चावून दातओठ, खातो कुबेर पोहे

अखेरीस निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील विधान परिषद निवडणुका कोरोनाचे संकट असतानाही उरकून घेण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील घटनात्मक पेच सुटलेला आहे. खरेतर त्याला सत्ताधारी आघाडी प्रामुख्याने जबाबदार आहे. जेव्हा युती मोडून सरकार स्थापन केले, तेव्हाच तातडीने उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा विषय संपवायला हवा होता. तर अशी पाळी आली नसती. कोरोना आधी आमंत्रण देऊन येत नसतो. पण तिथे मुळात झालेली चुक कशामुळे झाली, त्याचा उहापोह कुठलाही संपादक करीत नाही, तेव्हा त्याची पत्रकारिता संपून वकिली सुरू झालेली असते. खरेच भाजपाला यात राजकारण खेळायचे असते, तर आताही राज्यपालांनी पुढाकार घेऊन त्यात तोडगा काढला नसता. पण विषय कुठलाही असो, त्यात भाजपाला गुन्हेगार ठरवणे किंवा मोदी सरकार आल्यापासून देशाच्या राजकारणाचा विचका झाल्याचे सिद्ध करणेम; इतकीच इतिकर्तव्यता उरली असेल तर यापेक्षा काय वेगळे व्हायचे? अन्यथा लोकसत्ता वा महाराष्ट्र टाईम्स अशा दोन प्रमुख वृत्तपत्रांनी संपादकीय लिहून राज्यपाल कोश्यारींना लक्ष्य केले नसते. एक मात्र मान्य करावे लागेल, हल्ली बहुतांश मराठी वर्तमानपत्रांचे संपादक कपील सिब्बलशी स्पर्धा करू शकण्याइतके घटनातज्ञ वा कायदेपंडीत होऊन गेलेले आहेत. अन्यथा राज्यपाल घटनेचा राखणदार म्हणून राज्यात काम करतो, याचेही भान त्यांनी सोडले नसते. नामनियुक्त व्यक्तीला मुख्यमंत्री करण्याचा संकेत नाही. कायद्याच्या शब्दाबरोबरच त्यातला आशयही जपला गेला पाहिजे, याचे भान संपादकांना न ठेवण्याची मुभा असली तरी राज्यपालांना नसते. अग्रलेख मागे घेण्याचे पराक्रम करणार्‍यांना आपण काय लिहीत आहोत, याचेही भान नसते. तर त्यांनी किती लांब जिभ करून बोलावे लिहावे, यालाही मर्यादा कुठे असतात? पण त्या मर्यादा सभ्य लोकांसाठी असतात. आजकाल संपादकांना लज्जेतूनही सुटका मिळालेली असावी. अन्यथा कोश्यारी यांच्यावर दोषारोप करण्याचे काहीही कारण नव्हते.

ज्या विषयावरून हा गदारोळ माजलेला आहे. त्यातून एक वाईट पायंडा निर्माण झाला असता. आधी मुख्यमंत्री व्हायचे आणि मग आपल्यालाच आमदारही नेमून घ्यायचे, हा पायंडा चुकीचा आहे. पण तसे यापुर्वीही घडल्याचे मटाच्या संपादकांनी इतिहासातून शोधून काढलेले आहे. त्यातले आपल्याला हवे तितके सांगायचे आणि जिथे बेशरमपणा उघडा पडेल तिथे झाकायचे. ही पत्रकारिता नसते तर शुद्ध बदमाशी असते. १९५२ सालात मद्रास प्रांतामध्ये सी. राजगोपालाचारी हे आमदार नसताना आघाडी जमवून मुख्यमंत्री झाले. मात्र त्यांना निवडणूक लढवायची नव्हती. म्हणून त्यांनी राज्यपालांकडून आपली आमदार म्हणून नियुक्ती करून घेतली. इथपर्यंत सत्य आहे. पण त्यामुळे पंतप्रधान नेहरूही संतापले होते आणि त्यांनी राज्यपालांसह राजाजींबद्दल व्यक्त केलेली नाराजी कोणी सांगायची? अशा रितीने सत्तेला चिकटून रहाण्यासाठी वाटेल ते करणे अयोग्य आहे, असा नाराजीचा सुर नेहरूंनी लावला होता. पण राजाजींनी त्यांनाही दाद दिली नाही. म्हणजेच कॉग्रेस पक्षालाही राज्यपाल नियुक्त आमदारानेच मुख्यमंत्री होणे शरमेची गोष्ट वाटली होती. ते मटाच्या संपादकांना तीच अभिमानास्पद गोष्ट वाटते. नागरिक सुधारणा कायद्यावर जगभर वाटेल ते बरळून झाल्यावर कपील सिब्बल राज्यसभेत मात्र त्यामुळे कुणाच्याही नागरिकत्वाला धोका नसल्याची कबुली देतात. पण जनतेच्या कोर्टात मात्र अर्धसत्य बोलतात. मग मटाचा असला अग्रलेख तब्बल सिब्बल शैलीतला नाही काय? राजाजींनी नियुक्त आमदार असून मुख्यमंत्रीपदी रहाणे लज्जास्पद होते आणि हे संपादक मजकूर ती कशी प्रतिष्ठेची वा अब्रुदार बाब असल्याप्रमाणे उदाहरण म्हणून पेश करीत आहेत. सुदैवाने कोश्यारी तितके पुरोगामी सभ्य नाहीत. म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पेचातून बाहेर काढण्यासाठी सभ्य व कायदेशीर मार्ग शोधला आहे. कारण राज्यपालांनीच लिहीलेल्या पत्रामुळे निवडणूक आयोगाने परिषदेची निवडणूक अलिकडे आणून वेळेत आमदारकीचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. कारण कोश्यारी कधी लोकसत्तेचे संपादक नव्हते ना?

