Sunday, December 9, 2018

गनिमी काव्यातच रुतलेले

प्रतिमेत याचा समावेश असू श्‍ाकतो: ९ लोक, लोकं उभी आहेत


कालपरवा कुठल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एकत्रित गेले. दोघे खेळीमेलीने वागले तर युतीच्या भविष्याची अनेकांना चिंता पडलेली आहे. या खेळीमेळीतून पुन्हा दोन पक्षात जीवाभावाची मैत्री होईल का, असा विषय म्हणून पुढे आलेला आहे. खरे तर तसे होण्याचा कुठलाही मोठा लाभ दोन्ही पक्षांना होण्याची शक्यता नाही. कारण मागल्या चार वर्षात एकत्र सत्तेत बसुनही त्यांना खेळीमेळीने वागता आलेले नाही. विधानसभेच्या निवडणूकीत युती तुटली, तेव्हापासून दोघांमध्ये जो बेबनाव तयार झाला होता, तो सत्तेत एकत्र आल्यावर संपायला हवा होता. पण तसे होऊ शकलेले नाही. याचे एक कारण दोन्ही पक्षातले काही नेते युतीच्या विरोधात आहेत आणि त्यांचे आपापले हितसंबंध युती नसण्यात सामावलेले आहेत. सहाजिकच युतीला कायमचे ग्रहण लागून गेलेले आहे. यामध्ये भाजपा हा राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि दिर्घकाळ प्रचलीत पद्धतीने राजकीय डावपेच खेळणारा आहे. त्याने शिवसेनेला सतत सत्तेत ठेवून व सत्तेपासून वंचित ठेवूनही आपले दुरगामी राजकारण यशस्वी करण्याच्या खेळी खेळलेल्या आहेत. त्यामुळे एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात दोन्ही पक्ष सारखेचे दोषी दिसत असले, तरी त्याचे अधिक नुकसान शिवसेनेच्या वाट्याला आलेले आहे. कारण या मागल्या चार वर्षात उद्धव ठाकरे शिवसेना चालवायचे पुरते विसरून गेलेत आणि सर्वस्वी आपली शक्ती ‘सामना’ हे मुखपत्र चालवण्यात खर्ची घालून मोकळे झालेले आहेत. पण निवडणूका प्रसिद्धी व माध्यमातून जिंकता येत नसतात, तर जनमानसात पक्षाची जी प्रतिमा उभी असते, त्यानुसार मतदानात बाजी मारली जात असते. इथेच शिवसेनेने मोठी चुक केली. शिवरायांचे भक्त म्हणून सर्व शिवसैनिकांना गनिमी कावा अत्यंत आवडता शब्द आहे. पण इथे झालेल्या राजकारणात शिवसेना सतत भाजपाच्या गनिमी काव्याला बळी पडत गेलेली आहे.

आपल्या पक्षाचा प्रभाव आणि विस्तार वाढवून घेण्यासाठी युती मोडण्याचा डावपेच खेळून भाजपाने जुन्या मित्राशी दगाबाजी केली यात शंका नाही. पण इतके करूनही भाजपाला स्वबळावर सत्तेसाठी बहूमताचा पल्ला ओलांडता आला नाही. परिणामी नाक मुठीत धरून शिवसेनेशी सत्तेत तडजोड भाजपालाच करावी लागली. पण आपल्याला समान हिस्सा सत्तेत मिळाला नसताना धुसफ़ुसत बसण्यापेक्षा सेनेने सत्तेत जायचे नाकरण्याची हिंमत दाखवायला हवी होती. तितकी हिंमत दाखवता आली नसेल, तर रोज धुसफ़ुसत बसून मागल्या चार वर्षात सेनेने काय राजकीय लाभ मिळवला? कारण नंतरच्या प्रत्येक स्थानिक व संस्थात्मक निवडणुकीत युतीशिवाय भाजपाने बाजी मारलेली आहे. अगदी अलिकडे जळगाव सांगलीच्या महापालिका मतदानात सेनेला मोठा फ़टका बसलेला आहे. आजवर सुरेश जैन यांच्या माध्यमातून ज्या महापालिकेत सेनेची सत्ता होती, तिथे भाजपाने एकहाती बहूमत मिळवले. सांगलीत तर सेनेला एकही नगरसेवक निवडून आणता आला नाही. तशीच काहीशी स्थिती पनवेल या मुंबई नजिकच्या नव्या पनवेल महापालिकेत झाली. रोज सरकारच्याच विरोधात ओरडा करायचा हे विरोधकाचे कामच असते. पण सत्तेत सहभागी होऊन मागल्या चार वर्षात शिवसेनेने जणू विरोधी पक्षाचे काम आपल्या खांद्यावर घेतलेले आहे. त्यामुळे भाजपाला झोडण्याचे सुख दुखावलेल्या शिवसेना नेते आणि कारर्यकर्त्यांना जरूर उपभोगता आलेले असेल. पण लोकांसमोर आप्ण हास्यास्पद ठरतो आहोत, याचे कोणालाही भान उरलेले नाही. कारण सरकारने अमूक करावे किंवा तमूक करावे, असे सल्ले देण्याची सेनेला गरज नाही. तिचे प्रतिनिधीच सत्तेत बसलेत ना? सरकारच्या निर्णय प्रकीयेतच सेनेचा सहभाग आहे. तर तिथे आपला आवाज सेना कशाला उठवित नाही? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेनेचे मंत्री मुग गिळून बसतात काय?

शिवसेनेच्या बोलण्या वागण्यातून असे प्रश्न सामान्य माणसालाच पडतात. उद्या मुख्यमंत्रीही म्हणतील, सरकारने अमूक केले पाहिजे आणि तमूक करायला नको होते. पण ती सुविधा मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांना उपलब्ध नाही. कारण तेच सरकार असतात. मग ते भाजपाचे असोत की शिवसेनेचे असोत. ही सामान्य माणसालाही माहित असलेली गोष्ट आहे. मग शिवसेना पक्षप्रमुख वा त्यांचे मुखपत्र कोणाला इशारे देत असते? कोणावर तोंडसुख घेत असतात? उदाहरणार्थ जपसंपदा हे खाते शिवसेनेचे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्याकडे आहे आणि त्यांनी आपल्या खात्यात अनेक चांगले उपक्रम राबवले आहेत. तर त्याचे श्रेय घ्यायला शिवसेना कधी उत्साहात पुढे आली, असे दिसले नाही. पण दुष्काळ वा तत्सम बाबतीत सरकारला झोडण्यात शिवसेनेचा उत्साह थक्क करून सोडणारा आहे. मग सेनेचे मुखपत्र प्रत्यक्षात शिवतारेंना नाव न घेता झोडपत असते काय? सामान्य लोकांना हा विरोधाभास कळतो. कारण मंत्री आपापल्या खात्याचे महत्वाचे निर्णय घेत असतात आणि सत्तेत असला राजकीय पक्ष निर्णय घेत नसतो. म्हणूनच सहकारी पक्षाला झोडपून शिवसेनेने काय मिळवले, ह्या प्रश्नाचे उत्तर सापडत नाही. सत्तेतला सहभाग आणि दगाबाज मित्रपक्षाला शिव्याशाप देण्यातून शिवसेनेने आपलीच प्रतिमा हास्यास्पद करून घेतली आहे. मग त्याचेच प्रतिबिंब मागल्या चार वर्षातल्या लहानमोठ्या व स्थानिक मतदानात पडलेले आहे. तिथे आपली पिछेहाट कशाला झाली व शिव्याशाप दिलेल्या पक्षाने आघाडी का मारली, याचा विचारही सेनेत होताना दिसत नाही. ऐतिहासिक पुस्तकातील पल्लेदार वाक्ये फ़ेकणारी भाषा वापरली, तर समोर जमलेल्या गर्दीचे मनोरंजन करता येते. पण मतदार त्या गर्दीच्या शेकडो पटीने मोठा असतो. त्याला जिंकता आल्यासच निवडणूकीतील बाजी मारता येत असते. किंबहूना दुसर्‍या क्रमांकाची मते विधानसभेत सेनेला मिळाली, ती त्यासाठीच. पण त्याचा उपयोग किती करून घेण्यात आला?

विधानसभेत युती तुटली म्हणून चिडलेली शिवसेना अजून त्या दुखण्यातून बाहेरच पडलेली नाही. मग पदोपदी भाजपा वा मोदींना अपशकून करण्याला राजनिती बनवले गेले आहे. शत्रू वा प्रतिस्पर्ध्याला हानी होण्याची रणनिती चुकीची नसते. पण त्यात आपले नुकसान करून घेण्यात कुठले राजकारण असते, त्याचा बोध होत नाही. उदाहरणार्थ केद्रीय मंत्रिमंडळात शिवसेना सहभागी आहे आणि अविश्वास प्रस्तावापासून शिवसेना अलिप्त राहिली. त्यातून आपला ज्या सरकारवर विश्वास नाही त्यातच आपण सहभागीही असतो, असा चमत्कारीक संदेश पाठवून ह्या पक्षाने नेमके काय मिळवले? पालघरची लोकसभा भाजपाच्या विरोधात लढवताना गोंदियाच्या जागेवर सेनेने उमेदवार का उभा केला नव्हता? अशा प्रश्नांचे कुठलेही समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. मग असे भासते, की युती तुटल्याचा राग काढण्यपलिकडे शिवसेनेकडे कुठला राजकीय कार्यक्रम उरलेला नाही, की मुद्दा उरलेला नाही. मजेशीर गोष्ट म्हणजे लोकसभेत मोदी सरकारच्या बाजूने शिवसेनेने मतदान केले नाही आणि त्या सरकारातच सेना सहभागी आहे. पण प्रस्ताव फ़ेटाळला जाऊन मोदींचा मोठा विजय झाल्यावर पराभूत राहुल गांधींना ‘जिंकलास भावा’ म्हणून आलिंगन देण्याची कुठली अजब रणनिती असते? राहुल इतका जीवाभावाचा भाऊ असेल, तर मोदी मंत्रीमंडळात शिवसेना कशाला थांबली आहे? लोकांच्या मनात असे प्रश्न उदभवत असतात. कारण मोदींवर अविश्वास असेल तर त्यांच्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेचा मंत्री कशाला बसलेला असतो? त्याचे उत्तर जाहिरपणे टाळले म्हणून अर्थ लपत नसतो आणि जनतेलाही त्यातला फ़ोलपणा व पोरकटपणा लक्षात येत असतो. त्याचेच प्रतिबिंब विविध नंतरच्या मतमोजणीत पडले आणि आता होत असलेल्या मतचाचण्यात पडताना दिसते आहे. त्याची मोठी किंमत काही महिन्यांनी होणार्‍या निवडणूकात शिवसेनेला मोजावी लागणार आहे.

