शेतकरी आत्महत्या थांबणार कशा?

गेल्या आठवड्यात नांदेडच्या एका शेतकर्‍याने मंत्रालयाच्या समोरच विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याने खळबळ माजणे स्वाभाविक आहे. आजवर खेड्यापाड्यात अनेक शेतकर्‍यांनी गुपचुप आत्महत्या केल्या आहेत आणि तरीही त्याचा खुप गाजावाजा झालेला आहे. पण अशा बातम्या येतात आणि रंगवल्या जातात, तेव्हाच त्यावरून गदारोळ होतो. मग आपापले राजकीय हितसंबंध बघून त्यावर कठोर वा सौम्य भूमिका घेतल्या जातात. माध्यमातूनही सोयीनुसार प्रतिक्रीया उमटत असतात. परंतु दोनचार दिवसात त्या आत्महत्येचे मूल्य कमी होते आणि दुसरी बातमी गाजू ला्गते. मग सगळेच आत्महत्येचा विषय विसरून जातात. निवडणूका आल्या मग पुन्हा अशा विषयांना फ़ोडणी दिली जाते. नांदेडचे माधव कदम यांची आत्महत्या तशीच आहे. मंत्रालयासमोर त्यांनी विषप्राशन केले हा नवेपणा असल्याने माध्यमांनी त्यांची आत्महत्या उचलून धरली. विरोधकांनी त्यावरून काहुर माजवल्यास नवल नाही. पण आज आत्महत्यांसाठी आक्रोश करणारेच दिड वर्षापुर्वी सत्तेवर बसले होते आणि अगदी तटस्थपणे त्या आत्महत्या बघत होते. तोंडपाटिलकी करून थातूरमातूर उत्तरे देत होते. उलट तेव्हा विरोधात बसलेले राजकारणी पोटतिडकीने आत्महत्येतून शेतकर्‍यांना बाहेर काढायची भाषा बोलत होते. पण सत्तांतर होऊन दिड वर्ष उलटून गेल्यावरही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. या नव्या सरकारच्या सत्ताग्रहणानंतर गेल्या संपुर्ण एका वर्षात बत्तीसशेहून अधिक आत्महत्या झालेल्या आहेत, माधव कदम यांनी मुंबईत विषप्राशन केल्यानंतरही राज्याच्या अन्य ग्रामिण भागात तीन शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आल्या. सहाजिकच हा राजकीय हेवेदावे करण्याचा विषय नाही, इतके लक्षात घ्यायला हरकत नसावी. किंबहूना केवळ सत्ताधारी नेते व पक्षांपुरता मर्यादित विषय नाही याची दखल घेतली जावी, इतकी तरी अपेक्षा करावी काय?

सरकार म्हणजे सत्ताधारी कोणीही असोत, प्रत्यक्ष सरकार म्हणजे प्रशासन नोकरशाही राबवित असते. त्याचा सरकारशी थेट संबंध येत नाही, आत्महत्या करणार्‍या वा बुडीत शेती गेलेल्या सामान्य शेतकर्‍याचाही सत्ताधार्‍यांशी थेट कुठला संबंध येत नाही. या दोघांमध्ये प्रशासन वा नोकरशाही नावाची एक वेगळी व्यवस्था असते आणि ती कायमस्वरूपी असते. राजकीय सत्ताधारी बदलतात, पण नोकरशाही जागच्या जागी असते. राज्यकर्ते बदलले म्हणून ती नोकरहाही वा तिची कार्यशैली बदलतेच असे नाही. इथेही नेमकी तीच खरी अडचण दिसते. भले राज्यकर्ते बदलले असतील आणि त्यांचि धोरणेही बदलुन गेलेली असतील. पण त्या बदलाने नोकरशाही प्रभावित होत नसेल, तर सत्तातराला काडीमात्र अर्थ उरत नाही. सत्तांतर हे राजकीय असते. पण लोकांची अपेक्षा नुसत्या सत्तांतराची नसते, तर स्थित्यंतराची असते. सामान्य जनतेच्या नित्य जीवनात कुठला व कितीसा फ़रक पडतो, त्यावरून बदल जाणवत असतो. त्यात काडीचाही फ़रक पडणार नसेल, तर राज्यकर्ता कुठल्या पक्षाचा आहे किंवा सत्तेवर कुठला पक्ष बसलेला आहे, त्याने काहीही फ़रक पडत नाही. माधव कदम यांच्या आत्महत्येने तेच चित्र समोर आणलेले आहे. आपल्याला दुष्काळाची जी भरपाई मिळाली, ती बघूनच या शेतकर्‍याची जगण्याची इच्छा संपून गेली. त्याला आपण भरपाई म्हणून जी रक्कम चेकद्वारे देत आहोत, त्यातून त्याच्या जगण्याच्या इच्छा पल्लवित व्हाव्यात, असेही कुणाला वाटणार नसेल, तर आत्महत्येवर उपाय होऊ शकत नाही. ज्या नोकरशाहीकडून ही कामे राज्यकर्ते करून घेतात, तिच्यामध्ये ती संवेदनशीलता असली पाहिजे. बधीरपणे एक फ़ाईल या टेबलवरून पलिकडल्या टेबलकडे सरकवावी, इतक्या कोरडेपणाने दुष्काळावर मात होऊ शकत नाही, किंवा शेतकर्‍यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करता येणार नाही.

तीन वर्षापुर्वी गजानन घोटेकर नावाच्या शेतकर्‍याने एक पत्र लिहून आत्महत्या केलेली होती. त्याने तात्कालीन कॉग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार कसे असंवेदनशील आहे, त्याचा पाढा आपल्या पत्रातून वाचला होता. असे राजकारणी राज्य विकून खातील म्हणून त्यांना निवडणूकीत पाडा, असे आवाहन आपल्या राज्यबांधवांना करून मगच इहलोकीची यात्रा संपवली होती. त्याला ज्या अपेक्षा नव्या सत्तांतरातून होत्या, त्याची पुर्तता नव्या सरकार वा सत्ताधार्‍यांनी केली आहे काय? केंद्राकडे हजारो कोटींची पॅकेज मागून किंवा हजारो कोटीची तरतुद अर्थसंकल्पात करून शेतीची दिवाळखोरी संपणारी नाही. जी मदत सरकार देऊ करते, ती त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकत नसेल, तर त्यातले दोष दूर करून शासकीय यंत्रणा क्रियाशील करण्याला महत्व देण्याची गरज आहे. दुष्काळ वा त्याचे मूल्यमापन करून मदत दिली जाते आणि त्यासाठीची जागरुकता कितीशी आहे? आजही जुन्याच पद्धतीने कारभार होत असेल, तर गजानन घोटेकरचा टाहो कुणाच्याच कानी गेला नाही, असे म्हणावे लागेल. सरकारने आपली यंत्रणा कार्यक्षम बनवण्याची गरज आहे. माधव कदम मदतीचे आश्वासन घेऊन गावी गेलेले होते आणि हाती चेक पडल्यावर मुंबईत माघारी येऊन विषप्राशन करावे, अशी तीव्र इच्छा त्यांना झाली. याचा अर्थ काय होतो? जे आश्वासन मिळाले ते असमाधानकारक असते, तर हा शेतकरी माघारी गावी़च गेला नसता. हातात चेक पडायची प्रतिक्षाही त्याने केली नसती. पण हाती पडलेल्या चेकच्या रकमेने त्याचा मनोभंग झाला असेल, तर त्याला मिळालेल्या आश्वासनातच गफ़लत झालेली आहे. त्याचा अर्थ राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्यातच दरी आहे. शेतकर्‍याला मदत देणे म्हणजे भीक घालणे आहे, अशाच मनस्थितीत प्रशासन काम करीत असेल, तर यापेक्षा काहीही वेगळे होण्याची शक्यता नाही. शेतकरी जगवायचा आहे. त्याला पैसे देण्याने जबाबदारी संपत नाही. त्याची जगण्याची व संकटाशी झुंजण्याची इच्छा मजबुत करायची आहे, याची कुठली जाणिव नसल्याचे हे द्योतक आहे.

जीवनात संपुर्ण निराश झालेला माणूस मृत्यूला जवळ करीत असतो. आपल्यावर आलेल्या संकटातून सुटण्यासाठी तो जीवनाकडे पाठ फ़िरवण्यापर्यंत पोहोचलेला असतो. त्या कडेलोटापासून त्याला परत माघारी आणायचे असते. नुसत्या पैशांनी ते साध्य होऊ शकत नाही. पैसे वा साधनांची मदत त्यातला दुय्यम विषय असतो. त्याला धीर देऊन जीवनाच्या धडपडीला प्रवृत्त करण्याला प्राधान्य असायला हवे. त्याची जाणिव प्रशासनात ती कामगिरी सोपवलेल्यांमध्ये असायला हवी. फ़ायली पुढेमागे करण्यातच आयुष्य खर्ची घातलेल्या कारकुनी मानसिकतेने ती जबाबदारी पार पाडली जाऊ शकत नाही. निर्जीव कागदाच्या फ़ायली आणि जीवंत माणूस यातला फ़रक ज्यांना उमजतो, अशाच लोकांच्या हाती, अशा मदत वा योजनांची सुत्रे असायला हवीत. तरच दुष्काळावर किंवा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवर मात करता येईल. दुर्दैवाने कारकुनी खाक्याने काम करणार्‍यांच्या हाती जीवंत माणसांची जबाबदारी सोपवली गेली आहे. मग सरकार वा राज्यकर्ता कुठलाही असो आणि त्याने कितीही महत्वाची योजना आखलेली असो, तिचा विचका होणारच. माधव कदम यांची आत्महत्या तेच आपल्याला समजावू पहाते आहे. मुख्यमंत्री वा राज्यकर्ते ही समस्या समजून घेणार आहेत काय? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ही समस्या नसून त्यावरची उपाययोजना राबवणार्‍यांची त्रयस्थ मनस्थिती, ही खरी समस्या आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा आता साथीचा एक आजार बनू लागला आहे. त्यावरचा उपाय नुसती साथ रोखणे असा असू शकत नाही. तर साथीच्या रोगाचे निर्मुलन हाच एकमेव जालिम उपाय असतो. जितक्या लौकर राज्यकर्त्यांना त्याचे भान येईल आणि नुसत्या मोठ्या रकमांच्या जंजाळातून बाहेर पडून शेतकर्‍याला जगण्याच्या इच्छेला प्रवृत्त करण्याकडे सरकारी धोरण झुकेल, तो सुदिन! अन्यथा अशा जीवांचे तळतळाट सिंहासने डुबवतात हे लक्षात ठेवा.

भारतमाताकी जय? क्रिकेटमध्येही?

रविवारी मोहाली येथे भारत ऑस्ट्रेलिया यांच्यात टी-२० स्पर्धेतला निर्णायक सामना झाला. त्यातले दोन्ही संघ अटीतटीची लढाई करीत होते. कारण त्यात बाद होणारा थेट स्पर्धेतूनच बाद व्हायचा होता आणि जिंकणारा बादफ़ेरीत समाविष्ट व्हायचा होता. त्यामुळे दोन्ही संघांवर सारखेच दडपण होते. वास्तविक त्य दोन्ही संघातल्या खेळाडूंपेक्षा त्या सामन्याचे सर्वाधिक दडपण भारतीय क्रिकेटशौकिनांवर आलेले होते. कारण स्पर्धा भारतात खेळवली जाते आहे आणि यापुर्वीची प्रत्येक लढत अटीतटीची झालेली होती. पहिल्याच सामन्यात न्युझिलंडकडून भारताचा पराभव झाला होता आणि पुढला प्रत्येक सामना स्पर्धेत टिकून रहाण्याचा संघर्ष भारताला करावा लागला होता. पण याच दरम्यान देशातली राजकीय सामाजिक स्थिती अशी झाली होती, की क्रिकेटलाही राजकीय सामाजिक रंग चढला होता. ‘भारतमाताकी जय’ ही घोषणाही सेक्युलर पुरोगाम्यांनी प्रतिगामी ठरवल्याने सर्वसामान्य माणूस कमालीचा विचलित होता. त्याचेही प्रतिबिंब या क्रिकेट स्पर्धेवर पडलेले होते. सहाजिकच पाकिस्तानशी होणारा दुसरा सामना अंतिम म्हणावा इतका उधाण आणणारा ठरला. त्यातला विजय स्पर्धा जिंकल्यासारखा साजरा झाला. त्यानंतरचा सामना बांगलादेशाच्या संघाशी होता आणि त्या होतकरू खेळाडूंनी भारताला झुंजवले. परिणामी धावगतीच्या तुलनेत भारत मागे पडला होता. म्हणूनच साखळीतला चौथा सामना ऑस्ट्रेलियाशी असला तरी प्रतिष्ठेचा व उत्सुकता शिगेला पोहोचवणारा ठरला. तो अर्थातच भारताने जिंकला. पण त्यानंतरचा देशभरातील जल्लोष थक्क करणारा होता. बहुतेक जागी विजयानंतर लोकांनी जयघोष केला तो, भारतमातेचा! आजवर भारताने अनेक क्रिकेट स्पर्धा व सामने जिंकले आहेत. पण त्यानंतर कधी भारतमाताकी जय असा जयघोष होत नव्हता. यावेळी क्रिकेटशौकीनांना भारताच्या विजयाने त्या जयघोषापर्यंत कसे व कोणामुळे आणले?

