‘जया’ अंगी मोठेपण तया यातना कठीण

 कंगना राणावत या अभिनेत्रीने जी धमाल उडवलेली आहे, त्यामुळे संपुर्ण हिंदी चित्रसृष्टी हादरून गेलेली असून त्यांच्या समवेतच राज्य सरकारही गडबडले आहे. वास्तविक अशा बाबतीत राज्यकर्त्यांनी संयम दाखवण्याची गरज असते. नुसती कोणी टिका केली म्हणून तात्काळ उलट अंगावर धावून जाण्याचे काहीही कारण नसते. त्यामुळे समोरची व्यक्ती अधिकच जोशात येते आणि अधिकच झोड उठवू लागत असते. उलट तुम्ही त्या टिकेला दुर्लक्षित केले, तर निदान समोरच्याला नवनवे खाद्य पुरवले जात नाही. पण अर्णब गोस्वामी असो वा कंगना असो, त्यांना नवनवे मुद्दे पुरवून आपल्या विरोधात कंबर कसून उभे करण्याची मोठी कामगिरी शिवसेनेच्या सरकार व पक्ष प्रवक्त्यांनी अगत्याने पार पाडली. अन्यथा हा सगळा प्रकार सुशांत राजपूतच्या शंकास्पद मृत्यूच्या तपासापुरता राहिला असता. निदान तो चित्रसृष्टी व महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आघाडीसाठी प्रतिष्ठेचा गळफ़ास बनला नसता. आता ज्याप्रकारे त्या घटनाक्रमाने वळण घेतले आहे, त्याकडे बघता, हा एक राजकीय पेच बनलेला आहे. त्यात खुद्द राज्य सरकार व एकूण प्रशासन यंत्रणेची अब्रुच पणाला लागलेली आहे. त्यात पुन्हा बॉलीवुडचे पहिले कुटुंब अशी धारणा असलेल्या अमिताभ बच्चन यांच्याही प्रतिष्ठेला त्यांच्या अभिनेत्री पत्नीने पणाला लावलेले आहे. कारण त्यांनी संसदेत म्हणजे राज्यसभेत बोलताना ह्या़च विषयावरून कंगनावर तोफ़ डागली आणि आता तीच उलटली आहे. कारण आवेशात बोलताना जया बच्चन यांनी अतिशयोक्ती करून टाकलेली आहे. त्याचा बचाव मांडणेही अशक्य झाल्याने इतरांनाही त्यांच्या मदतीला धावता आलेले नाही. बघता बघता या मनोरंजन क्षेत्रात उभी दुफ़ळी माजताना दिसत आहे. त्याला कंगनापेक्षाही ह्या उथळ लोकांनी आग लावली आहे.

जी व्यक्ती डोक्याला कफ़न बांधून मैदानात उतरलेली असते, तिच्यासमोर तुम्ही अधिकाराचे हत्यार उपसून काही उपयोग नसतो. सुशांतच्या शंकास्पद मृत्यूनंतर कंगनाने चित्रसृष्टीतल्या घराणेशाही व भाऊबंदकीवर हल्ला केला होता. पण पुढे त्याला अंमली पदार्थाच्या सेवनाच्या व्यसनाचे वळण लागले. ह्यात कोणी कशा चुका केल्या, तेही समजून घेण्यासारखे आहे. मुळात सुशांतचा मृत्यू शंकास्पद ठरू लागल्यावर कंगनाच्या आरोपानुसार पोलिसांनी त्या उद्योगातील घराणेशाहीने त्याचा बळी घेतला असावा, याच दिशेने चौकशी सुरू केलेली होती. पण त्यामध्ये कुठलीही प्रगती होत नव्हती. त्यामुळे पोलिसच झाकपाक करत असल्याचा संशय घेतला जाऊ लागला आणि तिथे शिवसेनेने नको असताना नाक खुपसले. मुंबई पोलिसांवर विश्वास म्हणजेच महाराष्ट्राची अस्मिता; असला खुळा पवित्रा घेऊन सेनेने जी वाचाळता सुरू केली, त्यामुळे सुशांतची प्रेयसी आणि शिवसेना एकत्र असल्याचा संभ्रम तयार होऊन प्रकरण चिघळत गेले. त्याच्याशी दिशा सालीयान नामक एका अन्य मृत्यूचा धागा जोडण्याची स्पर्धा सुरू झाली. असे विषय मीठमिरची लावून रंगवले तर प्रेक्षक अधिक मिळतात. म्हणून रिपब्लिक वृत्तवाहिनीने त्याचा सपाटाच लावला आणि जेव्हा त्यातून काही धागेदोरे संशयास्पद आढळले, तेव्हा केंद्रीय तपास यंत्रणा व अन्य गुप्तचर संघटनांनी त्यात रस घ्यायला सुरूवात केली. त्यातूनच मग पाटणा येथे सुशांत प्रकरणातला पहिला एफ़ आय आर नोंदवला गेला. तिथेच महाराष्ट्रातले सत्ताधारी सावध झाले असते, तरी त्यांचे शेपूट त्यात अडकण्याचे काही कारण नव्हते. पण शिवसेनेने आगावूपणा करून आपला युवानेता आदित्य ठाकरे यांचे नाव गोवले जाण्याची जणू संधीच उपलब्ध करून दिली. परिणामी बॉलिवुडची घराणेशाही बाजूला पडून शिवसेनाच लक्ष्यावर आली. हे कमी होते म्हणून की काय आणखी खुळेपणा सुरू झाला.

सगळीकडून आपल्यावर टिकेची व शंकेची झोड उठली असताना रिया चक्रवर्तिला मुलाखत देऊन आपली बाजू मांडण्याचा सल्ला कोणी दिला ठाऊक नाही. पण त्यामुळे माध्यमातही विभागणी होऊन सगळे प्रकरणच चिखलात रुतत गेले. जेव्हा असे होऊ लागते, तेव्हा आपली सफ़ाई देण्यापेक्षा आपले शेपूट अडकणार नाही याची सर्व संबंधितांनी काळजी घ्यायची असते. पण इथे अतिशहाण्याची मांदियाळी असल्यावर काय व्हायचे? रियाच्या मुलाखतीने तिची सुटका होण्यापेक्षा अधिकाधिक लोक त्यात गुंतत गेले आणि संशयाचे जाळे फ़िटण्यापेक्षा जास्त गुंतागुंतीचे होत गेले. एका बाजूला शिवसेना व तिच्यासोबत सत्ताधारी महाविकास आघाडी यात फ़सत गेली आणि दुसरीकडे नवनव्या खुलासे गौप्यस्फ़ोटातून अवधी चित्रसृष्टी त्यात खलनायक बनत गेली. म्हणुन तर जगातल्या कुठल्याही घटनेवर मसिहा म्हणून भाष्य करायला धावत सुटणारे महेश भट्ट वा जावेद अख्तर यांच्यासारख्यांना थेट बिळात जाऊन लपण्याची नामुष्की आली. आता सुशांतच्या मृत्यूला तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेलेला आहे. पण त्याच्या न्यायाच्या गोष्टी कोणी बोलला नाही. पण तेच लोक सुशांत प्रकरणी संशयित असलेल्या रिया चक्रवर्तिच्या समर्थनासाठी बाहेर येऊन अधिकच फ़सलेले आहेत. त्यामुळे रियाला कुठला दिलासा वा सहानुभूती मिळू शकली नाही. पण अवघे बॉलिवुड मात्र संशयाच्या सापळ्यात येऊन अडकले आहे. जसजसे दिवस जात आहेत, तसतशी अनेक विख्यात नावे उजेडात येत आहेत आणि त्यांना चौकशी व तपासासाठी फ़तवे पाठवले जात आहेत. अशा बाबतीत गुन्हा सिद्ध होवो किंवा निर्दोष सुटका होवो, एकदा ठपका बसला मग कायमची काळीमाच लागत असते. त्यापेक्षा काहीही वेगळे होताना दिसत नाही. कारण ज्या उतावळ्यांनी रियाचा बचाव मांडलेला होता, त्यांनाच तिच्या अटकेनंतर अधिक संशयाच्या घेर्‍यात आणून सोडलेले आहे. जया बच्चन त्यातच फ़सलेल्या आहेत. 

प्रत्येक उद्योगात व क्षेत्रामध्ये काही लोक बदमाश वा नासका आंबा असतात. एकट्या चित्रसृष्टीला गुन्हेगार ठरवू नका, हा त्यांचा दावा योग्यच आहे. पण अन्य क्षेत्रामध्ये जेव्हा असा नासका आंबा समोर येतो वा पकडला जातो, तेव्हा तो उद्योग वा क्षेत्र कंबर कसून त्याच्या पाठीशी उभे रहात नाही. श्रीसंत वा अजय जाडेजा नावाचे क्रिकेटपटू जेव्हा मॅचफ़िक्सींगच्या आरोपात फ़सलेले होते, तेव्हा किती मान्यवर खेळाडू त्यांची पाठराखण करायला उभे होते? कालपरवा नीरव मोदी वा विजय मल्ल्या यांचे घोटाळे उघडकीस आल्यावर किती नामवंत उद्योगपतींनी समर्थनाला पुढाकार घेतला होता? त्या फ़रारी दिवाळखोरांवर कारवाई चालू झाली, म्हणून कोणी व्यापारी वा उद्योजकांच्या नावाने शंख चालला असताना एकूण उद्योगाला कशाला बदनाम करता; असा कांगावा करायला पुढे आले नव्हते. इथेच जया बच्चन यांनी तीच घोडचुक केली. सुशांत प्रकरणात वा रियाच्या पापाचा पाढा वाचला जाताना कोणी संपुर्ण बॉलिवुडला नशेबाज म्हटलेले नाही. तिथल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीसाठी कुणा निष्पाप व्यक्तीला दोषी मानलेले नाही. पण चित्रपटाच्या झगमगाटात अनेक हिडीस चेहरे लपलेले आहेत, इतकेच म्हटलेले होते. तो आरोप जया बच्चन यांनी आपल्या अंगावर ओढून घेण्याची गरज नव्हती. कंगनाला त्यासाठी दोषी ठरवण्याचे काहीच कारण नव्हते. उलट तिच्या साथीला उभे राहून चित्रसृष्टीला ग्रासणार्‍या या भयंकर व्यसनातून मुक्त करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा होता. असतील चार व्यसनी लोक असे बोलण्यातून जया बच्चन कोणाला पाठीशी घालत आहेत? त्यांच्याच तर्काने जायचे म्हटले तर मागल्या पाचसहा महिन्यात कोट्यवधी लोकांनी उगाच हाल सोसले का? कारण १३५ कोटी लोकांच्या देशात अवघ्या ५२ लाख लोकांना आजवर बाधा झाल्याचे आढळून आले आहे. मग त्यांच्यासाठी बाकीच्या १३४ कोटीहून अधिक लोकांनी लॉकडाऊन कशाला सोसला?

मार्च महिन्यात पहिला रुग्ण पुण्यात सापडला होता आणि त्यानंतर एप्रिल उजाडून संपण्यापर्यंत संपुर्ण देशभरात पाच हजारही रुग्ण आढळलेले नव्हते. मग उगाच लॉकडाऊनचा खेळ चालला होता काय? गेल्या सहा महिन्यात पुण्यातल्या एकापासून सुरू झालेली बाधा आज ५२ लाखापर्यंत जाऊन पोहोचली. जया बच्चन यांच्यासारखाच सरकारने व जनतेने विचार केला असता तर? म्हणजे मुठभर बाधित असतील म्हणुन कोरोनाचा गाजावाजा का? असा विचार करून अन्य उपायांकडे पाठ फ़िरवली असती, तर आज किती लाख मुडदे पडले असते? चित्रसृष्टीत मुठभर व्यसनी लोक असतील आणि त्यांना असेच मोकाट वागू दिले, तर पुढल्या काही वर्षात अवघे बॉलिवुडच नशेत बुडालेले बघायला वेळ लागणार नाही. कोरोनाची बाधा आणि अंमली पदार्थाच्या व्यसनाच्या आहारी जाणे यात कितीचा गुणात्मक फ़रक आहे? हे समजण्यासाठी फ़िल्मफ़ेअर पुरस्कार मिळवण्याची गरज नसते. अभिनय यायला लागत नाही. सामान्य बुद्धीच्या व्यक्तीलाही ते समजू शकते. जया बच्चन यांना तितकेही समजत नसेल का? की दृष्टीआड सृष्टी या उक्तीप्रमाणे त्यांना ही व्यसनाधीनता बोकाळावी असे वाटते? अन्यथा त्यांनी ‘थालीमे छेद’ ही भाषा कशाला वापरली असती? ज्या थाळीतून जेवता त्या थाळीतच बाधा असेल तर सुधारणा नको काय? हल्लीच खुद्द बच्चन कुटुंबाला कोरोनाची बाधा झालेली होती. त्यांच्या तिन्ही बंगल्यात त्यांचे वास्तव्य नसते ना? तरीही सर्व बंगल्यांचे तात्काळ निर्जंतुकीकरण कशाला करण्यात आले? असेल एखादा कोपरा कोरोना बाधित, म्हणून त्यांनी तिकडे काणाडोळा कशला केला नाही? अवघ्या कुटुंबाने इस्पितळात जाऊन आपल्या चाचण्या कशाला करून घेतल्या? काही दिवस महानायक व सुपुत्र अभिषेक उपचार कशाला घेत राहिले? जया बच्चन यांना इतकेही कळत नसेल का? की वेड पांघरून पेडगावला जायचे?

