Sunday, September 29, 2019

सातार्‍यातला पेच-प्रसंग

Image result for pruthviraj chavan pawar

सातार्‍याचे उदयनराजे राष्ट्रवादीला रामराम ठोकून भाजपात दाखल झाल्याचे शरद पवारांना जिव्हारी लागले तर नवल नाही. पण त्यानंतर त्यांनी दिलेली प्रतिक्रीया तितकीच राजेंच्याही जिव्हारी लागलेली होती. म्हणूनच एका वाहिनीला मुलाखत देताना राजेंच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले आणि हुंदका आवरत त्यांनी पवार पोटनिवडणूकीला उभे राहिले, तर आपण लढणार नाही, अशीही घोषणा करून टाकली. त्यांचेही डोळे ओले झाले आले होते आणि कालपरवा अजितदादांनाही पत्रकार परिषदेतच हुंदका आवरला नाही. पंण फ़रक किती असतो? दादांना हुंदका आला, तर ते भावूक झालेले असतात आणि तितके कौतुक कुणाला राजेंच्या हुंदक्याचे वाटले नाही. पण या दोन हुंदक्याच्या निमीत्ताने सुरू झालेले राजकारण तरी किती लोकांच्या लक्षात येऊ शकले आहे? उदयनराजे यांनी भावूक होऊन पवारांना सातार्‍यात जनतेला सामोरे जाऊन आपली प्रतिष्ठा पणाला लावण्याचेच आव्हान सहजगत्या देउन टाकले. तात्काळ राष्ट्रवादीच्या उथळ नेत्यांनी ते आव्हान स्विकारण्याचा आग्रह पवारांकडे धरला आणि मग वाहिन्याही त्याला ‘पवारांची खेळी’ म्हणून कोडकौतुक करू लागल्या. पण खुद्द साहेब वाहिन्यांचे संपादक वा स्वपक्षाच्या वाचाळ नेत्यांच्या इतके दुधखुळे नाहीत. म्हणूनच त्यांना सातार्‍याचा सापळा दिसत होता. त्यांनी अलगद त्यातून स्वत:ला बाहेर काढण्याची काळजी घेतली आणि तिथल्या पोटनिवडणुकीसाठी पृथ्वीराज चव्हाणांचे नाव पुढे केले. आता ती एक जागा पदरात पडावी, म्हणून कॉग्रेसचे काही नेते हुरळले आणि त्यांनीही मग पृथ्वीराज बाबांना विधानसभेपेक्षा लोकसभा लढवण्याचा आग्रह सुरू केला. पण बाबांनी नम्रपणे ती ऑफ़र नाकारलेली आहे. मात्र त्यांच्यावरला दबाव कमी झालेला नाही. यातला सापळा किंवा डाव त्यांनाही कळतो. पवार इतक्या सहजासहजी कुणाला काहीही देत नसतात आणि द्यायलाच निघालेले असतील, तर त्यात नक्कीच काहीतरी डाव सामावलेला असणार, हे बाबांनाही कळते. काय असेल हा सातार्‍याचा डाव?

पवारांनी कॉग्रेसला सातारा ही राष्ट्रवादीची हक्काची जागा देऊ केली, तर त्यात काय भानगड असू शकते? कारण ती जागा राष्ट्रवादीने १९९९ पासून सलग जिंकलेली आहे. अर्थात पवारांनी ती जागा कॉग्रेसला देऊ केलेली नाही. तर पृथ्वीराज चव्हाण यांना व्यक्तीगत देऊ केलेली आहे. पवार कधी इतके उदार झाले? सहा महिन्यापुर्वीच शेजारच्या नगर जिल्ह्यात शिर्डीची जागा राष्ट्रवादीने कॉग्रेसला द्यावी आणि बदल्यात नगरची जागा राष्ट्रवादी पक्षाला देण्य़ाची तयारी कॉग्रेसने केलेली होती. पण विख्यांच्या नातवाचे लाड करायला पवारांनी साफ़ नकार दिला होता. इतकेच नाही, तर घरात लाडावून ठेवायला भरपुर मुले नातवंडे असताना, आपण दुसर्‍यांच्या पोरांना कशाला खेळवत बसू? असाही सवाल तेव्हा पवारांनी केला होता. असे व्यक्तीगत हेवेदावे अगत्याने जपणारे पवार, अकारण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर कशाला उदार झाले असतील? आणि तेही शिखर बॅन्केच्या घोटाळ्यात त्यांचेच नाव गोवले गेल्यावर इतके औदार्य? कुठल्याही चिकित्सक पत्रकाराला विचारासाठी प्रवृत्त करणारी अशीच ही भूमिका आहे. कारण ज्याचे खापर आज काका-पुतणे पवार विद्यमान भाजपा सरकारच्या माथी फ़ोडत आहेत, त्याचा मुळ जनक पृथ्वीराज चव्हाणच असावेत याला योगायोग म्हणता येत नाही. कारण तोच तर इतिहास आहे. शिखर बॅन्केचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तिथे प्रशासक बसवण्याची कारवाई मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज यांनीच केलेली होती आणि तिथेच न थांबता त्याच घोटाळ्याची चौकशीचे आदेशही पृथ्वीराज बाबांनी जारी केलेले होते. तेव्हा कुणाचे सरकार होते? अजितदादा उपमुख्यमंत्री होते आणि राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यानेच पृथ्वीराजबाबा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले होते. म्हणून तर इतका मोठा तमाशा रंगला असतानाही पृथ्वीराजांनी पवारांच्या समर्थनार्थ चकार शब्द उच्चारलेला नाही. नेमक्या त्याच कालखंडात होऊ घातलेल्या सातारा पोटनिवडणूकीला काकांनी त्याच बाबांचे उमेदवार म्हणून नाव सुचवले आहे आणि त्यासाठी पक्षाची हक्काची जागासुद्धा सोडण्याचे औदार्य दाखवलेले आहे. पवारांचे हे औदार्यच बाबांना भयभीत करून राहिलेले आहे.

विधानसभेतील कॉग्रेसचे गटनेते वडेट्टीवार यांनीही एका वाहिनीला मुलाखत देताना आपण व कॉग्रेस, पृथ्वीराज बाबांना सातारा पोटनिवडणूक लढवण्यासाठी आग्रह धरला असल्याने अगत्याने सांगतात. पण मुळातच दिल्लीच्या राजकारणातून आलेल्या पृथ्वीराज बाबांना विधानसभाच का हवी आहे? तर त्याचे रहस्य सातारा नावाच्या सापळ्यात लपलेले आहे. उदयनराजे यांनी राष्ट्रवादी सोडल्यानंतर त्यांचे सातार्‍यात भव्यदिव्य स्वागत करण्यात आलेले होते. त्याला शह देण्यासाठी दोनच दिवसांनी पवार खुद्द सातार्‍याला पोहोचले व त्यांनी मोठी मिरवणूक खुल्या गाडीतून काढून आपले तिथले वर्चस्व कायम असल्याचे चित्र निर्माण केलेले होते. मात्र गुरूवारी इडी प्रकरणी पवारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला, तेव्हा सातारा पुर्ण शांत होता. बारामती इंदापूर वा अगदी सोलापूरातही बंदचा परिणाम दिसला, तरी सातार्‍याचे सर्व व्यवहार सुरळीत चालू होते. पक्षाने केलेले बंदचे आवाहन पु्र्णपणे फ़सलेले होते. त्यामुळे उदयनराजेंचे आव्हान स्विकारून खुद्द पवारांनी सातारा पोटनिवडणूक लढल्यास काय परिणाम असतील, त्याची झलक मिळते. माढा येथून माघार घेताना पवार काय म्हणाले होते? सहा दशकात चौदा निवडणूका लढल्या, पण एकादाही हरलो नाही. तेच साध्य करण्यासाठी उदयनराजेंनी भावनात्मक आव्हान देत पवारांना सापळ्यात ओढण्याचा हुंदका आणला होता काय? अजून आपण तरूण आहोत आणि अनेकांना घरी बसवायचे आहे, असे ठामपणे बोलणारे पवार बारामती सोडून इतरत्र कशाला उभे रहात नाहीत? त्यांनी आपल्या गळ्यातले लोढणे पृथ्वीराज बाबांच्या गळ्यात कशाला अडकवावे? तर जिथून ते हमखास पराभूत होतील, अशीच जागा बाबांना देण्यातला डाव दोघांनाही कळतो. म्हणून बाबांनाही सातारा नकोय. तर पवारांना शिखर बॅन्केच्या घोटाळ्याची चौकशी बरखास्ती करणार्‍यांना धडा द्यायचा आहे. असा एकूणच सातारा पोटनिवडणूक हा मोहात टाकणारा सापळा आहे.

शिखर बॅन्क व त्या संबंधातला इडीने नोंदलेला गुन्हा, यातून पवारांना इतकीच सहानुभूती मिळालेली असेल, तर आपल्या बालेकिल्ल्यातून सातारा लोकसभा लढवण्यासारखा दुसरा लढाऊ पवित्रा असू शकत नाही. पण त्यांना तिथून उभे रहायचे नाही. किंबहूना तिथले माजी खासदार श्रीनिवास पाटिल गुडघ्याला बाशिंग बांधून सज्ज आहेत, त्यांचेही नाव साहेब पुढे करत नाहीत. उदयनराजे भाजपात गेल्यावर काढलेल्या सातारा शोभायात्रेमध्ये श्रीनिवासजी अगत्याने साहेबांच्या बाजूला खुल्या गाडीत स्वार झालेले होते. मग आता पृथीराज बाबांना जागा देण्या़चे औदार्य कशाला? त्याचा असा उलगडा होऊ शकतो. त्यातले औदार्य दिल्लीकरांना वा महाराष्ट्राच्या अन्य भागातल्या कॉग्रेसजनांना समजू शकत नसेल. पण पृथ्वीराज बाबांना ते उमजते. म्हणूनच त्यांना त्या मोहात सापडायचे भय वाटलेले आहे. त्यांनी साफ़ नकार दिला आहे. कारण शिखर बॅन्क घोटाळा प्रकरणाचा सूड म्हणून हे औदार्य साहेब दाखवित आहेत, हे त्यांनाही कळते. म्हणून राहुल गांधींपासून अशोक चव्हाणपर्यंत सर्व कॉग्रेस नेते पवारांच्या समर्थनाला उभे ठाकलेले असताना, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी इडी वा शिखर बॅन्क विषयात चकार शब्द उच्चारलेला नाही. खरे तर त्यांच्या इतका दुसरा कोणीही पवारांना क्लीनचीट देऊ शकत नाही. कारण मुख्यमंत्री असताना त्यांनीच हा घोटाळा ठरवला व संचालक मंडळाला बरखास्त करण्यापर्यंत कठोर पावले उचलून चौकशीचेही लचांड लावून दिलेले होते. त्यांनी इतके मोठे पाऊल उचलूनही मोठे किंवा छोटे पवार त्यांना असलेला पाठींबा काढून घेण्याची हिंमत करू शकलेले नव्हते. दहाबारा हजार कोटीच्या ठेवी असलेल्या बॅन्केत २५ हजार कोटींचा घोटाळा कसा होऊ शकतो? हा अंकगणिती सवाल आज अजितदादा पत्रकारांना विचारतात, तोच प्रश्न त्यांनी आपल्याच पाठींब्याने मुख्यमंत्री झालेल्या पृथीराज बाबांना कशाला वि़चारला नव्हता? त्यासाठी उद्विग्न होऊन उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा कशाला दिलेला नव्हता? असे खुप प्रश्न विचारता येऊ शकतात. पण त्यासाठी पत्रकार असावे लागते. हातात कॅमेरा वा माईक असला म्हणून असे प्रश्न सुचत नाहीत.

Saturday, September 28, 2019

भगवंतानी ‘पार्था’ला केलेला उपदेश!

(अजितदादांच्या राजसंन्यासाच्या निमीत्ताने)

Image result for ajitdada parth pawar

एक संन्याशी होता. संसारी जगाला व त्यातल्या कट्कटींना कंटाळून त्याने संन्यास घेतला होता. गाववस्तीपासून दुर रानात एकटाच जीवन कंठत होता. कसला संसार नाही, की कसल्या दगदगी नाहीत. थंडीवार्‍यापासून बचाव करणारी एक पर्णकुटी बांधून तिथेच वास्तव्य करीत होता. त्या रानात मिळतील ती फ़ळे कंदमुळे खाऊन गुजराण करत होता. जवळच्या एका तळ्यात अंघोळ करायची व तिथेच जाऊन पाणी प्यायचे. बाकी त्याला कशाची गरज नव्हती. जीवनावश्यक वस्तूही नव्हत्या त्याच्यापाशी. संसार म्हणायचा तर अवघ्या दोन लंगोट्य़ा. त्यातली एक अंगावर असे तर दुसरी अंघोळीनंतर धुवून वाळत घातलेली असे. तळ्यावर जाई तेव्हा त्याला संसारात गांजलेले लोक दिसत व त्यांची त्याला खुप दया येत असे. पण तेवढाच त्याला जनसंपर्क होता. जनसंपर्क म्हणजे संसारी जगाशी तेवढाच संबंध. त्या गावातल्या भोळ्याभाबड्या लोकांना इतके कष्टप्रद जीवन जगणार्‍या संन्याशाविषयी भितीयुक्त आदर होता. तो सिद्धपुरूष आहे की नुसताच गोसावडा आहे, अशी चर्चा दबल्या आवाजात चालत असे. पण कोणी त्याला तो कुठून त्या रानात आला किंवा कधीपासून संन्यास घेतला; असे पश्न विचारण्याचे धाडस केले नाही. कधी एखादी देवभोळी महिला किंवा पुरूष आडरानात जाऊन सणासुदीला घरच्या पक्वान्नाचे जेवणाचे ताट त्या संन्याशाला भक्तीभावाने देत असत. तेवढाच त्याचा संसारी जगाशी संबंध येत असे. संन्यास किती सोयीचा असतो ना? कसल्या म्हणून कटकटी नाहीत. असे गावातल्या संसारी लोकांना वाटत असे. पण म्हणून खरेच त्या संन्यासाला कुठलीच समस्या नव्हती का?

   त्याचे जीवन असे विनासायास चालु असताना एक बारीकशी समस्या त्याला भेडसावू लागली. गावातून कधीतरी येणारे पक्वान्नाचे जेवण खाऊन जे खरकटे तो संन्याशी जवळच फ़ेकून देत होता, त्याचा एक उकिरडा तिथे तयार होत गेला आणि त्यातल्या नासल्या कुजल्या अन्नाची विल्हेवाट लावण्याचे काम निसर्गाला करायची वेळ आली. अर्थात निसर्गाचे काम कुठला कायदा वा घटनेनुसार चालत नसते. त्याने सर्वच शक्यता व शंकांचे उपाय खुप आधीपासून काढून ठेवलेले असल्याने संन्याशाच्या समस्येचा उपाय आपोआप कार्यरत झाला. त्याने आपल्या पर्णकुटीच्या जवळपास जो उकिरडा निर्माण केला होता त्याची विल्हेवाट लावायला तिथे एका उंदराची नेमणूक झाली. म्हणजे तिथे वास काढत एक उंदिर येऊन थडकला. तिथेच एक बिळ जमीनीत पोखरून वास्तव्य करू लागला. आता  पोटपाण्याची सोय लागली आणि बिळाच्या रुपाने वास्तव्याला घर मिळाल्यावर त्या उंदराच्या जीवनात स्थैर्य आले होते. मग त्याने सुखी संसाराची स्वप्ने बघितली तर नवल कुठले? कारण त्याने संन्यास वगैरे घेतला नव्हता. संसार, संन्यास अशा मानवी संकल्पनांची बाधा त्याला झालेली नव्हती. त्यानेही एक सहचरी शोधून आणली आणि संन्याश्याच्या पर्णकुटीजवळच्या बिळात आपला संसार थाटला. लौकरच त्याच्या संसारात बहार आली आणि त्याचा त्रास बिचार्‍या संन्याशाला सुरू झाला.

   उंदराची पिल्ले बिळाच्या बाहेर पडून खेळूबागडू लागली. एकेदिवशी त्यांना एका नव्याच खेळण्याचा शोध लागला. त्यांना आसपासच्या रानातल्या नैसर्गिक वातावरणात न शोभणारी कापडी वस्तु दिसली आणि ती एका झुडूपावर लटकत होती, वार्‍याने उडत फ़डफ़डत होती. उंदराच्या पोरांसाठी ती नवीच वस्तू म्हणजे खेळणेच होते ना? त्यांनी आपला मोर्चा तिकडे वळवला आणि मग खेळून दमल्यावर असेल तिथेच ते कापड सोडुन बिळात विश्रांतीसा्ठी निघून गेली. हा ने्हमीचा प्रकार झाला. पण त्याचा त्या बिचार्‍या संन्याशाला मनस्ताप होऊ लागला. कारण रोज सकाळी आंघोळ केल्यावर वाळत घातलेली लंगोटी त्याला दुसर्‍या दिवशी सकाळी जागच्या जागी सापडेना. त्याने शेवटी दबा धरून शोध घेतला, तेव्हा त्याला जवळच उंदराने बिळ केल्याची व उंदिरच ही उचापत करीत असल्याचा शोध लागला. त्याचा बंदोबस्त कसा करावा ही त्याच्यासाठी समस्या तयार झाली. दिवसेदिवस त्या उंदरांच्या टोळीने उच्छादच मांडला आणि त्यांचा बंदोबस्त आवश्यक असल्याचे संन्याशाला जाणवले. त्याने गावातल्या जा्णकारांशी प्रथमच संपर्क साधून सल्ला घेतला तर त्याला खुप आश्चर्य वाटले. उपाय खुपच सोपा होता आणि आपल्यासारख्या तपस्व्याला तो का सुचला नाही, याचे त्या संन्याशाला वैषम्य वाटले.

   गावातल्या जाणत्यांनी त्याला एक मांजर पाळण्याचा सल्ला दिला. तेवढेच नाही तर त्याला एक मांजराचे पिल्लूसुद्धा भेट दिले. पण एकदोन दिवसापेक्षा अधिक काळ तिथे पर्णकुटीच्या परिसरात ते मांजर टिकेच ना. एकदोन दिवस झाले की मांजर गावात पळून जायचे. मग त्याला शोधत फ़िरायची वेळ संन्याशावर यायची. त्याचा तपोभंग होऊ लागला. पण जेवढा वेळ मांजर तिथे असायचे, तेवढा काळ उंदरांचा बंदोबस्त चांगला होत असे. पण हे मांजर टिकवायचे कसे? तेव्हा गावकर्‍यांनी सल्ला दिला, की मांजराच्या दूधाची व्यवस्था करायला हवी. त्यासाठी संन्याशाने म्हैस पाळणे आवश्यक होते. जागच्या जागी दूध मिळू लागले तर मांजर कशाला पर्णकुटी सोडून जाईल? संन्याशाला ती आयडीया पटली आणि गावकर्‍यांनीच त्याला एक चांगली दुभती म्हैस भेट देऊन टाकली. पण मांजराच्या दूधाची समस्या सुटली तरी म्हैस बांधायची कुठे आणि तिला चारायचे कधी; ही समस्या दोनच दिवसात समोर आली. तेव्हा पुन्हा संन्याशाला बुजूर्ग गावकर्‍यांचा सल्ला घ्यायची वेळ आली. त्यांनी त्यासाठी छान उपाय सुचवला आणि त्यातून सर्वच समस्या सुटून गेल्या. म्हशीचा संभाळ व दूध काढण्याचे काम करायला एक परित्यक्ता संन्याशाच्या वस्तीवर येऊन राहिल आणि त्या दोघांसाठी छोटीशी झोपडी गावकरी बांधून देतील असा तो उपाय होता. आठवड्याभरात तेही काम मार्गी लागले आणि उंदरांचा कायमचा बंदोबस्त होऊन गेला. आता संन्याशाची लंगोटी जागच्या जागी राहू लागली. उंदराची वर्दळ संपली. फ़ार कशाला संन्याशाला पाण्यासाठी तळ्याकडेही फ़िरकण्याची गरज उरली नाही. ती म्हशीचा संभा्ळ करण्यासाठी आलेली महिला पाणी भरत होती, स्वत:सा्ठी स्वयंपाक करताना संन्याशालाही दोन घास घालत होती. त्याच्या अंघोळीचे पाणी गरम करून देत होती. संन्याशाचे जीवन सुखात व्यतीत होऊ लागले होते. इतक्या आपुलकीने आपली सेवा करणार्‍या त्या महिलेबद्दल त्याच्या मनात स्नेहभाव निर्माण झाला नसता तरच नवल. आणि त्या स्नेहभावानेच तो संन्याशी कधी संसारी पुरूष होऊन गेला त्याचा त्याला किंवा गावकर्‍यांना पत्ता लागला नाही.

   एका पर्णकुटिच्या जागी चांगले शाकारलेले संसारी घर तिथे तयार झाले आणि तिथल्या अंगणातही मुले बागडू लागली. गावातल्या कुठल्याही घरात जशी भांडणे होतात व धिंगाणा होतो, तसाच तिथेही सुरू झाला आणि त्यात नवराबायकोच्या विसंवादाचाही भाग होताच. तपश्चर्या आणि संन्यास बाजूला पडला आणि कुठल्याही संसारी पुरूषाप्रमाणे तो संन्याशी गृहस्थ होऊन गेला होता. रोजच्या जीवनातील कटकटींना विटून गेला होता. ज्या महिलेविषयी स्नेहभावातून हे सर्व घडून आले, तिचा त्याला तिटकारा येऊ लागला. मग एकेदिवशी मोठेच भांडण जुंपले आणि ते ऐका्यला अवघा गाव गोळा झाला. तेव्हा संताप अनावर झालेला तो गृहस्थ आपल्या पत्नीला धमकी देत म्हणाला, “हे सर्व सोडून निघून जाईन, संन्यास घेईन.” तेव्हा मात्र तिचा उसळलेला राग कुठल्या कुठे गायब झाला आणि मनसोक्त हसत ती उत्तरली, “मग हा संसार कशातून उभा राहिला? त्या तुमच्या संन्यासातूनच तयार झाला ना? साधी लंगोटी संभाळता येत नाही आणि संन्यासाच्या गप्पा कुणाला सांगता?” आपल्या सहचारिणीचे हे बोल ऐकल्यावर त्या गृहस्थाचे सर्व अवसान गळाले. हे वेगळे सांगायची गरज आहे काय? सुरूवात कुठून झाली होती? एका लंगोटीपासून ना? एका लंगोटीला उंदरांच्या तावडीतून वाचवताना तो संन्यासी कधी संसारी पुरूष होऊन गेला, त्यालाच काय पण गावकर्‍यांनाही कळले नव्हते. आणि एवढे झाल्यावर त्याने त्यातून सुटण्याचा उपाय कोणता काढला, तर पुन्हा लंगोटी नेसून संन्यास घेण्याचा. एक इवली लंगोटी सुद्धा कशी मोहाच्या जाळ्यात ओढत जाते, त्याचा हा किस्सा कुठल्या गावात घडला असेल?

