Monday, April 22, 2019

उडाले तर विमान, कोसळले की भंगार

Related image

मी मुंबईचा मतदार आहे. उत्तररदेशची अमेठी वा केरळात वायनाडमध्ये मतदार नाही, याचे मला कमालीचे दु:ख झाले आहे. कारण तिथे मतदार असतो, तर मला राहुल गांधींना व्यक्तीगत मतदान करता आले असते. अर्थात मी वास्तव्य करतो, तिथेही राहुलच्या कॉग्रेस पक्षाचा उमेदवार आहे. पण मला कॉग्रेसला मत द्यायचे नाही. कारण ज्या हेतूने मी आज राहुलवर फ़िदा आहे, ते कॉग्रेस पक्षाचे कर्तॄत्व नाही, किंवा त्या पक्षामुळे मला काही मिळालेले नाही. जे काही मला अपेक्षित होते-नव्हते, ते राहुलनी व्यक्तीगत कर्तबगारीतून मला दिलेले आहे. तर त्यांनाच माझे मत देण्यात अर्थ आहे. म्हणूनच अमेठी वा वायनाडचा मतदार नाही, याचा खेद होतो आहे. असे राहुलनी माझ्यासाठी वा देशासाठी काय केले? हा प्रश्न एव्हाना तुमच्या डोक्यात आलेला असेलच. तर त्याचे उत्तर राहुलनी सुप्रिम कोर्टात मागितलेली माफ़ी असेच आहे. पण ती माफ़ी किंवा राफ़ायलच्या प्रकरणाचा बोजवारा उडवला म्हणून मी राहुलवर खुश झालेला नाही. त्यांनी या उद्योगात एक मोठे राष्ट्रहिताचे कार्य अनवधानाने पार पाडलेले आहे आणि त्याचे योग्य श्रेय त्यांना मिळायलाच हवे. ते कॉग्रेस पक्ष देणार नाही की विरोधकही देणार नाहीत. ते महत्कार्य आहे मुखवटे फ़ाडण्याचे. मागल्या सत्तर वर्षात उजळमाथ्याने आपल्या समाजात प्रतिष्ठीत व मान्यवर म्हणून मिरवणार्‍या शेकडो हजारो, त्तथाकथित पुरोगामी, सेक्युलर वा कलावंत विचारवंत भुरट्यांना राहुलनी एका माफ़ीपत्राने संपवलेले आहे. तोंडघशी पाडलेले आहे. पुर्ण बहूमत मिळवून व देशाची सत्ता हातात असताना नरेंद्र मोदींना जे शक्य झाले नाही, तो मोठा पराक्रम राहुलनी केला आहे. जे भल्या भल्या भाजपा संघ प्रवक्त्यांना साधले नाही, ते काम राहुलनी सहजगत्या करून दाखवले आहे. नेहमी जे बुद्धीमंत म्हणून मिरवतात, ते किती बुद्दू वा पप्पू आहेत, हेच ताज्या माफ़ीनाम्याने सिद्ध केले नाही काय?

मागल्या सहाआठ महिन्यात राफ़ायल म्हणून जो तमाशा राहुलनी अविश्वास प्रस्तावाच्या निमीत्ताने सुरू केला; त्यात हळुहळू एक एक बुद्धीमंत, कलावंत, साहित्यिक व इतर महत्वाच्या क्षेत्रातले मुखवटे पांघरलेले छुपे बदमाश लोक उतरत गेले. कोणी त्यावरून खोटीनाटी कागदपत्रे तयार केली. कोणी युक्तीवादातून राफ़ायल खरेदीत घोटाळ्याचे लेख लिहीले वा आभास उभे केले. कोणी थेट सुप्रिम कोर्टात धाव घेऊन याचिका सादर केल्या. ज्यांनी चौकीदार चोर अशा डरकाळ्या फ़ोडल्या, त्यांनी सतत समाजतले धुरीण मान्यवर प्रतिष्ठीत म्हणून आपल्या प्रतिष्ठेचा तमाशा मांडलेला होता. यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी यांच्यापासून विविध क्षेत्रातले लोकही राहुलच्या मागे धावत सुटलेले होते. यापैकी एकालाही यापुर्वी असा गंभीर आरोप मोदींच्या विरोधात करायची हिंमत झालेली नव्हती. गुजरात दंगलीचे निमीत्त करून त्यांनी मोदीविरोधी जी चिखलफ़ेक केलेली होती, त्याने तोंड भाजले असताना कोणाला असे बेछूट आरोप करण्याची हिंमत उरलेली नव्हती. म्हणूनच सगळे मोदीं कारकिर्दीच्या पहिल्या तीन वर्षात चिडीचुप होते. हातात काही पुरावा नसताना आणखी खोटे आरोप केल्यास उरलीसुरली अब्रुही चव्हाट्यावर येईल; म्हणून त्यांची वाचा बसलेली होती. पण राहुलनी गेल्या जुन महिन्यात अविश्वास प्रस्तावाचे निमीत्त करून राफ़ायलचा घोटाळा बाहेर काढला आणि हळुहळू अशा दबलेल्या बदमाशांना धीर येत गेला. कॉग्रेसने मुठभर माध्यमे वा काही ठराविक पत्रकारांना हाताशी धरून खोटे पुरावे साक्षिदार उभे केले. जनतेमध्ये गैरसमज पसरवण्याची मोहिम हाती घेतली. त्यामुळे बिळात दडी मारून बसलेल्या या भुरट्यांना धीर येत गेला आणि एक एक करीत ते बाहेर आले. चारपाच महिन्यात तर ‘चौकीदार चोर’ अशी डरकाळीच तयार झाली. हुरळल्यासारखे हे सगळे राहुलच्या मागे धावत गेले आणि सोमवारी त्यांची राहुलनी सुप्रिम कोर्टातच नाचक्की करून टाकली.

वरकरणी त्यामुळे राहुल खोटा पडल्याची भावना आहे. पण राहुलने फ़क्त माफ़ी लिहून दिलेली आहे. त्याला माफ़ीपत्र वा प्रमाणपत्र यातलाही फ़रक कळत नसल्यावर एका माफ़ीने काय मोठे बिघडते? शेफ़ारलेल्या पोराने महागडे खेळणे मोडले, म्हणून त्याला कुठलाही खेद खंत नसते. सहाजिकच असल्या माफ़ीने राहुलवर काडीमात्र फ़रक पडत नाही. पण त्याच्या आरोपांचा व डरकाळ्यांचा आधार घेऊन ज्यांनी मागल्या चार महिन्यात मोदी विरोधात चिखलफ़ेकीची मोहिम उघडली, ते साहित्यिक, संपादक, पत्रकार, कलावंत, मान्यवर वकील, राजकीय सामाजिक नेते इत्यादींचे काय? राफ़ायलचा आडोसा घेऊन त्यांनी राहुलची पालखी उचलली त्यांचे काय? पुरते तोंडघशी पडले ना? कारण त्यांनी राहुलची पालखी उचलल्याचे कधीच मान्य केलेले नव्हते. आपापल्या क्षेत्रातले मान्यवर प्रतिष्ठीत म्हणून ते मोदी विरोधात समोर आले होते. मोदी वा त्यांच्या हाती सत्ता म्हणजे देशाला धोका आहे. कारण मोदी खोटारडा माणूस आहे असे यापैकी प्रत्येकाने अगत्याने व आग्रहपुर्वक सांगितलेले होते. आता प्रश्न असा आहे, की ज्याच्या साक्षीने हे मान्यवर समोर आले, त्यानेच आपण खोटारडे असल्याची कबुली देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात दिलेली आहे. कोर्टामध्ये जे घडले, ते आपण आपल्या लबाडीसाठी मोडतोड करून खोटेपणा केला व निवडणूक प्रचारासाठी आपण हा खोटेपणा केल्याची कबुली राहुलनी दिलेली आहे. सहाजिकच या निवडणूक प्रचारासाठी अशा कंड्या पिकवून ज्यांनी कोणी मोदी विरोधात चिखलफ़ेक चालवली आहे, त्यांनाही राहुलने एका माफ़ीपत्राने जगासमोर खोटे पाडलेले आहे. पण त्यालाही महत्व कमीच आहे. हे लोक पहिल्यापासूनच खोटे व भामटे आहेत. कलावंत विचारवंत वा साहित्यिक वगैरे त्यांनी आपला हिडीस चेहरा लपवण्यासाठीच लावलेले मुखवटे होते आणि तेच राहुलनी एका माफ़ीपत्रातून टरटरा फ़ाडून टाकलेले आहेत.

पाच वर्षे देशाची सर्वोच्च सत्ता हाती असतानाही मोदी या खोटारड्यांना कधी उघडे पाडू शकले नाहीत. खटले भरून वा अशा मान्यवरांना कोर्टात खेचूनही नरेंद्र मोदींना त्यांचे मुखव्टे फ़ाडता आले असते. त्यांचे हिडीस बिभत्स व समाजविघातक चेहरे समोर आणता आले असते. पण मोदींना तितकी हिंमत झाली नाही, किंवा अतिरेकी सभ्यतेच्या आहारी जाऊन मोदींनी आपल्याच समाजात प्रतिष्ठीत म्हणून मान्यता पावलेल्यांना नामोहरम करायचा मोह टाळलेला असावा. मागल्या सत्तर वर्षात असे जे पोसलेले भामटे मान्यवर आहेत. तीच समाजाला लागलेली किड होती आणि तिचा बंदोबस्त व्हायला हवा आहे. गुजरात दंगलीनंतर एक एक असा मुखवटा उघडा पडत गेला आणि मागल्या लोकसभेनंतर यापैकी अनेकांचे अवसान गळून पडलेले होते. तरीही आणखी काही मुखवटे पांघरून प्रतिष्ठा मिरवणार्‍यांचे बुरखे शिल्लक होते. आज राहुलने तेही फ़ाडून टाकले. त्या लाडावलेल्या पोराला कुठे माहित आहे, की आपणच आपल्या निष्ठावंतांना पुरते नागडेउघडे करून टाकत आहोत? अनवधानाने का असेना, पण त्याचे श्रेय राहुलना जाते. मागल्या चारसहा महिन्यात उभा केलेला राफ़ायलचा व खोटेपणाचा बागुलबुवा राहुलने एका माफ़ीपत्राने उध्वस्त करून टाकला. निवडणूक प्रचाराच्या आवेशात आपण खोटे बोलून गेलो आणि चौकीदार चोर असल्या घोषणा वदवून घेतल्या; ही कबुली भारतीय अभिजन प्रतिष्ठीत व्यक्तींचे विमानच होते, ते उडवले आणि राहुलनेच पाडले. एक गोष्ट कधीच विसरू नये. उंचावरून उडते तोपर्यंतच ते विमान असते आणि कोसळून पडले, मग ते फ़क्त भंगार असते. आज राहुलसह त्या सर्व प्रतिष्ठीतांचे तसेच भंगार होऊन गेले आहे. मात्र त्याचे श्रेय मोदी वा सुप्रिम कोर्टात अवमान याचिका भरणार्‍या मीनाक्षी लेखींना नाही, तर फ़क्त राहुलना त्याचे श्रेय जाते. आपण त्याच धाडसी राहुलना मत देऊ शकत नाही, त्याचे म्हणून दु:ख आहे.


Sunday, April 21, 2019

कॉग्रेसमधली बेबंदशाही?