विविध वाहिन्यांवर आणि प्रामुख्याने प्रतिभावंतांचा मेळा समजल्या जाणार्‍या इंग्रजी वाहिन्यांवर जी चर्चा चालते, त्यांना ‘भारतमाताकी जय’ असा जयघोष कशासाठी आवश्यक आहे, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. कारण त्यांना आयुष्यात कशाचीही ददात पडलेली नसते. दुष्काळ असो किंवा घातपात असो, त्यापासून अतिशय सुरक्षित जीवन जगणार्‍या अशा लोकांची मनस्थिती, त्या फ़्रेंच राजकन्येसारखी असते. जिला पाव आणि केक यातला फ़रकच ठाऊक नसतो. तमाम पुरोगामी वा उदारमतवादी राजकीय इतिहासाचा हवाला देताना फ़्रेंच राज्यक्रांतीच्या गप्पा जरूर मारतात. कारण तिथून लोकशाहीचा उदभव झाला, असे त्यांना अक्कल येण्याच्या वयापासून पढवलेले असते. सहाजिकच पढवलेले शब्द पोपटपंची केल्यासारखे बोलण्यापलिकडे त्यांना काडीची स्वयंबुद्धी नसते. म्हणूनच त्यांना फ़्रेंच राज्यक्रांतीचा गाभाही कधी उमजलेला नसतो. पाव हे सर्वात स्वस्त असे गरीबाचे खाणे आणि तेच मिळत नसल्याने राजवाड्यावर चाल करून आलेली गरीबांची भुकेकंगालांची गर्दी काय म्हणते, तेच त्या राजकन्येला उमजले नाही. तिला वाटले पावाची टंचाई आहे. तर मग भुक भागवायला केक खावा असे तिने सांगितले. त्यातून भडकलेल्या जमावाने राजवाड्यावर हल्ला केला. त्यांचा राग त्या राजकन्येवर नव्हता, तर तिच्या तद्दन मुर्खपणावर होता. भुकेची व्याकुळताही जिला समजत नाही, तिच्या शहाणपणाने आगीत तेल ओतले होते. आज भारताची अवस्था त्यापेक्षा तसूभरही वेगळी नाही. अन्यथा तथाकथित पुरोगामी बुद्धीमंतांनी ‘भारतमाताकी जय’ घोषणेची अशी टवाळी केली नसती. जे लोक शहरी जीवनातल्या सर्वोत्तम ऐषारामी सुविधांनी पोसलेले आहेत, त्यांनी लोकशाहीची फ़िकीर रोजच्या रोज करावी आणि एकदही मतदानाला जाऊ नये, याचा अर्थ आपण कधी तरी तपासून बघितला आहे काय?

किती चमत्कारीक गोष्ट आहे बघा! ही मंडळी मुंबईच्या अतिश्रीमंत मानल्या जाणार्‍या दक्षिण मुंबईत प्रामुख्याने वास्तव्य करतात आणि तिथेच शंभर पावलावर मतदान केंद्र असूनही सहसा मतदानाला जात नाहीत. मात्र लोकशाहीच्या चर्चेत त्यांनाच मतस्वातंत्र्याचे उमाळे येत असतात. याच्या उलट आपण दूर विदर्भातल्या वा झारखंड, छत्तीसगडच्या नक्षलप्रभावित भागाकडे बघू शकतो. तिथे जंगल परिसरात वसलेल्या खेड्यापाड्यातल्या गरीबांना प्रतिकुल परिस्थितीत काही मैल तुडवून मतदान केंद्रात पोहोचावे लागते. पण तिथे गरीब अर्धपोटी लोक ९० टक्के मतदान करतात. उलट कुलाबा दक्षिण मुंबईतल्या सुखवस्तु श्रीमंत वस्तीमध्ये ३० टक्क्याहून कमी मतदान होते. म्हणजेच लोकशाही वा मतदानाविषयी सर्वात उदासिन असलेला तोच श्रीमंत वर्ग आहे. मात्र त्याच लोकशाहीचे सर्वाधिक लाभ या़च वर्गाने उकळलेले आहेत. दुसरीकडे एकही मतदान न चुकवणारा तो गरीब आदिवासी लोकशाहीच्या सर्व लाभांपासून आजवर वंचित राहिला आहे. तरीही वाहिन्यांवर बघाल, तर तेच तथाकथित श्रीमंत बुद्धीजिवी लोकशाहीची फ़िकीर करताना मगरीचे अश्रू ढाळताना दिसतील. तो नक्षलप्रभावित भागातला मतदार जीवावर उदार होऊन पायपीट करून मतदान करतो, तेव्हा एक लढाईच लढत असतो. कारण त्या भागात नक्षल्यांनी मतदानावर बहिष्काराचे आवाहन केलेले असते आणि मतदान केंद्रावर बॉम्बहल्ला होण्याचा धोका असतो. म्हणजेच एका बाजूला वंचित आदिवासी जीव धोक्यात घालून लोकशाही जगवतो आहे आणि दुसरीकडे सर्व सुविधा असूनही मतदानाकडे पाठ फ़िरवणारा श्रीमंत सुखवस्तु बुद्धीमान लोकशाहीची प्रवचने देत असतो. म्हणूनच त्याला ‘भारतमाताकी जय’ याचा अर्थ वा गरज उमगत नाही. वंचित माणूस जगण्याचे निमीत्त शोधत असतो, ते त्याला अशा जयघोषामध्ये सापडत असते. कारण जगण्याच्या साध्या गरजाही कधी भागत नसतात.

किडामुंगीसारखे जीवन कंठणार्‍यांना जगण्याचा मोह असण्यासारखे काही नसतेच. त्यातून आपल्या जगण्याला अर्थ प्राप्त करून देणारी ओळख-अभिमान त्याला जगायला हिंमत देत असतात. असे अभिमान पोट भरत नाहीत की भूक भागवत नाहीत. पण जगण्याची जिद्द प्रदान करत असतात. सगळीकडुन पराभूत गांजलेल्या माणसाला जगण्याची इच्छाच उरणार नाही. अशावेळी कृत्रीम वा काल्पनिक आशाही त्याला झुंजायला प्रवृत्त करीत असतात. आपणही कोणीतरी दखलपात्र आहोत, असली धारणा माणसाला कृतीसाठी प्रवृत्त करीत असते. साधे मतदान वा मतदार असल्याचे ओळखपत्रही त्या वंचितासाठी एक अभिमानाची गोष्ट होऊन जाते. त्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालून तो मतदानाला मैलोगणती दूर येतो. पण सुखवस्तु माणसांना पैशाने वा प्रतिष्ठेने मिळालेल्या ओळखीपुढे मतदार म्हणून असलेली ओळख तुच्छ वाटत असते. म्हणूनच मग त्याला ‘भारतमाताकी जय’ यातली चेतना उमजणार नाही. कालपरवा बेल्जमच्या राजधानीत घातपात झाले. काही महिन्यांपुर्वी तसेच फ़्रान्सची राजधानी पॅरीसमध्ये घडले होते. एका स्टेडीयममध्ये फ़ुटबॉलचा सामना चालू असताना स्फ़ोट झाले आणि त्यानंतरही शांतपणे बाहेर पडणार्‍या जमावाने काय केले होते? कोणीतरी सुरूवात केली आणि सगळाच तो जमाव स्टेडीयममधून बाहेर पडताना राष्ट्रगीत गुणगुणू लागला. कशासाठी? त्याक्षणी त्या देशाची फ़ौज, पोलिस व कायदाही पराभूत झाला होता आणि अशावेळी सामुहिक राष्ट्रभावना इतकाच आधार उरला होता. म्हणून एकाने सुरू केलेल्या राष्ट्रगीताला सार्वत्रिक प्रतिसाद मिळत गेला आणि त्या परिसरात स्फ़ोटाच्या आवाजाला उत्तर म्हणून फ़्रेंच राष्ट्रगीत दुमदुमले. तो जयघोष राष्ट्रभावनेचा होता आणि जिथे हत्यारे शस्त्रे तोकडी पडली तिथे नुसत्या जयघोषाने राष्ट्राला सावरून उभे रहायला प्रेरणा दिली.

भूमीवरच्या सीमारेखांनी कुठला देश आकार घेत नाही, की राष्ट्र जन्माला येत नाही. राष्ट्र ही सामुहिक भावना असते आणि म्हणूनच तिची काही प्रतिके असतात. ती प्रतिके जीवापाड जपण्यातून राष्ट्र समर्थ होते आणि पर्यायाने समाजही राष्ट्र म्हणून एकजिनसी होत जातो. शंभर वर्षाहून अधिक काळ ह्या खंडप्राय देशाला कुठल्याही राजकीय नेत्याने, पक्षाने वा विचारसरणीने एकत्रित एकजीव राखलेले नाही. ती किमया ‘भारतमाताकी जय’ या सात अक्षरांनी केलेली आहे. अशी घोषणा देताना हिंदी असूनही तामिळी माणसाची जीभ अडत नाही की आसामी बंगाली भाषिकाच्या अहंकाराला ठेच लागत नाही. कारण ती घोषणा वा सात अक्षरे कुठल्याही भाषेतली नसतात किंवा कुठल्या प्रांत जात धर्माशी निगडीत नसतात. ती अवघ्या खंडप्राय देशाला एकजुट करून एकजिनसी बनवणारी असतात. अर्थात अशा शब्दांनी प्रेरीत होण्याइतके तुम्ही भारतीय असायला हवे. जसे स्फ़ोटानंतर सामुहिक राष्ट्रगीत गायला पॅरीसच्या त्या क्रिडाशौकीनांना कोणी आदेश देवून सांगितले नव्हते. पण तो सामुहिक उद्गार आपोआप सुरू झाला. कोलकात्याच्या इडन गार्डन मैदानावर अमिताभने राष्ट्रगीत म्हटल्यावर ‘भारतामाताकी जय’ हा जयघोष दुमदुमला, त्याला कोणाच्या आदेशाची प्रतिक्षा नव्हती. कारण राष्ट्र ह्या संकल्पनेची तीच ओळख आहे. देशावर हल्ला झाला, देशाला आव्हान उभे राहिले, किंवा कुठलेही राष्ट्रीय संकट आले, मग आपोआप अंगात प्रतिकाराचे स्फ़ुरण चढण्याची प्रेरणा तीच सात अक्षरे देतात. अशी घोषणा वा जयघोष कुठल्या देशाच्या राज्यघटनेत नमूद करण्याची गरज नसते. कारण ती कुठल्याही भारतीय बालकाला उपजतच प्रदान होत असते. तो जयघोष कशाला करावा असा प्रश्न ज्याला प्रश्न पडतो, त्याचे भारतीयत्व किंवा राष्ट्रीयत्व म्हणूनच संशयास्पद असते. त्याचे माणूस असणेही तितकेच शंकास्पद असू शकते. कारण अशा प्राण्याला आपली अशी ओळखच नसते. माणूस आणि प्राण्यातला हा फ़रक ज्यांना उमजलेला नाही, त्यांना राष्ट्रीय जयघोष कशाला व कुठला ते समजावण्यात अर्थ नसतो. भारतमाताकी जय म्हणारे, असा आग्रह आपण हत्ती, कुत्रा किंवा अन्य प्राण्यांकडे धरतो का? ते नुसते सजीव प्राणी असतात. त्यांना राष्ट्र, प्रांत किंवा कुठलीच ओळख नसते ना?

क्रिकेट वा राजकारणातली झिंग

बुधवारी बंगलुरू येथे भारत बांगलादेश यांच्यातला सामना अतिशय रंगला किंवा अटीतटीचा झाला. म्हणजे अखेरच्या क्षणापर्यंत त्याचा निकाल कोणालाच ताडता आला नाही. आरंभापासून बघितले तर बांगलादेशने भारताला कुठेही वरचढ होऊ दिले नाही. भारताचा संघ फ़टकेबाज आक्रमक फ़लंदाजांसाठी प्रसिद्ध आहे आणि अगदीच मर्यादित षटकांच्या मानल्या गेलेल्या या खेळात फ़टकेबाजीवरच बाजी मारता येते. म्हणूनच भारत पहिल्या दिवसापासून स्पर्धेतला विजेता असे गृहीत धरले जात आहे. मात्र बुधवारी भारतीय फ़टकेबाजांना बांगलादेशी गोलंदाज व क्षेत्ररक्षकांनी वेसण घालून ठेवली होती. वीस षटकात दिडशे पावणे दोनशे धावा करणे भारतासाठी जड नाही. पण तितकी मजल भारताला मारू दिली नाही तर बाजी मारता येईल, हे बांगलादेशचे गणित होते आणि आपल्या मर्यादा ओळखून खेळताना त्यांनी एकदाही भारताला वरचढ होऊ दिले नाही. धावाच होऊ नयेत याची इतकी का्ळजी घेतली की हाराकिरी केल्यासारखे भारतीय फ़लंदाज घुटमळत राहिले. मग दिडशेहून कमी धावांचे आ्व्हान पेलताना पुन्हा बांगलादेशी फ़लंदाजांनी सावधपणे खेळत आपल्या ध्येयाकडे वाटचाल केलेली होती. अखेरच्या षटकात विजय त्यांच्या टप्प्यातही आलेला होता. बांगलादेश विजयाच्या इतक्या जवळ आलेला होता, की भारतीय क्रिडाशौकीनांसह भारतीय संघानेही पराभव मान्य केला होता. पराभवाच्या सुतकाची छाया सामना संपण्यापुर्वीच भारतीय मानसिकतेवर पडलेली होती. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही आणि अखेरच्या तीन चेंडूंनी खेळाचा सगळा नूरच पालटून टाकला. त्या तीन चेंडूत सहज सामना जिंकण्याची स्थिती असताना आत्मघात कसा करावा, त्याचे प्रात्यक्षिक त्या संघाने घडवले. थोडक्यात बांगलादेशचा संघ त्या सामन्यात पराभूत झाला आणि परिणाम म्हणून विजय भारताच्या पारड्यात पडला.

