हिंदू दहशतवादाची भाकडकथा

जेव्हा दाऊदला मुंबईचा सामान्य माणूस ओळखतही नव्हता आणि गँगवॉर हा शब्दही प्रचलित झाला नव्हता, तेव्हा एक खतरनाक गुन्हेगार दिल्लीच्या तिहार तुरुंगातून फरारी झालेला होता. देशभरातील लोकांच्या तोंडी त्याचे नाव होते. चार्ल्स शोभराज हाच तो माणूस! तिहारच्या रखवालदारांना गुंगी आणणारे काहीतरी खाऊ घालून, हा कैदी सहीसलामत निसटला होता. मग त्याला शोधून काढण्याचे व ताब्यात घेण्याचे मोठे नाटय रंगले होते. ज्यांनी त्याला सर्वप्रथम शिताफीने पकडले होते, त्याच एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यावर ही कामगिरी सोपवली गेली. त्याचे नाव होते मधुकर झेंडे! त्यांनीच मग सापळा लावून शोभराजला गोव्यात अटक केली होती. असा चार्ल्स शोभराज याने केलेले विधान महत्त्वाचे आहे - 'आपण 30-35 देशात गुन्हे केले आहेत. पण कुठलेच पोलीस आपल्याला गजाआड टाकू शकले नाहीत. भारतातच आपण फसलो. कारण इथे खोटे पुरावे बनवण्याची कायदेशीर तरतूद आहे आणि न्यायालयातही खोटे पुरावे खरे सिध्द करण्याची कायदेशीर मुभा आहे.' आज मालेगावच्या स्फोट प्रकरणातून दीर्घकाळ अकारण तुरुंगवास सहन करून मुक्त झालेल्या साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्या बाबतीत शरद पवार यांनी व्यक्त केलेले मत ऐकल्यावर, मला त्या चार्ल्स शोभराजची आठवण झाली. कारण त्याचाच मुद्दा नव्याने पुढे आलेला आहे. इतकी वर्षे ज्यांना हिंदू दहशतवादी म्हणून गजाआड डांबण्यात आले व जामिनाची संधीही नाकारली गेली, त्यांच्या विरोधात कुठले पुरावे होते आणि कशासाठी त्यांना डांबण्यात आले, त्याचा खुलासा कोणीही करीत नाही. पण त्यांच्या सुटकेविषयी मात्र अश्रू ढाळले जात आहेत. शरद पवार दीर्घकाळ प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडलेले राजकारणी आहेत आणि त्यांना असे हवेत बोलून भागणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणाची छाननी करण्याची मागणी करूनही त्यांना हात झटकता येणार नाहीत. कारण याची सुरुवातच मुळात पवारांच्या एका विधानापासून झाली होती.

मालेगावचा स्फोट झाल्यानंतर, अलिबाग येथे पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे चिंतन शिबिर भरले होते. तिथे त्यांनी मालेगावचा उल्लेख करून एक मत व्यक्त केले होते. कुठेही स्फोट वा घातपात झाल्यावर एकाच धर्माचे लोक पकडले जातात. दुसऱ्या कुणाकडे संशयानेही बघितले जात नाही. ही बाब गंभीर असल्याचे पवार म्हणाले होते. त्यानंतर त्या स्फोटाच्या तपासाची दिशाच बदलून गेलेली होती. संशयित म्हणून दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएसने) आधी काही मुस्लीम तरुणांना पकडलेले होते. मात्र पवार बोलले आणि नवे एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांनी नव्या दिशेने तपास सुरू केला. त्यात त्यांना मालेगावात हिंदू दहशतवाद्यांनी घातपात केल्याचा शोध लागला. त्यानुसार धरपकड सुरू झाली. त्याच संदर्भात पवारांचे एक विधान आणखी शंकास्पद आहे. शुक्रवारी मुस्लिमांचा पवित्र दिवस