पुतण्याचा डाव, काकांना पेच


Image result for pawar ED

शिखर बॅन्क घोटाळा प्रकरणात हायकोर्टाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्यात शरद पवार यांचे नाव आल्यानंतर खळबळ माजली होती. कारण सहा दशकाच्या सार्वजनिक जीवनात पवार यांच्यावर अनेक आरोप झाले, तरी कुठली तक्रार वा गुन्हा त्यांच्या विरोधात कधी दाखल झाला नव्हता. अशा पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाच्या आदेशान्वये आपल्यावर गंभीर गुन्हा दाखल झाल्यामुळे पवार विचलित झालेले असतील, तर नवल नव्हते. कारण त्यातले गांभिर्य राजकीय विश्लेषकांना कळत नसले तरी पवारांना नेमके कळत होते. हा विषय राजकारण खेळण्याचा नाही, तर त्यात आपले शेपूट अडकलेले आहे, हे त्यांना पक्के जाणवलेले आहे. कारण राजकीय सुडबुद्धीने आजवर कोणीही पवारांना कशातही गुंतवू शकलेला नाही. तशी नुसती शक्यता असली तरी पवार पुर्वकाळजी घेऊन त्यातून आपली सहीसलामत सुटका करून घेत आलेले आहेत. सत्तेत कुठलाही पक्ष असो, किंवा पवार विरोधी पक्षात बसलेले असोत, त्यांनी कधी असे बालंट आपल्यावर येऊ दिलेले नाही. म्हणूनच हायकोर्टाचा आदेश व नंतर तडकाफ़डकी दाखल झालेल्या गुन्ह्यातले गांभिर्य, पवारांना पुर्णपणे ठाऊक आहे. मात्र अशा प्रसंगी तोंड लपवायलाही जागा शिल्लक नसल्याने राजकीय आतषबाजी करून तात्पुरती त्यातून सुटका करून घेण्याला प्राधान्य होते. कारण सर्वांना मॅनेज करण्यात तरबेज असलेल्या पवारांना कोर्टाला गुंडाळणे शक्य नव्हते. सहाजिकच चिदंबरम वा शिवकुमार यांच्याप्रमाणेच या घटनेची राजकीय भांडवल करण्यापासून त्यांनाही पर्याय नव्हता. मात्र त्यासाठी त्यांनी निवडलेली वेळ व पवित्रा चक्रावून सोडणारा होता. कारण शुक्रवारी पवारांनी केलेला राजकीय तमाशा वरकरणी कितीही यशस्वी झालेला दिसला, तरी तो मास्टरस्ट्रोक अजिबात नव्हता. तो घाईगर्दीने कौटुंबिक समस्येवर शोधलेला तोडगा होता आणि काही तासातच अजितदादांनी त्यावर पुरता बोळा फ़िरवून टाकला.

शुक्रवारी साधारण दुपारी चारच्या सुमारास पवारांनी विजयी मुद्रेने माध्यमांच्या कॅमेरासमोर येऊन आपण इडीला क्षमा केल्याच्या थाटात निवेदन दिले आणि ते पुण्याच्या अतिवृष्टी पिडीतांना भेटायला निघून गेले. समोरचा देखावा बघून हुरळून जाणार्‍या माध्यमांच्या प्रतिनिधी व भुरट्या पत्रकार शहाण्यांना तितके पुरेसे होते. त्यांनी पवारांचा तो मास्टरस्ट्रोक जाहिर करून क्रिकेटलाही लाजवणारे समालोचन आरंभले होते. पण नियतीने पुण्याच्या वाटेवर खंडाळ्याच्या जागी कात्रजचा घाट आणून ठेवल्याचा कोणाला पत्ता होता? पवार विजयीवीर म्हणून पुण्याला रवाना झाल्यानंतर अकस्मात एक बातमी अशी आली, की खंडाळा घाटाऐवजी आपला विजयवीर कात्रजच्या घाटात थेट कसा पोहोचला, तेच माध्यमवीरांना समजेना. कारण पवार पुण्याकडे रवाना झाले आणि तासाभरात अजितदादांनी आमदारकीचा राजिनामा दिल्याची बातमी झळकली. विधानसभेची मुदत संपत आली असताना आणि पक्षांतर करायचे नसेल, तर राजिनामा देऊन अजितदादांनी साधले काय? याचे उत्तर कुठल्याही विश्लेषकाकडे नव्हते आणि खुद्द अजितदादा मोबाईलवरही ‘नॉट रिचेबल’ झालेले होते. पत्रकारांना सोडाच. खुद्द काकांनाही पुतण्याचा फ़ोन लागत नव्हता आणि दादा कुठे आहेत? हीच रात्री उशिरापर्यंतची सर्वात मोठी हेडलाईन होऊन गेली. थोडक्यात शनिवारच्या वर्तमानपत्रांची शरद पवारांना आंदण मिळालेली हेडलाईन अजितदादांनी अलगद हिरावून घेतली होती. कात्रजसारखा खंडाळ्याचा घाट चढून शरद पवार पुण्याला पुरग्रस्तांच्या भेटीला पोहोचले नाहीत, इतक्यात इडी सोडून त्यांना पुतण्याचा पत्ता सांगण्याची नामुष्की आली. इडीचे पुराण कुठल्या कुठे गायब झाले आणि अजितदादा नावाचे नवे पुराण माध्यमे आळवू लागली. दोनतीन दिवस अनेक सराव करून पवारांनी घडवलेल्या नाट्यावर अजितदादांनी आपला निरर्थक राजिनामा बोळ्यासारखा फ़िरवला आणि पुतण्याचा डाव काकांसाठी पेच होऊन गेला.

पहिली गोष्ट म्हणजे दादांचा राजिनामा व्यवहारत: किंवा राजकीय कारणास्तव निरर्थक आहे. कारण विधानसभेची मुदत जवळपास संपलेली आहे आणि पक्षांतर करायचे नसेल, तर आमदारकीचा राजिनामा देण्याचे काहीही कारण नाही. अगदी लोकसभा लढवायची म्हणूनही राजिनामा देण्याचे कारण नाही. मग त्याला इतके महत्व कशाला आहे? तर असा राजिनामा काकांना अंधारात ठेवून दिला, म्हणजेच काहीतरी गफ़लत आहे, इतकेच अजितदादांना त्यातून दाखवायचे होते. हत्तीचे ‘सुळे’ दिसतात, पण चावायचे दात दिसत नाहीत, तशीच ही कहाणी नाही का? अन्यथा कशावरही ज्ञानप्रबोधन करणार्‍या सुप्रियाताई इडीच्या गुन्ह्याविषयी मौन धारण करून आहेत आणि अजितदादा गायब झाल्यापासूनही त्यांनी कुठे अवाक्षर उच्चारलेले नाही. दादा गायब आणि ताईंचे मौन, यात कुठेतरी मोठी गफ़लत आहे. गेल्या कित्येक महिन्यापासून पवार कुटुंबातील धुसफ़ुस पोतडीतून साप डोकवावा, तशी जाणवते आहे. आताही अशी माहिती आहे, की रोहित या नातवाला विधानसभेत आणून पवार राजकीय वारसाच त्याच्याकडे सोपवण्याच्या विचारात आहेत. म्हणून दुसरा नातू पार्थ व त्याचे पिताश्री अजितदादा अस्वस्थ होते. यातून ताई्-दादा यांच्यातही खटके उडाल्याच्या अफ़वा होत्या. बारामतीतून पार्थला उमेदवारी देण्यावरूनही वाद झाल्या़चे म्हटले जाते. हा विषय कौटुंबिक बॉम्बस्फ़ोट होण्याचाही धोका निर्माण झाल्याची कुजबुज होती. तो स्फ़ोट रोखण्यासाठीच कुटुंबप्रमुखाने इडीचे नाट्य घडवून घरगुती नाटकावर पडदा पाडायचा प्रयत्न केला होता काय? नसेल तर त्या नाट्याचा राजकीय लाभ शून्य होता. फ़ार कशाला इडीविरोधात रंगलेल्या नाट्याने पवारांनी उत्तम संधी गमावलेली आहे. कारण मतदानाला आणखी २५ दिवस असून आता त्या नाट्यातली हवा गेलेली आहे. इडीही त्यांना आणखी महिनाभर नोटिस समन्सही पाठवणार नाही. म्हणजेच इडीने दाखल केलेला गुन्हा हा हुकूमाचा राजकीय पत्ता पवारांनी अवेळी खेळून वाया घालवला आहे. पण का?

इडीच्या कार्यालयात जाण्याचे आगावू नाटक रंगवून आपण हुकूमाचा पत्ता अकारण अवेळी वाया घालवतोय, हे पवारांना नक्की कळू शकते. तरीही त्यांनी तो पत्ता टाकलाच. कारण घरातली धुसफ़ुस चव्हाट्यावर येण्याची चिंता अधिक मोठी होती. सभापती बागडे म्हणतात, दोन दिवसापुर्वीच अजितदादांनी ‘कुठे आहात’ अशी विचारणा करणारा फ़ोन केला होता. म्हणजेच त्यांनी तो फ़ोन केला, त्याच दिवशी पवारांनी इडीच्या कार्यालयात २७ सप्टेंबरला जाण्याची घोषणा केल्याचे लक्षात येईल. तो राजिनामा किंवा तत्सम काही स्फ़ोटक कृती करण्यापासून अजितदादांना रोखण्यासाठी पवारांनी अवेळी इडीचे खुसपट काढून हे नाट्य रंगवलेले नाही काय? कारण त्यांच्या नावाचा हायकोर्टाच्या आदेशात उल्लेख येऊन महिना झाला आहे. तेव्हा त्यांनी कुठली प्रतिक्रीया दिलेली नव्हती. त्यावर अजितदादा वगैरे मंडळी सुप्रिम कोर्टात स्थगिती मागायला गेली, तेव्हाही हायकोर्टाच्या आदेशात साहेबांचे नाव होते. सुप्रिम कोर्टाने नकार देऊन हायकोर्टाचा आदेश कायम केला आणि मुंबई पोलिसांनी त्यानुसार गुन्हा दाखल केला. तेव्हाही साहेब शांत होते. पण पोलिसांच्या गुन्ह्याची दखल घेऊन इडीने नुसता एफ़ आय आर दाखल केल्यावर साहेबांना खडबडून जाग आली. तेव्हा घरातला कलह शिगेला पोहोचला होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा पार्श्वभूमीवर पुतण्याला वडीलधारा म्हणून रोखता येत नसेल, तर पवार यांनी जाहिर तमाशाने त्यावर पडदा पाडण्याचा खेळ रंगवला. त्यांच्या कुठल्याही मुर्खपणाला मुरब्बी धुर्तपणा ठरवण्यात हयात घालवलेल्यांना त्यात मास्टरस्ट्रोक दिसला तरी नवल नव्हते. पण तासाभरातच अजितदादांनी गुपचुप राजिनामा देऊन काकांचा इडी बार पुरता ‘उडवून’ दिला. त्या बातमीने इडीचा दोन दिवस धुमसणारा बार फ़ुसका ठरला आणि पुरग्रस्तांना बुडायला सोडून काका शनिवारी सकाळीच अजितला शोधायला पुन्हा मुंबईकडे धावले. थोडक्यात पुतण्या असा डाव खेळला, की माध्यमांशी एकही शब्द बोलल्याशिवाय त्याने काकाला पेचात पकडले.

Friday, September 27, 2019

लांडगा आलारे आलाची गोष्ट

Image result for pawar ed

योग्य उत्तर हवे असेल, तर चुकीचा प्रश्न विचारू नये असे म्हटले जाते. शरद पवार स्वत:च उठून इडीच्या कार्यालयात जायला निघाले, तेव्हा त्यांना पत्रकारांनी काय प्रश्न विचारावा, ही बाब सर्वात महत्वाची होती. समन्सही निघालेले नसेल, तर तुथे कशाला जात आहात? तर त्याचे उत्तर पवारांनी विचारण्यापुर्वीच देऊन टाकलेले होते. आपण कायद्याशी सहकार्य करतो आणि कायदा मानतो. जर माणूस कायदा मानत असेल, तर त्याने कायदा जसे काम करतो. त्याच्याशी सहकार्य करायला हवे. कायद्याची पद्धत अशी आहे, की आधी गुन्हा वा तक्रार नोंदली जाते आणि प्राथमिक चौकशी वा तपास केल्यावर संबंधितांना त्यांची बाजू मांडयला पाचारण केले जाते. त्याला कायदेशीर भाषेत समन्स म्हणतात. चिदंबरम वा त्यांचे सुपुत्र कार्ति असोत, किंवा कर्नाटकचे माजी मंत्री शिवकुमार असोत. त्यांनाही अशीच इडीकडून समन्स आलेली होती आणि त्यांनी त्यालाही आव्हान देत अटकपुर्व जामिन मागण्याची घाई केलेली होती. त्यात त्यांनी अनेक महिने खर्ची घालून उपयोग झाला नाही आणि चौकशीला हजर व्हावेच लागले होते. चौकशीत काही हाती लागले म्हणून त्यापैकी प्रत्येकाला अटक झालेली होती. मग पवारांसाठी इडीच्या वा फ़ौजदारी कायद्यात काही वेगळ्या तरतुदी आहेत काय? नसतील तर तिथे इडीचे ‘बिनबुलाये मेहमान’ होण्याची घाई पवारांना कशाला झालेली होती? अशा चौकशा अनेक महिने किंवा वर्षे चालतात आणि नुसता एफ़ आय आर नोंदला म्हणजे लगेच तिथे धावत सुटण्याचा उत्साह निव्वळ पोरकटपणा होता. अन्यथा दिर्घकाळ पवार प्रशासकीय राजकारणात वावरले असताना, त्यांनी इतका बालीश राजकीय खेळ केलाच नसता. यात एकतर कायद्याचे अज्ञान असू शकते, किंवा सामान्य जनता व पाठीराख्यांच्या डोळ्यात धुळफ़ेक करण्याचा हेतू असू शकतो. मुळात या तक्रार वा प्रकरणावर आणखी काही महिने कुठलीही कारवाई होऊ शकत नाही, हे पवारांना पक्के ठाऊक आहे. मग हा सगळा पोरखेळ कशासाठी?

पवारांचीच साक्ष काढायची तर त्यांच्या सोलापूर येथील सभेतले त्यांचे वक्तव्य अशा राजकीय सुडबुद्धीमागचे खरे कारण आहे. सोलापुरात भाषण करताना पवारांनी अमित शहांना टोमणा मारलेला होता. जेलवारी केलेल्यांनी आपल्याला काय केले विचारू नये, असे पवार म्हणाले होते. आपणही पवारांच्याच इच्छेनुसार छाननी करू. पवार जेलवारी केलेले अमित शहा असा उल्लेख करतात, तेव्हा शहांना कशासाठी जेलवारी झालेली आहे? तर त्यांच्यावर गुजरातचे गृहमंत्री असतानाच्या काही पोलिस चकमकी खोट्या असल्याचा आक्षेप होता. त्यासाठी कुणा पिडीताने याचिका केलेली नव्हती तर तीस्ता सेटलवाड नावाच्या कुणा उपाटसुंभ महिलेने सुप्रिम कोर्टात धाव घेऊन खोट्या चकमकीत इशरत जहान वा सोहराबुद्दीन यांच्या हत्येला अमित शहांना जबाबदार धरलेले होते. मग त्यात शहा थेट स्वत: हातात बंदुक वा पिस्तुल घेऊन गोळ्या झाडायला गेलेले होते काय? कारण बॅन्केच्या घोटाळ्यात फ़क्त कर्ज संमत करणारे संचालकच गुन्हेगार असतील, तर चकमकीसाठीही थेट गोळ्या झाडणारेच दोषी असू शकतात. मंत्र्याचा संबंध कुठे येतो? अमित शहा पोलिस अधिकारी नव्हते आणि शरद पवारही संचालक नव्हते. सहाजिकच त्या चकमक प्रकरणात अमित शहांना कुणा तिर्‍हाईताच्या याचिकेवरून गोवण्याचा प्रयास यशस्वी झाला, तेव्हा पवार टाळ्या वाजवित नव्हते का? तेव्हाच कशाला? त्या चौकश्या व आरोपातून अनेक कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवून शहा निर्दोष मुक्त झाल्यावरही पवार सोलापूरात ‘जेलवारी केलेले’ म्हणून कोणाला हिणवतात? जो निकष पवारांना तोच अमित शहांना असतो ना? तेव्हा कोर्टाच्याच आदेशान्वये शहांवर गुन्हा नोंदवला गेला होता आणि चौकश्या करून गुन्हाही नोंदला गेला होता. अटक करून जामिन नाकारला गेला होता आणि शहांना गुजरातमध्येही जाण्यापासून प्रतिबंध घातला गेला होता. पण अखेरीस त्यातून काय सिद्ध झाले? आरोपकर्ते खोटेच पडले ना? तरीही पवार मात्र शहांना जेलबर्ड म्हणून हिणवणार.

त्यावेळी अमित शहा गुजरातचे गृहमंत्री होते आणि कालपरवा गांधीनगर येथून पाच लाखाच्या मताधिक्याने लोकसभेत निवडूनही आलेले आहेत. पण त्यांच्यावर बालंट आले, तेव्हा त्यांनी राजकीय सुडबुद्धीचा कांगावा केलेला नव्हता आणि आपल्या न्यायालयीन लढाईत राजकीय तमाशा उभा केलेला नव्हता. शहाच कशाला? गुजरात दंगल प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशान्वये नरेंद्र मोदींच्या विरोधात तीन एस आय टी नेमल्या गेल्या आणि पवारांसारख्यांनी कायम बिनबुडाचे आरोप केलेले होते. पण त्याला सुडबुद्धी ठरवून मोदी-शहांनी पळ काढला नाही. कार्यकर्ते पाठीराख्या जमावाला जमवून तणाव निर्माण केले नाहीत, की राजकीय दबाव आणला नाही. ते निमूट चौकशीला सामोरे गेले आणि कोर्टाकडूनच  निर्दोष ठरून आपल्या चारित्र्याची प्रमाणपतत्रे घेऊन राजकारणात पाय रोवून उभे आहेत. हा मोदी-शहा आणि शरद पवार यांच्यातला फ़रक आहे.  पण दिर्घायुष्य निव्वळ टिवल्याबावल्या करण्यात खर्ची घातलेल्या पवारांना तावून सुलाखून राजकारणात उभे रहाणे म्हणजे काय ते अजून उमजलेलेच नाही. अन्यथा त्यांनी असा पोरखेळ केला नसता आणि आपल्याच पायाव्रा धोंडा पाडून घेतला नसता. समन्स येण्याआधी इडीकडे जाण्यात अर्थ नव्हता. पण आपण घाबरत नाही असा देखावा उभा करण्याचा अनिवार मोह पवारांना त्या दिशेने घेऊन गेला आहे. आज मिळालेली प्रसिद्धी त्यांना सुखावणरी असल्याने, त्यात उद्याचा धोका त्यांना बघताही आलेला नाही. इडी वा सीबीआय गुन्हा नोंदवल्यानंतर जी प्रक्रीया सुरू होते, ती दिर्घकालीन असते आणि तात्काळ कोणाला अटक वगैरे होते नाही. पण जेव्हा ते चक्र सुरू होते, तेव्हा मात्र चिदंबरम होऊन जात असतो. कुठले कोर्टही त्यातून दिलासा देत नाही. चिदंबरम यांनी अटकपुर्व जामिनासाठी आटापिटा केल्यावर त्यांना फ़रारी होण्यापर्यंत नामुष्कीची पाळी आलेली होती. उद्या दोनतीन महिन्यांनी समन्स बजावले जाईल, तेव्हा निर्भय पवारांना तितकी तरी मुभा राहिली आहे काय?

आता गुन्हा दाखल झाला आहे आणि प्राथमिक चौकशी सुरू झालेली आहे. त्या प्रचंड घोटळ्यातले धागेदोरे हाती आल्यावरच त्या़चे खुलासे मिळावे म्हणून इडी समन्स काढणार आहे आणि तेव्हा समन्स टाळण्यासाठीही पवार वेळकाढूपणा करू शकणार नाहीत. आज उत्साहात इडी ऑफ़िसात जायला निघालेले पवार, तेव्हा समन्स टाळण्यासाठी किंवा अटकेच्या भयाने जामिनासाठी कोर्टात कुठल्या तोंडाने उभे रहाणार आहेत? आताचा उत्साह त्यावेळेसाठी जपून ठेवायचा असतो. कारण तेव्हा तशी कोर्टात धाव घेण्याची पाळी आली, मग कोर्टाला राजकीय सुडबुद्धीचे कारण देऊन दिलासा मिळू शकत नसतो. शिवकुमार असोत वा चिदंबरम, त्यातून निसटू शकलेले नाहीत आणि छगन भुजबळ तर दोनतीन वर्षे कुजत पडलेले होते. पवार किंवा त्यांचे पाठीराखे विसरले असतील, तर त्यांना भुजबळांच्या कथेची आठवण करून दिली पाहिजे. तेव्हा भुजबळांना अटक झाली व पवार अशाच गंमतीने म्हणाले होते, मला कधी अटक होते त्याची प्रतिक्षा करतोय. मग आता इतकी घाई कशाला? आपका भी टाईम आयेगा, असे भुजबळ मनातल्या मनात म्हणत असतील का? कारण भुजबळ अडकून पडले असताना त्यांना साधे तुरूंगात भेटायलाही राष्ट्रवादीचे कोणी नेते फ़िरकले नव्हते. तब्येतीचे कारण देऊन भुजबळांना बाहेर मोकळ्या हवेत यावे लागलेले होते. चिदंबरम यांच्यासाठीही असेच निदर्शकांचे तमाशे दोन दिवस झाले आणि आता तर ते बातमीतूनही गायब झाले आहेत. महिना उलटत असताना सोनिया व मनमोहन भेटायला गेले, म्हणून बातमी तरी आली. अशा दिर्घकालीन लढाईत सगळी उर्जा व शक्ती पहिल्याच डावात उधळून टाकण्यात शहाणपणा नसतो्. हे पवारांना कोणीतरी समजावून सांगणार आहे काय? कारण कोर्टाचा मामला इतका सोपा नसतो आणि शहा-मोदी त्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडलेले आहेत. म्हणून त्यांच्याशी पोरखेळ करण्यापेक्षा एक एक पाऊल जपून टाकण्याला महत्व आहे. टिवल्याबावल्या करण्याने काही साध्य होणार नाही.