थालीमे छेद म्हणताना जी मग्रुरी दिसते, ती दृष्टीआड करता येणारी नाही. म्हणूनच त्या कालच्या मुलीने कंगनाने जयाजींच्या तपस्येलाच चुड लावून टाकली. तुमच्या मुलीला अशी वागणूक मिळाली वा मुलगाच व्यसनात फ़सल असेल तर चालणार आहे काय? असे सवाल कंगना विचारते. त्याचे उत्तरही जया देऊ शकलेल्या नाहीत. उलट त्यांनाच थाळी म्हणजे काय त्याची आठवण जयाप्रदाने करून दिलेली आहे. एबीसीएल कंपनीच्या दिवाळखोरीने उध्वस्त व्हायची वेळ आली, तेव्हा त्यातून बाहेर काढणार्‍या माणसाचे नाव होते अमरसिंग. बदल्यात त्याने बच्चन कुटुंबाला समाजवादी पक्षाच्या दावणीला बांधले आणि त्यातूनच जया बच्चन यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व मिळालेले आहे. पण जेव्हा अमरसिंग शेवटच्या घटका मोजत होते, तेव्हा याच कुटुंबाने त्यांच्याकडे ढुंकूनही बघितले नाही, याची आठवण जयाप्रदाने करून दिली. त्याला काय म्हणतात? अमरसिंगांच्या थाळीतून जेवायची वेळ कोणावर आलेली होती? त्या थाळीला कार्यभाग उरकल्यावर छेद कोणी केला? कधीतरी श्रीमती बिगबी त्याचा खुलासाही करतील काय? जेव्हा तुम्ही असले मोठे शब्द वापरता, तेव्हा ते आपल्याच अंगावर चिखलाच्या शिंतोड्यासारखे उलटणार नाहीत याचीही खबरदारी घ्यावी लागत असते. पण बहुधा मोठेपणाचा तोरा मिरवताना जया बच्चन यांना त्याचा विसर पडलेला असावा. मग पत्नीच्या उथळपणाची सारवासारव करताना महानायकाची तारांबळ उडालेली आहे. ‘जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण’ असे संतवचन आहे. पण जयाजींना चार दशके मुंबईत राहून देखील मराठी शिकता आलेले नसेल तर त्यातल्या उक्ती व आशय कुठून कळायचा? मोठेपणा संयमात व सबुरीत असतो. नुसती वाचाळता कामाची नसते. अन्यथा आपण ज्याच्या प्रतिष्ठेवर सन्मानित होतो, त्यालाच संशयाच्या पठडीत आणून बसवण्याची घोडचुक या ‘गुड्डी’ने कशाला केली असती?

पाक एप्स कशी बंद होणार?

 लडाख आणि गलवानच्या खोर्‍यातील चिनी सेनेशी झालेल्या संघर्षानंतर भारत सरकारने अनेक चिनी कंपन्या व त्यांच्या विविध तांत्रिक एप्सला बंदी घालून चांगलीच कोंडी केलेली आहे. एका बाजूला सैनिकी व सीमेवरची कोंडी आणि दुसर्‍या बाजूला आर्थिक कोंडी; अशी ही रणनिती खुपच उपयोगी ठरली असून चिन हादरून गेला आहे. पण त्याचवेळी त्यापेक्षाही भयंकर अशा पाकिस्तानी एप्सना कोणी रोखायचे, हा प्रश्न विचारणे भाग आहे. एप्स म्हणजे स्मार्ट फ़ोन वा संगणकामध्ये त्यांना सामावून घेतले जाते आणि त्यांचा विविध कामासाठी उपयोग होत असतो. पण  त्या निमीत्ताने आपल्या फ़ोन वा संगणकात घुसलेली ही एप्स, उलट्या बाजूने आपली माहिती वा मोक्याच्या गोष्टी बाहेर पळवून नेत असतात, असाही आक्षेप घेतला जातो. थोडक्यात पुर्वीच्या काळात शत्रूचे हस्तक वा हेरगिरी करणारे जसे आपल्या समाजात मिसळून आपल्याशीच दगाफ़टका करायचे, तसाच काहीसा प्रकार एप्सच्या मार्फ़त होत असल्याचा आक्षेप आहे. अर्थात पाकिस्तान तंत्रज्ञानात तितका पुढारलेला नसून त्याने भारतात मोठ्या नावाजलेल्या व्यक्ती व प्रतिष्ठीतांनाच आपली एप्स बनवलेले आहे. मागल्या दोन दशकात अशा मानवी एप्समार्फ़त पाकिस्तान इथे अनेक उचापती करीत राहिला आहे. तसे बघायला गेल्यास असे लोक वरकरणी परदेशी हस्तक वा हेर वगैरे वाटणारे नाहीत. कारण ते नेहमी सामाजिक न्यायाच्या गोष्टी बोलत असतात. वैचारिक भाषेत बोलतात. पण वास्तवात त्यांचे काम देशाला व समाजाला पोखरण्यासाठीच चालू असते. जेव्हा परकीय आक्रमण होते, तेव्हा ते लोक अतिशय सावधपणे मायभूमीशी दगाबाजी करीत असतात. बरखा दत्त हे त्यापैकीच एक नाव आहे आणि तिचे पाकिस्तानप्रेम आजवर कधीच लपलेले नाही. पण ती इथे पत्रकार म्हणून मिरवत असली तरी व्यवहारात ती कायम पाकिस्तानचे हितसंबंध जपत राहिलेली आहे. त्याचे वेगवेगळे दाखलेही उपलब्ध आहेत. मुद्दा इतकाच, की ही पाकची मानवी एप्स भारत सरकार कशी प्रतिबंधित करणार आहे आणि कशी?

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी नरेंद्र मोदींनी प्रचाराची रणधुमाळी माजवली होती, तेव्हा त्यांनी बरखाच्या एका पापकर्माचा जाहिर उल्लेख नाव घेतल्याशिवाय केलेला होता. तेव्हा बिळातून नागिण सळसळत बाहेर यावी, तसा तिचा जळफ़ळाट जगाने बघितलेला आहे. मनमोहन सिंग अखेरच्या वर्षात ते राष्ट्रसंघाच्या बैठकीला अमेरिकेत गेलेले होते आणि पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ही तिथे आलेले होते. शरीफ़ यांनी पाकिस्तानी पत्रकार मंडळींना चहापानासाठी बोलावलेले होते आणि त्यात बरखाचाही समावेश होता. अन्य कोणी भारतीय पत्रकार त्यात नव्हते. त्या गप्पांमध्ये शरीफ़ यांनी मनमोहन सिंग म्हणजे पाणवठ्यावरची गावंढळ महिला कुरकुरते अशी हेटाळणी केली होती. तर निषेध म्हणून भारतीय पत्रकारांनी तिथून उठून तरी जायला हवे होते, असा मुद्दा मोदींनी मांडला होता. मात्र त्यांनी बरखाचे नावही घेतलेले नव्हते. पण खायी त्याला खवखवे, या उक्तीप्रमाणे बरखा तिच्या एनडीटिव्ही वाहिनीवर आली आणि खुलासा देऊ लागलेली होती. आपण तितथे नव्हतोच, असा खुलासा देण्याची काय गरज होती? पण तिला समोर यावे लागले आणि मजेची गोष्ट म्हणजे बरखाच्या त्या खुलाशाला दुजोरा द्यायला पाकिस्तानी संपादक हमीद मीर पुढे सरसावले होते. आणखी गंमत अशी, की त्याच मीर यांनी त्यांच्या पाकिस्तानी चॅनेलवर तोच विषय घेऊन सिंग यांची खिल्ली उडवणारा कार्यक्रमही केलेला होता. ही बरखाची ख्याती आहे. पण विषय तिथेच संपत नाही. पठाणकोटच्या घातपाती हल्ल्यानंतर भारताचे पाकला उत्तर काय असेल, याचीच चर्चा चालू होती. तेव्हा बरखा पाकला कशी मदत करीत होती, तेही समजून घेतले पाहिजे. आपल्या चॅनेलवर भारताच्या विविध निवृत्त अधिकार्‍यांना आमंत्रित करून बोलताना ती अगत्याने एक प्रश्न विचारायची. भारत पाकला शस्त्रानेच उत्तर देईल काय? प्रतिहल्ला वा लष्करी उत्तर देईल काय? त्यावर नकारार्थी उत्तर आल्यानंतर खातरजमा करीत पुन्हा एक वाक्य सतत बोलायची. ‘म्हणजे पाकविरोधी लष्करी कारवाईची शक्यता नाही.’

एकप्रकारे हा पाकच्या सेनाधिकारी व सरकारला दिलेला इशारा वा संकेतच होता. थोडक्यात इथल्या चॅनेलवरची चर्चा रंगवताना बरखा त्यांना सांगत होती, निश्चींत रहा. भारत पाकविरोधात कुठलीही लष्करी कारवाई करण्याची शक्यता नाही. खुद्द माजी सेनाधिकारीच त्याची ग्वाही देत आहेत. हा संकेत कशाला मानायचा? तर बरखा सोडून अन्य कुठल्याही चॅनेल चर्चेत असा प्रश्न विचारला जात नव्हता आणि सातत्याने वदवूनही घेतला जात नव्हता. मात्र त्याच संकेताने पाकिस्तानचा घात झाला. कारण बरखावर विसंबून पाकसेना निश्चींत राहिली आणि सर्जिकल स्ट्राईक होऊन गेल्यावर त्यांना जाग आली. पण त्यामुळेच बरखा किंवा तत्सम पोसलेले भारतातील पाकचे हस्तक आता कसे निरूपयोगी बनुन गेलेत, त्याची त्यांनाही खातरजमा होत गेली. कारण भारतीय हेरखात्याने बरखाच्या पाकधार्जिणेपणाचा मोठ्या खुबीने उपयोग करून घेत, तिच्या मार्फ़तच पाकला धक्का दिलेला होता. त्यामुळे आता बरखाची किंमत तिथेही घटली आहे आणि भारतातील विश्वासार्हता कधीच संपलेली आहे. त्यामुळे असे अनाथ व बेवारस झालेले पाकचे हस्तक हळुहळू निकामी निरूपयोगी एप्सच बनुन गेले आहेत. आपली उपयुक्तता अजूनही असल्याचे सिद्ध करण्याचा केविलवाणा खेळ त्यांना करावा लागतो आणि त्याचाच ताजा नमूना समोर आला आहे. आता बरखा पाकिस्तानला भारत विरोधातल्या कारवाईचे सल्ले देऊ लागली असून त्यासाठी रणनितीही सांगु लागलेली आहे. पाकपेक्षाही काश्मिर हातून निसटल्याची वेदना बरखाला किती सतावते आहे, त्याचा अस्सल नमूनाच तिने ताज्या वक्तव्यातून सादर केला आहे. जगातल्या सगळ्या मंचावर पाकच्या काश्मिरी रडगाण्याल कोणी भिक घालत नसल्याने आता फ़क्त एकाच मार्गाने पाकला काश्मिरचा विषय शिल्लक ठेवता येईल आणि तो मार्गच बरखा भारतात बसून पाकला शिकवित आहे. तो मार्ग कोणता? 

