Monday, June 30, 2014

एक बंगला चाहिये न्यारा





   हळुहळू आम आदमी पक्षाची झिंग उतरू लागलेली दिसते. कारण त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली वगळता आगामी विधानसभा निवडणूका न लढवण्याची घोषणा केली आहे. त्याचे कारणही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दिल्लीत गेल्या डिसेंबरच्या विधानसभा निवडणूकीत अनपेक्षीत यश संपादन केलेल्या या पक्षाने पुढल्या काळात लोकांचा पुरता अपेक्षाभंग केला होता. अन्य तीन राज्यात भाजपाने दणदणित यश मिळवताना, दिल्लीत मात्र केजरीवाल यांच्यामुळे भाजपाचे घोडे अडले होते. मात्र आपल्या त्या अपुर्‍या यशानेही केजरीवाल यांना मोठी नशा चढली. लौकरच होणार्‍या लोकसभा निवडणूकीत केजरीवालच मोदींचा विजयरथ रोखू शकतील, अशी भाषा मग माध्यमातून सुरू झाली. असे नेहमीच होते. माध्यमातून कुठल्याही गोष्टीवर अवास्तव टिका तरी होते, किंवा राईचा पर्वत केला जातो. पण त्यात गुंतले आहेत, त्यांनी आपली कुवत विसरून चालत नसते. केजरीवाल यांना त्याचे भान उरले नाही. त्यांचे निकटवर्तिय व निवडणूकांचे अभ्यासक योगेंद्र यादव सुद्धा त्यात भरकटले व त्यांना लोकसभेत मोठे यश मिळवण्याची दिवास्वप्ने पडू लागली. त्यामुळेच पक्षाचा विस्तार व देशभर कुणालाही उमेदवार करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. शिवाय अफ़ाट प्रसिद्धीमुळे त्याच आधारावर पक्ष चालविला जातो, अशीच समजू्त त्यांनी करून घेतली. तमाम नवखे नेते पक्षाला फ़रफ़टत घेऊन जाऊ लागले. अखेर निकाल लागून पराभवाचा दणका बसेपर्यंत खुद्द नेत्यांचे पाय जमिनीला लागत नव्हते. बालेकिल्ला मानल्या जाणार्‍या दिल्लीतही एक जागा पदरात पडली नाही, तेव्हा अक्कल ठिकाणावर आलेली आहे. पण तेवढ्यासाठी केजरीवाल यांना शहाणपणा सुचला असे अजिबात म्हणता येत नाही. पक्ष व जनलोकपाल यापेक्षा आता त्यांच्यासाठी प्रशस्त बंगला प्रतिष्ठेचा झाला आहे अशी शंका येते. त्यासाठी पुन्हा दिल्लीची सत्ता त्यांना हवी आहे.

   महाराष्ट्र व हरीयाणाच्या विधानसभा लौकरच व्हायच्या आहेत. त्या दोन्ही राज्याच्या लोकसभेत आम आदमी पक्षाला आपला कुठला प्रभाव दाखवता आलेला नाही. इथे महाराष्ट्रात ४८ जागा लढवून ४७ डिपॉझीट गमावण्याचा पराक्रम आधीच झाला आहे. त्यात ज्याने अनामत रक्कम वाचवली, तो एकमेव उमेदवार वामनराव चटप पक्ष सोडून गेला आहे. हरीयाणात खुद्द योगेंद्र यादवच अनामत रक्कम गमावून बसले आहेत. सहाजिकच त्या दोन्ही राज्यात कुठल्याही यशाची अपेक्षा त्यांना बाळगता येणार नाही. पण तेवढ्यासाठीच तिथून या पक्षाने काढता पाय घेतला म्हणायचे काय? यादव यांच्याच शब्दात सांगायचे; तर ध्येय निवडून येण्याचे नव्हतेच. पहला चुनाव हारनेके लिये, दुसरा चुनाव हरानेके लिये और तिसरा चुनाव जीतनेके लिये; असे तत्वज्ञान यादव अनेक वाहिन्यांच्या चर्चेत सांगत होते. मग आता हरण्याच्या भयाने पळ कशाला काढला जातोय? त्यागासाठी व तत्वासाठी लढणार्‍यांनी पराभवाच्या भयाने मैदान सोडण्याचे कारण काय? त्याची मिमांसा करावीच लागणार ना? केजरीवाल यांनी या विषयात केलेले निरूपण बघता, त्यांचे लक्ष आता बदलले आहे. त्यांना जनलोकपाल, भ्रष्टाचार निर्मूलन वा दिल्लीचा आम आदमी याविषयी कर्तव्य उरलेले नाही. आता सगळी लढाई दिल्लीत मिळवलेला प्रशस्त सरकारी बंगला कायम ताब्यात राखणे, हेच केजरीवाल यांचे एकमेव उद्दीष्ट शिल्लक राहिलेले आहे. ४९ दिवसात सत्तेची खुर्ची कुर्बान करणार्‍या केजरीवाल यांना, त्याच खुर्चीमुळे लाभलेला सरकारी बंगला सोडायची हिंमत चार महिने उलटून गेल्यावरही झालेली नाही. कुठले ना कुठले कारण देऊन प्रशस्त बंगला अडवून राखण्यासाठी त्यांनी आपली बुद्धी पणाला लावलेली आहे. आता आम आदमी पक्षाचे दिल्ली केंद्रीत राजकारण त्यापेक्षा किंचितही वेगळे असण्याची शक्यता दिसत नाही. बंगला राखायचा तर मुख्यमंत्रीपद आवश्यक आहे ना?

