Thursday, October 18, 2018

मोरारजी, कामराज, यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी

२०१९ ची लोकसभा, जिंकणार ‘कॉग्रेसच’! (लेखांक तिसरा) 

kamaraj moraraji के लिए इमेज परिणाम

पण लागोपाठ कुठलाही पक्ष बहूमत मिळवू शकला नाही आणि सलग सात लोकसभा निवडणूका त्रिशंकू स्थितीत गेल्या, त्यामुळे अभ्यासकांनाही तोच सिद्धांत वाटायला लागला असावा. त्यामुळे २०१४ सालात बहूमतापेक्षा दहा जागा जास्त जिंकणारे नरेंद्र मोदी वा भाजपा, हा मुळात अभ्यासकांनाच चमत्कार वाटून गेला. त्यांनी त्यालाच मग सिद्धांत बनवून टाकले. पण मुळात एक मोठा राष्ट्रव्यापी पक्ष रसातळाला जातोय आणि त्याची जागा घ्यायला अन्य कोणी पक्ष पुढे येत नाही, ही अभ्यासक वर्गासाठी चिंतेची बाब होती. अभ्यासाची बाब होती. किंबहूना त्यातून भाजपा पर्यायी कॉग्रेस होत पुढे येताना दिसतही होती. पण ते सत्य डोळसपण बघायची कुठल्या विश्लेषकाची तयारी नव्हती. आपल्या पुर्वग्रह वा समजुतीतून बाहेर पडायला हा वर्ग राजी नव्हता. म्हणून सत्य बदलत नाही, की परिस्थिती जैसेथे रहात नाही. मतदाराने तशी पोषक स्थिती दिसताच पुन्हा एकपक्षीय बहूमताची लोकशाही प्रस्थापित केली. मात्र त्यातून मतदाराची भूमिका कोणती व इच्छा काय, हे अभ्यासकांना ओळखता आलेले नाही. म्हणून त्यांना मोदीलाट जाणून घेता आली नाही, की साडेचार वर्षे उलटून गेल्यावरही पचवता आलेली नाही. मागल्या खेपेस मोदींची लोकप्रियता दिसत होती, पण मनाला पटवून देता येत नव्हती. म्हणून आघाडीयुगाचा आग्रह मान्य करत येईल. पण तो उलटफ़ेर मतदाराने घडवला असताना पुढे राजकीय भाकित करणे अवघड नाही. ज्या नियमाने बदनाम होऊनही कॉग्रेस पक्ष आधीच्या सहा दशकात वर्चस्व गाजवित राहिला, तेच आता भाजपाच्या बाबतीत झालेले आहे. म्हणूनच मोदी सरकारची तुलना मनमोहन सरकारशी करता येत नाही, की त्यानुसार आगामी लोकसभेचे आडाखे बांधता येणार नाहीत. पण अशा मानसिकता व पुर्वग्रहाचे मनावर खुप दडपण असले, मग चाचण्या घेऊनही योग्य निष्कर्ष काढता येत नाहीत.

पन्नास वर्षापुर्वी संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे नेते व महान संपादक लेखक आचार्य अत्रे कॉग्रेसचे कट्टर टिकाकार होते. त्यांच्या भाषणांचे जनमानसावर गारूड असायचे. त्यांचे एक वाक्य अजून अर्थपुर्ण वाटते. निवडणूकांच्या भाषणात अत्रे अनेकदा मतदाराला कानपिचक्या देताना म्हणायचे, ‘वर्षभर सापाच्या नावाने शंख करता आणि नागपंचमी आली, मग मात्र त्याच सापाला दूध पाजता.’ सांगायचा मुद्दा इतकाच, की पाच वर्षे विरोधकांचा धुमाकुळ चालायचा. आंदोलनांची रणधुमाळी उडायची. त्यातून कॉग्रेस किती नाराजीचा धनी आहे असेच वाटायचे. पण मतदान होऊन निकाल लागायचे, तेव्हा मात्र चांगल्या मतांनी व जागांनी कॉग्रेस पुन्हा सत्तेत आलेली असायची. तर लोक बाकीच्या लहानसहान पक्षांना चळवळीत साथ द्यायचे. पण सरकार चालवण्यासाठी पुन्हा कॉग्रेसलाच सत्तेची सुत्रे द्यायचे. याचे कारण विरोधकांची एकत्र नांदण्याची किंवा कॉग्रेसशी टक्कर देण्याची कुवतच नव्हती. धरसोड व आपापसातील भांडणे यांनी विरोधी पक्ष बेजार झालेले असायचे. मतदानासाठी वा जागावाटपासाठी विरोधी पक्षांची एकजुट व्हायची. पण निकाल लागला, की सत्तेतला कॉग्रेस पक्ष बाजूला रहायचा आणि हेच एकजुटीने मते मागणारे विविध पक्ष एकमेकांच्या उरावर बसायचे. त्यामुळेच ते सरकार चालवू शकत नसल्याची खात्री लोकांना पटलेली असायची. परिणामी लोकांच्या प्रश्नावर आवाज उठवायला विरोधी पक्ष आणि सत्ता राबवायला कॉग्रेस अशी राजकारणाची विभागणी मतदाराने केलेली होती. कारण कॉग्रेसला बाजूला केल्यास एकत्र झालेले विरोधी पक्ष पुर्ण पाच वर्षे एकत्र टिकण्याची हमी नव्हती आणि जिथे तशी शाश्वती दिसली, तिथे बंगालसारख्या प्रांतामध्ये मतदाराने सहा वेळा विरोधी आघाडीला सत्तेत बसवून कॉग्रेसची हाकालपट्टी केलेली होती. ते सरकार चालवणे वा पुर्ण मुदतीसाठी एकत्र टिकणारा पक्ष वा आघाडी जनतेला हवी असते. तिला आघाडी म्हणा वा कॉग्रेस म्हणा.   

कॉग्रेसमुक्त भारत या नरेंद्र मोदींच्या शब्दयोजनेची अनेकांनी टिंगल केली. पण त्यातला आशय कोणी कितीसा समजून घेतला? राहुल वा सोनिया गांदींच्या नेतृत्वाचा जो पक्ष आ,हे तो मुळच्या कॉग्रेसचा उरलेला अवशेष वा सांगाडा आहे. त्यामध्ये ती उर्जा वा आशय शिल्लक उरलेला नाही. ती आता एका खानदानाची मालमत्ता होऊन गेली आहे. पुर्वीच्या संस्थानिक घराण्यातील अनेक वंशजांकडे आजही शेकडो वर्षापुर्वीच्या राजवाडे महालांची मालकी जशीच्या तशी निर्वेध आहे. पण त्यात राजेशाहीचा रुबाब किंवा हुकूमत अधिकार उरलेला नाही. ते सत्तास्थान उरलेले नाही. ती खालसा संस्थानांची व संस्थानिकाची अवस्था सोनिया राहूल कॉग्रेसची झाली आहे. कोणी याला टिका म्हणायचे कारण नाही. त्याच पक्षाचे बुद्धीमान नेते व आरंभीच्या काळात राहुलना भाषणे लिहून देणारे माजीमंत्री जयराम रमेश, यांचेच ते विधान आहे. बादशाही रसातळाला गेलीय, पण अजून सुलतान असल्याचा आवेश संपत नाही, असे त्यांनी स्वपक्षाचे मध्यंतरी वर्णन केलेले होते. मध्यंतरी कुणा बाबराच्या वंशजाने म्हणे आपल्याला बाबरी नकोय, ती जागा मंदिराला देउन टाकतो, असे प्रतिज्ञापत्रच सादर केलेले होते. पण तो राहिला बाजूला आणि बाबरीसाठी गळा काढणारेच मोठा कल्लोळ करताना दिसतात. तशी चमत्कारीक अवस्था विविध राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांची आहे. कॉग्रेस नामशेष होतेय, त्याची अशा लोकांनाच जास्त फ़िकीर आहे. तेच लोक राजकीय पक्ष वा राजकारणापासून अलिप्त राहून कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन करायला अखंड धडपडत असतात. कारण ती कॉग्रेस संपली असून त्या जागी नवी कॉग्रेस आधीच अस्तित्वात आलेली त्यांच्या मेंदूत अजून शिरलेली नाही. ती नवी कॉग्रेस म्हणजेच भाजपा आहे. देशव्यापी एक मोठा राष्ट्रीय पक्ष, म्हणजेच कॉग्रेस असते आणि त्याच्या भोवती फ़िरणारे लहानमोठे अन्य पक्ष, ही भारतीय लोकशाही आहे.

इतके विवेचन केल्यावर एक गोष्ट लक्षात येईल, की देशातले राजकीय समिकरण संपुर्ण बदलून गेले आहे. आज आपण कॉग्रेसकडे पुर्वापार चालत आलेली कॉग्रेस म्हणून बघू शकत नाही, की भाजपाकडे अडवाणी-वाजपेयींचा भाजपा म्हणून बघणेही गैरलागू आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय वस्तुस्थितीही बदलून गेली असल्याने, विविध राजकीय पक्षांच्या विचारधारा कालबाह्य होऊन गेल्या आहेत. त्यांचे ऐतिहासिक संदर्भही आता निरूपयोगी होऊन गेलेले आहेत. त्यामुळेच एकविसाव्या शतकातील राजकारणाकडे बघताना विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातल्या गोष्टींचे हवाले देऊन आपलीच गल्लत होऊ शकते. पर्यायाने आपले निष्कर्ष चुकू शकतात. तशीच आघाडीचे युग ही समजूत त्यागावी लागेल आणि भाजपाचे नवे कॉग्रेसजन्य स्वरूप ओळखावे लागेल. ते ओळखले, मग विश्लेषणाचे काम सोपे होऊन जाते. विविध आकड्यांना व संदर्भांना नेमका अर्थ मिळू शकतो. मतदाराच्या मनातले हेलकावे समजू लागतात. मतदानाची रहस्ये उलगडू लागतात. सहाजिकच २०१९ ची लोकसभा कुठला पक्ष वा आघाडी जिंकू शकेल काय? किंवा विरोधकांची एकजुट वा दोन भिन्न आघाड्यांकडून भाजपा पराभूत होऊ शकेल काय? अशा प्रश्नांची उत्तरे सापडू शकतात. यातली पहिली गोष्ट अशी, की नुसत्या मतविभागणी टाळण्याने काहीही सिद्ध होऊ शकत नाही. ज्याप्रकारे पुर्वीची कॉग्रेस विभिन्न विचारधारांची एकत्रित बांधलेली मोट होती, तसाच आजचा भाजपाही भिन्न प्रकृतीच्या नेते घटकांचा एक मोर्चा वा आघाडीच आहे. आपापले मतलब साधण्यासाठी ते एकत्र आलेले आहेत आणि कॉग्रेसमध्येही तेच होते. मोदी वा भाजपाला पराभूत करण्यासाठी आघाडी म्हणजे तशी एकजिनसी आघाडी करावी लागेल आणि त्यात परस्परांना संभाळून घेण्याइतकी लवचिकता बाणवावी लागेल. ते काम सोपे नाही की इतक्या झटपट होऊ शकणारे नाही. म्हणूनच भाजपा विरोधातले राजकारण १९७०-९० च्या जमान्यातल्या आघाड्यांसारखेच फ़सत जाणार आहे.