काही दिवसांपुर्वी बरखा दत्तने एका व्हिडीओमधून पाकिस्तानला काश्मिर हातातून जायला नको असेल, तर काय करावे लागेल, त्याचा सल्ला दिलेला आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार अजून पाकव्याप्त काश्मिर वाचवायचा असेल, तर पाकने भारतातील काश्मिरमध्ये पुलवामासारखा मोठा घातपाती हल्ला केला पाहिजे. तरच जगाचे लक्ष त्याकडे वेधले जाऊ शकते आणि जगाला नव्याने काश्मिरकडे वळावे लागेल. भारतीय काश्मिरात तसा कुठला भयानक हल्ला करणे शक्य नसेल, तर पाकने भारताच्या अन्य भागात कुठेतरी मोठा घातपाती हल्ला करून जगाचे लक्ष वेधून घ्यावे लागेल. अन्यथा काश्मिरचा विषय पाकिस्तानच्या हातातून निसटलेला आहे. ज्या महिला पत्रकाराला काश्मिरमध्ये सामान्य लोकांना सुखनैव जगता येत नाही वा विविध प्रतिबंध आहेत, म्हणून तिथल्या लोकांविषयी कायम जिव्हाळा वाटत राहिला आहे, तिला तिथे पुलवामासारखा हल्ला याचा अर्थ कळतो काय? तो घातक हल्ला फ़क्त सैनिकांवरच होत नसतो, त्यात अनेक नागरिकही मारले जात असतात. मग तसा हल्ला वा भारतात अन्यत्र प्राणघातक हल्ला करण्याचा सल्ला देऊन ही बाई काय सांगू इच्छिते आहे? ती शेकडो जिवांवर बेतणार्‍या हल्ल्याचा आग्रह धरून निरपराधांच्या जीवाशी खेळण्याचा सल्ला देते, तेव्हा त्याला पत्रकारिता वा विश्लेषण म्हणता येईल काय? की दहशतवाद टिकवून ठेवण्यासाठी सुचवलेली रणनिती म्हणायचे? दोन देशात सख्य असावे किंवा दोन्ही देशातल्या सामान्य जनतेच्या सुखरूप जगण्याला प्राधान्य असायला हवे, एवढेही पत्रकार म्हणून असणारे कर्तव्य तिच्या डोक्यात शिल्लक राहिलेले नाही काय? की आपण पाक हस्तक वा पाक एप्स असल्याचे लपवून बोलावे याचेही भान ती गमावून बसली आहे? अशा कित्येक पाक हस्तक व दलालांचा बंदोबस्त केल्याशिवाय भारताची सुरक्षा खात्रीची होऊ शकत नाही. त्यांना कायदेशीर मार्गाने प्रतिबंधित करता येत नाही. म्हणून त्यांची समाजात छिथू करणे एवढाच एकमेव मार्ग असू शकतो. कारण गुन्हेसंहिता वा दंडविधानाच्या कलमात अशा वागण्याला गुन्हा ठरवणारी कलमे वा तरतुदी नाहीत ना?

ममता-चंद्राबाबूंच्या वाटेने शिवसेना

 शिवसेना हातात मुख्यमंत्रीपद व सत्ता आल्यापासून जशी वागते आहे, त्यामुळे अलिकडला इतिहास सांगण्याची वेळ आलेली आहे. कारण असे वचनच आहे, जे इतिहासापासून शिकत नाहीत, ते इतिहासाची पुनरावृत्ती करतात, मग शिवसेना कुठल्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करतेय? तो इतिहास काय आहे? त्याचे उत्तर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी व आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू असे आहे. कारण मागल्या दोनचार वर्षात त्याही दोघांनी आजच्या उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच आपल्या हातातील सत्तेचा दुरूपयोग केला होता आणि त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागलेले आहेत. त्यापैकी चंद्राबाबूंनी पहिल्याच निवडणूकीत राज्याची सत्ता गमावली, तर ममता बानर्जींनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला बंगालमधला दोन क्रमांकाचा पक्ष बनवून टाकले. आपला प्रतिस्पर्धी वा शत्रूची शक्ती वाढवून देण्याचे हे अजब राजकारण न समजण्यासारखे आहे. मुळातच राजकारण हा कुटील खेळ असतो आणि त्यात तुमचा प्रतिस्पर्धी नेहमी तुम्हाला जाळ्यात ओढून आपल्या हिशोबानुसार डाव खेळवायचा प्रयत्न करीत असतो. त्यापैकी अनेक डाव प्रत्यक्ष त्या पक्षाचे असतातच, असे बिलकुल नाही. पण घटनाक्रमातील कुठल्या गोष्टी आपल्याला हव्या तशा वापरून घेता येतील, त्यावर प्रतिस्पर्ध्याचे बारीक लक्ष असते. मग त्यापासून राजकारणाचा डाव कसा साधायचा, त्याचा विचार सुरू होतो. विषय सुशांतसिंगचा शंकास्पद मृत्यू असो वा कंगनाचे वर्तन असो. त्यात समोरचा राजकीय पक्ष वा नेता खुपच संवेदनाशील होऊन गुरफ़टू लागला; मग प्रतिस्पर्ध्याला त्यातच संधी मिळत असते. कंगना विषयात इतक्या टोकाला जायला नको होते असे शरद पवार म्हणूनच सांगतात. पण त्यांचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत शिवसेनेचे नेतृत्व आहे कुठे?

दोन अडीच वर्षापुर्वी चंद्राबाबू वा ममता बानर्जी यापेक्षा वेगळे कुठे वागत होते? ममता बानर्जी तर २०१४ पासूनच मोदी विरोधात अकारण कुरापती काढण्यात रमलेल्या होत्या आणि जसजसा भाजपा बंगालमध्ये आपले हातपाय पसरू लागला तसतसा ममतांचा तोल सुटत गेला. नोटाबंदीचा निर्णयाला विरोध करण्यात काहीच गैर नव्हते. पण त्याचे निमीत्त करून ममतांनी आरंभलेला तमाशा धक्कादायक होता. नेहमीप्रमाणे भारतीय सेनादलाने हायवेवर काही सराव केला आणि तिथून होणार्‍या वाहतुकीची गणना केली, त्यात नवलाचे काहीच नव्हते. कुठल्याही राज्य वा भागात लष्कराचे हे काम अधूनमधून चालूच असते. पण ममतांनी त्यालाच राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा केंद्रीय कट ठरवून हलकल्लोळ माजवला होता. लष्कराला बंगालमध्ये आणून आपल्याला सत्तेतून हाकलण्याचे कारस्थान म्हणून त्यांनी कांगावा केला आणि पुढे जात त्यांनी भाजपाचे तात्कालीन अध्यक्ष अमित शहा, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हेलिकॉप्टरला उतरण्यालाही परवानगी नाकारली होती. ह्याला अतिरेक नाही तर काय म्हणायचे? पण राज्य त्यांचे आणि पोलिसही त्यांचेच होते. त्यामुळे कायद्याच्या शब्दांना पुढे करून त्यांनी हा मस्तवालपणा चालवला होता. तेवढ्याने भागले नाही. सुप्रिम कोर्टाने जो तपास सीबीआयकडे सोपवला होता, त्यासाठी आलेल्या पथकाच्या कामात अडथळे आणुन त्यांना थेट अटक करण्यापर्यंत ममतांनी मजल मारली. अखेर कोर्टानेच त्यांचे कान उपटले. पण त्यातून त्यांनी भाजपाला बळी दाखवून सहानुभूती मिळण्याची व्यवस्थाच करून दिली. त्याचा परिणाम नंतरच्या लोकसभेत दिसला. ३२ जागांवरून ममतांचा पक्ष २२ पर्यंत घसरला तर भाजपाने ४ जागांवरून १८ इतकी मजल मारली. उद्धव सरकार काय वेगळे करीत आहे?

दुसरा इतिहास आंध्रातील चंद्राबाबूंचा. ते मुळातच मोदी विरोधात जाऊन दहा वर्षे वनवासात गेलेले होते. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना पुन्हा त्याच मोदींना शरण जावे लागले. त्यामुळे २०१४ साली नायडू पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आणि एनडीएमध्ये असताना त्यांनी चार वर्षानंतर पुन्हा फ़णा वर काढला. २०१८ च्या मध्यास त्यांनी एनडीएतून बाहेर पडत मोदी विरोधातली आघाडी उघडली व थेट त्याच सरकार विरोधातला अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. तो फ़सला ही गोष्ट वेगळी. पण आधीच्या चार वर्षात मोदी सरकारमध्ये असलेले चंद्राबाबू नंतरच्या वर्षभरात खर्‍या विरोधकांपेक्षाही कडवे मोदीशत्रू होऊन वागत राहिले. त्यांनी केंद्राच्या विरोधात इतका टोकाचा पवित्रा घेतला, की थेट केंद्रीय तपास यंत्रणांनाच राज्यात येण्याची परवानगी नाकारली. इतक्या टोकाला आजवरचे कुठलेही केंद्रविरोधी राज्यसरकार गेलेले नव्हते. एकूण परिणाम काय झाला? भाजपा विरोधी असल्या राजकारणात आपल्या राज्याकडे व कारभाराकडे नायडू यांचे साफ़ दुर्लक्ष झाले आणि दिवसेदिवस त्यांच्या नाकर्तेपणा व गैरकारभाराने रागावत गेलेली जनता सहजासहजी विरोधी पक्षाकडे ओढली गेली. दुसरा कुठला पक्ष सत्तेत आलेला चालेल, पण नायडू वा त्यांचा तेलगू देसम पक्ष संपला पाहिजे; असे लोकमत तयार होत गेले. लोकसभा व विधानसभा मतदानात सव्वा वर्षापुर्वी नायडूंचा पक्ष भूईसपाट होऊन गेला. त्यापेक्षा जमले नाहीतर एनडीएतून बाहेर पडल्यावर नायडूंनी आपल्या राज्यात लक्ष घातले असते तर? त्यांचा प्रतिस्पर्धीही नसलेल्या भाजपाकडे पाठ फ़िरवली असती, तरी त्यांची इतकी दुर्दशा नक्कीच झाली नसती. पण त्यांनी भाजपा विरोधाचा अतिरेक करताना आपले राज्यच जगन रेड्डी यांना आंदण देऊन टाकले. भाजपा राहिला बाजूला आणि सत्ता मिळाली रेड्डींना. त्यापेक्षा इथे उद्धव ठाकरे वा शिवसेना काय वेगळे करीत आहेत?

राजकारण खेळताना सत्तेला फ़ार महत्वाचे असते. कुठल्याही मार्गाने सत्ता मिळवण्याला राजकारणात गैर मानता येत नाही. पण सत्ता हातात आल्यावर आपल्या शत्रूंना खच्ची वा दुबळे करण्यापेक्षा आपली बाजू भक्कम व सुदृढ करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. शिवसेनेने कसेही करून मुख्यमंत्रीपद व सत्ता मिळवली. त्यासाठी भाजपाशी असलेली युतीही मोडून मतदाराचा रागही पत्करला, तर समजू शकते. पण सत्ता मिळाल्यावर व्यक्तीगत भांडणे वा सूडबुद्धीने वागण्याचे काहीही कारण नव्हते व नसते. त्यापेक्षा सत्तेचा आपले बस्तान बसवण्यासाठी पुर्ण उपयोग करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. शिवसेनेला त्याचा जणू विसरच पडलेला आहे. आपला लाभ होण्यापेक्षा भाजपा वा अन्य कुणाचे नुकसान करण्यासाठीच कटीबद्ध झाल्यासारखी शिवसेना वागत राहिलेली आहे. याचा अर्थच सेना सापळ्यात अडकायला उतावळा झालेला बिबट्या म्हणावा, तशी स्थिती त्यांनीच निर्माण करून ठेवली. त्याचा उपयोग प्रतिस्पर्धी धुर्तपणे करून घेत असतात. चंद्राबाबूंनी आंध्राला विशेष दर्जा मिळण्याचा अट्टाहास इतका प्रतिष्ठेचा विषय ठेवला, की जगन रेड्डीने त्याचाच सापळा बनवला आणि त्यात चंद्राबाबू अलगद फ़सत गेले. रेड्डीने त्याच मागणीसाठी आपल्या लोकसभेतील खासदारांना राजिनामे द्यायला लावले आणि नायडूंना एनडीएतून बाहेर पडून आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्याची घाई झाली. पुढला इतिहास आपल्याला ठाऊकच आहे. भाजपाची साथ सोडल्यावर नायडूंना महागठबंधनाच्या मागे धावण्याची काय गरज होती? त्याचा कुठलाही फ़ायदा त्यांना आंध्रात मिळणार नव्हता. आताही भाजपासह हिंदू मतदाराला दुखावण्यापर्यंत जाऊन शिवसेनेला कुठला राजकीय फ़ायदा मिळणार आहे? उलट शिवसेना कंगना व अर्णब गोस्वामीच्या सापळ्यात फ़सलेली आहे आणि पवारांनीही हात झटकले आहेत. परिणामी चंद्राबाबूंप्रमाणेच शिवसेना एकाकी पडत चालली आहे.