ज्यांना आपला रोजचा अग्रलेखही विचारपुर्वक लिहीता येत नाही आणि छापून आल्यावर दोनचार दिवसांनी कंबरेत लाथा बसल्यावर तोच अग्रलेख मागे घ्यायचीही लाजलज्जा उरलेली नाही, असे लोक आजकाल प्रतिष्ठीत म्हणून उजळमाथ्याने वावरत असतात. मग कोश्यारींना राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा राखून काम करणे अवघडच होणार ना? लोकसत्ताचे संपादक झाल्यापासून कुबेर अकस्मात ‘कुमारा’वस्थेत गेलेले आहेत. त्यामुळे रोजच्या रोज संघ वा भाजपाच्या विरोधात गरळ ओकल्याखेरीज त्यांना अन्न पचत नाही. शिवाय अवेळी कुमारावस्थेत गेल्यावर अवघे जग वृद्धाश्रमात भरती झालेले वाटल्यासही नवल नाही. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रातील घटनात्मक पेचप्रसंग समजून घेता आला नाही. किंवा त्यातली राजकीय गुंतागुंत समजणे शक्यच नव्हते. इथेच तर या असंतांच्या संताचे दोहे सुरू होतात. आपल्याला ज्याचा गंध नाही वा आकलनाच्या पलिकडली गोष्ट आहे म्हटल्यावर कुबेरांना शांत बसवत नाही. ते हिरीरीने आपली नसलेली अक्कल पाजळायला पुढे सरसावतात. यापुर्वी नियुक्त आमदाराने मुख्यमंत्री होण्याचा एकच दाखला ‘मटा’ने सादर केला. तोही कुबेरांच्या गावी नाही आणि त्यात सहभागी असल्याने खुद्द पहिले पंतप्रधान नेहरू कशाला प्रक्षुब्ध झाले तेही ठाऊक असण्याचा संबंधच येत नाही. अशा रितीने राजाजी सत्तेला चिकटून बसले म्हणजे चुकीचा संदेश जातो, असे म्हणत नेहरूंनी विरोध केला होता. म्हणजेच नेहरूंनाही लज्जास्पद गोष्ट वाटली व त्यांनी राज्यपालांची हजामत केली होती. ते कुबेरांना अभिमानास्पद वाटते. त्यावरूनच वृद्धाश्रमात जाण्याची पातळी कोणी गाठली, हे लक्षात येऊ शकते. पण घटनाक्रम बघितला तर पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहांनी मध्यममार्ग शोधलेला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मोदींना साकडे घातल्यावरच तो तोडगा निघू शकला आहे. गेले दोनतीन आठवडे अर्धवट संपादक व सल्लागारांच्या नादी लागून मुख्यमंत्रीच गोत्यात आलेले होते. पण तोडगा काय आणि तोच कसा प्रतिष्ठीत आहे, ते समजायला आपली बुद्धी शाबुत असायला हवी ना?

आजवरचे वा आजचे राज्यपाल किती नालायक वा टाकावू आहेत, असे पोटतिडकीने लिहीताना आपणही संपादक म्हणून कसे कणाहीन आहोत, त्याचे भान कसे उरत नाही? राजभवनातून राजकारण खुप पुर्वी अगदी नेहरूंच्याच काळापासून सुरू झालेले होते आणि आता ती संसदीय लोकशाहीची परंपरा झालेली आहे. राज्यात महायुतीतून निवडून येऊन विरोधात लढलेल्या दोन्ही कॉग्रेस सोबत सत्तेची भागिदारी करण्यातली सभ्यता ज्यांना भावलेली आहे, त्यांच्या सभ्यतेचा दाखला वेगळा देण्याची गरज नाही. गेल्या दहाबारा वर्षातले आपलेच अग्रलेख वा लेख काढून कुबेर वा अन्य संपादक विश्लेषकांनी नव्याने वाचावेत. दोन महिन्यांवर पावसाळा आलेला आहे. प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबई ठाण्यातली दुर्दशा अगत्याने खरडून लिहीताना शिवसेनेने पंचवीस वर्षात दोन्ही महानगरांचा कसा सत्यानाश करून टाकला, ते मिटक्या मारीत सांगणारे हेच संपादक आहेत ना? आताही कोरोनाच्या काळात सर्वाधिक बाधा व मृत्यूचे आकडे महाराष्ट्रातील असताना त्याच पत्रकार संपादकांना उद्धवरावांचे ‘उत्तम प्रशासन’ नजरेत भरू लागलेले आहे. त्यांच्या अकलेची बरोबरी इतर कोणाला करता येईल? छान आहे. आहे चालू राहूदे. पावसाळा पन्नास दिवसांवर आहे आणि मुंबईचे हॉटस्पॉट पाण्यात बुडतील, तेव्हा बघता येईल. कारण कोरोनाचा विळखा मुंबईला जितका बसलेला आहे, तो नजिकच्या काळात सैल होण्याची बिलकुल शक्यता नाही आणि त्याचे सत्य अग्रलेख वा बातम्यातून झाकले म्हणून संपणारे नाही. भरती होणारे रुग्ण, मृतांची संख्या व हळुहळू वाढत्या संख्येने सापडणारे कोरोनाबाधीत अग्रलेखातून थोपवता येणारे नाहीत. आज कितीही इच्छा असून आघाडीतील मित्र पक्षांच्या उचापतखोरांमुळे उद्धवराव त्याला पायबंद घालू शकलेले नाहीत. ते सत्य नाकारले म्हणून परिणाम संपत नसतात. ते जुन जुलैमध्ये समोर येणार आहेत. त्याचा ‘सामना’ कोण करणार आहे?