घरभेद्यांचे नाक कापले

बुधवारी रात्री पाक हद्दीत जाऊन भारतीय सैनिक कमांडोंनी केलेल्या कारवाईचे कोडकौतुक खुपच चालले आहे. ते होणारच आहे. कारण सतत किरकोळ कुणा जिहादी भुरट्यांकडून अपमानित होण्यातच धन्यता मानण्याची सवय जडलेल्यांना हा इवला विजय पराक्रम वाटल्यास नवल नाही. मग याचे श्रेय कोणाचे याविषयी सध्यातरी फ़ारसे दुमत नाही. अगदी विरोधकांनीही मोदी सरकारचे त्यासाठी अभिनंदन करून तसे श्रेय दिलेले आहे. पण काही लोक उपजतच कद्रु असतात. त्यामुळे त्यांना मोकळ्या मनाने जगता येत नाही, की मनमोकळे वागताही येत नाही. म्हणून आपली कुशाग्रबुद्धी दाखवण्यासाठी त्यांनी भारतीय सेनादलाचे कौतुक करीत सरकारला श्रेय देण्याचे नाकारले आहे. जणू भारत सरकार वा अंतिम निर्णय घेणार्‍या पंतप्रधान मोदींचा अशा कारवाईशी काडीचा संबंध नाही, असेच त्यांना सुचवायचे आहे. पण नकटीने नाक मुरडण्यापलिकडे त्याला महत्व नाही. मोदींनी तरी त्यांच्याकडून पाठ थोपटली जावी, अशी अपेक्षा कधीच केलेली नाही. किंबहूना असे दळभद्री उद्योग होणार हे ठाऊक असल्याने मोदी याविषयी जाहिरपणे विधान करायलाही पुढे आले नाहीत. त्यांनी ते काम आपल्या सहकार्‍यांवर सोपवले आहे. पण कालपर्यंत मोदींची टिंगल करण्यात धन्यता मानणार्‍यांची नंतरची तारांबळ मात्र लोकांसमोर आलीच. राहुल गांधी यांनी भारतीय सेनेचे कौतुक केले आहे. पण सरकारला श्रेय देण्याचा विचारही या माणसाच्या मनाला शिवलेला नाही. राहुलच्या कॉग्रेसची सत्ता असतानाही हीच भारतीय सेना होती. पण तेव्हा तिला असा पराक्रम दाखवता आला नाही, की अभिमानाने पाकला धडा शिकवण्याचे धाडस सांगता आले नाही. मग याचवेळी इतके धाडस कुठून आले? त्याचाही खुलासा तात्कालीन सेनाप्रमुख जनरल विक्रमसिंग यांनीच केला आहे. तोच खुप बोलका आहे.

उरीच्या हल्ल्यानंतर सैनिकांचे बलिदान भारत वाया जाऊ देणार नाही, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली होती. भारताचे लष्करी कारवाईप्रमुख लेफ़्टनंट जनरल रणबीरसिंग यांनीही तशी ग्वाही दिलेली होती. त्यानंतर वाहिन्यांच्या चर्चेत कुठली कारवाई, याचा सलग उहापोह होत राहिला. त्यात सहभागी झालेल्या प्रत्येक निवृत्त लष्करी अधिकार्‍याने भारतापाशी चोख उत्तर देण्याची क्षमता असल्याचीच ग्वाही दिलेली होती. पण मुत्सद्दी व राजकीय नेतृत्वाने साथ द्यायला हवी असेच, हे सर्व जुने जनरल मार्शल सांगत होते. त्याचा अर्थ असा, की राहुल ज्या सेनादलाची पाठ थोपटत आहेत, त्यालाच कॉग्रेसच्या कारकिर्दीत राजकीय पाठींबा नाकारला गेला होता. म्हणूनच पाकिस्तानी जिहादी बेगुमान कुठेही हल्ले करीत होते आणि भारतीय सेनेला लाचार होऊन ते सहन करावे लागत होते. अर्थात तेव्हाही भारतीय सेनेने अनेकदा पाकसेनेला व जिहादींना चोख उत्तरे दिलेली आहेत. पण आपल्या कुवतीनुसार ठोस उत्तर देण्याइतके स्वातंत्र आधीच्या सरकारांनी सेनादलाला दिलेले नव्हते. युपीएच्या काळातील सेनाप्रमुख जनरल विक्रमसिंग त्याचीच साक्ष देत होते. यावेळी लष्करी कारवाई होऊ शकते आणि आपल्याकडे तितकी कुवत आहे, असे स्पष्ट सांगताना त्यांनी केलेला एक खुलासा मोलाचा होता. किंबहूना त्यांचा खुलासा राहुलसारख्यांना थप्पड मारणारा होता. यावेळी भारताचे राजकीय नेतृत्व सकारात्मक भूमिकेत सेनेच्या मागे उभे आहे आणि म्हणूनच ठोस कारवाई होऊ शकते व पाकला धडा शिकवला जाऊ शकतो, असे विक्रमसिंग म्हणाले. त्याचा अर्थ त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांना अशी कारवाई करण्याची मुभा मिळालेली नव्हती आणि ती नाकारणारे सरकार मनमोहन वा राहुल गांधीचे होते ना? मग राहुल आज कोणा़चे कशाला कौतुक करीत आहेत? अर्थात असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात अर्थ नाही.

दुसरे दिवटे आहेत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल! दोनच दिवस आधी या माणसाने ट्वीट करून भारताची हेटाळणी केलेली होती आणि आज तोच माणुस सेनेचे कौतुक करतो आहे. सुनंदा पुष्कर प्रकरणात नावारुपाला आलेली पकिस्तानी पत्रकार मेहर तर्रार आठवते? तिने उरीनंतर पाकिस्तान एकाकी पडण्यासंबंधाने एक लेख लिहीला आहे. त्यात पाक नव्हेतर भारतच जगामध्ये एकाकी पडल्याचा युक्तीवाद केला आहे. त्याचे केजरीवाल यांनी ट्वीटवरून कौतुक केले आणि पंतप्रधान मोदी यांची खिल्ली उडवली होती. असा माणूस आज सेनेचे तरी कौतुक कशाला करतो आहे? मोदींची खिल्ली उडवून पाकिस्तानी पत्रकाराच्या लेखाची पाठ थोपणाटर्‍याला आज भारतीय सेनेचा विजय कशामुळे झाला असे वाटते? असे दिवटे ज्या देशात आहेत, त्या देशातील सेना वा सुरक्षा दलांना समोरच्या शत्रूपेक्षा जवळचे लोक दगा देत असतात. धोका शत्रूपेक्षा आपल्याच परिवाराचा वाटू लागतो. कन्हैयाच्या समर्थनाला जाणारे राहुल व केजरीवाल, आज कुठल्या सेनेचे कौतुक करीत आहेत? ज्यांच्यावर बलात्काराचे आरोप करून बदनामी करण्यात सहभागी झाले, तीच ही भारतीय सेना आहे ना? बुधवारची लष्करी कारवाई झाल्यापासून ‘अमन की आशा’ नावाचे नाटक रंगवणारे तमाम शांतीदूत बेपत्ता आहेत. मनसेने पाक कलाकारांना बंदी घालण्याची मागणी केल्यावर ज्यांना कलेचा उमाळा आलेला होता, त्यांचाही कुठे ठावठिकाणा नाही. तिकडे पाकिस्तानातून तोयबाचा अनौरस बाप सईद हाफ़ीज बेपत्ता झालाय आणि इकडे त्याचेच चुलत-मावस भाऊ म्हणावेत, असे तमाम शांतीदूत कुठल्या कुठे गायब झालेत. बुर्‍हान वाणीसाठी मातम करणार्‍या रुदाल्या दिसेनाशा झाल्या आहेत. ही अशी माणसे ज्या समाजात असतात, त्या समाजाच्या सेनेला लढणे अवघड होऊन जाते. कारण त्यांचा बंदोबस्त सेना करू शकत नाही, तो सामान्य जनतेने व नागरिकांनी बहि्ष्कारातून करायचा असतो.

बुधवारी रात्री केलेल्या कारवाईत भारतीय सेनेचे कमांडो यशस्वी होऊ शकले, त्याचे सर्वात मोठे श्रेय अशा तमाम शांतीदूत पाकप्रेमींच्या मुर्खपणालाही द्यावे लागेल. सोमवारपासून रोजच्या चर्चेत बरखा दत्त किंवा तत्सम पत्रकार सतत एक प्रश्न विचारत होते. त्याचे उत्तर खोदून काढायला धडपडत होते. सिंधूखोरे, लाडका देश दर्जा वा मुत्सद्दी कोंडी, अशाच पर्यायांचा भारत विचार करीत असल्याचा देखावा निर्माण झाला होता. त्यामुळे भारत लष्करी पर्याय वापरणार नाही, याची बरखा सारख्यांना खातरजमा करून घ्यायची होती. तीन दिवस ती सतत प्रत्येक पाहुण्याला तोच प्रश्न विचारून खात्री करून घेत होती. जणू पाकिस्तानवर लष्करी कारवाई होणार, अशा चिंतेने तिला ग्रासलेले होते. आणि अशा कारवाईची शक्यता नाही, म्हटल्यावर तिचा जीव भांड्यात पडत होता. किंबहूना तिच्यासारख्यांचा जीव भांड्यात पडणे, हीच एक रणनिती होती. जितके हे असे पाकप्रेमी लोक निश्चींत, तितके पाक सेनादल निश्चींत होणार, हे उघड होते. तेच झाले आणि पाकचा घात झाला. चीनपासून अमेरिका सावध रहा आणि जिहादींना आवरा, असे इशारे देत असतानाही पाकिस्तान बेफ़िकीर राहिला. तो बरखासारख्या मित्रांच्या विश्वासावर. कारण भारत लष्करी कारवाई करत नाही अशी हमीच हे पाकप्रेमी देत होते. म्हणूनच गुरूवारी कारवाई यशस्वी झाल्याची बातमी आली आणि सुतकी चेहरे झाले, ते अशाच लोकांचे होते. असले लोक ज्या देशात उजळमाथ्याने वावरतात, तिथली सेना कितीही सुसज्ज असली तरी शत्रूला चोख उत्तर देऊ शकत नसते. पण तिथे मोदीसारखा पंतप्रधान आला, तर ही कारवाई शक्य होते. कारण दोन वर्षातला तोच मोठा फ़रक एकमेव आहे. राजदीप, बरखा वा तत्सम खबर्‍या पत्रकारांना केंद्र सरकारच्या कार्यालये व मंत्र्यांच्या घराच्या आसपास फ़िरकू दिलेले नाही. पाकला दणका देण्यातली मोदींची सर्वात मोठी रणनिती, अशा लोकांना दूर ठेवण्याचीच राहिली आहे.

सहन होत नाही, सांगता येत नाही

गेले काही दिवस मी उरी हल्ल्यानंतर कठोर कारवाई होणार, याची हमी या स्तंभातून देत आलो आहे. कारण आजवरची गोष्ट वेगळी होती आणि आज भारत वेगळ्या स्थितीत आहे, याचे भान मला होते. कोणीही डोळे उघडून समोर बघत असेल, तर त्याला काय घटना घडत असतात, त्याचा आंदाज येऊ शकत असतो. पण डोळ्यांवर पट्टी बांधून तोंडाची बडबड सुरू केली, मग आपलीच फ़सगत होत असते. पाकिस्तान कधी पत्रकार परिषद घेऊन वा टिव्हीवर घातपाती हल्ल्याची घोषणा करीत नाही. कुठल्याही लष्करी वा घातपाती हल्ल्यातील परिणाम त्याच्या आकस्मिकतेवर अवलंबून असतो. शत्रूला गाफ़ील ठेवण्याला प्राधान्य असते. म्हणून रणनिती वा कुटनिती कधी जाहिरपणे बोलली जात नाही. किंबहूना बातम्या छापून येण्यासाठी वा श्रेय मिळण्यासाठी अशा कृती होत नसतात. त्यात साधल्या जाणार्‍या परिणामांना महत्व असते. पाकला चोख उत्तर याचा अर्थ निषेध असू शकत नाही. पण कुठेतरी उरीच्या यातनांची वेदना पाकला समजली पाहिजे, असा त्याचा अर्थ होता आणि भारताच्या सेनेचे कारवाईप्रमुख लेफ़्टनंट जनरल रणबीरसिंग यांनी त्याची ग्वाही दिलेली होती. उरीनंतर त्यांनी पाकला भारत चोख उत्तर देईलच. मात्र त्याची जागा व वेळ आम्ही आमच्या सोयीनुसार निवडू; असे म्हटलेले होते. त्याचा अर्थ भारतीय शहाण्यांना व पाकला आज उमजला असेल. कारण आठ जागी सीमापार जाऊन भारतीय कमांडोंनी जिहादी छावण्या उध्वस्त केल्या आहेत. इतके होऊनही पाकला त्याविषयी तक्रार करण्याची हिंमत होऊ शकलेली नाही. अमेरिकन सेनेने पाक हद्दीत घुसून ओसामाला ठार मारला होता, तेव्हा तरी कुठे पाकला आपल्या हद्दीत परकीय सेना आल्याची कबुली देण्याचे धाडस झाले होते? अध्यक्ष ओबामांनीच घोषणा केली, तेव्हा पाकने त्या घुसखोरीचा निषेध केला. तोपर्यंत पाकसेनेने मौन पाळले होते.

अब्रु ही अशी चीज असते, की गेली हे कोणी उजळमाथ्याने सांगत नाही. ओसामा प्रकरणात भले पाक हद्दीत अमेरिकन सेनेने घुसखोरी केली व पाकचे सार्वभौमत्व पायदळी तुडवले होते. पण पाक काय करू शकला? दिड तास सेनेच्या मुख्यालयाजवळ परकीय सैनिक धमाका करीत होते आणि पाकसेना त्यांचा बालही बाका करू शकलेली नव्हती. मग ते कुठल्या तोंडाने जगाला ओरडून सांगणार? त्यामुळे पाकसेना देशाच्या सीमा व सार्वभौमत्व सुरक्षित राखू शकत नाही, याचीच कबुली दिली जाणार ना? म्हणून पाकने वीस तास त्याविषयी मौन धारण केलेले होते. पण मारला गेला तोच ओसामा असल्याची खात्री पटल्यावर अमेरिकन अध्यक्षांनीच त्याविषयी घोषणा केली. त्यात त्यांनी कारवाई कुठे झाली, तेही सांगितल्याने पाकिस्तानची अब्रु चव्हाट्यावर आलेली होती. पाकने मग निषेधाचा कांगावा केलेला होता. पण आपली धाडसी सेना अमेरिकन कमांडोंना रोखू कशामुळे शकली नाही, त्याचा खुलासा पाकपाशी नव्हता. जगभर पाकची त्यामुळे नाचक्की झालेली होती. पण पाक नागरिकांच्या समोरही पाकसेना नामर्द असल्याचे सिद्ध झालेले होते. अशा नामर्दांच्या अण्वस्त्र धमकीला घाबरून रहाणे, हाच मुर्खपणा होता व असतो. पण त्यासाठी भारतीय नेत्यांना भयभीत करणारे पगारी हस्तक पाकने भारतीय माध्यमात जमवून ठेवलेले असल्याने, भारताला उघडपणे लष्करी कारवाईची भाषा बोलता येत नव्हती. म्हणूनच त्याविषयी संपुर्ण गोपनीयता बाळगणे आवश्यक होते. एकीकडे अशा गद्दार पत्रकारांकडून पाकला तयारीचा सुगावा लागण्याचा धोका होता आणि दुसरीकडे युद्धविरोधी नाटकांचा ससेमिरा सुरू होण्याची चिंता होती. म्हणून दहाबारा दिवस याविषयी संपुर्ण गुप्तता राखण्यात आली. जणू भारत लष्करी कारवाई अजिबात करणार नाही, असे पाकला गाफ़ील ठेवण्यात यश आले. त्याचा मोठा हातभार या कारवाईला लागला आहे.

या हल्ल्यात किती पाक सैनिक वा जिहादी मारले गेले, याची आता खुप चर्चा होईल. किती छावण्या उध्वस्त झाल्या किंवा नेमके किती जागी हल्ले झाले, याचाही मोठा उहापोह चालेल. पण त्या गोष्टी तुलनेने किरकोळ आहेत. या हल्ल्यातून सुरक्षेचे कोणते हेतू साधले गेले, त्याला मोठे महत्व आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे भारत असे हल्ले करू शकतो, याची ग्वाही पाकिस्तानला मिळालेली आहे आणि त्यांना तशी भिती होतीच. म्हणून तर काही महिन्यांपुर्वी म्यानमार येथे भारतीय कमांडोंनी सीमापार जाऊन केलेल्या कारवाईचे स्मरण करण्याची गरज आहे. तेव्हा कृती म्यानमारध्या हद्दीत झाली होती आणि प्रतिक्रीया पाकिस्तानातून आलेली होती. म्यानमारमध्ये जे केले, तसे काही पाकिस्तानात करायला जाल तर मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा अकारण पाकनेते व सेनाधिकार्‍यांनी दिलेला होता. अगदी पठाणकोट हल्ला होण्यापुर्वीची ती गोष्ट आहे. पाकची अण्वस्त्रे दिवाळीचे फ़टाके नाहीत, घुसखोरीची कारवाई झाली तर अणूबॉम्ब टाकू; अशी भाषा मुशर्रफ़पासून कोणीही बरळत होता. पण आज त्यांची बोलती बंद झाली आहे. भारताचा सेनाप्रवक्ता सीमापार पाक हद्दीत गेल्याचे जाहिरपणे सांगतो आहे आणि पाकसेनेला तसे कळवतोही आहे. पण उलट काही करण्याची धमकी विसरून पाकसेना मात्र आपल्या हद्दीत काहीही घुसखोरी झालेली नसल्याची ग्वाही देत आहे. दोन सैनिक मारले गेल्याची व अनेक जखमी झाल्याचे मात्र मान्य करतो आहे. कारण आपण अशी कारवाई रोखण्यात नामर्द आहोत आणि जिहादी वगळता आपल्यापाशी लढणारे सैनिकच उरलेले नाहीत, याची कबुली देणे लाजिरवाणे झाले आहे. ही खरी कमाई आहे. उठसुट अण्वस्त्रांची धमकी किती पोकळ आहे व त्या नुसत्या वल्गना आहेत, तेच या निमीत्ताने भारतीय सेनेने जगाला प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिलेले आहे. ते लष्करी उद्दीष्ट होते.

पाकिस्तान ज्या धमक्या आजवर देत होता, ती निव्वळ बोलाची कढी नि बोलाचा भात असल्याचे यातून सिद्ध करण्यात आले आहे. आठवडाभर आधी पाकने अकस्मात राजधानी इस्लामाबाद येथील आभाळात आपली लढाऊ विमाने उडवून सराव केला होता. त्यानंतर आपण भारताच्या हल्ल्याला चोख उत्तर देणासाठी सज्ज आहोत असे आपल्याच जनतेला दाखवण्याचे नाटक पार पाडलेले होते. मात्र प्रत्यक्षात भारतीय सेनेचे कमांडो एकच वेळी आठ जागी हल्ले करीत होते आणि जिहादींचा फ़डशा पाडत होते. तेव्हा पाकला कुठलाही प्रतिकार करता आला नाही, हेच त्यातले सार आहे. मात्र ते पचवणे पाकला शक्य नाही. कारण आपण नाकर्ते ठरल्याची कबुली दिल्यास मायदेशीच पाकसेनेची नाचक्की ठरलेली आहे. म्हणून पाकसेना व गुप्तचर खात्याने कुठे हल्ले झाले, त्या जागा कथन केल्या (ज्यांची नावे भारतीय सेनेने जाहिर केलेली नाहीत). पण हल्ले सीमापारच्या गोळीबार तोफ़ांच्या मार्‍यातून झाल्याचे पाकने सांगितले आहे. खरेतर भारतानेच असे काही जाहिर केल्यावर पाकसेनेला भारतच कुरापती करतो असे सांगायची ही उत्तम संधी आहे. त्यातून जगाची सहानुभूती मिळवण्याची सुवर्णसंधी आहे. पण ती घ्यायची तर भारतीय कमांडो आपल्या हद्दीत घुसल्याचे मान्य करावे लागेल. पण त्यातला एकही पाकसेनेला ठार मारता आला नाही, ही नाचक्की ठरते ना? थोडक्यात या कारवाईत भारतीय सेना काय करू शकली, याचे उत्तर सोपे आहे. पाकला असा धडा शिकवला आहे, की त्याची अवस्था ‘सहन होत नाही आणि सांगता येत नाही’ अशी होऊन गेली आहे. अर्थात त्यावरचा उपायही पाकला शोधण्यास कित्येक वर्षे जातील. पण अण्वस्त्र नावाचा बागुलबुवा या कारवाईने कायमचा निकालात काढलेला आहे. त्याचे श्रेय अर्थातच धोका पत्करणार्‍या भारतीय नेत्यालाच द्यावे लागेल.

