Friday, July 24, 2020

विधानसभा निवडणूका होतील?

Mamata Banerjee 'calls' Nitish Kumar traitor without naming him ...

बंगालला विधानसभा निवडणुकांचे वेध लागलेले असून तिथे काय होईल? मुळात काही महिन्यात बिहारमध्येच विधानसभा निवडणूका घेतल्या जातील किंवा नाही, याविषयी शंका आहे. त्यामुळे त्यानंतर व्हायच्या बंगालच्या विधानसभेसाठी आतापासून चिंता करणे कितपत योग्य आहे? कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे एकूणच गर्दीचे प्रसंग टाळावेत अशीच भूमिका असल्याने असे कुठलेही सार्वजनिक कार्यक्रम आणि सण उत्सवही टाळले जात आहेत. मग ज्याला लोकशाहीतला उत्सव मानले जाते, त्या निवडणूका होण्याची शक्यता कशी असेल? पण बाकीच्या राजकीय घडामोडी यथेच्छ चालू आहेत आणि त्यासाठीच शह काटशह जोरात चालले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर जिथे विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकत नाहीत, तिथल्या सभागृहांची मुदत संपली मग काय करायचे? हा खरे तर घटनात्मक पेचप्रसंग लौकरच येणार आहे. महाराष्ट्रात असा प्रसंग अनेक महापालिका व ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत आलेला आहे आणि त्यावरचा उपाय म्हणून तिथे प्रशासक नेमण्याचा पवित्रा वादग्रस्त ठरला आहे. यापुर्वी विधानसभांची मुदत संपली असतानाही निवडणूका घेण्यास अडचणी असल्याचे प्रसंग म्हणूनच शोधावे लागतात. १९७१ साली बांगला मुक्ती संग्राम आणि भारत-पाक युद्धाची परिस्थिती असल्याने देशातल्या अनेक विधानसभांची मुदत संपून जाण्याचा पेच उदभवला होता. तेव्हा त्या विधानसभांची मुदत एक वर्षाने वाढवण्याचा प्रस्ताव संसदेत मंजूर करून घेण्यात आला होता. तितकेच नाही. त्यानंतर १९७५ साली इंदिराजींनी आपले लोकसभा सदस्यत्व आणि पंतप्रधानकी टिकवण्यासाठी देशात आणिबाणि लादली; तेव्हाही लोकसभेची मुदत संपल्यावरही मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. तसेच काही बिहार बंगालच्या बाबतीत होऊ शकते का?

अगदी अलिकडल्या काळातला अनुभव सांगायचा, तर २००२ सालात गुजरात दंगलीनंतर खुपच हलकल्लोळ माजवण्यात आला. तेव्हा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विधानसभाच बरखास्त करून टाकली होती. तर सहा महिने उलटण्यापुर्वी नव्या निवडणूका घेणे आवश्यक होते. पण तात्कालीन प्रमुख निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांनी त्याला नकार दिला होता. गुजरातमध्ये कायदा सुव्यवस्था पोषक नसल्याने त्यांनी नकार दिला होता आणि त्याच्या पुढे जाऊन आगंतुक सल्ला केंद्र सरकारला दिला होता. विधानसभा निवडणूकीसाठी असलेली सहा महिन्यांची मुदत संपत असेल तर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा; असे आगावू वक्तव्य केलेले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आणि लिंगडोह यांना शेपूट घालावी लागलेली होती. आयोगाने कायदा सुव्यवस्थेची हमी घेण्याचे कारण नाही. ते काम राज्य प्रशासनाचे आहे, अशा कानपिचक्याही कोर्टाने दिल्या होत्या. तेव्हा अक्कल ठिकाणावर आलेल्या आयुक्तांनी तातडीने निवडणुकांचे वेळापत्रक बनवण्याचे काम हाती घेतले आणि मतदार याद्या परिपुर्ण नसल्याने टाळाटाळ केली, असा खुलासाही दिलेला होता. पण अन्यथा विधानसभेच्या मुदतीचा खेळखंडोबा सहसा झालेला नाही. केंद्र वा राज्यातले सरकार हे बहूमताने चालत असते. त्याचा पाठींबा किंवा बहूमत सिद्ध करण्यासाठीच किमान सहा महिन्यात एकदा तरी विधीमंडळाची बैठक व्हायलाच हवी; असा नियम आहे. म्हणूनच विधानसभा मुदत संपल्यावर वा बरखास्तीनंतर सहा महिन्यात निवडणूका अपरिहार्य होऊन जातात. बिहार बंगाल इत्यादी राज्यांमध्ये कोरोनाने अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. राजकीय वा अन्य कुठली अडचण नसून गर्दीच होऊ द्यायची नाही अशी आरोग्याची समस्या निवडणूकीच्या आड आलेली आहे.

