राजस्थानचा रणसंग्राम

दुसर्‍यासाठी खड्डा खणावा आणि त्यात आपल्यालाच पडण्याची नामुष्की यावी, तसा काहीसा प्रकार राजस्थानात कॉग्रेसच्या बाबतीत घडलेला आहे. त्याची कारणमिमांसा फ़ारशी झालेली नाही. त्यात शिरण्याआधी थोडे क्रिकेट समजून घ्यावे लागेल. कोलकात्याचे इडन गार्डन वा मुंबईचे वानखेडे स्टेडियम अशा विविध मैदानावर क्रिकेटचे सामने होत असतात. पण प्रत्येक स्टेडियमच्या मैदानाचा आकार सारखाच नसतो. तिथली जमिन वा खेळपट्टीही सारखी नसते. त्यामुळे मुंबईत वा कोलकात्यात खेळणार्‍या संघांना समान डावपेच कायम राखून चालणार नसते. त्याखेरीज हवामानाचाही विचार करावा लागतो. त्याकडे पाठ फ़िरवून कुठला संघ खेळू बघेल वा त्याचा कर्णधार रणनिती घेऊन चालणार असेल, तर त्याला पराभूत करण्यासाठी विरोधातल्या संघाला डोके चालवावे लागत नाही. प्रतिस्पर्ध्याने फ़क्त प्रतिक्षा करायची असते. समोरचा संघ आत्मघात करत असताना त्यात हस्तक्षेप न करण्यालाच तर रणनिती म्हणतात. राजस्थानात बंडखोरीला सज्ज झालेल्या सचिन पायलट या तरूण नेत्याने आणि भाजपाही त्याच्याशी संगनमत करून असेल; तर त्यांनीही नेमकी तीच युद्धनिती अंगिकारली आहे. बारकाईने बघितले तर गेल्या दोन आठवड्यात पायलट आपल्या सहकारी आमदारांना घेऊन भाजपाची सत्ता असलेल्या हरयाणात दडी मारून बसलेले आहेत. थोडक्यात सत्तेचा गैरवापर करून गेहलोट वा कॉग्रेस आपल्याला अटक करून काही करू शकणार नाहीत; याची त्यांनी पहिली काळजी घेतली. त्यानंतर प्रत्येक दिवशी वा बाबतीत सगळ्या हालचाली वा कारवाया कॉग्रेसने केलेल्या आहेत आणि पायलट गोटाने त्याला उत्तर म्हणून करायचे तितकेच केले आहे. काही बाबतीत तर त्यांनी कुठलेही पाऊल उचलले नाही की उत्तरही दिलेले नाही. मात्र आपल्या प्रत्येक कृतीतून कॉग्रेसच जास्त अडचणीत आलेली आहे व दिवसेदिवस जंजाळात फ़सत चालली आहे. ती कशी?

गेले सहा महिने पायलट आपल्या निष्ठावान आमदारांसह दगाफ़टका करणार याचा सुगावा गेहलोट व पक्षश्रेष्ठींना लागला होता. त्याच्या मागे भाजपाचे चाणक्य वा हस्तक असल्याचा कॉग्रेसचा आरोप आहे. म्हणजेच त्यांना आपला शत्रू ठाऊक होता. पण तो कसा वागेल वा कोणती कृती करील, त्याचा थांगपत्ता नव्हता. पायलट यांच्या गटात पक्षांतर कायद्याला झुकांडी देऊ शकेल इतक्या आमदारांची संख्या नसल्याची खात्री होती. किंबहूना मध्यप्रदेश वा कर्नाटक प्रमाणे आमदारांच्या राजिनाम्यानेही बहूमताचे समिकरण विस्कळीत होण्याची शक्यता नाही, हे कॉग्रेस पक्ष जाणुन होता. त्याच्याही पुढे जाऊन असे म्हणता येईल, की कर्नाटक मध्यप्रदेशच्या मार्गाने पायलट जाऊ शकत नाही, याचीही कॉग्रेसला खात्री होती. मग आटापिटा करण्याची काय गरज होती? त्यापेक्षा शांत बसून पायलट वा भाजपा काय करतात, त्याची प्रतिक्षा करण्याने कुठलेही नुकसान होण्याची बिलकुल शक्यता नव्हती. याप्रकारे होणार्‍या राजकारणात संयमाला व प्रतिक्षेला प्राधान्य असते. पायलट हरयाणात दडी मारून बसले व त्यांच्यापाशी १८ आमदार असल्याचे उघड झाल्यामुळे त्यांच्या बंडाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्यामागे आपली प्रतिष्ठा पणाला लावण्याइतका भाजपा मुर्ख नाही. अन्य दोन राज्यांप्रमाणेच याही बंडाची सुरूवात आमदार राजिनाम्याने झालेली नव्हती. म्हणजेच इथले कॉग्रेस सरकार डळमळीत करताना भाजपाची किंवा त्याला सामील झालेल्या पायलटची रणनिती काही वेगळी असल्याचे कोणाच्याही लक्षात येऊ शकते. हा तरूण नेता गायब झाला आणि कोणाशी बोलत नव्हता. किंबहूना काहीच बोलत नव्हता. म्हणजेच इथली पटकथा वेगळी असणार हे उघड होते. मग त्याला कर्नाटक वा मध्यप्रदेश प्रमाणे सामोरे जाण्यात चुकच नव्हती, तर शुद्ध मुर्खपणा होता. कोण आधी गडबडतो असा हा खेळ होता. उतावळेपणाने कॉग्रेस व गेहलोट यांनी खुळ्या आत्मविश्वासाने चुका कराव्या; हीच तर रणनिती वा अपेक्षा होती. दोघांनी ती नेमकी पुर्ण केली.

सर्वात आधी नेहमीप्रमाणे कॉग्रेसचे अर्धवटराव पायलट विरोधात तोफ़ा डागू लागले आणि यात भाजपाचे कारस्थान असल्याच्या आरोपाची राळ उडवण्याची स्पर्धा चालू झाली. तेव्हा एका बाजूला पायलट शब्दही उच्चारत नव्हते आणि गेहलोटसह अन्य कॉग्रेसनेते चिखलफ़ेक करीत होते. दुसरीकडे प्रियंका गांधी व राहुलही पायलटशी संवाद साधायला प्रयत्न करीत होते. उलट भाजपा आपले अंग झटकून नामानिराळा राहिलेला होता. मग पायलट भाजपात दाखल होणार असल्याची अफ़वा पिकली आणि कॉग्रेसचे प्रवक्ते त्यावर मिटक्या मारीत तुटून पडले. तेव्हा पायलट यांनी एकच प्रतिक्रीया दिली. आपण भाजपाचा राजस्थानात पराभव केला, तर त्या पक्षात जाण्याचा विषयच येत नाही. त्या एका वाक्याने भाजपाची बाजू खरी ठरवली आणि कॉग्रेसची दोन दिवसांची आदळआपट पोकळ ठरवून टाकली. खरेतर यापैकी काहीच करण्याची गरज नव्हती. पण अनेकदा उत्साहाच्या भरात बलशाली माणसे चुका करतात आणि कॉग्रेसने तेच केले. दुबळा पडलेला पायलट आयता सापडला म्हणून गेहलोट यांनी त्याला राजकीय आयुष्यातून उठवण्याचा चंग बांधला. त्यांच्या विधानसभेतील व्हीपने सभापतींकडे बंडखोरांच्या विरोधात तक्रार केली आणि पक्षांतर कायद्यानुसार त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या. पायलट यांना उपमुख्यमंत्री पदावरून हाकलण्यात आले आणि प्रदेशाध्यक्ष पदही हिरावून घेण्यात आले. पण त्यामुळे गेहलोट यांना आवेश चढला आणि ते तावातावाने भाजपाप्रमाणेच पायलट यांचाही अखंड उद्धार करू लागले. आपलीच अशी विधाने आपल्याला अडचणीत आणतील याचेही भान त्यांना उरले नाही. पण सभापतींच्या त्या नोटिसांमुळे पायलट गटातील आमदारांना भिती वाटण्यापेक्षा कोर्टात धाव घेण्याचे निमीत्त मात्र मिळून गेले. त्या नोटिसाच काढल्या नसत्या, तर पुढले कोर्टनाट्य कशाला रंगले असते? तसेही सभापती आपली मनमानी करायला मोकळे होते. पण वकिली राजकारण खेळणार्‍यांची सध्या कॉग्रेसमध्ये खोगीरभरती असल्याने राजकारणाचा खेळखंडोबा होऊन गेला आहे.

मुळात व्यक्तीगत इर्षा व सूडभावनेने इतक्या गोष्टी केल्या गेल्या की कॉग्रेस व गेहलोट स्वत:साठीच अडथळे उभे करत गेले आहेत. पायलट यांच्या हायकोर्टात जाण्याने कुठलीही राजकीय समस्या आली नसती. त्यांना सभापतींनी अपात्र ठरवण्यापर्यंत आमदारकी कायम राहिली असती आणि आज ना उद्या त्यांना विधानसभेत येऊन कारवाईला सामोरे जावेच लागले असते. तशी स्थिती आली असती, तर त्यांच्या गोटातल्या आमदारांचा धीर सुटत गेला असता आणि कॉग्रेस व गेहलोट वरचढ ठरण्याचा मार्ग आपोआप प्रशस्त झाला असता. खेळ सभापतींच्या हातात राहिला असता. पण पायलट गोटातल्या आमदारांना अपात्र ठरवायला सभापती व मुख्यमंत्री इतके उतावळे झालेले होते, की त्यांनी हायकोर्टाने दोनचार दिवस जास्त घेतले म्हणून थेट सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. त्यामुळे पायलट यांना अधिकची सवड मिळून गेली आहे. शुक्रवारी हायकोर्टाचा निकाल लागायचा असताना सभापतींनी त्या कोर्टाच्या कारवाई व सुनावणीलाच विधान मंडळाच्या कामातील हस्तक्षेप ठरवण्याची याचिका गुरूवारी सुप्रिम कोर्टात केली. आता तिथला निकाल येईपर्यंत अपात्रतेचा मुद्दाच मागे पडून गेला आहे. कारण हायकोर्टाने शुक्रवारी निकाल दिला नाही आणि सुनावणीचा काळच वाढवून टाकला आहे. तो निकाल लागल्यानंतर निकाल व सुनावणीची व्याप्ती योग्य की अयोग्य; हे सुप्रिम कोर्टाचे खंडपीठ ठरवणार आहे. म्हणजेच तोपर्यंत सभापती पायलट यांच्यासह त्यांच्या निष्ठावान आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाहीत. सभापतींनी याचिकाच केली नसती, तर मामला हायकोर्टापुरता मर्यादित राहिला असता. आता तो किती लांबत जाईल त्याचा पत्ता नाही आणि तोपर्यंत सभापतींच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आपोआप स्थगिती मिळून गेलेली आहे. पण ती स्थगिती पायलट यांनी मागितलेली नव्हती. तर कॉग्रेस व गेहलोट यांच्या उतावळेपणाने त्यांना बहाल केलेली आहे. जणू बंडाच्या बदल्यात पायलटना बोनसच दिलेला आहे.

मुळात त्याची काहीही गरज नव्हती. हरयाणात पायलट गटातले आमदार दडी मारून बसले, तरी त्यांची मर्यादित संख्या त्यांना फ़ार काही करू देणार नव्हती. बहूसंख्य आमदार व श्रेष्ठी पाठीशी असल्याने गेहलोट यांचेच पारडे जड होते. अशावेळी पायलट यांचा किंवा त्यांच्या पाठीशी असलेल्या भाजपाचा डाव ओळखून कॉग्रेसने आपली खेळी करायला हवी होती. बंडखोरांच्या धीराची परिक्षा, हीच अशावेळी मोठी रणनिती असू शकते. जसे दिवस जातात, तसा आमदारांचा धीर सुटत असतो. पायलट काही करू शकत नाही असे वैफ़ल्य त्या गोटात आल्यावर तिथून अनेकजण माघारी येण्याची मोठी शक्यता होती आणि तेवढ्यावरच कॉग्रेसला मोठा जुगार खेळता येणार होता. तो जुगार मग पायलट व त्यात भाजपाही असेल तर त्यांच्या हातातून निसटणार होता. पण हा संयमाचा खेळ असल्याचा थांगपत्ता कॉग्रेसला लागलेला नाही. म्हणून तर उतावळेपणाने कॉग्रेसच एकामागून एक चुकीच्या खेळी करीत गेली आणि प्रत्येक डाव त्यांच्यासाठी उलटा पडत गेला आहे. शुक्रवारी जयपूर हायकोर्टाने घेतलेला पवित्रा तर पायलटला मोठाच दिलासा देऊन गेला आहे. आता त्यांच्या सुनावणीत केंद्र सरकारला सहभागी करून घ्यावे ही मागणी मान्य झाली असून त्यात पुन्हा सर्व बाजू ऐकण्यात दोनतीन आठवडे जाऊ शकतात. म्हणजेच गेहलोट गटातल्या आमदारांमध्ये चलबिचल निर्माण करण्यासाठी काहीशी सवड पायलट व भाजपाला मिळाली आहे. पण त्यांनी त्यासाठी कुठलेही प्रयास केलेले नाहीत. मेहनत कॉग्रेसने केली आणि फ़ायदा मात्र प्रत्येक बाबतीत पायलट यांच्या पदरात पडलेला दिसतो आहे. पण त्यापासून कसलाही धडा गेहलोट घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच मग शक्य नसलेले डावपेच यशस्वी करणे भाजपाला शक्य होत असते. क्वचित भाजपाचा आपल्या चाणक्यनितीवर जितका विश्वास नसेल, तितका कॉग्रेसच्या मुर्खपणा व उतावळेपणावर विश्वास असावा. अन्यथा इतक्या दुबळ्या पायलटला घेऊन त्यांनी राजस्थानचे विमान उडवलेच नसते.