   लोकसभा निवडणूकीपुर्वी आपल्या मुलीची बारावीची परिक्षा असल्याने अभ्यासात व्यत्यय नको म्हणून बंगला कब्जात ठेवायचे कारण त्यांनी दिले होते. मग दुसरे घर शोधतोय सांगत वेळ काढला. आता सरकारकडून दबाव येऊ लागल्यावर हे गृहस्थ नवे घर शोधत असल्याच्या बातम्या पसरवत राहिले. दरम्यान पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी राजकीय कसरती चालू होत्याच. कधी राज्यपालांना भेटून तश्या हुलकावण्या दिल्या, तर कधी कॉग्रेसचा पाठींब्यासाठी दार ठोठावून झाले. कुठूनही दाद मिळेना, तेव्हा दिल्ली कायम राखण्यासाठी नव्या विधानसभा निवडणूकीची तयारी सुरू झाली आहे. त्यात बहूमत मिळवण्यासाठी बाकीच्या पक्षाला गुंडाळून फ़क्त दिल्लीत शक्ती पणाला लावायची भाषा सुरू झाली आहे. आम आदमी पक्ष आपली सर्व ताकद व स्वयंसेवकांची फ़ौज दिल्लीसाठीच पणाला लावेल, असे केजरिवालनी सांगितले आहे. ही शक्ती व फ़ौज लोकसभेच्या वेळी कुठे होती? तेव्हा दिल्लीत एक जागा जिंकता यावी, इतकीही ताकद कशाला कामाला लावली नव्हती? तेव्हा वारणशीमध्ये सगळी फ़ौज उतरवलेली होती आणि दिल्लीला वार्‍यावर सोडून दिलेले होते. दिल्लीकरांना सोडा, आपच्या दिल्लीतील उमेदवारांनाही वार्‍यावर सोडून सगळी फ़ौज थेट वारणशीत अखंड राबत होती. यातून एकच निष्कर्ष निघतो. पक्षाचे कार्यकर्ते व स्वयंसेवक म्हणून राबणारे लोक, प्रत्यक्षात केवळ केजरीवाल यांच्या हितासाठी राबवले जात असतात. आताही दिल्लीतील पक्षाच्या यशापेक्षा केजरीवालांना मुख्यमंत्री बनवून पुन्हा प्रशस्त बंगल्यातच स्थानापन्न करणे; हेच त्या पक्षासाठी राजकीय सामाजिक ध्येय बनून गेले आहे. जुन्या काळातील अभिनेता गायक कुंदनलाक सहगल याच्या प्रसिद्ध गीतासारखी केजरीवाल व आम आदमी पक्षाची अवस्था होऊन गेली आहे. एक बंगला चाहिये न्यारा.

Sunday, June 29, 2014

कॉग्रेस पक्षातील जीवघेणी घुसमट



   इंदिरा गांधी यांनी कॉग्रेस पक्षाला आपल्या घराण्याची खाजगी मालमत्ता बनवल्यापासून त्यात संघटनात्मक घटक क्रमाक्रमाने लयास गेला होता. त्यामुळेच विचाराधिष्ठीत संघटना बांधणे, कार्यकर्ते घडवणे अशा गोष्टींना त्या पक्षात स्थान राहिले नव्हते. इंदिराजींची लोकप्रियता व त्यामुळे पक्षाला मिळणारी मते, यावरच कॉग्रेस जगू लागली. सहाजिकच त्या पक्षात स्थान मिळणे वा अधिकारपद मिळण्याला राजघराण्याची मर्जी संपादन करणे अगत्याचे बनत गेले. पक्षातील गुणी कर्तबगार सहकार्‍यांची इंदिराजींना गरज उरली नाही. गुणवान कर्तबगार अधिकार्‍यांच्या मदतीने सत्ता राबवण्यात अडचण नव्हती. म्हणूनच त्यांनी किरकोळ गुणवत्ता व नेतृत्वगुण असलेल्या खुज्या मनोवृत्तीच्या लोकांना गोळा करून कॉग्रेसचा पक्षीय संघटनात्मक ढाचा कायम राखला होता. आणिबाणीच्या कालखंडात त्याची कसोटी लागली. इंदिराजींनी लोकप्रियता गमावली आणि कॉग्रेसला दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले. पण त्यानंतर इंदिराजी बाजूला झाल्या तरी पक्षाचे नेतृत्व समर्थपणे करणारा कुणी नेताच पक्षात उरला नव्हता. नाही म्हणायला यशवंतराव चव्हाण, बाबू जगजीवनराम, ब्रह्मानंद रेड्डी वा देवराज अरस असे काही नेते असले, तरी आपली कुवतच ते विसरून गेले होते. शिवाय ज्या पक्ष संघटनेची सुत्रे त्यांच्याकडे आली; तिच्यात इंदिराभक्ती ठासून भरलेली होती. विचारधारेचा लवलेश नव्हता. म्हणूनच इंदिराजी बाजूला होताच अशा नेत्यांची कॉग्रेस टिकू शकली नाही. त्या पराभवातून व नेत्यांच्या बंडातून इंदिराजींनी पुन्हा नव्याने कॉग्रेसला संजीवनी दिली. पण त्यानंतर उरलीसुरली कॉग्रेस नामशेष होऊन गेली. गांधी घराण्याच्या कुणी वारसच चालवू शकतो, असे त्याचे स्वरूप झाले. दुसर्‍या कुणाला त्या पक्षाचे नेतृत्वच शक्य उरले नाही. कारण या सर्व गडबडीत पक्षात तळागाळापासुन नेतृत्व व कार्यकर्ते घडवण्याची प्रक्रियाच संपून गेली होती. जो कोणी आपापल्या परिसरात स्वबळावर कर्तबगारी दाखवील, त्याला निवडणूकीच्या तोंडावर पक्षात आणून नेता करायचे आणि स्थानिक पातळीवर दिर्घकाळ कार्यरत असलेल्या तरूणांना त्याच्या गोठ्यात बांधायचे; ही कार्यपद्धत होऊन गेली. जो कोणी पक्षात येईल वा ज्याला पक्षात रहायचे आहे, त्याने आपल्या निष्ठा गांधी वारसाच्या चरणी लीन करायच्या, म्हणजे तो कॉग्रेसी झाला, ही कसोटी होती.

   अशा पार्श्वभूमीवर इंदिराहत्येमुळे राजीव गांधी तरून गेले. पण पुढल्याच निवडणूकीत त्यांना दारूण पराभवाचे तोंड बघावे लागले. ऐन निवडणूकीत त्यांचीही हत्या झाल्याने कॉग्रेसला सहानूभूतीचा लाभ मिळाला. पण कोणी गांधी घराण्याचा वारसच पक्ष चालवायला नसल्याने त्याची संघटना खिळखिळी होत गेली. त्यासाठी मग नारायण दत्त तिवारी वा अर्जुन सिंग यासारखे नेते सोनियांच्या दारात धरणे धरून बसले होते. तरी त्यांनी दोन मुले वाढवायची असल्याने राजकारणात यायला नकार दिला, मात्र आठ वर्षांनी सोनिया राजकारणात आल्या. तरी नेतृत्वाचे गुण त्यांच्यापाशी नव्हते किंवा इंदिराजींचा करिष्माशी नव्हता. पण दुबळा व भरकटलेला विरोधी पक्ष खेळवत त्यांनी दोनदा कॉग्रेसला सत्तेपर्यंत आणले. यावेळी त्यांना ते शक्य झालेच नाही. कारण मोदींसारखा खमक्या नेत्या विरोधात दंड थोपटून उभा होता, पण म्हणून मोदींच्या करिष्म्याने कॉग्रेस भूईसपाट झाली म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. कॉग्रेसची ही दुर्दशा मागल्या चार दशकापासूनच होत राहिली आहे. कारण तिथे आत्मपरिक्षणाला स्थान उरलेले नाही. गांधी घराण्याचा वारस आपला उद्धार करू शकतो, हीच विचारसरणी मानणार्‍याला कॉग्रेस कार्यकर्ता ठरवला जातो. त्या भ्रमात त्या पक्षातले लोक व त्यांनीच पोसलेले नेहरूवादी विचारवंत राहिले असले, तरी जग एकविसाव्या शतकात येऊन पोहोचले आहे आणि नव्या पिढीतला मतदार खुप बदलला आहे. त्याचे भान नसल्याने शतायुषी मानल्या जाणार्‍या कॉग्रेसची इतकी दुर्दशा झालेली आहे. ह्या भ्रमातच असल्याने सोनिया राहुलसह सर्वच पक्षाला मोदी त्सुनामीत वाहून जाण्याची वेळ आली. पण नाकातोंडात पाणी जाऊन पक्ष बुडाला तरी त्याची कारणे शोधायची कुणाला गरज वाटलेली नाही. अर्थात अनेकांना तशी गरज वाटलीही असेल, पण बोलून कोणी दाखवायचे? सत्य बोलणे हाच जिथे गुन्हा असतो, तिथे स्वयंभू विचार बेशिस्तच असणार ना? ज्यांनी तेवढी हिंमत केली, त्यांना मागल्या महिनाभरात बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलेला आहेच. केरळ व राजस्थानच्या दोन नेत्यांची हाकालपट्टी त्यांनी राहुलच्या नाकर्तेपणाची जाहिर वाच्यता केल्यानेच झाली ना? मग बाकीच्यांनी कुठल्या तोंडाने बोलावे? आत्मपरिक्षण करायची मागणी कोण कशी करणार? पण आता हळुहळू अनेक कॉग्रेस नेत्यांना कंठ फ़ुटू लागला आहे.