Related image

या निवडणूकीत गांधी घराण्यातील प्रियंका हा तिसरा सदस्य थेट राजकारणात उतरला आहे आणि त्याचा नरेंद्र मोदी वा भाजपाला किती फ़टका बसेल; याचा उहापोह खुप झाला आहे. पण इतरही बरेच परिणाम त्यातून संभवतात, त्याची फ़ारशी मिमांसा झाली नाही. मोदी व अखिलेश मायावती यांना दणका देण्यासाठी राहुल गांधींनी खेळलेला मास्टरस्ट्रोक, अशी प्रियंकांच्या राजकारण प्रवेशाची चर्चा खुप झाली. पण त्यातले इतर पैलू अजून गुलदस्त्यात आहेत. ते जसे प्रियंकांनी झाकून ठेवले आहेत, तसे़च राहुल-सोनिया आणि कॉग्रेसनेही त्याविषयी बोलायचे टाळलेले आहे. त्यापेक्षाही नवलाची गोष्ट म्हणजे माध्यमातील दिग्गजांना वा राजकीय विश्लेषकांनाही त्यावर बोलायची गरज वाटलेली नाही. की त्यामुळेच अस्वस्थ होऊन प्रियंकाचा पती व वादग्रस्त उद्योगपती रॉबर्ट वाड्रा यांनी आपले तोंड उघडलेले असेल? या आठवड्यात अकस्मात एका वाहिनीशी बोलताना वाड्रा यांनी वाराणशीत पंतप्रधानांच्या विरोधात लढत द्यायला प्रियंका सज्ज असल्याचे सूतोवाच केलेले आहे. म्हणजे प्रियंका तिथून निवडणूक लढवायला तयार आहे. तिने तशी संमतीही दिलेली आहे. पण तिला उमेदवारी द्यावी किंवा नाही, त्याचा निर्णय पक्षाने घ्यायचा आहे. वाड्रा असे म्हणतात तेव्हा कॉग्रेस पक्ष म्हणजे तरी कोण व काय; असा प्रश्न आधी विचारला गेला पाहिजे. कारण कॉग्रेसचे सर्व निर्णय सोनिया-राहुल हेच घेत असतात आणि अधूनमधून प्रियंकाही त्या निर्णयप्रक्रीयेत सहभागी होत असते. अन्य कोणी कॉग्रेस पक्षांतर्गत कुठला निर्णय घेतल्याचे एकविसाव्या शकतात तरी कोणी ऐकलेले नाही. मग वाड्रा कुठल्या कॉग्रेसविषयी बोलत आहेत? की प्रियंका लढतीला वा नेतृत्वाला सज्ज असूनही तिचा बंधू व मातेनेच अडवणूक चालविली असल्याची जाहिर तक्रार प्रियंकापतीने केलेली आहे? ही गांधी घराण्यातली नवी बेबंदशाही तर नाही ना?

प्रियंका वाराणशीतून नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात उभी रहाण्याला राजकीय संदर्भाने वेगवेगळे महत्व आहे. त्यातले पहिले महत्व म्हणजे मोदींसाठी कॉग्रेसने जागा मोकळी सोडली नाही आणि तिथे तगडा उमेदवार दिला; असाच सोपा अर्थ लावला जाऊ शकेल. थेट देशातल्या लोकप्रिय नेत्याला भिडण्याची हिंमत प्रियंकामध्ये आहे, असाही अर्थ लावला जाईल आणि तोच खरा कळीचा मुद्दा आहे. कारण आपल्या बालेकिल्ल्यातून राहुलने पळ काढलेला आहे. तीनदा जिंकलेली जागा आणि त्यापुर्वीही अनेकदा गांधी खानदानाच्या कुणा सदस्याने सतत जिंकलेली जागा, अशी अमेठीची ख्याती आहे. पण मागल्या खेपेस तिथून भाजपाच्या आक्रमक नेत्या स्मृती इराणी यांनी जबरदस्त लढत दिली आणि प्रथमच कुणा गांधी कुटुंबियाला अमेठीत हाणामारी करून जागा जिंकण्याइतपत लढत द्यावी लागलेली आहे. त्यानंतरही पराभूत इराणी अमेठीच्या संपर्कात राहिल्या आणि मोदी सरकारमध्ये मंत्री असल्याने अमेठीसाठी विविध योजना घेऊन गेलेल्या आहेत,. पंधरा वर्षात खासदार असून आणि त्यात दहा वर्षे सत्ता हाती असून; राहुलनी अमेठीत काहीच केले नसल्याने इराणी यांनी पराभवानंतर केलेली विकासकामे मतदाराच्याही नजरेत भरलेली आहेत. किंबहूना त्यामुळेच पर्यायी व्यवस्था म्हणून राहुलनी केरळातील सुरक्षित अशी वायनाडची दुसरी जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला. थोडक्यात राहुल आपल्या बालेकिल्ल्यातच लढत द्यायला घाबरलेले आहेत. हे चित्र तयार झालेले आहे. माध्यमे वा कॉग्रेसने कितीही इन्कार केले, तरी ती समजूत पुसून काढता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रियंकाच्या वतीने पती वाड्रा यांनी वाराणशीत लढायची केलेली घोषणा तपासली पाहिजे. हा पतीदेव आपल्या पत्नीचे कौतुक करतोय, की आपल्या मेहुण्याचा पळपुटेपणा ओरडून सांगतो आहे? की प्रियंकाचे पंख राहुल सोनियाच छाटत असल्याची बातमी वाड्रा देतो आहे?

लोकप्रिय नेता वा वारंवार निवडून येणार्‍या कुणा उमेदवाराच्या विरोधात कोणी नाव घेण्यासारखा उमेदवार अन्य पक्षाने टाकला, तर चर्चा होतच असते. बेल्लारीमध्ये सोनियांच्या विरोधात सुषमा स्वराज लढल्या; तेव्हा गाजावाजा झालेला होता. पण तेव्हाच अमेठीतून सोनियांच्या विरोधात लढलेल्या उमेदवाराचे नावही फ़ारसे चर्चेत आले नव्हते. दिग्गज उमेदवाराच्य विरोधात कोणी दणकट उमेदवार असला, तर चर्चा होते. म्हणूनच मागल्या खेपेस केजरीवाल दिल्ली सोडून वाराणशीत लढायला गेले होते. त्यांनी मोदींसमोर सपाटून मार खाल्ला ही गोष्ट वेगळी. पण चर्चा झाली ना? कारण सपा- बसपा, कॉग्रेस हे प्रमुख मोठे पक्ष असूनही, त्यांचा कोणी मोठा नेता मोदींच्या समोर उभा ठाकला नव्हता. आताही इराणींच्या आव्हानाने राहुल गडबडले आहेत. तर कॉग्रेसने आक्रमकता दाखवायला वाराणशीत आपला मोठा उमेदवार दिला पाहिजे. पण अजून त्याची कुठे वाच्यता नाही आणि मध्यंतरी पुर्वांचलाच्या दौर्‍यावर असताना प्रियंकानी त्याची तसे सुचक संकेत दिले. तेव्हा त्यांना निवडणूक लढणार काय विचारले गेले होते. त्यांनी वाराणशीतून लढू काय? असा प्रतिसवाल केला होता. त्यावर खुप चर्चा झाली. पण पुढे काही हालचाल नव्हती. त्याचे कारण एकच असते. गांधी घराण्याचा कोणी उमेदवार असा पराभवाच्या छायेत उभा राहिला, तर कॉगेसला तोंड वर कढायला जागा उरणार नाही. शिवाय प्रियंकाला ट्रंपकार्ड मानलेले असेल तर तिचा पराभव म्हणजे खेळ खल्लास म्हणायचा ना? म्हणूनच मग हमखास पराभवाची किंवा चमत्कारानेच जिंकायची शक्यता असलेल्या जागी प्रियंकाने लढावे का? विश्लेषकांना तो खुळेपणा वाटेल आणि कॉग्रेसला उरलासुरला हुकूमाचा पत्ता मातीत जाण्याचे भय वाटेल. पण प्रियंका व वाराणशी हा इतक्यापुरता मामला आहे नाही. उलट मोदींशी लढताना पराभूत होऊनही प्रियंका मोठी राजकीय बाजी मारू शकते.

कुणाला चटकन पटणार नाही. पण वस्तुस्थिती तशीच असते. कोणा मोठ्या लोकप्रिय नेत्याशी लढताना पराभूत होऊनही मोठी बाजी मारली जाऊ शकते. प्रामुख्याने जेव्हा कॉग्रेसचा अध्यक्ष आपल्या बालेकिल्ल्यातून पराभवाच्या भयाने दुसरा सुरक्षित मतदारसंघ शोधतो, तेव्हा त्याच पक्षाची सरचिटणिस व भगिनी सर्वात प्रभावशाली पंतप्रधानाच्या विरोधात उभी ठाकते, म्हणून ती हिंमतबाज दिसत असते. खास करून पक्षाध्यक्ष भावाला आपलीच हक्काची जागाही खात्रीची वाटत नाही किंवा वाराणशीत जाऊन मोदींना आव्हान देण्याची हिंमत नाही, तेव्हा प्रियंकाने वारणशीत उभे रहाण्याचा अर्थ, एकूण राजकारणातली मोठी घटना असते. त्यात विजय पराजयालाही अर्थ उरत नाही. अजिंक्य मोदींना आव्हान देण्याची हिंमत निर्णायक परिणाम घडवित असते. अशा बहिणीसमोर अध्यक्ष भाऊ फ़िका पडतो, दुबळा ठरतो. किंबहूना वाराणशी लढायचे संकेत देऊन प्रियंकाने तोच मोठा डाव टाकला आहे. त्यातला डाव दिसायला भाजपा मोदींसाठी असला; तरी पेच मात्र बंधू राहुल व कॉग्रेस पक्षाला टाकला आहे. वाड्रा यांनी प्रियंका सज्ज असल्याचे केलेले निवेदन म्हणूनच भाजपासाठी नसून राहुलना दिलेले आव्हान आहे. राहुलमध्ये मोदींना भिडण्याची हिंमत नाही आणि बहिण प्रियंका ती हिंमत करायला तयार असताना लेचापेचा सेनापती लढाई सोडून पळ काढतो आहे. असा वाड्रा याच्या ताज्या विधानाचा अर्थ आहे. कॉग्रेसपाशी अस प्रचप्रसंग आहे, की आताच प्रियंकाचे कार्ड वापरून संपवायचे काय? त्यातून राहुलचा नाकर्तेपणा जगासमोर आणायचा काय? कारण प्रियंका लढून पडली तरी हिरोच ठरेल आणि राहुल काठावर अमेठीतून जिंकले, तरी पळपूटेपणा लपणारा नाही. याच अडचणीत राहुल असल्याने प्रियंकाला आपले वजन पक्षात व जनमानसात वाढवून घ्यायचे आहे. म्हणूनच ही कॉग्रेस पक्षातले निकटवर्ति व गांधी कुटुंबातली बेबंदशाही वाटते आहे.

वरकरणी कोणाला ही वाड्रा वा प्रियंकाने भाजपाला दिलेली हुलकावणी वाटणे स्वाभाविक आहे. पण वाराणशी हा प्रियंकाने काढलेला विषय माध्यमांना चटकदार हेडलाईन म्हणून केलेली विधाने अजिबात नाहीत. कुटुंबाच्या अंतर्गत व भावाबहिणीत रंगलेल्या सत्तास्पर्धेचा झरोक्यातून दिसणारा घटनाप्रसंग आहे. कार्यकर्ते व कॉग्रेसप्रेमींना त्या मुलीमध्ये इंदिराजी दिसत असतील, तर राजकारणापासून प्रियंकाला कटाक्षाने दुर ठेवण्याचा सोनियांचा अट्टाहास समजून घेता येत नाही. व्यक्तीमत्व किंवा जनसंपर्क अशा बाबतीतही राहुलपेक्षा र्प्रियंका प्रभावी असल्याचे कोणी नाकारू शकत नाहीत. तोंडावर ताबा ठेवून मोजक्या शब्दात संकेत देण्याची तिची शैली व समज कौतुकास्पद आहे. प्रामुख्याने राहुलच्या बेताल बडबडीच्या तुलनेत सामान्य माणूस वा पक्ष कार्यकर्त्यालाही प्रियंकामद्ये भविष्य दिसणे स्वाभाविक आहे. ती जाणिव झाल्यानंतर ही मुलगी आपल्या महत्वाकांक्षा सुचीत करू लागली आहे काय? तिला आपल्या घरातले बंधन व दडपण झुगारून राजकारण खेळायचे आहे काय? नसेल तर तिनेच एका प्रसंगी वाराणशीचा उल्लेख करणे व पक्षातून वा राहुलकडून कुठलाच प्रतिसाद नसताना अकस्मात तिच्या पतीने पुन्हा वाराणशीचा विषय उकरून काढणे, सोपे वाटत नाही. तिथले मतदान शेवटच्या फ़ेरीत व्हायचे असून उमेदवारी अर्ज भरणे व माघार घेण्याची मुदत एप्रिल अखेरीस संपणार आहे. म्हणजेच २९-३० एप्रिलपर्यत आठवडाभर सवड आहे. कॉग्रेसने तिथला उमेदवार अजून जाहिर केलेला नाही. अशा स्थितीत वाड्राने हे विधान करणे ,राहुल सोनियांवर आणलेले दडपणच नाही काय? की प्रियंका आपल्या पतीच्या तोंडातून आपल्या इच्छा व महत्वाकांक्षा बोलून दाखवते आहे? कारण वाराणशीतला पराभवही तिला भावापेक्षाही मोठा नेता व आक्रमक लढवय्या ठरवू शकते. हे तिला नेमके कळलेले आहे. तिथूनच बेबंदशाही सुरू झाली आहे काय?