खरे तर तो सामना बांगलादेशनेच जिंकायला हवा होता. कारण ४० पैकी ३९ षटके सामन्यावर त्याच संघाची हुकूमत होती. पण विजय हातातोंडाशी आल्यावर बांगला खेळाडूंना काय दुर्बुद्धी सुचली, त्याचे संशोधन करण्याची गरज नाही. त्याचे उत्तर पाकिस्तानी संघाचा कर्णधार शाहीद आफ़्रिदी याने दिलेले आहे. दबावाखाली कसे खेळावे याचा धडा भारताकडून घ्यावा असे आफ़्रिदी म्हणाला होता. त्याची प्रचिती बंगलुरूच्या अखेरच्या तीन चेंडूत आली. कारण त्या तीन चेंडूत बांगला देशला अवघ्या दोन धावा विजयासाठी करायच्या होत्या आणि एक एक धावूनही त्या सहज करता आल्या असत्या. त्यासाठी कुठल्याही आतषबाजी वा हाणामारीची गरज नव्हती. चौकार वा षटकार मारून काढलेल्या अखेरच्या धावेनेच विजय साजरा होत नाही. कुठल्याही मार्गाने धावांचा पल्ला गाठण्याने होतो, त्याला विजयच म्हणतात, याचे बांगलादेशी फ़लंदाजांना भान उरले नाही. म्हणूनच हाती आलेला विजय त्यांनी लाथाडून पराभव ओढवून आणला. अखेरच्या षटकातल्या चौथ्या चेंडूवर उंच फ़टका मारण्याचा धाडसी उतावळेपणा करून मशफ़िकुर बाद झाला आणि एक चेंडू वाया गेला. उरलेल्या दोन चेंडूतही दोन धावा अशक्य नव्हत्या. पण तीच चुक पुढल्या फ़लंदाजाने केली आणि त्याचा बळी जाण्याबरोबरच आणखी एक चेंडू वाया गेला. उरलेल्या एका चेंडूत दोन धावा मग अवघड होऊन बसल्या आणि त्याचा लाभ उठवत धोनीच्या संघाने विजय संपादन केला. पण वास्तवात तो बंगलादेशी आत्महत्येचा भारताला मिळालेला लाभ आहे. राजकीय भाषेत सांगायचे तर धोनीच्या संघाने बांगलादेश संघाचा दिल्ली-बिहार करून टाकला. या सामन्यातही आपण राजकीय डावपेचाचे प्रतिबिंब बघू शकतो. जेव्हा तुम्हाला यशाची चालना मिळालेली असते, तेव्हा तुम्ही त्यात सहजगत्या सहभागी व्हायचे असते. आगावूपणे हस्तक्षेप करायची गरज नसते.

लोकसभा निवडणूकीने भाजपाला व प्रामुख्याने नरेंद्र मोदी यांना जनतेचा कौल मिळाला होता. त्याला लोकांच्या सदिच्छा म्हणतात. लोक क्रमाक्रमाने तुमच्याकडे यायला लागलेले असताना राजकीय लबाडी वा भामटेगिरीची गरज नसते. लोक तुम्हाला आजमावत असतात. अशावेळी अन्य पक्षाचे आमदार फ़ोडण्याचे किंवा नेते पळवून आणायची गरज नसते. तीन चेंडूत दोन धावा अतिशय सोपे काम होते. पण बांगला फ़लंदाज नको असलेल्या षटकार चौकाराच्या फ़टकेबाजीच्या मोहात गुरफ़टत गेले. विजय पचवण्यासाठी जो संयम आवश्यक आहे त्याचा पुर्णपणे अभाव बांगलादेशी संघामध्ये शेवटच्या क्षणी जाणवला. विजय दणक्यात साजरा करायच्या नादात त्यांनी सामना गमावला. भाजपाने बिहार व दिल्लीत आपल्याकडे येणार्‍या जनतेला चुचकारण्यापेक्षा अन्य पक्षातल्या बंडखोरांना आमंत्रित करून वा फ़ोडून बहुमतापर्यंत जायचा मोह बाळगला. त्यात झालेल्या चुकांची किंमत त्यांना मोजावी लागली होती. इथे बांगलादेशी संघाला त्याची फ़ळे भोगावी लागली आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे आपली जेवढी कुवत आहे, त्याच्या मर्यादा ओळखून खेळी करायला हवी. भाजपाला अजून देशव्यापी प्रतिसाद मिळालेला नाही. लोकसभेतील बहुमत हा आकडा असला तरी देशातल्या अनेक राज्यात अजून भाजपाला बस्तान बसवता आलेले नाही. म्हणूनच खरोखरच आपण देशव्यापी पक्ष असल्याच्या थाटात भाजपाने नको तितके धाडस करण्यात अर्थ नाही. इंदिरा गांधी वा राजीव यांच्याप्रमाणे बहुमताचे पंतप्रधान म्हणून मोदींकडे बघायला हवे. पण पुर्वीच्या दोघांना देशाच्या बहुतांश राज्यातून प्रतिसाद मिळाला, तसा अजून मोदींना मिळालेला नाही. म्हणूनच भाजपाने उतावळेपणाने राजकारण करण्यात धोका आहे. त्याची प्रचिती दिल्ली बिहारमध्ये आली. उतावळेपणाचा तो दुष्परीणाम होता व आहे.

अर्थात त्याच राजकारणाची दुसरी बाजूही आपण परवाच्या त्या सामन्यात बघू शकतो. दोन वर्षात मोदी लाट ओसरत आली हे कोणी नाकारू शकत नाही. तो काळाचा महिमा असतो. पण सरकारविषयी नाराजीचा राजकीय लाभ उठवताना विरोधकांनीही आपापल्या कुवतीच्या पलिकडे जाऊन उतावळेपणाचे राजकारण करण्यात धोका आहे. दिल्ली व बिहारमधील भाजपाचा पराभव हे त्याच्या मुर्खपणाचे परिणाम असताना, त्याला आपल्या डावपेचांचे यश समजून गेल्या काही महिन्यात मोदी विरोधकांनी चालविलेला अतिरेक, बांगलादेशी फ़लंदाजांचाच नमूना आहे. राहुल गांधी यांची वक्तव्ये किंवा मागल्या दोन महिन्यातील विविध विद्यापीठासह संस्थांमध्ये पेटवण्यात आलेला देशद्रोह देशप्रेमाचा विवाद, हा पुरोगामी राजकारणाचा अतिरेक आहे. मोदी विरोधातले राजकारण करायला काहीही हरकत नाही. पण ते करताना आपल्यावरच ते डाव उलटणार नाहीत, याचेही भान राखायला हवे ना? इथेच विरोधकांचे भान सुटलेले दिसते. बिहार दिल्लीतला भाजपाचा पराभव म्हणजे मतदार हिंदूत्वाच्या विरोधात जाऊन पुरोगामी राजकारणाला भुकेला असल्याच्या समजूतीने जी नाटके रंगलेली आहेत, तिचे दुष्परीणाम अखेर मोदींना लाभदायक ठरू शकतात. कारण सातत्याने चालू असलेल्या राष्ट्रप्रेमाच्या हेटाळणीने सामान्य माणसाच्या मनात कुठल्या प्रतिक्रिया उमटतात, त्याचे भान मोदी विरोधकांना राहिलेले नाही. विरोधक इतक्या टोकाला जाऊन देशाला तिलांजली देणार असतील, तर कसाही असला तरी मोदी वा भाजपा बरा; असा एक समज रुढ होऊ शकतो. किंबहूना होत चालला आहे. यालाच बांगलादेशी संघाचा उतावळेपणा म्हणतात. मोदी विरोधात जाऊन देशविरोधी घोषणांचे समर्थन, त्याच घातक चौकार षटकारासारखे आहे. पण कोण कोणाला समजावणार? यशाची वा विजयाची चाहुल ही सर्वात भयंकर नशा असते ना?

न्यायालयातील सव्यापसव्य

 

उत्तराखंड राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगाचे आधी राजकारण्यांनी घटनात्मक पेचात रुपांतर केलेच होते. पण आता तिथल्या हायकोर्टाच्या ताज्या निकालांनी त्याला न्यायालयीन पेचप्रसंग बनवले आहे. कारण जो निकाल आला आहे, त्याचा कुठलाही सुस्पष्ट अर्थ लागत नाही. केंद्राने तिथल्या राजकारणात हस्तक्षेप करून राष्ट्रपती राजवट लागू केलेली आहे. अशा वेळी तिथे विधानसभेची बैठक कुठल्या नियम वा कायद्यानुसार होऊ शकणार आहे? भले कोर्टाने गुरूवारी तिथे विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पण विधानसभा केव्हा बोलवावी, याचा आदेश कोर्ट देऊ शकत नाही. सभागृह चालू असेल, तरची गोष्ट वेगळी! राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने मूळातच विधानसभा स्थगित झालेली आहे. तिची बैठकच होऊ शकत नाही. मग त्यासाठी कुणाच्या आदेशान्वये विधानसभेची बैठक बोलावली जाऊ शकेल? राज्यपालांच्या संमतीने व आदेशान्वये विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले जात असते. पण राज्यपाल हेच राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी असतात. म्हणून त्यांना राष्ट्रपतींचे आदेश झुगारून काहीही करता येणार नाही. मग विधानसभा बोलावण्याचे उल्लंघन ते कसे करू शकतील? त्यांच्या संमतीखेरीज सत्ताधारी पक्ष वा सभापतीही विधानसभेची बैठक बोलावू शकत नाहीत. मग कुठल्या प्रकारे हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन होऊ शकेल? आपला आदेश जारी करताना आणि खटल्याचा निकाल देताना, एकसदस्य खंडपीठाने अशा अनेक बाजूंचा कितीसा विचार केलेला आहे? तो केला असता, तर अशाही प्रश्नांची उत्तरे दिली असती. पण त्यांचा अभाव असल्याने आदेशाची तामिली कोण व कशी करणार, हा गहन प्रश्न आहे. कारण त्याची अंमलबजावणी केली, तरी ती कुठल्याही अर्थाने कायदेशीर वा घटनात्मक ठरू शकणार नाही. म्हणूनच कोर्टाचा ताजा निकाल हा आणखी एक नवा पेचप्रसंग आहे.

अर्थात आपल्या बाजूने निकाल लागल्याने कॉग्रेस व मुख्यमंत्री हरीष रावत खुश असायला हरकत नाही. पण त्या निकालाची अंमलबजावणीच होऊ शकणात नाही, त्याचे काय? अर्थात तशी वेळ कितपत येईल, याचीच शंका आहे. कारण केंद्र सरकारने त्या निकालाला आव्हान देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू असताना विधानसभेची बैठक होऊ शकत नाही, असा दावा करीत केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. अरुणाचलचा अनुभव लक्षात घेता, केंद्राच्याच बाजूने तिथे निकाल होईल असे मानायला जागा आहे. काहीसा असाच प्रकार दोन महिन्यापुर्वी अरूणाचल राज्यात झाला होता. कॉग्रेसच्या एका फ़ुटीर गटाने वेगळी चुल मांडून भाजपाच्या मदतीने सत्तांतर घडवण्याची कृती केली होती. तर सभापतींनी विधानसभेलाच टाळे ठोकून बैठकीची सोयच ठेवली नव्हती. तर कोर्टाने अन्यत्र विधानसभेची बैठक घेऊन बहुमताचा निकाल लावण्यास सांगितले होते. त्यावर आरंभी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ताशेरे झाडले व हस्तक्षेप केला होता. कारण तिथेही अशाच प्रकारे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेली होती. पण खंडपीठाच्या निकालावर फ़ेरविचार करण्याची याचिका केंद्राने केल्यावर, आधीचा आदेश चुकीचा अ़सल्याचे मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची घटनात्मक कारवाई योग्य ठरवली होती. उत्तराखंडात त्याचीच पुनरावृत्ती होत असेल, तर त्यापेक्षा वेगळा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देईल अशी अपेक्षा करता येत नाही. शिवाय ३१ मार्चला सिद्ध मुख्यमंत्री बहुमत करणार म्हणजे तरी काय? त्यात बंडखोर आमदारांना सभापतींनी अपात्र ठरवले आहे. त्यांनाही हायकोर्टाने मताचा अधिकार दिलेला आहे. मात्र त्याची मोजणी होणार नाही. मग त्याचा उपयोग काय? मते विरोधात जाऊनही मोजायची नाहीत, तर मुख्यमंत्री बहूमत सिद्ध करू शकतील. पण तेवढ्याने काय होणार?

ताजा निकाल म्हणतो, अपात्र आमदारांनी मतदान करावे आणि ती मते एका अन्य याचिकेवर निकाल आल्यानंतर मोजण्यात यावीत. म्हणजे आज आमदारांना अपात्र ठरवून हरीष रावत यांनी आपली सत्ता टिकवायची आणि मग काही महिन्यांनी तेच आमदार पात्र असल्याचे ठरल्यावर बहुमत नाही, म्हणून रावत यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडायचे? तसे झाल्यास मध्यंतरीच्या काळातला सरकारचा कारभार अवैध ठरतो, त्याचे काय? त्याचाही खुलासा मिळत नाही. म्हणूनच उत्तराखंड हायकोर्टाचा ताजा निकाल गुंतागुंत अधिक वाढवणारा आहे. यापुर्वी असेच झारखंड विधानसभेच्या बाबतीत झालेले होते. शिबू सोरेन यांनी कॉग्रेस व अन्य पक्षांच्या मदतीने बहुमताचा दावा केला होता आणि तोच मान्य करून राज्यपालांनी त्यांना मुख्यमंत्री नेमले व शपथविधी उरकला होता. अधिक त्यांना महिनाभरात बहूमत सिद्ध करण्याची संधी दिली होती. तेव्हा त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली होती. सात दिवसात बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला, म्हणून कायदेमंडळात हस्तक्षेप ठरवून लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मग विधानसभा बोलावूनही प्रत्यक्ष मतदान होऊच नये, अशी खेळी कॉग्रेस आणि शिबू सोरेन यांनी खेळली होती. त्या रात्रीचे बारा वाजल्यानंतर कोर्टाने दिलेली मुदत संपत असल्याने, मग घटनात्मक पेच निर्माण व्हायची पाळी आली. तेव्हा रात्रीचे पावणेबारा वाजता त्यांचा सक्तीने राजिनामा घेण्यात आला होता. शिवराज पाटील गृहमंत्री होते आणि त्यांनी सोरेन यांना बडतर्फ़ीचा इशारा देऊन राजिनामा घेतला होता. योगायोगाची गोष्ट अशी, की तेव्हा सोरेन व कॉग्रेसच्या विरोधातला तो खटला लढवणारे वकील रोहटगी, आता भारत सरकारचे अटर्नी जनरल म्हणजे मुख्य वकील आहेत. तेच उत्तराखंड हायकोर्टाच्या निकालाच्या विरोधात दाद मागणार आहेत.

