोन्ही पक्ष खरेच अशा प्रतिक्षेत असतील वा आपापल्या पक्षांतर्गत बंडाला घाबरलेले असतील, तर त्यांनी कुठल्या आधारावर अधिकाधिक जागांवर दावा केला होता? असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. याचे एकमेव कारण असे, की स्थानिक पातळीवर पक्षा इतकाच प्रभाव व्यक्तीमत्वाचा असतो. स्थानिक व्यक्ती जितकी लोकप्रिय असेल, तितकी पालिका मतदानाला प्रभावित करीत असते. त्यामुळेच आपल्या पक्षाच्या किरकोळ मतांचा आसरा देऊन, अशा व्यक्तीला नगरसेवक म्हणून निवडून आणणे सोपे असते. त्याच्या पदरात अधिकारपद पडत असले, तरी पक्षाच्या खात्यात नगरसेवकांची संख्या वाढत असते. पक्षचिन्हावर पडलेल्या मतांच्या बळावर पुढल्या निवडणूकांमध्ये जागांवर दावे प्रतिदावे करण्यालाही संधी मिळणार असते. म्हणूनच उमेदवारी देणार्‍यांची अशा मोक्याच्या क्षणी भलतीच कोंडी होते. आज त्यातून भाजपा व शिवसेना जात आहेत. दोनचार दशकांपुर्वी असेच चित्र कॉग्रेस पक्षात दिसत असे. अशाच बंडखोरातून अपक्ष उमेदवारांचा जन्म होत असतो व त्यांची संख्या वाढली, तर ते पक्षांना बोटावर नाचवू शकतात.
यातून प्रत्येक पक्षाचा आत्मविश्वास किती खोटा व तकलादू आहे; त्याचीच साक्ष मिळत असते. ज्या पक्षाला आपला प्रभाव अधिक आहे याची खात्री असते, त्याला अन्य पक्षातून उमेदवार आयात करावे लागत नाहीत. ज्याला कोणाला तुम्ही उभे कराल, त्याच्याच नावापुढे मतदाराने कौल दिला पाहिजे. मोदींचा प्रभाव असेल तर भाजपाला कुठल्याही बाहेरच्या उमेदवाराला तिकीट देण्याची गरज नाही. शिवसेनेलाही अन्य पक्षातल्या कुणाला आयात करून शिवबंधन बांधण्याचे कारण नाही. पण आजकाल पक्ष चालवणारे वेगळे आणि उमेदवारी मिळवून पक्षात येणारे वेगळे; असे राजकारण झाले आहे. उदाहरणार्थ मागल्या विधानसभेत सावंतवाडी मतदारसंघात नारायण राणेंचे जुने सहकारी राजन तेली ऐनवेळी राष्ट्रवादी पक्षात निघून गेले आणि तिथे उमेदवारी मिळाली नाही, तेव्हा अर्ज भरण्याच्या दिवशी भाजपाचे भाजपाचे उमेदवार म्हणून मैदानात उतरलेले होते. त्याचे कारण त्यांना हुकमी काही मते मिळत असतात आणि त्याची पक्षाच्या निष्ठावान मतांशी बेरीज करून विजय संभवण्याचा आशावाद अशा पक्षांतराला प्रोत्साहन देत असतो. यावेळी मुंबई ही मिनी विधानसभा होऊन बसली आहे. कारण बाकीच्या महापालिका वा जिल्हा परिषदांपेक्षा मुंबईवर ज्याचा झेंडा फ़डकणार; तोच पुढली विधानसभा जिंकणार, असा बहुधा सर्वांनी समज करून घेतला आहे. हे भाजपा वा अन्य पक्षांच्या बाबतीत खरे नसले, तरी शिवसेनेच्या बाबतीत तंतोतंत खरे आहे. कारण शिवसेनेचा उदय मुंबईतला आणि मुंबईला बालेकिल्ला बनवल्यानंतरच सेनेला उर्वरीत महाराष्ट्रात हातपाय पसरता आले. पण त्याची चाचपणी करून घेण्याआधीच सेनेने भाजपाशी १९८८ सालात युती केल्याने, तिला कधीच आपली खरी राज्यव्यापी शक्ती आजमावता आलेली नव्हती. गेल्या विधानसभेत प्रथमच तशी चाचपणी झाली आहे आणि सेनाच भाजपाला तुल्यबळ पक्ष असल्याचे सिद्ध झालेले आहे.
बाकी विधानसभेत भाजपाने बाजी मारली, तरी मुंबईत सेनेने एकाकी लढत देऊन मोठे यश मिळवले आहे. पुन्हा एकदा मुंबईवर निर्विवाद भगवा फ़डकवला, तर उर्वरीत महाराष्ट्रात सेनेला दिमाखात उभे रहाणे शक्य होणार आहे. तर भाजपाने महाराष्ट्रात पहिला क्रमांक पटकावला असला, तरी मुंबईत निर्विवाद प्रभूत्व दाखवल्याखेरीज त्या पक्षाच्या पहिल्या नंबराला काही अर्थ नाही. अशी त्यांच्या नेत्यांची समजूत असावी. त्यातून हा मुंबईचा बखेडा उभा राहिला आहे. म्हणून दोघांना ही निर्णायक लढाई वाटत असेल तर नवल नाही. पण तिथेच त्यांची कोंडी झाली आहे. बहूमताचा पल्ला स्वबळावर ओलांडण्याच्या वल्गना करणे सोपे असते. पण प्रत्यक्षात तिथे जाऊन पोहोचणे सोपे नसते. म्हणूनच आता अर्ज भरण्याची मुदत संपत आलेली असतानाही, आपापले उमेदवार जाहिर करण्याची दोघांना हिंमत झालेली नाही. याक्षणी या दोन्ही पक्षांना आपल्या प्रतिस्पर्धी पक्षाचे भय वाटत नाही, इतके बंडखोरीच्या भयाने सतावलेले आहे. तेवढेच नाही. एका एका वॉर्डात दुसर्‍यापेक्षा प्रभावी जिंकणारा उमेदवार टाकण्याच्या इच्छेने त्यांना पछाडले आहे. युती एकतर्फ़ी मोडून व मनसेचा मदतीचा हात फ़ेटाळून निदान उद्धवनी आत्मविश्वास दाखवला आहे. त्यात घेतलेला पवित्रा बघता उर्वरीत महाराष्ट्रापेक्षा शिवसेना मुंबईचाच किल्ला अटीतटीने लढवायला सज्ज झालेली आहे. त्यामुळेच मुंबईत भाजपाला पराभवाच्या सावलीत ठेवून बाकी महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करायला भाग पाडण्याची रणनिती त्यात असू शकते. या गडबडीत राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांना कोणी खिजगणतीतही धरायला तयार नाही, यातून त्या दोन्ही पक्षांची काय दुरावस्था झालेली आहे, त्याचा अंदाज येतो. मुंबईतील आपल्या पारंपारिक परिसरात तरी कॉग्रेस टिकणार आहे काय, अशी शंका त्यामुळे येते. मुंबई सध्या राजकीय कात टाकतेय हे नक्की!