पक्षावर इतकी दुर्दैवी परिस्थिती आणल्यावरही गेहलोट थांबलेले नाहीत. त्यांचा उतावळेपणा चालूच आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांनी थेट विधानसभा भरवून आपले बहूमत सिद्ध करण्याचा आगावू पवित्रा घेतला आहे. त्यातून काय साध्य होणार ते देव जाणे. कारण राज्यपालांच्या आदेशाखेरीज विधानसभाच सुरू होऊ शकत नाही. म्हणून मग गेहलोट आपल्या पाठीराख्या आमदारांसह राजभवनात गेले आणि त्यांनी राज्यपालांनाच धमकावण्यापर्यंत मजल मारली आहे. राज्यपालांनी कोरोनाच्या काळात विधानसभा अधिवेशन योग्य वाटत नसल्याचा निर्वाळा दिल्यामुळे गेहलोट यांनी आमदारच त्यांच्याकडे नेले. त्याच्याही पुढे जाऊन राजस्थानची जनता राजभवनाला घेरावही घालू शकते असे बजावले आहे. त्याला साध्या भाषेत धमकी म्हणत असले तरी अराजक माजवण्याची चिथावणी ठरवले जाऊ शकते. राज्याचा मुख्यमंत्रीच जनतेला चिथावण्या देत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्याची गरज निर्माण होते. राज्यपाल हा घटनेचा रखवालदार असतो आणि मुख्यमंत्रीच राज्यात अराजक माजवित असल्याचा अहवाल त्यामुळे केंद्राकडे पाठवणे शक्य आहे. वेळोवेळी राज्यपाल तेच काम करीत असतात. त्यांच्या हातात गेहलोट यांच्या या विधानाने जणू कोलितच दिलेले आहे. पण त्याची गरज आहे काय? गेहलोट यांच्यापाशी आमदारांचे मताधिक्य नाही असा दावा कोणीही केलेला नाही. त्यांच्या नेतॄत्वावर आपला विश्वास नाही असे अजून पायलटनी राज्यपालांना कळवलेले नाही. खुद्द राज्यपालांनी त्यांना बहूमत सिद्ध करण्याची अट घातलेली नाही. मग गेहलोट आपले बहूमत सिद्ध करायला इतके उतावळे कशाला झालेले आहेत? की त्यांच्या कब्जात असलेल्या आमदारांवर त्यांचाच विश्वास उरलेला नाही. कोंडलेले आमदार किंचीत संधी मिळाली तरी पायलट यांच्या गोटात निघून जातील; अशा भयाने मुख्यमंत्र्यांना पछाडलेले आहे का? नसेल तर या उतावळेपणाचे अन्य काही कारण दिसत नाही.

भूमीपूजनातले प्राधान्य

श्रीराम जन्मभूमी असलेल्या जागी नवे भव्य मंदिर उभे रहायचे आहे आणि रीतसर सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसारच त्याची उभारणी व्हायची आहे. आता तिथे पंतप्रधानांनी जावे किंवा नाही, असा वाद उकरून काढण्यात आलेला आहे. अर्थातच त्यात वादाचे काहीही कारण नाही. पण जमेल तिथे फ़क्त अपशकून करण्याची वृत्ती असलेल्यांना कायम असे वाद हवेहवेसे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पुरोगामी सेक्युलर देशाच्या पंतप्रधानाने भूमीपुजनाला जाणे अयोग्य असल्याचा नवा सिद्धांत पुढे आलेला आहे. घटना सेक्युलर असली म्हणून पंतप्रधान सेक्युलर नसतो, इतकेच या लोकांच्या लक्षात येत नाही. किंबहूना त्यांच्या लक्षात काहीच येत नाही किंवा आलेले असूनही मानायचे नसते. म्हणून असे वाद उकरून काढले जातात. वास्तवात अन्य प्रसंगी देशाच्या अगदी हिंदू पंतप्रधानाने अयोध्येत भूमीपुजनासाठी जाणे टाळावे हा युक्तीवाद मानताही आला असता. पण मोदी हा अपवाद आहे. ते नुसते देशाचे पंतप्रधान नाहीत, तर सेक्युलर अडथळा ओलांडून आलेले पंतप्रधान आहेत. त्यांना लागोपाठ दुसर्‍यांदा त्या पदावर लोकांनी बसवले आहे आणि त्या मतदाराचा सन्मान राखण्यासाठी मोदींनी अयोध्येला जाणे अगत्याचे आहे. त्यातले औचित्य वेगळेच आहे. अयोध्येत रामजन्मभूमी असल्याचा दावा करणार्‍या पक्षाचे हे पंतप्रधान आहेत आणि त्याच कारणास्तव ज्या पक्षाला सतत सत्तेपासून दुर ठेवून वाळीत टाकले गेले, त्याच पक्षाला सत्तेपर्यंत मोदी घेऊन गेलेले आहेत. तेव्हा त्यांना पंतप्रधानपदी बसवणार्‍या मतदाराची इच्छा अपेक्षा अतिशय मोलाची व निर्णायक ठरत असते. ह्या मतदाराने नुसते मोदींना निवडून पंतप्रधानपदी बसवलेले नाही, त्याने मोठ्या उत्साहात देशातल्या तमाम सेक्युलर व पुरोगामी आग्रहांना नाकारण्याची इच्छा आपल्या मतातून व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळेच भले मोदींना तिथे जायची इच्छा असो किंवा नसो, कोट्यवधी मतदाराची ती इच्छा आहे आणि त्याचा पंतप्रधानाने पुर्णत: सन्मान केला पाहिजे.

२०१३ पासून म्हणजे जेव्हा नरेंद्र मोदींना भाजपाने आपला पंतप्रधान पदाचा चेहरा म्हणून पेश केले, तेव्हापासून ह्या नेत्याने एकदाही मंदिरासाठी मते मागितलेली नाहीत, किंवा त्याचा प्रचारात वापरही केलेला नाही. पण अयोध्येच्या मंदिराला व रामजन्मभूमीच्या सत्याला नाकारणार्‍या प्रत्येकाच्या विरोधात मोदींनी जबरदस्त आघाडी उघडलेली होती. किंबहूना देशात जे पुरोगामी सेक्युलर विचारांचे थोतांड मोकाट झालेले होते, त्याचा नक्षा उतरवण्याचे खास आवाहनही मोदी सातत्याने करीत होते. त्यांनी कॉग्रेसमुक्त भारत अशी घोषणा दिली होती आणि मतदाराने त्यांना उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद दिला. त्यातून कॉग्रेस सत्ताभ्रष्ट झाली. तेवढेच नाही, जो कोणी सेक्युलर पाखंडी भाषा बोलणारा होता, त्याला नामोहरम करण्याचा चंग बांधूनच मतदाराने २०१४ रोजी मोदींना कौल दिलेला होता. पण पंतप्रधान मोदींनी कधीही जाहिर भाषणातून मंदिराचा आग्रह धरला नव्हता. ती जनतेची अपेक्षा त्यांनी गृहीतच धरली होती. मोदींचे लक्ष्य सेक्युलर भंपकबाजी संपवणे असे होते आणि त्यासाठीच तर मतदाराने २०१९ सालात त्यांना अधिकची मते व अधिकच्या जागा देऊन भक्कम सत्ता बहाल केलेली आहे. त्यातून तमाम सेक्युलर नाटककारांचा नक्षा उतरवणे, ही अपेक्षाच पुन्हा व्यक्त झाली. मग अशा सेक्युलर लोकांची मागणी पायदळी तुडवून अयोध्येला जाणे ही पंतप्रधानांची जबाबदारी बनत नाही काय? एकवेळ स्वत:च पंतप्रधानांनी त्यासाठी नकार दिला असता किंवा कोणा नामवंत धर्माचार्यांच्या हस्ते भूमीपुजन करण्याचा आग्रह धरला असता, तर गोष्ट वेगळी होती. लोकांना ते मान्यही झाले असते. पण आता अनेक पुरोगाम्यांनी मोदींच्या अयोध्या भेटीला कडाडून विरोध केला असताना मात्र पंतप्रधानांनी तिथे जाणे अगत्याचे झालेले आहे. कारण जिथे शक्य असेल तिथे व संधी असेल तिथे; सेक्युलर पाखंडाचे निर्दालन करण्याचे कर्तव्यच मतदाराने मोदींवर सोपवलेले आहे ना? योगायोगाने शरद पवारांनी त्याची आवश्यकता पटवून दिली म्हणायची.

शरद पवार यांनी हा विषय आताच कशाला काढावा? हा आणखी एक मुद्दा आहे. तर त्याचाही खुलासा देण्याखेरीज पर्याय नाही. २०१९ ची निवडणूक संपण्यापर्यंत सुप्रिम कोर्टाने जन्मभूमीचा विषय सुनावणीला घेऊच नये, म्हणून आग्रह धरला गेला होता. तो आग्रह कुणा हिंदूत्ववादी गटाने धरलेला नव्हता. सेक्युलर पक्ष आणि त्यांचे वकील यांनी तो अट्टाहास केलेला होता. त्यालाही कोर्टाने मान्यता दिली आणि २०१९ च्या लोकसभा निकालानंतर ही सुनावणी झाली. तेव्हा कोर्टानेच मंदिराच्या बाजूने निकाल दिलेला असल्याने त्यालाच सेक्युलर न्यायनिवाडा म्हणणे भाग आहे. सहाजिकच तो न्याय अंमलात आणण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवर आहे. त्यात कोरोना आडवा कशाला आला? ही सुनावणी खुप पुर्वीच होऊन विषय काही वर्षे आधी निकालात निघाला असता, तर कोरोनाच्या काळात भूमीपूजन करण्याची गरजही भासली नसती. त्यामुळे आज कोरोना असताना तसा मुहूर्त निघाला असेल तर त्यालाही पुन्हा सेक्युलर शहाणेच कारणीभूत झालेले आहेत. त्यामुळे पवारांना प्राधान्य चुकले असे वाटत असेल तर त्यांनी कपील सिब्बल वा धवन अशा वकीलांचा कान पकडला पाहिजे. कारण त्यांनी सुनावणीत वारंवार इतके अपशकून केले नसते, तर २०१७-१८ मध्येच सुनावणी होऊन बहुधा एव्हाना मंदिर उभारणीचे काम निम्मेहून जास्त पार पडले असते. त्यासाठी कोरोनाच्या काळातील मुहूर्त साधण्याची वेळ मोदींवर आली नसती. त्यामुळे प्राधान्य चुकलेले असेल तर ते सेक्युलर बुद्धीमंतांचे व नेत्यांचे चुकलेले आहे. ते चुकत असताना त्यांना पवारांनी चार शब्द ऐकवले असते, तर आज अशा संकटकाळात भूमीपूजनाचा मुहूर्त साधावा लागलाच नसता. पण पवारांना अजून त्यांच्याच राजकारणातले व पुरोगामीत्वातले प्राधान्य निश्चीत करता आलेले नाही. म्हणून योग्य वेळी गप्प बसले आणि अयोग्य वेळी ते मोदींना शहाणपण शिकवित आहेत.