एकूण काय? इतक्या शिव्याशाप देऊनही सेनेने पुन्हा त्याच भाजपाशी निवडणूकपुर्व युती केली, तर ती मतदारासमोर अधिक हास्यास्पद होणार आहे. सत्तेत सहभाग हा सत्तेला दिशा देण्यासाठी असतो आणि त्यात आपण चार वर्षे नाकर्ते ठरल्याची साक्ष नित्यनेमाने ‘सामना’ हे मुखपत्रच देत असेल, तर सत्तेला चिकटून बसलेल्या तोतया विरोधी पक्षापेक्षा लोक भाजपाला संपवण्यासाठी खर्‍याखुर्‍या विरोधातल्या कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षाकडे वळतील. मतदाराला दोन्ही दगडावर पाय ठेवणारा पक्ष आवडत नाही आणि सध्या शिवसेना त्याच स्थितीत आहे. सत्तेत असल्याने टिकेचा अधिकार सोडलेला नाही असले युक्तीवाद कामाचे नसतात. पण ती एक बाजू झाली. निवडणूकीत युती झालीच तर तो भाजपाचा विजय असेल. कारण त्यात सेनेने शरणागती पत्करली, असा अर्थ लावला जाईल. त्याची अर्थातच सेनेच्या नेतृत्वाला वा मुखपत्राला काही फ़िकीर असण्याचे कारण नाही. बिचारा रस्त्यावरचा सामान्य शिवसैनिक त्यात भरडला जाईल. यातून येणारे अपयश वा तोटा नेते भरून काढत नसतात. ते मंत्रीपदे भोगत असतात किंवा प्रसंगी सत्तापदासाठी पक्षांतरही करत असतात. पण या सच्चाईचा ‘सामना’ करण्यातला डोळसपणा आजची शिवसेना गमावून बसलेली आहे. त्यांना रोज वर्तमानपत्रात आपल्या डरकाळ्या छापून आल्याचा आनंद असतो आणि त्याची किंमत ठाऊक नसते. ती पालघरला वा सांगली वा जळगावमध्ये मोजावी लागली आहे. पण लक्षात कुठे आली आहे? मतदान यंत्रावर खापर फ़ोडले, मग नेत्यांना पळवाट मिळते. पण गल्लीबोळात पक्षासाठी निष्ठेने राबणार्‍या सामान्य कार्यकर्ता शिवसैनिक यांचे काय? त्यांना अशा पराभवातून जी मरगळ येते, ती झटकायला मग काही वर्षे खर्ची पडावी लागतात. क्वचित एखादी पिढी त्यात बरबाद होऊन जाते. शिवसेना गनिमी कावा करताना स्वत:च त्यात फ़सून गेलीय इतकाच त्याचा अर्थ होऊ शकतो.


Saturday, December 8, 2018

सुडबुद्धीचे राजकारण

agustawestland के लिए इमेज परिणाम

नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले आणि भाजपाला एकहाती बहूमत मिळाले, त्याला आता साडेचार वर्षाचा कालावधी होऊन गेला आहे. आणखी सहा महिन्यात नव्या निवडणूका होतील आणि नवी लोकसभा निवडली जाईल. त्याचे निकाल कसे लागतील माहित नाही. पण सध्या तरी तमाम विरोधक म्हणवल्या जाणार्‍या पक्ष आणि व्यक्ती संस्थांचे धाबे मोदी पुन्हा जिंकतील म्हणून दणाणले आहे. कारण या पहिल्या साडेचार वर्षात मोदी सरकारने ज्या मूलभूत हालचाली केल्या आहेत, त्याच्या पायावर पुढल्या काळात सार्वजनिक जीवनात यापैकी अनेक पुरोगाम्यांना व कॉग्रेसी नेत्यांना सुखनैव आपल्या घरात लपून बसणेही शक्य होणार नाही. किंगफ़िशरच्या विजय मल्ल्याप्रमाणे दुरदेशी पळूनही जाणे मोदींनी शक्य ठेवलेले नाही. कारण तशा पळालेल्यांना उचलून मायदेशी आणण्याची प्रक्रीयाही मोदींनी सोपी करून टाकलेली आहे. सहाजिकच पुरोगामीत्व किंवा नेहरूवाद म्हणून जी मागल्या सहासात दशकात दिवसाउजेडी देशाची जी लुट झाली, ती थांबलेली आहे आणि वसुलीला आरंभ झाला आहे. त्याने अनेकांचे धाबे दणाणाले आहे. सोनिया वा अन्य कॉग्रेसवाल्यांच्या खिशात पैसे घालणार्‍या संरक्षण खरेदीचे जुने व्यवहार चव्हाट्यावर यायला लागले आहेत. राफ़ायलचा जप करणार्‍या राहुल गांधींची वाचा बसली आहे. नरेंद्र मोदींनी राफ़ायलचा करार करताना जनतेचे तीस हजार कोटी अनील अंबानीच्या खिशात टाकल्याची टकळी राहुलनी चार महिन्यापासून लावलेली होती. तिचा एकही पुरावा त्यांना सादर करता आलेला नाही. पण त्यांच्या मातोश्रीसहीत अनेक सहकार्‍यांना हेलिकॉप्टर खरेदीच्या दलालीत गुंतवून देणारा साक्षिदारही मोदींनी भारतात उचलून आणला आहे. तेव्हा त्याला कसे तोंड द्यायचे, ही चिंतेची बाब झाली आहे. ह्याला मग मोदींचे सुडबुद्धीचे राजकारण म्हणायची एक फ़ॅशन झाली आहे. पण खरेच मोदी सुडबुद्धीने निर्णय घेतात काय?

सत्ता येऊन साडेचार वर्षे उलटल्यावरही मोदींनी कुणाही एका अन्य पक्षाच्या नेत्याला पुराव्याशिवाय गोत्यात घालण्याचे उद्योग केलेले नाहीत. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या विरोधात कसलाही पुरावा नसताना लागोपाठ कोर्टाचे दार ठोठावून किती विशेष तपासपथके नेमली गेली? त्यांना गोवायचे म्हणून इशरत जहान या जिहादी मुस्लिम तरूणीला निरागस ठरण्यासाठी किती खोटे बोलले गेले होते? शिवराज पाटिल हे युपीए कॉग्रेसचेच गृहमंत्री होते आणि त्यांनी अहमदाबादच्या चकमकीत पाकची हस्तक तोयबावाली इशरत मारली गेल्याची लोकसभेला ग्वाही दिलेली होती. तर त्यांचे शब्द त्यांच्यानंतर गृहमंत्री झालेल्या चिदंबरम यांनी फ़िरवले आणि मोदींना अडकवण्यासाठी इशरतला निष्पाप तरूणी ठरवले होते. त्याला सुडबुद्धी म्हणतात. जिथे एकाच पक्षाचे केंद्र सरकार अन्य पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याला गोत्यात घालण्यासाठी आपलेच निवेदन व निष्कर्ष बदलून खोटे बोलू लागते, त्याला सुडबुद्धी म्हणतात. मोदींनी कुठल्याही बाबतीत तो उद्योग केलेला नाही. पण सोनिया वा युपीएच्या सरकारने सतत तेवढेच केलेले होते. कायदे व न्यायालये धाब्यावर बसवून देशाचा कारभार हाकलेला होता. मोदीच कशाला? युपीए वा सोनियांना सत्तेमध्ये आणायला ज्याचे कर्तृत्व कामी आले, त्या राजशेखर रेड्डी यांच्या सुपुत्राला आपले ऐकत नाही म्हणून सोनियांनी ईडी व सीबीआयच्या सापळ्यात किती वर्षे अडकवून ठेवले होते? किती वर्षे जगनमोहन रेड्डी जामिनाअभावी तुरूंगात खितपत पडला होता? चिदंबरम ज्या आरोपासाठी सुडबुद्धीची टकळी रोज वाजवतात, तेच अर्थमंत्री म्हणून काम करताना जगनला छळत नव्हते काय? जे त्यांनी जगनच्या बाबतीत केले ते सूडबुद्धीचे नसेल; तर मोदी सरकार कार्ति चिदंबरमच्या बाबतीत करते त्याला सुडबुद्धी कसे म्हणता येईल? अन्यथा या लोकांनी निदान आपला अनुभव तरी सांगून टाकावा.

म्हणजे चिदंबरम वा सोनिया गांधी हाती सत्ता असताना कायदा वाकवून किंवा पुराव्यांची हेराफ़ेरी करून सुडाचे राजकारण खेळत होत्या आणि त्यात आपण जसे वागलो तसेच नेमके मोदी वागत असल्याने त्याला सूडबुद्धीचे राजकारण म्हणतात, असेही सांगायला हरकत नाही. पण त्यात आधी आपल्या पापाची वा गुन्ह्याची कबुली तरी द्यायला हवी ना? चिदंबरम माजी मंत्री आहेत आणि तरीही ईडी वा सीबीआयच्या चौकशीत सहकार्य द्यायला राजी नाहीत. कोर्टाने सांगितले म्हणून त्यांच्या सुपुत्राला सीबीआयसमोर हजर व्हावे लागले. पिताजी अजून समोर यायला राजी नाहीत. पण तेच गृहमंत्री असताना मुख्यमंत्री असूनही मोदींनी सीबीआयच्या चौकशीला नकार दिला नव्हता. सोनिया वा चिदंबरम यांच्यावर सूडबुद्धीचा आरोप मोदींनी मुख्यमंत्री असताना केलेला नव्हता. चोरीच केलेली नसेल तर तपासाला त्यांनी घाबरावे का? म्हणून मोदी सामोरे गेले आणि हे चोर तोंड लपवून पळत आहेत. सुडबुद्धीचे प्रत्यारोप करीत आहेत. कारण सुडबुद्धीने तेच वागलेले आहेत आणि अशा यंत्रणा त्यांनी सतत सुडबुद्धीच्या कारवायांसाठीच वापरलेल्या आहेत. म्हणून तर इतके घोटाळे होऊनही अशा यंत्रणा हात चोळत बसल्या होत्या. कोर्टाने कान पकडला म्हणूनच कामाला लागल्या होत्या. अन्यथा खर्‍याखुर्‍या चोरांना हात लावण्याची त्या यंत्रणांची कधी हिंमत झाली नाही. उलट नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्या अगदी निर्धास्त होते आणि कुठलाही पुरावा किंवा गुन्हा नसताना नरेंद्र मोदी वा अमित शहा इत्यादिंना कोर्टाच्या, तपासाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागत होत्या. युपीए वा कॉग्रेसचा कारभार म्हणजे सुडबुद्धीने विविध शासकीय यंत्रणांचा राजरोस वापर होता. आता त्या स्वतंत्र झाल्यामुळेच झपाट्याने पापे चव्हाट्यावर येत आहेत, तर त्यातही खोडा घालण्याचे उद्योग चालू आहेत. नसेल तर सीबीआयमधील भांडण कशाला उकरून काढण्यात आले?

कालपरवा ज्या ख्रिश्चन मिशेल नामक भामट्याला दुबईहून उचलून भारतात आणले गेले, त्याचा तपास कोणी केला होता? दोन वर्षे असे युपीएच्या पापाचे पुरावे शोधून काढण्याचे काम राकेश अस्थाना या अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष पथक करीत होते. त्यापैकीच अधिकार्‍यांनी मंगळवारी मिशेल याला दुबईतून भारतामध्ये आणलेले आहे. पण ते होऊ नये म्हणून किती आटापीटा झाला? स्पेशल संचालक म्हणून आस्थाना यांना आणले गेले. काही अधिकारी सीबीआयमध्ये बसून पुर्वीच्या मालकांशी निष्ठा असल्यासारखे काम करीत होते. त्यांना शह देण्यासाठीच अस्थाना यांना सीबीआयमध्ये आणले गेले होते. त्यांच्या खास तपास पथकाकडली प्रकरणे बघितली तरी त्याची साक्ष मिळते. मग त्यात गुंतलेल्यांना सोडवण्यासाठी अस्थाना यांच्यावर बालंट आणले गेले. ज्या अलोक वर्मा यांच्या नेमणूकीच्या विरोधात प्रशांत भूषण यांनी कोर्टात याचिका केली होती, तेच मग वर्मांना बाजूला करण्याच्या विरोधात याचिका घेऊन उभे राहिले. हा सगळा घटनाक्रम बघितला, मग लक्षात येते, की नरेंद्र मोदी अशा सर्व पुरोगाम्यांना कशाला नको आहेत? तर ना खाऊंगा ना खाने दुंगा, ही आपली घोषणा मोदी प्रामाणिकपणे राबवायला बघत आहेत. म्हणूनच त्यातले आरोपी संशयित आणि त्यांच्या विरोधात लुटूपुटूची कायदेशीर लढाई करणारे सगळे, मोदी विरोधात एकवटले आहेत. सगळे जणू सुडाला पेटले आहेत. हा माणूस आणखी पाच वर्षे सत्तेत राहिला, तर तमाम भ्रष्टाचारी व त्यांचे पोशिंदे पुरोगामी यांची पाळेमुळे खणून काढण्याच्या भयाने त्यांना पुरते पछाडले आहे. त्याच भयापोटी सुडबुद्धीचे आरोप आता वाढत जाणार आहेत आणि अतिशय खालच्या पातळीवरून मोदींच्या बदनामीच्या मोहिमा राबवल्या जाणार आहेत. कारण आजवर ज्यांनी सूडबुद्धीने राजकारण व समाजकारण केले, त्यांना आता आपल्याच पापाची भुते भयभीत करू लागलेली आहेत.