कंगना प्रकरण समजून घ्यायचे तर आपल्याला ममता बानर्जी समजून घेतल्या पाहिजेत. भाजपाला विरोध करताना ममता मुस्लिम मतांच्या आहारी गेल्या, हेही समजू शकते. पण त्यातून हिंदूविरोधी प्रतिमा होण्यापर्यंत उतावळेपणा काय कामाचा होता? त्या काळात एका दौर्‍यावर असताना कुठल्या लहान गावात मुख्यमंत्री ममता गाड्या थांबवून गावकर्‍यांशी भांडत असल्याचे दृष्य तुम्ही वाहिन्यांवर बघितलेले असेल ना? आठवते काय चाललेले होते? गाड्यांचा ताफ़ा धावत असताना गावातल्या लोकांनी जय श्रीराम अशा घोषणा दिल्या, म्हणून ममता खवळलेल्या होत्या. त्यांनी आपला ताफ़ा थांबवून त्या गावकर्‍यांनाच आव्हान दिले. एकेकाला तुरूंगात बंद करू, अटकेत टाकू असल्या धमक्या देणार्‍या ममता आठवतात? कंगना प्रकरणात शिवसेनेचे प्रवक्ते सामना संपादक मागले दोन आठवडे त्यापेक्षा काय वेगळे करीत होते? त्या नगण्य गावकर्‍यांच्या किरकोळ घोषणा किती निरूपद्रवी होत्या? जय श्रीराम बोलल्याने ममतांचे कुठले नुकसान झालेले होते? कसल्या भावना दुखावल्या होत्या? त्या घोषणेलाच भाजपा ठरवून ममतांनी जो आक्रस्ताळेपणा केला; त्यातून बंगाली हिंदू मतदार मोठ्या संख्येने दुखावला गेला. संतप्त झाला आणि त्याचेच पडसाद मतदानातून उमटले होते. २०१४ साली ४२ पैकी ३२ लोकसभा खासदार निवडून आलेल्या तृणमूलला २२ इतके खाली यावे लागले. ते गावकरी व त्यांच्या घोषणा आणि कंगनाचे स्फ़ोटक ट्वीट, यात कितीसा फ़रक आहे? किती सामान्य लोक त्याकडे बघतात वा त्यातले काही समजतात? पण शिवसेनेची त्यावरची प्रतिक्रीया मात्र लाखो लोकांना विचलीत करून गेलेली आहे. हिंदी वा अमराठी भाषिकांना शिवसेनेच्या अशा सत्तेच्या गैरवापराने विचलीत केले आहेच. पण मराठी लोकांनाही ते आवडलेले नाही. मग साधले काय?

अर्थात आज शिवसेनेला त्याची पर्वा असायचे काही कारण नाही. दोन वर्षापुर्वी लोकांना काय वाटते वा मतदाराला काय वाटले, याची ममता वा चंद्राबाबूंना कुठे फ़िकीर होती? ते आपल्या मस्तीत होते. सत्तेची झिंग उतरण्यासाठी मतदानाचे निकाल यावे लागले. सामान्य माणूस रोजच्या रोज कॅमेरावर प्रतिक्रीया देत नाही वा ट्वीटरवरून आपले मत सांगत नाही. तो मतदानाच्या पहिल्या संधीच्या प्रतिक्षेत असतो. त्याचा अर्थ लोकसभा निकालानंतरच ममता व चंद्राबाबूंना उमजलेला आहे. पण तोपर्यंत नायडू सत्ता गमावून रस्त्यावर आलेले आहेत आणि राजवाडा म्हणावा असा त्यांचा बंगला नव्या सत्ताधीशांनी जमिनदोस्तही केला आहे. ममतांना येत्या चार महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीत बहूमत व सत्ता कशी टिकवावी, अशी चिंता भेडसावते आहे. कारण व्हायचे ते होऊन गेले आणि करायला नको होते, ते सत्तेच्या मस्तीत करून झालेले आहे. आता त्याची भरपाई कशी करावी, त्याचे उत्तर सापडताना मारामार झालेली आहे. शिवसेना व तिच्या प्रवक्त्यांची नेत्यांची अरेरावीची भाषा खुपच बोलकी आहे. त्यांना आता कोणी नायडू वा ममतांचा इतिहास समजावूही शकणार नाही. कारण सत्तेची मस्ती सर्वात मोठी भयंकर नशा असते. सर्वनाश होऊन गेल्याशिवाय त्यातून मुक्ती मिळू शकत नसते. म्हणूनच सत्ता जाण्यापर्यंत शिवसेनेची झिंग उतरण्याची बिलकुल शक्यता नाही. तोपर्यंत शक्य तितका अतिरेक व अतिशयोक्ती होतच रहाणार आहे. कडेलोटावर जाण्यापर्यंत अशा नशाबाजांना शुद्ध येऊ शकत नाही. आणि कडेलोटावर गेले, मग तिथूनही उडी घेण्यातली मर्दुमकी मोहात टाकत असते. मग इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याला पर्याय उरत नाही. कंगना वा सुशांतसिंग राजपूत ही प्रासंगिक निमीत्ते आहेत. समस्या ती नाहीच. शिवसेनेच्या विद्यमान नेतृत्वाला चढलेली सत्तेची नशा, ही समस्या आहे. त्यामुळे ममता व चंद्राबाबूंच्या इतिहासाची महाराष्ट्रात पुनरावृत्ती होण्याला पर्याय दिसत नाही.

कोण कोण गारद?

 एक दिड महिन्यापुर्वी वाजतगाजत शिवसेनेच्या मुखपत्रामध्ये शरद पवार यांची मॅराथॉन मुलाखत प्रसिद्ध झालेली होती. तिची आधीपासून जाहिरात करताना शीर्षक देण्यात आलेले होते, ‘एक शरद, बाकी गारद’. आता मुलाखत सर्वांच्याच विस्मृतीत गेली आहे आणि गारद कोण कोणामुळे होत आहेत, त्याचा अंदाज येण्यापुर्वीच खुद्द पवारांना आपली कातडी बचावण्यासाठी तारांबळ करावी लागत आहे. कंगना राणावत या अभिनेत्रीने सुशांतसिंग राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर मुंबई पोलिसांवर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला होता. पण मुंबई पोलिस या आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत इतके गारद झालेले आहेत, की त्यांना स्वत:चा बचावही करण्याची हिंमत उरलेली नाही. सहाजिकच ते काम त्यांनी जणू शिवसेनेवर सोपवले, किंवा शिवसेनेनेच ते घोंगडे आपल्या गळ्यात बांधून घेतले. अन्यथा आज पवारांवर इतकी हात झटकण्याची वेळ आली नसती. कारण जे सरकार त्यांनीच मोठ्या शिताफ़ीने बनवले आणि आपल्या मुरलेल्या मुरब्बी राजकारणाचा साक्षात्कार घडवला होता, त्याच्याच कर्तबगारीकडे संपुर्ण पाठ फ़िरवण्याची नामुष्की पवारांवर कशाला आली असती? कंगनाच्या मुंबईतील कार्यालयावर महापालिकेच्या पथकाने केलेली मोडतोडीची कारवाई पवारांनाही धोक्याचा इशारा वाटलेली आहे. अन्यथा त्यांनी तात्काळ त्यात आपले हात कशाला झटकले असते? लोकांना सुडबुद्धीची कारवाई वाटण्यासारखी शंकेची संधी द्यायची कशाला, अशी वरकरणी अलिप्त वाटणारी प्रतिक्रीया देताना पवारांनी साळसुदपणा दाखवला आहे. एका बाजूला त्यांनी आपण अशा कारवाईला मान्यता देत नसल्याचा देखावा उभा केलेला आहे आणि दुसरीकडे त्यासाठी कुठल्याही बाजूने ठाम भूमिका घेण्याचेही टाळलेले आहे. कारण त्यांची अवस्था आपलेच दात आपलेच ओठ अशी झालेली आहे. ज्यांचा मांडीवर बसवून मुख्यमंत्री केले, त्यांचे प्रताप नाकारायचे तरी कसे ना?

पवार सध्याच्या आघाडी सरकारमधला किंवा गोटातला सर्वात मुरब्बी धुर्त राजकारणी आहेत, यात शंकाच नाही. पण त्यांना वयानुसार वा जबाबदारीने या सरकारमध्ये काही करता येत नाही. अधूनमधून मुख्यमंत्र्यांसह विविध मंत्र्यांचे कान उपटणे वा जाहिरपणे त्यांना सल्ले देण्यापर्यंत ते त्यात सहभागी असतात. पण जिथे जबाबदारीची वेळ येऊ शकेल, तिथून हात झटकून बाजूला होत असतात. आताही अर्णब गोस्वामीने आघाडी सरकार विरोधात उघडलेल्या मोहिमेला वेळीच आवरावे असा सल्ला चुकून त्यांनी सामनाच्या कार्यकारी संपादकांमार्फ़त मुख्यमंत्र्यांना दिलेला होता. पण तो संदेश उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत घेऊन जाण्यापेक्षा संपादकांनी त्याचा उल्लेख आपल्याच लेखामध्ये करून पवारांना पुरते तोंडघशी पाडले. कारण ‘अर्णबला आवरा’ म्हणजे अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी करा असे पवार उघडपणे बोलू धजणार नाहीत. तेच त्यामुळे अडचणीत येतील. म्हणूनच त्यांनी हा सल्ला गुपचुप दिला. त्याचा अर्थ इतकाच होता, की गाजावाजा केल्याशिवाय अर्णबच्या रिपब्लिक चॅनेलची विविध कायदेशीर मार्गाने मुस्कटदाबी करावी. सरकारच्या हाती अनेक विशेषाधिकार असतात, त्याच्या दिमतीला अनेक संस्थात्मक यंत्रणांचे अधिकार असतात. त्या यंत्रणांना कामाला जुंपून माध्यमे चालवणार्‍या कंपन्या वा मालकांची कोंडी करणे शक्य असते. सहाजिकच आपले भांडवल, गुंतवणूक व धंदा जपण्यासाठी त्यांना सत्ताधार्‍यांचे पाय धरायला यावे लागते. मग अत्यंत साळसुद भाषेत त्यांना त्यांची औकात दाखवून विरोधी प्रचाराच्या मोहिमा आवरायला भाग पाडणे शक्य असते. जे सामान्य लोकांना दिसत नाही. पण व्यवहारी दृष्यामध्ये सरकारने कुठली अन्याय्य कारवाई केल्याचे नजरेस येत नाही. तसे काही करावे असेच पवारांना सांगायचे होते. अर्णबला आवरा याचा अर्थ गुपचुप कारवाई करणे असा होता. पण शिवसेनेचे प्रवक्ते म्हणजे मित्रांनाच गोत्यात टाकण्यातले वाकबगार आणि त्यांनी त्याचा गाजावाजा करून टाकला.