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला, याचा अर्थ जीतेंद्र आव्हाड वा विद्या चव्हाण वगैरे लोकांना कळत नसेल तर समजू शकते. पण शरद पवार पन्नास वर्षाहून अधिक काळ प्रशासकीय सत्तेत मुरलेले आहेत. त्यामुळे कोर्टाच्या आदेशानुसार दाखल झालेला फ़ौजदारी गुन्हा आणि सरकारी यंत्रणेने केलेली कारवाई; यातला फ़रक त्यांना समजावा ही किमान अपेक्षा असते. त्यांनी ह्या घटनाक्रमाला राजकीय सुडबुद्धी ठरवल्यावर पवारांच्याच बुद्धीची कींव करणे भाग आहे. कारण हे प्रकरण गेल्या पाव वर्षात किंवा भाजपा सत्तेत आल्यावर सुरू झालेले नाही. त्याचा मुहूर्त किंवा आरंभच पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष सत्तेतला भागिदार असतानाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेने केलेला होता. ते करणार्‍या मुख्यमंत्र्याचे नाव पृथ्वीराज चव्हाण असे असुन ते कधीच भाजपात नव्हते. त्यांना भाजपाने कधी मुख्यमंत्री केलेले नव्हते. पृथ्वीराज बाबा मुख्यमंत्री आणि अजितदादा उपमुख्यमंत्री असताना हे शिखर बॅन्क घोटाळा प्रकरण सुरू झालेले होते. केंद्रातही मोदी सरकार नव्हते तर पवारांचा सहभाग असलेले मनमोहन सरकार सत्तेत होते. तेव्हा रिझर्व्ह बॅन्केने ठपका ठेवल्याने पृथ्वीराज बाबांनी एका रात्री तडकाफ़डकी राज्य शिखर सहकारी बॅन्केचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्याच्यावर प्रशासक नेमलेला होता. त्यांनीच राज्य लाचलुचपत विरोधी खात्याला त्या घोटाळ्याची चौकशी कराय़चे काम सोपवलेले होते. कृषीमंत्री शरद पवार यांच्याच अखत्यारीत येणार्‍या नाबार्ड बॅन्केनेही तेव्हा या प्रकरणावर ताशेरे झाडलेले होते. तो काळ भाजपा सत्तेत नसतानाचा आहे आणि म्हणूनच चौकशीतून काहीही हाती लागलेले नव्हते. सुनील अरोरा नावाचा कोणी नागरिक हायकोर्टात गेला आणि त्याने चौकशीची मागणी केली. तोपर्यंत देशात व राज्यात सतांतर झालेले होते. म्हणूनच राजकीय सुडबुद्धीचाच आरोप करायचा तर तो पृथीराज व अजितदादांवर करावा लागेल. कारण त्यांच्या़च कारकिर्दीत मुळातली कारवाई सुरू झाली होती.

हे अर्थात पवारांना ठाऊक नाही असे कुठे आहे? पण सराईतपणे या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर फ़िरवण्यालाच मुरब्बीपणा ठरवले गेल्यावर, त्याची सवय जडते आणि माणुस भरकटत जात असतो. वास्तविक २०१५ सालात हायकोर्टाने राज्य तपास यंत्रणेला याची चौकशी करायचे आदेश दिलेले होते. मग त्याला कोणी काम करू दिले नाही? राज्य सरकार वा देवेंद्र फ़डणवीस यांची त्यात कुठे लुडबुड असेल, तर ती पवारांना वाचवायला असू शकते. कारण २०१५ पासून २०१९ पर्यंत राज्य यंत्रणेने काही प्रगती केली नाही. त्यामुळे अलिकडे हायकोर्टाने गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचा आदेश जारी केला. तसा आदेश दिला नसता, तर हा विषय पटलावर आलाच नसता. त्यामुळे फ़डणवीस सरकारवर आरोपच करायचा असेल, तर तो पवार किंवा इतरांना या घोटाळ्यातून वाचवण्यासाठी केलेल्या विलंबासाठी जरूर आरोप होऊ शकतो. किंबहूना त्यातले गांभिर्यही समजून घेतले पाहिजे. हायकोर्टाचा हा आदेशही कालपरवाचा नाही. त्यालाही काही दिवस उलटून गेलेले आहेत. हायकोर्टाने थेट गुन्हाच दाखल करण्याचा आदेश दिल्यावर अजितदादा व इतर संबंधितांनी सुप्रिम कोर्टाचे दारही वाजवून झालेले आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देऊन पुढील कारवाई थांबवावी, अशी याचिका संबंधितांनी करून उपयोग झालेला नाही. तिथे स्थगिती नाकारली गेल्यावरच मुंबईच्या पोलिस ठाण्यात याविषयी एफ़ आय आर दाखल झाला आहे. त्यात २५ हजार कोटीचा अपहार असल्याचे नोंदलेले असल्याने ते प्रकरण आपोआप इडीकडे वर्ग झालेले आहे. कारण शंभर कोटीपेक्षा अधिक रकमेचा आर्थिक घोटाळा असेल, तर इडीने  चौकशी करण्याचा नियमच आहे आणि त्यानुसार सर्व कारवाई सुरू झालेली आहे. हे पवारांनाही ठाऊक आहे, समजते आहे. पण लोकांची दिशाभूल करण्यालाच मुरब्बीपणा ठरवले गेल्यावर यापेक्षा कुठल्या शहाणपणाची अपेक्षा आपण पवारांकडून बाळगू शकतो?

असल्या डझनावारी मुरब्बी राजकीय खेळी यशस्वीपणे खेळून, पवारांनी आपल्या राजकीय जीवनाची माती करून घेतलेली आहे. त्याचे तपशील इथे देण्याची गरज नाही. पण सापळा लावून त्यात स्वत:लाच फ़सवून घेण्यात पवारांइतका मातब्बर कोणी दुसरा राजकारणी शोधूनही सापडणार नाही. गेल्या विधानसभेच्या मतदानापुर्वी आघाडी मोडीत काढून भाजपाला स्वबळावर सरकार बनवण्याचा मार्ग खुला करणारी खेळी पवारांचीच नव्हती का? एकाचवेळी कॉग्रेस व शिवसेनेला शह देताना त्यांनी निकालाच्या दिवशी बहूमत हुकलेल्या भाजपाला पाठींबा जाहिर केला. म्हणजे भाजपाचे ‘सुडबुद्धी’ने वागू शकणारे सरकार निर्वेधपणे सत्तेत आणुन बसवले नव्हते का? आपल्या विरोधात आज इडीचा असा राजकीय वापर करणार्‍यांना शक्ती देण्यातला मुरब्बीपणा, अन्य कुठल्या राजकारण्यामध्ये आपल्याला दिसला आहे काय? दिल्लीच्या तख्तासमोर न झुकण्याचे धडे महाराजांनी दिले म्हणणारे पवार, १९९९ सालात सोनियांच्या चरणी सेवा रुजू करायला झटपट पुढे झाले. तेव्हा त्या कोलकाता वा चेन्नईला वास्तव्य करीत होत्या काय? की दिल्लीचे सरकार औरंगाबाद येथून चालवले जात होते? अमोल कोल्हे यांच्या संगतीत राहून असली वाक्ये शिकता आली असतील. पण त्यातला आशय समजून कोणी घ्यायचा? दोनचार महिने चिंता करण्याचे कारण नाही. तोपर्यंत कोणी निवडणूक प्रचार अर्धा सोडून पवारांना चौकशीला बोलावणार सुद्धा नाही. चिंता त्यानंतरच्या कालखंडातली आहे. कारण असले उसने अवसान तर चिदंबरम व शिवकुमार यांनी पण आणले होते. भुजबळांना तर त्या अनुभवातूनच जावे लागलेले आहे. एकदा आत जाऊन पडलात, मग बाहेरचे तुमचेच सहकारी पाठ फ़िरवतात. पवार कितीदा भुजबळांना भेटायला गेले होते? भुजबळांसाठी कोणी किती मोर्चे काढले वा इडीच्या नावाने शंख केला होता? एक मात्र निश्चीत! उद्या खरोखरच इडीचा लांडगा येईल, तेव्हा कोणी मदतीला येऊ शकणार नाही. हे सत्य भुजबळांकडून समजून घेतले तरी पुरे आहे.

गुंत्यातली गुंतागुंत

Image result for speaker ramesh kumar

कर्नाटकतील सत्तांतराला आता दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. पण त्या घडामोडींनी निर्माण केलेला गुंता काही नजिकच्या काळात सुटण्याची शक्यता दिसत नाही. खरे तर हा विषय राजकारणातला असूनही तो न्यायालयात इतका खेळला गेला, की त्यातून अधिकाधिक गुंतागुंत निर्माण झालेली आहे. आपल्या देशात कायद्याने कोणाला न्याय मिळावा म्हणून वा कुठला तिढा सोडवावा म्हणून नवनवे कायदे आणले जातात. किंवा त्यात सुधारणा करून नव्या तरतुदी जोडल्या जातात. पण अशा नव्या तरतुदी वा कायदे मुळ प्रश्नाला सोडवण्यापेक्षा त्यात अधिकच गोंधळ निर्माण करून ठेवतात आणि न्याय नाकारायलाच हातभार लावतात. असलेल्या समस्या सोडवण्यापेक्षा नविन समस्या मात्र निर्माण करून जातात. कर्नाटकातील सत्तांतराचे नाट्य आणि त्या निमीत्ताने कायद्याचा पाडला गेलेला कीस, त्याचाच उत्तम नमूना म्हणता येईल. १९८० च्या दशकात तात्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने पक्षांतरबंदीचा कायदा आणला गेला. कुठल्याही पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले कोणी आमदार दुसर्‍या पक्षात सतत येजा करू लागल्याने सत्तेला स्थैर्य लाभत नव्हते आणि त्यालाच पायबंद घालण्यासाठी हा नवा कायदा राजीवजींनी आणलेला होता. थोडक्यात आयाराम गयाराम संस्कृती किंवा विकृती संपवण्याचा पवित्र हेतूच त्यामागे होता. पण त्यामुळे पक्षांतराला पायबंद घातला जाण्यापेक्षा घाऊक संख्येने पक्षांतरे होऊ लागली आणि राजकारण अधिकच अस्थीर व भ्रष्ट होत गेले. त्या कायद्यात पक्षाचे एकूण सभागृहात जितके सदस्य असतील, त्यापैकी एक तॄतियांश संख्येने एकत्र येऊन पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याला पक्षांतर समजले जाणार नाही, अशी तरतुद होती. सहाजिकच एकट्यादुकट्या आमदाराने सत्तांतर करण्याला त्यातून अडथळा निर्माण करण्यात आला होता. एकदोन आमदारांनी पक्षांतर केल्यास त्याची निवड रद्द करण्याची शिक्षा ठेवलेली होती. त्यामुळे मग काही काळ अशा लबाडीला लगाम लावला गेला.

पण हळुहळू तोच एक घाऊक खरेदीचा बाजार होऊन बसला. खरेदी करणारा जितका अधिक पैसेवाला, त्याला आमदार वा प्रतिनिधी घाऊक किंमतीत विकले जाऊ लागले. सहाजिकच नव्या कायद्यातील तरतुदींनी त्यातला हेतूच पराभूत करून टाकला. कारण आयाराम गयाराम संस्कृतीला वेसण घातली जाण्यापेक्षा त्यात घाऊकपणा आलेला होता. म्हणून मग वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत दोन तृतियांश आमदार प्रतिनिधी वेगळे झाल्यास त्याला कायद्यातून सुट देण्यात आली. त्याचाही परिणाम होऊ शकला नाही. सगळा पक्ष वा बहुतांश आमदारांनाच लालूच दाखवून सरकार बदलणे व उलथून पाडणे चालू राहिले. पण ही त्याची एक बाजू आहे. कर्नाटकातील नाट्याने त्याचा पुढला अध्याय लिहीला. तिथे तर कायद्याला कशी पळवाट काढावी, त्याचा नवा वस्तुपाठच सभापतींपासून आमदारांपर्यंत सर्वांनी मिळून लिहून काढला. कर्नाटकातील कॉग्रेस व जनता दलाच्या १७ आमदारांनी पाठोपाठ राजिनामे दिले. म्हणजे एकत्र संख्येने पक्षांतर करता येत नसल्यास एकेका आमदाराने आपल्या लोकप्रतिनिधीत्वाचाच राजिनामा टाकायची नवी पळवाट शोधली गेली. म्हणजे निवडून आलेल्याने आपल्या पदाचाच राजिनामा देऊन टाकायचा. मग त्याला पक्षशिस्त वा पक्षांतर कायद्याचा कुठला निर्बंध शिल्लक उरत नाही. असे राजिनामे अर्थातच सभापतींकडे द्यायचे असतात. एकदा राजिनामा दिला, मग विषय संपायला हवा. पण कर्नाटकचे तात्कालीन सभापती रमेशकुमार यांनी कायद्याचा आणखी एक लंगडेपणा समोर आणून ठेवला. पक्षांतर कायद्याने कुणा प्रतिनिधीला अपात्र ठरवण्याचे विशेषाधिकार सभापतींना दिलेले आहेत. त्यांनी निर्णय दिला, मगच तो योग्य की चुकीचा, हा निर्णय न्यायालय घेऊ शकते. सहाजिकच सभापती हा निष्पक्ष असावा, या भूमिकेलाच हरताळ फ़ासला गेला. कारण विधीमंडळातील संख्येला पात्रतेनुसारही कमीअधिक करण्यासाठी सभापतीपदाचा उपयोग सुरू झाला.

उत्तरप्रदेश विधानसभेत पक्षांतर केलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सदरहू पक्षाकडून सभापतींकडे याचिका सादर करण्यात आलेली होती . त्यांनी त्यावर अडीच वर्षे निर्णय राखून ठेवला आणि सत्ताधारी पक्षाला उपयुक्त असेल अशी सदस्य संख्या टिकवण्यासाठी मदत केली होती. आताही कर्नाटकात सतरा आमदारांनी राजिनामे दिल्यावर रमेशकुमार यांनी नको तितका घोळ घालून ठेवला. सदरहू आमदार सभापतींच्या कार्यालयात येण्याच्या वेळीच ते निघून गेले आणि नंतर त्यांनी सदरहू आमदारांनी आपल्या समक्ष राजिनामे दिले नसल्याचा आक्षेप घेऊन ते स्विकारण्यास नकार दिला. मग त्या आमदारांना सुप्रिम कोर्टात जाऊन आपले राजिनामे मंजूर करण्याविषयी मागणी करावी लागली. तिथून सगळे नाट्य रंगत गेले आणि अखेरीस त्या आमदारांना अपात्र ठरवूनच रमेशकुमार यांनीही आपल्या पदाचा राजिनामा दिला. परिणामी त्या आमदारांना पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध लावून सभापतींनी घोळ घातला. आता त्याच रिक्त जागी पोटनिवडणुका लागल्या असताना सदरहू माजी आमदारांनी पुन्हा कोर्टात धाव घेतली आणि आपल्या अपात्रतेचा विषय निकालात निघण्यापर्यंत पोटनिवडणुकांना प्रतिबंध घालण्याची याचिका केली. त्यावर निवडणूक आयोगाने थांबायचे मान्य करून पोटनिवडणूका पुढे ढकलण्यास मान्यता दिली आहे. मुद्दा इतकाच, की त्या सतरा मतदारसंघातील जनतेचा काय गुन्हा आहे? त्यांना काही महिने वा वर्षे आपला प्रतिनिधी विधानसभेत का धाडता येऊ नये? त्यांना लोकशाहीपासून वंचित ठेवण्याला जबाबदार कोण? पक्षांतर केले ते आमदार, की त्यांना अपात्र ठरवण्याची मनमानी करणारे सभापती जबाबदार? विषय कायद्याचा नसतोच. ज्याच्या हाती कायदा राबवणे आहे, त्याचा प्रामाणिकपणा निर्णायक असतो. आपल्या देशाचे दुर्दैव असे आहे, की कायदा बनवताना त्याची व्याख्या किंवा नियम इतके विस्कळीत बनवले जातात, की कायद्याचा अर्थ लावण्यातच न्यायालयीन वेळेचा अपव्यय होत असतो. इथे काहीही वेगळे झालेले नाही. राजिनामा कशाला म्हणावे हा नवा प्रश्न कर्नाटक नाट्याने निर्माण करून ठेवला आहे.

आजपर्यंत कुणाचा राजिनामा म्हणजे त्याने स्वेच्छेने सोडलेला अधिकार किंवा जबाबदारी, हे आपण मानलेले होते. पण कर्नाटकचे राजिनामा देणारे आमदार व तिथल्या विधानसभेचे सभापती रमेशकुमार, यांनी राजिनाम्याचाही अर्थ उलथून टाकला आहे. सभापतींकडे व्यक्तीगत राजिनामा आलेला नाही म्हणून त्यांनी तो स्विकारण्यास नकार दिला आणि त्याला अप्रत्यक्षपणे सुप्रिम कोर्टानेही मान्यता दिली. एक साधी गोष्ट अशी असते की सभापती, मुख्यमंत्री किंवा कोणीही मोठा सत्ताधीश अधिकारी याचे एक विस्तृत कार्यालय असते. तिथे अनेक अधिकारी कर्मचारी काम करीत असतात. तिथे येणारा प्रत्येक दस्तावेज वा याचिका अर्ज प्रमुखाच्याच हाती दिला नाही, तर तो अपात्र असू शकतो का? राज्यपाल राष्ट्रपतीभवन यांना पत्राद्वारे किंवा फ़ॅक्सद्वारे पाठवलेली पत्रेही अधिकृत मानली जात असतात. फ़ार तर संबंधित व्यक्तीला पुन्हा एकदा विचारून त्याची खातरजमा करून घेतली जाते. व्यक्तीगत येऊन आपल्याला राजिनामे दिलेले नसल्याने पुन्हा तशा दस्तावेजाची मागणीच गैरलागू होती. पण सभापतींना आदेश दिल्यास तो विधीमंडळाच्या कामकाजातला हस्तक्षेप ठरू शकेल, म्हणून सुप्रिम कोर्टाने त्या आमदारांना पुन्हा राजिनामे सादर करायला सांगितले आणि त्याविषयी निर्णय घ्यायला सभापतींना मुदत घालायचे नाकारले. हा सभ्यतेचा नमूना होता. पण रमेशकुमार यांनी त्याचा उठवलेला गैरफ़ायदा, निव्वळ बहूमत गमावलेल्या सरकारला अधिक जीवदान देण्याचा असभ्यपणा होता. पण तोही चालून गेला. त्यांनी कायदा नुसताच वाकवला वळवला नाही, तर विधीमंडळाच्या प्रतिष्ठेचे धिंडवडे काढले. जगाच्या इतिहासात कुठल्या अविश्वास प्रस्तावावर चारपा़च दिवस किंवा आठवडाभर चर्चा झालेली नसेल. पण रमेशकुमार यांनी हे सरळे प्रकार केले आणि सरकार बदलल्यावर आपल्या स्थानाला धोका असल्याने नंतर राजिनामाही देऊन टाकला. आपण पक्षपाती वागल्याची ती कबुलीच होती.

सभापतीपद सोडण्यापुर्वी रमेशकुमार यांनी त्या १७ आमदारांना अपात्र ठरवणारा निर्णय घोषित केला. तोच निर्णय त्यांना आधीही घेता आला असता. पण तसे केल्यास अल्पमत लगेच स्पष्ट झाले असते. म्हणून सभापतीच राजकारण खेळत बसले आणि त्यांनी सरकार पराभूत झाल्यानंतर एका दिवसात त्या सर्व आमदारांना अपात्र ठरवून आपल्याही पदाचा रजिनामा दिला. मुद्दा असा, की यातून त्यांनी साधले काय? तर आमदारांना असे अपात्र ठरवलेल्या निर्णयात त्यांनी त्या सर्वांना विधानसभेची मुदत संपण्यापर्यंत निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित केलेले आहे. त्यांचा निर्णय योग्य किंवा चुक, ते आता कोर्टाला ठरवायचे आहे आणि ते सुनावणी होऊन काही वर्षे होऊ शकत नाही. अशी स्थिती निर्माण करून ठेवण्यात आली आहे. एक गोष्ट साफ़ होती. राजिनाम्यामुळे रिक्त होणार्‍या जागेसाठी सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेण्याचा नियम आहे. पण त्यासाठीच या आमदारांना अपात्र ठरवून रमेशकुमार यांनी भाजपा किंवा फ़ुटलेल्या आमदारांचा राजकीय डाव उधळून लावला आहे. थोडक्यात सभापती हा निष्पक्ष नसतो, याचीच साक्ष त्यातून मिळालेली आहे. आता कोर्टाला सवड मिळेल तेव्हाच त्यांच्या अपीलावर सुनावणी होणार. पण विधानसभेच्या जागा रिक्त ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या विधानसभेसोबत अन्य राज्यातील अशा रिक्त जागांसाठी आयोगाने पोटनिवडणूका जाहिर केल्या. तेव्हा हे कानडी आमदार पुन्हा सुप्रिम कोर्टात धावले व त्यांनी आपल्या राजिनाम्याने जागा रिक्त झाल्या असल्याने, मतदान होताना त्यापासून आपल्याला वंचित ठेवले जाऊ नये, म्हणून त्या पोटनिवडणूकांना स्थगिती देण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली. त्यावर आयोगाचे मत कोर्टाने विचारले. तेव्हा निकालापर्यंत मतदानाचा कार्यक्रम प्रलंबित करण्यास आयोगाने मान्यता दिलेली आहे. म्हणजे वाद कॉग्रेस भाजपाचा किंवा सभापती आमदारातला आणि त्यासाठी त्या सतरा मतदारसंघातील जनता विधानसभेत प्रतिनिधी असण्यापासून वंचित ठेवली जाणार. ह्याला न्याय म्हणायचे? कायद्याचे राज्य म्हणायचे? की कायद्याने मिळणारा अन्याय म्हणायचे?

Tuesday, September 24, 2019

फ़ॉर्म्युला: जागावाटपाचा की सत्तावाटपाचा?