फ़क्त बिहार वा बंगालच नव्हेतर तामिळनाडू वगैरे काही अन्य विधानसभांच्याही मुदती येत्या वर्षाच्या आरंभालाच संपणार आहेत. तिथे सार्वत्रिक मतदान कसे घेतले जाऊ शकेल? गर्दी टाळून हे मतदान होऊ शकेल काय? असाही गंभीर प्रश्न निवडंणूक आयोगाला सोडवावा लागणार आहे. अर्थात यापुर्वीच्या घटना लक्षात घेतल्यास तेव्हा आजच्यासारखे राजकारण विभागलेले नव्हते. असे निर्णय इंदिराजींनी घेतले, तेव्हा त्यांची संपुर्ण संसदेवर एकमुखी हुकूमत होती आणि त्यांच्या मनात आले त्याच्यावर सहज दोन्ही सभागृहात शिक्कामोर्तब होऊ शकलेले होते. पण आज तशी स्थिती नाही आणि राजकारण टोकाचे विभागलेले आहे. सत्ताधारी भाजपाला लोकसभेत स्पष्ट बहूमत असले तरी त्यासाठी जी घटनात्मक पावले उचलावी लागतील, त्यासाठीचा प्रस्ताव राज्यसभेतही मंजूर करण्याची अडचण येऊ शकते. १९७१-७२ सालात बांगला युद्धामुळे विधानसभांच्या मुदती इंदिराजींनी वाढवल्या तरी त्यांची प्रतिमा युद्धाने उंचावली असताना त्याचा लाभ घेण्यासाठी त्यांनी युद्ध संपल्यावर अल्पावधीतच अनेक विधानसभा निवडणूका उरकून घेतल्या होत्या. तेव्हाही बंगालची विधानसभा दिर्घकाळ स्थगीत होती आणि सहा महिनेच नाही तर आठनऊ महिने स्थगीत होती. किंबहूना त्यासाठी सिद्धार्थ शंकर रे नावाचे केंद्रीय मंत्रीच राज्याचे मुख्याधिकारी म्हणून काम पहात होते. हा इतिहास आजच्या पिढीला फ़ारसा ठाऊक नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या कारणाने विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका होणार नसतील, तर घटनात्मक पेच उभा राहू शकतो, याची कुठे चर्चा झालेली नाही. पण म्हणून समस्या संपली असा होत नाही. बाकीचे राजकारण रंगवण्यात राजकीय नेते रमलेले आहेत आणि विश्लेषकही त्याच राजकारणाला चिवडत बसलेले आहेत. पण नजिकच्या काळात पाचसहा लहानमोठ्या राज्यात उदभवू शकणार्‍या गंभीर राजकीय समस्येचा उल्लेखही कुठे आलेला दिसला नाही.
 