झारखंड व उत्तराखंड यांच्या परिस्थितीत एक मोठा फ़रक आहे. उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागलेली असून, विधानाभा स्थगीत करण्यात आलेली आहे. शिबू सोरेन प्रकरण घडले, तेव्हा तिथे राष्ट्रपती राजवट नव्हती आणि विधानसभेचे अधिवेशन बैठक बोलवायला कुठली घटनात्मक अडचण नव्हती. महाराष्ट्रात २००२ सालात असाच प्रसंग आला होता. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते आणि दोन्ही कॉग्रेसच्या त्या संयुक्त सरकारला पाठींबा देणार्‍या काही अपक्ष आमदारांनी पाठींबा काढून घेतला होता, तर शेकाप सत्तेतून बाहेर पडला होता. अशा फ़ुटीरांना सोबत घेऊन विरोधी नेता नारायण राणे व भाजपा नेते गोपिनाथ मुंडे यांनी सरकार अस्थीर केले होते. तर सभापती अरूण गुजराथी यांनी फ़ुटीर आमदारांना नोटीसा धाडल्या आणि त्यांची बाजू ऐकल्यावर त्यांना अपात्र ठरवले होते. मग ऐनवेळी शेकापने विरोधात मते दिली असती, तर सरकार तेव्हाही कोसळले असते. पण शेकापने पुरोगामीत्व जपण्यासाठी सभात्यागाचा मार्ग पत्करला आणि विलासराव सरकार तगले होते. बहुधा फ़ुटीर आमदारांना अपात्र ठरवून विधानसभेत बहुमत टिकवण्याचा तो देशातील पहिलाच प्रयोग असावा. त्यानंतर त्याची देशभर अनेक विधानसभांमध्ये पुनरावृत्ती होत राहिलॊ. गोव्यात तर याचे अनेक प्रयोग झालेले आहेत. दोन आमदारांनी राजिनामे टाकून बहूमताचे समिकरण फ़िरवण्याचाही खेळ गोव्यात झालेला आहे. दुर्दैव इतकेच की राजकीय जाणते वा विश्लेषक म्हणून जे प्रवचने करीत असतात, त्यांनाच यापुर्वीचे असले खेळ आठवत नाहीत, किंवा लपवायचे असावेत. म्हणून उत्तराखंडातला खेळ रंगवून सांगितला जातो आहे. पण त्यात तसे नवे काहीच नाही. नवे काही असेल, तर कोर्टातही आता राजकीय पेच डावपेच खेळण्याचा नवा पायंडा पाडला जात आहे. त्यातली गुंतागुंत कमी करण्यापेक्षा अशा निकालांनी तो गुंता वाढतच चालला आहे.

उत्तराखंडातली राज्य-घटना

कॉग्रेसने आणखी एक राज्यातील सत्ता गमावली आहे आणि कितीही नाटके रंगवली, तरी पुढल्या निवडणूका जिंकल्याखेरीज तिथली सत्ता त्या पक्षाला पुन्हा मिळवता येणार नाही. अर्थात त्याचे खापर कॉग्रेस भाजपाच्या माथी फ़ोडणार याविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नाही. कारण अशा उचापती भाजपाही करतो आहे. पण त्यापुर्वी कॉग्रेसनेच अशा उचापती करून पायंडे पाडले आहेत. म्हणून तर विविध घटनात्मक सत्तापदे वापरून विरोधकांना नामोहरम कसे करावे, त्याचे धडे कॉग्रेसनेच गिरवून घेतले आहेत. म्हणूनच जे काही उत्तराखंडात चालले आहे, त्याला गुरूची विद्या गुरूला फ़ळली, इतकेच म्हणता येईल. याची सुरूवात स्थानिक कॉग्रेस नेत्यांपेक्षा पक्षश्रेष्ठी म्हणून मिरवणार्‍यांनी केली असे म्हणता येईल. चार वर्षापुर्वी या राज्याच्या निवडणूका झाल्यावर तिथे मुख्यमंत्री होण्यासाठी हरीष रावत टपून बसलेले होते आणि राज्यातला त्यांचा प्रभाव बघता, त्यांनाच मुख्यमंत्री करायला हवे होते. पण त्यांचा दावा फ़ेटाळून विजय बहुगुणा या अननुभवी नवख्या नेत्याला सोनियांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवले. त्याने पक्षाची व सरकारची यथासांग वाट लावली. तीन वर्षापुर्वी याच राज्यात निसर्गाचा कोप झाला आणि भयंकर त्सुनामी आलेली होती. तर हा मुख्यमंत्रीच गायब होता. सहाजिकच लोकसभेत कॉग्रेसला पाचही जागा गमवाव्या लागल्या आणि मध्यंतरी बहुगुणांना बदलून हरीष रावत यांना मुख्यमंत्रीपदी आणले गेले. त्यातून राज्यातल्या सत्तास्पर्धेला ऊत आला. आज तिथे ज्या बंडखोरीने थैमान घातले आहे, त्याची मुळे अशी सोनियांपर्यंत येऊन पोहोचतात. कारण त्यांनीच नसलेल्या गटबाजीला खतपाणी घालून पक्षाच्या संघटनेचा चुथडा देशभर करून टाकला आहे. अशा वातावरणाचा लाभ विरोधक म्हणून भाजपाने घ्यायचा नाही, तर राजकारण कशाला म्हणतात? भाजपानेच तेच राजकारण केले आहे, जे यापुर्वी कॉग्रेस करत आली.

राज्यात मुख्यमंत्री असतो तसाच राज्यपाल असतो आणि त्याच्यामार्फ़त केंद्रातला सत्ताधारी पक्ष राज्यात हस्तक्षेपही करू शकत असतो. आपला देशव्यापी प्रभाव संपत चालला, तेव्हा राज्यातली सत्ता टिकवायला किंवा विरोधकांची तिथली सत्ता डळमळीत करायला, कॉग्रेसनेच प्रथम राज्यपाल वा राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या उचापती सुरू केल्या होत्या. अकरा वर्षापुर्वी बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूका होऊन कुणालाच बहुमत नव्हते. त्यासाठी विधानसभा भरूही शकली नव्हती. अखेरीस एका गटातल्या काही आमदारांनी नितीश-भाजपा यांना पाठींबा देण्याचा निर्णय घेतल्याच्या बातम्या आल्या आणि कॉग्रेसने काय खेळी केली होती? राज्यपाल बुटासिंग यांनी राजभवन परिसरात जमावबंदी लागू करून, ते दिल्लीला निघून गेले. तिथेच त्यांनी केंद्राला अहवाल दिला आणि विनाविलंब नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा एकही बैठक न होता बरखास्त झाली होती. त्याबद्दल कोर्टातही दाद मागितली गेली आणि केंद्रावर सुप्रिम कोर्टाने ताशेरे झाडलेले होते. असे डझनावारी घटनात्मक खेळ कॉग्रेसने साठसत्तर वर्षात केलेले आहेत. त्यामुळे आज तोच प्रयोग केंद्रातील सत्ता हाती असताना भाजपा खेळत असेल, तर त्याला लोकशाहीची हत्या म्हणायचा अधिकार कॉग्रेसला उरत नाही. कारण याप्रकारे राज्याच्या कामात हस्तक्षेप ही लोकशाहीची हत्या असेल, तर लोकशाही कॉग्रेसने केव्हाच मारून टाकलेली आहे. मग मेलेल्या लोकशाहीला भाजपा कसा मारू शकेल? थोडक्यात राजकारणात सगळेच सारखे बदमाश आहेत. प्रत्येकजण आपापले राजकीय स्वार्थ साधून घेण्यासाठी कायदे, नियम व घटनेच्या पदराआड लपत असतात. भाजपाने वा कॉग्रेसने त्यापेक्षा काहीही वेगळे केलेले नाही. अगदी उत्तराखंडात आजही दोन्ही पक्षांनी केली ती कायदे व घटनेची सारखीच विटंबना आहे. मात्र दोघेही एकमेकांवर दोषारोप करीत आहेत.

१८ मार्च रोजी तिथल्या विधानसभेत अर्थविधेयक सादर करण्यात आले. ते संमत करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावल्याचे सिद्ध झाले होते. कारण अर्थविधेयक संमत करताना सदस्यांनी मतविभागणीची मागणी केली. ती फ़ेटाळून सभापतींनी परस्पर विधेयक संमत झाल्याची घोषणा करून टाकली. हे कृत्य कोणत्या लोकशाहीचा पुरावा आहे? मग ३५ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन अर्थविधेयकाला मंजुरी देऊ नये अशी विनंती केली. त्याला प्रतिसाद म्हणून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लगेच बहुमत सिद्ध करा, अशी सुचना दिलेली होती. विनाविलंब हरीष रावत आपले बहूमत सिद्ध करू शकत होते. त्यासाठी २८ मार्चपर्यंत वेळकाढूपणा करण्याचे काही कारण नव्हते. पण दरम्यान नाराज बंडखोर आमदारांना चुचकारण्याची सवड मुख्यमंत्र्यांना हवी होती. ते शक्य झाले नाही, तेव्हा मग पक्षांतर कायद्याचा आडोसा घेतला गेला. या कायद्यानुसार आमदारांची पात्रता अपात्रता ठरवण्याचा प्राथमिक अधिकार सभापतींना असतो. तो वापरून नऊ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले गेले. म्हणजे ७० आमदारांच्या विधानसभेची संख्या ६१ करण्यात आली. बंडखोर वगळूनही कॉग्रेसला आपले बहूमत सिद्ध करण्याची लबाडी कायद्याचा आडोसा घेऊन करण्यात आली. ही लबाडी कॉग्रेसला करण्याची मुभा असेल, तर भाजपाला कशाला नसेल? त्यांनीही मग कायद्यातल्या पळवाटा शोधल्या. तर अर्थविधेयकाला अजून राज्यपालांची मंजुरी नसल्याने घटनात्मक पेच उभा रहात असल्याचा शोध लागला आणि राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा पर्याय निवडला. त्यातून उत्तराखंडात आजची समस्या उभी राहिली आहे. त्यात कोणी धुतल्या तांदळासारखा पवित्र नाही. प्रत्येकजण आपापले राजकीय हेतू साध्य करून घेतो आहे आणि त्यासाठी कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करतो आहे. पण त्यात ज्याचे नुकसान असते, त्याने अधिक काळजी घ्यायला हवी ना?

नुकसान कॉग्रेसचे असेल, तर त्याच पक्षाने नाराजी वा बंडखोरीला आवर घालण्याची धावपळ करायला हवी होती. पण त्या बाबतीत आनंद आहे. पक्षाच्या अशा अडचणींवर मात करण्याचे सर्वाधिकार ज्यांच्याकडे आहेत, त्या राहुल गांधींना त्यासाठी अजिबात सवड नाही. ते नेहरू विद्यापीठात जाऊन कन्हैयाला पाठींबा देण्यात रममाण झालेले आहेत. त्यातून वेळ मिळाला तर हैद्राबाद विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांसाठी आपणच लढू शकतो, हे सांगायला त्यांना जायचे आहे. आणखी कुठे वादग्रस्त काही घडलेले असेल आणि त्याला माध्यमातून प्रसिद्धी मिळत असेल, तर तिथल्या कॅमेरात दिसण्यासाठी राहुलना धावावेच लागणार ना? मग त्यांना उत्तराखंड राज्यात आपल्याच पक्षात माजलेली दुफ़ळी सोडवायला उसंत कुठून असायची? मोदी कोणाकोणाचे आवाज दाबून ठेवत आहेत, त्याकडे कान लावून बसल्याने राहुलना आपल्याच पक्षातल्या नाराज बंडखोरांचा आक्रोश वा आरोळ्याही ऐकू येत नाहीत. त्याच्या परिणामी अरुणाचल असो किंवा उत्तराखंड असो, तिथल्या नेता वा आमदारांना आपसातच हाणामारी करून प्रकरणाचा निचरा करावा लागतो. त्यातून मग मोदी वा भाजपाने हस्तक्षेप केला, तर राहुल गांधी खुश होतात. संघ वा मोदी यांच्यावर आरोप करण्याचे आणखी एक भक्कम कारण त्यांना उपलब्ध होते. पण दरम्यान पक्षाची अनेक राज्यातली संघटना खिळखिळी होऊन चालली आहे, त्याची फ़िकीर कोणालाच नाही. उत्तराखंडात वेळीच लक्ष घालून राहुल वा सोनियांनी आपल्याच पक्षातल्या दोन्ही गटांना एकत्र बसवले असते आणि समजावले असते, तर इतका तमाशा कशाला झाला असता? त्याचा लाभ भाजपा कशाला उठवू शकला असता? असले विचार राहुलच्या डोक्यात येत नाहीत वा शिरत नाहीत. कॉग्रेस मेली तरी बेहत्तर! पण त्यातून लोकशाहीची हत्या मोदी करत असल्याचा आरोप करण्याची संधी त्यांना हवी आहे.