यातली आणखी एक बाजू समजून घेतली पाहिजे. भाजपाने कॉग्रेसला पराभूत केलेले नाही, तर कॉग्रेसची जागा व्यापली आहे. कॉग्रेसमधली सुंदोपसुंदी व बेबंदशाहीनेच त्या पक्षाला पराभूत केलेले आहे. त्यामुळे जी जागा मोकळी होत गेली, ती व्यापत जाण्याने भाजपा इतक्या व्यापक प्रमाणात वाढलेला आहे, विस्तारलेला आहे. त्याचीही उद्या कॉग्रेसप्रमाणेच वाटचाल होऊ शकते. त्यातून काही गट बाहेर पडून आपले वेगवेगळे तंबू ठोकू शकतात. जोवर तिथले विविध समाजघटक वा वैचारिक गट एकत्र नांदणार आहेत आणि दुसर्‍या बाजूला तितका भक्कम पर्याय उभा केला जाणार नाही, तोपर्यंत भाजपाला कोणी हरवू शकणार नाही. भाजपाला त्याच पक्षातले नेते गट संपवू शकतात. कारण ती आजची एकविसाव्या शतकातली कॉग्रेस आहे. कॉग्रेस इतक्याच विविध विरोधाभासाने भाजपालाही वेढलेले व ग्रासलेले आहे. पण मोदीसारखे खंबीर ठोस नेतृत्व तिथे शीर्षस्थानी आहे, तोपर्यंत बाहेरचा कोणी त्या पक्षाला लोळवू शकणार नाही. १९६७ पासून सुरू झालेली कॉग्रेसच्या र्‍हासाची प्रक्रीया तब्बल साडेचार दशके चाललेली होती. भाजपा आता कुठे पाच वर्षे बहुमतातला राष्ट्रीय पक्ष झाला आहे. अजून तो वयात यायचा आहे. त्यामध्ये भाऊबंदकी व सत्तापिपासा अधीर होऊन एकमेकांच्या उरावर बसायला दहापंधरा वर्षे तर जावी लागतीलच ना? ते काम यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी यांच्या आवाक्यातले नाही. इंदिराजींच्या उदयाने अस्त झालेले कामराज वगैरे नेते तसेच होते. त्यांना इंदिराजींना विरोध करता आला. त्यांना रोखता आले नाही की विरोधकांच्या मदतीने संपवता आले नाही. मुळचा कॉग्रेस पक्ष नेस्तनाबूत करून इंदिराजींनी इंदिरा कॉग्रेसला त्या जागी प्रस्थापित केली. ती कॉग्रेस नामशेष होताना मोदीं-शहांनी भाजपा नावाची कॉग्रेस तिथे आणून स्थानापन्न केली आहे. त्यामुळे २०१९ साली पुन्हा कॉग्रेसच जिंकणार आहे. सरकारी कागदपत्रात तिला भाजपा म्हणून ओळखले जाईल इतकेच. (संपुर्ण)

Wednesday, October 17, 2018

बदललेले राजकीय चेहरेमोहरे

२०१९ ची लोकसभा, जिंकणार ‘कॉग्रेसच’! (लेखांक दुसरा) 



आपली विचारधारा, आपले राजकीय तत्वज्ञान, आर्थिक धोरणे, वा संघटनात्मक स्वरूप, भाजपाने आमुलाग्र बदलून टाकलेले आहे. १९७०-८० च्या सुमारास जे कॉग्रेसचे स्वरूप होते, तसेच आजच्या भाजपाचे स्वरूप झालेले दिसेल. त्यात कुठल्याही पक्षाचा, विचारधारेचा वा कुठल्याही स्वार्थ मतलबासाठी कोणीही येऊन स्थिरावू शकतो आहे. विविध प्रभावी व्यक्तीमत्वे, सामाजिक घटकांचे वा प्रादेशिक अस्मितांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍यांना भाजपा सामावुन घेत गेलेला आहे. त्याला काश्मिरातील पीडीपी किंवा नॅशनल कॉन्फ़रन्स अशा पक्षांचे वावडे नाही, की मायावती, ममता वा जयललिता यांच्याशी हातमिळवणी करताना कुठल्याही तात्विक अडचणी आलेल्या नाहीत. एकाच वेळी हिंदूत्व आणि इतर विविध धर्मपंथ असल्या अस्मितांना गुंडाळून सोबत घेण्यातला सराईतपणा, इंदिराजींच्या कॉग्रेस पक्षामध्ये होता, तो जसाच्या तसा भाजपाने आत्मसात केलेला आपण आज बघू शकतो. ते बघितले मग अभ्यासक मंडळी अडवाणी-वाजपेयींच्या भाजपाच्या आठवणी काढून रडू लागतात, टाहोही फ़ोडतात. पण त्यांना मोदी-शहांच्या भाजपामधली कॉग्रेस बघता येत नाही. मात्र त्याच बदलून गेलेल्या भाजपामध्ये त्यांना अजून अडवाण-वाजपेयी युगातले हिंदूत्व पातळ झाल्याचे बघता येत नाही. हीच सगळी समस्या आहे. त्यामुळे बावीस वर्षाच्या मुलाला पाच वर्षाच्या मुलाचे कपडे घातल्यावर जसा विनोद होऊन जातो, तसे राजकीय विश्लेषणाचे विडंबन होऊन गेलेले आहे. कोणी उर्दू शायर म्हणतो, आयुष्यभर आरसा पुसत राहिलो आणि दोष चेहर्‍यामध्ये होता, तशी आजच्या राजकीय अभ्यासकांची चमत्कारीक स्थिती होऊन गेली आहे. त्यांना आजचा भाजपा डोळसपणे बघताच येत नाही, म्हणून त्यातली कॉग्रेस ओळखता येत नाही. किंवा बदलत्या भाजपाच्या धोरण निर्णयाचे आकलन होत नाही. मग त्यावरचे निष्कर्ष योग्य कसे ठरतील? ते चुकण्याला पर्याय शिल्लक उरतो काय?

एका बाजूला भाजपा आमुलाग्र बदलून गेला आहे आणि दुसरीकडे विविध राजकीय पक्षही आपल्या मुळ शुद्ध स्वरूपात उरलेले नाहीत. डाव्यांमध्ये तत्वज्ञानाची महत्ता उरलेली नाही आणि कॉग्रेसला आपले सर्वसमावेशक स्वरूप आठवेनासे झालेले आहे. २०१४ च्या निवडणूकीत दारूण पराभव झाल्यावर कॉग्रेसने नेमलेल्या अंथनी अभ्यास समितीचा अहवाल त्याचा दाखला आहे. सलग दहा वर्षे सत्ता उपभोगल्यावर कॉग्रेसचा इतका दारूण पराभव कशाला झाला, त्याचे एका आक्यातले उत्तर त्या अहवालात आलेले आहे. कॉग्रेस हा हिंदूविरोधी वा मुस्लिमधार्जिणा पक्ष असल्याच्या समजूतीने आपण जनतेपासून दुरावलो. त्याचा मतदानावर परिणाम झाला, असा निष्कर्ष त्या समितीने काढला आहे. त्यानंतर साडेतीन वर्षे उलटून जाण्यापर्यंत कॉग्रेसला जाग आली नाही. मग गुजरात विधानसभेच्या प्रचारात राहुल गांधींनी एकामागून एक मंदिरांच्या पायर्‍या झिजवायला सुरूवात केली आणि आपणही हिंदू असल्याचे प्रदर्शन मांडले. वास्तवात त्याची काहीही गरज नव्हती व नाही. आधीच्या बारा वर्षात मोदी याच्यावर मुस्लिमविरोधी असल्याचा आरोप होत राहिला आणि त्याचा इन्कार न करताही मोदी हिंदूंचे तारणहार बनून गेले. त्यांना मंदिराच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागल्या नाहीत. त्यांच्या साडेचार वर्षाच्या कारभाराने अनेक कडवे हिंदूत्ववादी नाराज असले, तरी मोदी मुस्लिमांचे शत्रू नसल्याची ग्वाही मुस्लिमांनाही मिळून गेलेली आहे. उलट राहुल गांधी व अन्य पुरोगामी पक्षांना आपली भूमिकाच निश्चीत करणे अशक्य होऊन गेलेले आहे. दरम्यान मोदी सलग पाच वर्षाची मुदत पुर्ण करून आगामी लोकसभा मतदानाला सामोरे जाण्याच्या तयारीला लागलेले आहेत, तेव्हा त्यांची पहिली जमेची बाजू अशी, की पुर्ण पाच वर्षाची मुदत विनासायास पार करणारा तो पहिला व एकमेव बिगरकॉंग्रेसी पंतप्रधान म्हणून जनतेसमोर आलेला आहे. 

हिंदूंच्या भावना दुखावण्याचा जो अतिरेक मागल्या दोनतीन दशकात झाला, त्याची फ़ळे विविध पुरोगामी पक्षांना व कॉग्रेसला भोगावी लागलेली आहेत. त्यांना भाजपा वा संघ आणि हिंदू यातला फ़रक ओळखता आला नाही, की तसे वागता आले नाही. भाजपा वा संघाला डिवचण्यासाठी हिंदूंच्या भावनांना पायदळी तुडवण्याचा इतका खेळ झाला, की बहुसंख्य हिंदू समाज मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे झुकत गेला. तो धर्माच्या नावाने तिकडे झुकलेला नाही, की भाजपाला आपला मंदिर वा हिंदूत्वाचा डंकाही पिटावा लागलेला नाही. आताही मोदी वा शहांनी कुठेही मंदिराचा मुद्दा पुढे आणलेला नाही. पण अयोध्येचा खटला सुरू होणार म्हणताच तमाम पुरोगामी तोच मुद्दा घेऊन बसले आहेत. भाजपाला निवडणूकीसाठी मंदिराचा विषय लागतो, असा प्रछन्न आरोप केला जातो. पण प्रत्यक्षात त्याचे राजकारण भाजपाचे विरोधक करीत असतात. त्यातून ते पुन्हा हिंदूंनाच दुखावत असतात. त्यात पुरोगामी ठरण्यासाठी भाजपा त्यांना दुजोरा देत नाही, इतकेच. पण त्यामुळे हिंदूंना भाजपा आपला एकमेव पक्ष असल्याची धारणा व्हायला हातभार लागत असतो. उलट पुरोगामी म्हणजे हिंदूविरोधक अशी समजूत घट्ट व्हायलाही मदत होत असते. मग देखाव्यासाठी राहुल गांधी कुठल्या मंदिरात गेले, म्हणून हिंदूंची मते मिळवणे सोपे होईल काय? उलट ते ढोंग वाटू लागते. मात्र अशा रितीने भाजपावर हिंदूत्वाचे आरोप होत असताना त्याच पक्षाचे सरकार असून अल्पसंख्यांकांना कुठेही मोठे नुकसान झाल्याचा अनुभव नाही. ज्या घटना पुर्वापार घडत आलेल्या आहेत, त्यापेक्षा मोठ्या काही दंगली झालेल्या नाहीत. मग त्याचे भांडवल करून मुस्लिमांची मते मिळणेही अवघड होऊन जाणार ना? मात्र त्यात कॉग्रेस आपली सर्वसमावेशक ही मुळची भूमिकाच गमावून बसली आहे. पर्यायाने ती जागा भाजपा व्यापत गेला आहे.

वाजपेयी काळात सहासात राज्यात भाजपाची सरकारे होती किंवा मित्रपक्षांच्या मदतीने भाजपा सत्तेत बसलेला होता. आज देशातल्या १९ राज्यात भाजपा वा मित्रपक्षाची सत्ता आहे. वाजपेयी कालखंडातही भाजपाला इतके मोठे व्यापक स्वरूप मिळालेले नव्हते. तेव्हा देशाची सत्ता भले आघाडी करून भाजपाने हाती घेतली होती व कॉग्रेस पक्ष विरोधात बसलेला होता. पण डझनभर राज्यात तरी कॉग्रेसची सरकारे होती आणि लोकसभेच्या साडेतीनशे जागी कॉग्रेस, हा पहिल्या दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होता. आज बहुतांश मोठ्या राज्यातून कॉग्रेस नामशेष झाली आहे. उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, तामिळनाडू, व महाराष्ट्र ही पाच राज्ये मिळून अडिचशे लोकसभेच्या जागा होतात. त्यापैकी महराष्ट्र वगळता कॉग्रेस कुठेही दुसर्‍या क्रमांकाचाही पक्ष उरलेला नाही. उलट चारशेहून अधिक जागी भाजपा हा पहिल्या किंवा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष झालेला आहे. ती स्थिती १९८० च्या दशकात कॉग्रेसची होती. त्यातून सावरू शकेल व पक्षाला पुन्हा उर्जितावस्थेला आणू शकेल, असा कोणी नेताही कॉग्रेसमध्ये आढळून येणार नाही. मात्र भाजपाकडे अशा ज्येष्ठ व उदयोन्मुख नेत्यांची कतार दिसेल. याचे एकमेव कारण आजची कॉग्रेस म्हणजे तेव्हाचा भाजपा झालेला आहे. देशव्यापी एक मोठा राष्ट्रीय पक्ष आणि बाकी एकदोन वा एखाद्या राज्यात प्रभाव असलेले प्रादेशिक वा वैचारिक पक्ष, अशी राजकारणाची होती तशीच विभागणी आहे. त्यात भाजपाने आपल्याला आमुलाग्र बदलून कॉग्रेसची जागा व्यापलेली आहे. १९८०-९० पर्यंत कॉग्रेस आणि बाकीचे असा विचार व्हायचा, किंवा मांडणी केली जायची. आता नेमकी उलटी मांडणी म्हणूनच होत असते. भाजपा एका बाजूला आणि बाकीचे पक्ष दुसर्‍या बाजूला. पुर्वी विरोधकांच्या एकजुटीत भाजपाची गणती व्हायची आणि आता विरोधकांच्या एकजुट विषयात कॉग्रेसला सहभागी करूनच विश्लेषण होत असते. हा २०१४ नंतरचा सर्वात मोठा दखलपात्र उलटफ़ेर आहे.

