भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस

नकारात्मकता कधीच हिंमत देत नसते आणि लढण्यासाठी शस्त्रास्त्रे लागत नाहीत तर हिंमत आवश्यक असते. ज्यांना हिंमत म्हणजे काय तेच ठाऊक नसते, त्यांना कुठली लढाई लढता येत नाही, किंवा जिंकताही येणार नसते. त्यामुळे चिनी मालाच्या बहिष्काराच्या गोष्टी लडाखच्या झटापटीनंतर सुरू झाल्या आणि अशा दिवाभितांना घाम फ़ुटलेला आहे. चिनी मालावर बहिष्कार म्हणजे तात्काळ जगाची अर्थव्यवस्थाच कोसळून पडली, म्हणून त्यांनी ऊर बडवायला सुरूवात केली तर म्हणूनच नवल नाही. त्यांचे शब्द व अक्कल खरी असती, तर उद्याचा सूर्य सुद्धा चिनी इच्छेनुसारच उगवला असता आणि शी जिनपिंग यांना विचारल्याखेरीज मावळलाही नसता. अशा विचारांनी ग्रासलेल्यांना चिनी मालावर बहीष्कार म्हणजे काय, त्याचाच बोध झालेला नाही. पण ज्यांना त्याचे जबरदस्त चटके बसू शकतात, त्यांना ह्या आवाहनाची भीषण क्षमता त्यापुर्वीच उमजलेली आहे. म्हणून त्यांनी नुसता सुगावा लागताच बोंबा ठोकायला सुरूवात केलेली आहे. लडाखची घटना कालपरवाची आहे. पण तिथे चिनी सैनिकांनी आगावू पवित्रा घेतल्यापासून भारतात काही उत्साही लोकांनी चिनी मालावर बहिष्कार घालण्याची भाषा सुरू केली. त्याचे तात्काळ प्रतिसाद चिनी सरकारच्या मुखपत्रातून उमटले होते. कारण होते, एक सामान्य मजेशीर व्यंगचित्र. जगात आपल्या गुणवत्तेने ब्रान्ड बनलेल्या अमूल या दुग्धपदार्थ उत्पादक भारतीय कंपनीने नेहमीप्रमाणे एक जाहिरात केली आणि ग्लोबल टाईम्स या चिनी मुखपत्राला मिरच्या झोंबल्या होत्या. चिनी सरकारने दडपण आणून ती जाहिरात वा व्यंगचित्र झाकण्याचा आटापिटा केला. ज्याला इथले महान अर्थशास्त्री जगातली आर्थिक महाशक्ती म्हणून गौरवतात, ती अर्थसत्ता एका व्यंगचित्राने भयभीत होते? एका जाहिरातीतले मजेशीर व्यंगचित्र बघून बाहूबली घाबरतो?

जगात कोणीही इतका मोठा नसतो किंवा शक्तीशाली नसतो, की त्याला आव्हान देणेच अशक्य असते. जोपर्यंत इतर सगळे घाबरून गप्प असतात, तेव्हाच कोणीतरी बाहुबली उदयास येत असतो आणि त्याचे आयुष्य कुठूनतरी आव्हान मिळण्यापुरतेच मर्यादित असते. शंभर अपराध भरण्यापर्यंत शिशूपालाचे होते, तितकेच. जेव्हा अपराधांची संख्या पुर्ण होते, किंवा अन्य कोणी आव्हान देण्यासाठी उभा ठाकतो, तेव्हा बाहूबलीचे आयुष्य संपण्याची वेळ येते. चिनची कहाणीही वेगळी नाही. त्याच्याशी तुल्यबळ लोकसंख्या असलेल्या भारताला फ़क्त बाजारपेठ समजण्याची त्याने घोडचुक केली आहे. त्यापेक्षाही भारतात कधीच कोणी खंबीर नेता उदयास येणार नाही, असाही खुळा समज करून घेतल्याचा हा परिणाम आहे. इथे देशासाठी आत्मसमर्पण करायला उतावळ्यांची संख्या कधीच कमी नव्हती आणि त्याची चुणूक सोमवारी मोजक्या भारतीय जवानांनी दाखवलेली आहे. त्यापैकी कोणी अर्थशास्त्री नव्हता. त्यामुळेच जेव्हा भारतीय सैनिक सीमेवर हुतात्मा व्हायला पुढे झेपावतो, तेव्हा सामान्य भारतीय माणूसही आपले योगदान म्हणून कुठलाही त्याग करायला सज्ज असतो. फ़क्त त्याला आपले नेतॄत्व करणार्‍यावर तितकी श्रद्धा असावी लागते. जेव्हा तसा नेता किंवा सेनापती नसतो, तेव्हा तोच भारत सुप्तावस्थेत निद्रीस्त असतो. त्याला डिवचू नये किंवा जागवू नये. लडाख प्रकरणात चिनने तीच चुक केली आहे. त्याला जवाहरलाल नेहरू व नरेंद्र मोदी यांच्यातला फ़रक ओळखता आलेला नाही. अन्यथा त्याने इतकी आत्मघातकी चुक नक्कीच केली नसती. आता ती चुक केलेलीच असेल तर त्याची किंमतही मोजावी लागणार आहे आणि ती किंमत केवळ सैनिकी युद्धातली नसेल तर आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रातीलही असेल. कारण चिनी मालाला आज भारताइतका अन्य कोणी मोठा ग्राहक उरलेला नाही. कोरोनामुळे जगभरची बाजारपेठ ओस पडली आहे आणि भारतात गरीबी असली तरी ग्राहक संख्या मोठी आहे.

साधारण ४५ टक्के चिनी मालाची विक्री भारतात होते आणि म्हणूनच ग्लोबल टाईम्स या चिनी मुखपत्राने चिनी मालाशिवाय भारताला जगता येणार नाही, अशी दर्पोक्ती केली होती. पण तो चिनी माल भारतीय ग्राहकापर्यंत पोहोचवणार्‍या दुकानदार व्यापारी संस्थेनेच परस्पर उत्तर दिले आहे. कोट्यवधी दुकानदारांची संघटना असलेल्या या संस्थेने यापुढे चिनी मालाची आयात थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि बदल्यात पर्यायी मालाचे भारतातच उत्पादन होण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी आपल्या दुकानात येणार्‍या ग्राहक सामान्य नागरिकाला स्वदेशी माल व त्यातील राष्ट्रवाद शिकवण्याची जबाबदारी त्याच संस्थेने उचलली आहे. त्याचा अर्थ पुस्तकी अर्थपंडितांना समजू शकत नाही. कारण त्यांना जीवंत माणसे ठाऊकच नसतात. त्यांना वर्तमानपत्र वा पुस्तकातले आकडे म्हणजेच माणसे व लोकसंख्या वाटते. त्या लोकसंख्येतल्या भावना व भावविश्व त्यांचे निर्णय ठरवित असते. त्यासाठी कुठल्या अर्थशास्त्राचे दाखले नागरिक शोधत नाही किंवा मागत नाही. जनभावनाच चीन विरोधात प्रक्षुब्ध झालेली असेल, तर तिला कुठलेही अर्थशास्त्र बदलू शकत नाही की रोखू शकत नाही. हजारो मैल चालत आपल्या गावी पोहोचताना गाडी बस वा अन्य वहानासाठी लाचार नसलेला कोट्यवधी समाज त्याची साक्ष देत असतो. पण ते बघण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी डोळे उघडे असायला हवेत आणि मेंदूही जागृत असायला हवा. त्या कोट्यवधी प्रवासी स्थलांतरीत मजुरांनी बिनतक्रार कष्ट घेतले आणि त्यांचे आकडे मोजत बसलेल्यांनीच अश्रू ढाळले होते. त्या अश्रू ढाळणार्‍यांना  भारत कधी समजलेला नाही, तर त्याच भारतातल्या नागरिकांच्या चीनविषयक भावना वा प्रक्षोभ कसा कळावा? त्यांना बहिष्काराची क्षमता कशाला उमजावी? त्यांनी अर्थशास्त्राचे निरर्थक अश्रू ढाळत बसावे. सामान्य कोट्यवधी भारतीय चिनला धडा शिकवायला सज्ज होत आहेत. त्याचे चटकेही चिनला बसू लागले आहेत.

आवडत्या पंतप्रधानाने साधे आवाहन केले आणि दोन कोटी कुटुंबानी आपले सुखवस्तु जीवन मान्य करून गॅसची सबसिडी सोडली. त्यातून आणखी सहासात कोटी गरीब कुटुंबियांना घरगुती गॅस सिलींडर जोडणी मिळू शकली. हा विश्वास त्या भारतीय लोकसंख्येवर आणि तिच्यातल्या सदिच्छेवर आधीच्या कुणा नेत्याने कशाला दाखवला नव्हता? नोटाबंदीच्या जाचक कालखंडातून कोट्यवधी जनता गेलीच ना? तिने कुठली किती तक्रार केली? तेव्हाही हे दिवाळखोर अर्थकारण बुडाले म्हणून रडतच होते ना? म्हणून देश थांबला नाही की संपलेला नाही. रडणार्‍यांनी टाहो फ़ोडला म्हणून देश मागे पडला नाही आणि चिनसुद्धा अशा समाजाला देशाला ग्राहक म्हणून वेठीस धरू शकत नाही. उलट आपल्या ग्राहकशक्तीच्या बळावर कोट्यवधी भारतीय चिनी सत्तेला, अर्थकारणाला व सेनेलाही ओलिस ठेवू शकतात. किंबहूना त्याचीच चाहूल लागल्याने चिनी राज्यकर्ते सैरभैर झालेले आहेत. अर्थकारणाला भारत जुमानत नाही म्हणून चिनी ड्रॅगनने सैनिकी फ़णा उगारला आहे. पण सामान्य भारतीयातला कालियामर्दन जागा झाला तर तो कितीही फ़णांच्या ड्रॅगनच्या माथ्यावर थयथया नाचू शकतो, हे सत्य आहे. चिनी मालावरच्या बहिष्कारातून चिनी अर्थव्यवस्था उलथून पडणार नाही. पण डळमळीत होऊ शकते आणि जेव्हा अर्थकारणाचाच तोल जातो, तेव्हा प्रशासन व सैनिकी बळाचाही तोल जाण्याला पर्याय नसतो. अर्थकारण सैन्यासाठी रसद असते, या देशात अर्धपोटी राहून जय जवान जय किसान घोषणा यशस्वी करणारी पिढी झालेली आहे. घरातले दागदागिने सैन्याच्या खर्चाला दान करणार्‍या रणरागिणी इथल्याच आहेत. त्याचे ज्ञान व भान असलेला माणूस पंतप्रधान म्हणून देशाचे नेतृत्व करतो आहे. चिनी मालाचा बहिष्कार त्याचा एक पैलू आहे. त्याचे भयंकर प्रतिबिंब चिनी नेते बघू शकतात. म्हणून तर अमुल बेबीच्या एका व्यंगचित्राने त्यांना घाम फ़ुटतो. जेव्हा हा बहिष्कार उलगडत जाईल तेव्हा चिनी राज्यकर्त्यांपासून भारतीय अर्थशास्त्र्यांची किती गाळण उडाली असेल, त्याची नुसती कल्पना करावी.