Saturday, April 20, 2019

‘राज’ करेगा ‘खालसा’?

Image result for raj thackeray pawar

'There's no such thing as a free lunch'

अशी एक इंग्रजी उक्ती आहे. त्याचा थोडक्यात आशय असा, की जगात किंवा जगण्यात काहीही फ़ुकटचे मिळत नसते. तुम्हाला एखादी गोष्ट फ़ुकट मिळाली वा दिली गेली, तरी प्रत्यक्षात त्याची किंमत कोणाला तरी मोजावी लागतेच. ती कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात फ़ेडावी लागतेच. मग ते खाणे फ़ुकटचे असो किंवा कुठली भेट वगैरे असो. निवडणूकांमध्ये लोकांची मते मिळवण्यासाठी विविध पक्ष अशा फ़ुकट काही मिळण्याच्या वा देण्याच्या योजना जाहिर करीत असतात. राहुल गांधी यांनीही अलिकडेच गरीबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये खात्यात भरण्य़ाचे आश्वासन दिलेले आहे. पण हे इतके पैसे कुठून आणणार; ते त्यांनी सांगितलेले नाही. सरकारी तिजोरी उघडून ते पैसे गरीबांना दिले जातील, असे राहुल म्हणतात. तरी सरकार कुठले कष्ट करीत नाही की धंदा उद्योग करीत नाही. मग सरकारची कमाई किती आणि कुठून येणार? तर सामान्य जनता आपापल्या कमाईतून कररूपाने जो पैसा सरकारच्या तिजोरीत भरणा करते, त्यातूनच आपण हे ७२ हजार रुपये गरीबांना देऊ केले आहेत, असेच राहुलना म्हणायचे आहे. त्याचाच दुसरा अर्थ असा, की राहुल कोणाला काहीही फ़ुकट देणार नाहीत. किंवा कुठल्याही गरीबाला दमडाही फ़ुकट मिळणार नाही. त्याचा भरणा अन्य करदात्यांना आपल्या खिशातून करावा लागणार आहे. ही जगाची वास्तविकता असून त्याकडे पाठ फ़िरवून कुठलेही विश्लेषण वा राजकीय भाष्यही करता येणार नाही. राहुलनी देऊ केलेले ७२ हजार रुपये गरीबांसाठी फ़ुकटचे नसतील, तर राष्ट्रवादी व कॉग्रेस पक्षाच्या लोकसभा निवडणूकीतला प्रचार मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे तरी फ़ुकट कशाला करतील? अर्थात असे म्हटले, की राजनी किती कोटी घेतले वा आणखी कसली तोडबाजी केली, असा प्रश्न त्यांचे विरोधक नक्की विचारतील. पण किंमत नेहमीच पैसे वा मालमत्तेच्या रुपात नसते. ती मोजणार्‍यालाही अनेकदा आधी समजलेली नसते. मग राज ठाकरे यांच्या या मोफ़त कॉग्रेस प्रचाराची किंमत कोणती असेल? ती कोणी मोजायची आहे?

जेव्हापासून राज ठाकरे यांनी मोदी विरोधात आघाडी उघडली, तेव्हापासून त्यांच्यावर भाजपा वा मोदी समर्थकांनी सतत तोफ़ा डागलेल्या आहेत. अलिकडल्या काळामध्ये राज यांच्या मनसे पक्षातले अनेक जुने सहकारी त्यांना सोडून गेले आणि मागल्या पाच वर्षात त्यांच्या पक्षाची पुरती वाताहत होऊन गेलेली आहे. त्यातून नव्याने आपला पक्ष व संघटना उभी करण्याची त्यांची धडपड चालू होती. मात्र इतकी मोदीविरोधी जबरदस्त आघाडी उघडूनही त्यांना अपेक्षित असलेले सहकार्य राष्ट्रवादी व कॉग्रेस पक्षाकडून मिळू शकले नाही. लोकसभा निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहिर होण्यापर्यंत कॉग्रेस आघाडीत मनसे दाखल होण्याच्या बातम्या रंगत होत्या. पण कॉग्रेसला ते मंजूर नव्हते आणि राष्ट्रवादीला मनसेची साथ हवी होती. त्यामुळे आधीच मोदीविरोधी भूमिका घेऊन बसलेल्या राजना त्या चक्रव्युहातून बाहेर पडणे शक्य नव्हते. मग त्यांनी अनपेक्षित पवित्रा घेतला. अखेरच्या क्षणी त्यांनी आघाडीतून वा स्वतंत्रपणे लोकसभा लढवण्याचा नाद सोडून दिला. पण राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ऐन निवडणूकीच्या गदारोळातून अलिप्त रहाता येत नाही आणि तसे झाल्यास त्यांची संघटना अधिकच विस्कळीत होऊन जाते. त्यामुळे निवड्णूका लढवल्या नाहीत, तरी त्यापासून अलिप्त रहाता येत नाही. त्यामुळे लढायचे नाही पण निवडणूकीच्या रणभूमीत टिकायचे; असा पर्याय राजना काढावा लागला. त्यांनी आपले उमेदवार उभे करायचे सोडून दुसर्‍या कुणाचे पाडायचा अजब पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात कॉग्रेस राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचा प्रचार किंवा भाजपा सेनेच्या विरोधातला प्रचार असा त्यांचा कार्यक्रम चालू झाला आहे. सहाजिकच कॉग्रेसला फ़ुकटचा प्रचारक मिळाला; अशीही शेलकी टिका राजवर झाली तर नवल नाही. पण फ़ुकटचे काहीच मिळत नसेल, तर राजचा प्रचार तरी कॉग्रेस राष्ट्रवादीला फ़ुकट कसा मिळू शकतो? कुछ तो किंमत होगी ना? काय आहे ती किंमत?

खुद्द राज ठाकरे ती किंमत सांगणार नाहीत, किंवा कॉग्रेस राष्ट्रवादीही त्याची चर्चा करणार नाहीत. अर्थात ही किंमत आयोगाला सादर करण्याच्या हिशोबातली असत नाही किंवा असणार नाही. तसे बघायला गेल्यास रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्षही महायुतीमध्ये आहे आणि तेही एनडीएचा प्रचार करीत आहेत. पण त्यांना मंत्रीपद देण्यात आलेले आहे आणि विधान परिषद वा विधानसभेच्या उमेदवार्‍याही मिळणार असतील. तशी मनसेची वा राज ठाकरे यांची स्थिती नाही. कॉग्रेसने त्यांना आज आघाडीत घ्यायला नकार दिला असेल, तर विधानसभेतही सोबत घेण्य़ाचा प्रश्नच येत नाही. परप्रांतीयांच्या बाबतीत मनसेचा आक्रमक पवित्रा व आजवरची ख्याती बघता कॉग्रेसला भविष्याही मनसेला सोबत घेणे अशक्यच आहे. मग राज अशा फ़ुकटच्या प्रचारातून लष्करच्या भाकर्‍या भाजत आहेत काय? त्यांना वा त्यांच्या पक्षाला यातून काय मिळणार आहे? अनेकदा अशी मिळणारी वा मिळवायची किंमत सांगितली जात नाही, किंवा दिसणारीही नसते. किंबहूना ज्याला मोजावी लागणार आहे, त्यालाही आज ती किंमत कळलेलीही नसते. क्रेडीट कार्ड घेताना मोठी मजा वाटते. कुठेही घासा आणि रोकड खिशात नसताना खरेदीची मौज करता येत असते ना? पण महिनाअखेर त्याचे बिल पोहोचते व वसुलीचा लकडा मागे लागतो. तेव्हा त्यातली मजा संपून किंमत कळत असते. तशीच ही काही ‘राज’ योजना असावी का? म्हणजे आज कॉग्रेस राष्ट्रवादीला ती सेवा फ़्री मिळते आहे आणि उद्या मोजावी लागणारी किंमत त्या दोन्ही पक्षांना अजून समजलेलीच नसावी काय? असली तर ती किंमत नेमकी काय असू शकेल? कशा स्वरूपातली असेल? राजकारणाचे विश्लेषण करताना त्याचाही अंदाज घ्यावा लागतो. आज जसे कॉग्रेसवाले खुश आहेत, तसेच ५२ वर्षापुर्वी तेव्हाचे कॉग्रेसजन खुश होते आणि आजचे भाजपा शिवसेनावाले प्रक्षुब्ध आहेत, तसे महाराष्ट्र समितीवाले संतापलेले होते.

१९६६ सालात शिवसेना मुंबईतल्या मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कासाठी स्थापन झालेली तरूणांची संघटना होती आणि राजकारण म्हणजे गजकरण, अशी शेलक्या भाषेतली टिका करून बाळासाहेब ठाकरे सार्वजनिक जीवनात उतरले होते. त्यांच्याशी पहिले खटके उडू लागले ते कम्युनिस्टांचे आणि त्याच डाव्यांना मुंबईतून हद्दपार करण्याचा चंग बांधलेली शिवसेना वर्षभराने आलेल्या चौथ्या लोकसभा निवडणूकीत १९६७ सालात थेट कॉग्रेसचा ‘फ़ुकट’ प्रचार करायला मैदानात उतरली होती. त्यामुळे स. गो. बर्वे हे कॉगेस उमेदवार इशान्य मुंबईतून कृष्ण मेनन या डाव्या उमेदवाराला हरवून विजयी होऊ शकले. त्यांच्या अकाली मृत्यूनंतर झालेल्या पोटनिवडणूकीत तारा सप्रे या त्यांच्या भगिनी दुसर्‍यांदा मेनन यांना हरवून जिंकल्या. त्यांच्या प्रचाराचा भारही शिवसेनेनेच उचलला होता. मात्र त्याची किंमत पुढल्या काळात इतरांना व कॉग्रेसलाही मोजावी लागली. काही महिन्यातच ठाणे कल्याण अशा नगरपालिका निवडणूका आल्या आणि त्यात शिवसेना समाजकार्य म्हणून उतरली. त्यातूण हळुहळू राजकारणात स्थिरावत गेली. त्याचा पुढल्या काळात परिणाम असा झाला, की मुंबईतून डावे वा पुरोगामी पक्ष नेस्तनाबूत होऊन गेले आणि आज त्यांचे नामोनिशाण शिल्लक उरलेले नाही. दोन दशकानंतर तीच शिवसेना, जिला कॉग्रेसचे अनौरस पोर म्हणून हेटाळणी झालेली होती, तो कॉग्रेसला आव्हान देणारा मुंबई व नंतर राज्यात एक प्रमुख राजकीय पक्ष बनला. थोडक्यात १९६७ च्या लोकसभा निवडणूकीतला फ़ुकटचा प्रचार प्रत्यक्ष व्यवहारात ‘फ़ुकट’ नव्हता. त्याची किंमत काही दशकांनी त्याच कॉग्रेसला वा सेनेला सोबत घेणार्‍या प्रजा समाजवादी पक्षाला मोजावी लागलेली आहे. मग आज शरद पवार किंवा अशोक चव्हाण मनसे वा राज ठाकरे यांची ‘फ़ुकटची’ सेवा घेत आहेत, ती खरोखर फ़ुकटची असेल काय? त्याची किंमत आजच ठरलेली असेल काय?

