यापुढे आपला पक्ष स्वबळावर सत्तेपर्यंत पोहोचू शकत नाही, हे सोनिया गांधींनी खुप पुर्वीच ओळखले होते. म्हणूनच त्यांनी २००४ च्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी विविध लहानमोठ्या पक्षांच्या व नेत्यांच्या घरी जाऊन पायर्‍या झिजवण्याचे कष्ट घेतले होते. यातले बहुतांश पक्ष आपल्या वैचारिक धोरणापेक्षा भाजपाविरोधाने पछाडलेले आहेत आणि त्यांच्या त्याच भावनेला खतपाणी घातले, तर आणखी काही वर्षे कॉग्रेसला सत्तेची उब घेता येईल, हे सोनिया ओळखून होत्या. म्हणूनच आरंभी त्यांनी वाजपेयी सरकारला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांची एकजूट बांधली आणि सत्ता हाती आल्यावर तमाम भाजपा विरोधकांना खेळवले होते. आपल्या अहंकार व तत्वहीन द्वेषाने पछाडलेल्यांना असे खेळवणे सहजशक्य असते. दहा वर्षे सोनियांनी ते करून दाखवले. पण त्याचा लाभ उठवून नव्याने कॉग्रेसची संघटना उभी करण्याचा विचार त्यांच्या मनाला शिवला नाही. त्याचेच दुष्परिणाम त्यांना आज भोगावे लागत आहेत. दुसरी गोष्ट अशी, की सत्तेत आल्यावर त्यांनी पक्षातील नेत्यांना कायम दुबळे ठेवले आणि आपल्यापाशी प्रचंड बहूमताची सत्ता असल्याप्रमाणे मुजोरी केलेली होती. अशा स्थितीत त्यांनी राहुलना आपला वारस म्हणून पुढे आणण्याची घाईसुद्धा केली. मात्र या मुलापाशी किरकोळ व्यवहारी अक्कलही नसल्याने, त्याने हाती आलेल्या अधिकारात उरल्यसुरल्या कॉग्रेसचा बट्ट्याबोळ करून टाकला. परिणामी आजची दुबळी शक्तीहीन कॉग्रेस शिल्लक उरली आहे. अशी कॉग्रेस कुठल्याही एका राज्यात स्वबळाने सत्तेवर येण्याइतकी सबळ राहिलेली नाही. पण पंतप्रधान पदावर फ़क्त इंदिराजींचा वारस बसू शकतो, ही मानसिकता त्या पक्षाला सतावते आहे. थोडक्यात आज कॉग्रेस समोर नव्याने पक्षाची संघटना बांधणे वा पक्षाला उभारी देणे, असा प्राधान्याचा विषय नसून राहुल गांधींचे नेतृत्व स्विकारायला अन्य पक्षांना भाग पाडणे, असा एककलमी कार्यक्रम त्या पक्षासमोर आहे.
नोटाबंदीच्या घोषणेला आता तीन आठवड्याचा कालावधी उलटून गेला आहे. दोन आठवडे संसद ठप्प करण्याचा मोठा पराक्रम विरोधकांनी केला आहे. पण त्यातून त्यांनी साधले काय, हा प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे. कारण त्याच दरम्यान झालेल्या बहुतांश निवडणूकात कुठेही नोटाबंदीचा प्रभाव पडू शकलेला नाही. ज्या पक्षाची जिथे ताकद होती, तिथे त्यालाच यश मिळाले. पण दरम्यान विरोधकांना मोदींनी एकजुट होण्याची अपुर्व संधी दिली, त्याचा पुरता विचका विरोधकांनी करून दाखवला आहे. संसदचे कामकाज ठप्प करण्यापलिकडे कुठलीही संसदबाह्य कृती विरोधकांना एकजुटीने पार पाडता आली नाही, की सादर करता आलेली नाही. त्याचे एकमेव कारण राहुल गांधी यांचा पोरकटपणा इतकेच आहे. तमाम विरोधकांनी आपले नेतृत्व विनाअट पत्करावे, अशी काहीशी समजूत राहुल गांधी व त्यांच्या समर्थकांनी करून घेतली आहे. केजरीवाल, ममता वा लालू-डावे इत्यादी स्वतंत्र पक्ष असून, ते कॉग्रेसच्या विविध शाखा नाहीत, हे अजून तरी राहुलच्या डोक्यात शिरलेले नाही. म्हणूनच त्यांनी कुठलाही निर्णय घ्यावा आणि त्यांच्यामागे अन्य पक्षांनी फ़रफ़टावे, असे होऊ शकलेले नाही. त्यासाठी वारंवार नेत्यांच्या बैठका होतात आणि त्यातून काहीही निष्पन्न होताना जनतेला बघायला मिळालेले नाही. कारण यातील प्रत्येकाला मोदींना हटवून पंतप्रधान व्हायचे आहे आणि त्यासाठी अन्य नेत्यांनी व पक्षांनी आपल्यामागे निमूट येऊन उभे रहावे, अशी प्रत्येकाची अपेक्षा आहे. म्हणून मग ममता आपल्या परीने भारतबंद घोषित करतात, तर डावे आपलाच काही निर्णय जाहिर करतात. कॉग्रेसला आपण कोणाच्या समवेत आहोत आणि कोण आपल्याबरोबर आहे, त्याचा थांगपत्ता नसतो. अशी एकूण दुर्दशा आहे. किंबहूना मोदी हटवल्यानंतर नेता कोण, हाच त्यांच्यातला अघोषित वाद वा मतभेद आहे.
