नियुक्त आमदाराची मुदत किती?

राज्यातील तीन पक्षांच्या निकालानंतर झालेल्या आघाडीचा शपथविधी नोव्हेंबरच्या अखेरीस पार पडला. त्यात आमदारही नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांना शरद पवारांनी ‘आदेश’ देऊन मुख्यमंत्री केले होते. सहाजिकच त्यांना त्यानंतरच्या सहा महिन्यात विधानसभा वा परिषदेत आमदार म्हणून निवडून येणे आवश्यक होते. खरे तर अशा गोष्टी रेंगाळत ठेवायच्या नसतात. कारण सगळा पक्ष उत्साहीत वा वातावरण पोषक असताना कुठल्याही लबाड्या वा चलाख्या खपून जात असतात. म्हणून त्याला हनिमून पिरीयड म्हणतात. कारण नवेपणा संपल्यावर बारीक नजरेने तुमच्या प्रत्येक कृतीकडे बघितले जाते आणि दोष बोलले जाऊ लागतात. त्यात कोरोनासारखे संकट कोसळले तर बघायला नको्. उद्धव सरकार नेमके त्यामुळे कोंडीत सापडले आहे. हा आमदारकीचा विषय वेळीच म्हणजे डिसेंबर अखेरीस वा जानेवारी संपण्यापुर्वी निकालात काढणे अशक्य वा अवघड अजिबात नव्हते. विधान परिषदेतील तीन पक्षांच्या आमदारांपैकी एकाला जागा मोकळी करायला सांगून, तिथे विनाविलंब उद्धवरावांना आमदार म्हणून निवडून आणणे शक्य होते. त्यासाठी चाणक्यनिती वा कौटिल्याचे नामस्मरणही करण्याची गरज नव्हती. पण त्याचे भान आघाडीत सहभागी झालेल्या कुठल्याही पक्षाला वा नेत्यांना अजिबात नव्हते. म्हणून आता तो कळीचा मुद्दा वा अवघड जागीचे दुखणे होऊन बसले आहे. एप्रिल महिन्यात व्हायच्या परिषद निवडणूकीची प्रतिक्षा करण्याची चुक होऊन गेली आणि आरंभीच्या उत्साही वातावरणात फ़डणवीस किंवा भाजपाला कोपरखळ्या मारण्यात धन्यता मानली गेली. त्यातून हा पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. त्यावर पर्याय काय काढला, तर राज्यपाल नियुक्त जागी उद्धवरावांची आमदार म्हणून नेमणूक करून घ्यायची. त्यावरूनही नको तितका पोरकट खेळ झालेला आहे. ह्या नियुक्त आमदारकीची मुदत किती आहे त्याचे तरी भान कोणाला आहे काय?

ज्यावरून राज्यपालांनाही लक्ष्य करण्यापर्यंत शिवसेनेच्या चाणक्यांची मजल गेली, ती नियुक्त आमदारांची मुदत सहा वर्षासाठी नाही. कारण ती रिक्त झालेली जागा असून आधीच्या नियुक्त आमदाराची मुदत ज्या दिवशी संपणार आहे, तितक्या काळासाठीच नेमला जाणारा आमदारकी उपभोगू शकतो. ती मुदत जुन महिन्यात संपणारी आहे. म्हणजेच राज्यपाल कोश्यारी यांनी अजितदादांच्या सल्ल्यानुसार पाठवलेला प्रस्ताव मंजूर केला, तरी उद्धवरांवांना फ़क्त आणखी जुनपर्यंत मुदतवाढ मिळते. पण त्यानंतर काय करायचे? त्यासाठी काय घटनात्मक तरतुद आहे? नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी राजिनामा देऊन सरकारच विसर्जित करायचे काय? त्याचे उत्तर कोणी देत नाही. सगळेच विद्वान घटनातज्ञ कोश्यारींना झोडपून काढण्यात रममाण झालेले आहे. कितीही भाजपाचे माजी नेते असले तरी तो माणुस आज राज्यपालपदी विराजमान झालेला आहे आणि त्यालाही त्या पदामुळे काही घटनात्मक अधिकार मिळालेले आहेत. त्याच्यावर कुठलेही राजकीय दबाव आणुन उपयोगाचे नाही. कारण त्यांच्यावर सक्ती करायची सोय नाही. त्यांनी निर्णय घेतल्याशिवाय त्याला कोर्टात आव्हानही देता येत नसते, याचे तरी भान असायला हवे ना? असते तर ट्वीटर म्हणजे राजकारणाचा मंच नाही इतकी अक्कल वापरता आली असती. राष्ट्रपतींपेक्षा राज्यपाल अधिक शक्तीशाली असतो, कारण तुलनेने त्याच्या अधिकारावर राज्यघटनेने फ़ारशी बंधने घातलेली नाहीत. मग अनेक बाबतीत राज्यपाल आपली मनमानी करू शकतो आणि कॉग्रेसच्या सुवर्णकाळात तसे पायंडे कॉग्रेसी राज्यपालांनी घालून ठेवलेले आहेत. ते भाजपाच्या कालखंडात राज्यपालांनी वापरू नये असा आग्रह कसा धरता येईल? कायदा संधी देत असेल तिथे त्याचा आपल्या सोयीनुसार वापर करण्याची मुभा फ़क्त पुरोगामी वा भाजपा विरोधकांनाच राखून ठेवलेली नाही. अर्णबच्या बाबतीत वा पालघरच्या बाबतीत आघाडी सरकार कायद्याच्या शब्दावरच बोट ठेवुन वागत असेल, तर राज्यपालही घटनेतल्या शब्दावर बोट ठेवून वागू शकतात ना?

