मार्च महिन्यात कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरू झाला आणि एप्रिल महिन्यात क्रमाक्रमाने त्या विषाणू बाधेचे रुग्ण सापडू लागल्यापासून आज मुंबईने व महाराष्ट्राने कुठवर मजल मारली आहे? त्या टाळेबंदीचा चौथा टप्पा आज संपतोय आणि आणखी काही काळ त्यातून सुटका नसल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. त्यातच अजूनही नवनवे रुग्ण सापडत असून तो आकडा खाली येत नसताना रुग्णसेवा किंवा वैद्यक सेवेतील शेकडो उणिवा समोर येत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर थोडीफ़ार झाडाझडती घेण्याला पर्याय नाही. संकट जागतिक आहे आणि जगातल्या मोठमोठ्या व्यवस्था उलथून पडलेल्या असताना एकट्या महाराष्ट्र सरकार वा सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरण्यात अर्थ नाही. पण सत्ताधीशांकडून येत असलेली माहिती आणि वस्तुस्थिती यांचीही सांगड घालायला हवीच ना? कारण प्रतिदिन मृत्यूमुखी पडणार्‍यांचा आकडाही थोडाथोडका नाही. इथे मग पत्रकारितेची कसोटी लागत असते. फ़क्त विविध पक्षाचे नेते प्रवक्ते यांच्यात झुंज लावून, किंवा त्यांच्या भांडणाच्या बातम्या देऊन पत्रकारिता साजरी होणार नसते. म्हणूनच आजचा प्रश्न राज्यातील महाआघाडी सरकार वा त्यांच्या म्होरक्यांना नसून, मराठी पत्रकारिता करणार्‍यांसाठी आहे. मे महिना सुरू व्हायच्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी महिना अखेरीस सगळ्या जिल्ह्यांना ग्रीन झोनमध्ये आणायची भूमिका मांडलेली होती. पण त्याच कालखंडात उर्वरीत ऑरेन्ज झोनसहीत ग्रीन झोन जिल्हेही रेड झोनमध्ये कसे गेले? त्याचा शोध कोणी घ्यायचा? त्याहीपेक्षा सरकार देत असलेल्या माहितीची शहानिशा कोणी करायची? कोणी त्यासाठी पुढे येणार आहे काय?
मे महिन्याच्या आरंभापासून आपण वाढत्या कोरोनाच्या बंदोबस्तासाठी किंवा रुग्णांच्या उपचारासाठी महाआघाडी सरकार कसे कंबर कसून राबते आहे आणि त्यात विरोधी पक्ष कसा व्यत्यय आणतो आहे; त्याच्या रसभरीत चर्चा माध्यमातून ऐकत आलो. पण जे दावे राज्य सरकारने केले, ते कधीतरी माध्यमांनी तपासले आहेत काय? उदाहरण म्हणून आपण इस्पितळात रुग्णशय्या कमी पडत असल्याने अतिशय वेगाने नवी तात्पुरती इस्पितळे वा उपचार कक्ष उभारण्याच्या अनेक बातम्या मे महिन्यात सातत्याने बघत आलो. त्यापैकी बीकेसी म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्री निवासस्थानाच्या शेजारी असलेल्या विस्तीर्ण मैदानावर उभारलेल्या काही हजार रुग्णशय्यांचे वृत्त प्रत्येक वाहिनीवर बघून झालेले आहे. कोरोनाचा उदभव झाल्यापासूनच्या प्रदुषित वातावरणात दिसेनासे झालेले पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे त्या ‘नवजात’ बीकेसी रुग्णालयाला भेट देताना दिसले. अधिकार्‍यांचा ताफ़ा सोबत घेऊन त्यांनी त्या व्यवस्थेची पहाणी केली. ते चित्रण बघून लोकांना खुप हायसे वाटल्यास नवल नाही. सरकार काही करीत असल्याचा तो दिलासा होता. पण त्या ऐसपैस व्यवस्थेची दृष्ये बघून कुणाचा कोरोना ठिकठाक होणार नव्हता. कारण त्यानंतर अनेक भागातून बाधा झालेल्यांना रुग्णवाहिका मिळत नाहीत वा जिथे रुग्ण मृत्यूमुखी पडला, तिथेही त्याचा मृतदेह हलवायला जागा नसल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. त्याच दरम्यान मग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही बीकेसीत जाऊन आल्याची बातमी बघायला मिळाली. तशीच सुविधा गोरेगावच्या नेस्को मैदानात झाल्याचेही कानी येत होते. या बातम्यांचा ओघ चालूच राहिला. पण तेव्हाच रुग्णाला घेऊन इस्पितळांच्या दारोदारी फ़िरणार्‍या रुग्णवाहिकांच्या बातम्याही मागोमाग येऊ लागल्या. कारण काय होते?
