Saturday, August 18, 2018

संघाच्या मुशीत घडलेला, अखेरचा ‘अटल’ नेहरूवादी

Image result for atal at rajghat

अटलबिहारी वाजपेयी १९५७ सालात प्रथमच लोकसभेत म्हणजे संसदेत निवडून आले. त्यांच्या पहिल्याच भाषणाने सभागृह गाजवले होते आणि त्याची दखल तेव्हाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी घेतली होती. आपल्या या पहिल्या भाषणात अटलजींनी नेहरूंच्या कॉग्रेस सरकारवर सडकून टिका केलेली होती. तरीही कामकाज संपल्यावर नव्याने लोकसभेत आलेल्या या तरूण खासदाराकडे नेहरूंनी मोर्चा वळवला. अटलजींच्या अमोघवाणीने प्रभावित झालेल्या नेहरूंनी, त्या तरूणाचे कौतुक केले. इतकेच नव्हेतर त्याच्या भवितव्याचेही भाकित करून ठेवलेले होते. भविष्यात हा तरूण देशाचा मोठा नेता होईल आणि बहुधा पंतप्रधानही होईल, अशी भविष्यवाणी पंडितजींनी केलेली होती. अटलजींनी त्यांचे शब्द खरे करून दाखवले. आपल्या भाषणाला प्रभावित करण्यासाठी अटलजींना पंतप्रधानाच्या आसनापर्यंत जाऊन त्याला बेसावध असताना मिठी मारण्याचे नाटक करावे लागलेले नव्हते. आपल्यावरच्या कठोर टिकेनंतरही नेहरूंना या उदयोन्मुख नेत्याच्या भवितव्याविषयी दिसलेले सत्य झाकण्याची गरज वाटलेली नव्हती. ही भारतीय लोकशाही होती आणि आज आपण तीच लोकशाही हरवून बसलेले आहोत. त्या महान परंपरेतला हा शेवटचा दुवा गुरूवारी निखळला. आपल्याला पर्याय म्हणून राजकारणात उदयास आलेल्या एका नव्या विचारधारा वा नेतृत्वाची गुणवत्ता नाकारण्याचा कद्रुपणा नेहरूंपाशी नव्हता. त्यांच्या कॉग्रेस पक्षातही नव्हता. आज भारतीय संसदीय व निवडणूकीच्या राजकारणात त्याचाच सार्वत्रिक दुष्काळ पडलेला आपल्याला अनुभवास येत असतो. आपल्या उदात्त आठवणी मागल्या दहा वर्षात अटलजीही सांगू शकले असते. पण त्यांचे पंतप्रधानपद गमावणार्‍या २००४ च्या लोकसभा निकालानंतर त्यांनी राजकारणाकडे साफ़ पाठ फ़िरवली. नेहरू जाऊन त्यांच्या नातसुनेच्या हाती कॉग्रेसची सुत्रे गेल्याचा तो परिणाम होता.

नेहरू वा अटलजींच्या त्या भेटीला इतक्यासाठी महत्व आहे, की स्वातंत्र्योत्तर काळात जे विविध राजकीय प्रवाह देशात सुरू झाले, त्यांची पाळेमुळे कॉग्रेसचा स्वातंत्र्यलढा होती. सहाजिकच सर्वच पक्षांवर कॉग्रेसी विचाराची व पर्यायाने नेहरूंनी रुजवलेल्या विचारांची छाप होती. त्याला अपवाद होता जनसंघ! रा. स्व. संघाच्या पाठींब्यावर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी सुरू केलेल्या जनसंघ पक्षाची वैचारिक भूमिका नेहरूंनी रुजवलेल्या अहिंदू राजकारणाचा प्रतिवाद होता. देशाची फ़ाळणी हिंदू व मुस्लिम अशी धर्माधिष्ठीत झालेली असली, तरी पाकिस्तान वगळून उरलेल्या प्रदेशाला नेहरूंनी हिंदूंचा देश मानलेले नव्हते आणि त्याविषयी कोणाची तक्रारही नव्हती. अगदी हिंदू राजकारण्यांचाच भरणा असलेल्या कॉग्रेसनेही कधी हिंदू भारताचा आग्रह धरलेला नव्हता. पण हिंदू असणे वा हिंदूत्वाचा अभिमान बाळगणे, हा भारतात गुन्हा असल्याची काहीशी चमत्कारीक भूमिका नेहरूंनी घेतली होती. त्याचा प्रतिवाद स्वत:ला कॉग्रेसी वारस मानणारा कुठलाही पक्ष करायला राजी नव्हता. पाकिस्तान विभक्त झाल्याने हिंदू महासभा हा पक्ष कालबाह्य झाला होता आणि स्वतंत्र भारतात हिंदूहिताला प्राधान्य देणार्‍या पक्षाची गरज कोणीच विचारात घेत नव्हता. अशा स्थितीत डॉ. मुखर्जी यांनी जनसंघाची स्थापना केली व त्यासाठी हिंदूत्ववादी संघाचा पाठींबा मिळवला. कॉग्रेसी अहिंदू विचारधारेला छेद देणारा वा खंबीरपणे विरोध करणारा, असा तो एकमेव पक्ष, वैचारिक बाबतीत बिगरकॉग्रेसी पक्ष होता. बाकीच्या पक्षांचा कॉग्रेसविरोध तात्विक वा धोरणापुरता मर्यादित होता. सहाजिकच जनसंघ हाच एकमेव हिंदू पक्ष होऊन गेला. पण त्याच्या हिंदूत्वाची सामान्य जनतेला गरज वाटण्यासारखी परिस्थिती अजिबात नव्हती. सहाजिकच जनसंघाला हिंदूंचा पक्ष म्हणून पाळेमुळे रुजवण्यापासून आरंभ करावा लागला आणि त्या पहिल्या मशागतीला आरंभ करणारा एक खंदा शिलेदार अटलबिहारी वाजपेयी होते.

स्वातंत्र्य चळवळीत युवक कार्यकर्ता सत्याग्रही म्हणून भाग घेणारे अटलजी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी व बलराज मधोक यांच्यानंतर जनसंघाचा चेहरा बनून गेले. पण त्यांचा चेहरा फ़क्त एका राजकीय पक्षाचा नव्हता, तर खर्‍याखुर्‍या बिगरकॉग्रेसी राजकारणाचा चेहरा होता. अगदी नेमक्या शब्दात सांगायचे तर कधीही कॉग्रेसी विचारधारेत सहभागी होऊ शकणार नाही, असा एकमेव पक्ष होता जनसंघ आणि त्याचा चेहरा होता अटलबिहारी वाजपेयी. म्हणूनच नेहरूंच्या अस्तानंतर आणि इंदिराजींच्या उदयाने जी राजकीय पोकळी निर्माण झाली, त्यात हळुहळू लोकांनाही हिंदूहिताची जपणूक करणार्‍या पक्षाची गरज जाणवू लागली. त्यातून अटलजी नावाच्या नेतृत्वाचे विविध पैलू उजळत गेले. अनेक निवडणूका व त्यातून घडत बिघडत गेलेली विविध राजकीय समिकरणे, यामुळे सामान्य हिंदूला कॉग्रेससहीत अन्य पक्षांच्या राजकीय घडामोडीत हिंदूंचा कोणी वाली नसल्याचे पटत गेले. तसतशी जनसंघाची जमिन विस्तारत गेली. त्यात मुस्लिम धर्मांधतेसारखी टोकाची भूमिका न घेणारा, पण हिंदु असण्याची शरम नसलेला पक्ष, लोक पारखून घेत गेले. सेक्युलर वा पुरोगामी राजकारणाचा अतिरेक करताना विविध पक्ष जितके मुस्लिम वा अल्पसंख्यांकाच्या आहारी गेले, तसतसा जनसंघ किंवा नंतरचा अवतार भाजपाचा वेगळेपणा दृगोचर होत गेला. हिंदूंना भावत गेला. त्याला हिंदूत्व म्हणता आले नाही, तरी हिंदूहिताची जाण असलेला पक्ष, असे त्याचे स्वरूप होत गेले. भारताला हिंदूराष्ट्र बनवण्यासाठी नव्हेतर भारताला मुस्लिमांचा धर्मांध देश बनवण्यापासून रोखण्यासाठी पुरोगामीत्वाचे राजकारण रोखण्याची गरज वाढत गेली, तसतसा भाजपा विस्तारत गेला आणि त्या कालखंडात त्याचा चेहरा अटलजी होते. पण संघाच्या मुशीत तयार झालेला हा नेता विचाराने हिंदूत्ववादी आणि कार्यशैलीने लोकशाहीवादी उदात्त भूमिकेतला राहिला.

नेहरूंच्या नंतर इंदिराजींचे युग आले, त्यात अटलजींचे नेतृत्व बहरत गेले आणि आणिबाणीनंतर त्यांच्या नेतृत्वाला धार येत गेली. जनसंघाचे जनता पार्टीत विसर्जन झाले आणि जनता पक्ष फ़ुटल्यावर पुन्हा जनसंघाचा जिर्णोद्धार भाजपा म्हणून झाला, तोही अटलजींच्या अध्यक्षतेखाली. परिणामी अटलजी हे भारतीय राजकारणात नेहरूवादाच्या विरोधाचा चेहरा झालेले असले, तरी प्रत्यक्षात तेच नेहरू कार्यशैलीच्या राजकारणाचे अखेरचा अध्याय होते. पुरोगामीत्वाच्या नावाखाली नंतरच्या काळामध्ये भारतातल्या हिंदूंच्या मनात आपल्या धर्म परंपरांविषयी अपराधगंड निर्माण करण्याचा विकृत प्रयास झाला. त्याच्या विरोधात उभा राहिलेला उदारवादी नेता म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी होते. हिंदूत्वाचा हा मवाळ चेहरा म्हणजे एकप्रकारे इंदिराजींचे सौम्य रुप होते आणि त्याला टिकून रहायला तथाकथित पुरोगाम्यांनी वा संघ विरोधकांनी संधीच दिली नाही. सहाजिकच पुरोगामी उदारमतवाद आणि हिंदू अस्मितेचा मवाळपणा, यांची सांगड घालण्याचा अटलजींच्या आटापिटा काही फ़लनिष्पत्ती करू शकला नाही. विखुरलेल्या राष्ट्रीय राजकारणाला समन्वयाच्या व सामंजस्याच्या मंचावर आणण्याचा पराकोटीचा प्रयत्न अटलजींनी १९९० नंतरच्या दशकात केलेला होता. पण पुरोगाम्यांनीच त्याला सुरूंग लावून भाजपाला किंवा भारतातील हिंदू लोकसंख्येला कडव्या हिंदूत्वाकडे सरकण्यास भाग पाडले. १९९६ सालात लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सरकार बनवणार्‍या अटलजींना पाठींबा नाकारण्याचा करंटेपणा अश लोकांनी केला. त्यातून शेवटी हिंदूत्वाच्या पक्षाला बहूमत देण्यापर्यंतची अपरिहार्यता भारतीय नागरिकांवर आली. तो मतदार आजही हिंदूत्ववादी नाही, तर अटलजींच्या भूमिकेइतकाच मवाळ व सौम्य भूमिकेतला आहे. पण कुठलेही तारतम्य न ठेवता अटलजींना सत्ताभ्रष्ट करण्याचे डावपेच ज्यांनी खेळले, त्यांनी अटलजींना पराभूत केले नाही, तर नरेंद्र मोदींचा मार्ग प्रशस्त केला.

अटलजी व नरेंद्र मोदी यांच्यातला फ़रक लक्षात घेतला पाहिजे. अटलजींनी १९९० नंतर एक वक्तव्य केले होते. ‘आता हिंदू मार खाणार नाही’. त्याचा अर्थ हिंदूत्ववादी आता आक्रमक धर्मांध होतील असा नाही. तर भारतात हिंदू घाबरून व अपराधगंडाने पछाडलेल्या अवस्थेत जगणार नाही, इतकाच होता. आज आपल्याला देशभर जो पुरोगामी विचारांचा कडवा विरोध दिसुन येतो, तो पुरोगामीत्वाला विरोध नसून, त्या नावाखाली चाललेल्या अल्पसंख्यांक लांगुलचालनाचा विरोध आहे. भाजपाचा मतदार कडवा हिंदूत्ववादी वा धर्मांध नसून, त्याला हिंदू म्हणून अपमान सहन करण्याचा कंटाळा आलेला आहे. आपल्या पुर्वजांच्या स्मृती व अभिमानाच्या गोष्टी यांची शरम बाळगण्याच्या संक्तीचा कंटाळा आलेला आहे. हिंदूंच्या अभिमानाला अपमानास्पद ठरवण्याचे राजकारण बुद्धीवादाला हा मतदार कंटाळलेला आहे. त्याच्या भावनेला पहिला आवाज देऊन लोकप्रिय करण्याचे काम अटलजींनी हाती घेतले. त्यांनी आक्रस्ताळा हिंदुत्ववाद अंगिकारला नाही. पण आपल्या अभिमान अस्मितेला नाकारण्य़ाला आव्हान देण्यात पुढाकार घेतला. पण त्या मवाळ हिंदू अभिमानालाही पायदळी तुडवण्यालाच राजकीय प्रतिष्ठा देण्याचे टोकाचे राजकारण सुरू झाले आणि अटलजींना त्यात टिकून रहाणे शक्य नव्हते. ते मनाने उदारमतवादी होते आणि जशास तसे हा त्यांचा स्वभाव नव्हता. आज ज्यांना मोदी आक्रमक हिंदूनेता वाटतात व त्यांची तुलना अटलजींशी केली जाते, त्यांनीच तर अटलजींचा उदारवाद खच्ची केला. इतकेच अटलजी आदरणिय होते आणि आदर्श होते, तर त्याना संख्याबळावर संपवण्याचे डावपेच कशाला खेळले गेले होते? त्याची प्रतिक्रीया उमटायला दहा वर्षे गेली आणि अडवाणीही मवाळ व्हायला गेल्यामुळे मागे पडले. परिणामी नरेंद्र मोदी हा आक्रमक नेता वाजपेयींच्या पुण्याईवर देशाचा पंतप्रधान होऊ शकला.