   या पार्श्वभूमीवर सध्या कॉग्रेसमध्ये मोठ्या उलथापालथी चालू आहेत, अशी आता शंका येऊ लागली आहे. कालपर्यंत जितकी गांधी वारसांची हुकूमत पक्षात चालत होती, तिला आता खिंडार पडू लागल्याची चिन्हे आहेत. जर तुम्हालाच मुजरे करायचे तर त्याचे उत्तरदायित्वही असायला हवे, असे उघडपणे सांगायला आता आजवरचे निष्ठावंतही पुढे यायला लागले आहेत. एका बाजूला महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणूकीवर डोळा ठेवून मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण दिल्याचे कौतुक चालले असताना, ज्येष्ठ नेते अन्थोनी यांनीच पक्षाच्या सेक्युलर प्रतिमेला आव्हान दिले आहे. आपला पक्ष सेक्युलर असल्याबद्दल आता लोकांना शंका येऊ लागली असून तो मुस्लिम धार्जिणा झाल्याची लोकांना खात्री पटू लागल्याचे अन्थोनी यांनी खुलेआम सांगुन टाकले आहे. या मुस्लिम धार्जिणेपणामुळे केवळ बहुसंख्य हिंदूच नव्हेत, तर अन्य अल्पसंख्यांकही कॉग्रेसकडे संशयाने बघू लागल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. त्याचवेळी राहुलच्या कुठल्याही मुर्ख कृतीचे गुणगान करण्यात दहा वर्षे खर्ची घातलेले दिग्विजय सिंग, यांनीही खुद्द युवराजांवरच तोफ़ डागली आहे. राहुल अधिकार गाजवण्यासाठी पात्र नाहीत. सत्ता राबवण्यासाठी लागणारी गुणवत्ता त्यांच्यापाशी नसून त्यांना न्यायासाठी आंदोलक म्हणून लढणे आवडते, असे मत सिंग यांनी व्यक्त केले आहे. एकप्रकारे पंतप्रधान व्हायला राहुल नालायक असल्याचेच दिग्विजयनी स्पष्टपणे सांगून टाकले आहे. असे दोन दिग्गज नेते बोलत असतील, तर पक्षांतर्गत किती धुसमट असेल याचा अंदाज येऊ शकतो. कारण स्पष्ट आहे. सोनिया व राहुल यांच्यापाशी इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे करिष्मा नाही किंवा झुंजून पक्षाला नव्याने उभारी देण्याची जिद्दी पात्रता नाही. पण आधीच दुबळ्या असलेल्या पक्षाच्या संघटनात्मक ढाच्याला त्यांनीच निकामी करून टाकले आहे. त्याचेच परिणाम कॉग्रेसला भोगावे लागत आहेत, अशावेळी त्या दोघांसह ज्येष्ठ म्हणून मिरवणार्‍या ऐतखावू नेत्यांनाही बाजूला करून नव्याने पक्षाला संजीवनी देण्याची हिंमत असलेला नेता पुढे येण्य़ाची गरज आहे. अन्थोनी, दिग्विजय वा गुलाम नबी, चिदंबरम यापैकी कोणातही ती क्षमता नाही. आपल्या पक्षाच्या मागल्या दोन दशकातील नाकर्तेपणावर बोट ठेवून नव्याने पुन्हा विचाराधिष्ठीत संघटनात्मक पक्ष उभारण्यास जो पुढे येईल, तोच कॉग्रेसला पुनरूज्जीवित करू शकेल. अन्यथा येत्या काही विधानसभा पराभवानंतर कॉग्रेस अस्तंगत होत जाण्याखेरीज दुसरी कुठली शक्यता नाही. सध्या तरी असा कुणी चेहरा कॉग्रेसमध्ये नजरेस येत नाही.

Saturday, June 28, 2014

लोणी फ़स्त करून ताकावर दावा?



