Tuesday, May 31, 2016

‘समजून’ घेण्याची सहिष्णूता

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किंवा भिन्न मत समजून घेण्य़ाची सहिष्णूता आजकाल सगळेच बोलू लागले आहेत. लता मंगेशकर व सचिन तेंडूलकर यांच्याविषयी अतिशय हीन दर्जाच्या टिप्पण्या करण्याला अभिव्यक्ती ठरवण्याची जी स्पर्धा काही शहाणे करीत आहेत, ते नवे नाहीत किंवा त्यांचा युक्तीवादही नवा नाही. असे वाद उफ़ाळले मग हेच ठरलेले गुळगुळीत झालेले युक्तीवाद सतत होत असतात. वास्तव जीवनाशी अशा शहाण्यांची किती फ़ारकत झालेली असते, त्याची अशावेळी प्रचिती येत असते. तुम्हाला आक्षेपार्ह वाटत असेल, तर त्यात पडू नका किंवा बघू-ऐकू नका. पण तसे बोलणे लिहीणे हे कायद्याने मिळालेले स्वातंत्र्य आहे, अशी त्यामागची भूमिका असते. काही वेळी वेगळ्या दृष्टीकोनातून बघायला सांगितले जाते. चार वर्षापुर्वी कुठल्याशा पाठ्यपुस्तकात एक जुने व्यंगचित्र छापण्यावरून वाद उफ़ाळला होता. बाबासाहेबांच्या घटनासमितीतील कामासंबंधाने प्रसिद्ध झालेले ते चित्र होते. कासवावर बसलेले बाबासाहेब आणि मागे चाबूक उगारलेले पंडित नेहरू असे ते व्यंगचित्र होते. तर त्यावर वाद उफ़ाळला, तेव्हा काहीजण म्हणाले, की खुद्द बाबासाहेबांनी त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. कारण मूळ व्यंगचित्र प्रकाशित झाले, तेव्हा बाबासाहेब हयात होते आणि राज्यघटना लिहीण्याचे काम करीत होते. जे व्यंगचित्र बाबासाहेबांना दुखावणारे नव्हते, त्यावरून अनुयायांनी काहूर कशाला माजवावे, असा बुद्धीवादी प्रश्न विचारला जात होता. हीच खरी दिशाभूल वा फ़सवणूक असते. कारण संदर्भ बदलून विषय पेश केला जात असतो. बाबासाहेबांचे दैवतीकरण झाले नव्हते, त्या काळातील ते चित्र होते आणि आज बाबासाहेब हे श्रद्धास्थान झालेले आहे. म्हणूनच मुद्दा बाबासाहेबांना मान्य असलेल्या चित्राचा नसतो. तर त्यांना उद्धारक दैवत मानणार्‍या कोट्यवधी लोकांच्या भावनेचा असतो.
बाबासाहेब किंवा तत्सम व्यक्ती ह्या जेव्हा श्रद्धास्थान बनतात, तेव्हा त्यांच्याविषयी जपून बोलणे आवश्यक असते. किंबहूना व्यक्तीच नव्हेतर सार्वजनिक जीवनात जी अनेक प्रतिके असतात, त्यांच्या बाबतीत तीच काळजी घेणे आवश्यक असते. जिथे करोडो लोकांच्या भावना गुंतलेल्या असतात, त्यावर बौद्धिक कसरतीने स्पष्टीकरणे देणे सोपे असले, तरी ते लोकांच्या गळी उतरू शकणारे नसते. तर्कशास्त्र किंवा युक्तीवाद अशा जागी फ़सवे असतात. ह्या श्रद्धा व प्रतिके सामान्य माणसाच्या जीवन व दैनंदिन व्यवहारातील आधार असतात. तसे नसते तर बाबरी मशीद कशाला कौतुकाची झाली असती? मागली चोविस वर्षे त्यावरून किती राजकारण व उलथापालथ झाली आहे? तसे बघायचे तर ते जुन्या इमारतीचे अवशेष आहेत. कधीकाळी तिथे रामजन्म झाला अशी श्रद्धा आहे. अन्यथा मध्यंतरीची कित्येक वर्षे तिथे ओसाड वास्तु होती. कोणाला त्याची फ़िकीर नव्हती. पण जितक्या आवेशात त्याविषयी श्रद्धावान बोलतात, तितक्याच आवेशात बुद्धीमंतही बोलतात. एका जुन्या इमारतीचा ढाचा पाडला गेला, तर त्याचेही तितकेच समर्थन याच बुद्धीजिवींनी कशाला केले नाही? आज सचिन वा लताजींच्या अवहेलनेचे समर्थन करणार्‍या बुद्धीवादी शहाण्यांनी बाबरीसाठी अश्रू ढाळलेले नाहीत काय? ती पाडणार्‍यांच्या भूमिका वा त्यातली ‘गंमत’ या शहाण्यांनी कधी समजून घेतली आहे काय? जितक्या सहजपणे या दोघांची हेटाळणी करण्यात पुरूषार्थ शोधला व सांगितला जातो, तितकाच पुरूषार्थ या विनोदवीरांनी बाबरी वा तत्सम बाबतीत करून दाखवावा. यातले कितीजण प्रेषित महंमदाचे व्यंगचित्र प्रसिद्ध करण्याची हिंमत दाखवू शकले आहेत? ज्यांना ती हिंमत करता आलेली नाही, त्यांचा आजचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दावा निव्वळ बदमाशी असते. कारण त्यांनाही खरा धोका व आभासी धोका नेमका ठाऊक असतो.
अशा वादात भारतातील बहुतांश माध्यमे व पत्रकार मोठ्या आवेशात बोलतात व लिहीतात. पण त्यातल्या कोणी युरोपात प्रकाशित झालेल्या प्रेषिताच्या व्यंगचित्राचे पुनर्प्रकाशन करण्याची हिंमत दाखवलेली आहे काय? वेगळा दृष्टीकोन मुस्लिमांनी समजून घ्यावा, अशी भाषा करीत किती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवीर संघर्षाला पुढे आले? यातले कितीजण तस्लिमा नसरीनच्या जीवंत रहाण्याच्या व मनमोकळे लिहीण्याच्या अधिकारासाठी लढायला उभे ठाकले आहेत? कारण तिथे नुसते निषेध होणार नाहीत किंवा पोलिसात तक्रारी होणार नाहीत. जीवाशी गाठ पडेल, याची पक्की खात्री आहे. म्हणून मग हे स्वातंत्र्यवीर इस्लामचा विषय आला, मग विनाविलंब शेपूट घालून स्वातंत्र्यलढ्याची भाषा सोडून पळ काढतात. कारण मुस्लिम समाज सहिष्णूतेचे पाठ ऐकून घेत नाही, तर आपल्या संतप्त भावनांची ‘अभिव्यक्ती’ करून प्रतिकार करतो, असा अनुभव आहे. तशी अभिव्यक्ती लता वा सचिनचे भक्त करणार नाहीत, याची हमी आहे. त्याच हमीच्या जोरावर मग विनोदबुद्धी किंवा अविष्कार असल्या गमजा केल्या जात असतात. तुम्हाआम्हाला ‘समजून’ घेण्याचे पाठ शिकवले जातात. त्याचा अर्थ आपणही कधी समजून घेत नाही. घटनेकडे वेगळ्या नजरेने बघणे म्हणजे तरी काय असते? तुम्हाला अपाय इजा वाटणार्‍या गोष्टीची दुसरी बाजू काय असते? दुसरा दृष्टीकोन काय असतो? निर्भयाच्या बाबतीत आपण सगळेच हेलावून गेलो होतो. संतप्त झालो होतो. खवळून उठलो होतो. पण त्याचीही दुसरी बाजू होतीच ना? बाकी जगाला ज्यातून असह्य यातना वेदना झाल्या, त्याहून जास्त यातना निर्भयाच्या वाट्याला आल्या होत्या. पण त्याचीच दुसरी बाजू अशी होती, की तो सामुहिक बलात्कार करणार्‍यांना मोठी मजा आलेली होती. विकृत का असेना, पण सुखसमाधान मिळालेले होते. बलात्काराची ही दुसरी बाजू आणि सचिन लताच्या अवहेलनेची दुसरी बाजू यात कुठला फ़रक असतो?
गांधी, बाबासाहेब, लता किंवा सचिन अशा व्यक्तींना आपल्याविषयी कोण काय बोलले, याच्याशी काडीमात्र कर्तव्य नसते. सवाल त्यांना दैवत मानणार्‍यांच्या श्रद्धा वा भावनांशी निगडीत असतो. कारण ह्या व्यक्ती स्वतंत्र असतात आणि त्यांच्यापेक्षा त्यांच्याविषयी कमालीची आत्मियता बाळगून जगणार्‍यांच्या भावना भिन्न गोष्ट असते. कुठल्याही ताशेर्‍यांनी टिकाटिप्पणीने अशा व्यक्ती विचलीत होण्याचा विषय नसतो, तर त्यांच्यात जगण्याचा आधार शोधणार्‍यांच्या भावनांचा विषय मोलाचा असतो. निर्भया किंवा तत्सम बलात्कार पिडीत मुलींशी सामान्य माणसाचा कुठलाही थेट संबंध नसतो. पण त्यांच्यातच आपली मुलगी बहिण माता बघून तिची इज्जत अब्रु वा सुरक्षा बघणार्‍यांच्या मनाचा अशा घटनांनी थरकाप उडत असतो. त्यासाठी तशी सामुहिक प्रक्षुब्ध प्रतिक्रिया उमटत असते. ज्याने असा बलात्कार केला, त्याला तसे वागण्याची मोकळीक असेल, तर उद्या आपल्या आयाबहिणी सुरक्षित असू शकत नाहीत, असा भयगंड निर्माण होतो. तसाच समाजातील मान्यवर प्रतिष्ठीत दैवत मानल्या जाणार्‍यांच्या अवहेलनेचा विषय आहे. इतक्या मोठ्या मान्यवरांच्या प्रतिष्ठेशी खेळण्याची मुभा असेल, तर उद्या आपल्याही प्रतिष्ठा व अब्रुशी कोणीही खेळू शकेल, ही धारणा भयगंड व पर्यायाने प्रक्षोभ निर्माण करीत असते. कारण अशी माणसे एक व्यक्ती नसतात. त्यांना स्वयंभू दैवताचे रूप मिळालेले असते. ते जीवनाचे निकष बनलेले असतात. गांजलेल्या पिडलेल्या सामान्य माणसाच्या जीवनात बुद्धीवाद नव्हेतर श्रद्धा व समजुती जगण्याचे आधार असतात. याचे भान ज्याला राखता येत नाही, त्याचा बुद्धीशी वा शहाणपणाशी संबंध नाही, असे़च म्हणायला हवे. त्याला विनोदबुद्धी तरी कुठून असणार? सध्या माजलेल्या वादाचे पापुद्रे काढणार्‍या शहाण्यांना त्याची अक्कल कधीच येणार नाही. त्यांना कायदा व सभ्यतेची भाषा समजत नाही. त्यांना इसिस वा रझा अकादमीचीच भाषा उमजत असावी. शिवसेना, पॅन्थर वा तत्सम संघटना, म्हणूनच तशा ‘अभिव्यक्त’ होऊ लागल्या असाव्यात.

Monday, May 30, 2016

कॉग्रेस आणि डाव्यांना घरघर



त्याला आता बहुधा चार वर्षे उलटून गेली असावित. प्रणबदा मुखर्जी यांची देशाचे राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली होती आणि त्यांची लोकसभेतील जागा मोकळी झाली होती. सहाजिकच त्या जागेसाठी पोटनिवडणूक घ्यावी लागली होती. कॉग्रेसने तिथे प्रणबदांच्या सुपुत्रालाच उमेदवारी दिली आणि तृणमूल कॉग्रेसने उमेदवारच उभा केला नव्हता. मात्र डाव्या आघाडीने ती जागा लढवली होती आणि भाजपानेही आपला उमेदवार मैदानात उतरवला होता. अर्थात तेव्हा भाजपाचॊ ताकद देशातच फ़ारशी नसल्याचे मत व्यक्त केले जात होते आणि तरीही भाजपाने तिथे उमेदवार टाकला होता. तो जिंकण्याची शक्यता नव्हती आणि भाजपाला तशी अपेक्षाही नव्हती. पण तिथे भाजपाने लक्षणिय मते मिळवली होती. त्या मतांची महत्ता भाजपापेक्षा एका डाव्या नेत्याला नेमकी उमजली होती. बहूधा बारातेरा टक्के मते मिळवून भाजपाचा उमेदवार त्यात तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता आणि डाव्यांचा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकाची मते घेऊन पराभूत झाला होता. तेव्हा आपल्या पराभवाचे विश्लेषण करण्यापेक्षा मार्क्सवादी पक्षाचे नेते सीताराम येच्युरी यांनी भाजपाच्या मतांकडे लक्ष वेधले होते. भाजपाच्या उमेदवाराला इतकी मते बंगालमध्ये मिळू शकतात, हा सेक्युलर राजकारणासाठी धोका असल्याचे मत त्यांनी तेव्हा व्यक्त केले होते. मात्र तितके गंभीरपणे त्यांच्या पक्षाने, अन्य पक्षांनी किंवा राजकीय अभ्यासकांनी त्या ‘किरकोळ’ निकालाकडे लक्ष दिले नव्हते. आज बंगालमधुन डाव्यांचा सफ़ाया झाला असताना, कॉग्रेसशी जागावाटप करूनही डाव्यांची इतकी दयनीय अवस्था कशाला झाली, त्याचे उत्तर येच्युरी यांना चार वर्षापुर्वीच उमजले होते. पण जगाचे लक्ष तिथे वेधणार्‍याने स्वत: मात्र त्याचाच विचार आपल्या राजकीय रणनितीमध्ये केला नाही. आज त्याचे परिणाम डाव्या आघाडीला भोगावे लागले आहेत.

चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणूका नुकत्याच पार पडल्या. त्याची वैशिष्ट्ये काय? दोन राज्यात पुन्हा प्रादेशिक पक्षांनी बाजी मारली. दोन राज्यात कॉग्रेसने हाती असलेली सत्ता गमावली. एका दुर्गम राज्यात भाजपाने प्रथमच सत्ता संपादन केली आहे आणि बंगालच्या आपल्या दिर्घकालीन बालेकिल्ल्यातून डावी आघाडी जवळपास नेस्तनाबुत झाली. कॉग्रेस दोन वर्षापुर्वी देशातला सत्ताधारी पक्ष होता, यावर कोणाचा विश्वास बसू नये इतकी त्याची पिछेहाट होऊन गेली आहे. कर्नाटक या एकमेव महत्वाच्या राज्यात आता कॉग्रेस सत्तेत आहे आणि येत्या वर्षभरात तिथूनही कॉग्रेस सत्ताभ्रष्ट होणार ही काळ्या दगडा्वरची रेघ आहे. त्यामुळे या चार विधानसभांच्या निकालांचा परिणाम, म्हणजे दोन प्रमुख राजकीय विचारघारांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. स्वातांत्र्योत्तर काळात कॉग्रेस आणि सेक्युलर डाव्या अशा दोन प्रमुख विचारांमध्ये देशाचे राजकारण प्रामुख्याने विभागले गेलेले होते. पहिली पाच दशके त्याच दोन वैचारिक बाजूंनी अवघे राजकीय विश्व व्यापलेले होते. आज त्याच दोन्ही विचारसरणीला भवितव्य उरलेले नाही, असेच या निकालांनी सांगितले आहे. मध्यवर्ति भाजपा हाच राष्ट्रव्यापी पक्ष आणि बाकीचा राजकीय अवकाश प्रादेशिक व व्यक्तीकेंद्री पक्षांनी व्यापला आहे. अनेक राज्यात कॉग्रेस हाच भाजपाचा प्रमुख विरोधक आहे. पण त्याचे राष्ट्रव्यापी स्वरूप संपुष्टात आल्याने, राष्ट्रीय राजकारणात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून कॉग्रेसला यापुढे अधिकारवाणीने बोलता येणार नाही. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे गांधी घराणे किंवा नेहरूंचा वारसा कोग्रेसला तारून नेऊ शकतो, या पाखंडातील हवा निघून गेली आहे. सहाजिकच कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली प्रादेशिक पक्षांची आघाडी उभी करण्यालाही मर्यादा आल्या आहेत.

केरळात डाव्यांनी सत्ता संपादन केलेली असली, तरी ती आघाडीची सत्ता आहे आणि त्यातही भाजपाच्या कृपेने तिथपर्यंत त्यांना मजल मारता आली. तिथे चार दशकाहून अधिक काळ दोन आघाड्यांमध्ये राजकारण विभागले गेले होते. ती कोंडी फ़ोडून भाजपाने तिसरा पर्याय म्हणून स्वत:ला पेश केले आहे. इतकेच नाही तर लोकसभेत मिळवलेली मते भाजपाने टिकवून धरली आहेत. जी मते भाजपाने मिळवली, ती पाया घालणारी आहेत. पुढल्या काळात समर्थ स्थानिक नेतृत्व उभे राहिल्यास दोनतीन निवडणूकीत भाजपा केरळातील एक प्रमुख स्पर्धक पक्ष म्हणून सत्तेचा दावेदार बनु शकतो. काहीशी तीच अवस्था आपण बंगालमध्ये बघू शकतो. तिथेही भाजपाने दहा टक्केहून अधिक मते स्वबळावर संपादन केलेली आहेत. ममतांनी १९९८ सालात आपली वेगळी चुल मांडली, तेव्हाची त्यांची मते बघितली तर आजच्या भाजपाइतकीच असल्याचे लक्षात येईल. फ़रक इतकाच, की ममतांची ती मते मर्यादित जागांवर केंद्रीत असल्याने त्यांना पंधरावीस जागा मिळालेल्या दिसल्या होत्या. भाजपाची मते बंगालभर विखुरलेली असल्याने जागा नगण्य, पण मतांची टक्केवारी लक्षणिय दिसत आहेत. पण या गडबडीत डाव्यांचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. चार वर्षापुर्वी भाजपाची बंगालमधील शक्ती वाढत असल्याचे येच्युरी यांनी ओळखले होते. त्यातला धोकाही जाणला होता, तर त्याविषयी काही ठाम पावले त्यांनी का उचलली नाहीत? ती उचलली असती, तर लोकसभेतही त्यांना मोठा फ़टका बसला नसता. कारण मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय होण्यापुर्वी बंगालमध्ये भाजपा वाढत असल्याचा सुगावा फ़क्त येच्युरी यांनाच लागला होता. पण सत्य दिसत असूनही नाकारण्यात धन्यता मानण्याचे दुष्परिणाम त्यांच्या वाट्याला आलेले आहेत. धोका नाकारल्याने संपत नसतो, तर अधिकच भीषण रूप धारण करून सामोरा येत असतो. तेच डाव्यांचे व कॉग्रेसचे झाले आहे.