महागठबंधनातील महात्महत्या

Rajasthan Assembly Elections Exit Polls: राजस्थान में इतिहास नहीं बना पाएगी बीजेपी, कांग्रेस के हाथ में आ सकती है सत्ता

शुक्रवारी राजस्थान व तेलंगणा राज्यातील मतदान संपताच पाच राज्यातील एकूण मतदानावर आधारीत एक्झीट पोल, म्हणजे मतदार मत देऊन बाहेर पडल्यावर घेतलेल्या मतचाचणीचे निष्कर्ष विविध वाहिन्यांनी जाहिर केले. विविध वर्तमानपत्रांनी त्यावर टिप्पणी केली व वाहिन्यांवर काही तासांच्या चर्चाही रंगलेल्या होत्या. त्या सर्वांचा रोख २०१९ सालात पुढल्या वर्षी भाजपाचे बहूमत टिकेल किंवा नाही आणि विरोधकांच्या एकजुटीतून महागठबंधन जन्माला येईल किंवा नाही, अशाच दिशेने चालला होता. अर्थातच कॉग्रेसला सर्वात मोठा विरोधी पक्ष व एकमेव राष्ट्रीय पक्ष असल्याने भाजपा विरोधात त्यालाच चर्चेत प्राधान्य मिळालेले होते व मिळणार आहे. त्यामुळेच जे एक्झीट पोलचे आकडे समोर आले, त्यात अन्य विरोधी व प्रादेशिक पक्षांचे काय भलेबुरे झाले, त्याकडे कोणाचेही लक्ष गेलेले नाही. कोणी त्याचा साधा उहापोह सुद्धा केलेला नाही. भाजपा तीन राज्यातली वा एकदोन राज्यातली सत्ता गमावणार किंवा नाही? कॉग्रेस एखाद्या राज्यात तरी पुन्हा सत्ता मिळवणार किंवा नाही? तेलंगणात टीआरएस ह्या पक्षाला पुन्हा सत्ता कशाला मिळते आहे? त्याची मिमांसा खुप झाली. पण इतर पुरोगामी पक्षांचे काय? थोडक्यात या एक्झीट पोलमध्ये त्याविषयी महत्वाचा संदेश असेल, तर त्याकडेच साफ़ दुर्लक्ष झालेले आहे. तो संदेश महागठबंधन करण्यासाठी उतावळ्या झालेल्या चंद्राबाबूंच्या तेलगू देसमसारखे प्रादेशिक पक्ष, डावे पक्ष आणि त्यापासून खटकून राहिलेले ममता, मायावती व समाजवादी यांच्यासाठी अतिशय निर्णायक असा इशारा आहे. पण मोदी समर्थक असोत किंवा विरोधक असोत, कोणालाही त्याकडे ढुंकून बघायची इच्छा झालेली नाही. तो संदेश महागठबंधन म्हणजे महात्महत्या तर नाही? असा गंभीर प्रश्न समोर आणणारा आहे. त्याची चिंता कॉग्रेसला वा भाजपाला असण्याचे काही कारण नाही. पण महागठबंधनासाठी उतावळे झालेल्यांचे काय? त्यापैकी कोणी त्याकडे डोळे उघडून बघितले आहे काय?

ह्या एक्झीट पोलचे आकडे बारकाईने तपासले तर त्यात मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाची तिन्ही राज्यातली कॉग्रेसला अपशकून करण्याची रणनिती साफ़ फ़सलेली दिसते. कारण त्यांनी जाणिवपुर्वक कॉग्रेसशी हातमिळवणी होणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. त्यासाठी आधीच छत्तीसगडमध्ये अजित योगी यांच्याशी हातमिळवणी करून जागावाटपही उरकलेले होते. पण त्याचा कुठलाही फ़टका कॉग्रेसला त्या राज्यात बसताना एक्झिट पोल दाखवित नाही. अगदी समजा पुन्हा रमणसिंग व भाजपा तिथे थोड्या फ़रकाने सत्तेत आले वा बहूमत टिकवू शकले, तरी कॉग्रेसच्या असलेल्या जागा कमी होण्याची शक्यता या पोलमध्ये दिसत नाही. त्यामुळे मायावती वा तत्सम किरकोळ मतांनी अपशकून करणार्‍या पक्षांना लोकसभेत सोबत घेण्याचा फ़ायदा वा तोटा इत्यादी गोष्टीचा कॉग्रेसला विचार करण्याची गरज उरत नाही. अर्थात एक्झीट पोल जसेच्या तसे खरे ठरणार असतील तर. तीच गोष्ट मध्यप्रदेशच्या बाबतीत दिसते आहे. मायावतींनी मुद्दान २३० पैकी ५० जागांची मागणी केली होती. जेणे करून निकालानंतर बहूमत हुकल्यावर कॉग्रेसला मायावतींच्या मेहरबानीवर अवलंबून राहावे लागले असते. पण कॉग्रेसने राजस्थानसह या दोन्ही राज्यात बसपाला दाद दिलेली नव्हती. ती कॉग्रेसची रणनिती यशस्वी झाल्याचे हे पोल सांगत आहेत. परिणामी ती मायावतींसाठी बुरे दिन असल्याची खबर आहे. पण कुठल्या वाहिनी वा वर्तमानपत्राच्या चर्चेत त्याविषयी अवाक्षर ऐकायला वा वाचायला मिळालेले नाही. सगळी चर्चा वा मिमांसा भाजपा हरणार व कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन होणार किंवा नाही, याभोवतीच घोटाळलेली आहे. मग निकाल असेच लागले तर महागठबंधन होणार कसे आणि कशासाठी? त्याची गरज कॉग्रेसला असेल की अन्य लहान व प्रादेशिक पक्षांना असेल? वाडगा घेऊन कोणी कोणाच्या दारात उभे रहायचे? असा प्रश्न या एक्झीट पोलने निर्माण करून ठेवला आहे. पण त्याचीच चर्चा नाही.

आता या पाच राज्यापैकी तेलंगणा हे तिसरे राज्य घ्या. तिथे लोकसभेच्या सोबत होणारी विधानसभा लढवण्यापेक्षा मुख्यमंत्री चंद्र्शेखर राव यांनी आधीच मध्यावधी विधानसभा उरकण्याचा जुगार खेळला होता. तो यशस्वी ठरल्याचे एक्झीट पोल सांगत आहेत. कारण बहुतेक पोलवाल्यांनी टीआरएस या प्रादेशिक पक्षाला जागा कमी होतानाही बहूमत मिळणार असल्याचा कौल दिला आहे. पण तो कौल मिळताना कॉग्रेसने तेलंगणात उभे केलेले महागठबंधन निकालात निघताना दिसते आहे. याचा अर्थ इतकाच होतो, की कॉग्रेसच्या सोबत हातमिळवणी करून चंद्राबाबूंनी तेलंगणात असलेली तेलगू देसम पक्षाची मतेही गमावली आहेत. यात नवे काहीच नाही. ज्या ज्या पक्षांनी यापुर्वी अशा आघाड्या कॉग्रेस सोबत केल्या, त्यांनी पुरोगमीत्वासाठी सती जाऊन कॉग्रेसला नवी संजिवनी दिलेली आहे. आता तेलंगणात तेच तेलगू देसम पक्षाच्या नशिबी येऊ शकेल. जर एक्झीट पोल खरे ठरले तर. कारण राव यांना सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी महाकुटमी नावाचे महागठबंधन चंद्राबाबूंनी त्या राज्यात उभे केले होते आणि त्याचा कुठलाही लाभ त्यांना वा महाकुटमीला झालेला नाही. पण त्याचवेळी महागठबंधनात सहभागी होण्याची चंद्रशेखर राव यांना गरज नसल्याची ग्वाहीच या पोलने दिलेली आहे. मात्र कॉग्रेससाठी ही चांगली बातमी आहे. आंध्रप्रदेशात कॉग्रेसच्या वाट्यात भागिदारी करणारा तेलगू देसम पक्ष त्यामुळे आयताच परस्पर नामशेष होऊन जाणार आहे. थोडक्यात मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये मायावतींना डावलून कॉग्रेस आपल्या पायावर उभी रहाते आहे. तीच तेलंगणात कॉग्रेसची परिस्थिती होणार आहे. नुकसान तेलगू देसमचे आणि लाभ मात्र कॉग्रेसचा. काहीसा हाच प्रकार अनेक राज्यात याहीपुर्वी झालेला आहे. त्यात नवे काहीच नाही. तीन वर्षापुर्वी पश्चीम बंगालमध्ये बुद्धीमान डाव्या आघाडीच्या नेत्यांनी ममतांना संपवण्यासाठी अशीच आत्महत्या केलेली नव्हती काय?

ममतांना आव्हान देण्यासाठी सीताराम येच्युरी यांनी विधानसभा निवडणुकीत कॉग्रेसशी हातमिळवणी व जागावाटप केलेले होते. त्याचा मस्तपैकी फ़ायदा कॉगेसला झाला आणि डाव्यांचा सुपडा बंगालमधून साफ़ झाला. तेच महाराष्ट्रात पंधरा वर्षात होऊन गेलेले आहे. भाजपा सेनेच्या हिंदूत्वाला रोखण्यासाठी १९९९ सालात पुरोगामी पत्रकार छोटे राजकीय पक्ष, यांनी दोन्ही कॉग्रेसला एकत्र आणून महागठबंधन टाईप सरकार बनवायला भाग पाडले होते. त्यानंतरच्या दोन विधानसभा निवडणुकीत तेच शेकाप, जनता दल वा डावे पक्ष नामशेष होऊन गेले. ज्या हिंदूत्वाचा संपवायचे होते, ते पंधरा वर्षांनी सत्तेत येऊन बसले आणि दरम्यान कॉग्रेसला संजिवनी देताना असे तमाम पुरोगामी पक्ष महाराष्ट्रात नामशेष होऊन गेले. तेच आंध्रात व बंगालमध्ये झालेले होते. आता त्याची पुनरावृत्ती महागठबंधन म्हणून देशव्यापी होऊ घातली आहे. त्याचाच महत्वाचा संकेत या एक्झीट पोलमधून मिळतो आहे. पण चंद्राबाबू वा तत्सम महागठबंधनाला उतावळे झालेल्यांवर चाल करून येणारा विनाश कोणी चर्चेलाही घेताना दिसत नाही. महागठबंधन ही भाजपा विरोधात दिसणारी आघाडी असली, तरी प्रत्यक्षात ती पुरोगामी म्हणून मिरवणार्‍यांसाठी सती जाण्यासाठीची मिरवणूकच असते. तेच महाराष्ट्र, बंगालमध्ये झाले आणि तेलंगणासह मध्यप्रदेश छत्तीसगडमध्ये होताना दिसते आहे. किंबहूना तोच धोका ओळखलेल्या मायावती व अखिलेशला उत्तर प्रदेशात म्हणूनच कॉग्रेसच्या सोबत महागठबंधन नको आहे. बाकीचे पुरोगामी बेगान्या शादीत अब्दुल्ला होऊन नाचताना, म्हणूनच हे दोन्ही उत्तरप्रदेशी प्रभावी प्रादेशिक नेते महागठबंधनाच्या बाबतीत अलिप्त रहात आहेत. काहीशी तीच स्थिती बंगालमध्ये ममता बानर्जी यांची आहे. त्यांनाही भाजपाची बंगालमधली लढाई एकहाती लढायची आहे. त्यात डावे किंवा कॉग्रेस यांची भागिदारी नको आहे. अशा सावध नेत्यांचा अंदाज योग्य असल्याचा निर्वाळा ताज्या एक्झीट पोलने दिला आहे ना?