हा झाला घटनात्मक व कायदेशीर समस्येचा उहापोह. अशी समस्या जेव्हा समोर येईल, तेव्हा त्यावर घटनेला धरून कोणते उपाय योजावेत, याचा त्याक्षेत्रातील जाणकार मार्ग काढतीलच. त्याला पर्याय नाही. उपाय व पर्याय काढावाच लागणार. पण तशी परिस्थिती आली, तर विविध पक्ष व नेते त्यावर कसे प्रतिसाद देतील व कोणकोणत्या प्रतिक्रीया उमटतील; त्याची कल्पनाही मनोरंजक आहे. आयोगाने असमर्थता व्यक्त केली तर मोदी सरकार त्यात कुठला पर्याय निवडणार? इंदिराजींनी युद्धकालिन परिस्थिती म्हणून सरसकट विधानसभांच्या मुदती वाढवल्या, तोच पर्याय स्विकारला जाईल काय? तसे झाल्यास विविध राज्यातील मुख्यमंत्री वा सत्ताधारी पक्ष सुखावतीलच. कारण त्यांना मतदाराने पाच वर्षासाठी सत्ता दिलेली होती आणि कोरोनाच्या कृपेने त्यांना आणखी एक वर्ष किंवा काही महिन्यांची मुदतवाढ मिळून जाणार आहे. पण तसे करायचे नसेल वा शक्य होणार नसेल, तर केंद्राला त्या सर्व राज्यातल्या विधानसभा बरखास्त झाल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. मग जिथे बिगर भाजपाची सरकारे आहेत, तिथले सत्ताधारी पक्ष त्याला हुकूमशाही वा लोकशाहीची हत्या म्हणून गळा काढू लागतील. पुर्वीही असे झाले आहे, त्याकडे मग आपोआप काणाडोळा केला जाईल. नाहीतरी विश्लेषण म्हणजे आपल्या सोयीच्या असतील तितक्याच गोष्टी घेऊन उहापोह केला जातो ना? इंदिराजींनी लादलेल्या आणिबाणिसाठी विधानसभांना मुदतवाढ देण्यात आली, किंवा विरोधी सरकारे असलेल्या विधानसभा बेमुर्वतखोर पद्धतीने बरखास्त करण्याचा कॉग्रेसी इतिहास हल्लीच्या किती विश्लेषकांना आठवतो? एकूण बघता बिहार विधानसभेची मुदत संपण्याचा काळ जवळ येईल, तशी ही समस्या चर्चेत येणार आहे. त्यावरून राजकारणाच्या क्रिया प्रतिक्रीया सुरू होतील. तोपर्यंत राजस्थान नंतर कुठल्या राज्याचा नंबर, असला लपंडाव जोरात सुरू राहिल.

12 comments:

  1. भाऊ, विधासभाना मुदतवाढ देणेच योग्य राहील, राजकीय द्रुष्ट्या आणि आरोग्यद्रुष्ट्यासुद्धा.

    ReplyDelete
  2. या लेखात काही गोष्टींचा मेळ लागत नाहीये.

    १. इंदिरा गांधींनी १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात ४२ वी घटनादुरूस्ती करून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ पाचवरून सहा वर्षे केला होता (जो पुढे जनता सरकारने १९७८ मध्ये ४४ वी घटनादुरूस्ती करून परत पाच वर्षे केला) . लेखात म्हटले आहे की इंदिरा सरकारने संसदेत प्रस्ताव संमत करून विधानसभांचा कार्यकाळ एका वर्षासाठी वाढवला. पण राज्यघटनेत विधानसभांचा कार्यकाळ पाच वर्षे असे नमूद केले असेल तर नुसत्या संसदेत प्रस्ताव संमत करून असा कार्यकाळ वाढविता येणे शक्य असेल असे वाटत नाही. कारण संसद राज्यघटनेतील तरतुदींच्या विरोधात प्रस्ताव संमत करून घेईल असे वाटत नाही आणि घेतला तरी तो न्यायालयात टिकायचा नाही. तेव्हा अशी विधानसभांची मुदत वाढवायची असेल तर घटनादुरूस्ती करायला हवी. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ४२ वी घटनादुरूस्ती झाली होती पण ती १९७६ मध्ये. १९७१-७२ मध्ये अशा कोणत्या घटनादुरूस्तीचा उल्लेख सापडला नाही. तसेच १९७१ चे युध्द ३ ते १६ डिसेंबर १९७१ या काळात चालू होते. तर १९७२ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान मार्च १९७२ मध्ये झाले. १९६७ मध्ये मतदान फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात झाले होते म्हणजे या विधानसभांचे पहिले अधिवेशन साधारण त्यानंतर १०-१५ दिवसांनी भरले असेल म्हणजेच विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च १९७२ मध्येच संपत होता. त्यामुळे अशी मुदत वाढवायची वेळ आली नव्हती.