पुर्वी आपल्या व्यवहारात दशमान पद्धती नव्हती. किलो लिटर असले शब्द नव्हते, तर शेर-रत्तल असे शब्द मोजमापासाठी होते. रुपयाचेही शंभर पैसे नव्हते. तर रुपयाचे आणे सोळा आणि एका आण्याचे चार पैसे, असा हिशोब असायचा. आज ते शब्द मागे पडलेत. पण त्याच हिशोबात जुन्या पिढीतली माणसे बोलू लागली, मग आजच्या पिढीला त्याचा अंदाज येत नाही. सोळा आणे सत्य, असे कोणी म्हटले तर विशीतल्या पोरांना त्याचा अर्थ उमगणार नाही. तशीच काहीशी अवस्था जुन्या मुरब्बी राजकीय अभ्यासक विश्लेषकांची व राजकारण्यांची होऊन गेलेली आहे. त्यांना २०१४ नंतरच्या बदललेल्या राजकीय निकष व परिस्थितीचे भानच आलेले नाही. मग ते १९९० ते २००० च्या काळात रमून जातात आणि त्यावरच आपले विश्लेषण उभे करतात. कॉग्रेस रसातळाला गेलीय आणि भाजपा ही आजची कॉग्रेस असल्याचे सत्य त्यांना मानवत नाही. म्हणून मग एकपक्षीय काठावरच्या बहूमताला ते क्रुर बहूमत संबोधतात. याला क्रुर बहुमत म्हणायचे, तर नेहरूंपासून राजीव गांधींपर्यंत प्रत्येक सरकारला ३०० हून अधिक एकपक्षीय जागा मिळायच्या, त्याला राक्षसी बहूमत म्हणावे लागेल ना? कोणी तसे शब्द त्या काळात वापरले होते का? राजीव गांधींना तर १९८४ सालात ४१५ जागा मिळाल्या होत्या आणि तेलगू देसम वगळता कुठल्या राजकीय पक्षाला दहाबारा खासदारही निवडून आणता आलेले नव्हते. इतक्या बहूमताला काय म्हणायला हवे होते? त्यानंतर कुठला पक्ष बहूमत मिळवू शकला नाही, कारण कुठल्याच पक्षापाशी तितकी कुवत नव्हती, की तसे मतदाराला वाटत नव्हते. म्हणून मतदाराला एकपक्षीय बहूमतच मान्य नाही किंवा लोकशाहीत एकपक्षीय बहूमत असताच कामा नये; हा सिद्धांत तयार होत नाही. एका पक्षाला बहूमत मिळत नाही, तेव्हा अनेक पक्ष एकत्र येऊन बहूमताचा आकडा सिद्ध करतात. त्याला आघाडी म्हणतात. पण त्यालाच लोकशाही म्हणतात, असे अजिबात नाही.   (क्रमश:)

२०१९ ची लोकसभा, जिंकणार ‘कॉग्रेसच’!

(लेखांक पहिला) 

modi cartoon kureel के लिए इमेज परिणाम

येत्या डिसेंबर महिन्यात पाच विधानसभांचे मतदान उरकलेले असेल आणि निकाल लागलेले असतील. त्यानंतर विनाविलंब सतराव्या लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागतील. तसे त्याचे वेध अनेकांना आतापासूनच लागले आहेत. म्हणून तर गुजरात विधानसभेपासूनच लोकसभेची लढत चालू झालेली आहे. मागल्या खेपेसही तशी लढत तिथूनच सुरू झालेली होती. गुजरात जिंकूनच लोकसभेला गवसणी घालण्याचा मनसुबा घेऊन नरेंद्र मोदी कामाला लागलेले होते. आधी गुजरात तिसर्‍यांदा सलग जिंकायचा आणि त्या बळावर पक्षात आपले नेतृत्व सिद्ध करण्याची ती पहिली पायरी होती. कारण तिथूनच पुढली लढाई सुरू व्हायची होती. आताही राहुल गांधी यांनी गुजरातपासून सुरूवात केली होती. आपली नवी प्रतिमा उभी करून पप्पू ही हास्यास्पद झालेली प्रतिमा पुसण्यासाठी त्यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेऊनच आरंभ केला होता. पण आडात नसेल तर पोहर्‍यात कुठून येणार ही अडचण आहे. म्हणूनच गुजरात असो वा नंतरच्या कर्नाटक विधानसभा निवडणूकीत राहुलना कॉग्रेसला प्रभावित करणारे कुठलेही दमदार पाऊल टाकता आलेले नाही. पण याच दरम्यान बहुधा मोदींच्या प्रयत्नामुळे राहुलना विरोधी पक्षाचा चेहरा बनवण्याची चाल यशस्वी ठरलेली आहे. विरोधकांना सोबत घेऊन जाण्यात २००४ सालात सोनिया गांधी जितक्या यशस्वी ठरल्या होत्या. त्याच्या क्षुल्लक प्रमाणातही राहुलना त्यात यश मिळू शकलेले नाही. उलट कर्नाटकचा सत्यानाश होऊन गेल्यावर सोनियांना आपली निवॄत्ती सोडून क्रियाशील राजकारणात पुढाकार घ्यावा लागला आणि संयुक्त सरकार स्थापण्याचा डाव खेळावा लागला. तिथल्या शपथविधीला सर्व पक्ष नेत्यांची हजेरी लागण्यासाठीही सोनियांना जातिनिशी यावेच लागले. अशा स्थितीत २०१९ ची लोकसभा निवडणूक कुठल्या दिशेने जाईल, याविषयी चर्चा स्वाभाविक आहे.

हळुहळू विविध वाहिन्या व माध्यमे मतचाचण्या घेऊन विविध अंदाज व्यक्त करू लागलेली आहेत. १९९९ पासून हा खेळ जोरात सुरू झालेला होता. २०१४ च्या निकाल व आकड्यांनी त्यातली मजा संपून गेली. कारण कोणालाही भाजपा वा मोदी एकहाती बहूमत मिळवतील, असा अंदाज बांधता आला नाही. उलट मतचाचण्या करणारे व विविध राजकीय अभ्यासक आघाडीचे युग असल्या भ्रमात गुरफ़टून पडलेले होते. त्यामुळे राजकीय गणिते समिकरणे सातत्याने फ़सत गेलेली आहेत. शिवाय राजकारण लोकसभेच्या निकालांनी बदलले, तसेच राजकारणाचे निकष नियमही बदलून गेलेत. त्याचा आवाका अभ्यासकांना आलेला नाही. म्हणूनच पुढल्या सगळ्या निवडणूकांचे निकाल अभ्यासकांना हुलकावणी देऊन गेले. मग लोकसभेनंतर दहा महिन्यात झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणूका असोत, किंवा बिहार विधानसभेच्या निवडणूका असोत. त्यात भाजपाचा दारूण पराभव कोणाला ओळखता आला नाही, किंवा उत्तरप्रदेशात भाजपा मोदींच्या पुण्याईवर अपुर्व यश मिळवण्याची शक्यता कोणी ताडू शकला नाही. दुसरीकडे एकामागून एक विधानसभा जिंकत सुटलेल्या भाजपाच्या अश्वमेधाची दौड, कोणाला जोखता आलेली नाही. अशा लोकांकडून २०१९ लोकसभा निवडणूकीचे अंदाज ऐकणे मनोरंजक असते. पण त्याचा वास्तवाशी संबंध असू शकत नाही. यापैकी अनेकांना मोदी व भाजप सत्ता गमावतील, अशी आशा दिसू लागली आहे. पण ती दिसण्यासाठी पर्याय कोण, त्याचेही उत्तर शोधण्या्ची गरज मात्र वाटलेली नाही. तो पर्याय राहुल गांधी नक्कीच असू शकत नाहीत. किंबहूना महागठबंधन नावाचा प्रयोग उभा केला तर त्याचे नेतृत्व कोणाचे, या प्रश्नाचे उत्तरही गुलदस्त्यात आहे. मग हीच मोदींसाठी जमेची बाजू होऊन जाते, याचे अभ्यासकांना भान उरलेले नाही. त्या़चे एकमेव कारण त्यांना आजची कॉग्रेस ओळखता आलेली नाही.

राहुल गांधी सातत्याने आवाज चढवून एक गोष्ट सांगतात, पुन्हा कॉग्रेसला चांगले दिवस येतील आणि कॉग्रेसच देशाचा कारभार चालवू शकते. त्यांच्या शब्दात तथ्य नक्कीच आहे. पण ती कॉग्रेस म्हणजे आज उरलेला कॉग्रेस पक्षाचा संघटनात्मक सांगाडा अजिबात नाही. तर कॉग्रेस प्रवृत्ती वा कॉग्रेसचे पुर्वापार चालत आलेले राष्ट्रव्यापी स्वरूपच देशाचा कारभार चालवू शकते. ती जागा आता भाजपाने घेतलेली आहे. १९७०-८० या कालखंडातील कॉग्रेस आणि आजचा भाजपा यांच्यात जराही भिन्नता राहिलेली नाही. मोदी भले तोंडाने कॉग्रेसमुक्त भारत बोलत असो, त्यांनी भाजपालाच कॉग्रेसयुक्त करून टाकलेले आहे. म्हणून त्यांना इतके यश मिळू शकले आणि तो बघताबघता देशव्यापी राष्ट्रीय पक्ष बनुन गेला आहे. १९८० पुर्वीचा जनसंघ किंवा जनता पक्षातून बाजुला झालेला भाजपा आणि आजचा भाजपा यामध्ये प्रचंड फ़रक आहे. आजचा भाजपा चक्क आधुनिक कॉग्रेस झालेली आहे. कॉग्रेस म्हणजे तरी काय होते? नेहरू शास्त्रीजींच्या निधनानंतर आणि इंदिराजींच्या उदयानंतर कॉग्रेस पक्षाचे रुप आमुलाग्र बदलून गेले होते. सत्ता मिळवणे व त्यासाठी कुठल्याही तडजोडी करणे. कोणालाही निवडणूका जिंकण्यासाठी आपल्यात सामावुन घ्यायचे, हे तेव्हाच्या कॉग्रेसचे राजकीय स्वरूप होते. आज तेच भाजपाचे स्वरूप आहे. त्यात कुठल्याही विचारधारेचे व पक्षातले लोक सहज सहभागी होत आहेत व गुण्यागोविंदाने नांदताना दिसत आहेत. गांधीवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, आंबेडकरवादी; अशा कुठल्याही भूमिकेतले जुने उपयुक्त लोक भाजपाने आपल्यात सामावून घेतलेले आहेत. हेच तर १९७० नंतर इंदिराजींच्या कॉग्रेसचे स्वरूप नव्हते का? पुर्वाश्रमीचे जनसंघी वा मार्क्सवादी इंदिराजींनी आपल्या पक्षात सामावून घेतलेले नव्हते का? समाजवादी फ़ोरम व नेहरू फ़ोरम अशी वादावादी इंदिराजींच्या पक्षात नव्हती का?