बिहारमध्ये भाजपाला धडा शिकवताना नितीश-लालू युती झाली आणि मतविभागणी टाळण्यासाठी महागठबंधन आकाराला आले. खरेतर तिथूनच महागठबंधन नावाचा शब्द भारतीय राजकारणात प्रस्थापित झाला. त्यात लालू वा नितीश आपले अस्तित्व टिकवू शकले हे सत्य असले, तरी नामशेष झालेल्या कॉग्रेसला त्यातूनच संजिवनी मिळालेली होती. दोन दशकानंतर बिहार विधानसभेत कॉग्रेसचे दोन आकडी आमदार निवडून आले. दरम्यान लालू व नितीश यांची संख्या मात्र पुर्वी इतकी टिकली नाही. तेलंगणात तोच अनुभव चंद्राबाबूंना येणार आहे आणि म्हणूनच मायवतींना मध्यप्रदेश छत्तीसगडमध्ये कॉग्रेसने दाद दिलेली नाही. जेव्हा लढाई भाजपा विरोधात कॉग्रेस अशी होते, तेव्हा पुरोगामी वा कुठल्याही नावाने असलेली भाजपा विरोधातील मते, आपोआप कॉग्रेसकडे खेचली जातात. मायावती, ममता वा चंद्राबाबू इत्यादी नेत्यांच्या माध्यमातून कॉग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेत आणण्यापेक्षा थेट कॉग्रेसलाच बळ देणे योग्य नाही काय? मतदार असे मध्यस्थ कशाला ठेवणार ना? म्हणून २००९ सालात युपीए आघाडीत सहभागी झालेले पक्ष अनेक राज्यातले मार खावून बसले. बिहारमध्ये लालू व पासवान आणि बंगालमध्ये डाव्या आघाडीला फ़टका बसला. मतांचे धृवीकरण भाजपाच्या विरोधात करायला गेले, की ते आपोआप उलट्या बाजूला कॉग्रेसच्या बाजूनेही होत असते आणि त्याची मोठी किंमत पुरोगामी म्हणून मिरवणार्‍या पक्षांना मोजावी लागलेली आहे. आताही महागठबंधन म्हणून नाचणार्‍यांची स्थिती वेगळी होण्याची शक्यता नाही. किंबहूना हा ताज्या एक्झीट पोलने तोच इशारा दिलेला आहे आणि कुठेही त्यविषयी चर्चाही होऊ नये, याचे नवल वाटते. कारण अशा रणनितीमध्ये भाजपाला हरवण्याला प्राधान्य असून त्यात मोठा पक्ष म्हणून सर्व पक्ष व मतदारांनी कॉग्रेससोबत गेले पाहिजे. तसे जाणार नाहीत त्यांना आत्महत्याच करावी लागणार आहे. थोडक्यात महागठबंधन म्हणजे पुरोगाम्यांसाठी महात्महत्याच नाही काय? या एक्झीटने नेमके त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. पण वेड्याखुळ्यांच्या आत्मबलिदानावर कोण कधी अश्रू ढाळत असतो ना?


Friday, December 7, 2018

उडाला तो पक्षी, बुडाला तो बेडूक



१९८८ सालात बोफ़ोर्सच्या तोफ़ा सीमेपेक्षा राजकारणात धडाडत होत्या आणि त्यात अकारण नाव गोवले गेल्याने अलाहाबाद येथून लोकसभेत निवडून आलेल्या अमिताभ बच्चन याने राजिनामा दिलेला होता. त्या घोटाळ्याला वाचा फ़ोडणार्‍या माजी अर्थमंत्री व संरक्षणमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग, यांची पंतप्रधान कॉग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी यांनी पक्षातून हाकालपट्टी केलेली होती. सगळे विरोधी पक्ष सिंग यांच्याभोवती एकवटले होते आणि मग अलाहाबादची पोटनिवडणूक जाहिर झाली. ते राजकीय वळण ठरले आणि सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून सिंग तिथूनच लोकसभेला उभे राहिले. त्यावेळी जगाचे लक्ष तिथे वेधलेले होते आणि त्यापुर्वी आठ वर्षे आधी भारतात मतचाचण्यांचे युग आलेले होते. जनता पक्ष बुडाल्यावर झालेल्या मध्यावधी लोकसभेच्या निवडणूकीत पुन्हा इंदिराजी बहूमताने निवडून येतील; असे कोणाला वाटलेले नव्हते. तेव्हा प्रणय रॉय नावाचा एक तरूण आकडेशास्त्रज्ञ निवडणूक मतचाचणीच्या अभ्यासात उतरला होता. त्याने ‘इंडिया टुडे’ पाक्षिकात इंदिराजींच्या कॉग्रेस गटाला स्पष्ट बहूमतच नव्हेतर तीनशेहून अधिक जागा मिळतील, असे भाकित केले होते. ते तात्कालीन राजकीय अभ्यासकांना इतके अविश्वसनीय वाटलेले होते, की छापणार्‍या पाक्षिकाच्या संपादकांनीही त्या विश्लेषणाच्या अखेरीस ‘संपादक याच्याशी सहमत नाहीत’ अशी टिप टाकलेली होती. पण ते भाकित खरे ठरले आणि नंतर १९८४ सालात म्हणजे इंदिरा हत्येनंतरच्या लोकसभा निवडणूकीत पुन्हा प्रणय रॉयने राजीव कॉग्रेसला चारशेहून अधिक जागा मिळण्याचे भाकित केले होते. तेही खरे ठरले आणि राजीवनी नंतरच्या काळात दुरदर्शनवर असे कार्यक्रम करण्याची संधी प्रणय रॉयला दिली. त्यानेच या अलाहाबाद पोटनिवडणूकीत सिंग यांना एक लाखाहून अधिक मते मिळणार असल्याचे भाकित एक्झीट पोल घेऊन काढलेले होते. तो भारतातील पहिलावहिला एक्झीट पोल होता. शुक्रवारी राजस्थान व तेलंगणाचे मतदान संपल्यावर डझनभर वाहिन्यांनी जे एक्झीट पोल सादर केले, तेव्हा प्रणयचा तो पहिला एक्झीट पोल आठवला.

त्या निवडणूकीत कॉग्रेसने सिंग यांच्या विरोधात अलाहाबाद येथे लालबहादुर शास्त्री यांचे चिरंजीव अनिल शास्त्री यांना उमेदवारी दिलेली होती. खरोखरच व्ही. पी. सिंग यांनी मतमोजणीत शास्त्री यांचा एक लाखाच्या फ़रकाने पराभव केला होता, त्याचे महत्व असे, की तो पहिलाच एक्झीट पोल होता आणि तंतोतंत खरा ठरला होता. ९९ हजार आणि काही मतांच्या फ़रकाने सिंग विजयी झाले होते. त्यामुळे एक्झीट पोलवर माझा विश्वास बसला. नंतरच्या काळात अनेक वाहिन्या आल्या आणि मतचाचण्या घेणार्‍याही अनेक संस्था कंपन्या स्थापन झाल्या. चाचण्या घेण्याचे पेवच फ़ुटले. अलिकडे तर वाहिन्या अनंत झाल्यात आणि मतचाचणीकर्त्यांची संख्याही वारेमाप झाली आहे. पण ज्याने हे तंत्र भारतात आणले व प्रस्थापित केले; तो प्रणय रॉय त्यापासून दुर झाला आहे. मात्र त्याच्या तुलनेत को्णीही तितका अचुक अंदाज वर्तवणारा समोर येऊ शकलेला नाही. अर्धा डझनहून अधिक चाचण्या व त्यांचे निष्कर्ष शुक्रवारी समोर आले आणि त्यातले आकडे व फ़रक चक्रावून सोडणारे होते. कुठे मतांच्याही बाबतीत अचुक अंदाज देणारा प्रणय रॉयचा तो पहिला एक्झीट पोल आणि कुठे आजचे एक्झीट पोल; असे वाटून गेले. एक लाखाच्या फ़रकाने सिंग जिंकतील इतका अचुक अंदाज त्याने दिलेला होता. उलट शुक्रवारी जे अंदाज समोर आले, त्यात कुठल्याही विधानसभेत शून्यापासून दोनशेतिनशेपर्यंत जागा कुठलाही प्रमुख पक्ष जिंकत असल्याचे अंदाज? ह्याला एक्झीट पोल म्हणायचे तर रस्त्यावर पोपट घेऊन बसणार्‍याने निवडणुकांचे भाकित कशाला करू नये, असेच वाटले. इतकेही स्वातंत्र्य घेऊ नये, की लोकांसमोर आपण हास्यास्पद होऊन जाऊ. राजकीय विश्लेषक आणि चाचणीकर्ता यात जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. विश्लेषक आपले अंदाज व्यक्त करतो आणि चाचणीकर्ता मतांचे नमूने घेऊन काही समिकरणाच्या आधारे आकडे मांडतो. ती मांडणी किमान तर्कशुद्ध नसेल तरी तर्कसुसंगत असावी. इतकीही अपेक्षा करायची नाही काय?

शुक्रवारी संध्याकाळी मटाच्या वेबसाईटवर जी बातमी होती, त्यात महा एक्झीटपोल म्हणून जे कोष्टक छापलेले आहे, त्याची गंमत बारकाईने समजून घेतली पाहिजे. उदाहरणार्थ तेलंगणा या राज्यात काय होईल? तर कॉग्रेस आणि मित्रपक्षांना २७ ते ५३ आणि तेलंगणा समितीला ५४ ते ८५ जागा मिळतील, असे भाकित आहे. यात विधानसभेच्या जागा किती? तर ११९ जागांमध्ये बहूमताला ६० जागा पुरतात. त्यात कॉग्रेसला २७ ते ५३ म्हणजे किमान २७ आणि कमाल ५३ यातला फ़रक किती आहे? दुपटीचा? तेलंगणा समितीला ५४ ते ८५ म्हणजे ३१ जागांचा कमीअधिक फ़रक? ह्याला पोरकटपणा नाहीतर काय म्हणायचे? कमीअधिक पाचसहा जागांचा फ़रक असेल तरी ठिक आहे. पण २६ आणि ३२ जागांचा किमान-कमाल फ़रक असलेला एक्झीट पोल म्हणजे काय असते? उद्या मतमोजणी झाल्यावर २५ जागा मिळाल्या तरी तुमचा पोल खरा आणि ५५ मिळाल्या तरी खराच ना? एका पक्षाला कमाल जागा तितक्या दुसर्‍याला किमान? यातला मध्य काढला तर कॉग्रेसला ४० आणि तेलंगणा समितीला ७० असे सांगायला काय हरकत आहे? पण तसे केल्यास समितीला बहूमत मिळून जाते ना? आणि उद्या कॉग्रेस बहूमताच्या दारात जाऊन उभी ठाकली, तरी तोच पोल बरोबर म्हणायला मोकळे. आम्ही ५३ म्हटले होते आणि ५७ जागा कॉग्रेसला मिळाल्या, हा अंदाज वा चाचणी असण्यापेक्षा ‘पोपट’पंची झाली ना? हेच कमीअधिक प्रमाणात अन्य राज्यांच्याही बाबतीत करण्यात आलेले आहे. हा प्रकार प्रथमच झालेला नाही. मागल्या आठदहा वर्षात विविध विधानसभा लोकसभा चाचण्यांच्या बाबतीतही तेच घडत आलेले आहे, डझनभर चाचण्या येतात आणि त्यातला कोणी तरी लॉटरी लागल्यासारखा खरा ठरतो. पुढल्या खेपेस तो तोंडघशी पडलेला असतो. लोकसभेला चाणक्य म्हणून कुणा संस्थेच्या पोलने मोदींना बहूमत दाखवले होते आणि नंतर तो सततब तोंडघशी पडलेला आहे, आता काही वेगळे होण्याची कोणाला शक्यता वाटते काय?