आपल्याला आठवत असेल तर ‘सामना’तल्या त्या लेखानंतर तात्काळ अर्णबने खुलेआम पवारांनाच आव्हान दिले होते. पण त्यांनी चुकूनही त्याला प्रतिसाद वा प्रत्युत्तर दिलेले नव्हते. कारण आपल्याच विश्वासू शिवसैनिकाने दगा दिल्याची जाणीव पवारांना तात्काळ झाली होती आणि बहुधा त्यानंतर प्रवक्त्यामार्फ़त मुख्यमंत्र्यांना सल्ले देण्याचा उद्योग पवारांनी कायमचा गुंडाळून ठेवलेला असावा. पण सेना प्रकक्त्यांना रोज कुणा आप्तस्वकीयांना गारद केल्याशिवाय अन्न गोड लागत नाही. म्हणून त्याने कंगनाला शिंगावर घेण्याचा आव आणला. वास्तवात कंगनाच यांना जाणीवपुर्वक डिवचत होती आणि अंगावर यावेत म्हणून प्रयत्नशील होती. त्या सापळ्यात शिवसेनेला प्रवक्त्याने आयतेच अडकवून दिले. त्यासाठी चित्रसृष्टीत वा तिथे होणार्‍या पार्ट्यांमध्ये आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत असणारे कोण कोण मित्र कुठे हजेरी लावतात, त्याचाही पाढा सामनातून वाचला गेला. मग काय? कोणीही उठून आदित्य ठाकरे यांचे नाव कुठेही गोवू लागला. पण सेना प्रवक्त्यांची भूक तेवढ्याने कुठे भागणार होती? पवारांच्या पाठोपाठ आदित्य ठाकरेंना या भोवर्‍यात गुंतवून झाल्यावर प्रवक्त्यांची नजर खुद्द पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्र्यांकडेच वळली. ते डोके खाजवून उद्धव ठाकरेंना कुठल्या गोत्यात टाकायचे, त्याचा शोध घेऊ लागले आणि कंगनाने तोच सापळा लावला. तिने आधी मुंबई पोलिसांना लक्ष्य केलेले होतेच. त्यात पाकव्याप्त काश्मिरशी मुंबईच्या सुरक्षेची तुलना करून प्रवक्त्यांना जाळ्यात ओढले आणि मर्दुमकी दाखवण्याच्या खास शैलीत सामना त्यात फ़सतच गेला. आता एकामागून एक करत पवार, आदित्य व शिवसेनेच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यांनाही प्रवक्त्यानेच कंगनाच्या टारगेटवर आणून ठेवले. बुधवार ९ सप्टेंबरपर्यंत उद्धवजी असे संबोधणार्‍या कंगनाने कार्यालयाची मोडतोड होताच एकेरी उल्लेख करून खुले आव्हान दिलेले आहे. बघितले ना? एक शरद आणि कोण कोण गारद होऊन गेले?

विषय तिथेच संपलेला नाही. जी बेकायदा कारवाई कायदेशीर यंत्रणेकडून झालेली आहे. त्यासाठी कायकोर्टानेच ताशेरे मारलेले आहेत. त्याचा गुंता वाढणार आहेच. पण विनाविलंब कंगनाने खुद्द शरद पवार यांनाच आपले लक्ष्य बनवले आहे. ज्या इमारतीवर अनधिकृत वा बेकायदा असे आरोप ठेवून कारवाई करण्यात आली; त्या गुन्ह्याबद्दल पवारांनाच जाब विचारण्याचे आव्हान तिने दिले आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार इमारतीमध्ये काही बेकायदा असेल तर त्याला पवार जबाबदार आहेत. कारण त्यांच्याच सहकार्‍याने हे बांधकाम केलेले आहे. थोडक्यात आता तिच्या रडारवर पवार आले आहेत आणि मोकाट बोलण्याची संधीच शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी दिल्याने, तिला आवरणे पुढे अशक्य होणार आहे. कायदा वा सरकार तिच्या बोलण्याला आवरू शकत नाहीत आणि तोंडही देऊ शकत नाहीत. सांगता येत नाही आणि सहन होत नाही, अशी दुर्दशा शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी जवळच्या लोकांची करून टाकली आहे. एका मुलाखतीत सर्वांनाच गारद करायला निघालेल्या पवारांनाच त्यामधून गारद व्हायची पाळी आलेली आहे. कारण लौकरच संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार असून, त्या मोसमात दिल्लीत वास्तव्य करणार्‍या पवारांना तिथले पत्रकार कंगनाचे आरोप व शेलक्या भाषेतील उल्लेखावरून अनेक प्रश्न विचारणार आहेत. ज्याची उत्तरे पवारांना द्यायची नाहीत वा देणेही सोयीचे नाही. त्या प्रश्नांचा भडीमार सोसण्याखेरीज पर्याय नाही. याला म्हणतात एक शरद आणि तोच गारद. ही किमया फ़क्त शिवसेनेचे उथळ प्रवक्तेच करू शकतात. अन्य कोणाला ते शक्य नाही. अर्थात त्यासाठी तोंडघशी पडण्याची पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना सवय जडली आहे. आजवर त्यांनी अनेकदा प्रवक्त्यांसाठी माफ़ी मागून झाली आहे. पण पवारांसाठी तो अनुभव नवा असेल. एक मुलाखत देऊन कुठे फ़सलो, म्हणून त्यांनी कपाळावर हात मारावा की हे सरकार बनवण्याच्या फ़ंदात का पडलो म्हणून पश्चात्ताप करावा; हाच आता यक्षप्रश्न बनलेला असेल.

सुशांत प्रकरण आणि राजकारण

 सुशांत प्रकरणात त्याची आत्महत्या की हत्या याचा तपास करण्यावरून वाद सुरू झाला. पण शुक्रवारी यातूनच काही अटका व धाडी घालण्यात आलेल्या आहेत. आता यात हाती आलेल्या अंमली पदार्थ व्यापाराचे धागेदोरे थेट कर्नाटक केरळापर्यंत जाऊन पोहोचल्याचे उघडकीस येत आहे. म्हणूनच यातले वेगवेगळे दुवे समजून घेण्याची गरज आहे. यात सीबीआय किंवा इतर केंद्रीय तपास यंत्रणा, अनेक गोष्टी जाहिरपणे सांगत नसतात आणि सांगूही नयेत. पण अनेकदा आपल्याला विविध वाहिन्या वा माध्यमातून आतल्या गोटातली बातमी वा माहिती म्हणूनही काही गोष्टी ऐकू येत असतात. त्याचा अशा यंत्रणा इन्कार करीत नाहीत आणि त्याला दुजोराही देत नसतात. कारण जी माहिती हाती येते वा जमवली जाते, ती परिपुर्ण नसते किंवा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी त्यातली अन्य पुरक माहिती मिळवणे भाग असते. पण ती माहिती सहजासहजी उपलब्ध होणार नसते. तेव्हा हाती लागलेली माहिती निवडक स्वरूपात उघड करून त्यावरच्या प्रतिक्रीया वा प्रतिसादातून नवे धागेदोरे हाती आणले जातात. म्हणूनच सुशांतच्या तपासात ज्या यंत्रणा काम करीत आहेत, त्यांनी अजून एकाही बाबतीत इन्कार वा दुजोरा देण्याचा धोका पत्करला नाही. पण उलटसुलट माहिती बाजारात पसरू दिलेली आहे. त्यामुळे काही लोक इतके अस्वस्थ झालेले आहेत, की त्यांनी रोजच्या रोज या तपासावर बातम्यांची खळबळ उडवून देणार्‍या माध्यमांवर प्रतिबंध लावावा म्हणून हायकोर्टात धाव घेतलेली आहे. कारण यातले बहुतांश माजी पोलिस अधिकारी असून त्यांना तपास यंत्रणांनीच यातून लावलेला सापळा समजू शकतो.

अनेकदा अर्धवट माहिती संबंधितांना भयभीत करणारी असते. अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणात कुठूनही आपला संबंध असेल अशा लोकांना धडकी भरत असते. त्यामुळे त्यातले कच्चे दुवे असतात, त्यांचा धीर सुटत असतो व त्यांच्याकडून नको ते बोलले सांगितले जाण्याने इतरांना अडचणीत आणले जाऊ शकत असते. मुंबई पोलिसांनी जो हलगर्जीपणा केला, त्यामुळे हा तपास सीबीआयकडे गेलेला आहे आणि त्यातून निघणारे धागेदोरे इतिहासातही जाऊ शकणार आहेत. कारण बॉलीवुड वा माफ़िया यांच्यातले जाळे एका दिवसात किंवा एका वर्षात उभे रहात नसते. त्याची जुळणी अनेक वर्षाच्या परस्पर विश्वासातून व सहकार्यातून होत असते. सहाजिकच आजचे पोलिस ज्या बेदरकारपणे सुशांत व दिशा सालियान प्रकरण गुंडाळत गेले, त्यामागे एक शिष्टाचार वा कार्यपद्धती सामावलेली आहे. त्यामुळे सुरू झालेला तपास आणि सीबीआय वा अन्य यंत्रणांनी मारलेली मुसंडी बघता, इतिहासात डोकावले जाण्याची शक्यता वाढलेली आहे. ती भिती अनेक निवृत्तांच्या पोटात गोळा उठवणारी असल्या्स नवल नाही. अन्यथा अचानक या निवृत्तांना मुंबई पोलिसांची प्रतिष्ठा वा मीडिया ट्रायल असल्या गोष्टींनी विचलीत नक्की केले नसते. आता ज्या गोष्टी चव्हाट्यावर येत आहेत आणि नार्कोटीक्स ब्युरोने ज्या वेगाने धरपकड केलेली आहे, त्याकडे पहाता हे जंजाळ खुप जुने व स्थिरावलेले आहे. त्याचे धागेदोरे थेट कर्नाटक व केरळपर्यंत एका सुशांत वा रिया चक्रवर्तीच्या प्रकरणापुरते असू शकत नाहीत. त्यात मुठभर माणसेच गुंतलेली नाहीत. स्थानिक पातळीवर काम करणारे सापडले आहेत आणि त्यांना वेठीस धरून त्यांचे गॉडफ़ादर शोधण्याचा चाललेला प्रयास म्हणूनच भल्याभल्यांची झोप उडवणारा आहे. अन्यथा माध्यमांपासून प्रतिष्ठीतांपर्यंत अनेकांचे मुखवटे कशाला फ़ाटले असते?

मालेगाव बॉम्बस्फ़ोटाचे निमीत्त करून कर्नल पुरोहित यांना गोवले गेले आणि अजून त्यांच्यावरचा खटलाही चालू होऊ शकलेला नाही. बारा वर्षे त्यांच्यासह साध्वी प्रज्ञासिंग यांना आरोपी ठरवून सातत्याने हिंदू दहशतवादाचा डंका पिटला गेलेला आहे. आठ वर्षे कुठलाही गुन्हा सिद्ध केल्याशिवाय त्यांना तुरूंगात डांबताना त्यांची प्रतिष्ठा काय, किंवा त्यांच्या अब्रुचे उडवण्यात आलेले धिंडवडे आज कोर्टात धावणार्‍यांना दिसले नव्हते काय? लष्करातला एक उमदा कर्तबगार कर्नल ज्याप्रकारे गुन्हेगार म्हणून अपमानित करण्यात आला, किंवा त्याचा छळ करण्यात आला, तेव्हा यापैकी कोणाला त्यातली मीडिया ट्रायल दिसली नव्हती का? मुळातच कर्नल पुरोहित यांच्यावर आरडीएक्सचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यांचा प्रशिक्षणापासून कामापर्यंत कुठेही अशा रसायनाशी कुठे संबंध येत नाही. त्यांच्या घरात अशी द्रव्ये ठेवून खोटे पुरावे निर्माण करण्यापर्यंत मजल गेलेली होती. यामागे काहीच  राजकारण नव्हते? तेव्हा सत्ताधारी युपीए व कॉग्रेसला हिंदू दहशतवादाचे भूत उभे करायचे होते. त्यासाठी उमद्या कर्नलचा बळी देण्यात आला. पण हा माणुस फ़क्त कर्नल नव्हता, तर लष्करी गुप्तचर विभागाचा कर्तबगार अधिकारी होता. त्याच्यावरच हे बालंट कशाला आणले गेले? त्याने गुजरातपासून केरळच्या सागरी किनार्‍यावरील पाकिस्तानी हालचाली व स्मगलींगचे जाळे उखडून टाकण्याची कामगिरी बजावली म्हणून? कधीतरी त्या अधिकार्‍याच्या कामाचा गौरव करणार्‍या पदकांचा उल्लेख तेव्हाच्या बातम्यातून आलेला होता काय? पुरोहितांच्या अटकेनंतर अवघ्या महिनाभरात कसाब टोळी मुंबईत राजरोस येऊन धडकली, हा योगायोग नव्हता. पुरोहितांनी उध्वस्त करून टाकलेल्या जाळ्याची नवी वीण अल्पावधीत उभी राहिली. म्हणूनच मुंबईत कसाब रक्ताचा महापूर आणू शकला होता आणि त्यालाही अशाच लोकांचे सहकार्य व मदत मिळालेली आहे, ज्याचे धागेदोरे आता उघड होऊ शकतात.