नुसती कुठल्याही विचारधारेची खोगीरभरती नव्हेतर समाजाच्या विविध धर्मपंथ व सामाजिक घटकांची बांधलेली मोट, हे कॉग्रेसचे तात्कालीन स्वरुप होते ना? आजचा भाजपा त्यापेक्षा कितीसा वेगळा आहे? मुळात आजच्या भाजपाचा सर्वोच्च नेताच ओबीसी या सामाजिक घटकातून आलेला आहे. त्याखेरीज राष्ट्रपती पदावर भाजपाने दलित वर्गातील सामान्य कुटुंबातली व्यक्ती आणून बसवली आहे. विविध राज्यातले मुख्यामंत्री वा विविध पदाधिकारी बघितले, तर समाजाच्या व लोकसंख्येच्या सर्व घटकांचे प्रतिनिधीत्व भाजपामध्ये प्रतिबिंबीत झालेले दिसेल. उलट कॉग्रेससह बाकीचे विविध पक्ष व्यक्तीकेंद्री वा घराण्याच्या मालमत्ता होऊन गेलेल्या आहेत. इंदिराजी वा राजीव गांधींनी विविध पक्ष वा क्षेत्रातील गुणवान कर्तबगार व्यक्तींना उचलून आपल्या पक्षात व राजकारणात महत्वाचे स्थान दिलेले होते. आज त्याचे नेमके अनुकरण नरेंद्र मोदी करताना दिसतात. कारण देशावर राज्य करायचे असेल, तर सर्वसमावेशक असल्याखेरीज पर्याय नाही, हे त्यांनी ओळखलेले आहे. तिथेच मोदी थांबलेले नाहीत. तर केंद्रातील सत्ता मिळवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांची मदत आवश्यक आहे, तिथे घेण्यातली लवचिकता त्यांनी स्पष्टपणे दाखवलेली आहे. १९८० साली जनता पक्षाचा प्रयोग फ़सल्यावर आणि आपल्याच कॉग्रेस पक्षात फ़ुट पडल्यावर, एकाकी लढताना तामिळनाडूत कॉग्रेस पक्षाला स्थान नव्हते. तर द्रमुकतून वेगळ्या झालेल्या रामचंद्रन यांच्या अण्णाद्रमुकशी साटेलोटे केले होते इंदिराजींनी. लोकसभेतल्या बहूमताची किंमत त्यांनी विधानसभेत मोजली होती. तेव्हा तिथला दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष कॉग्रेस होता. त्याला विधानसभेत कमी जागा देऊन रामचंद्रन यांनी आपली खेळी साधली. मोदी-शहा कुठल्या वेगळ्या चाली खेळतात? नेमके राहुल सोनिया तिथेच तोकडे पडले आहेत. त्यांना २०१४ नंतर सावरून उभेही रहाणे शक्य झालेले नाही. तर मोदी शहांनी हातपाय पसरून घेतलेत. 

मोदी पुन्हा बहूमत मिळवतील काय? आजकाल हा सगळ्या राजकीय अभ्यासक विश्लेषकांना सतावणारा प्रश्न झाला आहे. त्यात बहुतांश असे आहेत, ज्यांना मुळातच २०१४ सालात आपल्याला ‘उल्लू’ बनवून मोदी बहुमतापर्यंत पोहोचले, हे सत्य अजून पचवता आलेले नाही. त्याचे एकमेव कारण आघाडीयुग’ नावाची संज्ञा आहे. आधीच्या सात लोकसभा निवडणूकांमध्ये कॉग्रेस क्रमाक्रमाने रसातळाला गेली आणि तिची जागा भरून काढणारा कुठलाही राजकीय देशव्यापी दुसरा पक्ष उपलब्ध नसल्याने, तशी तयारी करण्यात भाजपाचा वेळ गेलेला होता. त्या अवस्थेला भाजपा येण्याचा काळ आपण प्रतिक्षा काळ म्हणू शकतो. सर्कशीमध्ये एका झोक्यावरून झेपावणारा कोणी कसरतपटू, दुसरा झोका हाती लागण्यापर्यंत अधांतरी असतो, तशीच ही राजकीय अवस्था होती. लोकमताने वा लोकशाहीने कॉग्रेस नावाचा झोका सोडून दिला होता आणि दुसरा झोका कुठला ते अभ्यासकांनाही ठरवता येत नव्हते, की मतदाराला निश्चीत करता येत नव्हते. पण समोर अनेक झोके हलत होते आणि त्यातला कुठला भक्कम यावर कसरतपटूची कला अवलंबून होती. त्यातल्या अनेक झोक्यांना सामान्य मतदाराने पकडून बघितले नक्कीच. कधी जनता पक्ष, जनता दल, विविध पक्षांची आघाडी असे अनेक प्रयोग झाले. मात्र मतदार त्यावर विसंबून नव्हता, तो एक देशव्यापी राष्ट्रीय पक्ष शोधत होता आणि कुठलाच पक्ष त्यासाठी पुढाकार घ्यायला राजी नव्हता. प्रत्येक पक्षच तात्पुरत्या सोयी-लाभ बघूनच तडजोडी करत होता आणि त्या मोडूनही टाकत होता. अशा काळात जनतेची ही अपेक्षा ओळखून भाजपाने पुढाकार घेतला आणि कॉग्रेसला पर्याय किंवा पर्यायी कॉग्रेस होण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यासाठी आपल्या राजकीय आर्थिक वा सामाजिक भूमिकांमध्ये आवश्यक ते फ़ेरबदलही भाजपा करत गेला. त्यातून आज समोर दिसतो तो भाजपा, १९८० सालचा भाजपा उरलेला नाही.   (क्रमश:)


Tuesday, October 16, 2018

पराभूत मानसिकतेचे बळी

kamalnath pilot के लिए इमेज परिणाम

नाचता येईन आंगण वाकडे, अशी उक्ती आहे आणि कॉग्रेस पक्ष प्रत्येक बाबतीत तसेच राजकारण करायला निघालेला आहे. म्हणून तर आपल्यातले दोष शोधून त्यावर उपाय योजण्यापेक्षा व्यवस्थेतले दोष व त्रुटी शोधून त्याचे भांडवल करण्याकडे या पक्षाचा कल गेला आहे. मागल्या वर्षभरात राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून तेच पक्षाचे धोरण बनवले आहे. खरेतर त्यांनी पाच वर्षापुर्वी नव्याने राजकारणात आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांचे नव्याने अनुकरण सुरू केलेले आहे, बिनबुडाचे आरोप करायचे आणि प्रसिद्धी माध्यमातून धमाल उडवून द्यायची. राहुलचे अनुकरण हळुहळू कॉग्रेसचे प्रादेशिक व अन्य नेतेही सरसकट करू लागलेले आहेत. त्यापेक्षा आपण आपल्या संघटनात्मक बळावर किंवा सकारात्मक मार्गाने यश मिळवण्याचा विचारही यापैकी कोणाच्या मनाला शिवलेला नाही. तसे नसते तर न्यायालयात जाऊन थप्पड खाण्याची हौस त्यांनी कशाला भागवुन घेतली असती? शुक्रवारी सुप्रिम कोर्टाने राजस्थान व मध्यप्रदेशातील कॉग्रेसच्या भावी मुख्यमंत्री उमेदवारांचे अर्ज त्याच कारणास्तव फ़ेटाळून लावले. मागल्या काही महिन्यापासून पाच विधानसभा निवडणूकांचे पडघम वाजत आहेत. तिथल्या मतदार यादीमध्ये काही गफ़लती आहेत, असा कॉग्रेसकडून वारंवार आरोप करण्यात आला. मग तात्काळ म्हणजेच तीनचार महिने आधी कोर्टात धाव घेता आली असती. त्यासाठी निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहिर होण्याची प्रतिक्षा आवश्यक नव्हती. पण मुद्दा सोडून नुसताच गदारोळ उडवायचा असला, मग यशापयशाची कोणाला फ़िकीर असते? झालेही तसेच आणि आता सचिन पायलट व कमलनाथ अशा दोन्ही राज्यातील कॉग्रेस नेत्यांच्या मतदारयादी व मतदानयंत्र याविषयीच्या याचिका सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठाने एकाच वेळी फ़ेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे अकारण ऐन निवडणूकीच्या धामधुमीत कॉग्रेसलाच अपशकून झाला आहे.

मागल्या महिन्यात या दोन नेत्यांनी आपापल्या राज्यातील मतदार याद्यांमध्ये ४०-६० लाख बोगस मतदारांची नोंद असल्याची तकरर केली होती. त्याविषयी त्यावर उपाय म्हणून याद्यांची छाननी करावी, असाही त्यांचा आग्रह होता. तो निवडणूक आयोगाने फ़ेटाळून लावल्यावर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. त्याविषयी कोर्टाने आयोगाचा खुलासा मागवला होता. तो मिळाल्यावर कुठलीही फ़ारशी सुनावणी केल्याशिवाय ह्या याचिका फ़ेटाळून लावण्यात आल्या. त्याचा अर्थच याचिका व आरोपात फ़ारसा दम नव्हता. पण अशा तक्रारी आधीपासून करायच्या आणि निकाल लागल्यावर हेराफ़ेरी झाल्याचा गदारोळ सुरू करायचा, ही आता मोडस ऑपरेन्डी झाली आहे. यावेळी त्याची पुढली पायरी गाठली गेली इतकेच. उत्तरप्रदेशात सपाटून मार खाल्ल्यावर प्रथम मायावतींनी मतदान यंत्रावर आक्षेप घेतला होता. कुठल्याही पक्षला मत दिले, तरी भाजपाचे चिन्ह असलेल्या कमळावरच त्याची नोंदणी होते, असा आरोप होता. त्यात तथ्य असते तर त्याचवेळी मतदान झालेल्या पंजाबमध्ये कॉग्रेस इतक्या मोठ्या फ़रकाने जिंकू शकली नसती, की भाजपाचा मित्रपक्ष अकाली दलाला तिसर्‍या क्रमांकाची मते पडली नसती. तुलनेने लहान असलेल्या गोवा राज्यात भाजपाला हाती सत्ता असूनही इतका दारूण पराभव सोसावा लागला नसता. त्यामुळे विरोधकांची एक पराभूत मनस्थिती समोर येते. कामात नालायक ठरले, तर आपले अपयश यंत्रणेच्या माथी मारायचे, हा खाक्या झालेला आहे. पण त्यातून त्यांना आपले पक्ष वा राजकारण सावरता येणार नाही. माध्यमातून चिखलफ़ेक वा राळ उडवून मतांची संख्या बिलकुल वाढणार नाही, हे त्रिकालाबाधीत सत्य आहे. त्याचीच मग पुनरावृत्ती सुप्रिम कोर्टाच्या निकालातून आलेली आहे. आताही पक्षाध्यक्ष राफ़ायलचे विमान उडवण्यात गर्क आहेत आणि जमिनीवर पक्षाचे स्थानिक नेते असला पोरखेळ करण्यात रमलेले आहेत. मायावतींना सोबत घेण्याचे काम त्यात राहून गेलेले आहे.