बलुचिस्थानची पटकथा

स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लालकिल्ला येथून भाषण करताना चुकून बलुचिस्थानचया स्वातंत्र्याचा विषय छेडला, असे अनेक भारतीय राजकीय विश्लेषकांना आजही वाटत आहे. कारणही सोपे आहे. यापुर्वी बहुतेक प्रसंगी सरकारच्या अधिकार्‍यांपेक्षाही ठराविक पत्रकारांना आणि त्यातल्या ‘जाणत्यांना’ सरकारच्या धोरणांचा आधी सुगावा लागत असे. किंबहूना त्यातले अनेकजण सरकारला सल्ले देत असत. मोदी सत्तेत आल्यापासून अशा लुडबुड्या पत्रकारांना विश्लेषकांना सरकारी दालनात फ़िरकण्यावर निर्बंध आले. त्यामुळे त्यांचा सल्ला कोणी घेत नाही, की उद्या काय होऊ घातले आहे, त्याची चाहुलही त्यांना लागत नाही. मग बलुचिस्थानचा स्वातंत्र्य लढा, हा विषय मोदींनी किती विचारपुर्वक आपल्या भाषणात आणला, त्याचा थांगपत्ता अशा जाणत्यांना कसा लागू शकेल? पण अशा लुडबुडीपेक्षा घडणार्‍या घटनांचा सतत पाठपुरावा किंवा अभ्यास करणार्‍यांना नेमके ठाऊक आहे, की यामागे योजनाबद्ध हालचाली झालेल्या आहेत. किंबहूना उरीचा हल्ला करून पाकिस्तानने अशा हालचालींना वेग आणला आहे. यापुर्वी असे अनेक हल्ले पाकच्या जिहादींनी केले आहेत. पण पाकची नाकेबंदी करण्यासाठीच्या विविध कारवायांचे जे पर्याय आज समोर आणले जात आहेत, त्याची यापुर्वी कधीतरी चर्चा झाली होती काय? नसेल तर का झाली नाही? कारण त्या दिशेने कधी विचारही झाला नव्हता. सत्तांतरानंतर याचा अतिशय बारकाईने विचार झाला असून, हे पर्याय शोधून ठेवलेले होते. म्हणूनच आर्थिक वा राजनैतिक उपायांची अंमलबजावणी विनाविलंब सुरू झाली. त्यातला बलुची स्वातंत्र्याचा विषय आजचा नाही. दिड वर्षापुर्वीच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अबित डोवाल यांनी त्याचे सुतोवाच केलेले होते. मुंबईसारखा पुढला हल्ला झाला, तर पाकला बलुचिस्थान गमवावा लागेल, असे त्यांनी एका भाषणात सांगितले होते. आज त्याच दिशेने वाटचाल होते आहे ना?

चित्रपटाच्या चित्रणापुर्वी संपुर्ण पटकथा तयार असते. त्यानुसारच विविध प्रसंग घडत असतात किंवा घडवले जात असतात. त्यातली विविध पात्रे जे संवाद बोलतात, तेही आधीपासून लिहीलेले असतात. त्यातले काही संवाद बोलणारा दिसत नाही, त्यापेक्षा अशा संवादाच्या प्रभाव पडणार्‍या व्यक्तीवर कॅमेरा असतो. बलुची स्वातंत्र्याचा विषय तसाच आधीपासून योजलेला आहे आणि त्यामागे संपुर्ण व्युहरचना केलेली आहे. त्यानुसारच मोस्ट फ़ेवर्ड नेशन किंवा सिंधू खोर्‍यातील पाणी पाकिस्तानला देण्याचा करार; असे विषय समाविष्ट आहेत. ते अकस्मात आलेले नाहीत. पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी केवळ लष्करी नव्हेतर अन्य कोणकोणत्या मार्गाने पाकला चहुकडून घेरता येईल, याचा पुरेपुर अभ्यास करूनच ह्या पटकथेचा उलगडा सुरू झालेला आहे. याचे पुरावे ज्यांना बघायचे असतील त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहेत. मात्र ज्यांना मोदी हा अतिरेकी व आगावू माणुस असल्याचे सिद्ध करायचे असते, त्यांना यातले काही दिसू शकत नाही, की आपण दाखवू शकणार नाही. कारण त्यांना असे काही बघायचेच नाही. उरीचा हल्ला सप्टेंबर महिन्याच्या आरंभी झाला. स्वातंत्र्यदिन १५ ऑगस्ट रोजी होता. त्याच्याआधी महिना पाकिस्तानातील भारतीय वकिलातीला काय आदेश गेले होते? त्याची कोणाला खबर आहे काय? इस्लामाबाद येथील भारतीय वकिलातीमध्ये काम करणार्‍या कर्मचारी अधिकार्‍यांचे कुटुंबियही तिथे असतात. त्यांची एकूण पन्नास मुले तिथल्या शाळेत जात होती. यावर्षी त्यांना तिथल्या शाळेत घालू नये, तर मायदेशी वा अन्यत्र कुठेतरी पाठवावे, असा आदेश परराष्ट्र विभागाने दिलेला होता. म्हणजेच पाकिस्तानातील भारतीय कर्मचार्‍यांसाठी असुरक्षित स्थिती उदभवू शकते, याची पुर्वकल्पना देण्यात आलेली होती. ही कसली तयारी म्हणता येईल? तेव्हा उरी घडले नव्हते, की मोदींनी बलुची विषयाला हात घातलेला नव्हता.

याचा सरळ अर्थ असा, की बलुची स्वातंत्र्याला पाठींबा देणे किंवा पाकिस्तान चिनी महामार्ग योजनेला विरोध करणे; यातून तणाव निर्माण होणार याची पुर्वकल्पना होती आणि त्यादृष्टीने तयारीही आधीच सुरू झालेली होती. पाकिस्ताननेही बलुची हद्दीत कुलभूषण जाधव नावाच्या भारतीय हेराला अटक केल्याचा मार्चमध्येच दावा केला होता. अशा अनेक बातम्या सुसंगत मांडल्या तर लक्षात येऊ शकते, की उलगडत जाणारी कहाणी पुर्णपणे आकस्मिक नाही. त्यातली उरीची घटना अनपेक्षित आहे. पण बाकीचा घटनाक्रम आधीपासून लिहीलेल्या पटकथेनुसार चालू आहे. त्यानुसार ब्रह्मदाग बुगती हा परागंदा बलुची नेता भारताच्या पाठींब्याचे स्वागत करतो आणि भारतात आश्रय मागतो, ही घटना आकस्मिक नाही. जगभर विविध अनेक देशात वसलेले बलुची पाकिस्तान मुर्दाबाद म्हणत भारताचे कौतुक करीत रस्त्यावर येतात. अमेरिकन संसदेतील दोन सदस्य पाकला दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव सादर करतात. किती म्हणून योगायोग शोधायचे? एका घटनेनंतर दुसरी घटना अशी घडते आहे, की पाकिस्तानच्या पोटात धडकी भरली पाहिजे. पाक नेते व सेनेच्या अधिकार्‍यांची पोकळ भाषाही आता उघडी पडू लागली आहे. कारण त्यांना सापळ्यात अडकल्याची हळुहळू जाणिव होते आहे. मात्र सापळ्यात फ़सलेला प्राणी अधिक ताकदीने हातपाय हलवून गुरफ़टत जातो, तशी पाकची तारांबळ उडालेली आहे. कारण पटकथेचा पुढला भाग त्यांना ठाऊक नाही, की इथल्या ‘जाणत्यांनाही’ समजलेला नाही. प्रत्येक घटना थरारक कथेप्रमाणे उलगडत जाते, तेव्हाच परिणाम साधला जातो. अशावेळी उरीचा हल्ला ही घटना भारतासाठी आकस्मिक असली तरी तिने बलुची पटकथेला वेग आणला आहे. कारण पाकला धडा शिकवण्याच्या मागणीला देशात मोठा पाठींबा मिळण्याला ती घटना कारणीभूत झाली आहे. अन्यथा पाकविरोधात इतके मोठे पाऊल उचलणे मोदींना अवघड झाले असते.

आधीच आजवरचे विद्वान किंवा अभ्यासक सतत पाकिस्तानशी दोस्तीचा आग्रह धरत आले. काश्मिरात धुमाकुळ माजल्यावर तिथे गेलेल्या शिष्टमंडळातील पाकप्रेमी भारतीय नेत्यांनीही पाकधार्जिण्या हुर्रीयत नेत्यांचे दार वाजवलेले होते. त्यांना सोबत घेऊन पाकिस्तानची कोंडी करण्याचे डावपेच मोदी खेळू शकले नसते. मोदींवर मग युद्धखोरीचा आरोप झाला असता. उरीच्या हल्ल्याने मोदींची त्यातून सुटका झाली आहे. सामान्य जनता सोडाच, सतत पाकशी मैत्रीचा आग्रह धरणार्‍यांनाही पाकला धडा शिकवण्याची भाषा आज बोलावी लागते आहे. अगदी इथे पाकप्रेमी मानले जातात, त्यांनाही पाकला धडा शिकवण्याला नकार देता आलेला नाही. म्हणूनच उरीचा घातपात ही पाकची चुक होती. कारण त्यामुळे बलुची पटकथेनुसार कथानकाचा मुहूर्त सोपा होऊन गेला. मात्र ती कथा उलगडू लागल्यावर युद्धाआधीच पाकला धडकी भरली आहे. अर्थात भारत उद्या उठून पाकवर हल्ला करण्याची अजिबात शक्यता नाही. शत्रूला खच्ची करून आणि त्याचे मनोधैर्य ढिले केल्यावर कमी शक्तीनेही त्याचा पराभव साध्य होत असतो. भारताची वा मोदींची रणनिती तशीच आहे. म्हणून दर दोनतीन दिवसांनी पाकला धडकी भरवणार्‍या नव्या पर्यायाची चर्चा सुरू केली जाते. या गडबडीत सतत अण्वस्त्रांचा हल्ल्याची धमकी देणार्‍या पाकला अणूबॉम्बचाही आता विसर पडला आहे. कारण अण्वस्त्राच्या धमकीला भारत आता घाबरत नाही, हेही पाकच्या लक्षात आलेले आहे. किंबहूना काश्मिरपेक्षा बलुचिस्थान कसा वाचवायचा आणि उर्वरीत पाकिस्तानी प्रांतामध्ये उठाव झाला तर टिकाव कसा लागणार; अशाच चिंतेने पाकला सध्या घेरलेले आहे. पाकिस्तानी वृत्तपत्रे चाळली तर त्याचा थोडा अंदाज येऊ शकतो. हे एका पटकथेनुसार घडत चाललेले कथानक आहे त्याचाही अंदाज येऊ शकतो. अर्थात ज्यांना त्यातले तथ्य बघायचे असेल, त्यांनाच बघता येईल. बाकीच्यांनी परिणाम दिसेपर्यंत कळ काढावी.

दुनिया झुकती है, झुकानेवाला चाहिये

“You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks.”   ― Winston S. Churchill

९ ते ११ जुलै १९७१ हे तीन दिवस जगाच्या इतिहासाला कलाटणी देणारे ठरले होते. त्याला आता ४५ वर्षे उलटून गेली आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांचे सुरक्षा सल्लागार डॉ. किसींजर पाकिस्तानच्या भेटीला आलेले असताना ह्या तीन दिवसात गायब होते. आजच्या प्रमाणे नेते मान्यवरांचा पाठलाग करणारा माध्यमांचा ससेमिरा नसल्याने किसिंजर कुठे आहेत, त्याचा कोणी शोध घेतला नव्हता. तीन दिवसांनी ते पुन्हा पाकिस्तानात प्रकटले आणि मायदेशी निघून गेले. मग तब्बल सहा महिन्यांनी अमेरिकन अध्यक्षांनी चिनला भेट दिली. त्यापुर्वी चिन अमेरिका यांच्यातून विस्तव जात नव्हता आणि चिन संयुक्त राष्ट्रसंघाचा साधा सदस्यही नव्हता. पण निक्सन यांच्या चिनवारीने जगाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. कारण चिन नुसताच राष्ट्रसंघाचा सदस्य झाला नाही, तर नकाराधिकार असलेला वजनदार सदस्य म्हणून जागतिक पटावर त्याचा उदय झाला. तोपर्यंत चिनी राजधानीला पेकिंग संबोधले जायचे. त्या भेटीनंतर पेकिंगच बिजींग होऊन गेले. मुद्दा इतकाच, की १९७१ च्या मध्यापासून पुढल्या सहा महिन्यात किती घडामोडी चालल्या होत्या, त्याचा कुठल्याही पत्रकार व माध्यमातील जाणकारांना थांगपत्ता नव्हता. पण जे काही चालले होते, त्याला पिंगपॉंग मुत्सद्देगिरी असे संबोधले जात होते. आज चिन जगातली एक आर्थिक महाशक्ती मानली जात आहे, त्याची बीजे त्याच काळात पेरली गेली. त्याचा वृक्ष होऊन आजच्यासारखी मधूर फ़ळे येण्यास चार दशकांचा कालावधी खर्च झाला. आज त्याच प्राथमिक प्रयासांची कोणाला आठवण नाही, की चर्चाही करावी असे वाटत नाही. पण त्या पडद्याआड चाललेल्या मुत्सद्देगिरीने नुसते अमेरिका चिन संबंध बदलले नाहीत, तर अवघ्या जागतिक राजकारणाला नवी दिशा दिलेली होती. पुढल्या अनेक घडामोडी व घटनाक्रमाला त्यातूनच चालना मिळालेली होती.

चर्चा नेहमी घटनेची होते. परिणामांवर अभ्यासक उहापोह करतात. त्याचीच कारणमिमांसा चालते. पण त्या घटनेमागच्या कारणांचा कितपत उहापोह होतो, याची शंका आहे. म्हणून तर किसिंजर यांच्या त्या छुप्या पाकिस्तान भेटीला फ़ारसे महत्व मिळाले नाही आणि निक्सन यांच्या चिनभेटीवर खुप चर्चा झाल्या. सोवियत युनियन संपुष्टात आणणार्‍या १९८९ नंतरच्या घडामोडींवर आजही चर्चा होऊ शकते. त्या दरम्यान उध्वस्त झालेल्या बर्लिनच्या भिंतीवर सेमिनार होऊ शकतात. पण त्या स्थितीला कारणीभूत असलेल्या अनेक प्रयत्नांचा मागमूस अशा चर्चेत नसतो. काही प्रसंगी तर अशा घटना घडवल्या जात असताना डोळ्यांना दिसत असतात. पण त्या समजून घेण्यापेक्षा त्यांची आपल्या अज्ञानाच्या मदतीने टिंगल करण्यातच धन्यता मानली जात असते. निक्सन-किसिंजर यांच्या पिंगपॉंग मुत्सद्देगिरीचीही तेव्हा तशीच जागतिक टवाळी झाली होती. नरेंद्र मोदी किंवा भारताच्या नव्या परराष्ट्र धोरणाविषयी अशीच टिंगलटवाळी गेली दोन वर्षे आपण ऐकत आलो आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतात कमी असतात आणि परदेशीच अधिक वेळ असतात. असा युक्तीवाद करून त्यांना अनिवासी भारतीय ठरवणारी टिकाही आता नवी राहिलेली नाही. पण त्याचाच उल्लेख करून लोकसभेत एका चर्चेला उत्तर देताना मोदी काय म्हणाले, त्याची दखलही कुणा अभ्यासकाला वा बुद्धीमंताला घ्यावीशी वाटू नये याला बुद्धीवादी वर्गाची शोकांतिका म्हणता येईल. कारण गेली दोन वर्षे नेमके काय चालले आहे, त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत आणि त्याचे आकलन करण्याचा आवाकाही अशा जाणत्यांमध्ये दिसत नाही. तीन आठवड्यापुर्वी सत्तराव्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदी यांनी लालकिल्ला येथून राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले आणि त्यात बलुचिस्तानचा नुसता उल्लेख केला. त्यातून आलेल्या जगभरच्या प्रतिक्रीया थक्क करून सोडणार्‍या ठरल्या आहेत.

एका बाजूला काश्मिर पेटलेले आणि तिथे सलग महिनाभर संचारबंदी लावलेली. तमाम विरोधकांनी मोदी सरकारला धारेवर धरलेले आणि पाकिस्तानसह त्याचे इथले हस्तक दबाव आणत असताना, मोदींनी थेट पाकिस्तानच्या दुखर्‍या जखमेवर आपल्या या भाषणातून बोट ठेवले. जणू भळभळणार्‍या जखमे्वर मीठ चोळले. काश्मिरी विषयावर बोलायचे सोडून, मोदी यांनी पाकिस्तानातील अनेक समाज घटकांच्या मानवी हक्काचा विषय जगाच्या व्यासपीठावर मांडण्याचे आश्वासन दिले. भारताकडून या शेजारी देशातील पिडीत नागरिकांच्या असलेल्या अपेक्षांच्या पुर्ततेची हमी दिली. जगाच्या कानाकोपर्‍यात पसरलेल्या अशा पाक नागरिकांच्या विविध गटांनी तात्काळ मोदींच्या त्या आश्वासनाला प्रतिसाद देत पाक विरोधी निदर्शनांचा सपाटा लावला. बघता बघता पाकिस्तानची जगभर कोंडी सुरू झाली. मागली सत्तर वर्षे उठसुट काश्मिरी वेदना जगभर मांडणारा पाकिस्तान एकदम कोंडीत सापडला. अवघे जग त्याला बलुची, पख्तुनी, सिंधी व मोहाजीर नागरिकांवर होत असलेल्या अत्याचाराचा जाब विचारू लागले. जी२०, एसियान या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मोदींनी पाकिस्तानला दहशतवादी देश ठरवण्याची मागणी केली. जगभरच्या दहशतवादाचा जनक म्हणून पाकची निर्भत्सना केली. पाकवर आर्थिक निर्बंध लावण्याचा विषय काढला. त्याला अनेक देश पाठींबा देण्यास पुढे सरसावले. अमेरिकेनेही अल्पावधीत पाकला वारंवार इशारे देण्याची पावले उचलली. खुद्द पाकिस्तानातही मुंबई हल्ल्याचा धुळ खात पडलेला खटला नव्याने सुरू करण्याच्या हालचाली झाल्या. अशा घटना अकस्मात घडत नसतात. त्यामागे एक योजना असते. पद्धतशीरपणे त्या घटना घडवून आणलेल्या असतात. त्यामागचा बोलविता धनी नजरेस येत नाही. पण पटावरची प्यादी मोहरे हलवावे, तसा हा खेळ चालू असतो. त्याला मुत्सद्देगिरी म्हणतात. दोन वर्षात मोदींनी काय केले, त्याचे उत्तर पाकच्या या कोंडीत शोधता येऊ शकेल.

अशा खेळीत आपण काय केले व कोणती रणनिती वापरली, हे त्या क्षेत्रात काम करणारे कधी जाहिरपणे सांगत नाहीत. प्रत्यक्ष कृती करताना, त्यासाठीची आखणी करताना किंवा तिची अंमलबजावणी केल्यानंतरही; याविषयी गोपनीयता पाळली जात असते. मुत्सद्देगिरी हा जाहिर चर्चेचा विषय नसतो. सेमिनार भरवून, चहा पिताना, पिकनिकला गेलेले असताना चर्चा करण्याचे अन्य खुप विषय असतात. पण मुत्सद्देगिरी ही नेहमी गोपनीय बाब असते. तिच्या गोपनीयतेतच तिचे यश सामावलेले असते. यश मिळाल्यावरही त्याची चर्चा करण्याचा मोह टाळला जातो. फ़क्त परिणामांचे खुलासे होतात, चर्चा विचारविमर्श होतात. त्यामागचे डाव किंवा प्रयत्नांना मात्र पडद्याआड गडप व्हावे लागत असते. म्हणूनच आज पाकिस्तानची चहूकडून कोंडी होत असल्याविषयी जोरदार चर्चा चालू आहे. त्यामागचे डावपेच शोधले जात आहेत, किंवा त्यातल्या चुकाही शोधून धोकेही दाखवण्याचा उद्योग जोरात चालू आहे. पण त्यामागच्य़ा दोन वर्षातील हालचाली व खेळींचा कुठलाही तपशील समोर आला नाही, येणारही नाही. कारण ज्यांना ह्या खेळी करायच्या असतात. त्यांना परिणामांशी कर्तव्य असते. त्याचे श्रेय घेण्याचा मोह टाळू शकणारेच अशा खेळात उतरू शकतात, किंवा बाजी मारू शकतात. देशात सत्तांतर घडवून सत्ता काबीज करणार्‍या नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शपथविधीलाच सार्क देशांच्या तमाम राष्ट्रप्रमुखांना खास आमंत्रण देऊन बोलावले. त्याचा अर्थ तेव्हा किती लोकांना उमजला होता? ती एकप्रकारची घोषणा होती. या दक्षिण आशियात वा भारतीय उपखंडाच्या परिसरात भारतच थोरला भाऊ आहे, हे सांगण्याचा उद्देश त्यामागे होता. पुढल्या दोन वर्षात त्याच दिशेने मोदी पावले टाकत गेले. आज दिसत आहे, ते त्याच प्रयत्नांना आलेले यश आहे. शेजारी देशांना व जाणत्यांना आता त्याचा अर्थ थोडाथोडा उलगडू लागला आहे.