आता थोडे तपशीलात जाऊन या फ़ुकट सेवेचा हिशोब तपासूया. याक्षणी तरी महाराष्ट्रात नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर गर्दी खेचणारा स्टार प्रचारक राज ठाकरेच आहेत ना? राहुल गांधींच्या सभेला गर्दी जमवावी लागते. पण विविध कॉग्रेस राष्ट्रवादीचे उमेदवार आपल्या भागात मतदारसंघात राज यांनी प्रचाराला यावे किंवा सभा घ्यावी; अशी मागणी करीत आहेत ना? किंबहूना पवार-राहुलसाठी जितकी मागणी नाही, त्याच्या अनेकपटीने मोदी विरोधासाठी राज यांच्याकडे उमेदवारांची रीघ लागलेली आहे ना? अगदी कालपर्यंत राज व मनसेच्या प्रांतवादी संकुचितपणावर सडकून टिका करणारे मुठभर पुरोगामी सेक्युलरही राजच्या एकाकी झुंजीचे गुणगान करू लागलेले आहेत ना? अगदी नेमक्या भाषेत सांगायचे, तर आज महाराष्ट्रात मोदीविरोधी राजकारणाचा सर्वात मोठा लढवय्या किंवा म्होरक्या नेता, अशीच राजविषयी जनमानसात प्रतिमा झालेली नाही काय? त्यात सर्व कॉग्रेसी वा राष्ट्रवादी नेते मागे पडले आहेत. अगदी प्रकाश आंबेडकरांचेही नाव पुसले जाते आहे. ही या फ़ुकटच्या प्रचाराची खरी किंमत आहे. यात कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षाचे जे निष्ठावान मतदार अनुयायी असतील त्यांना सोडूनही लाखो हजारो मोदी भाजपा विरोधक आहेत. जे मनापासून मोदींचा द्वेष करतात व त्यासाठी कोणाच्याही मागे जायला असा वर्ग तयार आहे. त्यांच्यासाठी आता पवार वा अशोक चव्हाण वा तत्सम कुठल्याही नेता किंवा पक्षापेक्षा राज ठाकरे हाच एकमेव प्रभावी पर्याय म्हणून पुढे आलेला नाही काय? जागेसाठी हुज्जत केली नाही की कुठली सौदेबाजी नाही. आपली सगळी शक्ती मोदी विरोधासाठी निरपेक्षरितीने पणाला लावणारा एकमेव नेता राज ठाकरे आणि एकमेव पक्ष मनसे झालेला नाही काय? मग असा एक नवा मतदार राजनी या प्रयत्नातून गोळा केलेला आहे. त्याच्याच जमण्यातून कॉग्रेस, राष्ट्रवादी वा अगदी मुस्लिम वा दलितांचा एक वर्ग राजकडे ओढला जाणार आहे.

वरकरणी बघितले तर राज ठाकरे कंबर कसून मोदी-शहा वा भाजपा शिवसेनेला पराभूत करायला मैदानात उतरले आहेत आणि कसलीही अपेक्षा न बाळगता त्यांनी जीवाचे रान केलेले आहे. अशीच आज समजूत निर्माण झालेली आहे. अगदी भाजपा वा युतीचे शिवसैनिक समर्थकही राजची त्यासाठी हेटाळणी करीत आहेत. त्याच्यावर टिकेची झोड उठवित आहेत. पण राजनी कितीही प्रचार केला वा रान उठवले, तरी सेना भाजपाच्या एक टक्काही मतांवर राजचा प्रभाव पडणार नाही. फ़ार तर दलितांची व मुस्लिमांची काही मते प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित आघाडीकडून कॉग्रेसकडे वळतील. पण त्याच वेळी अशा आजवर राजकडे संशयाने बघणार्‍या समाजघटक वर्गाची राजकडे बघण्याची दृष्टी अचानक बदलून गेली आहे. त्यानंतर जेव्हा निकालातून कॉग्रेस राष्ट्रवादी मोठे यश मिळवणार नाही आणि युतीच विजयी होईल, तेव्हा कॉग्रेस राष्ट्रवादी यांच्या बाबतीत असा कडवा भाजपा मोदी विरोधक पुरता निराश होऊन जाईल. त्याचा ओढा मग अन्य कुणा भाजपा विरोधाचे समर्थ नेतृत्व करू शकेल त्या नेत्याकडे पक्षाकडे वळेल. तो पक्ष कुठला असेल? आपसात जागेसाठी भांडून मोदींना विजयी करणारे पवार चव्हाण वा प्रकाश आंबेडकर तसे नेते मानले जातील? की कुठलीही जागा लढवत नसतानाही मोदी विरोधातल्या कोणालाही निरपेक्ष वृत्तीने मदत करणारा राज ठाकरे, असा समर्थ नेता असेल? एकही जागा लढवत नसतानाही राज ठाकरे आपला नवा मतदारसंघ तयार करीत नाहीत काय? बिहार, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, दिल्ली अशा विविध राज्यातून कॉग्रेस नामशेष झाली, त्यातून तिथले प्रादेशिक पक्ष उभे रहात गेले ना? मग इथे फ़ुकटातला प्रचार मिळाला म्हणून सुखावलेले कॉग्रेस राष्ट्रवादी कोणती किंमत भविष्यात मोजतील? त्या दोन्ही पक्षांकडे आज आक्रमक वा प्रभावी नेतृत्व राहिलेले नाही आणि राजपाशी संघटना व मतदार नाहीत. दोघांची सरमिसळ होणार नाही?

१९७८ नंतर पुलोद बनवून पवारांनी महाराष्ट्रातील पारंपारिक पुरोगामी पक्षांचे नेतृत्व पत्करले आणि ते माघारी कॉग्रेसमध्ये गेल्यावर त्या पक्षांचा बोर्‍या वाजला. त्यांचा अवकाश सेना भाजपाने व्यापला. पवार गेले आणि विरोधी राजकारणात निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी प्रभावी वक्ता नेता बाळासाहेब ठाकरेंनी भरून काढली. आज कॉग्रेस राष्टवादी यांच्यामागे ठराविक मतदार आहे. पण त्याला प्रभावित करणारे नेते वा वक्ते, त्या दोन्ही पक्षांकडे नाहीत. नेमकी तीच जागा राज ठाकरे निवडणूका न लढवता भरून काढत आहेत. दुसरीकडे फ़ुकटचा प्रचार म्हणून तेच दोन्ही पक्ष राजसाठी आमंत्रणे देऊन व गर्दी जमवून त्यांना अधिक प्रभावी बनवायला हातभार लावत आहेत. सहा महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणूक आखाड्यात राज आपला पक्ष घेऊन उतरतील, तेव्हा कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षाला राज विरोधात अवाक्षर तरी बोलण्याची सुविधा असेल काय? तेव्हा राज सेना-भाजपाच्याही विरोधात आग ओकतील. पण त्याच्या झळा आघाडीत घेतले नाही तर कॉग्रेस राष्ट्रवादीलाच सोसाव्या लागतील. ती किंमत सेना भाजपा मोजाणार नाहीत. आज टाळ्या पिटून आमंत्रण देणार्‍यांना मोजायची आहे. कारण व्यवहार घोषित नसला तरी स्पष्ट आहे. सगळेच काही फ़ुकटचे नाही. लोकसभा फ़ुकट असली म्हणून विधानसभा फ़ुकटातली नाही. तिथे आघाडी करून मनसेला सोबत घ्यावे लागेल, किंवा मनसेची दोन हात करावे लागतील. तेव्हा मनसे वा राजविरोधात पवार बोलू शकणार आहेत का? चव्हाण वा कॉग्रेसवाल्यांना बोलता येईल का? पुरोगामी पोपटांची वाचा बसलेली असेल ना? कारण आगामी विधानसभेत सेना भाजपाला युती करावीच लागणार आहे. त्यांच्या विरोधातला एकमेव नेता म्हणून राज ठाकरेंनी आपली प्रतिमा उभारण्याचा प्रकल्प आताच हातात घेतला आहे. तेव्हा कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षाला महाराष्ट्राच्या राजकारणातून खालसा करण्याची ही मोहिम नंतर किंमत वसुल करण्य़ाची आहे. थोडक्यात काय चालले आहे?

‘राज’ कोणाला राजकारणातून ‘खालसा’ करायला निघालेले आहेत? मोदी की पवार-चव्हाणांना?

Friday, April 19, 2019

गळचेपी कोणी कोणाची केलीय?

i am naxal karnad के लिए इमेज परिणाम

गेल्या आठवड्यात योगेश परळे यांच्या ‘रीझन’ नावाच्या पोर्टलसाठी माझी एक राजकीय मुलाखत घेण्याचे रेकॉर्डींग पुण्यात चालू होते. त्यात विश्रांतीसाठी थांबलो नाट्यदिग्दर्शक विजय केंकरे यांचा फ़ोन आला. वास्तविक त्यांचा माझा परिचय नाही की कधी भेटलेलो नाही. पण त्यांनीच ओळख करून दिली आणि माझा मोबाईल नंबर त्यांना शोधून मिळवावा लागल्याचेही सांगितले. निमीत्त होते, माझ्या एका अशाच व्हिडीओचे. अक्षय बिक्कड नावाच्या तरूणाचे ‘द पोस्टमन’ नामक युट्युब चॅनेल आहे. त्यासाठी त्याने माझी छोटीशी मुलाखत सहाशे कलावंतांच्या एका संयुक्त पत्रकाविषयी घेतली होती. देशातल्या या नाट्य चित्रपट इत्यादी क्षेत्रातील कलावंतांनी मोदींना आगामी लोकसभा निवडणूकीत मत देऊ नका किंवा पराभूत करा; म्हणून काढलेले ते संयुक्त पत्रक, वाहिन्या व माध्यमातून खुप चर्चेचा विषय झाले. त्याच निमीत्ताने ही मुलाखत अक्षयने घेतली आणि युट्युबवर टाकलेली होती. ती व्हायरल झाली. हे व्हायरल म्हणजे काय, ते मला अजून न उमजलेले रहस्य आहे. पण अधिकाधिक बघितले गेले किंवा चर्चिले जाणार्‍या चित्रण क्लिपला व्हायरल म्हणतात, असा माझा समज आहे. असो. त्यात मी सरसकट त्या पत्रकावर सह्या करणार्‍यांची अभिजन बदमाशांची टोळी अशी संभावना केल्याने विजय केंकरे विचलीत झाले होते. कारण त्यांचीही त्यावर सही आहे. आपण बदमाश कसे, असा त्यांचा सवाल होता. त्याला उत्तर देताना मी स्पष्ट केले, की अविष्कार स्वातंत्र्याविषयी हे कलाकार इतकेच संवेदनशील असतील, तर त्यांनी पंतप्रधान मोदी वा त्यांच्या सरकारच्या काल्पनिक गळचेपीपेक्षा आधी प्रत्यक्षात गळचेपी झालेल्या विषयावर निषेधाचा सूर लावला पाहिजे होता. तसा तो लावला नसेल, तर हे ताजे पत्रक निव्वळ भंपकपणा व बदमाशी आहे, असा माझा आरोप आहे. तर त्यांनी आधीच्याही विषयावर निषेधाचे पत्रक काढल्याचा खुलासा केला आणि मी थक्कच झालो. हे आधीचे प्रकरण कुठले?

१५ फ़ेब्रुवारी २०१९ रोजी बंगालमध्ये तिथल्या भाषेत ‘भविष्योतेर भूत’ नावाचा चित्रपट प्रदर्शित झाला. अवघ्या दोन दिवसातच बंगालच्या पोलिसांनी थिएटर मालकांना धमक्या देऊन व ‘वरचे आदेश’ असल्याचे सांगून त्या चित्रपटाचे प्रदर्शन बंद पाडले. एका वदंतेनुसार त्या चित्रपटात तिथल्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी त्यांच्यावर उपहास व टिका असल्याची चर्चा होती. सरकार व पोलिस त्यांचेच असल्याने त्यांनी ही गुंडगिरी केल्याचा निषेध याच सहाशे कलावंतांनी अगत्याने करायला हवा. मोदींच्या काल्पनिक गळचेपी सरकार बरोबरच खर्‍याखुर्‍या गळचेपीचाही निषेध व्हावा, इतकीच माझी अपेक्षा होती. पण माझ्या तरी वाचनात मागल्या दोन महिन्यात असे कुठले कलावंतांचे ममताच्या निषेधाचे पत्रक प्रसिद्ध झालेले नव्हते. म्हणूनच मी या कलावंतांना पक्षपाती ठरवित बदमाशांची टोळी म्हटलेले आहे. कारण त्यांच्या पत्रकबाजी व निषेधातला पक्षपात आजवर कधीही लपून राहिलेला नाही. आपल्य डाव्या विचारसरणीसाठी त्यांनी मोदी वा भाजपाच्या विरोधात दंड थोपटून इभे रहाण्याचा त्यांनाही पुर्ण अधिकार आहे. पण त्यांनी राजकीय कार्यकर्ता वा सामान्य नागरीक म्हणून मैदानात आले पाहिजे. कलावंत वा अभिजन असला मुखवटा लावण्याचे कारण नाही. कारण ही मुठभर माणसे म्हणजे एकूण भारतीय कला साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्र अजिबात नसते. पण त्यांना तसा मुखवटा चढवून त्यामागे आपला डाव्या राजकारणाचा चेहरा लपवायचा असतो. आजवर अनेक राजकीय पक्षांनी व डाव्यांनीही अविष्कार स्वातंत्र्याची जगभर व भारतातही गळचेपी केलेली आहे. त्यामुळे कलावंत म्हणून ह्या मुठभरांनी निषेधाचे सुर लावण्याची मुळातच गरज नव्हती. राजकीय विरोध म्हणून खुलेआम मैदानात यायला कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण बदमाशी तेव्हा होते, जेव्हा तुम्ही आपल्या गुंडांना पाठीशी घालून इतरांच्या गुंडगिरीचा निषेध करता. मला तितकेच समोर आणायचे होते. पण ते सत्य अनेकांना झोंबले.