बेल्जमची इशरत जहान

गेल्याच आठवड्यात युरोपियन महासंघाची राजधानी मानल्या जाणार्‍या ब्रुसेल्स महानगरामध्ये लागोपाठ तीन बॉम्बस्फ़ोट झाले. त्यातले दोन विमानतळावर आणि एक भुयारी रेल्वे स्थानकात झाला. त्यात किती माणसे मेली वा जखमी झाली, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कारण सामान्य माणसे अशा घातपातामध्ये मरण्यासाठीच जन्माला आलेली असतात, असा आजकालचा पुरोगामी सिद्धांत आहे. पण त्यांच्या मृत्यूला वा हत्याकांडाला कारणीभूत असलेल्या कुणाही संशयितावर अन्याय होता कामा नये, याला आज खुप प्राधान्य आहे. शंभर निरपराध मेले तरी चालतील, पण एका संशयिताला धक्का लागता कामा नये; हे न्यायाचे सुत्र झाल्यावर यापेक्षा वेगळे काही घडण्याची अपेक्षा करता येत नाही. सहाजिकच कायद्याने व प्रशासनाने घातपाती, जिहादी वा दहशतवादी यांच्याकडे बघता कामा नये. अधिक कोणी संशयित नजरेने बघत नाही, यावर बारीक नजर ठेवणे, हे सरकारचे कर्तव्य बनून गेले आहे. मग किती मेले वा कोण जखमी झाले, त्याचा उहापोह करण्यात काय अर्थ आहे? म्हणूनच आपण त्यात संशयित कोण आहे आणि उगाच त्याला कायदा सतावत तर नाही ना, याचा उहापोह करणे योग्य ठरेल. चार दिवस त्या स्फ़ोटाला उलटून गेल्यावर बेल्जम पोलिसांना तिघा संशयितांचा शोध लागला. एका कॅमेराने टिपलेल्या तिघांपैकी कोणीतरी स्फ़ोट घडवले असल्याची शंका व्यक्त होऊन, त्यांचे छायाचित्र बेल्जम पोलिसांनी प्रदर्शित केले. त्यांचा शोध सुरू केला. तेव्हा कुणा सामान्य बेल्जम नागरिकांना त्यातल्या कोणाला ओळखता आले नाही. पण तिथून हजारभर मैल दूर असलेल्या तुर्कस्थान देशाच्या पोलिसांना मात्र त्यातला एक घातपाती ओळखता आला आणि त्या देशाच्या अध्यक्षानेच एक मोठा राजनैतिक गौप्यस्फ़ोट केला. यातल्या एका संशयिताला मागल्याच वर्षी तुर्कस्थानने अटक करून जिहादी म्हणून माघारी पाठवले होते. पण तो मुंब्र्याचा इशरत जहान इतकाच निरपराध असल्याचा निर्वाळा देत, बेल्जम सरकारने त्याच्याकडे काणाडोळा केला होता. मग व्हायचे ते होणारच ना?

गेल्यावर्षी म्हणजे २०१५ च्या जुन महिन्यात तुर्की-सिरीयाच्या सीमेवर पोलिसांनी इब्राहीम बुक्रावी नामक एका संशयिताला ताब्यात घेतले. तो युरोपातून इसिसच्या जिहादमध्ये सामिल व्हायला निघाला होता. तपास करता हा बेल्जमचा नागरिक असल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणून तशी माहिती तुर्की सरकारने बेल्जियन दूतावासाला दिलेली होती. मग इब्राहीमच्याच आग्रहानुसार त्याला हॉलंडला पाठवून देण्यात आले. तिथून तो पुन्हा युरोपभर कुठल्याही देशात मोकाट हिंडू फ़िरू शकत होता. बेल्जम पोलिसांनी त्या माहितीचा तपास केला आणि तुर्की दावा फ़ेटाळुन लावत इब्राहीम हा किरकोळ गुन्हेगार असल्याचा निष्कर्ष काढत, त्याच्यावर साधी पाळत ठेवायचेही कष्ट घेतले नाहीत. त्यामुळे सिरीयातला उरलेला जिहाद मायदेशी करायला इब्राहीम बुक्रावी मोकळा झाला. ब्रिटीश वा अमेरिकन हेरखात्याच्या दफ़्तरी ज्याची जिहादी म्हणून नोंद आहे आणि तुर्कस्थानने ज्याला सिरीयात जिहाद करायला जाताना पकडून माघारी पाठवले, त्याला बेल्जमने आश्रय कशाला दिलेला होता? तर बेल्जम हा अत्यंत सहिष्णू देश आहे आणि त्यामुळेच सर्वधर्मसमभाव संभाळताना कुठल्याही मुस्लिमाकडे शंकेने बघणे तिथे गुन्हा आहे. मग भले त्याच्या विरोधात अनेक संशयास्पद गोष्टी सापडल्या, म्हणून काय झाले? अन्य देशांनी त्याला जिहादी ठरवले म्हणून काय झाले? त्याने घातपात केला म्हणून काय झाले? कित्येक माणसे हकनाक मारली गेली म्हणून काय झाले? माणसे वा त्यांचे जगणे दुय्यम आणि सर्वधर्मसमभाव प्राधान्याचा विषय असतो ना? आपल्याकडे इअशरतच्या वर्तनामध्ये कित्येक शंकास्पद गोष्टी आढळत असताना तमाम राजकीय नेते, पुरोगामी तिला निर्दोष ठरवायला अखंड राबत होते ना? आपल्याच हेरखात्याला गुन्हेगार ठरवून युपीए सरकारचे म्होरके इशरतला चकमकीचा बळी ठरवण्यात गर्क नव्हते का?

जेव्हा तुर्कस्थान इब्राहीम बुक्रावीला मायदेशी पाठवत होता, तेव्हाच गेल्या जुलै महिन्यात मुंबई स्फ़ोटातला आरोपी याकुब मेमन याची फ़ाशी रोखण्यासाठी किती मोठमोठे वकील वा विचारवंत अश्रू ढाळत होते ना? पण त्यापैकी एकाने कधी घातपातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांसाठी डोळ्यात पाणी आणले होते काय? याला सर्वधर्मसमभाव किंवा उदारमतवाद, पुरोगामीत्व म्हणतात. अशाच पुरोगामीत्वाचा युरोपभर जिहादी सुळसुळाट झालेला आहे. फ़ाशीची शिक्षा अमानुष असल्याचा दावा करीत युरोपियन महासंघाने सर्व सदस्य देशांना अतिशय गुंतागुंतीचे मानवाधिकार कायदे संमत करायला भाग पाडले. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात, युरोप हे गुन्हेगार, घातपाती व जिहादी लोकांसाठी आश्रयस्थान बनून गेलेले आहे. कुठल्याही अन्य देशात असे घातपाती हिंसा करतात, गुन्हे करतात आणि मग आपल्याला मूळ देशात फ़ाशी होईल वा मानवाधिकारांचे संरक्षण मिळणार नाही, असा बहाणा करून युरोपात आश्रय घेतात. मग तिथेही त्यांचा धिंगाणा सुरू होतो. पण त्याला स्थानिक कायदे वा पोलिस काहीही करू शकत नाहीत. कारण एकदा कागदोपत्री अशा गुन्हेगारांना आश्रय दिला, मग कितीही अमानुष असले, तरी त्यांच्या मानवी हक्काचे संरक्षण ही आश्रय देणार्‍या देशाची जबाबदारी बनून जाते. ललित मोदी व विजय मल्ल्यापासून गुलशनकुमारचा खुनी नदीम सैफ़ी ब्रिटनमध्ये असेच दडी मारून बसलेत ना? इब्राहीम बुक्रावी त्यापेक्षा वेगळा नाही. तो गुन्हेगार, खुनी वा जिहादी दहशतवादी आहे, हीच त्याला युरोपात आश्रय मिळण्यासाठी सर्वात मोठी पात्रता आहे. तितका तो घातक नसता, तर त्याला कधीच मायदेशी हाकलून लावले असते बेल्जमने! आपल्याकडे याकुब वा अफ़जल गुरूच्या नावाने आक्रोश करणारे किंवा इशरतच्या नावाने मातम करणारेही त्यातलेच आहेत. त्यांना बेल्जम वा युरोपसारखी सहिष्णूता हवी म्हणजे काय ते म्हणूनच आपण समजून घेतले पाहिजे. ज्याला आपल्या बापजाद्यांनी कसायाला गाय धार्जिणी असे पिढ्यानुपिढ्या म्हटले आहे, त्याला हल्ली पुरोगामी सहिष्णूता म्हणतात.

गेल्या जुलै महिन्यात तुर्कस्थानने इब्राहिम बुक्रावीला सिरीयात इसिसच्या जिहादमध्ये सहभागी व्हायला निघालेला बेल्जमचा नागरिक म्हणून पकडले आणि माघारी पाठवून दिले होते. समजा तेव्हाच त्याची गंभीर दखल घेऊन काही दक्षता ब्रुसेल्स पोलिस व बेल्जमच्या सरकारने घेतली असती, तर गेल्या आठवड्यातले स्फ़ोट घडले असते का? पण तुर्कस्थानने दिलेले पुरावे, इशारे तपासून बघण्यापेक्षा, असे आरोप करणार्‍या वा शंका काढणार्‍यांनाच मुस्लिमद्वेष म्हणून बदनाम केले जाते आणि मग त्याचा आडोसा घेऊन अधिकाधिक घातक जिहादी पोसले जोपासले जातात. त्याची प्रचिती प्रत्यक्ष घातपात घडल्यावर येते. पण दरम्यान कित्येक निरपराधांचा हकनाक बळी पडलेला असतो. कालपरवा ब्रुसेल्समध्ये वा काही महिन्यांपुर्वी पॅरीसमध्ये मारले गेले, त्यांचा काय गुन्हा होता? तर पुरोगामी, सेक्युलर म्हणवणार्‍या राज्यकर्त्यांच्या नेतृत्वावर त्यांनी विश्वास ठेवला. जे जिहाद वा घातपातालाच जोपासण्यात पुरोगामीत्व समजतात, अशा लोकांच्या नादी लागण्याची किंमत जगातल्या प्रत्येक जिहादी हल्ल्यातल्या बळींना मोजावी लागत असते. पुरोगामीत्वावर प्रवचन देणारे, सर्वधर्मसमभाव म्हणून किर्तन करणारे किंवा वाहिन्यांवर पोपटपंची करणारे, अशा घातपाताचे बळी नसतात. त्यांच्यासाठी हा निव्वळ एक राजकीय प्रयोग असतो. जसा इशरत जहान हा प्रयोग असतो! कुठल्या आधारावर नितीशकुमार वा शरद पवार यांच्यासारखे लोक इशरतला आपली ‘बेटी’ म्हणण्यापर्यंत मजल मारतात? ती दोषी असल्याचा पुरावा नसेलही. पण तिच्या निरपराध असण्याविषयी कुठला पुरावा त्यांच्याकडे असतो?  पण तरीही जेव्हा असले लोक इशरतच्या समर्थनाला उभे ठाकतात, तेव्हा जिहाद घातपाताला रोखणारी यंत्रणा वा पोलिस असतात, त्यांच्या मनात पवार नितीशकुमार दहशत निर्माण करतात. इशरत जिवंत असती, तर इब्राहीमपेक्षा वेगळे काही तिच्याकडून झाले नसते आणि इब्राहीम वेळीच चकामकीत संपला असता, तर ब्रुसेल्सच्या विमानतळावर मेट्रो स्थानकात हकनाक ३५ लोकांचा बळी गेला नसता.

https://www.rt.com/news/336952-erdogan-belgium-attacker-deported/

सुप्रियाताई, आधी गुरं दावणीला बांधा

सध्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसमध्ये नेत्यांचा दुष्काळ पडला आहे काय? कारण खुद्द शरद पवार फ़ारसे क्रियाशील नाहीत आणि मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार अजितदादा सिंचन घोटाळा चौकशीच्या भवितव्यामुळे मौन धारण करून बसले आहेत. छगन भुजबळ तुरूंगात गेल्याने त्याही आघाडीवर शांतता आहे. त्यामुळे सुप्रियाताई सुळेंना पदर खोवून आणि कंबर कसून मैदानात उतरावे लागलेले असावे. पक्षाच्या प्रवक्त्यांना बाजूला सारून ताईच सध्या किल्ला लढवताना दिसत आहेत. भुजबळांना अटक झाल्यावर त्यांनी सर्वांनाच अटक करा आम्ही मराठे घाबरत नाही, अशी जाहिर ग्वाही दिलेली होती. एकूण सध्या सुप्रियाताई राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठी झालेल्या दिसत आहेत. त्यामुळे एकूण पक्षाच्या भूमिका व धोरणे त्यांच्या वक्तव्यातून उघड होतात, असे गृहीत धरायला हरकत नाही. म्हणून मग बारामतीमध्ये त्यांनी सरकारला दिलेला इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी गंभीरपणे घेतला पाहिजे. दुष्काळ व पाणीटंचाई अशा दोन समस्यांनी ताई खुप व्याकुळ आहेत. त्यावर तात्काळ उपाय झाले नाहीत, तर थेट मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यात गुरे आणून बांधायची धमकी ताईंनी दिलेली आहे. ताईंनी तसा निर्धार केलेला असेल, तर त्या तडीसही घेऊन जातील याविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नाही. पण गुरे कुठे मोकाट सुटली असतील, तर आधी शोधावी लागतील, त्याचे काय? त्यांची काही गुरे मोकाट झाली, म्हणून कोंडवाड्यात टाकावी लागली त्याचे स्मरण ताईंना कसे रहात नाही? सरकारने त्या गुरांकडे दुर्लक्ष केले म्हणून अखेर कोर्टाला त्यांचा बंदोबस्त करावा लागला. भुजबळ यांच्या विरोधातली कारवाई सरकारने केलेली नाही, तर कोर्टाने नेमलेल्या खास चौकशी पथकामुळे त्यांना गजाआड जावे लागले आहे. जीतेंद्र आव्हाड यांना तर अनेकांच्या वावरातून हाकलून बाहेर काढण्याच्या कटकटी सातत्याने होत आहेत.