    २. मार्च १९७१ मध्ये स्थापन झालेल्या पाचव्या लोकसभेचा कार्यकाळ मार्च १९७६ मध्ये पूर्ण होणार होता. पण राज्यघटनेतील तरतुदींप्रमाणे आणीबाणीत एका वेळी एक वर्ष इतका लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवता येतो. त्याप्रमाणे डिसेंबर १९७५ मध्ये पाचव्या लोकसभेचा कार्यकाळ आणखी एक वर्षाने म्हणजे मार्च १९७७ पर्यंत वाढवला होता. दरम्यान डिसेंबर १९७६ मध्ये ४२ वी घटनादुरूस्ती पास झाली आणि लोकसभेचा आणि राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ सहा वर्षांपर्यंत वाढविला होता. त्याप्रमाणेही पाचव्या लोकसभेचा कार्यकाळ मार्च १९७७ मध्ये संपणार होता. डिसेंबर १९७६ मध्ये आणीबाणी असल्याने पाचव्या लोकसभेचा कार्यकाळ आणखी एक वर्षाने म्हणजे मार्च १९७८ पर्यंत वाढवला होता. पण इंदिरा गांधींनी अचानक जानेवारी १९७७ मध्ये पाचवी लोकसभा बरखास्त करून मार्च १९७७ मध्ये निवडणुक घ्यायचे ठरविले. (संदर्भ: India Since Independence: Making Sense of Indian Politics हे व्ही.आर.कृष्ण अनंत यांचे पुस्तक).

    इतका मोठा घटनात्मक पेचप्रसंग आहे असे वाटत नाही. बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० मध्ये संपेल. कोरोनामुळे तोपर्यंत निवडणुक घेता येईल अशी परिस्थिती नसेल तर राज्य विधानसभा बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली जाईल आणि जेव्हा शक्य होईल तेव्हा निवडणुक घेतली जाईल. समजा कोरोना एक वर्ष आधी आला असता आणि २०१९ ची लोकसभा निवडणुक घेता येणे शक्य झाले नसते तर देशात आणीबाणी आणून सोळाव्या लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढविला गेला असता. मात्र जर लोकसभा बरखास्त झालेली असेल आणि नव्या निवडणुका व्हायच्या असतील (असे १९७०-७१, १९७९-८०, १९९१, १९९७-९८, १९९९ मध्ये झाले होते) अशावेळी जर कोरोना किंवा अन्य कोणत्या संकटामुळे लोकसभा निवडणुक होऊ शकली नाही तर मात्र घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होईल.

    ReplyDelete
  3. राट्रपती राजवट हाच ऊत्तम पर्याय आहे।।

    ReplyDelete
  4. अभिनंदन!! प्रतिपक्ष@१०००००+

    ReplyDelete
  5. अहदाबादमधील आपल्या चाहत्यांकडून प्रतीपक्षचे एक कोटिवर व्ह्यूज आल्याबद्दल अभिनंदन.आपले लेखन आचार्य अत्रे यांची आठवण करून देतात. शरद पवार, संजय राऊत, राहुल, सूर्य वंशी, केतकर, कुबेर,राजदीप यांचे खरे रूप दाखवण्या बद्दल आभार. Carry on Doctor.

    ReplyDelete
  6. या लेखावर मी यापूर्वी एक प्रतिक्रिया लिहिली होती त्यावर आणखी एक उपप्रतिक्रिया लिहितो.

    महाराष्ट्रात २७ फेब्रुवारी १९९० रोजी विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान झाले त्यावेळीच बिहारमध्ये पण झाले. महाराष्ट्रात फेब्रुवारी १९९५ मध्ये पुढील विधानसभा निवडायला मतदान झाले त्यावेळी सुरवातीला बिहारमध्ये पण मतदानाच्या तारखा जाहिर झाल्या होत्या. त्यावेळी शेषन मुख्य निवडणुक आयुक्त होते. ते चार-पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका असतील तर त्यासाठी मतदान एका दिवशी घ्यायचे नाहीत तर वेगवेगळ्या दिवशी घ्यायचे आणि सगळ्या राज्यांची मतमोजणी एकत्र घ्यायचे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात मतदान झाले ९ आणि १२ फेब्रुवारी १९९५ रोजी आणि मतमोजणी व्हायची होती ११ मार्च १९९५ रोजी. बिहारमध्ये ५, ७ आणि ९ मार्च रोजी मतदान व्हायचे होते. पण मार्चच्या १ किंवा २ तारखेला शेषन यांनी बिहारमधील मतदान पुढे ढकलले आणि मतदानाला सुरवात ११ मार्च पासून होणार होती. म्हणजे महाराष्ट्रात मतमोजणी होती त्यादिवशी बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यासाठी मतदान होत होते. पण नंतर शेषन यांनी बिहारमधील मतदान लांबवत नेले आणि ते अगदी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत चालले. दरम्यान १९९० मध्ये स्थापन झालेल्या बिहार विधानसभेची मुदत १५ मार्च १९९५ रोजी संपत होती. त्यादिवशी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी राजीनामा दिला आणि त्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम बघायला राज्यपालांनी सांगितले. पण २८ मार्च रोजी केंद्राने राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली याचे कारण निवडणुकांसाठी मतदान अजूनही चालू होते आणि ३१ मार्च पूर्वी नवी विधानसभा स्थापन होऊन त्यात अर्थसंकल्प मांडला जाणे शक्य नव्हते. नंतर मतमोजणी मला वाटते ३१ मार्च की १ एप्रिलच्या आसपास झाली.

