राष्ट्रीय पक्षांचे भवितव्य काय?

सोमवारी पाच राज्यातील विधानसभांचे मतदान संपले आणि संध्याकाळी मतचाचण्यांचे अंदाज जाहिर झाले. त्यात बंगालमध्ये ममता बानर्जी पुन्हा बाजी मारणार हे स्पष्ट झाले आणि तामिळनाडूतही कदाचित जयललिता पुन्हा सत्ता काबीज करतील असे भाकित आले. मात्र आसाम व केरळात कॉग्रेस नक्कीच सत्ता गमावणार आणि कदाचित आसाममध्ये भाजपा सत्तेत येऊ शकेल, अशी भविष्यवाणी या चाचण्यांनी केली आहे. सव्वाशेच्या आसपास लोकसभेच्या जागा निवडणार्‍या या चार प्रमुख राज्यात भाजपा किंवा कॉग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांचे स्थान काय? थोडक्यात राष्ट्रीय पक्षांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न उभा केला आहे. पर्यायाने खंडप्राय भारतीय संघराज्याचे भवितव्य काय असेल?

पुढल्या गुरूवारी पाच राज्यांच्या विधानसभांचे निकाल लागणार आहेत. त्यात दोन राज्यात कॉग्रेसकडे सत्ता आहे आणि भाजपाकडे एकाही राज्याची सत्ता आजवर आली नाही. आताही आसाम़चा अपवाद केल्यास भाजपाला अन्यत्र फ़ारसे यश मिळण्याची शक्यता नाही. अन्य राज्यात भाजपाने आपले खाते उघडले, तरी त्याचे तेच मोठे यश असेल. ज्या पक्षाच्या हाती देशातली सत्ता आहे, त्याला अशा राज्यात नगण्य स्थान असावे, ही स्पृहणिय बाब नाही. भाजपा सोडला तर देशात राष्ट्रीय म्हणावा असा कॉग्रेस हाच दुसरा पक्ष आहे. त्याच्या हाती आज ज्या मोजक्या राज्यात सत्ता आहे, त्यातली आसाम व केरळ ही मोठी राज्ये आहेत. दोन्ही ठिकाणी कॉग्रेस सत्ता गमावण्याचीच शक्यता आहे. खेरीज जी दोन खरी मोठी राज्ये मतदान करीत आहेत, तिथून कॉग्रेसचा पाया कधीचाच उखडला गेला आहे. त्याला अर्धशतक उलटून गेले असून, पुन्हा कॉग्रेसला आपले बस्तान त्या राज्यात बसवता आलेले नाही. लोकसभेत तिसर्‍या व चौथ्या क्रमांकाची राज्ये मानली जाणार्‍या, बंगाल व तामिळनाडूत कॉग्रेसने १९६७ सालात प्रथम सत्ता गमावली. त्यानंतर तामिळनाडूत पुन्हा कॉग्रेस कधीच सत्तेपर्यंत मजल मारू शकली नाही. तर बंगालमध्ये १९७२ सालात बंगलादेश युद्धानंतर इंदिराजींच्या प्रभावामुळे एकदा कॉग्रेस सत्तेवर आली. १९७७ सालात जनता लाटेनंतर कॉग्रेसने बंगाल गमावला, तिथे त्याला पुन्हा सत्ता मिळवता आली नाही. आता तर पर्याय म्हणून कॉग्रेस सोडलेल्या ममता बानर्जी यांचाच तृणमूल पक्ष तिथे प्रभावी प्रादेशिक पक्ष बनून राहिला आहे. डाव्या आघाडीला उखडून टाकण्याचे साहस त्यानेच करून दाखवले आहे. म्हणूनच या निवडणूकांचे विश्लेषण करताना प्रादेशिक पक्षांच्या स्पर्धेत राष्ट्रीय पक्षांचे स्थान काय, त्याचा उहापोह होण्याची गरज आहे. कारण भले कॉग्रेसचा र्‍हास होत असेल, पण पर्याय म्हणून तो अवकाश भाजपा अजून व्यापू शकलेला नाही.

