मागल्या वर्षभरात म्हणजे उत्तरप्रदेशात भाजपाने लागोपाठ पोटनिवडणूका गमावल्यापासून कॉग्रेस व राहुल गांधी यांनी महागठबंधन करून भाजपाला २०१९ च्या सतराव्या लोकसभेत सत्ताभ्रष्ट करण्याच्या खुप गर्जना केल्या. मात्र त्यानंतरच्या प्रत्येक विधानसभा निवडणूकीत तसे गठबंधन करण्यात कॉग्रेसच आडमुठेपणा करीत राहिलेली आहे. आताही लोकसभेचे वेध लागल्यापासून इतर पुरोगामी पक्ष आपल्या परीने जागावाटप वा आघाडीसाठी धडपडत असताना कॉग्रेसने जाणिवपुर्वक त्यात मोडता घातलेला दिसून आलेला आहे. कर्नाटकात विधानसभेत बहूमत व सत्ता गमावल्यानंतर जनता दल सेक्युलर पक्षाला मुख्यमंत्रीपद देऊन कॉग्रेसने आपण खुप लवचिक असल्याचे चित्र निर्माण केलेले होते. पण तोच लवचिकपणा कॉग्रेसने निवडणूकपुर्व आघाडी बनवताना दाखवलेला नाही. तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणूकीत तशी मतदानपुर्व युती आघाडी कॉग्रेसने नाकारली आणि त्या राज्यात सत्ता मिळाल्यानंतर लोकसभेसाठीही कॉग्रेसने होऊ शकतील अशा आघाड्याही केल्या नाहीत. सहाजिकच कॉग्रेसला मोदींना खरोखर हरवायचे आहे किंवा नाही, असा प्रश्न राजकीय विश्लेषकांना व अभ्यासकांना पडणे स्वाभाविक आहे. कारण कॉग्रेसपेक्षाही असे अनेक पत्रकार विश्लेषकच मोदींना सत्ताभ्रष्ट करण्यासाही उतावळे झालेले आहेत. कॉग्रेस व राहुलच्या अशा वागण्याने मोदी व भाजपाला पुन्हा सत्ता मिळणे सोपे होत असल्याची कल्पना या लोकांचा संताप वाढवत आहे. पण राहुलना त्याची पर्वा दिसत नाही. की राहुल आणि मोदी यांचीच ही मिलीभगत आहे? राहुलनी २०१९ची सत्ता मोदींना अलगद सोपवण्याची तडजोड केली आहे काय? नसेल तर आघाड्या टाळण्याचा आडमुठेपणा कशाला? की राहुल व प्रियंका गांधी यांचा २०१९ च्या निवडणूकीत अजेंडा २०२४ असा आहे? त्यासाठी त्यांना यावेळी मोदींना जिंकू द्यायचे असेल तर साधायचे काय आहे?