या तीन म्हणजे मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड राज्यात कॉग्रेस आणि भाजपाची थेट लढत व्हायची असून, त्यात जितके यश कॉग्रेस मिळवू शकेल, ते महत्वाचे आहे. भाजपाला या तीन राज्यात जितका फ़टका बसेल, तितकी कॉग्रेसला लोकसभेची रणनिती सोपी होऊन जाणार आहे. म्हणूनच सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून राहुल गांधींसहित सर्व कॉग्रेसवाल्यांनी आपली शक्ती या तीन राज्यात थेट सत्तासंपादन करण्यापर्यंत केंद्रीत करायला हवी होती. कर्नाटकातील संयुक्त सरकारच्या शपथविधीनंतर तशा हालचाली असल्याचेही सांगण्यात आले. पण गेल्या आठवड्यात मायावतींनी सगळा डाव विस्कटून टाकला. कोर्टात असल्या याचिका नेण्य़ापेक्षा मागल्या महिनाभरात राहुलसहित कमलनाथ व अन्य कॉग्रेस नेते मायावतींच्या मनधरण्या करायला पुढे आले असते, तर भाजपासाठी मतदानापुर्वीच निवडणूक अवघड होऊन बसली असती. किमान मायावतींना डाव खेळायची संधी नाकारली गेली असती. मायावतींना भाजपा नको असला तरी त्यापेक्षाही कॉग्रेस शिरजोर व्हायला नको आहे. कारण कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन म्हणजे अनेक प्रादेशिक पुरोगामी पक्षांचा क्षय असाच होतो. कॉग्रेसच्या तोट्यावर सपा, बसपा, तेलंगणा समिती, तॄणमूल वा राष्ट्रवादी असे पक्ष पोसले गेलेले आहेत. सहाजिकच पुन्हा कॉग्रेस बलदंड होण्यातून त्यांचाच मतदार हातातून निसटणार आहे. त्यापेक्षा दुबळी कॉग्रेस आपल्या बोटावर नाचवणे, या पक्षांना शक्य आहे. लालूंचा पक्ष बिहारमध्ये जसा कॉग्रेसला खेळवतो, तसेच मायावतींना इतर राज्यात करायचे आहे. मग मध्यप्रदेशात त्यांना आपली शक्ती वाढवायची असेल, तर ती मते भाजपाकडून यायची नसून, तुटणार्‍या कॉग्रेसकडून मिळणार आहेत. त्यासाठी कॉग्रेसचे अधिक खच्चीकरण त्यांना हवे आहे. अशावेळी त्यांना थोड्या जास्त जागा देऊनही आघाडी होऊ शकली असती आणि त्याचा मोठा लाभ मायावतींना नव्हेतर कॉग्रेसला झाला असता.

पण असले राजकारण करायला आपल्या शक्तीचा अंदाज असायला हवा आणि विजयाचे डावपेच खेळण्याची इच्छाही असायला हवी. कॉग्रेस जिंकण्याची इच्छाशक्ती गमावून बसली आहे आणि भाजपला वा अन्य कुणाला कंटाळलेला वा रागावलेला मातदार आयती सत्ता आपल्या झोळीत आणून घालणार, अशा आशेवर जगणार्‍यांचा तो पक्ष झाला आहे. सहाजिकच अशा रितीने खिळखिळा होणार्‍या पक्षाचे तुकडे मायावती व अखिलेश यांच्या प्रादेशिक राजकारणाला शक्ती देऊ शकतात. तर त्यांनी पुन्हा कॉग्रेस बलशाली व्हायला कशाला हातभार लावायचा? हे तथाकथित मित्रपक्षांचे डाव ओळखून त्यांना आपल्या गोटात आणायची खेळी धुर्तपणे कॉग्रेसने करायला हवी होती. पण तितका विचार करण्यासाठी राजकीय अभ्यास लागतो व मुरब्बीपणाही असायला हवा. त्या दोन्ही बाबतीत राहुल गांधी अनभिज्ञ आहेत. त्यांना नरेंद्र मोदींना शिव्याशाप दिल्याने मते मिळतात, असे कोणीतरी ठामपणे पटवून दिलेले आहे. माध्यमातून राळ उडवून दिली की मोदी हरलेच, असा राहुलचा आत्मविश्वासच इतक्या दुर्दशेला कारण झालेला आहे. अन्यथा त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांनी निवडणूकीच्या कामाला जुंपून घेण्यापेक्षा सुप्रिम कोर्टात आपली तुटपुंजी शक्ती पणाला लावली नसती. किंवा तिथून थप्पड खाऊन घेण्याची बेगमी केली नसती. मतदानाला सहा सात आठवडे बाकी असताना कोर्टात थप्पड खाण्याला राजकारण समजणार्‍यांना प्रत्यक्ष मतदारच काही धडा शिकवू शकेल. अर्थात शिकण्याची ज्यांची तयारी़च नाही, त्यांना कुठल्याही मोठ्या शिक्षकाने कितीही पढवले, म्हणून काय उपयोग होऊ शकतो? निवडणूकांचे वेळापत्रक जाहिर झाल्यावर जे सुप्रिम कोर्टात वेळ वाया घालवतात, त्यांचे भवितव्य ठरलेले असते. ११ डिसेंबरला तो निकाल लागेल, त्यात पुन्हा मार खाल्ला, मग मात्र कॉग्रेसने लोकसभेत यश मिळवायचे स्वप्न सोडून द्यावे आणि पक्षाच्या पुनरुज्जीवनाचा त्यांच्या भक्त समर्थकांनी विचार सोडून द्यावा.

Monday, October 15, 2018

वाचाल तर ‘वाचाल’

reader के लिए इमेज परिणाम

जगात मानवी वाटचालीचा विचार केला, तर प्रगतीच्या प्रत्येक टप्प्याचे मूल्यमापन करताना विविध ऐतिहासिक प्रसंगांचे स्मरण करून दिले जाते. त्यात औद्योगिक क्रांती असेल वा विविध वैज्ञानिक शोधांचा समावेश असतो, तसाच वैचारिक उत्थानाचेही दाखले दिले जातात. पण मानवी विकासामध्ये किंवा प्रगतीमध्ये सर्वात मोठे योगदान कोणाचे असेल, तर ते छपाई तंत्रज्ञानाचे आहे. जोवर कागद आणि छपाईचा शोध लागला नव्हता, तेव्हापर्यंतचे जग आणि त्यानंतरचे जग यात जमिन अस्मानाचा फ़रक दिसून येईल. त्या एका शोधाने मानवी जीवनात आमुलाग्र परिवर्तन घडवून आणलेले आहे. कारण छापलेली अक्षरे, शब्द वा वाक्यांसह पुस्तके ग्रंथ सामान्य लोकांना उपलब्ध होत गेले. त्यातून आधी वाचनाला चालना मिळाली व आपोआप लिखणाला प्रेरणा मिळत गेली. मुठभर लोक साक्षर होते, ती मक्तेदारी छपाईने संपुष्टात आणली. पण तिची खरी प्रेरणा वाचक हीच होती. ज्या वेगाने हे तंत्रज्ञान व सुविधा उपलब्ध झाली, तितक्याच नव्हेतर त्याहून अधिक वेगाने वाचक वाढत विस्तारत गेला. म्हणून छपाईचे नवनवे प्रयोग होऊ शकले आणि छपाईच्या माध्यमातून अक्षरे-शब्द ग्रंथ लोकांपर्यंत पोहोचत गेले. त्याने जी अक्षरक्रांती घडवून आणली, त्यामुळे बाकीच्या सर्व क्रांत्यांना व बदलांचा पाया घातला गेला. वाचनाची ती महत्ता आहे. पण मानवी प्रगतीच्या इतिहासात त्याचा उल्लेखही सहसा कुठे केला जात नाही, की या महान मूलभूत क्रांती्कारक शोधाला त्याचे योग्य श्रेय दिले जात नाही. सामान्य माणसाने त्यातून कालौघात नव्या युगाला चालना देण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराचीही जाणिव जागतिक इतिहासात राखली गेलेली दिसत नाही. कागद छपाईसह ग्रंथ लेखक, प्रकाशक आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी निघालेली वाचनालयांची चळवळ, खरेखुरे क्रांतीचे दूत होते व आहेत. निदान आजच्या दिवशी त्यांचे योग्य स्मरण व्हावे.

वाचन म्हणजे नेमके काय असते? कुठलेही पुस्तक तुम्ही घेऊन वाचता, म्हणजे काय असते? कुठल्याही भाषेतली अक्षरे, त्यांच्या संयोगाने झालेले शब्द, विविध संदर्भाने त्यांचे बदलणारे अर्थ आणि त्यांच्यातून तयार झालेली रचना. यातून कोणीही आपल्या मनातले विचार, कल्पना, भूमिका वा घटनाक्रमांच्या नोंदी करून ठेवत असतो. तो आपला समकालीन नसतो वा कित्येक पिढ्या आधीचा दुरचा असू शकतो. कालखंडामुळे वा अंतरामुळे आपली त्याची कधीही भेटही शक्य नसते. पण असा माणूस त्या पुस्तकातून, छापलेल्या कागदातून आपल्याला भेटू शकत असतो. त्याचे विचार वा त्याचे मन, हे त्याचे छापील अस्तित्व असते आणि आपली त्याच्याशी भेट होऊन जाते. तसे बघितले तर शब्द वा छापलेली अक्षरे निर्जीव असतात. पण वाचक मिळण्यापर्यंत ते सुप्तावस्थेतले बीजच असते. पोषक योग्य परिस्थिती निर्माण झाली तर सुप्तावस्थेतले बीज अंकुर फ़ुटून नव्याने सर्जन करते, तसेच हे छापलेले पुस्तक वा लिखाण असते. त्याला सुप्तावस्थेतून बाहेर काढणारा कोणी घटक हवा असतो आणि वाचकच तो घटक असतो. तो वाचायला येतो, पुढाकार घेतो म्हणून त्या सुप्तावस्थेत पडलेल्या शब्द विचारांमध्ये नवी संजिवनी संचारत असते. ग्रंथालय अशा शेकडो हजारो बीजांचे गोदाम असते. कधी एका भाषेतली पुस्तके दुसर्‍या भाषेतही रुपांतरीत केली जातात. त्यातून पृथ्वीच्या एका टोकाला असलेले विचारांचे कथेचे जीवनशैलीचे बीज दुसर्‍या टोकाला, दुसर्‍या गोलार्धात येऊन पोहोचते. शक्य झाल्यास त्यातून एक नवे सर्जन होत असते. मुळच्या बीजापेक्षाही वेगळे व अधिक दर्जेदार सर्जनही होऊन जाऊ शकते. पोर्तुगालचा आंबा आपले मुळचे रुप स्वाद बदलून कोकणाल्या जांभ्या दगडाच्या भूमीत अधिक स्वादिष्ट चविष्ट होताना हापूस होऊन गेला, तशीच क्षमता प्रत्येक पुस्तकाच्या सुप्तावस्थेतील अक्षरे व शब्दांमध्ये सामावलेली असते ना?

फ़्रेंच राज्यक्रांती होऊन आता शतकांचा कालावधी उलटून गेला आहे. पण त्यातल्या घटना, व्होल्टेअरचे वक्तव्य किंवा पुढल्या वैचारिक उलथापालथी लिहील्या व छापल्या गेल्या. विविध कालखंडातील लोकांपर्यंत जगभर पसरत गेल्या, म्हणून आज जग कुठल्या कुठे बदलून गेले आहे ना? चारशे वर्षापुर्वीच्या अशा घटनांनी अजूनही नव्या युगतील अनेक मागे पडलेल्या समाजांना स्फ़ुर्ती मिळू शकते. ज्ञानेश्वर माऊलींनी त्यांच्या काळात किंवा तुकोबांनी त्यांच्या कालखंडात समाजातील ज्या विकृती होत्या, त्या धुवून काढण्यासाठी केलेले प्रयास, आज छापलेल्या स्थितीत उपलब्ध आहेत. म्हणून समाजाला सुसंस्कृत ठेवायला मदत होत असते. माणुस अखेरीस पशूच असतो. पण त्यातल्या पाशवी वृत्तीला लगाम लावण्याची किमया अशा शब्दांनी करून ठेवलेली आहे. त्या किमयागार शब्दांना एका पिढीनंतर दुसर्‍या पिढीपर्यंत घेऊन जाण्याचे काम ग्रंथांनी केलेले आहे. ते ग्रंथ नुसते छापून पडून राहिले असते, तर कोणी त्याच्या पुढल्या आवृत्ती काढल्या नसत्या, की वाचल्याही नसत्या. म्हणजे त्या थोर महापुरूषांनी जे काही मानव संस्कृतीसाठी योगदान करून ठेवलेले आहे, ते पुढल्या कित्येक पिढ्यांपर्यंत पोहोचते करण्याच्या दिंडीमध्ये सामान्य वाचक होऊन आपण सहभागी होतो. हे दुर्लक्षणीय योगदान नाही. चारपाचशे वर्षपुर्वीच्या आद्य वैज्ञानिकांनी आपले अनुभव, प्रयोग ग्रथीत करून ठेवले आणि पुढल्या पिढीतल्या चिकित्सक वाचकांनी अभ्यासले वाचले. म्हणून नवनवे संशोधन होत गेले, आधीच्या लिखाणाच्या वाचनातून पुढल्या पिढीतल्या संशोधनाचा पाया घातला गेला. वाचनाची हीच महत्ता आहे. ती असलेल्या स्थितीशील जीवनाला प्रवाहित करायला चालना देत असते. प्रेरणा देत असते. प्रबोधनकार ठाकरे म्हणायचे, ‘वाचाल तर वाचाल’. त्याचा अर्थ किती आशयघन आहे, त्याची जाणिव इतक्या विवेचनातून येऊ शकेल.