इंदिरा गांधी यांच्या निर्वाणाला आता ३२ वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यानंतर कुठल्या भारतीय पंतप्रधानाला जगात इतकी मान्यता मिळाली? तब्बल आठ पंतप्रधान या कालावधीत भारताने बघितले. पण त्यापैकी कोणालाही जागतिक नेत्याप्रमाणे वागणूक मिळाली असे दिसले नाही. नरसिंहराव यांनी तर जगाकडे पाठ फ़िरवली होती आणि राजीव गांधींकडे इंदिराजींचा वारस म्हणूनच बघितले गेले. मनमोहन सिंग यातले सर्वाधिक काळ राहिलेले पंतप्रधान. पण त्यांच्याकडे बुजगावणे म्हणूनच बघितले गेले. राष्ट्रसंघाच्या बैठकीला न्युयॉर्कमध्ये असताना त्यांनीच जारी केलेल्या एका अध्यादेशाच्या चिरफ़ळ्या करून राहुलनी त्यांना अपमानित केले. पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांनी मग मनमोहन यांची पाणवठ्यावर कुरबुरणारी ग्रामिण महिला; अशी टिंगल केलेली होती. अशा पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी हा नेता भारतीय पंतप्रधान म्हणून जगाच्या राजकीय क्षितीजावर उगवला. एका मध्यम राज्याचा प्रभावशाली मुख्यमंत्री, अशी त्याची तोपर्यंतची प्रतिमा होती. अनेक पाश्चात्य देशांनी गुजरात दंगलीचे कारण दाखवून बहिष्कृत केलेला भारतीय नेता, इतकीच जगाला मोदींची ओळख होती. अशा स्थितीत या नेत्याने दोन वर्षात नुसती परराष्ट्र संबंधाची कुशलता सिद्ध केलेली नाही; तर जगालाही आपल्याकडे आदराने बघायला भाग पाडले आहे. हा व्यक्तीगत वा राजनैतिक फ़रक अकस्मात घडलेला नाही. त्यामागे अतिशय प्रयत्नपुर्वक योजलेली रणनिती आहे. पण तशा गंभीर गोष्टीकडे बघण्यापेक्षा टिंगलटवाळी हाच अभ्यास, विश्लेषणाचा विषय केला, मग ती योजना बघता येत नाही, की तिचे आकलन होऊ शकत नाही. उलट शरीफ़च्या आईला मोदींनी दिलेली शाल, किंवा शरीफ़ यांनी मोदींच्या मातोश्रीला पाठवलेली साडी चर्चेचा विषय होऊन जातो. मग बाकीच्या घटनाक्रमाचे आकलन होणार कसे आणि त्यात गुरफ़टलेली मुत्सद्देगिरी समजणार कशी?

सत्ता हाती घेतल्यापासून मोदींना एक गोष्ट ठाऊक होती. भक्कम बहूमतामुळे पाच वर्षे त्यांच्या खुर्चीला राजकीय धोका नव्हता. सहाजिकच पहिले सहासात महिने आपले सहकारी निवडून त्यांना देशांतर्गत कारभार करण्याच्या कामाला जुंपणे, हे प्रारंभिक काम होते. ते हातावेगळे झाल्यावर मोदींनी जगात आपल्या देशाची व आपली प्रतिमा उभी करण्याचे काम सुरू केले. हे काम दोन भागात विभागलेले होते. एक जबाबदारी खुद्द मोदींनी पत्करली होती आणि शक्य तितक्या देशांमध्ये भारताविषयी आत्मियता निर्माण करण्याचे काम त्यांनी सुरू केले होते. प्रत्येकाशी दोस्ती व त्यातून सदिच्छा निर्माण करण्यासाठी परदेश दौरे सुरू झाले. त्याचवेळी उपयुक्त ठरणार्‍या विविध महत्वाच्या देशांच्या प्रमुखांना अगत्याने आमंत्रित करून मैत्रीला प्राधान्य दिले. शिवाय आधीपासून शत्रू वा प्रतिस्पर्धी असलेल्यांनाही दोस्तीच्या जाळ्यात ओढण्याचा पवित्रा घेतला. ही गोडीगुलाबीची कामे मोदी व्यक्तीगतरित्या करीत होते. त्यासाठी परराष्ट्र खात्यातले अधिकारी मुत्सद्दी त्यांच्या दिमतीला होते. पण दुसरे अतिशय जोखमीचे व गुंतागुंतीचे काम त्यांनी आपले सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यावर सोपवले होते. मनमोहन सिंग यांचे सुरक्षा सल्लागार शंकर मेनन सतत त्यांच्या अवतीभवती दिसायचे. तसे डोवाल कधी मोदींच्या जवळ दिसत नाहीत. पण परदेश दौर्‍यावर मोदी असतात, तेव्हा सतत त्यांच्याच निकट डोवाल आपल्याला दिसू शकतात. भारतात ही जोडी एकत्र दिसत नाही. मग डोवाल अशावेळी काय करीत असतात? कुणा अभ्यासक विश्लेषकाने एकदा तरी तसा प्रश्न स्वत:ला विचारला आहे काय? भारताचा लष्करप्रमुख म्हणून काम केलेल्या निवृत्त जनरल व्ही. के. सिंग यांना परराष्ट्र राज्यमंत्री कशासाठी बनवण्यात आले, असा विचार तरी शहाण्या लोकांच्या मनाला कधी शिवला आहे काय? डोवाल व सिंग नेमके काय काम करतात, याची चर्चा कधीतरी गंभीरपणे झाली आहे काय?

मोदींनी जागतिक नेत्यांच्या गळ्यात गळे घालायचे आणि सिंग-डोवाल यांनी पडद्याआड राहून अन्य कुटनिती करायची; अशीच ही विभागणी असल्याचे लक्षात येऊ शकेल. मोदी बांगलादेश दौर्‍यावर गेले, तेव्हा डोवाल त्यांच्यासमवेत जायचे होते. पण अकस्मात त्यांनी वाट वाकडी करून म्यानमारच्या जंगलात कमांडो पथकासह प्रस्थान केले आणि प्रथमच भारताने अतिरेक्यांचा सीमापार जाऊन खात्मा केला होता. इसिसचा धुमाकुळ सुरू झाला, तेव्हा कुठलाही गाजावाजा होऊ न देता भारताने २०-३० हजार फ़सलेल्या भारतीयांना इराक-सिरीयाच्या युद्धभूमीतून मायदेशी आणले. त्याची योजना कशी कोणी राबवली, त्याचा कुठे किती उहापोह झाला? येमेनमध्ये युद्धाचा भडका उडाला. तिथेही अनेक भारतीय फ़सलेले होते. त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी भारताची युद्धनौका एडनच्या बंदरात जाऊन ठाण मांडून बसली. तेव्हा फ़क्त भारतीय नव्हे, तर ४३ देशाच्या तशा फ़सलेल्या नागरिकांना भारतीय सैनिकांनी सुखरूप बाहेर काढले. किंबहूना पाश्चात्य पुढारलेल्या देशांनी आपल्या फ़सलेल्या नागरिकांना भारतीय वकिलातीकडे मदत मागण्याचा सल्ला दिलेला होता. अशा कारवाया शिताफ़ीने यापुर्वी कधी भारताकडून झाल्या नव्हत्या. हे सर्व सहजगत्या होत नाही. त्यात तुमच्या परराष्ट्र संबंध व जागतिक मुत्सद्देगिरीची कसोटी लागत असते. याचे कुठलेही श्रेय घ्यायला पंतप्रधान मोदी पुढे सरसावले नाहीत, त्याचे श्रेय घ्यायला त्या खात्याच्या मंत्री सुषमा स्वराज हजर होत्या. एडनच्या बंदरात मुक्काम ठोकलेल्या जनरल सिंग यांनीही त्या श्रेयाची मागणी केली नाही. डोवाल तर अशा कुठल्याही प्रसिद्धीपासून चार हात दूर असतात. कारण परराष्ट्रनिती म्हणजे शत्रूदेशाला शह काटशह देणारा सावल्यांचा खेळ असतो. त्यात बिनचेहर्‍याचे रहाण्याला खुप महत्व असते. डोवाल मागे असतात आणि पंतप्रधान मोदी समोर दिसतात.

दोन वर्षात मोदींनी पाकिस्तानी नेत्यांना गळ्यात गळे घालून बेसावध राखण्याचे काम चोख पार पाडले. त्यासाठी अकस्मात शरीफ़ याच्या घरी लग्नसोहळ्याता हजर रहाण्यासाठी पाकिस्तानची वारीही केली. पण या सर्व काळात त्यांचीच सावली असलेले सुरक्षा सल्लागार डोवाल काय करत होते, याची कुठे चर्चा झाली नाही. गळ्यात गळे घालून शत्रूला गाफ़ील ठेवता येते. त्याच काळात बलुचिस्तान, बाल्टीस्तान, फ़ाटा, व्याप्त काश्मिर, सिंध प्रांतातील असंतुष्ट मोहाजीर इत्यादिंना चुचकारण्याचे काम कोणी तरी करीत होता. अन्यथा अकस्मात दोन वर्षांनी त्या विखुरलेल्या लोकांनी पाकनेतृत्व आणि सरकारच्या विरोधात असा संघटित आवाज कशाला उठवला असता? त्यासाठी कोणी तरी त्यांना संघटित करीत असणार, त्यांच्यात समन्वय घडवून आणत असणार ना? तसा आवाज पकिस्तानातून वा अन्यत्र उठला, तर त्याला जागतिक समर्थन मिळण्याची तरतुद कोणीतरी करून ठेवलेली असणार ना? आपोआप अशा गोष्टी घडत नाहीत. मोदी व त्यांच्या निवडक सहकार्‍यांनी त्याची जय्यत तयारी केल्याशिवाय पाकिस्तान असा कोंडीत सापडला नसता. जगात मोदींची प्रतिमा उंचावली नसती, तर जगातून पाकविषयक भारतीय भूमिकेला असा प्रतिसाद मिळू शकला नसता. नुसता पाक नाही तर त्याचा खंदा समर्थक असलेल्या चिनलाही आज भारताशी जुळवून घेण्याला भाग पडण्याची वेळ आलेली आहे. प्रसंगी पाकिस्तानला गप्प बसवण्यासाठी चिनलाच पुढाकार घ्यायलाही भाग पडू शकते. हे सर्व करत असताना मायदेशी मात्र मोदींची अनिवासी भारतीय म्हणून टवाळी होत राहिली. पण त्यांनी तिकडे पाठ फ़िरवली. जणू चर्चिलचा सल्ला मोदींनी मानला. तो म्हणतो, भुंकणार्‍या प्रत्येक कुत्र्याला दगड मारत बसलात, तर आपल्या ध्येयाप्रत पोहोचणेच अशक्य होऊन जाईल.

आपल्या सव्वा दोन वर्षाच्या कारकिर्दीत मोदींनी अशी परराष्ट्रनिती राबवली आहे, की आज भारताला जागतिक पटावर मान्यता मिळत चालली आहे. भारताला वगळून कुठले निर्णय होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. भारतासाठी काही करायची व भूमिका घेण्याची मानसिकता जागतिक नेत्यांमध्ये वाढते आहे. चिनलाही आपल्या आक्रमकतेला मुरड घालण्याची पाळी आली आहे. चिनला दक्षिण सागरात आणि पाकिस्तानला त्यांच्या मायभूमीतच मोदींच्या नितीने आव्हाने उभी केलेली आहेत. त्या परराष्ट्रनितीचे आकलन आपल्या देशातल्या जाणत्यांना दोन दशकांनंतर होईल. आज इतकेच म्हणता येईल, की मोदींनी एक जुनी भारतीय उक्ती खरी करून दाखवली आहे. म्हणूनच जग भारतासमोर झुकते आहे. ‘दुनिया झुकती है, झुकानेवाला चाहिये’. भारत कधीच दुबळा नव्हता वा कमजोर नव्हता. हे ४५ वर्षापुर्वी पाकिस्तानचे तुकडे पाडून इंदिराजींनी सिद्ध केलेच होते. आज पुन्हा त्याचीच प्रचिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणून देत आहेत.

काट्याने काटा काढला

वर्षभरापुर्वीची गोष्ट आहे. भारताने संरक्षणमंत्री म्हणून राष्ट्रीय राजकारणात दाखल झालेले गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी एकामागून एक वादग्रस्त विधाने केलेली होती. खरी तर ती वादग्रस्त विधाने नव्हती. ते आपल्या कामाच्या संदर्भात व धोरणाच्या संदर्भात बोलले होते. पण ज्यांना कुठूनही वाद उकरून काढायचा असतो, त्यांनी त्या वक्तव्यांना वादग्रस्त बनवण्याचा आटापिटा केलेला होता. सुदैवाने पर्रीकर हा माणूस आपल्या शब्दावर विश्वास ठेवणारा असल्याने, त्यांनी कधीही शब्दात हेराफ़ेरी केली नाही, की उगाच वाचाळता करून मुर्खांना खुलासे देण्यात वेळ दवडला नाही. हा माणूस कार्यरत राहिला आणि आज आपल्या कर्तृत्वाने देशाची मान त्याने उंचावली आहे. कारण तीस वर्षे जुन्या दुखण्यावर त्याने उपाय केला आहे. भारताला सतावणारा जिहाद हा काश्मिर प्रश्नातून आला आहे आणि काश्मिर किंवा दहशतवादाचा विषय संपवायचा असेल, तर काट्याने काटा काढावा लागेल, इतक्या स्पष्ट शब्दात पर्रीकर बोलले होते. इंडियाटुडे या वृत्तसमुहाच्या परिसंवादात भाग घेताना त्यांना अनेकांनी प्रश्न विचारले होते आणि त्यांनी आपली मते बेधडक मांडलेली होती. त्यात दहशतवाद कसा संपवता येईल, त्याचे उत्तर देताना पर्रीकर म्हणाले होते, ‘आमच्या मराठीत काट्याने काटा काढावा अशी उक्ती आहे’. आज सीमापार कारवाई भारतीय सेनेने केली, तेच वर्षभरापुर्वी पर्रीकरांनी सांगितले होते. पण शब्दाचे अर्थही विसरून गेलेल्या शहाण्यांना त्याचा अर्थ उमजला नव्हता. पाकशी बोलणी करून विषय निकाली निघणार नाही. पाकला वाटाघाटीने प्रश्न सोडवायचाच नाही. तर हिंसा व घातपातानेच पुढे जायचे आहे. तेव्हा त्यांना समजणारी भाषा युद्धाची किंवा घातपाताचीच असू शकते, असेच पर्रीकर यांना म्हणायचे होते. त्यांनी केलही नेमके तसेच. गाफ़ील पाकसेना व तिचे हस्तक जिहादी यांना गाफ़ील पकडून संपवले आहे.

दोनच दिवसांपुर्वी अमेरिकेच्या वॉल स्ट्री्ट जर्नल या दैनिकाने एक लेख प्रसिद्ध केला होता. तो लेख हा अमेरिकेने पाकला दिलेला इशारा होता. अमेरिकेतील काही वृत्तपत्रे अमेरिकेन सरकारच्या भूमिकांचे संकेत देणारी मानली जातात. त्या लेखाचे शिर्षकच सुचक होते. ‘मोदी हा धोका पत्करणारा नेता आहे.’ याचा अर्थ असा होता, की ही कारवाई होऊ शकते, अशी अमेरिकन सरकारला आधीपासून दिलेली कल्पना होती. त्याचवेळी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांना कानपिचक्या दिलेल्या होत्या आणि आपल्या भूमीतून जिहादींना दिलेला आश्रय काढून घेण्याचा इशारा दिलेला होता. मग गुरूवारी सकाळी एक बातमी भल्या सकाळी भारतीय वाहिन्यांवर ब्रेकिंग न्युज म्हणून झळकू लागली. अमेरिकन सुरक्षा सल्लागारांनी मोदींचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी फ़ोनवरून वार्तालाप केला. त्यातही पाकला इशारा दिल्याचे कथन केले हाते होते. पुढल्या दोन तासात भारतीय सेनादलाचे कारवाई प्रमुख लेफ़्टनंट जनरल रणबीर सिंग यांनी नियंत्रण रेषेच्या पलिकडे जाऊन भारताने आठ जिहादी छावण्या उध्वस्त केल्यासी घोषणा करून टाकली. या घटनाक्रमाकडे बारकाईने बघितले, तर ही आकस्मिक झालेली कृती नसल्याचे लक्षात येते. पण ती करण्याला उरीच्या हल्ल्यानंतर दहाबारा दिवस लागले आहेत. पण त्याची तयारी खुप आधी सुरू झालेली होती. अगदीच स्पष्ट शब्दात सांगायचे, तर जानेवारी महिन्यातल्या पठाणकोट हल्ल्यानंतरच त्याची सज्जता सुरू झालेली होती. यापुढे पाकने हल्ला केला तर त्याला त्याच्याच भाषेत चोख उत्तर देण्याची सज्जता केलेली होती. फ़क्त तशी वेळ आल्यावर पोषक वातावरण तयार करण्याची गरज होती आणि त्यासाठी गेले दहाबारा दिवस खर्ची पडले. हे समजून घेता आले तर काय घडले, त्याचा अंदाज येऊ शकतो.

भारतीय सेना कधीही कुठेही जाऊन शत्रूला धडा शिकवण्यासाठी कायम सज्ज असते. पण पाकसेनेप्रमाणे तिला मनमानी करता येत नाही. पाकिस्तानात सेनेच्या इच्छेने राज्य चालते आणि कृती झाल्यानंतर सरकारला माहिती दिली जाते. भारतात नागरी सरकारच्या मर्जीनुसार सेनेला चालावे लागते. म्हणूनच आजवर कितीही कुरापती काढल्या गेल्या तरी थेट जबाब देण्य़ाची मुभा भारतीय लष्कराला नव्हती. प्रत्येकवेळी तसा प्रसंग आला, मग युद्ध नको म्हणणार्‍यांनी सेनेच्या मुसक्या बांधून ठेवल्या होत्या. राजकीय नेतृत्वही दुबळे होते. म्हणूनच कितीही सज्जता असली तरी भारतीय सेनेला चोख उत्तर देता येत नव्हते. यावेळी असा धोका पत्करणारा नेता भारताचा पंतप्रधान आहे, हा इशारा म्हणूनच पाकने गंभीरपणे घ्यायला हवा होता. अण्वस्त्र वापरण्याच्या पोकळ धमक्यांना दाद देणारा नेता आज भारताचे नेतृत्व करीत नाही आणि काट्याने काटा काढण्याची भाषा बोलणारा संरक्षणमंत्री भारताला लाभलेला आहे. त्याचा अर्थ भारतातल्या अर्धवट शहाण्यांना उमजणारा नसला, तरी जगातल्या त्या विषयातील अभ्यासकांना त्याचे पुर्णपणे भान होते. मोदी पर्रीकर यांच्या जोडीला तितकाच धाडसी म्हणून ख्यातनाम असलेला सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे पाकिस्तानसाठी घातक मिश्रण होते. म्हणून अमेरिकेसह जगातले मोठमोठे देश पाकिस्तानला संयमाचा सल्ला देत होते. पण पाकिस्तान त्या सल्ल्यापेक्षा भारतातल्या त्याच्या हस्तक बुद्धीमंतांवर अधिक विसंबून राहिला. युद्ध नको ही भूमिका भारताच्या नेतृत्वावर लादणार्‍या अशा बुद्धीमंतांपासून मोदी मैलोगणती दूर असल्यामुळेच उरीची कुरापत महाग पडणारे हे उघड होते. पण त्याला चोख उत्तर देण्यापुर्वी पाकसेनेप्रमाणेच भारताल्या पाक हस्तकांनाही पुरते गाफ़ील ठेवणे आवश्यक होते. त्यासाठी मग विविध राजनैतिक व मुत्सद्दी पर्यायांवर विचार करण्याचा देखावा उभा करावा लागला होता.

१७ सप्टेंबरला उरीचा हल्ला झाला आणि लगेच चोख उत्तराची भाषा मोदी बोलले. मात्र त्यापुढे त्यांनी या विषयावर मौन पाळले. ते मौनच गंभीर होते. मग पाकची नाकेबंदी करण्याच्या विविध पर्यायांचा विचार सुरू झाला आणि लष्करी कारवाईचा पर्याय भारताने गुंडाळून टाकल्याची चर्चा सुरू झाली. पाकला तेच ऐकायचे होते आणि भारतीय माध्यमातील पाक हस्तकांनी तेच बोलावे, अशी व्यवस्था केली गेली होती. मात्र पडद्याआड लष्करी कारवाईसाठी योजना आखण्यापासून सज्जता करण्यापर्यंत कामे सुरू होती. ती किती गोपनीय असावी? प्रत्यक्ष हल्ल्यानंतर आठ तास उलटून गेले, तरी भारतीय माध्यमांना त्याचा सुगावा लागू शकला नाही. भारतीय सेनेच्या व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने थेट पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा केली, तेव्हा पकिस्तानच नव्हेतर भारतीय पत्रकारांनाही थक्क होण्याची पाळी आली. कारण भारत अशी काही कारवाई करील, हे कोणी स्वप्नातही अपेक्षिलेले नव्हते. ह्या कारवाईतले सेनेचे जितके कर्तृत्व आहे तितकेच मोठे श्रेय त्याविषयी गोपनीयता राखणार्‍या प्रत्येक अधिकारी व प्रशासनाचेही कौतुक आहे. आज पाकिस्तानची इतकी लाजिरवाणी स्थिती झाली आहे, की भारत त्यांच्या हद्दीत घुसल्याचे सांगतो आहे आणि तसे काहीच झालेले नाही, असे पाकला सांगावे लागते आहे. ओसामालाही अबोटाबाद येथे मारल्याचे पाकिस्तानने कुठे आधी कबुल केले होते? अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वत: सोळा तासानंतर जाहिर केले; तेव्हा पाकला आपली नामुष्की मान्य करावी लागली होती. आज भारताचा दावा मान्य केला तर आपल्याच जनतेसमोर पाक नेत्यांना शरमेने मान खाली घालावी लागेल ना? भारताने हल्ला केला तर तुम्ही काय केले? असा सवाल सामान्य पाक नागरिक विचारणार ना? मोदी, पर्रीकर, डोवाल हे काय मिश्रण आहे; ते हळूहळू अनेक शहाण्यांना कळू शकेल.