असतो आणि अशा वेळी कोणी मुस्लीम घातपात वा हिंसा करणार नाहीत. थोडक्यात हा सगळा तपास पवारांच्या एका गृहीतावर झालेला होता. ते गृहीत सिध्द करण्यासाठी पुरावे आणि आरोपी शोधण्याचे कष्ट करकरे यांनी घेतले, असे म्हणता येईल. त्यालाही हरकत असायचे कारण नाही. पण करकरे यांचा तपास योग्य दिशेने चालला होता आणि खरेच आरोपी त्यात पकडलेले होते, तर त्याच्याही आधी ज्या मुस्लीम तरुणांना त्याच गुन्ह्यातले आरोपी म्हणून अटक झाली होती, त्यांनाही दीर्घकाळ कोठडीत कशाला डांबून ठेवले होते? कर्नल पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञा हेच खरे आरोपी असतील, तर आधी पकडलेल्या मुस्लीम तरुणांची विनाविलंब मुक्तता व्हायला हवी होती. पण तसे केव्हाही घडले नाही. एकाच वेळी दोन भिन्न दिशांनी झालेल्या तपासातील आरोपी गजाआड पडलेले होते. म्हणजे महाराष्ट्रातलेच पोलीस मालेगावला मुस्लीम जिहादचा गुन्हा ठरवत होते आणि हिंदू घातपाती म्हणून इतरांनाही गजाआड डांबून ठेवत होते. ह्या विरोधाभासाचे काय? पवारांनी प्रज्ञासिंग यांच्या मुक्तीबद्दल शंका घ्यायला हरकत नाही. पण तसा त्यांना विश्वासच असेल, तर आधीच पकडलेल्या मुस्लीम तरुणांना विनाकारण तुरुंगात ठेवल्याबद्दल यापूर्वी कधीच कशाला बोलले नाहीत? करकरे यांचा तपास योग्य दिशेने जाणारा होता, तर आधीच्या चुकलेल्या तपासातील संशयितांच्या सुटकेसाठी पवारांनी काय केले?

शोभराज म्हणतो, तसा सगळा प्रकारच बिनबुडाचा असला, तर दुसरे काय व्हायचे? पवारांना अलिबागच्या चिंतन शिबिरात जो साक्षात्कार झाला होता, तिथून मालेगावच्या तपासाला वेगळी दिशा मिळाली व आरोपीही ताब्यात घेतले गेले. पण त्याच साक्षात्काराला खरे ठरवण्यासाठी आवश्यक असलेले पुरावे कुठून आणायचे, ही समस्या होती आणि तिचे उत्तर पवारांपाशी नव्हते की करकरे यांच्याकडेही नव्हते. म्हणून तर तपास दिशाहीन झाल्यावर आधी मोक्काचा वापर करण्यात आला. मोक्का कायदा हा दहशतवाद्यांसाठी नसून संघटित गुन्हेगारीसाठी बनवला गेलेला आहे. त्यामध्ये टाडाच्या अनेक तरतुदी आहेत. कुणालाही विनाजामीन दीर्घकाळ आत ठेवायचे असेल, तर मोक्का हे उत्तम हत्यार आहे. म्हणूनच पुरोहित व साध्वी यांना मोक्का लावला गेला. पुरावे सादर करून अटकेवर शिक्कामोर्तब करण्याची मुदत संपत आली असताना, अकस्मात या आरोपींना मोक्का लावला गेला. तोच करकरे यांच्या तपासातील सर्वात दुबळा दुवा आहे. पुरावे असते तर मोक्काचा आडोसा घ्यावा लागला नसता, की दीर्घकाळ खटला चालवण्यात कालापव्यय करण्याची पळवाट शोधावी लागली नसती. पण तसे करावे लागले. कारण ज्या गोष्टी पवारांना किंवा राजकारणाच्या चिखलफेकीला पुरावे म्हणून वापरता येतात, त्याच्या आधारे न्यायालये निकाल देत नसतात. तिथे विवेकाच्या व न्यायाच्या कसोटीवर टिकणारे पुरावे आवश्यक असतात. त्याचाच दुष्काळ असल्यावर कुठल्या कोर्टात पवार-करकरे यांचा शोध टिकणार होता? पुरोहित यांच्या घरात आरडीएक्स सापडण्यापासून त्यांनी लष्करी छावणीतून ते स्फोटक मिळवल्यापर्यंत तमाम गोष्टी बिनबुडाच्या होत्या. त्या