राज्यपाल आपल्या अधिकाराचा वापर करू शकतात, म्हणूनच त्या रिक्त जागी यापुर्वी मंत्रिमंडळाने शिफ़ारस केलेल्या दोन नावांना त्यांनी साफ़ फ़ेटाळून लावलेले होते. पण त्याला कोणी आव्हान देऊ शकलेला नाही. म्हणून आताही राज्यपालांनी नवी शिफ़ारस रोखून धरली वा फ़ेटाळली, तर कोण त्यावर काही करू शकणार आहे का? ही वस्तुस्थिती सांगण्यापेक्षा बहुतेक माध्यमातून फ़क्त धुरळा उडवला गेला आहे. मध्यंतरी विरोधी नेता व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यावर त्यांनीच जणु नियुक्त आमदाराच्या बाबतीत पाचर मारली असला उतावळा आरोप करण्यात आला. सेनेच्या चाणक्यांनी राजभवन गलिच्छ राजकारणाचा अड्डा बनता कामा नये, अशी तंबी राज्यपाल कोश्यारींनी भरण्यापर्यंत मजल मारली. त्यामुळे गडबडून जाण्याइतके कोश्यारी दुधखुळे नाहीत. आधीच्या पंतप्रधान व विविध पक्ष नेत्यांच्या कॉन्फ़रन्समध्ये शरद पवारांनीही राज्यपाल दुसरे सत्ताकेंद्र होत असल्याचे टुमणे लावून दबाव आणायचा प्रयास केलेला होता. पण अतिशहाणा त्याचाच बैल रिकामा म्हणतात, तशी गत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्यांना नामनिर्देशित करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे धाडला गेला होता. तो कायदेशीर व घटनात्मक असावा, याची चिंता राज्यपालांनी करायची की विरोधी नेत्याने करायची? निदान असे प्रस्ताव म्हणजे सामनाचा अग्रलेख नाही, हे ओळखून उद्धवरावांनी तो राज्याच्या प्रमुख वकील व कायदा खात्याकडून तपासून घ्यायला हवा होता. कारण राज्यपाल हा शिवसैनिक नाही तर घटनात्मकपदी विराजमान झालेला पदाधिकारी आहे, हे लक्षात ठेवावे. निदान तो अन्य वृत्तपत्रे, वाहिन्यांप्रमाणे सामनाचा श्रद्धाळू वाचक नाही, हे विसरू नये. सहाजिकच त्या पहिल्या प्रस्तावात त्रुटी व उणिवा राहिल्याचे उशिरा लक्षात आले आणि नव्याने तोच प्रस्ताव दुरूस्त करून पाठवण्याची धावपळ करावी लागली. पण दरम्यान राज्यपालांना शेलक्या भाषेतले शब्द ऐकवून दुखावण्याची प्रक्रीया चाणक्यांनी कौटील्याच्या सल्ल्याने पुर्ण केलेली होती.