मानव संस्कृतीच्या या वाटचालीत ग्रंथालये व वाचनालयांचे योगदानही महत्वाचे ठरलेले आहे. त्यांनी वर्तमानपत्र वा पुस्तक खरेदी शक्य नसलेल्यांना वाचनासाठी सामुदायिक सुविधा उभारून चालना दिलेली आहे. म्हणूनच ही ग्रंथालये वा वाचनालये अशा वाचनसंस्कृतीचे खरे प्रेरणास्रोत आहेत. जगातल्या खर्‍याखुर्‍या संपत्तीचे साठे अशा वाचनालयात ग्रंथालयात साठवून ठेवलेले आहेत. संसार आणि जगण्याच्या विवंचनेत फ़सलेल्या माणसाला, या विचारधनाकडे आणायचे काम ह्या संस्था करतात म्हणून वाचन संस्कृती टिकून राहिली आहे. ग्रंथालयाच्याही पलिकडे जाऊन आता लोक पुस्तक खरेदीत पुढे येऊ लागले आहेत. सुखवस्तू लोकांच्या घरातच्या एका भिंतीवर पुस्तकांचा कप्पा, कपाट दिसते, त्यामागची प्रेरणा वाचनालयातूनच आलेली असते. मुठभर का होईना पुस्तके घरात असावी, असे वाटणारी प्रवृत्ती वाढते आहे. नुसत्या अक्षरांनी, शब्दांनी व पुस्तकांनी जग किती आरपार बदलून टाकलेले आहे. धर्मकर्म यापुरते असलेले लिखीत शब्द आता हजारो विभिन्न विषयांसाठी वापरले जात असतात. नवनवे शब्द योजले जातात. जन्माला घातले जातात. कालपरत्वे त्याचे अर्थही बदलून घेतले जातात. हे सर्व वाचन संस्कृतीमुळे शक्य झालेले आहे ना? कार्ल मार्क्सचा ‘दास कॅपीटल’ हा जाडजुड ग्रंथ असो किंवा फ़ेसबुक नावाच्या सोशल मीडियाची ओळख झालेले एफ़ हे इंग्रजी मुळाक्षर असो, त्यांच्यात जग बदलण्याची किमया वाचणार्‍यांनी घडवून आणलेली आहे. वाचनाच्या प्रेरणेने घडवून आणलेली आहे. आता तर तंत्रज्ञान मेंदू व मनातले विचार वाचण्यापर्यंत झेप घ्यायला बघते आहे. कधीकाळी लिहीण्यापुरती अक्षरे शब्द मर्यादित राहिले असते आणि वाचले जाण्यापासून वंचित राहिले असते, तर आपण इथपर्यंत मजल मारू शकलो असतो का? कोणीतरी अक्षरे तयार केली आणि दुसर्‍याने कोणी तरी शब्दांचे पंख माणसाला दिले, तिथून भरारी घेतलेला माणूस वाचनातून किती उंच अवकाशात झेपावला ना? मग जन्मत:च सूर्यावर झेपावलेल्या पवनपुत्र हनुमानाची गोष्ट आठवते. वाचनप्रेरणेची गोष्ट तसूभर वेगळी नाही.

Sunday, October 14, 2018

कुलभूषण जाधवची सुनावणी

kulbhushan mother wife के लिए इमेज परिणाम

पाकिस्तानच्या तुरूंगात कोठडीबंद असलेला भारतमातेचा सुपुत्र कुलभूषण जाधव, अजून तिथेच खितपत पडलेला आहे. गतवर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या स्थगिती आदेशामुळेच त्याला अजूनपर्यंत जीवदान लाभलेले आहे. त्या खटल्याचे पुढे काय झाले, ते आपण जवळपास विसरून गेलेलो आहोत. पण तो विषय अजून निकालात निघायचा आहे आणि त्यासाठीची सुनावणी पुढल्या वर्ष फ़ेब्रुवारी महिन्यात सुरू व्हायची आहे. अडीच वर्षापुर्वी कुलभूषणला बलुचिस्तान प्रांतामध्ये घातपाती कारवाया करताना अटक केल्याचा पाकिस्तानचा दावा होता. मात्र त्याविषयी पाकिस्तानातूनच आलेल्या बातम्या उलटसुलट होत्या. आधी त्याला इराणी सीमेवर अटक केल्याचे सांगण्यात आले आणि नंतर बलुचिस्तानात अटक झाल्याचाही खुलासा करण्यात आला. पण प्रत्यक्षात या भारतीय उद्योजकाचे इराणच्या चाबाहार बंदरातून पाक हस्तकांनी अपहरण केल्याचा भारत सरकारचा दावा आहे. अर्थात दोन देशातील शत्रूत्व लक्षात घेता, दोघांचे दावे परस्परविरोधी असणारच. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय कोर्टात तशा दाव्यांना फ़ारशी किंमत नसते. तिथे पुरावे आणि साक्षीच्या मदतीने निर्णय घेतला जात असतो. सहाजिकच भारताने त्याच कोर्टात धाव घेतलेली होती व तिथे भारताचा दावा प्राथमिक पातळीवर मान्य झाल्याने पाकिस्तानला मिरच्या झोंबलेल्या आहेत. कारण त्या कोर्टाच्या हस्तक्षेपाने पाकिस्तानी कायद्याची मनमानी मोडीत काढलेली आहे. तसे झाले नसते, तर एव्हाना कुलभूषणच्या गळ्यातला फ़ास आवळला गेला असता. ते होऊ शकले नाही, कारण त्या आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप केला आणि तिथला निकाल लागण्यापर्यंत पाकिस्तानात झालेल्या फ़ाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिलेली आहे. पण ज्या आधारावर स्थगिती मिळाली, तीच पुढील निकालाचीही चाहुल ठरू शकण्यासारखी स्थिती आहे. कारण पाकिस्तानचा दावाच बिनबुडाचा आहे.

दोन देशातील संबंध वितुष्टाचे असले, मग दोन्हीकडल्या हेरांकडून व हस्तकांकडून उचापती चालूच असतात. सहाजिकच एकमेकांच्या हेरखात्यावर घातपाताचे व दगाबाजी केल्याचे आरोप होणे स्वाभाविक आहे. पण त्यासाठी पुरावेही असावे लागतात. अनेकदा अशा हस्तकांना व हेरांना परस्पर ठारही मारून टाकले जात असते, त्याविषयी कुठला बोलबाला केला जात नाही. पण कधीकधी राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी अशा गोष्टींचे भांडवली करायचा मोह राज्यकर्त्यांना आवरत नाही. पाकिस्तान हल्ली जगभर जिहाद व दहशतवादामुळे बदनाम झालेला देश आहे. त्यातून पळवाट काढण्यासाठी तो देश मुद्दाम आपणच दहशतवादाचे बळी असल्याचेही नाटक करण्याची धडपड करीत असतो. किंबहूना भारताकडून पाकिस्तानात घातपात होत असल्याचाही आरोप सरसकट करीत असतो. तिथे फ़ाळणीनंतर जाऊन वसलेल्या भारतातील मुस्लिमांना सामावून घेण्यात पाकला यश आलेले नाही. ते मुस्लिम व अन्य बिगर मुस्लिमांची तिथे सतत धार्मिक उन्मादातून ससेहोलपट होत असते. त्यातून त्यांचे अनेक गट उभे राहिले असून, ते उचापती करीत असतात. त्याखेरीज पठाण व बलुची, अधिक शिया मुस्लिमांचाही कोंडमारा हिंसेचे रुप धारण करीत असतो. तशा घटना घडतात, तेव्हा त्यामागची प्रेरणा अतिरेकी कट्टर सुन्नीपंथीय संघटना आहेत. पण ते सत्य मान्य करायची हिंमत पाकिस्तानात नाही, की त्या संघटनांच्या मुसक्या आवळण्याचे धाडस पाक सरकार वा सेनेपाशी नाही. म्हणून मग अशा सर्व हिंसाचाराचे खापर भारताच्या माथी मारले जात असते. त्यासाठीचा पुरावा म्हणून कुलभूषण जाधवचे प्यादे वापरण्याचा हा डाव होता. स्वतंत्रपणे व्यापार उद्योग करण्यापुर्वी कुलभूषण भारतीय नौदलाचा अधिकारी होता आणि निवृत्तीनंतर त्याने सागरी वाहतुक हा उद्योग सुरू केला. तर तेवढे सुत्र धरून त्याला भारतीय हेर ठरवण्याचा खेळ पाकिस्तानने केलेला आहे.

नौदलातील आपल्या नोकरीचा राजिनामा देऊन कुलभूषण याने सागरी वाहतुक व्यवसायात पदार्पण केले. त्यासाठी तो इराणच्या चाबाहार बंदरात जाऊन मुक्कामाला राहिला होता. तिथून त्याचे पाकिस्तानी हस्तकांनी अपहरण केल्याचा भारताचा दावा आहे. त्याच्याशी जुळणारी कबुली तालिबानांच्या एका म्होरक्यानेही दिलेली आहेच. म्हणजे असे, की कुठल्यातरी कंत्राटाचे आमिष दाखवुन कुलभूषणला दुर सागरी क्षेत्रात बोलावून घेण्यात आले आणि तिथून कुलभूषणला गाफ़ील उचलून अपहरण झाले. त्याला अन्य मार्गाने गुपचुप बलुची प्रदेशात पाकिस्तानच्या हवाली करण्यात आले. मग पाकिस्तानात अशा भारतीय हेराला अटक करण्यात झाल्याची अफ़वा पसरवून देण्यात आली. तशा बातम्या आता नव्या राहिलेल्या नाहीत. कराचीमध्ये सिंधी नाराजीने दंगली पेटल्या की स्थानिक सिंधी नेत्यांवर किंवा स्थलांतरीत मोहाजिरांवर भारताचे हस्तक असल्याचा सरसकट आरोप केला जात असतो. गुन्हेही दाखल केले जातात. मग कुलभूषणच्या अटकेची अफ़वा पसरवण्यात आल्यावर हळुहळू पाकच्या कुठल्याही घातपात वा हिंसाचाराचा सुत्रधार म्हणून कुलभूषणवर नवनवे आरोप करण्याचा सपाटा लावला गेला. मात्र त्याची आपल्याला भारताच्या वकिलातीशी संपर्क साधायची विनंती अमान्य झाली. बातम्या वाचून भारतीय वकिलातीने कितीतरी वेळा त्याला भेटण्याची मागितलेली परवानगी नाकारली गेली. तिथेच पाकिस्तान फ़सत गेला. कारण त्यांनी कुलभूषणवर हेरगिरीचा आरोप लावला. पण त्याला पाक हद्दीत घुसलेला भारताचा सैनिक म्हणूनच वागणूक दिली. पण आपल्या सोयीनुसार कायदे लावले. शत्रू सैनिक म्हणून असलेले अधिकार नाकारून त्याला हेर ठरवले गेले आणि त्यातून काही निष्पन्न होत नाही बघितल्यावर, त्याला सैनिक ठरवून खटला थेट लष्करी न्यायालयात चालविला गेला. पण कुठल्याही बाजूने गेलात तरी त्याला मायदेशीच्या वकीलातीशी संपर्क नाकारणे बेकायदा होते. पाक तिथेच फ़सला आहे.