झेंडा आणि अजेंडा

   ‘कार्यकर्त्यांना चळवळीतून जोवर आर्थिक वा अन्य प्रकारचे लाभ होत नाहीत तोवरच त्या चळवळीचा आवेश टिकून रहातो. एकदा का अशाप्रकारचे लाभ मिळू लागले, की कार्यकर्ते त्या लाभाला चटावतात आणि चळवळीच्या मूळ उद्दीष्टांची त्यांना विस्मृती होते. भावी पिढ्य़ांकडून होणारा सन्मान आणि भविष्यात होणारी किर्ती हेच फ़क्त आपल्या कार्याचे बक्षीस, या भावनेने कार्यकर्ते जोवरच चळवळीसाठी खपतात, तोवरच चळवळीच्या कार्यावर त्यांचे लक्ष रहाते. प्राप्त परिस्थितीचा जास्तीत जास्त फ़ायदा उठवायचा ह्या हेतूने प्रेरीत झालेल्यांचा ओघ चळवळीकडे सुरू झाला, की चळवळीचे मूळ उद्दीष्ट बाजूला पडू लागले आहे, असा अंदाज करायला कोणतीच हरकत नाही.’ ( एडॉल्फ़ हिटलर, ‘माईन काम्फ़’ पुस्तकातून)

मराठा क्रांती मोर्चात जमा होणारी गर्दी बघून त्यात अनेक प्रवाह येऊन समाविष्ट होऊ लागले आहेत. वाढणारी गर्दी अधिक प्रोत्साहक असते. पण गर्दीला चेहरा नसतो. पण त्यात समाविष्ट होणार्‍यांना मात्र चेहरा असतो. म्हणूनच सहभागी होणारे कोण व त्यांचे अंतस्थ हेतू काय, याविषयी आयोजकांनी खुप सावधानता बाळगावी लागते. पण गर्दी बघून त्याचे भान रहातेच असे नाही. मग त्यात सहभागी होणारे आपापले हेतू साध्य करण्याच्या दिशेने हालचाली करू लागतात आणि चळवळ भरकटत जाऊ लागते. हे आजवर नेहमी होत आले आहे आणि म्हणूनच अनेक चळवळी खुप आशा निर्माण करणार्‍या ठरल्या, पण अखेरीस कुठल्या कुठे अस्तंगत होऊन गेल्या. अशा चळवळीची सुत्रे ज्यांच्या हाती असतात, त्यांच्या गाफ़ीलपणाने त्यांचा अस्त झाला, हेही एक वास्तव आहे. प्रत्येक बाबतीत जुने अनुभव खरे ठरतात असे अजिबात नाही. पण जुन्या अनुभवातील लक्षणे तशीच दिसू लागली, मग भवितव्याचे आडाखे बांधणे सोपे होत असते. आरंभी दुर्लक्षित असलेल्या मराठा क्रांती मोर्चा किंवा मूक मोर्चाला जसजसा प्रतिसाद वाढत गेला, तसतशी प्रसिद्धी वाढत गेली आणि त्यात विविध प्रवाह येऊन समाविष्ट होऊ लागले. त्यांना रोखण्याचे कारण नव्हते. पण त्यात आपापले अजेंडे व झेंडे घेऊन अशी घुसखोरी होणार नाही; याची काळजीही घेतली जात असली तर चिंता नाही. पण काही बाबतीत ती घेतली जात नसावी, अशी शंका येण्यासारख्या घटना घडत आहेत. व्यंगचित्राच्या निमीत्ताने ‘सामना’ दैनिकाच्या कार्यालयावरचा हल्ला त्याचे एक लक्षण आहे. जो मोर्चा अत्यंत शिश्तबद्ध आणि शांततेसाठीच लोकांच्या नजरेत भरलेला आहे, त्याचाच परिपाक म्हणून असा हल्ला झाला, असे दाखवले गेले आहे. ही बाब दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. कारण आजवरचे कौतुक शांतता व संयमाचे झालेले आहे. त्याला या कृत्याने गालबोट लागलेले आहे.

‘सामना’तील व्यंगचित्र गैरलागू आहे यात शंका नाही. पण तशा तर अनेक घटना गैरलागू असतात. पण कुठलाही अनुचित प्रकार आजवरच्या मोर्चात घडलेला नाही, हीच बाब मराठा क्रांती मोर्चासाठी कौतुकाची ठरली होती. स्फ़ोटक विषय व प्रश्न असूनही दाखवल्या गेलेल्या संयमानेच मराठ्यांचे सार्वत्रिक कौतुक झाले. त्याला अशा घटना पुरक नाहीत. पण अशा कृतीचा मोर्चा नेतृत्वाकडून तात्काळ निषेध झाला नाही, तर तोच कार्यक्रम होऊ शकतो. कारण त्याला मोर्चाची मान्यता मिळाल्यासारखे होईल. हा मोर्चाचा अजेंडा असता, तर यापुर्वीच्या प्रत्येक मोर्चानंतर जागोजागी हल्ले झाले असते आणि हिंसाही झाली असती. पण तसे एकदाही घडले नाही. याचा अर्थच हिंसा वा सूडबुद्धी हा मोर्चाचा अजेंडा नाही. पण त्यात सहभागी होत असलेल्या काही गटांचा अजेंडा वेगळा आहे. अन्यथा नव्या मुंबईत घडले, तसे काही घडले नसते. अशाच घटना यापुर्वीच्या अनेक मोर्चात व चळवळीत घडल्या आहेत. त्यांना त्यातून अफ़ाट प्रसिद्धीही मिळालेली आहे. पण मग तशा चळवळी टिकल्या किती, त्याकडेही बघावे लागेल. चळवळीची लोकप्रियता व पाठींबा महापुरासारखा असतो. त्यात अनेक प्रवाह येऊन मिसळत असतात. पण ते मूळ प्रवाहाशी एकरूप होणे अगत्याचे असते. तसे झाले नाही तर नुसताच लोंढा येतो आणि वाहून संपून जातो. साध्य काहीच होत नाही. कडेला उरलेला पालापाचोळा किंवा गाळ यापलिकडे काही हाती लागत नाही. मराठा मोर्चा हा असाच एक महापूर आहे. त्याला दिशा व मार्ग दिला तरच ती चळवळ कुठल्या तरी ध्येयपुर्तीच्या मार्गाला लागू शकेल. अन्यथा ती सुडाच्या मार्गानेच वाटचाल करू लागली, तर काहीही साध्य करू शकणार नाही. ते साध्यही महत्वाचे आहे. उफ़ाळून आलेला उत्साह त्यातून मावळला जाऊ शकतो. ही बाब खरी चिंताजनक आहे. म्हणून अजेंडा व झेंडा यांही गल्लत होता कामा नये.

मराठ्यांच्या अशा शक्तीप्रदर्शाने अनेक लोक व गट अस्वस्थ झालेले आहेत. जितके ते मराठा समाजाबाहेरचे आहेत, तितकेच असे गट मराठा समाजाच्या आतलेही आहेत. आजवर आपल्याला साधले नाही, ते या मोर्चाला कसे साध्य होते आहे, याचेही दुखणे असू शकते. त्यामुळेच त्या गर्दीचे नेतृत्व खेचुन घेण्याच्या हेतूनेही काही लोक त्यात घुसखोरी करू शकतात. आरक्षण वा अनेक विषयावर आजपर्यंत अनेक मराठा संघटनांनी आपल्या परीने प्रयास केलेले आहेत. पण त्यांना कितीही प्रक्षोभक भूमिका घेऊन इतका अपुर्व पाठींबा मिळू शकलेला नाही. कारण त्यांचा अजेंडा सामान्य मराठ्यांनाही मान्य नव्हता. असे गटही या गर्दीत आपले हेतू घेऊन आलेले असू शकतात. गर्दीचा आडोसा घेऊन आपले हेतू साध्य करण्याचा त्यांचा मनसुबा यशस्वी होऊ शकतो. पण त्याचे भलेबुरे परिणाम शेवटी मोर्चाला भोगावे लागणार आहेत. ह्याचा आताच विचार व्हावा लागेल. लोकपाल आंदोलन वा भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या चळवळीने चार वर्षापुर्वी देशातले वातावरण ढवळून काढलेले होते. त्याचे पुढे काय झाले? त्यात केजरीवाल आपल्या हेतूने सहभागी झाले होते. त्यांच्यासह त्यांच्या संघटनेने उरलेल्या विविध संघटनांना सोबत घेऊन एक वातावरण निर्मिती केली. परंतु पुढल्या काळात सर्व श्रेय आपल्याकडे घेऊन चळवळीचा बोजवारा उडाला. आज अन्य एकाहून एक भंपक पक्षाच्या पंगतीत जाऊन बसणारा पक्ष जनतेला मिळू शकला. त्याच आंदोलनाचे म्होरके अण्णा हजारे कुठल्या कुठे फ़ेकले गेले आहेत आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे नावही कोणी घेत नाही. उलट त्याच केजरीवाल यांच्या सहकार्‍यांवर एकाहून एक गंभीर आरोप होत आहेत. चळवळ भरकटली तर काय होऊ शकते, त्याचा हा अलिकडला इतिहास आहे. मराठा क्रांती मोर्चा तसा भरकटत जाण्याचा धोका म्हणूनच आधी सांगणे भाग आहे. ताज्या घटना त्याचा संकेत देत आहेत.

कुणाला ताकद दाखवणे वा कुणावर सूड घेणे, असला अजेंडा असता तर मुळात त्याला मराठा समाजातही प्रतिसाद मिळाला नसता. कारण मराठा समाज मुळातच अत्यंत संयमी व सहिष्णू आहे. म्हणून त्याने राजकीय वा सामाजिक वितुष्टाच्या अनेक प्रयत्नांना कधी साथ दिलेली नव्हती. समाजातला बहुसंख्य म्हणूनच जबाबदार वृत्तीने या समाजाने नेहमी प्रतिक्रीया दिलेल्या आहेत. जातीधिष्ठीत अनेक कार्यक्रम वा संघटनांना मराठ्यांचा असा भव्य प्रतिसाद मिळू शकला नाही. पण क्रांती मोर्चा तशा कुठल्याही संकुचित उद्दीष्टांनी प्रेरीत नसल्याची जाणिवच त्यातले यश आहे. त्याला राजकीय वा सामाजिक हेतूचे वळण लागले, तर त्यातला आवेश वाढत जाईल आणि उदात्त हेतूलाच हरताळ फ़ासला जाऊ शकेल. जनता पक्ष असो, महाराष्ट्राचा लढा असो, लोकपाल आंदोलन असो; प्रत्येकवेळी याच प्रवृत्तीने त्याचा अस्त ओढवून आणला आहे. चळवळींना त्यात घुसलेल्यांच्या अजेंड्याने पराभूत केले आहे. चळवळीचा झेंडा मग बाजूला पडतो आणि त्यात घुसलेल्यांचा अजेंडा गर्दीवर स्वार होऊन फ़रफ़ट सुरू होते. अगदी मोदींना मिळालेल्या मोठ्या यशामध्येही अशाच अनेक गटांचा समावेश होता आणि त्यांना वेसण घालताना मोदींच्याही नाकी दम येत आहे. पण त्यांनी निदान त्यासाठी प्रयत्न चालविला आहे. मराठा मोर्चातली गर्दी बघून अनेकांना आपल्या हेतूसाठी त्यात शक्ती व साधने दिसत आहेत. त्यांना कितपत सामावुन घ्यायचे आणि त्यांच्यावर कसा लगाम कसायचा, याचा विचार वेळीच व्हावा. नाहीतर आणखी एक ऐतिहासिक चळवळ इतिहासजमा झाल्याचे महाराष्ट्राला बघावे लागेल. जे त्या गर्दीत आहेत आणि नेतृत्व करीत आहेत, त्यांनीच त्याचा विचार करावा. कारण इतिहास कोणाला माफ़ करीत नाही, की दुसरी संधी देत नाही.

एक मराठा लाख मराठा

मराठा मोर्चाच्या निमीत्ताने खुप काही सांगितले गेले आहे. त्यातल्या मागण्या किंवा जमणारी गर्दी यावरही खुप बोलले जात आहे. वेगवेगळ्या आकर्षक घोषणाही पुढे येत आहेत. गर्दी जमवली वा जमवायची असेल, तर तिच्यात आवेश आणण्याचीही गरज असते. आपण काही जगावेगळे करीत असल्याची धारणा अगत्याची असते. त्यासाठी अशा घोषणा, फ़लक व प्रतिमा आवश्यक असतात. अण्णा, केजरीवालांचे रामलिलावरील आंदोलन असो किंवा हार्दिक पटेल इत्यादींचे गुजरातचे आंदोलन असो, त्यामध्ये अशी काही वेगळी गोष्ट असल्यानेच चर्चा झाली. जेव्हा लोकांमध्ये एखाद्या गोष्टीविषयी कुतूहल निर्माण होते, तेव्हा माध्यमांनाही त्यापासून फ़ारकाळ अलिप्त रहाता येत नाही. त्या घटना, घोषणा सोशल माध्यमातून लोकप्रिय होऊ लागल्यामुळे मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनाही त्याची उचलेगिरी करावी लागते. ताज्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या निमीत्ताने काही आकर्षक घोषणा समोर आल्या आहेत. त्यात ‘एक मराठा लाख मराठा’ ही अतिशय प्रभावी शब्दावली आहे. मराठा हा शब्दच मुळात भारावून टाकणारा इतिहास आहे. म्हणून मग अशा शब्दांना वजन येत असते. एक एक मराठा म्हणजे ताकदीने लढणारा योद्धा, अशीच त्यामागची गर्भित संकल्पना आहे. आजही मराठा हा शब्द लढण्याची शर्थ करणारा, असाच ओळखला जातो. म्हणून मग अशा शब्दावलीवर विचार करणे भाग पडते. मोर्चाची संख्या कौतुकाचा विषय झाल्याने मोर्चात सहभागी होणारे भलतेच खुश आहेत. आपण लढाई जिंकली असेही अनेकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यात सहभागी होणार्‍यांना, लोटणार्‍या गर्दीचे मोठमोठे आकडे सांगताना भारावून जायला होते. मात्र त्यापैकी कितीजणांना त्या लाखमोलाच्या मराठ्याची जाणिव आहे, याची शंका येते. कारण त्या लाख मराठ्याचा आशय गर्दीच्या आकड्यात हरवून गेल्यासारखे भासू लागले आहे.

कुलभूषण जाधव नावाचा एक मराठा आज पाकिस्तानी तुरूंगात खितपत पडलेला आहे. नावावरून तरी तो मराठा असणार अशी खात्री वाटते. सहा महिने होऊन गेले या मराठ्याला तिथे कसल्या यातनांना सामोरे जावे लागते आहे, त्याची दादफ़िर्याद कोणी घेतलेली नाही. पाकिस्तानने मागल्या मार्च महिन्यात त्याला आपल्या प्रदेशात पकडल्याचा दावा केलेला आहे. मात्र त्याविषयी समोर आलेली माहिती परस्परविरोधी आहे. बलुचिस्तानच्या गृहमंत्र्याने कुलभूषणला चमन या अफ़गाण सीमेवर अटक केल्याचे सांगितले आणि नंतर लष्कराने त्याची माहिती पत्रकारांना देताना कुलभूषण जाधवला इराण सीमेतून पाकिस्तानात येताना अटक केल्याची माहिती दिली आहे. अशा कितीतरी विरोधाभासी गोष्टी पाकिस्तानी माध्यमातून झळकत असतात. प्रामुख्याने हा जाधव नावाचा मराठा भारतीय हेरखात्याचा असून त्याने पाकिस्तानात उच्छाद मांडण्याचे कारस्थान शिजवल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. भारत सरकारने त्याविषयी केलेला खुलासा पाकिस्तानने फ़ेटाळून लावलेला आहे. कुलभूषण भारतीय नौदलात अधिकारी होता आणि नंतरच्या काळात त्याने निवृत्ती पत्करून आपला व्यवसाय सुरू केला. इराणच्या बंदर अब्बास येथे भंगार जहाजांचा व्यापारात कुलभुषण गुंतला होता. पण पाकिस्तानी हस्तकांनी त्याला आमिष दाखवून अकारण खोट्या आरोपात गुंतवले असल्याचा भारत सरकारचा दावा आहे. आरोप कुठलाही असो, अशा एका मराठ्याला पाकिस्तानी नरकातून सोडवून आणण्यासाठी कोणी काय हालचाली केल्या? भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार किंवा कुठली मराठा संघटना? कोणालाही कुलभूषणची फ़िकीर नसावी, याचे वैषम्य वाटते. ‘एक मराठा लाख मराठा’ ही घोषणा कानावर पडली आणि आठवला, तो कुलभूषण जाधव! सरकार आपल्या मंदगतीने काम करीत असते. पण कुणा मराठ्याला हा लाखमोल मराठा स्मरू नये?

आज मराठा समाजाच्या विविध मागण्या व वेदना घेऊन मोर्चे निघत असताना, कुठेही कुलभूषण जाधवचा उल्लेखही आलेला नाही. कुणाला त्याचे स्मरणही झाले नाही. सरकार आपल्या परीने काम करतेच आहे. सरकारने आपल्या राजदूताला तुरूंगात जाऊन या नागरिकाला भेटण्याची मागणी केली आहे आणि पाकिस्तानने ती मान्य केलेली नाही. मग अन्य मार्गाने काही गोष्टी चालू आहेत. पण बाकी सामान्य नागरिकांकडून कुठलाही दबाव किंवा आग्रह झालेला नाही. काही वर्षापुर्वी पंजाबातून एक शेतकरी चुकून सीमापार पाकिस्तानात पोहोचला. सर्बजीत सिंग पकडला गेल्यावर त्यालाही भारताच हेर ठरवून पाकिस्तानी तुरूंगात डांबले गेले. त्याच्यासाठी कुटुंबिय धडपडत होते. मग त्याचा आवाज उठवायला अवघा पंजाब एकजुट झाला. भारत सरकारला त्याची दखल घेऊन वेगाने हालचाली कराव्या लागल्या. सर्बजीतसाठी पंजाब एकजुट होतो आणि कुलभूषण जाधवसाठी महाराष्ट्रात कोणी आवाजही उठवत नाही, ही सुखावणारी बाब आहे काय? हा माणूस कसा पाकच्या जाळ्यात फ़सला ते बाजूला ठेवा. पण पाकिस्तान जे आरोप करतो, ते खरे असतील, तर कुलभूषणच्या धाडसाला दाद दिली पाहिजे. शत्रूच्या भूमीत घुसून हेरगिरी करणे म्हणजे प्रत्यक्ष मरणालाच हुलकावण्या देणे असते. अशी जोखीम पत्करणारा लाखात नव्हेतर दहा लाखात एखादा असतो. म्हणून कुलभूषण जाधव हा ‘एकच मराठा’ लाखमोलाचा मराठा आहे. पण त्याचे आम्हाला स्मरणही नाही. आज मराठा शौर्यगाथा गाण्यासाठी लाखाच्या संख्येने रस्त्यावर येणार्‍यांना आपल्यातला लाखमोलाचा मराठा कशाला आठवत नाही? त्याच्या सुखरूप सुटकेची मागणी करण्याची गरज कशाला वाटत नाही? त्यामुळे कुलभूषण उद्याच मुक्त होऊ शकेल असे अजिबात नाही. पण निदान आजच्या काळातील या लाखमोलाच्या मराठ्याची नोंद तर घेतली जावी?



