आघाडी युतीला अर्थ नाही

लौकरच १९२ नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत. त्या संस्था खुप छोट्या आहेत. काही निवडक मोठ्या नगरपालिका सोडल्या, तर बहुतांश नगरपालिका गाववजा संस्था आहेत. त्यामुळे तिथे सर्व प्रमुख राजकीय पक्षाच्या शाखा वा संघटना असतील असे मानायचे कारण नाही. दहाबारा हजारापासून लाखभर मतदार असलेल्या या संस्थांमध्ये होणार्‍या निवडणूकात, पक्षाची निशाणी घेऊन क्वचितच लढती होत असतात. नवखा पक्ष त़सा प्रयोग करतो. पण कॉग्रेसने तिथल्या स्थानिक नेतृत्वावर अशा लढती आजवर सोडून दिलेल्या होत्या. कारण अशा विरळ वा छोट्या संस्थामध्ये वावरणारे दोनतीन गट हे स्थानिक नेतृत्वातल्या हेवेदावे वा भांडणाचे आखाडे असतात. त्यामुळे त्या दोनतीन नेत्यांना आपल्याच पंखाखाली ठेवण्याचे राजकारण आजवर झालेले आहे. म्हणूनच नेहमी अशा निवडणुका एकाच पक्षाचे नेते विविध पॅनेल बनवून लढताना दिसले आहेत. त्यात मग नव्याने उभे रहाणारे शिवसेना वा भाजपा, अशा पक्षांनी आपला झेंडा किंवा पक्ष म्हणून लढती दिल्या असतील. पण बिनपक्षाच्या पॅनेलमध्ये बहुतांश कॉग्रेसच असायची. पुढे राष्ट्रवादी असा एक गट कॉग्रेस सोडून बाहेर पडला आणि राज्यव्यापी पक्ष म्हणून काम करू लागला. तेव्हा ह्या पॅनेल पद्धतीला थोडा पायबंद घातला गेला. कारण अशा मोठ्या वस्तीच्या गावातील नेत्यांना वा त्यांच्या स्थानिक विरोधकाला पर्यायी पक्ष मिळाला होता. एकाने कॉग्रेसमध्ये आपले बस्तान बसवले, की त्याला शह देण्यासाठी दुसर्‍याने राष्ट्रवादी गाठायची; असाच पायंडा पडून गेला. पुढल्या काळात अशा स्वयंभू नेते व कार्यकर्त्यांसाठी शिवसेना किंवा भाजपा हे आणखी पर्याय उपलब्ध झाले. अशा स्थितीत या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत आणि त्यात राज्यव्यापी किती पक्ष आपला झेंडा घेऊन लढतील, ते बघण्यासारखे असेल.

या निवडणूकांमध्ये आघाडी वा युती असावी-नसावी यावर अजून तरी चर्चा सुरू झालेली नाही. कारण सोपे आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट व्हायची आहे. याचा अर्थ त्या गावात किंवा छोटेखानी शहरात खरी कोणाची हुकूमत आहे, ते सिद्ध करणारी ही निवडणूक असेल. सदस्यांनी नगराध्यक्ष निवडण्याची वेळ येणार नाही. त्यामुळे आपला वरचष्मा ज्याला सिद्ध करायचा आहे, अशा बलदंड नेत्यांना आज कुणा पक्षाने उमेदवारी दिली, तर गोष्ट वेगळी. अन्यथा त्याला आता अशा कुठल्या पक्षाची मेहरबानी मिळवण्याची गरज उरलेली नाही. तो खरेच प्रभावशाली असेल व ते नगर त्याचा बालेकिल्ला असेल, तर थेट मतदानातूनच ती बाब सिद्ध होणार आहे. शिवाय ती निवड नुसती नगराध्यक्ष पदाची असणार नाही. पुढील विधानसभेसाठी आमदारकीवर दावे करायची ही पुर्वपरिक्षा मानायला हरकत नाही. कारण यातल्या बहुतांश नगरपालिका या तालुक्याची मुख्यालये असतात. तिथे ज्याचा वरचष्मा, त्याला पुढल्या आमदारकीत संधी अधिक असते. मग ज्या पक्षाला असा हुकमी उमेदवार पाहिजे, त्यांची यशस्वी नगराध्यक्षाकडे रीघ लागू शकते. म्हणूनच पक्षांच्या आघाड्या होण्यात अडचणी येणार आहेत. पक्षाकडून उमेदवारी मिळवण्यापेक्षा आपले वर्चस्व थेट सिद्ध करायचे आणि नंतर पक्षांना आपल्या दाराशी आणायचे; असे राजकारण स्थानिक पातळीवर शिरजोर असणारा नेता खेळणार आहे. तो डाव खेळायचा तर पक्षाला नगराध्यक्षपद मिळण्याचा विषय उरत नाही. व्यक्तीला ते पद मिळण्याला महत्व आलेले आहे. म्हणूनच नगरसेवक म्हणून पक्षाची उमेदवारी मिळवायचे प्रयत्न होतील किंवा अशा उमेदवारांनाही स्थानिक प्रबळ नेता आपल्याच पंखाखाली राखण्याचा प्रयास करील. असेच राजकारण व्हायचे असेल, तर विविध पक्षांच्या आघाड्या किंवा युती व्हायला संधीच कुठे शिल्लक उरते?