खरोखर असत्या, तर या खटल्याला सात वर्षे विलंब झाला नसता की आज पुरावेच नाहीत म्हणायची नामुश्की राष्ट्रीय तपास यंत्रणेवर आली नसती. अर्थात सरकार बदलले असल्याने हे पुरावे होते आणि आता ते पुरावे नष्ट केले, असाही आरोप होऊ शकतो. पण पुरावे होते तर ते कोणापाशी होते आणि वेळीच कोर्टात कशाला पेश केले नाहीत, याचेही उत्तर द्यावे लागेल. कोर्टाच्या कब्जात असलेले पुरावे सरकार नष्ट करू शकणार नाही. मग हे इतके भक्कम पुरावे कोर्टापासून का लपवून ठेवण्यात आले, त्याचाही खुलासा व्हायला पाहिजे. केवळ करकरे कसाबकडून मारले गेले, म्हणून त्यांनी केलेल्या विधानांना पुरावा मानता येणार नाही. त्यांचे हौतात्म्य ही वेगळी गोष्ट आहे आणि त्यांनी केलेले काम वेगळी बाब आहे. इथे त्याची गल्लत व्हायचे कारण नाही. पण एकूण मालेगाव प्रकरणाला हिंदू दहशतवाद ठरवण्याचा जो तमाशा मागली साडेसात वर्षे चालला, त्याचा खरेखोटेपणा तपासून बघण्याचीही गरज आहे.

हे प्रकरण कोर्टात गेले आणि मोक्का कोर्टानेच त्या गृहीताला दणका दिला. किमान दोन गुन्हे दाखल असल्याखेरीज मोक्का लावता येत नाही, म्हणून पुरोहित साध्वी यांच्यावरील मोक्का उठवण्याचा आदेश कोर्टाने दिला होता. तेव्हा त्यांना विनाविलंब जामीन द्यावा लागला असता. म्हणून मोक्का कायम राखण्यासाठी पुढली कसरत सुरू झाली. त्यासाठी मग ह्या 'हिंदू' दहशतवाद्यांना आणखी कुठल्या गुन्ह्यांत घातपातामध्ये गुंतवता येते, त्याचा शोध सुरू झाला. तेव्हा समझोता एक्स्प्रेस, मक्का मशीद स्फोट, अजमेर दर्गा स्फोट अशा एकामागून एक आरोपात हेच आरोपी असल्याचा शोध लावला गेला. त्यातही कोणाला पुराव्याची गरज भासली नाही. समझोता प्रकरणाचा तर तपास पूर्ण होऊन त्यात सिमीच्या माजी नेत्याने आपला गुन्हा मान्य केला होता. तरीही त्याच आरोपपत्रात पुरोहित यांचे नाव घुसडले गेले. त्यामध्ये नुसत्या नावाखेरीज अन्य काही संदर्भ नसल्याचे आता सांगितले जाते आहे. इतकी वर्षे समझोता आरोपपत्रात ज्याचे नाव घातले, त्याच्या विरोधातला पुरावा कशाला जोडला गेला नाही? तीच कहाणी अजमेर व मक्का मशिदीच्या बाबतीतली आहे. नुसती आरोपपत्रात नावे घालायची आणि आरोपांची राळ उडवायची. तपास चालल्याचे दावे करायचे. बाकी शून्य! आज तपास यंत्रणाच म्हणते, की पुरोहितच्या घरामध्ये आरडीएक्स पोलिसांनीच दडवून ठेवले होते आणि ते तिथे कुठून आणले, त्याबाबतीत कुठलीही नेमकी माहिती नाही. लष्करात कुठेही हे स्फोटक वापरले जात नाही आणि पुरोहित यांना तर त्याची माहितीही असण्याचे कारण नाही. पुरोहित यांनीच काहींना घातपाताचे व बाँब बनवण्याचे, शस्त्रास्त्रे हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप आहे. पण पुरोहित हे लष्करी गुप्तचर विभागात काम करीत होते आणि त्यांना स्फोटकाचे प्रशिक्षणच दिले जात नाही. मग जो त्यातले काही शिकलाच नाही, तो इतरांना त्याचे प्रशिक्षण कसे देणार? एकूणच सगळा मामला कपोलकल्पित होता आणि कोर्टाच्या छाननीत त्याची लक्तरे उघडकीस येऊ नयेत, म्हणून मोक्काचा हत्यारासारखा वापर झाला.