ज्यांनी देशातल्या शेकडो निरपराधांचे हकनाक बळी घेतले, अशा याकुब मेमन किंवा अफ़जल गुरू यांची फ़ाशी रद्द व्हावी म्हणून काही लोकांनी कोर्टात खेटे घातले किंवा आपापल्या लेखण्या झिजवल्या. त्यांची या देशात कमतरता नाही. पण सहा महिने पाकिस्तानी तुरूंगात कुलभूषण जाधव नावाचा लाखमोलाचा मराठा नरकवास भोगतो आहे, त्याला सोडवून आणण्यासाठी कुठल्या न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची इच्छा कुणाला झाली नाही. किंबहूना त्याच्यासाठी कुठे आवाजही उठवला गेला नाही. मराठ्यांनी तरी आपल्या मोर्चात त्याच्यासाठी एक मागणी करून हा विषय ऐरणीवर आणावा ना? केरळच्या पन्नास नर्सेस इसिसच्या तावडीत सापडल्या, त्यांना सोडवण्यासाठी भारत सरकारवर किती बाजूंनी दबाव आणला गेला? एका ख्रिश्चन धर्मोपदेशकालाही असेच इराकमधून सोडवून आणण्यासाठी चर्च व केरळचे सरकार उभे राहिले. मात्र महाराष्ट्रा्चा सुपुत्र देशासाठी जीव धोक्यात घालण्याचे शौर्य दाखवतो, त्याची दखल कोणीही घ्यायला तयार नसते. तेव्हा ‘एक मराठा, लाख मराठा’ ही घोषणा बोचकारे काढते. जगाने सोडा आम्ही मराठे तरी आमच्या एका ‘कुलभूषण’ मराठ्यासाठी आवाज उठवणार की नाही? कोणाला त्याचे भूषणही कशाला वाटत नाही? आपणच असे लाखमोलाच्या कुलभूषणाला विसरणार असू; तर मोर्चातली शक्ती दाखवून काय साध्य होणार? सेनापती बापट म्हणतात, ‘मराठ्याविना राष्ट्रगाडा न चाले’. कुलभूषणची ती महत्ता आहे. इतर सर्व मागण्या जरूर असू देत. पण त्यात एक कुलभूषण जाधव नावाच्या मराठ्याच्या सुटकेचीही मागणी असायला काही हरकत आहे काय? एका कर्तबगार, धाडसी मराठ्याच्या यातना वेदनांना आवाज दिला, तर ‘एक मराठा लाख मराठा’ ही शब्दावली सार्थ ठरू शकेल. ही अपेक्षा जास्त आहे काय? मराठेच नव्हेतर प्रत्येकाने डोळस मनाने याचा विचार करावा.

एक गाव एक पाणवठा?

१९७० च्या दशकात डॉ. बाबा आढाव पुणे महापालिकेचे नगरसेवक होते. तात्कालीन समाजवादी पक्षाचे सदस्य होते आणि रिक्षा पंचायतीने नेते म्हणूनही काम करत होते. समाज परिवर्तन ही त्या कालखंडात समाजवाद्यांची मक्तेदारी होती. राष्ट्र सेवा दल आणि तत्सम समाजवादी संघटना परिवर्तनाची जबाबदारी घेतल्यासारखे अखंड बोलत असायच्या. अशा काळात ‘एक गाव एक पाणवठा’ नावाची मोहिम चालवली जात होती. बाबा आढाव त्याचे प्रणेते होते. ही चळवळ असल्याचे वर्तमानपत्रातल्या बातम्यांमधून अवघ्या महाराष्ट्राला कळत होते. मात्र ती चळवळ कुठे चालली आहे आणि त्यातून काय परिवर्तन घडले, त्याचा तपशील फ़ारसा वाचनात येत नव्हता. नुसतेच कौतुक चाललेले वाचायला मिळत असे. त्यासाठी मग आढावांचे जागोजागी सत्कार व्हायचे आणि त्यांच्या परिवर्तनशील चळवळीवर लेख प्रकाशित व्हायचे. पण त्याचीच दुसरी बाजू अशी होती, की तेव्हाही गावागावात शिवाशिव होती आणि पाणवठ्यावर दलित अस्पृष्यांना समान वागणूक मिळत नसल्याची ती कबुली होती. तसे वाद व बहिष्कार संपवण्याची ती चळवळ होती. पाणवठ्यावर सर्व समाज एकत्र आला तर त्यांच्यातले जातीभेद संपतील, ही अपेक्षा वा आकांक्षा चुकीची मानता येणार नाही. पण नुसती अपेक्षा आणि त्याचा माध्यमातून होणारा गाजावाजा, यातून समाजात परिवर्तन घडून येत नाही. ते मानसिकता बदलण्यातून होत असते. सेमिनार परिषदा भरवून वा त्यातल्या म्होरक्यांचे सत्कार समारंभ योजून परिवर्तन येत नाही. त्याचीही साक्ष तेव्हाच मिळत होती. पण त्याचा गाजावाजा होत नव्हता किंवा दोन्हीचे संबंध जोडून उहापोह केला जात नव्हता. म्हणून सत्य संपत नाही. गावागावातल्या या जातीभेदावर त्यातून पांघरूण मात्र घातले जात होते आणि ते पांधरूण घालण्याचे काम ही दिखावू परिवर्तन मोहिमच करीत होती.

जेव्हा बाबा आढाव एक गाव एक पाणवठा चळवळ चालवित होते, तेव्हाच त्यांच्या पुणे जिल्ह्यात किंवा पुण्याहून नजिक असलेल्या इंदापूर तालुक्यात दलितांना पुर्णत: बहिष्कृत करण्याची मोठी घटना गाजत होती. बावडा या गावात दलितांवर सामाजिक बहिष्कार घातला गेलेला होता आणि त्यामुळे दादासाहेब रुपवते यांच्यासारख्या एका मंत्र्यालाही त्या गावात भेट दिली तेव्हा साधा चहा मिळू शकला नव्हता. पण त्या बहिष्कारामागची ताकद पुन्हा एका मंत्र्याचीच होती. शिवाजीराव पाटील यांचे बंधू  शहाजी पाटील यांच्याच प्रेरणेने हा बहिष्कार घातला गेला होता. म्हणजेच एक गाव एक पाणवठा चळवळीने किती मोठे परिवर्तन घडले, त्याची साक्ष तेव्हाच मिळालेली होती. चळवळ किंवा त्यामागचा विचार अजिबात चुकीचा नव्हता. पण त्यातला दिखावूपणा व नुसता प्रचार फ़ुसका होता. बावड्याच्या घटनेनेच दलित पॅन्थर फ़ोफ़ावली आणि तरीही तथाकथित परिवर्तनवादी समाजवादी आढावांच्या सत्कारात मग्न होते. ‘साधना’ साप्ताहिकातून त्यांचे कोडकौतुक चालूच होते. त्यात थोडेफ़ार जरी यश मिळाले असते, तर पुढल्या काळात एट्रोसिटी कायदा आणावा लागला नसता. कारण निदान विविध लहानमोठ्या जातीचे लोक एकमेकांशी वैमनस्याने जगताना दिसले नसते. पण वस्तुस्थिती भलतीच होती. पाणवठ्यावर सुद्धा जातीभेद चालू होते आणि त्यात परिवर्तन घडवण्याचा प्रयासही मोठ्या गाव तालुक्यापर्यंय पोहोचू शकलेला नव्हता. मात्र तरीही आढावांचे सत्कार मुलाखती चालू होत्या. ही खरी समस्या असते. पुढल्या काळात मोठ्या प्रमाणात हे परिवर्तन घडून आले, कारण पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि दुष्काळानेच जातींचे कान पकडून त्यांना मिळेल त्या पाण्यासाठी ‘रांगेत’ आणुन उभे केले होते. मात्र पाणवठ्यावर एक होणारा गाव, अनेक बाबतीत दुभंगलेलाच राहिला आणि त्याची गंधवार्ता सेमिनार वा परिषदा भरवणार्‍यांना नव्हती.

आज ज्या पद्धतीने एट्रोसिटी कायदा वा आरक्षणाच्या विरोधातला आवाज उठतो आहे, त्यामागची चिड वा राग मुळच्या जातीय अभिमान दुखावण्यातला आहे. चारपाच दशकांपुर्वीच्या अशा परिवर्तनाच्या चळवळींनी काही प्रभाव समाजमनावर पडला असता, तर इतक्या टोकाचे जातीय अभिमान उफ़ाळून आले नसते. एका बाजूला मराठे अभिमानाने छाती फ़ुलवून मोर्चे काढत आहेत आणि दुसरीकडे अन्य जातीची मंडळी त्या मोर्चाकडे शंकेने बघत आहेत. ही आजची स्थिती मागल्या कित्येक वर्षातल्या परिवर्तन घोटाळ्याचे पुरावे आहेत. कुठे पुल-रस्ते बांधले आणि कुठे धरणे बांधली, तर त्यावर पैसा खर्च झालेला हिशोब समोर असतो. पण त्या रस्ते, पुल वा धरणाचा परिणाम डोळ्यांना दिसत नसेल, तर त्याला घोटाळा म्हणतात ना? त्या सुविधा उभारण्याच्या झालेल्या घोषणा, निघालेल्या निवीदा किंवा खर्च झालेले पैसे; यांना घोटाळा म्हणतात ना? मग तोच घोटाळा इथेही झालेला नाही काय? चार दशके उलटून गेल्यावरही परिवर्तनाच्या चळवळीने पाठ थोपटून घेतली. पण जातीभेद कायम आहेत आणि अधिक उफ़ाळून चव्हाट्यावर येत आहेत. आज कधी नव्हे इतका मराठ्यांचा प्रक्षोभ उफ़ाळून आला, त्यातली भावना जाती अंताची आहे काय? एक गाव एक पाणवठा तेव्हा थोडा जरी यशस्वी झाला असता, आज हा इतका टोकाचा अंतर्विरोध जगाला दिसला नसता. अशा चळवळी व त्यांच्या परिवर्तन विषयक प्रसिद्धीने निव्वळ त्या भेदभावांवर पांघरूण घालण्याची चलाखी केली,. त्याचा हा दुष्परिणाम आहे. आज कोणाला ती चळवळ आठवत नाही, की त्यातून साधले काय गेले, त्याची आठवणही करण्याची गरज वाटत नाही. कारण परिवर्तनाची चळवळ किंवा मोहिमा हाही एक घोटाळाच आहे व होता. समाजात परिवर्तन व क्रांती घडवून आणण्याचे हवाले देणारे घोटाळेबाज कोण आहेत, त्याचीच मराठा मोर्चा साक्ष देतो आहे.

बाबा आढाव किंवा तात्कालीन विविध परिवर्तनवादी मंडळींनी जे काही उद्योग केले, त्याचेच हे दुष्परिणाम आहेत, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. समाजातले भेदभाव किंवा वितुष्ट संपवायचे असेल, तर त्यांच्यातल्या वैमनस्याला खतपाणी घालता कामा नये. त्यात सूडबुद्धीला किंचीतही स्थान असता कामा नये. कालपर्यंत तुम्ही अन्याय अत्याचार केलात, अपमानास्पद वागणूक दिलीत. म्हणून आज त्याची परतफ़ेड करा, असली धारणा परिवर्तनाला पुरक नसते. ती सुडाला चालना देते. आढाव किंवा तात्कालीन समाजवाद्यांनी समन्वय किंवा सामजस्यापेक्षा अ्शा भेदभावाला सुडाच्या वाटेने नेण्याला प्राधान्य दिले. त्यातून आजची भयंकर स्थिती निर्माण झाली आहे. कोपर्डीची घटना घडल्यानंतर माध्यमातून किती काहूर माजले? कुठल्याही घटनेला दलित वा जातीय संदर्भ देऊन गदारोळ करणार्‍यांनी कोपर्डीच्या घटनेला मोठी प्रसिद्धी दिली नाही आणि केवळ पिडीता मराठा होती, म्हणून दुर्लक्षित झाली, ही प्राथमिक प्रतिक्रीया आली. दलित असती, तर किती कल्लोळ झाला असता, ही दुसरी प्रतिक्रीया होती. किंबहूना पिडीता मराठा आणि आरोपी दलित म्हणून पक्षपात व भेदभाव झाला, हे यातले खरे दुखणे आहे. त्याला कोण जबाबदार आहे? अशा कुठल्याही घटना घडल्यावर त्याचा जातीय उल्लेख व भेदभाव दाखवण्यातून जे जातीय विष परिवर्तनवादी मंडळींनी पेरले. त्याचे पीक आता येऊ लागले आहे. परिवर्तनाच्या नावाखाली तीनचार दशके, आधीच असलेल्या जातीय भिंती मजबूत करण्यात आल्या आणि त्याला सुडभावनेचे खतपाणी घातले गेले. त्याची प्रक्षुब्ध प्रतिक्रीया येण्याला कोपर्डीची घटना कारणीभूत झाली. या सगळ्याचे मुळ बोगस तोतया परिवर्तनवादी चळवळीच्या प्रवृत्तीमध्ये आढळून येईल. कारण ज्यांनी सामाजिक परिवर्तनालाच थोतांड करून टाकले, त्यांचेच हे पाप आहे. कारण त्या परिवर्तनाचा चळवळी नव्हत्या, तर विषपेरणी होती.

उथळ पाण्याला खळखळाट फ़ार

गेल्या आठवड्यात कानपूर येथे भारत न्युझीलंड यांच्यातला कसोटी सामना सुरू झाला. नेहमीप्रमाणे मग भारतीय संघाच्या शक्तीचे अनाठायी कौतुक माध्यमातून सुरू झाले होते. पण पहिल्याच दिवशी त्यात काही चमकदार फ़लंदाज ढासळले, तेव्हा भारताच्या हातातून सामना निसटल्याची निराशाजनक भाकिते सुरू झाली. कसोटी सामना मर्यादित षटकांचा नव्हेतर पाच दिवस चालणारा खेळ असतो आणि त्यात दोन्ही संघांना दोन डाव खेळायचे असतात. याचे भान तरी त्याविषयी बातम्या देणार्‍यांनी राखायला हवे. पण भविष्यवाणी आणि बातमीदारी यातली सीमारेषाही ज्यांना उमजलेली नाही, अशा लोकांचा सध्या माध्यमात भरना झालेला आहे. म्हणून मग आता काय घडते आहे, ते सांगण्या लिहिण्यापेक्षा त्याचे भविष्यातील परिणाम कथन करण्याची स्पर्धा चालते. सहाजिकच पहिल्या दिवशीच पाचव्या दिवशी काय निकाल लागेल, त्याची भविष्यवाणी होऊन गेली. न्युझिलंडचा पहिला डावही खेळला गेला नव्हता, तेव्हा भारताच्या हातून सामना निसटल्याचे सांगितले गेले. सुदैवाने जगात किंवा मायदेशीही भारतीय माध्यमांना कोणी गंभीरपणे घेत नाही. म्हणूनच तो सामना पुढले पाच दिवस खेळला गेला आणि सोमवारी प्रचंड फ़रकाने त्यात भारताचा विजय झाला. न्युझिलंडची फ़लंदाजी भारतीय मार्‍यासमोर टिकाव धरू शकली नाही. याला सामान्य भाषेत उथळ पाण्याला खळखळाट फ़ार असेच म्हणतात. हे अर्थातच क्रिकेटपुरते मर्यादित नाही, तर जगातल्या प्रत्येक घटनेविषयी भारतीय माध्यमांचे होत असते. आताही उरी येथील घातपाती हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला चोख उत्तर देण्याची भाषा झाल्यापासून, असाच पोरकटपणा माध्यमातून चालू आहे. त्यात ज्यांनी निर्णय घ्यायचे किंवा पाकला धडा शिकवायचा आहे, ते गप्प आहेत आणि माध्यमात मात्र युद्ध जुंपले आहे. त्यात कधी पाकचा पराभव होतो, तर कधी भारताचा पराभव होतो आहे.

घातपाती कृत्य आणि युद्ध यात जमिनअस्मानाचा फ़रक असतो. कुठल्याही युद्धाचा भडका अकस्मात उडत नाही. घातपाती कृत्य करणार्‍यांना युद्धाची तयारी करावी लागत नाही. कारण त्यांना आकस्मिक कृत्ये करायची असतात. युद्ध हे दिर्घकालीन परिणामांचा विचार करून छेडले जात असते. म्हणूनच घातपाती पाकिस्तानी असले म्हणून पाकिस्तान विरोधात हत्यार उपसण्यापुर्वी भारताला शंभरवेळा विचार करणे भाग आहे. कारण घातपाती बेकायदा कृत्य करीत असतात. त्यांचा बंदोबस्त करणार्‍या पोलिसांनाही गोळी घालताना परिणामांचा विचार करावा लागतो. बुर्‍हान वाणी ह्याची चकमकीत हत्या झाली, तो जिहादी होता हे जगजाहिर आहे. पण त्याला मारतानाही कायद्याच्या कसोट्या पार कराव्या लागतात. ही कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या कुठल्याही सरकारची अडचण असते. उलट कुठल्याही कायद्याचे बंधन नसलेल्या घातपात्यांना तीच सर्वात मोठी सुविधा असते. ते कायदा जुमानत नाहीत आणि त्यांच्यावर कारवाई करणार्‍यांना मात्र कायद्याचे पालन करावे लागत असते. भारत सरकारची ही अडचण ज्यांना कळते, त्यांना चोख उत्तर देण्यातला विलंब किंवा अडचणी कळू शकतात. पण ज्यांना अशा गोष्टीचे गांभिर्य कळत नाही, त्यांना रोज चालणार्‍या चर्चा आणि युद्ध यातला फ़रक ठाऊक नसतो. म्हणूनच मग भारताने शेपूट घातली किंवा ५६ इंच छातीचे काय झाले, असले सवाल विचारले जातात. त्याचे उत्तर देत बसला असता, तर भारतीय कर्णधाराला कानपूर कसोटी जिंकण्याला अवधी मिळाला नसता आणि अशा त्रस्त समंधांचे समाधान करीत मोदी बसल्यास, त्यांना पाकिस्तानचा बंदोबस्त करायला सवड मिळणार नाही. युद्ध हा शेवटचा पर्याय असतो, त्यात हिंसा व विध्वंसापेक्षाही शत्रूचे मनोधैर्य खच्ची करण्याला प्राधान्य असते. खरी तीच रणनिती असते, की ज्याच्या बळावर कमी प्रयासात व कमी वेळेत परिणाम साधला जात असतो.

आपल्याला पाकिस्तानला संपवायचे नसून नामोहरम करायचे आहे. त्याला असे छुपे हल्ले वा घातपात करण्याची हिंमत होता कामा नये, इतके खच्ची करायचे आहे. याचे भान असेल तर युद्ध किंवा चोख उत्तर म्हणजे काय, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. पाकला खच्ची करण्याचे विविध उपाय चाचपून बघितले जात आहेत आणि त्याची चाचपणी चालू असताना आपापली अक्कल पाजळणार्‍यांना त्यापैकी काही समजून घेण्याची गरज वाटलेली नाही. आपल्या वाट्याला हा अनुभव मागल्या दोन दशकात येतो आहे. पण इस्त्रायल मागली सत्तर वर्षे त्याच अनुभवातून जात आहे. प्रत्येक युद्धात अरबांना, त्यांच्या सेनेला आणि पॅलेस्टाईनी बंडखोरांना इस्त्रायलने नामोहरम केलेले आहे. पण अजूनही त्यांना संपवून टाकलेले नाही. कारण तसे संपवण्याचा हेतू नसतोच. मात्र अशा प्रत्येक घडामोडीनंतर अरबांना अधिकाधिक खच्ची करण्यात इस्त्रायल यशस्वी झाला आहे. गेल्या चारपाच वर्षात तर आता कोणी पॅलेस्टाईनी समस्येवर सहानुभूतीने बोलायचेही विसरून गेला आहे. शिवाय पॅलेस्टाईनी बंडखोरीतला जोशही मावळून चालला आहे. कारण अशा घटनांना प्रत्युत्तर देताना इस्त्रायलने त्यांना कधीच संपवले नाही, पण पद्धतशीरपणे त्यांना इतके खिळेखिळे करून टाकले, की त्यातून सावरून उभे रहाण्यालाच आणखी चारपाच वर्षे लागली पाहिजेत. असा विचार भारतातल्या आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी कधी केलाच नाही. एक इंदिराजी सोडल्यास तशा दिशेने कुठले प्रयासही झाले नाहीत. आज मोदी त्याच दिशेने विचार व चाचपणी करीत असून, त्यातला कुठलाही उपाय धावपळीने व घाईघाईने अंमलात आणला जाऊ शकत नाही. मात्र जो काही उपाय योजला जाईल, त्याचे परिणाम दिर्घकाळ पाकिस्तानला भोगावे लागतील. मग अधूनमधून घडणार्‍या अशा घटनांना कायमचा पायबंद घातला जाऊ शकेल.