राजकारण हा अत्यंत निर्दय निष्ठूर खेळ असतो. त्यात आपले पत्ते उघडे केले जात नाहीत आणि मनातले कोणी साफ़ साफ़ सांगत नाही. मग राहुलनी तरी आपले पत्ते सहानुभूतीदारांच्या समोर कशाला खुले करायचे? ज्यांना हौस असेल त्यांनी ते डावपेच ओळखावेत, अशीच त्यांची अपेक्षा असणार ना? डावपेचात नेहमी अनवधानाने ओढले जाणारे लोक हकनाक बळी जातात. पण त्यांचे बळी जाणे अन्य कुणाला तरी लाभदायक ठरत असते. तसाच काहीसा हा खेळ आहे काय? मोदींना एकहाती पराभूत करणे कॉग्रेसला शक्य नाही. म्हणून एकजुट व आघाड्या करताना कॉग्रेसने आपली ताकद किती क्षीण करून घ्यावी? मागल्या दोनचार महिन्यांपासून आघाड्या करण्यासाठी ज्या वाटाघाटी वा प्रयत्न चालू आहेत, त्यात प्रत्येक पक्षाचा आपल्या वाट्याला अधिक जागा याव्यात असा आग्रह चालू होता. सहाजिकच कोणीतरी त्याच जागा सोडल्याशिवाय तशी आघाडी होणे अशक्य होते. उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेशात सपा बसपा यांनी कॉग्रेसला दोनच जागा देऊ केल्या. त्यामुळे आघाडी होऊ शकली नाही. तेच कर्नाटक वा अन्य काही राज्यात झालेले आहे. आम आदमी पक्षाला दिल्ली व हरयाणात १७ जागांवर कॉगेसशी हातमिळवणी हवी होती. पण ते समिकरण जमू शकले नाही. जबाबदार कॉग्रेस आहे. बिहारमध्ये दिर्घकाळ लालूंच्या पक्षाशी दोस्ती असूनही जागावाटपाचा तिढा उशिरापर्यंत सुटलेला नव्हता. यात प्रत्येक जागी कॉग्रेसच आडमुठी असल्याचे दिसलेले आहे. थोडक्यात डोळसपणे कॉग्रेसने भाजपाला जागा जिंकणे शक्य करून ठेवले असेच कोणाला वाटू शकेल. पण त्याचवेळी आपला पराभव स्विकारताना कॉग्रेसने अन्य कुठल्या तरी पुरोगामी पक्षालाही पराभवाच्या गर्तेत ढकलण्याचा डावच खेळलेला नाही काय? त्यातून येत्या निवडणूकीत कॉग्रेसला कुठलाही लाभ मिळणार नाही, हे निर्भेळ सत्य आहे. पण अनेक लाभ दिसणारे नसतात आणि तात्काळ मिळणारे नसतात.
कधीकाळी म्हणजे आठव्या लोकसभेपर्यंत देशातला एकमेव सर्वव्यापी पक्ष म्हणून मिरवलेल्या कॉग्रेसला आज लोकसभेच्या निम्मे जागाही स्वबळावर लढवण्याची शक्ती राहिलेली नाही. सहाजिकच त्यातल्या अधिकाधिक जागा जिंकूनही बहूमत वा सत्ता मिळवण्याची क्षमता कॉग्रेसपाशी उरलेली नाही. कारण भाजपा आता राष्ट्रीय पक्ष झाला असून, कॉग्रेस मोजक्या राज्यात तुल्यबळ पक्ष म्हणून उरला आहे. तिथेही त्याने तात्पुरती सत्ता मिळवण्यासाठी इतरांशी माघारीच्या तडजोडी केल्या, तर नंतरच्या काळत दोनशेही जागा सबळावर लढण्याची शक्ती कॉग्रेसमध्ये उरणार नाही. सहाजिकच सध्या मोदींना पराभूत करण्यापेक्षाही आपली जिथे स्वयंभू ताकद आहे तिथे असलेले बळ टिकवण्याला प्राधान्य देणे हा एक रणनितीचा भाग असू शकतो. त्याचाच यशस्वी प्रयोग राहुलनी मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तीन राज्यात केला आणि जवळपास स्वबळावरच सत्ता मिळवलेली आहे. काठावर बहूमत मिळवले तरी पुरोगामी पक्षांना आपले किरकोळ आमदार वा खासदार घेऊन कॉग्रेस पक्षाच्या समर्थनाला उभे रहाणे भाग आहे. ती पुरोगामी लाचार अपरिहार्यता धुर्तपणे वापरून राहुलनी २०१९ मध्ये मोदींपेक्षाही पुरोगामी पक्षांनाच मोडीत काढायचा डाव खेळलेला आहे काय? तशी शक्यता नाकारता येत नाही. तो जुगार चार महिन्यापुर्वी तीन राज्यात यशस्वी झाला आहे. विरोधात लढूनही अखेरीस सपा बसपाने बहूमत दाखवण्यासाठी कॉग्रेसचेच समर्थन केलेले होते ना? तशी लाचारी कॉग्रेसला दाखवावी लागलेली नाही. उलट कितीही फ़टकून वागले, तरी पुरोगामी पक्ष मोदींचा बागुलबुवा दाखवला की कॉग्रेसच्या मागे येऊन उभे रहातात. त्याच लाचारीचा राहुलनी रणनिती म्हणून वापर चालविला असेल, तर त्यांचे कौतुकच करायला हवे. किंबहूना तसाच काहीसा डाव त्यामध्ये दिसतो आहे. २०२४ साली कॉग्रेस विरुद्ध भाजपा, अशी थेट टक्कर करण्याची ही पुर्वतयारी असावी काय?