पण तेही बजूला ठेवू. आपण विजय केंकरे यांचा दावा तपासून बघुया. त्यांच्या म्हणण्यानुसार बंगालमधील चित्रपटाचे प्रदर्शन गुंडगिरी व पोलिसांचा बडगा उगारून बंद पाडण्यात आले, त्याचाही ह्याच सहाशे किंवा त्यातल्या बहुतांश कलावंतांनी पत्रक काढून निषेध आधीच केलेला आहे. ते खरे असेल; तर तो निषेध माझ्या वाचण्यात वा बघण्यात कशाला आलेला नाही? मी त्या फ़ोननंतर अनेकांकडे अगदी पत्रकार मित्रांकडे चौकशी केली. तर कुणालाही ममताचा निषेध करणार्‍या कलाकारी पत्रकाविषयी काडीमात्र माहिती नव्हती. कुठल्या वाहिनीवर बातमी नाही की चर्चा झाली नाही. कुठल्या वर्तमानपत्रात बातमी नाही ,की अग्रलेख वगैरे आला नाही. मग विजय केंकरे म्हणतात, ते ममताच्या निषेधाचे ह्या अभिजन कलाकारांचे पत्रक गेले कुठे? केंकरे खोटे बोलतात, असे मी अजिबात मानत नाही. त्यांनी सही केली असेल तर निदान त्यापैकी काही कलावंतांनी ममताचा निषेध करणारे पत्रक नक्की निघालेले व माध्यमकडे पाठवलेले असणार. पण मुद्दा मोदी वा ममतांच्या निषेधाचा नसून, अविष्कार स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा आहे. सह्या करणार्‍या कलावंतांच्या मताची गळचेपी ममतांनी केलेली नाही, की मोदींनी केलेली नाही. मोदीविरोधी पत्रक ठळकपणे प्रसिद्ध झाले आणि वाहिन्यांवरही त्याची भरघोस प्रसिद्धी झाली. फ़क्त तशी कुठलीही प्रसिद्धी ममताच्या निषेधाला त्याच वाहिन्या व वर्तमानपत्रांनी दिलेली नाही. तर त्याला ममता किंवा मोदींना जबाबदार धरता येणार नाही. ती गळचेपी संबंधित वाहिन्यांचे व्यवस्थापन, संपादक व पत्रकारांनीच केलेली आहे. म्हणून मुद्दा आहे, तो माध्यमांनी कलावंत स्वातंत्र्याचा व मताच्या केलेल्या गळचेपीचा आहे. हे कलावंत खरोखरच आपल्या स्वातंत्र्याविषयी तितकेच संवेदनाशील असतील, तर माध्यमांनी आपल्याच केलेल्या गळचेपीविषयी तितकेच प्रक्षुब्ध व्हायला नकोत का? झाले का?

मोदींच्या विरोधाला वारेमाप प्रसिद्धी आणि ममताच्या निषेधाला कचर्‍याची टोपली दाखवली गेली असेल; तर कलावंतांच्या मताची माध्यमांनी गळचेपी केलेली आहे ना? मग नंतर मोदी विरोधातले पत्रक काढून त्यावर सह्या करण्याच्या आधी; या संवेदनाशील कलावंतांनी आपली सर्जनशीलता दाखवून, अशा मुजोर हुकूमशहा फ़ॅसिस्ट संपादक पत्रकारांच्याच निषेधाचे पत्रक तातडीने काढायला हवे होते. अर्थात तेही कोणा संपादक पत्रकाराने नक्कीच छापले नसते. पण नंतर त्याच पत्रकारांना जेव्हा मोदी निषेधाचे पत्रक हवे होते, तेव्हा या अभिजन कलावंतांना एक अट माध्यमांना घालत आली असती. आधी आमच्या ममता व माध्यमांची हुकूमशाही यांचा निषेध करणारे पत्रक प्रसिद्ध करा, मगच मोदींच्या निषेधाचे पत्रक तुम्हाला प्रसिद्धीला मिळू शकेल. पण तसेही झालेले नाही. आपली व्यक्तीगत गळचेपी व मुस्कटदाबी निमूट सहन करून या कलावतांनी मोदींना मत देऊ नका; असले आवाहन करणारे पत्रक माध्यमांना दिले. त्याचा अर्थ तेही तितकेच बदमाश भामटे असतात, जितके माध्यमातले भुरटे मोदींच्या विरोधात उर बडवित असतात. कारण त्यांना आपल्या वा कुठल्याही अविष्कार स्वातंत्र्य वा गळचेपीशी काडीमात्र कर्तव्य नसते. त्यांच्यासह माध्यमांना व तत्सम पत्रकारांना मोदींच्या निषेधाचे वा विरोधासाठी निमीत्त हवे असते. ते निमीत्त खरेही असायची गरज नसते. खोटेही आरोप वा निमीत्त पुरेसे असते. पडत्या फ़ळाची आज्ञा म्हणतात, तसे हे भुरटे मोदींना शिव्याशाप द्यायला उतावळे असतात. तसे नसते तर माझ्याशी फ़ोनवर संवाद साधताना केंकरेनी मला ममता विरोधातल्या निषेध पत्रकाला प्रसिद्धी मिळाल्याचा दाखला दिला असता. आताही वेळ गेलेली नाही. ह्या गाजलेल्या पत्रकावर सह्या केलेल्या कोणीही कुठल्या माध्यमात त्यांचे ‘भविष्योतेर भूत’ प्रकरणातले निषेध पत्रक मोदीपुर्वी प्रसिद्ध झाले वा वाहिनीवर झळकले, त्याचा दाखला द्यायला हरकत नाही. किंवा ज्यांनी त्याला प्रसिद्धी देण्याची टाळाटाळ केली, त्यांचाही निषेध केल्याचा पुरावा जरूर द्यावा. अभिजनांना ‘बदमाश’ संबोधल्याची माफ़ी मागायला, मी प्रतिक्षेत बसलो आहे.

Thursday, April 18, 2019

मोदी-राहुल नको, पर्याय हवाय

bal thackeray के लिए इमेज परिणाम

संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या आंदोलनापासूनचे राजकारण बघितलेले आहे. तेव्हा महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकांचे राज्य नाकारणार्‍या पंतप्रधान नेहरूंच्या विषयी महाराष्ट्रात कमालीचा प्रक्षोभ तयार झालेला होता. त्या आंदोलनासाठी सर्वच बिगरकॉग्रेस पक्षांची संयुक्त समिती निर्माण झाली होती आणि त्यातले नेते एकाहून एक दिग्गज होते. आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, कॉम्रेड डांगे, एसेम जोशी, इत्यादी नेत्यांच्या भाषणाला व्यासपीठ इवलेसे असायचे आणि समोरचे मैदान तुडुंब भरायचे. त्यांच्या इतके दांडगे वक्ते अलिकडल्या काळात बघायला ऐकायलाही मिळत नाहीत. पण अशा मोठ्या आक्रमक नेत्यांना कधी कॉग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करणे साधले नाही. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले आणि समिती बारगळली. सगळे पक्ष विखुरले आणि एकामागून एक पक्षातले सत्तापिपासू नेते कॉग्रेसवासी झाले. समाजवादी व कम्युनिस्ट इतकेच पक्ष उरले आणि प्रादेशिक असलेला शेतकरी कामगार पक्ष कुठेतरी तुरळक राहिला. अशा वैचारिक पाया असलेल्या पक्षांना वा नेत्यांना कधी कॉग्रेसी सत्तेचा पाया उखडून टाकता आला नाही. अगदी त्यांच्यात आठ वर्षे शरद पवार येऊन सामील झाले, तरी महाराष्ट्रात कधी कॉग्रेस सत्ताभ्रष्ट होऊ शकली नाही. पवारांनी कॉग्रेस पक्षाचे आमदार फ़ोडून जनता पक्षाच्या मदतीने पुलोद सरकार स्थापन केले. तेव्हाही ते सरकार पवारांमुळे कॉग्रेसचेच असल्यासारखे होते. पण त्यात आमुलाग्र बदल १९९० नंतरच्या काळात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब यांनी घडवून आणला. त्यांनी १९९० साली प्रथम ५० हून अधिक आमदार निवडून आणणारा पक्ष म्हणून विरोधी पक्षाचा मान महाराष्ट्र विधानसभेत मिळवला. पाच वर्षानंतर त्यांनी भाजपाशी युती करून चक्क महाराष्ट्रात बिगरकॉग्रेस सरकार आणले. हे बाळासाहेबांना शक्य झाले होते, तर डांगे, अत्रे, एसेम अशा दिग्गज मराठी नेत्यांना कॉग्रेसला पराभूत करणे का साधले नव्हते?

बाळासाहेब आणि पुर्वाश्रमीचे दिग्गज मराठी नेते व पक्ष, यांच्यात एक मूलभूत फ़रक होता. त्यांनीही त्यांच्या काळात कॉग्रेसच्या कारभाराचे वाभाडे काढलेले होते आणि टिकेच्या तोफ़ाही डागल्या होत्या. पण कॉग्रेसला निवडणूकीत पराभूत करणे वा बहूमतापासून वंचित करणे, त्या दिग्गजांना कधीच साधले नाही. ते बाळासाहेबांना साधले असेल तर त्या ज्येष्ठांपेक्षा बाळासाहेब अधिक प्रभावशाली नेता होते काय? खुद्द बाळासाहेबांनी तसे कधी मानले नाही. कुठल्याही पक्षातले असले तरी पुर्वाश्रमीच्या सर्व मोठ्या नेत्यांविषयी बाळासाहेबांना खुप आदर होता आणि आपले छोटेपण त्यांनी वेळोवेळी व्यक्तही केलेले होते. मग सत्तापालटाचा पराक्रम त्यांना कशामुळे शक्य झाला? त्याचे उत्तर दोन्ही काळातल्या भूमिकेला देता येईल. टिका बाळासाहेबांनीही घनघोर केली आणि कॉग्रेसची लक्तरेही काढली. पण त्याहीपेक्षा जहरी टिका व हल्ले आधीच्या नेत्यांनी केलेले होते. पण कॉग्रेसला राजकीय पर्याय होण्याची भूमिका त्या पुर्वाश्रमीच्या नेत्यांनी कधीच घेतली नाही. म्हणजे असे, की कॉग्रेस नालायक आहे, तो पक्ष भ्रष्ट आहे वगैरे टिका नेहमीच होत आली. त्याला पराभूत करण्याचे आवाहन प्रत्येकवेळीच होते. पण त्याच कॉग्रेसला सत्तेवरून हाकलून लावले तर सरकारची जागा कोण घेणार? कोण व कसे सरकार स्थापन करून राज्याचा कारभार चालवणार? त्याचे उत्तर पुर्वाश्रमीच्या नेत्यांनी कधीच दिले नाही. आमच्या हाती सत्ता द्या, आमच्या पक्षाला किंवा आघाडीला बहूमत द्या आणि बघा आम्ही कसा उत्तम कारभार करून दाखवतो. अशी भाषा जुन्या नेते व पक्षांच्या तोंडी कधीच नसायची. त्यांनी जणू कॉग्रेसला सत्तेत बसवणे व आपण विरोधात बसून कारभारावर टिकेची झोड उठवणे; अशी कामाची वाटणी करून घेतलेली होती. त्यामुळे कधीच जुन्या पुढार्‍यांनी आमच्या हाती सत्ता द्या किंवा समस्या आम्ही सोडवू; असे म्हटलेले नव्हते. हा मोठा फ़रक आहे.