प्राधान्याचे विषय अनेक असतात. आपल्या निवडणूक प्रचारात मोदींनी प्राधान्याचा क्रम जाहिरपणे सांगितलेला होता. पहले शौचालय, बाद देवालय; असे मोदी सांगत होते. तर त्यांच्या प्राधान्यामागे पवार येऊन उभे राहिले असते तर? पहिले मंदिर फ़िर सरकार असल्या गर्जना करणार्‍या उद्धव ठाकरे यांच्याशी सत्तेसाठी हातमिळवणी करणारे पवार आज प्राधान्यक्रम शिकवतात, त्याचे म्हणूनच नवल वाटते. कारण त्यांनीच मुख्यमंत्री बनवलेले उद्धव ठाकरे कोरोना दार ठोठावत असताना महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा भक्कम करण्यापेक्षा अयोध्येला नवस फ़ेडायला गेलेले होते. तेव्हाही पवारांना आपला प्राधान्यक्रम आठवलेला कोणाच्या ऐकीवात नाही. अर्थात पवारांकडून प्राधान्यक्रम शिकण्याइतके देशाचे पंतप्रधान दुधखुळे नाहीत व नसतात. अन्यथा युपीएच्या सरकारचे भागिदार असताना तेव्हाच्या पंतप्रधानांनी पवारांना इतके दुर्लक्षित ठेवले नसते. महाराष्ट्रातले शेतकरी अतिवृष्टीने बुडालेले व दिवाळखोर झाले असतानाही पवारांना भीमा कोरेगावच्या आरोपींची चिंता ग्रासत होती. त्याला प्राधान्यक्रम म्हणतात काय? कोरोना येत-जात असतात. जगाचे व्यवहार थांबत नसतात. पंतप्रधानाच्या भूमीपूजनाला जाण्याने कोरोना विरोधात चालू असलेल्या लढाईमध्ये खंड पडत नसतो. पण त्याला अपशकून करण्याने आपली विघ्नसंतोषी मानसिकता समोरे येत असते. अन्यथा पंढरीची वारी रोखण्यात आली असताना आपल्याच आश्रयाने सत्तेत बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांनाही पवारांनी पंढरपूरात जाऊन पुजेचा मान मिळवण्यात प्राधान्य नसल्याचे सुनावले असते. असो, मुद्दा अयोध्येतला आहे आणि तो मोदींसाठी प्राधान्याचा विषय होता व आहे. त्यांना मतदाराने पवारांच्या प्राधान्यासाठी पंतप्रधान बनवलेले नाही. किंबहूना आजवरच्या चुकीच्या प्राधान्यक्रमांना बदलण्यासाठीच मोदी पंतप्रधान झाले आहेत आणि मतदाराने त्यांना प्राधान्यक्रम ठरवून दिला आहे. त्यात सेक्युलर लोकांच्या नाकावर टिच्चून अयोध्येत राममंदिराचे भूमीपूजन समाविष्ट असल्याचे अशा लोकांच्या जितके लौकर लक्षात येईल, तितके त्यांचे राजकीय पुनर्वसन त्वरेने होऊ शकेल.

विधानसभा निवडणूका होतील?

बंगालला विधानसभा निवडणुकांचे वेध लागलेले असून तिथे काय होईल? मुळात काही महिन्यात बिहारमध्येच विधानसभा निवडणूका घेतल्या जातील किंवा नाही, याविषयी शंका आहे. त्यामुळे त्यानंतर व्हायच्या बंगालच्या विधानसभेसाठी आतापासून चिंता करणे कितपत योग्य आहे? कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे एकूणच गर्दीचे प्रसंग टाळावेत अशीच भूमिका असल्याने असे कुठलेही सार्वजनिक कार्यक्रम आणि सण उत्सवही टाळले जात आहेत. मग ज्याला लोकशाहीतला उत्सव मानले जाते, त्या निवडणूका होण्याची शक्यता कशी असेल? पण बाकीच्या राजकीय घडामोडी यथेच्छ चालू आहेत आणि त्यासाठीच शह काटशह जोरात चालले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर जिथे विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकत नाहीत, तिथल्या सभागृहांची मुदत संपली मग काय करायचे? हा खरे तर घटनात्मक पेचप्रसंग लौकरच येणार आहे. महाराष्ट्रात असा प्रसंग अनेक महापालिका व ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत आलेला आहे आणि त्यावरचा उपाय म्हणून तिथे प्रशासक नेमण्याचा पवित्रा वादग्रस्त ठरला आहे. यापुर्वी विधानसभांची मुदत संपली असतानाही निवडणूका घेण्यास अडचणी असल्याचे प्रसंग म्हणूनच शोधावे लागतात. १९७१ साली बांगला मुक्ती संग्राम आणि भारत-पाक युद्धाची परिस्थिती असल्याने देशातल्या अनेक विधानसभांची मुदत संपून जाण्याचा पेच उदभवला होता. तेव्हा त्या विधानसभांची मुदत एक वर्षाने वाढवण्याचा प्रस्ताव संसदेत मंजूर करून घेण्यात आला होता. तितकेच नाही. त्यानंतर १९७५ साली इंदिराजींनी आपले लोकसभा सदस्यत्व आणि पंतप्रधानकी टिकवण्यासाठी देशात आणिबाणि लादली; तेव्हाही लोकसभेची मुदत संपल्यावरही मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. तसेच काही बिहार बंगालच्या बाबतीत होऊ शकते का?

अगदी अलिकडल्या काळातला अनुभव सांगायचा, तर २००२ सालात गुजरात दंगलीनंतर खुपच हलकल्लोळ माजवण्यात आला. तेव्हा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विधानसभाच बरखास्त करून टाकली होती. तर सहा महिने उलटण्यापुर्वी नव्या निवडणूका घेणे आवश्यक होते. पण तात्कालीन प्रमुख निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांनी त्याला नकार दिला होता. गुजरातमध्ये कायदा सुव्यवस्था पोषक नसल्याने त्यांनी नकार दिला होता आणि त्याच्या पुढे जाऊन आगंतुक सल्ला केंद्र सरकारला दिला होता. विधानसभा निवडणूकीसाठी असलेली सहा महिन्यांची मुदत संपत असेल तर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा; असे आगावू वक्तव्य केलेले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आणि लिंगडोह यांना शेपूट घालावी लागलेली होती. आयोगाने कायदा सुव्यवस्थेची हमी घेण्याचे कारण नाही. ते काम राज्य प्रशासनाचे आहे, अशा कानपिचक्याही कोर्टाने दिल्या होत्या. तेव्हा अक्कल ठिकाणावर आलेल्या आयुक्तांनी तातडीने निवडणुकांचे वेळापत्रक बनवण्याचे काम हाती घेतले आणि मतदार याद्या परिपुर्ण नसल्याने टाळाटाळ केली, असा खुलासाही दिलेला होता. पण अन्यथा विधानसभेच्या मुदतीचा खेळखंडोबा सहसा झालेला नाही. केंद्र वा राज्यातले सरकार हे बहूमताने चालत असते. त्याचा पाठींबा किंवा बहूमत सिद्ध करण्यासाठीच किमान सहा महिन्यात एकदा तरी विधीमंडळाची बैठक व्हायलाच हवी; असा नियम आहे. म्हणूनच विधानसभा मुदत संपल्यावर वा बरखास्तीनंतर सहा महिन्यात निवडणूका अपरिहार्य होऊन जातात. बिहार बंगाल इत्यादी राज्यांमध्ये कोरोनाने अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. राजकीय वा अन्य कुठली अडचण नसून गर्दीच होऊ द्यायची नाही अशी आरोग्याची समस्या निवडणूकीच्या आड आलेली आहे.

फ़क्त बिहार वा बंगालच नव्हेतर तामिळनाडू वगैरे काही अन्य विधानसभांच्याही मुदती येत्या वर्षाच्या आरंभालाच संपणार आहेत. तिथे सार्वत्रिक मतदान कसे घेतले जाऊ शकेल? गर्दी टाळून हे मतदान होऊ शकेल काय? असाही गंभीर प्रश्न निवडंणूक आयोगाला सोडवावा लागणार आहे. अर्थात यापुर्वीच्या घटना लक्षात घेतल्यास तेव्हा आजच्यासारखे राजकारण विभागलेले नव्हते. असे निर्णय इंदिराजींनी घेतले, तेव्हा त्यांची संपुर्ण संसदेवर एकमुखी हुकूमत होती आणि त्यांच्या मनात आले त्याच्यावर सहज दोन्ही सभागृहात शिक्कामोर्तब होऊ शकलेले होते. पण आज तशी स्थिती नाही आणि राजकारण टोकाचे विभागलेले आहे. सत्ताधारी भाजपाला लोकसभेत स्पष्ट बहूमत असले तरी त्यासाठी जी घटनात्मक पावले उचलावी लागतील, त्यासाठीचा प्रस्ताव राज्यसभेतही मंजूर करण्याची अडचण येऊ शकते. १९७१-७२ सालात बांगला युद्धामुळे विधानसभांच्या मुदती इंदिराजींनी वाढवल्या तरी त्यांची प्रतिमा युद्धाने उंचावली असताना त्याचा लाभ घेण्यासाठी त्यांनी युद्ध संपल्यावर अल्पावधीतच अनेक विधानसभा निवडणूका उरकून घेतल्या होत्या. तेव्हाही बंगालची विधानसभा दिर्घकाळ स्थगीत होती आणि सहा महिनेच नाही तर आठनऊ महिने स्थगीत होती. किंबहूना त्यासाठी सिद्धार्थ शंकर रे नावाचे केंद्रीय मंत्रीच राज्याचे मुख्याधिकारी म्हणून काम पहात होते. हा इतिहास आजच्या पिढीला फ़ारसा ठाऊक नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या कारणाने विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका होणार नसतील, तर घटनात्मक पेच उभा राहू शकतो, याची कुठे चर्चा झालेली नाही. पण म्हणून समस्या संपली असा होत नाही. बाकीचे राजकारण रंगवण्यात राजकीय नेते रमलेले आहेत आणि विश्लेषकही त्याच राजकारणाला चिवडत बसलेले आहेत. पण नजिकच्या काळात पाचसहा लहानमोठ्या राज्यात उदभवू शकणार्‍या गंभीर राजकीय समस्येचा उल्लेखही कुठे आलेला दिसला नाही.

 

हा झाला घटनात्मक व कायदेशीर समस्येचा उहापोह. अशी समस्या जेव्हा समोर येईल, तेव्हा त्यावर घटनेला धरून कोणते उपाय योजावेत, याचा त्याक्षेत्रातील जाणकार मार्ग काढतीलच. त्याला पर्याय नाही. उपाय व पर्याय काढावाच लागणार. पण तशी परिस्थिती आली, तर विविध पक्ष व नेते त्यावर कसे प्रतिसाद देतील व कोणकोणत्या प्रतिक्रीया उमटतील; त्याची कल्पनाही मनोरंजक आहे. आयोगाने असमर्थता व्यक्त केली तर मोदी सरकार त्यात कुठला पर्याय निवडणार? इंदिराजींनी युद्धकालिन परिस्थिती म्हणून सरसकट विधानसभांच्या मुदती वाढवल्या, तोच पर्याय स्विकारला जाईल काय? तसे झाल्यास विविध राज्यातील मुख्यमंत्री वा सत्ताधारी पक्ष सुखावतीलच. कारण त्यांना मतदाराने पाच वर्षासाठी सत्ता दिलेली होती आणि कोरोनाच्या कृपेने त्यांना आणखी एक वर्ष किंवा काही महिन्यांची मुदतवाढ मिळून जाणार आहे. पण तसे करायचे नसेल वा शक्य होणार नसेल, तर केंद्राला त्या सर्व राज्यातल्या विधानसभा बरखास्त झाल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. मग जिथे बिगर भाजपाची सरकारे आहेत, तिथले सत्ताधारी पक्ष त्याला हुकूमशाही वा लोकशाहीची हत्या म्हणून गळा काढू लागतील. पुर्वीही असे झाले आहे, त्याकडे मग आपोआप काणाडोळा केला जाईल. नाहीतरी विश्लेषण म्हणजे आपल्या सोयीच्या असतील तितक्याच गोष्टी घेऊन उहापोह केला जातो ना? इंदिराजींनी लादलेल्या आणिबाणिसाठी विधानसभांना मुदतवाढ देण्यात आली, किंवा विरोधी सरकारे असलेल्या विधानसभा बेमुर्वतखोर पद्धतीने बरखास्त करण्याचा कॉग्रेसी इतिहास हल्लीच्या किती विश्लेषकांना आठवतो? एकूण बघता बिहार विधानसभेची मुदत संपण्याचा काळ जवळ येईल, तशी ही समस्या चर्चेत येणार आहे. त्यावरून राजकारणाच्या क्रिया प्रतिक्रीया सुरू होतील. तोपर्यंत राजस्थान नंतर कुठल्या राज्याचा नंबर, असला लपंडाव जोरात सुरू राहिल.