कुठल्याही देशाचा हस्तक वा हेर असला, तरी त्याला शत्रू सैनिक म्हणून वागवता येत नाही. शत्रू सैनिक असला तरी त्याला मानवाधिकार असतातच. त्यापैकी कशाचेही पाकिस्तानने पालन केले नाही. त्याला कुठल्याही कोर्टात आपला बचाव करण्याची मुभा ठेवली नाही, की पाकिस्तानात मानवाधिकाराचे काम करणार्‍या कुठल्या वकीलाशीही संपर्क साधू दिला नाही. मध्यंतरी अशाच एक सरबजीत नावाच्या पंजाबी नागरिकाला हेर ठरवून पाकने दिर्घकाळ तुरूंगात डांबलेले होते. पण त्या बाबतीत निदान पाकच्या मानवाधिकार संघटनांना काही काम करता आलेले होते. कुलभूषणला हे सर्व नाकारले गेले. २०-२५ वेळा तरी भारत सरकारने त्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण तो अपयशी ठरल्यावर अंतिम पर्याय म्हणून भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाय दाद मागितली. कारण पाकच्या लष्करी न्यायालयाने एकतर्फ़ी खटला चालवून कुलभूषणला फ़ाशी ठोठावली होती. त्याची तारीखही निश्चीत केलेली होती. म्हणूनच पहिली पायरी फ़ाशी रोखण्याची होती. त्यात दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यावर त्या कोर्टाने फ़ाशीला स्थगिती दिलेली होती. आपला निर्णय लागेपर्यंत कुलभूषणला फ़ाशी देऊ नये, असे ते फ़र्मान पाकितान नाकारू शकत नव्हता. तो पराभव पाकला खुप झोंबला होता. मग त्यांची बाजू लढवणार्‍या पाक वंशाच्या ब्रिटीश वकीलावरही दोषारोप झालेले होते. आता त्याच खटल्याची अंतिम सुनावणी करायच्या तारखा जाहिर झाल्या आहेत. पण दरम्यान आपली गेलेली अब्रु झाकण्यासाठी पाकिस्तानने दुसरे नाटक रंगवलेले होते. कुलभूषणची पत्नी व माता यांना त्याला भेटण्याची संधी देण्यात आली. मात्र तेव्हाही भारतीय वकिल वा मुत्सद्दी यांना तिथे जाऊ देण्यात आले नाही. काचेच्या आडून कुलभूषणच्या माता पत्नीला भेटू देण्यात आले. त्या दोघांनीही मायदेशी परत आल्यावर कुलभूषण गुंगीत असंबद्ध बोलत होता, असेच सांगून टाकले आणि पाकची आणखी नाचक्की झाली.’

जगसमोर कुलभूषणने आपला गुन्हा मान्य करावा, किंवा तसा आभास निर्माण व्हावा, म्हणूनच पाकने ही भेट योजली होती. तिथे त्याच्या आई व पत्नीची पादत्राणेही जप्त करण्यात आली व त्यात मायक्रोफ़ोन असल्याचाही दावा केला. तिथे कुलभूषण गुंगीत पढवलेली वाक्ये बोलत होता आणि त्याचे बोलणेही असंबंद्ध होते. त्यातून पाक पोलिस वा तपासयंत्रणांनी त्याला छळून हवे तेच बोलायला भाग पाडल्याचे जाणवत होते. त्याने काहीही सांगितले तरी कुलभूषणच्या आईने तिथेही त्याचे कान उपटले आणि भलतेसलते बोलू नकोस असेच शब्द उच्चारले. त्यामुळे त्यांच्यातल संवाद कोर्टात साक्ष म्हणून वापरण्याचा पाकचा डाव वाया गेला. अर्थात असल्या खुळ्या डावपेचांनी फ़सण्याइतके आंतरराष्ट्रीय कोर्ट मुर्ख नसते, की दुधखुळेही नसते. मुळ मुद्दा कुलभूषणला पाकमध्ये न्याय्य वागणूक मिळालेली नाही व मानवाधिकार नाकारला गेला हा आहे. लष्करी कोर्टात त्याला स्वेदेशी सरकारचे सहकार्य नाकारले आणि वकीलही दिला नाही, ही त्रुटी आहे आणि त्यातून पाकला निसटता येणार नाही. यातून कुलभूषणला भारताच्या हवाली करा असा निकाल येऊ शकत नाही. पण निदान नव्याने नागरी कोर्टात खटला चालवावा आणि त्यात कुलभूषण व भारत सरकारला मान्य होईल असा बचावाचा वकील द्यावा; असा निर्णय नक्की येऊ शकेल. तसे झाले मग त्या खटल्यावर त्याच जागतिक कोर्टाची देखरेखही भारत मागू शकेल. काश्मिरात वा भारतात अन्यत्र पाक हस्तकांना मिळणारी वागणूक किती सोयीस्कर आहे, ते लक्षात येण्य़ासाठी पाकच्या या अमानुष वर्तनची चर्चा करणे भाग आहे. एक मात्र निश्चीत, भारताचा हा एक मराठा खरोखरच ‘लाख मराठा’ ठरला आहे. मरगळलेला व गुंगीतला कुलभूषण व त्याची वयोवृद्ध माता, पाकिस्तानला भारी पडलेले आहेत. त्यांच्या शौर्याला आंतरराष्ट्रीय कोर्टात ‘न्याय’ मिळावा, इतकीच प्रार्थना!

संस्कृतीचे मुखवटे आणि हिडीस चेहरे

metoo के लिए इमेज परिणाम


‘हमाम मे सब नंगे है’, अशी एक हिंदीतली उक्ती आहे आणि त्याचीच प्रचिती सध्या येत आहे. चित्रपट अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने नाना पाटेकर या अभिनेत्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आणि बघता बघता एकेक प्रतिष्ठीत क्षेत्रातली लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगली जाऊ लागली. त्याला प्रसिद्धी व पाठींबा मिळतो आहे असे दिसल्यावर अनेकजणी उत्साहाने आपल्यावरील अशा अन्यायाच्या कथा सांगायला पुढे सरसावलेल्या आहेत. वर्षभरापुर्वी अमेरिकेत अशाच रितीने तिथल्या चित्रसृष्टी हॉलिवूडमध्ये होणार्‍या लैंगिक शोषणाच्या कथांची मोहिम रंगलेली होती. आता त्याचेच पेव भारतात फ़ुटलेले आहे. आपण नुसते बोट दाखवले, तरी ज्याचे नाव घेऊ त्याचे धाबे दणाणून जाऊ शकते, अशी खात्री असल्यानेच अनेकजणींना धीर आलेला असावा, यात शंका नाही. अर्थात तनुश्रीमुळे आपल्याला हिंमत आली, असेही अनेकजणींनी सांगितले आहे. पण त्यात खरोखर किती तथ्य आहे, तेही तपासून बघावे लागेल. कारण अशा विकृतीचा गौप्यस्फ़ोट होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. प्रसिद्धीही आताच मिळाली, असेही म्हणायचे कारण नाही. पाच वर्षापुर्वी असाच प्रसंग आला होता आणि त्यात एक निनावी मुलगी गुंतलेली होती. ती आजच्या नामांकित महिलांच्या इतकी प्रसिद्ध व्यक्ती नव्हती. पण गुंतलेला पुरूष नामवंत होता. तेव्हा कोणाला हिंमत कशाला झाली नाही? फ़ार कशाला, त्या निनावी मुलीच्या समर्थनाला यापैकी कोणीच का पुढे आले नाही? असाही प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. की आज कोणीतरी ठरवून योजनाबद्ध रितीने ही मोहिम चलावलेली आहे? अशा महिलांचे आरोप वा त्यातील गैरप्रकारांना पाठीशी घालण्याची गरज नसली तरी ही मोहिम असेल, तर त्यातला हेतू नुसत्या गदारोळानेच पराभूत होऊन जाणारा आहे. म्हणूनच यामागची प्रेरणा व घटनाक्रम तपासून बघितला पाहिजे.

आधी तनुश्रीने आरोप केला तेव्हा इतक्या वर्षांनी तिका अक्कल आली काय, असेही प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. त्यातून तशा पिडीतांना भयभीत वा गप्प करण्याचा प्रयत्न असतो, यात शंका नाही. अन्याय कधीही झालेला असो, दाद मागायचा अधिकार चुकीचा मानता येणार नाही. कोणाकडे दाद मागावी आणि कधी मागावी, यालाही अर्थ नाही. अन्याय करून निसटलेला माणूस एकूण समाजालाच धोका असल्याने, तो धोका निकालात निघण्याला महत्व असते. जिच्यावर अन्याय अत्याचार झालेला असतो, तिची कुठलीही भरपाई अशा खटले वा कायदेशीर कारवाईतून होणार नसते. म्हणूनच दहा वर्षे तनुश्री झोपा काढत होती काय, हा प्रश्न गैरलागू आहे. परंतु तिने सुरूवात केल्यावर जितक्या संख्येने महिला पुढे सरसावलेल्या आहेत, त्यांचे आजवरचे मौन वा सहनशीलता थक्क करणारी आहे. कारण यातल्या अनेकजणी माध्यमात पत्रकार म्हणून वावरणार्‍या आहेत. अन्यायाला वाचा फ़ोडण्याची भाषा त्यांनी यापुर्वी अनेकदा आवेशात वापरलेली आहे. मग स्वत:वरील अन्याय निमूट सहन करताना त्यांनी इतरांच्या अन्यायाला फ़ोडलेली वाचा कितपत खरी होती? असा प्रश्न नक्कीच विचारला गेला पाहिजे. आपल्याला मिळणारा पगार, प्रतिष्ठा, अधिकारपद यासाठी त्यांनी हे सर्व सहन केलेले असेल, तर त्यांनाही दोषीच मानले पाहिजे. कारण त्यांचे आदर्श समजून वा अनुकरण करून अनेकजणी अशा श्वापदांच्या पुढल्या शिकारी झालेल्या आहेत वा असणार. नाव किंवा प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी इतकी किंमत मोजावीच लागते, ही मानसिकता त्यातूनच जन्माला येत असते आणि जोपासली जात असते. शिवाय अशा माध्यमातल्या महिला अन्याय सहन करून आवेशपुर्ण लिहीतात, तेव्हा अन्यायच प्रतिष्ठीत होऊन जात असतो. म्हणूनच उलटे प्रश्न विचारणे भाग आहे. प्रामुख्याने ‘टहलका’ वा तरूण तेजपालच्या वेळी अशा महिला कशाला गप्प होत्या, त्याचे उत्तर द्यावेच लागेल.

तरूण तेजपाल हा राजकारणातील बड्या बड्या लोकांचा पर्दाफ़ाश करण्यासाठी प्रसिद्ध झालेला होता. त्याने शक्यतो तेव्हा सत्तेत असलेल्या भाजपाच्या नेत्यांना उघडे पाडण्याची मोहिम चालविली, हे आपल्याला ठाऊकच आहे. त्यातून हा सामान्य पत्रकार एक मालकीचा माध्यम समूह सुरू करू शकला. त्याला राजकारणातील व उद्योग क्षेत्रातील अनेकांनी कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या दिल्या व गुंतवणूकही दिलेली होती. त्याची ती राजकीय मोहिम होती आणि त्यानेच आपल्या संस्थेतील मुलीचे लैंगिक शोषण केलेले होते. पण त्या मुलीला त्याचवेळी तक्रार करता आली नव्हती. पण जेव्हा तिथून सुटका झाली, तेव्हा तिने रितसर संस्थेच्या म्होरक्यांकडे दाद मागितली होती. त्याचे पुढे काही झाले नाही, तेव्हाच माध्यमातल्या अन्य मित्रांकरवी आवाज उठवला होता. त्यावेळी तेजपालच्या विरोधात भक्कम पुरावेही जमा झाले होते. पण दिल्लीतील कुठलाही मान्यवर पत्रकार संपादक त्या पिडीतेच्या बाजूने उभा ठाकला नव्हता, की तेजपाल विरोधात आवाज उठवायला कोणी राजी नव्हता. जेसिका वा आरुषी या मुलींच्या हत्येविषयी आवाज उठवणार्‍या नामवंत महिला पत्रकारही गप्प होत्या. सवाल इतकाच आहे, की यापैकी कोणी तेजपालच्या अत्याचार विरोधात पुढे का आलेले नव्हते? त्यांचे आक्षेप तेजपालच्या विरोधात नसतील. पण आपापल्या जागी त्याही पिडीताच होत्या ना? त्याला आता पाच वर्षाचा कालावधी उलटून गेलेला आहे. इतका काळ ही शांतता कशाला होती? तनुश्रीची घटना दहा वर्षे जुनी आहे. तेजपाल प्रकरण अगदी ताजे होते आणि माध्यमातले व महिला पत्रकाराचेच होते ना? पण ती निनावी मुलगी होती आणि सर्वकाही चालून गेलेले होते. त्यात तेजपालच्या ईमेल व मोबाईल मेसेज बघितले तर हा प्रकार एकूण माध्यमात किती सरसकट होता वा आहे त्याचीच साक्ष मिळते. मग सर्वत्र शांतता कशाला होती?