१९५७ सालात अटलजी प्रथमच लोकसभेत निवडून आले व त्यांनी नेहरूंनाच संसदीय लोकशाहीचा आदर्श समजून राजकारणाला आरंभ केला. ते हिंदूंना मायभूमीत सन्मानाने जगता यावे एवढ्यापुरते मर्यादित होते. मुळातच मुस्लिम राष्ट्र मान्य करून देशाच्या फ़ाळणीला मान्यता देणार्‍या नेहरूंच्या कॉग्रेस पक्षाकडून हिंदू जनतेची तितकीच अपेक्षा होती. जगाच्या पाठीवर किंवा मानवी इतिहासात कधी हा खंडप्राय देश धर्माचा नव्हता, की हिंदूराज्यही नव्हता. मग समाजवादी व पुरोगामी राष्ट्रासाठी त्याला अहिंदू देश बनवण्याचा आटापिटा कशाला चालला होता? नेहरूंच्या त्याच भूमिकेच्या विरोधातून जनसंघाचा जन्म झाला आणि अटलजी १९७० नंतर त्याचा चेहरा बनत गेले. किंबहूना नेहरूंच्याच हयातीत हा नवा हिंदू चेहरा उदयास आला होता. एकप्रकारे त्या अहिंदू नेहरूवादी राजकारणाचा पर्यायी चेहरा म्हणून जे राजकारण स्वातंत्र्योत्तर काळात रुजत गेले, त्याचा अटलजी चेहरा होत्र गेले. खरेतर त्यांचा मवाळ चेहरा स्विकारला गेला असता किंवा त्यातला आशय ओळखला गेला असता, तर भाजपा आज देशव्यापी पक्ष होऊ शकला नसता. किंवा कॉग्रेसचा अस्त अशारितीने जवळ आला नसता. कॉग्रेसच्या हातून सत्ता गेली तेव्हा आघाडीच्या सत्तेचे नेतृत्व अटलजी करीत होते. तरी तो नेहरूवादाचा अखेरचा दुवा होता. कारण सत्तांतर होऊनही अटलजींनी राजकीय व्यवस्था किंवा नेहरूंनी उभारलेल्या प्रस्थापित गोष्टी मोडीत काढल्या नव्हत्या. पण त्यांनाच पराभूत व खच्ची करून मधला मार्ग पुरोगामी म्हणवणार्‍यांनी उध्वस्त करून टाकला. बहूसंख्य हिंदू लोकसंख्या असलेल्या देशात हिंदूंवर चोरासारखे जगण्याची जणू सक्ती सुरू झाली आणि त्यात अटलजींचा चेहरा पुसट होत गेला. नेहरूवादी कार्यशैलीचा उरलासुरला अवशेषही अटलजींच्या पराभवाने संपुष्टात आला. पुरोगामी अहिंदू डावपेच व राजकारणाने बहुसंख्य समाजाला मोदींची भुरळ पडली.

यातला विरोधाभास लक्षात घेण्याची गरज आहे. अटलबिहारी हे भले बिगरकॉग्रेसी राजकीय पक्षाचे पहिले पंतप्रधान होते. पण नेहरू कार्यशैलीचे ते अखेरचे लोकशाहीवादी राष्ट्रीय नेता होते. सत्तेच्या लालसेने किंवा अतिरेकी द्वेषामुळे त्यांना पुरोगाम्यांनी व नेहरूवाद्यांनीच पराभूत केले. पण प्रत्यक्षात त्याच करंटेपणाने नेहरूवाद उध्वस्त करण्याला हातभार लावला. कॉग्रेसमध्ये नेहरूवाद पुढे घेऊन जाऊ शकणारा उदारवादी जाणिवांचा कोणी नेता उरलेला नव्हता आणि वाजपेयींच्या रुपाने भाजपात असलेला उदारवादी राष्ट्रीय नेताही निकामी करून टाकण्यात आला. पर्यायाने नेहरूवाद संपुष्टात आणला गेला. अटलजींच्या राजकारणाचे वाहन हिंदूत्ववादी भाजपाचे असले, तरी त्याचा राजकीय गाभा बहुतांशी नेहरूवादी होता. पुढल्या दहा वर्षात सत्ता कॉग्रेसच्या हाती पुन्हा आली असली, तरी त्यातला नेहरूवादी उदारवाद नामशेष झाला होता. मग त्या कडव्या अहिंदू राजकारणाला शह देताना नेहरूवादाला तिलांजली देणारा चेहराच पुढे आला. सध्या जो कॉग्रेस पक्ष शिल्लक आहेम तो नेहरूंचे नाव आणि वारसा सांगत असला, तरी व्यवहारात त्याने नेहरूंच्या तत्वांना विचारांना कधीच मूठमाती दिलेली आहे. त्यांच्यापेक्षा अटलजी अधिक नेहरूवादी होते. विचाराने नाही तरी कृतीने कार्यशैलीने अटलजी नेहरूंचे वारस होते. म्हणूनच त्यांच्या निधनाने अखेरचा नेहरूवादी अस्ताला गेला असे म्हणता येईल. एक मात्र निश्चीत. अटलजी बिगर कॉग्रेसवादाचा ‘अटल’ चेहरा होते. पंडितजींच्या हयातीतच अटलजींनी बिगरकॉग्रेसी नेतृत्व उभारण्यासाठी कंबर कसली होती. पण त्यांच्या रुपाने व पुढाकाराने नेहरू विचार व कार्यशैली तरी टिकली असती. बिगरकॉग्रेसी राजकारणाने नेहरू संपले नसते. पण पुरोगामी खुळेपणा व अतिरेकाने नेहरूंना पुसणारा नेता पुढे आणला. अटलजी  बिगरकॉग्रेस राजकारणाचा चेहरा असले तरी नेहरूयुगाचे अखेरचा वारस होते. त्या अर्थाने त्यांच्यासोबत नेहरूयुगच संपले आहे.

नेमक्या आणि मोजक्या शब्दात सांगायचे तर संघाच्या मुशीत घडलेला नेहरूंचा अखेरचा वारस, सोनिया गांधी व आजच्या कॉग्रेसने नेस्तनाबुत केला.

‘पीर’फ़कीर इमरान खान

 इमरान खान की तीसरी पत्नी ने की थी भविष्यवाणी, 'PM बनना है तो मुझसे करो शादी'

शनिवारी पाकिस्तानचा बाविसावा पंतप्रधान म्हणून माजी क्रिकेटपटू इमरान खान याचा शपथविधी पार पडला. त्यासाठी उपस्थित असलेल्या पाहुण्य़ांमध्ये नखशिखांत आपला देह झाकून घेतलेली एक महिला उपस्थित होती. तिचे नाव बुशरा मनेका. ही इमरानची नवी आणि तिसरी पत्नी आहे. मागल्या फ़ेब्रुवारी महिन्यातच त्यांचा निकाह पार पडला. बुशराला आधीच्या पतीपासून पाच मुले आहेत आणि तिच्याच प्रयत्नांनी इमरान याने दुसरा विवाह तलाकमध्ये परिवर्तित केला, असे म्हटले जाते. ही बुशरा कोणी सामान्य गृहिणी नसून पीरफ़कीर म्हणजे आपल्याकडल्या बुवा महाराजांप्रमाणे आध्यात्मिक गुरू मानली जाते. मागल्या अनेक वर्षापासून आपल्या वैवाहिक व राजकीय जीवनात वैफ़ल्यग्रस्त असलेला इमरान मन:शांतीसाठी अनेक पीरफ़कीरांचे उंबरठे झिजवत होता आणि त्यातच त्याची बुशराशी गाठ पडली. तेव्हा इमरान घटस्फ़ोटीतच होता. त्याचा पहिला विवाह ब्रिटीश अब्जाधीश गोल्डस्मिथ यांची कन्या जेमिमाशी झालेला होता आणि तो नऊ वर्षे टिकला. नंतर एकलकोंडा असताना त्याचे तशाच परदेशी रेहम खानशी सुत जुळले. ही महिला आधुनिक युगातली व पत्रकार म्हणून बुद्धीमानही होती. फ़ारकाळ इमरानला तिच्याशी संसार चालवता आला नाही. सततच्या राजकीय पराभवांनी खचलेल्या इमरानला बुद्धीमान साथीदारापेक्षाही मन:शांती व भविष्यवाणी करणार्‍या कुणाची गरज होती. त्याच कालखंडात बुशराशी त्याचा संबंध आला. तिनेच इमरानला उपदेश व अध्यात्मिक सांगताना राजकीय यशाची गुरूकिल्ली दिली. तिसरा विवाह केला, तरच पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचू शकशील, असे भविष्य तिनेच इमरानला सांगितले होते. ते खरे करण्य़ासाठी इमरानने बुशराशीच तिसरा निकाह केला. निदान पाकिस्तानी माध्यमे तसे म्हणतात. आता ही पीरफ़कीर पत्नी इमरानसह पाकिस्तानला कुठे घेऊन जाते बघायचे.

बुशरा मनेका ही चाळिशीतली महिला असून लाहोरनजिकच्या कुठल्या कुरेशी वंशातली आहे. आधी तिचा निकाह पाकिस्तानच्या एका वरिष्ठ कस्टम अधिकार्‍याशी झालेला होता आणि वैवाहिक जीवन कंठतानाच ती अध्यात्माकडे वळली होती. तिला पिंकी पीर म्हणूनही ओळखले जाते. आधीच्या पतीपासून तिला पाच मुले झालेली असून, मध्यंतरी तिने त्याच्याशी तलाक घेतला. योगायोग असा, की त्यापुर्वीच इमरानने रेहम हिलाही तलाक दिलेला होता. किंबहूना रेहम इमरान विवाहित असतानाच बुशरा व इमरान यांच्यात जवळीक सुरू झालेली होती. मन:शांतीसाठी बुशराशी भेटीगाठी चालू असताना इमरान इतका आहारी गेला, की त्याच्याशी रेहमचा दुरावा वाढत गेला. कदाचित तो दुरावा बुशरानेच वाढवला असावा, असेही म्हटले जाते. पण तिसरा निकाह आणि पंतप्रधानपद यांची सांगड या पिंकी पीरने अशी घातली, की इमरात तिच्या थेट ‘प्रेमातच पडला’. अर्थात हा त्या दोघांच्या खाजगी जीवनातला मामला असल्याने इतरांनी त्यात नाक खुपसण्याचे कारण नाही. पण सवाल इमरान या व्यक्तीचा नसून त्याच्या हाती देशाची राजकीय व प्रशासकीय सुत्रे गेलेली असल्याने, त्यात बुशरा किती ढवळाढवळ करणार हा मुद्दा सार्वाजनिक हिताचा आहे. आता पाकिस्तान राजकीय नेता चालवणार की पीरफ़कीर चालवणार, असा प्रश्न जनतेशी निगडित आहे. एका बाजूला इमरानचे यश म्हणजे पाकिस्तानी लष्कराचा डावपेच असल्याचा खुप गवगवा झालेला आहे. हा तहरिके पाकिस्तान पक्षाचा पंतप्रधान असण्यापेक्षाही पाक लष्कराची कठपुतळी निवडून आणली गेली, असेही सगळीकडून म्हटले जात आहे. मग काही प्रश्न उपस्थित होतात. बुशरा ही खरीच पीरफ़कीर आहे, की लष्कराने आपले प्यादे म्हणून तिला पुढे करून हा सगळा बनाव घडवून आणला आहे? कारण बुशराच्या भविष्यवाणीपेक्षाही इमरानचे यश लष्कराने योजलेल्या व्युहरचनेतून आलेले आहे.

मागल्या दोन वर्षापासून पाकिस्तानातल्या घडामोडी अतिशय वेगाने घडत गेलेल्या आहेत. त्यात बहूमताने निवडून आलेल्या नवाज शरीफ़ यांना सत्ताभ्रष्ट करण्य़ासाठी न्यायालयाचा हात पिरगाळून लष्कराने कारवाया केल्या. नंतर संपुर्ण शरीफ़ कुटुंबाला परागंदा करण्याची योजलेली रणनिती जेव्हापासून अंमलात येऊ लागली, तेव्हाच इमरान व बुशरा यांच्यातले आध्यात्मिक प्रकरण सुरू व्हावे, याला निव्वळ योगायोग मानता येत नाही. पनामा पेपर्स चव्हाट्यावर आल्यापासून शरीफ़ विरोधात खटल्याचे नाटक रंगू लागले आणि तोच कालावधी बुशराकडे इमरानने आध्यात्मिक मार्गदर्शनासाठी जाण्याचा आहे. शरीफ़ यांच्या विरोधात सर्व बाबतीत न्यायालयीन व कायदेशीर प्रक्रीया पूर्णत्वास गेल्यावरच बुशरा इमरान अधिक जवळ आले. की आणले गेले? लष्कराला आपल्या तालावर नाचणारा राजकीय पक्ष व नेता हवा होता. त्यासाठी शरीफ़ यांची मुस्लिम लीग वा भुत्तो कुटुंबाची मालमत्ता असलेली पिपल्स पार्टी राजी नव्हती. त्यामुळेच मग मागली दोन दशके धडपडणार्‍या इमरानला लष्कराने आपल्या जाळ्यात ओढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असाव्या. त्यातून बुशरा हे प्यादे पुढे सरकवण्यात आले असावे. आध्यात्मिक गुरू पीरफ़कीर आशीर्वाद देऊ शकतात किंवा भविष्यवाणी नक्कीच करू शकतात. पण ती भविष्यवाणी पुर्ण करण्यासाठी आपल्याशीच कोणाला विवाहबद्ध होण्याचा सल्ला देण्याची, ही बहुधा जगातली पहिली घटना असावी. इमरानच्या दुसर्‍या लग्नाला दोनतीन महिनेही झालेले नसतील, तेव्हा बुशरा त्याच्याशी परिचित झाली आणि तिने पंतप्रधान होण्यासाठी तिसर्‍या निकाहचा सल्ला इमरानला दिला. याचा अर्थ नुकताच रेहमशी झालेला निकाह मोडण्याचाच आग्रह होता. कारण दुसर्‍या लग्नातून मोकळा झाल्याशिवाय इमरान तिसरा निकाह करू शकणार नव्हता. मात्र त्याचा राजकीय गवगवा कोणालाच नको होता.