कोरोनानंतरच्या जगाची रुपरेखा

कोरोना विषाणूचा बंदोबस्त केल्यानंतरचे जग कसे असेल, त्याचा उहापोह मागल्या चार महिन्यांपासून चालू आहे. अगदी अर्थशास्त्रापासून राजकीय प्रशासकीय गोष्टी कशा असतील, त्याची चर्चा चालली आहे. पण सर्वात पहिले उत्तर कोरोनाला रोखण्यासाठी मिळाले पाहिजे, याचेही भान अशा चर्चा करणार्‍यांपाशी नाही, हे स्पष्ट झालेले आहे. किंबहूना अशा चर्चा रंगवणार्‍यांना कोरोनाच्या संकटाची व्याप्ती तरी कळली आहे किंवा नाही, अशी शंका येते. कोरोना हे पहिले असे सांसर्गिक संकट नाही किंवा पहिलाच जागतिक साथीचा आजार नाही. तशा अनेक साथी आजवर आलेल्या आहेत आणि त्यांनी मानव जातीसमोर अस्तित्वाचा यक्षप्रश्न उभा केलेला आहे. त्यावेळीही मानवाची अशी तारांबळ उडालेली होती. अगदी गंडेदोरे बांधण्यापासून वैद्यकीय उपचारापर्यंत अनेक मार्गांचा अवलंब करून जगात प्रत्येक देशातल्या जनतेने त्यांचा सामना केलेला आहे. मात्र त्या प्रत्येक प्रसंगी जुन्या गोष्टींचा त्याग करून नव्याने उभे रहाण्याखेरीज माणसापुढे अन्य कुठलाही पर्याय नव्हता. नवे पर्याय व नवे उपाय माणसाला इथपर्यंत घेऊन आलेले आहेत. यापुर्वी काय केले त्याकडे पाठ फ़िरवून नव्याची कास धरावी लागलेली आहे. मग कोरोनावर मात करताना किंवा त्यानंतरच्या नव्या जगाची उभारणी करताना तरी जुने निकष कशाला उपयोगी ठरू शकतील? पण त्याचा मागमूस नव्या जगाचा विचार करणार्‍यांमध्ये आढळून येत नाही, ही खरीखुरी शोकांतिका आहे. म्हणून मग असे वाटते, की या जाणकार म्हणवणार्‍यांना अजून कोरोनाची व्याप्तीच उमजलेली नाही. सहाजिकच भविष्यातले वा कोरोनानंतरचे जग कसे असेल, त्याची कल्पनाही त्यांच्या मनात येऊ शकणार नाही. ती कल्पना करण्याची हिंमत वा इच्छाही अशा लोकांपाशी असू शकत नाही. काय आहे कोरोना?

कोरोना हा अगदी नवा विषाणू आहे? कमीअधिक प्रमाणात त्याची लक्षणे वा त्रास जुन्या कुठल्या तरी आजाराशी जुळणारा असला, तरी त्याची पसरण्याची कुवत अपार आहे. त्याने एका फ़टक्यात किंवा अवघ्या काही महिन्यात माणसाने मागल्या शतकात मेहनतीने उभे केलेले अवघे जग विस्कटून टाकलेले आहे. महाशक्ती वा प्रगत देश असल्या कल्पनाही धुळीला मिळवलेल्या आहेत. भारतासारखा तुलनेने गरीब देश त्याच्याशी समर्थपणे सामना करीत असताना प्रगत युरोप व अमेरिकेने त्याच्यापुढे गुडघे टेकलेले आहेत. विविध अत्याधुनिक साधने व उपकरणेही तोकडी पडली असताना विपन्नावस्थेतला भारतातला कोट्यवधी नागरिक तुलनेने सुखरूप राहिलेला आहे. अतिशय विचारपुर्वक केलेली गुंतवणूक वा उभारलेले उद्योग व्यापार या रोगाने जमिनदोस्त करून टाकलेले आहेत. युरोपात तर जवळपास जुनी पिढीच कोरोनाने मारून टाकलेली आहे. त्यांनी शोधून काढलेली औषधे व उपचाराच्या सुविधा निकामी ठरवल्या आहेत. हजारो वर्षापुर्वीचा मानव जसा अगतिक व हताश निराश होता, तशी अवस्था या आजाराने करून टाकली आहे. मग त्याच्यावर मात करण्यासाठी नव्या पद्धती व नवे उपाय शोधण्याला पर्यायच उरलेला नाही. जी स्थिती त्या आजाराची बाधा झालेल्या माणसाला वाचवण्याच्या बाबतीत आहे, त्यापेक्षा त्यामुळे उध्वस्त झालेल्या विविध व्यवस्था नव्याने उभारण्याची समस्याही किंचीत वेगळी नाही. ती कालची अर्थव्यवस्था, उत्पादन पद्धती वा वितरण वा व्यापार शैली यांच्यासह जीवनशैली यांना आता नव्या जगात स्थान नसेल. कित्येक वर्षात व पिढ्यातून तयार झालेल्या आपल्या सवयी कोरोनाने घातक ठरवल्या आहेत. त्यांना बदलताना जगण्याच्या अन्य क्षेत्रातील निकष व नियमही आमुलाग्र बदलावे लागणार आहेत. दोन माणसांमधले अंतर कायम जपायचे, म्हणजे जगण्यातला व्यवहारच बदलून जातो ना?

दाटीवाटीच्या वस्त्या व कामाच्या जागांपुरता हा बदल पुरेसा नाही. मानवी स्पर्श, संपर्कच रोगाला आमंत्रण असेल तर समाजजीवन कसे चालणार आहे? ते जुन्या पद्धतीने चालणार नसेल तर एकूण व्यापार, व्यवहार व उद्योगही बदलण्याला पर्याय उरत नाही. आजवर माणूस जसा जगत आला, त्याच आधारावर बाकीच्या व्यवस्था उभारलेल्या आहेत. सहाजिकच त्या जगण्याच्या शैली व सवयीलाच फ़ाटा द्यायचा असेल, तर त्यावर बेतलेल्या विविध व्यवस्था व रचनाही निरूपयोगी होऊन जातात. माणसाच्या आयुष्यातील जीवनावश्यक वस्तु वा सेवांमुळे व्यापार चालतो. सवयी बदलल्या तर त्या जीवनावश्यक वस्तु व सेवांचे स्वरूपही बदलून जाणार ना? मग तेच बदलणार असेल तर आपोआप त्याचा बाजार बदलतो आणि उत्पादनाच्या प्रणाली बदलाव्या लागतात. अशा अनेक पद्धती, प्रणालींवर समाजाचे व जगाचे अर्थशास्त्र बेतलेले आहे. त्याच्या विकासातून वा उलगडण्यातून त्याचे नियम निर्माण झालेले आहेत. ही गोष्ट कोणी नाकारू शकत नाही. मग ज्या पायावर आधारीत ही शास्त्रे व त्यांचे नियम निकष उभारले गेले आहेत, तो पायाच पुरता बदलून जाणार आहे. मग जुन्या निकष नियमानुसारचे अर्थकारण चालणार कसे? आज जाणकार म्हणवणारे म्हणूनच जुन्या पायावर नव्या जगाच्या कल्पना मांडतात, ते चमत्कारीक वाटते. त्यांचे दावे मनोरंजक तितकेच हास्यास्पद वाटतात. त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे चिनी एप्सवर भारताने अचानक घातलेली बंदी होय. ती घोषणा केल्यावर किंवा चिनी मालावरच्या बहिष्काराची भाषा झाल्यावर यापैकी बहुतांश अर्थ जाणकारांनी टवाळी केली होती. चीनला काहीही फ़रक पडणार नाही अशी ग्वाही दिलेली होती. व्यवहारात त्याचे काय परिणाम दिसले? बघता बघता चीनला घाम फ़ुटला आहे. ते प्रतिबंध चीनला भयभीत करून गेले आहेत. इथे अर्थशास्त्री कशाला चुकले? त्यांना कोरोनानंतरच्या परिस्थितीचे आकलन झालेले नाही.

कोरोनापुर्वीचे जग आणि आजच्या जगातला मोठा फ़रक कोंणता? अर्धे जग चीनमध्ये उत्पादित मालावर विसंबून होते आणि चीनही त्या अर्ध्या जगाला माल पुरवण्यासाठी उत्पादन करण्यावरच आपली अर्थव्यवस्था उभारून बसला होता. पण त्याच ग्राहकाची माया आटली आणि चिनमधल्या उत्पादक व्यवस्थेला कामच उरले नाही. आज चिनच्या अनेक प्रांतामध्ये सामान्य नागरिक वा व्यावसायिकाला मोठी रक्कम खात्यात असूनही बॅन्केतून काढता येत नाही. कारण उत्पादन व निर्यात घटल्याने चिनच्या अनेक बॅन्कांमध्ये आपल्याच खातेदारांना द्यायला रोखीची चणचण भासू लागली आहे.जगातली दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून आपल्याच देशातले अर्थशास्त्री चीनचे गुणगान करीत होते. बहिष्काराने फ़रक पडणार नव्हता, तर चिनला रोकड कशाला कमी पडू लागली आहे? त्याचे उत्तर कोरोना आहे. जितका माल चीन उत्पादित करतो, त्यातला बहुतांश जगाला विकण्यावर चिनी जनतेची गुजराण होत असते. उत्पादित मालाला ग्राहक उरला नाही, कारण कोरोनाने त्याला दिवाळखोर केलेले आहे. त्याचा हिशोब वा परिणाम नव्या निकषांवर मोजावा लागणार आहे. त्याचाच पत्ता नसेल वा ते निकषच तयार नसतील, तर भविष्याचे आडाखे बांधता येणार नाहीत. बांधले तरी त्यात मोठी गफ़लत होऊन जाते. म्हणूनच चिनी एप्सवर बंदी घालण्याची हेटाळणी करणारे तोंडघशी पडलेले आहेत. अशाच लोकांनी कोरोनानंतरच्या जगाची कल्पना मांडणे म्हणूनच हास्यास्पद आहे. कोरोनाने जागतिक आरोग्य संघटनाच जमिनदोस्त करून टाकली आहे आणि त्याच रोगाने राष्ट्रसंघाला निरूपयोगीही ठरवून टाकलेले आहे. मग उरलेल्या संस्था वा विविध देशातल्या संस्था व्यवस्था यांची काय हुकूमत शिल्लक असेल? दुसर्‍या महायुद्धापुर्वी जी अराजकाची स्थिती होती, तसाच काहीसा प्रकार घडतो आहे आणि त्याच्या नियंत्रणाचे सगळे नियम व निकष नव्याने बनवावे लागणार आहेत. हे कसे ठरणार? कोण ठरवणार आहे?

दुसर्‍या महायुद्धाने जगाचा चेहरामोहरा पुर्णपणे बदलून टाकला असे आपण म्हणतो. पण बदलला म्हणजे नेमके काय घडले होते? जे व्यापाराच्या निमीत्ताने युरोपातले पुढारलेले समाज जगाच्या अन्य भागात पोहोचले होते, त्यांनी तिथे आपल्या वसाहती निर्माण केल्या होत्या. त्यांनी आधुनिक यंत्रतंत्र यांच्या सहीत शस्त्रबळाने इतरांना गुलाम करून ठेवले होते. स्थीर शासन प्रणाली बहाल करून सरंजामशाही व राजेशाही निकालात काढली होती. ती वसाहतीची साम्राज्ये दुसर्‍या महायुद्धाने खालसा करून टाकली. वसाहतींवर राज्य करताना युरोपियनांनी जी शासनपद्धती व उत्पादन व्यवस्था उभारली, त्यातून स्थानिकांमध्ये स्वतंत्र होण्याची इर्षा निर्माण केली. त्यांना नंतर शस्त्राने धाकात ठेवणे अशक्य झाल्याने ती साम्राज्ये लयास गेली. एक एक वसाहतीला स्वातंत्र्य देण्यातून त्या साम्राज्यांचा शेवट होत असतानाच अमेरिका व कम्युनिस्ट साम्राज्ये उदयास आली आणि वैचारिक वा आर्थिक बळावरची साम्राज्ये उभी राहिली. त्यातून जी वेगळी नवी जागतिक व्यवस्था उदयास आलेली होती, ती अलिकडे कालबाह्य झालेली होती. पण कोसळून पडत नव्हती. तिला कुठून तरी मोठा धक्का दिला जाण्याची आवश्यकता होती व तेच काम कोरोनाने उरकले आहे. आर्थिक व व्यापारी वैचारिक बळावर जगाला मुठीत ठेवण्याचे युग आता संपले आहे वा कोरोनाने संपवले आहे. त्यामुळे त्या कालबाह्य व्यवस्थेतील अर्थकारण, राजकारण वा त्याला चालवणार्‍या रचना आता उपयोगाच्या राहिलेल्या नाहीत. कोरोनानेच त्याची साक्ष दिली आहे. अमेरिकेच्या श्रीमंती वा आधुनिक जीवनशैलीला त्याने उध्वस्त केले आहे. त्याच पठडीतून जगावर राज्य करायची महत्वाकांक्षा बाळगून मागल्या दोन दशकात वाटचाल केलेल्या चीनवर दिवाळखोर व्हायची पाळी आलेली आहे. ती व्यवस्था जपणे किंवा तिचीच डागडुजी करून चालू ठेवण्याचे प्रयास कामाचे नाहीत. हाच कोरोनाचा संदेश आहे.