मध्यंतरी सांगली येथे आव्हाड यांनी अश्लाघ्य भाषा वापरली आणि त्यांना व्यासपीठावर घुसून काही लोकांनी मारहाण केली होती. त्यानंतर अनेकजागी त्यांच्या अशाच आगावूपणामुळे खुद्द अजितदादांच्या नाकी दम आला होता. विधानसभेत चिक्की विकायचा उद्योग आव्हाडांनी केला आणि त्यात तेलगीच्या विषयाला फ़ोडणी दिल्याने भुजबळांना संताप अनावर झाला होता. तेव्हा दादांना हस्तक्षेप करून आव्हांडांना वेसण घालावी लागली होती. आता त्यांनी पुण्याच्याच फ़र्ग्युसन कॉलेजात धमाल केली म्हणून प्रकरण हातघाईवर आले. त्यात पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला होता. वास्तविक फ़र्ग्युसन कॉलेजचा मामला विद्यार्थ्यांचा होता, तिथे आव्हाडांना जायचे काही कारण नव्हते. पण भटक्या गुरांना कुठेही हिरवाई दिसली, मग त्यात तोंड खुपसण्याची सवय असते. आव्हाडांचे तसेच काहीसे झालेले आहे. अशा लोकांना वेळच्या वेळी लगाम लावता येत नसेल, तर घरातच दावणीला बांधणे भाग असते, हे शेतकरी म्हणून करोडोचे पीक दुष्काळातही काढणार्‍या शेतकरी सुप्रियाताईंना माहिती असेलच. अन्यथा त्यांनी दुष्काळातल्या गुरांना चारा नाही म्हणून वर्षा बंगल्यात गुरे आणण्याची धमकी कशाला दिली असती? मात्र तसे करण्यासाठी आपली पाळीव गुरे निदान आपल्याच गोठ्यात वा दावणीला बांधलेली असावी लागतात, ह्याचा ताईंना पुरता विसर पडलेला दिसतो. अन्यथा फ़र्ग्युसन कॉलेजच्या आवारात आव्हाड धुमाकुळ घालत असतानाच ताईंनी मुख्यमंत्र्यांना असली धमकी कशाला दिली असती? चारा वा पाण्याची टंचाई अकस्मात उदभवलेली नाही. ताईंच्याच गुरांनी महाराष्ट्रालाच चरायचे कुरण समजून ‘चर आणि खा’ असा पंधरा वर्षे चरखा फ़िरवला, त्याचा हा दुष्परिणाम आहे. या कालावधीमध्ये चरताना आणि खाताना थोडेफ़ार तरी उगवले पाहिजे, याचे भान राखले गेले असते तर आज ही वेळ आली असती काय?

ताईंना आठवत नसेल, पण तीन वर्षापुर्वी सोलापुरच्या काही शेतकर्‍यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर धरणे धरून सोलपूरला पाणी देण्यासाठी आंदोलन छेडले होते. तेव्हा ताईंची गुरे काय करत होती? त्यांना पाणीपुरवठा करणार्‍या धरणात पाणीच नाही, तर काय करायचे अशी ‘लघुशंका’ ताईंच्या दादानेच व्यक्त केलेली होती. मग ताईंच्या गुरांना तेव्हा कुठला चारा व पाणीपुरवठा होत राहिला? तेव्हा ताई कशाला गप्प होत्या? गुरे किंवा चारा असली भाषा बोलले, म्हणजे कोणी शेतकरी होतो अशी ताईंची समजूत असेल, तर गोष्ट वेगळी! अन्यथा आज इतक्या तावातावाने बोलणार्‍या सुप्रियाताई तेव्हाही घराबाहेर पडून आक्रोश करताना दिसल्या असत्या. पण दादांची लघुशंका असो किंवा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या असोत, ताईंनी कधी चकार शब्द उच्चारला नव्हता. आज त्यांना दुष्काळ दिसतो आहे, भुकेलेली गुरेही दिसत आहेत. पण त्यासाठी मागल्या दिडवर्षात ताईंनी वा त्यांच्या पक्षाने किती आवाज उठवला? सत्तेत जाऊनही त्याविरुद्ध शिवसेनाच ओरडा करते आहे. त्यांनीही सरकारच्या विरोधात आपल्या सोबत यावे, असे आवाहन ताई करतात. हरकत नाही! पण सोबत कोणी कोणाच्या जावे? सेना सत्तेत गेली तरी पहिल्या दिवसापासून दुष्काळाच्या विरोधात बोंब मारते आहे. तेव्हा ताईंचे आव्हाड चिक्की विकत होते. सांगलीत जाऊन शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचा उद्धार करीत होते. ठाण्यात इशरत जहानची स्मारके उभी करीत होते. मोकाट सुटलेल्या गुरांसारखे वागत होते, त्यांना लगाम लावून शेतकरी प्रश्नाकडे वळवण्यापेक्षा तीर्थरुपांनी त्या मोकाटपणालाच फ़ुले शाहू आंबेडकरांचे कार्य ठरवणारे प्रमाणपत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांना इशारा दिला होता. या दिर्घकाळात सत्तेतली शिवसेनाच सरकार विरोधात बोंबा ठोकत होती. तेव्हा सोबतीचा विषय असेल, तर ताईंनीच सेनेच्या सोबत येतो म्हणायला हवे ना?

आज मुख्यमंत्र्याला धमक्या देण्यापेक्षा मागल्या पंधरा वर्षात आपल्या दादालाच इशारे देऊन काही हालचाल केली असती, तर फ़डणविस वर्षा बंगल्यावर वास्तव्य करायलाही जाऊ शकले नसते, की ताईंना उन्हातान्हात इशारे देत फ़िरावे लागले नसते. व्यापारी आणि शेतकर्‍यांना पंतप्रधान व मुख्यमंत्री साधी भेटायला वेळ देत नसल्याची तक्रारही ताईंनी त्याच भाषणात केली आहे. यासारखा विनोद नाही. कारण देशाचे पंतप्रधान तेरा महिन्यापुर्वी बारामतीत आलेले होते आणि त्यांनी जाहिरपणे आपण बारामतीकरांच्याच सल्ल्याने कारभार करतो असे ओरडून सांगितले होते. असा आठवडा जात नाही की शरद पवारांशी आपला संपर्क होत नाही, असे मोदींनीच सांगितले होते ना? त्यांच्या पाठोपाठ फ़डणवीसही बारामतीला येऊन गेले. तिथे जाणार्‍या प्रत्येकाने आपण पवारांच्याच सल्ल्याने चालत असल्याचे कथन केले आहे. मग इतकी भीषण परिस्थिती आली असेल, तर त्याला मुख्यमंत्री व पंतप्रधानांचे सल्लागारच जबाबदार असतील ना? सुप्रियाताई त्या सल्लागाराला जाब विचारण्यासाठी भेट मिळत नाही, अशी तक्रार आहे काय? तो सल्लागार तुम्हाला घरबसल्याही भेटू शकतो, केव्हाही वेळ देऊ शकतो. तुम्ही तसा प्रयत्न तरी कधी केला आहे काय? त्या दोघा मोठ्या कारभार्‍यांना तुमच्या पिताजींची खिदमत करण्यातून सवड झाली, तर शेतकरी वा व्यापार्‍यांना वेळ देणार ना? गरीब गरजूंसाठी त्यांना उसंत मिळत नाही आणि बारामतीला मेजवान्या झोडायला वेळ मिळत असेल, तर तिथल्या तिथे त्यांना खडसावण्याची संधी पुन्हा सुप्रियाताईंना सोडून दुसर्‍या कुणाला होती काय? पण तिथेही ताई निष्क्रीय़च राहिल्या. थेट तोंडावर जाब विचारण्याची संधी सोडून, अशी भाषणे देण्यातले नाटक कोणाच्या लक्षात येत नाही, अशी ताईंची समजूत आहे काय? बाकी गोष्टी सोडून द्या ताई, शक्य झाल्यास तुमची मोकाट झालेली गुरे आधी दावणीला आणून बांधा. निदान वर्षा बंगल्यावर जायचे असेल, तेव्हा जागेवर मिळायला हवीत ना?

अविष्कार स्वातंत्र्याची सोंगे ढोंगे

लोकसत्तेतील एका अग्रलेखाच्या मागे घेण्य़ामागे काय राजकारण वा गुंतागुंत असेल, याचा अनेकांना प्रश्न पडलेला आहे. अनेकांना ते संपादकीय स्वातंत्र्यावरचे आक्रमण वाटलेले आहे. कारण पत्रकारिता वा अविष्कार स्वातंत्र्य नावाची एक अंधश्रद्धा दिर्घकाळ लोकांच्या मनात दृढ करण्यात आलेली आहे. अविष्कार स्वातंत्र्य किंवा लेखन स्वातंत्र्य घटनेने दिलेले आहे, यात शंकाच नाही. पण ते स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी आपण आपल्या कुवतीवर उभे रहाणे आवश्यक आहे. म्हणजे वर्तमानपत्र किंवा एखादे माध्यम उभे करण्यासाठी जे भांडवल वा पैशाची गुंतवणूक आवश्यक आहे, तितकी आपली क्षमता असायला हवी. ती कुवत ज्याच्यापाशी नाही, त्याने दुसर्‍या कोणाच्या पैशावर आपले स्वातंत्र्य उपभोगण्य़ाच्या गमजा करणे, म्हणजे निव्वळ दांभिकपणा असतो. कुठलाही पैसेवाला भांडवलदार आपले पैसे नफ़ा कमावण्यासाठी गुंतवत असतो. म्हणूनच ज्याला आपण वर्तमानपत्र किंवा माध्यम म्हणतो, तो गुंतवणूकदारासाठी व्यापार असतो. त्यातून कमाई नाही झाली, तरी निदान भांडवल बुडता कामा नये, इतकी काळजी मालकाला घ्यावीच लागते. सहाजिकच संपादकीय स्वातंत्र्य वा पत्रकारिता हा प्रत्यक्षातला एक व्यापार असतो. त्यात नफ़ातोटा बघावाच लागतो. ते सत्य कोणी कधी लोकांसमोर मांडत नाहीत. उलट ते सातत्याने झाकले जात असते. बाहेर कुणा सामान्य व्यक्ती कार्यकर्त्याने पत्रकाराला हात लावला, तर स्वातंत्र्यावर हल्ला झाल्याचा गलका केला जातो. पण आतून होणार्‍या गळचेपीबद्दल कोणी कधी अवाक्षर बोलत नसते. मग अशी गळचेपी मालकाकडून वा जाहिरातदाराने दबाव आणल्यानेही होत असते. तिला प्रत्येक संपादक पत्रकार निमूट शरण जात असतो. कारण तो लाखो हजारो रुपये पगारासाठी लाचार असतो. शिवाय अशा पगाराची शाश्वती त्याला स्वातंत्र्यापेक्षा अतिशय जिवापाड मोलाची वाटत असते.

नीरा राडीया नावाच्या विदुषीने बरखा दत्त, प्रभू चावला किंवा वीर संघवी अशा नामवंत पत्रकारांना साक्षात भडवेगिरी करायला जुंपले होते. त्याबद्दल संघवीने जाहिरपणे माफ़ी मागणारा लेखही नंतर लिहीला. बरखा दत्त निर्ढावलेली असल्याने आजही उजळमाथ्याने पतिव्रतेचा आव आणत असते. प्रभू चावला यांना इंडीया टुडे माध्यम गटाने बाजूला केले. बाकी कोणी त्याविषयी साधी नाराजी तरी व्यक्त केली होती काय? माध्यमांचे जे उद्योगसमुह किंवा कंपन्या आजकाल उभ्या राहिल्या आहेत व कुणाही नामवंत संपादकाला मोहर्‍याप्रमाणे खेळवत आहेत, त्याकडे बघितल्यावर पत्रकारिता हा निव्वळ दांभिकपणा झाला असल्याचे सहज लक्षात येऊ शकते. मात्र हे सत्य दिसत असले तरी त्याविषयी न बोलण्य़ाला पोलिटीकल करेक्टनेस म्हणतात. म्हणून डोळसपणे त्याकडे काणाडोळा केला जात असतो. पण इतर कुठल्याही धंदा उद्योगात जसा निलाजरेपणा किंवा भ्रष्टाचार पोसला गेला आहे, तितकाच तो पत्रकारितेमध्येही बळावला आहे. अशा रितीने पत्रकारांनी आपले लाभ उठवण्यासाठी काही केल्यास मालक तिकडे दुर्लक्ष करीत असतो आणि बदल्यात पत्रकाराने कंपनीसाठी कुणाशी तरी शय्यासोबत करावी, अशी मालकाची अपेक्षा असते. तिथे पातिव्रत्याचा आव आणून भागत नाही. सरकारपासून लब्धप्रतिष्ठीत घटकामध्ये वावर असलेल्या व्यक्ती आजकाल संपादक म्हणून नेमल्या जातात. बिझीनेस आणणे व मार्केटींग हे त्यांच्यासाठी कौशल्य झाले आहे. त्याचा बुद्धीमत्तेशी संबंध उरलेला नाही. कधी नीरा राडीया तर कधी इंद्राणी मुखर्जी अशा संपादकांना पटावरचे मोहरे असल्याप्रमाणे खेळवित असतात. ते संपादक पैशाच्या तालावर नाचणारे नसते, तर या पार्टीगर्ल महिला त्यांना खेळवू शकल्या असत्या काय? मग अशा संपादकाचे स्वातंत्र्य म्हणजे तरी काय? त्याची गळचेपी म्हणजे तरी काय?