    तेव्हा समजा बिहारमध्ये मतदान घेण्यासारखी परिस्थिती नसेल तर विधानसभेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ ज्या दिवशी पूर्ण होईल आणि विधानसभा आपोआप विसर्जित होईल त्या दिवशी नितीशकुमार राजीनामा देतील आणि काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना काम बघायला सांगितले जाईल. विधानसभेचे शेवटच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापासून सहा महिन्यात जर नव्या विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाले नाही तर मात्र राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणावी लागेल. सध्या तरी असे होईल असे मला वाटते. पण हे प्रकरण कोर्टात जाऊन
    कोर्टाने कोणता वेगळा निकाल दिला तर गोष्ट वेगळी.

    ReplyDelete
  7. aapale lekhan apratim asate aapalya patniche likhanahi abhyaspurn asate fakt tyanchi bhashanatil oghavatepana aapalyapudhe kami vatate
    aapan aapanas khup shubhechchha !

    ReplyDelete
  8. aapan pratipaksh sathi lokana lihinyachi suvidha suru keli tar farach ajun aanand vatel bavalat aani murkh he jari aapana viruddh lihit asale tari harkat nahi tyakade durlaksh karave !aapoaap gapp basteel . tumhala ajun 100 varsh aayushya laabho !mi aapale pratipash roj vachato te divasat 2 vela prakashit karave

    ReplyDelete
  9. Bhau Torsekar Namaskar

    Mi tumchya Ladakh Atmakatha 1 ani 2 he episode baghitale. Khoop Ghaan Ahet. Mala watate hech episodes tumhi Hindi ani Tyapekshahi ENGLISH nadhye karavet. Tymhala jar kahi madat lagli English program sathi tar jarur bola mi madat karen. Maza number 9822626375 Prabhudesai

    ReplyDelete
  10. फार चांगला मुद्दा आपण निदर्शनास आणला आहे. तशी वेळ आल्यावर विधानसभेची मुदत वाढवणे हाच व्यवहारी व लोकशाहीदृष्ट्या योग्य मार्ग वाटतो.2022च्या निवडणुकांसोबत जर क्लब करता आाल्या त्यासाठी त्या राज्यांच्या निवडणुका आधी घ्याव्या लागतील तर पंप्र मोदींचं वारंवार होणार्या निवडणुका कमी करण्याच्या दृष्टीने एक पाउल पुढे पडेल.

    ReplyDelete
  11. भाऊ एक विनंती आहे. तुम्ही यूट्यूबवर चित्रफिती सुरू केल्यापासून जागता पहारा या अनुदिनीत फार कमी लिहिता. तुमच्या २७-२८ मिनिटे लांबीच्या चित्रफितींंपेक्षा जागता पहारा या अनुदिनीत लिहिलेले लेख खूप जास्त प्रभावी असतात व लवकर वाचून होतात.

    आपण पूर्वीप्रमाणेच जागता पहारा या अनुदिनीत नियमित लेख लिहावे ही विनंती.

    ReplyDelete
  12. Bhau , Namaskar, Can you let us know your analytical thoughts on people migration from other political parties to BJP and most of them one time critics. What BJP will gain?

    ReplyDelete