सिंधू खोर्‍यातले पाणी अडवून पाकिस्तानची कोंडी होऊ शकते, हा विचारही आजवर कधी कोणी ऐकला नव्हता. आज भारतीय वाहिन्यांवर त्याची चर्चा चालू आहे, म्हणून पाकला घाम फ़ुटला आहे. राजनैतिक पातळीवर पाकची कोंडी करण्याचा डाव कधी खेळला गेला नाही. पाकने काश्मिरचे रडगाणे उकरून काढायचे आणि भारताने तिथे राष्ट्रसंघात सारवासारव करायची, इतकीच भारताची रणनिती राहिलेली आहे. प्रथमच जगभरातून पाकिस्तानला एकाकी पडायची वेळ आलेली आहे. अमेरिकेतही पाकला दहशतवादी राष्ट्र घोषित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पाकच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखा बलुची स्वातंत्र्याचा विषय जगाच्या पटलावर आणला गेला आहे. पाकिस्तानला बचावात्मक पवित्र्यात आणण्याच्या इतक्या खेळी चालू असताना, युद्धानेच उत्तर देण्यासाठी उतावळे होणे शुद्ध मुर्खपणा असतो. प्रेक्षकांना दिपवून टाकणारे चौकेछक्के मारणारा फ़लंदाज किती काळ मैदानात टिकून रहातो? कसोटी खेळणार्‍याला याचे भान राखावे लागते. २०-२० सामन्याप्रमाणे खेळायची घाई विपरीत स्थिती निर्माण करू शकते. प्रथमच घातपाती हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला घाम फ़ुटण्यापर्यंत हालचाली झाल्या आहेत आणि कुठल्याही क्षणी भारतीय सैनिक युद्धात उतरतील; या भयाने पाकिस्तान ग्रासला आहे. याचा अर्थ ज्यांना कळत नाही, त्यांना समजावण्यात अर्थ नसतो. त्याची गरजही नसते. त्यापेक्षा जबाबदार आहेत, त्यांनी आपल्या पद्धतीने काम करीत रहावे आणि परिणाम लोकाना दिसतील जाणवतील, इतके काम करावे. सुदैवाने भारतीय जनता माध्यमांप्रमाणे उतावळी किंवा अतिशहाणी नाही, तिला परिणामांशी कर्तव्य आहे. म्हणूनच सावधपणे सामान्य माणुस सरकारी हालचालीवर लक्ष ठेवून आहे. उथळ विवेचनाला त्याने महत्व दिलेले नाही. लौकरच त्याचे समाधान देशाचे नेतृत्व करीलच.

युद्धविरोधी भूमिकेचे पोस्टमार्टेम

इब्न खालदून नावाचा एक विख्यात इतिहासकार चौदाव्या शतकात होऊन गेला. त्याचा ‘मुकदीमा’ हा ग्रंथ जगभर इतिहासाच्या अभ्यासात एक प्रमाणग्रंथ मानला जातो. कारण त्याने जगाच्या मानवी इतिहासाचे एक परिमाण आपल्या सिद्धांतातून मांडले आहे. कुठलेही राजघराणे, प्रस्थापित सत्ता, साधारण चार पिढ्यांनंतर रसातळाला जाते आणि त्याला त्याच्या संस्थापकांचीच चौथी पिढी कारणीभूत होते; असे खालदून म्हणतो. किंबहूना एखादी नवी राजसत्ता प्रस्थापित होत असतानाच, तिच्या विनाशाची बीजे त्यात पेरली जातात; असाही त्याचा दावा आहे. त्याची खालदूनने केलेली कारणमिमांसाही मोठी रोचक आहे. मानवी इतिहासातील अशा सत्तासंघर्षाचे विश्लेषण करताना त्याने ‘असाबिया’ म्हणजे विस्थापितांच्या टोळीनिष्ठेचा एक सिद्धांत मांडलेला आहे. असाबिया म्हणजे प्रस्थापित नागरी समाजाच्या बाहेर व मोकाट विस्थापित जीवन जगणार्‍या टोळी जीवनात जमावातील लोकांची परस्पर एकजीनसी निष्ठा. ज्या निष्ठेसाठी वा बांधिलकीसाठी आत्मसमर्पण करण्याची कटीबद्धता त्यांच्यात आढळून येते. अशा टोळीवादी बंधूभावाला खालदून ‘असाबिया’ म्हणतो. अशा टोळ्यांना प्रस्थापित नागरी समाजजीवनात स्थान नसते आणि त्या टोळ्यांवर अशा राजसत्तेची हुकूमतही चालत नसते. त्यांना प्रस्थापित समाजात स्थानही नसते. त्याचवेळी अशा टोळ्या प्रस्थापित नागर समाजाच्या जीवनमूल्यांचा कमालीचा द्वेष करीत असतात. म्हणूनच त्या टोळ्य़ा नेहमी प्रस्थापित नागरी समाज व त्याची जीवनमुल्ये व सत्ता उध्वस्त करण्यासाठी टपलेल्या असतात. प्रस्थापित समाजाला व त्यांच्या सत्तेला त्या टोळ्यांपासून कायम संरक्षणाची गरज भासत असते. कारण ह्या विस्थापित टोळ्या व त्यातले वंचित लोक, प्रस्थापिताला उध्वस्त करायला कायम धडपडत असतात.

जेव्हा त्यापैकी एखादी टोळी प्रस्थापित सत्तेला उध्वस्त करून राजसत्ता काबीज करते, तेव्हा कर्तव्य म्हणून तिला सत्ता पुढे राबवावीच लागते. मग जसजशी नवी टोळी वा तिचे म्होरके राजकीय सत्ता राबवू लागतात; तसतसे त्यांचेही नागरीकरण होत जाते. त्यांच्यातल्या असंस्कृत अपारंपारिक प्रवृत्ती मावळू लागतात. त्यांच्यातली लढायची इर्षा वा वृत्ती निष्क्रिय होत जाते आणि जी सत्ता मनगटाच्या ताकदीवर संपादन केली; तिच्याच रक्षणासाठी त्या सत्ताधार्‍यांना टोळीबाहेरचे लढवय्ये भाड्याने वेतनावर मिळवावे लागतात. असे वेतनदार भाडोत्री ‘लढवय्ये’ टोळीसारखे निष्ठावान नसतात. म्हणूनच बाहेरील टोळ्यांच्या लढण्याच्या क्षमतेसमोर हे भाडोत्री लढवय्ये कमी पडू लागतात. थोडक्यात जीवावरचा जुगार खेळायची तयारी असलेले टोळीवाले (परके, बाहेरचे, आक्रमक) आणि हाती असलेली सत्ता वाचवायच्या बचावात्मक पवित्र्यात असलेले प्रस्थापित सत्ताधारी व त्यांचे भाडोत्री लढवय्ये; यांच्यातला हा सत्तासंघर्ष होतच असतो. त्यात आपल्या रानटी क्रौर्यामुळे बहुधा टोळीवाल्यांचा विजय होतो. असाबियामुळे म्हणजे टोळीतील परस्परांसाठी जीव देण्याच्या प्रत्येकाच्या बांधिलकीमुळे त्यांची सरशी होत असते. त्यात मग आधीची प्रस्थापित सत्ता वा व्यवस्था उध्वस्त होऊन जाते. तिची जबाबदारी नव्या टोळीने उचलून सत्ता राबवली; तर मग सत्तांतर नव्हेतर राजकीय स्थित्यंतर होते. ती जबाबदारी त्या जेत्या टोळीने उचलली नाही तर पुन्हा आधीचीच खिळखिळी झालेली पराभूत सत्ता; नागरी समाजाची व्यवस्था डागडुजी करून कारभार चालवत रहाते. पण सत्ता म्हणून तिची शान व हुकूमत शिल्लक उरलेली नसते. ती नवनव्या आक्रमणाचा बळी होतच रहाते. थोडक्यात लुटमारीची शिकार होण्यापलिकडे मग त्या समाजव्यवस्थेला अर्थ नसतो. कारण असा समाज व त्याचे नेतृत्व, लढायची इच्छाच गमावून बसलेले असतात.

   असे का होते? तर आधीची सत्ता ज्या टोळीने प्रस्थापित केली, त्या टोळीत लढणार्‍यांमध्ये बंधूभावाची एक निष्ठा प्रखर असते. एकमेकांसाठी जीव देण्याच्या मनस्थितीने त्या टोळीतले सर्वजण लढायला सज्ज असतात. त्यात कोणी राजा वा गुलाम नसतो. पण टोळीचा नेता नायक असतो, त्याच्या निर्णयशक्तीला सर्व सहकारी मान्यता देऊन त्याच्या शब्दाचा मान राखत असतात. परंतू आपली ताकद आपल्या सहकार्‍यांच्या निष्ठा व पराक्रमात सामावलेली आहे, याचे भान ठेवून तो म्होरक्या वागत असल्याने त्यांच्यामध्ये समता, बंधूता नांदत असते. सहाजिकच त्या टोळीने प्रस्थापित सत्ता उध्वस्त करून नवी राजसत्ता उभी केल्यास; त्यात तोच टोळीनायक वा म्होरक्या राजा होतो. बाकीचे त्याला राजा मानतात. पण राजसत्ता राबवताना तो नवा सत्ताधीश आपल्या सहकार्‍यांना सन्मानाने व सहाध्यायी म्हणूनच वागवत असतो. सर्व समान खेळाडूंच्या संघातला अंतिम निर्णय घेणारा संघनायक, इतकीच त्या टोळीनायकाची महत्ता असते. त्यापेक्षा त्याचे सहकारी त्याला मोठा मानत नाहीत, की तो नवा ‘राजा’ही स्वत:ला महापुरूष मानत नाही. त्यामुळेच नवी सत्ता सुरळीत चालू शकते. हाती आलेली सत्ता टिकवण्याची ताकदही त्या नव्या राजा व त्याच्या सहकार्‍यांमध्ये असते. मात्र जसजशी ही टोळी नवे सत्ताधारी म्हणुन प्रस्थापित होऊन नागरी समाजात रुपांतरीत होऊ लागतात; तसतशी त्यांच्यातली लढण्याची व प्राण पणाला लावण्याची इर्षा व इच्छा मावळत जाते. सुखवस्तू जीवनाची चटक लागून त्यांच्यातला लढवय्या शिथील व उदासिन होत जातो. पण हाताशी साधनसंपत्ती आलेली असते. त्यातून मग वेतनावर लढणारे भाडोत्री सैनिक लढवय्ये जमा केले जातात वा सेना उभारल्या जातात. हा सगळा घटनाक्रम राजाच्या पुढल्या पिढीच्या समोर घडत असतो.

म्हणूनच सत्ता वा राजघराणे प्रस्थापित करणार्‍याच्या पुढल्या पिढीतला वारस आपल्या पित्याकडून नागरी सत्ता राबवण्याचे यशस्वी धडे घेतो. पण एकमेकांसाठी प्राण पणाला लावण्याची वृत्ती त्याला वारशात मिळत नसते. त्याचप्रमाणे पित्याच्या सहकार्‍यांच्या दुसर्‍या पिढीलाही समतेच्या मानसिकतेचा अनुभव येत नसतो. सहकार्‍यांना सरदार म्हणून मिळालेल्या सत्तेवर वाढणार्‍या त्यांच्या दुसर्‍या पिढीत त्यांचे हितसंबंध व स्वार्थ प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये गुंतलेले असतात. सहाजिकच मनगटशाहीने वा कर्तृत्वावर सत्ता हस्तगत करणे, हा विषय हळुहळू विस्मृतीमध्ये जात असतो. किंबहूना पुढल्या पिढीपासून लढण्याला कमीपणा मानले जाते. तसे तत्वज्ञान तयार केले जाते. लढणे म्हणजे रानटीपणा असे वैचारिक दावे सुरू होतात. आज भारताची दुर्दशा कशामुळे झाली आहे, त्याचे उत्तर या असाबियामध्ये आढळते. इब्न खालदूनच्या विवेचनात त्याचा उलगडा होऊ शकतो. मुळात सत्तेमुळे श्रीमंती संपन्नता येते आणि त्यासाठी लढाईने बाजी मारावी लागते. त्याखेरीज मिळालेली आयती सत्ता लढण्याला हिणकस ठरवते. आज भारतावर पाकिस्तान कसेही हल्ले करत असतानाही लढाई नको असे ज्यांना वाटते, त्यांना देश वा समाजाची फ़िकीर नाही. त्यांचे हित प्रस्थापित व्यवस्थेत आहे आणि लढाई युद्ध भडकले तर हातात असलेलेही गमावण्याच्या भयाने त्यांना पछाडलेले असते. सहाजिकच असे लोक लढण्याच्या विरोधात असतात. त्यापेक्षा पडेल ती किंमत मोजून शांतता विकत घेण्याचे समर्थक असतात. त्यासाठी तात्विक युक्तीवाद उभे करतात. कोठीवर फ़सलेल्या नव्या तरूणीला आधीपासून त्यात फ़सलेल्या मुलींनी हेच सुरक्षित भविष्य असल्याची ग्वाही द्यावी आणि प्रतिकारापासून परावृत्त करावे, तसे हे बौद्धिक युक्तीवाद युद्धाच्या विरोधात भूमिका मांडत असतात. कारण त्या मुलीच्या संघर्षात कोठी़च उध्वस्त झाली, तर यांना कोण वाली उरणार असतो?

तुम्ही नाक तर दाबा

५६ इंच छातीच्या गप्पा प्रचारात मारणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता पाकला काय धडा शिकवणार आहेत? अनेकजण अशी भाषा बोलत आहेत. किंबहूना मोदीसमर्थक सुद्धा काहीतरी करायला हवे म्हणून अस्वस्थ झालेले आहेत. ही आपल्या समाजाची दुबळी मानसिकताच दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी ठरत असते. कारण दुसर्‍याने आपल्यासाठी काही करावे म्हणून प्रतिक्षा करण्यातच आपण धन्यता मानत असतो. पण जी काही समस्या असेल वा प्रसंग असेल, त्याला सामोरे जाण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, याचे उत्तर आपल्यापाशी अजिबात नसते. किंबहूना आपण अशा प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचाही विचार करत नाही. आपल्या हाती काहीच नाही, अशी पराभूत मानसिकता कुठल्याही समाजाला दुबळे करून सोडत असते आणि मग अशा समाजातून प्रबळ शक्तिमान राष्ट्र उभे राहू शकत नाही. त्याला किरकोळ अशा पाकिस्तानकडूनही वाकुल्या दाखवल्या जाऊ शकतात. सवाल सरकारने त्याच्या अधिकारात काय करावे, किंवा भारतीय सेनेने कसे उत्तर द्यावे; असा अजिबात नाही. तुम्हीआम्ही सामान्य भारतीय नागरिक काय करू शकतो, असा प्रश्न आहे. आपण एकदा तरी समंजसपणे त्याचा विचार करून उत्तर शोधले आहे काय? पाकिस्तानी जिहादी अतिरेकावर फ़क्त लष्कराने उत्तर देण्याने भागत नाही. अनेकदा तर सामान्य भारतीयांनी दिलेले उत्तर सेनेपेक्षाही अधिक प्रभावी ठरू शकते. नाक दाबले की तोंड उघडते अशी उक्ती उगाच निर्माण झालेली नाही. पाकचे नाक दाबण्याचे अधिकार भारत सरकारपेक्षा तुम्हाआम्हा भारतीयांच्या हाती अधिक आहेत. आपण त्याचा कधी वापर करणार आहोत? जर कोणी करणार असेल, तर त्याच्या समर्थनाला उभे तरी रहाणार आहोत काय? सव्वाशे कोटी भारतीय नुसते एकदिलाने उभे राहिले तरी कुणा शत्रूची समोर येण्याची हिंमत होणार नाही. पण आपण तशी तयारी दर्शवली पाहिजे.

सध्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पाक कलाकारांना भारतातून निघून जाण्याची ताकिद दिली आहे. पाक क्रिकेटपटू कलाकार इथे येऊन लाखो करोडो रुपये कमावतात आणि मायदेशी घेऊन जातात. तिथे त्यांनी भारतातून मिळवलेल्या पैशातून पाक सरकारच्या तिजोरीत कररुपाने भरणाही करतात. त्याच पैशातून भारतीय जवानांवर तळांवर हल्ले करण्यासाठी पैसे पुरवले जातात. मग अशा हल्ल्यांसाठी मुळातच पैसे कोण मोजतो? त्या क्रिकेट वा गायन अभिनयाची किंमत मोजणारे भारतीय पेक्षक चहातेच, आपल्या सैनिकांवर होणार्‍या हल्ल्यासाठी सुपारी दिल्यासारखे पैसे मोजत नाहीत काय? इथले कोणी क्रिकेट संघाचे मालक संस्था किंवा चित्रपट दिग्दर्शक वा निर्माते, अशा पाक कलावंतांना कुठून पैसे मोजत असतात? त्यांना चित्रपट वा सामन्यांच्या तिकीटविक्री वा अन्य मार्गाने होणार्‍या कमाईतूनच मेहनताना म्हणून पाक कलाकारांना पैसे दिले जातात ना? मग असे सामने चित्रपट वा गाण्याच्या मैफ़लींवर खर्च करणारे देशप्रेमी कसे होऊ शकतात? एकाच वेळी तुम्ही कलाप्रेमासाठी जिहादी हल्लेखोरांना पैसा पुरवणार्‍या व्यवस्थेचे वर्गणीदार देणगीदार आणि त्यातून मारल्या जाणार्‍या भारतीय सैनिकांचे कैवारी कसे होऊ शकता? एक तर तुम्ही हुतात्मा भारतिय सैनिकांचे कैवारी असू शकता, किंवा त्यांच्या मारेकर्‍यांचे आश्रयदाते असू शकता. अर्थात अशा गोष्टींवर तुम्ही खर्च करत नाही, असे म्हणूनही पळ काढता येणार नाही. जे कोणी आश्रयदाते किंवा गुंतवणूकदार असतील, त्यांच्याही तिजोरीत भर घालणेही तितकेच पाप आहे. मग अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करणारा जो कोणी करण जोहर, ममता बानर्जी वा शाहरुख खान असेल. त्याच्यावरही बहिष्कार घालण्याची तयारी असायला हवी. कितीजणांची त्यासाठी तयारी आहे? असेल तर पाकला धडा शिकवण्याच्या गप्पा माराव्यात. नाहीतर गप्प बसावे.

शाहरुख वा करण जोहर असोत. त्यांना पाक नागरिक कलाकारांना पैसे देण्याची हौस नाही. त्यांच्या अशा चित्रपट वा गाण्याच्या मैफ़लीवर बहिष्कार घालण्याची हिंमत तुम्ही दाखवलीत, तर अशा बुडत्या धंद्यात पैसे घालण्याची त्या शहाण्यांची हिंमत होणार नाही. त्यांना पैसा कमवायचा आहे आणि तो मिळवताना भारतिय प्रेक्षक वा चहात्यांच्याच मर्जीवर अवलंबून रहाणे भाग आहे. ती मर्जी खप्पा झाल्याचे चित्रपट बुडीत जाण्यातून जाणवू शकते. आपोआप पाक कलावंत क्रिकेटपटूंच्या पोटाला चिमटा येऊ शकतो. त्यांना कमाई चालू ठेवण्यासाठी जीवाची बाजी लावण्याचीही कोणी अट घातलेली नाही. भारतावर किंवा भारतीय सेनेवर जिहादी हल्ले करणार्‍या पाक सरकारला गुन्हेगार ठरवणारे विधान व निषेध करण्याची अट घालावी. त्यांनी पाक सरकारने जिहादी कृत्ये थांबवावीत असे आवाहन करावे. इतके जर पाक कलाकार करू शकले, तर त्यांच्या प्रामाणिकपणाची साक्ष मिळते आणि त्यांना कोणी बहिष्कृत करायची गरज उरणार नाही. त्यांनी आपले प्राधान्य कलेला आहे आणि जिहादला नाही, हे सिद्ध करण्याची अट जीवघेणी तर होऊ शकत नाही ना? पण हे शाहरुख वा करण जोहर करणार नाही. ते तशा अटी कोणाला घालणार नाहीत. म्हणूनच त्यांच्या चित्रपट व कार्यक्रमावर बहिष्कार घालणे, हे आपल्यासारख्या सामान्य माणसाच्या हाती आहे. आपल्या सुरक्षेसाठी प्राण पणाला लावणार्‍या सैनिकांसाठी आपण इतके छोटे काम करू शकतो काय? आपण अशा कार्यक्रम चित्रपटावर बहिष्कार घालायचाच. पण त्यात सहभागी होणारे आपले परिचित आप्तेष्ट, यांनाही अशा गोष्टीपासून परावृत्त करणे आपल्या हाती आहे. नुसते पाकप्रेमी, शाहरुख, करण जोहर नव्हेत; तर त्यांचे समर्थन करणार्‍यांनाही बहिष्कृत करण्याचा निर्धार आपण सामान्य नागरिक दाखवून शकलो, तर भारतीय सेना वा सरकारचे हात मजबूत होऊ शकतात.