   राज्यातील आघाडी सरकारने विधानसभेच्या बैठका संपल्यावर मराठा आरक्षणाचा निर्णय घोषित केला. तसे बघितले तर त्यात चकीत होण्यासारखे काहीच नाही. येत्या तीन महिन्यात विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका होऊ घातल्या आहेत आणि त्या जिंकायच्या तर काहीतरी हालचाली करायला हव्यात. कारण नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीत सत्तारूढ आघाडीला जबरदस्त फ़टका बसला आहे. ४८ पैकी ४२ जागा महायुतीने जिंकताना सत्ताधार्‍यांना अवघ्या ६ जागांवर आणून ठेवले आहे. त्यातही जवळपास अडीचशे विधानसभेच्या जागी युतीलाच मताधिक्य आहे. आघाडीला मताधिक्याच्या जागांची पन्नाशीही गाठता आलेली नाही. अशावेळी आपले काय चुकले आणि लोकांनी आपल्याला कशाला इतके आपटले; याचा विचार व्हायला हवा. पण असा विचार कुणीही सभ्य माणसे करतात. राजकारण हा प्रांतच कुटीलतेचा असल्यावर आपण चुकलो, असे मान्यच करायची सोय नसते. निदान त्यात मोरावळ्याप्रमाणे मुरलेल्या शरद पवारांना तरी चुक कबुल करण्यातच मोठा पराभव वाटतो. म्हणूनच त्यांची इतकी घसरगुंडी होत राहिली आहे. चुक मान्य करणे व आत्मपरिक्षण करण्यावर त्यांचा अजिबात विश्वास नाही. सहाजिकच आपल्या चुका दुसर्‍याच्या गळ्यात मारून नामानिराळे होण्यालाच पवार आजवर मुरब्बीपणा समजत राहिले. म्हणूनच अनुभव व कुवत असतानाही त्यांना कसोटीच्या क्षणी पराभूत व्हायचीच पाळी आलेली आहे. त्यांचे पाठीराखे त्यांना कौतुकाने जाणता राजा म्हणतात, तेव्हा हे शब्द कुठल्या राजाच्या संदर्भात पहिले वापरले गेले, त्याचे पाठीराख्यांना भान नसले तरी हरकत नाही. पण जाणत्याला तरी त्याचे भान असायला हवे ना? ज्याला इतिहास ‘जाणता राजा’ म्हणतो, त्याची ‘श्रीमंत योगी’ अशीही ओळख आहे. त्यात श्रीमंत आणि योगी अशा दोन शब्दांची सांगड कशाला घातली गेली आहे; याचे तरी भान मुरब्बी राजकारण्याला हवे की नको? श्रीमंत म्हणजे राजकारणी सत्ताधीश असला, तरी जो योग्याप्रमाणे निरीच्छ भावनेने राजकीय धर्माचे पालन करतो, त्यालाच इतिहासाने श्रीमंत योगी ठरवलेले आहे. त्याच मार्गाने कर्तव्यदक्ष कारभार करणारा म्हणून तो श्रीमंत योगी ‘जाणता राजा’ होऊ शकला. म्हणजेच संसार व नात्यागोत्याचा त्याग करून संन्याशी होण्यापेक्षा जबाबदारी उचलून समाजाचे ॠण फ़ेडण्याचे कष्ट उपसताना ज्याला श्रीमंतीचा उपभोगही घ्यायला सवड मिळाली नाही, त्यालाच जाणता राजा म्हणतात. कारण त्याच्यात व्यक्तीगत लाभापेक्षा सामाजिक कर्तव्याची ‘जाण’ पदोपदी दिसते. जो राजा म्हणून ताकासाठी झुंजणार्‍या रयतेला आपल्या वाट्याचे लोणीही देऊन टाकतो. त्याला जाणता राजा संबोधले जाते. आणि आमचे आजचे जाणते राजे काय म्हणतात?

   ‘मराठा आणि मुस्लिम समाजाला दिलेल्या आरक्षणामुळे जर आम्हाला फायदा होणार असेल तर ती चांगलीच गोष्ट असेल. ताकाला जाऊन भांडं लपविण्याची गरज नाही. या निर्णयाचा आम्हाला फायदा झाला तर मला नवल वाटणार नाही. आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा आम्हाला होणार असेल, तर तो फायदा आम्ही घेणारच. या निर्णयाचा फायदा आम्हाला झाल्यास मला नवल वाटणार नाही. शेवटी आम्ही साधू संताची टोळी नाही. निवडणुकीत याचा फायदा आम्ही घेणारच.’ अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारच्या मराठा व मुस्लिम आरक्षणांबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यात कोणी अधिक विश्लेषण करायची गरज नाही. गेल्या दोनतीन दशकात पवारांनी दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजकारणात आपले स्थान निर्माण करायची धडपड केली, तेव्हा देशभरच्या अमराठी पत्रकारांनी त्यांना एक खास उपाधी दिलेली आहे. ‘स्ट्रॉंग मराठा’ अशी ती उपाधी असूनही पवारांनी आपली प्रतिमा सर्वसमावेशक नेता अशी राखण्याची अखंड धडपड केली आहे. नरेंद्र मोदी यासारखा नंतरच्या पिढीतला नेता देशावर आपली छाप पाडत असताना, पवारांना आपल्या मराठी प्रांतामध्ये आपला पुर्वापार असलेला प्रभावही टिकवताना नाकी दम आलेला आहे. तर निदान आता त्यांनी कुठे व काय चुकले, याचा आढावा घ्यायला हरकत नव्हती. अशावेळी त्यांनी आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यास नवल वाटणार नाही, म्हणावे याचे वैषम्य वाटते. कारण तसे त्यांना खात्रीपुर्वक वाटले असते, तर ‘मिळाल्यास’ असे अधांतरी बोलायची गरज नव्हती. पण इतके करूनही यशाची हमी नसल्याचीच ग्वाही पवारांनी द्यावी, याची म्हणूनच कींव करावीशी वाटते. १९९१ सालात मंडल व कमंडल असा संघर्ष सुरू झाला, तेव्हा भुजबळ-आठवले यांना बगलेत मारून मराठेपणाला तलाक देणार्‍या पवारांना आता पुणे जिल्हाही भरवश्याचा वाटेनासा झाला आहे काय? नसेल तर आरक्षणाचा लाभ उठवण्या इतके अगतिक व्हायचे कारण काय? दोनतीन वर्षापुर्वी त्यांनीच जाहिरपणे मराठा आरक्षणाच्या मागणीची खिल्ली उडवली होती. ती खरी आहे की आजची ‘फ़ायद्याची अपेक्षा’ खरी आहे? आपल्यातला मुरब्बी व धाडसी नेताच पवार हरवून बसलेत की काय, अशी कधीकधी शंका येते. लोकसभेतला पराभव आरक्षणाने धुवून काढला जाऊ शकतो, असे खरेच पवारांना वाटते काय? आरक्षणाला ताज्या निवडणूक निकालांनी झुगारल्याचेही भान त्यांना उरलेले नाही काय? तीनच महिन्यांपुर्वी युपीए सरकारने उत्तरेतील चार सहा राज्यात पसरलेल्या जाट समुदायाला आरक्षणाची भेट दिली होती. काय लाभ झाला त्याचा?

   राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरयाणा, उत्तरप्रदेश अशा परिसरात जाटांचे प्राबल्य आहे. इथल्या मराठा जातीप्रमाणेच तिथे जाटांची लोकसंख्या आहे. त्यांना मतदानाच्या तीन महिने आधी युपीए कॉग्रेस सरकारने आरक्षण देऊन टाकले. त्याचा किती लाभ झाला? त्या लाभाचे ‘नवल’ खर्‍या मुरब्बी राजकारण्याला वाटायला हवे होते. आजवर त्या समाजाला कुणी आरक्षण दिलेले नव्हते, तरी जितकी मते व यश कॉग्रेसला मिळत होते, ते सर्वच यावेळी भूईसपाट होऊन गेले. आरक्षणाचा लाभ व्हायचा जमाना उरला नाही, हे ओळखायची बुद्धी पवार गमावून बसले आहेत काय? पन्नास वर्षे ज्या बागपत मतदारसंघात चरणसिंग व अजितसिंग जाट जातीच्या बळावर विजयी होत राहिले, तिथे यावेळी आरक्षणाची भेट देणार्‍या अजितसिंगांना त्याच जमातीने घरचा आहेर देत घरी बसवले आहे. त्या संपुर्ण पट्ट्यातला जाट आरक्षणामुळे कॉग्रेससोबत आला नाही, की कुठल्या सेक्युलर पक्षाकडे राहिला नाही. मग तीन महिन्यापुर्वी महाराष्ट्रात दुरावलेला मराठा वा अन्य समाज निव्वळ आरक्षणाचे गाजर दाखवले म्हणून पवारांना लाभ देईल, असे आशाळभूत विधान करणे जाणतेपणाचे लक्षण आहे काय? अखेरच्या दोनतीन वर्षात विक्रमवीर सचिन जसा चाचपडत फ़लंदाजी करायचा, तसे पवारांचे आजकाल झाले आहे काय? त्यांना लाभही कळेनासा झाला आहे काय? तोटा ओळखण्याची कुवत पवार गमावून बसले आहेत काय? गेल्या पंधरा वर्षातल्या कारभाराला विटलेल्या व ग्रासलेल्या जनतेने त्यांच्या सत्ताधारी आघाडीला साफ़ नाकारल्याचे परिणामही ओळखण्याची क्षमता या जाणत्यामध्ये उरलेली नाही काय? साधू संत अशा शब्दांच्या सोबत टोळी असा शब्द जोडला जात नाही, याचेही भान नसावे? साधूसंतांची दिंडी-मेळा-वारी असते. टोळी असते ती भामट्यांची वा दरोडेखोरांची. इतकेही तारतम्य पवार हरवून बसलेत काय? राजकारणात कोणीही साधूसंत नसतो आणि असावा ही कोणाची अपेक्षाही नसते. तळे राखी तो पाणी चाखी, असे आपले पुर्वजच सांगून गेलेत. म्हणूनच सिंचनाचा घोटाळा झाल्यास कोणाला नवल वाटले नाही. पण तळ्यातले पाणी गायब, चिखलही गायब आणि तळेच गायब होऊन त्यावर उंच इमले उभे राहिले; तिथे लोकांच धीर सुटला. घोटाळा इवलासा असला तर लोकांना फ़िकीर नसते. पण एका लवासाने देशोधडीला लावल्यावर साहेब तुम्ही २६ लवासाची भाषा बोलता, तेव्हा सामान्य माणसाच्या मनाचा थरकाप उडतो. लोकांना टोळधाड आल्याची भिती भेडसावू लागते. नेता साधूसंत असावा अशी लोकांची अजिबात अपेक्षा नसते. तो व्यवहारी व स्वार्थी असला तरी चालतो. पण टोळीबाजी करणार्‍याला लोक घाबरतात. कारण टोळी एकेकटे गाठून लांडगेतोड करीत जाते. ताकाला जाऊन भांडे लपवण्याचे सोडा साहेब. सत्तेचे लोणीच फ़स्त करून उरलेल्या आरक्षणाच्या ताकावरही दावा करणार्‍यांना कंटाळून महाराष्ट्राने सत्ताधार्‍यांकडे पाठ फ़िरवलीय, एवढेही जाणत्याला उमगू नये? मग सामान्य गरीब मराठेही आरक्षणाचे ताकही फ़ुंकून पिणार ना?

हिच्या आयला सोडणार नाय

 

  पत्रकारितेला माझा थोरला सहकारी पंढरीनाथ सावंत कधीकधी त्याच्या दिग्विजय मिल पत्राचाळीतले किस्से मोठे रंगवून सांगायचा. प्रामुख्याने त्यात तात्कालीन गिरणगावातल्या कामगार ‘संस्कृती’चे प्रतिबिंब पडलेले असायचे. आता लौकरच गटारी ‘अमुषा’ येईल. ही गटारी गिरणगावात मोठ्या जोशात साजरी व्हायची. पुढला श्रावण महिना कडक पाळण्याची ती संस्कृती होती. सहाजिकच गटारीसुद्धा तितकीच कडक व भडक साजरी व्हायची. अशा गटारीत मोठेपणा अर्थातच तिथल्या मोठ्यांचा असायचा आणि गिरणगावातला मोठा असे तो मिलमधला जाबर. त्याच्या हाताखाली अनेक गिरणीकामगार असायचे म्हणूनच तो आपापल्या वस्तीतला मोठा माणूस मानला जायचा. कारण गावातून मुलखातून नव्याने मुंबईत दाखल झालेल्या गड्याला पोटापाण्याला रोजंदारीला लावणारे स्वयंभू असे ते एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज असायचे. असा जाबर बहुधा स्वच्छ शुभ्र मांजरपाटाचा शर्ट-लेंगा वापरायचा. आजकाल जसे खेडोपाडी ‘दादा’ किंवा ‘भाऊ’ शुभ्र वस्त्रांमध्ये आपले फ़्लेक्स झळकवतात, तितका शुभ्र लेंगा-शर्ट परिधान करील त्याला गिरणगावात आपोआपच जाबर म्हणून ओळखले जायचे. अशा बहुतांश जाबरच्या घरी गटारीचा मोठा उत्सव असायचा. त्यातले काही कोकणातले तर काही घाटावरचे. त्यातल्या कोकणी जाबरची ही गोष्ट.

   गटारी निमित्त कधीकधी आसपासचे नात्यातले लोक जेवायला आमंत्रित असायचे. सकाळी जाबर महोदय उठून अंधोळ प्रातर्विधी उरकून मटन आणायची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडायचे. घरी एकदोन किलो (अर्थात तेव्हा दशमान पद्धती रुढ झालेली नसल्याने चारपाच रत्तल) मटन आणून टाकले, मग जाबर जीवाची गटारी करायला मुक्त व्हायचे. याचा अर्थ जीव जाईपर्यंत दारू ढोसणे. मजेची गोष्ट म्हणजे त्या काळात देशात दारूबंदी होती आणि अधिकृतरित्या दारू कुठे उपलब्ध नसायची. सहाजिकच बेकायदा दारूचे गुत्ते, चालायचे तिकडे जाऊन दारू ढोसावी लागायची. कुठल्याही गल्लीत उकडलेली अंडी वा हरभरे परातीत घेऊन बसलेला पोरगा दिसला, की समजावे इथूनच जवळपास हातभट्टीचा धंदा आहे. गल्लीचाळीतल्या शेंबड्या पोरालाही ते ठाऊक असायचे. फ़क्त नजिकच्या पोलिस चौकी वा ठाण्यांना त्याचा कधीच ठावठिकाणा लागत नसे. कारण असे अड्डे हप्तेबंदीच्या टेंडरवर पोलिस ठाण्याच्या संमतीने चालत असायचे. असल्या कुठल्या अड्ड्यावर जाऊन मग जाबर आपल्या अन्य मित्रांना पाजून स्वत: भरपूर दारू ढोसूनच तिथून बाहेर पडायचा. अर्थात इतकी गटारी साजरी झाल्यावर, त्याला आपल्याच पायांनी माघारी घरी परतण्याचे त्राण राहिलेले नसायचे. अशी जबाबदारी मग त्यांच्या थोरपणाला संभाळण्यासाठी आसपासच्या चाळीगल्लीतली तरूण मुले पार पाडीत.

