मुंबई हाताबाहेर जातेय

 

गेल्या आठवड्यात मुंबईचे पालिका आयुक्त प्रविण परदेशी यांना तडकाफ़डकी बाजूला करून त्यांच्या जागी इक्बालसिंग चहल या अधिकार्‍याला आणून बसवण्यात आले. याचा अर्थ लॉकडाऊनच्या सहा आठवड्यात मुंबईची जी स्थिती झाली, त्याला जबाबदार धरून परदेशी यांना शिक्षा फ़र्मावण्यात आली, असेच मानावे लागते. पण ही स्थिती हाताबाहेर गेलेली असेल तर इतके दिवस त्यांच्यावर कोणी देखरेख ठेवत नव्हता काय? सरकार म्हणून काम करणारे स्थिती इतकी आवाक्याबाहेर जाण्यापर्यंत प्रतिक्षा करीत होते, असेच मानावे काय? कारण ऐन संकटात वा युद्धात असताना नेतृत्व बदलणे योग्य नसते आणि त्यामुळे खरोखर संकटाशी झुंजणार्‍या निम्नस्तरीय कर्मचारी अधिकार्‍यांचा धीर सुटत असतो. याचे एक कारण म्हणजे सायन इस्पितळात एका मृत रुग्णाच्या बाजूलाच दुसर्‍या रुग्णावर चाललेल्या उपचाराचा व्हायरल झालेला व्हिडीओ आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. यात पहिली गोष्ट म्हणजे संबंधित व्हिडीओ एका आमदारानेच आपल्या सोशल मीडिया खात्यावर टाकल्याने गाजावाजा झाला. पण तो बनवणार्‍याचीही मुलाखत आलेली आहे. त्याने आपल्याला हे व्हायरल करायचे नव्हते असेही म्हटले आहे. पण लक्ष वेधण्यासाठी व तात्काळ सुधारणा होण्यासाठी काही निवडक लोकांना तो पाठवण्यात आला. तरीही काही हालचाल झाली नव्हती, असा खुलासा त्याने केला आहे. म्हणजेच व्हिडीओ बनवणार्‍याच्या हेतूविषयी शंका घेता येत नाही. पण तेवढ्याच कारणासाठी इतकी मोठी कारवाई वा बदली होणेही योग्य वाटत नाही. कारण हा विषय दोन सनदी अधिकार्‍यांपुरता मर्यादित नसून, जगाला भेडसावणार्‍या संकटकाळातील एक गंभीर विषय आहे. त्यावर नेहमीप्रमाणे बदल्या करून वा हात झटकून परिणाम साधला जाऊ शकत नसतो. परिणाम म्हणजे कोरोनाला पायबंद घालण्यातले यश असते. त्याचे भान संबंधितांना आहे काय? असते तर पहिल्यापासून अतिशय काटेकोर कारभार होऊ शकला असता व परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकली नसती.

सत्ता राबवणार्‍यांनी एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवायची असते. कितीही कठोर टिकेचे प्रहार होत असतात, तेव्हाही डोके शांत ठेवून परिस्थितीचा ‘सामना’ करावा लागतो. प्रामुख्याने जेव्हा स्थिती युद्धजन्य असते, तेव्हा तर अत्यंत थंड डोक्याने निर्णय घ्यावे लागतात आणि कठोर अंमलबजावणीला प्राधान्य द्यावे लागते. त्यात कोणाही आपल्या परक्याने खोडसाळपणा केला, तर त्यावर तात्काळ आघात करून शिस्तीला महत्व द्यायचे असते. ते पहिल्यापासून झाले असते व होताना दिसले असते, तर अशी हातघाईची वेळ आली नसती. ज्या दिवशी गृहसचिवांनी वाढवान कुटुंबाला घरचे मित्र म्हणून पळून जायला मदत केली आणि त्यात पोलिस यंत्रणेचाही गैरवापर होऊ दिला, तिथेच कारवाईचा बडगा उगारला जायला हवा होता. त्यांना रजेवर पाठवून पांघरूण घातले गेले आणि त्यावेळी गृहमंत्री राजकारण करू नका म्हणून सारवासारव करीत राहिले. तो चुकीचा संदेश होता आणि आहे. त्यानंतरच अशा शासकीय बेशिस्तीची व हलगर्जीपणाची साखळी सुरू झालेली होती. आपण कसे उत्तम कारभारी आहोत आणि केंद्रातील मोदी सरकार कसे नालायक आहे, ते सिद्ध करण्यात महाराष्ट्राचे गृहमंत्री गुंतलेले होते. अन्यथा आपल्या गृहसचिवावर देखरेख ठेवण्याऐवजी त्यांनी दिल्लीत तबलिगच्या मर्कझला परवानगी कशी देण्यात आली; असले प्रश्न विचारण्यात वेळ घालवला नसता. राजकारण वा बेशिस्त तिथून सुरू होत असते आणि हळुहळू कारभाराचे गांभिर्य संपून सर्वच अधिकारी व सत्ताधारी परिस्थिती विसरून वागू लागतात. फ़क्त वाढवान हाच विषय नव्हता. रिपब्लिक वाहिनीच्या संपादकावर अवेळी अपरात्री दोघांनी हल्ला केला आणि त्यांना लॉकडाऊनच्या काळात तिथपर्यंत येण्यासाठी परवानगीही मिळू शकली होती. त्याला कोणीही जबाबदार नव्हते का? लाखो नागरिकांसाठी मुंबई बंद होती. पण काही पक्ष कार्यकर्त्यांसाठी तेव्हाही राजकीय साहस करण्याची संपुर्ण मोकळीक होती ना?