मतदार नेहमी विरोधकांच्या सभेला गर्दी करायचा आणि अत्रे वा अन्य नेत्यांच्या कॉग्रेस विरोधातील भाषणांना उत्स्फ़ुर्त प्रतिसादही द्यायचा. कॉग्रेसच्या सभांपेक्षा नेहमी विरोधी पक्षांच्या सभेला गर्दी लोटायची. पण मतदानाच्या दिवशी मात्र कौल कॉग्रेसकडे जायचा. यामुळे चिडून आचार्य अत्रे एकदा म्हणलेही होते. वर्षभर काठी घेऊन सापाला मारता चोपता आणि मतदानाच्या दिवशी मात्र नागपंचमी असल्यासारखे सापालाच दूध पाजता? अशा वाक्यावर हास्याचा कल्लोळ व्हायचा. पण निकाल कधीच बदलले नाहीत. सामान्य मतदार विरोधकांच्या भाषणासाठी अगत्याचे हजेरी लावत राहिला आणि मते व सत्ता मात्र कॉग्रेसलाच देत राहिला. याचा अर्थ त्याला कॉग्रेसची सत्ता वा गैरकारभार भ्रष्टाचार वगैरे आवडत होता किंवा हवा होता, असे बिलकुल नाही. पण त्याला नकार द्यायचा तर होकार कोणाला द्यायचा, असाही प्रश्न असतो, आणि तो पर्याय विरोधक कधीच समोर मांडत नव्हते. आम्ही सरकार बनवू, आम्ही सरकार चालवू, असे आश्वासनच कधी मिळत नव्हते आणि नाराजीने अपरिहार्यतेने मतदार पुन्हा कॉग्रेसकडे वळत असायचा. कारण लोकशाहीत टिकाटिप्पणी व मतभिन्नता आवश्यक असते, तसेच सरकारही अगत्याचे असते. कोणीतरी उठून जबाबदारी घेऊन शासन म्हणून कारभार हाकावा लागतो. तशी तयारी फ़क्त कॉग्रेसपाशी होती आणि विरोधक त्याविषयी बोलायलाही तयार नव्हते. त्याचा पहिला हुंकार अथवा पहिला उच्चार १९९० सालात बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना भाजपा युतीच्या प्रचारातून केला. पुर्वीच्या सर्व जुन्या पारंपारिक पक्षांना मुठमाती देऊन मतदाराने शिवसेना भाजपा यांना तुल्यबळ जागा बहाल केल्या. शरद पवारांचे बहूमत गेले आणि त्यांना अपक्षांच्या मदतीने बहूमत व सत्ता टिकवण्याची नामुष्की आलेली होती. मतदार प्रतिसाद व कौल कसा देतो, त्याचा हा इतिहास आहे. आजच्या लोकसभेत काहीशी त्याच मराठी इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसत नाही काय?

हीच गोष्ट आपण नेहरू इंदिराजींच्या काळात देशव्यापी राजकारणातही बघू शकतो. पंडित नेहरू वा इंदिराजींना बाजूला करायचे तर कोणी सत्ता चालवू शकणारा राजकीय नेता आव्हान देऊन समोर आलेला नव्हता. आणिबाणीनंतर तशीच परिस्थिती असली तर अत्याचारांनी रागावलेल्या जनतेने कॉग्रेस व इंदिराजींना पराभूत करताना नंतर काय होईल, त्याचा विचारही केला नव्हता. पण तो अपवाद होता. नंतरच्या जनता सरकारमध्ये सहभागी असलेले पक्ष व नेत्यांनी अराजक माजवले, तेव्हा त्याच बदनाम वा ‘अत्याचारी’ इंदिराजींना मतदाराने भरभरून मते दिली. तथाकथित ‘हुकूमशाही’ सरकार पुन्हा सत्तेत आणलेले होते. कारण अराजकापेक्षाही हुकूमशाही सरकार जनतेला परवडत असते. थोडक्यात तत्वे किंवा विचार यापेक्षा लोकांना सरकार वा कारभार आवश्यक वाटत असतो. तो चालवु शकणार्‍याच्या अन्य चुका वा गुन्हेही लोक पोटात घालायला राजी असतात. पण मूलत: लोकांना सरकार हवे असते आणि म्हणूनच जोवर पर्याय नसतो. तोपर्यंत लोक कितीही दुबळे वा नालायक सरकार सत्ताभ्रष्ट करायला राजी नसतात. १९८९ सालात सगळे विरोधी पक्ष एकवटले आणि जनता दल हा पक्ष घेऊन व्ही. पी. सिंग पर्याय म्हणून पुढे आले. भाजपसहीत मार्क्सवादी पक्षानेही त्यांची पाठराखण केली आणि सत्तांतर घडले होते. मग १९९१ नंतर देशात खर्‍याखुर्‍या पर्यायाची चाचपणी सुरू झाली. वाजपेयी हे नाव पुढे आले व भाजपा कॉग्रेसला बाजूला करून सरकार बनवू शकणारा पक्ष असल्याची खातरजमा मतदाराला होत गेली. त्याच मानसिकतेला खतपाणी घालून २०१४ च्या निवडणूकीत मोदींनी एकपक्षीय बहूमतापर्यंत मजल मारली. मनमोहन सरकार डळमळीत असले तरी २००९ सालात पुन्हा सत्तेवर आले. पण २०१४ नंतर तेच युपीए सरकार लोकांनीच संपवून टाकले. कारण मोदी व भाजपा पर्याय म्हणून समोर आलेले होते. आज तशी काही स्थिती आहे काय?

आज तमाम विरोधी पक्ष मोदी व भाजपावर जबरदस्त टिकेची झोड उठवित आहेत. हे सरकार अन्यायकारक व भ्रष्ट असल्याची जपमाळ रोज ओढली जात आहे. त्यात किती तथ्य आहे किंवा लोकांच्या मनात किती नाराजी आहे, तो विषय बाजूला ठेवू. अगदी लोक मोदी विरोधात प्रक्षुब्ध आहेत असेही वादासाठी मान्य करू. पण म्हणून लोक सत्तापालट घडवायला उतावळे झालेले आहेत काय? विरोधी टिकेचे रान उठलेले असले तरी त्यामध्ये कुठे आपण सरकार बनवू आणि विविध समस्या निकालात काढू; असे कोणी छाती ठोकून सांगताना दिसतो काय? अगदी मोदींना पराभूत करण्यासाठी एकजुट करण्याच्या इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन तरी विरोधक करू शकले आहेत काय? कोणी नेता, कुठला पक्ष वा आघाडी यांनी पर्यायी सरकार स्थापन करण्याची तयारी दाखवली आहे काय? १९५०-६० च्या दशकात जसे मराठी दिग्गज नेते कॉग्रेसवर टिका करून टाळ्या मिळवायचे, त्यापेक्षा आजची स्थिती भिन्न आहे काय? माझ्या हाती सत्ता द्या असेही म्हणायची हिंमत कुणा नेत्यापाशी नाही. जनतापक्ष बारगळला तेव्हा पुन्हा राजकीय आखाड्यात उतरलेल्या इंदिराजींनी जनतेला तो पर्याय देण्यासाठी कुठल्या आघाड्या गठबंधने केलेली नव्हती. उलट त्यांच्याच कॉग्रेस पक्षात फ़ाटाफ़ुट होऊन त्या एकाकी झालेल्या होत्या. पण मतदाराला पर्याय हवा असल्याने तोच दिला तर बहूमत मिळवता येईल, असा आत्मविश्वास त्यांच्यापाशी होता आणि त्या पर्याय म्हणून पुढे आल्या. आज त्यांच्याच वारसांना त्याचा थांगपत्ता नाही. म्हणून कितीही टिकेची झोड उठली तरी नरेंद्र मोदी बिनधास्त आहेत आणि पुन्हा सत्तेत बहूमताने येण्याविषयी निश्चीत आहेत. कारण जनतेला राहुल किंवा मोदी वा ममता नको असतात, तर कसेही चालले तरी चालणारे सरकार हवे असते. अराजक अजिबात नको असते. मोदींवर हवी तितकी तिखट टिका होऊ शकते. पण पाच वर्षे त्यांनी सरकार चालवून दाखवले हे सत्य आहे आणि नाकर्त्या विरोधकामुळे मोदींची तीच जमेची बाजू होऊन बसली आहे. कारण विरोधक त्यांना पर्याय देण्याविषयी विचारही करताना दिसत नाहीत. कोणी बाळासाहेब व्हायलाही तयार नाही.

Tuesday, April 16, 2019

खोट्याच्या कपाळी गोटा

Image result for 600 artists against modi

हेनरिख हायने नावाचा जर्मन कवि विचारवंत म्हणतो, ज्यांना सत्य गवसले असल्याचा भ्रम झालेला असतो, असे लोक मग तेच ‘सत्य’ सिद्ध करण्यासाठी बेधडक खोटेही बोलू लागतात. नरेंद्र मोदी यांना साडेपाच वर्षापुर्वी भाजपाने आपला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केल्यापासून अशा ‘सत्यवादी’ साक्षात्कारी लोकांची संख्या आपल्या देशात क्रमाक्रमाने वाढत गेलेली आहे. त्यांचा खोटेपणा वारंवार उघडकीस आला आहे आणि त्यामुळे जपून खोटे बोलावे, इतकेही भान त्यांना उरलेले नाही. वास्तविक एकदोनदा खोटे पकडले गेल्यावर सामान्य गुन्हेगारही सावध होत असतो. पण सत्य सापडलेले बुद्धीमंत किंवा शहाणे लोक कधीच अनुभवातून शहाणे होत नाहीत. त्यामुळे मागल्या सहा वर्षात अशा लोकांची संख्या सातत्याने वाढत गेलेली आहे. खरेतर अशा लोकांचा किंवा या आजाराचा उदभव २००२ सालात प्रथम झाला. गुजरातमध्ये गोध्रा येथे साबरमती एक्सप्रेस या रेलगाडीच्या डब्याला आग लावून ५९ कारसेवक रामभक्त प्रवाशांना जीवंत जाळले गेले, त्यातून जी प्रक्षुब्ध प्रतिक्रीया उमटली, त्यातून दंगल उसळली होती. त्यात नवे काहीच नव्हते. त्यापुर्वी चार दशके गुजरातमध्ये एकही वर्ष बिनादंगलीचे गेलेले नव्हते. पण गोध्रानंतरची दंगल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मुद्दाम घडवून आणली व मुस्लिमांची जाणिवपुर्वक कत्तल केली; अशी एक ‘सत्यवादी’ अफ़वा पसरवण्यात आली. तिथून हा सत्यवादी आजार देशाच्या कानाकोपर्‍यात व तथाकथित बुद्धीजिवी वर्गात पसरत गेला. त्याला अजून आटोक्यात आणणे कोणाला शक्य झालेले नाही. मागल्या लोकसभा मतदान काळात तो देशभर फ़ैलावला आणि नियंत्रणात आला होता. आता पुन्हा तो उफ़ाळून आलेला आहे. आता त्याने आपले बुद्धीवादी रुप त्यागून कलात्मक अवतार धारण केलेला दिसतो. अन्यथा काही शेकाडा सह्यजीरावांनी लोकशाही ‘संविधान बचाव’ असले मुखवटे पांघरून पत्रके कशाला काढली असती?

मध्यंतरी मराठी भाषेतले एक दिग्गज पत्रकार व राज्यसभा सदस्य कुमार केतकर यांनी २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणूका होणारच नाहीत. कारण पंतप्रधान मोदींना पराभवाची भिती असून ते निवडणूका रद्द करून आणिबाणी घोषित करतील; अशी भिती व्यक्त केलेली होती. आता ती निवडणूक सुरू झाली असून त्यातली पहिली मतदानाची फ़ेरीही पुर्ण झालेली आहे. त्यामुळे सत्यवादी केतकरांनी निदान आपण खोटे बोललो किंवा भ्रामक अफ़वा पसरवल्याची दिलगिरी तरी व्यक्त करायला हवी होती. पण तसे काही घडल्याचे कोणाच्या ऐकीवात नाही. यातून आपल्याला अशा ‘सत्यवादी’ मानसिक आजाराची कल्पना येऊ शकते. त्याची लक्षणेही समजू शकतात. केतकर असोत की राहुल गांधींसह विविध क्षेत्रातले बुद्धीमंत कलावंत म्हणून मिरवणारे लोक असोत, त्यांना कायम सत्याच्या भयगंडाने पछाडलेले आहे. त्यामुळे त्यांना सतत कसले तरी भ्रम होत असतात आणि त्यालाच सत्य मानून मग अशा भ्रमांचा डंका पिटला जात असतो. सहाशे सह्याजीराव त्याच व्याधीने ग्रस्त झालेले असून त्यांचा भ्रम कोणता आहे, तेही आपण समजून घेतले पाहिजे. भ्रमिष्टाशी आपण कधी युक्तीवाद करू शकत नसतो. कारण त्याला सत्य दाखवता येत नसते, किंवा तोही बिचारा ते सत्य बघू शकत नसतो. सत्य कितीही जाडजुड भिंगातून दाखवले तरी त्याला मनातलेच दिसत असते आणि बघायचे असते. त्याची अवस्था मयसभेतल्या दुर्योधन वा तत्सम लोकांसारखी झालेली असते, त्याला फ़रशी हौदासारखी दिसते आणि हौद फ़रशी म्हणून बघायची अजब सिद्धी प्राप्त झालेली असते. त्यामुळे अशा लोकांना नसलेले दिसते आणि असलेले दिसतही नाही. अन्यथा त्यांना बंगाल या राज्यामध्ये मुख्यमंत्री ममता बानर्जी व त्यांच्या गुंडपुंडांच्या तृणमुल पक्षाने चालवलेली अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी बघता आली असती. तिच्या विरोधात गळा काढता आला असता. पण चकार शब्द या सह्याजीरावांनी काढलेला नाही. पण तेच सर्व एकजुट होऊन मोदींनी न लादलेल्या अघोषित गळचेपीच्या विरोधात आक्रोश करत सुटलेले आहेत.