अर्थात हा मामला केवळ मालेगावपुरता नव्हता किंवा नसावा. भारतात हिंदू दहशतवाद फोफावतो आहे आणि जिहादींपेक्षा भारताला हिंदूंच्या हिंसक प्रवृत्तीचा धोका मोठा असल्याचे विधान राहुल गांधी यांनी अमेरिकन राजदूताशी बोलताना स्पष्ट केले होते. मग त्याला पुष्टी देणारे पुरावे निर्माण करण्याचा उद्योग सुरू झाला. त्यातूनच मग कुठल्याही मुस्लीम वस्तीतल्या घातपाताचा किंवा हिंसेचा संदर्भ घेऊन हिंदू दहशतवाद अशी भाषा सेक्युलर माध्यमातून सुरू झाली. भारतात मुस्लीम वस्त्यांमध्ये दडी मारून बसलेल्या जिहादी वृत्तीला संरक्षण देण्याचे जे सरकारी धोरण यू.पी.ए.च्या कारकिर्दीत स्वीकारले गेले, त्याचे मालेगाव हे एक उपकथानक आहे. इशरत चकमकही त्याचेच एक उपकथानक आहे. गुजरात दंगलीवरून जगाच्या व्यासपीठावर माजवण्यात आलेले काहूर, ही त्याची एकूण पटकथा आहे. म्हणूनच इशरत प्रकरणात यू.पी.ए.चे गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी ती तोयबाची हस्तक असल्याचे संसदेत सांगितले होते. मालेगाव प्रकरणात राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री आबा पाटील यांनीच मुस्लीम संशयितांना अटक केल्यावर आपली पाठ थोपटून घेतली होती. काँग्रेसच्याच हरयाणा सरकारने समझोता एक्स्प्रेसच्या तपासात मुस्लीम जिहादी सिमीचे हस्तक असल्याचा निर्वाळा दिला होता. पण राहुल गांधींनी हिंदू दहशतवादाचा शोध लावला आणि मग एकेका जुन्या प्रकरणातल्या हिंदू दहशतवादाचे धागेदोरे नव्याने शोधणे सुरू झाले. त्यासाठी सरकारी यंत्रणेला व तपास पथकांना कामाला जुंपले गेले. ज्यांचे सहकार्य त्यात मिळाले नाही वा ज्यांनी खोटेपणा करण्यास नकार दिला, अशा यंत्रणांना व अधिकाऱ्यांनाही मग त्यातले गुन्हेगार ठरवण्यापर्यंत मजल गेली. आणि अर्थातच हे सर्व सेक्युलर भूमिकेतून जनहितासाठी केलेले असणार, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. जनहितार्थ आपण कितीही धडधडीत खोटे बोलू शकतो व लोकांची दिशाभूल करू शकतो, असे शरद पवार यांनी यापूर्वीच मान्य केले आहे. म्हणूनच मालेगावच्या स्फ़ोटात हिंदू दहशतवाद असल्याचे त्यांनी खोटेच बोलले असणार, याविषयी खात्री बाळगायला हरकत नसावी. त्यात पवारांचा हातखंडा आहे ना? 