आयातनिर्यात, व्यापार किंवा भांडवल यांच्या व्याख्याही नव्याने बनवाव्या लागणार आहेत. बाजारपेठ वा ग्राहकाची नवी व्याख्या होणार आहे, तसाच उत्पादक या शब्दाचा अर्थही बदलून जाणार आहे. या आर्थिक अराजकामध्ये स्वयंभूपणे उभा राहू शकेल आणि आपली लोकसंख्या व उत्पादक ग्राहक यांचे योग्य समिकरण मांडून जगासमोर उभा ठाकणार, त्यालाच पुढल्या काळात जगाचे नेतृत्व करायला मिळणार आहे. भविष्यातल्या अर्थकारणाला नवी दिशा भारतच देऊ शकेल असे जगातले अनेक अनुभवी लोक उगाच बोलत नाहीत. कारण नव्या जगातले खरेखुरे भांडवल डॉलर, रुपया वा चलनी नाणे नसेल. तर जीताजागता कष्ट उपसू शकणारा मानव समाज हे भांडवल आहे. ती लोकसंख्या भारतापाशी आहे आणि ती अपुर्‍या साधने व उपायांनिशी कोरोनाला समर्थपणे टक्कर देऊन उभी आहे. आज भारतात कोरोनाने कहर केला असे म्हटले जात असतानाही अमेरिकेपेक्षा दैनंदिन बाधितांचा येणारा आकडा कमी आहे आणि कोरोना मृत्यूचे जगातले सर्वात किमान प्रमाणही भारतातच आहे. याचा अर्थ अशा रोगट संकटाशी समर्थपणे दोन हात करण्याची जीवनशैली भारतापाशी आहे. रोगप्रतिबंधक शक्तीचा तो साक्षात्कारच आहे. एकीकडे चीनपाशी मोठी सज्ज उत्पादक व्यवस्था आहे, पण विश्वासार्हता गमावलेली आहे. दुसरीकडे जगाची निकड असलेल्या कोरोनाच्या लसीचे स्वस्त व कमाल उत्पादन वेगाने करू शकणारी क्षमता भारतापासी उपलब्ध आहे. त्यातून मिळणारी विश्वासार्हता व्यापारी पद्धतीने कुशलतेने वापरली तर जगाला जीवनावश्यक वस्तूंचा सतत पुरवठा करू शकणारी उत्पादन व्यवस्था अल्पावधीत उभी करण्याची पात्रताही भारतापाशी आहे. यांची एकत्रित गोळाबेरीज केली, तर कोरोनानंतरच्या जागतिक रचनेची कल्पना करता येईल. जिओ नामक कंपनीमध्ये मंदीच्या मोसमात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक कशाला आली, त्याचे उत्तर शोधायला गेल्यास भविष्याची चाहूल लागू शकेल.

बेशरमपणाचा साक्षिदार

माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सत्ता गमावल्यापासून वकील व पत्रकार म्हणून नवी कारकिर्द सुरू केली आहे. त्यांच्या लिखाणातून व बोलण्यातून ते नित्यनेमाने आपल्या सत्ताकाळातील गुन्ह्यांचे कबुलीजबाब देत असतात. नुकताच त्यांचा एक लेख इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी दैनिकात प्रकाशित झाला आहे. त्यात त्यांनी ‘स्वातंत्र्य कायद्यातून मुक्त करा’ असा बहूमोल सल्ला दिलेला आहे. पण ज्या नव्या सरकारला ते असले सल्ले देत असतात, त्यांच्यापुर्वी खुद्द चिदंबरमच दिर्घकाळ सत्तेत होते आणि तसे कायद्याच्या तावडीतुन स्वातंत्र्याला स्वतंत्र करण्याची त्यांना भरपुर संधी मिळालेली होती. तेव्हा त्यांची कुशाग्र बुद्धी चालत नव्हती काय? चालत असती, तर त्यांनी आपल्या पक्षाचा दारूण पराभव होऊन विरोधक भाजपा सत्तेत येण्यापर्यंत प्रतिक्षा कशाला केली असती? कारण आज त्यांना जी स्वातंत्र्याची कायद्याकडून जी गळचेपी चालली आहे, असे साक्षात्कार होतात, ती गळचेपी खुद्द त्यांनीच सुरू केलेली आहे. किंवा त्यांच्याच पक्षाने आपल्याच कारकिर्दीत सुरू केलेली गळचेपी आहे. आपला दावा पुढे रेटण्यासाठी लेखाच्या आरंभीच चिदंबरम यांनी एक क्रम दिलेला आहे. ‘एखाद्या व्यक्तीला अटक झाली म्हणजे त्याने काहीतरी गैरकृत्य केलेले आहे. जर त्याला अटकेनंतर जामिन मिळाला नाही, तर तो दोषी आहेच. जर त्या व्यक्तीला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले गेले, तर त्याला शिक्षा व्हायलाच हवी. हे आजकाल गृहीत झालेले आहे. थोडे थांबून वरील निष्कर्ष चुकीचे आहेत असा कोणी विचारही करीत नाही.’ असे चिदंबरम यांना कधीपासून वाटू लागले? त्यांच्याच सुपुत्राला व त्यांना स्वत:ला तशा स्थितीतून जावे लागले, त्यानंतरच का? की त्यापुर्वीपासून त्यांना तसे वाटत होते? की हे अनुभवातून आलेले शहाणपण आहे?

मागल्या दोनतीन वर्षात खुद्द चिदंबरम यांना अटक टाळण्यासाठी गुन्हेगारासारखे फ़रारी व्हायची पाळी आलेली होती. त्यांच्या आधी त्यांचे सुपुत्र कार्ति देखील अशाच अनुभवातून गेलेले आहेत. त्यासाठी त्यांच्यावर असलेले आरोप अजून सिद्ध झालेले नाहीत आणि सहाजिकच त्यांना अधिक काळ तुरूंगात डांबून ठेवणे शक्य नसल्याने कोर्टाने जामिन दिलेला आहे. मुलाचीही स्थिती तशीच आहे. पण हा प्रकार भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सुरू झालेला नाही. तपासयंत्रणा वा पोलिस खात्यासह न्यायालयीन यंत्रणा अकस्मात भाजपा सत्तेत आला म्हणून असे काही वागू लागलेल्या नाहीत. त्याचा खाक्या कॉग्रेस सत्तेत असल्यापासून सुरू झाला आणि चिदंबरम स्वत: देशाचे गृहमंत्री असताना त्याचा कळस झालेला आहे. ज्या कायदेशीर तरतुदीचा अतिरेक करून चिदंबरम यांनी आपल्या गृहमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत अटक व जामिनाशिवाय निरपराधांना कोठडीत डांबून ठेवण्याचा मुहूर्त केला, त्याचा हा एकत्रित परिणाम आहे. चिदंबरम आपली कारकिर्दच विसरून गेलेत की काय? कर्नल प्रसाद पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर ही नावेही त्यांच्या स्मरणात नाहीत काय? एका बाबतीत कायद्याची कलमे तोकडी पडली तर दुसरी कलमे लावून, किंवा अन्य कुठल्याही खटल्याच्या आरोपपत्रात त्यांची नावे घुसडून त्यांना आठ वर्षापासून तुरूंगातून बाहेर पडू द्यायचे नाही, असा विक्रम कोणी साजरा केला? त्यांच्यावर नुसते आरोप लावून त्यांना जामिन मिळू नये म्हणून कसरती कोणी केल्या? त्याची कागदपत्रे कोणी बनवली वा खाडाखोड केली? की चिदंबरम त्यांची गृहमंत्री म्हणून झालेली कारकिर्दच स्मृतीभ्रंश होऊन विसरून गेलेत? तितकी स्मरणशक्ती शाबुत असती, तर आपण आपल्यालाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे  करतोय, याचे तरी स्मरण झाले असते आणि पुढला लेख लिहीलाच गेला नसता ना?

चिदंबरम आज राज्यसभेचे सदस्य आहेत, ती महाराष्ट्राची मेहरबानी आहे. त्यांच्यासोबतच त्यांच्याच पक्षाचे दुसरे राज्यसभा सदस्य कुमार केतकरही आहेत. जे शहाणपण आज इंग्रजीतून चिदंबरम लिहून काढत आहेत व छापून आणत आहेत, तेच शहाणपण केतकरांनी तब्बल दोन तपापुर्वी महाराष्ट्र टाईम्सचा अग्रलेख म्हणून लिहीलेले होते, महाराष्ट्राचे राज्यसभेत प्रतिनिधीत्व करताना आपल्याच एका जुन्या सहकार्‍याच्या लिखाणाची चोरून कॉपी करू नये, इतके तरी भान असायला नको काय? की इंडियन एक्सप्रेस हे लोकसत्ताचे भावंड असल्याने त्याच्या संपादकांना साहित्य चौर्याचा असलेला आजार चिदंबरम यांनाही जडला आहे? लोकसत्ताचे विद्यमान संपादक इंग्रजी प्रकाशनातून साहित्य चौर्य करतात आणि त्यांच्या इंग्रजी भावंडाचे स्तंभलेखक मराठीतले साहित्य चोरून इंग्रजीत रुपांतरीत करत असतात? केतकर १९९६ सालात महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक होते आणि त्यांनीही असाच एक ‘हितोपदेश” करणारा अग्रलेख लिहीला होता. त्यांच्याच शब्दात तो वाचा. ‘सर्वसाधारणपणे फ़क्त राजकारणी भ्रष्टाचारी असतो आणि इतर व्यवसाय तुलनेत अधिक पवित्र असतात असा अनेकांचा समज असतो. न्यायालये, वकील मंडळी, पत्रकार, लेखक-कवि-नाटककार, कलावंत, विचारवंत, नोकरशहा, उद्योगपती, लष्करी अधिकारी, असे समाजातील अनेक गट राजकीय व्यक्तीला खलनायक ठरवण्याच्या खटपटीत असतात.’... ‘सध्या तरी भारतात न्यायालयीन शुचिर्भूततेचा इतका दरारा तयार झाला आहे की, जामिन नाकारला जाणे याचा अर्थ गुन्हा सिद्ध झाला आहे, असा समज करून दिला जात आहे. त्याचप्रमाणे वृत्तपत्रांनी एखाद्या संस्थेला वा व्यक्तीला लक्ष्य केले की, त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असेही मानण्य़ाची प्रथा पडली आहे. "शोध पत्रकारिता" हा या व्यवसायातील शहाजोगपणाचा नमूना ठरू पहात आहे. पत्रकारांनी व्यवस्थेवर अंकुश ठेवावयास हवा, परंतु पत्रकारितेवर तो कोण ठेवणार? अजून तरी प्रेस कौन्सिल, न्यायालये किंवा पत्रकारांच्या संस्था याबाबत कोणतेही मापदंड निर्माण करू शकलेले नाहीत’.