पहिल्यापासूनच भाजपा हा राष्ट्रीय पर्याय नव्हता. पश्चिमेकडील अनेक राज्यात कॉग्रेसला पर्याय असलेले पुरोगामी पक्ष जसे आपली मुळ भूमिका सोडून पुरोगामीत्वाचे पाखंड करीत गेले, त्यातून भाजपाचा प्रभाव वाढत गेला. गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र अशी राज्ये बघितली, तर पारंपारिक बिगरकॉग्रेस पक्षांनी आपली मूळ भूमिका सोडून भाजपा वा हिंदूत्वाच्या विरोधात कॉग्रेसशी चुंबाचुंबी केल्याने, पारंपारिक कॉग्रेस विरोधी असलेला मतदार भाजपाकडे येत गेला. म्हणून त्याला राष्ट्रीय पक्ष होण्याची संधी प्राप्त झाली. त्यातच सोनियांच्या नेतृत्वाखाली जे पुरोगामीत्वाचे युपीए कडबोळे निर्माण झाले, त्याने पुरोगामी म्हटल्या जाणार्‍या राजकीय पक्षांनी मतदाराचा भ्रमनिरास केला. त्यामुळे भाजपाला लोकसभेत बहूमत मिळवण्याचे काम सोपे झाले. पण म्हणून भाजपा खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष होऊ शकला नाही. केरळ, बंगाल, ओडीशा, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू अशा अनेक राज्यात भाजपाला अजून आपले बस्तान बसवता आलेले नाही. म्हणूनच त्याला राष्ट्रव्यापी पक्ष म्हणता येणार नाही. तर दुसरीकडे सत्तेच्या मागे पळताना वाटेल तशा तडजोडी करीत कॉग्रेसने एक एक राज्यातून आपलाच पाया उखडून टाकण्याला मदत केली. केरळ, बंगाल, तामिळनाडू, बिहार, उत्तरप्रदेश, आसाम अशा राज्यात सत्तेसाठी स्थानिक पक्षांशी तडजोडी करताना कॉग्रेसने आपला पाया गमावण्यातही धन्यता मानली. ती जागा भाजपा व्यापू शकला नाही. तिथे स्थानिक प्रादेशिक पर्याय उभे राहिले. देशातल्या प्रादेशिक समर्थ नेत्यांचा व पक्षांचा पसारा वाढत गेला. मायावती, मुलायम, लालू, ममता, नविन पटनाईक, जयललिता किंवा देवेगौडा अशांच्या आधाराने उभे रहाताना, कॉग्रेसने स्वत:ला संघटनात्मक पातळीवर लुळेपांगळे करून घेतले. अगोदर राज्यापुरते शिरजोर असलेले हे प्रादेशिक नेते, मग दुबळ्या राष्ट्रीय पक्षांना संसदेतही खेळवू लागले.

डझनभर तरी प्रादेशिक नेते व त्यांचे व्यक्तीगत प्रभावाने उभे राहिलेले पक्ष बघितले, तर राष्ट्रीय नेतृत्वाचा दुष्काळ हे़च कारण सांगता येईल. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर कुठल्याच पक्षाचा कोणी राष्ट्रीय प्रभाव टाकणारा नेता उदयास आला नाही. मोदींनी दोन वर्षापुर्वी त्याची सुरूवात केली आहे. पण अनेक राज्यात त्यांना अजून आपले पाय रोवायचे आहेत. याला प्रामुख्याने इंदिरा गांधी व कॉग्रेस जबाबदार मानावे लागतील. नेहरूंच्या कारकिर्दीत त्यांनी प्रभावशाली प्रादेशिक नेत्यांना मोकळीक दिलेली होती. कामराज, यशवंतराव चव्हाण, अतुल्य घोष, चंद्रभानु गुप्ता, मोहनलाल सुखाडीया, निजलींगप्पा, मोरारजी देसाई, ब्रह्मानंद रेड्डी यांची राज्यातल्या कॉग्रेस व राजकारणावर पक्की हुकूमत व पकड होती. तोपर्यंत कुठला अन्य प्रादेशिक पक्ष शिरजोर होऊ शकला नाही किंवा प्रादेशिक नेत्यांना राष्ट्रीय राजकारणात ढवळाढवळ करण्याची हिंमत झालेली नव्हती. पण इंदिराजींनी कॉग्रेसच्या या प्रादेशिक सुभेदार वा नेत्यांना संपवण्यात व राज्यातही आपल्याच इच्छा लादण्यास सुरूवात केली आणि प्रादेशिक अस्मितेला धक्का बसत गेला. ज्याला प्रादेशिक लोकप्रियता असेल, अशा नेत्याला कॉग्रेसमध्ये स्थान उरले नाही आणि तशा नेत्यांना आपापले वेगळे राजकीय पक्ष स्थापन करून राजकारण खेळण्याची जणू सक्तीच झाली. केंद्रातील सत्ता व राज्यपालांचा वापर करून प्रादेशिक अस्मिता चिरडण्याच्या इंदिराप्रणित राजकारणाने मग बहुतांश राज्यात बलवान प्रादेशिक नेते उदयास येत गेले. त्यांना समावून घेण्याची कॉग्रेसची क्षमता संपल्याचा तो परिणाम होता. कॉग्रेसला मोदी शह देऊ शकले ते एक प्रभावी प्रादेशिक नेता म्हणून! जनता राजकारणाचा वारसा मिळवण्याचे डावपेच खेळताना लालकृष्ण अडवाणी यांनी विविध राज्यात प्रभावी प्रादेशिक नेते उभे केले आणि त्यांचे नेतृत्व जोपासले. त्याचा परिपाक म्हणून मोदी पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचू शकले.