मागल्या काही महिन्यातल्या राजकीय घडामोडी बघितल्या, तर राहुल गांधी कमालीचे आक्रमक झालेले असून भाजपा वगळता उर्वरीत पक्षाचे आपण अनभिषिक्त पुढारी आहोत, अशाच थाटात ते वागत असतात. सोनिया गांधींनी १९९८ नंतर स्वत: पुढकार घेऊन विविध पुरोगामी पक्षांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न केलेले होते. त्याप्रमाणे मोदींचे आव्हान पेलण्यासाठी राहुलनी एकदाही प्रयास केलेला नाही. किंबहूना अन्य कुठल्या पक्षाने वा नेत्याने तसे प्रयत्न केल्यास राहुलनी त्यांना प्रतिसादही दिलेला नाही. कुमारस्वामींना राहुलनी मुख्यमंत्री केले तर देशभरचे पुरोगामी नेते तिथे शपथविधीला उपस्थित राहिले होते. पण तशाच सभा वा समारंभ ममता वा इतरांनी योजले, तेव्हा राहुल तिकडे फ़िरकले नाहीत. गेहलोट वा कमलनाथ यांच्या शपथविधीला ममता वगैरेंना तितक्या अगत्याबे आमंत्रण देण्य़ाचाही प्रयास राहुलनी केला नाही. यातून एक संकेत दिला जात असतो. तुमचा सर्वांचा मी नेता आहे आणि तुम्ही माझ्या शर्यतीतही नाही. तो ममता, मायावती वा अखिलेश अशा काही लोकांनी ओळखलाही आहे. पण उघडपणे त्यापैकी कोणी राहुलच्या विरोधात बोलत नाहीत. तसे बोलल्यास आपल्यावरच भाजपा़ची बी टीम असल्याचा माध्यमातूनही आरोप होण्याच्या भितीने अशा पुरोगामी नेते व पक्षांना पछाडले आहे. राहुल त्याचा छानपैकी फ़ायदा घेऊन आपली रणनिती पुढे नेत असावेत, अशी काहीवेळा शंका येते. ती रणनिती म्हणजे देशात द्विपक्षीय निवडणुकांचा पाया घालणे होय. पुरोगामी म्हणून नाचणार्‍या बहूतांश पक्षांना एखाद दुसर्‍या राज्यापलिकडे अन्यत्र स्थान नाही. पण कॉग्रेस कमीअधिक प्रमाणात इतरही राज्यात आहे. त्यामुळे भाजपा विरोधातला मतदार अन्य पक्षांकडून दुरावला, तर आपोआप त्याला पुन्हा कॉग्रेसकडे वळणार आहेच. मग हे बाकीचे पक्ष हवेतच कशाला? त्या सर्वांना संपवून आघाडीपेक्षा एकजुट म्हणजे कॉग्रेसच करून टाकता आली तर?