कुरकुरणार्‍या खाटेवरचा ‘हनिमून’

मध्यंतरी गायब झालेले ‘ज्येष्ठ पत्रकार’ निखील वागळे महिनाभराच्या सुट्टीनंतर पुन्हा अवतरले; तेव्हा त्यांनी एक धक्कादायक खुलासा केलेला होता. त्यांच्या मते त्यांचा हनिमून चालला होता आणि अचानक तो हनिमुन सोडून ते महिनाभराच्या सुट्टीवर गेल्याचे त्यांनीच कथन केले. त्यांनी त्यासाठी D-Tox असा इंग्रजी शब्द वापरला होता. पण त्याचा बहुतांश लोकांना अंदाज आला नाही, किंवा अर्थ कळला नाही. आता हनिमून अर्धवट सोडण्यामागचा गौप्यस्फ़ोट ‘सामना’ने केला आहे. मंगळवारचा सामनाचा अग्रलेख किंवा त्याचे शीर्षक निखीलच्या तक्रारीचे कारण असावे. ते शीर्षक आहे, ‘खाट का कुरकुरतेय?’ त्याचीच चिंता वाटल्याने वागळे हनिमून सोडून रजेवर गेले असावे काय? ‘सामना’चा अग्रलेख वागळ्यांना आश्वस्त करण्यासाठीच लिहीला आहे काय? खाट जुनी आहे आणि कितीही कुरकुरली तरी मोडणार नाही. तेव्हा निश्चींत मनाने हनिमून चालू ठेवा, असे सांगण्यासाठीच हा अग्रलेख लिहीलेला असेल, तर तो महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरातांना झोंबण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यांनीच माध्यमांच्या समोर येऊन अग्रलेख अर्धवट अपुर्‍या माहितीवर आधारीत असल्याची तक्रार कशाला करावी? उलट सामनाच्या सुरात सुर मिसळून खाट जुनी नाही व कुरकुरणारी नाही. अगदी भक्कम छप्परी पलंग असल्याचे सांगून टाकायला हवे होते ना? मग वागळ्यांना निश्चींत मनाने आणखी चार वर्षे हनिमून चालवता आला असता. पण सगळाच विचीत्र प्रकार आहे. वागळे हनिमून सोडून पळतात, सामना खाटेची चिंता नको म्हणून आश्वासन देतो आणि बिचारे थोरात खाट कुरकुरत नसल्याचेही सांगतात. मग हा तिहेरी हनिमून मालिका म्हणून बघणार्‍यांनी काय बोध घ्यावा? ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ असा प्रश्न सामान्य प्रेक्षकांना सतावणारच ना? त्या ‘रिश्त्यातले पावित्र्य’ सांगताना आत्महत्या होताना बघितलेला प्रेक्षक अधिकच गडबडलेला आहे ना?

असो मुद्दा इतकाच, की शब्द योजताना खुप जपून वापरावे, याचे भान नसलेल्यांचीच एकूण पत्रकारितेत मांदियाळी झालेली असल्याने शब्दांचे बुडबुडे उडवले जाण्याला पर्याय नाही. मग त्यांचे राजकीय स्फ़ोट होणेही अपरिहार्यच ना? तीन पक्षांची आघाडी झाली आहे आणि त्यातल्या कुरबुरीविषयी सामना अग्रलेख लिहीतो आहे. त्यात आपल्या अब्रुची तरी जाणिव असायला हवी ना? आज सत्तेतला एक भागिदार कुरबुरी करतोय, तर जुनी खाट कुरकुरतेय अशा शब्दात त्या मित्रपक्षाची हेटाळणी करताना शिवसेना स्वत:च साडेचार वर्षे कशाला कुरकुरत होती, त्याचाही खुलासा करून टाकायचा ना? कॉग्रेसची खाट जुनी म्हणून कुरकुरत असेल, तर भाजपा सोबत साडेचार वर्षांची सत्तेतील शय्यासोबत करताना शिवसेना कशाला कुरकुरत होती? की तेव्हा शिवसेनाही जुनी खाट होती? की तेव्हा नवी खाट असूनही अधिक कुरकुरत होती. की तेव्हा नव्या खाटेवर हनिमून करणारे अधिक सुदृढ वरवधू होते? सामनाला नेमके काय म्हणायचे आहे? आपल्या सहकारी मित्र पक्षाविषयी कोणत्या भाषेत बोलावे किंवा किती बोलावे, याचेही काही निकष व मर्यादा असतात ना? की त्याबाबतीत एकट्या शिवसेनेला सवलती मिळालेल्या आहेत? कॉग्रेस जुना पक्ष आहे आणि त्याची कुरकुर वार्धक्याचे लक्षण ठरवायचे आहे काय? त्याकडे दुर्लक्ष करायचे असते असेच त्यातून सुचवले जात आहे का? की शिवसेना आपल्याच कुरकुरीच्या अनुभवाचे बोल कॉग्रेसल ऐकवित आहे? फ़डणवीस सरकारमध्ये बाकीची शिवसेना गप्प होती आणि एकटा सामनाच अखंड कुरकुरत होता. सन्मानाने वागवले नाही तर राजिनामे देऊन सत्तेला लाथ मारू; अशा धमक्या ‘सामना’ देत राहिला आणि सेनेच्याच तात्कालीन मंत्र्यांनीही त्या कधी गंभीरपणे घेतल्या नाहीत. अगदी खिशातले राजिनामे भिजून गेले तरी हे मंत्री सत्तेत टिकून राहिले होते ना? त्यालाच कुरकुरणारी खाट म्हणतात ना?

आपल्या कुरकुरण्याने फ़डणवीस सरकार एकदाही चिंताक्रांत झाले नाही आणि त्याने आपला पुर्ण पाच वर्षाचा कार्यकाल पुरा केला; असेच ‘सामना’ला म्हणायचे नाही का? तो आशय लक्षात घेतला तर कॉग्रेसला त्यातून काय शिकवले जात आहे, ते समजू शकते. तुम्ही कुरकुरत रहा, कितीही कुरबुरी करा, तुमच्याकडे मुख्यमंत्री ढुंकूनही बघणार नाहीत. असल्या कुरकुरण्याने खाटही मोडत नसेल, तर सरकार कशाला मोडेल? एवढाच त्यातला आशय असावा काय? राष्ट्रवादी असो किंवा कॉग्रेस असो, त्यांच्यासोबत सत्ता स्थापन करण्यासाठी शिवसेनेने खुप मोठा त्याग केलेला आहे. आपल्या हक्काच्या सत्तापदांवर आणि मंत्रीपदांवर पाणी सोडून तुम्हाला अधिकचा हिस्सा दिला आहे. त्यापेक्षा अधिक काही देणे शक्य नाही, ही ताकिद मानायची की टवाळी समजावी? सभापतीपद कॉग्रेसलाच हवे म्हणून शिवसेनेने एक कॅबिनेट मंत्रीपद आपल्या कोट्यातून राष्ट्रवादीला दिले. हा तपशील नवा आहे. म्हणजेच खुप काही देऊन झाले आहे आणि यापेक्षा अधिक काही देता येणार नाही; असाच इशारा त्यातून दिलेला असावा काय? जेव्हा अशी भाषा येते, तेव्हा अलिकडले काही प्रसंग आठवतात. थोरातांच्याच जिल्ह्यातले माजी कॉग्रेसनेते यशवंतराव गडाख यांचा इशाराही आठवतो. सरकार नवेनवे असताना गडाख म्हणाले होते, उद्धवरावांची अधिक कोंडी करू नका, ते राजिनामा देऊन मोकळे होतील. म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांचा राजिनामा पर्यायाने सरकारच खाली खेचू शकतो. तेव्हा खुप कुरकुरी कुरबुरी करू नका, असेच गडाख सांगत होते. त्यांचा आवाज थोरातांना ऐकू आलेला नसल्याने सामनाला अग्रलेखातून टाहो फ़ोडावा लागलेला असावा. किंबहूना त्यातून थोरातांना कॉग्रेसची औकात दाखवण्याचाही हेतू असू शकतो. त्यासाठीचे सुचक इशारेही लपून रहात नाहीत. ‘मुख्यमंत्र्यांनी बरेच काही कुरकुर न करता दिले’ ह्याचा अर्थ विशद करून सांगण्याची गरज आहे काय? आणखीनही अनेक इशारे त्यात दडलेले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय अंतिम राहिल हे पथ्य शरद पवारांनीही पाळलेले आहे’ असे सामना म्हणतो, त्यातून थोरात वा अशोक चव्हाणांना नेमका बोध घेता आला पाहिजे. कुरकुरण्यापेक्षा मातोश्री गाठावी आणि आपले काही मागणे असेल ते पदरात पाडून घ्यावे. शरद पवारांनी कधी कुरबुर केली नाही. ते सकाळी राजभवनावर गेले आणि संध्याकाळी मातोश्रीवर गेले. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांच्या बैठका घेतल्या नाहीत, किंवा त्याविषयी पत्रकारांशी संवाद साधला नाही. ‘खाटपे चर्चा’ करायचा उद्योग केला नाही. पवारांना जर मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी वेळ मागावी लागली नाही, तर थोरात चव्हाणांना वेळ मागूनच जाण्याचे कारण काय? पत्रकारांसमोर कुरकुरत बसण्याचे कारण काय? की जे काही एकूण सरकार बनलेले आहे, ते आपल्याला खाटेप्रमाणे वापरते आहे आणि आपसात इतर दोघांची मौजमजा चालू आहे असे थोरातांनाही वाटते आहे? अर्धवट माहिती म्हणजे काय? सामनाने अर्धवट माहितीवर अग्रलेख लिहीला असे थोरातांनी कशाला म्हटले आहे? नंतर पुर्ण माहिती घेऊनही सामनाने अग्रलेख लिहावा, असा तरी आग्रह कशासाठी आहे? पण मुळात अग्रलेख कशासाठी असा प्रश्न त्यांनी विचारलेला नाही. शिवसेना स्वतंत्र पक्ष आहे आणि त्याचे स्वतंत्र मुखपत्र आहे. त्याने अन्य कुठल्या मित्रपक्षाची पत्रास ठेवण्याचे काही कारण नाही. कॉग्रेस तरी कुठे शिवसेनेची पत्रास ठेवते? शिवसेनेने विधानसभा निवडणूकीत सावरकरांना भारतरत्न देण्याविषयीची मागणी पुढे केली होती. पण संयुक्त सरकार स्थापन केल्यावर त्याच कॉग्रेसच्या ‘शिदोरी’ मुखपत्राने सावरकरांच्या निंदानालस्तीचा प्रदिर्घ लेख प्रसिद्ध केला होताच ना? सेनेने कधी कुरबुर केली? सामनाने त्यावर नाराजी दर्शवली होती का? मग जुन्या खाटेची कुरकुर हनिमूनला बाधा आणते; असे सामनाने म्हटल्यावर थोरात वा कॉग्रेसने असे नाराज होणे अनुचितच ना?