आजवर नितीशकुमार हे मोदींना पर्याय मानले जात होते. पण गेल्या वर्षभरात लालूंना सोबत घेऊन सत्ता टिकवताना, त्यांना बिहारचे पुन्हा जंगलराज होताना बघण्याची नामूष्की आलेली आहे. त्यापासून सुटका करून घ्यायला नितीश उतावळे होत चालले आहेत. म्हणून की काय त्यांनी नोटाबंदीचे स्वागत करून मोदींच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला असे समजले गेले. तर बिहारमधील त्यांचे सहयोगी लालू नोटाबंदीच्या विरुद्ध उभे राहिले आणि त्यांच्या पत्नी माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवींनी नितीशकुमारची निंदानालस्ती घाणेरड्या भाषेत करण्यापर्यंत मजल मारली. पण त्यामुळे बिहारचे महागठबंधन धोक्यात आल्याचे बघून, लालूंनी चक्क माघार घेतली आहे. आरंभीच्या काळात नोटाबंदीला कडाडून विरोध करणारे लालूही आता त्या बंदीचे स्वागत करून अंमलबजावणीच्या चुकांना विरोध करत असल्याची कोलांटी उडी मारू लागले आहेत. दुसरीकडे ममताच्या विरोधी भूमिकेला तात्कळ पाठींबा देणार्‍या केजरीवाल यांनी त्यांच्या मोर्चात सहभागी व्हायचे टाळले. राहुल गांधींसह कॉग्रेसचे सर्वच नेते ममता व केजरीवाल यांच्यापासून दुर राहिले आहेत. थोडक्यात संसद ठप्प करण्यापलिकडे विरोधकांना कुठल्याही एका बाबतीत एकमत दाखवता आलेले नाही. याचे कारण त्यांना आतापासून पुढल्या लोकसभेचे वेध लागलेले आहेत. २०११ पासून मोदींना पर्याय म्हणून मैदानात आलेल्या नितीशना आता बिहार हातचा जाण्याचा धोका पुन्हा जाणवू लागल्याने, त्यांनी पंतप्रधान होण्याची आशा सोडून दिलेली असावी. तर ममता स्वत:ला पर्यायी पंतप्रधान म्हणून पेश करू लागल्या आहेत. केजरीवाल आधीपासून त्याच स्पर्धेत आहेत. राहुल तर जन्मत:च स्पर्धक आहेत. सहाजिकच त्यापैकी कोणालाही नोटाबंदीमुळे लोकांचे काय हाल होत आहेत, त्याविषयी कुठलेही कर्तव्य नाही. केवळ आपले देशव्यापी नेतृत्व साध्य करण्यासाठी त्यांना विरोधकांची एकजुट हवी आहे.
साध्यासरळ भाषेत सांगायचे, तर प्रत्येकाला मोदींना हटवायचे आहे. पण ते आपल्याच नेतृत्वाखाली हटवले जावे, असा त्यांचा अट्टाहास आहे. तसे होणार नसेल तर त्या एकजुटीची त्यांना गरज वाटत नाही. किंबहूना मोदी हटवण्यापेक्षा आपल्या स्पर्धेतील अन्य स्पर्धकांना हटवण्याचे राजकारण सध्या जोरात चाललेले आहे. वरकरणी हेच सर्व नेते मोदी विरोधात एकसुराने बोलतात. पण मनोमन त्यांनी परस्परांना शह काटशह देण्याच्या खेळी चालविल्या आहेत. दुसर्‍याचा कार्यक्रम वा घोषणा कशी फ़सावी, यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू असतात. या गडबडीचा लाभ उठवून आपापले अंतस्थ हेतूही साध्य करण्याचे डावपेचही खेळले जात आहेत. उदाहरणार्थ नोटाबंदीचे समर्थन नितीशनी केले आणि बिहारचे गठबंधन धोक्यात आल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. जदयु व भाजपाच्या बेरजेनेही नितीश मुख्यमंत्रीपदी कायम राहू शकतील, हे गणित ओळखून, लालूंना शरणागती पत्करावी लागली आहे. त्यांनी नोटाबंदीचा विरोध सौम्य करून अंमलबजवणीचा त्रास बोलायला आरंभ केला आहे. म्हणजेच नितीशनी संधी साधून लालूंना त्यांची जागा दाखवली आहे. ममता नितीशना डावलून मुलायम वा लालूंशी संपर्क साधू लागल्या आहेत. तर ममताच मोदींना पर्याय बनू बघत असल्याने, केजरीवाल यांच्यासह कॉग्रेसच्या राहुलनिष्ठांची झोप उडाली आहे. थोडक्यात पुढल्या निवडणूकीत मोदी व भाजपाचा पराभव होऊन मिळू शकणार्‍या सत्तेवर कब्जा मिळावा, म्हणून आजच मोदी विरोधकांनी एकमेकांच्या उरावर बसण्याचे डावपेच सुरू केलेले आहेत. अशा स्थितीत मोदींना चिंता करण्याचे काही कारण उरत नाही. उलट तेच अतिशय चतुराईने विरोधकातल्या अशा आपमतलबी डावपेचांना खतपाणी घालून प्रोत्साहन देत असल्यास नवल नाही. सत्तेत बसुन आपल्याच विरोधकांना मोहरे व प्यादे असल्याप्रमाणे खेळवण्याची ही कलाच खरे धुर्त राजकारण नाही काय?
