फ़ॉर्म्युला: जागावाटपाचा की सत्तावाटपाचा?

युतीचे घोडे कुठे अडलेले आहे? गेल्या दोनतीन आठवड्यापासून युती आज होणार, उद्या होणार असे नुसते वायदे ऐकायला मिळत आहेत. युतीचे फ़ॉर्म्युले सांगितले किंवा बदलले जात आहेत. पण प्रत्यक्ष शिवसेना किंवा भाजपा यांच्यात कुठल्याही निश्चीत तत्वावर एकत्रित लढण्याची घोषणा होऊ शकलेली नाही. लोकसभेच्या निवडणूकीपुर्वी अशीच चर्चा रंगलेली होती. पण त्यावर वादाची छाया पडलेली होती. अखेरीस एकेदिवशी अचानक भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा मातोश्रीवर पोहोचले आणि दोन तासात जागावाटपासह युतीची घोषण होऊन गेलेली होती. तेव्हाही पत्रकारांनी विधानसभेच्या जागावाटपाचा प्रश्न विचारला होता. तर मित्रपक्षांना जागा सोडल्यावर उरतील त्या निम्मे निम्मे असे सांगण्यात आलेले होते. सहाजिकच  निम्मे जागा, म्हणजे कशाच्या निम्मे याचा खुलासा पत्रकारांनी विचारला नाही आणि युतीच्या नेत्यांनी स्पष्टीकरण दिले नाही. कारण निम्मे म्हणजे मित्रपक्ष बाजूला ठेवून प्रत्येकी १४४ होतात. किंवा १८ जागा अन्य पक्षांना सोडल्यास १३५ प्रत्येकी असा अर्थ होतो. आताही जे आकडे किंवा फ़ॉर्म्युले समोर आणले जात आहेत किंवा चर्चा चालू आहे; ही तशीच चालू आहे. पण तसे काही झाल्यास भाजपाला युतीचा कुठला लाभ मिळू शकतो? स्वबळावर १२२ आमदार निवडून आणलेल्या भाजपाने १४४ जागा मान्य केल्यास, केवळ २२ जागा अधिकच्या मिळतात. उलट शिवसेनेला ८१ जागा अधिक मिळतात. १३५ आकडा मान्य केल्यास भाजपाला अवघ्या १३ जागा अधिक मिळतात आणि सेनेला ७२ जागा अधिक मिळतात. असे राजकीय सौदे होत नाहीत. म्हणूनच मग १६२-१२६ असे काही आकडे पुढे आणले गेले. पण खरोखरच असे नुसते आकड्याचे वाटप असते तर इतके दिवस गेले लागले नसते. भाजपानेही घाऊक दराने अन्य पक्षातले आमदार आपल्याकडे आणले नसते, किंवा मेगाभरती केली नसती. युतीचा अर्थ लढवायच्या जागांचे वाटप असा आहे काय? की वेगळेच कुठले वाटप युती़चे घोडे अडवून बसलेले आहे? जागांचे वाटप व्हायचे आहे की अधिकार पदांच्या वाटपावरून युती खोळंबलेली आहे?

