भूमीपूजनातले प्राधान्य

श्रीराम जन्मभूमी असलेल्या जागी नवे भव्य मंदिर उभे रहायचे आहे आणि रीतसर सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसारच त्याची उभारणी व्हायची आहे. आता तिथे पंतप्रधानांनी जावे किंवा नाही, असा वाद उकरून काढण्यात आलेला आहे. अर्थातच त्यात वादाचे काहीही कारण नाही. पण जमेल तिथे फ़क्त अपशकून करण्याची वृत्ती असलेल्यांना कायम असे वाद हवेहवेसे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पुरोगामी सेक्युलर देशाच्या पंतप्रधानाने भूमीपुजनाला जाणे अयोग्य असल्याचा नवा सिद्धांत पुढे आलेला आहे. घटना सेक्युलर असली म्हणून पंतप्रधान सेक्युलर नसतो, इतकेच या लोकांच्या लक्षात येत नाही. किंबहूना त्यांच्या लक्षात काहीच येत नाही किंवा आलेले असूनही मानायचे नसते. म्हणून असे वाद उकरून काढले जातात. वास्तवात अन्य प्रसंगी देशाच्या अगदी हिंदू पंतप्रधानाने अयोध्येत भूमीपुजनासाठी जाणे टाळावे हा युक्तीवाद मानताही आला असता. पण मोदी हा अपवाद आहे. ते नुसते देशाचे पंतप्रधान नाहीत, तर सेक्युलर अडथळा ओलांडून आलेले पंतप्रधान आहेत. त्यांना लागोपाठ दुसर्‍यांदा त्या पदावर लोकांनी बसवले आहे आणि त्या मतदाराचा सन्मान राखण्यासाठी मोदींनी अयोध्येला जाणे अगत्याचे आहे. त्यातले औचित्य वेगळेच आहे. अयोध्येत रामजन्मभूमी असल्याचा दावा करणार्‍या पक्षाचे हे पंतप्रधान आहेत आणि त्याच कारणास्तव ज्या पक्षाला सतत सत्तेपासून दुर ठेवून वाळीत टाकले गेले, त्याच पक्षाला सत्तेपर्यंत मोदी घेऊन गेलेले आहेत. तेव्हा त्यांना पंतप्रधानपदी बसवणार्‍या मतदाराची इच्छा अपेक्षा अतिशय मोलाची व निर्णायक ठरत असते. ह्या मतदाराने नुसते मोदींना निवडून पंतप्रधानपदी बसवलेले नाही, त्याने मोठ्या उत्साहात देशातल्या तमाम सेक्युलर व पुरोगामी आग्रहांना नाकारण्याची इच्छा आपल्या मतातून व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळेच भले मोदींना तिथे जायची इच्छा असो किंवा नसो, कोट्यवधी मतदाराची ती इच्छा आहे आणि त्याचा पंतप्रधानाने पुर्णत: सन्मान केला पाहिजे.