गुहेत दडलेले इतिहासकार

रामचंद्र गुहा नावाचा इसम मुळातच इतिहासकार कशाला मानला जातो, ते कोणाला ठाऊक नाही. अरूंधती रॉय या लेखिका किंवा टिस्ता सेटलवाड यांना समाजसेविका वगैरे बिरूदे कोणी दिली? तर तथाकथित माध्यमातून त्यांची सातत्याने जाहिरात करण्यात आली. तुम्हाला आठवत असेल तर भारतात टेलिव्हीजन पत्रकारिता सुरू झाली, ती स्टारन्युज वा एनडीटिव्ही यांच्या आरंभाने. म्हणजे स्टार नेटवर्कच्या वृत्तवाहिनीचे काम एनडीटिव्ही करीत होता. सर्व संपादकीय कामाचे कंत्राट या कंपनीकडे पुर्ण पाच वर्षे होते आणि तेव्हापासून असे इतिहासकार वा बुद्धीमंत देशाच्या डोक्यावर मारले गेले. याची आठवण एवढ्यासाठी करून द्यायची, की स्टार नेटवर्क परदेशी मालकीचे होते आणि सोनियांनी राजकारणात उडी घेताच या नेटवर्कने भारतातील पहिली वृत्तवाहिनी झटपट सुरू केली होती. सहाजिकच त्यामागचा हेतू सहज लक्षात येऊ शकतो. भाजपाचा देशातला सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदय आणि सोनियांचा राजकारणातील प्रवेश; एकाच वेळी योगायोगाने झालेले नाहीत. त्याच वेळी एका परदेशी नेटवर्कला भारतात वृत्तवाहिनी सुरू करायची उतावीळ झाली, हा देखील योगायोग असू शकत नाही. इतके झाल्यावर रामचंद्र गुहा किंवा तीस्ता वा अरुंधतीचे मार्केटींग कशाला झाले, त्याचा उलगडा होऊ शकतो. त्यांना समाजसेवक, कलावंत, प्राध्यापक, विश्लेषक, इतिहासकार म्हणून पेश करण्यातला एनडीटिव्हीचा पुढाकार समजणे सोपे जाते. ही पार्श्वभूमी विसरून गुहांच्या कुठल्याही बरळण्याचा विचार होऊ शकत नाही.

कालपरवा या इसमाने एक नवा शोध लावला. गुजरात हा आर्थिक कारणास्तव पुढारलेला प्रदेश असला तरी सांस्कृतिक दृष्टीने अत्यंत मागासलेले राज्य आहे. त्याच्या उलट बंगाल हे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले राज्य असले तरी सांस्कृतिक बाबतीत तो अत्यंत पुढारलेला प्रदेश आहे. हा शोध लावण्यासाठी रामचंद्र गुहा यांनी नेमके काय संशोधन केले? त्याचा थांगपत्ता नाही. पण देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजराती असल्यावर गुजरातवर शिव्यांचा  वर्षाव करण्याला अन्य काही पुराव्याची आवश्यकता अशा एनडीटिव्ही प्रणित बुद्धीमंतांना गरज वाटत नाही. ते कुठलेही आरोप करू शकतात आणि कसलेही लेबल लावून बदनामी करू शकतात. पुरातन काळात म्हणजे भारतात अस्पृष्यता अस्तित्वात होती, तेव्हा कुठल्याही पिछड्या वा दलिताने गुन्हा करण्याची गरज होती का? त्याने दलित असणे वा त्या जातीत जन्माला येणे, हाच त्याचा जन्मजात गुन्हा मानला जायचा. त्याला भेदभावानेच वागणूक देण्याला संस्कृती व सभ्यता मानले जात होते ना? आजही काळ फ़ारसा बदललेला नाही. आजही अस्पृष्यता तशीच आहे. फ़क्त आजच्या सुसंस्कृत पुरोगामी समाजातल्या सभ्यगृहस्थांसाठी वैचारिक संघटनात्मक निकषावर अस्पृष्यता पाळली जात असते आणि तिचे पालन करणार नाही, त्याला वाळीत टाकले जात असते. रामचंद्र गुहा अशाच सभ्य सुसंस्कृत समाजातील एक धुरीण आहेत. ‘जनेयु’धारी आहेत. इथे जनेयु म्हणजे समजून घेतले पाहिजे. जनेयु म्हणजे जानवे असा गैरसमज कोणी करून घेऊ नये. हे जनेयु पुरोगामी असते.

जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी म्हणजे ज ने यु! तर या नेहरू स्थापित विद्यापीठाची ज्याला मान्यता मिळेल, तोच सुसंस्कृत असतो आणि त्यांनी ज्याला अस्पृष्य घोषित केलेले असेल, त्याची सावलीही तुमच्या अंगावर पडली तर तुम्ही विटाळलेले असता. मग तुम्ही कला क्षेत्रातले कोणी दिग्गज असा किंवा राजकीय सामाजिक वा आर्थिक क्षेत्रात कितीही महत्वाचे कार्य केलेले का असेनात? जनेयुतल्या पुरोहितांनी तुम्हाला वाळित टाकण्याचा आदेश जारी केला, मग तुम्ही तात्काळ असंस्कृत झालेले असता. नरेंद्र मोदी वा एकूणच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा हे असे वाळित टाकलेले समाजघटक आहेत. सहाजिकच त्यांच्या संपर्कात येईल वा त्यांच्याशी व्यवहार करील, तो आपोआपच बहिष्कृत होत असतो. ही पार्श्वभूमी एकदा लक्षात घेतली, मग आपल्याला रामचंद्र गुहा इतिहासकार कसे झाले ते समजू शकते. किंवा त्यांना गुजरात श्रीमंत असूनही सांस्कृतिक बाबतीत मागास कशाला वाटतो, त्याचा उलगडा होऊ शकतो. त्याचा व्यवहारी वास्तविकतेशी काडीमात्र संबंध नसतो. जो कोणी मोदींना शिव्याशाप देईल, तो तात्काळ बुद्धीमंत पंडित होऊन जातो आणि ज्याला मोदींमध्ये किरकोळही तथ्य आढळून आले, तरी तो अस्पृष्य होऊन जाणे स्वाभाविकच नाही काय? समाजातला अभिजनवर्ग किंवा तथाकथित सभ्यतेची हीच तर व्याख्या असते. ज्याला अन्य कुणाला तरी हिणवता येते किंवा तुच्छतेने वागवण्याची क्षमता असते, त्यालाच तर सभ्य सुसंस्कृत मानायचे असते. याचा अर्थ तो सभ्य वगैरे नसतो. दुसर्‍याला असंस्कृत ठरवण्यातून असल्या नाकर्त्या अभिजनांची संस्कृती सिद्ध होत असते. त्यांची सभ्यता अंगी बाणवण्यासाठीच तर नेहरूंनी ह्या नव्या जनेयुची निर्मिती केली आणि त्यात तयार झालेल्या पढतमुर्खांना जनेयु पंडित म्हणून जगभर ओळखले जाते.

रामचंद्र गुहांना अशा अकारण अवेळी गुजरातला शिव्या देण्याची इच्छा कशाला झाली असेल, त्याचे कारण मुळात समजून घेतले पाहिजे. रात्रीबेरात्री कोणी अंधारातून एकटाच वाटचाल करीत असताना घाबरलेला असतो. त्यावेळी तो जोराजोराने गाणी म्हणून लागतो. तेव्हा आपण एकटेच असल्याच्या भयाने त्याला पछाडलेले असते. म्हणूनच तो आपल्याच आवाजाला आधार सहकारी म्हणून जोरात गुणगुणत असतो. त्याचे विश्लेषण प्रोटेस्टंट पंथाचा मूळ संस्थापक मार्टीन लुथर याने छान समजावून सांगितले आहे. तो म्हणतो, जेव्हा मला देवाचे नावही घेण्याची इच्छा उरत नाही, तेव्हा मी माझा दुष्मन पोपचे स्मरण करतो. पोप हा कॅथलिक पंथाचा जागतिक प्रमुख आहे. त्याच्याच सत्तेला आव्हान देत मार्टिन ल्युथरने वेगळा खिश्चन पंथ स्थापन केला होता. पण आपल्याच धर्मविचाराविषयी शंका वाटू लागायची, तेव्हा देव किंवा गॉड आहे किंवा नाही, अशा शंका त्याच्या मनात यायच्या. त्या झटकून टाकायला त्याने शोधून काढलेला सोपा मार्ग म्हणजे पोपचे स्मरण. त्यामुळे काय व्हायचे? तर पोपच्या स्मरणाने मार्टीनच्या मनातला द्वेष उफ़ाळून यायचा. कॅथलिक पंथाविषयी त्याचा संताप जागृत व्हायचा. जितका तो संताप भडकत जाई तितकी मग त्या पाखंडापासून आपल्याला देवच मुक्ती देईल, अशी अपेक्षा जागृत व्हायची. पर्यायाने मार्टीनमध्ये देवाचा धावा करण्याची इच्छा प्रबळ व्हायची. अन्यथा त्याला देवाचा विसर पडलेला असायचा. मुद्दा इतकाच आहे, की जेव्हा तुमचाच तुमच्यावरचा विश्वास डळमळित होतो, तेव्हा आपल्या द्वेषाला जागवायचे असते.

द्वेषातूनच तुमचा भ्रम अधिक भक्कम करता येत असतो. लागोपाठ दुसर्‍यांदा नरेंद्र मोदींना भारतीय मतदाराने प्रचंड मतांनी देशाची सत्ता दिली, त्यातून गुहांसारख्या बहुतांश पुरोगाम्यांचा स्वत:वरचा आणि आपल्या विचारधारेवरचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. त्यावरचा उपाय मोदी व गुजरातच्या नावाने शिव्याशाप असा झालेला आहे. आपण इतकी प्रसारमाध्यमे व बुद्धीजिवींचा प्रांत ढवळून काढला आणि एकामागून एक खोटेनाटे आरोप करून मोदींच्या विरोधातले काहूर माजवले; तरी सामान्य जनता मोदींच्याच मागे जाते? मोदींच्याच शब्दावर विश्वास ठेवते? मग आपले महान पुरोगामी विचार सेक्युलर भूमिका निरूपयोगी व निकामी आहे काय? अशा शंका जेव्हा व्याकुळ करून टाकतात, तेव्हा मोदीच खरा असल्याचा भयगंड मनाभोवती पिंगा घालू लागतो. त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी देवाचा धावा करावा, तर देवाचे नाव घेण्याची गरज असते आणि मनात तर देवाविषयीच शंका आलेली असते. तेव्हा द्वेष प्रभावी औषध असते. मोदी हे नाव उच्चारले तरी कुठल्याही पुरोगाम्याचे मनातले गरळ उसळ्या घेऊ लागते आणि त्याला पुन्हा आवेशात भाजपा व संघाला शिव्याशाप देण्याची उर्जा आपोआप प्राप्त होत असते. सहाजिकच अशा नैराश्याच्या क्षणी त्यांना मार्टीन ल्युथरप्रमाणे आधी मोदीस्मरण करावेच लागत असते. त्यातून त्यांची सुटका नसते. एकवेळ मोदी समर्थक वा मोदीभक्त इतक्या आठवणीने मोदींचे नाव घेणार नाहीत किंवा त्यांचे गुणगान करणार नाहीत, इतक्या अगत्याने गुहांसारख्यांना मोदी वा गुजरातची निंदानालस्ती करणे अपरिहार्य असते.

गुहा हे पुरोगामी आहेत, म्हणून त्यांना टिकेचे लक्ष्य बनवले जाणे स्वाभाविक आहे. तो राजकीय वादविवादाचा भाग आहे. पण टिकेचा विषय वेगळा आणि गुहांसारख्यांना समजून घेणे वेगळे असते. त्यांची मनस्थिती समजून घेतली तर त्यांच्याकडून असे वक्तव्य कशाला येते, त्याचा खुलासा होऊ शकेल. ती त्यांची गरज आहे. आपल्यावरचाच विश्वास उडलेल्या माणसांना मनस्थिती स्थीर करण्यासाठी असे आधार शोधावेच लागत असतात. अन्यथा अवेळी व अकारण त्यांनी असा गुजरात बंगाल वाद लावण्याचे काहीही कारण नाही. आपण असे काही बोललो वा लिहीले तर तात्काळ भाजपावाले किंवा मोदी समर्थक आपल्यावर तुटून पडतील, याची गुहासारख्यांना पक्की खात्री असते. पण त्या शिव्याही त्यांच्या मनाला मोठा विरंगुळा देत असतात. आपण अस्तित्वात असल्याची दखल कोणीतरी घेतोय, याचेही समाधान अशा कालखंडात मोलाचे असते. त्याचा मनस्थिती समतोल करण्यासाठी मोठा उपयोग असतो. त्यामागे मोठे काही राजकारण शोधण्याची अजिबात गरज नाही. खरे सांगायचे तर मोदी व शहांना ही गरज कळते म्हणून तेही अशा गांजलेल्या पुरोगामी सेक्युलरांना अधूनमधून मदतीचा हात देत असतात. त्यांना प्रतिक्रीया देता येतील वा टिकेचा भडीमार करतील; असे मुद्देही पुरवित असतात. बुडत्याला काडीचा आधार म्हणावे तसे गुहा वगैरे मंडळी त्याच काडीवर काहीकाळ तग धरू शकतात आणि गुजराण करू शकतात. त्यांच्या गळ्यात असलेले विद्यापीठाचे जनेयु अजून उपयुक्त असल्याची जाणिव त्यांना मोठा धीर देत असते. बाकी त्यातून काहीही साध्य होत नाही आणि गुहांचीही तशी वेगळी अपेक्षा नसते.