मागल्या सातआठ लोकसभा विधानसभा निवडणूकांचे निकाल तपासले वा अभ्यासले, तर जिथे म्हणून कॉग्रेस दुबळी झाली, तिथे त्या पक्षाने भाजपा विरोधासाठी आपली शक्ती अन्य कुठल्यातरी पुरोगामी पक्षाच्या मागे उभी करण्यातून आपला मतदार गमावलेला आहे. जिथे तसे केले नाही, तिथे सगळा मतदार भाजपा व कॉग्रेस यांच्यातच विभागला जाऊन निवडणूका रंगलेल्या आहेत. दिल्ली हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. २०१३ सालात दिल्लीत नवख्या आम आदमी पक्षाला मुख्यमंत्री व्हायला मदत करून भाजपाला अपशकून करण्यात कॉग्रेसला समाधान मिळाले. पण पुढल्याच लोकसभेत कॉग्रेसने नुसत्या जागा गमावल्या नाहीत, तो पक्ष अनामत रकमाही गमावत गेला. विधानसभेतून नामशेष झाला. त्यांचा म्तदार भाजपा विरोधात आपच्या मागे निघून गेला. तेच आधी बिहारात लालू, उत्तरप्रदेशात मायावती मुलायमच्या बाबतीत झालेले होते. बंगालमध्ये ममताच्या मागे मतदार गेला आणि झारखंड तेलगणात प्रादेशिक पक्ष कॉग्रेसचा मतदार घेउनच उभे राहिले. तो मतदार पुरोगाम्यांची एकजुट म्हणून आणखी गमावत जायचे, की पुन्हा आपले पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पराभवाची चव चाखून ठाम उभे रहायचे, असा प्रश्न होता. त्यासाठीचा जुगार तीन विधानसभेत यशस्वी ठरला आणि राहुल गांधींना धीर आलेला असावा. त्यांनी लोकसभेतही शक्य तो स्वबळावर अधिकाधिक जागा लढवण्य़ाची रणनिती आखली असेल तर गैर मानता येणार नाही. ती चटकन भाजपाला पुरक वाटू शकते. पण ते तात्कालीन समाधान असते. दिर्घकालीन व राष्ट्रीय राजकारण करणार्‍या पक्षाला आपल्या पायावरच उभे रहाण्याची गरज असते. म्हणून अशा प्रत्येक राज्यात राहुलनी जाणिवपुर्वक युती आघाडी जागावाटप टाळलेले असू शकते. किंबहूना ती रणनिती देखील असू शकते. कारण अशा रणनितीमध्ये कॉग्रेसचे नुकसान कमी आणि अन्य पुरोगामी पक्षांचा सुपडा साफ़ होण्याची शक्यता अधिक आहे.
समजा अशा मतविभागणीने अनेक राज्यात भाजपाला चांगल्या जागा मिळतील. तर कॉग्रेसचे कितीसे नुकसान होणार आहे? मागल्या लोकसभेतच कॉग्रेसने आपला निचांक गाठलेला आहे. यावेळी त्यापेक्षा कॉग्रेस खाली जाऊ शकणार नाही. बहूमत दुरची गोष्ट झाली. कॉग्रेसने ८०-९० जागा मिळवल्या तरी तो मोठा पल्ला असेलच. पण या गडबडीत भाजपाला बहूमत व एनडीएला साडेतीनशे जागा मिळाल्या, तर नुकसान कोणाचे होणार आहे? चंद्राबाबू, ममता, नविन पटनाईक वा अण्णाद्रमुक अशा तथाकथित पुरोगामी पक्षांची संख्या कमी होणार आहे. असे पक्ष नामोहरम होतील, तर त्यांचा मतदार त्या त्या राज्यात राष्ट्रीय पर्याय म्हणून भाजपा विरोधात कॉग्रेस पक्षाच्या बाजूने धृवीकरण होऊन जोडला जाऊ शकतो. जितके असे प्रादेशिक वा पुरोगामी पक्ष खच्ची होतील, तितका त्यांचा मतदार कॉग्रेसकडे झुकू शकतो आणि त्यांच्यातले निराश नेतेही कॉग्रेसकडे येऊ शकतात. त्यातून पुन्हा कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार होऊ शकतो. नाहीतरी यातले अनेक प्रादेशिक पक्ष कॉग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या नेत्यांनीच उभे केलेले आहेत. त्यांचा अनुयायी वा पाठीराखा मुळातच कॉग्रेसी मानसिकतेचा आहे. त्याला प्रादेशिक वा छोट्या पक्षांविषयी भ्रमनिरास होणे कॉग्रेसच्या पथ्यावर पडणारे आहे. भाजपाला अपशकून करण्याचा अट्टाहास धरून अशा पक्षांना खतपाणी घालण्यापेक्षा, त्यांच्या खच्चीकरणातून नव्या कॉग्रेसला उभारणे शक्य आहे. तर त्याला रणनिती म्हणावे लागते ना? कशावरून राहुल गांधी त्याच मार्गाने निघालेले नाहीत? अशा मित्रपक्षांना सोबत घेऊन २०१९ ची निवडणूक लढणे म्हणजे पायात पाय घालून पडणे आहे. त्यापेक्षा त्यांचे खच्चीकरण करताना भाजपाला अधिक सबळ करण्यातून भाजपा विरोधातला मतदार कॉग्रेसच्या छत्राखाली आणणे दिर्घकालीन राजकारण असू शकते. राहुलच्या बाजूने वय आहे आणि आणखी पा़च वर्षे थांबणे त्यांच्यासाठी अजिबात अवघड नाही.