Image result for aditya udhav thackeray

युतीचे घोडे कुठे अडलेले आहे? गेल्या दोनतीन आठवड्यापासून युती आज होणार, उद्या होणार असे नुसते वायदे ऐकायला मिळत आहेत. युतीचे फ़ॉर्म्युले सांगितले किंवा बदलले जात आहेत. पण प्रत्यक्ष शिवसेना किंवा भाजपा यांच्यात कुठल्याही निश्चीत तत्वावर एकत्रित लढण्याची घोषणा होऊ शकलेली नाही. लोकसभेच्या निवडणूकीपुर्वी अशीच चर्चा रंगलेली होती. पण त्यावर वादाची छाया पडलेली होती. अखेरीस एकेदिवशी अचानक भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा मातोश्रीवर पोहोचले आणि दोन तासात जागावाटपासह युतीची घोषण होऊन गेलेली होती. तेव्हाही पत्रकारांनी विधानसभेच्या जागावाटपाचा प्रश्न विचारला होता. तर मित्रपक्षांना जागा सोडल्यावर उरतील त्या निम्मे निम्मे असे सांगण्यात आलेले होते. सहाजिकच  निम्मे जागा, म्हणजे कशाच्या निम्मे याचा खुलासा पत्रकारांनी विचारला नाही आणि युतीच्या नेत्यांनी स्पष्टीकरण दिले नाही. कारण निम्मे म्हणजे मित्रपक्ष बाजूला ठेवून प्रत्येकी १४४ होतात. किंवा १८ जागा अन्य पक्षांना सोडल्यास १३५ प्रत्येकी असा अर्थ होतो. आताही जे आकडे किंवा फ़ॉर्म्युले समोर आणले जात आहेत किंवा चर्चा चालू आहे; ही तशीच चालू आहे. पण तसे काही झाल्यास भाजपाला युतीचा कुठला लाभ मिळू शकतो? स्वबळावर १२२ आमदार निवडून आणलेल्या भाजपाने १४४ जागा मान्य केल्यास, केवळ २२ जागा अधिकच्या मिळतात. उलट शिवसेनेला ८१ जागा अधिक मिळतात. १३५ आकडा मान्य केल्यास भाजपाला अवघ्या १३ जागा अधिक मिळतात आणि सेनेला ७२ जागा अधिक मिळतात. असे राजकीय सौदे होत नाहीत. म्हणूनच मग १६२-१२६ असे काही आकडे पुढे आणले गेले. पण खरोखरच असे नुसते आकड्याचे वाटप असते तर इतके दिवस गेले लागले नसते. भाजपानेही घाऊक दराने अन्य पक्षातले आमदार आपल्याकडे आणले नसते, किंवा मेगाभरती केली नसती. युतीचा अर्थ लढवायच्या जागांचे वाटप असा आहे काय? की वेगळेच कुठले वाटप युती़चे घोडे अडवून बसलेले आहे? जागांचे वाटप व्हायचे आहे की अधिकार पदांच्या वाटपावरून युती खोळंबलेली आहे?

गंमत अशी आहे, की आजच्या किंवा गेल्या वेळच्या निवडणुकांनंतर दोन्ही पक्षातला वाद हा जागांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो वाद निवडणूकीत लढायच्या जागांचा कमी आणि सत्ता मिळाल्यावर वाटल्या जाण्याच्या सत्तापदांचा अधिकारपदांचा अधिक आहे. मोदी मंत्रीमंडळ असो किंवा देवेंद्र सरकार असो, त्यात शिवसेनेच्या वाट्याला आलेली मंत्रीपदे किंवा सत्तापदे किती प्रमाणबद्ध आहेत? १८ खासदारांच्या बदल्यात शिवसेनेला केंद्रामध्ये एकच ‘नाममात्र’ कॅबिनेट मंत्रीपद मिळालेले आहे. राज्यातही सत्तेत शिवसेना सहभागी झाली तरी कुठलेही महत्वाचे मंत्रालय किंवा खाते शिवसेनेच्या वाट्याला आलेले नाही,. हे सेनेचे कायमचे दुखणे राहिलेले आहे. म्हणूनच २०१४ मध्ये विधानसभेला युती कशाला तुटली, त्याची मिमांसा समजून घेतली पाहिजे. तेव्हा दोन्ही पक्षांनीजास्त जागा हव्यात म्हणून केलेल्या हट्टाने युती मोडली होती. कारण लोकसभेतील यशानंतर विधानसभेतही युतीला अधिक जागा व बहूमत मिळणार हे उघड गुपित होते. सहाजिकच ज्याला अधिक जागा युतीतून लढवता येतील, त्यालाच अधिक आमदार निवडून नेण्याची हमी होती. पण दोन्ही पक्षांना फ़क्त अधिक आमदार नको होते. त्या अधिक आमदार संख्येमुळे मुख्यमंत्री कोणाचा, हा निवाडा व्हायचा होता. सहाजिकच अधिक जागा म्हणजे अधिक आमदार, हे त्यामागचे कारण होते. त्यात भाजपाने आधीच बाजी मारलेली होती आणि अन्य पक्षातून इच्छुक व माजी आमदार गोळा करून अधिक जागा लढवण्याची सज्जता केलेली होती. तिथे शिवसेना गाफ़ील होती. पण म्हणून मुद्दा बदलत नाही. अधिक जागा म्हणजे सरकारमध्ये अधिक निर्णायक हुकूमत, असेच समिकरण होते. ते ओळखून शिवसेनेने लवचिकता दाखवली असती, तर सेनेला ६३ जागांवर अडकून पडावे लागले नसते आणि भाजपाला १२२ इतका मोठा पल्ला गाठता आला नसता. पण सेना नुसतीच परिस्थितीशी गाफ़ील नव्हती, तर डावपेचातही गोंधळलेली होती. लढायच्या जागा किती यापेक्षाही जिंकण्यासारख्या किती, त्याला महत्व होते आणि भाजपाने तिथेच बाजी मारली होती.

अर्थात त्यानंतरही सेनेने एकाकी लढून चांगली झुंज दिली आणि भाजपाल बहूमतापासून वंचित ठेवले. पण निकालानंतरच्या राजकारणातही शिवसेना तोकडी पडली. सरकार चालवायला भाजपाला सेनेशी तडजोड करणे भाग होते आणि तिथे शिवसेना संयम राखून सौदाही करू शकली असती. पण मुठभर नेत्यांना कसेही मंत्री व्हायची घाई झाली होती आणि त्या अगतिकतेचा अतिरीक्त लाभ उठवित भाजपाने ६३ आमदारांच्या बदल्यात शिवसेनेला नगण्य मानली जाणारी मंत्रीपदे देऊन बोळवण केली. आताही मुद्दा तोच आहे. किती जागा सेनेसाठी सोडणार याला महत्व नसून, पुढल्या सरकारमध्ये शिवसेनेला कुठली व किती सत्तापदे भाजपा देणार; ह्य वाटपाचा तिढा आहे. जागा शंभर मिळाल्या तरी सेनेला त्याचे महत्व नाही. त्यापैकी जिंकण्यासारख्या जागा किती असतील, त्यालाच निर्णायक महत्व आहे. म्हणूनच अधिकाधिक जिंकता येतील व आपले प्रतिनिधीत्व सर्व प्रमुख शहरात व जिल्ह्यात टिकावे; अशी अपेक्षा सेनेची असणार. पण त्याहीपेक्षा कोणलाही किती जागा लढवायला मिळोत. निकालानंतर जे संयुक्त सरकार स्थापन होईल, त्यातली निम्मे सत्तापदे मिळावीत, ही शिवसेनेची खरी अपेक्षा असणार आहे. तेव्हा आमदारांच्या संख्येचे प्रमाण दाखवून मंत्रीपदे ठरवू नयेत आणि कुठल्याही परिस्थितीत शिवसेनेच्या वाट्याला उपमुख्यमंत्री तरी आलाच पाहिजे, ही युती होण्यासाठीची किमान अपेक्षा शिवसेनेला असावी. त्यासाठी मुख्यमंत्री वा अमित शहांनी आधीच जाहिर आश्वासन दिले पाहिजे, असा काहीसा हट्ट असू शकतो. त्याबाबतीत मात्र देवेंद्र फ़डणवीस किंवा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल आपल्या स्तरावर निर्णय घेऊ शकत नाहीत. कारण तो निर्णय भाजपासाठी धोरणात्न्मक असून पक्षश्रेष्ठीच त्याविषयी काही ठरवू शकतात. त्या बाबतीत शाश्वती मिळाली तर उद्धव ठाकरे विनाविलंब युतीला हिरवा कंदिल दाखवू शकतील. कारण भाजपा असो किंवा शिवसेना असो. त्यांना आमदार् संख्येपेक्षाही सत्तापदांमध्ये रस आहे. त्याचे वाटप जागांच्या इतके सोपे नाही. मग जागा १२५ वा १०५ असतील तरी बिघडत नाही.

प्रथमच ठाकरे कुटुंबातला कोणी निवडणूकीच्या रिंगणात उतरायला सज्ज झालेला आहे आणि त्याला विरोधी बाकावर बसवायची महत्वाकांक्षा तर कोणी बाळगू शकत नाही. ज्याच्या आजोबाने राज्याचे दोन मुख्यमंत्री आपल्या अधिकारात निश्चीत केले, त्याला विरोधी नेता म्हणून विधानसभेत धाडला जाऊ शकेल काय? त्यामुळे आदित्य ठाकरे वरळीतून निवडणूक लढवणार, त्याच्याशीही जागावाटप व युतीच्या भवितव्याचे धागेदोरे घट्ट गुंतलेले आहेत. आदित्यला किमान उपमुख्यमंत्री करायचे तर युतीखेरीज पर्यय नाही. कारण शिवसेना आज तरी स्वबळावर बहूमत संपादन करण्याच्या परिस्थितीत नाही. सहाजिकच सेनेसाठी युती अगत्या़ची आहे. पण ठामपणे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम, करायचे तर निदान ७०-८० आमदारांचे संख्याबळ तरी पाठीशी असायला हवे ना? भाजपाच्या चाणक्यांना सेनेची वा पक्षप्रमुखांची ही अगतिकता पक्की ठाऊक आहे आणि म्हणूनच त्यांनी आपले पत्ते मोजून मापून खेळलेले आहेत. युतीचा निर्णय टांगून ठेवलेला आहे आणि युतीचा निर्णय म्हणजे लढवायच्या जागा नसून, नंतर मिळणार्‍या सत्तेच्या वाटपाचा विषय आहे. तो फ़क्त उपमुख्यमंत्री पदापुरता नाही. तर महत्वाच्या मानल्या जाणार्‍या खात्यांचा व मंत्रालयांचाही विषय आहे. गृह, अर्थ, महसुल, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास वा ग्रामीण विकास अशी सरकारला दिशा देणारी महत्वाची खाती असतात आणि त्याचाही निर्णय युतीच्या घोषणेपुर्वी व्हावा, ही पक्षप्रमुखांची वा ठाकरे कुटुंबियांची अपेक्षा असू शकते. किंबहूना तिथेच तर घोडे पेंड खाते आहे आणि अमित शहा किंवा देवेंद्र फ़डणवीस यांनाही त्याची पुर्ण कल्पना आहे. हा सगळा उहापोह समजून घेतला तर निवडणुकीचे वेळापत्रक जहिर झाले तरी खुप आधीच ठरलेली युती घोषित का होऊ शकलेली नाही, त्याचा उलगडा होऊ शकतो. कारण युतीचा घोडा जागा किती म्हणून अडलेला नाहीच. तो सत्तापदांचे वाटप ठरवण्यासाठी अडून राहिलेला आहे आणि म्हणून अमित शहांनी शिक्कामोर्तब करण्यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. कारण विषय जागावाटपाचा नसून सत्तावाटपाचा फ़ॉर्म्युलाचा आहे.

Monday, September 23, 2019

कुठे आणून ठेवलात? महाराष्ट्र माझा....

Image result for mahajanadesh yatra

गुरूवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या शेवटच्या महाजनादेश यात्रेची सांगता करायला पंतप्रधान नाशिकमध्ये दाखल झाले होते आणि त्यांनी आगामी विधानसभेचे भाजपासाठीचे रणशिंग फ़ुंकले आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने वेळापत्रक जाहिर करण्याची प्रक्रीया बाकी होती. कारण राजकीय पक्षांनी आपापल्या परीने निवडणूक आखाड्यात उडी घेतलेली आहे. कॉग्रेस वगळता प्रत्येक पक्षाने आपल्या प्रचारमोहिमा जोशात सुरू केल्या आणि त्यात भाजपा सर्वात आघाडीवर असला तर नवल नाही. कारण राज्याची सत्तासुत्रे भाजपाकडेच असून, साधनसंपत्तीतही भाजपाच पुढे आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षातली मरगळ जगजाहिर आहे आणि ती झटकण्यासाठी कोणी उमदा नेता पुढे येत नसल्याने शरद पवार याही वयात अजूनही जवान असल्याचा दावा करत पुढे सरसावलेले आहेत. पण ज्या पद्धतीने भाजपा रणनिती राबवित आहे, त्याकडे बघता, त्याला राज्यात एकहाती बहूमत व सत्ता मिळवायची महत्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. ते बहूमत भाजपाला मिळेल काय, किंवा युतीशिवाय भाजपा इतका मोठा पल्ला गाठू शकेल काय, इतकीच चर्चा माध्यमात चालली आहे आणि राजकीय विश्लेषकही बुचकळ्यात पडलेले आहेत. कारण निर्विवाद बहूमत मिळवण्याइतका भाजपा सशक्त झालाय असे विश्लेषकांना वाटत नाही. विरोधात कोणी लढायलाही उभा दिसत नसल्याने राजकीय भाष्य करणार्‍यांची भलतीच तारांबळ उडालेली आहे. त्याचे एकमेव कारण बदललेली राजकीय वस्तुस्थिती यापैकी कोणीच विचारात घ्यायला तयार नाही. जुनेच कालबाह्य निकष लावून आकलन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालू असतो. म्हणूनच मग एक प्रश्न या सर्व राजकीय नेते व अभ्यासकांना विचारणे भाग आहे. कुठे आणुन ठेवलात ‘माझा महाराष्ट्र’? योगायोगाने गेल्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने जी प्रचार मोहिम राबवलेली होती, तिचे शिर्षकच तसे होते. ‘कुठे नेवून ठेवलात माझा महाराष्ट्र?’ आज त्याच भाजपाला तोच प्रश्न उलटून विचारण्याचेही स्मरण जाणत्या नेत्यालाही राहिलेले नाही, हे दुर्दैव!

पंधरा वर्षे दोन्ही कॉग्रेस सत्तेत होत्या आणि १९९९ सालात आपली साडेचार वर्षाची सत्ता युतीने गमावलेली होती. त्यानंतर सेना व भाजपा यांना पराभवातून दिर्घकाळ सावरता आले नाही. त्यापुर्वी म्हणजे १९९५ पर्यंत विरोधी पक्ष जनतेच्या इच्छाआकांक्षा व प्रक्षोभाचे प्रतिक म्हणून कायम लढत राहिले होते. परंतु १९९५ नंतरच्या काळात शिवसेना व भाजपा विरोधात बसले तरी त्यांच्यातली ती झुंजारवृत्ती कुठल्या कुठे गायब झालेली होती. सत्तेची झिंग उतरता उतरत नव्हती आणि म्हणूनच पुढली पंधरा वर्षे दोन्ही कॉग्रेसने कुठल्याही परिश्रमाशिवाय आरामात निवडणुका जिंकून सत्ता बळकावलेली होती. सत्ता मिळवण्यासाठी जनतेला चुचकारण्याची वा लोकमत जपण्याची दोन्ही कॉग्रेसला कधी गरजच वाटलेली नव्हती. म्हणून तर अवघ्या काही महिन्यापुर्वी कसाबच्या हिंसक टोळीने मुंबईत रक्तपात घडवलेला असतानाही, युतीला मुंबईत लोकसभेसाठी मार खावा लागला आणि वर्षभराने पुन्हा विधानसभेतही कॉग्रेस राष्ट्रवादीने बाजी मारली होती. त्या दोन्ही पक्षांना सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी कसाबचा रक्तपाती हल्ला, इतकेही कारण पुरेसे होते. पण त्या घटनेवरून जनमानसात आगडोंब पेटवण्याची क्षमताच शिवसेना व भाजपा गमावून बसलेले होते आणि म्हणूनच आर्थिक आघाडीवर अपयशी असूनही पुन्हा दोन्ही कॉग्रेसनी २००९ सालात राज्याची सत्ता मोठ्या संख्येने मिळवली होती. दुष्काळ वा अन्य भेडसावणार्‍या समस्या तेव्हाही होत्या आणि शेतकरी आत्महत्येचा विषय तितकाच ज्वलंत होता. तरीही दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना सत्ता पुन्हा मिळवण्याविषयी कुठलीही शंका नव्हती, की विरोधी पक्षांची भिती वाटलेली नव्हती. विरोधी पक्ष जितका शिथील व निष्क्रीय, तितका सत्ताधारी पक्ष सुस्त व निश्चींत असतो. त्याचे २००९ सालच्या लोकसभा विधानसभा निवडणुका हे उदाहरण होते. दोन्ही निवडणुकीत पुन्हा कॉग्रेस राष्ट्रवादीने बाजी मारली होती आणि विरोधातल्या शिवसेना व भाजपाला हात चोळत बसायची वेळ आलेली होती. याचा अर्थ मतदाराने बेजबाबदार सत्ताधारी पक्षाला कौल दिला असा अजिबात नव्हता. तर विरोधी पक्षावर अविश्वास व्यक्त केला होता.

मतदार कौल कसा देतो, त्याचे हे दाखले असतात. एक सत्ताधारी वा कारभारी नालायक आहे, म्हणून जनता त्याला हाकलून लावायला उस्तुक जरूर असते. पण त्याला हाकलताना कारभार करणारा कोणी अन्य चांगला पर्यायही जनतेला हवा असतो. तसा पर्याय नसेल किंवा तो अधिकच नाकर्ता असेल, तर जनता बदलाची इच्छा गुंडाळून, असलेला कारभारी कायम करते. तितकाच २००९ च्या निकालांचा अर्थ होता. तो अशोक चव्हाण वा राष्ट्रवादीच्या उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेला कौल अजिबात नव्हता. ती मतदाराची अगतिकता होती. ही अगतिकता आजकालची नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून मागल्या सत्तर वर्षात  भारतीय मतदाराला क्वचितच आपल्या आवडीनिवडीने मतदान करता आलेले आहे. अन्यथा प्रत्येक निवडणूक पर्याय नाही म्हणून उपलब्ध नाकर्ता पक्ष व नेत्यांमधून किमान नुकसान करणार्‍याची निवड करावी लागलेली आहे. जी स्थिती आहे. त्यात आणखी बिघाड करणार नाही, अशा लोकांना निवडावे असाच पर्याय् कायम उपलब्ध होता आणि मतदाराने त्यातच समाधान मानून कारभारी निवडला आहे. पण अशा लोकशाहीची व्याख्या वा वर्णने राज्यशास्त्रामध्ये शिकवली जात नाहीत. म्हणूनच राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांना कधी निकालाची नेमकी मिमांसा करता आली नाही वा यशापयशाचे मूल्यमापन करता आले नाही. सहाजिकच एक पक्ष वा नेत्याच्या विजयाला लोकप्रियतेची लाट ठरवले जाते, किंवा अगदीच नाकर्त्याला नामुष्की म्हणून जनतेने बाजूला केल्यावर पराभवाची वर्णने केली जातात. वास्तविक मतदार कुणालाच उत्तम राज्यकर्ता म्हणून कधी निवडू शकलेला नाही. त्याने किमान नावडता पक्ष वा उमेदवाराला पसंती दिलेली आहे. २०१४ ची विधानसभा निवडणूक त्याचा उत्तम नमूना म्हणता येईल. युती ऐनवेळी फ़िसकटली तरी मतदाराने दोन्ही पक्षांना असे आमदार वाटून दिले, की त्यांनी एकत्र येऊन सरकार चालवावे. पण त्यापेक्षाही महत्वाचा कौल दोन्ही कॉग्रेसच्या विरोधातला होता. कुठलीही समिकरणे जुळवून पुन्हा दोन्ही कॉग्रेसच्या हती सत्ता जाऊ नये, असा तो कौल होता. आजही त्याचे नेमके विश्लेषण होऊ शकलेले नाही.

सत्तेची मस्ती दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना इतकी चढलेली होती, की आपल्याला कोणी हरवू शकत नाही, हा त्यांचा आत्मविश्वास झालेला होता. मतदार दुखावलेला असेल वा नाराज असेल. पण तो करभार सोपवणार कोणाकडे? देशाला वा जनतेला कोणीतरी सरकार नावाचा शासक आवश्यक असतो. जबाबदारी घेणारा हवा असतो. ती कुवत दाखवणारा नेता व पक्ष समोर आला नाही, तर हतबल होऊन जनता नाकर्त्या राजालाही सहन करीत असते. आधीच्या पंधरा वर्षात वा प्रामुख्याने अखेरच्या पाच वर्षात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस, या दोन्ही पक्षात तशी मस्ती संचारली होती आणि जनमानसात यापेक्षा अराजक बरे म्हणायची वेळ आलेली होती. त्या गैरकारभारापेक्षा अधिक वाईट काहीही होऊ शकत नाही, अशीच जनतेची धारणा झालेली होती. त्याच्या तुलनेत गुजरातविषयक ऐकलेल्या कहाण्या किंवा अनुभव लोकांना मोदींकडे खेचायला कारणीभूत झालेले होते. त्याचेच प्रतिबिंब लोकसभेच्या २०१४ च्या मतदानात पडलेले होते आणि त्यातून भाजपाला हुशारी आलेली होती. अन्यथा महाराष्ट्रतही भाजपा मरगळलेला पक्ष होता. शिवसेना अनेक पक्षांतरामुळे दुभंगलेला पक्ष होता. पण मोदीलाटेत सेना भाजपा सोबत असल्यने तिला जीवदान मिळाले आणि खेड्यापाड्यापर्यंत मोदी नावाची जादू अशी चालली, की कॉग्रेस राष्ट्रवादीवर हवा असलेला पर्याय लोकांना गवसला होता. तो कोणी नेता नव्हता, तर मोदींचा भाजपा होता. भले कोणी मराठी नेता वा पक्ष समर्थ नसेल, पण मोदींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राची घडी पुन्हा सावरता येईल, अशी आशा २०१४ च्या लोकसभेनंतर निर्माण झाली. त्याची चाहूल लागलेल्या भाजपाला स्वबळाची स्वप्ने पडू लागली होती. उलट दुभंगलेली शिवसेना मोदीलाटेने सावरली, तरी तिला आपल्याच यशाचे नेमके आकलन झालेले नव्हते. त्यातून युती मोडण्याची वेळ आली आणि तरीही भाजपाला एकाकी लढून विधानसभेतला मोठा पक्ष होण्याची संधी मिळाली. त्या संधीचा पुरता राजकीय लाभ उठवला तर महाराष्ट्रात कायमचे बस्तान बसवणे शक्य होते आणि त्याचे भान राखून मोदी-शहा यांनी देवेंद्र फ़डणवीस हा नवा चेहरा समोर आणला. ती कॉग्रेसच्या शेवटाची सुरूवात होती.