तसे गुहा हे नेहरूंनी शोध लावलेल्या भारतातील आहेत. त्यांना नेहरूंपुर्वी भारत होता हेच ठाऊक नाही, तर त्याचा इतिहास तरी कशाला ठाऊक असेल? त्यांचा सगळा इतिहास वा संस्कृती वगैरे गोष्टी नेहरूंपासून सुरू होतात व राहुल गांधींपर्यंत येऊन संपतात. मध्यंतरी दोनचार वर्षापुर्वी राहुलच्या नाकर्तेपणाचा गुहांना इतका संताप आलेला होता, की त्यांनी राहुलने लग्न करावे आणि संसार थाटुन राजकारणातली लुडबुड थांबवावी; असाही आगंतुक सल्ला दिलेला होता. पण गुहांची एकूण व्यवहारी किंमत इतकी डबघाईला गेलेली आहे, की त्यांच्या सल्ल्याची राहुलना वा अन्य कोणा गांधी कुटुंबालाही उपयुक्तता वाटेनाशी झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या अशा लग्नसरबराईची कोणीच फ़ारशी दखल घेतली नव्हती. निदान आपण आहोत याची दखल ममतांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा असल्याने गुहांना बंगालची महान सांस्कृतिक आठवलेली असावी. आजकाल बंगालमध्ये काय स्थिती आहे, त्याचे वर्णन छापायलाही बंगाली पत्रकार बिचकतात. इतिहासाची गोष्ट वेगळी. मात्र ममता व पुरोगामी डाव्यांच्या सान्निध्यात बंगालची स्थिती कमालीची हलाखीची झाली आहे, याकडे गुहांनी लक्ष दिले असते तर बरे झाले असते. पण वर्तमानात यायचीच जर भिती असेल तर इतिहासात रमणे सोयीचे असते. त्यामुळे रामचंद्रजी आपल्या गुहेत दडून बसतात आणि इतिहास शोधू लागतात. बाहेर लॉकडाऊन असल्याने आपलीच शिकार ममता वा त्यांच्या तृणमूल झुंडीकडून होणार नाही; अशी खातरजमा करून घेतल्यावरच बहुधा त्यांनी गुहेच्या दाराशी येऊन अशी डरकाळी फ़ोडली असावी. त्यांची संस्कृती त्यांनाच लखलाभ होवो, असे गुजरातीच कशाला बंगाल्यांनाही आता वाटू लागले आहे. त्याची प्रचिती लोकसभेत आली आणि पुढल्या वर्षी विधानसभेतही येईलच.

मटाच्या फ़ुत्काराचा इतिहास

‘आपले राज्यकर्ते, त्यांचे पाठिराखे किंवा सहानुभूतीदार वारंवार पाकिस्तानला हिणवत असतात. अधुनमधून पाकव्याप्त काश्मीरही भारताला जोडून घेण्याच्या चर्चा गंभीरपणे चालू असतात. ते होईल किंवा न होईल; पण भारताला सर्व अर्थांनी खरा व अधिक मोठा धोका हा चीनपासून आहे आणि तो कधीही लपलेला नाही. संरक्षणमंत्री असताना असे स्पष्टपणे बोलण्याचे धाडस एकट्या जॉर्ज फर्नांडिस यांनी दाखवले होते. तेव्हा त्यांच्यावर सगळे नाराज झाले, याचे कारण त्यांनी चीनला म्हणे दुखावून ठेवले.’

बुधवार १० जुन २०२० रोजीच्या ‘महाराष्ट्र टाईम्स’ च्या संपादकीयातला हा उतारा आहे. शीर्षक आहे, ‘ड्रॅगनच्या फ़ुत्काराचा अर्थ’. एकूण अग्रलेख वाचला तर आपल्याला असे वाटेल की भारत सरकारपेक्षा या संपादकांनाच देशाच्या परराष्ट्र धोरणाची किंवा सुरक्षाविषयक धोरणाची अक्कल आहे. किंबहूना त्यांना विचारल्याशिवाय भारत सरकारने चीन वा पाकिस्तानशी कुठलेही व्यवहार करणे म्हणजे साक्षात मुर्खपणाच असू शकतो. पण वस्तुस्थिती इतकी उलट आहे, की आजच्या या अग्रलेखातून या महाशयांनी जे काही अकलेचे तारे तोडलेले आहेत, ते त्यांनाही आणखी काही दिवसांनी आठवणार नाहीत. कारण परराष्ट्र धोरण किंवा अन्य देशांशी असलेले संबंध हा अग्रलेख खरडून काढण्याइतका साधा विषय नसतो, इतकीही जाण अशा लोकांकडे नाही. यानिमीत्ताने त्यांनी फ़र्नांडिसांचे जे कौतुक केले आहे, त्यांचेच आणखी एक विधान इथे नमूद करणे योग्य ठरेल.

सोनिया गांधी राजकारणात आल्या त्यावेळी कुठल्याशा एका पत्रकाराने जॉर्जना काही प्रश्न विचारला आणि पुढली रणनिती काय असा पिच्छा पुरवला होता. त्याला रणनिती या शब्दाचा अर्थ त्यांनी समजावला होता. तुमच्यासमोर बोललो तर ती रणनिती उरत नाही असेच जॉर्ज म्हणाले होते. पण त्याचा बोध संबंधित पत्रकाराला तेव्हा झालेला नव्हता आणि विद्यमान मटा संपादकांनाही झालेला नाही. रणनिती वा मुत्सद्देगिरी पत्रकार परिषदेतून होत नसते., त्यात वावरणारी माणसे खुप काही बोलतात आणि काहीही ‘सांगत नाहीत.’ त्याला रणनिती वा मुत्सद्देगिरी असे म्हटले जाते आणि ज्यांना त्यातले काहीही कळत नसते असेच लोक त्यावर तात्कालीन मुक्ताफ़ळे उधळत असतात. नेमके तसेच तेव्हाही कुमार केतकरांच्या बाबतीत झालेले होते. ते तात्कालीन संपादक होते.

१९९८ साली अटलबिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी फ़र्नांडिसांचा आपल्या सरकारमध्ये संरक्षण मंत्री म्हणून सहभागी करून घेतलेले होते. सहाजिकच हिंदूत्ववादी पक्षाच्या सोबत गेले म्हणून तमाम पुरोगाम्यांचे फ़र्नांडिस तात्काळ दुष्मन झालेले होते. अशा काळात अतिशय गोपनियता पाळून पोखरण येते दुसरा अणुस्फ़ोट करण्यात आला आणि तो झाल्यावरच त्याचा गवगवा झालेला होता. अमेरिकेने तात्काळ भारतावर निर्बंध लागू केले होते आणि अर्थातच सेक्युलर कुमार केतकरांचा जळफ़ळाट झालेला होता. त्यांच्यासारख्यांना भारताने यशस्वी केलेला हा गौप्यस्फ़ोट अजिबात मान्य नव्हता. म्हणूनच त्याच महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक म्हणून केतकरांनी लगेच अग्रलेख लिहीला होता. ‘आणि बुद्ध ढसढसा रडला’. त्या अग्रलेखातून केतकरांनी मांडलेली भूमिका वा विचारलेला सवाल आजच्या संपादकांनी वाचला असता, तरी त्यांनी निदान मटामध्ये आज जॉर्ज यांचे गुणगान करण्याचे धाडस केले नसते. केतकर किंवा तत्सम पुरोगामी विचारवंत संपादकांच्या मते त्या अणुस्फ़ोटाची गरज नव्हती. तो करण्यासाठी भारताला कुठूनही धोकाच नसेल तर अण्वस्त्रांची गरज काय होती, असा सवाल विचारलेला होता. त्याचे उत्तर देताना जॉर्ज फ़र्नांडिस यांनी चीनकडे बोट दाखवलेले होते. धोका फ़क्त किंवा केवळ पाकिस्तानपासून नाही. भारताचा खराखुरा शत्री चीन आहे असेच त्यांनी म्हटलेले होते. थोडक्यात कुमार केतकर किंवा मटाच्या संपादकीयाला मुर्खपणाचे विवेचन ठरवण्यासाठीच फ़र्नांडिसांनी उपरोक्त भूमिका मांडली होती. त्याच्या विरोधात असलेल्या प्रत्येकाला म्हणजेच तसा अग्रलेख खरडणार्‍या मटालाही त्यांनी मुर्ख ठरवले होते, मग आज त्यांच्यावर कौतुकाची उधळण करताना मटाने काय म्हणायला हवे होते?

फ़र्नांडिसांचे कौतुक करायला हरकत नव्हती. पण ती भूमिका तेव्हा किंवा अन्य प्रसंगी मान्य नसलेल्यांना जॉर्जनी चुकीचे ठरवले होते आणि त्यांचेच शब्द आज खरे ठरलेले आहेत. त्यासाठी अन्य राज्यकर्त्यांना वा राजकीय पक्षांना नाकर्ते ठरवताना मटाने तितक्याच अगत्याने आपल्या पुर्व संपादकांनाही मुर्ख नाकर्ते ठरवायला हवे होते ना? कारण आजवरचे राज्यकर्ते चीन बाबतीत चुकीचे ठरले असतील, तर त्याला तात्कालीन संपादक अभ्यासकही तितकेच जबाबदार आहेत. सुदैवाने तेव्हाचे फ़र्नांडिस वा आजचे मोदी अशा संपादकांची खर्डेघाशी वाचत नाहीत वा त्याकडे ढुंकूनही बघत नाहीत, हे देशाचे नशीब म्हणायचे. त्या अणुस्फ़ोटाला आव्हान देताना केतकर म्हणालेले होते, ‘थ्रेट पर्सेप्शन काय होती?’ ती बघण्याची दृष्टी नुसती पुस्तके वाचून येत नसते. त्यासाठी प्रत्यक्ष राजकारण वा कारभारात झोकून द्यावे लागत असते. वातानुकुलीत केबिनमध्ये बसून जगाचे चिंतन करता येते. पण निर्णय घेणे वेगळी गोष्ट असते. धोरण आखणे व क्षणाक्षणाला बदलत्या परिस्थितीत त्यात आवश्यक बदल करून अंमल करणे अधिक जिकीरीचे काम असते. ते केतकरांना कधी जमले नाही आणि आजच्या संपादकांना तर केतकरही ठाऊक नसतात. त्यामुळे काही वर्षापुर्वी केतकरांची टिमकी वाजवणारे आज फ़र्नांडिसांचे गुणगान करू लागतात. मुद्दा इतकाच असतो, की परराष्ट्र निती, सीमेवरची रणनिती वा कारभारातील बारकावे, यांचा गंधही नसलेल्यांनी पुस्तके वाचून ताशेरे झाडण्यात अर्थ नसतो. किंवा न्यायदान केल्याप्रमाणे घडण्यापुर्वीच इतिहास लिहायची घाई करायची नसते. पण तितकी अक्कल आली, तर यांना केबिनमधले संपादक म्हणून नेमणार कोण? सिम्युलेटरवर इतरांना प्रशिक्षण देऊन कोणी वैमानिक होऊ शकत नाही. तसाच या गहन विषयातला कारभार असतो. लडाखच्या बाबतीत मागले कित्येक दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चकार शब्द बोललेले नाहीत. पण चीनी सैन्याला आक्रमकता सोडून चार पावले माघार घ्यावी लागली, ही अस्सल भारतातही वस्तुस्थिती आहे. आयडिया ऑफ़ इंडियातली कुठली परिकथा नाही.