इमरानने म्हणून असेल, आधी रेहमला तलाक दिला आणि तेव्हाही बुशरा आपल्या पहिल्या पतीशी संसार करीत होती व अध्यात्मिक उपदेशही करीत होती. इमरानला तिसर्‍या विवाहाचे सल्ले देणार्‍या बुशराला आपल्या प्रदिर्घ विवाहात कोणती अडचण अकस्मात आली? इमरानच्या रेहमशी तलाक नंतर काही महिन्यांनी बुशराने आपल्या पहिल्या पतीकडून तलाक मिळवला आणि अल्पवधीतच इमरानने तिला आपल्याशी विवाह करण्यास सुचवले. पाच मुलांची आई आणि दोन लग्नांत अपयशी ठरलेला इमरान, तिसरा विवाह करून कोणते वैवाहिक जीवन जगणार होते? इमरानसारख्या प्लेबॉय म्हणून पुर्वायुष्य घालवलेल्या व्यक्तीमध्ये बुशराला कोणता आध्यात्मिक सहयोगी भेटला होता? की तिच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या प्रशासकीय नेतेपदी आपले बुजगावणे बसवण्याचा डाव पाक लष्कराने खेळलेला आहे? जो माणूस पाकच्या पंतप्रधानपदी शनिवारी विराजमान झाला, त्याने कुणाच्याही प्रभावाखाली कुठला निर्णय घेणार नसल्याची शपथ घेतली. पण ज्याला आपल्याच व्यक्तीगत व वैवाहिक जीवनातले निर्णय अन्य कुणाच्या प्रभावाखाली घ्यावे लागले, तो शासकीय निर्णय स्वतंत्रपणे कसे घेऊ शकेल? एकूण या बुशरा प्रकरणाचे आता उघड होऊ लागलेले धागेदोरे पहाता, पुढल्या काळात पाकिस्तानच्या घडामोडी इमरानपेक्षाही पिंकी पीर बुशराच्या हालचालीतून शोधाव्या लागणार आहेत. थोडक्यात पाकिस्तानची सत्तासुत्रे आजवर जिहादी मौलवी व लष्कर यांच्या हाती केंद्रीत झाली होती. यापुढे राजकारणाची सुत्रेही इस्लामी पीरफ़किरांच्या हाती गेलीत असे दिसते. मग पीरफ़कीर देश चालवणार, की त्यांनाच पाक सेनाधिकारी कळसुत्री वाहुल्याप्रमाणे नाचवणार, हे लौकरच दिसणार आहे. शरीफ़ भुत्तो ही नावे विसरून आपणही बुशरा वा पिंकी पीर ह्या नावांची सवय अंगी बाणवून घेणे भाग आहे. कारण आता तेच आपले शेजारी झालेले आहेत ना?

Thursday, August 16, 2018

शरपंजरीचा भीष्माचार्य

mortal remains of vajpayee के लिए इमेज परिणाम

गुरूवारी संध्याकाळी डॉक्टरांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निधनाची घोषणा केली. मागल्या काही दिवसांपासून अटलजी रुग्णशय्येला खिळलेले होते. आणि त्याच्याही आ्धी दिर्घकाळ ते विस्मृतीच्या विकाराने ग्रासलेले होते. म्हणजे त्यांचेच निकटवर्तिय जवळ आले असूनही त्यांना ओळखणे शक्य राहिलेले नव्हते. अटलजीच नव्हेतर त्यांचे समकालीन व सहकारी माजी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फ़र्नांडीसही त्याच व्याधीने ग्रासले आहेत. यापेक्षा नियतीने केलेला अन्याय कुठला असू शकतो? ज्यांच्याकडे स्वातंत्र्योत्तर काळातले इतिहास पुरूष म्हणून आजच्या पिढीने बघावे, त्यांनाच विस्कृतीच्या व्याधीने ग्रासावे, हा खरोखरच क्रुर खेळ होता. पण ती वस्तुस्थिती आहे. कुठल्याही भावनाशील मनाला पटत नसले, म्हणून वास्तव बदलत नसते. जाणिवा व भावनांनी असहकार पुकारलेले आयुष्य, हा अटलजींसारख्या कविमनाच्या व्यक्तीसाठी क्रुर खेळच होता. पण जगण्यातले सगळेच निर्णय कुठे माणसाच्या हाती असतात? भारतीय राजकारणात आरंभीची सहा दशके सक्रीय सहभागी असलेले अटलजी, हे पंडित नेहरूंच्या नंतरच्या पिढीतले. इंदिरा युगातले दिग्गज विरोधी नेते म्हणून अटलजींची खास ओळख देता येईल. कारण स्वातंत्र्योत्तर काळात जे राजकारण सुरू झाले, त्यात कॉग्रेसी मतप्रवाहाशी जुळतामिळता नसलेला नवा प्रवाह सुरू झाला. त्याचा आरंभापासूनचा चेहरा म्हणून वाजपेयींची ओळख राहिली. म्हणूनच इंदिरायुगाचे वा नेहरू नंतरचे दिग्गज नेते म्हणून त्यांच्याकडे बघावे लागते. किंबहूना नेहरू युगाचा अखेरचा उदारमतवादी नेता म्हणूनही त्यांच्याकडे बघावे लागेल. मात्र जगाचा निरोप घेताना त्यांनाच आपली ओळख नसावी, हे त्यांच्याइतकेच भारतीय समाजाचे दुर्दैव आहे. ज्याने अणूस्फ़ोटाचा धाडसी निर्णय घेतला, त्याच्या आयुष्याचा निर्णय आज त्याच्याच हाती नव्हता ना?

स्वातंत्र्य चळवळीने भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले आणि आजचा जगातला एक महान देश नव्याने जन्माला आला. त्या चळवळीशी कुठलीही नाळ नसलेला जनसंघ नावाचा नवा पक्ष उदयास आला. तसे अनेक राजकीय पक्ष स्थापन झाले व इतिहासजमाही झाले. पण जनसंघाला भारतीय जनता पक्ष म्हणून नव्याने पुनर्जिवीत करण्यात आले. त्याचे नेतृत्व अटजींकडे होते. हा वेगळा राजकीय मतप्रवाह होता. त्याला सोडूनही अनेक बिगरकॉग्रेसी राजकीय पक्ष भारतात होते आणि आहेत. पण त्या प्रत्येक पक्षाची भूमिका मुळातच कॉग्रेसचा दुरचा नातलग किंवा वारस अशीच होती. जनसंघ त्याला अपवाद होता. स्वातंत्र्यपुर्व काळातील हिंदु महासभेशी त्याची नाळ थोडीफ़ार जोडता येईल. पण कॉग्रेसला समांतर जाणारा स्वातंत्र्योत्तर काळातील जनसंघ, भाजपा हा एकमेव वेगळा राजकीय मतप्रवाह होता आणि वाजपेयी त्यात आरंभापासून सहभागी झालेले होते. त्या विचारधारेला भारतीय जनमानसात भक्कम पाय रोवून देणारी मशागत आयुष्यभर केलेला नेता, ही त्यांची खरी ओळख आहे. म्हणूनच त्यांच्या आयुष्याला वाजपेयी युग म्हणावे लागेल. इंदिराजी वा अन्य अनेक नेते त्यांचे समकालीन आहेत. पण नेहरू युगानंतर नेहरूंचा वारसा चालवणारे अशी त्यांची ओळख राहिल. वाजपेयींची त्यांच्यापेक्षा वेगळी ओळख म्हणजे, ते नेहरूंच्या विचारधारेचे नसूनही नेहरूकालीन राजकीय शैलीचे वारस राहिले. नेहरू विचारांचे विरोधक म्हणून राजकारणात प्रस्थापित झालेले वाजपेयी, व्यवहारात नेहरू शैलीचे वारस होते. आजच्या कुठल्याही कॉग्रेस नेत्यापेक्षाही वाजपेयी नेहरूंच्या उदारवादाचे अधिक समर्थक होते व अनुयायीही होते. म्हणूनच वेगळ्या विचारधारेचे असूनही कुठल्याही पक्षाच्या नेत्यांना वाजपेयींचे मोठेपण कायम मान्य करावे लागले. आजही नव्या भाजपा पंतप्रधानांची तुलना म्हणूनच वाजपेयींची केली जात असते.

महाभारताचा महानायक भीष्माचार्य होता आणि युद्धात जिव्हारी घात झालेला भीष्माचार्य इच्छामरणी असल्याने इहलोकाचा निरोप घेऊ शकत नव्हता. तर रणांगणात त्याच्यासाठी शरशय्या निर्माण करून तो मृत्यूची प्रतिक्षा करीत राहिला. २००४ सालात देशाचा पंतप्रधान म्हणून बाजूला झालेल्या अटलजींनी पुन्हा कधी व्यावसायिक राजकारणात लुडबुड केली नाही. त्यांची प्रकृती धडधाकट असतानाही त्यांनी कृतीशील राजकारणाकडे पाठ फ़िरवली होती. लोकसभेत ते निवडून आलेले असले तरीही त्यांनी कामकाजात भाग घेतला नाही, की राजकीय निर्णयात पक्षासाठी कुठली ढवळाढवळ केली नाही. अल्पावधीतच त्यांना विस्मृतीच्या आजाराने ग्रासले आणि नंतर एकविसाव्या शतकातील भारताला, आधुनिक राजकीय महाभारतातला भीष्माचार्य अनुभवण्याची पाळी आली. दोनच महिन्यापुर्वी कॉग्रेसचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल गांधी अचानक एम्स या इस्पितळात पोहोचले आणि एक मोठा राजकीय तमाशा झालेला होता. रुग्णावस्थेत अनेक वर्षे असलेल्या वाजपेयींना अधूनमधून भाजपाचे विविध नेते जाऊन भेटून येत होते आणि भारतरत्न हा पुरस्कारही त्यांना मोदी सरकारनेच दिला. पण तेव्हाही त्याचा अर्थ उमजण्याच्या स्थितीत अटलजी नव्हते. रुग्णावस्था त्यांचे जीवनशैली झालेली होती आणि अधूनमधून नित्यनेमाने त्यांची डॉक्टरी तपासणी होत असे. दोन महिन्यापुर्वी तसेच त्यांना एम्समध्ये दाखल करण्यात आले आणि अचानक राहुल गांधी तिथे प्रकृतीची चौकशी करायला तिथे पोहोचले. जिथे रुग्णाला डॉक्टर्स भेटू देत नाहीत, तिथे अकारण हजेरी लावून राहुलनी आपल्यालाच अटलजी व त्यांच्या प्रकृतीची अधिक आस्था असल्याचा देखावा निर्माण केला. मग भाजपा नेत्यांची पळापळ झालेली होती. राहुलनी तिथे पोहोचण्याचे काही अकरण नव्हते, की त्यामुळे बिथरून जाऊन भाजपा नेत्यांनी तिकडे धाव घेण्याची गरज नव्हती. पण तो एक तमाशा झालाच.