सत्तेत असणार्‍याचा पराभव, ही नवी बाब नाही. पण आसाममध्ये राहुल यांच्या नाकर्तेपणामुळे हेमंत बिश्वसर्मा यांच्यासारखे चांगले नेते भाजपात सहभागी झाले. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे मुस्लिम लांगुलचालनाचा अतिरेक झाल्याने या पक्षांना मोठा फ़टका बसला आहे. त्याचा तात्कालीन लाभ बंगालमध्ये ममता बानर्जी यांना मिळाला आहे. पण तरूण गोगोईनंतरचा नंबर ममताचाही असू शकतो जम्मू-काश्मीर नंतर आसाम हा सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्येचा प्रदेश आहे आणि तिथे हिंदूंचे वा बिगर मुस्लिमांचे धृवीकरण भाजपाच्या पथ्यावर पडलेले आहे. हे धृवीकरण भाजपाने केलेले नाही, तर सेक्युलर वा कॉग्रेसी राजकारणानेच घडवून आणले आहे. सतत हिंदूविरोधी भूमिकांचा तो विपरीत परिणाम आहे आणि म्हणून कॉग्रेस व युडीएफ़ यांच्यात मुस्लिम मते विभागली जाऊन, भाजपाला मोठे यश मिळाले आहे. त्यामध्ये योग्य युती व मतविभागणी टाळण्याचेही कारण आहे. पण ३४ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशात हिंदूत्ववादी भाजपा इतके स्पष्ट बहूमत मिळवू शकत असेल, तर २५ टक्केहून अधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशात भाजपाला सत्तेपर्यंत पोहोचणे अवघड नाही, असाही संकेत यातून मिळाला आहे. बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश वा केरळ ही अशी राज्ये आहेत. तिथल्या हिंदू मतांच्या धॄवीकरणाने भाजपाचे बळ वाढत जाऊ शकेल. कन्हैयाकुमार किंवा अफ़जल समर्थनाचे परिणाम असे दिसून येत असतात. तेव्हा नेहरू विद्यापीठातील देशविरोधी घोषणांचे समर्थन करून आपण कोणती किंमत मोजली, त्याचे आत्मपरिक्षण कॉग्रेसबरोबर डाव्यांनीही करण्याची गरज या निकालांनी अधोरेखीत केली आहे. कॉग्रेसनेही नेहरू-गांधी खानदानाच्या जीवावर किती काळ जगायचे, असा प्रश्न पुढे आला आहे. तामिळनाडू हाच यातला अपवाद आहे. त्याचे विश्लेषण वेगळे करावे लागेल.

जयललितांनी सत्ता टिकवली असली तरी द्रमुकने गमावलेली संधी हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. लहान पक्षांनी खुप अडवणूक केल्याने त्या पक्षांना सोबत घेणे द्रमुकला जमलेले नव्हते. म्हणून त्या पक्षाने कॉग्रेसला ४१ जागा बहाल केल्या. पण तितक्याही लढण्याइतकी कॉग्रेस सज्ज नव्हती. म्हणून जयललितांचा लाभ झाला. द्रमुकने लढवलेल्या जागांपैकी निम्मेहून अधिक जिंकल्या. म्हणजे कॉग्रेसला सोडलेल्या जागा द्रमुकने लढवल्या असत्या तर त्यातल्या निम्मे जिंकल्या असत्या. मग सत्तेचे समिकरण उलटेपालटे होऊन गेले असते. जयललितांनाही आपल्या होत्या त्या जागा टिकवता आलेल्या नाहीत. जागा घटल्या तरी बहूमत टिकले इतकेच! म्हणजेच मतदार बदलाला उत्सुक होता. पण द्रमुकलाच विजयाची खात्री नव्हती. उलट जयललितांनी स्वबळावर सर्व जागा लढवण्याचा खेळलेला जुगार यशस्वी ठरला आहे. स्वबळावर कॉग्रेस एकही जागा जिंकू शकली नसती, जे काही पदरी पडले ती द्रमुकची कृपा आहे. बंगालची कहाणीही वेगळी नाही. तिथे असलेल्या जागा टिकवून दोनतीन जागा कॉग्रेसला अधिक मिळाल्या आणि डाव्यांना मात्र कॉग्रेसला जीवदान देण्यासाठी आत्महत्या करावी लागली आहे. यातला धडा असा, की मागल्या दहा वर्षात नुसता तत्वशून्य भाजपाविरोध करून आपण काय मिळवले व गमावले, त्याचे काटेकोर आत्मपरिक्षण या दोन्ही पक्षांनी करण्याची गरज आहे. संसदेत भाजपाच्या बहूमताच्या सरकारची राज्यसभेतील संख्याबळावर कोंडी करण्याने काय मिळवले, तेही विचारात घ्यावे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून कॉग्रेसची जागा भाजपा व्यापत चालला आहे आणि नुसती मतविभागणी टाळून भविष्यातील राजकारण साधले जाणार नाही, इतका स्पष्ट कल मतदाराने दिलेला आहे. बघायचा नसेल म्हणून परिणाम थांबत नाहीत. येच्युरी यांनी चार वर्षापुवीचे आपले़च आकलन झटकून टाकले नसते, तर इतका विचका त्यांच्याही पक्षाचा झाला नसता.

केंद्रातील सत्ता मिळाल्यापासून भाजपा इतिहास बदलतो आहे, शिक्षण व्यवस्थेत फ़ेरफ़ार चालू आहेत. आपला अजेंडा भाजपा लादतो आहे, असे काहूर सतत मागली दोन वर्षे माजवले गेले आहे. त्यात अर्थात कॉग्रेस व डाव्यांचाच पुढाकार होता आणि त्यांनाच खड्यासारखे मतदाराने बाजूला केले आहे. त्यापासून अलिप्त राहिलेल्या ममता वा जयललितांना तितके फ़ेटाळले गेले नाही, ही लक्षणिय बाब आहे. जनमानसात होत असलेला बदल झटकून निवडणूका जिंकता येत नाहीत, किंवा राजकारणातही टिकून रहाता येत नाही. लोकसभेनंतर दोन वर्षे उलटून गेल्यावरही कॉग्रेस व डाव्यांची घसरगुंडी थांबलेली नाही. ही बाब गंभीर आहे, कारण त्यातून स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या राजकीय जीवनावर अखंड प्रभाव टाकणार्‍या दोन विचारधारांना घरघर लागलेली आहे. त्यांच्या अतित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्मलेले पहिलेच पंतप्रधान आहेत आणि भारतीय जनमानसही स्वातंत्र्य चळवळीनंतरच्या मानसिकतेत प्रकट होऊ लागले असल्याचा हा स्पष्ट संकेत आहे. विधानसभा निवडणूकीचे निकाल असले, तरी व्यवहारत: लोकसभेच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करणारे हे निकाल आहेत. जुन्या कल्पना, आग्रह किंवा विचार, रणनितीचा कालखंड संपल्याचा हा स्पष्ट इशारा आहे. समजून घेणार्‍यांसाठी स्पष्ट आहे. ज्यांना भ्रमातच रहायचे असेल, त्यांचासाठी शिकण्यासारखे काहीच नसते. मग निकालांचा धडा कुठला, असे म्हणण्यात काय अर्थ उरतो?

विधान परिषदेत राणे

कॉग्रेसने वा खरे तर सोनियांनी नारायण राणे या आक्रमक नेत्यासमोर गुडघे टेकले असे़च म्हणायला हवे. कारण आज त्यांच्याइतका कोणीही आक्रमक नेता पक्षात उरलेला नाही. विधानसभेत राधाकृष्ण विखेपाटील यांना विरोधी नेतेपद मिळाले आहे. पण तिथे कामकाजावर त्यांना किंचीतही प्रभाव पाडता आलेला नाही. विधान परिषदेत तर राष्ट्रवादीचेच वर्चस्व आहे. त्यामुळे राज्यातील कॉग्रेस पक्ष जवळपास झाकोळला गेला होता. बघायला गेल्यास नारायण राणे एकांडी शिलेदारी केल्यासारखे सताधार्‍यांवर विधान भवनाच्या बाहेर राहून तोफ़ा डागत होते. तितकेही कुणा अन्य कॉग्रेस नेत्याला शक्य झाले नाही. बहुधा त्यामुळेच राणे यांना विधान परिषदेत आणायचा निर्णय श्रेष्ठींनी घेतला असावा. वास्तविक राणे श्रेष्ठींच्या मर्जीतले अजिबात नाहीत. कारण त्यांना बारा वर्षापुर्वी मुख्यमंत्री पदाचे अमिष दाखवून कॉग्रेसमध्ये आणले गेले होते. पण क्रमाक्रमाने त्यांना नामोहरम करण्याचे डावपेच पक्षात खेळले गेले. तेव्हा विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते आणि तात्काळ त्यांना बाजूला करून राणे यांना सत्तेवर बसवणे शक्य नव्हतेच. म्हणून मग महत्वाचे खाते देऊन त्यांची बॊलवण करण्यात आली. पण विलासरावांच्या मागून आपलाच नंबर लागणार, अशा आशेवर राणे टिकून होते. तशी वेळ २००८ सालात आली आणि परस्पर राणेंना खड्यासारखे बाजूला करण्यात आले. बहुतेक आमदारांचाही राणेंना पाठींबा होता. पण सोनियांनी तसे होऊ दिले नाही. श्रेष्ठींनी पक्षनेत्याची निवड करताना हस्तक्षेप केल आणि राणे यांच्या जागी अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदावर बसवले. अशा प्रसंगी मूग गिळून गप्प बसणे, हा कॉग्रेसी बाणा असतो. राणेंना अजून तितके कॉग्रेसजन होता आलेले नाही, म्हणून त्यांची सतत कुचंबणा होत असते. त्याचा शेवट यापुढल्या काळात होईल काय?
राणे कॉग्रेसमध्ये गेले, तेव्हा त्यांना महत्वाचे पद देता यावे म्हणून अशोक चव्हाण यांनी महसुल खाते सोडले होते आणि नगण्य खाते पत्करले होते. आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार चव्हाणांनी अजिबात केली नाही. ह्या शरणागतीला कॉग्रेसी बाणा म्हणतात. विलासरावांना मुंबई हल्ल्यानंतर राजिनामा द्यावा लागला, तेव्हा त्याचे फ़ळ अशोक चव्हाणांना मिळाले होते. राणेंच्या बाजूने बहुसंख्य आमदार असतानाही श्रेष्ठींनी चव्हाणांनाच मुख्यमंत्री केले होते. तेव्हा राणे खवळले आणि आपला संताप त्यांनी जाहिरपणे व्यक्त केला होता. त्यावेळी त्यांनी केलेले मोठे पाप, म्हणजे थेट सोनियांवर तोफ़ डागली होती. त्याची किंमत मागली सात वर्षे राणे मोजत आहेत. त्यांची क्षमता असूनही त्यांना पक्षात कुठलेही मोक्याचे पद सोनियांनी दिले नाही. सोनिया व चव्हाणांना शिव्याशाप देत, तेव्हा राणे मंत्रिमंडळातून बाहेर राहिले आणि शेवटी सत्तेत सहभागी झाले. पण यावेळी त्यांना नगण्य खाते घेऊन समाधान मानावे लागले. सोनिया दिर्घद्वेषी आहेत. त्यामुळे राणे जुने विसरून गेले असले तरी सोनियांनी त्याकडे कधी पाठ फ़िरवली नाही. त्यांनी राणेंना झुंजणारा नेता असूनही पक्षात मोठे स्थान मिळणार नाही अशी काळजी घेतली. आताही विधानसभेत राणे पराभूत झाल्यावर त्यांना बळीचा बकरा म्हणून पुर्व वांद्रा येथून पोटनिवडणूकीला उभे करण्यात आले आणि सेनेकडून दुसर्‍यांना पराभूत व्हायची नामूष्की त्यांच्यावर आणलेली होती. शिवसैनिकाचा स्वभाव असलेले राणे त्यात अलगद फ़सले. शिवसेनेचा दुसरा मुख्यमंत्री म्हणून काम केलेल्या राणेंनी १९९९ ते २००५ पर्यंत विरोधी नेता म्हणून विधानसभा गाजवली होती. आज त्यांच्या इतका खमक्या विरोधी नेता महाराष्ट्रात दुसरा नाही. तरीही त्यांना योग्यरितीने वापरण्याचा विचार सोनियांनी केला नाही. कारण राणे स्वयंभू स्वभावाचे आहेत.
विधानसभेत पराभूत झालेल्या कॉग्रेसला राज्यात पुन्हा नव्याने उभे रहायचे असेल, तर अतिशय आक्रमक वृत्तीचा नेता हवा आहे. पण तसा अन्य कोणी नेता नव्हता. अशोक चव्हाण यांची हयात सत्ताधारी गटात गेली आणि अन्य नेते तितके पुढाकार घेणारे नाहीत. अशा वेळी राणे हाच राज्यात भाजपा सरकारला सतावून सोडणारा नेता होऊ शकला असता. म्हणूनच माणिकराव ठाकरे यांच्या जागी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नारायण राणे यांची दिड वर्षापुर्वीच नेमणूक व्हायला हरकत नव्हती. तो काळ राणे यांना मिळाला असता, तर त्यांनी गेल्या वर्षभरात दुष्काळ व शेतकरी आत्महत्येचा विषय घेऊन राज्यभर रान उठवले असते. किंबहूना त्यांनी आपल्या बळावर तशी मुसंडी मारूनही बघितली. पण पाठीशी पक्षाची संघटनाही उभी रहात नसेल, तर राणे किती झुंजणार? अशोक चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष म्हणून व विखेपाटील विरोधी नेता म्हणूनही तोकडे पडले. त्यापैकी एका जागी जरी राणे असते, तर त्यांनी या प्रश्नांवर देवेंद्र सरकारला सळो की पळो करून सोडले असते. पण त्यांना बहिष्कृत असल्याप्रमाणेच कॉग्रेसने बाजूला फ़ेकले होते. आता विधान परिषदेत त्यांची वर्णी लागली, त्यामागे श्रेष्ठींची अगतिकता अधिक आहे. पक्षाला राज्यात नव्याने संजीवनी द्यायची असेल, तर कोणीतरी जबाबदारी घेणारा नेता हवा, म्हणून राणे यांना ती संधी देण्यात आलेली आहे. एकूण ५२ इच्छुक होते. त्यातले अनेकजण पुर्वीपासून आमदार होते. पण त्यांनी परिषदेचे कामकाज कधी गाजवल्याचे आपण ऐकलेले नाही. एक राणे त्यासाठी पुरेसा ठरेल हे लक्षात आल्यानेच त्यांची वर्णी लागलेली आहे. मात्र विधान मंडळापुरता या नेत्याला गुंतवून कॉग्रेस वाढण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्याला राज्यातील पक्षाची सुत्रे हाती देऊन मोकाट सोडले, तर तो सत्ताधार्‍यांना धाक निर्माण करीलच. पण नव्याने कॉग्रेसला झुंजणारा पक्ष म्हणूनही राणे उभे करू शकतील.
मरगळलेला पक्ष किंवा संघटना उभी करण्यासाठी झुंजार नेता लागतो आणि त्याच्यामध्ये मोठी महत्वाकांक्षा असावी लागते. काहीतरी करून दाखवण्याची जिद्द व इर्षा असलेली माणसेच आक्रमकरित्या कामाला जुंपून घेत असतात. बारा वर्षापुर्वी अशीच आंध्रातली संपलेली कॉग्रेस राजशेखर रेड्डी या नेत्याने पुनरूज्जीवीत केली होती. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारख्या लोकप्रिय नेत्याच्या विरोधात राज्यभर दौरे काढून व मेळावे भरवून रेड्डी यांनी लोकमताचे वादळ उभे केले होते. त्यामुळेच २००४ व २००९ अशा दोन निवडणूकात आंध्रात पुन्हा कॉग्रेस बहूमत मिळवू शकली. अधिक त्याच नेत्याने सर्वाधिक खासदार लोकसभेत पाठवून युपीएच्या सत्तेत हातभार लावला होत. कारण त्या माणसापाशी मुख्यमंत्री व्हायची जबरदस्त महत्वाकांक्षा होती. नारायण राणे हा अशाच महत्वाकांक्षेने पछाडलेला नेता आहे. म्हणूनच आपल्या महत्वाकांक्षेची पुर्तता करण्यासाठी तो महाराष्ट्रात रान उठवू शकतो. त्यात कितपत यशस्वी होईल, हा वेगळा विषय आहे. पण निदान मरगळल्या पक्षात जान फ़ुंकून कडवी झुंज देणारी राजकीय फ़ौज उभी करणे, फ़क्त राणे यांनाच शक्य आहे. त्याची चुणूक विधान परिषदेत निवडून आल्यावर आपल्याला दिसेलच. पण तिथेच अडकून पडल्यास राणे फ़ारसे काही करू शकणार नाहीत. राज्यात नव्याने पक्ष उभारणीचे अधिकार त्यांच्या हाती सोपवून, त्यांनाच प्रदेशाध्यक्ष करणे अधिक लाभदायक असू शकेल. मात्र इतका महत्वाकांक्षी स्वयंभू नेता सोनियांना कितपत मान्य होऊ शकेल याची शंका आहे. त्यामुळे सध्या तरी राणे विधान परिषदेत काय पराक्रम गाजवतात, तिकडे लक्ष ठेवण्यापलिकडे काही करणे शक्य नाही. हा माणूस विधान मंडळात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस नेत्यांना झाकोळून टाकेल, याबद्दल शंका बाळगण्याचे कारण नाही. किंबहूना शिवसेनेला ते नवे आव्हान होऊ शकेल.