आपल्याला आठवत असेल तर जेव्हा मुंबई हल्ल्याची घटना घडली होती तेव्हा म्हणजे २००८ सालात नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी मुंबईला भेट देण्याचा विचार जाहिर केल्यावर त्यांना तात्काळ राज्यसरकारने नकार दिलेला होता. मोदींनी मुंबईत येणे धोक्याचे आहे असेही अगत्याने सांगण्यात आलेले होते. पण मोठी गोष्ट अशी, की तेव्हा मोदींनी एक शंका किंवा संशय व्यक्त केला होता, त्याला महत्व आहे. मोदी म्हणाले होते, की इतका मोठा हल्ला करण्यासाठी समुद्रमार्गे मुंबईत पोहोचलेल्या पाकिस्तानी जिहादी टोळीला स्थानिक मदतीच्या अभावी इथे उतरताच आले नसते. त्यावरून मोदींना पुरोगामी नेते व माध्यमांनी लक्ष्य केलेले होते. हे धागेदोरे कुठे व कसे उघडकीस आणता येतील; याचा विचार पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून मोदींनी केलेला नसेल का? कारण बारा वर्षापुर्वीच्या दोन भयंकर घटना होत्या. मालेगाव स्फ़ोटात कसल्याही सज्जड पुराव्याशिवाय कर्नल पुरोहितांना अडकवण्यात आलेले होते आणि त्यांच्या अटकेनंतरच मुंबईत सुरक्षितपणे कसाबचे साथीदार रक्तपात घडवायला पोहोचले होते. योगायोग असा, की त्याची आधीपासून तयारी करणार्‍या डेव्हीड कोलमन हेडली याची मुंबईतली दोस्ती निर्माता दिग्दर्शक महेश भट्ट यांच्याच मुलाशी निघालेली होती. असे कित्येक धागेदोरे खुप जुने आहेत आणि अंमली पदार्थाचा व्यापार व आवकजावक त्याच जंजाळातून चाललेली असते. अशी यंत्रणाच जिहादी व घातपाती वापरत असतात. जम्मू वा पंजाबात एसपी दर्जाच्या अधिकार्‍याला अशाच अंमली पदार्थासह पाकिस्तानातून हत्यारांचा पुरवठा होण्याच्या प्रकरणात अटक झालेली विसरून चालेल काय? सहाजिकच जम्मूत वा पंजाबात होऊ शकते, तेच मुंबईत सत्ता व कायदेशीर संरक्षणाखेरीज होईल; यावर कोणी किती विश्वास ठेवावा? 

हे असे संदर्भ व घटनांचा जोडून एकत्र विचार केल्यास मुंबईचे अनेक निवृत्त ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी वाहिन्यांवर सुशांत प्रकरणात चाललेल्या खळबळीने कशाला बावचळून गेलेत; त्याचा उलगडा होऊ शकतो. कारण वाहिन्या वा माध्यमांनी अशा सनसनाटी प्रकरणात बारीकसारीक धागे शोधून खळबळ माजवणे नवे अजिबात नाही. असे प्रकार मालेगावपासून गुजरात दंगलीपर्यंत नित्यनेमाने घडत आलेले आहेत आणि मुंबई पोलिसांच्या नाकर्तेपणावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह लावले गेलेले आहे. आताही त्यावरच खळबळ माजली आणि अखेरीस प्रकरणाचे तपासकाम सीबीआयकडे सुप्रिम कोर्टाने सोपवलेले आहे. पण तेव्हाही यापैकी कोणी निवृत्त अधिकारी विचलीत झाला नव्हता. अगदी सीबीआयने तपास सुरू केला आणि अनेकांच्या जबान्या घेण्यात आल्या; तेव्हाही वाहिन्यावर चर्चा चालल्या होत्या. किंबहूना त्यात अनेक मुंबईकर निवृत्त पोलिस अधिकारीही सहभागी होत राहिले आहेत. पण त्यावेळी कोणी मीडिया ट्रायल असा आक्षेप घेतलेला नव्हता. पण यात अंमली पदार्थाच्या राजरोस विक्रीचा वा व्यापाराचा संदर्भ आला आणि अकस्मात या निवॄत्त अधिकार्‍यांना त्यातली मीडिया ट्रायल दिसू लागली आहे. हीच संशयास्पद बाब नाही काय? कोण कुठल्या बाबतीतला तपशील उघड होण्याला घाबरला आहे? वास्तविक रिया चक्रवर्ति किंवा अन्य कोणी बॉलिवुडचे महाभाग आपल्या अब्रुची लक्तरे होत असतानाही समोर आलेले नाहीत. त्यांनी उघडपणे या वाहिन्यांना आव्हान दिलेले नाही. ज्या वाहिन्यांना रियाने मुलाखती दिल्या, त्यांनाच आता आपली अब्रु झाकताना तारांबळ उडालेली आहे. त्यामुळे हा घटनाक्रम खरोखरच तपासापेक्षाही राजकारणाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतो आहे. 

या निवृत्त पोलिसांनी आज कोर्टात धाव घेतली आहे. पण जेव्हा गुजरातच्या सेवेतील डझनभर पोलिस अधिकार्‍यांना खोट्या चकमकीच्या नावाखाली बदनाम करण्यात आले त्यांच्यासाठी ही मंडळी कशाला कळवळलेली नव्हती? तेही आयपीएस झालेले व यांच्याच पठडीतले अधिकारी नव्हते का? त्यापैकी एकाने राजदीप सरदेसाई याला कोर्टात खेचून माफ़ीही मागायला लावलेली आहे. वाहिन्यांच्या खोटारडेपणा रोखण्याचा तोही मार्ग आहे. पण निवृत्त मंडळींना मुंबई पोलिस खात्याच्या अब्रुची चिंता सतावते आहे. की त्यांना आपल्या कारकिर्दीतल्या गोष्टीही यातून उकरल्या जाण्याची भिती आहे? ज्युलिओ रिबेरो यांच्याच कारकिर्दीत खोट्या चकमकीने गुन्हेगारांना ठार मारण्याची परंपरा सुरू झाली. पण तेव्हा त्याला कोणी खोटी चकमक म्हणत नव्हते. कर्नल पुरोहितांना कुठल्याही भक्कम पुराव्याशिवाय तुरूंगात डाबले गेले. इतके कर्तव्यदक्ष पोलिस खाते राजरोस चालणार्‍या अंमली पदार्थाच्या व्यापाराला रोखू शकत नव्हते काय? नक्कीच शक्य होते. पण आपल्याकडून ते झाले नाही, याचा अपराधगंड आता अशा लोकांना भयभीत करतो आहे का? कसाबच्या हल्ल्यात शेकडो लोकांचा बळी गेला, त्यातला अपराधगंड अशा याचिकेच्या मागचे खरे कारण आहे काय? एक मात्र निश्चीत, ही मंडळी भेदरलेली आहेत. त्यांना पोलिसांच्या प्रतिष्ठेपेक्षाही आपला आजचा व जुना नाकर्तेपणा घाबरवतो आहे. किंबहूना सीबीआय सुद्धा अशाच राज्याकडून केंद्रात प्रतिनिधीत्वावर आलेल्या अधिकार्‍यांची संस्था आहे. त्यातल्या काही सहकारी मित्रांकडून येऊ घातलेल्या संकटाची चाहूल लागल्याने पळापळ सुरू झाली आहे काय? कारण सुशांत प्रकरण बाजूला पडून दिवसेदिवस हा तपास मुंबईच्या हाडीमाशी खिळलेल्या व भिनलेल्या गुन्हेगारी साम्राज्याच्या मुळालाच हात घालताना दिसतो आहे. आज बॉलिवूड व माफ़ियांच्या घराला लागलेली आग उद्या आपल्या दारात येण्या़चे भय त्यामागे असेल का?

मुंबई पोलिसांचा ‘महान’ वारसा

 सुशांतसिंग राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर मुंबई पोलिस कमालीच्या वादात सापडले. ते जितके झाकपाक करत गेले, तितके अधिकच गाळात फ़सत गेले. त्यानंतर मग एकूणच महाविकास आघाडीची अगदी राहुल कॉग्रेस होऊन गेली. म्हणजे असे की, राहुल गांधी अध्यक्षपद घेणार नाहीत आणि बाकी कोणाला अध्यक्षपद दिले जाणार नाही. थोडक्यात सुशांतच्या मृत्यूचा तपास नेमका कॉग्रेस पक्षासारखा होऊन गेला. त्याला कोणी अध्यक्ष नव्हता की कोणी निर्णय घेणारा नव्हता. पण ज्या गृहखात्याच्या अखत्यारीत मुंबई पोलिस येतात, ते राज्याचे गृहमंत्री मात्र छाती ठोकून उत्तम तपास चालू असल्याची ग्वाही देत होते. जसा प्रत्येक कॉग्रेसवाला अगत्याने राहुलच पक्षाला विजयापर्यंत घेऊन जातील असे सांगतो. त्यापेक्षा अनिल देशमुख वा शिवसेना नेत्यांची वक्तव्ये अजिबात भिन्न नव्हती. ही मंडळी जिथे तोकडी पडायला लागली, तेव्हा पुढे येऊन राज्यातील सरकारचे कुलगुरू शरद पवारही मुंबई पोलिस म्हणजे सर्वात चाणाक्ष असल्याची ग्वाही देऊ लागले. अगदी जगातल्या कुठल्याही जटील गुन्ह्यांचा तपास शेवटी मुंबई पोलिसांवरच अवलंबून असावा; इतकी हमी दिली जाऊ लागली. पण सुप्रिम कोर्टानेच त्यावर विश्वास ठेवायला नकार देऊन तपासकाम अखेरीस सीबीआयकडे सोपवले. मग या निमीत्ताने मुंबईच्या पोलिसांचा जुना महान गौरवपुर्ण वारसा नेमका काय आहे, ते लोकांना समजावून सांगणे भाग आहे. अर्थातच मुंबई पोलिस या प्रकरणात जितके बेफ़िकीर वा बेपर्वा वागले, तितके नेहमीच वागलेत असे नाही. पण जेव्हा त्यांनी खुप गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांचा उलगडा केला व न्याय दिला, तेव्हा त्यात राजकीय हस्तक्षेप व्हायचा नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जेव्हा सरकार वा शासनकर्ते नाकर्ते होते व हस्तक्षेप व्हायचा; तेव्हा मुंबई पोलिसांनी कोणालाही मान खाली घालायची पाळी यावी, इतकी अनागोंदी केलेली आहे. हे कोणीतरी सांगायलाच नको काय?

मुंबईत पहिलेवहिले पोलिस खाते ब्रिटीशांचे सरकार येण्यापुर्वीच स्थापन झालेले होते. तेव्हा मुंबईतल्या गुन्हेगार व्यक्तीला पकडले तरी कोर्टात हजर करण्यासाठी मुंबईत न्यायाधीशही नव्हते. आरोपीला नजिकच्या वसई येथे न्यावे लागत होते. तेव्हा मुंबईचे बेट पोर्तुगीजांची मालमत्ता होती आणि एका करारामुळे त्याची मालकी ब्रिटीशांना मिळाली. पुढे मुंबईचा बेटसमुह एक शहर म्हणून आकार घेत गेला. त्यानंतरच मुंबईतले स्वतंत्र पोलिस खाते अस्तित्वात आले. तेव्हा डेप्युटी ऑफ़ पोलिस हे मुंबईचे पोलिसप्रमुख म्हणून काम बघू लागले. १७८० मध्ये हे पद निर्माण झाले आणि त्या जागी जेम्स टॉड नावाच्या ब्रिटीश अधिकार्‍याची नेमणूक झालेली होती. पुढली दहा वर्षे हे टॉड नामे अधिकारी मुंबईचे पोलिसप्रमुख होते. थोडक्यात आज जे मुंबई पोलिस आयुक्तपदी बसतात, त्यांच्या वारशाचे हे मूळ पुरूष होते असे मानायला हरकत नाही. ह्या जेम्स टॉड यांनी पुढल्या मुंबई पोलिस पिढ्यांसाठी कोणता भव्यदिव्य महान वारसा निर्माण करून ठेवला; त्याचा थांगपत्ता तरी आज मुंबई पोलिसांचा गुणगौरव करणार्‍यांना आहे काय? जेम्स टॉड हे दहा वर्षे पहिले पोलिसप्रमुख म्हणून काम केल्यावर सन्मानपुर्वक निवृत्त झाले नाहीत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. ज्युरीकरवी तपासणी झाली आणि त्यांना थेट निलंबित करण्यात आलेले होते. हाच तो महान वारसा आहे. पण तो बहुधा आजच्या राज्यकर्त्यांना ठाऊक नसावा. किंवा सीबीआयला नावे ठेवणार्‍यांना माहिती नसावा. कदाचित त्यांना १७९० सालात मुंबईच नव्हती किंवा मुंबई पोलिस नावाची काही संस्थाच नव्हती; असे वाटत असावे. कारण त्याच वर्षी मुंबईच्या ह्या पहिल्यावहिल्या पोलिसप्रमुखाला निलंबित करून हाकलून लावण्यात आलेले होते. आजचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना तरी हा महान वारसा ठाऊक आहे काय? की तोच चालवला जातो आहे?