राहुल गांधी देखावा निर्माण करण्यासाठीच अवेळी तिथे पोहोचले होते आणि त्यांचा देखावा उघडा पाडण्यासाठी मग मोदी-शहांपासून अन्य भाजपानेहेही तिथे पोहोचले. पण यात कुठेही वाजपेयींविषयी आस्था असण्यापेक्षा राजकारण अधिक होते. अशी नेत्यांची झुंबड त्या व्यक्तीविषयी आदर व्यक्त करण्यापेक्षाही आपापले राजकीय डाव साध्य करण्यासाठी असते. म्हणून तर तेव्हापासून अटलजींची प्रकृती खालावलेली असतानाही, त्याविषयी नंतरच्या दोन महिन्यात कुठलीही बातमी वाहिन्यांवर आलेली नव्हती, की कुठे चर्चाही झाली नाही. दिल्लीतल्या बातम्या सतत मिळणार्‍या पत्रकार बातमीदारांना गेला आठवडाभर अटलजींची प्रकृती अखेरच्या घटकेला पोहोचल्याची कुणकुण लागलेली होती. मात्र सरकारी वा भाजपा गोटातून त्याबद्दल कुठे कुणाला सुगावा लागू देण्यात आलेला नव्हता. स्वातंत्र्यदिनाचा सोहळा संपण्यापर्यंत माध्यमे वा वाहिन्यांवर त्याची कुठली खबरबात नव्हती. पण बुधवारी हा सोहळा संपला आणि हळुहळू ती बातमी पाझरू लागली. अटलजींना तांत्रिक साधनांनी श्वसनात मदत केली जात आहे. ते लाईफ़ सपोर्ट यंत्रणेवर असल्याच्या बातम्या संध्याकाळी येऊ लागल्या. रात्रीपासूनच एम्स रुग्णालयात नेत्यांची व मंत्र्यांची वर्दळ सुरू झाली. मगच जगाला खरी माहिती समजू लागली. त्याचेही कारण आधीच घडून गेलेल्या तमाशाचे असावे. स्वातंत्र्यदिन सोहळा वा प्रत्यक्षात डॉक्टर वर्गाच्या कामात व निर्णयामध्ये असल्या गलिच्छ राजकारणाने व्यत्यय आणला जाऊ नये, म्हणून ही दक्षता घेतली गेली असावी. आता प्रार्थना करणेच आपल्या हाती असल्याच्या विविध मंत्र्यांच्या प्रतिक्रीया, सत्याची ग्वाही देणार्‍या होत्या. अटलजींची प्रकृती सुधारण्याच्या पलिकडे गेल्याची त्यातून माहिती मिळत होती. पण आजच्या जमान्यात रुग्णशय्येवर पडलेल्या भीष्माचार्यालाही आपलेच निर्णय घेता येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

सवाल अटलजी पुन्हा पुर्ववत होण्याचा कधीच नव्हता. पण असा भीष्माचार्य हयात आहे, इतकाही दिलासा अनुयायी व पाठीराख्यांना पुरेसा असतो. म्हणून त्यांच्या हयात असण्यासाठी आटापिटा झाला असेल तर नवल नाही. त्यांनी जगाचा निरोप घेतला ही घोषणा डॉक्टरांनी करायची होती आणि डॉक्टर आपले कौशल्य पणाला लावून मृत्यूला पराभुत करायला पराकाष्टा करीतच असतात. म्हणूनच अटलजींनी आपली यात्रा संपवली ह्याची घोषणा करणे औपचारिक होते. पण अशा व्यक्तीच्या बाबतीत हे काम इतके सोपे नसते. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील दिग्गज नेता व राजकीय घडामोडीतला भीष्माचार्य, असेच अटलजींचे स्थान आहे. सहा दशकांच्या प्रदिर्घ राजकारणाचा साक्षिदारच नव्हेतर त्यातला एक सहभागी राजकारणी व सुत्रधार, असे त्यांचे स्थान आहे. म्हणूनच अटलजी आपल्यात राहिले नाहीत, अशी घोषणा करणे डॉक्टरांसाठीही सोपे काम नव्हते. बातमीदार वा माध्यमांसाठी ती एक बातमी असते. पण जेव्हा अशा कुणा व्यक्तीमध्ये कोट्यवधी लोकांच्या भावना गुंतलेल्या असतात, तेव्हा अंतिम स्थितीचा निर्वाळा देणे, निष्णात डॉक्टरांसाठीही अवघड काम होऊन जाते. अनेक कारणासाठी हा आधुनिक भीष्माचार्य भारतीयांना, त्यांच्या चहात्यांना किंवा अनुयायांना हवाहवासा वाटत असतो. तसा त्याचा व्यवहारी सहभाग राष्ट्रीय जीवनात भले उरलेला नसेल. पण त्याचे अस्तित्वही प्रेरणादायी असते. म्हणूनच त्याबद्दल कुठलीही घोषणा परिणामांच्या मापदंडाने मोजून करावी लागते. अटलजी हयात असले किंवा नसले, तरी त्यांनी भारतीय राजकारणाला दिलेली वेगळी दिशा, त्यांना इथल्या इतिहासातले व्यापक स्थान देऊन गेलेली आहे. अनेक नेते इतिहासजमा होतात. पण मोजकेच इतिहासपुरूष असतात. कारण ते इतिहासाची जडणघडण करायला मदतनीस झालेले असतात. भारतीय इतिहासात अटलजींचे तेच स्थान आहे. कारण नेहरूयुग संपल्यानंतरच्या कालखंडातला व नेहरूंच्या विचारधारेला शह देणार्‍या राजकारणातला, नेहरू शैलीचा तो अखेरचा दुवा होता.

Wednesday, August 15, 2018

हिडीस फ़ुटीरवादाचे जातीयवादी मुखवटे

maratha violence के लिए इमेज परिणाम

सांगली-मिरज आणि जळगाव महापालिकांचे निकाल लागेपर्यंत मौनव्रत धारण केलेले शरद पवार, किंवा देशाला न लाभलेले पंतप्रधान, यांनी तोंड उघडले आणि बहूमोल ज्ञानप्रदर्शन केले. त्यात पहिले ज्ञान असे, की सांगलीच्या ६५ टक्के मतदाराने भाजपाला नाकारले आहे. पण असे सांगताना राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्या आघाडीला जणू ६५ टक्के मतदाराने स्विकारले असावे, असा सूर आहे. जणू काही भाजपाला सोडून इतरांना मिळणारी मते पवार किंवा तत्सम पुरोगामीत्वाच्या मक्तेदारांनाच मिळतात, असे पवारांना सुचवायचे आहे. असली विधाने ऐकून भरकटण्याच्या वयापेक्षा मराठी माणूस व मराठा मतदारही पुढे गेला आहे, हे यांच्या अजून लक्षात आलेले दिसत नाही. अन्यथा त्यांनी असली विधाने केली नसती. पण सुंभ जळले तरी पीळ जात नाही म्हणतात, तशी अवस्था आहे. लोकसभा विधानसभेपासून जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायतीपर्यंत सगळीकडून पवार किंवा त्यांच्या पुरोगामीत्वाची हाकालपट्टी चालू असताना, असली विधाने निदान वयाला शोभणारी नाहीत, याचे भान ठेवायला हवे ना? पण थोराडलेल्या सलमानखान वा शाहरूखने कोवळ्या नायिकांशी प्रणयराधन करावे, तसा एकूण पवारांचा प्रवास सुरू आहे. अन्यथा मोदी विरोधात अवघा देश पिंजून काढण्याची भाषा त्यांनी कशाला केली असती? सोनियाजी, देवेगौडा व आपल्याला पंतप्रधान पदाची आकांक्षा नसून, भाजपाला पराभूत करणे इतकेच उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी त्यांना देश पिंजून काढायचा आहे. पिंजणे याचा अर्थ काय असतो? कापसाचे गठ्ठे व गुंते सोडवून तंतू मोकळे करण्याला पिंजणे म्हणतात. त्यातून उद्या कापसाचा सदूपयोग करायचा असतो, याचे तरी भान आहे काय? लोक पिंजार्‍याला कशाला बोलावून घेतात? त्याच्याकडून कापूस कशासाठी पिंजून घेतात? त्यातल्या तंतुंची गुंतवळ व दबलेपण मोकळे करण्यासाठी पिजणे होत असते. पवार तसे काही करू इच्छित आहेत काय?

आपल्या हातातून राजकारण निसटत गेल्यापासून मागली तीनचार वर्षे पवारांनी सातत्याने समाज व जातीपाती ‘पिंजून’ काढण्याचा सपाटा लावला आहे. पण त्यातून कापूस मोकळा होण्यापेक्षाही त्यातली गुंतवळ अधिकच गाठींची होत गेली आहे. त्यातल्या गाठी सोडवण्यापेक्षा अधिक घट्ट व निरगाठी करण्याला देश पिंजून काढणे मानता येत नाही. मग पवार नेमके काय करू इच्छितात? त्याचे उत्तर त्यांनी आधीच दोन महिन्यांपुर्वी देऊन टाकलेले आहे. शेतकरी आंदोलन पेटलेले असताना त्यांनी टोकाची भूमिका घ्यावी, हा कसला संदेश होता? पिंजून गाठी मोकळ्या करण्याचा होता की ताणतणाव अधिक जटील करण्याचा उद्योग होता? तेवढेच नाही. कोरगाव भीमा प्रकरणाचा भडका उडाला, तेव्हाही पवारांनी असेच काहीबाही विधान करून आगीत तेल ओतण्याचे उद्योग केलेले होते. अर्थात सामान्य जनतेने त्यांचा मुखभंग केला ही गोष्ट वेगळी. त्याचा साधासरळ अर्थ ६५ टक्केच नव्हेतर ९० टक्के जनतेने त्यांना व तत्सम राजकारणाला नाकारलेले आहे. आपल्या हातात सत्ता असावी, हा अट्टाहास आहे आणि ती मिळणार नसेल तर अवघ्या देशाला आगडोंबात लोटून देण्याला मागेपुढे बघणार नाही, हे आजकाल पुरोगामी धोरण झालेले आहे. म्हणून तर देशातील घुसखोरांचा प्रश्न सुप्रिम कोर्ट आसामच्या घुसखोरांचा प्रश्न सोडवत असताना, त्यात अडथळे आणणार्‍या ममता बानर्जींना दोन खडेबोल ऐकवण्याची पवारांना हिंमत झालेली नाही. पण त्याच प्रश्नातून जनमानस पिंजून काढण्याचे प्रयास केंद्र सरकार करत असताना त्यालाच खिळ घालण्याची भूमिका पुरोगाम्यांनी घेतली आहे. आसामचा प्रश्न धर्माचा वा जातीचा नसूनही त्यात टांग अडवण्याला आवर घालण्यापेक्षा सरकारला कोंडीत पकडण्याचे राजकारण खेळले जात आहे. सत्ता भाजपाला मिळत असेल, तर देश बुडवण्याचे वा तुडवण्याचे उद्योग सुरू झालेले आहेत. पवारांची भाषा त्याचीच चाहुल आहे.

अकस्मात महाराष्ट्रात भडकलेले मराठा मोर्चे हे मुळातच जातीशी संबंधित नव्हते की जातीय अस्मितेचा उन्माद नव्हता. कोपर्डीची घटना घडून गेल्यावरही राजकारणात त्याची दिर्घकाळ प्रतिक्रीया उमटली नाही. तेव्हा प्रक्षोभाचा भडका उडालेला होता. त्यात कुठल्या मराठा संघटना वा राजकीय नेत्याने पुढाकार घेतलेला नव्हता. जेव्हा मोठ्या संख्येने मराठा समाज व अन्य समाज घटक रस्त्यावर उतरले व त्यांनी मूकमोर्चाने आपल्या अस्वस्थ भावना व्यक्त केल्या; तेव्हा अशा अस्मितांचे राजकारण खेळणार्‍यांना जाग आली. अन्यथा मराठा समाजाच्या वेदनांचे याच तथाकथित नेत्यांनी कधी दु:ख पाहिले नाही. मुठभर दोनतीन हजार मराठा कुटुंबे वा घराणी वगळली, तर बाकीचा मराठा इतका दिर्घकाळ कुठल्या विपन्नावस्थेत आहे, त्याकडे ढुंकूनही कोणी पहात नव्हते. त्यांना मराठा मूकमोर्चाचा आवेश व आकार बघून मराठा विपन्नावस्थेत असल्याचे साक्षात्कार झाले आणि त्यात घुसून आपले राजकीय अजेंडे पुढे रेटण्याचा उद्योग सुरू झाला. पंण मोर्चेकर्‍यांनी अशा नेत्यांना खड्यासारखे बाजूला ठेवले आणि आपल्या भावनिक उद्रेकाला राजकीय झळ लागू दिलेली नव्हती. दिर्घकाळ जे जातीय राजकारण महाराष्ट्रात व देशाच्या अन्य राज्यात खेळले गेलेले आहे, त्याला मागल्या चार वर्षात व प्रामुख्याने मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत ओहोटी लागल्याने, हे अस्मितांचे मक्तेदार व्यापारी दिवाळखोरीच्या कडेलोटावर येऊन उभे आहेत. हातून निसटलेल्या जातीसमुहांना पुन्हा आपल्या दावणीला बांधण्यासाठी मग जाती उपजातींचे आरक्षणाचे लढे उभे करण्याचे डाव खेळले जाऊ लागले. दिर्घकाळ तुम्हीच सत्ता उपभोगत असताना हे समाजघटक मागास कशाला राहिले आणि सुखवस्तु मानले जाणारे प्रगत समाजघटक मागासलेपणाच्या सीमारेषेवर येऊन कसे उभे रहिले? त्यांना अशा मागासलेपणापर्यंत मागे ढकलून देण्याला कोणाचे राजकारण जबाबदार आहे?

कालपरवा मुख्यमंत्री झालेले देवेंद्र फ़डणवीस वा पंतप्रधान झालेले नरेंद्र मोदी, अशा समाजघटकांच्या मागासलेपणाला जबाबदार नाहीत. तर साठ सत्तर वर्षे देशाची सत्ता उपभोगणारे पक्ष व राजकीय नेतेच त्यातले खरे गुन्हेगार आहेत. त्यांची आर्थिक, सामाजिक वा औद्योगिक धोरणेच सुखवस्तु घटकांना मागासलेपणाच्या रेषेपलिकडे ढकलून देण्यास कारणीभूत झालेली आहेत. यात महाराष्ट्रातला मराठा घटक आहे, तसाच हरयाणारला जाट समुदाय आहे आणि राजस्थानचा गुज्जर समाज आहे. त्यात गुजरातचा पाटीदार समाज आहे आणि इतरही लहानमोठे समाजघटक येतात. त्यांच्यासमोर काल्पनिक जातीयवाद उभे करायचे आणि आपसात झुंज लावून द्यायची, असला उद्योग मागली कित्येक दशके चालू राहिला आहे. त्यातून हळुहळू सर्वच समाजघटक बाहेर पडू लागले आहेत आणि ते ६५ टक्के नसून ८०-८५ टक्क्याहून जास्त आहेत. हे सगळेच समाज घटक वा प्रामुख्याने त्यांची एकविसाव्या शतकातील नवी पिढी, खोट्या अस्मितेच्या सापळ्यातून बाहेर पडू लागली. म्हणून तर पवार किंवा त्यांच्यासारखे पुरोगामी सत्ताभ्रष्ट झालेले आहेत. म्हणून तर जळगाव वा सांगली अशा बहुसंख्य मराठा लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांच्या क्षेत्रातही राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसची धुळधाण उडालेली आहे. तो पराभव एका पक्षाचा नसून आजवरच्या खोटारडेपणाचा आहे. दिर्घकाळ उभ्या केलेल्या भुलभुलैचा पराभव आहे. किंबहूना भाजपा या पक्षाला लोकांनी मते वा सत्ता दिलेली नसून, पवार किंवा त्यांच्या दिशाभूल करणार्‍या राजकारणाला नाकारण्य़ाचा घेतलेला पवित्रा आहे. तेच जातीयवादी राजकारण जगवण्याचा केविलवाणा प्रयास म्हणजे सध्याच्या जातीय आंदोलनांचे भडकवले जाणारे राजकारण आहे. कधी शेतकरी तर कधी दूध उत्पादक तर कधी मराठा, असली पेटवापेटवी चालू आहे. त्याला समाजातून प्रतिसाद मिळत नसेल, तर घातपातालाही प्रोत्साहन देण्यापर्यंत मजल गेली आहे.