कॉग्रेसमधले फ़िदायिन

दोन वर्षे उलटून गेली तरी कॉग्रेसला आपण कोणत्या कारणाने सत्ता गमावली आणि लोकांनी आपल्याला कशाला झिडकारले, त्याचा बोध होऊ शकलेला नाही. पराभवाची चव चाखल्यावर कोणीही आपले कुठे चुकले, त्याचे आत्मपरिक्षण करत असतो. जुन्या चुका होऊ नयेत याची काळजी घेत असतो. पण कॉग्रेसची समस्या अशी आहे, की त्याचे नेतृत्त्व चुकत नाही, अशी पक्षाची समजूत आहे आणि म्हणूनच चुका दुरूस्त करण्याचा विषयच उदभवत नाही. सहाजिकच निवडणूकात दारूण पराभव ज्यामुळे झाला, त्याची सातत्याने पुनरावृत्ती होत असते. तसे नसते तर ताज्या पराभवातून ही मंडळी काही शिकली असती. आसाम व केरळात सत्ता गमावण्याने आज कॉग्रेस कर्नाटकापुरती शिल्लक उरली आहे. तर आणखी घसरगुंडी व्हायला नको असाच विचार व्हायला हवा आणि मते पक्षापासून दुरावली असतील, तर ती परत यायला हवीत. ती यायची तर जनमानसात आपल्या पक्षाविषयी सदिच्छा असायला हव्यात आणि सदिच्छा म्हणजे बातम्या किंवा प्रसिद्धी नसते. मते किंवा लोकमत म्हणजे लोकांच्या सदिच्छा असतात. जितकी सदिच्छा असलेली माणसे तुमच्या पाठीशी अधिक, तितकी तुमची मते वाढत असतात. म्हणून तर सार्वजनिक जीवनात लोकप्रिय किंवा उजळ प्रतिमा असलेल्या लोकांना गोळा करावे लागत असते. मोठ्या लोकसंख्येपुढे ज्यांची प्रतिमा लोकप्रिय असते, अशांना सोबत घेऊन जावे लागते. सचिन तेंडूलकर किंवा अमिताभ बच्चन ही अशी हाताच्या बोटावर मोजता येणारी व्यक्तीमत्वे असतात, ज्यांच्या मागे लोकांच्या सदिच्छा असतात. त्यांच्याबद्दल लोकात आत्मियता असते. खेळाडू कलावंत यांना म्हणूनच जवळ ठेवायचे असते. कॉग्रेसला त्याचेही भान उरलेले नाही. अन्यथा त्यांनी आज अकारण अमिताभ बच्चन यांच्या विरोधात तोफ़ा कशाला डागल्या असत्या?
मोदी सरकारची दोन वर्षे पुर्ण होत असताना एक मोठा समारंभ दिल्लीत योजलेला आहे. त्यात अनेक नामवंत कलावंत सहभागी होत आहेत. अमिताभ बच्चन अशाच एका कार्यक्रमाचे संयोजन करणार आहेत. ‘बेटी बचाव’ ही मोदी सरकारची खास मोहिम असून ,त्यात अमिताभनी पुढाकार घेतला आहे. तर त्यांच्या विरोधात कॉग्रेसने आग ओकण्याचे काय कारण होते? कॉग्रेसचे मागल्या पंधरा वर्षापासूनच मोदी हे लक्ष्य आहे. त्याबद्दल कोणाची तक्रार नाही. त्याचा भले उपयोग झाला नाही. पण मोदी राजकीय नेता आहेत आणि त्यांच्या विरोधातली मोहिम चालू शकते. पण अमिताभ बच्चन कोणी राजकीय नेता नाही, की प्रतिस्पर्धी नाही. मनोरंजनाच्या क्षेत्रात असूनही अमिताभ यांनी कधी उथळपणे उद्धटपणे आपल्याला पेश केलेले नाही. त्यामुळेच शतकातला महानायक अशी त्यांची ओळख झालेली आहे. परदेशातही त्याला मोठी लोकप्रियता लाभलेली आहे. अशा कलावंतावर कोट्यवधी लोक प्रेम करीत असतात. त्याच्यावर आरोप वा चिखलफ़ेक करताना अतिशय जपून पावले टाकणे गरजेचे आहे. कारण चहात्यांना त्यात गैर वाटले, तर असा मतदार आपल्या पक्षापासून दुरावत असतो. मोदींवर गुजरात दंगलीवरून काहुर माजलेले असताना अमिताभने त्या राज्याच्या पर्यटन प्रचाराला मदत केली होती. तेव्हा अनेकांच्या भुवया अशाच उंचावल्या होत्या. गुजरात भारताचा एक घटक असून तिथल्या पर्यटनाला हातभार लावण्याने मोदींचे राजकारण मान्य केले असा अर्थ होत नाही. तरीही मोदींच्या मदतीला गेल्याचा आक्षेप कॉग्रेसप्रेमींनी घेतला होता. मजेशीर गोष्ट अशी, की तेव्हा अमिताभ गुन्हेगार नव्हता, तर मोदी गुन्हेगार असून त्यांच्या मदतीला जाणे हा गुन्हा होता. आज कॉग्रेसजनांचे मत काय आहे? आज त्यांना मोदी गुन्हेगार वाटत नसून अमिताभ गुन्हेगार असल्याने मोदी सरकारने त्याची मदत घेणे गैर ठरवले जात आहे.
पनामा पेपर्स म्हणून जो गौप्यस्फ़ोट मध्यंतरी करण्यात आला, त्यात परदेशी पैसे लपवून ठेवणार्‍या यादीत अमिताभचा उल्लेख आला होता. त्याची कुठलीही खातरजमा होऊ शकलेली नाही. मात्र कायद्यानुसार त्याची छाननी भारत सरकारही करत आहे. तर तेवढ्यासाठी अमिताभला गुन्हेगार मानून सरकारी कार्यक्रमापासून दूर ठेवायचा सल्ला कॉग्रेसने दिला आहे. मुद्दा इतकाच, की मोदी सरकारने अमिताभपासून अलिप्त रहावे, असे म्हणणार्‍यांना मोदी सरकार पवित्र कधीपासून वाटू लागले? नरेंद्र मोदींना ‘मौतका सौदागर’ अशी उपाधी देणार्‍या सोनियांना आज मोदी चात्रित्र्यसंपन्न वाटतात काय? असतील तर त्यांनी तसे आधी जाहिर करावे आणि मगच अमिताभच्या सहभागावर आक्षेप घ्यावेत. पण असे काहीही होण्याची शक्यता नाही. राजीव गांधी याचे निकटवर्ति मित्र असलेल्या अमिताभवर सोनियांचा दिर्घकाळ राग आहे आणि आपला द्वेष त्यांना राजकारणातही लपवता येत नाही. म्हणूनच आता अमिताभवर पक्षातर्फ़े तोफ़ा डागण्यात आल्या आहेत. त्याचा अर्थातच काहीही उपयोग नाही. कारण सोनियांपेक्षा अमिताभची लोकप्रियता अधिक आहे आणि त्याच्या चारित्र्याविषयी लोकांचे मतही खुप चांगले आहे. निदान सोनिया वा कॉग्रेसकडून आपल्या चारित्र्याचे प्रमाणपत्र घेण्याची नामुष्की अजून तरी अमिताभवर आलेली नाही. पण अशा कृतीतून कॉग्रेस मात्र आपले अधिक नुकसान करून घेत आहे. अमिताभने तर कॉग्रेसच्या असल्या उथळपणाला प्रतिसादही दिलेला नाही. पण चित्रसृष्टी मात्र कॉग्रेसवर कमालीची नाराज झालेली आहे. खरे तर मागल्या आठवड्यात ॠषिकपूर या अभिनेत्याने थेट नेहरू-गांधी खानदानावरच टिकेची झोड उठवली होती. जागोजागी गांधी खानदानाच्या नावाने स्मारके उभी करण्यावर त्याने स्पष्टोक्ती केली होती. या स्थितीत आणखी आगावूपणा कॉग्रेसला परवडणारा नाही.
ॠषीकपुरच्या हल्ल्यानंतर काहूर माजले आणि एका कॉग्रेसी नेत्याने सोलापूरात शौचालयाला ॠषिकपूरचे नाव देण्याचा पराक्रम केला होता. त्यामुळे बातम्या रंगवल्या जातील. पण अशा कलावंतांना मानणारा वर्ग तुमच्यापासून दुरावत असतो. याच कलावंताना राजकीय पक्ष आपापल्या कार्यक्रमात अगत्याने आणतात, कंपन्या जाहिराती करायला वापरतात. कारण त्यांच्या मागे असलेल्या सदिच्छांचा लाभ आपल्या पदरात पडावा अशी अपेक्षा असते. दक्षिणेत तर अभिनेते कलावंत राजकीय प्रभाव निर्माण करून राहिले आहेत. त्यांना शरण जाणार्‍या कॉग्रेसला, हिंदी भाषिक अमिताभची शक्ती कळत नाही काय? कळते जरूर, पण सोनियांच्या द्वेषमूलक हुकूमतीला कोण आक्षेप घेणार? लालूंसारख्या कोर्टात दोषी ठरलेल्या नेत्यासोबत व्यासपीठ सजवणार्‍या सोनियांना अमिताभवर नुसते आरोप असल्याचे इतके वावडे कशाला हवे? इटाली येथील कोर्टात सोनियांच्या नावाचा उल्लेख भ्रष्टाचारात आलेला आहे. मग विरोधी पक्षाच्या एक प्रमुख नेत्या म्हणून मोदी सरकारने त्यांनाही कार्यक्रकापासून दूर ठेवावे काय? अमिताभच्या सहभागाला आक्षेप घेताना कॉग्रेसच्या नेत्या प्रवक्त्याने आपल्या नेत्यांची चरित्र्ये तपासून बघितली असती तरी खुप झाले असते. पण नुसताच बोलघेवडेपणा कॉग्रेसचा गुणधर्म झालेला असेल, तर यापेक्षा काहीही वेगळे शक्य नाही. अस्ताला चाललेल्या कॉग्रेसी राजकारणाला थोपवण्यापेक्षा, त्याच्या विनाशाला गती देण्याची घाई प्रत्येक कॉग्रेसजनाला झालेली असेल, तर अमिताभ तरी काय करणार? त्याने काही बोलण्याचीही गरज नाही. त्याचा चहाता व त्याला मानणारा वर्ग यातून कॉग्रेसला झिडकारणार, हे वेगळे सांगायला नको. सदिच्छा ज्यांना उमजत नाहीत, त्यांना सार्वजनिक जीवनात फ़ार काळ टिकून रहाता येत नाही. अमिताभवर कॉग्रेसने केलेला हल्ला म्हणूनच आत्मघातकी प्रकार आहे. कॉग्रेस दिवसेदिवस फ़िदायिन म्हणजे आत्मघातकी प्रवृत्तीकडे झुकत चालल्याचा तो सज्जड पुरावा आहे.

Thursday, May 26, 2016

बुरे नाहीत, ते अच्छे दिन



मोदी सरकारची दोन वर्षे पुर्ण होत असताना अनेक माध्यमांनी वाहिन्यांनी मतचाचण्या घेऊन लोकांना काय वाटते, त्याचा आढावा घेतला आहे. त्यातले आकडे खरे मानायचे, तर रोजच्या बातम्या आणि बौद्धिक गदारोळ ही भ्रामक गोष्ट होऊन जाते. कारण जवळपास वर्षभरात सतत माध्यमांनी मोदी सरकारच्या विरोधात धमाल उडवून दिली आहे. जणू देशभरात लोक मोदींना निवडून दिल्याने पस्तावले आहेत, अशीच काहीशी प्रतिक्रीया माध्यमांवर विश्वास ठेवायचा तर द्यावी लागेल. पण प्रत्यक्षात मतचाचण्यांचे आकडे वेगळेच सत्य सांगत आहेत. म्हणून अशा चाचण्यांचे विश्लेषण अगत्याचे ठरते. लोक कशावर खुश आहेत? मोदींनी प्रचारसभांचा आखाडा रंगवताना ‘अच्छे दिन’ येणार असा घोषा लावला होता. मग ते अच्छे दिन कुठे आहेत? हा सवाल विचारला जाणारच. पण अच्छे दिन कोणाचे व कसले? सामान्य माणूस ज्या पद्धतीचे जीवन जगत असतो, त्याला साधारणपणे बुरे दिन म्हणतात. असे भयंकर दिवस युपीएच्या कालखंडात लोकांच्या वाट्याला आलेले होते. त्यातून दिलासा किंवा थोडी उसंत मिळाली, तरी लोकांना तेच अच्छे दिन वाटतात. मोदींमुळे भाजपा भूईसपाट होईल असे जाणत्यांना वाटत होते. निदान बहूमतापर्यंत मोदी भाजपाला घेऊन जाऊ शकणार नाहीत, अशी अभ्यसकांची खात्री होती. अशा वेळी मोदींना सामान्य मतदाराने थेट बहूमतापर्यंत पोहोचवले, तर त्यामागची सामान्य जनतेची अपेक्षा किती क्षुल्लक असेल, याची नुसती कल्पना करावी. उत्तराखंडात आलेल्या त्सुनामीत फ़सलेला माणूस आपला जीव सुखरूप वाचला, तरी अच्छे दिन आले, असे मानत असतो. पंचतारांकित सुविधा मिळाव्यात, अशी त्याची बिलकुल अपेक्षा नसते. युपीएने घोटाळ्यांची त्सुनामी आणलेली असेल, तर त्यातून वाचवणार्‍या मोदींनी काय करावे, अशी लोकांची अपेक्षा असेल?

दोन वर्षात मोदी सरकारने काय काय केले, याचा हिशोब मांडताना किंवा मागताना, त्यामागचा संदर्भ विसरून चालणार नाही. मनमोहन सिंग यांच्या युपीए सरकारने लोकांना इतके हवालदिल करून सोडले होते, की त्यांच्या संकटातून सुखरूप बाहेर काढणारा कोणी मदतनीस लोकांना हवा होता. सोनियाप्रणित युपीएचे सेक्युलर सरकार बाजूला व्हावे आणि कुठलेही निव्वळ कारभार करू शकणारे सरकार सत्तेत यावे, इतकी किमान अपेक्षा लोकांनी बदल करताना बाळगली होती. आपल्या घरावर सोनेरी कौले टाकणारा कोणी पंतप्रधान हवा, म्हणून लोकांनी मोदी यांची निवड केलेली नव्हती. आपण जे काही घाम गाळून चार पैसे मिळवतो आणि कशीबशी गुजराण करतो, त्यातून ताटात येते, त्याची कोणी वाटमारी करू नये, इतकी किरकोळ अपेक्षा बाळगून मतदाराने मोदींना दिल्लीच्या तख्तावर आणून बसवले होते. गेल्या दोन वर्षात त्या नव्या सरकारने काय केले, ह्याचा हिशोब मागताना त्याच किमान अपेक्षेचा संदर्भ विसरता कामा नये. दोन वर्षात मनमोहन सरकारने चालू केलेला भीषण घोटाळे व भ्रष्टाचाराचा सिलसिला थांबला आहे. नव्या सरकारच्या नावावर एकही नवा घोटाळा समोर येऊ शकलेला नाही. जुने घोटाळे बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याला वेग येऊ नये, म्हणून सेक्युलर मंडळी मोडता घालत आहेत. असे चित्र लोकांसमोर आज उभे आहे, जो जीएसटी कायदा युपीए सरकारनेच मसूदा म्हणून तयार केला, तो जनहिताचा आहे. पण त्याला संसदेची मान्यता मिळण्यात कॉग्रेसच आडवी आलेली आहे. संसदेचे कामकाज चालवू दिले जात नाही. अशा अडथळ्यातून मोदींनी केलेले काम, कितीसे दिलासा देणारे आहे? सामान्य माणूस त्या हिशोबाने तुलनात्मक मांडणी करीत असतो. बुरे दिन संपले याचाही एक आनंद असतो. किंबहूना वाईट दिवस थांबले किंवा संपले, याला म्हणूनच सामान्य माणूस अच्छे दिन समजतो.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून फ़ार मोठे आमुलाग्र बदल होऊ शकलेले नाहीत. पण युपीएच्या कारकिर्दीत जी अखंड घसरण चालू होती आणि रोज नव्या भयंकर प्रसंगाची प्रतिक्षा करण्याखेरीज लोकांच्या हाती काही उरलेले नव्हते. त्याला नव्या सरकारने रोखले आहे. बुरे दिन संपले आहेत, त्यालाच लोक अच्छे दिन समजत आहेत. कारण तितकीच किमान अपेक्षा लोकांनी मोदींकडून केली होती. अर्थात अधिक चांगले दिवस यावेत आणि समाधानी सुखी जीवन आपल्याही वाट्याल यावे, असे प्रत्येकाला वाटत असते. सामान्य माणूसही त्याला अपवाद नाही. पण कालच्यापेक्षा आजचा दिवस वाईटच येत राहिला, मग कालचा वाईट दिवसही बरा वाटू लागतो, तशी काहीशी मानसिकता युपीए व सोनियांच्या नेतृत्वाने भारतीयांची केली होती. त्यातून मोदींनी भारतीयांना बाहेर काढले आहे. मागली दोन वर्षे त्यातून बाहेर पडण्यात खर्ची पडली आहेत. खेडोपाडी वीज पोहोचणे सात दशकात शक्य झाले नाही आणि जिथे वीजनिर्मीती केंद्रे आहेत, तिथेही विज उत्पादन ठप्प झालेले होते. कारण बहुतांश वीजनिर्मिती कोळश्याच्या इंधनातून होते आणि कोळशाअभावी ही केंद्रे बंद होती. त्यांना कोळसा पुरवणार्‍या कोळसा खाणीतही घोटाळा करून बुरे दिन आणले गेले होते. आता खाणी सुरू झाल्या आहेत आणि त्यातून निघणार्‍या कोळश्यावर वीजनिर्मितीही होऊ लागली आहे. हवी तितकी वीज प्रत्येकाला सहज पुरवली जाते आहे. असलेली यंत्रणा कार्यरत होते आहे. ठप्प झालेला सार्वजनिक कारभार सुरू होतो आहे. हे चित्र आशावादी आहे. म्हणूनच अच्छे दिन कोणाचे व कसे, त्याचा संदर्भ घेऊन हिशोब मांडणे योग्य ठरेल. अनेकपट वेगाने रस्तेबांधणीचे काम सुरू झाले आहे. त्याचे अंतिम लाभ सामान्य जनतेलाच मिळत असतात. त्या अनुभवाला सामान्य माणूस बौद्धिक विश्लेषणापेक्षा प्राधान्य देत असल्याने, मोदींविषयी लोकमत चांगले दिसून आले आहे.

युपीए सरकार किंवा कुठलेही सरकार लोकांना काहीतरी फ़ुकटाचे आश्वासन देत असते. त्यातून भेदभाव केला जात असतो आणि भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असतो. मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून लोकांना काही फ़ुकट देण्यापेक्षा परस्परांना मदत करण्याची मानसिकता जोपासण्याचा पवित्रा घेतला. एक कोटीहून अधिक लोकांनी गॅसवर मिळणारे अनुदान सोडले आणि गरीबांना फ़ुकट गॅस देण्याच्या कल्पनेला प्रतिसाद दिला. प्रत्येक गोष्ट सरकारने करावी, या अपेक्षच्या पलिकडे जाऊन आपणच गरीब गरजूंना मदतीचा हात द्यावा, अशी धारणा एक कोटी कुटुंबात निर्माण होणे, याला अच्छे दिन नाही तर काय म्हणायचे? किती सिलींडरवर अनुदान हा राहुल गांधींनी वादाचा विषय बनवला होता. पण मोदींनी अनुदान नको म्हणणारे कोटीहून जास्त नागरिक तयार केले, याला बुरे दिन तर म्हणता येणार नाही ना? सरकारने काहीतरी फ़ुकट द्यावे अशी लोकांची अपेक्षा नाही, तर सुखनैव आपल्या कमाईतून जगता यावे, इतकीच अपेक्षा आहे. तिलाही सोनियाप्रणित युपीए सरकारने सुरूंग लावला होता. म्हणून ते लोकांना बुरे दिन वाटायचे. त्यातून सुटका झाली, तरी अच्छे दिन आले अशी लोकांची दोन वर्षापुर्वी भावना झाली होती. तिचे मोदींनी भांडवल केले आणि तितकीच किमान अपेक्षा पुर्ण केली आहे. सामान्य माणसाला तो फ़रक कळतो आणि बुद्धीमंतांना उशिरा समजतो. आजच्यापेक्षा अच्छे दिन पुढे येतीलच. पण आज आहे, त्यापेक्षा बुरे दिन नकोत, ही प्राथमिक अपेक्षा असते. मोदींनी युपीएपेक्षा वाईट कारभार केला नसेल, तर लोक खुश असणारच. त्याचेच प्रतिबिंब मग चाचण्यांमध्ये पडलेले आढळून येते. लोक आनंदी नाहीत, पण दु:खीही नाहीत, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. पुढल्या दोन वर्षात मात्र यापेक्षा मोठी मजल मारून मोदींना अपेक्षेपलिकडे काही करून दाखवणे भाग आहे. आज पेरलेल्या योजना व धोरणांचे पीक तोपर्यंत यावे लागेल. सामान्य मतदार पाच वर्षांनी हिशोब मागत असतो.