जेव्हा अशा निवडणुका होतात, तेव्हा त्याचे निकाल लागल्यावर कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या, त्याचे चित्र धूसर असते. कारण बहुतांश पक्षाचे कार्यकर्ते तिथे पॅनेल करून लढती देत असतात. मग निकाल लागून चित्र साफ़ झाले तर अशा निवडून आलेल्यांना आपापल्या पक्षात ओढण्याची स्पर्धा सुरू होते. कारण गावागावात असे नगरसेवक वा लोकप्रतिनिधी आमदारकी वा खासदारकीच्या लढाईतले बिनीचे शिलेदार असतात. त्यांना हाताशी धरून कायदेमंडळाच्या खर्‍या लढाईत उतरता येत असते. ही बाब लक्षात घेतली, तर येत्या महिन्यात होऊ घातलेल्या १९२ नगरपालिकांच्या निवडणूकात सेना-भाजपा किंवा दोन्ही कॉग्रेसमध्ये कुठलाही समझोता होण्याची शक्यता जवळपास नगण्य आहे. गावोगावी मागल्या दोन वर्षात झळकलेले फ़्लेक्स वा विविध फ़लक लक्षात घेतले, तर आळी बोळातले नवे राजकीय नेतृत्व किती आधीपासून तयारीला लागलेले होते, हे लक्षात येऊ शकते. आता त्यांच्या वा अन्य कुठल्या पक्षाने उमेदवारी नाकारली, म्हणून असे गल्लीतले स्थानिक नेते माघार घेतील काय? त्यापेक्षा पक्षांतर करून दुसरा झेंडा खांद्यावर घेतला जाईल वा अपक्ष म्हणून झुंज दिली जाईल. जिथे अशी गुंतवणूक केलेल्या इच्छुकाला खर्च केलेल्या पैशाची चिंता असेल, तो पक्षाच्या आघाड्या वा युत्यांना कितपत दाद देईल? अर्थात जिथे पक्षाचाच दांडगा नेता स्थानिक नेतॄत्व करीत असेल, तिथे पक्षांचा झेंडा व चिन्ह घेऊन लढती होतील. पण म्हणूनच अन्य कुठल्या पक्षासोबत तडजोडी जागावाटप होण्याची शक्यता बिलकुल नाही. हे राज्यातील विविध पक्ष नेतृत्वालाही पक्के ठाऊक आहे. म्हणूनच त्यापैकी कुठल्याही प्रमुख पक्षाने नगरपालिकांसाठी युती आघाडीची भाषाही केलेली नाही. उमेदवारीची तिकीटे देण्यापेक्षा निवडून आलेल्याना आपल्या पक्षात ओढण्याला महत्व असणार आहे.

म्हणून मग कोण किती उमेदवार उभा करतो, त्याची चर्चा होणार नाही. जागावाटपाचा विषय निघणार नाही. अगदी निकाल लागले तरी कोणत्या पक्षाने किती जागा जिंकल्या; त्याचाही उहापोह दिर्घकाळ होणार नाही. प्रचार व निकालाचा धुरळा बसला, मगच कोणत्या पक्षाला किती पालिकांमध्ये सत्ता मिळाली, त्याचा तपशील समोर येऊ लागेल. त्यातले बहुतांश पक्षाच्या चिन्हावरही लढलेले नसतील आणि अनेकजण पॅनेल करून जिंकलेले असतील. पण त्यांची गणना अमूक तमूक पक्षाचा म्हणूनच होणार आहे. युती आघाड्या नंतर सत्तेच्या जागा वाटून घेण्यासाठी होऊ शकतील. कारण नगराध्यक्ष थेट निवडून येणार असला, तरी विविध समित्या वा सत्तापदे मात्र नंतरच वाटून घ्यायची आहेत. यातल्या अनेक नगरपालिकेतील एकूण मतदान मुंबईच्या एका नगरसेवकाच्या वॉर्डातील मतांइतकेही किरकोळ असणार आहे. त्यामुळेच त्यात पक्षाची प्रतिष्ठा पणाला लावण्यात काही अर्थ नसतो. पण नंतर जिल्हा व तालुक्याच्या राजकारणातली सत्ता समिकरणे मात्र अशाच लोकांना हाताशी धरून मांडावी लागत असतात. म्हणूनच राज्यव्यापी पक्षांना वा त्या त्या जिल्ह्यातील प्रभावी राजकीय पक्षाला, अशा निवडणूकांवर बारीक लक्ष ठेवावे लागते. त्यातून आपल्या हाती काय लागू शकेल, त्याची चाचपणी करावी लागत असते. राज्याच्या राजकारणाचा व सत्ताकारणाचा पाया इथूनच घातला जात असतो. क्रिकेटच्या कसोटी संघात स्थान मिळवण्याची महत्वाकांक्षा असलेले खेळाडू जसे शालेय वा इतर सामान्य स्पर्धात आपले कौशल्य पणाला लावतात; तसे नव्या व स्थानिक नेत्यांना आपल्याकडे मोठ्या नेत्यांचे लक्ष वेधले जाण्यासाठी या लढतीमध्ये सर्वशक्तीनिशी उतरावेच लागत असते. म्हणून तर ह्या लढती नगण्य असल्या तरी त्यातून राज्याच्या भावी नेत्यांचे काही चेहरे समोर येणार आहेत. त्यात युती आघाडी हा विषय दुय्यम आहे.

(२७/१०/२०१६)