कोरेगाव भीमा हा भडका त्यातूनच उडवलेला होता. कित्येक वर्षापासून तिथे आंबेडकरी समाज येऊन अभिवादनाचा कार्यक्रम साजरा करून जातो आणि सर्वकाही शांततेत पार पाडले जाते. यावर्षी प्रथच शनवारवाड्यावर परिषद भरवून चिथावणी दिली गेली आणि भडका उडवून देण्यात आला. मग तिथे हजर नसलेल्यांवर आळ घेऊन त्यांच्या अटकेच्या मागण्या पुढे रेटण्यात आल्या. त्यासाठी पुन्हा जाळपोळ करण्यात आली. पण लौकरच त्याला विराम मिळाला, तो जनतेचा प्रतिसाद मिळत नसल्यानेच. मराठा मूकमोर्चाला मिळालेला लाखोंचा प्रतिसाद आणि आज आरक्षणाच्या निमीत्ताने पेटवला जाणारा हिंसाचार, फ़रक साफ़ दाखवून देतो. रस्त्यावर येणारी संख्याच मूकमोर्चा व आरक्षण मोर्चातला फ़रक सांगते. म्हणून तर त्याचेच प्रतिबिंब जळगाव सांगलीच्या मतदानात पडले. दूधाचे टॅन्कर उपडे करणार्‍या वा शेतमालाच्या गाड्या पेटवून देणार्‍यांना किती मते मिळू शकली? त्या निमीत्ताने पंढरीच्या वारीत अडथळे आणणारे वा मुख्यमंत्र्याला सांगलीच्या प्रचारास येण्यातही हिंसे्चे अडथळे निर्माण करणार्‍यांना मतदाराने कशाला फ़ेटाळून लावले? तर हा समाज भारतीय आहे आणि त्याला कितीही जातीपातीमध्ये विभागण्याचा प्रयास झाला, तरी राष्ट्रीयत्व जपण्यासाठी तो जातीला मूठमाती देवून एकवटतो. असा इतिहास आहे. शिवरायांचा कालखंड असो किंवा स्वातंत्र्यलढा वा संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन असो, त्यात कुठे जातीच्या अस्मिता आडव्या आल्या नाहीत. म्हणून तर विषय भाजपाचा नसून अशा प्रवृत्तीला ठेचून काढण्याचा पवित्रा सामान्य भारतीयानेच घेतलेला आहे. आपल्या हाती सत्ता नसेल तर जातीपातीपासून भाषिक अस्मितेसाठी देश बुडवायला निघालेल्यांना मतदार आपल्या पद्धतीने धडा शिकवतो आहे. म्हणूनच पवारांची पेशवाईची भाषा चालली नाही, की पुणेरी पगडीचा उल्लेख महागात पडलेला आहे.

महाराष्ट्रात ब्राह्मण मुख्यमंत्री असल्याचे आडोशाने बोलून जातीय भावनांना चिथावण्या देण्याचा प्रयास पवारांसारख्या ज्येष्ठाने केल्यावर आगी लावणारे दिवाळखोर पुढे सरसावले तर नवल नव्हते. पण मतदारानेच त्यांचे दात पाडले आहेत. आता असल्या भाषेला तीन वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असून, फ़डणवीस सरकार विनासायास चालले आहे. हेच देशाच्या अन्य भागातही चाललेले आहे. हरयाणात जाट वा राजस्थानात गुज्जरांना भडकावले जाते. गुजरातमध्ये पाटीदारांना तर अन्यत्र मुस्लिमांनाही चिथावण्या देऊन झालेल्या आहेत. ममता बांगलादेशी घुसखोरांवर विसंबून राहायला निघाल्या आहेत, तर राहुल गांधी कॉग्रेसला मुस्लिमांचा पक्ष बनवायला निघालेले आहेत. पवारांना राज्यात पेशवाई आलेली दिसते आहे आणि अन्य पुरोगाम्यांना हिंदूंचे निर्दालन करण्याची सुरसुरी आलेली आहे. अशावेळी ह्या देशाला नेतृत्व करणारा नेता फ़क्त हवा असतो. बाकी लढाई जनताच आपल्या हाती घेत असते. पक्ष वा संघटना नाममात्र पुरेशी असते. आज भाजपा त्याच लोकमान्य भूमिकेत उभा राहिलेला आहे आणि मतदार त्याला प्रतिसाद देतो आहे. कारण पुरोगामीत्व किंवा जातीय घटकांचे लढे पुकारणारे देशाचे तुकडे पाडायला निघालेत. हे सामान्य भारतीयाच्या लक्षात आलेले आहे. काश्मिरातील भारतीय सेनेवर हल्ले करणार्‍यांचे समर्थन करणारे कुठल्या शेतकर्‍याला वा मागासाला इथे सामाजिक न्याय मिळवून देऊ शकतात? जे देश बुडवायला निघालेले असतात, ते त्यातल्या कुठल्याही एका घटकाला न्याय देऊ शकत नाहीत. हे ओळखण्याइतका भारतीय समाज सुबुद्ध आहे. म्हणून तर मोदींना योग्यवेळी पंतप्रधानपदी आणुन बसवण्याची समयसुचकता त्या मतदाराने दाखवली. त्यातला हा आशय ओळखता आला असता, तर पुरोगाम्यांना विघातक मार्ग पत्करण्याची वेळच आली नसती. त्यांना जातीयवादातून देशाचे तुकडे पाडण्याचे दिवाळखोर डाव खेळायची नामुष्की आली नसती.

ईशान्येकडील आदिवासी, त्रिपुरातील मूळनिवासी, काश्मिरात स्वदेशी निर्वासित होऊ घातलेले हिंदू, किंवा उर्वरीत भारतात चोरासारखे वागवले जाणारे जातीपातींनी विभागलेले सामान्य हिंदू; म्हणूनच २०१४ नंतर एकवटत गेले आणि नरेंद्र मोदी हा त्यांचा चेहरा बनत गेला. अशा हजारो लहानमोठ्या समाजघटकांची जी वीण भाजपाने विणलेली आहे, ती पवारांना किंवा त्यांच्यासारख्या विविध पुरोगाम्यांना खटकते व टोचते आहे. म्हणून भाषा समजून घेतली पाहिजे. त्याच्याशी प्रत्यक्ष कृतीची सांगड घातली पाहिजे. मग अशा राजकारणातील कुटील डाव लक्षात येऊ शकतो. समाजातील एकजीनसीपणाला शह देण्यासाठी यांना देश ‘पिंजून’ काढायचा आहे, गुजरातचे पाटीदार वा हरयाणाचे जाट मुख्यप्रवाहापासून तोडायचे आहेत. अमूक कोणी हिंदू नाही वा तमूक कोणी वैदिक नाही, असली भांडणे उकरून काढायची. शिवराय किंवा अन्य कुठली भारतीय प्रतिके वा अभिमानाच्या जागा खिळखिळ्या करायच्या आणि त्यासाठी जातिय अस्मितेतून ह्या प्रतिकांना सुरूंग लावायचे डाव आहेत. त्यासाठी पवार मग फ़ुल्यांचे पागोटे प्रतिकात्मक बनवतात किंवा राहुल मुस्लिमांच्या टोप्या घालतात. लिंगायतांना वेगळा धर्म म्हणून मान्यता देण्याची खेळी होते. अमूक एक समाजघटक इतरांसारखा नाही आणि त्याची ओळख वेगळी असण्याचे विविध लोकसमूहाच्या मनात रुजवण्याचे हे खेळ, राष्ट्र उभारणीला हातभार लावणारे नसतात. तर एकजीव असलेल्या समाजाचे तुकडे पाडण्याचे कारस्थान असते. भावाभावात आणि मित्रामित्रांमध्ये दुहीची चुड लावण्याचा घातक खेळ असतो. कुठल्याही शत्रूला अशाच सहाय्यकांची गरज असते. कारण अशा दुभंगलेल्या समाजाला व त्यांच्या देशाला उध्वस्त करायला मग स्फ़ोटके वा क्षेपणास्त्रे लागत नाहीत. त्यांच्या भावनांचीच शस्त्रे बनवून त्यांना आतून पोखरता येत असते.

गंमत बघण्यासारखी आहे, देशातल्या प्रत्येक आरक्षण आंदोलनाचा बोलविता धनी हेच सत्ताभ्रष्ट झालेले पुरोगामी वा कॉग्रेसजन दिसतील. त्यांनीच आजवर या घटकांना वंचित ठेवणारे राजकारण केलेले आहे. ह्यांच्या हातात सत्ता असताना त्यांनी कधी अशा गोष्टींना चालना दिली नाही आणि सत्ता गेल्यावर त्यालाच खतपाणी घातले जात आहे. जातियवाद संपवण्याची भाषा आजवर करणारे आता प्रत्येक समाजघटकाला ‘जातीवंत’ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. पाटीदारांना गुजरातमध्ये एकाकी पाडताना कॉग्रेसने विविध समाजघटकांची मोळी बांधलेली होती. पण सत्ता गमावल्यावर त्याच पाटीदारांच्या न्यायासाठी राहुल गांधी कंबर कसून उतरलेले होते. हरयाणात जाट वा महाराष्ट्रात मराठ्यांना आजवर कोणी न्याय नाकारला होता? त्यांची सत्ता असताना बारामतीला शेतकरी मोर्चा आला, तेव्हा पवार वैश्य समाजाचे कोल्हापूरातील साखर कारखाने जोरात सुरू असल्याचे सांगत होते. तेव्हा शेतकर्‍याला जात होती आणि आता त्याच शेतकर्‍याला टोकाची भूमिका घ्यायला सांगणार. सत्ता मिळवताना मायावती ब्राह्मण संमेलने भरवणार आणि सत्ता गेल्यावर मनूवादाच्या नावाने टाहो फ़ोडणार. डाव्या आघाडीचे म्होरकेपण करणार्‍या मार्क्सवादी पक्षाला रा. स्व. संघाचा प्रमुख दलित हवा असतो. पण त्यांच्या पॉलिटब्युरोत आजवर कोणा दलिताला स्थान देत नाहीत. मात्र ते़च रोहित वेमुलाच्या नावाने गळा काढत बसणार. विसाव्या शतकात अनेक राज्यात कॉग्रेस सरकारे असताना मुस्लिमांची दंगलीत कत्तल झाली. तेच कॉग्रेसवाले पहलू खान वा अकलाखसाठी मगरीचे अश्रू ढाळणार. मुस्लिमांच्या न्यायासाठी आक्रोश करतानाच मुस्लिम महिलांना तिहेरी तलाकच्या नरकातून बाहेर काढण्यात अडथळे आणणार. तालिबानी, जिहादी वा नक्षली हिंसाचाराला पाठीशी घालून देशाचे तुकडे पाडण्यासाठी सगळे हितशत्रू एकजुट करण्याचा आटापिटा लपून राहिलेला नाही.

नक्षली, व आंबेडकरवादी यांची मोट बांधण्याचा कोरेगाव भीमाच्या निमीत्ताने झालेला प्रयास असो, किंवा पाक राजदूताला मनमोहनसिंग अय्यर यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेटणे असो. त्यातून ओवायसी यांच्यासारख्यांनी दलित मुस्लिमांची आघाडी करण्याचे मांडलेले प्रस्ताव असोत. असेच दिसेल की भारतीय समाजाला जातीयतेच्या नावाखाली विभागून पुन्हा त्यात उपजाती वा पोटजातीचे छेद देण्यासाठी अहोरात्र पुरोगामी मंडळी झटत आहेत. विद्यापीठतील संघटनांमध्ये घुसखोरी करण्यात आलेली आहे. मेवानी वा उमर खालीद यांचा कोरेगाव भीमाशी संबंध काय? केरळातील तालिबानी संघटनेच्या व्यासपीठावर हजेरी लावणा‍र्‍या न्या. कोळसेपाटील यांचाच पुढाकार शनवारवाड्याच्या परिषदेत असावा, हाही योगायोग नसतो. पाकिस्तानचे अनेक माजी हेरप्रमुख उघडपणे भारतीय समाजात जातीपातींचे भेदभाव पेटवण्याची भाषा करतात आणि भारतातले पुरोगामी त्याच भाषेला पुरक अशा हालचाली करतात. हे अकस्मात घडत नसते. त्यामागे एक ठराविक योजना असते. काही संस्था संघटना त्यामध्ये ठरवुन सहभागी होतात, तर काहींना राजकीय वैमनस्याच्या पराकोटीतून त्यात ओढले जात असते. पूर्वाश्रमीची समाजवादी मंडळी पराकोटीच्या द्वेषाने भारावून अशा गोष्टीत सहभागी झालेली दिसतील. हमीद दलवाई यांच्या तिहेरी तलाक विरोधी लढाईचे पहिले राजकीय समर्थक पुर्वीचे समाजवादी होत. आज ते़च मोदी विरोधासाठी असल्या तलाकचे समर्थन करायला पुढे आलेले दिसतील. विविध जातीय दुहीमध्ये खतपाणी घालताना दिसतील. कम्युनिस्टांना तर आता आपली काही ओळखही राहिलेली नाही, ते कुठल्याही जातीय धार्मिक वा फ़ुटीरवादी घोळक्यात घुसून आपली ओळख निर्माण करण्यासाठी धडपडत असतात. आपण कोणाच्या हातचे खेळणे होऊन बसलो आहोत, याचेही भान अशा लोकांना उरलेले नाही. त्यामुळेच जातीयवादाने आता फ़ुटीरवादाची कास धरली आहे.