आता राजस्थानचे बघूया. भाजपा ६० ते ९३ आणि कॉग्रेस ९१ ते १३७ जागा दाखवलेल्या आहेत. अंदाजात ३३ आणि ४६ इतका जबरदस्त फ़रक असू शकतो? याला सरासरी म्हणायचे असेल तर सरासरीची नविन व्याख्या बनवायला हवी. कोणी अशा चाचण्यांकडून शंभर टक्के नेमकी संख्या अपेक्षित नाही. पण कुठल्या राज्यामध्ये कुठला पक्ष जोरात आहे आणि कुठला पक्ष मार खाऊ शकतो, इतकीच सामान्य लोकांची अपेक्षा असते. जेव्हा अटीतटीची लढाई असते, तेव्हा कुठल्याही बाजूला पारडे फ़िरू शकते आणि ते फ़िरले तर लोकांची तक्रारही असणार नाही. अनेकदा असे झालेले आहे. उदाहरणार्थ छत्तीसगड विधानसभेत भाजपाने तिनदा सत्ता मिळवली, तरी कधीच ९० पैकी ५० च्या फ़ार पुढे झेप घेतलेली नाही. प्रत्येक वेळी अटीतटीची लढाई होऊन काठावर का होईना भाजपाने सत्ता हस्तगत केली आहे. त्याच्या उलट स्थिती राजस्थानची आहे. तिथे १९९८ नंतर कॉग्रेसला एकदा सत्ता मिळाली तरी बहूमत हुकलेले होते आणि अपक्षांच्या मदतीने २००८ सालात कॉग्रेसने सत्ता संपादन केलेली होती. थेट दोन पक्षातच संघर्ष असलेल्या जागी दोनतीन टक्के मतांनीही मोठे सत्तांतर होऊन जाते. कारण नुसती मतांची संख्या वा टक्केवारी, आकडे सिद्ध करायला अपुरे असतात. ही मते व टक्केवारी मतदारसंघात कशी वाटली गेलेली असते, त्याप्रमाणे जागांचे निकाल लागत असतात. उदाहरणार्थ हल्लीच झालेल्या कर्नाटक विधानसभेत कॉग्रेसला संख्येने अधिक मते व टक्केवारी मिळालेली आहे. त्यापेक्षा एक टक्का भाजपाची मते कमी आहेत. पण कॉग्रेसला २० जागा कमी तर भाजपाला जास्त मिळाल्या. भाजपाचे बहूमत पाचसहा जागांनी हुकले. कारण कॉग्रेसची मते सर्व मतदारसंघात सारखी विभागली गेलेली आहेत आणि भाजपाची मध्य उत्तर व किनारी कर्नाटकात संचित झालेली मते होती. म्हणूनच तिथेही एक्झीट पोलचा बोजवारा उडालेला होता.

ओपिनियन पोल आणि एक्झीट पोल यात आणखी एक फ़रक आहे. तो तेव्हाच तीन दशकापुर्वी प्रणय रॉयने स्पष्ट करून सांगितलेला होता. ओपिनियन पोल मतदान होण्यापुर्वी खुप आधी झालेला असतो. तेव्हा मतदानाची मनस्थितीही नसते. पण मतदान झाल्यावर घेतलेल्या चा़चणीत फ़ारसे लपवायचे उरलेले नसते. म्हणून एक्झीट पोल अचुक असायला हवा. तसा नसेल तर त्यालाही ओपिनियन पोल म्हणायला हवे. इथे छत्तीसगडमध्ये भाजपाला २६ ते ४६ आणि कॉग्रेसला २९ ते ६० अशा जागा दाखवल्या आहेत. वीस आणि तीस जागां कमीअधिक? हा सगळा मग पोरखेळ होऊन जातो. थोडक्यात हे पोल बघितले मग काय वाटले? तुम्हाला एक प्राणी दाखवला आणि विचारले हा कोणता प्राणी आहे? तर तुम्ही सोपे उत्तर द्यायचे. तो उडाला तर पक्षी नक्की असेल आणि बुडाला तर बेडूक समजायचा. यापेक्षा असल्या एक्झीट पोलचा दुसरा काही अर्थ निघू शकतो का? लागोपाठच्या अनेक विधानसभात हेच आपण बघत आलो. एक मात्र निश्चीत, असे पोल व अंदाज आले की निकालानंतर खर्‍या आकड्यांपेक्षाही अशा अंदाजांचे राजकारण जोरात सुरू होते. त्यातून मग मतदान यंत्रात गडबड होती, असे दावे प्रतिदावे सुरू होतात. आताही मतमोजणीपुर्वीच एव्हीएमविषयी शंका घेतल्या गेल्या आहेत. उत्तरप्रदेश विधानसभा निकालानंतर त्या सुरू झाल्या होत्या. पण तशा तक्रारी पंजाबच्या निकालानंतर केल्या गेल्या नाहीत. उद्या मतमोजणीनंतर म्हणजे मंगळवारी दुपारी निकाल स्पष्ट झाल्यावर काय होते, ते बघणे मनोरंजक असेल. डझनभर पोलपैकी कोणाचा तरी खरा ठरेल आणि मग तोच आपला अदाज कसा शास्त्रशुद्ध होता, त्याचे दावे चाचणीकर्ता करू लागेल. अर्थात खरे ठरण्याची चतुराई वर स्पष्ट केली आहेच. एका पक्षाला २७ किंवा ५७ जागा मिळाल्या तरी तोच पोल खरा ठरणार ना? ह्या उथळपणामुळेच तीन दशके मागचा प्रणय रॉय आणि त्याने आरंभलेला एक्झीट पोल आठवला.

Wednesday, December 5, 2018

सुप्त ॠषी जागे झाले

latur

(फ़ोटो सौजन्य: www.esakal.com/ )

मागले दोनटीन दिवस माध्यमांनी कॉग्रेसचे खासदार कुमार केतकरांना फ़ार प्रसिद्धी दिल्यामुळे दुसरे कुमार विचलीत झालेले आहेत. अन्यथा पुण्यातून थेट लातूरला जाऊन त्यांनी राजकीय भविष्यवाणी केली नसती. तिथे गेल्यावर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आणि मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार नसल्याची ग्वाही देऊन टाकलेली आहे. त्यामुळे अनेकांचा जीव भांड्यात पडलेला आहे. जरा पुढे दिल्लीला जाऊन सप्तर्षींनी हीच भविष्यवाणी राहुल गांधींना समजावली असती, तर त्यांनी काही दिवस विश्रांती तरी घेतली असती. असो, मुद्दा इतकाच, की अशा भविष्यवाण्या करण्याला अंधश्रद्धा निर्मूलन म्हणतात. कारण ते जिथे बोलत होते, तिथे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे ज्येष्ठ पादधिकारी उपस्थित होते आणि त्यांनीही भविष्य ज्योतीष वगैरे भंपक कल्पना असल्याचे सप्तर्षीना समजावलेले नाही. त्यामुळे राजकीय भाकिते वा भविष्यवाणी वैज्ञानिक असावी, असे आपण गृहीत धरणे भाग आहे. आपल्या कटाचा विस्तार करताना केतकरांना कुठले पुरावे द्यावे लागत नसतील, तर सप्तर्षीकडे तरी कोण पुरावे मागू शकतो? अर्थात केतकरांपेक्षा सप्तर्षी खुप जुनेजाणते भविष्यवेत्ते होराभूषण आहेत. सात वर्षापुर्वी त्यांनी आपल्या ‘सत्याग्रही विचारधारा’ मासिकात काही पानांचा अग्रलेख लिहून भारतामध्ये अध्यक्षीय शासनप्रणाली येऊ घातल्याचे भाकित केलेले होते. तेव्हा त्यांच्या समोर कोणी नरेंद्र मोदी वा संघाचा नेता नव्हता. तशी भविष्यवाणी त्यांनी लोकपालचे ‘अत्याग्रही’ अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची ग्रहदशा बघून वर्तवली होती. पण कुमार केतकरांनी व्यापक कारस्थानात सगळी तात्कालीन ग्रहदशा बदलून अण्णांना राजकीय सामाजिक क्षितीजावरूनच गायब करून टाकले. अन्यथा आज कुमार सप्तर्षीना भावी पंतप्रधानाविषयी बोलण्याची वेळच आली नसती. त्यांनी कदाचित नरेंद्र मोदी पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होणार नाहीत, असली भविष्यवाणी केली असती. असो.

कुमार हा केतकर असो की सप्तर्षी असो, त्यांना आपण सकाळी काय बोललो ते संध्याकाळी आठवत नाही. आज का्य लिहीले त्याचा उद्या परवा पत्ता नसतो. त्यामुळे ते बिनधास्त भविष्यवाण्या करीत असतात किंवा व्यापक कारस्थाने शिजवून उपासमारीने मरणार्‍या माध्यमांचे सकस पोषण करीत असतात. त्यामुळेच बहुधा लातूरच्या पत्रकार माध्यमातले कुपोषण संपवण्यासाठी सप्तर्षी तिकडे गेलेले असावेत. कदाचित हल्ली त्यांच्या भोवती फ़ारसे कॅमेरे जमत नाहीत. म्हणून असेल, सप्तर्षी यांना काहीबाही विवादास्पद बोलून आपल्याकडे कॅमेरे आकर्षित करायचे असावेत. अन्यथा असे अतर्क्य विधान त्यांनी कशाला केले असते? लातुरला सप्तर्षी वादग्रस्त बोलले यामागे त्यांचा पवित्र हेतू काय असावा? हे मी समजावण्यापेक्षा खुद्द सप्तर्षीच्याच शब्दात समजून घ्या.

‘भोवती सतत कॅमेरे असतील तर कशाचाही विधीनिषेध राहत नाही. कॅमेर्‍यांची संख्या कमी झाली की अधिक विवादास्पद बोलावे, म्हणजे कॅमेरेवाले धावत येतील हे कळते. मग माणूस काहीबाही बोलून कॅमेरे आकर्षित करू लागतो. सामान्य माणसांना चॅनेल्समधून ज्या प्रतिमा त्यांच्यावर आदळतात तेच वास्तव वाटू लागते.’ असे डॉक्टरांनी अण्णा हजारे यांच्या २०१२ च्या लोकपाल आजाराविषयी केलेले निदान होते. मग आज खुद्द त्यांनाच काय झाले आहे? कॅमेरांची घटलेली संख्या भेडसावते आहे का? ते आपले पुण्य़ातले निधीवादी-गांधीवादी काम सोडून राजकीय भाकिते कशाला करू लागले आहेत? आज ते भावी पंतप्रधानाविषयी बोलत आहेत आणि सहासात वर्षापुर्वी त्यांना देशात अध्यक्षीय प्रणाली येणार असल्याची स्वप्ने पडत होती. त्यांचे तेव्हाचे भाकित वाचा.

’जनलोकपाल बिल आणि त्यासाठी जनआंदोलन नामक बाजारू प्रदर्शन ही अध्यक्षीय लोकशाहीची रंगीत तालीम आहे असा संशय आम्हाला येऊ लागला. त्याला कारण होते. अमेरिकेच्या अध्यक्षाला तेथील सिनेटपेक्षा (संसदेपेक्षा) अधिक अधिकार आहेत. तेथील संसदेने बहुमताने एखादा ठराव संमत केला तरी त्या ठरावाच्या विरोधात अध्यक्षाला निर्णय घेता येतो. अमेरिकेच्या अध्यक्षावर निवडून आलेल्या सिनेटर्समधूनच काहींना मंत्रिमंडळात सदस्य म्हणून घेण्याचे बंधन नसते. त्याच्या मर्जीनुसार कोणत्याही व्यक्तीला तो मंत्रिमंडळात घेऊ शकतो. याचा अर्थ सार्वजनिक जीवनाचा स्पर्श नसलेली मंडळी अमेरिकेच्या जनतेवर राज्य करू शकतात.’

