सोमवारी झालेल्या पोटनिवडणूकीच्या मतदानात भाजपाची शतप्रतिशत वाताहत झाली, हे कोणी नाकारू शकत नाही. अर्थात पोटनिवडणूकांमध्ये नेहमीच सत्ताधारी पक्षाला अपयश येत असते, हे आजवर अनेकदा दिसलेले आहे. म्हणूनच अशा निकालावर आधारीत २०१९ च्या लोकसभेची गणिते मांडणे गैरलागू ठरू शकते. आता कर्नाटकात भाजपाचा हुकलेला विजय आणि पाठोपाठ आलेले हे ताजे निकाल एकत्र करून, मोदीलाट संपल्याचेही निष्कर्ष काढले गेले तर नवल नाही. कारण लागोपाठ लोकसभा पोटनिवडणूकांत भाजपाने आधी जिंकलेल्या अनेक जागा गमावलेल्या आहेत. मित्रांच्या सहाय्याने २८२ जागा भाजपाने मिळवल्या होत्या. पण त्यातल्याच दहा जागा चार वर्षात पोटनिवडणुकातून गमावलेल्या आहेत. आजच त्यामुळे लोकसभेतील भाजपाचे संख्याबळ बहूमताच्या काठावर येऊन उभे राहिलेले आहे. पण त्यावरून लोकसभेच्या आगामी निवडणूकीची स्थिती सांगणे अतिरेकी आहे. हे खरे असले तरी विरोधक त्याचा तसा वापर करणारच आणि त्यात काही चुक नाही, शेवटी निवडणुकांची लढाई व राजकारण संकल्पनेवर चालत असते. अशा पराभवातून जनमानसात एक समज रुजवण्यात विरोधकांना रस असतो. मोदीच निवडणूका जिंकून देतात, असा तो समज आहे आणि त्याची प्रचिती नुकतीच कर्नाटकात आलेली आहे. तिथे भाजपाला पहिल्या क्रमांकावर पोहोचवण्याला मोदीच कारणीभूत झाले आहेत. जिंकण्याची मोदींची क्षमता संपली असती, तर कॉग्रेसला मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडावे लागले नसते. पण तसे झाले आहे. मग विरोधी पक्ष एकवटले तर भाजपा मोदींचा पराभव होऊ शकतो, हा सिद्धांत पुढे आणला गेला. त्याला दुजोरा देण्यासाठी हे निकाल वापरले गेले तर चुक कसे असेल? मात्र युक्तीवाद म्हणून ते मान्य केले तरी त्यामुळे विरोधी पक्ष एकजुट झाल्याने २०१९ ला भाजपा संपला, अशा भ्रमात रहाणे धोक्याचे ठरेल.
सार्वत्रिक निवडणूका आणि पोटनिवडणूकात मोठा फ़रक असतो. पोटनिवडणूकीत वातावरण निर्मिती फ़ारशी होत नाही आणि मतदानावरही परिणाम होत असतो. जितके उत्साहात लोक सार्वत्रिक निवडणूकीत मतदानाला घराबाहेर पडतात, तितके पोटनिवडणूकीच्या वेळी येताना दिसत नाहीत. आताही झालेल्या सर्व मतदानाचे आकडे थोडे तपासले, तर त्याचीच ग्वाही मिळू शकते. गोरखपूर फ़ुलपूर वा कैराना या जागांसाठी २०१४ साली झालेले मतदान व आज झालेले मतदान, यात मोठी तफ़ावत आहे. त्यावेळी वातावरण तापलेले असते आणि व्यापक यंत्रणा राबवली जात असते. तीन आठवड्यापुर्वी कर्नाटकात झालेले मतदान व आता सोमवारी त्यापैकी राहिलेल्या एका मतदारसंघातील मतदान, यांची टक्केवारी त्याचीच साक्ष आहे. सहाजिकच त्यात जनमानसाचे नेमके प्रतिबिंब पडत नाही. पोटनिवडणूकीत येणारा मतदार आपल्या त्या भागातला आमदार नगरसेवक किंवा खासदार निवडण्यासाठी येत असतो. पण सार्वत्रिक निवडणूकीत त्याचा उत्साह सरकार निवडण्याच्या बाबतीतला असतो. ताज्या निकालांनी केंद्र वा राज्यातील सरकारची निवड झालेली नाही वा सरकार बदलण्याची वेळ आलेली नाही. त्याचाच परिणाम मग मतदानाच्या प्रमाणावर होत असतो. पण म्हणून सत्ताधारी पक्षाने त्या निकालाकडे दुर्लक्ष करण्याइतकाही तो नगण्य निकाल नसतो. दीड वर्षापुर्वी दिल्ली विधानसभेच्या एका जागी पोटनिवडणूक झाली होती आणि त्यातही सत्ताधारी आम आदमी पक्षाचा पराभव झाला होता. पण आठ महिन्यांनी तसेच मतदान झाले, तेव्हा त्याच पक्षाने आपली जागा राखलेली होती. आताही भाजपाने पालघर राखताना गोंदिया व कैराना या लोकसभेच्या दोन जागा गमावलेल्या आहेत. पण तेवढ्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही. कर्नाटकनंतर विरोधकांनी एकजुटीच्या गर्जना केलेल्या असल्याने, ह्या निकालाचे वेगवेगळे अर्थ लावले जाणार आहेत.