पत्रकारी वा संपादकीय स्वातंत्र्य हा निव्वळ एक भ्रम आहे. अनेक संपादक आजकाल असे आहेत, ज्यांना आपल्या नावावर उद्या काय छापून येणार, तेही ठाऊक नसते. अनेकांना काहीही लिहीता येत नाही किंवा व्यासंगही नसतो. जाहिरातीच्या वा अन्य मार्गाने भांडवली कारभार भरभराटीला आणण्यासाठी त्यांचा उपयोग करून घेतला जातो. किंबहूना त्यासाठीच अन्य व्यवसायातील पैसा माध्यमात गुंतवला जातो. एका मराठी वर्तमानपत्र व वाहिनीचा मालक सध्या अफ़रातफ़रीच्या आरोपाखाली तुरूंगात जाऊन पडला आहे. त्यामुळे चार महिने तिथल्या पत्रकार संपादकांना पगारही मिळू शकलेला नाही. छापायचे काय आणि प्रक्षेपित काय करायचे, याची भ्रांत आहे. परंतु त्याच वाहिनीच्या संपादकांच्या काही महिन्यापुर्वीच्या गमजा कोणी आठवून बघाव्यात. लंडनमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे वा़स्तव्य झालेली इमारत राज्य सरकारने विकत घेतली नाही तर ह्या वाहिनीच्या मालकाने विकत घेण्याची घोषणा केली होती. त्याचा गौरव करण्यात त्याचे संपादक गर्क होते. तेव्हा त्यांना आपल्या मालकाकडे इतका पैसा कुठून आला, असा साधा प्रश्न पडला नाही. आताही मालक गजाआड जाऊन पडला आहे, त्याविषयी अवाक्षर हे संपादक बोलणार नाहीत. ही आजकालच्या संपादक पत्रकारांची लायकी झाली आहे. पैशाला पासरी पत्रकार व संपादक विकत मिळतात. आपापल्या स्वातंत्र्याची द्रौपदी वस्त्रहरणाला सादर करण्यासाठी रांग लावून अनेक बुद्धीमान संपादक पत्रकार ताटकळत उभे आहेत. पुरेसे दु:शासन दुर्योधन पैसा ओतून बाजारात येत नाहीत, याचे अनेकांना दु:ख आहे. कारण आता वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रे ही समाज प्रबोधनाचे साधन राहिलेल्या नाहीत. आपापले अजेंडे घेऊन लोकांच्या गळी मारणारी यंत्रणा म्हणून माध्यमे वापरली जातात. त्यासाठीचा येणारा अवाढव्य खर्च जो भागवणार, त्याचाच अखेरचा शब्द असेल ना?

हॉटेल वा प्रवासी बस चालवणार्‍या मालकाच्या नोकराला जसे निर्णयाचे अधिकार नसतात, तसेच वर्तमानपत्रात नोकरी करणार्‍या पत्रकाराचे आहे. त्यालाही अन्य व्यवसायात नोकराला असते, तितकेच स्वातंत्र्य आहे. मालकाचा पट्टा गळ्यात बांधलेल्यांनी उगाच स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारण्यात अर्थ नसतो. सुरक्षित व सुखवस्तू जीवनाची स्वप्ने बघत क्रांतीकारी आव आणण्याचे ढोंग फ़ारकाळ चालत नाही. मग ते पत्रकार म्हणून चालविलेले असो किंवा हुशार विद्यार्थी म्हणून नेहरू विद्यापीठात कन्हैयाकुमारने आणलेले सोंग असो. हा दांभिकपणा काहीकाळ चालला हे सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. पण दांभिकपणाची शाश्वती त्याचा अतिरेक न होण्यात असते. लोकांना शंका येऊ नये आणि पाखंड उघडे पडू नये, इथवर नाटक छान चालून जाते. पण त्यात सहभागी झालेले कलावंत नाटकालाच वास्तविक जग समजून वागू-जगू लागले, मग त्यांना वठणीवर आणायचे उपाय समाजाला परस्पर हाती घ्यावे लागतात. मग तो पत्रकार असो, बाबा बुवा असो किंवा राजकारणी समाजसेवक असो. गेल्या काही वर्षात सेक्युलर, पुरोगामी म्हणून जो अतिरेक सर्वच क्षेत्रात झाला, त्याला लोक आता विटले आहेत. पत्रकारिता म्हणून जो कल्लोळ चालतो, त्यातला पक्षपात, भेदभाव एकांगीपणा लपून राहु शकलेला नाही. कष्टकरी नोकरी करतो तेव्हा आपले श्रम विकत असतो आणि बुद्धीमान नोकरी करतो, तेव्हा आपली बुद्धीच विकत असतो. मग बुद्धी विकणार्‍याने त्याच बुद्धीच्या स्वातंत्र्याच्या गमजा करण्यात कुठला अर्थ राहिला? आपण सांगू त्यावर जग डोळे झाकून विश्वास ठेवते, ह्या भ्रमातून पत्रकार संपादकांनी लौकर बाहेर पडलेले बरे. सोशल माध्यमांनी अशा प्रस्थापित माध्यमे व त्यातल्या मुखंडांची महत्ता कधीच संपवली आहे. शहाणपणाची आता मक्तेदारी उरलेली नाही. तेव्हा बुद्धीवादाचे सोंग आणि अविष्कार स्वातंत्र्याचे ढोंग पुरे झाले.

हिंदूतला मुस्लिम जागवणारे

सोमवारी ‘दिव्य मराठी’ दैनिकात ‘डिवचलेले उधाण’ या शिर्षकाचा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्यातून पुरोगामी अतिरेक व मुर्खपणाचा लाभ, संघ व भाजपाला कसा मिळतो, त्याचा उहापोह छान केलेला आहे. खरे तर त्यात नवे असे काही नाही. बावीस महिन्यांपुर्वी पुरोगाम्यांना भ्रमातून खेचून बाहेर आणणारा प्रचंड विजय संपादन केलेल्या नरेंद्र मोदी यांचा शपथविधी राजधानी दिल्लीत चालू होता. त्याच दिवशी दक्षिणेतील ख्यातनाम इंग्रजी दैनिक ‘द हिंदू’मध्ये एक अप्रतिम विश्लेषणात्मक लेख प्रसिद्ध झाला होता. शिव विश्वनाथन ह्या प्राध्यापक विचारवंताचा तो लेख होता. त्याचे शिर्षकच बोलके होते. आपला मुर्खपणा कबुल करण्यासाठीच त्यांनी तो लेख लिहीला होता. ‘माझ्यासारख्या उदारमतवाद्याला मोदींनी कसे हरवले’ असे त्याचे शिर्षक होते. अर्थात मी खुप नंतर तो लेख वाचला. माझा समाजवादी मित्र सुनील तांबे याने फ़ेसबुकवर लिन्क टाकल्यामुळे माझे तिकडे लक्ष गेले. अनेकांनी तो लेख नक्कीच आणि तेव्हाच वाचलेला असणार. प्रश्न इतकाच आहे, की इतके सुंदर विवेचन असूनही त्याचा कुणी थोडातरी गंभीरपणे विचार केला होता किंवा नाही? कारण आज बावीस महिन्यानंतर ‘दिव्य मराठी’त नेमके तेच विवेचन तसेच्या तसे आले आहे. थोडक्यात तीन वर्षापुर्वी मोदींना पुरोगाम्यांनी यशस्वी होण्यास जसा हातभार लावला होता, तेच तसेच्या तसे आजही चालू आहे. म्हणजे अनुभवातून कोणीच काहीही शिकायला तयार नाही. दोन प्रमुख विचारांच्या भोवती समाजातील काही लोक गोळा होत असतात. पण त्यांच्याही पलिकडे प्रचंड मोठी लोकसंख्या असते आणि तिच्याच पाठींबा किंवा विरोधामुळे एकाला बाजी मारता येत असते. लोकशाही संघर्षात कुठल्याही बाजूची बांधिलकी नसलेल्या लोकसंख्येला आपल्या बाजूने ओढण्याला महत्व असते. कारण तोच पारडे झुकवणारा मतदार असतो.

लोकशाही बहुमताने चालते आणि म्हणूनच बहुसंख्यांकांना आपल्या बाजूने राखण्याला प्राधान्य असायला हवे. याचा अर्थ अल्पसंख्यांकांची गळचेपी असा अजिबात होत नाही. पण अल्पसंख्यांकांना न्याय म्हणजे प्रत्येक वेळी व प्रत्येक बाबतीत बहुसंख्यांकांची मुस्कटदाबी असा होत नाही. जेव्हा असे होऊ लागते, तेव्हा बांधिलकी नसलेली लोकसंख्या विचारापेक्षा श्रद्धा व भावनांना दाद देऊ लागते. ज्याची प्रचिती आजकाल अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उमेदवारीच्या बाबतीत येत आहे. मुस्लिम अल्पसंख्य आहेत, म्हणून त्यांचे इतके चोचले प्रत्येक पक्षाने अमेरिकेत पुरवले आहेत, की मुस्लिम नसलेल्यांना गळचेपी असह्य झालेली आहे. पण त्याविषयी कोणी बोलायलाही राजी नाही. ट्रम्प यांनी ते स्पष्ट शब्दात बोलायची हिंमत दाखवली आणि त्यांना अनपेक्षित पाठींबा मिळत चालला आहे. अगदी त्यांच्याच रिपब्लिकन पक्षाला देखील ट्रम्प माथेफ़िरू वाटतो आहे. पण जनतेला मात्र त्याचे बोल पटू लागले आहेत. त्याचा अर्थ ट्रम्पचा आगावूपणा लोकांना मान्य आहे असेही नाही. पण नावडते सत्य बोलायची त्याची हिंमत दाद मिळवून जाते आहे. हेच मोदींच्या बाबतीत दोन अडीच वर्षात होऊन गेले. जगभर हेच होत आलेले आहे. शिव विश्वनाथन यांनी त्याबद्दल विवेचन केले होते. पुरोगामीत्वाच्या नावाखाली देशातल्या बहुसंख्य हिंदूंना इतके धमकावण्यात येत असते आणि दुखावले जात असते, की त्याच्या विरोधात खमकेपणाने कोणी बोलू लागला, तर लोकांना तो आवडू लागतो. ती व्यक्ती आवडते याचा अर्थ त्याचे विचार आवडलेले नसतात, तर भंपकपणाला झुगारण्याची त्याची हिंमत लोकांना भारावून टाकत असते. अकारण उठसुट लोकांच्या मनात अपराधगंड निर्माण करायचा प्रयत्न झाला, मग अशी प्रतिक्रिया उमटत असते. हेच बावीस महिन्यांपुर्वी शिव विश्वनाथन यांनी लिहीले होते आणि सोमवारी ‘दिव्य मराठी’ने कथन केले आहे.

सवाल इतकाच आहे, की त्याचा गाभा कोणी पुरोगामी समजून घेणार आहे किंवा नाही? त्या लेखात विश्वनाथन यांनी एका जागी बुद्ध धर्माचे जागतिक गुरू दलाई लामा यांचा उल्लेख केला आहे. ‘इराकविषयी अमेरिकेचे तात्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश जितक्या आवेशात बोलत होते, त्यामुळे आपल्यातला मुस्लिम जागा होतो’ असे दलाई लामा एका जागी म्हणालेले होते. याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. लामा हे बौद्ध धर्माचे गुरू असताना, त्यांच्यातला मुस्लिम जागा होतो, म्हणजे नेमके काय होते? जो माणुस मुस्लिमच नाही, त्याच्यातला मुस्लिम जागा होतो, याचा अर्थ कसा घ्यायचा? तर मुस्लिम हा कट्टर धर्मवादी असतो आणि धर्मासाठी खुप आक्रमक असतो. धर्मासाठी मुस्लिम लढाईला प्रवृत्त होतो. किंबहूना धर्मावरून डिवचला गेल्यास मुस्लिम हिंसक होतो, असे दलाई लामांना सुचवायचे आहे. बुश यांची भाषा इतकी डिवचणारी आहे, की दलाई लामांसारख्या शांततावादी धर्मगुरूलाही ती प्रतिकार करण्यासाठी डिवचून उभी करू शकते, असा त्याचा अर्थ आहे. माणसे सामान्यत: शांत असतात आणि शांततावादी असतात. त्यांची कोंडी केली वा त्यांना सतत डिवचले, तर प्रतिकाराला प्रवृत्त होण्यापलिकडे त्यांना पर्यायच शिल्लक उरत नाही. लढणे अथवा हिंसक प्रतिकार करणे हा मानवाचा स्वभाव नसतो. पण सतत कोंडी केल्यास घुसमटल्यासारखा माणूस मोकळा श्वास घ्यायला उलटून अंगावर येऊ शकतो. माझ्यातला मुस्लिम जागा होतो, असे दलाई लामा त्यासाठीच म्हणतात. ज्याची ‘डिवचलेले उधाण’ अशी व्याख्या ‘दिव्य मराठी’ने केलेली आहे. गेल्या काही वर्षात पुरोगामीत्वाच्या भंपक अतिरेकाने नेमकी तीच गोष्ट सातत्याने करून शांततावादी हिंदूंच्या मनातल्या भावनांना डिवचले आणि त्याचा लाभ मोदींनी धुर्तपणे उचलला आहे. अशावेळी त्याच हिंदू समाजाला अधिक डिवचणे कोणाच्या पथ्यावर पडेल?