जनलोकपाल बिलासाठी लोकांचे रस्त्यावर उतरणे बाजारू प्रदर्शन, अशी संभावना त्यांनी केली होती. मग हे शहाणे वाहिन्यांवर येऊन जी मुक्ताफ़ळे उधळतात त्याला काय म्हणायचे? कारण त्यांच्या त्या चर्चेत अधूनमधून कमर्शियल ब्रेक जाहिरातीच्या पैशासाठी घेतला जातो, त्याला काय अध्यात्म म्हणतात काय? तो बाजारूपणा नसतो काय? जगभरातून एनजीओ म्हणून गोळा केलेल्या पैशावर जी आंदोलने चालवली जातात, त्याला बाजार नाहीतर काय म्हणतात? ते असो, तेव्हा सप्तर्षींच्या भाकिताचे काय झाले. वर्षभरात अण्णा अंतर्धान पावले आणि जाता जाता केजरीवाल नावाचे नवे पिल्लू सार्वजनिक जीवनात सोडून गेले. देशाची घटना संपुष्टात आली नाही की संसदीय पद्धती निकालात निघाली नाही. आजही शाबुत आहे आणि लौकरच आणखी एक संसदीय निवडणूक व्हायची आहे. मग डॉक्टरांना आलेल्या संशयाचे काय? तर अशा कुमार लोकांना कसलाही संशय येत असतो आणि कशातली व्यापक कटकारस्थान दिसत असते. त्यासाठी कुठला वैज्ञानिक पुरावा लागत नाही किंवा वास्तवाचे भानही असावे लागत नाही. त्यांना वाटले म्हणजे संशय येतो आणि संशय आला म्हणूनच तसे वाटत असते. आता त्यांना वाटले म्हणजे तेच तसेच असणार ना? त्यासाठी पुरावे कशाला मागायचे? वैज्ञानिक पुरावे मागणारे अंधश्रद्ध असतात. निर्मूलनवाल्यांना पुरावे संपवायचे असतात ना? अशी एकूण स्थिती आहे. अशा लोकांना जे काही आवडत नाही व जिथे त्यांना स्थान नसते, त्याला अस्पृष्य घोषित करणे व धर्मबाह्य ठरवणे; ही आपल्या देशातील जुनी सनातन पद्धती राहिली आहे. आजकाल त्यालाच पुरोगामीत्व म्हणतात. म्हणून तेव्हा डॉक्टर संसदीय लोकशाही व संविधान धोक्यात असल्याची भविष्यवाणी करीत होते आणि आता नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार नसल्याचीही ग्वाही देत आहेत.

पण जाता जाता त्यांनी आणखी ज्ञानामृत पाजलेले आहे. देशात नवे रस्ते तयार करण्यापलिकडे कुठलीही विकासा़ची कामे चालू नाहीत, असाही शोध त्यांनी लावला आहे. अर्थात रस्ते बांधण्याचे काम तरी त्यांना कसे दिसू शकले, हा चमत्कारच आहे. कारण नकारात्मक बघाय़चे असेल तर रस्तेही दिसायला नकोत ना? कोट्यवधी गावात खेड्यात शौचालये बांधली गेली वा हजारो खेड्यात प्रथमच वीजपुरवठा पोहोचला. त्याला विकास म्हणत नाहीत. सत्तर वर्षांनी गंगेच्या पात्रातून प्रथमच मालवाहू बोटीने मालाची नेआण चालू झाली. त्याला विकास म्हणत नसतात. थेट लोकांच्या खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम जमा होऊ लागली, त्याला बहुधा पुरोगामी भाषेत भ्रष्टाचार म्हणत असावेत. लाखो ग्रीब घरात प्रथमच गॅस सिलींडर पोहोचला, त्याला विकास म्हणता येत नाही. कारण त्यातून गरीबी वा दारिद्र्याचे वाटप होत नाही. जिथे गरीबीत लोक खितपत पडलेले असतात आणि वर्षानुवर्षे तसेच नाडले जातात, त्याला पुरोगामी विकास म्हणतात ना? सत्तर वर्षात साधे चांगले रस्ते उभारले जाऊ शकले नाहीत, त्याला सप्तर्षी विकास समजतात. हा निकष असला, मग मोदींच्या काळात देश भकासच झालेला असणार ना? अर्थात स्पर्धा मोदींशी नव्हेतर केतकरांशी असल्याने व्यापक कारस्थान शोधल्याशिवाय त्यांचे निदान संपणार कसे? म्हणून सप्तर्षींनी लातूरात एक अत्यंत गोपनीय कथा पत्रकारांना सांगितली. ती अशी, मोदी प्रचंड मतांनी निवडून आल्यानंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त करण्यासाठी एका मुस्लिम तरुणाचा बळी घेतला. त्या घटनेपासून मी मोदींचा कट्टर विरोधक बनलो. आजवर कुणा मुस्लिम पक्ष वा नेत्यानेही ही धक्कादायक घटना सांगितली नव्हती. आपण सगळे मुर्ख लोक गोमांसाच्या वादातून एका मुस्लिमाची हत्या झाल्याचे ऐकून होतो. पण सप्तर्षींनी खास संशोधन करून विजयानिमीत्त मुस्लिमाचा बळी घेतला गेल्याचा गौप्यस्फ़ोट केलेला आहे. मात्र आपल्या संशोधनाची चो्री केतकरांनी करू नये, म्हणून बहुधा त्यांनी तो खुप दडवून ठेवलेला असावा. अन्यथा केतकरांनी आपल्या भाषणात व्यापक कारस्थानाचा भागामध्ये त्याही गोष्टीचा समावेश केला असता ना?

पण यातली गंमत वेगळीच आहे. मोदींचा विरोधक सप्तर्षी कधी झाले? मुस्लिमाचा बळी पडला म्हणून. यातला सूर असा आहे, की त्यापुर्वी सप्तर्षी जणू मोदीसमर्थक असावेत. विजयासाठी मुस्लिमाचा बळी पडला नसता, तर आजही सप्तर्षी मोदीभक्तच राहिले असते. पण ते त्यांना शक्य नव्हते. कारण त्यांना मोदी व संघाचा मोठा तीटकारा आहे. त्यात मोदी समर्थनाला कुठे जागाच नाही ना? पण मग विजयी झालेल्या पंतप्रधानाला विरोध कसा करायचा, असा प्रश्न पडला असावा. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी बहुधा सप्तर्षींनी एका मुस्लिमाला विजयोन्मादात ठार मारले आणि मोदी विरोधासाठी त्यांचा मार्ग मोकळा झाला असणार. त्याचेही कारण आहे. अण्णा आंदोलनाला बाजारू ठरवून अध्यक्षीय शासनाचे भाकित केल्यावर सप्तर्षी सुप्तावस्थेत गेले. ते एकदम लोकसभा निवडणूका संपल्यावरच जागे झाले. बघतात तर काय? अण्णा बेपत्ता, केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झालेले आणि कॉग्रेसचा बोजवारा उडून भाजपाचे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झालेले. यातून आपली भूमिका नेमकी काय, त्याचा क्रॅश कोर्स त्यानी घेतला असावा. त्याच क्रॅशमध्ये मुस्लिमाचा बळी गेला असावा. पण देशाचे आणि एकूण पुरोगामी सनातन धर्माचे सुदैव, हे सुप्त ॠषी जागे झाले. तात्काळ त्यांनी देशाची व विविध राजकीय पक्षांची ग्रहदशा तपासली आणि मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार नसल्याचे भविष्य वर्तवून टाकले. अर्थात आपलीच भविष्यवाणी खुद्द सप्तर्षीच गंभीरपणे घेत नाहीत. तर इतरांनी घेण्याचे काही कारण नाही. पण मनोरंजनाचा खजिना म्हणून त्याकडे बघण्याची सोय कशाला सोडायची? सध्या सिद्धू केतकरांच्या मागून सप्तर्षीही कॉमेडी सर्कसमध्ये सहभागी व्हायच्या मार्गावर असावेत. बरे होईल, कपील शर्मा या प्रतिभासंपन्न विनोदवीराची बारगळलेली कारकिर्द नव्याने आकारास येईल ना?

Tuesday, December 4, 2018

कटकारस्थानाचा ‘कुमार’संभव

संबंधित इमेज

कुमार केतकर हे विद्यमान पत्रकारितेतले एक व्यासंगी नाव आणि व्यक्तीमत्व आहे. त्यामुळे ते कुठल्याही राजकीय वा सामाजिक विषयावर भाष्य करतात, त्याकडे काणाडोळा करणे योग्य नाही. त्याकडे गंभीरपणे बघणे भाग असते. सहाजिकच कालपरवा त्यांनी मोदींच्या सत्तेत येण्यमागे चार दशकांचे जुने कटकारस्थान आहे, असा संशय व्यक्त केल्यावर त्यातील ‘कुमार’संभव शोधण्य़ाला पर्याय उरत नाही. सध्या २०१८ साल चालू आहे आणि त्यामुळे नरेंद्र मोदी सत्तेत येण्याविषयी केतकर म्हणतात, ते कटकारस्थान बहुधा १९८०-८३ सालात सुरू झालेले असावे. ते केतकरांचा कुठून उमजले असे आपण विचारू नये. कारण तसे काही असते, तर त्याविषयी त्यांनी तेव्हाच गवगवा केला असता. निदान त्यानंतर तीस पस्तीस वर्षात त्यावर टिप्पणी नक्कीच केली असती. पण तेव्हा केतकर जगाला भलताच ‘हितोपदेश’ करीत होते. ते कुठल्या वेगळ्याच कारस्थानाविषयी जगाला जागृत करीत होते. ते त्यात कुठेही नरेंद्र मोदी वा संघ भाजपाचा उल्लेख आढळत नाही. उलट आज केतकरांच्या सहवासात असणारे सगळे कसे बदमाश कारस्थानी आहेत; त्याची जंत्री केतकरांनी आपल्या हितोपदेशात सादर केलेली होती. त्यामुळे ज्या कोणाचे हवाले देऊन केतकर मोदींच्या हुकूमशाही वा एकाधिकारशाहीची कथा सांगत आहेत, ते तमाम साक्षिदारच चोर ठरतात. म्हणजे अशा शंका घेणा‍र्‍या, दोषारोप करणार्‍यांना केतकरांनी तेव्हा शहाजोग म्हटलेले होते आणि त्यातला ‘शहा’ अमीट होता, अमित नव्हे. अन्य कोणाला सोडा, खुद्द केतकरांना आपला तो हिरतोपदेश आज आठवत नसेल, तर त्यांना स्मृतीभ्रंश झाला की बुद्धीभ्रंशाने त्यांना पछाडले, अशी शंका येते. १५ नोव्हेंबर १९९६ म्हणजे तब्बल बावीस वर्षापुर्वी महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक म्हणून लिहीलेल्या अग्रलेखात केतकर काय म्हणतात बघा.

