कर्नाटकातले वादळी ढग

कर्नाटकात महागठबंधनाचा पहिला प्रयोग झाला आणि तो टिकवताना आता दोन्ही पक्षांची तारांबळ उडालेली आहे. त्यातून कर्नाटकच्या जनतेचे काय कल्याण होईल, तो वेगळा विषय आहे. पण निदान आगामी लोकसभेपर्यंत हे गठबंधन वा सरकार टिकवणे, ही कॉग्रेस आणि सेक्युलर जनता दलासाठी डोकेदुखी होऊन बसली आहे. कारण भाजपाला शह देण्यासाठी एकत्र येण्याची दोन्ही पक्षांवर सक्ती असली तरी त्या पक्षांचे जे सत्तालोलूप आमदार आहेत, त्यांच्यासाठी ती वैचारिक भूमिका वगैरे नाही. ते राजकारणात आपापले मतलब साधण्यासाठी आलेले असतात आणि त्यासाठी त्यांनी पदरमोडही केलेली असते. निकालानंतर सत्ता संपादनात त्याची भरपाई हा प्राधान्याचा विषय असतो. त्यागाचा असूच शकत नाही. म्हणूनच सता स्थापन करून सात महिने होत असताना त्या कुमारस्वामी सरकारला घरघर लागली आहे. त्या सरकारच्या बहूमतासाठी बेरीज केलेले आमदार टिकवताना दोन्ही सत्ताधारी पक्षाच्या नाकी नऊ आलेले आहेत. तेही स्वाभाविक आहे. कारण ज्यांनी मुख्यमंत्रीपद टिकावे म्हणून अतोनात मेहनत केली, त्या सिद्धरामय्यांना सत्तेच्या बाहेर बसावे लागलेले आहे. त्यांचे हाडवैरी कुमारस्वामी यशाची फ़ळ चाखत बसले आहेत. दुप्पट आमदार निवडून आणणार्‍या व सत्तेबाहेर बसायला लागलेल्या सिद्धरामय्यांच्या दु:खाच्या वेदना राहुल गांधींना कशा कळाव्यात? त्यामुळेच ही धुसफ़ुस चालली आहे. त्याचे खापर भाजपावर फ़ोडण्यात अर्थ नाही. विरोधात बसलेल्या पक्षाने सत्ता पाडण्याचा उद्योग करणे, हे त्याचे कर्तव्यच आहे. त्याने सत्ताधारी आमदार एकजुट रहातील, म्हणून प्रयत्न करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? पण अशी स्थिती आज आहे, की येत्या लोकसभा मतदानापर्यंत कर्नाटकातले गठबंधनाचे सरकार टिकण्याची शक्यता संपत चालली आहे. कदाचित त्यापुर्वीच ते सरकार कोसळलेले असेल आणि पर्यायाने दोन्ही पक्ष एकत्रित लोकसभेलाही सामोरे कितपत जाऊ शकतील याची शंका आहे.

महिनाभरापुर्वी भाजपाने आपले आमदार फ़ोडले वा मुंबईला पळवून नेल्याचा आरोप कॉग्रेसने केलेला होता. तर बेपत्ता आमदार आपल्या संपर्कात असल्याचा दावा खुद्द मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी केलेला होता. त्याच्याहीपुढे जाऊन भाजपाचेच आमदार फ़ुटतील व ते आपल्या संपर्कात असल्याचाही दावा कुमारस्वामींचा होता. पण त्याला आठवडा उलटण्यापुर्वीच त्यांनी गठबंधनात सर्वकाही आलबेल नसल्याची ग्वाही देणारे विधान केलेले होते. नित्यनेमाने व रोजच्या रोज कॉग्रेस आपल्याला मुख्यमंत्री नव्हे, तर एखाद्या कारकुनासारखे वागवत आहे, असे विधान कुमारस्वामींनी केलेले होते. अधूनमधून त्यांचे पिताश्री तशीच तक्रार करीत असतात. पण आता हा सगळा प्रकारच हाताबाहेर गेला आहे. कारण महिनाभरापुर्वी जे आमदार बेपत्ता होते, ते अजून कॉग्रेस गोटात परतलेले नाहीत आणि विधानसभेची अर्थसंकल्पी बैठक सुरू झाली तेव्हाही त्यातल्या डझनभर आमदारांनी तिथे हजेरी लावणे आवश्यक मानलेले नाही. कॉग्रेसचे नऊ आमदार आणि अन्य चार बंडखोर आमदार विधानसभेकाडे फ़िरकले नसल्याची बातमी आहे. त्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांच्या भाषणाच्या वेळी भाजपाच्या आमदारांनी सत्ताधारी पक्षाकडे बहूमत नसल्याचा दावा करून धुमाकुळ घातला होता. म्हणजेच आजही स्थितॊ जैसेथे आहे. कॉग्रेसला आपल्या नाराज आमदारांना शिस्त लावणे शक्य झालेले नाही आणि याच अधिवेशनात कुठेतरी गडबड झाल्यास बहूमताची वस्त्रे फ़ेडली जाऊ शकतात. कारण जनता दल व कॉग्रेस यांच्या आमदारांची बेरीज निर्विवाद बहूमताची असली तरी त्यातले बारातेरा आमदार गैरहजर राहिल्यास सरकार अडचणीत येऊ शकते. तेव्हा राज्यपालांनी हस्तक्षेप करून बहूमत सिद्ध करण्याचे फ़र्मान काढल्यास बेशिस्त आमदार निर्णायक भूमिकेत येऊ शकतात. त्यांची बारातेरा ही किरकोळ वाटणारी संख्या निर्णायक होऊन सरकार कोसळू शकते.