इथे बसून असले वायफ़ळ अग्रलेख लिहीणारे आणि चिनी राजधानी बिजींगमध्ये बसून ग्लोबल टाईम्समधून पोकळ धमक्या देणारे चिनी प्राध्यापक; यात तसूभर फ़रक नाही. त्यांना शब्दांचे बुडबुडे उडवायची खेळणी दिलेली असतात आणि ते त्यातच रममाण झालेले असतात. त्यांना पायाखाली काय जळते आहे, ते कळत नाही किंवा आपल्याच शेजारच्या घरातल्या गोष्टीही ठाऊक नसतात. पण आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर शहाणपणा शिकवण्याची हौस मात्र दांडगी असते. अन्यथा मटाकारांनी राहुल गांधींच्या पंगतीत बसून असा अग्रलेख लिहीला नसता. त्यांना चीनमध्ये वा त्याच्या दक्षिण पुर्वसीमेवर काय धमाल उडालेली आहे, त्याचाही थांगपत्ता लागलेला नाही. अक्साई चीन वा पाकव्याप्त काश्मिरातील घडमोडी शी जिनपिंगला कशाला अस्वस्थ करीत आहेत आणि लडाखमध्ये त्यांना हातपाय कशाला आपटायला लागत आहेत, त्याचा अंदाज तरी आला असता. तेव्हा फ़र्नांडिसांना चीनपासून धोका असल्याचे दिसू शकत होते आणि केतकर बघू शकलेले नव्हते. आज जिनपिंगसह चिनी कम्युनिस्ट पक्षालाच भारतापासून धोका असल्याचे दिसते आहे, पण विद्यमान संपादकांना घायकुतीला आलेला चीन भारतावर स्वारी करायला आलेला चेंगीझखान भासतो आहे. ३७० हटवल्यानंतर अक्साई चीन वादग्रस्त भूमी झाल्याची पोटदुखी चीनला भेडसावते आहे. भारत तिथे आक्रमक पवित्रा घेत असतानाच दक्षिण चिनी समुद्राच्या किनार्‍यावरच्या शेजार्‍यांची जमवाजमव चीनला भयभीत करते आहे. पण ते समजून घ्यायला हवे. असली रणनिती वा परराष्ट्रनिती कोणी पत्रकार परिषद घेऊन समजावत नसतो. ज्याला समजेल त्याला समजेल. इतरांना व प्रामुख्याने संपादकांना असली निती समजून काही उपयोगही नसतो. उलट अशा रणनितीमध्ये खुळ्या संपादकांचा मोहरे प्यादे म्हणूनही परस्पर वापर होत असतो. त्यांनाही त्याचा कधी पत्ता लागत नाही.

पुनश्च हरिओम: राजकारणाचा

अकस्मात येऊन थडकलेल्या कोरोनाच्या संकटाने भारतातल्या राजकारणाला मोठाच दणका दिलेला होता. अर्थात राजकारण मुठभर लोकांसाठी असते. पण त्याच राजकारण्यांच्या हाती कोट्यवधी लोकांचे भवितव्य सामावलेले असल्याने लोकांनाही त्याचा विचार करावा लागतो. मात्र कोरोनाने सर्वांना एकाच पायरीवर आणुन उभे केल्याने मध्यंतरी जगाचे व्यवहार थंडावलेले असताना एकूण भारतीय राजकारणही मंदावलेले होते. सत्ताधारी कोरोनातून वाट काढत होते आणि विरोधकांना आपली वाट सापडत नव्हती. कारण टिकेला वाव नव्हता आणि राजकीय कुरघोडीला उसंत नव्हती. कोरोना समान शत्रू होऊन भेडसावत होता. त्याला आता दोनतीन महिन्यांचा कालावधी उलटला असून पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी नवी सुरूवात घोषित केली आहे. ती जनजीवन सुरळित करण्याची की नव्या राजकारणाची आहे, त्याची प्रचिती लौकरच येईल. पण अन्य राज्यात मात्र राजकारणाचा नव्याने श्रीगणेशा सुरू झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. त्यात गुजरात आघाडीवर असून कर्नाटकातही नव्या राजकीय नाट्याची तालीम सुरू असल्याचे कानी येते आहे. त्या दोन्ही राज्यात राज्यसभेच्या निवडणुका असून त्यातूनच राजकिय हालचालींना वेग आल्याचे कळते. दोन्हीकडे भाजपाचीच सत्ता असून त्यात काही गडबडी होणार किंवा काय, अशा वावड्या उडू लागल्या आहेत. यात गुजरातच्या सत्तेला फ़ारसा धोका नसून कर्नाटकात मात्र येदीयुरप्पांच्या सत्तेला धोका असल्याचे भाकित अनेकजण करू लागले आहेत. यातून राजकारण पुर्वपदावर येत असल्याची साक्ष मिळते आहे. बाकी सामान्य जनता कोरोनामुक्त झाली किंवा नाही, हा विषय मागे पडू लागला आहे.

कर्नाटक व गुजरातमधून राज्यसभेच्या प्रत्येकी चार जागा निवडल्या जाणार असून त्यासाठीची रस्सीखेच सुरू झालेली आहे. बघायला गेल्यास दोन सत्ताधार्‍यांना व दोन विरोधकांना अशी विभागणी केल्यास या निवडणूका बिनविरोध होऊ शकल्या असत्या. महाराष्ट्रात राज्यसभा व विधान परिषदेच्या जागा तशाच भरल्या गेल्या आणि मतदानाची वेळच आली नाही. मात्र कर्नाटक वा गुजरात या शेजारी राज्यात तसे काही होण्याची बिलकुल शक्यता दिसत नाही. कर्नाटकात भाजपाला शह देऊन अधिकची जागा मिळवण्यासाठी कॉग्रेस उत्सुक आहे आणि मित्रपक्ष जनता दल सेक्युलर त्याला किती साथ देणार हा शंकेचा विषय आहे. त्यातच तिथे सत्तेत असलेले येदीयुरप्पांचे सरकार दिसायला बहूमताचे असले तरी अंतर्गत दुफ़ळीने ग्रासलेले आहे. कोरोनाने त्या दुफ़ळीवर दोन महिने पांघरूण घातलेले असले तरी कोरोनाचा प्रभाव संपत असताना तिथला भाजपातील असंतोष उफ़ाळून येतो आहे. निदान माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांचा तसा दावा आहे. त्यात अजिबात तथ्य नाही असे कोणीही म्हणू शकत नाही. कारण भाजपात नव्याने आलेले काही कॉग्रेसजनच त्या पक्षाला सत्तेत घेऊन गेलेले आहेत, मात्र त्यात अनेक निष्ठावान जुन्या भाजपा नेत्यांना सत्तेची खुर्ची मिळण्यात अडथळे उभे राहिलेले आहेत. बहूमताचा पल्ला गाठण्यासाठी गेल्या वर्षी भाजपाने घाऊक संख्येने कॉग्रेस व जनता दल आमदारांना राजिनामे द्यायला भाग पाडले होते. त्यांना अर्थातच आमिष दाखवल्याशिवाय कोणाला इतका राजकीय त्याग करता येत नसतो. ते आमिष पुर्ण करण्याची वेळ कोरोनामुळे लांबलेली असली तरी आता जवळ आलेली आहे. त्यातूनच नवागत व जुने निष्ठावंत यांच्यात रस्सीखेच जुंपली आहे. आश्वासन पुर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नवागतांना मंत्रीमंडळात सामावून घ्यावे लागेल आणि तितक्या निष्ठावंतांना उपलब्ध संधी कमी होतात, ही अडचण आहे.

जवळपास २२ आमदारांनी आपली आमदारकी सोडून भाजपाला सत्तेत आणले आहे. त्यांनी आमदारकी व पक्षाचा  त्याग केल्याने विधानसभेची सदस्यसंख्या कमी होऊन भाजपाच्या अल्पमताचे बहूमत सिद्ध झाले होते. त्यानंतर त्याच माजी आमदारांना पोटनिवडणूका लढवून पुन्हा निवडून यावे लागलेले आहे. आता त्यांनाच मंत्रीमंडळामध्ये सामावून घेणे भाग आहे. किंवा अन्य सत्तापदे देऊन त्यांची सोय लावावी लागणार आहे. पण सत्तापदे हवी तितकी वाढवून घेता येत नाहीत, ही मुख्यमंत्र्यांची अडचण असते. त्यामुळेच पक्षाचे जुने निष्ठावंत आणि पक्षाचा त्याग करून आलेले नवागत, यांची सोय लावताना येदीयुरप्पांची तारांबळ स्वाभाविक आहे. ही आजच्या लोकशाहीत सर्वच पक्षांची व मुख्यमंत्र्यांची अडचण असते. येदीयुरप्पा त्याला अपवाद नाहीत. हेच मध्यप्रदेशात कमलनाथांचे झाले आणि त्यांना आपली सत्ता गमवावी लागली होती. मात्र त्यांच्या जागी आलेल्या शिवराज चौहान यांना अजून तरी सत्तावाटपाच्या संकटाला सामोरे जाण्याची वेळ आलेली नाही. कारण तिथल्या कॉग्रेस आमदारांना राजिनामे देऊन भाजपाला सत्तेत आणलेले असले तरी कोरोनामुळे त्यांना हव्या असलेल्या पोटनिवडणुका होऊ़ शकलेल्या नाहीत. सहाजिकच भाजपात दाखल झालेल्या त्या नवागतांना पुन्हा आमदार होऊन मंत्री व्हायला खुप वेळ लागेल. पण कोरोनापुर्वीच कर्नाटकातील बहुतांश नवागत भाजपाचे आमदार निवडून आले आहेत आणि त्यांना आता आश्वासनपुर्ती म्हणून सत्तेत सहभागी करून घेण्याची टाळाटाळ येदीयुरप्पा करू शकत नाहीत. त्यातून ही नवी समस्या उभी ठाकली आहे. पण त्यात अजून रंग भरलेले नाहीत. कोरोनाचा प्रभाव कमी होणे व राज्यसभेचे मतदान होऊन जाईपर्यंत त्यात जोश भरणार नाही. पण मतदानाचाही मुहूर्त फ़ार लांबचा राहिलेला नाही. पुढल्या म्हणजेच जुलै महिन्यातच कर्नाटकात राज्यसभेसाठी मतदान व्हायचे आहे. त्यासाठीच सिद्धरामय्या हुलकावण्या आतापासून देत आहेत. गुजरातची कहाणी याच्या नेमकी उलट आहे.