अनिक दत्ता नावाच्या एका यशस्वी चित्रपट दिग्दर्शकाचा ‘भविष्योतेरे भुत’ नावाचा बंगाली चित्रपट दोन महिन्यापुर्वी बंगालमध्ये प्रदर्शित झाला. १५ फ़ेब्रुवारी रोजी विविध पटगृहात त्याचे प्रदर्शन सुरू झाले आणि एकदोन दिवसातच स्थानिक पातळीवर पोलिस ठाण्याच्या अधिकार्‍यांनी आपापल्या भागातील थिएटर मालकांना स्पष्ट इशारा दिला, की तात्काळ या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबले पाहिजे. कुठलीही तक्रार करायला जागा नव्हती. कोर्टाचे वा अन्य कुठलेही कायदेशीर आदेश नव्हते. पण स्थानिक पोलिस आणि सत्तधारी तृणमूल कॉग्रेसचे गुंड आदेश देत होते आणि त्यांची अवज्ञा करण्याची आज निदान बंगालमध्ये कुणाची बिशाद नाही. सहाजिकच सर्व पटगृहातून दोनतीन दिवसातच हा चित्रपट गायब झाला. एकदोन बातम्या कुठेतरी झळकल्या. पण कुठल्याही राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवर त्याची चर्चा झाली नाही वा कुठल्या अविष्कार स्वातंत्र्यवीराला अनिक दत्ताच्या अधिकारासाठी आवाज उठवण्याची हिंमत झाली नाही. आणखी एक गंमत लक्षात घेतली पाहिजे. त्याच दरम्यान ममता बानर्जी यांनी कोलकात्यत ब्रिगेड परेड ग्राऊंड या भव्य मैदानावर त्याच कालखंडात एक सर्वपक्षीय जाहिर सभा घेतली. त्यात देशभरच्या मोदीविरोधी नेत्यांना आमंत्रित केलेले होते. या सर्वांनी देशात अघोषित आणिबाणी कशी चालू आहे आणि नरेंद्र मोदी हिटलरलाही लाजवणारी हुकूमशाही कशी करीत आहेत, त्याचा पाढा वाचला होता. परंतु कोणालाही त्याच कोलकात्यात एका चित्रपट व कलाकृतीची कशी बेकायदा गळचेपी झालेली आहे, त्याचा पत्ता नव्हता आणि असेल तर त्याविषयी बोलायची हिंमत झाली नाही. कलावंतांना तर बंगाल, ममता वा कुठला भविष्योतेर भूत नावाचा सिनेमाही ठाऊक नव्हता. त्यामुळे त्यांनी त्या गळचेपीबद्दल मागले दोन महिने यथास्थित मौन धारण केले. कदाचित त्यापैकी बहुतांश कलावंतांना बंगाल भारतात असल्याचेही ठाऊक नसावे.

किती बेशरमपणा आहे बघा. ज्या दिवशी हे सहाशे कलावंतांचे मोदींना पराभूत करण्याचे आवाहन प्रसिद्ध झाले; त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी हा मामला सुप्रिम कोर्टात निकाली झाला. म्हणजे कलावंतांच्या पत्रकाचा नव्हे! ‘भविष्योतेर भूत’ चित्रपटाच्या अघोषित बंदीचा मामला सुप्रिम कोर्टात आला. त्या निर्माता दिग्दर्शकांना न्याय मागायला थेट सुप्रिम कोर्टात यावे लागले. कारण देशातले ममताग्रस्त पुरोगामी कलावंत विचारवंत खुन पाडला गेला तरी मौन धारण करतील; याची आनिक दत्ताला खात्री होती. म्हणून त्याने सह्या गोळा करण्यापेक्षा थेट कोर्टातच धाव घेतली होती. त्याच्या सुनावणीत दोन महिने गेले आणि गुरूवारी ११ एप्रिल रोजी त्याचा कोर्टाने निकाल दिला. त्यात ‘वाढत्या असहिष्णुतेमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात’ असा शेराही मारलेला आहे. पण देशात याचा अर्थ बंगालमध्ये असा आहे आणि तो पुरोगामी ममतांच्या बाबतीतला आहे. पण तरीही कोणा स्वातंत्र्यसेनानी कलावंताने अजून ममतांचा निषेध केलेला नाही वा त्यांच्या पक्षाला मते देऊ नका, असा आवाज उठवलेला नाही. आहे ना चमत्कार? ज्या बाबतीत व ज्या सरकारच्या कारकिर्दीत साक्षात गळचेपीच्र पुरावे समोर आले व कोर्टाने ज्या सरकार व पक्षाला स्वातंत्र्याचा गुन्हेगार मानले; त्याच्याविषयी या सह्याजीरावांनी चकार शब्द उच्चारलेला नाही. पण ज्या मोदी सरकारच्या विरोधात आजवर कुठला गळचेपीचा पुरावा कोणाला समोर आणता आलेला नाही, त्याच्या विरोधात आक्रोश चाललेला आहे. याला म्हणतात बुद्धीमंत, कलावंत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लढा. मजेची गोष्ट म्हणजे आनिक दत्ता याला न्याय देऊनच सुप्रिम कोर्ट थांबलेले नाही. त्याने ममता सरकारला या गळचेपीच्या गुन्ह्यासाठी २० लाख रुपये दंडही ठोठावला आहे. पण आपले महान कलावंत व बुद्धीमंत तोंडात गुळणी घेऊन बसले आहेत. मोदी-मोदी असला रवंथ मात्र जोरात चालू आहे. मग यांना कलावंत म्हणायचे की गोठ्यातली गुरे म्हणायचे?

Sunday, April 14, 2019

गठबंधनाच्या ठिगळांची लक्तरे

pravin nishad joins BJP के लिए इमेज परिणाम

मागल्या दहाबारा महिन्यापासून आपण विविध वाहिन्या व माध्यमातून मतविभागणी टाळण्याचे सिद्धांत ऐकत आलेलो आहोत. देशातले सर्व पुरोगामी वा भाजपा विरोधी पक्ष एकवटले, तर मोदींना पराभूत करणे अशक्य नाही; असा हा सिद्धांत तसा नवा नाही. नेहरू वा इंदिराजींच्या जमान्यात देशव्यापी कॉग्रेस पक्ष मजबूत असतानाही अशा आघाड्या व एकजुटीची हिरीरीने चर्चा व्हायची. पण तशा प्रामाणिक एकजुटीने सत्ताधारी पक्षाला परभूत करण्याचे एखाददुसरे अपवादात्मक उदाहरण सोडल्यास, त्यात विरोधकांना कधी यश आले नाही. त्यामुळेच गेल्या कित्येक महिन्यापासून चाललेल्या महागठबंधनाच्या पोकळ चर्चेला फ़ारसा अर्थ नव्हता. कारण त्यात प्रामाणिकपणाचा संपुर्ण अभाव होता. भाजपाला किंवा मोदींना हटवण्याविषयी सर्व पक्षांचे एकमत असले तरी पर्याय म्हणून नेता कोण वा कोणा पक्षाचा हिस्सा किती’; याविषयी सगळ्यांचेच टोकाचे मतभेद होते. अशा मतभेदातून एकमत होऊ शकत नसेल तर एकजुट कशी व्हायची? ह्या वल्गना किती पोकळ होत्या, त्याचा प्रत्यय प्रत्यक्ष निवडणूक दारात येऊन उभी राहिल्यावर मिळू लागला. कुठल्याही राज्यात वा कुठल्याही प्रमुख राजकीय पक्षात अशी एकजुट वा गठबंधन होऊ शकले नाही. त्यापेक्षाही गंमतीची गोष्ट म्हणजे हे स्वप्न जिथून सुरू झाले; तिथेच ते आज विरून गेलेले आहे. गठबंधनाची किमया विरोधकांना कुठून कळलेली होती? त्या जागेचे नाव गोरखपूर असे होते. तिथल्या पोटनिवडणूकीत समाजवादी उमेदवाराने भाजपाचा पराभव केला आणि त्याच्या पाठीशी मायावती बसपाची ताकद घेऊन उभ्या राहिल्या. मग महागठबंधनाच्या गंमतीजमती सुरू झाल्या होत्या. तो पराक्रम करणारा प्रवीण निषाद हा माणूसच आता भाजपात दाखल झाला असून आगामी लोकसभेत तोच भाजपाचा उमेदवार म्हणून उभा ठाकणार आहे. मग महागठबंधनाचे भवितव्य काय असेल?

२०१७ मध्ये उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक झाली आणि त्यात प्रचंड यश मिळवल्यानंतर भाजपाने लोकसभा सदस्य असलेल्या योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली. पण ते विधानसभेत लढलेले नव्हते की आमदार नव्हते. म्हणूनच त्यांना लोकसभेचा राजिनामा देऊन जागा मोकळी करावी लागली. त्यामुळेच मग त्या जागी पोटनिवडणूक घेणे भाग पडलेले होते. योगी आदित्यनाथ पाच वेळा गोरखपूर येथून लोकसभेत निवडून आलेले होते आणि त्यांच्याही आधी त्यांच्याच पीठाचे अवैद्यनाथ तिथून सातत्याने निवडून आलेले होते. सहाजिकच हा मतदारसंघ भाजपाचा गड मानला जातो. म्हणूनच तिथून भाजपाचा पराभव नक्कीच धक्का होता. मुख्यमंत्र्याचाच मतदारसंघ आणि दिर्घकालीन बालेकिल्ल्यात भाजपाचा समाजवादी उमेदवार प्रविण निषाद याने पराभव केला. असे म्हटल्यावर भाजपा संपल्यात जमा करून सगळे विश्लेषक मोकळे झालेले होते. त्यासाठी त्या पोटनिवडणूकीचा अन्य कुठला तपशीलही त्यांना बघावा, तपासावा असे वाटले नाही. दिर्घकाळ एकमेकांनाच पाण्यात बघणार्‍या बसपा व सपा यांच्या मैत्रीने भाजपाला पराभूत करता येते; यातच विश्लेषक सुखावले होते. त्यांना विश्लेषणापेक्षाही भाजपाचा पराभव बघण्यात रस असल्यावर दुसरे काय व्हायचे? तिथे समाजवादी पक्षाने आपला उमेदवार उभा केला तर मायावतींनी तिकडे पाठ फ़िरवलेली होती. अर्थात त्यांचा पक्ष सहसा कुठलीच पोटनिवडणूक लढवत नसल्याने त्यांनी उमेदवार दिला नव्हता. म्हणून एकतर्फ़ी विजयाच्या मस्तीत भाजपावाले निर्धास्त राहिले. पण मायावतींनी मतदानाच्या दोन दिवस आधी मोठा डाव खेळला. त्यांनी आपल्या सहकारी कार्यकर्त्यांना फ़ुलपूर व गोरखपूर येथे समाजवादी उमेदवाराला मते देण्याचे आवाहन केले आणि तिथेच बाजी भाजपाच्या हातून निसटलेली होती. पण म्हणून तो निव्वळ दोन पक्षाच्या मतांच्या बेरजेचा विजय होता का?