देशाच्या कानाकोपर्‍यात भाजपाला मिळणारा प्रतिसाद व मतांचे वाढते प्रमाण बघितले, तर एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते. हिंदूत्वापेक्षाही राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना जनतेला भाजपाच्या जवळ घेऊन येते आहे. सगळे राजकीय पक्ष सत्ता व जातीयतेच्या फ़ुटीर मनोवृतीने देशाचे तुकडे पाडायला निघालेले असतील, तर त्यातून देशाच्या सोबतच आपल्या समाजाचाही कपाळमोक्ष ठरलेला आहे. याचे भान बहुतेक लहानमोठ्या समाजघटकांना येत चालले आहे. म्हणूनच असे समाज आपल्या जातीय व सामाजिक नेतृत्वापासूनही दुरावत चालले आहेत. त्यांची विण भाजपाच्या राजकारणाशी जुळत चालली आहे. त्रिपुरा ते सांगली आणि उत्तरप्रदेश ते कर्नाटक मतदाराचा कौल त्याची ग्वाही देतो आहे. त्यात क्रमाक्रमाने मुस्लिम व ख्रिश्चन समाजघटकही सहभागी होत चालले आहेत. जातिय अस्मिता व जातीय न्यायाच्या या आंदोलनाने आपल्याला न्याय मिळण्यापेक्षा एकूण देशाच्या अस्तित्वाला धोका असल्याची जाणिव त्यामागची चालना आहे. त्यातला भाजपा वा नरेंद्र मोदी निमीत्तमात्र आहेत. जेव्हा भारतीय अस्तित्वाला वा राष्ट्राला धोका उत्पन्न होतो, तेव्हा इथल्या लोकसंख्येने जातपात व धर्माच्या पलिकडे जाऊन राष्ट्र जगवण्यासाठी चमत्कार घडवलेले आहेत. विद्यमान परिस्थिती त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती करताना दिसते आहे. म्हणूनच संघाला, भाजपाला वा मोदींना कितीही हिंदूत्ववादी म्हणून हिणवले गेले, दलितविरोधी भासवले गेले; तरी हे सर्व समाज मोदी सरकरला सकारात्मक प्रतिसाद देताना दिसतात आणि त्याचेच प्रतिबिंब मतदानातही पडताना दिसते आहे. मोदी विरोधातली सर्व आंदोलने वेगळ्या जाती वा घटकांच्या नावाने समोर आलेली दिसतील. पण ती प्रत्यक्षात फ़ुटीर देशविघातक डावपेचांची रुपे आहेत. म्हणूनच आपल्या संकुचित अस्मिता झिडकारून प्रत्येक वर्गातला भारतीय मोदींच्या बाजूने उभा रहाताना दिसत आहे. कारण ही वेळ जातीय अस्मिता राखण्याची नसून राष्ट्रीय अस्मिता टिकवण्याची आहे. याची सामुहिक जाणीव सामान्य भारतीयाला कार्यरत करू लागली आहे.

Tuesday, August 14, 2018

राजकारण्य़ांची ‘गटारी’?

mahagathbandhan bangalore के लिए इमेज परिणाम

कालपरवाच गटारी साजरी झाली. आजकाल हा एक उत्सव होऊन बसला आहे. पण त्याची उत्पत्ती कधी व कुठून झाली, त्याचे उत्तर सहसा मिळत नाही. विसाव्या शतकात प्रामुख्याने मुंबईच्या गिरणगावात श्रावण सुरू होण्यापुर्वी मनसोक्त मांसाहार आणि मद्यप्राशन करण्याचा सोहळा, असे गटारीचे स्वरूप होते. त्यात अतिरीक्त दारू प्यायल्याने अनेकजण चक्क चिखलात माखायचे. म्हणून त्याला गटारात लोळल्याचे लांच्छन लावून गटारी संबोधन तयार झाले असावे. पण मुद्दा इतकाच, की पुढल्या श्रावण महिन्यात असे काही नशापान वा मांसाहार करायचा नाही, तर त्याची भरपाई एकाच दिवसात करून घेण्याच्या अतिरेकाला गटारी म्हटले जायचे. कालपरवा़च गटारी साजरी झाली. पण त्याच दरम्यान आलेली एक खळबळजनक बातमी, त्या गटारीलाही लाजवणारी म्हणावी लागेल. अडीच महिन्यापुर्वी कर्नाटकात विधानसभा मतदान संपून निकाल लागले आणि मोठे उलथापालथ करणारे राजकारण रंगले होते. त्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेल्या भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी कॉग्रेसने तिसर्‍या क्रमांकाच्या जनता दल सेक्युलर पक्षाला मुख्यमंत्रीपद बहाल केले. त्याच्या शपथविधीचा मोठा सोहळा दणक्यात साजरा झालेला होता. त्याला उपस्थित रहाण्यासाठी अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री व ज्येष्ठ नेते पोहोचले होते. त्यात दिल्लीचे गांधीवादी मुख्यमंत्री व अण्णा हजारे यांचे कधीकाळीचे चेले अरविंद केजरीवाल यांचाही सहभाग होता. तसे केजरीवाल तिथे केवळ काही तासच थांबले होते आणि त्यांच्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या खर्चातून तब्बल ८० हजार रुपये मद्यप्राशनासाठी खर्च झाल्याचा तपशील बाहेर आला आहे. त्यावरून मग केजरीवाल आणि त्यांच्या गांधीवादी कारभारावर टिकेची झोड उठली आहे. माणूस कितीही मद्यपी असला, तरी चार तासात ८० हजार रुपयांची दारू? ही गटारीवरही मात झाली ना?

देशाच्या कानाकोपर्‍यातून कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला येऊन मंचावर हात उंचावून उभे रहाण्यासाठी जो समारंभ साजरा झाला, त्यासाठी कित्येक कोटी रुपये खर्च झाले. तो भुर्दंड कर्नाटकच्या जनतेला भरावा लागणार असून, बदल्यात त्यांना काय मिळाले हे शोधावे लागेल. कारण विविध विकास योजना व जनहिताच्या योजनाही पडून आहेत. अनेक आमदार मुख्यमंत्र्यांकडे आपापल्या योजना व कार्यक्रमासाठी निधी मागत असताना अलिकडेच कुमारस्वामी यांनी झाडाला पैसे लागत नाहीत, अशी भाषा वापरली होती. झाड हलवले आणि पैशाचा पाऊस पडला, असे होत नाही. सहाजिकच गरीबांच्या योजनांसाठी सरकारी खजिन्यात पैसा नाही, असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. अर्थात असे बोलणारे तेच एकमेव मुख्यमंत्री नाहीत. देशातल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांचे तेच रडगाणे असते. पण मग त्याच मुख्यमंत्र्याने आपल्या शपथविधी कार्यक्रमात येणार्‍या मुख्य पाहूण्यांसाठी खर्चायला इतके पैसे आणले कुठून? की कर्नाटकात दोनप्रकारे पैसे सरकारी तिजोरीत जमा होतात? एक सामान्य जनतेकडून वसुल होणारा महसूल व दुसरे पैसे झाड हलवून पाऊस पाडून जमा केले जातात? त्यातले महसुलाचे पैसे जनहिताच्या योजनेसाठी खर्च होतात आणि झाडाला लागणार्‍या पैशातून मुख्यमंत्र्यांच्या पाहूण्यांची उठबस व चैनमौज चालते काय? नसेल तर केजरीवाल किंवा अन्य पाहुण्यांवर दोनचार तासांसाठी करोडो रुपयांचा चुराडा कसा होऊ शकला? एकट्या केजरीवाल यांना ज्या ताज हॉटेलात ठेवण्यात आलेले होते, त्यांच्यासाठी त्या हॉटेलने काही तासाच्या वास्तव्यासाठी एक लाख ऐंशी हजार रुपयांचे बिल पाठवले आहे. त्यातच ८० हजार रुपये मद्यपेयाचे असल्याचाही तपशील नोंदलेला आहे. मग त्याला गटारी म्हणावे की आणखी काय म्हणावे? केजरीवालच नव्हेत तर इतरही नेत्यांची अशीच बडदास्त राखण्यात आलेली होती.

बंगालच्या ममता बानर्जी, आंध्राचे चंद्राबाबु नायडू, केरळचे पिनयारी विजयन हे मुख्यमंत्री आलेले होते आणि त्यांच्याच खांद्याला खांदा लावून मार्क्सवादी नेते सीताराम येच्युरी, मायावती, अखिलेश, कॉग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी व त्यांच्या मातोश्री सोनिया गांधी होत्या. खेरीज शरद पवार, शरद यादव, आदि इत्यादि नेत्यांनी बंगलोरला हजेरी लावलेली होती. त्यांची तिथल्या विविध पंचतारांकित हॉटेलात वास्तव्याची व्यवस्था करण्यात आलेली होती आणि ते काम कर्नाटक राज्य सरकारने केलेले होते. सहाजिकच त्यांच्या खर्चाही तजवीजही राज्य सरकारला करावी लागलेली आहे. अशा हॉटेलात महत्वाच्या व्यक्ती वास्तव्याला आल्या व सरकारी पाहुणे असल्या, म्हणजे त्यांचा सर्व खर्च सरकारच्या तिजोरीतून होत असतो. त्यांना ‘लागेल’ ती सोय पुरवावी लागते. पैशाची फ़िकीर करता येत नाही की पैसे कुठून येतात, त्याचाही विचार करावा लागत नाही. झाडाला लागणारे पैसे असोत किंवा जनतेच्या खिशातून वसुल होणारा महसुल असो. त्याची हॉटेलला फ़िकीर नसते की ज्याच्यावर खर्च होतात, त्यालाही पर्वा नसते. त्यात राजघाटावर गांधींचे स्मरण करायला जाणारे केजरीवाल असतात, तसेच उपाशी कामगारांच्या नावाने टाहो फ़ोडणारे येच्युरीही असतात. त्यांना तेव्हा अशा गरीबांच्या दुखण्याशी कर्तव्य नसते. पैसे झाडावरचे की गरीबाच्या खिशातले, याचीही माहिती घ्यावी असे वाटत नाही. अशा गोष्टी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत शोधायच्या असतात. बाकी पुरोगामी साधेपणासाठी होणारा खर्च कधीही रास्त असतो. त्याची मोजदाद ठेवायची नसते. मग त्यावर चर्चा कशी होणार ना? कधी गटारीच्या खर्चावर कोणी चर्चा करतो काय? कशाला करणार? नंतरच्या कडक श्रावण पाळण्याचे कौतुक करायचे असते आणि आधी दारूने आंधोळ केली, तर त्याकडे काणाडोळा करायचा असतो. त्यालाच तर गरीबीसाठी पाळलेला श्रावण म्हणतात.

केजरीवाल यांच्यापेक्षा नायडूंची पातळी मोठी असावी. त्यांच्या खाण्यापिण्यावरच दोन लाखाहून अधिक खर्च झाला. अर्थात यात काही नवे नाही. यातून कुठलाही पक्ष सुटलेला नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्याला मिळणार्‍या देणग्यांचे हिशोब देण्यास नकार दिलेला आहे. माहितीचा अधिकार कितीही मोठा असला, तरी त्यामध्ये राजकीय पक्षांना मिळणारे पैसे वा होणारा खर्च याविषयी सामान्य जनतेला माहिती देण्याच्या बाबतीत सर्व पक्षांचा एकजुटीने नकार आहे. अगदी मार्क्सवादी पक्षानेही त्याला साफ़ नकार दिलेला आहे. प्रत्येकाला राफ़ायल खरेदीतला तपशील जनतेपासून लपवला जाऊ नये असे वाटते. सरकारी खर्च जनतेला पारदर्शी पद्धतीने समजला पाहिजे. पण सर्व पक्षांना आपापल्या देणग्या व खर्च मात्र लपवून ठेवायचे आहेत. आजकाल आपल्या देशातले सर्वात मोठे राष्ट्रीय गुपित राजकीय पक्षांचे उत्पन्न व खर्च हेच झालेले आहे. कारण पक्षाच्या नावाने उकळल्या जाणार्‍या देणग्यांचा खर्च कुठे झाला, ते सांगायची हिंमत कुठल्याही पक्षापाशी उरलेली नाही. त्याचे कारणही समजून घेतले पाहिजे. राफ़ायल खरेदीचा तपशील मिळावा म्हणून आक्रोश करणारे कॉग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याच पक्षाने ९० कोटी रुपये नॅशनल हेराल्ड या वर्तमानपत्रात गुंतवले आणि त्याचे पुढे काय झाले, ते सांगायला नकार दिलेला आहे. त्याला घोटाळा ठरवून कोर्टात खटला चाललेला आहे. त्याचा तपशील माध्यमांनी छापू नये म्हणून राहुल यांनी दाखल केलेला अर्ज कोर्टाने फ़ेटाळला आहे. आपल्या पक्षाला करसवलत म्हणून मिळणार्‍या देणगीचा सार्वजनिक हितासाठी वापर करायचे बंधन असते, त्याला हरताळ फ़ासून सोनिया व राहुल यांनी वैयक्तिक मालकीच्या कंपनीत गुंतवणूक केली. तर त्याविषयी जाहिर चर्चा नको आहे. पण संरक्षणविषयक खरेदीची जाहिर चर्चा मात्र हवी असते. याला कुठल्या तर्कात बसवायचे?