Wednesday, May 25, 2016

इंदिराजी आणि सोनिया गांधी


लोकसभेनंतर आणखी दोन राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली आणि उरलेल्या कर्नाटकातही कॉग्रेसची सत्ता औटघटकेची उरलेली आहे. तेव्हा त्यांच्या गोटात तारांबळ उडाली तर नवल नाही. नेते वा श्रेष्ठी म्हणून मिरवणार्‍या कोणामध्येही पक्षाला सावरण्याची इच्छा व हिंमत नाही आणि राहुल गांधी चमत्कार घडवतील, ह्या आशेचा चकनाचुर झालेला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सोनियांनीच काही करून दाखवावे, ह्या एका आशेवर कॉग्रेस नेते तग धरून आहेत. यापैकी काहींनी सोलापूरात आजच्या कॉग्रेसची खरी दुर्दशा अधिक सुस्पष्ट करून मांडलेली आहे. विधानसभांचे निकाल लागण्यापूर्वी प्रसिद्ध अभिनेता ॠषिकपूर याने नेहरू-गांधी खानदानाचीच स्मारके देशभर करण्यावरून आक्षेप घेतला होता. अन्य देशभक्त व नेत्यांवर सरकारी बहिष्कार कशाला, असा सवालही त्याने विचारला होता. गांधी खानदानाला देश आंदण दिला आहे काय, हा त्याच खोचक प्रश्न बहुतेक कॉग्रेसजनांना बोचरा वाटला, तरी वास्तव होता. म्हणूनच त्याविषयी गप्प बसणे योग्य ठरले असते. पण पक्षाविषयी निष्ठा दाखवण्यापेक्षा घराण्याविषयी आस्था दाखवण्याला प्राधान्य असल्याने, सोलापूरच्या कुणा कॉग्रेस नेत्याने सार्वजनिक शौचालयाला ॠषिकपूरने नाव देऊन मोठाच पराक्रम केला. असे कृत्य करणार्‍यांना पक्ष कशामुळे रसातळाला चालला आहे, त्याचेही भान राहिलेले नाही आणि सोनिया वा इंदिरा गांधी यांच्यातला फ़रकही त्यांना उमजलेला नाही. त्यामुळेच पक्षाची अशी दुर्दशा झालेली आहे. सोनिया त्या इंदिराजींची सुन असतील, पण इंदिराजी नाहीत. कारण सासूतले गुण व कुवत त्या सुनेमध्ये नाही. पण आव किंवा आवेश मात्र तसा असतो. खुद्द सोनियांनाच सासू कळलेली नसेल, तर इंदिराजीचा पराक्रम त्यांच्याकडून अपेक्षिणेच मुर्खपणाचे आहे. १९७७ च्या पराभवातून इंदिराजींनी कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार कसा केला होता?
तेव्हाही जनता पक्षाकडून कॉग्रेस भूईसपाट झाली होती आणि इंदिराजी तर आपल्या लाडक्या पुत्रासह धाराशायी झाल्या होत्या. तरी त्यांनी लोकसभेत दिडशेहून अधिक जागा जिंकल्या होत्या आणि जनतेचा कौल मान्य करून नव्या सरकारला कारभार करू दिला होता. उठसूट संसदेचे कामकाज बंद पाडणे किंवा प्रत्येक बाबतीत जनता सरकारला विरोध करण्याचा नकारात्मक पवित्रा इंदिराजींनी कधीच घेतला नव्हता. दुसरीकडे मोदी सरकारप्रमाणे तेव्हाचे जनता सरकार संयमानेही वागत नव्हते. इंदिरा गांधी यांच्यामागे अनेक चौकशी आयोगांचा ससेमिरा लावण्यात आला होता आणि त्यांना अटक करण्यापर्यंत घाईगर्दी करण्यात आली होती. तसे होईपर्यंत इंदिराजींनी कुठलाही आक्रमक पवित्रा घेतला नव्हता. आपल्याला जनतेने नाकारले असताना यशस्वी पक्षाला जनतेचा कल मिळत असतो. त्याच्या पाठीशी लोकांच्या शुभेच्छा असतात. त्याला अपशकून करणे, जनतेला अमान्य असते, याचे भान इंदिराजींना होते. म्हणून त्यांनी जनता सरकारच्या कारभारात कुठलाही अडथळा आणला नाही, की संसदेत व्यत्यय आणण्याचे नकारात्मक राजकारण केले नाही. उलट जनतेच्या अपेक्षा सरकारने पुर्ण कराव्या, म्हणुन इंदिराजी अलिप्त राहून सरकारला कामासाठी मोकळीक देत होत्या. त्या सरकारने काम करावे आणि त्यांच्याकडून चुका व्हाव्यात, याची प्रतिक्षा त्यांनी चालविली होती. चुकांवर बोट ठेवून जनता सरकार कसे नाकर्ते आहे, त्याचा साक्षात्कार मतदाराला घडवण्याचे काम त्यांनी मोठ्या यशस्वीरितीने पार पाडले होते. किंबहूना कुठलाही राजकीय व्यत्यय न आणता इंदिराजींनी जनता पक्षातील उपजत बेबनाव आणि विरोधाभास उघड व्हायला हातभार लावला होता. त्यामुळे जनता पक्षाविषयी लोकांचा भ्रमनिरास व्हावा, असा त्यांचा प्रयत्न राहिला. तेच आज होताना दिसत नाही. मोदी सरकारला सोनिया कामच करू देत नाहीत. म्हणून मग त्यांच्याकडून चुकाही व्हायची शक्यता नाही. मग कशाचा राजकीय फ़ायदा कॉग्रेस उठवू शकणार व सोनिया त्याचे लाभ पक्षाला कसे देणार?
इंदिराजींनी तेव्हा अतिशय धुर्तपणे जनता पक्षाला मोकाट रान दिले होते. त्यांच्याकडून चुका व्हाव्यात, हेच त्यांचे राजकारण होते. कारण लोकप्रियतेवर स्वार झालेल्या नेते व पक्षाला एक झिंग चढलेली असते. पर्यायाने त्याच नशेत त्यांच्याकडून गंभीर चुका वा अतिरेक होण्याची कायम शक्यता असते. त्यांना चुका करू देणे उपकारक असते. त्या चुका नाकारून भागत नाही आणि सत्ताधार्‍यांनी कितीही नाकारले तरी त्या चुका सामान्य जनतेच्या नजरेतून सुटत नसतात. परिणामी सत्ताधार्‍यावर मतदार नाराज होत जातो. तो आपल्या मताचा फ़ेरविचार करू लागतो. उलट विरोधकांनी सतत कोंडी केली व कामच करू दिले नाही, तर सरकारला विरोधकांमुळे कामे अडली त्याचे खापर फ़ोडण्याची पळवाट मिळत असते. अधिक सतत विरोधकांचा ससेमिरा पाठीशी असला, मग सत्ताधार्‍यांना लगाम लागत असतो आणि बेफ़ाम वागताच येत नाही. पर्यायाने सत्ताधार्‍यांचे काम संयमाने व तुलनेने चांगले होऊ शकते. त्याचे श्रेय कधी विरोधकांना मिळत नाही, तर सत्ताधार्‍यांनाच मिळते. मागल्या दोन वर्षात मोदी सरकारने कोणती चुक केली वा कुठे बेतालपणा झाला असे विचारले तर त्याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. निर्णायक बहूमत पाठीशी नसताना युपीए सरकारने केलेला कारभार आणि मोदींच्या कामाची तुलना केल्यास, मोदी सरकारने उत्तम काम केल्याचीच जनभावना आज आढळते. त्याचे खरे श्रेय सोनिया किंवा विरोधकांच्या आक्रमक विरोधाला द्यावे लागेल. पण ते कधीच मिळत नाही. कारण विरोधकांनीच मोदींना अतिरेक वा बेफ़ाम वागण्याची मुभाच दिलेली नाही. पर्यायाने लोकांचा किंवा मतदाराचा भ्रमनिरास होण्याची वेळच आली नाही किंवा सोनियांनी ती येऊ दिलेली नाही. ही सोनियांसह राहुल यांची व विरोधकांची राजकीय चुक आहे. इंदिराजींनी तसे होऊ दिले नाही, तर सत्ताधारी जनता पक्षाला चुका करण्याची मस्त मोकळीक दिली होती. हा मोठा फ़रक आहे.
इंदिराजींनी १९८० सालात चमत्कार घडवला, असे राजकीय अभ्यासक मानतात आणि कॉग्रेसजन त्याच चमत्काराची अपेक्षा सोनियांकडून करीत आहेत. पण इंदिराजींनी त्यासाठी काय केले व त्यांचे डावपेच कोणते होते, याचा कधी उहापोह होत नाही. तो डावपेच अतिशय सोपा व सकारात्मक होता. लोकसभेत पराभूत झालेल्या इंदिरा गांधी चिकमंगळूर येथून पोटनिवडणूकीत लोकसभेत निवडून आल्या होत्या. तेव्हा कुठलेतरी कारण शोधून त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्दबातल करण्याची कृती जनता सरकारने बहूमताने घडवून आणली होती. तिथून इंदिराजींच्या बाबतीत सहानुभूतीची प्रतिक्रीया उमटू लागली. याच्या उलट सोनियांना कुठलाही राजकीय त्रास सरकारी अधिकारात सूडबुद्धीने दिला जाणार नाही, याची काटेकोर काळजी मोदींनी घेतली आहे. खाजगी खटले व कोर्टाच्या निकालातून सोनिया व त्यांचे अन्य सहकारी फ़सले असतील, तर त्याचे खापर मोदी सरकारवर सूडबुद्धीची कारवाई म्ह्णून फ़ोडणे निव्वळ कांगावा आहे. तिथेच सोनिया फ़सल्या आहेत. तर कांगावा करण्यापेक्षा इंदिराजी जनता सरकारला चुकांची संधी देत राहिल्या. सासू सुनेमध्ये हा मोठा लक्षणिय फ़रक आहे. म्हणून परिणामही उलटे येत आहेत. लोकसभेतील पराभवानंतर इंदिराजींनी पक्ष फ़ोडला. तरी त्यांच्याच बाजूने कर्नाटक व आंध्रच्या जनतेने कौल दिला होता. पुढे तोच कौल देशव्यापी मिळाला. सोनियांच्या कारकिर्दीत लोकसभेच्या पराभवाची पुनरावृत्ती विधानसभांमध्ये होत आहे. जसजसे दिवस पुढे जात आहेत, तसतसा कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार होण्यापेक्षा तो पक्ष नामशेष होत चालला आहे. आपण इंदिराजींची सून आहोत आणि कोणाला घाबरत नाही, हे बोलणे सोपे असले, तरी इंदिराजी होणे किती अवघड आहे. ते तेव्हाच्या संयमी राजकारणात व धुर्तपणात हे सत्य बघता येते. पण ज्यांना ते सत्य बघण्यापेक्षा खुळ्या आशावादातच रममाण व्हायचे आहे, त्यांना भवितव्य कधीच नसते.

Tuesday, May 24, 2016

‘म्युझियमच्या वाटेवर ‘डावे’ राजकारण

डोळ्यांना सर्वकाही दिसत असते, पण आपण बघायला राजी नसलो, तर दिसूनही उपयोग नसतो. गुन्हेगारी सत्यकथांचे नाट्यमय रुपांतर सादर करणार्‍या एका वाहिनीची जाहिरात फ़ार नेमकी आहे. त्यातला आवाज म्हणतो, ‘पुरावे आपल्याकडे बघत असतात. पण आपण त्या पुराव्यांकडे बघू शकतो काय?’ दुसरी एक अशीच जाहिरात म्हणते, वेळोवेळी प्रसंगातून आपल्याला धोका इशारा देत असतो. आपण त्याची दखल घेतो काय? ती दखल वेळीच घेण्याचा विवेक असेल, तर पुढला गुन्हा पुर्णत्वास जाऊ शकत नसतो. वरकरणी अशा इशार्‍यांना असलेले महत्व लक्षात येत नाही. पण घटना घडून गेली, मग आधीचे संदर्भ शोधताना त्यातले इशारे लक्षात येतात. पण वेळ टळून गेलेली असते. टाळता येऊ शकणारे नुकसान होऊन गेलेले असते. विधानसभांचे निकाल बघितले व अभ्यासले, तर निदान आधीचे इशारे दुर्लक्षित करणार्‍यांना हानी सोसावी लागली, असाच त्यातून अर्थ निघतो. प्रामुख्याने डाव्या मार्क्सवादी राजकारणातल्या चुकांमुळे त्या विचारसरणीचे भवितव्य धोक्यात आलेले लपून रहात नाही. त्या डाव्या प्रदेशात भाजपाची डाळ शिजली नाही, म्हणून आपली पाठ थोपटून घेणारे डावे नेते, प्रत्यक्षात आत्महत्येच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. किंबहूना डाव्यांना या पुढल्या निवडणूकांमध्ये काय व किती स्थान असेल, असाही प्रश्न या निकालांनी उभा केला आहे. की विद्यापीठातल्या विद्यार्थी राजकारण व प्राध्यापकीय संघर्षापुरताच डाव्यांचा प्रांत मर्यादित होऊन जाणार आहे? केरळात सत्ता पुन्हा मिळवताना आणि बंगालमध्ये तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकले जाताना, डाव्या पक्षांची मतांच्या टक्केवारीतील घसरगुंडी त्यांच्या राजकारणावर प्रश्नचिन्ह लावून गेली आहे. त्याच आकडेवारीने मार्क्सवादी नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह लावले आहे. कारण आता डावे पक्ष त्याच मार्क्सवादी नेतृत्वाच्या मागे फ़रफ़टत चालले आहेत.
केरळमध्ये भाजपाला अवघी एक जागा आणि बंगालमध्ये तीनचार जागा मिळाल्या, म्हणजे त्याची डाळ शिजली नाही, असा दावा कोणाची दिशाभूल करतो आहे? बंगालमध्ये मागल्या म्हणजे २०११ च्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती आणि खात्यात फ़क्त ४ टक्के मतेच पडलेली होती. पण त्यावेळी ममता नावाच्या झंजावाताने डाव्यांचा बंगाली बालेकिल्ला पत्त्याच्या बंगल्यासारखा विस्कटून गेला होता. म्हणजे तसे मानले गेले. कॉग्रेस ममताच्या युतीने अफ़ाट बहूमत संपादन करून डाव्या आघाडीला धुळीस मिळवले, असेच तेव्हा सांगितले गेले व मानले गेले. पण प्रत्यक्षात तशी स्थिती नव्हती. डाव्यांचा पराभव झालेला असला तरी धुळधाण उडालेली नव्हती. कारण डाव्यांचा मतांचा हिस्सा तेव्हाही ४१ टक्के इतका होता आणि ममताचा हिस्सा त्यापेक्षाही तीन टक्के कमी होता. यावेळी ममतांनी ४५ टक्के इतकी मजल मारताना, डाव्यांची टक्केवारीही पुरती ढासळून टाकली आहे. मध्यंतरी लोकसभेच्या निवडणूका होऊन गेल्या आणि तेव्हाच डाव्यांना त्यांचे अस्तित्व धोक्यात असल्याचा इशारा मिळालेला होता. मागली विधानसभा एकत्रित लढवणार्‍या ममतांनी पुढल्या वर्षभरातच कॉग्रेसची साथ सोडून आपले स्वतंत्र अस्तित्व देशाला दाखवून दिले होत. म्हणूनच लोकसभेच्या वेळी डावे, ममता व कॉग्रेस अशी तिहेरी लढत झाली होती आणि त्यात भाजपा वा मोदीं कोणाच्या गणतीत नव्हते. पण तिथेच भाजपाने घुसखोरी करून ममताचा प्रतिस्पर्धी म्हणून जागा व्यापण्यास आरंभ केला होता. २०११ मध्ये अवघी ४ टक्के मते मिळवणार्‍या भाजपाने लोकसभेत चौपट म्हणजे सोळा टक्के मतांपर्यंत झेप घेतली होती. कॉग्रेसला मागे टाकून अधिक मतांची टक्केवारी संपादन केली होती. राजकीय स्पर्धेतला पक्ष म्हणून मतदार भाजपाला मान्यता देत असल्याचा तो इशारा होता.
कुठल्याही नव्या पक्षाला किती जागा मिळतात, यापेक्षा त्याची मतांची टक्केवारी व मतांचे प्रभावक्षेत्र महत्वाचे असते. जागा तात्पुरत्या आणि मतांचे प्राबल्य दिर्घकालीन असते. वाढत्या मतांच्या टक्केवारीतून पक्ष आपले बस्तान बसवत असल्याचे संकेत मिळत असतात. मोदींसारखा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार भाजपाला बंगालमध्ये १६ टक्के मतांपर्यंत घेऊन गेला, तेव्हाच भाजपा तिथल्या राजकारणात आपले बस्तान ठामपणे बसवत असल्याचे स्पष्ट झाले होते आणि म्हणूनच तो डाव्यांना गंभीर इशारा होता. मतदार असे काय भाजपामध्ये बघत होता, की त्याला नव्या पक्षाची भुरळ पडावी? त्याचा विचार करून मागल्या दोन वर्षात डाव्यांनी आपल्या डावपेचामध्ये नेमके बदल केले असते, तर आजच्या इतकी त्यांची दुर्दशा नक्कीच झाली नसती. २००४ मध्ये मनमोहन सरकारला बाहेरून पाठींबा देत डाव्यांनी चुक केली आणि आता कॉग्रेसला थेट सोबत घेऊन आत्महत्याच केली. ज्यांचा पाया बिगरकॉग्रेसी राजकारणाचा होता, त्यांनी कॉग्रेसला सोबत घेतले, तर त्यांची राजकारणातील गरज संपलेली असते. दुसरी गोष्ट क्रमाक्रमाने ममता बानर्जी यांनी बंगाली राजकारणातील कॉग्रेसची जागा आणि कार्यकर्ता-मतदार व्यापला होता. २००१ मध्ये जी मते ममता-कॉग्रेस यांनी एकत्रित मिळवली, तितकी मते आज ममताच्या पारड्यात पडली आहेत. तरीही कॉग्रेस दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा व १२ टक्के मते मिळवू शकली आहे. ममताच्या सोबतही कॉग्रेसला ९ टक्के मते होती आणि आज बारा टक्के मते! म्हणजे वाढीव मते कॉग्रेसने डाव्यांच्या खात्यातून खेचली आहेत. या गडबडीत भाजपाने लोकसभेत सोळा व विधानसभेत १० टक्के मते मिळवताना इतरांची काही मते कायमस्वरूपी आपल्याकडे ओढून आणण्यात यश मिळवले आहे. उलट पाच वर्षात डाव्यांनी ४१ टक्के मतांवरून २६ टक्क्यांवर येताना १५ टक्के मते गमावली आहेत.
केरळातही डाव्यांनी जागा जिंकल्या, पण मते मात्र गमावली आहेत. तो मोठा धोका आहे. लोकसभेत मोदींची भुरळ पडल्याने मते भाजपाकडे झुकली होती आणि नंतर तितका प्रभाव राहिला नव्हता. पण केरळात पाच वर्षात चार टक्के ते चौदा टक्के मजल मारताना भाजपाने लोकसभेपेक्षाही चार टक्के मते अधिक घेतली आहेत. डाव्या आघाडीने पाच वर्षांनी सत्ता मिळवताना सात टक्के मते मात्र आणखी गमावली आहेत. डाव्यांचे बालेकिल्ले मानल्या जाणार्‍या केरळ व बंगाल या दोन्ही राज्यात आजवर भाजपाला पाय रोवण्याची संधी मिळू शकली नव्हती. तोच भाजपा मागल्या दोन वर्षात तिथे आपले बस्तान बसवीत मतपेढी उभी करू शकला आहे. कॉग्रेसमुक्त भारत ही गर्जना करीत देशाची सत्ता काबीज करणार्‍या भाजपाने, बहुतेक राज्यात कॉग्रेसला नामोहरम केले आहे. तरी प्रादेशिक पक्षांच्या प्रभावक्षेत्रात मोठे यश मिळवणे त्याला शक्य झाले नव्हते. पण कॉग्रेसच्या सोबतच डाव्या राजकारणाला भाजपाने शह दिला आहे. त्यामुळे कॉग्रेस इतकेच डाव्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले आहे. म्हणूनच त्या राज्यात भाजपाला फ़ारशा जागा मिळाल्या नाहीत, याचा आनंद साजरा करण्यापेक्षा डावे राजकारण संदर्भहीन कशाला होऊ लागले आहे, त्याचा शोध घेऊन उपाय योजण्याची गरज आहे. डाव्या पक्षांना व नेत्यांना त्याची जाणिव कितपत झाली आहे, हा प्रश्नच आहे. विद्यापीठीय राजकारणाला नको तितके प्राधान्य, अनाठायी मुस्लिम लांगुलचालन, कन्हैया-वेमुला वा देशद्रोही घोषणांची पाठराखण, यांच्यासह बुद्धीवादी वर्गाच्या कांगावखोरीचा दणका डाव्या राजकीय वाटचालीतला मोठा अडसर झाला आहे. सामान्य गरीबपिडीतांच्या हातातून डावे राजकारण सुखवस्तु दिवाणखान्यातील शिळोप्याच्या गप्पांपुरते मर्यादित झाल्याचा तो परिणाम आहे. आजच्या जगात व युगात आपली उपयुक्तता डाव्यांनी लौकर शोधली नाही, तर डावे राजकारण दुर्मिळ पुरातन वस्तु म्हणून म्युझियममध्ये मांडायची पाळी येऊ शकेल.