   सकाळी अंधोळ करून शुचिर्भूत होऊन गटारी साजरी करायला निघालेले जाबर महोदय आसपासच्या चिखलात लोळल्याखेरीज घरी जाण्याचे नाव काढत नसत. शेवटी त्यांच्या इच्छेचा मान राखण्याइतकीही शुद्ध त्यांना उरली नाही मगच समाजसेवी तरूणांना आपले कर्तव्य बजावणे शक्य होत असे. पण ही शुद्ध हरपल्याचे कसे ओळखायचे, त्याचेही काही निकष होते. सकाळी गटारीच्या उत्सवासाठी शुभ्र मांजरपाटाचे अंगावर चढवलेले लेंगा-शर्ट चिखलघाणीने माखलेले दिसत, तेव्हाच जाबरना घरी पोहोचते करण्याचा मुहूर्त आल्याचे तरूण मंडळींच्या लक्षात येत असे. असा तीन चार तासांनी दुपार उलटत येण्य़ाच्या वेळी, जाबर हा कर्ता पुरूष घरी परतायचा. त्याच सुमारास त्याच्या घरातून मटनाचा घमघमाट सुटलेला असे. घरात आमंत्रणामुळे आलेली सासूबाई जावयाच्या चिंतेने व्याकुळ झालेली असे आणि पत्नी मात्र निर्धास्तपणे तांदळाच्या भाकर्‍या आंबोळ्या करण्यात गर्क असे. जेव्हा जावयाची वरात घरी पोहोचायची, तेव्हा सगळी धांदल उडून जायची. कारण जावईबापू शुद्धीत नसायचे. तेव्हा त्याला आधी खायला घालून झोपवावे आणि मगच घरातल्यांची पंगत घ्यावी; असा गृहीणीचा खाक्या असायचा. सहाजिकच तशा चिखल माखल्या नवर्‍याने कपडे काढून हातपाय कसेबसे धुतले, की पहिले ताट त्याच्या पुढे मांडले जाई आणि त्या मेजवानीला दाद म्हणून जाबर साहेब अस्सल ठेवणीतल्या शिव्यांचा साठा बाहेर काढीत. एक घासही तोंडात घालण्यापुर्वी शिवीगाळ सुरू होई. ताटातले पदार्थ हाताने उचलण्याचीही शक्ती नसलेल्या जावयाची थेरं बघून म्हातारी सासू काळजीत पडल्यासारखी बोलू लागे, तर तसाच तिच्या पाया पडल्यासारखा भाव आणून जावई तिचा मानही राखत असे. संवाद मोठा मनोरंजक असायचा.

   च्या मायला, होया काय मटान केलाव? गुवाची चव नाय......
   सासूचा हस्तक्षेप व्हायचा. सणाचा दिवस हाय चांगला बोलावा ना.
   तुमी आमच्या आईसारखे, पण हिच्या मायला, आज सोडत नाय.

   असे संवाद होतच राहायचे आणि कधीतरी दोनचार घास पोटात गेलेल्या जाबरची विकेट उपाशीपोटीच पडायची. पण पत्नीला त्याची काडीमात्र फ़िकीर नसायची. शुद्ध नसलेला नवरा थोड्याच वेळाचा सोबती आहे. मग त्याला झोपवून पंगत घेण्याचा तिचा बेत वर्षानुवर्षाचा ठरलेला. व्हायचेही तसेच. मग झोपेत काही तास गेले आणि झिंग उतरलेला जाबर अंधारताना कधी शुद्धीत येईल; तेव्हा त्याला सकाळी शिजलेला स्वैपाक नव्याने गरम करून ताटात वाढला जाई. तोही निमूटपणे ओशाळल्यागत सासू व पाहुण्यांना पोटभर जेवलात की नाही, अशी चौकशी करून सकाळच्या प्रसंगावर पांघरूण टाकत असे.

   मात्र अशा गटारीच्या आठवणी, मग आमच्यासारखी शाळकरी पोरे किंवा पंढरीसारखा उत्तम कथा सांगणारा रंगवून इतरांना सांगत असे. त्यातली खरी मजा असायची ती संवादातली. तेच तेच शब्द जावई व सासू यांच्यात बोलले जायचे आणि त्यातच खरा विनोद सामावलेला असायचा. हा जाबर जावई अगत्याने ताटात समोर जेवण वाढले असताना पत्नीला शिव्या मोजायचा आणि पलिकडे बसलेल्या सासूला आईसुद्धा म्हणायचा.

   पत्नीला आईवरून शिव्या मोजायच्या आणि त्याचवेळी त्याच तिच्या आईला आपली आईसुद्धा म्हणायचे?
   तुमी आईसारख्या, पण हिच्या आयला आज सोडत नाय.

   काही असे अनुभव माझ्याही गाठी आहेत. पण पंढरीने अनेक बैठकीत ते इतके रंगवून नकला करून सांगितलेत, की वास्तवाचाही किस्सा होऊन मनात शिल्लक राहिलेत. आज अचानक गटारीचा हा किस्सा कशाला? परवा रात्री अनेक वाहिन्यांवर वेगवेगळ्या विषयावरच्या चर्चा बघत होतो आणि अनेकदा बघत असतो. पण परवा अर्णब गोस्वामीच्या ‘टाईम्स नाऊ’ वाहिनीवर नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राच्या मालमत्ता विषयावरच्या खटल्या संबंधाने चर्चा चालू होती. त्यात कॉग्रेसचा सुरजेवाला नावाचा प्रवक्ता सहभागी झाला होता. कुठलाही प्रश्न विचारला, मग त्याला हवे तेच हा गडी बोलत रहातो आणि मग त्याला थांबवताना अर्णबच्या नाकी नऊ येतात. हा सुरजेवाला, संजय झा किंवा अखिलेश प्रताप सिंग, अमी याज्ञिक असे कॉग्रेस प्रवक्ते आहेत, की कुठलाही विषय, मुद्दा किंवा प्रश्न असो, त्यांना हवे तेच ही मंडळी बोलत रहातात आणि एकूणच चर्चेचा पुरता विचका करून टाकतात. आपण लोकांपुढे पक्षाच्या विरोधी सत्य येण्यात अडथळा निर्माण केल्याचे समाधान त्यांना नक्की मिळत असेल. पण अशा चर्चा बघणार्‍यांचा जो विरस होतो, त्यांच्या मनात रागच येत असतो.  बहुधा असल्याच प्रवक्त्यांनी लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसच्या दारूण पराभवाला हातभार लावला असावा असेही मला वाटते. सुरजेवाला ‘बडी विनम्रतापुर्वक’ असे शब्द बोलतो, तेव्हा तर मला ‘तुमी आईसारखे’ हे शब्द आठवतात. म्हणूनच परवा सुरजेवालाने एन्कर अर्णबच्याही नाकी दम आणल्यावर मला बालपणी बघितलेल्या व पंढरीकडून ऐकलेल्या गटारी साजरी करणार्‍या जाबरचे स्मरण झाले. किंचितसा फ़रक आहे. तो जाबर हातभट्टी पिवून शुद्ध हरवलेला असायचा. सुरजेवाला जागेपणी तसा वागत होता.