शेवटी लोकशाही मतांवर चालत असेल तर लोकांची मते बनवणे महत्वाचे असते. ती मते बनवताना भावनाही मोलाच्या असतात. भावना प्रतिकांशी निगडीत असतात. त्या प्रतिकांचे विडंबन वा हेटाळणी त्याच समाजाला डिवचत असते आणि अंगावर यायला भाग पाडत असते. गेल्या पाचसात वर्षात मोदींना लक्ष्य करण्यातून प्रत्यक्षात हिंदू समाजाला डिवचण्याचा मुर्खपणा सातत्याने होत राहिला आणि भाजपा नव्हेतर मोदी हे बहुसंख्य हिंदूंच्या भावनेचे प्रतिक होऊन गेले. मिळालेले यश हिंदूत्वाचे वा भाजपाचे नव्हेतर दुखावलेल्या लोकभावनेचे होते. हिंदूंना उठसुट दुखावणार्‍या पुरोगाम्यांना हाणलेली ती चपराक होती. वर्षभर मोदी सरकार बघितले आणि हळुहळू हिंदू बहुसंख्यांकही त्या डिवचलेल्या मानसिकतेतून बाहेर पडू लागले होते. त्याचा परिणाम मतदानावरही पडू लागला होता. बिहारचे निकाल हिंदूत्वाचा पराभव नव्हता. लोक डिवचलेल्या मानसिकतेतून बाहेर पडल्याचा दाखला होता. तर तीच आपल्या विकृत पुरोगामीत्वाला मान्यता समजून पुन्हा हिंदूंना दुखावण्याचा उद्योग राजरोस सुरू झाला. आता हिंदूत्व मागे पडले असून राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्रप्रेम यावरून सामान्य माणसाला डिवचण्याचा पोरखेळ रंगला आहे. आपण अचकट विचकट बोलून संघवाले वा मोदीभक्तांना डिवचतोय याचे समाधान जरून पुरोगामी मिळवत आहेत. पण वास्तवात ते पुन्हा एकदा त्याच बहुसंख्य बांधिलकी नसलेल्या मतदाराला डिवचून एकत्र आणण्याची प्रक्रिया सुरू करून बसले आहेत. ‘भारतमाताकी जय’ ही नुसती घोषणा नाही, तर लोकभावना आहे. तिला डिवचल्याचा परिणाम क्रिकेटच्या मैदानावर दिसला तसाच खेड्यापाड्यापर्यंत दिसला. उन्माद मोदी वा संघाला निर्माण करणे शक्य नाही, इतका तो उन्माद पुरोगामी डिवचण्यातून उदयास आलेला आहे. हिंदूंमधला कटटरपणा आपण जागवतोय, याचे भान सुटलेल्या पुरोगाम्यांकडून यापेक्षा अधिक काय अपेक्षा करावी?

कुतर्कतीर्थ भाईशास्त्री वैद्य

(छायाचित्र सौजन्य: दै. लोकमत’)

सोमवारी एका मित्राने अगत्याने ‘दिव्य मराठी’ दैनिकाच्या अग्रलेखाचा दुवा पाठवला. त्यात ‘भारतमाताकी जय’ घोषणेच्या संदर्भात बरेच विवेचन केलेले आहे. किंबहूना अशा विषयात दिवसेदिवस पुरोगामी म्हणवणारे शहाणे अधिकच कसे गाळात चालले आहेत, त्याचाही काहीसा उहापोह आहे. अखेरीस या अग्रलेखाने सल्ला दिला आहे, ‘राष्ट्रप्रेमाच्या हेतुत: केल्या जाणाऱ्या अवमानाचा फायदा शेवटी संघ परिवाराला होतो, हे पु्रोगाम्यांनी लक्षात घ्यावे.’ पण असे काही लक्षात घ्यायला किंवा त्यावर गंभीरपणे आत्मचिंतन करण्यासाठी भानावर असावे लागते. आपल्याच मस्तीत मशगुल असलेल्यांना आणि भ्रमातच सुरक्षितता शोधणार्‍यांना येऊ घातलेले संकट बघायचे भान नसते, की त्यावर उपाय योजण्याची सवड नसते. त्यापेक्षा आपली चुक झालीच नाही, हे पटवून देण्यात त्यांची शक्ती अधिक खर्ची पडत असते आणि ते करताना नवनव्या चुका तितक्याच उत्साहात केल्या जात असतात. आताही या अग्रलेखात काय सल्ला दिला आहे, त्याकडे कोणाचे लक्ष आहे? त्यापेक्षा आपण पुरोगामी चळवळ कशी अधिक खड्ड्य़ात घेऊन जावी, त्यावर पुरोगामी ज्येष्ठ आपली बुद्धी एकवटत असल्याचा दाखला सोमवारच्याच सकाळ दैनिकात वाचायला मिळाला. हमीद दलवाई यांनी सुरू केलेल्या मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या एका कार्यक्रमात सहभागी झालेले वयोवृद्ध समाजवादी विचारवंत भाई वैद्य, यांनी केलेले वक्तव्य त्याचा दाखला म्हणता येईल. सक्ती असेल तर भारतमाताकी जय असे कदापि म्हणणार नाही, अशी ग्वाही वैद्य यांनी त्या कार्यक्रमात दिली. किंबहूना संघ परिवार त्यासाठी आग्रही असेल, तर तसे अजिबात म्हणणार नाही, हा त्यांचा निर्धार आहे. याचा साधासरळ अर्थ कोणाच्या लक्षात आला आहे काय? यांच्याकडे कुठलाही स्वतंत्र कार्यक्रमच शिल्लक उरलेला नाही. संघाकडे त्यांनी ते काम सोपवले आहे.

म्हणजे संघाने काही ठरवले, की त्याला नुसता विरोध करत रहायचे. बाकी काही करण्याची आता पुरोगामी समाजवादी किंवा डाव्या मंडळींना गरजच वाटेनाशी झालेली आहे. म्हणूनच त्यांचे कार्यक्रम, सेमिनार किंवा अभ्यासगट यातून संघाविषयी अखंड चिंतन मनन चालू असते. त्यात आपण काय करावे, आपले भवितव्य काय? पुरोगामी चळवळीची दिशा कोणती असावी, असा काही उहापोह होत असल्याचे ऐकू येत नाही. बातम्या असतात पुरोगामी चिंतन शिबीराच्या, पण त्यात चिंतन मात्र संघाच्या भवितव्याशी किंवा संघाने करायच्या कामाशी संबंधित होत असते. संघाने काय ठरवले तर आपण काय करू; हेच अशा लोकांकडून आपल्याला ऐकायला मिळत असते. पण आपण काही करावे म्हणजे संघाला बदलावे लागेल किंवा समाजात काही बदल होतील, असे कधीच ऐकू येत नाही. थोडक्यात आजची पुरोगामी चळवळ ही संघकेंद्रित झाली आहे. संघाला प्रतिसाद द्यायला किंवा प्रतिवाद करण्यापलिकडे त्यांच्यापाशी काहीही उरलेले नाही. अर्थात संघाने काय करावे त्याच्याशीही पुरोगाम्यांना कर्तव्य नाही. जे काही संघ करील वा ठरविल, त्याला विरोध इतकाच अजेंडा पुरोगाम्यांच्या हाताशी उरला आहे. म्हणजे असे, की भारतमाताकी जय अशी घोषणा सर्वांनी द्यावी असे संघाला वाटत असेल, तर त्याला विरोध करणे हे पुरोगामी कार्य होऊन राहिले आहे. उद्या संघाने मुस्लिमांना आपल्यात सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला, तर पुरोगामी त्याला विरोध करणार. किंवा संघाने समाजवाद स्विकारण्याची घोषणा केली, तर तात्काळ पुरोगामी समाजवादाच्या विरोधात दंड थोपटून बाहेर येतील. कारण कृती कुठली व त्यामागचा हेतू कुठला, हे पुरोगाम्यांसाठी निरर्थक झाले आहे. कृती कोण करतो त्यानुसार पाठींबा किंवा विरोध अशी आता पुरोगामी नितीमत्ता झालेली आहे. किंबहूना त्यामुळेच आपल्याच तत्वांनाही हरताळ फ़ासायला पुरोगामी मागेपुढे बघत नाहीत.

ज्या हमीद दलवाई यांच्या नावाने पुरस्कार वाटायला भाई वैद्य तिथे उपस्थित होते, त्यांच्या आयुष्यभर जपलेल्या उद्देश व हेतूंना अशा लोकांनी कधीच हरताळ फ़ासला आहे. ज्या मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या नावाखाली ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले होते, त्याच्या स्थापनेपासूनची पहिली मागणी समान नागरी कायदा अशी होती. भाई वैद्य असोत किंवा बाकीच्या समाजवादी नेत्यांनी चार दशकापुर्वी याच मागणीसाठी आटापिटा केलेला होता. पण १९८० नंतर संघाने वा भाजपाने समान नागरी कायद्याच्या मागणीचा पाठपुरावा सुरू केला आणि तात्काळ ती मागणी प्रतिगामी होऊन गेली. याचा अर्थ काय होतो? जोवर समाजवादी तीच मागणी घेऊन उभे हे होते, तोपर्यंत ती मागणी पुरोगामी होती. सेक्युलर होती. पण संघाने तिलाच पाठींबा दिला, तर लगेच समान नागरी कायद्याची मागणी प्रतिगामी होऊन गेली. समान नागरी कायदा संघाने मागितला, मग मुस्लिमांना धमकावणे किंवा कोंडीत पकडणे असते आणि समाजवाद्यांनी तीच मागणी केल्यावर त्यात मुस्लिमांना न्याय दिला जात असतो काय? हा कुठला चमत्कारीक न्याय आहे? कायदा एकच आहे तर कोणाच्या पाठींब्याने वा विरोधाने त्याचे पावित्र्य घटण्याचा संबंधच कशाला येतो? ज्या मागणीसाठी आपल्या हयातीत हमीद दलवाईंनी सर्व शक्ती पणाला लावली होती, तिलाच आजच्या पुरोगाम्यांनी तिलांजली दिलेली आहे. आणि असे लोक त्याच हमीद दलवाईंची स्मृती वा पुरस्कार साजरे करतात, यापेक्षा त्यांच्या कर्तबगारीची अन्य कुठली विटंबना असू शकते? अशा गतीने गेल्यास उद्या संघाने दलवाई यांच्या स्मृतीदिन साजरा केल्यास बहुधा भाई वैद्य आणि त्यांचे सहकारी हमीदच्या निषेधाच्या सभाही योजू लागतील. कारण संघाचा स्पर्श अशा सनातनी पुरोगाम्यांना वर्ज्य आहे ना? ही कुठली वर्णव्यवस्था आहे, ज्यात संघाच्या स्पर्शाने विटाळ होत असतो?

शनि शिंगणापुरात दैवताला महिलांनी स्पर्श केल्यास ती देवता विटाळते, हा दावा कुणाचा आहे? तर मनुवाद्यांचा! त्र्यंबकेश्वराच्या पिडींला महिलांनी जाऊन पुजाय़चे म्हटल्यास विटाळाचा दावा करणारेही मनुवादीच असतात ना? मग संघाने भारतमातेचा जयजयकार करायचा म्हटल्यास त्यात विटाळ शोधणारे पुरोगामी महामहोपाध्याय भाई वैद्य महा-मनुवादीच नाहीत काय? इतकी आजच्या पुरोगामीत्वाची विवेकबुद्धीशी फ़ारकत झाली आहे. आपण काय बोलतो आणि कसे वागतो, याच्यात काही ताळमेळ असावा, याचीही त्यांना गरज वाटेनाशी झाली आहे. जनमानसाशी त्यांचा पुरता संपर्क तुटला आहे. म्हणूनच त्यांनी उघडपणे अस्पृष्यतेचे समर्थन करण्यापर्यंत मजल मारली आहे. जसे जुन्या काळात दलिताच्या स्पर्शाने काहीही विटाळले जायचे, तसे आजच्याही काळात चालू आहे. फ़क्त आजचा सामाजिक दलित बदलला आहे आणि दलित ठरवणारे महामहोपाध्यायही बदलून गेलेले आहेत. आज वेदशास्त्रसंपन्न महामहोपाध्याय नसतात. तर पुरोगामीत्वाची पोथीपुराणे वाचून तयार झालेल्या, पोपटपंची करणार्‍यांना उपाध्याय मानले जाते आणि त्यांना झुगारणार्‍यांना दलित म्हणून वागवले जाते. म्हणून भारतमाताकी जय ही घोषणा वर्ज्य नसते, तर ती कोणाकडून म्हटली जाते, त्यानुसार वर्ज्य असते. कालपरवा दलित मंदिरप्रवेश मागत होता, त्याला मंदिरात यायला प्रतिबंध होता. आज पुरोगामी वा राष्ट्रीय विचार मंदिरप्रवेशाला संघवाल्यांना बंदी आहे. काळ किती बदलून गेला ना? सनातन धर्म किंवा मनुवादाची राजरोस हेटाळणी चालू असते आणि पुरोगामी मुखवटा चढवून तीच मनुवादी मानसिकता उजळमाथ्याने समाजात प्रतिष्ठीत म्हणून वावरत असते. अंधश्रद्धांच्या गोतावळ्यात यापेक्षा वेगळे काही अपेक्षित नसतेच. मात्र बाकीचा समाज त्यापासून मैलोगणती दुर गेलाय हे पुरोगाम्यांच्या लक्षात यायला खुप काळ लागणार आहे.