‘ममता’ पुरे झाली, ममता आणा

कॉग्रेसच्या आजच्या दुर्दशेला राहुल गांधी व पर्यायाने सोनियांची ‘ममता’ कारणीभूत झाली आहे, याविषयी तमाम राजकीय अभ्यासकांचे एकमत आता होत आहे. अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. खरे तर राहुल गांधी यांना पक्षात महत्वाचे स्थान देऊन निर्णयही त्यांच्याकडे सोपवले गेल्यानंतर त्याची लक्षणे दिसू लागली होती. पण असे सत्य बोलण्याची वा ऐकण्याची हिंमत असलेल्यांना पक्षात स्थान नव्हते. वेगवेगळ्या प्रसंगी विविध कॉग्रेस नेत्यांनी तसे बोलूनही दाखवले होते. त्यांची पक्षातून म्हणून हाकालपट्टी झाली. किंबहूना तोच अन्य नेत्यांना इशारा असतो. गांधी कुटुंबिय किंवा वारस यांना दोष देण्याला कॉग्रेसमध्ये गुन्हा मानला जातोच. पण पक्षाचे कितीही नुकसान झाले तरी त्याची वाच्यता करणेही गुन्हा ठरवला गेल्यावर, यापेक्षा वेगळे काही घडू शकत नसते. म्हणूनच ही अवस्था आलेली आहे. पण कॉग्रेसजनांप्रमाणेच काही नेहरूनिष्ठ अभ्यासकही आहेत, त्यांनाही राहुलविषयी सत्य पचत नव्हते. आता त्यांनाही त्याची जाणिव झाली आहे. त्यामुळे कॉग्रेस टिकवायची असेल तर अन्य कोणी नेता म्हणून पुढे आला पाहिजे आणि त्याला स्विकारण्याचे धाडस अन्य कॉग्रेसजनांनी दाखवले पाहिजे, असे अनेकजण उघडपणे बोलू लागले आहेत. पण गेल्या चार दशकात आपल्यातील गुणवत्ता किंवा क्षमताच कॉग्रेसजन विसरून गेले असतील, तर नेतृत्व करायला पुढे यायचे कोणी? भाजपात जसे नरेंद्र मोदी पुढे आले, तसा कोणी नेता कॉग्रेसमध्ये आहे काय? जो पक्षाला कात टाकून नव्याने उभा करू शकेल? देशव्यापी पक्षाला खंबीरपणे हाताळून अधिकारवाणीने आपले निर्णय पक्षाच्या गळी उतरवू शकेल, असा कोणी नेता कॉग्रेसमध्ये आहे काय? जितक्या निमूटपणे इंदिराजी ते सोनिया-राहुलचे निर्णय इतरांनी पत्करले, तितकी हुकूमत गाजवू शकेल, असा कोणी चेहरा कॉग्रेसपाशी आहे काय? सोनियांच्या ममतेला झुगारण्याची कुणामध्ये क्षमता आहे?
आज जे कोणी नेते कॉग्रेसमध्ये आहेत किंवा सोनियांच्या वर्तुळात आहेत, त्यापैकी कोणामध्ये तितकी हिंमत नाही, की कुवतही नाही. असती तर एव्हाना त्यानेच पुढे येऊन पक्षामध्ये स्थित्यंतर घडवून आणले असते. कधीकाळी राजीव गांधींना आव्हान देणारे प्रणब मुखर्जी कधीच बाजूला झाले आहेत. इंदिराजींना आव्हान देणारे तरूण नेते अन्थोनी व शरद पवारही सोनियांना केव्हाचे शरणागत झाले आहेत. सोनियांच्याच कृपेने ज्येष्ठ झालेले गुलाम नबी आझाद, चिदंबरम इत्यादींकडून तशी अपेक्षाही बाळगता येत नाही. पण कॉग्रेसपासून बाजूला होऊन आपला तंबू यशस्वीपणे मांडणारे अनेक कॉग्रेसजन आजही आहेत. त्यांच्यावर कॉग्रेसचे संस्कार झालेले आहेत आणि कॉग्रेसी विचारसरणी घेऊन देशाला नेतृत्व देऊ शकण्याची त्यांची क्षमता नाकारता येणार नाही. बंगालमध्ये आज मोठे यश संपादन केलेल्या ममता बानर्जी मूळच्या कॉग्रेसजन आहेत. किंबहूना अठरा वर्षापुर्वी बंगालमध्ये कॉग्रेसचे पुनरूज्जीवन करण्याच्या आग्रहामुळेच त्यांना पक्षातून बाहेर पडण्याची पाळी आली. सीताराम केसरी पक्षाध्यक्ष असताना ममता खासदार होत्या आणि डाव्यांसोबत जाण्यातून त्या विचलीत झाल्या होत्या. बंगालमधून कम्युनिस्टांच्या डाव्या आघाडीचे वर्चस्व कमी करण्याचा अट्टाहास घेऊन त्यांनी श्रेष्ठींना आव्हान दिले आणि अनेक तरूण नेते कार्यकर्ते त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यापासून हिंमत घेऊन अखेरीस ममतांनी वेगळा प्रादेशिक पक्ष स्थापन केला आणि भाजपालाही साथ देत बंगालमध्ये नव्याने कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन केले. आरंभी त्यांच्या पाठीशी कॉग्रेसचाच निराश कार्यकर्ता एकत्र येत गेला. १९९८ सालात त्यांनी जवळपास कॉग्रेसी मतदार आपल्या मागे वळवला होता आणि मग डाव्यांना कंटाळलेला मतदारही त्यांच्यामागे एकवटत गेला. त्यामुळे आजचा तृणमूल पक्ष हे मुळच्या कॉग्रेसचे बंगालमधील पुनरूज्जीवनच आहे.
आजच्या पातळीला पोहोचताना ममता एकाकी पडल्या तरी झुंज त्यांनी सोडली नव्हती. भाजपाची साथ सोडून त्यांनी २००१च्या विधानसभेत कॉग्रेसशी संगनमत केले. ते यशस्वी झाले नाही, तेव्हा पुन्हा त्या वाजपेयी सरकारमध्ये सहभागी झाल्या. २००४ सालात भाजपा सत्तेतून गेल्यावर त्या कॉग्रेस बरोबर होत्या. पण डाव्यांचा पाठींबा सोनियांनी घेतला आणि ममता वेगळ्या झाल्या. पण २००८ मध्ये डाव्यांशी सोनियांनी फ़ारकत घेतली, तेव्हा पुन्हा ममता कॉग्रेस सोबत आल्या. २००९ सालात त्यांनी डाव्यांना खरी लढत दिली आणि एक मोठा बंगालव्यापी पक्ष म्हणून पुढे आल्या. मग दोनच वर्षात पुन्हा कॉग्रेसला सोबत घेऊन तृणमूल पक्षाला त्यांनी एकहाती सत्तेत आणले व बहूमताचा पल्ला गाठून दिला. सत्ता टिकवण्यासाठी त्यांना कॉग्रेसचीही गरज उरली नाही आणि सोनियांची हुकूमत झुगारण्याचेही धाडस त्यांनी दाखवले होते. शेवटी यावेळी लोकसभा व विधानसभा एकट्याच्या बळावर जिंकण्याची त्यांची क्षमताही सिद्ध झालेली आहे. पण वैचारिक पातळीवर बघितले, तर तृणमूल कॉग्रेस हा बंगालची कॉग्रेस शाखाच आहे. ज्या आक्रमकतेने व सहजतेने ममता आपल्या पक्षाला प्रादेशिक पातळीवर उभ्या करू शकल्या, तितक्याच समर्थपणे राष्ट्रीय पातळीवर त्या कॉग्रेसचे नेतृत्व करू शकतील. सोनिया-राहुल यांच्या हुकूमतीखालीच जगायची सवय असलेल्या कॉग्रेसजनांना तितकाच ठामपणे आपले निर्णय लादणारा पुढारी आवश्यक आहे आणि ती क्षमता असलेला पक्का कॉग्रेसी नेता ममताच एकमेव आहे. मग अखील भारतीय कॉग्रेसी सांगाडा पुनरुज्जीवित करायचा असेल, तर आहे तो तसा ममताच्या हवाली करायला काय हरकत आहे? मोदींइतके अहोरात्र राजकारण खेळण्यात गर्क असलेल्या नेत्याची कॉग्रेसला गरज आहे आणि ती कुवत ममताला सोडून अन्य कोणा कॉग्रेस नेत्यामध्ये नसल्यास, हा प्रयोग व्हायला काय हरकत आहे?
राहुल किंवा सोनिया सवडीचे म्हणजे त्यांना सवड असेल तितके राजकारण करतात. राष्ट्रीय पक्ष त्यावर चालू शकत नाही. राहुलना तर दर दोनतीन महिन्यांनी परदेशी विश्रांतीला जावे लागते. उलट ममता कुठेही केव्हाही पक्षासाठी धाव घेणारी नेता आहे. राहुलमुळे पक्षाचे भवितव्य धोक्यात असल्याची जाणिव झालेल्या कॉग्रेसनेते व कार्यकर्त्यांनी ममताचा धावा केला, तर पक्षात नवी संजीवनी फ़ुंकली जायला वेळ लागणार नाही. ममता ह्या आगामी राजकारणात मोदींना कितपत आव्हान ठरतील, ते आताच सांगता येणार नाही. पण निदान मृतावस्थेत गेलेल्या कॉग्रेसला जीवदान देण्याची क्षमता त्यांच्यात नक्कीच आहे. तृणमूलच्या मुख्यमंत्री म्हणून त्या कोलकाता येथून अखील भारतीय पक्षाचे नेतृत्व करू शकणार नाहीत. पण विश्वासू सहकार्‍याला कोलकात्यात सत्तेवर बसवून, त्यांना कॉग्रेसचे अखील भारतीय नेतृत्व करणे अशक्य नक्कीच नाही. कुठेही मुसंडी मारून धाव घेणारा व अतिशय आक्रमकपणे विरोधावर तुटून पडणारा नेताच कॉग्रेसला नवी संजीवनी देऊ शकणार आहे. बंगालमध्ये ममता बानर्जी यांनी तो प्रयोग यशस्वीपणे करून दाखवला आहे. मात्र त्यासाठी कॉग्रेसजनांना व नेत्यांना सोनियांच्या जंजाळातून बाहेर पडावे लागेल आणि राहुलविषयीची ‘ममता’ विसरून ममता नावाच्या खर्‍या कॉग्रेसी नेत्याला शरण जावे लागेल. ज्यांना अननुभवी सोनियांच्या आज्ञेत जगणे वागणे अवघड झाले नाही, त्यांना ममतांना शरण जाण्यात कुठली अडचण असू शकेल? राहुल पक्षाला संजीवनी देतील किंवा अन्य कोणी प्रेषित पक्षाला नव्याने उभारी देईल, अशा भ्रमात जगण्यापेक्षा दोन दशकातल्या यशस्वी नेत्याला डोक्यावर घेण्याचा जुगार सोपा व लाभदायक नसेल काय? बंगाली कॉग्रेसजन व नेत्यांनी तसे धाडस केल्याचे भरघोस परिणाम समोर आहेत. त्यातून अन्य प्रांतातील कॉग्रेसजन काही धडा शिकणार आहेत काय?