२०१३ पासून म्हणजे जेव्हा नरेंद्र मोदींना भाजपाने आपला पंतप्रधान पदाचा चेहरा म्हणून पेश केले, तेव्हापासून ह्या नेत्याने एकदाही मंदिरासाठी मते मागितलेली नाहीत, किंवा त्याचा प्रचारात वापरही केलेला नाही. पण अयोध्येच्या मंदिराला व रामजन्मभूमीच्या सत्याला नाकारणार्‍या प्रत्येकाच्या विरोधात मोदींनी जबरदस्त आघाडी उघडलेली होती. किंबहूना देशात जे पुरोगामी सेक्युलर विचारांचे थोतांड मोकाट झालेले होते, त्याचा नक्षा उतरवण्याचे खास आवाहनही मोदी सातत्याने करीत होते. त्यांनी कॉग्रेसमुक्त भारत अशी घोषणा दिली होती आणि मतदाराने त्यांना उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद दिला. त्यातून कॉग्रेस सत्ताभ्रष्ट झाली. तेवढेच नाही, जो कोणी सेक्युलर पाखंडी भाषा बोलणारा होता, त्याला नामोहरम करण्याचा चंग बांधूनच मतदाराने २०१४ रोजी मोदींना कौल दिलेला होता. पण पंतप्रधान मोदींनी कधीही जाहिर भाषणातून मंदिराचा आग्रह धरला नव्हता. ती जनतेची अपेक्षा त्यांनी गृहीतच धरली होती. मोदींचे लक्ष्य सेक्युलर भंपकबाजी संपवणे असे होते आणि त्यासाठीच तर मतदाराने २०१९ सालात त्यांना अधिकची मते व अधिकच्या जागा देऊन भक्कम सत्ता बहाल केलेली आहे. त्यातून तमाम सेक्युलर नाटककारांचा नक्षा उतरवणे, ही अपेक्षाच पुन्हा व्यक्त झाली. मग अशा सेक्युलर लोकांची मागणी पायदळी तुडवून अयोध्येला जाणे ही पंतप्रधानांची जबाबदारी बनत नाही काय? एकवेळ स्वत:च पंतप्रधानांनी त्यासाठी नकार दिला असता किंवा कोणा नामवंत धर्माचार्यांच्या हस्ते भूमीपुजन करण्याचा आग्रह धरला असता, तर गोष्ट वेगळी होती. लोकांना ते मान्यही झाले असते. पण आता अनेक पुरोगाम्यांनी मोदींच्या अयोध्या भेटीला कडाडून विरोध केला असताना मात्र पंतप्रधानांनी तिथे जाणे अगत्याचे झालेले आहे. कारण जिथे शक्य असेल तिथे व संधी असेल तिथे; सेक्युलर पाखंडाचे निर्दालन करण्याचे कर्तव्यच मतदाराने मोदींवर सोपवलेले आहे ना? योगायोगाने शरद पवारांनी त्याची आवश्यकता पटवून दिली म्हणायची.

शरद पवार यांनी हा विषय आताच कशाला काढावा? हा आणखी एक मुद्दा आहे. तर त्याचाही खुलासा देण्याखेरीज पर्याय नाही. २०१९ ची निवडणूक संपण्यापर्यंत सुप्रिम कोर्टाने जन्मभूमीचा विषय सुनावणीला घेऊच नये, म्हणून आग्रह धरला गेला होता. तो आग्रह कुणा हिंदूत्ववादी गटाने धरलेला नव्हता. सेक्युलर पक्ष आणि त्यांचे वकील यांनी तो अट्टाहास केलेला होता. त्यालाही कोर्टाने मान्यता दिली आणि २०१९ च्या लोकसभा निकालानंतर ही सुनावणी झाली. तेव्हा कोर्टानेच मंदिराच्या बाजूने निकाल दिलेला असल्याने त्यालाच सेक्युलर न्यायनिवाडा म्हणणे भाग आहे. सहाजिकच तो न्याय अंमलात आणण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवर आहे. त्यात कोरोना आडवा कशाला आला? ही सुनावणी खुप पुर्वीच होऊन विषय काही वर्षे आधी निकालात निघाला असता, तर कोरोनाच्या काळात भूमीपूजन करण्याची गरजही भासली नसती. त्यामुळे आज कोरोना असताना तसा मुहूर्त निघाला असेल तर त्यालाही पुन्हा सेक्युलर शहाणेच कारणीभूत झालेले आहेत. त्यामुळे पवारांना प्राधान्य चुकले असे वाटत असेल तर त्यांनी कपील सिब्बल वा धवन अशा वकीलांचा कान पकडला पाहिजे. कारण त्यांनी सुनावणीत वारंवार इतके अपशकून केले नसते, तर २०१७-१८ मध्येच सुनावणी होऊन बहुधा एव्हाना मंदिर उभारणीचे काम निम्मेहून जास्त पार पडले असते. त्यासाठी कोरोनाच्या काळातील मुहूर्त साधण्याची वेळ मोदींवर आली नसती. त्यामुळे प्राधान्य चुकलेले असेल तर ते सेक्युलर बुद्धीमंतांचे व नेत्यांचे चुकलेले आहे. ते चुकत असताना त्यांना पवारांनी चार शब्द ऐकवले असते, तर आज अशा संकटकाळात भूमीपूजनाचा मुहूर्त साधावा लागलाच नसता. पण पवारांना अजून त्यांच्याच राजकारणातले व पुरोगामीत्वातले प्राधान्य निश्चीत करता आलेले नाही. म्हणून योग्य वेळी गप्प बसले आणि अयोग्य वेळी ते मोदींना शहाणपण शिकवित आहेत.