कुठल्याही नव्या पक्षाने यश मिळवले किंवा बहूमत संपादन केले, मग लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, असे म्हणायची आपल्याकडे राजकीय फ़ॅशन झालेली आहे. त्यामुळेच २०१४ च्या लोकसभा वा विधानसभा निकालानंतर इथेही वाढलेल्या अपेक्षांची खुप चर्चा होत राहिली आहे. अगदी २३ मे २०१९ रोजी लोकसभा मतदानाचे निकाल लागण्यापर्यंत तीच चर्चा चालू होती. मोदी सरकारने किती अपेक्षाभंग केला, त्याचाच उहापोह चालू राहिला होता. पण अशी जोरजोरात चर्चा केल्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही, किंवा परिणामही बदलत नाहीत. लोकांच्या अपेक्षा खुप कमी असतात हे ओळखून राजकारण खेळणारा इंदिराजीं नंतरच्या काळातला पहिला नेता नरेंद्र मोदीच आहेत. हे त्यांना आज उमगलेले सत्य नाही. गुजरातचा मुख्यमंत्री झाल्यापासून अनुभवातून सत्तेचे राजकारण शिकताना त्यांनी बुद्धीमंतांच्या अपेक्षा आणि सामान्य मतदाराच्या अपेक्षा, यातली तफ़ावत समजून घेतली आहे. म्हणून २००२ नंतर कुठल्याही निवडणुकीत उडी घेतल्यावर त्यात त्यांचा पराभव होऊ शकलेला नाही. कारण त्यांना मतदाराची नाडी समजलेली आहे. सामान्य जनतेची अपेक्षा किती किमान असते? तर आहे त्यापेक्षा काही अधिक बिघडू नये, ही प्राथमिक अपेक्षा असते. ती पुर्ण झाली तरी सामान्य माणूस समाधानी असतो. याच्या उलट अभ्यासक व विश्लेषक असतात. त्यांच्या अपेक्षा साक्षात ब्रह्मदेवही पुर्ण करू शकणार नसतो. कारण कितीही अपेक्षा पुर्ण केल्या, म्हणून असा अभ्यासक समाधानी होत नाही किंवा शासकाची पाठ थोपटत नाही. उलट जो काही उपकारक निर्णय सत्ताधार्‍याने घेतलेला असला, तरी त्यातल्या त्रुटी काढण्यापलिकडे अशा शहाण्यांची झेप जात नसते. शिवाय अपेक्षा पुर्ण झाल्या तरी नव्या अपेक्षा व्यक्त करून असा वर्ग कायम असमाधानीच राहिलेला असतो. त्याच्या उलटी स्थिती सामान्य जनता व मतदाराची असते. मतदार किमान किरकोळ गोष्टी पदरात पडल्या तरी खुप समाधानी असतो आणि शासकाची पाठ थोपटायला उत्सुक असतो. मोदींनी हे ओळखले आहे आणि देवेंद्र फ़डणवीसांनी ते मोदींकडून समजून घेतले आहे.

अवघी माध्यमे व विविध टिकाकार प्रवक्ते २०१९ च्या लोकसभा निकालापर्यंत १५ लाख रुपये कुठे आहेत? जनतेला काय मिळाले? दोन कोटी रोजगार कुठे आहेत, असे आक्रोशत होते. २३ मे नंतर हे मुद्दे कोणी कुठल्या वाहिनीच्या चर्चेत उच्चारलेले नाहीत. मग ते मुद्देच नव्हते, की आता त्यांच्या अपेक्षा पुर्ण झाल्या आहेत? त्यांच्या खात्यात १५ लाख रुपये निकालाच्या दिवशी जमा झाले असावेत का? नसतील, तर त्याविषयीची विचारणा अकस्मात का थांबली आहे? तर ती लोकांची अपेक्षाच नव्हती. भाजपाच्या जाहिरनाम्यात वा मोदींच्या भाषणातून कुठला तरी भाग उचलून त्याला मुद्दा बनवण्याचा तो अश्लाघ्य प्रयत्न होता आणि मतदारानेच त्यावरून बोळा फ़िरवलेला आहे. दोन कोटी रोजगाराची कहाणी वेगळी नाही. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की लोकांच्या खर्‍याखुर्‍या अपेक्षा किंवा मागण्या घेऊन लढणारा कोणी नव्हता. किंवा त्या अपेक्षा पुर्ण करणारा कुठला कार्यक्रम घेऊन कोणी पक्ष वा नेता समोर आलेला नव्हता. मग त्यांच्या नुसत्या बोलघेवडेपणाच्या तुलनेत मोदी सरकारने काही कोटी महिलांना घरी आणून दिलेले गॅस सिलींडर किंवा दुर्गम गावात पोहोचलेली वीज, खात्यात जमा होणारे अनुदान; अशा डझनावारी किरकोळ वाटणार्‍या योजना प्रत्यक्षात राबवल्या गेल्या होत्या. राहुल गांधी प्रत्येक गरीबाच्या खात्यात थेट ७२ हजार रुपये प्रतिवर्षी भरणार असे ठामपणे सांगत होते. त्यापेक्षा लोकांना मोदींनी देऊ केलेले वार्षिक सहा हजार रुपये अधिक भावले. कारण ते कमी असले तरी पोहोचण्याची हमी मोदींच्या कारभाराने दिलेली होती. खताची गॅसची वा अन्य योजनातील अनुदाने प्रथमच लोकांना थेट मिळाली होती. जो अनुभव आजवरच्या कॉग्रेसी कारभारात सहसा कधीच आलेला नव्हता. यालाच मी किमान अपेक्षा म्हणतो. महाराष्ट्रात पंधरा वर्षाचा मतदाराचा जो अनुभव होता, तो नुसत्याच घोषणांचा होता. देवेंद्र फ़डणवीसांच्या कारकिर्दीत फ़ार छोटी कामे झाली असतील. पण ती होताना लोक बघत असतात. मेट्रो असेल वा हमरस्त्यांचे रुंदीकरण असेल. जलशिवार किंवा कर्जमाफ़ी आरक्षण अशा विषयात किरकोळ काम झालेच ना?

आज देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपाला राज्यात पुन्हा सहज बहूमत मिळवण्याचा आत्मविश्वास त्यातून आलेला आहे. विश्लेषक व अभ्यासक टिकाकारांच्या अपेक्षा आपण पुर्ण करू शकलो नाही, याचा त्यांना आनंद आहे. कारण तो वर्ग मतदार नाही. त्याच्या अपेक्षा कधीही पुर्ण होणार नाहीत. पण सामान्य जनतेच्या किरकोळ किमान अपेक्षा पुर्ण केल्यास मते मिळतात, हा महाराष्ट्र भाजपाला मोदींच्या नेतृत्वाखाली मिळालेला साक्षात्कार आहे. राज्यभर महाजनादेश यात्रा काढून आपल्या अशा किरकोळ कामांची जंत्री मुख्यमंत्र्यांनी लोकांना थेट ऐकवण्याचा प्रयोग केला. तो विरोधकांनी वा टिकाकारांनी समजून सुद्धा घेतलेला नाही. आपण महाराष्ट्राला जगातले संपन्न राष्ट्र बनवून टाकले, किंवा सामान्य जनतेसाठी आता कुठल्याही समस्याच शिल्लक उरल्या नाहीत, असा फ़डणवीसांचा दावा नाही. ज्यांच्यापर्यंत अजून शासकीय योजनांचे लाभ पोहोचलेले नाहीत, त्याची कबुली देतानाच ज्यांच्यापर्यंत असे लाभ पोहोचलेले आहेत, त्यांना साक्षीदार म्हणून पुढे आणण्याची ही प्रचार मोहिम; म्हणूनच दोन्ही कॉग्रेसच्या गोटात पळापळ निर्माण करून गेली आहे. साडेचार वर्षे सत्तेमध्ये राहूनही आज शिवसेना त्याचे श्रेय घेण्यात तोकडी पडलेली आहे आणि दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना कुठल्या विषयावर भाजपाला लढवावे आणि पराभूत करावे, ते मुद्देच सापडत नाहीत. ही आजची राजकीय अवस्था आहे. भाजपा हा उत्तम कारभारी आहे असे फ़ार थोडे मतदार छातीठोकपणे सांगतील. पण भाजपापेक्षा उत्तम कारभार करणारा अन्य कुठला पक्ष दाखवायला उपलब्ध नाही, ही भाजपाची जमेची बाजू झालेली आहे. हे भले चांगले नसतील, पण निदान कमीत कमी हानी करणारे आहेत. यांच्या जागी येऊ बघत आहेत, त्यांच्या हाती सत्ता गेली तर घरदार विकून अन्यत्र फ़रारी व्हावे लागेल, असे जनतेला वाटू लागते, तेव्हा सत्ताधारी पक्ष निश्चींत मनाने निवडणूकांना सामोरा जात असतो. देवेंद्र व भाजपाच्या सरकारने महाराष्ट्र तिथे आणून ठेवला आहे. त्यांच्यापेक्षा खुप चांगला कारभार आपण देऊ शकतो असे शरद पवारही ठासून आज सांगू शकत नाहीत, हे देवेंद्र फ़डणवीस या तरूण मुख्यमंत्र्याचे सर्वात मोठे यश आहे.

Sunday, September 22, 2019

प्रेरक आणि प्रचारक


Image result for prashant kishor rahul

गेल्या शनिवारी सातारा येथील राष्ट्रवादीचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिल्लीत भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी व्यक्त केलेले मत अतिशय चिंतनीय आहे. आज राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस पक्षाला इतकी गळती कशाला लागलेली आहे. त्यामागचे खरे कारण सांगण्याची हिंमत उदयनराजे यांच्यापाशी असली, तरी ते सत्य पचवण्याची कुवत कॉग्रेस राष्ट्रवादींच्या नेतृत्वापाशी आहे काय असा खरा प्रश्न आहे. आत्मचिंतन व आत्मपरिक्षण वेळीच झाले असते, तर आत्मक्लेशाची वेळ आली नसती, असे उदयनराजे म्हणतात. २०१४ सालात भाजपा किंवा नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत बहूमत संपादन केले आणि देशात सत्तांतर घडून आले. तुलनेने भाजपा इतका मजबूत नव्हता किंवा कॉग्रेस तितकी दुबळी नव्हती. तरीही हा चमत्कार घडला असेल, तर त्याची कारणमिमांसा करणे भाग होते. प्रामुख्याने पराभूत पक्षांना वा नेत्यांना आत्मपरिक्षणाची गरज असते. कारण नुकसान त्यांचे झालेले असते. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी होती, की विजेत्यांनी आत्मपरिक्षण चालविले होते आणि पराभूत मात्र गमजा करीत बसलेले होते. मोदींना मिळालेले बहूमत हा योगायोग होता आणि असे पुन्हा पुन्हा होत नसल्याच्या खोट्या आत्मविश्वासाने २०१९ मध्ये त्यांच्या विरोधकांना खिंडीत गाठले. पुन्हा एकदा दारूण पराभव झाला आणि आता कॉग्रेस नेतॄत्वाला आता जाग आलेली आहे. म्हणूनच विस्कटून गेलेल्या कॉग्रेस पक्षाला नव्याने सावरण्यासाठी हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधींनी नव्या काही कल्पना हाती घेतल्या आहेत. पण त्यात नवे काय आणि त्यातून काय साधणार हा खरा प्रश्न आहे. किंबहूना आजही कॉग्रेस किंवा विरोधी पक्षांनी आपला पराभव गंभीरपणे घेतला नसल्याचीच ती साक्ष आहे. अन्यथा सोनियांनी संघाच्या प्रचारक या धर्तीवर कॉग्रेसमध्ये प्रेरक नावाची संकल्पना राबवण्याचा विचार कशाला केला असता? त्यांना प्रचारक म्हणजे काय तेही कळलेले नाही आणि प्रेरक कशासाठी त्याचाही थांगपत्ता नसावा.

जेव्हा आपल्या अपयशाकडे आपण गंभीरपणे बघत नाही, तेव्हा त्यासाठीची सोपी कारणे शोधतो आणि थतूरमातूर उपाय योजू लागतो. भाजपाला लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणूकीत बहूमत मिळाले आणि मागल्या पाच वर्षाता अनेक राज्यात भाजपाने प्रथमच मुसंडी मारून सत्ता मिळवली. त्याची सोपी मिमांसा करताना माध्यमातून संघाच्या प्रचारक नामे कार्यकर्त्याचे फ़ार कौतुक झाले. रा. स्व. संघ ही संस्था आता नव्वदी पार करून गेलेली आहे आणि इतक्या वर्षात देशाच्या कानाकोपर्‍यात आपका विस्तार संघाने प्रचारकांच्याच माध्यमातून केला असे वारंवार सांगितले जाते. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्रा मोदी संघाचे प्रचारक होते आणि अनेक भाजपा नेतेही कधीकाळी प्रचारक म्हणून राबलेले आहेत. पण प्रचारक म्हणजे कोणी वेगळा प्राणी नसतो. ज्याला सामान्य भाषेत कार्यकर्ता म्हणतात त्यापैकीच एकाला संघ प्रचारक म्हणून संधी देत असतो. हा प्रचारक पुर्णवेळ कार्यकर्ता असतो आणि घरदार कुटुंब सोडून संघटनेच्या कामासाठी आदेश असेल तिथे जाऊन वास्तव्य करतो. व्यक्तीगत जीवनातील काही वर्षे संघटनेला अर्पण करून तो त्यागभावनेने काम करतो व जिथे नेमणूक असेल, तिथे आपल्या विचारांचा प्रचार प्रसार करीत असतो. त्यातून तिथे संघ विचारांची एक नवी फ़ळी उभारण्यासाठी झटत असतो. त्याचे फ़ळ कधी कितपत मिळेल याची त्याला चिंता नसते की अपेक्षा नसते. शिवाय संघाला लाभ मिळत असला तरी त्या कार्यकर्त्याला व्यक्तीगत कुठलाही लाभ मिळण्याची बिलकुल शक्यता नसते. अशा हजारो कार्यकर्ते म्हणजे प्रचारकांची फ़ळी उभी राहिली आणि त्याचे फ़ळ आज सहासात दशकानंतर मिळालेले आहे. उद्या कधीतरी संघाची वा संघप्रणित भाजपाची सत्ता आल्यानंतर कुठले तरी सत्तापद मिळणार म्हणून हा प्रचारक राबत नाही किंवा तशा अपेक्षेने प्रचारक होतसुद्धा नाही. म्हणूनच त्याची नक्कल करताना कॉग्रेसने प्रचारक समजून तरी घेतला आहे काय?

भाजपाच्या यशामाह्ये प्रचारकांचे योगाअन कोणी नाकारू शकत नाही. पण हे प्रचारक निरपेक्षवृत्तीने एका विचारधारेसाठी घरदार सोडून झटतात. तशा कार्यकर्त्यांनाच प्रचारक म्हणून कुठेही पाठवले जात असते. संघटना वा पक्षात त्यांच्या शब्दाला वजन असते. कॉग्रेसने अशा कार्यकर्त्यांना कधी महत्वाचे स्थान दिलेले आहे? ज्या नेत्यांना मोठेपण मिळाले त्यांनी आपापल्या कुटुंबाला अधिकाधिक लाभ मिळावेत म्हणूनच काम केलेले आहे. एक प्रचारक नरेंद्र मोदी आहेत. ज्यांनी देशाचा पंतप्रधान होण्यापर्यंत मजल मारली आहे. त्यातून त्यांच्या कुटुंबाला कुठला लाभ मिळू शकला आहे? बाकीच्या गोष्टी सोडून देऊ. दोनदा या प्रचारकाचा पंतप्रधान म्हणून शपथविधी पार पडला. त्यात आपल्या आप्तस्वकीयांपैकी एकालाही मोदींनी त्या समारंभाचे साधे आमंत्रणही दिले नाही. देशाच्या सामान्य जनतेप्रमाणे मोदी कुटुंबालाही आपल्या एका आप्ताचा हा शपथविधी दुरदर्शनवरूनच् बघावा लागलेला आहे. प्रचारक म्हणून गुजारात वा देशाच्या इतर भागात काम करताना मोदी एकटे होते आणि आता पंतप्रधान झाल्यावरही ते एकटेच आहेत. उलट आपण कॉग्रेसची अवस्था बघू शकतो. पक्ष इतका डबघाईला आलेला आहे आणि त्याच्या जिर्णोद्धारासाठी विचार चालू आहे. त्यासाठी पक्षाची सर्वोच्च संस्था म्हणून कार्यकारिणीची बैठक झाली, त्यातल्या तीन व्यक्ती एका घरातल्याच नव्हेतर एकाच कुटुंबातल्या होत्या. सोनिया हंगामी अध्यक्षा म्हणून तर प्रियंका पक्षाच्या सरचिटणीस म्हणून आणि माजी अध्यक्ष म्हणून राहुल गांधी उपस्थित होते. हा किती भयंकर फ़रक आहे ना? इथेच गल्लत लक्षात येते. किंबहूना आत्माचिंतन झालेले नाही, याची साक्ष मिळते. सार्वजनिक जीवनात निरपेक्षवृत्तीने काम करू शकणार्‍यांना प्राधान्य असायला हवे आणि आजही कॉग्रेसच्या नेतृत्वाला पक्ष ही आपल्या खानदानाची खाजगी मालमत्ता वाटते आहे. त्यातून गांधी कुटुंब बाहेर पडलेले नाही,म् की गुलामीच्या मनस्थितीतून त्यांचे समर्थन बाहेर पडायला राजी नाहीत.

संघाच्या प्रचारकाच्या पद्धतीने कॉग्रेसमध्ये प्रेरक नेमायचे तर ते आणणार कुठून? तसे कोणालाही कुठेही नेमायची मोकळीक पक्षाला जरूर आहे. पण नेमणूक महत्वाची नसून त्याच्याकडून व्हायच्या कामाला प्राधान्य असायला हवे. आणखी एका प्रचारकाची कथा इथे सांगितली पाहिजे. सुनील देवधर हा संघाचा मुंबई महाराष्ट्रातला तरूण कार्यकर्ता होता. त्याने पुर्णवेळ संघासाठी प्रचारक व्हायचे ठरवले आणि त्याची नेमणूक इशान्य भारतात करण्यात आली. तिथे तब्बल पंधरा वर्षे ठाण मांडून बसलेल्या सुनीलने तिथे मोठा चमत्कार घडवला. इशान्येतील त्रिपुरा हे मार्क्सवादी पक्षाचे हक्काचे राज्य होते. तीस वर्षे त्यांची तिथे अबाधित सत्ता होती आणि अन्या कुठलाच पक्ष त्यांना राजकीय आव्हान देऊ शकत नव्हता. अन्य कुणाला निवडणूक लढवणेही अशक्य होते. सुनीलने तीच् सत्ता उलथून पाडली आणि आज तिथे भाजपाचे बहूमताचे सरकार आहे. सहाजिकच प्रचारकाविषयी कौतुक सुरू झाले. पण मुद्दा असा की सुनीलने तिथून कुठली निवडणूक लढवलेली नाही किंवा बदल्यात त्याला कुठले सत्तापद पक्षाने दिलेले नाही. उलट तेलंगणा आंध्रा अशा प्रतिकुल राज्यात आता सुनीलला पाठवण्यात आलेले आहे. संघ वा पक्षासाठी इतके राबून त्याच्या पदरात नेमके काय पडले? हा विचार त्त्याच्या मनात आलेला नाही, किंवा प्रचारकाच्या मनात येऊ शकत नाही. ही प्रचारकाची खासियत आहे. माझे काय? हा विषय विसरून राबतो, त्याला प्रचारक म्हणतात. कॉग्रेसने त्याच धर्तीवर प्रेरक नेमायचे ठरवले असेल, तर आधी ही गुणवत्ता तपासली गेली पाहिजे. त्यासाठी आदर्श उभे केले पाहिजे. कॉग्रेससमोर आदर्श कोणाचा आहे? राहुल गांधींचा पक्षासाठी कायम सुरक्षित मानल्या गेलेल्या अमेठी नामक मतदारसंघात दोनदा निवडून आल्यावर राहूलनी तोही गमावला आणि त्याच्या बदल्यात पक्षाने सुरक्षित केलेल्या वायानाड येथून पुन्हा लोकसभा जिंकली. हा आदर्श आत्या बिळावर नागोबा म्हणतात, तसा आहे.

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात पुर्वजांनी मिळवलेली लोकप्रियता वा प्रतिष्ठा कॉग्रेसने क्रमाक्रमाने उधळून टाकली. स्वातंत्र्य चळवळीत शेकडो निरपेक्ष कार्यकर्त्यांनी मिळवलेली ती पुण्याई व पुंजी होती. त्याचे दुष्परिणाम आता पक्षाला भोगावे लागत आहेत. पक्षाने नुसतीच सत्ता गमावलेली नाही, तर प्रतिष्ठा व विश्वासार्हताही गमावली आहे. ती नव्याने मिळवायची असेल, तर म्हणूनच आत्मचिंतन किंवा आत्मपरिक्षणाची गरज आहे. सोपे उपाय किंवा मलमपट्ट्य़ा कामाच्या नाहीत. पण त्याबाबतीत पुर्ण उलटा कारभार आहे. सत्तेचा किती म्हणून गैरवापार होऊ शकतो आणि देशाची किती उजळमाथ्याने लूटमार करता येऊ शकते. त्याचा वस्तुपाठच युपीएच्या दहा वर्षाच्या कालावधीत सादर करण्यात आला. त्याच पापकर्मामुळे पक्षाला अशी दुरावस्था आलेली आहे. तर निदान असे जे पापी नेते आहेत, त्यांना खड्यासारखे बाजूला करण्याला प्राधान्य असायला हवे. पण कारभार उलटाच आहे. ज्या चिदंबरम यांनी अर्थमंत्री म्हणून इतके घोटाळे केले व अफ़रातफ़री केलेल्या आहेत. त्यांच्यासाठी कॉग्रेस निदर्शने करीत आहे. जणू चिदंबरम हा आजच्या कॉग्रेसचा आदर्शच आहे. सार्वजनिक कार्य म्हणजे समाजाची व देशाची लूटमार असेच कॉग्रेसला म्हणायचे आहे काय? नसेल तर चिदंबरम यांच्याविरोधी कारवाई सुरू झाल्यावर पक्षाने त्यांना कोर्टाकडून प्रमाणपत्र आणायला फ़र्मावले पाहिजे होते. जोपर्यंत तुमच्यावरील आरोपातून सुटका होत नाही, तोपर्यंत पक्षाच्या गोतावळ्यातून बाजूला रहा असे फ़र्मावले पाहिजे होते. याचा अर्थ इतकाच की चिदंबरम हेच कॉग्रेससाठी खरेखुरे प्रेरक आहेत आणि प्रेरणादायी आदर्श आहेत. पक्षाची जनमानसातील प्रतिमा सुधारण्यासाठी गेल्या पाच वर्षात कोणी कॉग्रेस कार्यकर्ता रस्त्यावर आला नाही, पण चिदंबरम वा शिवकुमार यांच्या अटकेनंतर शेकडो कॉग्रेसवाले रस्त्यावर आले. याला प्रेरक म्हणावे की प्रेरणादायी नेतृत्व म्हणावे?