आजही लॉकडाऊन आहे आणि हजारोच्या संख्येने स्थलांतरीत मजूर आपले सामान कुटुंब घेऊन मैलोगणती दुर आपल्या राज्यात जायला निघालेले आहेत. कोणी आपली मालकीची रिक्षा घेऊन निघाला आहे, तर कोणी भरपूर भाडे मोजून ट्रक वा अन्य वहानातून प्रवासाला निघालेले आहेत. त्यांना रोखण्याची कुवत वा हिंमत पोलिस गमावून बसले आहेत. ह्याला कारभार म्हणायचे असेल तर आनंद आहे. नाशिकला घाटामध्ये अशा वहानांची गर्दी झालेली वाहिन्या दाखवत आहेत आणि काही जागी अपघातही झालेले आहेत. त्याचे कारण लोकांचा धीर सुटला हे सत्यच आहे. पण तरीही वर्दीतल्या पोलिसाचे वा निर्बंधांचे भयसुद्धा संपलेले आहे. ते फ़क्त पोलिस थकल्याने संपले असे नक्कीच म्हणता येणार नाही. एका जागी ढिलाई झाली व दाखवली गेली; मग दुसर्‍या ठिकाणी कंटाळलेले लोक कायद्याला जुमानत नाहीत. पण त्याची सुरूवात मग वाढवान वा अर्णबवरच्या हल्यापासून सुरू होते, याचा विसर पडून चालणार नाही. असा शिस्तभंग कशामुळे होतो? तर इतकी मोठी हल्ल्याची घटना होते आणि त्यातला पिडीत म्हणून अर्णबची साधी तक्रार नोंदवून घेतानाही राजकारण खेळले गेले व टाळाटाळ झाली. त्यातूनच कारभाराची सुत्रे हातून निसटत असतात. कारण वाढवान यांना मोकळीक देणार्‍याला रजेवर पाठवून सारवासारव झाली आणि अर्णबची जबानी बारातेरा तास चालू होती. मुंबईत कडेकोट लॉकडाऊन सुरू असताना ज्येष्ठ वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना अशा राजकीय हेतूने प्रेरीत तक्रारीची जबानी घेण्यासाठी इतकी सवड असू शकते का? मग त्यांचा प्राधान्यक्रम सामान्य माणसालाही कळतो. आजही पोलिस व शासन यंत्रणा राजकीय हेतूने चाललेली असून, आपणही कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याची काही गरज नाही; असे सामान्य माणसाला वाटले तर नवल कुठले? कधी याचा विचार तरी झाला आहे काय? परिस्थितीचे गांभिर्य व संकटकालीन जाणिवा, प्रशासक वा सत्ताधारीच कृतीतून दाखवणार नसतील, तर लोकांनी अनुकरण कोणाचे करायचे?