बलदंड प्रादेशिक नेत्यांच्या पायावर उभा असलेला राष्ट्रव्यापी कॉग्रेस पक्ष असा इंदिराजींनी संपवला आणि अडवाणींच्या कालखंडात तसे प्रादेशिक नेतृत्व उभे करण्यातून भाजपा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उदयास आला. उलट त्याच काळात शरद पवार, राजशेखर रेड्डी यांच्यासारखे प्रादेशिक कॉग्रेस नेते नव्याने उदयास येत असताना, सोनिया गांधींनी त्यांनाही संपवण्याचे डावपेच खेळून, उरलीसुरली कॉग्रेस नामशेष करण्यालाच हातभार लावला. त्यातून प्रादेशिक पक्ष अधिक शिरजोर होत गेले. एका बाजूला कॉग्रेस आत्महत्या करीत होती आणि दुसरीकडे भाजपा अजून पुर्णतया राष्ट्रव्यापी झालेला नाही. म्हणूनच यापुढे राष्ट्रीय पक्षांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न पडतो. कारण आपले गतवैभव पुन्हा मिळवण्याची महत्वाकांक्षाही कॉग्रेसपाशी उरलेली नाही. त्यापेक्षा शिरजोर झालेल्या प्रादेशिक पक्ष व नेत्यांना हाताशी धरून सोनिया मोदीविरोधी संकुचित राजकारण खेळत आहेत. त्यात कॉग्रेस नामशेष झाली, तरी त्यांना फ़िकीर वाटताना दिसत नाही. उत्तरप्रदेश, बिहार अशा राज्यात दुय्यम भूमिका घेऊन सत्तेतला सहभाग कॉग्रेस मोलाचा मानत आहे. त्यातून त्याची अधिक घसरगुंडी होते आहे. भाजपाला रोखणे या संकुचित भूमिकेने प्रादेशिक पक्षांना प्रोत्साहन कॉग्रेसच देत आहे. पण आपल्याच पक्षाचा कोणी प्रभावशाली प्रादेशिक नेता उभा करण्याचा विचारही सोनिया वा राहुलच्या मनाला शिवलेला नाही. हा कॉग्रेसचा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून र्‍हास निश्चीत असल्याचा संकेत आहे. हेच करताना तामिळनाडू, आंध्र-तेलंगणात कॉग्रेस नामशेष झाली. बिहार बंगाल आदी राज्यात कॉग्रेस नगण्य होऊन गेली. अमित शहांच्या कारकिर्दीत काही प्रमाणात राज्याच्या नेत्यांना मुठीत ठेवण्यातून तीच चुक होते आहे. म्हणून बिहारमध्ये भाजपाला दणका बसला. कमकुवत राष्ट्रीय नेतृत्व आणि त्याला आव्हान देण्यातही अक्षम असलेले त्याच पक्षातले प्रादेशिक नेते, हे राष्ट्रीय पक्षाच्या र्‍हासाचे कारण असते.