अर्थात ही एकमेव किंवा खुप जुनीपुराणी गोष्ट आहे, असेही मानायचे कारण नाही. अवघ्या १७ वर्षापुर्वी याच मुंबईचे पोलिस आयुक्त रणजितसिंग शर्मा होते. त्यांनी कोणता पवित्र पायंडा पाडला आणि आपल्या पदाची सुत्रे सोडलेली होती? निदान पवारसाहेबांना तरी त्याबाबतीत माहिती असायला हवी ना? कारण हा विषय गाजू लागला, तेव्हा तेच मुंबई पोलिसांच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र द्यायला पुढे सरसावलेले होते. त्यांना तेलगी घोटाळा माहितीच नाही काय? त्या घोटाळ्यातला आरोपी अब्दुल करीम तेलगी याला कोठडीत ठेवायचे असताना मुंबईचे कोणी वरीष्ठ अधिकारी त्याची पंचतारांकित बडदास्त ठेवत असल्याचे उघडकीस येऊन गदारोळ माजला होता. शर्मा तेव्हाच मुंबईचे पोलिस आयुक्त होते. अखेरीस ते प्रकरण इतके शिगेला जाऊन पोहोचले, की बढती देऊन शर्मांना आयुक्तपद सोडायला भाग पाडण्यात आले. तेवढ्याने भागले नाही. या प्रकरणाच्या तपासासाठी नेमलेल्या एसआयटीने शर्मांना ताब्यात घेऊन कसोशीने त्यांची झाडाझडती केलेली होती. यापैकी कोणालाच काहीही ठाऊक नाही का? मुंबई पोलिसांना स्कॉटलंड यार्डात नेवुन बसवणार्‍या भंगाराच्या व्यापार्‍यांना ह्यातले काहीच माहिती नसेल का? माहिती सर्व काही आहे आणि असते, पण सांगण्यापेक्षा लपवाछपवीच करायची असली, मग निवडक विस्मृतीच्या आहारी जाण्याला पर्याय नसतो. तेव्हाही अनेक घोटाळे झालेले होते आणि मुंबईचे पोलिस नको तितके बदनाम झालेले होते. योगायोग किती चमत्कारीक असतात बघा मित्रांनो. आज पोलिसांचे सर्वात वरीष्ठ असे राज्याचे पोलिस महासंचालक आहेत, त्यांनीही सुशांत प्रकरणात मुंबई पोलिसांचा बचाव एकदाही केला नाही. तो योगायोग अजिबात नव्हता. त्यांना मुंबई पोलिसांची कर्तव्यदक्षता नेमकी ठाऊक आहे. कारण तेलगी प्रकरणी नेमलेल्या त्या खास पथकातून त्यांनीच माजी पोलिस आयुक्त शर्मा यांची तपासणी व जबानी घेतलेली होती. त्यांचे नाव सुबोध जायस्वाल आहे.

मुद्दा इतकाच, की मुंबई पोलिसांचा इतिहास थोडाथोडका नाही तब्बल २४० वर्षांचा आहे आणि त्यामध्ये अनेकविध चढउतार आलेले आहेत. अतिशय जटील व गुंतागुंतीच्या प्रकरणात डोके चालणार नाही, तेव्हा मुंबईच्याच पोलिसांनी त्याचा छडा लावल्याच्या अनेक घटना आहेत. त्याला पराक्रमच म्हटले पाहिजे. त्यांच्यासारख्या पोलिस अधिकार्‍यांनी मुंबईच्या पोलिस खात्याला जगभर प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्यांच्यामुळेच मुंबईची तुलना स्कॉटलंड यार्डशी होऊ शकलेली आहे. ज्याप्रकारे आजच्या मुंबई पोलिस वा बांद्रा ठाण्यातील पोलिसांनी सुशांतच्या मृत्यूचे प्रकरण हाताळले, त्यामुळे ही प्रतिष्ठा मुंबईला लाभलेली नाही. किंबहूना बांद्रा पोलिस तर असल्या एकाहून एक खटल्यात व प्रकरणात गुन्हेगारांना पंखाखाली आश्रय देण्यासाठी अनेकदा बदनाम झालेले आहेत. आज त्यांना इतके प्रचंड पुरावे असताना रिया चक्रवर्ती वा अन्य साथीदारांना समोर बसवून जबानी घ्यायची इच्छा झाली नाही. काही वर्षापुर्वी मद्याच्या धुंदीत सलमान खान नावाच्या अभिनेत्याने पदपथावर झोपलेल्यांना बेफ़ाम गाडी हाकून जिवानिशी मारले, तेव्हा करी बांद्रा पोलिसांनी किती कर्तव्यदक्षता दाखवलेली होती? त्यांच्यासाठी सुशांतचे प्रकरण नवे असले तरी पहिले अजिबात नव्हते. पण क्राईम रिपोर्टर ते संपादक असा दिर्घकालीन प्रवास करणारे आज मुंबई पोलिसांना प्रमाणपत्र देत आहेत. त्यांना मुंबई पोलिसांचा इतिहास माहिती नाही किंवा वर्तमानही त्यांच्या गावी नाही. मुद्दा आजवर मुंबई पोलिसांनी कोणते कर्तृत्व गाजवले त्याचा नसून, विद्यमान प्रकरणात काय पराक्रम गाजवला तो मुद्दा आहे. तिथे सगळ्या बाजूने नाकर्तेपणा डोळ्यात भरणार असेल तर जुन्या प्रमाणपत्राने कोणाची सुटका होऊ शकत नाही. किंबहूना सुशांत प्रकरणी पुन्हा एकदा मुंबई पोलिसांची अब्रु चव्हाट्यावर येते आहे. त्यापासून आता त्यांना कोणी वाचवू शकणार नाही. उलट मुंबई पोलिसांच्या बेअब्रूसोबत त्यांचे राजकीय नेतेही बदनाम होऊन जाणार आहेत. मग त्यात कोणी अडको किंवा निर्दोष सुटका होवो.

‘इंडिया टुडे’ची मात्र आत्महत्या

 

मागले दोन अडीच महिने अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण खुप गाजते आहे. त्याचा मृत्यू ही आत्महत्या की हत्या, असा वाद सुरू झाला आणि आता तो विकोपास गेलेला आहे. वाद होता की त्याच्या कुटुंबियांना ती हत्या वाटत होती आणि मुंबई पोलिसांनी मात्र पहिल्या दिवसापासून ती आत्महत्या ठरवुनच त्यावर चौकशी चालवली होती. वास्तविक अशा बाबतीत आप्तस्वकियांनी शंका जरी घेतली, तरी त्यानुसार तक्रार दाखल करून तपास होण्याची गरज होती. पण मुंबई पोलिस व त्यांच्यावर राज्य करणारी शिवसेना आणि महाविकास आघाडी; ती आत्महत्याच असल्याचा हट्ट करून बसली. यावरून राजकीय वाद रंगला तेव्हाही अकारण शिवसेनेने त्याला प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवला आणि त्याला राष्ट्रीय स्वरूप येते गेले. किंबहूना जनमानसातील शंकांचे निरसन करणे, राज्यकर्त्यांची पहिली जबाबदारी असते. अन्यथा राईचा पर्वत होत जातो आणि तो उपसणे अशक्य होऊन जाते. इथेही नेमके तेच घडलेले आहे. कारण सुशांतच्या वडीलांनी मुलाची हत्या झाल्याची व त्याच्या पैशाची लूटमार झाल्याची तक्रार बिहारची राजधानी पाटणा येते नोंदवली. तिथून या विषयाला कलाटणी मिळालेली होती. त्याला राजकीय रंग देण्याचा मुर्खपणा प्रथम शिवसेनेच्या प्रवक्त्याने केला आणि सेनेच्या नेतृत्वानेही तो प्रतिष्ठेचा विषय बनवून सुशांतची प्रेयसी रिया चक्रवर्तीपेक्षा सरकारलाच आणुन आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. त्यानंतरही पाटण्याची तक्रार मुंबई पोलिसांकडे घेऊन तपास हाताळता आला असता. विषय आटोक्यात राहिला असता. पण सत्तेची नशा चढल्यावर शुद्ध कशाची उरते? परिणामी ती एक राजकीय आत्महत्या होऊन गेली. पण नंतरही अनेक लोक आत्महत्येला उतावळे झालेले होते आणि आता चार दशकांहून अधिक काळ संपादन केलेली विश्वासार्हता ‘इंडिया टुडे’ या वृत्तसमुहाने रियाची पोरकट मुलाखत दाखवून गमावली आहे. त्यालाही आत्महत्याच म्हणावे लागेल. सुशांतचे ठाऊक नाही, पण या प्रतिष्ठीत माध्यमाने व्यावसायिक आत्महत्या नक्कीच केलेली आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे देशातली बहुतांश माध्यमे सुशांतच्या संशयास्पद मृत्यूविषयी गदारोळ करीत असताना याच ‘इंडिया टुडे’ समूहाच्या इंग्रजी वृत्तवाहिनीवर सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई याने अत्यंत हिणकस भाषेमध्ये सुशांतचा तुच्छतेने उल्लेख केलेला होता. हा कोणी मोठा स्टार नव्हता, मग त्याच्या आत्महत्येचा इतका गदारोळ कशाला, असा प्रश्न त्याने दोनतीनदा आपल्या पाहुण्यांना विचारला होता. त्याच्याही पुढे जाऊन सुशांतच्या विरोधात बोलतील अशाच लोकांना आमंत्रित करून आपण दुसरी बाजू मांडत असल्याचा त्याने आव आणलेला होता. पण त्यात दुसर्‍या बाजूपेक्षाही जनमताला छेद देण्याचा प्रयास त्याने चालवला होता. अशाच बातमीदारी वा विश्लेषणाने त्याची जुना पत्रकार असूनही लोकप्रियता घटत गेली. विश्वासार्हता संपत गेली. त्यामुळेच त्याच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या न्युज१८ या वृत्तसमुहातून त्याची हाकालपट्टी करण्याची पाळी संबंधित कंपनीवर आली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागण्यापर्यंत राजदीपने आपल्या पक्षपाती अजेंडा पत्रकारितेने त्या वृत्तसमुहाला दिवाळखोरीत नेलेले होते. परिणामी रिलायन्सला तो वृत्तसमुह विकून मालकाला पळ काढावा लागला. त्यापुर्वीही आजतक व इंडिया टुडे अशा दोन वाहिन्या जोरात चालू होत्या. पण नंतर तिथे आलेल्या राजदीपने आता त्याही समुहाला धुळीस मिळवण्याचा चंग बांधला असावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या पहिल्या अमेरिकन दौर्‍यात तिथल्या अनेक भारतीयांनी मोठा सोहळा साजरा केलेला होता. जिथे हा सोहळा झाला त्या मेडीसन स्क्वेअरमध्ये मुठभर विघ्नसंतुष्ट काळे झेंडे घेऊन उभे होते. सोहळ्यासाठी तिथे जमलेल्या हजारो लोकांकडे पाठ फ़िरवून राजदीप त्या विघ्नसंतुष्टांकडे गेला व मोदींच्या नावाने उद्धार करतील त्यांच्याच मुलाखती घेऊ लागला. सहाजिकच मोदी समर्थकांनी त्याची हुर्यो उडवली व त्यांच्याशी चोंबडेपणा करायला गेल्यावर बाचाबाचीचाही प्रसंग उदभवला. ही राजदीपची ख्याती आहे.