1993 सालात मुंबई पहिल्यांदा स्फोटमालिकेने हादरली. त्या दिवशी संध्याकाळी मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री शरद पवार दूरदर्शन कॅमेऱ्यासमोर येऊन बसले आणि त्यांनी आपल्या जनतेला विश्वासात घेऊन धडधडीत खोटी माहिती सादर केली. मुंबईत एकूण अकरा स्फोट झाले होते. पण पवारांनी बारा स्फोट झाल्याचा दावा आपल्या भाषणात केला. मशीद बंदर येथे तो बारावा स्फोट झाल्याचे त्यांनी सांगून टाकले होते. तमाम अकरा स्फोट बिगर मुस्लीम वस्तीत वा हिंदू वर्दळीच्या जागी घडले होते. त्यामुळे मुस्लिमांविषयी जनमानसात संशय निर्माण होईल, अशी त्यांना शंका होती. म्हणून मुस्लीम दाट वस्तीतही स्फोट झाल्याची धडधडीत खोटी माहिती पवार यांनी दूरदर्शनवर बोलताना दिली. इतक्या संकटप्रसंगी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून पवार खोटे बोलत असतील, तर अन्य प्रसंगी राजकीय हेतू साधण्यासाठी पवार किती खोटे बोलू शकतील? त्याचा नुसता अंदाज केला तरी पुरे! मालेगावचा स्फोट मुस्लिमांनी घडवला नाही, हे सिध्द करायला असे पवार कुठल्या थराला जातील? मालेगावचा हिंदू दहशतवादी हल्ला कुठे शिजला, त्याचा हा पुरावा आहे. एकदा सरकारने वा त्याच्या सूत्रधाराने त्यात हिंदू दहशतवाद असल्याचे ठरवले आणि त्यालाच पुष्टी देण्याचे काम करकरे यांच्यावर सोपवलेले असेल, तर त्यांनी कुठून पुरावे निर्माण करायचे? ते कोर्टात कसे सिध्द करायचे? आताही पवारांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेची चिंता ग्रासते आहे. पण बारावा स्फोट घडल्याचे बेधडक खोटे सांगताना पवारांना कधी आपल्या विश्वासार्हतेची चिंता वाटली होती काय? पवारांचीच गोष्ट कशाला, एकूण मागल्या दहा वर्षात यू.पी.ए. म्हणून जो कारभार चालला होता, तो किती विश्वासार्ह होता? ज्यामध्ये इशरतसारख्या जिहादीला निर्दोष ठरवण्यासाठी भारतीय गुप्तचर विभागाच्या वरिष्ठांना मारेकरी ठरवण्यापर्यंत मजल मारली गेली. माजी पोलीस अधिकारी मुश्रीफ यांचे गाजलेले पुस्तक 'हू किल्ड करकरे' विसरून चालेल काय? कशासाठी, कशाच्या आधारे हे पुस्तक लिहिले गेले?