आता जसजसे दिवस संपत चालले आणि २७ मेची तारीख जवळ येऊ लागली; तेव्हा तारांबळ उडालेली आहे व सरकार टिकवण्याची कसरत सुरू झालेली आहे. पण या सापळ्यात उद्धवराव किंवा महाआघाडीला भाजपाच्या कुणा चाणक्याने अजिबात अडकवलेले नाही. तेच अतिउत्साहात सापळ्यात आपला पाय पंजा अडकवून बसलेले आहेत. कारण राज्यपालांनी जरी त्या नेमणूकीला मंजूरी दिली, तरी त्यातून सरकारच्या स्थैर्याचा विषय संपण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण राज्यपालांनी नेमलेल्या आमदाराची मुदत किती याविषयी अजून लपवाछपवी चालूच आहे. समजा पुढल्या एकदोन आठवड्यात राज्यपालांनी त्या प्रस्तावाला मान्यता दिली, तर उद्धवरावांना मिळणारी आमदारकी किती काळाची असणार आहे? ज्या जागेसाठी त्यांची नेमणूक करायचा प्रस्ताव आहे, त्या जागी आधी राष्ट्रवादीचे आमदार होते आणि विधानसभेत निवडून आल्यामुळे त्यांनी या नियुक्तीचा राजिनामा दिला. पर्यायाने त्या रिक्त झालेल्या जागा आहेत. त्यामुळे तिथे नव्या कोणाची नियुक्ती केली, तरी त्यांना पुढली सहा वर्षाची मुदत मिळत नसते. तर राजिनामा देणार्‍याची पहिली नियुक्ती झाल्यापासूनची सहा वर्षे. म्हणजे नव्या नियुक्त आमदाराला फ़क्त एक महिना इतकी मुदत आहे. थोडक्यात राज्यपालांनी प्रस्ताव मानला तरी नव्याने आमदार झालेले  उद्धवराव जुनच्या उत्तरार्धापर्यंत आमदार असतील. पुन्हा मुळ मुद्दा कायम असेल. कारण आमदारकी संपल्याने त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर सावट येणारच. जुन महिन्यात कुठल्या निवडणूका आहेत काय? होण्याची शक्यता तरी आहे काय? अनेक राज्यांनी आणि महाराष्ट्रानेही जुनच्याही पुढे लॉकडाऊन पुढे रेटण्याची भूमिका घेतली आहे आणि कोरोनाचे संकट संपण्यापरर्यंत निवडणूका घेण्याविषयी आयोगाने असमर्थता आधीच व्यक्त केलेली आहे. म्हणजे आमदारकी औटघटकेची असून त्यावरून भूई धोपटण्याचा खेळ चालला आहे. आजचे मरण उद्यावर तशी स्थिती आहे. पण त्याचा कुठेही उहापोह माध्यमेही करीत नाहीत.

मुळात अशी स्थिती येण्याचे काहीही कारण नव्हते. कधीही अशा सत्तेच्या साठमारीत आधी सत्ता मिळवावी आणि तितक्याच घाईगर्दीने तिचे बस्तान पक्के करायचे असते. नोव्हेंबर महिन्यात उद्धवराव आमदार नसताना मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांना सहा महिन्यांची मुदत होती. जानेवारीपर्यंत कुठलीही जागा मोकळी करून आमदार बनवता आले असते. निदान आयुष्य अशा गुंतागुंतीच्या राजकारणात खर्ची घातलेल्या कौटिल्यांना तरी त्यामागची घाईगर्दी समजायला हवी होती ना? पण त्यांना तेव्हा उद्धवरावांची आमदारकी वा सरकारच्या स्थैर्यापेक्षाही भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींना वाचवण्यात स्वारस्य होते. त्यासाठी महाआघाडी सरकार डबघाईला जाण्याची पर्वा नव्हती. म्हणून त्यांनी सगळी बुद्धी व शक्ती मुख्यमंत्र्यावर दबाव आणून नव्याने एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी करण्याचा लकडा लावलेला होता. खुद्द मुख्यमंत्री व त्यांच्या चाणक्यांना दिवसरात्र फ़डणवीसांना टोमणे मारून डिवचण्यात मजा येत होती. त्यात सहा महिन्यांची मुदत वा त्यामुळे सरकारच धोक्यात येण्याचे भान होतेच कुठे? दरम्यान ती चौकशी केंद्राकडे गेली आणि त्यातून बाहेर पडून मुख्यमंत्री हाश्यहुश्य करतात, तोपर्यंत कोरोना दारात येऊन उभा ठाकला. मधल्या चार महिन्यात राज्यपाल कोश्यारींना इतके दुखावून ठेवण्याचा पराक्रम झाला, की पेचात सापडल्यावर त्यांचेच पाय धरावे लागणार याचे भान उशिरा आले. वास्तविक त्याची काहीही गरज नव्हती. युती मोडून सरकार बनवले व भाजपाला वनवासात पाठवल्यानंतर छानपैकी सत्तेचा उपभोग घ्यायचा होता. पण सत्ता भोगण्यापेक्षा भाजपाला खिजवण्याचाच एककलमी कार्यक्रम चालू होता आणि आता आमदारकी यक्षप्रश्न बनून उभी ठाकली असतानाही चाणक्य त्याच टिवल्याबावल्या करण्यात रमलेले आहेत. तारांबळ मात्र मधल्यामध्ये उद्धवरावांची उडालेली आहे. विदूषकाला चाणक्य बनवले मग चंद्रगुप्ताला कसरती कराव्या लागणारच ना?