यातली गंमत लक्षात घेतली पाहिजे. भाजपाला इतक्यात हे सरकार पाडण्यात अजिबात रस नाही. कारण लोकसभेच्या मतदानापर्यंत तिथे सत्तापालट केल्यास केंद्राची ढवळाढवळ मानली जाऊ शकते. भाजपाला तो कलंक आपल्यावर लावून घेण्याची अजिबात घाई नाही. पण असली परस्पर विरोधी मताची आघाडी फ़ार टिकू शकत नसल्याचे चित्र त्यातून निर्माण होऊ शकते. केंद्रातले एकपक्षीय भाजपा सरकार आणि त्याला उलथून टाकायला निघालेले गठबंधनातले परस्पर विरोधक संख्येने भाजपाला रोखू शकले; तर अशीच दुर्दशा देशाच्या कारभारात होऊ शकते. ही भिती कर्नाटक सरकार कोसळल्यास मतदाराच्या मनात निर्माण होऊ शकते. तेच भाजपाचे उद्दीष्ट असू शकते. त्याला आपला मुख्यमंत्री बंगलोरमध्ये सत्तेवर बसवण्यापेक्षाही आघाडीचा मुख्यमंत्री हाकलून लावण्यात रस आहे. त्याला काटशह द्यायचा तर हे सरकार उत्तम चालवणे इतकाच असू शकतो आणि तिथेच कॉग्रेसचे आमदार भाजपाला हवी असलेली खेळी खेळत आहेत. ते कुमारस्वामी यांना धड कारभार करू देत नाहीत आणि सरकार कोसळूही देत नाहीत. त्याचा फ़क्त कानडी जनतेवरच परिणाम होत नसतो, तर देशभरच्या मतदारासमोरही उदाहरण निर्माण होतच असते. त्याचे नुकसान कॉग्रेस पक्षाला समजत नाही असेही नाही. देवेगौडा वा कुमारस्वामींनाही त्यातला अपाय कळू शकतो. पण काहीही करणे त्यांच्या हाती नाही. भाजपाला रोखण्याच्या घाईगर्दीत राहुलनी छोट्या पक्षाला कुठलाही विचारविनिमय केल्याशिवाय मुख्यमंत्रीपद देऊन टाकले, तिथे सगळी चुक होऊन गेलेली आहे. सिद्धरामय्या हे त्यांचे तात्कालीन मुख्यमंत्री व कानडी नेता होते. त्यांनाही विश्वासात न घेता आणि आमदारांची सत्तालोलूपता विसरून राहुलनी मोठी बाजी मारली आणि माध्यमातील पुरोगाम्यांना खुश करून टाकले. आता त्याची किंमत मोजावी लागते आहे.