त्याच्या पत्रकारितेविषयी एक नक्की सांगता येईल. राजदीप ज्यांची बाजू हिरीरीने मांडतो, ती दुसरी बाजू बिलकुल नसते. कारण त्याने ज्यांचे आजवर समर्थन केलेले आहे वा बाजू मांडलेली आहे, ते हमखास दोषपात्र ठरले आहेत. सहाजिकच आताही राजदीपने सध्याच्या वादात रिया चक्रवर्तीविषयी सहानुभूती दाखवणे वा तिची बाजू मांडणे, संयुक्तिक आहे. किंबहूना त्यामुळेच आपण रिया यातली खरीखुरी गुन्हेगार असल्याची छातीठोक खात्री देऊ शकतो. तसे नसते आणि रिया किंचीतही निरपराध असती, तर राजदीप तिच्याकडे फ़िरकला नसता. असत्याशी राजदीपचे कायम इतके सख्य राहिलेले आहे, की वस्तुस्थिती व सत्याचा त्याला असलेला तिटकारा तो कधीच लपवित नाही. त्याचे ट्वीट वा लेख वक्तव्य बारकाईने तपासले तरी त्याची साक्ष मिळू शकते. हायकोर्टामध्ये प्रतिज्ञापत्र लिहून आपला खोटेपणा कबुल केलेला तो बहुधा देशातला पहिलावहिला संपादक असावा. जेव्हा त्याला एखादी व्यक्ती निर्दोष असल्याचे दिसते वा कळते; तेव्हा राजदीप त्या व्यक्तीला दोषी ठरवण्यासाठी आपली सर्व शक्ती व प्रतिष्ठा पणाला लावत असतो. गुजरातमध्ये सोहराबुद्दीन नावाच्या गुन्हेगाराचा चकमकीत मृत्यू झाला तर त्यात पोलिसांना व गृहमंत्री अमित शहांनाच आरोपी ठरवण्याचा आटापिटा याच राजदीपने केलेला होता. त्यावर एका अधिकार्‍याने हैद्राबादच्या हायकोर्टात दाद मागितली, तेव्हा सत्याला सामोरे जाण्याखेरीज राजदीपला पर्याय उरला नाही. अखेरीस कोर्ट शिक्षा ठोठावण्याची शक्यता दिसली, तेव्हाच शेपूट घालून याच राजदीपने आपण धडधडीत खोट्या बातम्या सांगत होतो आणि त्याच आधारावर बदनामीची मोहिम चालवित होतो अशी कबुली दिलेली आहे. प्रतिज्ञापत्रावर आपला खोटारडेपणा कोर्टाला लिहून देणारा अन्य कोणी संपादक मला तरी माहिती नाही. त्यामुळे त्यालाच इतकी अगत्याने रियाने मुलाखत दिली असेल, तर तोच तिच्या गुन्ह्याचा सर्वात महत्वाचा पुरावा आपण मानू शकतो.

आता जरा आपण त्या मुलाखतीकडे वळूया. गुरूवारी अचानक या मुलाखतीच्या जाहिराती वा प्रोमोज आजतक व इंडीया टुडेवर सुरू झाले आणि माध्यमांच्या क्षेत्रात खळबळ उडाली. पण प्रत्यक्ष मुलाखत प्रक्षेपित होण्यापुर्वीच सगळे पितळ उघडे पडलेले होते. टाईम्स नाऊ वाहिनीची नाविकाकुमार हिने ‘आजतक’चा बुरखाच फ़ाडून टाकला होता. ज्या मुलाखतीच्या जाहिराती चालू आहेत, ती खास मुलाखत रियाला द्यायची आहे, असे कुणातरी पीआर कंपनीकडून आपल्या सांगितले जात होते. थोडक्यात टाईम्सने ती मुलाखत घ्यावी व प्रक्षेपित करावी म्हणून पाठलाग चालू होता. त्याला तिथून दाद मिळाली नाही, तेव्हा ‘इंडिया टुडे’कडे रियाचा मोर्चा वळला. ह्या पीआर कंपन्या म्हणजे आजकाल नामवंतांच्या प्रसिद्धीसाठी पैसे मोजून प्रतिष्ठीतांच्या प्रतिक्रीयांची सोय सुविधा उपलब्ध करून देणार्‍या सेवा असतात. त्या कोणाच्या विरोधात वा बाजूने प्रसिद्धी मिळवून देण्यासाठी अनेक पत्रकारांना आपल्या दावणीला बांधून असतात. आपण अनेक मुलाखती वा सुत्रांकडून आलेल्या बातम्या ऐकतो, तेव्हा त्यांचा प्रवाह अशाच पीआर कंपन्यांकडून आलेला असतो. मराठीत त्याला जनसंपर्क सेवा असेही संबोधले जाते. म्हणजे शक्यतो रियाची बाजू मुळातच सुशांतच्या न्यायासाठी किल्ला लढवणार्‍या वाहिनीवर मांडली जाण्याची धडपड चालू होती. कारण त्या न्यायासाठी टाईम्स नाऊ आणि रिपब्लिक यांच्यात सध्या जोरदार स्पर्धाच चालू आहे. पण अर्णब दाद देण्याची बिलकुल शक्यता नसल्याने नाविकासाठी गळ लावून बघण्यात आले असावे. पण यासारखा शिकारीचा सुगावा लागताच राजदीप तात्काळ दिल्ली सोडून मुंबईला पोहोचला आणि त्याने सुपारी उचलली. मात्र ती मुलाखत प्रत्यक्ष हवा निर्माण करून प्रभाव पाडण्यापुर्वीच बोभाटा झाला व त्यातली हवाच निघून गेली होती. म्हणून मग मुलाखतीचे प्रसारण झाल्यावर लगेच इतरांनी पोस्टमार्टेम करण्यापेक्षा आजतक व इंडिया टुडेलाच त्या मुलाखतीचा खुलासा देण्याची नामुष्की आली.

प्रसारण संपताच आपल्याच वाहिनीवरच्या त्या मुलाखतीचे पोस्टमार्टेम करायला राहुल कन्वल याला पुढे करण्यात आले. त्याने राजदीप व सुशांतच्या पित्याचे वकील विकास सिंग यांच्याशी चर्चा केली. तेव्हा विकास सिंग यांनी लगेच ही मुलाखत बोगस व दोस्ताना पद्धतीची व रियाला सोज्वळ म्हणून पेश करण्यासाठीच झाल्याचा आरोप करून टाकला. त्याचा कुठलाही खुलासा राजदीप देऊ शकला नाही. आपण सर्वप्रकारचे प्रश्न विचारले अशी सारवासारव राजदीपने खुप केली. पण दोन दिवस आधी फ़ेकलेल्या जाळ्यात राजदीप आपणच अडकला. दोन दिवसांपुर्वी त्याच विकास सिंगना राजदीपने आपल्या कार्यक्रमात बोलावलेले होते आणि जणू तो वकील नसून आरोपीच आहे, अशा थाटात त्याच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केलेला होता. अजून तपास झालेला नाही; मग माध्यमातून असा खटला कशाला चालवला जातोय, असा थेट आरोप वकीलावरच केलेला होता. पण मी तुझ्या वाहिनीवर खटला चालवायला आलेलो नाही, तूच बोलावले म्हणून बाजू मांडायला आलोय. सहाजिकच माध्यमातला खटला तूच चालवत आहेस, अशी सणसणित चपराक विकास सिंग यांनी मारली व ते कार्यक्रमातून उठून गेले. याला राजदीपचा बेशरमपणा म्हणता येईल. युट्युबवर त्याचे चित्रणही उपलब्ध आहे. हाच राजदीप दोन दिवसांनी प्रत्यक्ष तक्रारीतल्या आरोपीशी किती सौजन्याने बोलतोय, त्याची तुलना कोणीही सहज करू शकतो. त्यामुळे रियाच्या मुलाखतीत राजदीपचा तोच उर्मटपणा कुठे गायब होता; असा प्रश्न विकास सिंग यांनी केला आणि ह्या संपादकाची बोबडीच वळली. असो, तो त्याच्या पत्रकारितेचा विषय आहे. पण असल्या पत्रकारितेमुळे इंडिया टुडे समुहही अजेंडा वा सुपारी पत्रकारितेला बळी पडल्याची भावना आता निर्माण झालेली आहे. सोशल मीडियातून या वाहिनी वा वृत्तसमुहावर बहिष्काराची भाषा सुरू झालेली आहे. तिचा भडका उडायला वेळ लागणार नाही. आधीच आजतक वाहिनीच्या स्पर्धेत नवा रिपब्लिक भारत चॅनेल उतरलेला आहे आणि दोनच आठवड्यापुर्वी त्याने आजतकला शह दिलेला आहे. त्यातच रियाची ही राजदीपने केलेली ‘सरबराई’ त्या वृत्तसमुहाला गर्तेत घेऊन जाणारी आहे.

एखाद्या वर्तमानपत्र वा व्यवसायाला, प्रतिष्ठीत व्यक्तीला आपली समजातील पत संपादन करायला वर्षानुवर्षे खर्ची घालावी लागत असतात. पण ती पत किंवा विश्वास सातत्याने संभाळावा लागत असतो. चार दशकापुर्वी इंडिया टुडे नावाचे पाक्षिक सुरू झाले, तेव्हा त्यांच्या दर्जेदार प्रबोधनपर पत्रकारितेने त्याचे एका सन्मान्य वृत्तसमुहात रुपांतर झाले. ती विश्वासार्हता आता पणाला लागलेली आहे. आधीच या नव्या क्षेत्रात हिंदीतली आजतक वाहिनी आरंभ करून हा समुह इंग्रजीत अवतरला. त्याची पत्रकारिता विश्वासार्ह वाटली म्हणून प्रेक्षक जोडलेले गेले होते. नव्या धरसोड वा जनमताला धुडकावून अजेंडा चालवणार्‍या पत्रकारितेने ती चार दशकांची तपस्या आता पणास लागली आहे. म्हणून तर इंग्रजीत बाजी मारून हिंदीत आलेल्या रिपब्लिकने आजतकलाही मागे टाकून दाखवले. आपल्या खास मुलाखतीचा पंचनामा आपणच करण्याची नामुष्की या वृत्तसमुहावर आली. त्याला व्यावसायिक आत्महत्याच म्हटले पाहिजे. अर्थात राजदीपसाठी तो व्यापार आहे. त्याने यापुर्वी एनडीटिव्ही किंवा न्युज १८ ह्या वाहिन्या धुळीस मिळवून झालेले आहे. पण त्यात त्याचे काही तरी योगदान होते. सगळीकडून हाकलला गेल्यावर त्याने इंडिया टुडेमध्ये आश्रय घेतला आहे. त्याला या समुहाच्या प्रतिष्ठेशी काही घेणेदेणे नाही. पण त्याच्या आगावूपणाने लोकमत बिघडले तर या वृत्तसमुहाचाही एनडीटीव्ही व्हायला वेळ लागणार नाही. भारतात टिव्ही पत्रकारिता सुरू करणार्‍या त्या समुहाचे नामोनिशाण आज उरलेले नाही. त्याला कोणा भांडवलशहा वा राजकारण्याने संपवण्याची गरज भासली नाही. अजेंडा व सुपारीबाजीने आधी विश्वासार्हता गेली. नंतर उत्तम वा निदान सुसह्य पत्रकारिता करणारे पर्याय आले आणि त्या गर्दीत हा एनडीटिव्ही समुह उध्वस्त होऊन गेला. सुशांत प्रकरणातील आरोपीचे या मुलाखतीतून उदात्तीकरण करताना म्हणूनच आजतक व इंडिया टुडेने मात्र आत्महत्या केली, असेच म्हणावे लागेल. कारण सोशल मीडियातून आताच आवाज उठू लागले आहेत आणि अन्य वृत्तसमुहांनी त्यालाच खतपाणी घातले; तर इंडीयाटुडेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळायला वेळ लागणार नाही.