Thursday, June 26, 2014

पंत, पवारांना अडवाणीबाधा झाली का?



   साधारण वर्षभरापुर्वीची गोष्ट आहे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात संजीव अहलुवालिया यांनी लिहीलेला एक लेख त्यांच्या ब्लॉगवर प्रसिद्ध झाला आणि प्रशासकीय सनदी वर्गामध्ये मोठी खळबळ माजली होती. कारण त्यात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर टिकेची झोड उठवली होती. अर्थात हे गृहस्थ कोणी राजकीय टिकाकार वा पत्रकार नाहीत. म्हणूनच त्यांच्या अशा टिकेने लोकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. याचे प्रमुख कारण हे लेखक अहलुवालिया म्हणजे तेव्हाच्या नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालियांचे बंधू होत. मनमोहन सिंग यांचे विश्वासू सहकारी व अधिकारी असलेल्याच्या भावानेच मनमोहन सिंग यांच्यावर अशी टिका करावी, त्याने अस्वस्थता पसरली होती. मात्र संजीव यांनी अन्य वृत्तपत्रिय आरोपांच्या भाषेत पंतप्रधानांवर झोड उठवली नव्हती. त्यांनी व्यक्तीगत टिका केलेली होती आणि त्यामागे विरोधापेक्षाही आत्मियता अधिक होती. त्यातले एक वाक्य कधीही विसरता येण्यासारखे नाही. गेल्या दोन वर्षात मनमोहन सिंग यांना अपुर्व टिकेचा, आरोपांचा व आक्षेपांचा भडीमार सहन करावा लागला. त्यांच्या वाट्याला अन्यायकारक अपमानास्पद वागणूक आली. त्याचाच समाचार त्या लेखकाने घेतला होता. त्याचे म्हणणे इतकेच होते, की मनमोहन सिंग स्वत:चाच जितका अपमान करून घेत आहेत, तितका त्यांना अन्य कोणी अपमानित करू शकणार नाही. त्याला एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी होती. मनमोहन सिंग राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनासाठी अमेरिकेला गेलेले होते आणि तत्पुर्वी त्यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून घेतलेला एक अध्यादेश वादग्रस्त झाला होता. त्यावर काहूर माजले होते. तो राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी पडून होता. त्या संबंधाने कॉग्रेस पक्षाच्या मुख्यालयात एक पत्रकार परिषद चालू होती आणि मुख्य प्रवक्ते अजय माकन त्याचे समर्थन करीत होते. तिथेच ती घटना घडली होती.

   अकस्मात तिथे कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी येऊन धडकले आणि त्यांनी तिथेच पत्रकारांना सांगितले, की ‘हा अध्यादेश निव्वळ मुर्खपणा असल्याने तो फ़ाडून कचर्‍याच्या टोपलीत टाकून द्यावा, असे आपले मत आहे.’ इतके बोलून पत्रकारांच्या कुठल्याही प्रश्नाला उत्तर न देताच राहुल निघून गेले. मग काही मिनीटापुर्वी त्याच अध्यादेशाचे समर्थन करणारे माकन, तोच अध्यादेश मुर्खपणा असल्याचे बरळू लागले. माकन यांची गोष्ट वेगळी होती. पण राहुलच्या तेवढ्या विधानाने परदेशी नेत्यांच्या सोबत वावरणार्‍या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची फ़टफ़जिती झाली होती. सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या नेत्याला एका फ़टक्यात त्याच्याच पक्षाच्या उपाध्यक्षाने बेअक्कल ठरवून, त्याची जगापुढे पुरती नाचक्की करून टाकली होती. कुठलाही स्वाभिमानी व कर्तबगार माणूस तो अपमान सहन करू शकत नव्हता. पण इतके होऊनही पंतप्रधान गप्प राहिले व त्यांनी माघारी परतताच अध्यादेश गुंडाळला. त्याच संदर्भात संजीव अहलुवालियांनी उपरोक्त विधान लिहीलेले होते. एक व्यक्तीने वा राहुलनी पंतप्रधानांना मुर्ख ठरवले नव्हते, तर त्याचेच शब्द योग्य असल्याचे कृतीतून दाखवणार्‍या मनमोहन सिंग यांनी त्यातून आपला अपमान झाला नसल्याचे दाखवून दिले होते. म्हणजेच त्यांनीच स्वत:चा असा अवमान करून घेतला होता. असे एकटे मनमोहन सिंगच नाहीत. १९७० नंतरच्या कालखंडात उदयास आलेल्या पिढीतल्या नेतृत्वाची आजकाल अशीच अवस्था झाली आहे किंवा कसे, अशी शंका येते. कारण जवळपास त्याच काळात म्हणजे मागल्या वर्षभरात भाजपाचे भीष्म पितामह मानल्या जाणार्‍या लालकृष्ण अडवाणी किंवा मुरलीमनोहर जोशी यांनी नेमक्या त्याचप्रकारे आपल्याच पक्षात व जगापुढे आपली हास्यास्पद स्थिती करून घेण्याचा अट्टाहास केलेला दिसतो. कालौघात आपला जमाना संपल्याचे संकेत ओळखण्याची क्षमता गमावल्याचा तो दृष्य परिणाम असावा का?