गुजरातमध्ये भाजपा सलग दिर्घकाळ सत्तेत असून तिथे कॉग्रेसपाशी राज्यातले नेतृत्वच शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे सत्तेचा रथ उलथून पाडण्याची इच्छाही आढळून येत नाही. उलट प्रत्येक वेळी कॉग्रेसला गळती लागलेली बघायला मिळत असते. दोन वर्षापुर्वी एक हक्काची जागा निवडून आणतानाही कॉग्रेसची तारांबळ उडालेली बघायला मिळालेली होती. मतमोजणीला आव्हान देत मध्यरात्रीपर्यंत एक एक मत वैध अवैध ठरवण्याचा संघर्ष केल्यावर अहमद पटेल राज्यसभा गाठू शकलेले होते. त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणूकीत पंतप्रधान मोदींनाही आपली सर्व लोकप्रियता वा प्रतिष्ठा पणाला लावूनच गुजरातचे बहूमत टिकवावे लागलेले होते. मात्र त्यात मिळालेले यश टिकवणारा कोणी नेता कॉग्रेसपाशी नव्हता. म्हणून लागोपाठ त्यांच्या आमदारांना गळती लागली आणि अजून ते सत्र संपलेले दिसत नाही. कालपरवा म्हणजे देशात लॉकडाऊन लागू होण्यापुर्वीच पाच आमदारांनी कॉग्रेसचे व आमदारकीचे राजिनामे देऊन गणिते बदलली होती. पण मतदानच लांबले आणि आता येत्या १९ जुनला गुजरातचे राज्यसभा मतदान व्हायचे आहे. त्यात काठावर का होईना, कॉग्रेसला दुसरा राज्यसभा सदस्य निवडून आणणे शक्य होते. त्यातले पाच आमदार घटल्याने अटीतटीने निवडणुक लढवण्याइतकी स्थिती वाईट झाली होती. आता त्यात आणखी भर पडली आहे. दोनच दिवसांपुर्वी आणखी दोघा कॉग्रेस आमदारांनी आपले राजिनामे दिल्यामुळे कॉग्रेसला दुसरी जागा लढवणेही अवघड होऊन बसले आहे. या दोन आमदारांचे राजिनामे स्विकारले असल्याची घोषणा सभापतींनी केलेली असल्याने भाजपाला चारपैकी तीन जागा जिंकणे सोपे होऊन गेले आहे. अर्थात ही तिसरी जागा लढूनच भाजपाला जिंकावी लागणार आहे. 

राज्यसभेत गुजरातमधून पोहोचण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला किमान ३६ प्रथम पसंतीची मते आवश्यक असून कॉग्रेसकडे मित्रपक्षांसह ७२ आमदारांचा आकडा नाही. त्यात चारपाच मतांची संख्या कमी आहे. तर भाजपापाशी १०६ आमदार असल्याने तिसर्‍या जागेसाठी फ़क्त दोन आमदार कमी आहेत. तितके कॉग्रेसच्या मित्र पक्षांकडून खेचून आणले तर भाजपाला तिसरी जागा सहज जिंकता येणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा गुजरातची राज्यसभेची निवडणूक अटीतटीची होऊ घातलेली आहे. ती होऊन निकाल लागण्यापर्यंत पुढले दोन आठवडे कोरोनालाही मागे टाकणारा सावळागोंधळ गुजरातच्या राजकारणात होणार आहे. ह्यात नवे काही नसले तरी कोरोनामुळे मागे पडलेले अटीतटीचे व फ़ोडाफ़ोडीचे राजकारण पुन्हा रंगात येऊ लागल्याची ती चाहुल आहे. विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल लागल्यावर सत्ता मिळवणार्‍या कॉग्रेसला दोन राज्यात मिळालेली सत्ता आमदारांची नाराजी व पक्षातील नेतृत्वहीनतेमुळे गेलेली आहे. गुजरातची स्थिती तशी नसल्याने तिथे नवे नेतृत्व उभे करून कॉग्रेसला पक्षाची संघटना नव्याने उभी करणे शक्य होते. पण आजकाल कॉग्रेसला पक्ष वा संघटनेची फ़िकीर उरलेली नसून आपण स्वयंसेवी संस्था आहोत की एक राजकीय पक्ष आहोत, त्याचीही जाणिव बोथट होऊन गेली आहे. त्यामुळेच पक्षाचे निवडून आलेले आमदार वा लोकप्रतिनिधीही पक्षात भवितव्य उरले नाही अशा भावनेने दुरावत चाललेले आहेत. त्यासाठी आमदार फ़ोडणार्‍या भाजपावर आरोप करून कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार होऊ शकणार नाही. खंबीर नेतृत्व करू शकेल अशा कोणाला तरी पक्षाची धुरा सोपवावी लागेल. किमान सिद्धरामय्या वा अमरिंदर सिंग अशा थोडीफ़ार महत्वाकांक्षा असलेल्या नेत्यांना पुढे आणण्याची गरज आहे. त्यातून कॉग्रेसला नवी उभारी येऊ शकेल. पण राहुल व प्रियंकाच्या राजकीय भवितव्याच्या पलिकडे ज्या पक्षाला बघताच येत नाही, त्याला नव्या नेतृत्वाचे धुमारे कुठून व कसे फ़ुटायचे?

कर्नाटक असो किंवा मध्यप्रदेश, तिथे नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नव्हती आणि त्यांच्यातले मतभेद संपवण्यापेक्षा राहुल गांधी त्यांच्यावरच आपले निर्णय लादून त्यांना नाराज करण्यात धन्यता मानत राहिल्याचे दुष्परिणाम कॉग्रेस भोगते आहे. कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपद देताना राहूलनी सिद्धरामय्यांना विश्वासात घेतले नाही आणि मध्येप्रदेशात आपला बालमित्र असलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांना सामावून घेण्य़ाचा सल्ला कमलनाथ यांना दिला नाही. त्याचे परिंणाम म्हणूनच त्या दोन्ही राज्यात पक्षाचा जिर्णोद्धार करण्याची संधी मातीमोल होऊन गेली. पण राहुलमध्ये काहॊही सुधारणा झालेली नाही. एक राहुल कमी होते, त्यांच्या जोडीला प्रियंका गांधी नव्या पोरकटपणाचे प्रदर्शन मांडू लागल्या आहेत. मागल्या दोन महिन्यात राहुल यांच्या अनुपस्थितीची पोकळी प्रियंकांनी भरून काढली. त्यांना राज्य पातळीवर पक्षाची दुर्दशा बघता आली नाही की सुधारताही आलेली नाही. त्यांनी उत्तरप्रदेशात प्रवासी मजुरांच्या बसनाट्याचा जो अंक रंगवला, त्यामुळे त्या मोठ्या राज्याच्या विधानसभेत जे चार आमदार आहेत, त्यातल्या एका आमदारालाही कॉग्रेस पक्ष नाकर्ता वाटू लागलेला आहे. रायबरेली विधानसभेतील आमदार अदिती सिंग यांनी त्या बसनाट्याला विरोध करून पक्षालाच जणू लाथ मारली. तर प्रियंकांनी त्यांचीच पक्षातून हकालपट्टी केली. ही केंद्रीय नेतृत्वाची अवस्था आहे. त्यांना आपल्या करिष्म्याने पक्षासाठी आमदार खासदार निवडून आणता येत नाहीत आणि आपल्या खुळेपणावर आक्षेप घेतला म्हणून पक्षातून हाकलता मात्र येते. अशी एकूणच कॉग्रेसची दुर्दशा आहे. इतके अनुभव घेतल्यावर कुठल्या आमदाराला वा नेत्याला कॉग्रेस पक्षात भवितव्य असल्याचे वाटणार आहे? त्यापेक्षा अनेकजण पक्षाला राम राम ठोकून अन्यत्र आपले नशिब काढायला निघाले तर नवल नाही. त्याचाच परिपाक मग गुजरातमध्ये दिसला. मार्चपासून आतापर्यंत सात आमदारांनी कॉग्रेसचा राजिनामा दिलेला असून त्यामुळे राज्यसभेतील एक जागा हातातली जाण्याची नामुष्की आलेली आहे.

मध्यंतरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनतेला संबोधन करताना म्हणाले होते, कोरोना आपल्यासोबत रहायला तयार आहे काय? ताज्या राजकीय घडामोडी त्याची साक्ष देत आहेत. कोरोना असो किंवा नसो, भारतीय राजकारण आपल्या गतीनेच चालणार आहे. तिथे पक्षांतर, सत्तांतर आणि घोडेबाजार तसाच चालू राहिल. कोरोना बाकी कोणालाही घाबरवू शकत असेल. तो भारतीय सत्तालालसेला भयभीत करू शकत नाही, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. आता गुजरात व कर्नाटकच्या राज्यसभा निवडणूका संपतील, तेव्हा महाराष्ट्रातही राजकारणाला ऊत येणार आहे. कारण आणखी चारपाच आठवड्यात कोरोनाचा भर ओसरणार असून, विविध भागातील महापालिका व स्थानिय संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागणार आहेत. तेव्हा सत्तेतले तीन पक्ष त्याला कसे सामोरे जातात आणि त्यांच्यातल्या नाराजांना विरोधातला भाजपा कसा किती सामावून घेण्याचे डावपेच खेळतो; त्याकडे लक्ष ठेवावे लागणार आहे. किंबहूना आतापासूनच म्हणजे लॉकडाऊन पुर्णपणे हटलेला नसताना अनेक जिल्हे व पालिकांच्या परिसरातील राजकीय हालचाली सुरू झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. एक मात्र निश्चीत महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाआघाडीला पाडण्याचे डावपेच भाजपा इतक्यात खेळणार नाही. काही स्थानिक निवडणूका व त्यांचे निकाल लागण्यापर्यंत प्रतिक्षा केली जाईल. ते निकाल आघाडीला पुरक नसले तर सत्ताधारी गोटातही चलबिचल सुरू होऊ शकते. म्हणूनच सरकार पाडण्याचे पाप माथी घेण्यापेक्षा त्यांच्या गोटात चलबिचल माजेल, असे स्थानिक निकाल येण्यासाठी भाजपाचे डावपेच चालणार आहेत. त्यात नवी मुंबई व औरंगाबादच्या महापालिका निवडणूका आहेत. तशाच अनेक लहानसहान नगरपालिकांचे मतदान व्हायचे आहे. गुजरातचे राज्यसभा मतदान त्याचा मुहूर्त असेल आणि कर्नाटक भाजपातील बेबनाव त्याचा नवा सुगावा असेल. कालाय तस्मै नम: !

परिक्षा हव्यातच कशाला?