निवडणूकीपुर्वी कॉग्रेसकडे एकहाती सत्ता होती आणि निकालानंतर आपल्यापेक्षा नगण्य असलेल्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद दिले गेले. तर कॉग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना ते कसे सहन व्हावे? अर्ध्याहून अधिक मंत्रीपदे कमी झाली आणि जे ज्येष्ठ होते, त्यांनाही सत्तेबाहेर बसायची वेळ आली. थोडक्यात भाजपाला शह देण्यासाठी राहुलनी जे राजकारण खेळले; त्यात फ़क्त भाजपा सत्तेबाहेर बसलेला नाही. अनेक कॉग्रेसी ज्येष्ठ नेतेही सत्तेबाहेरच बसलेले आहेत. उलट राहुलनितीमुळे अनेक कॉग्रेस नेत्यांचे पक्के वैरी जनता दलवाले मात्र सत्तेची फ़ळे चाखत आहेत. तत्वासाठी किंवा वैचारिक लढाईसाठी आपल्या तोंडचा घास शत्रूला खिलवण्याची ही निती, कॉग्रेसजनांच्या पचनी पडणे अशक्य होते. निदान तत्पुर्वी त्यांना विश्वासात घेऊन समजावण्याची गरज होती. तेही झाले नाही आणि आता असे नाराज आपले खायचे दात पक्षश्रेष्ठींनाच दाखवू लागलेले आहेत. तर त्यांना फ़ुस लावणारे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या वरकरणी या आमदारांना शिस्त लावण्याचे नाटक छान रंगवित आहेत. महिनाभरापुर्वी आमदारांचे बंड झाल्यावर त्यांनी कॉग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलावून कोणीही फ़ुटणार नसल्याची हमी दिली. पण अजून म्हणजे विधानसभेची बैठक सुरू झाली असतानाही, त्याच आमदारांचा बंगलोरमध्ये पत्ता नसेल, तर उपयोग काय? त्यांचा बोल्विता धनीच सिद्धरामय्या असतील, तर त्यांनी बाकी कोणाला कशाला दाद द्यायची? थोडक्यात अशी स्थिती आहे, की सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्याशी लपंडाव खेळत असून त्याचे चटके गठबंधनाला बसत आहेत. तथाकथित अशा पुरोगामी आघाड्या व एकजुटी किती तकलादू असतात, त्याचेच पुरावे देण्याचे काम असे लोक करीत असून, भाजपा वा येदीयुरप्पा त्याचा आपल्या राजकीय डावपेचात मस्तपैकी वापर करून घेत आहेत.

एकूण कर्नाटकातली स्थिती बघता, आगामी लोकसभा मतदानाचे वेळापत्रक लागू होण्यापर्यंत म्हणजे मार्च महिना उजाडेपर्यंत कर्नाटकातले कुमारस्वामी सरकार कोसळून पडण्याची दाट शक्यता आहे. ते पाडून सत्तेत येण्य़ाची भाजपाला घाई नसून, लोकसभा मतदान संपण्यापर्यंत कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची पाळी आली, तरीही भाजपाचा राजकीय हेतू साध्य होणार आहे. कारण याच सरकारच्या स्थापनेसाठी बंगलोरला एकवटून हात उंचावणार्‍या सर्व प्रांतातील नेते व पक्षांची त्यातून नाचक्कीच होणार आहे. लोकसभेनंतर देशात महागठबंधनाचे सरकार आणायच्या वल्गना करणार्‍यांना त्यामुळे प्रचारात तोंड उघडण्याची सोय नसेल. आपण केलेल्या गठबंधनाचा असा विचका राहुलना लोकांना पटवता येणार नाही. कारण कुमारस्वामी सरकार कोसळले आणि भाजपा सत्तेचा दावाच करायला पुढे आला नाही, तर सत्तेसाठीच भाजपाने विरोधकांचे सरकार पाडल्याच्या प्रचारात दम उरत नाही. इथे अर्धवट डावपेचाचे परिणाम लक्षात घेतले पाहिजेत. भाजपाला सत्तेपासून रोखणे, हा एक विषय होता आणि आपल्याहून दुबळ्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद देऊ करण्याचा अतिरेक वेगळा विषय होता. अशी आघाडी करताना त्यातल्या सत्तावाटपाचा आधी विचार करावा लागतो. राहुल गांधींनी तसा कुठला विचार केला नाही, की पक्ष वा मित्रपक्षाशी कुठली सल्लामसलत केली नाही. आधी सरकार स्थापन झाले आणि नंतर सत्तावाटपाची चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे दोन्ही सत्ताधारी पक्षात धुसफ़ुस होत राहिली. मंचावर हात उंचावून दाखवणे किंवा हसणारे चेहरे पेश करण्याने देखावा निर्माण होऊ शकतो. पण दिर्घकाळ चालणारे राजकारण प्रस्थापित होत नाही, किंवा चालतही नाही. कर्नाटक त्याच वाटेवर आहे आणि योगायोग असा, की याची भविष्यवाणी कुमारस्वामी यांनीच अगदी पहिल्या दिवशी केलेली होती. लोकसभा निवडणूकीपर्यंत माझ्या सरकारला भिती नाही, असे ते तात्काळ म्हणाले होतेच ना?