प्राधान्याचे विषय अनेक असतात. आपल्या निवडणूक प्रचारात मोदींनी प्राधान्याचा क्रम जाहिरपणे सांगितलेला होता. पहले शौचालय, बाद देवालय; असे मोदी सांगत होते. तर त्यांच्या प्राधान्यामागे पवार येऊन उभे राहिले असते तर? पहिले मंदिर फ़िर सरकार असल्या गर्जना करणार्‍या उद्धव ठाकरे यांच्याशी सत्तेसाठी हातमिळवणी करणारे पवार आज प्राधान्यक्रम शिकवतात, त्याचे म्हणूनच नवल वाटते. कारण त्यांनीच मुख्यमंत्री बनवलेले उद्धव ठाकरे कोरोना दार ठोठावत असताना महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा भक्कम करण्यापेक्षा अयोध्येला नवस फ़ेडायला गेलेले होते. तेव्हाही पवारांना आपला प्राधान्यक्रम आठवलेला कोणाच्या ऐकीवात नाही. अर्थात पवारांकडून प्राधान्यक्रम शिकण्याइतके देशाचे पंतप्रधान दुधखुळे नाहीत व नसतात. अन्यथा युपीएच्या सरकारचे भागिदार असताना तेव्हाच्या पंतप्रधानांनी पवारांना इतके दुर्लक्षित ठेवले नसते. महाराष्ट्रातले शेतकरी अतिवृष्टीने बुडालेले व दिवाळखोर झाले असतानाही पवारांना भीमा कोरेगावच्या आरोपींची चिंता ग्रासत होती. त्याला प्राधान्यक्रम म्हणतात काय? कोरोना येत-जात असतात. जगाचे व्यवहार थांबत नसतात. पंतप्रधानाच्या भूमीपूजनाला जाण्याने कोरोना विरोधात चालू असलेल्या लढाईमध्ये खंड पडत नसतो. पण त्याला अपशकून करण्याने आपली विघ्नसंतोषी मानसिकता समोरे येत असते. अन्यथा पंढरीची वारी रोखण्यात आली असताना आपल्याच आश्रयाने सत्तेत बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांनाही पवारांनी पंढरपूरात जाऊन पुजेचा मान मिळवण्यात प्राधान्य नसल्याचे सुनावले असते. असो, मुद्दा अयोध्येतला आहे आणि तो मोदींसाठी प्राधान्याचा विषय होता व आहे. त्यांना मतदाराने पवारांच्या प्राधान्यासाठी पंतप्रधान बनवलेले नाही. किंबहूना आजवरच्या चुकीच्या प्राधान्यक्रमांना बदलण्यासाठीच मोदी पंतप्रधान झाले आहेत आणि मतदाराने त्यांना प्राधान्यक्रम ठरवून दिला आहे. त्यात सेक्युलर लोकांच्या नाकावर टिच्चून अयोध्येत राममंदिराचे भूमीपूजन समाविष्ट असल्याचे अशा लोकांच्या जितके लौकर लक्षात येईल, तितके त्यांचे राजकीय पुनर्वसन त्वरेने होऊ शकेल.