विधानसभा निवडणूका होतील?

बंगालला विधानसभा निवडणुकांचे वेध लागलेले असून तिथे काय होईल? मुळात काही महिन्यात बिहारमध्येच विधानसभा निवडणूका घेतल्या जातील किंवा नाही, याविषयी शंका आहे. त्यामुळे त्यानंतर व्हायच्या बंगालच्या विधानसभेसाठी आतापासून चिंता करणे कितपत योग्य आहे? कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे एकूणच गर्दीचे प्रसंग टाळावेत अशीच भूमिका असल्याने असे कुठलेही सार्वजनिक कार्यक्रम आणि सण उत्सवही टाळले जात आहेत. मग ज्याला लोकशाहीतला उत्सव मानले जाते, त्या निवडणूका होण्याची शक्यता कशी असेल? पण बाकीच्या राजकीय घडामोडी यथेच्छ चालू आहेत आणि त्यासाठीच शह काटशह जोरात चालले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर जिथे विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकत नाहीत, तिथल्या सभागृहांची मुदत संपली मग काय करायचे? हा खरे तर घटनात्मक पेचप्रसंग लौकरच येणार आहे. महाराष्ट्रात असा प्रसंग अनेक महापालिका व ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत आलेला आहे आणि त्यावरचा उपाय म्हणून तिथे प्रशासक नेमण्याचा पवित्रा वादग्रस्त ठरला आहे. यापुर्वी विधानसभांची मुदत संपली असतानाही निवडणूका घेण्यास अडचणी असल्याचे प्रसंग म्हणूनच शोधावे लागतात. १९७१ साली बांगला मुक्ती संग्राम आणि भारत-पाक युद्धाची परिस्थिती असल्याने देशातल्या अनेक विधानसभांची मुदत संपून जाण्याचा पेच उदभवला होता. तेव्हा त्या विधानसभांची मुदत एक वर्षाने वाढवण्याचा प्रस्ताव संसदेत मंजूर करून घेण्यात आला होता. तितकेच नाही. त्यानंतर १९७५ साली इंदिराजींनी आपले लोकसभा सदस्यत्व आणि पंतप्रधानकी टिकवण्यासाठी देशात आणिबाणि लादली; तेव्हाही लोकसभेची मुदत संपल्यावरही मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. तसेच काही बिहार बंगालच्या बाबतीत होऊ शकते का?

अगदी अलिकडल्या काळातला अनुभव सांगायचा, तर २००२ सालात गुजरात दंगलीनंतर खुपच हलकल्लोळ माजवण्यात आला. तेव्हा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विधानसभाच बरखास्त करून टाकली होती. तर सहा महिने उलटण्यापुर्वी नव्या निवडणूका घेणे आवश्यक होते. पण तात्कालीन प्रमुख निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांनी त्याला नकार दिला होता. गुजरातमध्ये कायदा सुव्यवस्था पोषक नसल्याने त्यांनी नकार दिला होता आणि त्याच्या पुढे जाऊन आगंतुक सल्ला केंद्र सरकारला दिला होता. विधानसभा निवडणूकीसाठी असलेली सहा महिन्यांची मुदत संपत असेल तर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा; असे आगावू वक्तव्य केलेले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आणि लिंगडोह यांना शेपूट घालावी लागलेली होती. आयोगाने कायदा सुव्यवस्थेची हमी घेण्याचे कारण नाही. ते काम राज्य प्रशासनाचे आहे, अशा कानपिचक्याही कोर्टाने दिल्या होत्या. तेव्हा अक्कल ठिकाणावर आलेल्या आयुक्तांनी तातडीने निवडणुकांचे वेळापत्रक बनवण्याचे काम हाती घेतले आणि मतदार याद्या परिपुर्ण नसल्याने टाळाटाळ केली, असा खुलासाही दिलेला होता. पण अन्यथा विधानसभेच्या मुदतीचा खेळखंडोबा सहसा झालेला नाही. केंद्र वा राज्यातले सरकार हे बहूमताने चालत असते. त्याचा पाठींबा किंवा बहूमत सिद्ध करण्यासाठीच किमान सहा महिन्यात एकदा तरी विधीमंडळाची बैठक व्हायलाच हवी; असा नियम आहे. म्हणूनच विधानसभा मुदत संपल्यावर वा बरखास्तीनंतर सहा महिन्यात निवडणूका अपरिहार्य होऊन जातात. बिहार बंगाल इत्यादी राज्यांमध्ये कोरोनाने अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. राजकीय वा अन्य कुठली अडचण नसून गर्दीच होऊ द्यायची नाही अशी आरोग्याची समस्या निवडणूकीच्या आड आलेली आहे.