उदयनराजे आत्मचिंतन वा आत्मपरिक्षण म्हणतात, तेव्हा ते आपले चुकाले कुठे त्याची मिमांसा व्हावी अशीच अपेक्षा करीत असतात. कारण चुक शोधली व दुरूस्त केली, तरच पुढले पाऊल टाकले जात असते. इथे आपली चुक शोधण्यापेक्षा सगळे निकष मोजपट्ट्या खोट्या पाडण्याची स्पर्धा चालते. सोनिया राहुल यांच्यावर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी घोटाळा केल्याचा खटला आहे. चिदंबरम यांच्यावरही आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप् आहे. प्रियंकाचा पती तर बेकायदा जमिनी हडपल्याच्या आरोपत गुंतला आहे. त्या आरोपांच्या बाबतीत यापैकी कोणी स्पष्टीकरण देत नाहीत. विचारले तर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याची पळवाट शोधली जाते. मात्र आपल्यावरचे आरोप व खटले राजकीय सुडबुद्धीचा खेळ असल्याचे अगत्याने सांगितले जाते. पण आरोपातील तथ्याविषयी चकार शब्द उच्चारला जात नाही. असे लोक नेतृत्व करतात किंवा प्रेरक नेमणार म्हणजे विनोदच नाही काय? मोदी वा भाजपा-संघाची नक्कला करून काहीही साधणार नाही. प्रचारक किंवा प्रेरक हा मुळात उदात्त भूमिकेतून प्रभावित झालेला असावा लागतो. तरच त्याच्याकडे बघून वा त्याला ऐकून लोक प्रभावित होतात आणि त्याच्या मागे एकवटू लागतात. नुसते कुणालाही प्रेरक नाव दिले म्हणून तो प्रेरणादायी होता नाही वा समाजाला प्रेरीत करू शकत नाही. तितकीच प्रभावी विचारधारा व तिचे अनुकरण होताना लोकांनाही दिसावे लागते. प्रियंका सोनभद्रच्या दलित पिडीतांच्या जमिनीविषयी न्याय मागायला जातात आणि त्यांच्याच पतीने गरीबांच्या जमिनी हरयाणा राजस्थानात बळकावल्या आहेत, त्याविषयी चकार शब्द बोलत नाहीत, तेव्हा पक्षाचा प्रेरक काय बोलू शकणार आहे? त्याच्याकडे उदात्त व्यक्तीमत्व म्हणून बघण्यापेक्षा लोक त्यालाही कोणी भामटा म्हणूनच बघणार ना? म्हणूनच आत्मचिंतन महत्वाचे आहे, चुका शोधाव्या लागतील, दुरूस्त कराव्याच लागतील. नक्क्ला करून हाती काहीही लागणार नाही.

नक्कल किती महागात पडते त्याचे फ़टकेही कॉग्रेसला बसलेले आहेत. लोकसभेत मोदींना प्रशांत किशोर या रणनितीकाराने मोठी मदत केली. तर राहुलनी उत्तरप्रदेशात त्यालाच हाताशी धरले होते. कात फ़ायदा झाला? भाजपाने सोशल मीडीयाचा मुक्तहस्ते वापर केल्याचा गवगवा झाला म्हणून २०१९ च्या निवडणूकीपुर्वी पैसे मोजून भाडोत्री प्रचारक कॉग्रेसने गोळा केले, आज त्यापैकी कोणाचाही कुठे आवाजा ऐकू येत नाही. करोडो रुपये उकळून अशी मंडळी फ़रारी झाली आहेत आणि कॉग्रेस मात्र त्याच् दुरावस्थेमध्ये रुग्णाईत म्हणून पडलेली आहे. पैशाने मोई जिंकतात, सोशल मीडीयातील आक्रमकतेने भजपा बाजी मारतो असल्या भ्रमातून कॉग्रेसने आधी बाहेर पडावे लागेल. आपल्या वर्तनात आणि उक्तीकृतीतले विरोधाभास संपवावे लागतील्. जनतेला जऊन भिडावे लागेल. जनमानसात् गमावलेले स्थान नव्याने मिळवावे लागेल. ते एकदोन आठवड्याच्या झटपट कोर्समध्ये शिकलेल्या प्रेरक नावाच्या प्राण्याकडून साध्य होणारे नाही. पक्षाची असलेली संघटना चाळण लावून तपासावी. त्यात निरपेक्षवृत्तीने पक्षासाठी झटायला उत्सुक असलेल्यांना बाजूला काढून त्यांच्याकडे पक्ष विस्ताराचे काम सोपवावे. त्यात अन्य कुणा नामवंताला हस्तक्षेप करण्याची मोकळीक असता कामा नये. तरच नव्याने पक्षाची उभारणी शक्य आहे. आधी अशा कार्यकर्त्याच्या मनात पक्षाविषयी व विचारधारेचा विश्वास रुजवावा लागेल. त्यातूनच तो कार्यकर्ता प्रेरक पक्षाची पाळेमुळे होऊन स्वत:ला त्या जनतेमध्ये सामावून घेईल आणि नव्याने पक्षाला पालवी फ़ुटू शकेल. संघाची वा अन्य कुणाची नक्कल करून काहीही साध्य होणार नाही. नव्या युगाचा विचार करणारेही कॉग्रेसमध्ये आहेत, त्यांना संधी देताना जुनाट विचारांच्या नेत्यांना खड्यासारखे बाजूला करावे लागेल. सोनियांनी त्याचा किंवा तसा विचारही केलेला नसेल तर नुसते प्रेरक नेमून नव्या पराभवाला आमंत्रण देण्यापेक्षा अधिक काही हाती लागण्याची शक्यता नाही

Saturday, September 21, 2019

पुलवामा आणि पवार

Image result for pawar

महागळतीमुळे विरोधकांच्या शिडातली हवा निघून गेलीय, हे सगळेच अभ्यासक मान्य करीत आहेत. कारण शनिवारी आयोगाने जी विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली, त्यात कुठून कोणाला उभे करावे, हा विरोधकांसाठी गहन प्रश्न होऊन गेला आहे. प्रत्येक उमेदवारी अर्ज भरण्यापर्यंत स्वपक्षातत कोण  शिल्लक उरलेले असतील, याचीच खात्री आज कॉग्रेस व राष्ट्रवादी अशा पक्षांना राहिलेली नाही. अशा पार्श्वभूमीवर वयोवृद्ध नेते शरद पवार एकाकी झुंजताना दिसत आहेत. अभी तो मै जवान हू, असेही त्यांनी एक सभेत बोलून दाखवले. पण या निमीत्ताने पवार जे काही मन‘मोकळे’ बोलत सुटलेले आहेत, त्यांचे मनोगत अनेकांना थक्क करून सोडणारे वाटल्यास नवल नाही. मात्र त्यातून वय वाढले म्हणून स्वभाव अजिबात बदलत नसल्याची ग्वाहीच पवारांनी दिलेली आहे. अजून आपंण थकलेलो नाही आणि ‘अनेकांना घरी बसवायचे आहे’ हा निर्धार त्यांनी अशाच एका प्रचारसभेत बोलताना व्यक्त केला. त्याकडे किती पत्रकार भाष्यकारांनी गंभीरपणे बघितले आहे? पक्ष उध्वस्त होऊन पडलाय. अस्तित्वाची लढाई समोर उभी आहे आणि खांद्याला खांदा लावून लढायला कोणी उमदा तरूण सहकारी सोबत राहिलेला नाही. पण तरीही पक्षाची नव्याने उभारणी करण्यापेक्षाही पवार कोणाकोणाला घरी बसवायचे आहे, त्याच्याच चिंतेत पडलेले आहेत. जे कोणी साथ सोडून गेले, त्यांना धडा शिकवण्याची जिद्द कायम आहे. पण त्यांना धडा शिकवताना राष्ट्रवादी नावाचा त्यांचा पक्ष पुन्हा नव्याने उभारी घेऊन कसा उभा रहाणार आहे? अशा दुर्दैवी परिस्थितीतही टिवल्याबावल्या करून लक्ष वेधून घेण्याची ही धडपड कौतुकाची वाटण्यापेक्षा केविलवाणी भासू लागली आहे. कारण चटपटीत बोलण्यासाठी ताळतंत्र सोडायला पवार म्हणजे धनंजय मुंडे किंवा अमोल कोल्हे नाहीत. इतकेही भान नसावे का? असते, तर पुन्हा पुलवामा सारखी घटना घडली नाही, तर राज्यात सत्तांतर होण्याची भाषा त्यांनी नक्कीच वापरली नसती. अशा बोलण्यातून आपण कोणता संदेश जनतेला देतो वा कुठला संकेत पाठवला जातो, याचेही भान इतक्या अनुभवी नेत्याला नसावे का?

पुलवामा येथील पाक घातपात्यांचा हल्ला ४० भारतीय जवानाना शहीद करून गेला, तेव्हा सरकार झोपले आहे काय, असा सवाल विरोधकांनीच पंतप्रधानांना विचारला होता. पुढे त्या हल्ल्याला चोख उत्तर म्हणून भारतीय लष्कर हवाई दलाने बालाकोटचा प्रतिहल्ला केल्यावर शंका घेणारे भारतीय विरोधी पक्षच होते. पुढे त्याचा जनमानसावर प्रभाव पडला, तेव्हा विरोधकांना आपल्या मुर्खपणाची कल्पना आली आणि पुलवामाच्या घटनेवरच शंका काढणे सुरू झाले. त्याचीच किंमत लोकसभा मतदानात विरोधकांनी मोजलेली आहे. कारण पुलवामाचा हल्ला जनमानसात सहानुभूती निर्माण करण्यासाठीच झाला, असा एकूण विरोधी पक्षाचा सूर होता. त्यातला गर्भितार्थ असा होता, की जाणिवपुर्वक सहानुभूती मिळवंण्यासाठी भारतानेच तो घातपात घडवून आणला आणि नंतर चोख प्रत्युत्तर देऊन मतांची बेगमी केली. पवार त्याच जुन्या आरोपांना नवी फ़ोडणी देऊन विधानसभेपुर्वी पुलवामासारखी घटना घडली नाही तर, असे बोलत आहेत. याला थिल्लरपणा म्हणतात. जो त्या काळात संजय निरूपम यांच्यासारख्या छचोर कॉग्रेस नेत्याने केलेला होता आणि पुढे राजकीय हत्यार म्हणून बाकीच्या विरोधी पक्षांनी वापरला होता. त्याची सुरूवात पवारांनी केलेली नव्हती. पण आज आधीच त्यांनी तशी सुरूवात करून ठेवलेली आहे. ती होऊ घातलेल्या पराभवाची मानसिक तयारी म्हणावी लागते. पण त्याच संदर्भाने पवारांना आणखी एक प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. अशा रितीने देशाशी घातपाती डाव खेळून निवडणूका जिंकता येतात, हा सिद्धांत आला कुठून व प्रस्थापित कोणी केला? कधी हा सिद्धांत अस्तित्वात आला? २००८ साली नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस मुंबईमध्ये पाकिस्तानातून कसाब टोळी पोहोचली होती आणि त्यांनी दक्षिण मुंबईत दीडशेहून अधिक लोकांचे मुडदे पाडले. ते खरेच पाकिस्तानातून आलेले हल्लेखोर होते, की त्यांना तत्कालीन युपीए सरकारने आमंत्रण देऊन निवडणूका जिंकण्याचा डाव खेळलेला होता? कारण त्यावेळी पवार स्वत:च युपीए सरकाचे एक ज्येष्ठ मंत्री होते आणि त्या हल्ल्यानंतरही मुंबईसह महाराष्ट्रात लोकसभेसाठी कॉग्रेसने प्रचंड यश संपादन केले होते ना?

२००८ च्या अखेरीस मुंबई हल्ला झाला आणि अवघ्या चार महिन्यात लोकसभेच्या बहुतांश सर्व जागा कॉग्रेस राष्ट्रवादीने जिंकल्या होत्या. किंबहूना कुठलेही सबळ कारण वा कर्तृत्व नसतानाही युपीएला पुन्हा सत्ता  मिळू शकली होती. त्याचे करण पुलवामाप्रमाणेच कसाबचे हत्याकांड होते काय? आपणच प्रस्थापित केलेल्या सिद्धांताची ग्वाही देण्यासाठी पवार पुलवामासारखी घटना असा उल्लेख करीत आहेत काय? कारण जनहितार्थ बेधडक खोटे बोलण्यासाठी पवार ख्यातकिर्त आहेत. १९९३ सालातही मुंबईत एकामागूने एक बॉम्बस्फ़ोटाची मालिक घडली व शेकडो लोकांचा त्यात हकनाक बळी गेलेला होता. तर तेव्हाही पवारांनी काही तासात दुरदर्शनवर जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी धडधडीत खोटी विधाने केलेली होती. अकरा स्फ़ोट झालेले असतानाही मुस्लिम वस्तीत बारावा स्फ़ोट झाल्याचे असत्य जनतेच्या गळी मारण्याचे काम मुख्यमंत्री म्हणून पवारांनी केलेले होते. सगळे स्फ़ोट हिंदू वस्तीत झाले म्हणून मुस्लिमांवरच संशय घेतला जाईल, म्हणून न झालेला स्फ़ोट मुस्लिम वस्तीत झाल्याची लोणकढी थाप पवारांनी घटनात्मकपदी विराजनाम असताना ठोकलेली होती. असा माणूस कुठलीही घटनात्मक जबाबदारी नसताना किती खोटे बोलू शकतो? हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मात्र अशा थिल्लर व छचोर राजकारणातून त्यांची विश्वासार्हता संपत गेली आणि आता तर त्यांचे निकटवर्ती व सहकारीही पवारांवर विश्वास ठेवायला राजी नाहीत. अशी दुर्दैवी वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे. पण म्हणून टिवल्याबावल्या करण्याची खोड संपलेली दिसत नाही. अन्यथा आपल्या पाच वर्षाचा हिशोब देत यात्रा करणार्‍या मुख्यमंत्री फ़डणवीसांचा हेटाळाणीयुक्त हिशोबनीस वा खतावणीस असा उल्लेख पवारांनी केला नसता. पक्षाची प्रथमच वा नव्याने उभारणी करणार्‍यापाशी सकारात्न्मक दृष्टी असायला हवी. पवारांचे दुर्दैव असे, की त्यांच्यापाशी कायम विघ्नसंतुष्टताच राहिलेली आहे. त्यामुळे उभारण्यापेक्षा उध्वस्तीकरणातून त्यांची राजकीय वाटचाल झालेली आहे. ते नवे काही निर्माण करू शकले नाहीत. पण यशवंतराव चव्हाण व वसंतदादांनी उभारलेला कॉग्रेसचा भक्कम किल्ला मात्र त्यांनी उध्वस्त करून टाकला आहे.

भाजपाची नव्याने उभारणी करताना नरेंद्र मोदी वा अमित शहांनी अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना खरोखरच घरी बसवले किंवा निवृत्त व्हायला भाग पाडले. ही वस्तुस्थिती कोणी नाकरू शकणार नाही. पण त्यांनी तशी भाषा कधी वापरली नाही. त्यांच्या जागी उमदे नव्या पिढीचे पर्यायी नेतृत्व आपल्या पक्षातून असे पुढे आणलेले आहे, की ज्येष्ठ वा जुन्या नेत्यांना बाजूला होण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. या नव्या पिढीच्या भाजपा नेत्यांनी कोणाला घरी बसवण्या़चे राजकारण केले नाही. तर पक्षाला नव्याने उभारी देण्याचे प्रयास केले आणि त्यातून नवे नेतृत्व उदयास येत गेले. ज्येष्ठांच्या अभावी पक्षाचे भवितव्य काय, असा प्रश्न भाजपाला पडला नाही. मतदारालाही पडला नाही. याच्या उलट छत्रपती उदनयराजे यांचे वक्तव्य लक्षात घेतले तर पवारांच्या राजकीय वाटचालीची दिशा व हेतू लक्षात येतो. अनेकांना पाठ थोपटून वा संधी देऊन संपवण्याची किमया हे पवारांचे राजकारण झालेले होते. छगन भुजबळ वा मधूकर पिचड, विजयसिंह मोहिते पाटिल ही पुढली पिढीच होती. त्याना भाजपाने वा अन्य कुणा विरोधी पक्षाने घरी बसवलेले नाही. असे सहकारी घरी बसवले जाण्यापेक्षा अन्य पक्षात आपापले स्थान शोधायला निघून गेले. मग आणखी कोणाला पवार घरी बसवणार आहेत? आणि आपल्याच सहकार्‍यांना अनुयायांना घरी बसवण्यातून नव्याने राष्ट्रवादी पक्षाची उभारणी कशी होणार आहे? आपण नव्या दमाचे हिंमतीचे व उमेदीचे नेते निर्माण करू अशी भाषा पवारांनी एकदाही वापरलेली नाही. आपण अजून म्हातारे झालेलो नाही. अजून अनेकांना घरी बसवायचे आहे, हा निर्धार मनातले सत्य सांगून जाणारा आहे. तो समजून घ्यायला पदमसिंह पाटिल वा मधूकर पिचड यांना उशीर झाला. अमोल कोल्हे वा धनंजय मुंडे यांनाही पन्नाशी-साठी ओलांडल्यावर त्याची प्रचिती येणारच आहे. मात्र तेव्हा खुप उशीर झालेला असेल. वयाच्या ७८ व्या वर्षी माणूस नवे धुमारे शोधण्यापेक्षा अजून कुठल्या फ़ांद्या तोडायच्या राहिल्यात व त्याशिवाय शांत होणार नाही म्हणतो. त्याचे हेतू कुठल्या पक्षाला वा संस्था संघटनेला उभारी देऊ शकत नाहीत. त्याला विधायक नव्हेतर फ़िदायिन राजकारण म्हणतात.

Tuesday, September 10, 2019

कायद्याचे राज्य?

Image result for chidambaram shivkumar

माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या पाठोपाठ आता कर्नाटकचे माजी ज्येष्ठ कॉग्रेसमंत्री शिवकुमार यांना सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केल्याने त्या राज्यात खळबळ माजलेली आहे. तसे बघायला गेल्यास शिवकुमार यांना कर्नाटकच्या बाहेर फ़ारसे कोणी ओळखतही नव्हते. पण मध्यंतरी जे सत्तांतराचे नाट्य त्या राज्यात रंगलेले होते, त्यातले एक महत्वाचे कलाकार म्हणून देशाला हा चेहरा दिसू शकला. त्यांनी स्वपक्षाच्या राजिनामा देऊन मुंबईला दडी मारून नसलेल्या आमदारांना माघारी कॉग्रेसमध्ये अणण्यासाठी आकाशपाताळ एक केलेले होते. आपले घटनात्मक स्थान विसरून त्यांनी एखाद्या कार्यकर्ता निदर्शकाप्रमाणे मुंबईला धडक दिली होती आणि पोलिसांनी व त्या आमदारांनी नकार दिला असतानाही आलिशान हॉटेलात घुसायचे नाट्य रंगवले होते. आता त्यांनाच ईडीने अटक केल्याने खळबळ माजणे स्वाभाविक आहे. परंतु त्यांना अशा कुठल्या राजकीय गुन्ह्यासाठी अटक झालेली नसून, आर्थिक गुन्हे म्हणूनच अटक झाली आहे. पण त्याचेही राजकारण होते आहे. कारण उघड आहे. जिथे बचाव नसतो, तिथे राजकीय कवचकुंडले सुरक्षा देत असतात. चिदंबरम यांनी तेच केले होते. पण या निमीत्ताने राजकीय सुडबुद्धी वा त्यानुसारच्या कारवाईचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. अशा कुठल्याही आर्थिक वा सामाजिक गुन्ह्यासाठी कायद्याने बडगा उगारला, तर त्याला सुडबुद्धी म्हणायचे काय? आणि तसेच म्हणायचे असेल, तर कुठल्याही गुन्हेगाराला कोर्टातही जायची गरज नाही. त्याने उजळमाथ्याने कुठलाही गुन्हा बिनदिक्कत करावा आणि त्यापुर्वी कुठल्याही राजकीय पक्षामध्ये प्रवेश करून राजकीय कवचकुंडले मिळवावीत. म्हणजे उद्या अटक झाल्यावर त्याला कोर्टापेक्षाही पक्षाचे संरक्षण मिळू शकते. मग मुद्दा असा येतो, की जे राजकारणात नसतात आणि त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई होते, त्यांना कुठल्या सुडबुद्धीने वागवले जात असते? 

शिवकुमार किंवा चिदंबरम हेच देशातले पहिले आर्थिक आरोपी नाहीत. यापुर्वी सीबीआय किंवा ईडीने अनेकांना आरोपी बनवलेले आहे आणि विविध गुन्ह्यासाठी त्यांच्यावर खटलेही दाखल झालेले आहेत. त्यातही अनेक राजकीय नेते कार्यकर्ते होतेच. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना जैन डायरी नावाचे एक प्रकरण खुपच गाजले होते. सिंगापुरच्या एका व्यापारी इसमाच्या डायरीत अशा नेत्यांची नावे होती. म्हणून त्या नावासमोर असलेल्या आकड्यांची रक्कम त्याने नेत्यांना दिल्याचा आरोप झाला होता. मग अशा आरोपींना सीबीआयने चौकशीच्या घेर्‍यात घेतलेले होते. त्यामध्ये सर्वच पक्षांचे नेते आलेले होते. लालकृष्ण अडवाणींपासून कॉग्रेसचे माधवराव शिंदे यांचाही त्यात समावेश होता. सहाजिकच त्यांची नुसत्या आरोपामुळे पुरती तारांबळ उडालेली होती. शिंदे यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारलेली होती आणि अडवाणींनी आरोप निकालात निघत नाहीत, तोपर्यंत निवडणूक न लढवण्याचा निर्धार केलेला होता. दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री मदनलाल खुराणा देखील त्या सापळ्यात अडाकलेले होते आणि त्यांनाही आपले अधिकारपद सोडावे लागलेले होते. पुढे त्या जैन डायरीचे काय झाले? मजेची गोष्ट म्हणजे अडवाणींना घाई होती, म्हणून त्यांनी आपल्यावर असलेल्या आरोपाचा खटला चालवावा, म्हणून हायकोर्टात दाद मागितली आणि सगळाच उलटफ़ेर होऊन गेला होता. अडवाणी जामिन मागायला हायकोर्टात हगेले नव्हते. त्यांनी आपल्या आरोपाची लौकर शहानिशा व्हावी, म्हणून दाद मागितली होती आणि त्याचा निकाल देताना कायकोर्टाने कनिष्ठ कोर्टाचे कान उपटले होते. डायरीला पुरावा मानणार्‍यांना कायदाच समजत नाही म्हणत, तिथे अड्वाणींना निर्दोष ठरवण्यात आले आणि विषय निकालात निघाला होता. पण अडवाणी किंवा त्यांच्या पक्षाने त्यावरून काहूर माजवित देशव्यापी वा कुठलेही आंदोलन पुकारले नव्हते.