सत्ता कोणाच्या हातात वा पक्षाकडे आहे त्याला किंचीतही महत्व नाही. होणार्‍या परिणामांचे खापर शेवटी सत्तेत बसलेल्यांच्या माथी फ़ुटणार असते. तेव्हा राजकीय दोषारोप तुम्हाला वाचवू शकत नाहीत. एका वाहिनीच्या चर्चेत अर्णब काही बोलला असेल, तर त्यावर देशाच्या कानाकोपर्‍यात दोनशेच्या वर तक्रारी पोलिसात नोंदवणारे नेमके काय करीत असतात? अशा तक्रारीची तात्काळ दखल घेऊन बारातेरा तासाची जबानी घेण्यात गुंतून पडलेली पोलिस यंत्रणाही कोणता संदेश सामान्य लोकांना देत असते? तर कोरोना वा लॉकडाऊन दुय्यम असून राजकीय हेवेदावे व भांडणे प्राधान्याचा विषय आहे. हे एका खात्यात वा विभागात होत असेल व खपवून घेतले जात असेल, तर बाकी खात्यात व शासकीय विभागात त्याचेच अनुकरण सुरू होत असते. मग महापालिका रुग्णालये वा आरोग्य विभागातील डॉक्टर्स वा कर्मचारी थोडेफ़ार सैल वागले तर नवल कसले? निदान ही मंडळी अपुरी साधने व उपकरणांनी काम करीत आहेत. अधिक तास कामे करून थकूनभागून गेलेली आहेत. सायन वा अन्य इस्पितळात काही चुकीचा प्रकार घडला असेल व गफ़लत झालेली असेल, तरी समजू शकते. त्यांच्यावर बेफ़िकीर व्यवहार केल्याचा सरसकट आरोप गैरलागू आहे. कारण परिस्थितीच इतकी नाजूक आहे, की एका जागी तोल संभाळताना दुसरीकडला तोल जातच असतो. त्याचे खापर आयुक्तावर फ़ोडून वा डीनला बाजूला करून भागणार नाही. त्यांच्या पाठीशी वरीष्ठ वा सत्ताधार्‍यांनी उभे राहून त्यांचा कान पकडला पाहिजे. पण अपमानित व्हायची पाळी कुठल्याही प्रशासनिक अधिकारी वा व्यक्तीवर आज येणे योग्य नाही. कारण त्या यंत्रणेकडून ही लढाई लढवली जात असून, त्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीचे मनोधैर्य शाबूत राखण्याला महत्व आहे. एकाला बाजूला करून दुसर्‍याला आणल्याने पदाची भरती होते, पण अनुभवाचे व कामाच्या आवाक्याचे महत्व त्याहीपेक्षा मोठे असते. 

आजच्या घडीला राज्य सरकारच्या अनेक वरीष्ठ अनुभवी सनदी अधिकार्‍यांना तसे काम उरलेले नाही. सरकारची दोनचार महत्वाची खाती वगळता अन्य कारभार ठप्प आहे. तशा अधिकार्‍यांना महत्वाच्या खात्याच्या जादा जबाबदार्‍या सोपवूनही त्यावर पर्याय काढला जाऊ शकतो. आयुक्त वा अन्य बाबतीत तशा ज्येष्ठ  जोडीदारांची नेमणूक करून कामाचा बोजा हलका करता येऊ शकतो. ज्या खात्यांचे काम लॉकडाऊन व कोरोनामुळे वाढलेले आहे, त्या खात्यात हंगामी काही इतर खात्याचे अधिकारी आणुन ती कसर भरून काढली जाऊ शकते. आजवर त्याच खात्यात काम करून अन्यत्र बदली झालेल्यांना, अशा जागी आणुन त्यांच्या जुन्या अनुभवाचाही फ़ायदा घेणे अशक्य नाही व नव्हते. किंबहूना त्यामुळे कामाची वाटणी करून असलेले अधिकारी व यंत्रणा अधिक प्रभावाने वापरता आली असती. पण त्यासाठीचा विचार झाला नाही आणि राजकीय कुरघोडीलाच प्राधान्य मिळत राहिले. त्याचे दुष्परिणाम समोर आल्यावर धावपळ सुरू झालेली आहे. कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी आपापल्या खात्यात अपुर्‍या साधनांनिशी अधिक जबाबदार्‍या पेलून दाखवीत आहेत. मोठी आधुनिक इस्पितळे कोसळली असताना दुबळी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिकचा बोजा पेलून वाटचाल करीत आहे. मग त्यांचे सुत्रधार मानली जाते ती नोकरशाही इतकी निराशाजनक कामगिरी कशाला करते, हा विचारण्यासारखा प्रश्न आहे. नोकरशाहीला दिशा देण्यात नेतृत्व कमी पडले, की प्रशासनावर मांड ठोकण्यात राजकीय नेतॄत्व तोकडे पडते; याचा शोध घेण्याची गरज आहे. नुसते कोणाला बदलून वा रजेवर पाठवून परिस्थिती सुधारण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. युध्दपातळीवर काम करण्याची जबाबदारी असून सैनिक व सेनापतींच्या एकदिलाने काम करण्यातूनच ते साध्य होऊ शकणार आहे. कारण मुंबई दिवसेदिवस हाताबाहेर चालली आहे. तोल तेव्हाच संभाळायचा असतो, जेव्हा तोल जात असतो. हे प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव गाठीशी असलेल्या महाआघाडीच्या सुत्रधार वा रिमोट कंट्रोल असलेल्या शरद पवारांना हे सत्य अन्य कोणी समजावण्याची आवश्यकता आहे काय?