एका बाजूला रुग्णांना बेडस् नाहीत म्हणून बहुतांश इस्पितळात दाखल करून घेत नाहीत आणि अनेक ठिकाणी एकाच शय्येवर दोन दोन रुग्ण असल्याच्या बातम्यांचा ओघ सुरू झाला. यातली गफ़लत कुठल्याच पत्रकारांना वा माध्यमांना खरेच कळत नव्हती का? कारण हजारोच्या संख्येने याच काळात नव्या रुग्णशय्यांची उभारणी झालेली असेल, तर रुग्णांना दारोदार फ़िरायची वेळ कशाला आलेली आहे? तितकेच नाही. आदित्य वा उद्धव ठाकरे यांच्या मागोमाग एकेदिवशी ज्येष्ठ नेते शरद पवारही बीकेसीमध्ये रुग्णशय्यांची पहाणी करून पाठ थोपटायला गेल्याच्या बातम्या झळकल्या. या तीन भेटींमध्ये किमान दहाबारा दिवसांचे अंतर होते. पण नव्याने सज्ज केलेल्या शय्यांवर एकदाही कोणी रुग्ण विसावलेला दिसला नाही. मग त्या शय्या प्रदर्शनासाठी मांडलेल्या होत्या काय? योगायोगाने ते मैदानच प्रदर्शनासाठी राखीव भूखंड आहे. याच दरम्यान वरळीचा डोम, झेवियर्स कॉलेज. रेसकोर्स अशा अनेक जागी नव्याने रुग्णशय्या सज्ज होत असल्याच्या बातम्याही झळकत होत्या. पण साधारण तीनचार आठवड्यात उभारलेल्या या नव्या व्यवस्थेचा लाभ कोण वा कुठला कोरोनाग्रस्त घेतो आहे, त्याची किंचीतही झलक सामान्य लोकांना देण्याची इच्छा माध्यमांना होऊ नये, हे आश्चर्यच नाही काय? कारण तितकी दृष्येही मुंबईकरांना दिलासा देणारी ठरली असती. सायन किंवा अन्य कुठल्या इस्पितळात मृतदेहाच्या शेजारीच रुग्णावर उपचार चालू असल्याच्या भयावह दृष्याला, तितके चोख उत्तर दुसरे असू शकत नव्हते. काही त्रुटी आहेत, पण त्यापेक्षाही सज्जता अधिक असून त्याचाही लाभ मुंबईकर कोरोनाग्रस्तांना मिळत असल्याचे लोकांना आपल्या डोळ्यांनी दिसले असते आणि बघताही आले असते. परंतु कुणाही पत्रकाराला तितके सोपे काम करावे वाटले नाही, किंवा राज्यकर्त्यांनाही आपल्या कर्तबगारीच्या ‘लाभार्थी’ नागरिकांचे असे योग्य प्रदर्शन मांडण्याची गरज वाटली नाही.
या सबंध महिन्यात वा पाचसहा आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी लाइव्ह संबोधनातून दिलासा देण्यापेक्षा नव्या शय्यांवर पहुडलेले वा उपचार घेणारे रुग्ण दिसल्याच्या मोठा परिणाम होऊ शकला असता. टिकाकार वा विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर मिळून गेले असते. किंबहूना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांची वाचा अशी बसली असती, की त्यांना पत्रकार परिषद घेऊन सत्ताधारी पक्षावर आरोप करण्याची हिंमतही झाली नसती. पण ती झाली आणि मग त्यांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांना वेगळी पत्रकार परिषद घेण्याची वेळ आली. त्यातही देण्यात आलेले आकडे किंवा माहिती तपासून बघितली तर वस्तुस्थिती दुजोरा देताना दिसत नाही. त्याही संवादात नव्या हजारो रुग्णशय्यांवर किती रुग्ण उपचार घेत आहेत, त्याविषयी कुणा पत्रकाराने प्रश्न विचारला नाही किंवा उत्तर मिळाले नाही. शिवाय नुसत्या रुग्णशय्या पुरेशा असतात काय असाही प्रश्न आहेच. कारण नुसत्या शय्येचा प्रश्न असता, तर प्रत्येक वस्तीतही मोकळ्या जागी खाटा टाकून ती सुविधा उभी राहू शकते. हजार नाही तरी पाचपन्नास खाटा टाकून मुंबईत काही लाख रुग्णशय्या रातोरात नवरात्रोत्सव किंवा गणेशोत्सवाचेही कार्यकर्ते उभारू शकतात. मुद्दा असतो, तो रुग्णशय्येवर येणार्‍या व्यक्तीवर उपचार करणार्‍या कर्मचारी व वैद्यक जाणकाराचा. त्या बाबतीत काय सोय आहे? बीकेसी वा नेस्को अशा जागी हजारो रुग्णशय्या सज्ज केल्या, तरी तिथे येणार्‍या रुग्णांची सेवा किंवा उपचार करण्यासाठीचे कर्मचारी कुठे आहेत? त्यांची संख्या किती आहे? उपलब्धता किती आहे? त्याची काही माहिती अनिल देशमुख, थोरात वा अनील परब इत्यादी मंत्र्यांनी कुठे दिल्याचे कोणाच्या ऐकीवात आहे का? त्याची विचारणा कुणा पत्रकाराने केल्याचे तरी ऐकीवात आहे काय? की पत्रकारिताच रुग्णशय्येवर मुर्च्छित होऊन पडलेली आहे?