कोरोनामुळे एकूणच सगळ्या व्यवस्था कोसळून पडल्या आहेत. त्यामुळे कशाला कायदा नियम म्हणायचे आणि कशाला गुन्हा म्हणायचे; असा प्रश्न सामान्य कायदा आंमलदारांनाही भेडसावत आहे. त्याचा अर्थ इतकाच, की कशालाही आजकाल निकष वा कसोटी राहिलेली नाही. ज्या देशात राजरोस दोन साधूंची जमावाकडून सामुहिक हत्या होते, त्याला न्यायाचे राज्य म्हणायचे आणि हमरस्ता अडवून बसणार्‍यांसाठी तो राज्यघटनेने दिलेला नागरी अधिकार असल्याचे आपण ऐकत असतो. तेव्हा परिक्षा या शब्दाला काही अर्थ उरलेला असतो का? सध्या अमेरिकेत जाळपोळ चालली आहे, दंगली पेटलेल्या आहेत आणि त्यालाच न्यायाची लढाई ठरवण्याच्या बौद्धिक कसरती चाललेल्या आहेत. अशा स्थितीत महाराष्ट्रामध्ये पदवी बहाल करण्यापुर्वी कुठली परिक्षा घेण्याचा अट्टाहास कितीसा योग्य ठरू शकतो? सत्तेत बसलेल्यांना परिक्षा अनावश्यक वाटत असेल तर ती रद्द व्हायला काय हरकत आहे? खरे तर आजकाल शिक्षणसंस्था किंवा महाविद्यालये विद्यापीठांची तरी काय गरज उरली आहे, तेही विचारले गेले पाहिजे. लोकसंख्येचा अल्प घटक असलेले काही शिक्षक व संस्था उभारून लाभ पदरात पाडून घेणार्‍या संस्था यांना प्राधान्य आहे. बाकी बालक वा विद्यार्थी अशा शब्दांनाच काही अर्थ उरलेला नाही. मग परिक्षा काय उपयोगाची रहाते? रघुराम राजन किंवा अभिजित बानर्जी अशा दिग्गजांच्या खुद्द राहुल गांधी परिक्षा घेतात आणि तेही मोठ्या अगत्याने त्यासाठी हजर रहातात. इतके अर्थशास्त्र समाजशास्त्र सोपे होऊन गेलेले असेल, तर त्याच विषयात विद्यार्थ्यांना परिक्षेच्या जाचातून जाण्याची काय गरज आहे? त्यांनी त्या अभ्यासक्रमाला वर्षभराची नोंद केली म्हणजे पुरेसे आहे. हजेरी, वर्गात बसणे वा परिक्षा वगैरेच्या कटकटी कशाला हव्या आहेत? परोक्षेसह वर्ग, वह्या पुस्तके अशा गोष्टी कायमच्याच काढून टाकल्या तरी उत्तम. तेवढाच सरकारी तिजोरीवरचा खर्चही कमी करता येईल ना? शिवाय त्यात राज्यपाल वगैरेंची कटकटही परस्पर संपून जाईल.

मागले काही दिवस हा परिक्षांचा वाद खुप रंगला आहे, म्हणून त्याविषयी उहापोह करणे भाग आहे. यावर्षी कोरोनाचे संकट उदभवले म्हणून. अन्यथा जेव्हा कोरोना नव्हता, तेव्हा या परिक्षा किती नेमाने व योग्य वेळेत मुदतीत झालेल्या आहेत? कुठल्या अभ्यासक्रमांच्या उत्तरपत्रिका वेळच्या वेळी तपासून निकाल लावले गेले आहेत? त्यात कधीच गफ़लती झालेल्या नाहीत काय? लाखोच्या संख्येने या परिक्षांना बसणारे विद्यार्थी खरोखरच उत्तीर्ण होतात आणि निकालात कुठलीच त्रुटी राहिलेली नसते काय? उत्तरपत्रिका इतर कोणाकडून तपासून घेणारे काही परिक्षक महाभाग आपण कधी बघितलेलेच नाहीत काय? आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जे पदवीधर तयार झाले, त्यांचा बेकारीत भर घालण्यापेक्षा अन्य कुठला लाभ समाजाला मिळू शकलेला आहे? अनेक अभ्यासक्रमाच्या परिक्षा ठरल्या वेळेत झाल्या नाहीत, म्हणूनच्या तक्रारी ऐकता ऐकता अनेक विद्यार्थी पालक होऊन गेले आणि आपल्या संततीच्याही शैक्षणिक जीवनात त्याच समस्यांना तोंड देत आहेत. मुद्दा इतकाच, की कोरोना आला नसता, म्हणून सगळ्या परिक्षा व निकाल वेळच्या वेळी होणार होते काय? अशा रितीने परिक्षा लांबणे व निकाल लांबणे, यामुळे पुढल्या उच्चशिक्षणात बाधा येण्यासाठी कोरोनाच्या आगमनाची आपल्याला कधीपासून चिंता वाटू लागली? प्रवेश परिक्षांचा गोंधळ उडाल्याने उच्चशिक्षणाचे अभ्यासक्रम वा प्रवेश दिवाळीपर्यंत लांबल्याच्या घटना आपण कधी ऐकलेल्याच नाहीत काय? असतील, तर मुलांचे वर्ष वाया जाऊ नये, असली साळसुद भाषा आलीच कुठून? आज ज्यांना मुलांच्या शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याच्या विलंबाने चिंतातूर केले आहे, त्यांना आजवरच्या परिक्षा निकाल वेळच्या वेळी लागल्याचा अनुभव आहे काय? मुले पालक व सगळेच बुद्दू असल्यासारख्या चर्चा कशाला चालल्या आहेत?

इंजिनियरींग वा वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी दिवाळी उजाडण्यापर्यंत प्रवेश प्रक्रिया चालल्याचा अनुभव नेहमीचा आहे. तरी असले वाद कशाला रंगवले जातात? अगदी परिक्षा घेतल्याने उत्तरपत्रिका योग्य प्रकारे तपासल्या जातील याची कोणी हमी देऊ शकत नाही, इतकी दारूण स्थिती आहे. मुले शिकतात, त्यांना विषयाची जाण कितीशी आली, त्याला महत्व आहे. अभ्यासक्रम मोठा लांबलचक असल्याने त्यात काटछाट करूनही वर्षाचा कार्यकाल तोकडा करून विषय हाताळला जाऊ शकतो. यंदाच्या परिक्षा उशिरा होतील आणि त्यातून पुढे शिकायला जाऊ इच्छिणार्‍या मुलांचा तेव्हाचा अभ्यासक्रम व कार्यकाल तोकडा करूनही पर्याय निघू शकतात. कुलपती व कुलगुरू एकत्र बसून असे सोपे व सुटसुटीत पर्याय काढू शकतात. पण समस्या सोडवण्यापेक्षा त्यात खोडा घालण्यालाच प्राधान्य आले, मग विचका कशाचाही करता येतो. विषय साधाच होता. राज्य सरकारांनी स्थलांतरीत मजुरांची फ़क्त नोंदणी करून रेल्वेला द्यायची आणि त्या मोजक्या व निवडक प्रवाश्यांसाठीच ठराविक स्थानकावरून श्रमिक गाडी सोडायला सांगायचे. तुमची यादी आली मग ठरल्या वेळी गाडी येईल आणि त्याच वेळी नेमक्या तेवढ्याच प्रवाशांना तिथे आणून सोडायचे होते. त्यात वादाला कुठे जागा होती? पण त्यातही राजकारण खेळायला बसलेल्या लोकांच्या समस्या सुटणार कशा? परिक्षेविना पदवी देऊन टाकणे सरकारसाठी खुप सोपे काम आहे. पण असली पदवी घेतलेल्यांच्या माथी कायमचा कोरोना शिक्का बसतो त्याचे काय? त्यांच्याकडे कायम परिक्षेविनाचा पदवीधर असे़च बघितले जाणार आणि ती पदवी पात्रतेपेक्षा अपात्रता प्रमाणपत्र बनुन जाणार. कोणी उघडपणे तसे बोलणार नाही. पण २०२० चा पदवीधर म्हणजे ‘असाच’ हे गृहीत होऊन जाते आणि त्याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागणार नाहीत. ज्यांच्या शैक्षणिक वर्षाची चिंता करता, त्यांच्यासाठी ही आयुष्यभराची समस्या असेल.

खरे तर या निमीत्ताने एकूणच शिक्षण पद्धतीचा व व्यवस्थांचा विचार नव्याने करण्याची वेळ आलेली आहे. परिक्षा कशासाठी असते आणि शिक्षणाची मानवी जीवनातील गरज काय? समाजात आपल्याला उपयुक्त घटक म्हणून घडवण्याच्या प्रक्रीयेला शिक्षण म्हणतात. त्याचा सगळ्यांनाच विसर पडलेला आहे. अन्यथा असले वाद निर्माण झाले नसते, किंवा त्यातूनही राजकारण रंगवले गेले नसते. प्रत्येकाला मुलांच्या शैक्षणिक वर्षाची चिंता सतावते आहे. पण त्याने घेतलेल्या शिक्षणाची उपयुक्तता हा कोणालाही महत्वाचा विषय वाटलेला नाही. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पालक करतात किंवा उच्चशिक्षणासाठी अनेक पालक कर्जही काढतात. एकूणच शिक्षण म्हणजे आजकाल गुंतवणूक झालेली आहे आणि ठरविक लोकांसाठी तो किफ़ायतशीर धंदाही झालेला आहे. चालू परिक्षा पद्धती त्यामुळे कितीशी उपयुक्त उरली, असा प्रश्न आहे. परिक्षा घेतली वा त्याशिवाय पदवी बहाल केली, म्हणून एकूण समाजजीवनावर काय परिणाम होणार आहे? त्या मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाचणार म्हणजे काय आणि त्याच वाचलेल्या वर्षाचा सदूपयोग मुले कसा करणार? याचा उहापोह यात कुठे आला आहे काय? मुलांचे शिक्षण वा परिक्षा याकडे सरकार बोजा म्हणून बघते आहे. कुलपती नियमांचे पावित्र्य पाळत आहेत आणि पालक मुले एका वर्षासाठी चिंतातुर आहेत. पण शिकलो काय वा शिकवले काय, याविषयी कोणालाही कसलीही फ़िकीर नसावी, यातच आपली सत्वपरिक्षा होऊन गेलेली आहे. अवघे जगच अपवादात्मक स्थिती म्हणून कोरोनाला सामोरे जात असेल तर मुलांचे वर्ष, परिक्षा वगैरे गोष्टी भवितव्याशी किती जोडलेल्या आहेत? कारण अवघ्या जगाचे, देशांचे व अर्थकारणाचे भवितव्य काय त्याची भ्रांत आहे. ज्या कोरोना परिक्षेत अवघे जग व सर्व व्यवस्थाच नापास झाल्यात त्यातून सावरायचा विचार कोणी करायचा?

हर बिमारीपर अक्सीर इलाज! कुबेर मल्हम

राहुल गांधींचा जो काही खुळेपणा वा निर्बुद्धता असेल, ती त्यांची उपजत गुणवत्ता आहे. त्यांना ती आत्मसात करावी लागलेली नाही. म्हणूनच अनेकदा त्यांच्याकडून काही चुकीची विधाने झाली, तरी ती गैरलागू वाटत नाहीत. पण लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी निर्बुद्धता आत्मसात केलेली वा कमावलेली असल्याने त्यांची दखल घ्यावी लागते. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर ‘पाणउतारा करावा इतकेही कुबेर महत्वाचे नाहीत. पण वाचकासमोर सुबुद्धतेतील निर्बुद्धता अधिरेखित करण्यासाठी’ कुबेरांची दखल घ्यावी लागते. त्यांनी गिधाडगौरव नावाचे जे आख्यान लावलेले आहे, त्यातली निर्बुद्धता प्रत्यक्ष मुर्खपणाशीही ‘सामना’ करू शकणारी नाही. अन्यथा आपण चाकरीचा पट्टा गळ्यात अडकवलेला असताना दुसर्‍यावर त्याच कारणास्तव भुंकू नये; इतके तरी भान राखले जाऊ शकते ना? कुबेरांना त्याचेही भान उरलेले नाही. तुषार मेहता हे भारत सरकारचे वकील वा सॉलिसीटर जनरल आहेत आणि ज्याअर्थी ते सरकारची बाजू मांडण्यासाठीच न्यायालयात उभे रहातात, तेव्हा त्यांना कुबेरांच्या महान अकलेचे दाखले देण्याची मुभा नसते. हे रस्त्यावरल्या शेंबड्या पोरालाही कळू शकते. पण कुबेरांना कळू शकणार नाही. कारण त्यांनी आपले नाक कधी गळू नये तितकी काळजी घेतलेली असावी. मग त्यांना सामान्य सत्य कसे कळावे? आपल्या प्रकाशन संस्थेचा मालक किती आर्थिक भानगडी करतो वा कोणत्या अफ़रातफ़री करतो, त्याचे पाढे कुबेरांनी कधी वाचलेत काय? असतील तर जरूर सांगावेत. मग इतरांचा चाकरी करणारे म्हणून हिणवायला अजिबात फ़रकत नाही. आपली बुद्धी सरकारी चाकरीत रुजू करताना आपण स्वयंपुर्ण बुद्धीचे प्रवक्ते असल्याचा डंका मेहतांनी पिटलेला नाही. कुबेर मात्र कंबरड्यात लाथ बसूनही मालकाचे चरणतीर्थ घेत चाकरीत टिकून राहिलेले आहेत.