‘सर्वसाधारणपणे फ़क्त राजकारणी भ्रष्टाचारी असतो आणि इतर व्यवसाय तुलनेत अधिक पवित्र असतात असा अनेकांचा समज असतो. न्यायालये, वकील मंडळी, पत्रकार, लेखक-कवि-नाटककार, कलावंत, विचारवंत, नोकरशहा, उद्योगपती, लष्करी अधिकारी, असे समाजातील अनेक गट राजकीय व्यक्तीला खलनायक ठरवण्याच्या खटपटीत असतात.’... ‘सध्या तरी भारतात न्यायालयीन शुचिर्भूततेचा इतका दरारा तयार झाला आहे की, जामिन नाकारला जाणे याचा अर्थ गुन्हा सिद्ध झाला आहे, असा समज करून दिला जात आहे. त्याचप्रमाणे वृत्तपत्रांनी एखाद्या संस्थेला वा व्यक्तीला लक्ष्य केले की, त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असेही मानण्य़ाची प्रथा पडली आहे. "शोध पत्रकारिता" हा या व्यवसायातील शहाजोगपणाचा नमूना ठरू पहात आहे. पत्रकारांनी व्यवस्थेवर अंकुश ठेवावयास हवा, परंतु पत्रकारितेवर तो कोण ठेवणार? अजून तरी प्रेस कौन्सिल, न्यायालये किंवा पत्रकारांच्या संस्था याबाबत कोणतेही मापदंड निर्माण करू शकलेले नाहीत’

केतकरांच्या अग्रलेखातील उपरोक्त उतारा काळजीपुर्वक वाचलात. आता केतकरांचा ताजा आरोप व संशय त्याच बावीस वर्षे जुन्या अग्रलेखाच्या निकषावर तपासून बघा. आज केतकर सोनिया गांधींना वाढदिवसाचे अभिवादन करताना पुण्यात म्हणाले, ‘मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप आहेत. सत्ता परिवर्तनानंतर पुरावे उघड झाल्यास त्यांना जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होवू शकते.’ हे गंभीर आरोप कोणी केलेले आहेत? तर केतकर ज्याना शहाजोगपणाची शोधपत्रकारिता म्हणतात, त्याच लोकांचे आरोप आहेत. म्हणजे शहाजोगपणा हा केतकरांचा बुद्धीवाद झाला आहे. कारण केतकरांचा आरोप शोधपत्रकारांच्या लेखावर आधारलेला आहे आणि न्यायालयात त्याला पुष्टी देणारा कुठलाही पुरावा मागल्या पंधरा वर्षात कोणी सादर करू शकलेला नाही. पण ज्या इसमाने असे आरोप प्रतिज्ञापत्र देऊन केले, त्या संजीव भटला सुप्रिम कोर्टाने तद्दन खोटारडा म्हणून घोषित केले आहे. पण केतकर मात्र पुन्हा त्याच खोट्या पडलेल्या आरोपाचा आधार घेऊन शहाजोगपणा करीत आहेत. त्याच्याही पुढे जाऊन कटकारस्थानाची हमीही देऊ लागले आहेत. मोदी आजपर्यंत देशाचे सामान्य पंतप्रधान होते. पण केतकरांनी त्यांना इतिहासपुरूष बनवून टाकलेले आहेत. म्हणजे मोदी २००२ सालात मोदी मुख्यमंत्री झाले आणि बारा वर्षानंतर पंतप्रधान झाले. त्यापुर्वी त्यांनी साधी नगरसेवक म्हणूनही निवडणूक लढवली नव्हती, की त्यासाठी उमेदवारी सुद्धा मागितली नव्हती. पण जागतिक पातळीवर नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान बनवण्यासाठी कारस्थान शिजवले गेले होते. सोळा वर्षापुर्वी जो माणूस स्वपक्षात साधा पदाधिकारी होता आणि ज्याची गणना कुठला महत्वाचा ज्येष्ठ नेता म्हणूनही होत नव्हती, त्याच्यासाठी आधी सतराअठरा वर्षे त्याला पंतप्रधान बनवण्यासाठी जगात कारस्थान रचले गेले, असा केतकरांचा दावा आहे. तेवढेच नाही, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नामवंत किर्तीवंत लोकांचे मुडदेही पाडले गेले. याला म्हणतात प्रतिभा. उगाच केतकर व्यासंगी नाहीत. त्यांची गणना बुद्धीमान पत्रकारांमध्ये उगाच होत नाही.

मोदींना पंतप्रधान करायचा चंग जगातल्या कोणी कधी बांधला ठाऊक नाही. पण जगातल्या कुठल्याही घटना मोदींच्या सत्तेत येण्याशी जुळवण्याचा चंग केतकरांनी नक्की बांधलेला असावा. त्यासाठी केतकर इंदिराजी व त्यांचे सुपुत्र राजीव गांधी यांची हत्या घडवून आणतात. त्यात फ़ारशी रंगत येत नाही, म्हणुन बांगलादेशाचे पहिले राष्ट्रपती शेख मुजीबुर रहमान यांचाही मुडदा पाडून घेतात. त्यासाठी केतकर अमेरिका व पाकिस्तानला कामाला जुंपतात. मग त्यातूनही त्यांचे समाधान झाले नाही, म्हणून पाकिस्तानच्या पंतप्रधान झुल्फ़ीकार अली यांना लष्कराच्या माध्यमातून फ़ासावर लटकावून घेतात. त्यातच हरीन पंड्या ह्या गुजरातच्या माजी मंत्र्याच्या हत्येची कथा घालून घेतात. इतके सगळे कशासाठी? तर भारतात मोदींना सत्तेत आणायचे म्हणून. यातून अनेक महत्वाचे धागेदोरे सुटून गेलेत. कदाचित स्मृतीभ्रंश झाल्याने केतकरांना आठवले नसावेत. पाकिस्तानात भुत्तोकन्या बेनझीरची हत्या होऊन गेलेली आहे आणि भुत्तोंना फ़ासावर लटकावणारे लष्करशहा जनरल झिया उल हक यांचा विमान अपघातात शंकास्पद मृत्यू झालेला होता. ते एकटेच नाही तर पाकिस्तानचे दहा ज्येष्ठ लष्करी अधिकारीही मारले गेले होते. त्यांची हत्या काय वाजपेयींना सत्तेवर आणुन बसवण्यासाठी होती? की केतकरांना मटाचा संपादक करण्यासाठी होती? अडवाणींना पाकिस्तानात नेवून महंमद अली जिनांचे गुणगान करण्यातही बहुधा तेच कारस्थान असावे. जेणे करून अडवाणी मोदींच्या मार्गातले अडथळा होण्यापुर्वी बाजूला करण्याचे ते उपकारस्थान असावे. किंबहूना खुद्द केतकरांना थेट महाराष्ट्र टाईम्स या मराठी अग्रगण्य दैनिकाच्या थेट संपादक पदावर आणून बसवणे, हेही कारस्थान नव्हते का? अन्यथा त्याचे काय प्रयोजन होते? बहुधा बिल क्लिन्टन व रशियाचे येल्तसिन यांनी एका भेटीत ते कारस्थान शिजवले आणि त्याला उकळी फ़ुटेना म्हणून चुलाणाखालच्या आगीला हवा देण्यासाठी केतकरांना फ़ुंकणी हाती देऊन बसवले. त्यामुळेच त्यांना इतक्या मोठ्या कारस्थानाची बित्तंबातमी लागलेली असावी. अन्यथा इतके तपशील व बारकावे कुणा गुप्तचरालाही मिळणे अवघड होते.

याला म्हणतात अस्सल दर्जेदार शहाजोगपणा. केतकरांच्याच व्याख्येनुसार त्यांनी केलेले वक्तव्य किंवा गौप्यस्फ़ोट, हा त्यांच्याच हितोपदेशानुसार शहाजोगपणाच आहे. कारण त्यात बाकी सगळ्यांच्या साक्षी काढून केतकर आता राजकीय नेता नरेंद्र मोदींना खलनायक ठरवण्याची खटपट करीत आहेत. त्यांनी आरोप करायला हरकत नाही. पण त्यात काळाचे, प्रसंगाचे व संदर्भाचे तरी भान असायला हवे ना? पण समोर सगळे गणंग व मुखंडच नंदीबैलासारखी मान डोलवायला बसलेले असतील, तर कुमार केतकर तरी कशाला गंभीर बोलतील? त्यांनी मस्तपैकी कल्पनाविलास सादर केला. २०१९ च्या निवडणुका तरी होतील की नाही, याची सर्वांना शंका असल्याची भितीही केतकरांनी व्यक्त केली आहे, हे सगळे कोण? त्यांच्या समोर बसलेले गणंग की काय? कारण त्याची खात्री नसती, तर राहुलचा इतका आटापिटा व महागठबंधनाची तयारी कशाला चालली आहे? राहुल घरी आरामात बसले असते, किंवा त्यांनी आजीच्या कुशित शिरून मस्त गोष्टी ऐकत नाताळ साजरा केला असता ना? पण केतकरांना कुठे चिंता आहे? शहजोगपणाच करायचा, तर तो बेधडक करावा आणि त्याला बुद्धीवाद म्हणून लेबल लावले की झाले. नशीब तुमचेआमचे केतकरांनी नथूराम गोडसे आणि महात्मा गांधींपर्यंत इतिहास मागे नेला नाही. अन्यथा मोदींना सत्तेत आणण्याच्या कारस्थानाची सुरूवात गांधीहत्येपासून झाल्याचाही शोध केतकरांनी लावायला मागेपुढे बघितले नसते. किंबहूना त्याच्याही मागे जाता आले असते. मोदीना सत्तेत आणायचे कारस्थान म्हणून ब्रिटिशांनी सत्ता सोडली. दुसरे महायुद्ध झाले. मोदींना सत्तेत आणण्यासाठीच सोवियत युनियन जमिनदोस्त करून तिथे पुतीन यांना सत्तेत आणले गेले आणि त्यांच्याकरवी मोदींचा मार्ग मोकळा करण्यात आला, असेही केतकर म्हणु शकतात. अमेरिकेने अणुबॉम्बचा शोधही मोदींना २०१४ साली सत्तेत आणुन बसण्यासाठीच लावला होता, अशी साक्ष केतकर देऊ शकतात. त्यांना कालचक्र आत्मसात झालेले आहे. कालौघातील कुठलेही प्रसंग कुठेही आणुन ठेवण्याची सिद्धी त्यांनी सोनिया भक्तीतून आत्मसात केली असेल, तर काय अशक्य आहे?

एका गोष्टीचे नवल वाटले, ज्या हत्याकांडांची क्रमवारी केतकर मांडतात व सांगतात, त्यातली एक सुसंगती त्यांच्या कशाला लक्षात आलेली नाही काय? सोनिया गांधी यांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी केतकर बोलत होते आणि पांडित्य सांगत होते, त्यांच्या हाती सत्तासुत्रे जाण्याचा अशा अनेक हत्याकांडांशी संबंध अजिबात नाहॊ काय? मोदी बाजूला ठेवा. सोनियांकडे कॉग्रेस व पर्यायाने भारताची सत्तासुत्रे कशी आली? काही हत्याकांडे झाली नसती तर सोनिया भारतीय राजकारणात इतक्या महत्वाच्या जागी जाऊन बसू शकल्या असत्या काय? इंदिराजीचा वारस म्हणून जाहिर झालेल्या संजय गांधी यांचे संशयास्पद अपघाती मरण कितपत शंकास्पद होते? केतकरांना ते आठवत नाही. त्यातून इंदिराजी व नेहरूंचा वारसा राजीव या पुत्राकडे आणला गेला व त्याच्या पत्नी सोनिया होत्या. मग इंदिराजींची हत्या झाली आणि सर्व सत्तासुत्रे राजीव गांधीकडे आली. त्यांचीही घातपाती हत्या झाल्यावर सगळा वारसा अलगद सोनियांकडे आला. ज्या जन्माने भारतीय नाहीत, पण देशाची सत्तासुत्रे त्यांच्याकडे का आली? त्यांच्या मार्गातले अडथळे व कुटुंबातले खानदानातले तीन मोठे खरे वारस अनैसर्गिक मृत्यूने बाजूला करण्यात आले. ह्यात केतकरांना काहीही खटकले नाही की संशयही आलेला नाही. किती कुशाग्र बुद्धी आहे ना? जे साध्या कालक्रमातून घडताना दिसते आणि साध्या डोळ्यांना व सामान्य मेंदूलाही उमजणारे आहे. नेहरू गांधी कुटुंबात झालेल्या या तीन संशयास्पद मृत्यूचा एकमेव लाभार्थी सोनिया आहेत आणि कारस्थान वा फ़ौजदारी प्रकरणात पहिला संशयित लाभार्थी असतो. त्याच लाभार्थी सोनिया गांधींविषयी केतकरांना तीळमात्र शंका येत नाही? ते त्याच सोनियांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी भाषण देतात आणि मोदींना सत्तेत आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कारस्थान शिजल्याचा शोध लावतात. सगळे पुरावे नेमके सोनिया लाभार्थी असल्याचे सादर करतात? याला चोराच्या उलट्या बोंबा असे म्हणतात. म्हणून हा ‘कुमार’संभव शोधण्य़ाची गरज भासली. राजीव गांधी पंतप्रधान होईपर्यंत भारताचे नागरिकत्वही न घेणार्‍या सोनियांच्या सत्तेत येण्यामागे कोणती दैवी योजना असल्याचा केतकरांचा अंदाज आहे, तेही त्यांनी राहुलच्या वाढदिवशी भाषण करून सांगावे अशी नम्र विनंती आहे.