गंमत अशी आहे, की आजच्या किंवा गेल्या वेळच्या निवडणुकांनंतर दोन्ही पक्षातला वाद हा जागांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो वाद निवडणूकीत लढायच्या जागांचा कमी आणि सत्ता मिळाल्यावर वाटल्या जाण्याच्या सत्तापदांचा अधिकारपदांचा अधिक आहे. मोदी मंत्रीमंडळ असो किंवा देवेंद्र सरकार असो, त्यात शिवसेनेच्या वाट्याला आलेली मंत्रीपदे किंवा सत्तापदे किती प्रमाणबद्ध आहेत? १८ खासदारांच्या बदल्यात शिवसेनेला केंद्रामध्ये एकच ‘नाममात्र’ कॅबिनेट मंत्रीपद मिळालेले आहे. राज्यातही सत्तेत शिवसेना सहभागी झाली तरी कुठलेही महत्वाचे मंत्रालय किंवा खाते शिवसेनेच्या वाट्याला आलेले नाही,. हे सेनेचे कायमचे दुखणे राहिलेले आहे. म्हणूनच २०१४ मध्ये विधानसभेला युती कशाला तुटली, त्याची मिमांसा समजून घेतली पाहिजे. तेव्हा दोन्ही पक्षांनीजास्त जागा हव्यात म्हणून केलेल्या हट्टाने युती मोडली होती. कारण लोकसभेतील यशानंतर विधानसभेतही युतीला अधिक जागा व बहूमत मिळणार हे उघड गुपित होते. सहाजिकच ज्याला अधिक जागा युतीतून लढवता येतील, त्यालाच अधिक आमदार निवडून नेण्याची हमी होती. पण दोन्ही पक्षांना फ़क्त अधिक आमदार नको होते. त्या अधिक आमदार संख्येमुळे मुख्यमंत्री कोणाचा, हा निवाडा व्हायचा होता. सहाजिकच अधिक जागा म्हणजे अधिक आमदार, हे त्यामागचे कारण होते. त्यात भाजपाने आधीच बाजी मारलेली होती आणि अन्य पक्षातून इच्छुक व माजी आमदार गोळा करून अधिक जागा लढवण्याची सज्जता केलेली होती. तिथे शिवसेना गाफ़ील होती. पण म्हणून मुद्दा बदलत नाही. अधिक जागा म्हणजे सरकारमध्ये अधिक निर्णायक हुकूमत, असेच समिकरण होते. ते ओळखून शिवसेनेने लवचिकता दाखवली असती, तर सेनेला ६३ जागांवर अडकून पडावे लागले नसते आणि भाजपाला १२२ इतका मोठा पल्ला गाठता आला नसता. पण सेना नुसतीच परिस्थितीशी गाफ़ील नव्हती, तर डावपेचातही गोंधळलेली होती. लढायच्या जागा किती यापेक्षाही जिंकण्यासारख्या किती, त्याला महत्व होते आणि भाजपाने तिथेच बाजी मारली होती.

अर्थात त्यानंतरही सेनेने एकाकी लढून चांगली झुंज दिली आणि भाजपाल बहूमतापासून वंचित ठेवले. पण निकालानंतरच्या राजकारणातही शिवसेना तोकडी पडली. सरकार चालवायला भाजपाला सेनेशी तडजोड करणे भाग होते आणि तिथे शिवसेना संयम राखून सौदाही करू शकली असती. पण मुठभर नेत्यांना कसेही मंत्री व्हायची घाई झाली होती आणि त्या अगतिकतेचा अतिरीक्त लाभ उठवित भाजपाने ६३ आमदारांच्या बदल्यात शिवसेनेला नगण्य मानली जाणारी मंत्रीपदे देऊन बोळवण केली. आताही मुद्दा तोच आहे. किती जागा सेनेसाठी सोडणार याला महत्व नसून, पुढल्या सरकारमध्ये शिवसेनेला कुठली व किती सत्तापदे भाजपा देणार; ह्य वाटपाचा तिढा आहे. जागा शंभर मिळाल्या तरी सेनेला त्याचे महत्व नाही. त्यापैकी जिंकण्यासारख्या जागा किती असतील, त्यालाच निर्णायक महत्व आहे. म्हणूनच अधिकाधिक जिंकता येतील व आपले प्रतिनिधीत्व सर्व प्रमुख शहरात व जिल्ह्यात टिकावे; अशी अपेक्षा सेनेची असणार. पण त्याहीपेक्षा कोणलाही किती जागा लढवायला मिळोत. निकालानंतर जे संयुक्त सरकार स्थापन होईल, त्यातली निम्मे सत्तापदे मिळावीत, ही शिवसेनेची खरी अपेक्षा असणार आहे. तेव्हा आमदारांच्या संख्येचे प्रमाण दाखवून मंत्रीपदे ठरवू नयेत आणि कुठल्याही परिस्थितीत शिवसेनेच्या वाट्याला उपमुख्यमंत्री तरी आलाच पाहिजे, ही युती होण्यासाठीची किमान अपेक्षा शिवसेनेला असावी. त्यासाठी मुख्यमंत्री वा अमित शहांनी आधीच जाहिर आश्वासन दिले पाहिजे, असा काहीसा हट्ट असू शकतो. त्याबाबतीत मात्र देवेंद्र फ़डणवीस किंवा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल आपल्या स्तरावर निर्णय घेऊ शकत नाहीत. कारण तो निर्णय भाजपासाठी धोरणात्न्मक असून पक्षश्रेष्ठीच त्याविषयी काही ठरवू शकतात. त्या बाबतीत शाश्वती मिळाली तर उद्धव ठाकरे विनाविलंब युतीला हिरवा कंदिल दाखवू शकतील. कारण भाजपा असो किंवा शिवसेना असो. त्यांना आमदार् संख्येपेक्षाही सत्तापदांमध्ये रस आहे. त्याचे वाटप जागांच्या इतके सोपे नाही. मग जागा १२५ वा १०५ असतील तरी बिघडत नाही.