Sunday, May 22, 2016

अमेरिकेतले ‘ट्रंप’ कार्ड

आणखी सहा महिन्यांनी अमेरिकेच्या भावी अध्यक्षांची निवड व्हायची आहे. त्यासाठी दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या उमेदवार निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे. हा प्रकार काहीसा मजेशीर असतो. जे कोणी त्या पदासाठी इच्छुक असतील, त्यांना आपापल्या पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी आधी खुप आटापिटा करावा लागतो. २००८ मध्ये माजी अध्यक्षांच्या पत्नी हिलरी क्लिंटन मैदानात उतरल्या होत्या आणि त्यांनाच डेमॉक्रेटीक पक्षाची उमेदवारी मिळणार असे गृहीत धरले जात होते. पण अकस्मात त्या शर्यतीत सिनेटर ओबामा उतरले आणि त्या लढतीचा चेहरामोहराच बदलून गेला. ते दोन्ही उमेदवार एकदम वेगळे होते. हिलरी ह्या प्रथमच महिला उमेदवार म्हणून पुढे आल्या होत्या आणि ओबामा हे गौरेतर उमेदवार म्हणून पहिलेच होते. त्यांच्या लढतीमध्ये इतका धुरळा उडाला, की अखेरच्या टप्प्यात हिलरींनी माघार घेतली आणि पुढे ओबामा यांच्या सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री म्हणूनही काम केले. मात्र दुसर्‍यांदा ओबामा निवडून आले, तेव्हा हिलरी बाजूला झाल्या आणि चार वर्षे आधीच त्यांनी २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणूकीची तयारी सुरू केली होती. प्रत्यक्षात ती लढत आता रंगात आली आहे. अनेक उमेदवार पुन्हा मैदानात आले आणि त्यात हिलरी आघाडीवर आहेत. रागरंग बघता, त्यांनाच यावेळी डेमॉक्रेटीक पक्षाची उमेदवारी मिळेल असे दिसते. मात्र अजून एक स्पर्धक त्यांच्याशी टक्कर देत आहे. दुसरीकडे रिपब्लिकन पक्षाने मागल्या दोन लढतीमध्ये मार खाल्ला होता. कारण त्यांना ओबामांशी झुंज देऊ शकेल, असा उमेदवारच मिळाला नव्हता. यावेळी अकस्मात डोनाल्ड ट्रंप नावाचा आक्रमक उमेदवार त्या पक्षात समोर आला आहे आणि त्याने स्वपक्षासह अनेक राजकीय नेते व अभ्यासकांची झोप उडवून दिली आहे. ट्रंप फ़टकळ आणि आक्रमक म्हणून ओळखले जातात. पण अजून तरी तेच स्वपक्षात आघाडीवर आहेत.
रिपब्लिकन पक्षात उमेदवारीची झुंज सुरू झाली आणि जे आठदहा स्पर्धक मैदानात आले, त्यातले फ़ारसे टिकू शकले नाहीत. त्यातला चमत्कारीक असा उमेदवार म्हणजे डोनाल्ड ट्रंप होय! त्या पक्षाच्या विद्यमान नेत्यांमध्येही ट्रंप यांचे अनेक विरोधक आहेत आणि ट्रंप यांना पक्षाची उमेदवारी मिळू नये, म्हणून पक्षांतर्गत अनेक कारस्थानेही चालू आहेत. प्राथमिक प्रचाराच्या रणधुमाळीत या माणसाने फ़टकळपणा व आक्रमक भूमिका घेताना, अनेक समाजसमुह वा घटकांना दुखावले असे म्हटले जाते. पण दुसरी बाजू अशी, की अन्य रिपब्लिकन इच्छुकांपेक्षा ट्रंप यांना वाढता कौल मिळालेला दिसतो आहे. किंबहूना त्यांनी अन्य स्पर्धकांना मागे टाकून मोठीच आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे काहीही झाले तरी ट्रंपच रिपब्लिकन उमेदवार होणार, असे मानले जात आहे. पण जनतेचा पाठींबा पुरेसा नसतो. पक्षातल्या बुजुर्ग प्रतिनिधींचा कौलही पारडे फ़िरवू शकतो. लोकमताचा कौल मिळवून ट्रंप यांनी मात केल्यास त्यांना पक्षाच्या प्रतिनिधींकडून पराभूत करायचे व पक्षाची उमेदवारी मिळू द्यायची नाही, असाही प्रयत्न आहे. त्याची चाहुल लागल्याने फ़टकळ ट्रंप यांनी पक्षालाही दमदाटी करण्यास मागेपुढे बघितलेले नाही. आपल्याला पक्षातून विरोध झाल्यास पक्ष सोडून स्वतंत्र उमेदवार म्हणूनही अध्यक्षीय लढतीमध्ये उतरण्याची शक्यता ट्रंप यांनी आधीच बोलून दाखवली आहे. आजवर असे कधी झालेले नाही. दोन प्रमुख पक्ष असून त्यांच्याच उमेदवारात लढत होते. तिसरा उमेदवार नसतो. ही निवडणूक प्रक्रिय़ाही थेट मतदानाची नसते. त्यामुळेच तिरंगी लढत झाली तर काय होईल, याचा अंदाज कोणी बांधू शकत नाही. मात्र ट्रंप यांनी जे वादळ उभे केले आहे, त्याने राजकारणीच नव्हेतर अभ्यासकांचीही झोप उडवली आहे. कारण ट्रंप जसे बोलतात व वागतात, त्यामुळे त्यांच्याकडे माथेफ़िरू म्हणूनच बघितले जाते.
वरकरणी लोकमताने अमेरिकेचा अध्यक्ष निवडून येतो असे मानले जात असले, तरी नुसत्या मतांनी ही निवड होत नसते. अध्यक्षीय उमेदवार निश्चीत झाले, मग त्यांचे राज्यवार प्रतिनिधी नेमले जातात. प्रत्यक्ष मतदान त्या प्रतिनिधींना केले जाते. म्हणजे २० नोव्हेंबरच्या प्रत्यक्ष मतदानाने अध्यक्षीय मतदारसंघ निवडला जातो. नंतर त्यांचे मतदान होऊन रितसर अध्यक्ष निवडला जातो. मतदानात ज्या उमेदवाराला त्या राज्यात पन्नास टक्केहून अधिक मते पडली असतील, त्याचे त्या राज्यातले सर्व प्रतिनिधी निवडले गेले, असे मानले जाते. तर विरोधातल्या उमेदवाराने ते राज्य गमावले असे मानले जाते. असे प्रतिनिधी कोणाचे किती निवडून आले. त्यावर मग कोण अध्यक्ष झाला, हे आधीच ताडले जाते. त्यालाच नियुक्त अध्यक्ष म्हणून मानले जाते. पण प्रत्यक्ष प्रतिनिधींचे मतदान पुर्ण होईपर्यंत तो अध्यक्ष होत नसतो. अशी प्रक्रीया आहे. त्यामुळे आज जशा उमेदवारीसाठी प्रचारसभा व मोहिमा चालू आहेत, तशा देशव्यापी मोहिमा होतात. तेव्हा पक्ष सर्वशक्तीनिशी आपल्या उमेदवाराच्या मागे उभा रहातो. रिपब्लिकन पक्षातच ट्रंप यांना विरोध असेल, तर त्यांना तेवढ्या शक्तीनिशी लढता येणार नाही. उलट पक्षातून दगाबाजी होऊन हिलरींना जिंकणे सोपे होईल, असे अनेकांचे मत आहे. पण ट्रंप यांचा झंजावात बघितला, तर हा माणूस सुखासुखी पराभव मानणारा नाही. त्यात त्याने तिसरा किंवा स्वतंत्र उमेदवार म्हणून उभे रहायचे ठरवले, तर काम अवघड आहे. कारण मग पन्नास टक्के मतदान वा पाठींबा पहिल्याच फ़ेरीत कुठला उमेदवार मिळवू शकणार नाही आणि निवडणूक प्रक्रीया गुंतगुंतीची होऊन जाईल. शिवाय पक्षाने ट्रंप यांची उमेदवारी एकदिलाने मान्य करून लढायचे ठरवले, तर हिलरींना कुठल्या थराला जाऊन लढावे लागेल, त्याचा नेम नाही. त्यामुळेच अवघे अमेरिकन राजकीय विश्व थक्क होऊन या माणसाकडे बघते आहे.
अर्थात सध्या जगभर बदलाचे वारे वहात आहेत, ते विसरून चालणार नाही. १९८० सालात अशीच काहीशी प्रतिक्रीया तेव्हाचे रिपब्लीकन उमेदवार रोनाल्ड रेगन यांच्याविषयी होती. मुळचा अभिनेता असलेले रेगन राजकीय मैदानात उतरले आणि सर्वांना धक्का बसला होता. मग ती गव्हर्नर पदाची निवडणूक जिंकलेल्या रेगन यांनी कठोरपणे कारभार करताना कॅलिफ़ोर्नियाची आर्थिक घडी बसवली होती. म्हणूनच त्यांचे अध्यक्षीय पदासाठी नाव पुढे आले आणि लागोपाठ दोनदा त्यांनी ते पद जिंकले होते. पण तेव्हाही आपल्या आक्रमक शैलीने त्यांनी उदारमतवादी राजकारणी व अभ्यासकांना चिंतेत टाकले होते. रेगन तिसरे महायुद्धही सुरू करतील, अशी भिती तेव्हा व्यक्त झाली होती. पण प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. प्रचारात आक्रमक असलेले रेगन अध्यक्ष झाल्यावर तुलनेने खुपच सौम्य वागले होते आणि सोवियत राजकारणाशी त्यांनी समर्थपणे लढत दिली होती. किंबहूना त्यांच्याच कारकिर्दीत जागतिक राजकारणातून रशियाचा दबदबा संपत गेला आणि सोवियत युनियन खिळखिळे होण्याची प्रक्रीया सुरू झाली होती. अमेरिका समर्थ असली पाहिजे, अशा आग्रहाचे रेगन पाठीराखे होते आणि आज तीच भाषा डोनाल्ड ट्रंप सतत बोलत असतात. त्यांना लोकांचा मिळणारा पाठींबा म्हणूनच वेगळ्या संदर्भाने समजून घेतला पाहिजे. उदारमतवादाचा अतिरेक व ढासळलेली अमेरिकन अर्थव्यवस्था, ह्यावर ट्रंप यांचा हल्लाच लोकांना भावतो आहे. त्यामुळे ट्रंप लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचले आहेत. पण प्रचारात आक्रमक होताना जितके बोलले जाते, तितके जबाबदार पदावर आल्यानंतर वागले जात नाही, हा जगभरचा अनुभव आहे. म्हणूनच ट्रंप आज काय बोलतात, त्यावरून त्यांचे मोजमाप करणे योग्य नाही. पण बुश यांच्या नंतरचे समर्थ रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार म्हणून तेच एकमेव आहेत, हे नाकारण्यात अर्थ नाही.

‘आम आदमी’चा इशारा?

मतचाचण्या हा आता भारतात नवा विषय राहिलेला नाही. पण अनेकदा अशा चाचण्यांचे आकडे साफ़ फ़सतात. पाच वर्षापुर्वी याच विधानसभांच्या निवडणूका झाल्या तेव्हा कोणी जयललिता किंवा ममतांना साधे बहूमत द्यायला राजी नव्हता. कुठल्याही चाचणीने त्यांना इतके मोठे यश मिळण्याची शक्यताही व्यक्त केली नव्हती. पण त्या दोघींना प्रचंड यश मिळाले होते. तेव्हा भारतीय मतचाचण्यांचा उदगाता प्रणय रॉय म्हणाला होता, यापुढे निवडणूकीच्या राजकारणात चाचण्या व माध्यमे निरूपयोगी झालेली आहेत. त्याचे कारणही समजून घेण्यासारखे होते. मतचाचण्या घेताना किंचित नमूना घेतलेला असतो. त्याला विविध संदर्भ जोडून मतांची टक्केवारी व जागांचे समिकरण मांडले जात असते. त्यामध्ये तुमचे पूर्वग्रह मिसळले, मग संदर्भातच गफ़लत होऊन जाते आणि नेमके आकडे हाती येऊ शकत नाहीत. ममता डाव्या आघाडीच्या विरोधात लढत होती आणि बंगालमध्ये डाव्या आघाडीने सलग सहा निवडणूका निर्विवाद जिंकल्या होत्या. मग त्याच आघाडीला मतदार सरसकट झुगारून लाविल असे कोणाला वाटत नाही. त्यातही राजकीय अभ्यासक विश्लेषक असला, मग त्याचेही काही पुर्वग्रह पक्के असतात. त्याला दिसत असले तरी सत्य मनाला पटत नाही. म्हणून मग सत्य नाकारण्याचीही प्रवृत्ती असते. तेच तेव्हा झाले होते आणि दोन वर्षापुर्वी मोदींच्या यशाबाबत तेच घडले होते. कोणी मोदी स्पष्ट बहूमत मिळवतील, हे मान्य करायला तयार नव्हता. पण तसे झाले आणि प्रणय रॉयचे शब्द खरे ठरले. मोदींच्या विजयाने माध्यमातले अभ्यासक व चाचणीकर्ते यांना साफ़ खोटे पाडले होते. आताही पाच विधानसभेच्या चाचण्यांचे आकडे प्रत्येकाने वेगवेगळे दिले आहेत. त्यात कोण खरे खोटे ठरतो, हे उद्या समजेलच. पण दरम्यान यात अभ्यासाचा गोंधळ कुठे होतो, तेही समजून घेण्यासारखे आहे.
सोमवारी अखेरचे मतदान होताच विविध राज्यांची भाकिते जाहिर झाली आणि दुसर्‍या दिवशीच दिल्लीतल्या महापालिका पोटनिवडणूकीचे निकालही आले. त्यात १३ जागांसाठी मतदान झाले होते आणि त्यापैकी पाच जागा आम आदमी पक्षाला तर कॉग्रेसला चार जागा मिळाल्या. भाजपाला फ़क्त तीन जागा मिळाल्या. मग भाजपाला दणका मिळाल्याचे विश्लेषण झाल्यास नवल नाही. पण यापैकी कोणी मागले संदर्भ जोडून वा मतदानाची टक्केवारी बघून विश्लेषण करण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत. मागले संदर्भ एवढ्यासाठी आवश्यक असतात, की कोणाला बढत मिळाली व कोणाला नुकसान झाले, त्याचा आधार आधीच्या मतदानातील विभागणीने़च स्पष्ट होत असतो. मागल्या वेळी १३ पैकी सात जागा भाजपाकडे होत्या आणि आता त्याला तीनच मिळाल्या. म्हणजे भाजपाचे नुकसान झाले, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. पण मागल्या म्हणजे साडेचार वर्षापुर्वीचे मतदान झाले. त्यानंतर दिल्लीकरांनी तीनदा मतदान केलेले आहे. त्यातले अखेरचे मतदान फ़ेब्रुवारी २०१५ मध्ये झाले. त्यात याच तेरा जागी प्रत्येक पक्षाची वा एकत्रित मते किती होती? त्याचा आधार घेतला तर कोणी किती यश मिळवले, किंवा कोणाचे किती नुकसान झाले, त्याचा वास्तव अंदाज येऊ शकतो. गेल्यावर्षी विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक झाली, तेव्हा आम आदमी पक्षाने सर्वांना थक्क करणारे यश मिळवले होते. विधानसभेतील ७० पैकी ६७ जागा त्या पक्षाला व भाजपाला अवध्या ३ जागा मिळाल्या होत्या. तर कॉग्रेसचा पुरता सफ़ाया झाला होता. पण कॉग्रेसला आठ टक्के व आम आदमी पक्षाला ५४ टक्के मते मिळाली होती. पोटनिवडणूक रविवारी झाली, त्या १३ जागांपैकी १२ जागी ‘आप’ने मताधिक्य घेतले होते. मग ते त्याला टिकवता आले नसेल, तर अपयश कोणाचे म्हणावे? तेव्हाची मतांची टक्केवारी टिकली नसेल, तर हार कोणाची म्हणावी?
केजरीवाल यांच्या पक्षाने पाच जागा जिंकल्या म्हणजे सव्वा वर्षात त्यांच्या पक्षाने सात जागीचे मताधिक्य गमावले आहे. तर भाजपाने तीन जागा जिंकताना दोन जागी व कॉग्रेसने चारही जिंकल्या जागी, नव्याने मताधिक्य मिळवले आहे. त्या सात जागा आपने गमावल्या असाच त्याचा अर्थ होतो. भले आज त्यांना नव्याने पाच जागा मिळाल्या असतील. पण गतवर्षीचे मतदान बघता आपने खुप काही गमावले आहे. खरी कमाई कॉग्रेसने केली असे म्हणता येईल. कारण लागोपाठच्या विधानसभा व लोकसभा मतदानात कॉग्रेसची घसरगुंडी चालू होती. मतांची टक्केवारी व जागा कॉग्रेस गमावतच चालली होती. सतत कॉग्रेस तीन क्रमांकावर होती. लोकसभेत भाजपा सर्वात आघाडीवर होता आणि नंतर विधानसभेत त्याला आपली मतांची ही टक्केवारी टिकवता आली नाही. म्हणून २९ जागा गमावल्या होत्या. तर २८ टक्के मतांवरून ५४ टक्के मते मिळवताना आपने ६७ जागा जिंकल्या होत्या. ही ५४ टक्के मते मिळवताना आपने भाजपाची दहा टक्के तर कॉग्रेसची पंधरा टक्के मते आपल्याकडे खेचून घेतली होती. आज त्यापैकी किती मते केजरीवाल टिकवू शकले आहेत? तेरा जागांसाठी झालेल्या मतदानात केजरीवाल यांचा पक्ष २५ टक्के मते गमावून बसला आहे. जागांपेक्षा ह्या टक्केवारीला खुप महत्व असते. कारण त्यातून तुमच्या पक्षाचा खरा पाया कळतो. जितका विश्वास विधानसभेत केजरीवाल यांनी संपादन केलेला होता, त्याला सव्वा वर्षात तडा गेलेला आहे. अगदी नेमकी हीच गोष्ट लोकसभेतील यशानंतर भाजपाच्या वाट्याला आलेली होती. यशाच्या मस्तीत मग्रुरी करणार्‍या भाजपाला मतदाराने विधानसभेला दणका दिलेला होता. या पोटनिवडणूकीत त्याच मतदाराने केजरीवाल यांना दणका म्हणजे इशारा दिलेला आहे. प्रामुख्याने कॉग्रेसला सोडून आपकडे आलेला मतदार माघारी कॉग्रेसकडे गेल्याचा तो इशारा आहे.
भाजपाला मतदाराने नाकारलेले नाही. पण जी मते भाजपाला विधानसभा किंवा आता दिल्लीत मिळाली आहेत, त्याकडे बघता, भाजपाच्या आळशीपणाचा तो पुरावा आहे. आधीच्या दोन विधानसभा व आजच्या भाजपाच्या मतांमध्ये किंचितही फ़रक पडलेला नाही. पण लोकसभेच्या वेळी मिळालेल्या ४३ टक्के मतांना कायम राखण्यात भाजपा अपयशी झाला, असे हे आकडे सांगतात. म्हणूनच या निकालांनी कॉग्रेसला आशेचा किरण दाखवला आहे. तर भाजपाच्या आळशीपणावर बोट ठेवले आहे. उलट केजरीवाल यांच्या पक्षाला दिल्लीकराने मोठा दणका दिलेला आहे. कारण त्यांनी सर्वाधिक मते गमावली आहेत. बारापैकी सात जागी मताधिक्य गमावताना त्या पक्षाने २५ टक्के मते गमावली आहेत. आकडेवारीच बघायची तर सर्व पक्ष २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतांवर येऊन ठेपले आहेत. यातून शिकायचा धडा असा आहे, की कॉग्रेसला अजून काहीही न करता ठराविक मते मिळू शकतात. तुलनेने भाजपाकडेही आपला काही निष्ठावान मतदार कायमस्वरूपी आहे. मात्र आम आदमी पक्षाला अजून आपला भक्कम मतदारसंघ उभा करता आलेला नाही. २५-२७ टक्के इतका दिल्लीकर मतदार त्याच्या पाठीशी कायम आहे. मात्र तो टिकवण्याची कसरत त्या पक्षाला करावी लागणार आहे. केजरीवाल यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा पुर्ण होत नाहीत, असाही या नाराजीमागचा अर्थ आहे. संधी मिळाली आहे, तर दिल्लीकरांची उत्तम सेवा करून आपला प्रभाव वाढवण्यापेक्षा प्रसिद्धी व उचापतींच्या मगे केजरीवाल धावतात, त्याचा हा परिणाम आहे. आपण कोणालाही राजा बनवू शकतो, तचे मातीत मिसळू शकतो, हेच मतदार त्यातून सांगत असतो, ते समजून घेता आले, तरच निवडणूका जिंकण्याचे तंत्र विकसित करता येते आणि राजकारणात टिकून रहाणे शक्य असते. अन्यथा केजरीवालांचा राहुल गांधी व्हायला वेळ लागणार नाही.