योगायोगाने तेव्हा केतकर संपादक होते आणि चिदंबरम देवेगौडांच्या मंत्रिमंडळातले अर्थमंत्री होते. पण दोघांनी मांडलेला मुद्दा एकच आहे. फ़रक आहे, तो तपशीलाचा. आपला मुद्दा मांडण्यासाठी चिदंबरम अनेक खटले आणि अहवालांचे हवाले देतात. केतकर नुसतेच विवेचन करतात. बाकी मुद्दा एकच. मग असा प्रश्न येतो, की हे शहाणपण सुचण्यासाठी चिदंबरम यांनी आर्थिक घोटाळ्यात आपल्या सुपुत्राला लोटले आणि आपणही त्यात उडी घेतली होती काय? पुरोहित वा साध्वीसारख्या हजारो लोकांना आपण कसे विनाजामिन विनाअपराध तुरूंगात डांबून ठेवले, तोच अनुभव घेण्यासाठी या महाशयांनी अर्थमंत्रीपदाचा कारभार केला होता काय? नुसते त्यांना विनाकारण विनापुरावा जामिन नाकारून तुरुंगात डांबलेले नव्हते; तर त्यातून हिंदू दहशतवाद नावाचे एक थोतांड कायदेशीर भाषेमध्ये प्रस्थापित करण्याचाही प्रचंड आटापिटा केलेला होता. आजही त्या दोघांच्या विरोधातले कुठले पुरावे कोर्टासमोर आलेले नाहीत आणि चिदंबरम यांनाही सहा वर्षात त्यासाठी भरपूर सवड मिळून ही पुरावे देता आलेले नव्हते. पण हे आरोप आहेत, म्हणूनच पुरोहित वा साध्वी हिंदू दहशतवादी असल्याचे दावे, संसदेपासून जाहिर सभेपर्यंत हेच चिदंबरम महोदय करीत राहिलेले होते. तेव्हा त्यांना यातले कुठले मुद्दे आठवत नव्हते की ठाऊकही नव्हते? ही माणसे किती बेशरम व निर्लज्ज असतात, त्याचा हा जीताजागता पुरावा आहे. त्यांना कुठल्या सामान्य कोठडीत ठेवलेले नव्हते, की छळवादही सोसावा लागलेला नाही. पण त्या दोघांनी वा त्यांच्यासारख्या अनेकांनी कॉग्रेसच्या पुरोगामी अजेंडासाठी किती अनन्य अत्याचार सोसले आहेत? त्याची गणती कशात होते, त्याचाही गोषवारा याच लेखातून चिदंबरम यांनी द्यायला हवा होता. पण हाडीमाशी खिळलेली बदमाशी तितके प्रामाणिक होऊ देत नाही ना?

प्रियंकाच्या आजीचे ‘मोठेपण’

गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाने सोनिया गांधींची कन्या व इंदिराजींची नात प्रियंका वाड्रा यांना रहाता बंगला रिकामी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यातून खळबळ माजवली जाणार याविषयी शंका घेण्याचे काहीही कारण नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात मागली सात दशके देशाले ‘संस्था’निक म्हणूनच या कुटुंबाला वागणूक मिळालेली आहे. सत्तेत कुठलाही पक्ष वा आघाडी असली म्हणून त्यांचे काही बिघडले नाही. आपण नेहरू वा इंदिराजींचे वारस वंशज आहोत, म्हणून इथली सामान्य जनता आपले देणे लागते; अशाच भावनेतून ही मंडळी कायम जगत आली आणि वेळोवेळी सत्तेत बसलेल्यांनीही वादविवाद नकोत म्हणून त्यांचे चोचले पुरवले आहेत. आता प्रियंका वा त्यांच्या वतीने कॉग्रेस पक्षाने सुडबुद्धीचा गळा काढला तर नवल नाही. निदान मागल्या सहा वर्षात तरी कॉग्रेसपाशी त्याखेरीज दुसरा कुठला आक्षेप शिल्लक उरलेला नाही. यांनी नॅशनल हेराल्ड नामक दैनिकाच्या व्यवहारात हेराफ़ेरी केलेली असो, किंवा अन्य कुठल्या जमिन बळकावण्याच्या घोटाळ्याची चौकशी होणार असो, त्यात आपल्या अंगाशी प्रकरण येऊ लागले, मग ही मंडळी तात्काळ राजकीय सुडबुद्धीचा टाहो फ़ोडू लागतात. त्यामुळेच फ़ुकटातला सरकारी बंगला बळकावून बसलेल्या प्रियंकावर कायद्याने बडगा उगारला, मग तेच रडगाणे सुरू व्हायला हरकत कुठली? पण सतत आपल्या आजीचे कौतुक सांगून तिच्या पुण्याईवर जगणार्‍या या नातवंडांना आजीनेही असेच ‘सुडाचे राजकारण’ केल्याचे स्मरण मात्र नसते. आज प्रियंकाचा बंगला काढून घेणे सुड असेल, तर १९७१ सालात इंदिराजींनी तरी तनखेबंदी लागू करून कुठला न्याय केला होता?

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्यात वसलेल्या शेकडो लहानमोठ्या संस्थानांनाही ब्रिटीशांनी परस्पर स्वयंनिर्णय देऊ केला होता. तसे त्यांचे काहीही स्वातंत्र्य नव्हते तर ब्रिटीश सत्तेने त्यांना मांडलीक करून खालसाच केले होते. बदल्यात त्यांना एक ठराविक तनखा दिलेला होता. त्यांना परंपरागत किंवा वडिलार्जित अधिकार म्हणून ठराविक रक्कम भरपाईच्या रुपाने केंद्राकडून मिळत होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांनी संस्थान विलीन करावे व बदल्यात त्यांचा तनखा भारत सरकार चालू ठेवील अशी घटनात्मक तरतुद करण्यात आलेली होती. पण ती घटनात्मक तरतुद होती आणि म्हणून १९७० साल उजाडले तरी त्या जुन्या राजेरजवाड्यांना केंद्राकडून तनखा मिळत होता. १९६९ सालात कॉग्रेस पक्षात दुफ़ळी माजली आणि तेव्हा राजकीय सुडाने पेटलेल्या इंदिराजींनी अशा संस्थानिक मंडळींना धडा शिकवण्यासाठी क्रांतिकारी पाऊल उचलले. त्यांनी १४ बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण करतानाच देशातल्या अशा लहानमोठ्या पाचशेहून अधिक संस्थानिकांचे तनखेही एका अध्यादेशाद्वारे रद्द करून टाकले. किंबहूना त्याच धाडसी निर्णयावर त्यांनी मध्यावधी निवडणूक घेतली व अफ़ाट बहूमत मिळवलेले होते. त्या तनख्याचा अर्थ सोनिया वा प्रियंका राहुलना कळतो काय? आपण कितीही कर्तृत्वहीन असलो, तरीही आपल्या कर्त्बगार पुर्वजांच्या पुण्याईवर अनेक पिढ्या नुसती चैन करणे. त्याचा भुर्दंड सामान्य जनतेच्या माथी मारणे इतकाच त्या तनख्याचा अर्थ होता. इंदिराजींनी त्यावरच हल्ला केला. अध्यादेश काढून तनखे रद्द केले आणि ते विधेयक राज्यसभेत नापास झाल्यावर पुन्हा आणून तो निर्णय अंमलात आणला होता. बाकीची आजी आठवते, तर अशा वडिलार्जित पुण्याईवर सर्वात आधी कोणी कुर्‍हाड चालवली ते प्रियंका राहुलना कशाला आठवत नाही?

अन्य कोणी सामान्य भारतीय नागरिकाला वा त्याच्या वंशजाला सरकार मोफ़त कुठली सुविधा देत नाही. दिल्लीत बंगला वा सुरक्षा व्यवस्था दुरची गोष्ट झाली. पण या कुटुंबाला दिर्घकाळ घरे बंगले वा कोट्यवधीच्या ट्रस्ट निधी कशासाठी मिळत राहिला? सरकार कुठलेही असो, सत्तेत कुठलाही पक्ष असो, यांचे तनखे व मौजमजा चालूच राहिलेली आहे. तशी कुठेही घटनात्मक वा कायदेशीर तरतुद नाही. पण अभिजन वर्गाच्या दबावाखाली तो उद्योग चालूच राहिला आणि हळुहळू चौथ्या पिढीला तो आपला जन्मसिद्ध अधिकारच वाटू लागला होता. यापुर्वीच्या जुन्या राजेरजवाड्यांच्या कर्तृत्वहीन वंशजांची कहाणी देखील वेगळी नाही. त्यांनाही कायम आपल्या पुर्वजांच्या पुण्याई वा पराक्रमाच्या काडीचा आधार घेऊनच रुबाब मारता आलेला आहे. आज राहुल वा प्रियंकांना सतत आपल्या दादीच्या आठवणी म्हणूनच काढाव्या लागतात. पण जेव्हा असे दिर्घकाळ होत रहाते, तेव्हा इतरांनाही तसा त्यांना जन्मसिद्ध अधिकारच आहे असेच वाटू लागते. आपल्या देशातील बुद्धीमंत पुरोगाम्यांना त्याच भ्रमाने पछाडलेले असले तर नवल नाही. म्हणुनच मग त्यांना नेहरू गांधी कुटुंबाला या देशाचे कायदे व घटनानियम लागू होत नाहीत असे वाटत असते. म्हणून ही लुटमार दिर्घकाळ चालू राहिली. बदललेली सरकारेही त्याला हात लावायला धजलेली नव्हती. पण मोदी हा अपवाद आहे आणि त्यांनी पन्नास वर्षानंतर देशातली दुसरी ‘तनखेबंदी’ आणण्याचा निर्णय घेताना प्रियंका राहुलच्या आजीचाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवलेला असावा. कारण एकप्रकारे प्रियंका वा राहुल हे देखील पुर्वजांच्याच पुण्याईने तनखा वसुल केल्यासारखे जगत आलेले आहेत आणि ते थांबवणे इंदिराजी असत्या, तर त्यांनाही आवडलेच असते. कदाचित त्यांनीही मोदींची त्यासाठी पाठ थोपटली असती. पण आजच्या कॉग्रेस नेत्यांना ते कोणी समजवायचे?

सुदैव इतकेच, की इंदिराजींना अतिशय कठीण मार्ग अवलंबावा लागलेला होता. पुर्वजांच्या पुर्वपुण्याईवरच जगणार्‍या संस्थानिकांना तनखा देण्याची सक्ती घटनेतच नमूद होती आणि त्यासाठी घटनादुरूस्तीचा मार्ग फ़क्त उपलब्ध होता. ही इंदिराजींचीच वंशज मंडळी तर घटनेत वा कायद्यात कुठली तरतुद नसतानाही भारतीयांकडून परस्पर तनखा उकळत होती. सहाजिकच साध्या कायदे नियमांच्या आधारे त्याला रोखणे मोदी सरकारला शक्य झालेले आहे. आणखी एक गोष्ट इथे सांगणे योग्य ठरेल. कॉग्रेसचे समर्थक म्हणून लोकसभेत निवडून आलेले रिपाई नेते रामदास आठवले यांना याच प्रियंकाच्या आईने चालविलेल्या मनमोहन सरकारने काय वागणूक दिलेली होती? आठवले यांची लोकसभेतील मुदत संपली आणि त्यांना मिळालेली सरकारी जागा मोकळी करण्याचा आदेश जारी झाला होता. त्यांना लगेच पर्याय शोधता आला नाही, तर त्यांचे सामान सक्तीने बाहेर फ़ेकण्यात आलेले होते. तेव्हा कुठली व कुणाची सुडबुद्धी कार्यरत झालेली होती? की रामदास आठवले आणि प्रियंका गांधी यांच्यात कायदा फ़रक करतो? ज्यांना आज राजकीय सुडबुद्धी बोचते आहे, त्यांना रामदास आठवल्यांची ती विटंबना कशाला दुखली नव्हती? प्रियंका व आठवले यांच्यात नेमका कुठला फ़रक आहे? प्रियंका सोनियांची कन्या आणि रामदास आठवले दलितांचे पुत्र; यापेक्षा अन्य काही फ़रक सांगता येईल काय? म्हणूनच सुडबुद्धीची भाषा फ़सवी आहे आणि असते. आपली पापे लपवायसाठी असली भाषा सुरू होते. सत्तेचा फ़ायदा घेऊन करोडो रुपयांची उलाढाल करणार्‍या रॉबर्ट वाड्रांना आपल्या पत्नीचा संभाळ करायला पैसे नसतात काय? कोण कोणावर सुड उगवत असतो? ‘सत्तातुराणाम् भयंम न लज्जा’ हा कुमार केतकरांचा आवडता शब्द उगाच नाही. ते केतकरांचे अनुभवाचे बोल आहेत.