याआधी रोहटगी किंवा अनेक सरकारी वकीलांनी आपले पटले नाहीतर आपल्या पदाचा राजिनामा दिलेला आहे. तितकी हिंमत ते दाखवू शकतात, कारण स्वयंभूपणे आपला वकीली व्यवसाय करण्याची क्षमता त्यांच्या बुद्धीत आहे. पण कुबेरांना मालकाने हाकलून लावले, तर खायचे काय याची भ्रांत पडणार आहे. म्हणूनच हे ‘असंतांचे संत’ मालकाने मान मुरगळली वा लेखणीवरून झाडू फ़िरवली; तरी मीठाला जागून चाकरी करीत असतात. मेहता वा तत्सम लोकांच्या पंगतीत जाऊन बसण्याची पात्रता त्यांना मिळवता आलेली नाही. मीठाला जागताना मालकाच्या इशार्‍यावर ठराविक लोकांवर भुंकण्याची ड्युटी करावी लागते. बदल्यात आपल्याही काही शत्रूंवर भुंकण्याचे स्वातंत्र्य मिळते; त्यावर समाधानी असलेल्यांची कहाणी म्हणजे कुबेरांची श्रीमंती आहे. अन्यथा त्यांना तुषार मेहतांचा सुप्रिम कोर्टातला युक्तीवाद इतका कशाला झोंबला असता? मेहतांनी कुबेरांच्या दुखण्यावर नेमके बोट ठेवलेले आहे. जणू अशा दिवट्यांनी स्थलांतरीत मजूरांच्या समस्या मांडल्या म्हणून केंद्र सरकार जागे झाले असला जावई शोध कुबेरांनी लावला आहे. अवघ्या तीन तासात लॉकडाऊन केल्याने लोक असतील तिथे अडकून पडले, असाही शोध आहे. पण अन्यथा जणू स्थलांतरीताचा प्रश्नच उदभवला नसता, असा आईनस्टाईनलाही मान खाली घालायला लावणारा वैज्ञानिक शोध कुबेरांनी लावला आहे. जितक्या संख्येने स्थलांतरीत मजूरांचे पलायन झाले, तितक्या मजूरांना आधी मुदत देऊन नंतर लॉकडाऊन जाहिर करायला हवा होता; असा राहुलशोध त्यांनी लावला आहे. समजा त्यात तथ्य असते तर काय झाले असते? कधी लॉकडाऊन लावता आला असता? किती दिवसांची मुदत दिल्यावर ही तारांबळ उडाली नसती? त्याचाही तपशील ह्या कुबेर मजकुरांनी द्यायला हवा ना?

किमान चार हजाराहून अधिक रेलगाड्या सोडल्या गेल्या आणि हजारो बसेस व ट्रक अशा मार्गाने दोनतीन कोटी लोक परप्रांत सोडुन आपापल्या राज्यात पोहोचले आहेत. त्यांना सुरळीत जायला द्यायचे तरी किमान आठदहा दिवस लॉकडाऊन घोषित करता आला नसता. म्हणजेच एप्रिल महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत लॉकडाऊन घोषित करण्यासाठी थांबायला हवे होते; असाच कुबेरांचा सुर दिसतो. इतके दिवस थांबल्यानंतर अमेरिका किंवा कुबेरांच्या लाडक्या मायभूमी इटाली इत्यादी पाश्चात्य देशांचे काय झाले, ते जगासमोर आहे. त्यांना भले जन्मगावी जाण्यासाठी भारतीय मजूरांसारखी पळापळ करावी लागली नसेल. पण किडामुंगीसारखे मुडदे पडले आणि त्यांना खांदा द्यायला वा अंत्यविधीलाही माणसे मिळू शकलेली नाहीत. त्याला कुबेरनिती वा कुबेर पॉलिसी म्हणता येईल. माणसे मेली तरी बेहत्तर. त्यांना खांदा द्यायला कोणी नसला तरी चालेल. पण लॉकडाऊन होण्यापुर्वी आपल्या घरी पोहोचण्याची संधी द्यायला हवी. कोरोना काय कुबेरांनी अग्रलेख लिहीण्यापर्यंत ताटकळत थांबत असतो? त्याला कोणाला ग्रासण्याची घाई झालेली नाही. कोरोनासुद्धा कुबेरभक्त आहे. कोणालाही बाधा देण्यापुर्वी कोरोना कुबेरांचा अग्रलेख वाचतो आणि मगच आपल्या कामाला लागत असतो. मोदींनी परस्पर लॉकडाऊन घोषित करण्याची घाई करण्यापेक्षा एक वटहुकूम काढून कुबेरांना स्थानबद्ध करायला हवे होते? कुबेरांच्या अग्रलेखापासून कोरोनाला वंचित ठेवायचे धोरण स्विकारायला हवे होते? मग कोरोना त्रिशंकूसारखा अधांतरी लटकत राहिला असता आणि आरामात देशातले कोट्यवधी स्थलांतरीत मजूर मिळेल त्या वहानाने आपापल्या गावी वा राज्यात सुखरूप जाऊन पोहोचले असते. कदाचित कोरोना अन्य देशातील आपली कामगिरी करायलाही निघून गेला असता आणि इथे भारतात त्याला एकही बळी घेता आला नसता.

काल तर लोकसत्तेच्या एका कर्मचार्‍याकडून कुजबुज ऐकायला मिळाली. विवेक गोयंका यांना आजकालच्या एका जाहिरातीचा अनुभव घ्यावा लागला. कुठल्याशा मसाल्याची जाहिरात आहे. त्यात श्राद्ध चालले आहे आणि तिथे मांडलेल्या खाद्यपदार्थाचा वास घमघमलेला असतो. फ़ोटोतला मेलेला बाप हात जोडून बसलेल्या मुलाच्या कानशीलात आवाज काढतो. आपण जीवंत असताना आपल्याला असले चमचमीत पदार्थ कशाला खाऊ घातले नाही, असा जाब मृत बाप विचारतो. विवेक गोयंकाच्या कानशीलात म्हणे तिथे भिंतीवर असलेल्या छायाचित्रातल्या डॉ. अब्दुल कलामांनी सणसणित चपराक ठोकली. गाल चोळत विवेकने विचारले, की आपले काय चुकले? तर कलाम उत्तरले, माझ्या हयातीत लोकसत्तेत कुबेरला संपादक कशाला केलेले नव्हते? मला उगाच रॉकेटचा शोध घेत बसावे लागले नसते. छानपैकी विणावादन शिकण्यात व वाजवण्यात रमलो असतो. इथे स्वर्गात आल्यावरही मला अल्बर्ट, पाश्चर वा न्युटन यांच्याकडून चार शब्द ऐकावे लागले नसते. त्यांनाही वाटते. आयुष्य नसत्या फ़डतूस संशोधनात वाया घालवले. कुबेर तेव्हाच अग्रलेख लिहीत असते, तर वीजेचा शोध वा अन्य सर्व संशोधन परस्पर होऊन गेले असते. विज्ञान वगैरे विषय शाळेत शिकवावे लागले नसते. प्रयोगशाळा वा संशोधनावर इतका प्रचंड पैसा खर्चावा लागला नसता. त्यातून करोडो लोकांना राहुल गांधी थेट खात्यात पैसे जमा करू शकले असते. हा गुन्हा विवेक गोयंकाचाच नाही काय? त्याने कुबेरांना संपादक करण्याला विलंब लावला नसता, तर जगाला इतके हाल सोसावे लागले नसते आणि कोरोनाही जगभर बोकाळला नसता. नकारात्मकतेतील सकारात्मकता शोधण्याची किमया अन्य कुठल्या अव्वल शास्त्रज्ञाला आजवर साधली नाही, ते कुबेर एका अग्रलेखातून करू शकले, ह्या चमत्काराने जगभरच्या दिवंगत संशोधकांना आपल्या आयुष्यभराच्या विक्रमांचीही आता लाज वाटू लागली आहे.

आजचा नुसता अग्रलेखच कुबेरांनी दणक्यात लिहीलेला नाही. त्यांनी विज्ञानावरही अक्कल पाजळलेली आहे. ती बघून ट्रम्प यांना नासावर अधिक खर्च करू नये असे वाटले, तर बहुधा तिथल्या संशोधक वैज्ञानिकांवर बेकारीची पाळी येण्याची शक्यता जागतिक विज्ञान परिषदेनेही व्यक्त केल्याची बातमी आहे. खरेच मेक इन इंडिया वगैरे खेळत बसण्यापेक्षा मोदींनी कुबेरांच्या हाती कारभार सोपवला पाहिजे. अवघ्या जगाची अर्थव्यवस्था क्षणार्धात गर्तेतून बाहेर काढून सुपरसॉनिक वेगाने उंचावर घेऊन जाण्याची क्षमता कुबेरांच्या लेखणीत आहे. त्याला हवे तेवढे पाश्चात्य साहित्य व लेखन पुरवण्याचे काम भारत सरकारने करावे. बाकी कार्य सिद्धीस न्यायला कुबेर समर्थ आहेत. आणखी एक सांगायला हवे. हे लॉकडाऊन किंवा चाचण्या इस्पितळे उभारण्याचीही काही गरज नव्हती. उगाच पैशाची नासाडी झाली. त्यापेक्षा भारत सरकारने प्रत्येक भारतीयाला लोकसत्तेचा अग्रलेख मास्कप्रमाणे आपल्या तोंडावर लावून फ़िरायची सक्ती केली असती, तरी कोरोना झुरळासारखा पळून गेला असता. डॉक्टरांची संख्या कमी पडली नसती की तात्पुरती बेडव्यवस्था खडी करावी लागली नसती. लोकसत्तेच्या रद्दीचा मास्क बनवायचा आणि तोंडावर लावायचा. कोरोना गायब! भारतात अशा गुणी प्रतिभावान लोकांची कदरच होत नाही. तुषार मेहता यांच्यासारख्या प्रतिभाहीन लोकांना प्रतिष्ठा व पदे मिळतात. बिचार्‍या कुबेरांना लोकसत्तेत खितपत पडावे लागते. त्यामुळे करोडो लोकांना कोरोनाशी सामना करावा लागतो. लॉकडाऊनचा कोंडमारा सहन करावा लागतो. आपण सारे भारतीय कमालीचे दळभद्री आहोत. अर्थकारणापासून विज्ञानापर्यत सगळ्या समस्यांवरचा अक्सीर इलाज उपलब्ध असताना आपण मोदी, राहुल वा अमर्त्य सेन किंवा सोनिया गांधी असली फ़डतूस भांडणे करीत बसलो आहोत. अजून चिनच्या शी जिनपिंगचे लक्ष कुबेरांकडे कसे गेले नाही, याचेच आश्चर्य वाटते.