अर्थात आज विजेते ठरलेल्यांना असले काही ऐकून घेण्याची गरज नाही. त्यांना आजचा विजय साजरा करायचा असतो. त्यामुळे विजयातला धडा शिकण्याची गरजही वाटत नाही. महाराष्ट्रात युती मोडली गेली आणि त्यानंतरही भाजपाने १२२ जागा जिंकल्या, तेव्हा युती मोडण्यातले दुरगामी तोटे मी सडेतोडपणे मांडले होते. पण किती भाजपावाल्यांना ते रुचले होते? कारण तेव्हा भाजपा विजेता होता आणि युती मोडण्यातला हंगामी लाभ त्या पक्षाला झालेला होता. पण त्यातल्या मतविभागणी वा मतांच्या टक्केवारीचे वैचित्र्य किती लोकांनी लक्षात घेतले होते? आज मोदी वा भाजपाला ३१ टक्क्यातच बहूमत मिळाल्याचे अगत्याने सांगितले जाते. पण महाराष्ट्र विधानसभेत भाजपा १२२ जागा मिळताना किती मते होती? सेनेला १९ व भाजपाला २७ टक्के मते होती. म्हणजे दीडपट मतांच्या बळावर भाजपाने दुप्पट आमदार मिळवले होते. त्यात कॉग्रेस-राष्ट्रवादी एकमेकांच्या विरोधात लढतानाही जवळपास ३५ टक्के एकत्रित मते मिळवून गेले होते. पण त्यांच्या जागा मात्र ८२ होत्या. हीच तर मतविभागणी व सर्वात अधिक मते मिळवून जिंकण्यातली जादू असते. युती मोडल्याने राज्याची सत्ता मिळाली व सेनेला खेळवता आले, तरी पुढल्या लोकसभेत त्याची किंमत भाजपाला मोजावी लागेल, असा इशारा मी तेव्हाच दिलेला होता. पण तो भाजपाला भावणारा नव्हता आणि म्हणूनच आजच्या पोटनिवडणूकांच्या निकालात असलेला इशाराही विरोधकांना रुचणारा असू शकत नाही. विजयाची व यशाची झिंगच अशी चमत्कारीक असते, की सत्य डोळ्यासमोर असून बघता येत नाही. अवघ्या ६३ जागा जिंकलेल्या शिवसेनेला सत्ता हुकल्याचे दु:ख तेव्हा होते. पण स्वबळावर मिळवलेल्या १९ टक्के मतांची महत्ता तेव्हाही उमजली नव्हती. मग आजच्या निकाल व आकड्यातली क्षमता वा त्रुटी कोण कशाला लक्षात घेणार?
या निकालांत भाजपाने आणखी दोन लोकसभेच्या जागा गमावल्या आहेत. पण त्याचवेळी भाजपाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी व प्रमाण निर्णायक महत्वाचे आहे. तिन्ही जागी भाजपाने स्वबळावर लढत दिलेली आहे आणि त्यात त्याला दोन जागी मिळालेली मते टक्कर देणारी आहेत. इतकी मते त्याआधी भाजपा स्वबळावर या तिन्ही जागी मिळवू शकला नव्हता. कैराना वा फ़ुलपुर अशा जागी भाजपाचा पराभव जरूर झाला, पण २०१४ सालात मिळालेल्या मतांचा मोठा हिस्सा भाजपा टिकवू शकला आहे आणि अशा प्रत्येक जागी त्याने आपल्या मतांची एक पेढी निर्माण केलेली आहे. जागा कोण किती लढवतो, त्यापेक्षा किती जागी लढत देऊ शकतो, ह्या आकड्याला महत्व असते. कारण जिंकण्यासारख्या जागा त्यातच लपलेल्या असतात. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, केरळ, बंगाल, ओडीशा अशा जागी भाजपाला चार वर्षापुर्वी लढायचीही शक्ती नव्हती. आज तितकी दुर्दशा राहिलेली नाही. त्याच्या विरोधात सर्व पक्षांना एकत्र येण्याची ओढ लागलेली आहे. म्हणजेच १९५०-८० च्या काळातील कॉग्रेस इतकी मजल मागल्या चार वर्षात भाजपाने मारलेली आहे. विरोधकांना व प्रामुख्याने कॉग्रेसला ही गोष्ट समजून घेण्याची गरज आहे. त्यामुळेच सर्व पक्षांना एकत्र यावे लागणार असेल, तर त्यात कुठलीही किंचित फ़ाटाफ़ूट वा बेबनाव, भाजपाच्या यशाचीच हमी देणारा असू शकतो. म्हणून या पराभवातही भाजपासाठी समाधान असू शकते. तर आपल्यातील सगळे मतभेद व बेबनाव बाजूला ठेवण्याइतकी लवचिकता प्रत्येक बाबतीत व प्रत्येकवेळी दाखवण्याची सक्ती या निकालांनी विरोधी पक्षांवर केलेली आहे. ती सक्ती हा त्यांच्यासाठी धडा आहे. तो शिकायची त्यांची किती तयारी आहे, त्याची साक्ष आपल्याला येत्या काही महिन्यातच मिळणार आहे. यापेक्षा या निकालांचा फ़ारसा मोठा अर्थ लावण्याची गरज नाही.