गंमतीची गोष्ट अशी, की अडवाणींनी हायकोर्टात दाद मागितली व तिथे सीबीआयला फ़टकारण्यात आल्यावर त्या तपासयंत्रणेने सुप्रिम कोर्टात आपला दावा पुढे रेटला नाही. तो विषय निकालात निघाला. सीबीआयला खरेच आपल्या आरोप व पुराव्यावर इतका विश्वास असता, तर सुप्रिम कोर्टात जायला हरकत नव्हती. आताही माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या बाबतीत सुप्रिम कोर्टापर्यंत सगळ्यांनीच धाव घेतलेली आहे. पण राव यांच्या कालखंडात सीबीआयने तितका आगावूपणा केला नव्हता आणि अडवाणी यांनीही राजकीय सुडबुद्धीचा बळी असूनही राजकीय काहुर माजवले नव्हते. फ़क्त नुसते आरोप नकोत, तर तितक्याच तातडीने चौकशी व खटला चालवला जावा, असा आग्रह धरलेला होता. काहीसा असाच अनुभव मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त रामदेव त्यागी यांनाही आलेला होता. श्रीकृष्ण आयोगाने मुंबई दंगलीविषयीच्या चौकशीत त्यागी यांच्यावर ताशेरे झाडले. म्हणून एका ठराविक राजकीय हेतूने त्यागींवर गुन्हा दाखल करण्याचा आग्रह धरला गेला आणि तशी कारवाई झाली. परंतु त्यानंतर तात्कालीन सत्ताधारी वा न्यायाचे लढवय्ये आपापल्या घरी जावून जिवांत झोपले. त्यागींना खटला चालवून शिक्षापात्र ठरवण्याचे अगत्य कोणालाही नव्हते. मग बिचार्‍या त्यागींनाच हायकोर्टात धाव घेऊन आपल्यावरचा खटला त्वरेने चालवा म्हणुन दाद मागावी लागली होती. पण कसल्याही पुराव्या अभावी त्यांना हायकोर्टानेच निर्दोष मुक्त केलेले होते. इथे फ़रक लक्षात घेण्यासारखा आहे. अडवाणी असोत किंवा रामदेव त्यागी असोत, त्यांनी तात्कालीन तपासयंत्रणा किंवा राज्यकर्त्यांवर सूडाचा वा राजकारणाचा आरोप केला नाही. त्यांनी आपल्यावरील आरोपाला न्यायालयीन आव्हान दिले आणि सुडाचे राजकारण उघडे पाडले होते. चिदंबरम वा कॉग्रेस पक्षाला तो मार्ग का नको आहे? चिदंबरम किंवा शिवकुमार यांना कायद्याला सामोरे जाण्यात काय अडचण आहे?

चिदंबरम वा शिवकुमार यांनी नेहमी आपण कायद्याशी सहकार्य करायला तयार असल्याचे सांगितले. मात्र आधी अटकपुर्व जामिनासाठी कोर्टात धाव घेतलेली आहे. पण तिथे डाळ शिजली नाही, तेव्हाच त्यांनी कायद्याशी सहकार्य करण्याचा कांगावा सुरू केला. मात्र प्रत्यक्ष अटकेची वेळ येण्याआधीच सुडबुद्धीच्या कारवाईचा ओरडाही सुरू केला. मुद्दा इतकाच आहे, की यापुर्वीही अशा अटका होत राहिल्या व गुन्हेही दाखल झालेले आहेत. तेव्हा कायद्याची कारवाई म्हणून सत्ताधार्‍यांनी जबाबदारी नाकारली होती. मग तेव्हा सुडबुद्धीनेच आपल्या विरोधकांवर कारवाई करीत असल्याने कॉग्रेसने कशाला म्हटलेले नव्हते? हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठीचे तमाम खटले वा आरोपपत्रे अजूनही कोर्टात धुळ खात पडलेले आहेत आणि पुराव्याअभावी सडलेले आहेत. मग त्यातील संशयितांना सहासात वर्षे सडवत ठेवण्याची कारवाई कोणी केलेली होती? चिदंबरम स्वत:च देशाचे गृहमंत्री होते आणि त्यांनी कर्नल पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्यावरील कारवाईचे समर्थन कशाला चालविलेले होते? एकामागून एक नवनवे आरोप करीत त्यापैकी अनेकांना दिर्घकाळ साधा जामिनही मिळू दिलेला नव्हता. त्यामागचा सुत्रधार चिदंबरमच होते आणि आपल्यावर तशीच वेळ आल्यावर मात्र त्यांना त्यात सुडबुद्धी दिसू लागली आहे. मुंबईच्या हॉटेलमध्ये घुसण्यासाठी पोलिसांचे कडे तोडण्याला पुरूषार्थ समजणार्‍या शिवकुमारांना आता ईडीच्या कोठडीत जाण्याची वेळ आल्यावर प्रकृती बिघडावी का? दोघेही सुडबुद्धीची भाषा बोलत आहेत, आरोळ्या ठोकत आहेत. पण त्यापैकी एकजणही आपल्यावरचे आरोप गैरलागू असल्याचा दावा करू शकलेले नाहीत. त्यांची आर्थिक कमाई वा त्याविषयीचे न्याय्य विवरण दोघांनाही देता आलेले नाही. या देशाचे दुर्दैव कासवगतीने चालणार्‍या न्यायव्यवस्थेत दडलेले आहे. न्यायाची पावले मुंगीपेक्षाही हळू चालतात, त्याला कोण जबाबदार आहे?

मुळात नुसत्या संशयाखातर अटक करणे वा कोठडीत डांबण्याची कायदेशीर तरतुद आजच्या शासनकर्त्यांनी केलेली नाही. अमित शहा देशाचे गृहमंत्री झाले आणि इथला फ़ौजदारी कायदा बदलला, असे झालेले नाही. चिदंबरम गृहमंत्री असताना किंवा त्यांच्याहीपुर्वी अनेक राज्यकर्ते सत्तेत असतानाचा हा फ़ौजदारी कायदा अस्तित्वात आहे. त्यात आरोप ठेवून संशयिताला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याची तरतुद आहे. त्यानुसारच चिदंबरम यांनी हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठी अमित शहांना मंत्रॊ असताना अटक केली नव्हती का? अर्थात खुद्द चिदंबरम यांनी तसे आदेश दिलेले नव्हते. पण ज्या संस्थांकडून तशी कारवाई झाली, त्या संस्था तर चिदंबरम यांच्या अखत्यारीत होत्या ना? मग त्यांनी अमित शहांना जामिन नाकारून काही महिने तुरूंगात डांबण्याचे तपासयंत्रणाचे अधिकार कपात कशाला केलेले नव्हते? तेव्हाच तशी सावधानता बाळगली असती, तर आज तेच हत्यार चिदंबरम यांच्यावर उलटले नसते ना? नुसत्या आरोपासाठी त्यांना तुरुंगात जाऊन पडण्याची वेळ कशाला आली असती? पण तेव्हा तोच कायदा आणि तशीच अटक करताना चिदंबरम कायद्याचे पावित्र्य व महत्ता सांगत होते. त्यातली सुडबुद्धी त्यांना बघता येत नव्हती, किंवा दिसत असूनही बोलायची इच्छा नव्हती. आता त्याचेच चटके बसू लागल्यावर त्यांना कायदाच सुडबुद्धीचे हत्यार असल्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. तिथूनच खरेखुरे राजकारण सुरू होते. आजवर असे कायदे आपल्या वाट्याला जाणार नाहीत, अशी मस्ती होती आणि तो भ्रम दुर झाल्यावर जाग येते आहे. आपणच ज्या सुडबुद्धीला खतपाणी घालून पीक काढले, त्याची चव चाखण्याची वेळ आल्यावर भान येते आहे. तेव्हाचे राज्य कायद्याचे असेल, तर आज सुडबुद्धीचे राजकारण कशाला होईल? आजही कायदाच राबतो आहे आणि तोही चिदंबरम किंवा त्यांच्या कॉग्रेसी पुर्वजांनी जन्माला घातलेला कायदाच मस्ती करतो आहे ना?

Sunday, September 8, 2019

पक्षांतराचे पोस्टमार्टेम

Image result for fadnavis pichad

गेल्या दोन महिन्यात सगळीकडून सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेत विद्यमान आमदार वा विरोधी पक्षातील नेत्यांची रीघ लागली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात ही गळती कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षामध्ये सुरू आहे. तिला पायबंद कसा घालावा, तेही त्या पक्षाच्या नेतॄत्वाला समजेनासे झाले आहे. त्यामुळे आयकर वा सीबीआयच्या दबावाखाली पक्षांतरे घडवली जातात, असा आरोप ठेवून पळवाट शोधली जात आहे. जेव्हा कुठल्याही पराभूत पक्षाचे नेतृत्व अशी मिमांसा करू लागते, तेव्हा त्याची लढण्याची वा जिंकण्याची इच्छाशक्तीच मरून गेल्याचे लक्षात येते. याची सुरूवात आपण विरोधी नेत्यानेच सत्ताधारी पक्षात दाखल होण्यापासून करू शकतो. राधाकृष्ण विखे पाटिल, हे साडेचार वर्षे महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता होते आणि अखेरच्या अधिवेशनापुर्वी सत्ताधारी पक्षात सहभागी झाले. पण तत्पुर्वी त्यांनीच केलेला एक आरोप आज कुणाच्या लक्षात आहे काय? लोकसभा निवडणूकीच्या वेळापत्रकाची घोषणा होण्यापुर्वी दिर्घकाळ सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा यांच्यात कलगीतुरा रंगलेला होता. अशी शिवसेना दोन महिने आधी मतभेद मिटवून लोकसभेला भाजपाच्या सोबत जायला राजी झाल्यावर राधाकृष्ण काय म्हणाले होते? उद्धव ठाकरेंना ईडीची भिती घालून युतीसाठी राजी करण्यात आले. पण महिन्याभरातच विखेचे सुपुत्रच भाजपात दाखल झाले व लोकसभा निकालानंतर खुद्द राधाकृष्णच भाजपात येऊन मंत्री झाले. यातून आपल्याला सीबीआय किंवा ईडीच्या दबावातला पोकळपणा लक्षात येऊ शकतो. कारण त्यात किंचीतही तथ्य असते, तर राधाकृष्ण यांनी अगोदर आरोप केला नसता आणि नंतर स्वत:च ती वाट चोखाळली नसती. जेव्हा सत्याला सामोरे जाण्याची हिंमत माणूस गमावून बसतो, तेव्हा असा पलायनवाद सुरू होत असतो. असल्या कुठल्याही संस्थांच्या दबावामुळे कोणी पक्षांतर करत नाही. मात्र आपले संस्थान वाचवण्यासाठी तो कुठलीही शरणागती पत्करू शकतो. आज कॉग्रेस पक्षात् सुरू असलेली गळती नेतृत्वाच्या दुष्काळातून आलेली आहे.

कॉग्रेस किंवा राष्ट्रवादी पक्षातून लोक अन्यत्र आश्रयस्थान शोधत आहेत, कारण त्यांना आपल्या पक्षाचेच भवितव्य अनिश्चीत भासू लागलेले आहे. ज्या पक्षाचे भवितव्य अनिश्चीत असते, तिथे त्याच्यात आपला मतलब शोधणार्‍यांचेही भवितव्य अनिश्चीत होत असते. सहाजिकच असे पक्षाकडून लाभ घेण्यासाठी जमलेले लोक पळ काढू लागतात. कारण ते कार्यकर्ते नसतात. तो मतलबासाठी जमा झालेला जमाव असतो. त्यालाच पक्ष वा संघटना म्हटल्याने कुठला पक्ष तयार होत नाही, किंवा चालतही नाही. आज या पक्षातून भाजपा किंवा शिवसेनेत आमदार जात असतील, तर त्यांनाही त्या नव्या पक्षाच्या भूमिका किंवा विचारधारा पटलेल्या आहेत, असे अजिबात नाही. त्यांना आपल्या विभागातले स्थान टिकवायचे आहे आणि सहाजिकच लोकमताचा दबाव त्यांना लोकप्रिय पक्षाकडे घेऊन जातो आहे. त्यात मोदीभक्ती नसते किंवा वैचारिक मतपरिवर्तनाचाही संबंध येत नाही. उद्या तितक्याच गतीने असे लोक अन्य पक्षातही जाऊ शकत असतात. हे त्यांना ठाऊक आहे, तसेच त्यांना आश्रय देणार्‍या पक्षालाही पक्के ठाऊक आहे. प्रत्येक पक्षाला त्या त्या भागात निवडून येणारा कोणी उमेदवार हवा असतो आणि नवागताला आपली आमदारकी वा राजकीय प्रभाव टिकावा, इतकीच अपेक्षा असते. म्हणूनच अशा कारणासाठी सीबीआय किंवा ईडी अशा संस्थांचा वापर करण्याची बिलकुल गरज नसते. किंबहूना असे आरोप करण्यातून कॉग्रेस व राष्ट्रवादी आपला आजार लपवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सहाजिकच अशा आरोपातून लोकांची दिशाभूल होण्याची थोडीफ़ार शक्यता असली, म्हणून त्यातून त्या दोन्ही पक्षांना कुठलाही दिलासा मिळाण्याची बिलकुल शक्यता नाही. व्हायचे ते नुकसान होणारच. त्यापेक्षा जाणार्‍यांकडे पाठ फ़िरवून त्या त्या भागात नवे नेतृत्व उभारणे अगत्याचे आहे. शिवाय असे लोक आपल्याला सोडून अन्यत्र कशाला जातात, त्याचाही गंभीरपणे शोध घेण्याची गरज आहे.

दुर्दैव असे आहे, की शरद पवार असोत, किंवा महाराष्ट्रातील कॉग्रेसचे नेते असोत्; त्यांना आपला नाकर्तेपणा संपवायचा नाही, तर लपवायचा आहे. म्हणूनच त्यांनी असे पक्षांतर करणारे थांबतील व स्वपक्षात रहाण्याचा फ़ेरविचार करतील, अशी कुठलीही पावले मागल्या अनेक वर्षात उचलली नाहीत. पाच वर्षानंतर मोदी पुन्हा तितक्याच ताकदीने लोकसभा व बहूमत जिंकतात. ह्याचा अर्थ स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या नेत्यांना अधिक नेमका समजतो. आपल्या मतदारसंघात् वा तालुक्यात कॉग्रेस राष्ट्रवादीने गमावलेली, मते हीच भाजपाची कमाई आहे. ती नुसत्या इव्हीएमच्या घोटाळ्यातून मिळाली असती, तर हे आमदार स्वपक्षाला रामराम ठोकून पळाले नसते. त्यांनी ठाण मांडून त्याच्या विरोधात आवाज उठवला असता. पण हे आमदार भाजपात किंवा सत्ताधारी युतीमध्ये सहभागी व्हायला पळत सुटलेत, कारण आपल्या क्षेत्रातला मतदारही मोदी नावाने भारावल्याचा साक्षात्कार त्यांना घडलेला आहे. आपल्या नेतृत्वाने मोदी किंवा त्यांच्या कारभारावर केलेल्या खोट्यानाट्या आरोपांची मोठी किंमत आपापल्या भागात पक्षाला मोजावी लागल्याने; ह्या आमदारांचा धीर सुटला आहे. आपला पक्ष व नेतृत्वामुळे दोनपाच हजार अधिकची मते मिळण्याची शक्यता नाही. पण त्याच नेत्यांच्या मोदींवरील खोट्या निरर्थक आरोपांमुळे आपल्याला व्यक्तीगत मिळणारी मतेही घटण्याची भिती, त्या स्थानिक नेत्यांना भाजपाकडे ओढून नेते आहे. दोष भाजपामध्ये वा मोदींमध्ये नाही. सीबीआय वा इडीच्या दबावाने कोणा सामान्य नेत्यांना पळायची वेळ येत नाही. त्यापेक्षा नाकर्ते व पराभूत मनोवृत्तीचे नेतृत्व त्यांना अधिक भयभीत करीत असते. त्यातून हे पलायन सुरू होत असते. दिल्लीत बसलेले नेते वा माध्यमातले विश्लेषक, यांच्यापेक्षा आपल्या विभागातल्या लोकांमध्ये होणार्‍या गप्पातून याची खातरजमा होत असते. तिथून ह्या पक्षांतराच्या कृतीला चालना मिळत असते.

इव्हीएम या मतदान यंत्राने निवडणुका जिंकणे, किंवा मतदानात गफ़लत करणे शक्य असते, तर भाजपाने हक्काची तीन राज्ये गमावली नसती. इतके साधेसुधे तर्कशास्त्र आहे. पण ज्यांना त्या सत्याला सामोरे जायचे नसेल, त्यांना पळवाटा शोधाव्या लागतात. मग ते युक्तीवाद करतात, कांगावा करतात. रायबरेलीत सोनिया गांधी विजयी होतात आणि अमेठीत राहुल गांधी पराभूत होतात, त्याला यंत्र जबाबदार नसते. चार दशके जो मतदार तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला, त्याला त्याच चार दशकात तुमचे नाकर्तेपण अनुभवास आलेले असते. तुलनेने मागल्या खेपेस पराभूत झाल्यावरही संपर्कात राहून स्मृती इराणी यांनी पक्षाच्या सत्तेचा आधार घेतला. नंतरच्या पाच वर्षात केलेले काम मतदाराला जाणवत असते, दिसत असते. सलग दहा वर्षे राहुल गांधींच्या हाती अप्रत्यक्षपणे देशाची सत्ता होती. त्याच्याही आधी कित्येक वर्षे त्यांच्याच कुटुंबाकडे देशाची सार्वभौम सत्ता होती आणि तरीही अमेठीत साधे रस्ते किंवा जिल्हा मुख्यालय देखील उभारले गेले नाही. उलट पाच वर्षापुर्वी पराभूत होऊनही मंत्रीपदी निवड झालेल्या स्मृती इराणी तिथे थोडेबहूत काम करू शकल्या. पराभूत उमेदवार चिकाटीने काही काम करतो आणि निवडून दिलेला खासदार अमेठीकडे फ़िरकतही नाही, तो अनुभव असतो. अनुभव परिणामकारक असतो. नुसत्या आरोपांपेक्षा प्रभावशाली असतो. किती कोटी लोकहिताला दिले, त्याची आकडेवारी निष्प्रभ असते. जेव्हा अशा अनुदानाच्या रकमा थेट लोकांच्या खात्यात जमा झाल्याचा अनुभव कोट्यवधी लोकांना येत असतो. त्यातून मत बनत जाते आणि प्रसंग आल्यावर यंत्रात नोंदले जात असते. सत्तेच्या बळावर सरकारी तिजोरीतले अब्जावधी रुपये सहज चोरता येतात. पण कोट्यवधी मते चोरता येत येत नाहीत. हे निखळ सत्य आहे आणि सत्याला सामोरे जायला घाबरणार्‍यांना ते कधीच बघता येत नाही. पण उमेदवार इच्छुकाला नक्की बघावे लागते. पक्षांतराची रीघ त्यातून आली आहे.

सध्या मोदीलाटेपेक्षाही पक्षांतराची लाट अधिक मोठी आहे. विविध पक्षातील आमदार किंवा इच्छुक मोठ्या संख्येने भाजपात किंवा शिवसेनेत जात असतील, तर त्याची प्रामाणिक कारणमिमांसा झाली पाहिजे. इडीचा दबाव किंवा पदाचे आमिष दाखवून माणसे भाजपात ओहली जातात, हे आपल्या समाधानासाठी सोपे कारण आहे. पण त्यामुळे दिर्घकालीन आजारातून राष्ट्रवादी किंवा कॉग्रेस मुक्त होऊ शकणार नाहीत. २०१४ पुर्वी इडी व सीबीआय कॉग्रेसच्या हातात होती, तरीही अनेक खासदार आमदारांनी मोदीलाट सिद्ध होण्यापुर्वीच पक्ष सोडलेला होता. अनेक विद्यमान खासदार भाजपाला शरण गेलेले होते. त्यावेळी मतदान यंत्रात भाजप कुठली गफ़लत करू शकला होता का? केवळ सत्तेत असल्याने कोणी मतदान यंत्रात गडबड करू शकत असेल, तर कॉग्रेस व युपीएला तेव्हाही सत्ता टिकवता आली असती. पण तसे काही झाले नाही. कारण सर्व पक्षांना हे पक्के ठाऊक आहे. इव्हीएम यंत्रात घोटाळा होऊ शकत नाही. पण ते मान्य केल्यास आपले नाकर्तेपण पांगळेपण मान्य करावे लागेल. त्यापेक्षा कांगावा सोपा असतो. म्हणूनच पराभवाला इव्हीएम व पक्षांतराला सीबीआय जबाबदार ठरवण्याची स्पर्धा चालली आहे. कारण पक्षांतराच्या मागचे कारण विरोधी नेतृत्वाला अधिक भयभीत करणारे आहे. त्यात पक्ष सोडणारे नेते व कार्यकर्ते स्वपक्षाच्या नेतृत्वावर अविश्वास व्यक्त करीत आहेत. त्यांचा मोदींवरच विश्वास कमी आणि आपल्याच नेतृत्वावरच अविश्वास अधिक प्रभावी आहे. आपले नेते फ़क्त पराभव खेचून आणू शकतात. विजयाच्या शक्यतेला पराभवाच्या वाटेवर् घेऊन जाऊ शकतात, अशी विरोधी नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची भिती, हीच आजच्या पक्षांतराची खरीखुरी प्रेरणा व चालना आहे. राहुल गांधी वा तत्सम नेते इतरांना जिंकून आणू शकत नाहीत. पण जिंकू शकणार्‍या आपल्याच उमेदवारांना पराभूत करण्याची क्षमता त्यांच्याच अनुयायांना भयभीत करून गेलेली आहे.

एक नमूना मुद्दाम सांगण्यासारखा आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी मोदींना गुजरातच्या बाहेर कोण ओळखतो, असे म्हटले जात होते. गुजरात आणि भारताचा व्याप, यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असल्याचे युक्तीवाद चालू होते. गुजरातचा मोदी व भाजपाने निर्माण केलेला बुडबुडा मतदार फ़ोडून टाकणार, असे विरोधी नेतेच नाही, तर राजकीय अभ्यासकही सांगत होते. पण त्याच मोदींनी गुजरातबाहेर उत्तरप्रदेशातून लोकसभा लढवण्याचे धाडस केलेले होते. महाराष्ट्राचा जाणता नेता किंवा मुरब्बी नेता अशी शरद पवारांच्यासाठी टिमकी वाजवली जाते. पण त्यांनी कधी पश्चीम महाराष्ट्राच्या बाहेर; मराठवाडा, विदर्भ, कोकणात कुठली निवडणूक लढवायची हिंमत तरी केली आहे काय? राहुलनी वायनाड किंवा सोनियांनी बेल्लारीची निवडणूक जरूर लढवली. पण दोन्ही वेळा त्या राज्यात आपल्या पक्षाची सरकारे असल्याची व सुरक्षित मतदारसंघाचीच निवड केलेली होती. नेतृत्वाची शक्ती व झेप त्यातून दिसते. इंदिराजींनी प्रतिकुल कर्नाटकाच्या चिकमंगलूर वा आंध्राच्या मेढक यासारख्या जागी लढती देऊन आपले नेतृत्व सिद्ध केलेले होते. राहुल किंवा अन्य विरोधी नेत्यांनी तशी हिंमत दाखवली असती, तर आज अनेकांना पक्षांतराची गरजही भासली नसती. म्हणूनच पराभवाची मिमांसा आवश्यक असते. आज आपले जुनेजाणते सहकारी कशाला साथ सोडून निघालेत, त्याचे आत्मपरिक्षण शरद पवार किंवा कॉग्रेसच्या अनेक स्थानिक नेत्यांनी करणे अगत्याचे आहे. ते आमदार वा स्थानिक नेते केवळ ईडी वा आयकराच्या खटल्याला जुमानणारे नाहीत, की घाबरणारे नाहीत. त्यांना मोदी सरकार वा नोटिसची भिती अजिबात नाही. त्यांना राहुल, प्रियंका वा तत्सम नेत्यांची भिती सतावते आहे. आपण अपक्ष स्वतंत्र म्हणूनही जिंकू शकतो. परंतु र्कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी म्हणून मतदाराला सामोरे गेल्यास मात्र हमखास पराभूत होऊ शकतो, या भयाने पक्षांतराची लाट आलेली आहे.