प्रथमच ठाकरे कुटुंबातला कोणी निवडणूकीच्या रिंगणात उतरायला सज्ज झालेला आहे आणि त्याला विरोधी बाकावर बसवायची महत्वाकांक्षा तर कोणी बाळगू शकत नाही. ज्याच्या आजोबाने राज्याचे दोन मुख्यमंत्री आपल्या अधिकारात निश्चीत केले, त्याला विरोधी नेता म्हणून विधानसभेत धाडला जाऊ शकेल काय? त्यामुळे आदित्य ठाकरे वरळीतून निवडणूक लढवणार, त्याच्याशीही जागावाटप व युतीच्या भवितव्याचे धागेदोरे घट्ट गुंतलेले आहेत. आदित्यला किमान उपमुख्यमंत्री करायचे तर युतीखेरीज पर्यय नाही. कारण शिवसेना आज तरी स्वबळावर बहूमत संपादन करण्याच्या परिस्थितीत नाही. सहाजिकच सेनेसाठी युती अगत्या़ची आहे. पण ठामपणे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम, करायचे तर निदान ७०-८० आमदारांचे संख्याबळ तरी पाठीशी असायला हवे ना? भाजपाच्या चाणक्यांना सेनेची वा पक्षप्रमुखांची ही अगतिकता पक्की ठाऊक आहे आणि म्हणूनच त्यांनी आपले पत्ते मोजून मापून खेळलेले आहेत. युतीचा निर्णय टांगून ठेवलेला आहे आणि युतीचा निर्णय म्हणजे लढवायच्या जागा नसून, नंतर मिळणार्‍या सत्तेच्या वाटपाचा विषय आहे. तो फ़क्त उपमुख्यमंत्री पदापुरता नाही. तर महत्वाच्या मानल्या जाणार्‍या खात्यांचा व मंत्रालयांचाही विषय आहे. गृह, अर्थ, महसुल, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास वा ग्रामीण विकास अशी सरकारला दिशा देणारी महत्वाची खाती असतात आणि त्याचाही निर्णय युतीच्या घोषणेपुर्वी व्हावा, ही पक्षप्रमुखांची वा ठाकरे कुटुंबियांची अपेक्षा असू शकते. किंबहूना तिथेच तर घोडे पेंड खाते आहे आणि अमित शहा किंवा देवेंद्र फ़डणवीस यांनाही त्याची पुर्ण कल्पना आहे. हा सगळा उहापोह समजून घेतला तर निवडणुकीचे वेळापत्रक जहिर झाले तरी खुप आधीच ठरलेली युती घोषित का होऊ शकलेली नाही, त्याचा उलगडा होऊ शकतो. कारण युतीचा घोडा जागा किती म्हणून अडलेला नाहीच. तो सत्तापदांचे वाटप ठरवण्यासाठी अडून राहिलेला आहे आणि म्हणून अमित शहांनी शिक्कामोर्तब करण्यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. कारण विषय जागावाटपाचा नसून सत्तावाटपाचा फ़ॉर्म्युलाचा आहे.