समाजवादी पक्षाने तिथे उमेदवार उभा केला, तो खरोखर त्याच पक्षाचा होता की उसनवारीचा कोणी आणलेला होता? कोणला त्यातला तपशील शोधण्याची गरज वाटली नाही. भाजपाचे नाक कापले याचा इतका आनंद होता, की समाजवादी चिन्हावर जिंकलेला प्रवीण निषाद कुठल्या पक्षाचा आहे, त्याची कोणी दखल घेतली नाही. त्यापेक्षा सपा बसपा बेरजेने भाजपा पराभूत होऊ शकतो आणि लोकसभेतही मोदींना जमिनदोस्त करता येते; असा सिद्धांत झटपट मांडला गेला. प्रत्यक्षात भाजपाला गोरखपूर येथे पाणी पाजणारा उमेदवार सपा-बसपा यांच्या बेरजेचाही उमेदवार नव्हता. तो निषाद म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या एका जातीय पक्षाचा नेता होता. त्यालाच आपल्या चिन्हावर लढवून अखिलेशने एक जागा पदरात पाडून घेतलेली होती. आपल्या मरगळलेल्या पक्षाला चालना देण्यासाठी मायावतींनी दिर्घशत्रू समाजवादी पक्षाला पाठींबा देऊन टाकला होता. पण प्रत्यक्षात तिसर्‍याच कुठल्या पक्षाचा विजय झालेला होता. तिथे प्रवीण निषाद ऐवजी अन्य कोणी उमेदवार असता, तर गोरखपूर भाजपाने असा गमावला नसता. पण ते बघायला कोणाला सवड होती? शितावरून भाताची परिक्षा म्हणतात, तशी मग महागठबंधनाच्या आगामी लोकसभेतील विजयाची दुंदुमी वाजू लागली आणि ती बंगलोरपासून कोलकात्यापर्यंत घुमूही लागली. भाजपाची सत्ता नसलेल्या कुठल्याही राज्यात देशातले तमाम पुरोगामी नेते, एकाच मंचावर येऊन हात उंचावून गर्दीचे अभिवादन स्विकारू लागले. २०१९ सालात महागठबंधनाची सत्ता येणार असल्याची ग्वाही दिली जाऊ लागली. हे सर्व त्या प्रवीण निषादच्या गोरखपूर येथील विजयामुळे शक्य झाले. आता तोच पहिला लढवय्या थेट भाजपात दाखल झाला. मग गठबंधनाचे काय व्हायचे? असे काय झाले की प्रवीण निषादने गठबंधन सोडून भाजपाचे कमळ हातात घ्यावे? कुछ तो हुवा जरूर!

ते निकाल लागले आणि समजवादी पक्षाचा तरूण नेता अखिलेश एकदम देशातील पुरोगाम्यांचा हिरो झाला. त्यानेही त्यात योगदान दिलेल्या मायावतींचे ॠण मान्य करून त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन आत्याचे आभार मानले. तिथून मग महगठबंधनाची चर्चा चालू झाली. सपा बसपा एकत्र आले तर? त्या दोघांना मागल्या लोकसभेत मिळालेली मते बेरीज केल्यास भाजपापेक्षा अधिक होती आणि तेव्हाच त्यांनी अशी युती केली असती, तर भाजपाला ७१ जागा जिंकता आल्याच नसत्या. असे सिद्धांत देशातले राजकीय गणितशास्त्री अगत्याने माडू लागले. पण गोरखपूर येथे सपा बसपा यांच्याच बेरजेमुळे भाजपा २६ हजार मतांनी पराभूत झालेला नव्हता. तर निषाद नावाच्या जातीचा पक्षच उभा होता आणि त्यालाच या अन्य प्रमुख पक्षांनी आपापली मते दिल्याने निषाद पक्ष जिंकला होता. त्यानेच त्यातून अंग काढून घेतल्यास मग सपा बसपाची बेरीज निदान गोरखपूरमध्ये अपूरी ठरते, हे गणित कोणी बघायचे? अखिलेश आपल्या दारात आल्यावर मायावती इतक्या सुखावल्या होत्या, की त्यांनी उत्तरप्रदेशच्या महागठबंधनाची सुत्रे आपल्या हाती घेतली आणि जागावाटपापासून कुठे कोणाचा उमेदवार त्याचेही निर्णय त्याच करू लागल्या. त्यातून मग अन्य लहनमोठ्या पक्षांना किंमत राहिली नाही. समाजवादी अखिलेशने जोडलेल्या निषाद पार्टीला किंमत उरली नाही आणि गोरखपूर आपल्या जातीच्या मतावर जिंकणारा तो प्रवीण निषाद दुर्लक्षित झाला. श्रेय आपल्या जातीचे व मतांचे असताना हे दोन्ही पक्ष आपली दखलही घेत नाहीत, म्हणून निषाद पार्टी प्रक्षुब्ध झाली. प्रवीणने थेट भाजपाची कास धरण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात त्यालाही पर्याय नव्हता. स्वबळावर एकही जागा जिंकू शकणार नसलेल्या अशा पक्षांना मोठ्या भावाची गरज असते आणि मायावती थोरली बहिणही व्हायला राजी नव्हत्या. मग वेगळ्या परिणामांची अपेक्षा कशी करता येईल?

महागठबंधन म्हणजे काहीजणांनी एकत्र येऊन ठराविक कृती करायची असेल तर प्रत्येकाला नेमकी जबाबदारी उचलावी लागते. आपल्याला काय मिळणार त्यापेक्षाही आपण काय देऊ शकतो, याला त्यात प्राधान्य असते. त्याचवेळी दुसर्‍या कोणाला किती अधिक मिळते, याविषयी असुया असून चालत नाही. याचाच विरोधकांत अभाव असेल, तर आघाडी वा एकमत व्हायचे कसे? उत्तरप्रदेशच घेतला तर तिथे लोकसभेच्या ८० जागा आहेत आणि प्रमुख पक्षांनीच त्या आपापसात वाटून घेतल्या पाहिजेत. ते वाटप करताना लहान पक्षांना त्यात सामावून घेता आले पाहिजे. उदाहरणार्थ ही निषाद पार्टी एका ठराविक जातीसमुहाचा पक्ष आहे. त्यांच्यापाशी एकही जागा जिंकून घेण्याइतके स्वबळ नाही. पण त्यांच्या जाती वा समुहाची विखूरलेली हजारोच्या संख्येने असलेली मते अन्य कोणा थोडक्यात पराभूत होणार्‍या प्रस्थापित पक्षाच्या उमेदवाराला विजयी बनवण्याला उपयुक्त असतात. त्यांना जिंकता येत नसते. सहाजिकच असे लहान पक्ष मध्यम वा दुय्यम पक्षांच्या पराभवाचे कारण होत असतात. त्यांना एकदोन जागा देऊन आपल्या सोबत घेतल्यास सर्वात बलदंड पक्षाला पराभूत करायला तेच लहान पक्ष मोठा हातभार लावू शकतात. प्रवीण निषाद हा त्या जातीसमुहाच्याच पक्षाचा नेता वा उमेदवार होता. अखिलेशने त्याला पोटनिवडणूकीत समाजवादी उमेदवार म्हणून उभे केले आणि तो भाजपला पराभूत करू शकला. मायावतींची तिथली मतेही निर्णायक ठरली. आसपासच्या पंधरावीस मतदारसंघात त्या जातीची मते उपयोगी असतील तर त्या लहान पक्षाला दोनतीन जागा देऊन गठबंधनात राखण्याने सपा बसपाला किमान पंधरावीस जागी आपल्या उमेदवारांचे पारडे जड करता आले असते. पण अखिलेश मायावती यांच्या वाटपात निषादांना स्थान मिळाले नाही आणि हा मोक्याचा माणूस भाजपाच्या तंबूत निघून गेला. त्याची किंमत किती असेल?

मागल्या लोकसभेत सपाचे पाच लोक निवडून आले आणि बसपाचा एकही जिंकला नाही. असे असताना ३०-३० जागांचा हट्ट धरण्यापेक्षाही २२-२५ खासदार निवडून येतील अशी रणनिती असली पाहिजे. ८० पैकी २० जागा अशा लहानसहान पक्षांना देऊन आपल्याला घेतलेल्या प्रत्येकी ३० जागी सपा बसपा विजयाच्या दारी येऊन उभे राहिले असते. जे निषाद पार्टीचे तेच कॉग्रेस पक्षाच्याही बाबतीत सांगता येईल. उत्तरप्रदेशात कॉग्रेस सबळ पक्ष नसला तरी त्याची विखुरलेली ८-१० टक्के मते नक्की आहेत. त्याची बेरीज सपा बसपा यांच्या आघाडीला येऊन मिळाली, तरी सर्व ८० जागी भाजपाशी जोरदार टक्कर देणारे महागठबंधन उभे राहू शकले असते. या तीन प्रमुख पक्षांच्या मतांचीच बेरीज ५० टक्के होते आणि त्याला निषाद पार्टीसारख्या अन्य लहान पक्षांची साथ मिळाली असती, तर गठबंधनाची बेरीज ५५ टक्के मतांच्या पार जाते आणि त्यात चारपाच टक्के घट झाली तरी ५० टक्के म्हणजे निर्विवाद विजयाचा मार्ग खुला होऊ शकला असता. भाजपाला आपल्या ७१ जागा जिकणे सोडा, त्यातल्या १० जागा टिकवताना नाकी दम आला असता. पण ते होऊ शकले नाही. त्याला प्रत्येक पक्षाचा व नेत्याचा अहंकार जबाबदार आहे. लालूंशी आघाडी करताना नितीशनी ११२ आमदार हक्काचे असतानाही १२ जागांवर पाणी सोडले आणि यावेळी तिथेच भाजपाने लोकसभेच्या जिंकलेल्या पाच जागा नितीशसाठी सोडून आघाडीची बेगमी होईल याची काळजी घेतलेली आहे. मिळण्याचा हट्ट करतानाच सोडण्याची तयारीच गठबंधनाचा पाया असतो. पण महागठबंधनाच्या गमजा करणार्‍यांमध्ये त्याच वृत्तीचा दुष्काळ आहे. म्हणूनच मागल्या सहाआठ महिन्यात गमजा वल्गना खुप झाल्या. पण प्रत्येक राज्यात जागावाटपाच्या खडकावर येऊन आघाडीचे तारू फ़ुटलेले आहे. त्याचा सर्वात विपरीत परिणाम उत्तरप्रदेशात दिसणार आहे.

उत्तरप्रदेशात कॉग्रेस व अन्य लहान पक्षांना दुर्लक्षित करण्याची मोठी किंमत मायावती व अखिलेश यांना मोजावी लागेल. कारण आता उमेदवार ठरवताना कॉग्रेसने सपा बसपाला धडा शिकवण्याचाच चंग बांधलेला दिसतो. प्रामुख्याने त्या दोन्ही प्रमुख पक्षांचा भर दलित, यादव आणि मुस्लिम मतांवर आहे. तर अशाच जागी कॉग्रेसने जाणिवपुर्वक मुस्लिम उमेदवार टाकलेले आहेत, की तीन पक्षात मुस्लिम मतांची विभागणी व्हावी. त्याखेरीज प्रियंका गांधींना मैदानात आणून राहुलनी पुरोगामी मतांची विभागणी होण्यालाच प्राधान्य दिलेले आहे. राहूल वा प्रियंका तोंडाने सपा बसपाच्या विरोधात अवाक्षर बोलत नाहीत. पण कृती बघितली तर त्याच दोन पक्षांना चांगला अपशकून होईल, अशी कॉग्रेसची रणनिती आहे. किंबहूना पुन्हा एकदा भाजपाला उत्तरप्रदेशात तितकेच दैदिप्यमान यश मिळावे म्हणून हे सर्व गठबंधनीय पक्ष वागताना दिसत आहेत. तसे नसते तर त्यांनी ऐन निवडणूकांना आरंभ होत असताना निषाद पार्टीच्या या विजयी उमेदवाराला भाजपाच्या गोटात जाऊ दिले नसते. ज्याच्यामुळे महागठबंधनाची चर्चा सुरू झाली, तोच मोहरा भाजपामध्ये दाखल होण्याचा एक भावनिक प्रभाव असतो. मोदी विरोधातल्या आघाडील्ला पडणारी ही खिंडारे मतदारावर विपरीत परिणाम घडवित असतात. मग असे वाटते, की मोदी विरोधातल्या सर्व पक्ष व नेत्यांचे मोदींना पाडण्याविषयी एकमत आहे. पण तेच करताना आपल्यातला अन्य कोणी शिरजोर वा सबळ होऊ नये, याचीही त्यापैकी प्रत्येकाला अधिक फ़िकीर आहे. किंबहूना भाजपा सबळ राहिला तरी बेहत्तर; पण विरोधातला कोणी मित्र शिरजोर वा सबळ होऊ नये, यासाठीच हे पक्ष अधिक जागरूक दिसतात. तसे नसते तर अखिलेश मायावतींनी कॉग्रेसला झिडकारले नसते, की प्रवीण निषादला भाजपाच्या गोटात जाऊ दिले नसते. महागठबंधनाचा असा अवेळी गर्भपात होऊ दिला नसता.