कॉग्रेसमधले मुर्खनाम शिरो‘मणी’

कॉग्रेसच्या ताज्या पराभवानंतर या पक्षाच्या भवितव्याविषयी राजकीय अभ्यासकात विचार सुरू झाला आहे. मग त्यात पहिले लक्ष्य राहुल गांधी असले तर नवल नाही. कारण २०१३ च्या आरंभापासून त्यांच्याच हाती पक्षाची सुत्रे जवळपास सोपवली गेली होती. २०१३ च्या अखेरीस चार राज्यात पक्षाचा दारूण पराभव झाल्यावर निर्णायकपणे पक्षाचे सर्वाधिकार राहुलना सोपवण्यात आले होते. एका नेत्याचे अपयश समजू शकते आणि त्याच्या डोक्यावर खापरही फ़ोडणे समजू शकते. पण ती कारणमिमांसा नसते. त्या नेत्याचे विविध सल्लागार आणि त्याच्या भोवतीचे सवंगडी मार्गदर्शक, यांच्याही भूमिका समजून घ्याव्या लागतात. तेव्हाच खरे विश्लेषण होऊ शकते. राहुल आघाडीवर येण्याच्या आधीपासूनच कॉग्रेसची घसरगुंडी सुरू झाली होती आणि सोनिया गांधीही त्याला काही प्रमाणात जबाबदार होत्या. किंबहूना त्यांनी मरगळल्या भाजपासोबतच अकस्मात नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करण्याचे जे धोरण पत्करले, तिथून कॉग्रेसचा खरा र्‍हास सुरू झाला होता. सोनियांची तीच रणनिती राहुलनी पुढे चालविली. अधिक थिल्लरपणे ती निती राबवली गेली आणि लोकसभेत पक्षाला अभूतपुर्व अपयशाला सामोरे जावे लागले. ती निती किंवा रणनिती कुठली होती? परवा पाच विधानसभांचे निकाल येत असताना, एका वाहिनीवर हजेरी लावलेले कॉग्रेसनेते मणिशंकर अय्यर यांनी त्याचा खुलासा केलेला आहे. देशभर कॉग्रेसचे भवितव्य काय आणि त्या पक्षाचा इतका दारूण पराभव कशाला झाला, याविषयी उहापोह चालू होता. तेव्हा अय्यर यांनी केलेले विधान कॉग्रेसच्या अलिकडल्या राजकीय रणनितीचा गोषवारा आहे. त्याकडे पाठ फ़िरवून हे विश्लेषण होऊ शकत नाही. अय्यर यांना कॉग्रेसच्या र्‍हासाची अजिबात चिंता नव्हती. उलट तीन राज्यात भाजपाला कोणतेही मोठे यश मिळाले नाही, ह्यालाच अय्यर यशस्वी रणनिती मानत होते.
त्या चर्चेत सतत विचारला जाणारा प्रश्न होता, कॉग्रेसचा राष्ट्रीय चेहरा अस्तंगत होतोय आणि त्या पक्षाचे भवितव्य काय? तर मणिशंकर अय्यर यांना कॉग्रेसच्या अपयशाची कुठलीही फ़िकीर नव्हती. किंबहूना कॉग्रेस विजयी व्हायची काहीही गरज नाही. त्यापेक्षा भाजपाचे अपयश त्यांना सुखावत होते. वास्तविक दोन राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली आणि त्यापैकी एका राज्यात भाजपाने सत्ता कॉग्रेसकडून हिसकावून घेतली आहे. दुसर्‍या राज्यातील कॉग्रेसची सत्ता जाण्याला भाजपाने मिळवलेली अधिक मतेच डाव्यांच्या यशाचा पाया घालणारी ठरलेली आहेत. म्हणजेच भाजपाचा विस्तार कॉग्रेसचा पाया खणून काढतो आहे. पण त्याविषयी बोलताना अय्यर म्हणाले, कॉग्रेस जिंकण्याची काहीही गरज नाही. भाजपा हरला पाहिजे आणि सर्वांनी मिळून भाजपाला पराभूत केले पाहिजे. ते तीन राज्यात शक्य झाले आहे. याचा अर्थ असा, की कॉग्रेसचा र्‍हास झाला म्हणून बिघडत नाही. भाजपाचे नाक कापले गेले पाहिजे. ही नवी रणनिती वा भूमिका नाही. गेल्या चारपाच वर्षात कॉग्रेस नेमकी तशीच वागते आहे आणि त्यात यश मिळण्यापेक्षा भाजपाने अधिकाधिक राज्यात आपला पाया घातला आहे. तसे करताना भाजपाने अनेक राज्यातून कॉग्रेसचा पाया खोदून काढला आहे. आताही केरळात डाव्या आघाडीला अपुर्व अशा जागा मिळाल्या आहेत. पण तितक्या प्रमाणात मते मिळालेली नाहीत. कॉग्रेसच्या मतांचा मोठा हिस्सा भाजपाकडे वळल्याने, डाव्यांना कमी मतातही अधिक जागा जिंकून सत्ता काबीज करता आलेली आहे. बंगालमध्येही भाजपाच्या मतांचा हिस्सा वाढल्याने मतविभागणीचा लाभ ममतांना मिळाला व त्यात डाव्यांची ससेहोलपट झाली आहे. या दोन्ही कम्युनिस्ट प्रभावाच्या राज्यात भाजपाने प्रथमच १०-१५ टक्के मतांची मजल मारली आहे. जागांपेक्षा ही टक्केवारी दुरगामी गुंतवणूक असते. अय्यर यांना त्याचे भान कितीसे आहे?
१९८३ सालात कर्नाटक या दक्षिणी राज्यात भाजपाला इतकीही मते मिळत नव्हती. एकदोन जागा त्यांना काही ठराविक भागात मिळायच्या. पण ती मतांची टक्केवारी क्रमाक्रमाने वाढवताना भाजपाने २००७ मध्ये स्वबळावर कर्नाटकात सत्ता स्थापन केली होती. त्याला भाजपासाठी दक्षिणद्वार मानले गेले. आज केरळातील जागांपेक्षा भाजपाला मिळालेली १५ टक्केच्या आसपासची मते, त्याच दृष्टीने महत्वाची आहेत. कारण त्याच प्रयासांनी चार दशकात केरळात प्रस्थापित केलेल्या दोन आघाड्यांच्या राजकीय रचनेला तडा दिला आहे. सगळा केरळी मतदार दोन आघाड्यात विभागला गेला होता, त्याला तिसरा पर्याय म्हणून भाजपा पाय रोवून उभा राहिला आहे. दोनतीन समाज घटक ठामपणे भाजपाच्या मागे मतपेढी म्हणून उभे राहिले आहेत. जे समाजघटक भाजपाच्या बाजूने उभे रहात आहेत, ते प्रामुख्याने आजवर या पक्षाला परका, हिंदीभाषिक वा उत्तर भारतीय म्हणून टाळत होते. तो अडथळा भाजपाने बंगाल व केरळात ओलांडला आहे. आपला पाया घालून घेतला आहे. त्यासाठीचे संघटनात्मक कष्ट भाजपाच्या नेते कार्यकर्त्यांनी जरूर घेतले असतील. पण त्याला राजकीय गती देण्याचे काम कॉग्रेसच्या नकारात्मक रणनितीने केलेले आहे. भाजपा पराभूत झाला पाहिजे आणि आपण संपलो तरी बेहत्तर, अशा भूमिकेने भाजपाला इतके मोठे बळ मिळवून दिले आहे. आपले असलेले बळ कॉग्रेसने टिकवले असते, किंवा अधिक बलदंड होण्याचा प्रयास केला असता, तर हाच मतदार पर्याय शोधत अन्य पक्ष वा भाजपाकडे झुकला नसता. म्हणजेच कॉग्रेस सुदृढ करणे व पर्यायाने भाजपाचा राजकीय विस्तार होण्याला पायबंद घालणे, ही रणनिती असू शकते असायला हवी होती. जिथे तसा पर्याय मिळाला तो मतदार नविन पटनाईक, ममता बानर्जी यांच्याकडे गेला आणि तेही नालायक ठरले तर भाजपाकडे जाणार आहे.
भाजपाचा देशातील अलिकडल्या काळातील विस्तार बघितला, तर तो नकारात्मकता नाकारण्यातून झाला आहे. राहुल गांधी वा सोनियांसह तमाम कॉग्रेस नेत्यांना पक्षाच्या ऐतिहासिक राजकीय जबाबदारीचे भान राहिलेले नाही. त्यांचा पाठींबा किंवा विरोध केवळ भाजपाकेंद्रित आहे. अमूक एक गोष्ट लोकहिताची वा राष्ट्रहिताची आहे किंवा नाही, यानुसार पक्षाची भूमिका असायला हवी. पण कॉग्रेसच्या वर्तनात किंवा धोरणात त्याचा लवलेश आढळून येत नाही. आसाममध्ये घुसखोरीने स्थानिक लोक अल्पसंख्य होऊ लागले आणि भाजपा त्यांच्या भावना चुचकारत असताना कॉग्रेसने प्रतिवादी भूमिका घेतली. त्यातून तिथे भाजपा बळावला. ती अस्मितेची भावना ओळखून कॉग्रेस स्थानिकांच्या समर्थनाला उभी राहिली असती, तर तिला इतके मोठे अपयश पचवावे लागले नसते. संसदेतील कामकाजातील व्यत्यय लोकहिताचा नाही हे वेगळे सांगायला नको. राष्ट्रद्रोही घोषणांचे समर्थन पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे होते. पण या प्रत्येकात भाजपाला विरोध हेच एकमेव समान सुत्र आहे. किंबहूना भाजपाला विरोध करताना आपणही निवडणूका लढवतो आणि आपल्यालाही मतदाराला जपले पाहिजे, याकडे पाठ फ़िरवली गेली आहे. त्यामागचा मेंदू मणिशंकर अय्यर यासारखाच कोणी असला पाहिजे. आपल्या पक्षाचे भवितव्य दुय्यम आणि भाजपाचे नाक कापणे प्राधान्याचे असेल, तर दुसरे काय होणार? आज केरळ बंगालमध्ये भाजपाने मिळवलेली मते सत्तेपर्यंत घेऊन जाणारी नसतील. तरी पाया घालून झाला आहे, ज्यावर सत्तेची इमारत उभी करणे शक्य होणार आहे. पण तिथे कॉग्रेसला तरी भवितव्य काय आहे? तर भवितव्य असण्याची अय्यर यांना गरज वाटत नाही. असे मुर्खनाम शिरो‘मणि’ सल्लागार असतील, तर राहुल गांधीसह कॉग्रेस पक्षाचे भवितव्य किती भयंकर असेल, ते वेगळे सांगण्याची गरज आहे काय?

विधानसभांनी शिकवलेला धडा

विधानसभांचे गुरूवारी लागलेले निकाल कोणता संदेश देतात? भाजपाच्या आसाममधील विजयाचे शिल्पकार हेमंत विश्वशर्मा यांनी त्याचे नेमक्या शब्दात विश्लेषण केले आहे. हे गृहस्थ मूळचे कॉग्रेसजन असून लोकसभेतील पक्षाच्या अपयशानंतर त्यांनी बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेतला होता. अपेशी मुख्यमंत्री तरूण गोगोई यांना हटवण्याची मागणी घेऊन त्यांनी बंड केले होते. पण कॉग्रेसश्रेष्ठींनी त्यांना दाद दिली नाही. राहुल गांधी ठामपणे गोगोईंच्या पाठीशी उभे राहिले. अखेरीस हेमंतदा पक्ष सोडून बाहेर पडले आणि नंतर भाजपात गेले. त्यांनीच हा कॉग्रेसचा दारूण पराभव घडवून आणला. त्याविषयी बोलताना विश्वशर्मा म्हणाले, ‘दिल्लीत बसून राजेशाही थाटात सरंजामी राजकारण करण्याचे दिवस संपले आहेत. नेते वा त्यांची घराणी व वारसांनी सामान्य जनतेला उपकृत केल्यासारखे राजकारण करणे, यापुढे शक्य नाही. लोकसभेत म्हणूनच लोकांनी सामान्य घरातून आलेला नरेंद्र मोदी नावाचा नेता पंतप्रधानपदी बसवला आणि राज्यातही तीच मानसिकता आहे. दिल्लीकरांचा निष्ठावान सुभेदार नेमायचा काळ मागे पडला. लोकांना आपल्या पसंतीचा मुख्यमंत्री वा नेता हवा आहे.’ विश्वशर्मा यांचे शब्द या निकालांनी खरे करून दाखवले आहेत. सामान्य घरात रहाणारी व सामान्य महिला ममता बानर्जी किंवा कुठल्याही घराणे वा वारश्यापासून अलिप्त असलेली जयललिता, निर्विवाद यश मिळवून गेल्या आहेत. याउलट श्रेष्ठींनी नेमलेले वा त्यांच्या मर्जीने कारभार करणारे गोगोई वा ओमन चंडी पराभूत झाले आहेत. या निकालांनी गेल्या चारपाच वर्षातला मतदाराचा कौल स्पष्ट केला आहे. १९७०-८० च्या जमान्यातील राजकीय आडाखे, सुत्रे व कल्पना कालबाह्य झाल्या आहेत. मतदार एकविसाव्या शतकात आला आहे आणि मूलभूत फ़रक घडवून आणतो आहे. भले आपण संसदीय लोकशाहीने सरकार निवडत असू, पण आपले नेतृत्व करणारा चेहरा लोकांना हवा आहे. एकामागून एका मतदानातून लोकांनी स्पष्टपणे आपला नेता निवडलेला आहे. ममता, जयललिता, नितीश वा केजरीवाल ही त्याची उदाहरणे आहेत. भाजपाने तसा चेहरा दिला नाही, म्हणून दिल्ली बिहारमध्ये सपाटून मार खाल्ला. लोकसभेत नरेंद्र मोदी या चेहर्‍याने भाजपा मोठे यश मिळवून दिले. थोडक्यात आता भारतातील निवडणूका अमेरिकन पद्धतीने होऊ लागल्या आहेत. दिल्लीत बसून सोनिया वा मोदींनी ठरवलेला मुख्यमंत्री लोकांना नको आहे. मतदानापुर्वी लोकांना आपला नेता दिसायला हवा, असा त्याचा अर्थ आहे.
आणखी एक बाब इथे लक्षात घ्यावी लागेल. माध्यमे वा प्रचाराची धुळवड करून मते बदलता येत नाहीत. आसाम हे मोठी मुस्लिम लोकसंख्या असलेले राज्य असूनही भाजपाने तिथे निर्विवाद यश मिळवले आहे. त्या मतदारावर असंहिष्णुता, वगैरे भाजपा-मोदींवरच्या आरोपांचा कोणताही परिणाम होऊ शकला नाही. माध्यमांचा उपयोग करून लोकमत बनवण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. गेल्या दोन वर्षात जयललिता किंवा ममता यांच्या विरोधात माध्यमांनी प्रचंड राळ उडवली होती. मालदाची दंगल, नरदा-शारदा असे घोटाळे किंवा ऐन मतदानाच्या मोसमात कोलकात्यात कोसळलेले फ़्लायओव्हरचे बांधकाम; यामुळे ममतांना किंचीतही धक्का बसला नाही. पण डावी आघाडी व कॉग्रेस यांची संधीसाधू आघाडी यांना मतदाराने धुळ चारली. या दोन्ही नेत्यांवर अराजक व भ्रष्टाचाराचे आरोप सतत होत राहिले. पण बुद्धीमंतांना वाटणारा भ्रष्टाचार वा गुंडगिरी व सामान्य माणसाचे त्याविषयीचे आकलन, यातला फ़रक मतदानाने समोर आणला आहे. एकूण कारभार व त्याचा आपल्याला येणारा अनुभव यानुसारच लोक मतदान करू लागलेत, असाही याचा अर्थ आहे. हिंदूत्व, सेक्युलर, पुरोगामी असे शब्द वापरून काहीही करायला मोकळीक असल्याच्या भ्रमातून नेत्यांनी पक्षांनी बाहेर पडावे, अशा इशारा त्यात दडलेला आहे. गेल्या दोन वर्षात नरेंद्र मोदींना बहूमत मिळालेले असूनही संसदेत त्यांची कोंडी करण्याचा उद्योग सुरू होता. त्यामागची विघातक वृत्ती लोकांनी नाकारली, असाही त्याचा अर्थ काढता येईल. त्यात डावे आणि कॉग्रेस यांचा पुढाकार होता. कोणाला तरी रोखणे वा अपेशी करणे ह्याला मतदार प्रतिसाद देत नाही. भाजपाला असो किंवा ममताला असो, विरोध ही राजकीय भूमिका असू शकत नाही. तुम्हाला जनतेसाठी काय करायचे आहे, त्याचा अजेंडा घेऊन समोर आलात, तरच प्रतिसाद मिळू शकेल. अर्थात तो धडा राहुल गांधींना उमजण्याची शक्यता कमीच आहे. पण निदान दिर्घकाळ विविध पातळीवर राजकारण केलेल्या कॉग्रेस वा पुरोगामी नेत्यांना त्यापासून शिकण्यासारखे आहे. जयललिता किंवा ममता यांनी इतका प्रतिकुल प्रचार झाला असतानाही एकटे लढण्याचा धाडसी जुगार खेळला, असे म्हणता येत नाही. त्यांच्या आत्मविश्वासाला लोकांनी प्रतिसाद दिला आहे. पण नुसता जुगार किंवा धाडस त्या यशामागे नाही. त्या पक्षांची संघटनात्मक शक्ती या यशाचे खरे कारण आहे. नुसत्या वैचारिक वा तात्विक गप्पा मारून निवडणुका जिंकता येत नाहीत. आपले विचार व तत्वज्ञानही जनतेला लाभ देणारे वा उपकारक असायला हवे. ते लोकांपर्यंत घेऊन जाणारी कार्यकर्त्यांची फ़ौज असायला हवी. ती सज्जता असली तर राजकीय पंडित वा माध्यमे किती टिका टिप्पणी करतात, त्याला भेदरून जाण्याची गरज नेत्याला नसते. ह्याचीच साक्ष ताज्या निकालांनी दिली आहे. अजून निकालाचे नुसते स्वरूप समोर आले आहे. त्यातली आकडेवारी किंवा बारीकसारीक तपशील समोर यायचे आहेत. सहसा कोणी किती जागा जिंकल्या, त्यावरून विश्लेषण होते आणि ते फ़सवे असते. त्यापेक्षा झाकलेली आकडेवारी वा तिचे संदर्भ तपासले, तर त्यातले धडे ओळखता वा शिकता येतात. तो तपशील समोर यायचा आहे. मगच बारकाईने विश्लेषण करता येईल. पण याक्षणी प्रारंभिक प्रतिक्रीया द्यायची तर घराणे, वारसा किंवा पुर्वपुण्याईवर निवडणूका जिंकण्याचे दिवस संपले, हाच प्राथमिक धडा आहे. कॉग्रेसने गांधी घराण्याच्या गुंगीतून बाहेर पडावे किंवा अस्ताला जावे, असाही इशारा त्यात आहे. मोदींच्या भाषण वा प्रचाराने नाही, तर स्थानिक प्रादेशिक प्रभावी नेतृत्वाने व संघटनात्मक बळावरच यश मिळणे शक्य असल्याचाही संकेत त्यातून मिळाला आहे. कोण किती गंभीरपणे त्यातून धडा शिकणार, ते मात्र सांगता येत नाही.

Thursday, May 19, 2016

नकारात्मकतेला नकार



बंगालमध्ये डाव्या आघाडीचा धुव्वा आणि आसाममध्ये भाजपाचा अभूतपुर्व विजय, ह्या निवडणूक निकालाचे विश्लेषण सोप्या भाषेत कसे करायचे? तर त्याला निव्वळ कन्हैयाकृपा असेच म्हणावे लागेल. गेल्या दोनचार महिन्यात जो तमाशा देशभर चालू होता, त्याला सामान्य माणसाने चार राज्यात नेमक्या कृतीने उत्तर दिले आहे. ज्यांनी म्हणून नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही घोषणांची पाठराखण केली, त्यांना मतदाराने धुळीला मिळवले आहे. पण त्याहीपेक्षा या निकालांनी दिलेला स्पष्ट संकेत, म्हणजे कॉग्रेस हा कालबाह्य झालेला पक्ष आहे आणि त्याला नव्याने उभे रहायचे असेल, तर त्या पक्षाच्या उत्साही नेत्यांना आपल्या श्रेष्ठींना झुगारून पुनश्च हरिओम करणे भाग आहे. इंदिराजींप्रमाणे सोनिया गांधी पक्षाला नव्याने संजीवनी देतील, ह्या अपेक्षेलाच मतदाराने या निकालातून मूठमाती दिली आहे. बंगाल व तामिळनाडूचे निकाल बघितले, तर मतदाराचे मत साफ़ लक्षात येऊ शकते. गेल्या वर्षभरात जो नकारात्मक उद्योग राजकारणात चालू होता, त्याला जनतेने साफ़ नकार दिला असेही म्हणता येते. मतमोजणीचे निकाल आल्यावर प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याने आपण लोकमतचा आदर करतो असे अगत्याने सांगितले. पण खरेच ते तसे वागतात काय? तसे असते तर संसदेत रोजच्या रोज कामकाज बंद पाडण्याचा उद्योग झाला नसता. आपल्याला लोकसभेत जनतेने कशाला नाकारले, त्याचा थांगपत्ता अजून सोनिया वा राहुल यांना लागलेला नाही. तितकाच त्याचा अर्थ डाव्यांनाही उमजलेला नाही. तो लागला असता, तर त्या पक्षांनी व त्यांच्या नेत्यांनी नकारात्मकता सोडून आपापल्या पक्षांची संघटनात्मक बांधणी गेल्या दोन वर्षात नक्कीच केली असती आणि त्याचा लाभ त्यांना यावेळी विधानसभेला मिळू शकला असता. पण जनतेमध्ये जाऊन संघटनात्मक बांधणी करण्यापेक्षा माध्यमात काहूर माजवण्याने आजचा पराभव ओढवून आणला गेला आहे.