फ़क्त बिहार वा बंगालच नव्हेतर तामिळनाडू वगैरे काही अन्य विधानसभांच्याही मुदती येत्या वर्षाच्या आरंभालाच संपणार आहेत. तिथे सार्वत्रिक मतदान कसे घेतले जाऊ शकेल? गर्दी टाळून हे मतदान होऊ शकेल काय? असाही गंभीर प्रश्न निवडंणूक आयोगाला सोडवावा लागणार आहे. अर्थात यापुर्वीच्या घटना लक्षात घेतल्यास तेव्हा आजच्यासारखे राजकारण विभागलेले नव्हते. असे निर्णय इंदिराजींनी घेतले, तेव्हा त्यांची संपुर्ण संसदेवर एकमुखी हुकूमत होती आणि त्यांच्या मनात आले त्याच्यावर सहज दोन्ही सभागृहात शिक्कामोर्तब होऊ शकलेले होते. पण आज तशी स्थिती नाही आणि राजकारण टोकाचे विभागलेले आहे. सत्ताधारी भाजपाला लोकसभेत स्पष्ट बहूमत असले तरी त्यासाठी जी घटनात्मक पावले उचलावी लागतील, त्यासाठीचा प्रस्ताव राज्यसभेतही मंजूर करण्याची अडचण येऊ शकते. १९७१-७२ सालात बांगला युद्धामुळे विधानसभांच्या मुदती इंदिराजींनी वाढवल्या तरी त्यांची प्रतिमा युद्धाने उंचावली असताना त्याचा लाभ घेण्यासाठी त्यांनी युद्ध संपल्यावर अल्पावधीतच अनेक विधानसभा निवडणूका उरकून घेतल्या होत्या. तेव्हाही बंगालची विधानसभा दिर्घकाळ स्थगीत होती आणि सहा महिनेच नाही तर आठनऊ महिने स्थगीत होती. किंबहूना त्यासाठी सिद्धार्थ शंकर रे नावाचे केंद्रीय मंत्रीच राज्याचे मुख्याधिकारी म्हणून काम पहात होते. हा इतिहास आजच्या पिढीला फ़ारसा ठाऊक नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या कारणाने विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका होणार नसतील, तर घटनात्मक पेच उभा राहू शकतो, याची कुठे चर्चा झालेली नाही. पण म्हणून समस्या संपली असा होत नाही. बाकीचे राजकारण रंगवण्यात राजकीय नेते रमलेले आहेत आणि विश्लेषकही त्याच राजकारणाला चिवडत बसलेले आहेत. पण नजिकच्या काळात पाचसहा लहानमोठ्या राज्यात उदभवू शकणार्‍या गंभीर राजकीय समस्येचा उल्लेखही कुठे आलेला दिसला नाही.

 

हा झाला घटनात्मक व कायदेशीर समस्येचा उहापोह. अशी समस्या जेव्हा समोर येईल, तेव्हा त्यावर घटनेला धरून कोणते उपाय योजावेत, याचा त्याक्षेत्रातील जाणकार मार्ग काढतीलच. त्याला पर्याय नाही. उपाय व पर्याय काढावाच लागणार. पण तशी परिस्थिती आली, तर विविध पक्ष व नेते त्यावर कसे प्रतिसाद देतील व कोणकोणत्या प्रतिक्रीया उमटतील; त्याची कल्पनाही मनोरंजक आहे. आयोगाने असमर्थता व्यक्त केली तर मोदी सरकार त्यात कुठला पर्याय निवडणार? इंदिराजींनी युद्धकालिन परिस्थिती म्हणून सरसकट विधानसभांच्या मुदती वाढवल्या, तोच पर्याय स्विकारला जाईल काय? तसे झाल्यास विविध राज्यातील मुख्यमंत्री वा सत्ताधारी पक्ष सुखावतीलच. कारण त्यांना मतदाराने पाच वर्षासाठी सत्ता दिलेली होती आणि कोरोनाच्या कृपेने त्यांना आणखी एक वर्ष किंवा काही महिन्यांची मुदतवाढ मिळून जाणार आहे. पण तसे करायचे नसेल वा शक्य होणार नसेल, तर केंद्राला त्या सर्व राज्यातल्या विधानसभा बरखास्त झाल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. मग जिथे बिगर भाजपाची सरकारे आहेत, तिथले सत्ताधारी पक्ष त्याला हुकूमशाही वा लोकशाहीची हत्या म्हणून गळा काढू लागतील. पुर्वीही असे झाले आहे, त्याकडे मग आपोआप काणाडोळा केला जाईल. नाहीतरी विश्लेषण म्हणजे आपल्या सोयीच्या असतील तितक्याच गोष्टी घेऊन उहापोह केला जातो ना? इंदिराजींनी लादलेल्या आणिबाणिसाठी विधानसभांना मुदतवाढ देण्यात आली, किंवा विरोधी सरकारे असलेल्या विधानसभा बेमुर्वतखोर पद्धतीने बरखास्त करण्याचा कॉग्रेसी इतिहास हल्लीच्या किती विश्लेषकांना आठवतो? एकूण बघता बिहार विधानसभेची मुदत संपण्याचा काळ जवळ येईल, तशी ही समस्या चर्चेत येणार आहे. त्यावरून राजकारणाच्या क्रिया प्रतिक्रीया सुरू होतील. तोपर्यंत राजस्थान नंतर कुठल्या राज्याचा नंबर, असला लपंडाव जोरात सुरू राहिल.