कसाबच्या हल्ल्यात अनेक पोलीस अधिकारी मारले गेले. त्या हत्याकांडात किडामुंगीप्रमाणे माणसे मारली गेल्याचे जगाने बघितले. पण मुश्रीफ म्हणतात, करकरे यांना भारतीय गुप्तचर विभागाच्या मारेकऱ्यांनीच ठार मारले. ह्यासारखा भयंकर विपर्यास असू शकत नाही. करकरे यांना हिंदू दहशतवादी मानसिकतेने मारल्याचे दाखवून देण्याचा हा प्रयास आणि मालेगाव येथील स्फोटात कर्नल पुरोहित इत्यादींना गुंतवण्याचा डाव, एकाच कथेची उपकथानके नाहीत काय? हे एकूण कारस्थान किती गूढ व गुंतागुंतीचे आहे, त्याचा खुलासा व्हायला बराच काळ लागणार आहे. मुश्रीफ यांचा भारतीय गुप्तचरांवरचा आरोप आणि त्याची डेव्हिड कोलमन हेडलीने केलेली सज्जता विसरून चालेल काय? आपण मुंबई हल्ल्याची पूर्वतयारी करताना हल्लेखोर हिंदू वाटावेत, याचीही योजना केल्याचे हेडलीने सांगितले आहे ना? त्यासाठी सिध्दिविनायक वा अन्य कुठल्या देवळापाशी मिळणारे भगव्या रंगातील मनगटाला बांधायचे दोरे हेडलीने खरेदी करून नेलेले होते ना? म्हणजे करकरे ज्या हल्ल्यात मारले गेले, त्यातला कसाब पोलिसांच्या हाती जिवंत लागला नसता, तर तो मुंबई हल्ला हिंदू दहशतवाद्यांनीच केला व पाकिस्तानचे फुकट नाव गोवले आहे, असा आरोप करण्याची संपूर्ण पटकथा सज्ज होती. मालेगावच्या हल्ल्यात साध्वी-पुरोहितांना गुंतवण्यापासून मुंबई हल्ल्यापर्यंतच्या घडामोडींमागे एक सूत्रबध्द नियोजन लपून राहत नाही. आपण अशा गोष्टी तुकडयांनी बघतो आणि विसरून जातो. त्याचे परस्पर संबंध शोधायचा वा जुळवायचा प्रयत्नही करीत नाही. किंबहुना अशा विविध घटनांचा परस्पर संबंध आपल्या लक्षात येऊ नये किंवा आपल्याला शंकाही येऊ नये, म्हणून ही कथानके तुकडयांनी आपल्या पुढे आणली जातात. त्यातला काही भाग जाणीवपूर्वक लपवून ठेवला जातो. म्हणूनच मालेगाव स्फोटातील आरोपी, करकरे यांचा तपास, त्यांच्या हत्येचे बालंट, मुश्रीफ यांचे पुस्तक, पवारांची विविध विधाने, हेडलीचा जबाब किंवा इशरत प्रकरणाचे धागेदोरे, यांचा एकत्रित विचार करण्याची गरज असते.

पवार असोत किंवा सेक्युलर म्हणवून घेणारे बुध्दिमंत पत्रकार असोत - ते आपल्याला काय सांगत आहेत, त्यापेक्षा काय लपवाछपवी करीत आहेत, त्याचा वेध घेतल्यास सत्यापर्यंत पोहोचता येईल. एकटया मालेगावचा विचार करून काहीही हाती लागणार नाही. मालेगाव प्रकरणातील सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांचेच विधान आपण बघू शकतो. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी सरकारचा आपल्यावर दबाव असल्याचे सांगितले होते. मालेगाव खटल्यात धिम्या गतीने चाला, असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्याचा अर्थ काय? या वकिलाने किती वेगाने हा खटला चालविला होता? साडेसात वर्षात ज्याच्या सुनावण्या होऊन कुठलाही निर्णय होऊ शकला नाही, असा हा खटला आहे. म्हणजे त्यात आधीच विलंब आणि वेळकाढूपणा म्हणावा इतकी धिमी गतीच होती. त्याला धिमेपणाने चालवायचे म्हणजे काय? बरे, इतके सांगून त्यांनी वकीलपत्र सोडले. दरम्यान यातली कागदपत्रे आपल्याकडे तपास यंत्रणेने मागितली, पण ती आपल्याकडे नसल्याचे यंत्रणेला कळवल्याचेही सालियन म्हणतात. मग ती कागदपत्रे कुठली आणि त्याशिवाय खटला चालवला म्हणजे काय? पण अशा बातम्या व माहिती सोयीनुसार पेश केली जाते आणि जनमानसात फक्त गोंधळ उडवला जातो. आरोप करायचे आणि एक भ्रामक प्रतिमा उभ्या करायच्या, असा हा खेळ चालू असतो. मग त्यातून मालेगाव, हिंदू दहशतवाद, संघवाद, मनुवाद असे बॅन्ड शब्द बनवले जातात. त्यांचा सररास वापर केला जातो. लेबले म्हणून त्यांचा सरसकट वापर केला जातो. आजवर कित्येक घटनांचे खटले चालले व त्यात अनेक घातपाशी शिक्षेला पात्र ठरले. त्यातून इस्लामी दहशतवाद किंवा जिहादी घातपात असे शब्द प्रचलित झाले. पण हिंदू दहशतवादाची एकही घटना कुठेही सिध्द झालेली नाही की कोणाला गुन्हेगार म्हणून कोर्टाने शिक्षापात्र ठरवलेले नाही. पण तरीही गेल्या सहा-सात वर्षांत नुसत्या आरोपाच्या आतशबाजीने हिंदू दहशत हा शब्दप्रयोग लोकांच्या गळी मारला गेला आहे. मालेगाव हा तसाच शब्द बनला आहे.