एका मराठी वाहिनीच्या आरंभ काळात महत्वाच्या पदावरील महिलेने संपादकाला थप्पड हाणून नोकरी सोडल्याच्या वार्ता आठ वर्षापुर्वी कुजबुजल्या जात होत्या. एका महिलेने अलिकडेच अशाच एका ज्येष्ठ संपादकावर ‘प्रकाशझोत’ टाकलाय. अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. दिर्घकाळ सर्व उद्योग क्षेत्रामध्ये हेच राजरोस चाललेले असते,. जिथे सत्तेची मस्ती चढते आणि अधिकाराचा माज येतो, तिथे दुबळ्यांना तुडवण्यात मर्दुमकी शोधली जात असते. त्यात महिला ही भावना व लाजलज्जेसाठी अधिक दुबळी असते. त्यामुळे तिचे शोषण अधिक होत असते. पण ते करणार्‍यात समाजातील प्रतिष्ठीतांचा असलेला पुढाकार नेहमी लपवला जातो. झाकला जातो. आज पत्रकारितेतून मंत्रीपदापर्यंत पोहोचलेला एक माजी संपादक, अकबर कचाट्यात सापडलेला आहे. बाकीच्या क्षेत्रातल्या प्रत्येकाचे चरित्र तपासणार्‍यांना आपल्या क्षेत्रात माजलेले अराजक व चाललेले अत्याचार कधीच दिसले नसतील? ज्या गतीने डझनभर महिलांनी अकबर यांच्यावर आरोप केलेत, ते घडत असताना आसपास बसलेले वावरणारे पुरूष पत्रकार मुर्दाड होते काय? त्यांनी आपल्याच हातांनी आपल्या ‘अविष्कार’ स्वातंत्र्याला नख लावलेले होते काय? सरकारने वा कोणा राजकारण्यांनी धककाबुक्की केली तर ज्यांचे नाजुक अविष्कार स्वातंत्र चकनाचुर होऊन जाते, ते अकबरसारखा संपादक आजुबाजूला सहकारी महिलांचे शोषण करीत असताना कुठल्या गुंगीत झोपा काढत पडलेले होते? हा नुसता महिला अत्याचाराचा विषय नाही, तर तो अविष्कार स्वातंत्र्याचाही विषय तितकाच आहे. ज्यांना आपल्या जगण्यातले गुन्हे दोष मांडण्य़ाची हिंमत होत नाही, ते रोजच्यारोज इतरांच्या नाक पुसण्यावरही टिकाटिप्पणी करीत असतात. यातले पुरूष तितकेच महिला पत्रकार गुन्हेगार आहेत. त्यांना न्यायावर बोलण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार शिल्लक उरतो काय?

खेड्यातल्या कुठल्या महिलेचे वा बकाल वस्तीतल्या गरजू महिलेचे शोषण रंगवून सांगणार्‍यांना, आसपासचे शोषण टोचतही नसेल? कठुआ किंवा उन्नावच्या बालिकांवर बलात्कार झाल्यानंतर टाहो फ़ोडणार्‍यांमध्ये यातल्या किती महिला होत्या? त्या मुलींना वाचवू शकेल असा कोणी सभ्य सत्प्रवृत्त माणूस जवळ नव्हता. कदाचित असे बलात्कार होतात, तिथे शस्त्रधारी हल्लेखोर गुन्हेगार असतात. जीवाच्या भयाने त्या बाहूबलींसमोर कोणाची हिंमत होत नसेल. पण तशी स्थिती सार्वजनिक जीवनात वा चित्रसृष्टी वा माध्यमाच्या क्षेत्रात नसते ना? अकबर वा अन्य कुठला संपादक मालक एखादया पत्रकार महिलेचे शोषण करताना हातात पिस्तुल घेऊन उभा नसतो किंवा त्याच्यापासून कुणाला जीवाचा धोका नसतो. पण हाती पडणारे पैसे, पगार वा बढती-वाढ यांची लालूच नक्की असते. तिला शरण जाणे किंवा त्याचीच दहशत मान्य करून अशा शोषणाकडे काणाडोळा करणे, हे प्रतिष्ठीत झालेले आहे. म्हणून पाच वर्षापुर्वी तेजपाल प्रकरणानंतर कुठल्याही महिला पत्रकाराने तोंड उघडले नाही. अन्य पुरूष पत्रकारांनी आपल्या आसपासच्या नरकातही नाकाला रुमाल लावून टेंभा मिरवला. उन्नाव कठुआचे बलात्कारी निदान सामान्य दर्जाचे गुन्हेगार होते. इथे एकाहून एक प्रतिष्ठीतांची लक्तरे समोर आलेली आहेत. त्यातही संतापाची गोष्ट म्हणजे, हे सगळे दिवसरात्र पावित्र्य चारित्र्याचा टेंभा मिरवणारे आहेत. आज आठवते, कुणाला? याच पत्रकार व महिलांनी कोब्रा पोस्ट वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या ध्वनीमुद्रीत संभाषणाचा आधार घेऊन नरेंद्र मोदी व अमित शहांवर महिलांवर पाळत ठेवण्याविषयी गलिच्छ आरोप झाल्यावर खुलासे मागण्यासाठी अखंड तपस्या केलेली होती. पण त्यापैकी एकालाही आपल्याच घरात व्यवसायात चाललेले लैंगिक शोषण बघूनही आवाज उठवण्याची हिंमत झालेली नव्हती. जेव्हा अशी माणसे सुसंस्कृत मानली जातात तेव्हा संस्कृती रसातळाला जायला पर्याय उरत नाही.

सगळ्या संस्कृती ह्या आजही लिंग आणि योनीच्या भोवतीच घुटमळत राहिल्या आहेत. माणसाने अंगावर कपडे घातले तरी तो सामान्य पशूसारखा आतमधून पुरता नंगा आहे. आपला हिडीस पाशवी चेहरा खराखुरा असला तरी तो लपवण्यासाठी त्याला कपडे परिधान करावे लागतात. झाकलेले लिंग ही आपली संस्कृती झाली आहे. तेच खरे पाप आहे. अन्य कुठल्या पशू वा जनावरला आपले लिंग वा योनी लपवावी लागत नाही. कारण त्यांना संस्कृतीच नसते ना? नागडेपणा लपवणे हा आपले पशूरुप झाकण्याचा मुखवटा होऊन गेलेला आहे. त्याच्याआड अस्सल पशू कायम दबा धरून बसलेला असतो. कधी तो शब्दातून, हावभावातून डोकावत असतो आणि तितक्याच आवेशात संस्कृतीच्या गप्पाही ठोकत असतो. संस्कृती इतरांसाठी असते. इतरांनी पाळायची असते आणि आपल्यातला पशू झाकून शिकारीसाठी सावजाचा शोध कायम चालू असतो. श्वापद जितके मोठ्या अधिकारपदावर तितकी सावजे अधिक आणि शिकारीची क्षमताही अधिक असते. मग त्यातून सावजे सहजगत्या हाती यावे म्हणून विविध युक्ती योजल्या जात असतात. पावित्र्याचा चारित्र्याचा डंका पिटून अदृष्य साखळदंडांनी सावजांना बंदिस्त केले जात असते, तर कधी आमिष दाखवुन सापळ्यात ओढले जात असते. जंगलातल्या त्या झेब्रा वा रानरेड्याची शिकार झाल्यावर चाललेली लांडगेतोड बाकीचे रेडे झेब्रे निरभ्र मनाने बघतात, तसे आपण सभ्य लोक शिकारीचे लचके तोडणे बघत बसतो. बळी गेलेल्याविषयीची कणव शून्य असते आणि आपण बळी नाही, याचा आनंद मोठा असतो. निसटण्यातले स्वातंत्र्य आपण मनसोक्त उपभोगत असतो. किंवा आपल्यापाशी तितकी शिकारीची संधी नाही म्हणून मनातल्या मनात चरफ़डतही असतो. कायदे नियमातली सुरक्षा पुरेशी म्हणून सुखातही असतो. ही संस्कृती व कायद्याचे राज्य अधिक घातक होऊन गेलेले आहे ना?

दोन आठवड्यापुर्वी अमिताभ बच्चनच्या करोडपती कार्यक्रमात प्रकाश आमटे सहभागी झाले होते. तिथल्या गप्पा करताना त्यांनी अगत्याने अमिताभला एक मोठी गोष्ट सांगितली. दोनतीन दशके त्यांचा वावर चंद्रपूर गडचिरोलीच्या जंगलात आहे. तिथे त्यांनी वाट चुकलेली जनावरे श्वापदे प्राणी संभाळलेले आहेत. ते एकमेकांशी अत्यंत गुण्यागोविंदाने नांदतात. त्यावरच्या गोष्टी सांगून ऐकून झाल्यावर अमिताभ प्रश्नाकडे वळणार असताना, प्रकाश आमाटे यांनी आणखी एक गोष्ट मुद्दाम सांगायला हवी म्हणून कथन केली. ते म्हणाले, इतक्या वर्षात त्या आदिवासी वस्त्यांमध्ये कुठल्या घरात चोरी दरोडा पडल्याचे ऐकायला मिळाले नाही आणि बलात्काराची एकही घटना घडलेली नाही. हा किस्सा इथे इतक्या अगत्याने सांगण्याचे कारणही तसेच आहे. मध्यंतरी त्याच डॉ. आमटे पतीपत्नीवरचा मराठी जीवनपट निर्माण करण्यात आलेला होता आणि त्यातली प्रकाशजींची भूमिका नाना पाटेकरने साकार केलेली होती. मी तो चित्रपट बघितलेला नाही. पण आता एक प्रश्न पडतो, की पटकथा लेखकाला वा आपली भूमिका करणार्‍याला डॉ. प्रकाश यांनी ती मोठी अग्रगण्य वस्तुस्थिती चित्रपट निर्मितीपुर्वी सांगितली नव्हती का? असेल तर त्याचा इवला परिणाम त्या कथानकावर झाला असता ना? ज्यांना मागास पिछडे म्हणतो, ते किती सभ्य आहेत आणि जे सभ्य सुसंस्कृत म्हणून सदोदित मिरवत असतात, ते किती सैतान असतात ना? मग पुराणातल्या भाकडकथेतला मायावी राक्षस आठवतो. तो आकर्षक मोहात टाकणारे रुप घेऊन यायचा म्हणे. मग आज अनेक जे राक्षस म्हणून समोर येत आहेत, त्याही भाकडकथा आहेत की सभ्य समाजातल्या पुराणकथा आहेत? हे नियम ज्यांनी बनवलेले आहेत आणि तेच मोडणारेही सभ्य लोक आहेत. आदिवासी मागासांची संस्कृती इतकी रोगट वा विषारी व माणूसच जिवंतपणी मारून टाकणारी नसते. कारण माणूस म्हणजे मन असते आणि सभ्य समाजात मन मारून जगणे आता जीवन होऊन गेलेले आहे. सभ्यता, संस्कृती, प्रतिष्ठा हा हिडीस चेहर्‍यावरचा मुखवटा होऊन गेलेला आहे.