Monday, December 3, 2018

मुदतपुर्व विधानसभा?

Image result for uddhav devendra sewalal

बर्‍याच दिवसांनी काल सोमवारी झी २४ तास वाहिनीच्या कार्यक्रमात सहभागी झालो. इथे निदान आरडाओरडा वा बवाल नसतो. रविवारी एका कार्यक्रमात त्यांचे समूह संपादक विजय कुवळेकर यांची भेट झाली होती. त्यांनी आग्रह केल्यामुळे संधी घ्यावी वाटले. विषय होता उद्धव ठाकरे व देवेंद्र फ़डणावीस एका मंचावर येण्याचा. तिथे त्यांनी संगतीचे ढोलनगारे वाजवल्याने आता आगामी निवडणूकात ते एकत्र येतील की वेगवेगळे लढतील, असा विषय होता. खरे तर मागल्या चार वर्षात म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या पुर्वसंध्येला युती तुटल्यापासून दोघांमधली बाचाबाची जराही संपलेली नाही. अगदी सेना सत्तेत सहभागी झाली, तरी एकमेकांवर दुगाण्या झाडण्याची संधी दोन्ही पक्ष सोडताना दिसत नाहीत. सेनेचे मुखपत्र तर केवळ मोदी व भाजपाला लक्ष्य करण्यासाठीच सुरू झाले किंवा कसे, अशी शंका येण्य़ासारखी परिस्थिती आहे. सहाजिकच कुठल्याही निवडणूका लागल्या, मग युती होणार की एकमेकांच्या उरावर हे दोन पक्ष बसणार; हा चर्चेचा विषय होऊन जातो. खरे सांगायचे तर आता त्या दोघांनी निवडणूकपुर्व युतीचा विचारही करू नये. कारण युती वा आघाडी फ़क्त नेत्यांच्या एकत्र येण्याने होत नसते. त्याचा किरकोळ लाभ होऊ शकतो. पण त्यापेक्षाही अधिक जागी नुकसान होऊ शकते. चार वर्षापुर्वी युती तुटल्यानंतर दोघांचे अनुयायी, पाठीराखे व कार्यकर्त्यांमध्ये इतकी कटूता आलेली आहे, की नेत्यांच्या एकत्र येण्यामुळे ती अजिबात कमी होत नाही. सहाजिकच जागावाटप होईल, पण मतांची देवाणघेवाण युती म्हणून कितपत होऊ शकेल; याची शंका आहे. मात्र या निमीत्ताने एक गोष्ट मी चर्चेत शेवटी बोललो, ती इथे सांगायची आहे. ती गोष्ट म्हणजे विधानसभा निवडणूका कधी होतील आणि त्यात काय होईल? चर्चेचा सगळा सूर होता, लोकसभेत युती होईल, पण विधानसभेत होईल का? पण प्रत्यक्षात दोन्ही निवडणूका एकाचवेळी झाल्या तर?

‘झी’च्या चर्चेत सगळा भर दोन्ही पक्ष लोकसभेसाठी एकत्र असतील असा होता. मात्र विधानसभेत जागांच्या संख्येवरून पुन्हा वाद होतील वा भाजपाला माघार घ्यावी लागेल, असा होता. त्यासाठी मग कोणी अलिकडल्या मतचाचण्यांचाही हवाला दिला. त्यात बरेच तथ्यही आहे. लोकसभेसाठी मतदान झाले तर प्रादेशिक पक्षांचा टिकाव राष्ट्रीय पक्षांपुढे लागत नसतो. म्हणून वेगवेगळे लढले तर भाजपाला लोकसभेत फ़ायदा होऊ शकतो. पण सेनेचे नुकसान नक्की होईल. ज्या राज्यामध्ये प्रबळ प्रादेशिक पक्ष आहे, पण तितकाच कुठला राष्ट्रीय पक्षही तुल्यबळ आहे, त्यात लोकसभेसाठी प्रादेशिक पक्षाला कुवतीपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळतो. तर राष्ट्रीय पक्षाला जास्त यश मिळते. बंगाल, उत्तरप्रदेश, ओडीशा, बिहार अशा अनेक राज्यात त्याची प्रचिती वारंवार येत असते. तुलनेने तिथे कॉग्रेस संघटनेत खुप दुर्बळ आहे. पण जो सांगाडा उपलब्ध आहे, त्यावर तिथे लोकसभेला त्या पक्षाला अधिक मते मिळतात. मात्र विधानसभेत कॉग्रेसचा पुरता बोजवारा उडालेला आपण तपासू शकतो. उत्तरप्रदेशात २००९ सालात कॉग्रेस लोकसभेच्या २१ जागा जिंकू शकली, पण विधानसभेला कधी कॉग्रेस मोठा पक्ष होण्याचे स्वप्नही बघू शकलेली नाही. उलट सपा बसपाला तुल्यबळ पक्ष असल्याने भाजपा तिथे विधानसभेतही मोठे यश मिळवू शकतो. राष्ट्रीय पक्ष असूनही प्रादेशिक सपा बसपाला भाजपा हरवू शकलेला आहे. तीच महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी वा शिवसेनेची गोची आहे. त्यांना निर्विवाद राज्यव्यापी शक्ती उभारता आलेली नाही, की नविन पटनाईक वा ममता यांच्याप्रमाणे राज्याची सत्ता स्वबळावर हस्तगत करायची क्षमता आत्मसात करता आलेली नाही. अन्यथा शिवसेनेने तुटलेली युती इतकी मनाला लावून घेतली नसती. पण दुसरीकडे भाजपालाही राज्यातला मोठा पक्ष होणे शक्य झाले, तरी स्वबळावर बहूमताचा पल्ला गाठता आलेला नाही. तशी शाश्वतीही वाटलेली नाही. युतीचे भवितव्य त्याच निकषावर तपसावे लागेल.

म्हणूनच भाजपाला जितकी युती हवी आहे, तितकीच शिवसेनेलाही युती हवीच आहे. पण युती नुसती नेत्यांची होऊन चालत नाही. ती कार्यकर्ते आणि अनुयायांपर्यंत खाली झिरपावी लागते. तसे झाले नाही, तर उमेदवार एकास एक दिले जाऊ शकतात. पण पुर्णपणे पाठीराख्या मतदारांची देवाणघेवाण होत नाही. अनेकदा मित्रपक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात दुसर्‍या पक्षाचा बंडखोर उभा ठाकतो आणि मग त्याच्या पक्षाची पुर्ण मते मित्रपक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला मिळत नाहीत. थोडक्यात मतविभागणीचा लाभ विरोधी पक्षाला मिळू शकतो. कारण कधीकधी जागा मित्रपक्षाला गेल्याने दुखावलेला पक्ष आपली ठराविक मते शत्रू पक्षाल फ़िरवू शकतो आणि त्यातूनही युतीलाच फ़टका बसतो. आज सेना भाजपाची मैत्री त्या थराला गेलेली आहे. म्हणूनच युती झाली वा जागावाटप झाले, म्हणून मतविभागणी पुर्ण टाळली जाईल अशी हमी कोणी देऊ शकणार नाही. तसे होण्यासाठी तशी समझोत्याला जागा आधीपासून तयार ठेवायला हवी. ती दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर दुगाण्या झाडून शिल्लक ठेवलेली नाही. पण दोघांच्या पक्ष अभिनिवेशाला नाकारून युतीची धारणा ओळखणारा बराच मतदार आहे आणि त्याचा लाभ युती झाल्यास दोन्ही पक्षांना नक्की मिळू शकणार आहे. अर्थात दोन निवडणूका वेगवेगळ्या झाल्या तर. कारण लोकसभा आधी झाली आणि त्यात युती झाली नाही, तर मोठा फ़टका शिवसेनेला बसू शकतो. म्हणूनच सेनेला लोकसभेतील संख्या टिकवायची असेल, तर युती करण्याला पर्याय नाही. पण त्यानंतर विधानसभेसाठी भाजपा सेनेला अपेक्षित जागा सोडणार काय, हा प्रश्न कायम आहे. जितक्या जागा प्रत्येकाने आधीच जिंकलेल्या आहेत, त्या त्याला मिळणे भाग आहे. पण सवाल उरलेल्या जागांचा आहे. पाच वर्षे सत्ता राबवल्यानंतर आपल्याच बळावर भाजपाला बहूमताचा पल्ला ओलांडणे कितपत शक्य आहे? त्याच्या उत्तरात दोन पक्षातील युतीचे भवितव्य सामावलेले आहे.

एक गोष्ट साफ़ आहे. लोकसभा जिंकल्यावर लगेच आलेल्या तीन विधानसभांच्या निवडणुकीत एकट्या बळावर धाडस करून भाजपाने तिन्ही जागी सत्ता मिळवलेली होती. त्यात हरयाणात स्वबळावर बहूमत मिळाले तरी झारखंड व महाराष्ट्रात मित्रांची मदत भाजपाला सत्तेसाठी घ्यावी लागलेली आहे. तेव्हा पंतप्रधानांची लोकप्रियता शिखरावर असल्याचा लाभ भाजपाला घेता आला. आज त्या स्थितीत तो पक्ष नाही आणि स्थानिक पातळीवर पक्षाला विजयापर्यंत घेऊन जाईल असे नेतृत्व उभे राहिलेले नाही. म्हणूनच या तीन विधानसभा स्वबळावर जिंकण्याची मनिषा हा जुगार होऊ शकतो. त्यातून पळवाट म्हणजे तिथे पुन्हा मोदींच्याच लोकप्रियतेवर बाजी मारण्याची खेळी. ती कशी शक्य आहे? तिन्ही राज्यांच्या विधानसभांची मुदत काही महिने शिल्लक आहे. तर तिथल्या विधानसभा बरखास्त करून लोकसभेसह राज्याचे मतदान उरकले, तर विधानसभेत मोदींच्याच नावाने मते मिळवणे सोपे आहे. स्थानिक नेतॄत्वापेक्षा राष्ट्रीय नेतृत्वाचा लाभ पक्षाला मिळून जाऊ शकतो. भाजपा तोच जुगार या तीन राज्यात खेळू शकतो. त्यात शिवसेना सोबत आली किंवा नाही आली, तरी भाजपाला दोन्हीकडे लाभ मिळू शकतो. बहुधा त्यासाठीच विधानसभा उपाध्यक्ष चार वर्षे उलटून गेल्यावर नेमला आहे आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला आहे. पाच विधानसभांचे निकाल भाजपाला समाधानकारक लागले, तर महाराष्ट्रात मुदतपुर्व विधानसभा निवडणूक नक्की होणार, असे समजायला हरकत नाही. आता सवाल इतकाच, की त्यासाठी भाजपा आधीपासून कामाला लागला आहे, पण शिवसेनेची त्यासाठी डावपेचात्मक किती तयारी झालेली आहे? नसेल तर युतीच्या बोलण्यात आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीत सेनेला गाफ़ील राखणे, हीच भाजपाची रणनिती असू शकते. कारण यातला डाव युती होण्यापेक्षा युतीच्या मानसिकतेचा मतदार आपल्याकडे खेचणे असाच आहे.