इतके विश्लेषण केल्यावर अनेकांना राहुलपाशी इतकी बुद्धी आहे काय? असा प्रश्न पडू शकतो. समोर उभा केलेल्या नेत्याला वा अभिनेत्याला तितकी बुद्धी असतेच असे नाही. पण त्यांचेही अनेक सुत्रधार असतात आणि पडद्यामागून सुत्रे हलवित असतात. राहुलचा थिल्लरपणा वा बेताल बोलण्याकडे बघून अनेकांना अशी रणनिती असणे अशक्य वाटणे स्वाभाविक आहे. पण रणनिती कधी पत्रकार परिषद घेऊन जाहिर केली जात नाही वा प्रश्नोत्तरातून उलगडली जात नाही. तिचे संकेत विविधांगी वक्तव्ये किंवा कृतीतून मिळत असतात. अनेक मोठ्या राज्यात कॉग्रेसने जागावाटप टाळून मोडलेल्या आघाड्या हा मुर्खपणा वाटू शकतो. पण मोदी विरोधातील शहाणे व कॉग्रेस यांचा अजेंडा वेगवेगळा असतो. राहुल तोंडाने मोदी विरोधात टिकास्त्र सोडत असतात. तरी त्यांची कृती व निर्णय मात्र विविध पुरोगामी पक्षांना खच्ची करणारेच असतील तर त्याची मिमांसा व्हायला हवी. ती करायला गेल्यास राहुल मोदींचे काम सोपे करताना दिसतील. पण जिथे कॉग्रेसचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे, तिथे राहूलनी झुकते माप मित्रपक्षांना दिलेले दिसेल. याचा अर्थच जिथे कॉग्रेसला पुनरुज्जीवनाशी शक्यता आहे, तिथे त्यांनी जाणिवपुर्वक पुरोगामी प्रतिस्पर्धी मित्रपक्षांना खच्ची करण्याचा डाव खेळलेला असू शकतो. या लोकसभेत असे छोटे पक्ष खच्ची होतील, या पक्षांना व नेत्यांना कॉग्रेसच्या छत्राखाली सामावून घेतल्यास २०२४ साली आजच्यापेक्षाही बलवान कॉग्रेस पक्ष भाजपाशी एकास एक अशी देशव्यापी लढत देऊ शकतो. त्यात असे कोणी अडवणूक करणारे भागिदार पक्ष नसतील. राहुल-प्रियंका यांचे तेच लक्ष्य आहे का? जे त्यांना मित्र मानून मोदींची शिकार करायला उतावळे झालेले आहेत, अशा पुरोगामी पक्षांनाच शिकार करण्याचा डाव राहुल गांधी खेळत नसतील काय? २०१९ ही लुटुपुटूची लढाई खेळून खरी लढाई २०२४ ला करायची ही तयारी असेल का?