केंद्रात प्रभावशाली नेता हवाच. तऱच हा खंडप्राय देश एकसंघ राखता येईल. असा नेता हवा म्हणून राष्ट्रव्यापी पक्षही असायला हवा. पण राष्ट्रीय नेता दुबळ्या प्रादेशिक नेत्यांच्या खांद्यावर उभा राहू शकत नाही. नेहरूंच्या काळात त्यांच्याच तोडीचे प्रादेशिक नेते कॉग्रेसमध्ये होते आणि त्यांना संभाळून घेत, आदराने वागवत पंडीतजींनी पक्षाला राष्ट्रव्यापी राखण्यात यश मिळवले होते. पण त्यापैकीच काहींनी इंदिराजींना आव्हान दिल्यावर त्या बिथरल्या आणि त्यांनी प्रादेशिक नेते समर्थ असले म्हणजे आपल्या स्थानाला धोका असल्याची समजूत करून घेतली. त्यासाठी बलवान कर्तबगार प्रादेशिक नेत्यांना संपवण्यात धन्यता मानली. तिथेच कॉग्रेसचा र्‍हास सुरू झाला होता. जोवर इंदिराजींचा करिष्मा होता, तोवर ती त्रुटी झाकली गेली. पण आज इंदिराजींच्या आवेशात बोलणार्‍या सोनियांपाशी तो करिष्मा नाही. म्हणून उरलीसुरली कॉग्रेस त्यांनी रसातळाला नेलेली आहे. पण त्यातून पक्षाला वाचवायला व त्यासाठी सोनियांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याची हिंमत असलेला कोणी नेता कॉग्रेसमध्ये उरलेला नाही. उलट अडवाणींच्या मर्यादा ओळखून तसे आव्हान देत मोदी पुढे सरसावले. पण त्याना पंतप्रधानपद मिळाले असले, तरी राष्ट्रव्यापी पक्ष आयता मिळालेला नाही. तसे राष्ट्रव्यापी व्हायचा त्यांचा मनसुबा आहे. पण त्यासाठी स्थानिक नेतृत्व उभे करणे व त्यासाठी समर्थ प्रादेशिक नेतृत्वाला संधी देण्याचे औदार्य मोदीप्रणिक पक्षाध्यक्ष अमित शहांपाशी आढळत नाही. म्हणूनच भाजपाच्या राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय पक्ष होण्यावर मर्यादा पडलेल्या आहेत. परिणामी प्रादेशिक नेते व पक्ष प्रभावी होत असून, खंडप्राय देश अशा नेत्यांच्या हाणामारीत एकजीव किती काळ राहू शकेल, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. पंतप्रधान म्हणून मोदींनी व अजूनही देशव्यापी किमान ढाचा असलेल्या कॉग्रेसच्या अध्यक्षा सोनियांनी, याचा गंभीरपणे विचार करणे अगत्याचे आहे.

अशी अपेक्षा मुलायम, लालू, नितीश, देवेगौडा, मार्क्सवादी, चंद्राबाबू नायडू, किंवा करूणानिधी, जयललिता, ममता बानर्जी यांच्याकडून आपण बाळगू शकत नाही. कारण त्यांचा आवाका राज्यापुरता असून, त्यांच्या महत्वाकांक्षाही मर्यादित आहेत. त्यांच्यापाशी राष्ट्रीय दृष्टीकोणही सहसा आढळत नाही. मोदींची जागा घेऊ शकतील, इतक्या ताकदीचे किमान अर्धा डझन नेते भाजपाला निर्माण करावे लागतील. इंदिराजींच्या करिष्म्याने झाकोळलेले आणि आज सोनियांसमोरही रांगणारे नेते घेऊन कोणी राष्ट्रीय पक्ष होऊ शकणार नाही, की दिर्घकाळ देशावर आपली हुकूमत निर्माण करू शकणार नाही. रेगन, बुश गव्हर्नर वा ओबामा सिनेटर होते. संधी मिळताच राष्ट्राध्यक्ष होण्यापर्यंत पोहोचले. तशी स्थिती भाजपा कॉग्रेसमध्ये आली, तरच त्यांना खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष होता येईल. अन्यथा देशासमोर एकसंघ रहाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कारण प्रादेशिक नेत्यांच्या व पक्षांच्या कडबोळ्यातून संसदेतील बहुमत मिळवता येईल. पण राष्ट्रीय नेत्याशिवाय देशाचा कारभार हाकणे अशक्य आहे. मनमोहन सिंग यांच्यासारखे कठपुतळी सरकार हा देशाला किती मोठा धोका असतो, हे विविध भानगडी व घोटाळ्यातून सिद्ध झालेलेच आहे. म्हणूनच राजकीय अभ्यासक, चिंतक, बुद्धीवादी व विश्लेषक पत्रकारांसह प्रमुख राजकीय पक्षांनी, या समस्येचा बारकाईने विचार करण्याची गरज आहे. कारण राष्ट्रीय पक्षांवर देशाचे एकसंघ असणे अवलंबून आहे.
(बेळगाव तरूण भारत – अक्षरयात्रा रविवार २४/४/२०१६)