पाक कलाकार व क्रिकेटपटू पाकिस्तानी जनमानसावर प्रभाव पाडू शकणारे साधन आहे. ते वापरण्याची शक्ती भारत सरकार वा सेनेमध्ये नाही. ती शक्ती कोट्यवधी भारतीय नागरिकांच्या आव्डीनिवडीत सामावलेली आहे. ते साधन आपण हत्याराप्रमाणे पाकच्या विरोधात किती निर्धाराने वापरू शकतो, इतकाच सवाल आहे. यातली शक्ती बड्याबड्या प्रगत श्रीमंत राष्ट्रांना शरणागत करू शकते. युरोपियन मालावर अरब मुस्लिम राष्ट्रांनी प्रतिबंध लावला आणि धंदा बुडतो म्हटल्यावर त्यांनी व्यापार जपण्यासाठी प्रेषित महंमदाच्या व्यंगचित्रांवर बंदी घातली होती. भारतातल्या पाक कलाकारांच्या बाबतीत बहिष्काराच्या हत्याराने आपण करू शकलो तर पाकला नाकी दम आणु शकतो. अशा कामात मनसे वा शिवसेना यांना आपण एकाकी पडू देतो, तेव्हा आपण तोयबांचे हात मजबुत करीत असतो. आपण इतके बेफ़िकीर असू तर पाकविरोधी कठोर कारवाईची हिंमत आपले सरकार तरी कसे करू शकणार आहे? आपल्या समाजात पाकप्रेमी लोक उजळमाथ्याने वावरू शकत असतील, तर सरकार व सेनेचे हात दुबळे होतात. कारण इथली जनताच पाकधार्जिण्यांना सन्मानाने वागवत असते. इथली जनताच कलाप्रेमाच्या नावाखाली जिहादींना आर्थिक पुरवठा करीत असते. मग भारतीय सैनिकांनी कुठल्या हिंमतीवर शत्रूचा पाडाव करावा? सैनिकाच्या हातातील शस्त्र दुय्यम असते आणि त्याच्यासाठी जनतेच्या मनातली आपुलकी आस्था अधिक भेदक असते. त्यासाठी आपण कुठले योगदान देत असतो? आपण शाहरुख वा करण जोहरच्या चित्रपटात पाक कलाकार असतील, तर बहिष्कार घालणार आहोत काय? कुणा पाक नागरिकाला इथे सन्मानित होताना रोखणार आहोत काय? प्रत्येक भारतीयांने स्वत:च्या मना्ला हा प्रश्न विचारावा. तिथेच पाकला धडा शिकवण्यासाठी काय करायचे, त्याचे उत्तर मिळू शकेल. तुम्ही नाक दाबण्याशी शक्ति वापरा, बघा पाकचे तोंड उघडायला वेळ लागणार नाही.

जागा मराठा आम जमाना बदलेगा

साठ वर्षापुर्वी संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ जोमाने चालली होती. अवघ्या महाराष्ट्रात तेव्हा शाहिरांचे पोवाडे आणि संघर्ष गीते गाजत वाजत होती. त्यातले शाहीर अमरशेख यांचे हे शब्द आजही कानात घुमतात. अर्थात जेव्हा ते कानी पडले होते, तेव्हा त्याचा अर्थ उमजण्याइतके वय नव्हते. पण महाराष्ट्रासाठी एकवटलेला तमाम मराठी बांधव म्हणजे मराठा इतकेच कळत होते. आमच्यासारखी कोवळ्या वयातली पोरेही तेच शब्द बडबडत असायचो. आज ज्या अर्थाने मराठा शब्दाचा वापर होतो, तो कालपरवापर्यंत ठाऊक नव्हता. गेल्या दिडदोन दशकात ह्या नव्या अर्थाने हा शब्द समोर येत गेला. ज्याला जातीचा संदर्भ आहे. आणि आज जिल्ह्या जिल्ह्यात मराठा समाजाचे क्रांती मोर्चे निघत असताना, प्रथमच राज्यातील या बहुसंख्य समाजाकडे जात म्हणून बघितले जात आहे. मराठ्यांकडे जात म्हणून बघितले जाणे नवे नाही. अलिकडल्या कळात अनेक मराठा संघटना निघाल्या आणि त्यांनी अतिशय आवेशात मराठ्यांचे जातीवाचक संघटन करण्याचा प्रयास केला. पण त्यांना फ़ारसा प्रतिसाद मिळू शकला नव्हता. त्यांच्या आवाहनाला व भूमिकेलाही जात म्हणून मराठ्यांचा लक्षणिय प्रतिसाद मिळू शकला नव्हता. केवळ माध्यमातून त्यांचा खुप गाजावाजा झाला. बहुतेक प्रसंगी हिंसा वा आक्षेपार्ह मजकूर भाषेसाठी अशा संघटनांना प्रसिद्धी मिळाली. पण तुलनेने सामान्य मराठा त्यांच्यापासून मैलोगणती दूर होता. अगदी आरक्षणासारखा जिव्हाळ्याचा विषय असतानाही मराठे अशा संघटना व त्यांच्या आंदोलनापासून दूर राहिले आहेत. असा समाज अकस्मात त्या संघटना व जातीचे प्रस्थापित नेते सोबत नसताना इतक्या मोठ्या संख्येने एकजूट होऊ लागला असेल, तर ती दखल घेण्य़ासारखी गोष्ट नक्कीच आहे. पण जेव्हा अपवादात्मक स्थिती निर्माण होते, तेव्हा अपवाद म्हणूनच तिच्याकडे बघणे व समजून घेणे अगत्याचे असते.

नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी गावात एका मुलीवर बलात्कार झाला आणि त्यानंतर तिची हत्या करून गुन्हेगार फ़रारी झाले. हे आरोपी दलित असल्याचे लक्षात आल्यावर सर्वत्र गदारोळ झाला. त्याची प्रतिक्रीया म्हणून हे मोर्चे निघत असल्याचा दावा आहे. पण त्यातील उपरोक्त घटना केवळ निमीत्त मात्र आहे. ज्या देशात व महाराष्ट्रात अशा घटना नव्या नाहीत, तिथे एका घटनेचा इतका जोरदार प्रतिवाद करायला एका जातीचे लोक अशा मोठ्या संख्येने का जमतात? त्यामागची मानसिकता लक्षात घ्यायला हवी. तसे जातीय प्रयत्न आजवर फ़सलेले असताना अकस्मात हा प्रतिसाद येण्याला काही वेगळे कारण असले पाहिजे. त्यातही पुन्हा याची तुलना गुजरातच्या पाटीदार आंदोलनाशी होऊ शकत नाही, किंवा राजस्थान हरयाणाच्या जाट समुदायाशी होऊ शकत नाही. कारण त्यांनीही आरक्षणासाठी आंदोलन छेडलेले असले तरी त्याला हिंसक वळण लागलेले होते. त्यात नावाजलेल्या जाती नेत्यांचा पुढाकार होता. पुर्वतयारीही खुप होती. इथे अकस्मात मराठ्यांचे मोर्चे निघू लागले आणि त्याला मिळणारा प्रतिसाद बघून जातीचे प्रस्थापित नेतृत्वही गडबडून गेले आहे. दुसरी अत्यंत लक्षणिय बाब म्हणजे ह्या मोर्चामध्ये कुठल्या घोषणा नाहीत की कोणाचा झिंदाबाद मुर्दाबाद नाही. किंबहूना हे मोर्चे मूक आहेत. ही बाब महत्वाची आहे. ते मोर्चे कुणा मध्यवर्ति संघटनेच्या आदेश व कार्यक्रमानुसार निघालेले नाहीत. त्या त्या जिल्ह्यातील काही लोक पुढाकार घेतात आणि त्यांच्या नियोजनासाठी बैठका होऊन तारीख ठरवून जमवाजमव सुरू होते. मात्र प्रतिसाद अफ़ाट व डोळे दिपवणारा आहे. नुसती संख्या दाखवून आपल्या शक्तीचा व भावनांचा अविष्कार घडवण्याची ही कल्पना कोणाची माहिती नाही. पण ती घडताना बघितली आणि अमरशेखांचे ते शब्द आठवले. ‘जागा मराठा आम जमाना बदलेगा.’

हा काही वेगळा प्रकार आहे. मराठा जागा होत असल्याची चाहुल आहे. पण मराठा त्यातून जागा होत असेल, तर आजवर झोपा काढत होता काय, असाही प्रश्न विचारणे भाग आहे. किंबहूना तोच खरा प्रस्थापितांना भेडसावणारा प्रश्न आहे. विविध भव्य फ़लकावर पत्रकांवर त्यामागची भूमिका स्पष्ट होते. महिलांचा त्यातला सहभाग चकीत करणारा आहे. पण तो अघोषित आवाज जातीचा भासल्याने अनेकांना भयभीत केले आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. आजवर जातीसाठी न्याय मागणारे असे कार्यक्रम वा आंदोलने झाली. त्याचेच निकष लावून या मोर्चाकडे बघितले जात आहे. इतर प्रत्येक जातीला न्यायासाठी संघटन व आंदोलन करण्याचा अधिकार असेल, तर मराठा समाजालाही तो अधिकार आहे. इतर जातीच्या तशा कार्यक्रमाने वा संघटनेने कोणी विचलीत होणार नसेल, तर मराठ्यांच्या मोर्चानेही कोणी अस्वस्थ होण्याचे कारण नाही. वेळोवेळी दलित वा रिपब्लिकन एकजुटीसाठी प्रयत्न होतात. त्यावर कोणी चिंता व्यक्त करत नसेल, तर अशा बाबतीत चिंता कशाला? की मराठ्यांनी अन्यायावर दाद मागू नये वा कुठले हक्क सांगू नयेत असा दावा आहे? प्रत्येकजण या अजुब्याकडे बघून आपापल्या सोयीचे अर्थ लावतो आहे. पण एक साधी दिसणारी बाब कशी कोणाच्या लक्षात येत नाही? हा मूकमोर्चा काही बोलत नाही आणि फ़क्त संख्येचे बळ दाखवतो आहे. आम्ही बहुंसंख्य आहोत असे सांगतो आहे. लोकसंख्येतील मोठा समाजघटक आहोत असेही सांगतो आहे. पण तरीही आम्हाला अन्याय व दुर्दशेला सामोरे जावे लागते आहे, अशी आपली वेदना व्यक्त करतो आहे, ही साधी बाब कोणी कशाला ओळखू शकत नाही? एका बाजूला तो अवघ्या लोकसंख्येला आपले दु:ख सांगू इच्छितो, तर दुसर्‍या बाजूला आपल्याच जातीच्या प्रस्थापित नेत्यांना त्यांच्याच नाकर्तेपणाचे परिणाम दाखवू इच्छितो आहे. कोणी तिकडे बघणार आहे काय?

मध्यंतरी देशात सत्तांतर झाल्यानंतर कोल्हापूरचे युवराज संभाजीराजे यांची मोदी सरकारने राज्यसभेवर नियुक्ती केली. तेव्हा शरद पवार खोचकपणे काय म्हणाले होते? प्रथमच इतिहासात छत्रपतींना पेशव्यांनी नेमणूक दिली. याचा अर्थ आजवर आधुनिक लोकशाहीत सत्ता मराठ्यांकडे होती आणि आज ती ब्राह्मणांकडे गेली आहे, असेच पवारांना सुचवायचे होते. तसे कितपत होते हा वेगळा भाग! पण मुठभर मराठा सुखवस्तु घराण्यांच्या हाती केंदित झालेली सत्ता म्हणजे मराठे सत्तेत; असा अर्थ पवारांना अपेक्षित होता. म्हणूनच आज पुन्हा मोर्चाविषयी बोलताना त्यांनी जुन्याच वक्तव्याला पुस्ती जोडली आहे. ‘हे मराठा मोर्चे सरकारच्याच विरोधातले आहेत’ अशी ग्वाही पवार देत आहेत. म्हणून त्यात तथ्य आहे काय? आपल्या राजकीय डावपेचात आपल्याला झुगारून निघणार्‍या मोर्च्याचा उपयोग करून घेण्य़ाची खेळी त्यामागे आहे. वास्तवात हे मोर्चे एकच ओरडून सांगत आहेत. मागल्या सहा दशकात भले काही मराठे गब्बर झाले असतील वा सत्तेचा उपभोग घेत सुखावलेले असतील. परंतु खराखुरा सामान्य मराठा मात्र गावोगावी भरडला गेला आहे. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, पुरोगामी-प्रतिगामी असल्या खेळात मराठा नाडला गेला आहे. इतकेच हा मोर्चा मूकपणे सांगतो आहे. तो आपल्याच जातीच्या प्रस्थापित नेत्यांच्या नाकर्तेपणावरची नाराजी व्यक्त करीत मैदानात आला आहे. बदलत्या अर्थकारणात मराठा शेतीतून नाडला गेला आहे. जातीमुळे उच्चवर्णिय मानला गेलेल्या मराठ्याला रोजगार संधीतही वंचित व्हावे लागले आहे. पण धनदांडगा वा सत्ताधारी म्हणून सबळ समाजघटक अशीच त्याची नोंद होत राहिली. मात्र त्याच्या दुर्दशेकडे मराठा नावाने मौज करणार्‍यांनी साफ़ दुर्लक्ष केले. म्हणून ही हलाखीची पाळी आली, असेच तो अफ़ाट जनसमुदाय आक्रंदून सांगतो आहे. कोणी ती शांतते़ची भाषा समजून घेणार आहे काय?

यशवंतराव चव्हाणांच्या उदयानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय समिकरण मराठ्यांच्या नेतृत्वाखाली उर्वरीत समाज घटकांना समाविष्ट करून घेणारी व्यवस्था असेच राहिले होते. त्यात मग मराठा समाजाने इतरांच्या न्यायाची व गरजांची काळजी घ्यायची होती. पण शतकानुशतके ज्यांनी गावावर राज्य केले, हुकूमत गाजवली त्यांच्यावर अपमानित होण्याची वेळ येऊ नये, याचीही काळजी घेतली जायला हवी ना? समाजप्रबोधन वा परिवर्तन हे नुसते कायद्याने होत नसते. सामाजिक अभिसरण आणि मतपरिवर्तन त्याचे मार्ग असतात. अन्यथा नुसत्या संघर्षातून उलथापालथ होत जाते. त्यात खालच्या वर्गांना नव्याने प्रतिष्ठीत करताना वरच्या वर्गांमध्ये असुया किंवा वैरभावना येण्याचा धोका असतो. त्याची फ़िकीर केली नाही, तर परिवर्तन बाजूला पडते आणि हेवेदावे सुरू होतात. शेती बुडीत जाणे आणि अन्य बाबतीतल्या संधी कमी होणे, यातून गावगाड्यातील मराठ्यांची पारंपारिक प्रतिष्ठा घसरगुंडीला लागली. आपल्या जातीचा कोणी उच्चपदावर बसला म्हणून मागास घटकांना समाधान मिळाले. पण तशी स्थिती मराठ्यांची नव्हती. ते आपापल्या गावात वस्तीत उच्चभ्रू होते आणि त्याच प्रतिष्ठेला धक्का बसत गेला. आरक्षणाने रोजगार संधीत कपात झाली. त्याचा मोठा फ़टका सवर्ण म्हणून मराठा कुणबी अशा जातींना बसला आहे. दुसरीकडे हुकमी उत्पन्नाची शेती डबघाईला गेली आहे. याचे भान मराठ्यांचे राजकीय वा सामाजिक नेतृत्व करणार्‍यांनी कधीच ठेवले नाही. शेदिडशे घराणी व त्यांच्याच मेहरबानीवर पोसलेली आणखी दहाबारा हजार मराठा घराणी सोडली, तर बाकी मराठा लोकसंख्येच्या वाट्याला काय आले? इतरमागस वा दलितांइतकीच बहुसंख्य मराठ्यांची दुरावस्था नाही काय? पवार किंवा चव्हाणांच्या उच्चपदी विराजमान होण्याने अशा खेड्यापाड्यातील मराठ्यांना कुठली सुबत्ता, न्याय वा प्रतिष्ठा मिळू शकली?

मराठेशाही असो किंवा पेशवाई असो, खेड्यापाड्यातला मराठा सत्तेच्या जवळ होता आणि त्याची हुकूमत होती. नव्या जमान्यात ते सर्व संपत असताना त्याची बदलत्या जमान्यात जागा कुठली, हा विषय कोणाच्याच ध्यानीमनी राहिला नाही. त्यात पुन्हा मराठा राजकीय नेत्यांनी आपापली सर्वसमावेशक पुरोगामी प्रतिमा जपण्यासाठी दलितांचे कैवारी होण्याचा पवित्रा घेतला. त्यातून फ़ुले शाहू आंबेडकर अशी एक शब्दावली तयार झाली. ती पुन्हा त्याच मराठ्यांच्या तोंडी कोंबली गेली. गावागावातले जातीचे संघर्ष ब्राह्मणांच्या माथी मारून पळवाटा काढल्या गेल्या. ब्राह्मण भले उच्चवर्णिय असेल व त्यांनी पुर्वकाळात भेदभाव केलेला असेल. तो अजून पुसला गेलेला नाही आणि आजही त्याचा प्रभाव मराठा व उच्च जातींच्या मनात रुजलेला आहे. त्याला कायदे करून वा फ़क्त गुन्हा ठरवून ती समता प्रस्थापित होऊ शकत नाही. पण तसे कायदे उरकण्यात आले आणि त्याचे सर्वाधिक बळी आजच्या काळातील गावागावातले उच्चवर्णिय मानले जाणारे मराठे होत गेले. एट्रोसिटी कायद्यान्वये दाखल झालेल्या तक्रारी व गुन्ह्यांचा अभ्यास केला, तर त्यातले बहुतांश आरोपी मराठेच आढळतील. म्हणजे सत्तेत मराठे आणि खेडोपाडी आरोपीही मराठे; अशी विचित्र स्थिती आली. पुन्हा त्याबद्दल बोलायचे नाही. कारण तमाम मराठा नेते फ़ुले शाहू आंबेडकर अशी जपमाळ ओढणार. मात्र अशा थोर महापुरूषांनी जो समतेचा महामंत्र दिलेला आहे, तो समाजात रुजवण्याचे कष्ट कोणी घेतले नाहीत. म्हणून एट्रोसिटी या कायद्याने समतेची भावना जोपासली जाऊन जातीय भेदभाव कमी होण्यापेक्षा, त्यातून अधिक कडवी वैमनस्ये उदयास येत गेली. आजच्या मोर्चामध्ये त्याच दुखण्याचा आक्रोश चालला आहे. त्या कायद्याचा वापर किती योग्य वा अयोग्य झाला त्याचा कधी विचारही करण्याची पवार किंवा तत्सम नेत्यांना गरज वाटली नाही, हे खरे दुखणे आहे.

दुसरीकडे रोजगारसंधी कमी झाल्याने आलेले हलाखीचे दिवस! आरक्षणाची मागणी त्यातून आलेली आहे. पण प्रत्यक्षात त्यासाठी झालेल्या आंदोलने वा मेळाव्यामध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने मराठा सहभागी झालेला नव्हता. म्हणजेच आरक्षणातील अडचणी त्यालाही कळतात. पण आपल्याला सुखासमाधानाने व स्वाभिमानाने जगायची संधी मिळावी, ही त्याची अपेक्षा गैर मानता येणार नाही. आजवर त्यासाठी मराठा म्हणणार्‍या नेत्यांनी काहीही केले नाही, त्याविरोधातला हा आक्रोश आहे. कारण अशा कायदेशीर समाज परिवर्तनात सर्वाधिक भरडला गेलेला तोच समाजघटक आहे. त्याला कोपर्डीच्या घटनेने चेतवले तर त्याचेही कारण लक्षात घ्यायला हवे. आजवर अशा घटना घडल्या तिथे बहुतांश मराठा वा उच्चवर्णिय सवर्णांचा मस्तवालपणा दिसून आला. पण कोपर्डीत मराठा मुलीवर हा प्रसंग आल्यावर अंतर्मनात सुप्तावस्थेत असलेला उच्चवर्णिय अहंकार उफ़ाळून आला आहे. ‘आता खुप झाले. पुरोगामीत्व फ़ार झाले’ ही त्यातली धारणा आहे. खर्डा, जवखेडा वा खैरलांजी अशा घटनांनी जसे दलित समाजाची प्रक्षुब्धता उफ़ाळून आली होती, तशीच ही प्रतिक्रीया आहे. ती समजून इतक्यासाठी घ्यायची, की ती वेदना आहे. तिच्यावर मीठ चोळण्यापेक्षा कुठल्याही जातीच्या मुलीवर अन्याय होतो. अन्याय दुर्बळावर होतो आणि अन्याय मस्तवाल सबळाकडून होतो. जातीचा संदर्भ किरकोळ असतो. जिथे जो सबळ तोच अन्याय करतो. म्हणून जातीपातीच्या पलिकडे जाऊन दुर्बळांच्या न्यायासाठी संपुर्ण समाजाला समान भावनेत आणण्याची हीच सुवर्णसंधी असते. अशा मोर्चात अन्य जातीच्या लोकांनीही सहभागी होण्याचा पुढाकार घेतला पाहिजे. फ़सवे शब्द किंवा संदर्भ देऊन काहीही साध्य होणार नाही. मराठा हा बहुसंख्य समाज आहे आणि तो जागा होवून परिवर्तनाची पताका आपल्या खांद्यावर घेऊ शकला, तर जमाना बदलण्यास वेळ लागणार नाही. त्याच्या आक्रोशाकडे संशयाने बघण्यापेक्षा वेदनेवर फ़ुंकर घातली गेली, तर खर्‍या अर्थाने फ़ुले शाहू आंबेडकरांचे विचार महाराष्ट्रात रुजवता येतील. सामाजिक सौहार्द निर्माण करतील. आणि नेत्यांना बाजूला ठेवून मराठा एकत्र येतोय हा म्हणूनच शुभशकून आहे.