या निकालाचे खास महत्व असे, की दिल्लीत बसून पांडित्य सांगणार्‍यांच्या नादी लागलेल्यांना मतदाराने पराभूत केले आहे. ३६ वर्षे ज्या बंगालमध्ये डाव्या आघाडीने सतत राज्य केले व आपली शक्ती वाढवत नेली, त्यांची दारूण अवस्था कशामुळे झाली? भाजप कशामुळे देशभर वाढला? डावी आघाडी हा कायम बिगर कॉग्रेसी पर्याय म्हणून बंगाली जनतेसमोर होता आणि तोपर्यंत त्याची शक्ती कायम होती. पण २००४ सालात मार्क्सवादी पक्षाचे नेतृत्व (सीताराम येच्युरी व प्रकाश कारथ अशा)विद्यापीठीय पोथीनिष्ठांकडे गेले आणि त्यांनी जमिनीवरची वास्तविकता सोडुन ग्रंथप्रामाण्याने निर्णय घ्यायला सुरूवात केली. ज्या बंगाल व केरळात डाव्यांचा प्रतिस्पर्धी भाजपा नव्हता, त्याला दिल्लीत सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी डाव्यांनी सोनियांचा पदर पकडला. तिथून त्यांची घसरगुंडी सुरू झाली. भाजपाला रोखून सेक्युलर विचारांना बळ देण्याच्या नादात पुरोगाम्यांनी १९९९ सालापासून आत्महत्येचा पवित्रा घेतला होता. त्याचा आरंभ महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाला. सेना-भाजपा युतीला सत्तेपासून रोखण्यासाठी तेव्हा पुरोगामी पत्रकार व बुद्धीमंतांच्या दबावाखाली इथले पुरोगामी पक्ष कॉग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी करायला पुढे आले. त्यांच्या बळावर कॉग्रेसी सत्तेचे पुनरूज्जीवन झाले. पण पुढल्या काळात त्याच डाव्या पुरोगाम्यांचा महाराष्ट्रातूनच अस्त झाला. पाच वर्षाचा महाराष्ट्रातला हा अनुभव गाठीशी असताना, तोच प्रयोग सोनियांनी २००४ साली देशव्यापी राजकरणात आरंभला. खरे तर तेव्हाच पुरोगाम्यांनी महाराष्ट्रातील अनुभवाने शिकायला हवे होते. पण भाजपा विरोधाच्या विघातक वा नकारात्मक भूमिकेच्या पुरोगामी पक्ष इतके आहारी गेले, की २००४ सालात मनमोहन वा सोनियांना पंतप्रधान करण्यासाठी डाव्या आघाडीने पुढाकार घेतला. तिथूनच त्यांचे पावित्र्य संपले होते. आज त्याची परमावधी झाली आहे.

महाराष्ट्र वा अन्य राज्यात गेल्या दोन दशकात झाले, तेच आता बंगालमध्ये झालेले आहे. जिथे कॉग्रेसचे प्रादेशिक विरोधक म्हणून पुरोगामी पक्ष ठामपणे उभे राहिले, त्यांचा असा पराभव झालेला नाही. मुलायम, मायावती वा नविन पटनाईक यांच्यासह करुणानिधी जयललिता यांच्याकडे बघता येईल. इंदिरा हत्येनंतर राजीव गांधींना प्रचंड यश मिळाले, तरी ते पक्षाचे यश नव्हते, तर सहानुभूतीचा प्रभाव होता. तो ओसरला तिथून कॉग्रेसची घसरगुंडी सुरू झाली. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने कॉग्रेसची जागा घेण्यास आरंभ केला होता. त्यांच्यासोबत राहिले त्या बिगर कॉग्रेसी पक्षांचा र्‍हास होऊ शकला नाही. पण आपली मूळची बिगर कॉग्रेसी राजकारणाची कास सोडलेल्यांचा पुढल्या काळात र्‍हास होत गेला. तीच जागा भाजपा व्यापत गेलेला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार वा उत्तरप्रदेश अशा राज्यात भाजपा विस्तारला, त्याला तिथल्या तथाकथित पुरोगाम्यांची आत्महत्या हेच कारण होते. आत्महत्या म्हणजे त्यांनीच कॉग्रेसला साथ देण्याचा घेतलेला चमत्कारीक पवित्रा! त्यात डाव्या आघाडीची आहुती अलिकडे पडली. या प्रत्येकाने कॉग्रेसला जीवदान देण्यासाठी आपले प्राण अर्पण केले. आताही बंगालचे निकाल बघितले, तर डाव्या आघाडीमुळे कॉग्रेसला आपल्या जागा टिकवता आल्या. पण बदल्यात कॉग्रेसच्या सहकार्यामुळे डाव्यांना अधिक जागा जिंकता आल्या नाही. उलट स्वबळावर मिळवलेल्या जागाही गमवाव्या आहेत. नेमकी तीच स्थिती तामिळनाडूत द्रमुकची झाली आहे. जयललितांना आपल्या जागा टिकल्या नाहीतरी किमान बहुमत मिळाले आहे. कॉग्रेसला दिलेल्या ४१ जागा द्रमुकने लढवल्या असत्या, तर त्यातल्या १५-२० जिंकल्या असत्या आणि काठावरचे बहूमत त्या पक्षाला मिळू शकले असते. पण ज्या जागा कॉग्रेसला दिल्या त्यांनी त्या जयललितांना सहज जिंकता आल्या.

थोडक्यात आज देशातील लढाई भाजपाविरोधी राजकारणाची नसून कॉग्रेसच्या र्‍हासाची आहे. भाजपाला आपल्या बळावर आपापल्या प्रदेशात अन्य पक्षांनी रोखले तर बिघडत नाही. पण कॉग्रेसच्या सोबत जाणे म्हणजे तिला जीवदान देऊन आपण आत्महत्या करणेच होय. तेच केरळात डाव्या आघाडीने केले आणि बंगालमध्ये ममतांनी करून दाखवले आहे. तीन राज्यात भाजपा मते मिळवू शकला तरी बाजी मारू शकला नाही. कारण तिथे तो समर्थ पक्ष नाही. जयललिता, ममता किंवा केरळात डाव्यांनी यश मिळवले, तिथे त्यांच्या सोबत कॉग्रेस नव्हती. उलट जिथे द्रमुक व डाव्यांनी जिथे कॉग्रेसशी सोबत केली, तिथे त्यांचाही पराभव झाला. महाराष्ट्रात १९९९ सालात सुरू झालेला हा प्रयोग देशव्यापी होऊन त्यात काही पुरोगामी पक्षांनी आत्महत्या केली, म्हणून कॉग्रेस आज इतकी टिकून आहे. अन्यथा कॉग्रेस केव्हाच संपली असती आणि कदाचित भाजपा इतका प्रभावी किंवा देशव्यापी होऊ शकला नसता. भाजपाला रोखणे महत्वाचे नसून, पुरोगाम्यांनी आपले संघटनात्मक बळ विस्तारणे आवश्यक आहे. ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड वा इशरत प्रकरणात डाव्यांनी कॉग्रेसची पाठराखण केल्याची किंमत किती, ते त्यांच्या लक्षात आले तरी पुरेसे आहे. नेहरू विद्यापीठ परिसरात देशविरोधी घोषणांचे समर्थन करण्याची किंमत अशी मोजावी लागली आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे जयललिता किंवा ममतांच्या पक्षाने कन्हैयाकुमार वा देशद्रोही घोषणांचे समर्थन केले नव्हते. कॉग्रेस युपीएच्या घोटाळे पापाची ‘सेक्युलर’ पाठराखण ज्यांनी केली नाही, त्यांना मतदाराने चांगला कौल दिला आहे. उलट कॉग्रेससहीत सोनिया-राहुलच्या नकारात्मक आगावूपणाच्या पाठीशी उभे राहिले, त्यांनी किंमत मोजली आहे. लौकरच प्रत्येक पुरोगामी पक्षाला सेक्युलॅरीझम आणि कॉग्रेस यातला फ़रक ओळखावा लागणार आहे. अन्यथा त्यांना संपवणारी ममता जयललिता त्यांच्या बालेकिल्ल्यात उदयास येईल, किंवा त्यांची जागा भाजपाला मिळत जाईल.

Tuesday, May 17, 2016

राणे यांची भविष्यवाणी



नारायण राणे हे सध्या बाजूला पडलेले राजकारणी आहेत. पण खुमखुमी असलेला राजकारणी, ही त्यांची खरी ओळख आहे. म्हणूनच संधी मिळेल तिथे तोफ़ डागण्याचा मोका ते साधत असतात. दुष्काळाने महाराष्ट्र होरपळला असताना सरकारवर विरोधी पक्षाकडून जितकी टिका व्हायला हवी, त्यात विरोधी नेता कमी पडतो, हे राणेंना सिद्ध करायचे असल्यास नवल नाही. विधानसभेतील विरोधी नेतेपद कॉग्रेसकडे आहे. पण कायदे मंडळात किंवा रस्त्यावरही कुठे कॉग्रेसचा प्रभाव दिसत नाही. उलट सत्तेत सहभागी होऊनही पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेच आपल्या सरकारचे वाभाडे काढण्यात आघाडीवर दिसतात. अर्थातच सत्तेत सहभागी असली, तरी शिवसेना मनाने सत्ताधारी पक्ष झालेला नव्हता. त्यांना पुरेसा सत्तेचा हिस्सा मिळालेला नाही आणि कुठलीही महत्वाची खातीही सेनेच्या वाट्याला आलेली नाहीत. त्यामुळे सत्तेत राहूनही नाराज असणे, चुकीचे मानता येणार नाही. मात्र ही धुसफ़ुस जाहिरपणे व्यक्त होण्याची गरज नसते. याचे भान सत्तेतला मोठा हिस्सेदार असलेल्या पक्षाला असायला हवे. धाकटा हिस्सेदार नेहमीच राग धरत असतो आणि त्याला चुचकारण्यात थोरल्याचे राजकारण साधले जात असते. पण भाजपाच्या अनेक नेत्यांना त्याची अजिबात जाणिव नाही. म्हणून की काय, ते लौकरात लौकर ही युती कशी तुटेल त्यासाठी प्रयत्नशील दिसतात. लातूर दौर्‍यावर गेलेल्या नारायण राणेंनी त्यावरच नवे भाष्य केलेले आहे. राज्यातील सरकार अवघे काही दिवसाचे महिमान आहे आणि मुंबई पालिकेच्या निवडणूकीनंतर त्याचे भविष्य ठरेल, असे विधान म्हणूनच महत्वाचे आहे. कारण दिर्घकाळ शिवसेनेत घालवलेल्या राणेंना मुंबई पालिकेचे महत्व नेमके ठाऊक आहे. शिवसेना स्वबळावर पालिका जिंकू शकली, तर तिला राज्यातील सत्तेत सहभागी असण्याची गरज उरणार नाही, असेच राणे आडमार्गाने सुचवत आहेत.

देशातल्या कुठल्याही मध्यम आकाराच्या राज्याइतके मुंबई महापालिकेचे आर्थिक बळ आहे. त्यात पुन्हा ठाणे जोडले तर मुंबई-ठाणे हा एका राज्याचा कारभार ठरतो. तितकी सत्ता सेनेसाठी स्वतंत्र वागायला पुरेशी आहे. त्याच्या बळावर महाराष्ट्रात उद्याच्या राजकारणाची झेप घेण्याची हिंमत सेना उराशी बाळगू शकते. अलिकडेच भाजपाने प्रथमच मुंबईत जोरदार महाराष्ट्रदिन साजरा केला. त्यामागे अर्थातच स्वबळावर मुंबई पालिका लढवण्याचा हेतू लपून राहिलेला नाही. पण विधानसभेच्या वेळी जे यश त्या पक्षाला मुंबईत मिळाले, तितके पालिकेच्या लढाईत मिळेल काय? आमदारांच्या संख्येकडे बघितल्यास सेनेपेक्षा भाजपाने एक आमदार अधिक निवडून आणला होता. पण त्यामागे अमराठी मतांची बेगमी होती. जी मते सहसा सेनेच्या विरोधात कॉग्रेसची पाठराखण करतात, त्यांचा ओढा मोदींमुळे भाजपाकडे आला व त्याचा लाभ आमदार वाढण्यात झाला होता. जिथे भाजपाची पक्ष संघटनाही सज्ज नाही, तिथे आमदार निवडून येऊ शकला. पण पालिकेची निवडणूक स्थानिक नेता वा उमेदवाराच्या प्रभावावर अवलंबून असते. तिथे स्थानिक कार्यकर्त्यांचे पाठबळ मोलाचे असते. या बाबतीत सेना प्रबळ आहे. प्रत्येक गल्लीबोळात सेनेची शाखा उपशाखा जाऊन पोहोचलेली असते आणि तितके नेटवर्क भाजपा दिर्घकाळ उभे करू शकलेला नाही. १९९२ सालात युती मोडून भाजपाने मुंबईत स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे केलेले होते. पण सव्वासेहून अधिक उमेदवार भाजपाला उभे करता आले नव्हते आणि त्यातले केवळ बारातेरा विजयी होऊ शकले होते. उलट नंतर युती करून लढताना कमी जागा लढवून अधिक नगरसेवक भाजपा मिळवू शकला. मात्र युतीने सेनेच्या नगरसेवकात फ़ारशी वाढ होऊ शकली नाही. हेच गणित डोक्यात ठेवून नारायण राणेंनी गुगली टाकलेली आहे. युती पालिका निवडणूकीत होणार नाही, हेच त्यांना सांगायचे आहे.

स्वबळावर विधानसभेत उद्धवनी ६३ जागा जिंकून आणल्या, हे त्यांच्या अपेक्षित शक्तीपेक्षा मोठे यश होते. मुंबई तर कायम सेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे, बाकीच्या निवडणूकीत काहीही झाले, तरी स्थापनेपासून मुंबई पालिकेत सेनेला मतदाराने चांगली साथ दिलेली आहे. सर्वात मोठा पक्ष होण्याचे बळ सेनेने दिर्घकाळ संघटनात्मक धागे विणून संपादन केलेले आहे. बहुमताला जागा कमी पडल्या, तर किरकोळ संख्या अन्य लहान पक्षांकडून मदतीला येतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळेच सेना कुठल्याही स्थितीत भाजपाशी युती करून लढणार नाही. किंबहूना भाजपाला सेनेची पालिकेतील शक्तीच खच्ची करायची असल्याने, युतीसाठी भाजपा अनेक मार्गाने अडथळेच आणणार यात शंका नाही. युती मोडण्य़ासाठीच भाजपा प्रयत्नशील आहे आणि सेनाही युतीला उत्सुक नसेल, तर त्यांनी एकमेकांशी लढणे अपरिहार्य होऊन जाते. त्यात काहीही झाले तरी भाजप बाजी मारू शकत नाही, हे जुनेजाणते ‘शिवसैनिक’ नारायण राणे नेमके जाणून आहेत. सहाजिकच पालिकेतील सत्ता स्वत:च्या बळावर सेनेने संपादन केली, तर तिला भाजपशी जुळवून घेण्याची गरज उरणार नाही. म्हणूनच उद्धव जाणिवपुर्वक देवेंद्र सरकारची अडवणूक करू लागतील. शक्य झाले तर सेना सत्तेतून बाहेर पडेल, किंवा आपल्या मंत्र्यांची हाकालपट्टी व्हायची वेळ आणू शकेल. मग राष्ट्रवादीच्या मदतीने सरकार चालवणे भाजपाला भाग पडेल, किंवा सेनेला शरण जावे लागेल. दोन्ही गोष्टी लज्जास्पद असल्याने भाजपा आडमुठेपणा करील, असे राणे यांचे आकलन असावे. म्हणूनच त्याना देवेंद्र सरकार मोजक्या महिन्यांचे पाहुणे असल्याचे वाटत असावे. किंबहूना तसे झाल्यास मध्यावधी निवडणूका संभवतात आणि म्हणूनच कॉग्रेसला गमावलेला राजकीय प्रभाव पुन्हा निर्माण करता येईल, असेही राणेंना सुचवायचे आहे.

२०१४ ची विधानसभा निवडणूक आणि आता होणारी मध्यावधी, यात फ़ार मोठा राजकीय फ़रक असेल. मोदींची नवलाई संपलेली आहे आणि भाजपाचा कारभार लोकांनी दोन वर्षे बघितलेला आहे. त्यामुळे कॉग्रेस राष्ट्रवादीच्या विरोधात प्रचार करून मागल्या खेपेस मिळालेले यश पुन्हा मिळवणे सोपे उरलेले नाही. म्हणूनच भाजपासाठी मध्यावधीची लढाई सोपी नाही, तर अवघड असणार आहे. चौरंगी लढाई झाली तरी मागल्या वेळेइतके यश मिळणार नाही आणि कॉग्रेस राष्ट्रवादीने एकत्रित व्हायचे ठरवले, तर सेना भाजपातला दुजाभाव अवघड जागीचे दुखणे ठरू शकेल. मुंबई पालिका स्वबळावर सेनेने जिंकली वा भाजपाने सेनला त्यापासून वंचित ठेवण्यात अपयश मिळाले, तर भाजपासाठी भवितव्य जिकीरीचे होईल. राणे यांचा डोळा तिथेच आहे. कारण आजच्या फ़ुटकळ राजकारणात त्यांना फ़ारसे स्थान नाही आणि मध्यावधी वा सार्वत्रिक निवडणूकांची रणधुमाळी असेल, तर त्यांच्या इतका बिनीचा दुसरा शिलेदार आज कॉग्रेसपाशी नाही. राणे यांचा जिर्णोद्धार तशाच राजकारणातून होऊ शकतो. म्हणून राणे तशी राजकीय परिस्थिती निर्माण होण्याची प्रतिक्षा करीत असतील, तर नवल नाही. सुदैवाने भाजपाचे काही नेते व सेनेतले काहीजण त्यांना पोषक अशाच खेळी सातत्याने खेळत आहेत. जसजशी महापालिकांची निवडणुक जवळ येत जाईल, तसतशी सेना भाजपातील दुही व बेबनाव वाढत जाईल. किबहूना त्यालाच खतपाणी घालणारे विधान राणे यांनी केले आहे. युतीतले पक्षही तशीच पावले उचलत आहेत. फ़ेब्रुवारीमध्ये या निवडणूका होतील. म्हणजे आणखी नऊ महिन्यांनी या संघर्षाचा निकाल लागलेला असेल. मात्र राणे यांचे हे विधान खरे ठरले, तरी कॉग्रेसमध्ये त्यांना पुढाकार घेण्याची संधी सोनिया वा राहुल गांधी कितपत देतील, ह्या प्रश्नाचे उत्तर कोणापाशी नाही. कदाचित राणे यांच्यापाशीही त्याचे उत्तर आज नसावे.