या खेळात फसलेल्या करकरेंना कोणी मारले, हा म्हणूनच कळीचा प्रश्न आहे. मालेगाव प्रकरणाच्या तपासातली निरर्थकता पाहिली, तर करकरे खरेच कसाब टोळीकडून मारले गेले की मालेगाव नाटकाच्या सूत्रधारांनी करकरे यांचा काटा पध्दतशीरपणे काढला, असाही प्रश्न निर्माण होतो. आज ज्या गोष्टी बाहेर येत आहेत, त्याकडे बघता जिवंत करकरे अशा लोकांसाठी धोका ठरला असता. जसे इशरत प्रकरणात पिल्ले व मणी यांनी आज आपले तोंड उघडले आणि आपल्यावर खोटे प्रतिज्ञापत्र करण्यासाठी दबाव आणला गेल्याची कबुली दिली आहे, तसे करकरे यांनी केले नसते काय? जे पुरावे नव्हते आणि जो गुन्हा घडलाच नव्हता, त्यात निरपराधांना गोवण्यासाठी आपल्याला भाग पाडण्यात आले, असे करकरे बोलण्याचा धोका कोणाला होता? त्यांनीच करकरेंना संपवून हिंदुत्ववाद्यांवर त्यांच्या हत्येचे खापर फोडणे स्वाभाविक नाही काय? जिवंत करकरे हिंदुत्ववाद्यांसाठी धोका नव्हते, तर सेक्युलर खोटेपणाला धोका होते ना? मग त्यांना कोणी मारले असेल? हू किल्ड करकरे? मालेगाव तपासातील हे सर्वात मोठे रहस्य आहे. दाभोळकर, पानसरे किंवा कलबुर्गी यांच्या हत्येचे धागेदोरे सापडत नाहीत, पण त्याचेही खापर हिंदुत्ववाद्यांवर फोडणे सहजासहजी झालेले नाही. त्यामागे एक मोठी पटकथा रचलेली असणार. इशरत व मालेगाव प्रकरणाचा खुलासा हे हिमनगाचे टोक आहे. अजून अशा पटकथेचे अनेक पदर उलगडायचे आहेत. जेव्हा ती चित्रकथा पूर्ण होईल, तेव्हा आजवर महानायक म्हणून वावरलेले मिरवलेले किती खलनायक विवस्त्र होतील, त्याचा अंदाजही करणे अवघड आहे. पुराणात मायावी राक्षसाच्या गोष्टी आहेत. त्यात ते राक्षस रूप बदलून उजळमाथ्याने वावरतात. तसे किती मायावी राक्षस आज आपल्या आसपास आहेत, त्याची यादीच या निमित्ताने होऊ शकेल. 

(विवेक साप्ताहिक  २३ मे २०१६)  (गतवर्षीचा माझा लेख  आज खरा ठरला)