पाणवठ्यावरची रडवेली बाई

सध्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेची बैठक चालू आहे. या वार्षिक बैठकीत विविध देशांचे परराष्ट्रमंत्री वा राष्ट्रप्रमुख आपल्या भूमिका मांडत असतात. सहसा पाकिस्तान तिथे काश्मिरचे रडगाणे गातो, हा आता पायंडा झाला आहे. भारत ती भूमिका खोडून काढतो, हाही एक उपचार बनुन गेला होता. पण यावर्षी काही गोष्टी आमुलाग्र बदलून गेल्या आहेत. भारताने महिनाभर आधी पाकच्या काश्मिरी भूमिकेला शह देणारी बलुचिस्तानच्या मानवी हक्काची भूमिका जाहिरपणे मांडली आणि त्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. त्यामुळे पाकिस्तानचे धाबे दणाणले तर नवल नाही. कारण काश्मिरमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली हा विषय जुना झाला असून, त्यात तथ्य नसल्याचे जगाच्याही लक्षात आलेले आहे. पण पाकिस्तानचा मोठा प्रांत असलेल्या बलुची प्रदेशात मागली काही वर्षे पाकसेनेने बलुची लोकांची कत्तल चालवलेली आहे. त्यांची नुसती गळचेपी चालू नसून, अक्षरश: नरसंहार चालला आहे. हजारो बलुचींनी परागंदा होऊन विविध देशात आश्रय घेतला आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या विषयाला हात घालताच जगभर पसरलेल्या त्याच बलुचींना चेव आला आहे. मोठ्या हिंमतीने त्यांनी रस्त्यावर येऊन जगभर निदर्शने केली. आता त्यांच्याच समर्थनाची भूमिका भारत राष्ट्रसंघाच्या वार्षिक बैठकीत मांडणार हे उघड होते. त्याचा उच्चार आधीच राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार बैठकीत झाला. तेच जगाच्या व्यासपीठावर मांडले जात असल्याने पाकिस्तानची बोबडी वळली आहे. पाकिस्तान एकाकी पडला आणि त्यामुळेच माथे फ़िरल्यासारखे हल्ले व घातपात सुरू झाले आहेत. पण यावेळी हा नुसता भारताचा मुत्सद्देगिरीचा विजय नसून, मोदींनी आपल्या आधीच्या पंतप्रधानांच्या अपमानाचा घेतलेला बदलाही म्हणता येऊ शकतो. त्याचे स्मरण कोणलाही अजून झालेले नाही.

२०१३ मध्ये अशीच राष्ट्रसंघाची आमसभा चालू होती आणि तिथे भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग गेलेले होते. त्यापुर्वी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक वटहुकूमाचा मसूदा अंमत करून घेतला होता. तो सहीसाठी राष्ट्रपटी भवनाकडे पाठवून मनमोहन सिंग न्युयॉर्कला रवाना झाले होते. दोन वर्षाच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झालेल्या कुणाही लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा कोर्टाचा निकाल होता. त्याला रोखून त्यात बाद होणार्‍या लालूप्रसाद यादव यांना वाचवण्यासाठीच हा वटहुकूम जारी व्हायचा होता. त्यावरून वादळ उठले होते. सरकार कॉग्रेसचे होते आणि पक्ष त्याचे समर्थन करत होता. त्यासाठी दिल्लीत पक्षाचे प्रमुख प्रवक्ते अजय माकन यांचे निवेदन चालू असताना अकस्मात तिथे राहुल गांधी आले. त्यांनी सदरहू वटहुकूम हा निव्वळ मुर्खपणा असल्याचे प्रमाणपत्र मनमोहन सिंग यांना देऊन टाकले होते. ही बातमी ब्रेकिंग न्युज झाली आणि तिकडे अमेरिकेत भारतीय पंतप्रधानाला तोंड लपवायला जागा उरलेली नव्हती. सिंग यांनी नाराज होऊन सोनिया गांधींना फ़ोन केला आणि सोनियांनीही राहुलना समज दिलेली होती. पण आमसभेच्या मुहूर्तावर मनमोहन सिंग यांची इतकी नाचक्की झाली, की पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांनीही भारतीय पंतप्रधानाची खिल्ली उडवली होती. काही पत्रकारांना चहापानाला शरीफ़ यांनी आमंत्रित केले होते. तिथे शरीफ़ म्हणाले ‘गावठी महिला पाणवठ्यावर रडगाणे गाते तसे भारतीय पंतप्रधान कुरबुरत आहेत.’ मग त्याचा आधार घेऊन पाकिस्तानी वाहिन्यांवर भारताची यथेच्छ कुचेष्टा चालू होती. सुदैवाने कुणा भारतीय वाहिनीने त्याची बातमी दिली नाही, की त्याचा गवगवा होऊ दिला नाही. म्हणून मायदेशी मनमोहन सिंग यांची अब्रु राखली गेली होती. मात्र फ़ारकाळ त्यावर पडदा राहू शकला नाही. ते सत्य चव्हाट्यावर आलेच.

काही महिन्यांनी लोकसभेच्या प्रचाराच्या सभा सुरू झाल्या आणि आपल्या एका सभेत नरेंद्र मोदी यांनी त्याच प्रसंगाचा उल्लेख केला. भारताच्या पंतप्रधानाची पाकच्या पंतप्रधानाने पत्रकारांच्या चहापानामध्ये खिल्ली उडवली. तिथे भारतीय पत्रकारही हजर होते. पण त्यांनी स्वाभिमान दाखवून उठून जाण्याचेही औचित्य दाखवले नाही. असे विधान मोदींनी केल्यावर भारतीय वाहिन्यांवर गदारोळ सुरू झाला. कोण पत्रकार शरीफ़ यांच्या चहापानाला गेला होता आणि कोण तसे ऐकूनही तिथेच थांबला, हा वादाचा विषय झाला. तमाम वाहिन्यांवर मोदींचा हा गौप्यस्फ़ोट गाजत असताना एनडीटीव्ही या वाहिनीवर मात्र त्याचा मागमूस नव्हता. उलट गडबडीने कॅमेरासमोर हजेरी लावून बरखा दत्त हिने त्या गौप्यस्फ़ोटाला आव्हान दिले. वास्तविक मोदींनी कुणाही पत्रकाराचे नाव घेतलेले नव्हते. पण चोराच्या मनात चांदणे म्हणतात, त्याच न्यायाने बरखाला शांत बसवले नाही. आपण त्या चहापानाला गेलो होतो, पण शरीफ़ यांनी मनमोहन यांची खिल्ली उडवली तेव्हा आपण तिथे नव्हतो; असा केविलवाणा खुलासा बरखा आपल्या वाहिनीवर करीत होती. यातून भारतातले पाकप्रेमी व भारतद्वेषी पत्रकार कोण व कसे उजळमाथ्याने वावरत असतात, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. तर ती मस्ती कोणी दाखवली होती? मोदींनी बरखाला उघडे पाडण्य़ासाठी हा किस्सा कथन केलेला नव्हता. आपल्या देशाचा पंतप्रधान कुठल्याही पक्षाचा असेना, जगात त्याचा अवमान होत असेल तर स्वाभिमान दाखवून त्याच्या समर्थनाला उभे राहिले पाहिजे; अशी भूमिका मोदींनी घेतली होती. त्यासाठीच शरीफ़ यांच्या असभ्यपणावर आघात केला होता. आज स्थिती किती बदलली आहे ना? भारताचे पंतप्रधान न्युयॉर्कला गेलेले नाहीत. पण पाकचे शरीफ़ पुन्हा तिथे आहेत आणि जगाच्या प्रत्येक कॅमेरापासून तोंड लपवून त्यांना हिंडावे फ़िरावे लागते आहे.

आज कुठली मोठी आक्रमक भूमिका शरीफ़ जगाच्या व्यासपीठावर मांडू शकले आहेत? कोणी त्यांचे रडगाणे ऐकायला तयार नाही आणि आपल्या लष्करप्रमुखांच्या हुकूमानुसार हा केविलवाणा पाक पंतप्रधान काश्मिरचे रडगाणे गात अमेरिकेत फ़िरतो आहे. कुठल्याही खेड्यातल्या पिडीत महिलेपेक्षा शरीफ़ यांची स्थिती वेगळी आहे काय? जे वर्णन त्यांनी तीन वर्षापुर्वी भारतीय पंतप्रधानासाठी केलेले होते, ते जसेच्या तसे आज त्यालाच लागू होत नाही काय? न्युयॉर्कमध्ये असताना इस्लामाबाद येथून पाकचा सेनाप्रमुख राहिल शरीफ़ पंतप्रधानाला आमसभेत काश्मिरचेच रडगाणे गायची धमकी देतो. नवाज शरीफ़ निमूटपणे रडगाणे गातोय. इतका पाकचा कुठलाही दीनवाणा पंतप्रधान जगाने बघितला नसेल. कुठला देश साथ देत नाही. जिथे रडायला जावे तिथे शिव्याशाप ऐकावे लागत आहेत. निर्बंध वा प्रतिबंधाचे इशारे मिळत आहेत. दहशतवाद थांबवा, जिहादचे सम्रर्थन सोडून द्या; असे उलट बोल ऐकावे लागत आहेत. अमेरिकन कॉग्रेसमध्ये पाकला दहशतवादी देश घोषित करावे म्हणून विधेयक सादर होते आहे. यापेक्षा राष्ट्रप्रमुखाच्या नशिबी कुठला अवमान येऊ शकतो? जे शब्द आपण दुसर्‍याची हेटाळणी करण्यासाठी वापरले, तेच आपल्या वाट्याला आल्याचे दु:ख किती भयंकर असेल ना? पण आज तशी पाळी नवाज शरीफ़ यांच्यावर आली आहे आणि ती भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणली आहे. जे राजकारण व परदेशी संबंध मोदींनी मागल्या दोन वर्षाच्या परिश्रमातून साध्य केले, त्याचे हे फ़ळ आहे. एकप्रकारे कॉग्रेस युपीएच्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अपमानाचा बदलाच मोदींनी घेतला, असे म्हणायला कोणाची हरकत आहे काय? राष्ट्रीय सन्मानाचा विषय येतो तेव्हा पक्षाची संकुचित भूमिका सोडून विचार करण्याची क्षमता असेल, त्यालाच याचा अर्थ उमजू शकतो. हाच २०१३ आणि २०१६ च्या भारत देशाच्या जागतिक प्रतिष्ठेत पडलेला फ़रक आहे.

पाकची झोप उडवणारा गृहस्थ

आपल्याकडे वाहिन्यांवरील चर्चेत जसा तोयबावाला सईद हाफ़ीजचा उद्धार चालतो, तसा पाकिस्तानी वाहिन्यांवर कोणाचा उद्धार चालत असेल? राजकीय किंवा सुरक्षा विषयक चर्चा चालतात, त्यामध्ये कायम राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजितकुमार डोवाल यांना शिवीगाळी चालू असते. कशी गंमत आहे ना? हाफ़ीज हा जगाने जिहादी दहशतवादी म्हणून घोषित केलेला गुन्हेगार आहे आणि दुसरा एका खंडप्राय देशाचा सुरक्षा जाणकार आहे. पण पाकिस्तानला त्याच सल्लागाराची भिती वाटते, यातच डोवाल यांचे कौतुक आहे. याला रणनिती किंवा युद्धनितीची महत्ता म्हणतात. कारण देशाची सुरक्षा निव्वळ सैनिक वा सुरक्षा दलाकडून होत नसते. त्यांना आवश्यक असलेल्या गोष्टी, परिस्थिती व पुर्वतयारी करून देण्याला फ़ार महत्व असते. पाकिस्तानला डोवाल यांची तेवढ्यासाठीच भिती वाटत असते. आजकाल पाकिस्तान सतत भारतात हिंसक हल्ले घडवण्याच्या मागे लागला आहे. तसे हे हल्ले पुर्वीपासून चालू आहेत. पण आधी त्यांना जितके अडथळे येत नव्हते, तितकी आता त्यांची कोंडी होत चालली आहे. नुकताच उरी येथे जिहादी हल्ला झाला आणि त्यानंतर जगभर जी प्रतिक्रीया उमटलेली आहे, तशी प्रतिक्रीया वा प्रतिसाद यापुर्वी भारताला मिळत नव्हता. न्युयॉर्क येथे राष्ट्रसंघाच्या बैठकीला गेलेले पाकचे पंतप्रधान एकाकी पडले. अवघ्या जगानेच भारताच्या बाजूने कौल देताना पाकिस्तानला जणू वाळीत टाकलेले आहे. याचे श्रेय डोवाल यांना द्यावे लागेल. कारण मागल्या दोन वर्षात त्यांनीच पाकिस्तानसह चिनची जागतिक कोंडी करण्याचे डावपेच यशस्वीरित्या खेळलेले आहेत. आताही उरीनंतर चिननेही पाकच्या बाबतीत हात झटकण्याचे तेच कारण आहे. या माणसाविषयी पाकिस्तानला इतका तिटकारा कशाला असावा, तेही समजून घेण्याची गरज आहे. कारण त्यांनी पाकच्या बलुची दुखण्याची खपली काढली आहे.

देशात सत्तांतर झाल्यापासून डोवाल यांनी विविध गुप्तचर संस्था, सुरक्षा यंत्रणा यांच्यात सुसुत्रिकरण आणुन सुरक्षेला प्राधान्य दिलेच. पण आजपर्यंत जो बचावात्मक पवित्रा घेतला जात होता, त्याला आक्रमक चेहरा प्रदान केला आहे. आपल्या अंगावर कोणी चाल करून आल्यावर आपण नेहमीच अंग आखडून घेऊन बचाव करण्याचा प्रयास करतो. पण जेव्हा तुम्ही सतत बचावात्मक पवित्रा घेता, तेव्हा कोणीही तुम्हाला टपली मारण्याची हिंमत करत असतो.. याच्या उलट कोणी आपल्याकडे नुसत्या वाकड्या नजरेने बघत असेल, तर त्याला हटकण्याचे धाडस तुम्ही दाखवता, तेव्हा तुमच्याकडे बघणार्‍याची नजरही बदलून जाते. तुमच्या वागण्याचा व बोलण्याचा धाक वचक निर्माण होतो. सहाजिकच तुमची खोड काढण्यापुर्वी असा कोणीही दहा वेळ विचार करतो. डोवाल यांचा पवित्रा तसा आहे आणि म्हणूनच पाकिस्तान चवताळला आहे. काश्मिरचा विषय सोडवायचा असेल, तर भारताच्या वेदना पाकिस्तानला अनुभवता आल्या पाहिजेत, ही डोवालनिती आहे. त्यामुळेच पाकिस्तान खवळला आहे. आजवर भारताने कधीही पाकच्या दुखण्यावर बोट ठेवले नाही, की बलुची नावाच्या जखमेवरची खपली काढली नाही. उलट त्यावर फ़ुंकर घालण्याचे पाप मात्र भारताच्या नेत्यांनी केलेले होते. काही वर्षापुर्वी शर्म अल शेख इथे जागतिक परिषद असताना शरीफ़ यांनी मनमोहन सिंग यांच्याकडे भारतीय गुप्तचर खात्याविरुद्ध तक्रार केलेली होती. बलुची चळवळ्यांना भारतीय हेर मदत करतात अशी ती तक्रार होती. तेव्हाच्या भारतीय पंतप्रधानांनी पुरावे द्या चौकशी करतो, अशी पडती भूमिका घेतली होती. पण काश्मिरातील उचापतींसाठी शरीफ़ यांना जाब विचारला नव्हता. मोदी सरकार आल्यानंतर काश्मिर विषय बाजूला पडला आणि भारताने बलुची असंतोषाला चुड लावायचे काम हाती घेतले. त्यामुळे पाक चवताळला आहे. कारण त्यामागची प्रेरणा डोवालनिती आहे.

काश्मिरसाठी पाकने नेहमीच मानवाधिकार किंवा असंतोषाचा मुद्दा उचलून धरला. तितकी बलुची चळवळ समर्थ नाही वा नव्हती. पण मागल्या दोन वर्षात डोवालनिती त्याला खतपाणी घालत राहिली. आज जगभर त्याचे पडसाद उमटत आहेत, त्याला डोवाल कारण झाले आहेत. पण त्यातूनच पाकिस्तानचा दुटप्पीपणा चव्हाट्यावर आला. पर्यायाने पाकिस्तानचे काश्मिर नावाचे हत्यार एकदम बोथट होऊन गेले आहे. न्युयॉर्क येथे राष्ट्रसंघासमोर बलुची निर्वासित निदर्शने करून पाक पंतप्रधानाचा निषेध करीत होते. त्यांना सहानुभूती दाखवणारे कोणी शरीफ़ यांचे काश्मिर रडगाणे ऐकून घायला राजी नव्हता. ही पाकिस्तानची पोटदुखी आहे. बलुचिस्तानच्या या असंतोषाला आगडोंब बनवण्याची संपुर्ण योजनाच मागल्या दोन वर्षात आखली व राबवली गेली आहे. मात्र हे पडद्याआड चालू असताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाक पंतप्रधानाच्या गळ्यात गळे घालत होते. कुणालाही गाफ़ील ठेवायचे असते, तेव्हा त्याच्याशी अतिरिक्त सलोख्याने वागावेच लागते ना? अफ़जलखानाला गळाभेट करण्यासाठी शिवरायांनी आमंत्रित केले, तेव्हा त्याला गाफ़ील ठेवण्याचाच हेतू होता. मात्र ती गळाभेट करताना वाघनखे कुठे ठेवली आहेत, ते कळू दिले नव्हते. कुटनिती अशीच असते. नरेंद्र मोदी दिलखुलास हसून शरीफ़ यांच्या गळ्यात गळे घालत होते आणि दुसरीकडे सुरक्षा सल्लागार डोवाल पाकिस्तानातील विविध असंतुष्ट गटांना एकत्र करून बंडखोरीच्या पवित्र्यात आणत होते. ही सज्जता करण्यात दोन वर्षे गेली आणि नंतरच स्वातंत्र्यदिनी त्याची पहिली वाच्यता मोदींनी लालकिल्ल्यावर केली. बलुची स्वातंत्र्य व मानवी हक्कांचा उल्लेख मोदींनी केला. पण त्यासाठीची लढ्याची सज्जता डोवाल यांनी आखलेल्या रणनितीनुसार झालेली होती. पाकिस्तानला डोवाल नावाचा माणुस राक्षस त्यामुळेच वाटतो. सतत पाक वाहिन्या म्हणूनच त्यांच्यावर दुगाण्या झाडत असतात.

अन्यत्र सोडा, पण भारतातही मोदींच्या शरीफ़मैत्रीची खुप टिंगल झाली. त्यावर टोकाची टिका झाली. इतक्या जवळीकीसाठी शेकडो प्रश्न विचारले गेले. मोदींनी सर्व काही सहन केले. पण त्याची कारणे कधी सांगितली नाहीत. कालपर्यंत शरीफ़च्या गळ्यात गळे घालणारा भारतीय पंतप्रधान, आता पाकला इतक्या टोकाचा शत्रू कसा म्हणतो, याचेही कोडे अनेकांना पडले आहे. त्याची उत्तरे डोवालनितीमध्ये दडलेली आहेत. मागल्या दहा वर्षात देशाची सुरक्षानिती रसातळाला गेलेली होती आणि भारतात उजळमाथ्याने पाकनिष्ठ गोतावळा तयार झाला होता. त्यांना अंधारात ठेवूनच नवी रणनिती राबवणे आवश्यक होते. त्यासाठी शरीफ़मैत्री व आडून पाकविरोधी जागतिक मांडणी; असा डाव डोवाल यांनी राबवला आहे. त्याचे दुष्परिणाम आज पाकला भोगावे लागत आहेत. म्हणून तर पाक माध्यमात मोदींपेक्षाही डोवाल यांचा अखंड उद्धार चालू असतो. सौदी राजेही पाकिस्तानच्या पाठीशी आज उभे नाहीत आणि अमेरिकेने पाकला झटकले आहे. हा बदल आकस्मिक नसतो. मोदींच्या दोन वर्षे चाललेल्या परदेश वार्‍या आणि डोवाल यांनी हलवलेले मोहरे व प्यादी, यातून हे सर्व घडून आलेले आहे. त्यात पाकिस्तान एकाकी पडला आहे. काश्मिरचे हत्यार बोथट झाले आहे आणि पाकला रक्तबंबाळ करू शकणारे बलुची हत्यार भारताच्या हाती आले आहे. त्यामुळेच पाकिस्तान गडबडला आहे. मग त्याचा कर्ताकरविता असलेल्या डोवाल यांचा द्वेष व हेवा वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यात उरीच्या घटनेने पाकला कडेलोटावर आणून ठेवले आहे. यापुढे असे हल्ले होतीलही. पण दिवसेदिवस पाकिस्तानचा अंत जवळ आणणारे, इतकेच त्याचे महत्व असेल. कारण सिंध, बलुची व मोहाजिर अशा पाकला रक्तबंबाळ करू शकणार्‍या ‘बलुची’ हाफ़ीज व अझरना भारताने मदतीचा हात देऊ केलेला आहे. यामागचा सुत्रधार पाकला राक्षसच वाटणार ना?