केजरीवाल यांच्यावर लांच्छन उडावायला अनेकजण पुढे आले. पण त्यापैकी कुठल्याही पक्षाला आपल्या देणग्या वा खर्चाचा तपशील लपवायचा असतो. कारण केजरीवाल यांच्याच भाषेत बोलायचे, तर सब मिले हुवे है. सगळेच आपापल्या परीने जनतेला उल्लू बनवण्यात गर्क आहेत. गटारी यथेच्छ चालू असते. सामान्य लोकांची दिवाळी असो किंवा गटारी असो; एखाद दिवस असते. पण अशा नामचिन पुढार्‍यांची गटारी नित्यनेमाने चालू असते. त्याविषयी सहसा जाहिर चर्चा होत नाही. चुकून कधीतरी अशी माहिती उघड होते आणि कोणी नामवंत गटारात पडलेला आपल्याला दिसतो. गरीबांबा न्याय देणे हा देशातला सर्वात मोठा बिनभांडवली धंदा झालेला आहे. त्यात पदरचे काही गुंतवायला लागत नाही. रस्त्याच्या कोपर्‍यावर सुपात कोवळे अर्भक घेऊन भिक मागणारी लाचार भिकारीण आपण बघतो आणि दया येऊन पोराला दूध मिळावे, म्हणून आपण दोनपाच रुपये तिच्या पसरलेल्या हातावर ठेवतो. त्या पोराची आपल्याला कणव आलेली असते. पण अफ़ूच्या नशेत झोपलेले अर्भक, त्या धंद्यात एक भांडवल झालेले आहे. राजकारण व समाजसेवा अशीच एक अर्भकासाठी दया येणारी व्यावसायिक सेवा झालेली आहे. देशातील गरीबी सार्वजनिक जीवनात हिरीरीने मांडून गरीबाच्या नावाने देणग्या मागायचा आणि त्यावर पुढारी समाजसेवकांनी मौजमजा करायचा हा सोपा धंदा होऊन बसला आहे. म्हणून तर कुमारस्वामी म्हणतात, पैसे झाडाला लागत नाहीत. पण अशा मौजमजेसाठी लागणारा पैसा झाडाला लागत असतो आणि नेत्यांनी झाड गदगदा हलवले म्हणजे पैशाचा पाऊस पडत असतो. आपण गटारीला थोडी प्यायलो तर ती दारू असते आणि अशा नामवंतांनी ढोसलेली दारू ‘ड्रींक्स; असतात. त्यांची मौजमजा श्रमपरिहार असतो. मुदलात पैसे कोणीही व कितीही मोजले तरी होते ती निव्वळ नशा असते.

Monday, August 13, 2018

अलविदा सोमनाथदा

सोमनाथ चटर्जी yechury के लिए इमेज परिणाम

सोमनाथ चॅटर्जी यांचे नव्वदीच्या उंबरठ्यावर उभे असताना निधन झाले. मार्क्सवादी पक्षाचा हा बहुधा अखेरचा दिग्गज नेता. पण त्यांच्या निधनानंतर त्या पक्षाकडून कुठलीही उत्स्फ़ुर्त प्रतिक्रीया आली नाही. जे मार्क्सवादी नेते कॉ, गोविंद पानसरे किंवा रोहित वेमुलासाठी बाकीची कामे बाजूला ठेवून धावत कोल्हापूर वा हैद्राबादला पोहोचले होते, त्यांच्याच पक्षाचा व्यापक पाया घालण्यासाठी जनमानसात स्वत:ला गाडून घेणार्‍यांपैकी एक, असे सोमनाथदांचे जीवन होते. पण आजच्या त्यांच्याच वारसांना त्यांच्या निधनाने काही वाटू नये काय? १९७१ सालात संसदीय राजकारणात आलेले सोमनाथदा लोकसभेत प्रथमच निवडून आले आणि २००९ सालात त्यांची ही कारकिर्द लोकसभेचे सभापती म्हणून संपुष्टात आली. ती त्यांनी वा निवडणूकीने संपुष्टात आणली नाही, तर त्यांनीच उभ्या केलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नव्या तरूण नेतृत्वाने संपुष्टात आणली. कारण वर्षभर आधी संसदेत गाजलेल्या भारत-अमेरिका अणुकरार या वादातून सोमनाथदांचे पक्ष नेतृत्वाशी पटलेले नव्हते. त्या कराराला विरोध करताना पक्षाने युपीएच्या मनमोहन सरकारचा पाठींबा काढून घेतला होता. त्याचे पालन करीत सोमनाथदांनी सभापतीपद सोडून पक्षाच्या भूमिकेशी सुसंगत अशी विरोधी भूमिका घ्यावी, असा नेतृत्वाचा आग्रह होता. पण पक्षीय भूमिकेला झुगारून आपल्या सभापतीपदाची व संसदेची शान राखताना सोमनाथ चॅटर्जी शहीद झाले होते. त्यांची पक्षातून हाकालपट्टी झाली आणि पुढल्या काळात त्यांना राजकीय अज्ञातवासात जावे लागले. डाव्या चळवळीची तिथे शोकांतिका पुर्ण झाली. तळागाळाशी वा जनमानसाशी कुठलाही संपर्क नसलेल्या नव्या पिढीतल्या पुस्तकी विद्यापीठीय नेतृत्वाने त्यांचा बळी घेतला. पण प्रत्यक्षात तो सोमनाथदा या एका व्यक्तीचा राजकीय बळी नव्हता, तर पक्षातल्या लोकशाहीसह पक्षाचाच बळी घेतला गेला होता.

१९९६ सालात सोमनाथदांना सर्वोत्तम संसदपटू म्हणून सन्मानित करण्यात आले, तेव्हा आपला आदर्श डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी असल्याचे त्यांनी खुल्या मनाने सांगितलेले होते. त्यातून ते पक्षाच्या विचारधारेसह संसदीय राजकारणाला किती बांधील होते, त्याची खात्री पटते. मुळात स्वातंत्र्यपुर्व काळातील प्रसिद्ध वकील निर्मलचंद्र चॅटर्जी यांचे सुपुत्र असलेले सोमनाथदा इंग्लंडमधून कायद्याचे उच्चशिक्षण घेऊन भारतात आले आणि कायद्याचा व्यवसाय करताना सार्वजनिक जीवनात आले. वडील हिंदू महासभेचे असताना त्यांनी डाव्या विचारांची दीक्षा घेतली आणि मार्क्सवादी पक्षातून आपली राजकीय कारकिर्द सुरू केलेली होती. १९६७ सालात बंगालमध्ये डाव्या चळवळीने खुप मोठी झेप घेतली आणि त्यातला एक उमदा नेता म्हणून सोमनाथदा पुढे आले. १९७१ सालात प्रथमच लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक झाली आणि त्यात लोकसभेवर प्रथम निवडून आलेले सोमनाथदा पुढे दहावेळा लोकसभेचे सदस्य म्हणून निवडले गेले. त्यांचा पराभव एकदाच राजीव लाटेत नवख्या कॉग्रेस उमेदवार ममता बानर्जी यांच्याकडून झाला. पुढे आपला मतदारसंघ बदलून सोमनाथदा सलग लोकसभेत निवडून येत राहिले. डाव्या आघाडीचा बंगाली राजकारणात भक्कम पाया घालणार्‍या ज्योती बसू, हिरेन मुखर्जी अशा दिग्गजांचे ते सहकारी व सोबती होते. जनजीवनात पक्षाला स्थान मिळवून देण्यासाठी त्या पिढीने उपसलेल्या कष्टांची आजच्या येच्युरी वा प्रकाश-वृंदा करात अशा पिढीला कल्पनाही नाही. त्यांच्यासाठी राजकीय संघटना व मतदारांचे पाठबळ आयते आलेले होते. म्हणूनच २००८ सालात सोमनाथदांना पक्षातून हाकलून लावताना, नेत्यांना पक्षाच्या भवितव्याचीही फ़िकीर नव्हती. पण मार्क्सवादी पक्ष वा डाव्या आघाडीला टिकवून ठेवू शकणारा तो अखेरचा दुवा होता. त्याचीच हाकालपट्टी झाली आणि डावी आघाडी क्रमाक्रमाने ढासळत गेली.

१९९६ सालात त्या कोसळण्याला आरंभ झालेला होता आणि २००८ सालात त्याचा शेवटचा अध्याय येच्युरी-करात यांनी लिहीला. १९९६ सालात प्रथमच कॉग्रेस लोकसभेत सर्वात मोठाही पक्ष होऊ शकला नाही आणि भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. वाजपेयींचे तेरा दिवसांचे सरकार कोसळले होते आणि पर्याय म्हणून सर्व पक्ष एकत्र येऊन नवे सरकार बनवले जात होते. तेव्हा सर्वाधिक अनुभवी प्रशासक म्हणून बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी पंतप्रधानपद स्विकारण्याचा आग्रह धरला गेला, त्यांचीही त्यासाठी तयारी होती. पण उथळ अकलेचे नवे मार्क्सवादी येच्युरी व करात यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. स्वपक्षीय बहूमत नसलेल्या सरकारचे नेतृत्व करायचे नाही, असा दंडक घातला गेला आणि पक्षशिस्त म्हणून ज्योतीबाबूंनी माघार घेतली. मात्र त्यांनी आपले विरोधी मत जाहिरपणे नोंदवले होते. पक्षाची ही हिमालायाएवढी मोठी घोडचुक असल्याचे ज्योतीबाबू म्हणाले होते. पण त्यांनी पक्षाचा आदेश मानला होता. ती डाव्यांच्या र्‍हासपर्वाची सुरूवात होती. तो र्‍हास सोमनाथदांची हाकालपट्टी होऊन संपला. कारण वंगालच्या राजकरणात पुढे ममतांच्या तृणमूल कॉग्रेसचा उदय १९९८ सालात झाला आणि २००८ सालात सोमनाथबाबूंना पक्षाच्या उथळ नेत्यांच्या विरोधात बंडाचा झेंडा खांद्यावर घ्यावा लागला. वर्षभरात झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसशी आघाडी करून ममतांनी डाव्या आघाडीला बंगालच्या बालेकिल्ल्यातच लोळवले. आणखी दोन वर्षांनी विधानसभा निवडणूकीतही डाव्यांची सत्ता गेलीच. पण त्यांचा मुख्यमंत्रीही पराभूत झाला. याची मिमांसा वेगवेगळ्या पद्धतीने होऊ शकेल. पण त्याचे मुख्य कारण ज्योतीबाबू वा सोमनाथदा यांच्यासारखे पायाचे दगडच येच्युरी-करात अशा दिवट्यांनी उखडून टाकायचे पाप केलेले होते. त्याची मोठी किंमत त्या पक्षाला मोजावी लागलेली आहे. आज त्यांचे नामोनिशाण बंगालच्या राजकारणातून पुसले गेले आहे.

ज्या बंगालमध्ये २००० साल उजाडण्यापर्यंत भाजपाचा एकही आमदार स्वबळावर निवडून आणणे शक्य नव्हते, तिथे आज भाजपा डाव्यांपेक्षा शिरजोर पक्ष होऊन बसला आहे. ममता डाव्यांना खिजगणतीत धरत नाही आणि आपली सर्व शक्ती व सक्ती भाजपाच्या विरोधात जुंपताना दिसत आहेत. ही येच्युरी करातांची किमया आहे. त्यांनी सोमनाथदा यांच्यासारखे पायाचे दगड उखडून टाकण्याचे जे कर्तृत्व गाजवले, त्याच पुण्याईवर भाजपा आज बंगाल व त्रिपुरात पाय रोवून उभा राहू शकला आहे. ही वास्तविकता समजून घेतली, तर सोमनाथदा यांची महती लक्षात येऊ शकेल. दिसायला हे एक नाव आहे. पण ती एक व्यक्ती नसून एका पिढीचा अध्याय आहे. कुठल्याही संघटना संस्थांना भरभराटीला आणायला एका पिढीने पाळामुळांसारखे स्वत:ला गाडून घ्यावे लागते. तेव्हा पानाफ़ुलांचा फ़ळफ़ांद्यांचा पसारा बहरत असतो. त्या फ़ळाफ़ुलांना जमीनीत गाडून घेणार्‍या पाळामुळांची कदर नसली, तर झाडाचा भर ओसरू लागतो. त्यावर पोसलेल्या बांडगुळांनाच झाडाचा गाभा समजून बसले, मग झाड मरणासन्न होऊन जाते. डाव्या चळवळीची तीच शोकांतिका होऊन बसली आहे. जनता, सामान्य लोक व जमिनीशी संपर्क नसलेली विद्यापीठीय बांडगुळे, या चळवळीला फ़स्त करून बसली आहेत. सोमनाथदांचा अशाच बांडगुळी राजकारणाने बळी घेतला. त्यांच्या रुपाने तेवणारी नव्या पालवीची अपेक्षाही संपुष्टात आलेली आहे. नव्या पिढीला या इतक्या मोठ्या वटवृक्षाकडून काही घेता आलेले नसेल, तर तो सोमनाथदांचा अंत नसून डाव्या चळवळ व मार्क्सवादी पक्षाचा शेवट आहे. देखण्या दिवाणखान्यात मिरवणार्‍या शोभेच्या झाडांना वटवृक्षाची महत्ता कधी समजली आहे? सोमनाथदांची महत्ता येच्युरी वा आजच्या हल्लागुल्ला करणार्‍या युवा पिढीला कुठून समजावी? त्यांच्या अंत्ययात्रेत लाल सलामच्या गर्जना केल्या जातील. पण त्या सोमनाथदांच्या अचेतन देहापेक्षाही निर्जीवच भासतील ना?