भाजपा ज्याला मोदीलाट किंवा भाजपाची लोकप्रियता म्हणून फ़ायदा उठवतो आहे, ते पुर्ण सत्य नाही. एका पक्षाची इतकी लोकप्रियता अन्य पक्षातल्या इच्छुक किंवा आमदार नेत्यांना ओढून घेऊ शकत नाही. उलट अशा परिस्थितीत झुंज देण्यातून स्थानिक पातळीवरही आपले नेतॄत्व प्रस्थापित करण्याची संधी मिळत असते. नव्याने नेतृत्व उभे रहात असते. म्हणूनच कुठल्याही पक्षातला नवा नेता प्रतिकुल परिस्थितीत उदयास येता असतो. इंदिराजींनी आपल्याच पक्षातल्या कालबाह्य नेतृत्वाला निकालात काढताना नव्या दमाच्या नेत्यांना तरूणांना संधी दिली होती. १९७८ नंतर नामवंत वा जुनेजाणते लोक जनतालाटेला शरण गेल्यावर, झुंजणार्‍यांनीच नव्याने पक्षाचा पाया घातला होता. जेव्हा असे बलदंड नेते इंदिराजींना झिडकारत होते, तेव्हा दुय्यम नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी इंदिराजींची पाठराखण केलेली होती. कारण त्यांना इंदिराजीच विजयाकडे घेऊन जातील, अशी खात्री वाटलेली होती. १९८० च्या लोकसभा निवडणूकीत यशवंतरावांना सोडून एकाहून एक दिग्गज नेते इंदिराजींच्या गोटात दाखल झाले आणि चव्हाण एकाकी पडलेले होते. तेही पक्षांतरच होते. पण चव्हाण यापुढे चलनी नाणे नसल्याच्या भयगंडातून ते पक्षांतर झालेले होते. आजची गोष्ट तसूभर वेगळी नाही. राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसमधल्या अनेक नेत्यांना आजचे आपापल्या पक्षाचे नेतृत्वच संघटनेला रसातळाला घेऊन जात असल्याच्या भयगंडाने पछाडले आहे. त्यातून ही पक्षांतराची लाट आलेली आहे. ती भाजपासाठी जमेची बाजू अजिबात नाही. ती दोन्ही कॉग्रेस पक्षांसाठी मात्र चिंतेची बात नक्की आहे. कारण मतदार आधीच दुरावला आहे आणि आता सहकारी अनुयायी सुद्धा सोबत यायला घाबरू लागले आहेत. त्यातून इडी वा सीबीआयवरील आरोपाने सावरता येणार नाही, सत्याला सामोरे जाऊन झुंजावे लागेल, किंवा नामशेष होण्याची मानसित तयारी ठेवावी लागेल. समस्या इतरत्र नसून स्वपक्षात व नेतृत्वात दबा धरून बसलेली आहे.

Saturday, September 7, 2019

वंचितातून ‘लाभार्थी’ बाजूला

Image result for ambedkar imtiyaj jalil

तशी कोणी अपेक्षा केलेली नव्हती. पण अखेरीस वंचित बहूजन आघाडीतून ओवायसी यांचा पक्ष बाजूला झालेला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी अतिशय ठामपणे आरंभापासून आखाड्यात उडी घेतलेली आघाडी म्हणून त्याच गटाकडे बघावे लागेल. कारण दोन्ही कॉग्रेसमध्ये जागावाटपही होत नव्हते आणि युतीच्या मैत्रीविषयी शंका घेतल्या जात होत्या, तेव्हा प्रकाश आंबेडकर आणि असाउदीन ओवायसी यांनी वंचित आघाडीच्या प्रचाराला सुरूवातही केलेली होती. त्यांनी जागा ठरवून घेतलेल्या आणि जवळपास उमेदवारही निश्चीत केलेले होते. प्रकाश आंबेडकर मात्र कॉग्रेसशी तडजोड होईल म्हणून् काही काळ रेंगाळून प्रतिक्षा करीत होते. पण त्यांनी दिलेल्या ऑफ़रसमोर कॉग्रेसला माघार घ्यावी लागली आणि झालेल्या मतदानात वंचितला अपेक्षित यश काही मिळू शकले नाही. पण दुसरीकडे जागावाटपात अडकून पडण्यापेक्षा ठरलेल्या जागांवर आपली प्रचार मोहिम हिरीरीने राबवणार्‍या ओवायशींच्या पक्षाला महाराष्ट्रातून लोकसभेचा पहिला खासदार पाठवणे शक्य झाले. आघाडीतला मोठा भाऊ किंवा जुनी राजकीय संघटना असूनही, भारीप बहूजनला जितका आपला राजकीय प्रभाव सिद्ध करता आला नाही. त्यापेक्षा मोठा लाभार्थी एमआयएम ठरला. त्याने दोनचार जागा मिळाल्या त्या लढवून एक जागा जिंकलेली होती. प्रकाशजी किती अधिक जागा मागतात, त्यासाठी वाद घालण्यात त्यांनी वेळ दवडला नव्हता. म्हणूनच डॉ. रफ़ीक झकेरिया यांच्यानंतर प्रथमच कोणी मुस्लिम खासदार औरंगाबादेतून निवडून येऊ शकला होता. पण अवघ्या चार महिन्यात त्या आघाडीला पुरता तडा गेला असून ओवायचींच्या पक्षाने बाजूला होऊन स्वतंत्रपणे विधानसभा लढवण्याची घोषणा करून टाकलेली आहे. तीच प्रकाश आंबेडकरांची अपेक्षा होती काय? त्यांना वंचितात घुसून लाभार्थी झालेले नको असावेत काय?

लोकसभा निवडणूकांचे मतदान होण्यापर्यंतचा इतिहास तपासला तर महाराष्ट्रामध्ये ही आघाडी गाजली, तितकी प्रभावी नक्कीच नव्हती. कारण पुर्वीच्या कुठल्याही मतदानात या दोन्ही पक्षांना आपला तितका प्रभाव दाखवता आलेला नव्हता. प्रकाश आंबेडकर अनेक राजकीय प्रयोग करीत इथपर्यंत आलेले आहेत आणि ओवायसी यांनी नांदेड वा लातूर अशा जुन्या निजामी प्रदेशात स्थानिक निवडणूका लढवून आपल्या पक्षाचा काही भागात जम बसवला आहे. मुस्लिम वस्त्तीच्या भागातच आपण मते मिळवू शकतो आणि त्याला दलित मतांची जोड मिळाल्यास, काही जागी विजय मिळवू शकतो, हे गणित बांधूनच ओवायसी यांनी वाटचाल केलेली आहे. त्याचा मागल्या पाचसहा वर्षात त्यांना लाभही मिळालेला आहे. इथला मुस्लिम मतदार कुठल्याही पक्षाला बांधील नाही. पण कटाक्षाने हिंदूत्वाची भाषा बोलणार्‍या पक्षाला पराभूत करू शकणार्‍या अन्य पक्षाच्या झोळीत आपली मते गठ्ठ्याने टाकण्याचा इतिहास त्याने घडवलेला आहे. त्यामुळेच पुर्वी कॉग्रेस व नंतरच्या काळात मुस्लिम लीगला मते देणारा हा घटक; मध्यंतरी अबु आझमी वा समाजवादी पक्षाच्या कच्छपी लागला होता. पुढे त्यातला एक वर्ग पवारांच्या इफ़्तार पार्ट्यामुळे राष्ट्रवादी पक्षातही सहभागी झाला. तोच हळुहळू व परिस्थितीनुसार ओवायसींकडे झुकलेला आहे. जो मुस्लिम मतदार मौलवींच्या आहारी जात नाही, असाच वर्ग ओवायसींचा पाठीराखा आहे. जिथे असा मतदार केंद्रीत आहे, तिथेच ओवायसी उमेदवार उभे करतात. विस्कळीत रिपब्लिकन चळवळीने निराश झालेल्या स्थानिक दलित नेत्याला हाताशी धरून अधिकची मते पदरात पाडून घेतात. त्यामुळेच त्यांनी सहा वर्षापुर्वी नांदेड महापालिकेत मोठे यश मिळवून सर्वांना चक्रावून सोडले होते. त्याचाच पुढला विस्तार म्हणून वंचित बहूजन आघाडीकडे बघता येईल. म्हणूनच त्याचा लाभ ओवायसी उठवू शकले. वंचित् मग वंचितच राहिले आणि ओवायसींचा उमेदवार मात्र वंचित आघाडीतला एकमेव ‘लाभार्थी’ ठरला. आता तोच बाजूला झालेला आहे.

अर्थात् त्याची जाणिव प्रकाश आंबेडकरांना आहे आणि मुस्लिम मतदाराने अपेक्षित प्रतिसाद लोकसभेत दिला नसल्याचे मत त्यांनी जाहिरपणे व्यक्त केलेले होते. तिथेच् या आघाडीळा तडा गेल्यात जमा होतो. त्यावर कुठून तरी शिक्कामोर्तब व्हायचे बाकी होते. या बाबतीत आंबेडकरांचे तर्कशास्त्र अनाकलनीय आहे. त्यांना कुठली तरी निवडणूक जिंकायची आहे, की नुसत्या पडझडीतून भविष्यातला पक्ष उभा करायचा आहे, त्याचा खुलासा होऊ शकत नाही. कारण निदान मुठभर जागी तरी आपले उमेदवार जिंकावेत, अशी अपेक्षा घेऊनच पक्ष निवडणूका पक्ष लढवित असतात. मायावती पडायला भरपूर उमेदवार उभे करतात. पण त्यांचे हे समिकरण उत्तरप्रदेशात मात्र नसते. तिथे त्या एक एक जागेची गणिते मांडूनच उमेदवार उभे करतात. त्यातून अधिक निवडून येतील, त्याकडे त्यांचा कटाक्ष असतो. आंबेडकरांची कहाणीच वेगळी आहे. त्यांना कोण कसा वा कुठे निवडून येईल, त्याची बिलकुल फ़िकीर नसते. तर अधिकाधिक उमेदवार आपले, असावेत यासाठी ते आग्रही असतात. सहाजिकच अधिकाधिक पराभूत उमेदवारही त्यांच्या वाट्याला येतात. आताही लोकसभेला अधिक उमेदवार होते आणि दोनतीन उमेदवार असूनही ओवायसींचा एक खासदार झाला. आंबेडकरांची वंचित आघाडी मात्र वंचितच राहिली. अशा पार्श्वभूमीवर विधानसभेत ओवायसींच्या पक्षाने २८८ पैकी १०० जागा मागणे गैरलागू नाही. घासाघीस करून त्यांना खुप कमी जागांवरही समाधानी करता आले असते. पण २८८ पैकी फ़क्त आठ जागा कुठल्या तर्कात वा गणितात बसतात? नसतील, तर आंबेडकरांना आघाडी मोडायची असल्याने ते असा नगण्य आकडा पुढे करतात, असे म्हणणे भाग आहे. गेल्या विधानसभेत स्वबळावर २५-३० जागा लढवून ओवायसींनी दोन आमदार निवडून आणाले होते. आज त्यांना आघाडीतून आठ जागा देऊ करण्यातच अपमान सामावलेला नाही काय?

महाराष्ट्रातील ओवायसींचे विश्वासू नेते इम्तियाझ जलील यांनी गेला महिनाभर जागावाटपासाठी आग्रह धरलेला होता. पण् वंचितकडून त्यांना काहीही स्पष्ट करण्यात आले नाही. निदान त्यांचे स्पष्टीकरण तरी तसे आहे. ही झाली ओवायसींच्या पक्षाची नाराजी. आंबेडकर पत्रकार परिषदा घेऊन वा माध्यमांसमोर कॉग्रेसला वारंवार इशारे देत राहिले आहेत. नसेल तेव्हा त्यांनी कॉग्रेसला शंभरही जागा द्यायला नकार देऊन टाकलेला आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन राष्ट्रवादीला आघाडीतून बाहेर ठेवण्याची अटही घातलेली आहे. एकूण बघता त्यांना वंचितशी कोणालाही आघा्डी करू द्यायची नाही, असा चंग बांधल्याचाच निष्कर्ष काढावा लागतो. चार महिन्यापुर्वी लोकसभेत वंचितला अवघी सात टक्के मते मिळालेली आहेत आणि कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांना एकत्रित पाचपट म्हणजे ३४ टक्के मते मिळालेली आहेत. अशा वेळी कोणी कोणाकडे जागांसी मागणी करावी? कोणी कोणाला छोटा भाऊ समजून वागवावे? याचा व्यवहाराला पटणारा काही तर्क असावा कि नाही? प्रतिकुल परिस्थितीत पाच खासदार निवडून आणणारा राष्ट्रवादी सोबत नकोय आणि एक तरी खासदार असलेल्या कॉग्रेसला वंचित अटी घालणार. त्याची शक्ती किती? तडजोडी वा आघाड्या अशा उभ्या रहात नाहीत, हे प्रकाश आंबेडकरांना कळत नसेल काय? उत्तरप्रदेशात चाळीस टक्के मतांची बेरीज जमवलेल्या अखिलेश व मायावतींनी सहा टक्केवाल्या राहुल गांधींना का झिडकारले? कॉग्रेसशिवाय लोकसभा लढणे कशाला पसंत केले? तोच निकष इथेही लागत नाही काय? दोन्ही कॉग्रेसच्या मतांची पराभवातही टक्केवारी ३४ आहे, तर वंचितची एकत्रित मते सात टक्के आहेत. मग थोरला भाऊ वा भागिदार असल्याच्या थाटात आंबेडकर कशाला बोलत असतात? इतरांना पाडून संपवून त्यांना विरोधी अवकाश व्यापायचा असेल, तर हरकत नाही. मग काही काळ भाजपा किंवा शिवसेना जिंकली तरी पर्वा नसल्याचे धोरण योग्यच असेल. पण मग आघाडीच्या ऑफ़र वा गाजावाजा तरी कशाला करायचा?

आघाड्या नेहमी आपली दुबळी शक्ती झाकण्यासाठी असतात आणि एकत्रितपणे परस्परांच्या मदतीने मोठे यश मिळवण्यासाठी असतात. त्यात किती जागी लढतो, यापेक्षा त्यातून किती जागा जिंकतो, याला प्राधान्य असते आणि असायलाही हवे. लोकसभेत ओवायसींनी किमान जागा घेऊन अधिक यश मिळवले आणि वंचितला मात्र अधिक जागा लढवुन कुठलाही लाभ मिळवता आला नाही. कारण त्यांना लढायच्या व त्यातून जिंकायच्या जागाच ठरवता आलेल्या नाहीत्. म्हणून मग अशा पक्षाकडे इतरांना पाडणारा पक्ष म्हणून बघितले जाते. कॉग्रेस वा अन्य कोणी वंचितवर भाजपाची बी-टीम म्हणून आरोप करतात, त्याचा तितकाच अर्थ असतो. अधिकाधिक उमेदवार उभे करून सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातल्या मतांची विभागणी करण्याने सत्ताधार्‍यांचा विजय सोपा केला; असाच त्याचा अर्थ आहे. लोकसभेमधल्या मतदानात बहुतांश जागी युतीचे उमेदवार ५० टक्केहून अधिक मतांनी जिंकले आहेत. त्यामुळे वंचितवर तसा आरोप होत असता, तरी सिद्ध् होत नाही. पण अपप्रचार करणार्‍यांच्या हाती मात्र कोलित दिले जाते. त्यातच आंबेडकरांनी राज्यातील मौलवींची बैठक घेऊन ओवायसी यांच्या मनात शंका निर्माण केल्या होत्या आणि नंतरही जागावाटपात खेळवत ठेवून त्यांना नाराज केलेले आहे. पण मुद्दा ओवायसी, जलील वा कॉग्रेसचा नाही. प्रकाश आंबेडकर कुठल्या दिशेने आपल्या पक्षाला, अनुयायांना घेऊन जाऊ इच्छितात, असा प्रश्न आहे. कारण त्यांनी चालविलेले राजकीय निवडणूकांचे प्रयोग मागल्या तीन चार दशकात कुठेही पुढले पाऊल टाकू शकलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या विचारधारा वा अनुयायांची राजकीय कुचंबणा होऊन बसली आहे. मात्र यावेळी ‘वंचित’च्या प्रयोगात त्यांना मिळालेली मते लक्षणिय असून त्यांच्याकडे मुस्लिम मतांपेक्षाही पुर्वाश्रमीच्या मरगळून गेलेल्या पारंपारिक विरोधी पक्षाचा मतदार एकवटतांना दिसतो आहे. त्याचा विश्वास संपादन करण्याला महत्व आहे.

कुठलेही सरकार किंवा सत्ताधारी पक्ष कितीही चांगले काम करीत असला, तरी सगळा समाज त्याच्या मागे जात नसतो. त्यातही अनेकजण सत्तेवर नाराज असतात आणि अशा वर्गाला आपल्या पाठीशी गोळा करण्यातून विरोधी पक्ष साकारला जात असतो. असे नाराजांचे लहानमोठे कितीतरी विस्कळीत गट घटक असतात. त्यांनाही कोणा खमक्या आक्रमक नेतृत्वाचा शोध असतो. आपल्या किरकोळ शक्तीने सत्ताधार्‍यांशी झुंज देता येत नाही, म्हणून हे गट् हताश असतात. आजही तसा खुप मोठा वर्ग मतदारात आहे आणि कार्यकर्त्यांमध्येही आहे. जे कोणी एकामागून एक सत्ताधारी युतीमध्ये प्रवेश करीत आहेत, त्या आमदार नेत्यांच्या मागून त्यांचा सर्व अनुयायी वा पाठीराखा गेलेला नाही. त्याला जायचेही नाही. असा वर्ग नव्या नेतृत्वाच्या शोधात आहे. त्याला कुठल्या पदाची वा स्वार्थाची बाधा झालेली नाही. त्याला सत्ताधारी पक्षाशी तुंबळ लढत देणारा नेता हवा आहे, पक्ष हवा आहे. तो कधीकाळी शेकाप, जनता दल वा तत्सम पक्षात होता आणि ते विकलांग झाल्यावर कॉग्रेस राष्ट्रवादी या पक्षांच्या वळचणीला गेलेला वर्ग आहे. तो विचारसरणीने प्रभावित होणारा वर्ग नसला तरी कुठल्या तरी विचारांचा विरोधक म्हणून संकलीत होणारा घटक आहे. त्याच्या अपेक्षा प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडून असू शकतात. पण त्याला नुसते पडणारे अधिकाधिक उमेदवार उभा करणारा पक्ष वा नेता नको असतो. मुठभर तरी आमदार जो निवडून आणेल व मतदान प्रभावित करील, असा नेता हवा असतो. गेल्या लोकसभा मतदानात असाच वर्ग मोठ्या संख्येने वंचितच्या खात्यात आलेला आहे. म्हणूनच सात टक्के मतांची मजल मारता आलेली आहे. त्यात आणखी मोठी भर पडू शकते. कॉग्रेस राष्ट्रवादीला मिळालेल्या ३४ टक्के मतांपैकी दहाबारा टक्के मते नजिकच्या काळात बाजूला होऊन तो नवा पर्याय स्विकारण्याच्या तयारीत आहे. आंबेडकर त्यांना प्रतिसाद देणार किंवा नाही, असा राजकीय प्रश्न आज उभा आहे.

आजवर जे प्रायोगिक राजकारण प्रकाश आंबेडकरांनी केले, त्याचा कालावधी आता संपलेला असून व्यवहारी राजकारणाची वेळ आलेली आहे. राज्यव्यापी पर्यायी पक्ष होण्याची संधी हात जोडून् समोर उभी आहे. कारण गेल्या पाच वर्षातल्या कॉग्रेस व राष्ट्रवादी राजकारणाने त्या वर्गाला पुर्णपणे निराश केलेले आहे. त्या पक्षांमधले आमदार व नेतेच कंटाळलेले नाहीत. ते आपापले स्वार्थ साधायला पक्षांतर करीत आहेत. पण त्यांच्यासोबतचा मतदार वा छोटा वैचारिक भूमिकेने बांधलेल समाज घटक पोरका झालेला आहे. त्याला पर्यायी नेतृत्व देण्याची जबाबदारी घेणार्‍याची अशा वर्गाला व मतदाराला प्रतिक्षा आहे. असाच वर्ग उत्तरप्रदेशात मायावती मुलायम यांच्याकडे झुकला आणि बिहारमध्ये लालू नितीश यांच्या मागे वळला. महाराष्ट्रात तोच चमत्कार घडू शकतो. पण तो घडायचा असेल तर नेता व पक्षाचा ढाचा निर्णायक आहे. प्रकाश आंबेडकरांपाशी तशी कुवत आहे. पण ती वापरण्याची इच्छा कितपत आहे, याची शंका येते. कारण आजही ते नुसत्या अधिकाधिक जागांच्या मागणीवर अडून बसलेले आहेत आणि ओवायसींच्या लहान पक्षालाही सोबत सामावून घेण्यात अपयशी झालेले आहेत. त्यांनी माध्यमांच्या गोतावळ्यातून बाहेर पडून जरा व्यवहाराच्या जगात डोकावून बघावे. तरी त्यांना इतिहासाने दिलेली संधी बघता येईल. महाराष्ट्र कॉग्रेसमुक्त होताना पर्यायी राजकीय पक्षाची गरज त्यांना खूणावते आहे. त्याकडे डोळसपणे बघता आले पाहिजे. बघितले असते, तर ओवायसींच्या पक्षाला ४०-५० जागा देऊन विधानसभेला मोठी झुंज देण्याचा मार्ग खुला करता आला असता. परंतु आज तरी ती संधी हातची गेली म्हणावे लागेल. मौलवींवर विसंबून पुरोगामी पक्षांना कधीच मते मिळालेली नाहीत. शिवाय मुस्लिमांखेरीजच्या मतांची बेरीज करूनच अनेक पक्ष पर्यायी बनत गेले आहेत. ते ओळखता आले नाही, मग लाभार्थी वंचितातून बाहेर पडतात आणि वंचित पुन्हा वंचित रहातात.