दगडफ़ेक्यांचे राष्ट्रीय नेतृत्व

लडाखची झटापट झाल्यापासून राहुल गांधी यांनी ट्वीटर या समाज माध्यमातून सातत्याने सरकारवर दगडफ़ेकच चालविली आहे. त्यांचे शब्द योग्य ठरवण्यासाठी मग संपुर्ण कॉग्रेस पक्षालाही मैदानात उतरून त्या राष्ट्रविघातक भूमिकेचे समर्थन करावे लागत आहे. त्याच्या परिणामी हळुहळू एक एक बिगर भाजपा पक्षाला कॉग्रेसच्या त्या भूमिकेला विरोध करणे भाग पडू लागले आहे. सर्वात आधी मुऴचे कॉग्रेसी असलेले शरद पवार यांनाच राहुलना कानपिचक्या देण्याची वेळ आली. पवारांची प्रतिक्रीया समोर आल्यानंतर मायावती आपला अज्ञातवास सोडून खुल्या मैदानात आल्या आणि त्यांनी उघडपणे मोदी सरकारचे समर्थनच केले. किंबहूना त्याच्या पुढे जाऊन कोरोना व नंतरच्या स्थलांतरीत मजुरांच्या समस्येवरूनही कॉग्रेसला धारेवर धरले. आता फ़क्त मुळातच चीनधार्जिणा असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला सोडल्यास कोणीही राहुल वा कॉग्रेसच्या भूमिकेचे समर्थन करताना दिसत नाही. थोडक्यात मागल्या महिन्याभरात राहुल गांधींनी कॉग्रेसला राष्ट्रीय राजकारणात पुर्णपणे  एकाकी पाडून दाखवले आहे. याचा त्या पक्षाला कुठला फ़ायदा होणार आहे काय? इतर पक्षांना कॉग्रेसपासून दुरावा दाखवण्याची वेळ कशाला आली? त्याचेही उत्तर शोधणे भाग आहे. कारण त्या पक्षांना आपणही मतदाराच्या मनातून उतरण्याची भिती वाटलेली आहे. लोकशाहीत सर्वात मोठा राजा मतदार असतो आणि त्याची मर्जी खप्पा झाली, तर त्या पक्षाला भवितव्य उरत नाही. याच जाणिवेने अन्य पक्षांना मोदीविरोधक असूनही सरकारच्या उघड समर्थनाला उभे रहायला लागलेले आहे आणि त्याचे श्रेय एकट्या राहुल गांधींना द्यावे लागेल.

आता एक वेगळी बाजू आपण समजून घेऊ. राहुल गांधी रोज सकाळी उठून सरकार विरोधात काहीबाही आरोप करतात. त्यात तथ्य नसल्याचे सातत्याने सिद्ध होऊनही त्यांच्यावर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. कारण त्यांच्या आरोपाचे खंडन त्यांना करावे लागत नाही वा खुलासाही द्यावा लागत नाही. त्यांना जबाबदारीचे भान नाही. आपण वाटेल ते बरळावे आणि पक्षाच्या अन्य नेत्यांनी व प्रवक्त्यांनी त्याविषयी सारवासारव करावी, हा राहुल गांधींसाठी पन्नाशीतला खेळ होऊन बसला आहे. त्या खेळात सहभागी होणार नाहीत, त्यांची कॉग्रेसमधून हाकालपट्टी केली जाते. त्यामुळे पक्षाचा नेता वा प्रवक्ता रहायचे असेल, तर त्या खुळेपणाला शहाणपणा ठरवणे हेच आता कॉग्रेस पक्षाचे एकमेव कार्य बनुन गेले आहे. त्याविषयी कुणा कॉग्रेस नेत्याला हटकले तर तो सहज उत्तरतो, लोकशाहीत विरोधकांनी प्रश्न विचारायचे असतात. पण प्रश्न आणि निरर्थक आरोप यात फ़रक असतो, हे कोणी कोणाला समजवायचे? अखेरीस ज्याला समजूनच घ्यायचे नसते, त्याला समजावणेही अशक्यच असते ना? म्हणून बोलण्यापेक्षाही परिणामांकडे लक्ष ठेवावे लागते. दुष्परिणामांची राहुल वा कॉग्रेसला पर्वा असती, तर पक्षाचे नेतृत्व कधीच बदलले गेले असते. कारण मागल्या सहा वर्षात राहुलच्या प्रत्येक कृतीने कॉग्रेसला अधिकाधिक दुष्परिणाम भोगावे लागलेले आहेत. पण पक्षहित हा आता दुय्यम विषय झाला असून, राहुल यांचे मनोरंजन व समाधान हाच कॉग्रेस सारख्या शतायुषी राजकीय पक्षाचा एकमेव अजेंडा झालेला आहे. त्यांच्या निष्ठावान कार्यकर्ते व नेत्यांपुरता हा अजेंडा राहिलेला नाही. त्यांच्याच वळचणीला बसून आजवर गुजराण केलेल्या अनेक पत्रकार विश्लेषकांवरही तीच नामुष्की आलेली आहे.

ही सर्व बांडगुळे आहेत, हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्यापाशी स्वत:चे काही कर्तृत्व नाही, त्यांना असेच अन्य कुणाच्या मेहरबानीवर जगण्याखेरीज पर्याय नसतो. म्हणून असे विश्लेषक पत्रकार राहुलच्या कुठल्याही वेडगळ बडबडीचे बौद्धिक समर्थन करून नित्यनेमाने तोंडघशी पडतच असतात. उदाहरणार्थ राहुल यांनी कालपरवा काही लडाखी लोकांचे व्हिडीओ टाकून चीनने भारताची भूमी कशी बळकावली आहे, त्याचा गौप्यस्फ़ोट केलेला होता. काही तासातच भाजपातर्फ़े करण्यात आलेल्या त्या खुलाश्यात सदरहू मंडळी ही लडाखी असली तरी ते सामान्य नागरिक नसून मुळचे कॉग्रेस कार्यकर्ते कसे आहेत, त्याचा छायाचित्रासहीत खुलासा केला. त्यातून राहुल कसे खोटेनाटे पुरावे किंवा व्हिडीओ टाकून देशाची दिशाभूल करीत आहेत, त्याचाच बोभाटा झाला. अर्थात राहुल अज्ञातस्थळी बसलेले असतात आणि त्यांच्यापर्यंत कोणी पत्रकार वा कॅमेरा पोहोचु शकत नसतो. पण पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्ते नेत्यांना मात्र लोकांना सामोरे जावे लागत असते आणि त्यांना खुलासे विचारले जात असतात वा त्यांना निर्भत्सना सोसावी लागत असते. आधी इतर पुरोगामी पक्ष कॉग्रेस सोबत असल्याने त्यांनीही राहुलच्या बडबडीचे समर्थन चालविले होते. पण राहुल त्यातून अधिकच शेफ़ारत गेले आणि त्याचा तोटा इतर पक्षांनाही भोगायची वेळ आल्यावर ते सावध होत गेलेले आहेत. त्यामुळे आजकाल भाडोत्री समर्थक वा पत्रकारांच्या मार्फ़त कॉग्रेसची बाजू वाहिन्यांवर मांडणारे दिसू लागलेले आहेत. त्यांना राहुल वा कॉग्रेस यांच्याशी काडीचे कर्तव्य नसून फ़क्त मोदी व भाजपाला शिव्याशाप देण्यात रस असतो. ती संधी राहुल वा कॉग्रेसच्या आडोशाने मिळणार असेल तर ते कॉग्रेसची बाजू मांडायला हजर होतात. पण कॉग्रेस व पुरोगामी पक्षांना अधिकच गाळात घेऊन जात असतात.

हळुहळू हा सगळा प्रकार काश्मिरातील त्या दगडफ़ेक्यांसारखा होऊन गेला आहे. ह्या मंडळींचे बोलणे युक्तीवाद ऐकला तर त्यांच्यातला तो काश्मिरी दगडफ़ेक्या आपल्याला स्पष्टपणे ओळखता येऊ शकतो. ते दगडफ़ेके काय करायचे? ते उघड कुठल्या तोयबा वा मुजाहिदीन संघटनेत सहभागी व्हायचे नाहीत. पण जिथे कुठे असा जिहादी घातपाती लपल्याची खबर लागायची आणि त्याच्या बंदोबस्ताची कारवाई सुरू व्हायची, तिथे हे दगडफ़ेके अत्यंत अल्पावधीत येऊन दाखल व्हायचे. पोलिस व सेनादलाचे जवान लपलेल्या जिहादीची चहूकडून कोंडी करतात, तिथे हे दगडफ़ेके मागल्या बाजूने सैनिकांवरच दगड मारण्याचे पवित्र कार्य करायचे. कारण सैनिक कितीही चिडले तरी आपल्यावर उलटा गोळीबार करणार नाहीत, याची त्यांना खात्री असायची. सहाजिकच पोलिसांच्या कामात व्यत्यय आणला जायचा आणि त्याचा लाभ पाकप्रणित घातपाती जिहादींना व्हायचा. त्या गडबडीत हकनाक काही भारतीय जवानांचा बळी मात्र पडायचा. अलिकडे हा प्रकार कमी झाला आहे. प्रामुख्याने काश्मिरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यावर आणि त्याला केंद्रशासित बनवण्यात आल्यावर स्थानिक पक्षांची सत्ता संपली. मग दगडफ़ेके व जिहादींना मिळणारे सुरक्षा कवच संपुष्टात आल्यामुळे सैनिकांना मुक्तपणे जिहादींचा खात्मा करणे शक्य झालेले आहे. पण मुळात ते दगडफ़ेके कशासाठी असला उद्योग करायचे? सैनिकी कारवाईत व्यत्यय आणण्यासाठी ना? मग राहुल गांधी आज लडाख वा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयात मागून दगड मारल्यासारखे प्रश्न विचारून वेगळे काय करीत आहेत? त्यांच्या रुपाने काश्मिरी दगडफ़ेक्यांना आता राष्ट्रीय नेतृत्वच मिळालेले नाही काय? हा नुसताच योगायोग नाही. वाहिन्यांच्या चर्चेतले त्या दगडफ़ेक्यांचे व राहुलचे समर्थक सारखेच असतात ना?

राहूल व कॉग्रेस पक्षाचा युक्तीवाद समजून घेतला पाहिजे, तरच त्यातला खोटेपणा लक्षात येऊ शकतो. मायावती व शरद पवार यांच्यापासून दिग्गजांनी चीनने बळकावलेली जमिन १९६२ पासूनची कथा असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. किंबहूना जिथे झटापट झाली, तिथे हत्याराचा वापर करायचा नाही, हा करार कॉग्रेसची सत्ता असताना १९९३ सालात झाल्याचेही पवारांनी सांगितले आहे. मग त्यावरच राहुल कशाला अडून बसलेले आहेत? तर त्यांना लोकांच्या मनात संभ्रमच निर्माण करायचा आहे. म्हणून मग अधिकाधिक भ्रमित करणारे प्रश्न राहुल विचारत असतात. पण त्यांच्या या भ्रामक प्रश्नांचा भारतीय जनमानसावर कुठलाही परिणाम होत नसला तरी चिनच्या अपप्रचारासाठी त्यातून हत्यार पुरवले जात असते. कारण चीन वा पाकिस्तान मात्र अगत्याने राहुलच्या त्या आरोप वा वक्तव्याचा सढळ हस्ते वापर करीत असतात. भारतातच एकवाक्यता नाही असे भासवण्यासाठी त्याचा वापर शत्रू देश करतात, हे राहुल वा कॉग्रेसला कळत नाही काय? नक्की कळते. पण अशी वक्तव्ये केल्याने आपल्यावर भारत सरकार कुठलीही कारवाई करू शकत नाही, हे त्यांनाही ठाऊक आहे आणि चीन पाकिस्तानलाही ठाऊक आहे. म्हणूनच हा घातपाती मार्ग शोधण्यात आलेला आहे. जिहादींना चहूबाजूंने घेरलेले असताना घेरणार्‍या सैनिक वा जवानांचे लक्ष किंचीतही विचलीत झाले, तरी त्याचा घातपात्यांना लाभच होत असतो. म्हणून तर मागून दगड मारणार्‍यांची फ़ौज उभी केली जात असते आणि महबुबा मुफ़्ती वा ओमर अब्दुल्ला त्यांना समर्थन देऊन काश्मिरी नाराजीची प्रतिक्रीया म्हणून पेश करीत असतात. राहुल गांधी वेगळे काय करीत आहेत? म्हणूनच राहुलचे हल्लीचे प्रत्येक निवेदन, आरोप वा प्रश्न हे त्या दगडफ़ेक्यांसारखे असतात. त्यातला परिणाम सारखाच असतो.