Sunday, August 12, 2018

पराभवाचे अजब डावपेच

No automatic alt text available.

राज्यसभेच्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत कॉग्रेसने योजलेले डावपेच विरोधी एकजुटीला सुरुंग लावणारे होते आणि तसे त्या पक्षाने का करावे, याचे उत्तर कोणीही दिलेले नाही. पण त्याहीपेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे या निवडणूक निकालाने कॉग्रेसमुक्त भारताच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून संसदीय राजकारणावर कायम कॉग्रेसचे वर्चस्व राहिलेले आहे. संसदेच्या चार घटनात्मक पदावर निदान एक तरी माणूस कॉग्रेसचा राहिला आहे. ह्या निवडणूकीत भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीने नुसती राज्यसभेच्या उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक जिंकलेली नाही, तर कॉग्रेसपाशी राहिलेले ते एकमेव घटनात्मक पदही हिरावून घेतले आहे. १९९६ सालात भाजपा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष बनला, तेव्हाही सभापतीच्या जागेसाठी भाजपाला आपला उमेदवार उभा करता आलेला नव्हता आणि पराभूत झालेल्या कॉग्रेसने पुर्णो संगमा यांना त्या पदावर निवडून आणलेले होते. राष्ट्रपती पदही विरोधकांनी अब्दुल कलाम यांच्या निमीत्ताने जिंकलेले होते. पण राज्यसभेत उपाध्यक्ष पदावर कायम कॉग्रेस टिकून राहिलेली होती. मोदींना बहूमत मिळाले तरी हे पद कॉग्रेसपाशी राहिले होते आणि जुलै महिन्यात कुरीयन ह्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्याने, त्या जागेची निवडणूक घ्यावी लागलेली होती. मात्र कॉग्रेस वा युपीएकडे ती जागा जिंकण्याइतकी मते राहिलेली नव्हती. दरम्यान भाजपापाशी राज्यसभेत हुकमी बहूमत नसले तरी ती जागा जिंकण्याइतकेही पाठबळ नव्हते. पण कुठल्याही मार्गाने तिथे बिगरकॉग्रेसी उपाध्यक्ष निवडून आणत मोदी-शहा जोडीने लोकशाहीतील सर्व प्रमुख घटनात्मक पदावरून कॉग्रेसला सत्ताभ्रष्ट केले आहे. थोडी लवचिकता दाखवली असती, तर कॉग्रेसला आपल्या बाजूची व अन्य पक्षाची व्यक्ती त्या पदावर बसवता आली असती. पण पराभवाचेच डावपेच आखलेले असतील, तर विजय कुठून मिळायचा?

मागल्या महिन्यातच उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठी प्रक्रीया सुरू केलेली होती. पण माध्यमात त्याचा फ़ार गवगवा झाला नसल्याने, ही महत्वाची निवडणूक दुर्लक्षित राहिली होती. पण त्यापेक्षा पोटनिवडणुका किंवा कर्नाटकला अधि्क महत्व दिल्याने ह्याकडे साफ़ दुर्लक्ष झालेले होते. पण मोदी-शहा हे चोविस तास निवडणूकांचाच विचार करणारे नेते सत्ताधारी पक्षात आहेत. एक निवडणूक संपताच दुसरीच्या तयारीला लागत असल्याने दोघांनी आधीपासूनच ही जागा कॉग्रेसला मिळू नये याची रणनिती आखायला आरंभ केला होता. मात्र कॉग्रेस त्या बाबतीत संपुर्ण गाफ़ील होती. म्हणूनच राष्ट्रपती निवडीप्रमाणे इथेही कॉग्रेस बेसावध राहिली. अखेरचा दिवस उजाडला, तेव्हा राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या वंदना चव्हाण यांचे नाव चाललेले होते. शक्यतो मित्रपक्षाचा उमेदवार कॉग्रेस पुढे करणार आणि विरोधी एकजुटीसाठी आपण कसे त्यागालाही तयार आहोत त्याचा पुरावा देणार, अशीच अपेक्षा होती. पण ऐनवेळी राज्यसभेतील कॉग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार हरिप्रसाद यांचे नाव पुढे करण्यात आले आणि भाजपाचे काम सोपे होऊन गेले. कारण ज्या राज्यात थेट प्रतिस्पर्धी कॉग्रेस पक्षच आहे, अशा पक्षांना मग हरीप्रसाद यांना मते देण्याचा मार्ग बंद झाला होता. याउलट भाजपाचा डावपेच होता. शिवसेना किंवा अकाली दल असे नाराज मित्र आणि तेलंगणा समिती वा बिजू जनता दल अशा तटस्थ पक्षांना सोबत घेणे भाजपालाही शक्य नव्हते. पण भाजपाचा नसलेला, पण भाजपा एनडीए आघाडीतला उमेदवार अशा पक्षांना चालणार होता. तसाच नेमका उमेदवार भाजपाने पुढे केला. तो नितीशकुमार यांचा निकटवर्ति होता आणि तो सहज जिंकला. हे कॉग्रेसने अजाणतेपणी केलेले नाही. त्यामागे एक विचारपुर्वक योजलेली रणनिती आहे. अन्य पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देत तोंडघशी पाडण्यासाठी कॉग्रेसने असे पाऊल उचलले आहे.

लागोपाठ दोन राजकीय घटनात कॉग्रेसने विरोधकांना तोंडघशी पाडलेले आहे. तेलगू देसमने आणलेला अविश्वास प्रस्ताव प्रतिष्ठेचा करून त्याचा गाजावाजा करण्यात आला. त्यात मोदी सरकार अधिक शक्तीशाली ठरले आणि विरोधी एकजुटीचा मुखभंग झाला. त्यानंतरची ही दुसरी घटना आहे. या दोन्हीतही प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून कॉग्रेसची नाचक्की झालेली आहेच. पण कॉग्रेसला वगळून मोदी विरोधाची फ़ळी उभारू बघणार्‍या इतर प्रभावी प्रादेशिक पक्षांचा पुरता भ्रमनिरास झालेला आहे. यापैकी कुठलाही पक्ष पुढाकार घेऊन दोन्ही प्रसंगी मोदी सरकारला शह देऊ शकले नाहीत. अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी सरकार विरोधात अनेक राजकीय प्रादेशिक पक्षांनी तोफ़ा डागल्या. नेमकी व घणाघाती टिका केली. पण राहुल गांधींनी असा तमाशा करून टाकला, की अन्य पक्षांची टिका वा भाषणांना प्रसिद्धी मिळाली नाही. सरकारला धक्काही बसला नाही. सर्व लक्ष राहुल विरुद्ध मोदी, अशा जुगलबंदीकडे लागून राहिले. भले अविश्वास पस्ताव फ़ेटाळला गेला. पण त्यामुळे विरोधी एकजुटीचा चेहरा राहुल गांधीच असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. ममता, नायडू वा डाव्यांसह सपा-बसपा हे दुर्लक्षित राहिले. आताही उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत विरोधकांना विश्वासातही न घेता कॉग्रेसने परस्पर आपला उमेदवार जाहिर करून टाकला. त्यामुळे त्याच्या पाठीशी उभे रहाणे किंवा निवडणुकीवर बहिष्कार घालणे, इतकाच पर्याय अन्य विरोधकांपुढे शिल्लक होता. त्यातून कॉग्रेसला मिळाले काय? विश्वासात घेऊ किंवा दुर ढकलू, विरोधकांना कॉग्रेसच्याच मागे फ़रफ़टत यावे लागेल, असा संकेत त्यातून दिला गेलेला आहे. झालेही कॉग्रेसच्या अपेक्षेप्रमाणे. त्यांना तक्रार करायला वा सुचना द्यायलाही सवड मिळालेली नाही आणि पराभवाची जखम मात्र कॉग्रेसच्या इतकीच विरोधकांना रक्तबंबाळ करून गेलेली आहे.

यातला विरोधक शब्दाचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. बिजू जनता दल किंवा तेलंगणा समिती अशा पक्षांनी आपला स्वतंत्र बाणा दाखवला आहे. त्यांनी एनडीएप्रणित जदयु उमेदवाराला मत दिलेले आहे. पण तो भाजपा पुरस्कृत उमेदवार असल्याने अनेक पक्षांना ती हिंमत झालेली नाही. ते पक्ष प्रामुख्याने सतत मोदी भाजपाविरोधी आक्रोश करीत असतात. बसपा-सपा, डावे, पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्षांचा त्यात भरणा असतो. प्रामुख्याने ममता बानर्जी यांच्या तृणमूल कॉग्रेस पक्षाचा त्यात पुढाकार असतो. कॉग्रेस जी विरोधकांची आघाडी उभारू पहात आहे, त्याला शह देऊन फ़ेडरल फ़्रंट उभी करायला ममता सतत पुढाकार घेत आहेत. सहाजिकच आताही त्यांना उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत भाजपाला आव्हान देणारा पर्यायी उमेदवार उभा करता आला असता. मात्र त्यासाठी अन्य पुरोगामी पक्ष ममताच्या बाजूने उभे रहायला हवे होते. आपल्या मुठभर सदस्यांच्या बळावर ममता तसा उमेदवार टाकू शकत नव्हत्या. त्याच दुबळेपणाचा लाभ उठवून सोनियांनी कुणालाही विश्वासात न घेताच थेट आपल्या पक्षाचा उमेदवार जाहिर करून टाकला. आपण ममता वा अन्य कुठल्या पक्षाशी सल्लामसलत आवश्यक मानत नसल्याची साक्ष देऊन टाकली. त्यावर बहिष्कार घालून पीडीपी वा जगनमोहन यांनी आपण सोनियांच्या कॉग्रेसमागे फ़रफ़टणार नाही, असे दाखवून दिले. पण तितकी हिंमत ममतांना झाली नाही. बहिष्कर टाकला तर भाजपाला मदत दिल्यासारखे होईल, म्हणून तृणमूलही कॉग्रेसच्या मागे फ़रफ़टत गेली. हा त्या निवडणूकीत पराभूत होण्यातला सोनियांचा मोठा विजय आहे. कारण या एका खेळीतून त्यांनी ममतांच्या आगावूपणाला दाणदणित शह दिला आहे. विरोधकांची एकजुट व मोदी विरोधातली देशव्यापी आघाडी, कॉग्रेसच उभारू शकते आणि ते ममतासारख्या प्रादेशिक सुभेदाराचे काम नाही, असा संदेश त्यातून स्पष्टपणे पाठवला गेला आहे.

कधी आम्ही जिंकतो, कधी आम्ही पराभूत होतो, असे सोनियांनी निकालानंतर सांगितले. याचा अर्थच पराभवाची खात्री बाळगून त्यांनी हा डावपेच योजला होता. त्यात विजय अपेक्षितच नव्हता. त्यात आपला मतदानात पराभव होईल. पण त्यापेक्षा मोठा पराभव मोदीविरोधी गोटाचे एकमुखी नेतृत्व मिळवण्याच्या लढाईत ममता किंवा अखिलेश वगैरेंचा होईल, हीच सोनियांची अपेक्षा होती. कर्नाटकात हात उंचावून विरोधी एकजुटीचे प्रदर्शन मांडल्यावर प्रत्येक विरोधी पक्ष व त्याचा नेता आपल्याला अशा आघाडीचा नेता मानून वागू लागला आहे. त्यात कॉग्रेस मोठा पक्ष असूनही कोणी पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींना धुप घालत नाही. अखिलेश वा ममता, राहुलचे नेतृत्व मान्य करीत नाहीत आणि आघाडीत कॉग्रेसला मोठा वाटा देण्यालाही विरोध करीत आहेत. त्यांचे पंख छाटण्यासाठी सोनियांनी ही पराभवाची खेळी योजलेली होती. तिथे अपयश निश्चीत होते आणि ते कॉग्रेसमुळेच ठरलेले होते. पण त्याचे नुकसान उर्वरीत पक्षांनाही सोसावे लागणार होते. विरोधी एकजूट होऊ शकत नाही. असेच संकेत त्यातून जनमानसात जाणार आणि तिसरी शक्ती नावाचा प्रकार आणखी बदनाम व्हायला हवा होता. ती खेळी यशस्वी झालेली आहे. पण कोणालाही न दुखावता यातून सोनियांनी अन्य पक्षांना बजावले आहे. नेतृत्व कॉग्रेसचे असेल आणि अंतिम निर्णय कॉग्रेसचाच असेल. तो मान्य करूनच आघाडीचा पाया घातला जाईल. अन्यथा अशी आघाडी होऊ शकणार नाही. कारण त्यात कॉग्रेसचा सहभाग नसेल. उपाध्यक्ष पदापेक्षाही तो हेतू मोठा आहे. २०१९ च्या लोकसभेसाठी निर्विवाद नेतृत्व कॉग्रेसला मिळणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठीच हा पराभवाचा जुगार सोनिया किंवा कॉग्रेसने खेळलेला होता. कॉग्रेसला बाजूला ठेवून प्रादेशिक पक्षांना मोदींना पराभूत करता येणार नाही, हे सोनियांनी सिद्ध केले. म्हणूनच त्याला पराभवाचा अजब डावपेच म्हणावे लागते.