आजवर कुणा राष्ट्रीय नेत्याने अशाप्रकारे त्या दगडफ़ेक्यांचे समर्थन केलेले नव्हते किंवा त्यांना नेतृत्व देण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नव्हता. आरंभी काही वर्षापुर्वी नेहरू विद्यापीठात भारत तेरे टुकडे होंगे अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी देशद्रोहाचा खटलाही भरला गेला. नेमक्या त्याच विद्यार्थ्यांना पाठींबा द्यायला राहुल गांधी अगत्याने तिथे गेलेले होते. अफ़जल गुरूच्या पुण्यतिथ्या साजर्‍या करणार्‍या त्या टोळीला पाठींबा देण्याची किंमत कॉग्रेसने २०१९ च्या लोकसभेत मोजलेली आहे. मग त्यातून राहुलना वा अन्य कॉग्रेसी नेत्यांना जाग कशाला येत नाही असाही प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. त्याचे उत्तर अवघड नाही. अनेक नेत्यांना त्याचे उत्तर सापडलेले आहे आणि त्यांनी आपल्याला अशा देशविघातक कृत्यापासून बाजूला करून घेतलेले आहे. ज्यांना राहुल वा नेहरू गांधी कुटुंबाखेरीज भवितव्यच नाही, त्यांना मात्र राहुलच्या समर्थनाला उभे रहाण्याशिवाय गत्यंतर नाही. कारण त्याच्यात व्यक्तीगत गुणवत्ता नाही किंवा कर्तृत्व नाही. सहाजिकच ते कुटुंब बुडणार असेल तरीही त्याच्याच सोबत रहाणे इतकाच पर्याय आहे. मग खुद्द राहुल व सोनिया प्रियंकांचे काय? त्यांना भवितव्याची फ़िकीर नसेल काय? नक्कीच नाही. कारण आपल्या पुर्वजांच्या पुण्याईतून जितकी कमाई करायची, तितकी त्यांनी करून घेतली आहे. यापुढे भारतीय जनता पुर्वपुण्याईची किंमत मोजायला राजी नसल्याने मतदानातून मिळालेले संकेत त्या कुटुंबाने ओळखलेले आहेत. पण ज्या साधनाने त्यांना ही कमाई करता आली, त्या भंगाराचेही मिळतील तितके दाम वसुल करून बाजूला व्हायचा त्यांचा निर्धार असावा. ते भंगार सामान म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस आहे.

मध्यंतरी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी कॉग्रेसने करार केल्याची बातमी आली आणि त्याच्यावर अत्यंत उथळ चर्चा झाली होती. त्यात राहुल वा सोनियांनी हा करार करून काय मिळवले, त्याचा खुप उहापोह झाला. त्यातून त्यांच्यावर शंकाही घेतल्या गेल्या. आता कॉग्रेस सत्तेत येऊ शकणार नसेल तर त्याचा मोडकातोडका उपयोग चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला भारतात दुफ़ळी माजवण्यासाठी होऊ शकेल, असा एकूण प्लान असावा. म्हणजे मोदी सरकार जितके ठामपणे चिनी आक्रमणाच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहिल, तितके त्याला आतल्या राजकारणात शह देऊन बेजार करण्याची कामगिरी कॉग्रेसने पार पाडायची, असा करार असू शकतो. पुर्वी ते काम मार्क्सवादी किंवा नक्षली लोकांकडून चीन करवून घेत होता. मोदी सरकार आल्यापासून त्या दोन्ही आघाड्यांची शक्ती घटली आहे. त्यामुळे चीनी कम्युनिस्ट पक्षाने आधीपासून आपल्या गोदामात राखून ठेवलेले कॉग्रेस नावाचे भंगारातले अस्त्र बाहेर काढले आहे. लडाखची झटापट झाल्यावर चिनला भारतीय सैन्याचा व युद्धसज्जतेचा खराखुरा धोका जाणवू लागलेला आहे. मोदी सरकार येण्यापर्यंत काश्मिरात सत्ता व जिहादी यांचेच संगनमत असल्याने खुलेआम हिंसा चालत होती. पण मोदी सरकारने सेनेला मोकळी सुट दिली आणि त्यानंतरच तिथे हुर्रीयतच्या माध्यमातून राखीव ठेवलेले दगडफ़ेक्यांची फ़ौज मैदानात आणली गेलेली होती. राहुल गांधी व त्यांच्या माध्यमातून चिनी कम्युनिस्टांनी तशीच फ़ौज आता राष्ट्रीय आघाडीवर मैदानात आणलेली आहे. ती चिनने बळकावलेल्या जमिनीचा सवाल उभा करीत असते. पण खुद्द कॉग्रेस पक्षच चीनने कधी व कसा बळकावला, त्यावर चकार शब्द बोलत नाही. राहुलच्या रुपाने म्हणूनच दगडफ़ेक्यांना राष्ट्रीय नेतृत्व बहाल करण्यात आले आहे.

अनुभव ही सर्वोत्तम शाळा

Experience is a good school. But the fees are high.   - Heinrich Heine

हेनरिख हायने हा जर्मन कवी विचारवंत म्हणून विख्यात आहे. त्याचे हे विधान आजच्या भारतीय गोंधळात अतिशय समर्पक म्हटले पाहिजे. कारण चीनी अतिक्रमणाविषयी जे गोंधळ माजला आहे, त्याचा उलगडा त्या एका वाक्यात होऊ शकतो. नेमके लडाखच्या त्या गालवान खोर्‍यात काय घडले आहे? त्याचे उत्तर तिथे कडाक्याच्या असह्य थंडीत पहारा देणार्‍या किंवा प्रसंगी हौतात्म्य पत्करून प्राण पणाला लावणार्‍या सैनिकांकडूनच मिळू शकते. पण त्यांच्याच निवेदने व माहितीवर शंका घेऊन इथे आपापल्या घरात वा कार्यालयात उहापोह करणार्‍यांची म्हणूनच दया येते. तिथे प्रत्येकाला जाऊन सत्य शोधणे अशक्य आहे. पण आपली बुद्धी तर्कसुसंगत वापरून सुद्धा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधता येत असतात. नुसता शंकासुर होऊन प्रत्येक उत्तरावरच प्रश्नचिन्ह लावत बसलात, मग जगणे बाजूला राहून फ़क्त अनुभवावरच विश्वास ठेवण्याची पाळी येते. आगीशी खेळ करू नये असे आपल्या पुर्वजांनी सांगितलेले आहे. पण त्यांच्या त्या अनुभवावरच शंका घेऊन आगीशी खेळण्याचा अनुभव घेण्यासाठी पुढे होण्याची किंमत होरपळणे इतकीच असू शकते.

हायने नेमके तेच सांगतो. अनुभव ही सर्वात उत्तम शाळा आहे. पण तिची फ़ी खुप जास्त असते. म्हणजे काय? तर मागल्या साठसत्तर वर्षात आपण भारत चिनी सीमेबाबत फ़क्त अनुभव घेत राहिलो आहोत आणि त्यापासून काही शिकण्याचे धाडसही आपल्याला झालेले नाही. कारण तिथे मरण पत्करणार्‍या सैनिकांपेक्षाही केवळ कागदी भूमिका व रणनिती मांडणार्‍यांना भारतात प्राधान्य मिळाले आहे. उलट चिन मात्र प्रत्येक अनुभवातून शहाणा होत अधिकाधिक आक्रमक होत गेला आहे. मात्र त्या प्रदिर्घ अनुभवालाच प्राधान्य देणारा कॉग्रेस पक्ष उलट प्रश्न विचारतो आहे. चिनी सेनेशी झटापट झाली तर त्यांनी कुठवर आक्रमण केले होते? त्यांना परतून लावले तर ते आत कुठेपर्यंत घुसले होते? चिनने भारताची जमिन बळकावलेली नाही तर माघारी परतवले याचा अर्थ काय? असे शेकडो प्रश्न विचारता येतात. पण पुढे येणे वा मागे परतवून लावणे ह्याचा खुलासा करण्यासाठी कुठली तरी एक सीमारेषा असावी लागते. दोन्ही देशांमध्ये अशी कुठली सीमा रेषा नक्की झालेली आहे काय? नसेल तर इतकी वर्षे ती निश्चीत करण्यासाठी तात्कालीन भारतीय राज्यकर्त्यांनी कोणता प्रयास केला होता? नसेल तर त्यांनी कशाला सीमा निश्चीत केल्या नाहीत? हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचेच उत्तर नसल्याने नसते प्रश्न विचारून गोंधळ घातला जात आहे. दोन देशातली झटापट ही सीमा निश्चीत नसल्यानेच झालेली आहे आणि आजवर त्या झटापटी टाळण्याला सुरक्षा मानले जात होते. पण त्या बोटचेपेपणाचा गैरफ़ायदा घेऊन चीन कायम दादागिरी करीत राहिला आणि अखेरीस त्याला ठाम उत्तर देण्याची वेळ आली. त्यातली आपली म्हणजे कॉग्रेसकालीन नाकर्तेपणाची कबुली अन्थोनी नावाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी संसदेत दिली आहे.

हाच प्रश्न २०१३ साली लोकसभेमध्ये चिनी घुसखोरीचा प्रश्न संसदेत उपस्थित झाला होता आणि त्याविषयी चर्चाही करण्यात आली होती. तेव्हा युपीए व कॉग्रेसचे संरक्षणमंत्री ए. के. अन्थोनी यांनी सविस्तर खुलासा करून आपल्या नाकर्तेपणाचे गुणगानच केलेले आहे. ते आजही संसदीय दफ़्तरात नोंदलेले आहे आणि सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे. मागल्या सहासात दशकात दोन्ही देशांमध्ये सीमेवरून वाद चालू आहे आणि त्यावर तोडगा चिनी आडमुठेपणामुळे निघू शकलेला नाही. ज्याला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा मानले जाते, तितकेच त्या सीमेचे स्वरूप राहिले असून त्यावरही वाद आहे. चीन ज्याला रेषा मानतो, ती भारताला मान्य नाही आणि भारताला जी नियंत्रण रेषा वाटते, ती चिनला मान्य नाही. शेकड्यांनी बैठका झाल्यावरही त्यातून तोडगा निघालेला नाही. सहाजिकच दोन्ही देशांना वाटणार्‍या प्रत्यक्ष रेषांच्या मधला भूप्रदेश वादाचा म्हणजेच कुणाचाही नाही; असे एक गृहित राहिलेले आहे. मग त्यात दोघांचाही सारखाच वावर राहिलेला आहे. मात्र त्या वादग्रस्त भूभागात कुठलेही कायमस्वरूपी ठाणे वा तंबू खंदक असू नयेत हा समझोता होता. चिनी सेनेने तसा आगावूपणा केला आणि त्यावर मागले तीन महिने संघर्ष पेटलेला आहे. हे चीन आक्रमकपणे करू शकला, कारण त्याने वादग्रस्त नसलेल्या चिनी भागामध्ये अगदी सीमेलगत पक्के रस्ते बांधलेले आहेत आणि पायाभूत सुविधा उभारलेल्या आहेत.

उलट भारताने म्हणजे पर्यायाने कॉग्रेसी सत्तेने इतक्या दिर्घकाळात तिथे चार पैशाचीही गुंतवणूक न करता सीमाप्रदेश उजाड सोडून दिलेला आहे. तिथे रस्ते व ठाणी उभारायला गेल्यास चिनी आक्षेप येऊन संघर्ष पेटण्याची शक्यता असल्याने त्या कामाला हात घालायचा नाही, हे कॉग्रेसचे संरक्षणविषयक धोरण राहिलेले आहे. आपण आपल्या भूमीत सीमेजवळ ठाणे उभारले नाही, तर चिनी आगळिक होण्याचा धोका उरणार नाही, असा गाफ़ीलपणा वा निष्काळजीपणा कॉग्रेसने धोरण म्हणून स्विकारला होता. मोदी सरकार आल्यानंतर या सीमावर्ति प्रदेशातील सेनेच्या पायाभूत सुविधांनाच प्राधान्य देण्यात आल्याने चिनी राज्यकर्ते अस्वस्थ झाले आणि बाचाबाचीचा प्रसंग ओढवला आहे. कॉग्रेस सरकारे संरक्षणाची कठोर भूमिका घेऊ शकली नाही आणि चीनला पाहिजे तशा भूमिका घेत राहिल्याने संघर्षाचा प्रसंग ओढवला नाही. असा खुलासा खुद्द अन्थोनी यांनीच दिलेला आहे. तो राहुल गांधींनी समजून घेतला तर कुठलीही जमिन चिनला अलिकडल्या काळात बळकावता आली नाही, हे सहज समजू शकते. त्याचप्रमाणे कॉग्रेस काळात चिनला मोकाट रान मिळाले, तितके आता मिळत नसल्याची तक्रार असल्याचेही समजू शकते. अर्थात समजून घ्यायचे असेल तर. अन्यथा नुसतेच संशयाचे व प्रश्नांचे बुडबुडे उडवित रहाण्याचे अधिकार लोकशाही कोणालाही देत असते.