   हा थोडा जुना इतिहास इतक्यासाठी सांगितला, की जवळपास त्याच कालखंडात महाराष्ट्राच्या दोघा जुन्या नेत्यांचीही तशीच केविलवाणी कसरत राजकारणात होताना अनुभवास येत आहे. शरद पवार आणि मनोहर जोशी हे समकालीन राजकारणातले जुने मित्र. काही पत्रकार तर दोघांना मनमोहन देसाईच्या चित्रपटकथेतले बालपणी जत्रेत हरवलेले सख्खे भाऊ असेही म्हणायचे. त्यापैकी गेल्या वर्षभरात मनोहरपंतांनी सेनेच्या नव्या नेतृत्वाकडून आपली अकारण नाचक्की करून घेण्याचा अट्टाहास केला. सेनेतली सर्वच मोठी सत्तापदे बाळासाहेबांच्या कृपेने त्यांना विनासायास मिळत गेली आणि त्यासाठी अनेकदा इतर ज्येष्ठ सेना नेते वा शिवसैनिकांनाही अन्याय सोसावा लागलेला आहे. इतके झाल्यानंतरही पंताचा सत्तापदाचा हव्यास संपलेला नाही. मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री पदापासून लोकसभेच्या सभापती पदापर्यंत अधिकारपदे भूषवलेल्या पंतांना, पुन्हा लोकसभेसाठी उमेदवारी मिळवण्याच्या हव्यासाने अपमानित व्हायची पाळी आली. ज्या शिवाजी पार्कवर बाळासाहेबांच्या नंतरचे दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते म्हणून त्यांचा सेनेत मान होता; तिथेच त्यांना व्यासपिठावर आले असताना हुर्यो उडवून शिवसैनिकांनी पिटाळून लावायचा प्रसंग आला, त्याला दुसरा कोणी जबाबदार होता काय? बदलत्या काळाची पावले ओळखण्याच्या चुकीमुळे पंतांना अपमानित व्हावे लागले नाही का? अन्यथा त्यांना दुसरा कोणी इतका अवमानित करू धजला असता काय? पण इतके धडे समोर असताना सत्तेची लालसा माणसाला काहीही शिकवत नाही, हेच खरे. अन्यथा त्याच पंतांचे जुळे हरवलेले बंधू शरद पवार, आज इतक्या थराला कशाला पोहोचले असते? येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमीत्ताने पवार सध्या जे डावपेच खेळत आहेत व रणनिती आखत आहेत, ती त्यांच्यासाठीच अपमानास्पद ठरत चाललेली नाही काय?

   तब्बल बावीस वर्षापुर्वी महाराष्ट्राचे एकमुखी नेतृत्व म्हणून मुख्यमंत्रीपदी असलेले शरद पवार; मग राजीव हत्याकांडानंतर थेट दिल्लीला पंतप्रधान पदावर दावा सांगत पुढे सरसावले होते. पण डावपेचाच्या अतिरेकाने त्यांना तेव्हाही माघार घ्यावी लागली आणि आजपर्यंत त्यांची दिल्लीत डाळ शिजू शकलेली नाही. पुन्हा त्यांना राज्यात मुख्यमंत्रीपदी यावे लागले आणि पुढल्या काळात दिल्लीत बस्तानही बसवता आलेले नाही. अखेरीस त्यांना कॉग्रेसमधला गाशा गुंडाळून वेगळी प्रादेशिक पक्षाची चुल मांडावी लागली होती. त्यातून राज्यात आपल्या पाठीराख्यांना सत्तेची लालूच दाखवून गेली पंधरा वर्षे राजकारण केल्यानंतर आता राज्यातला पायाही ठिसूळ होत गेला आहे. त्यातून सावरण्य़ाची केविलवाणी धडपड करताना पवार दिसतात, तेव्हा त्यांच्या विरोधकांनाही खंत वाटल्याशिवाय रहाणार नाही. अलिकडेच राज्याचा मुख्यमंत्री आगामी मतदानापुर्वी बदलावा, म्हणून त्यांनी केलेल्या खेळी फ़सल्या आहेत आणि सत्ता गमावण्याचा धोका जाणवू लागला आहे. त्यातून सावरण्याचे प्रयास पवारांना अधिकच केविलवाणे करून सोडत आहेत. त्या संदर्भात माध्यमातून येणार्‍या बातम्या पवारांच्या प्रतिष्ठेला कलंकित करणार्‍या आहेत. त्यांनी राज्यात विधानसभेचे नेतृत्व करावे, किंवा कॉग्रेस पक्षात विलीन व्हावे; असल्या बातम्या एका प्रदिर्घ राजकीय कारकिर्दीला शोभादायक नक्कीच नाहीत. आपल्याला मुख्यमंत्री होण्यात स्वारस्य नाही, असे शब्द पवार बोलून दाखवतात, त्यातून निरीच्छतेपेक्षा त्यांची अगतिकता स्पष्ट होते. सेनेतल्या मनोहरपंत वा भाजपातल्या अडवाणींपेक्षा पवारांचे आजच्या महाराष्ट्रातील राजकीय स्थान कितीसे भक्कम उरले आहे? मनोहरपंत वा मनमोहन सिंग स्वयंभू तरी नव्हते. पवार लढवय्या राजकारणी होते, हे विसरून चालणार नाही. मग त्यांनी काळाची पावले ओळखून आपल्या कारकिर्दीला निदान अपमानित होण्यापासून रोखण्याचाही प्रयत्न का करू नये? की त्यांनाही अडवाणीबाधा झाली म्हणायचे? १९७० नंतरच्या कालखंडातील नेत्यांना ही कुठली अवदसा सुचली आहे?

कोमात गेलेल्या पत्रकारितेने डोळे किलकिले केले



   संध्याकाळचे सात वाजत आलेत आणि तारीख २६ जुनची. एकदम मन भुतकाळात गेले. तेव्हा मी दैनिक ‘मराठा’मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करत होतो. त्या आठवड्यात माझी रात्रपाळी होती. माझ्या सोबत (पुढे साप्ताहिक लोकप्रभाचा संपादक झालेला) प्रदीप वर्मा होता. संध्याकाळी साडेआठला रात्रपाळीचे लोक हजर होत आणि अपरात्री दोन नंतरच छपाई सुरू झाल्यावर रात्रपाळी संपायची. मग तिथेच टेबलावर लवंडायचे आणि सकाळी उठून घरी जायचे, असा खाक्या होता. मी कधीच लौकर उठणारा नसल्याने ‘सांज मराठा’चा उपसंपादक येऊन टेबल मोकळे करायचा हट्ट धरण्यापर्यंत लोळत असायचो. प्रदीपची गोष्ट वेगळी. तो पहाटे सहाच्या आसपास उठून निघून जायचा. त्या काळात राजकारण खुप गढूळ झालेले होते. अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिराजींची लोकसभेची निवड रद्द केलेली होती आणि जयप्रकाशांच्या संपुर्ण क्रांती आंदोलनाने धुरळा उडवलेला होता. कोर्टाच्या निकालानंतर इंदिराजींवर राजिनाम्यासाठी दडपण आणले जात होते. त्याच स्वरूपाची कसली बातमी देऊन आम्ही काम संपवले होते. निवांत झोपलो होतो. जुळणी कामगारही तिथेच कंपोज खात्यात झोपून सकाळी निघायचे.

   भल्या पहाटे मला उठवायचे धाडस प्रदीप करीत नसे, कारण मी चिडचिड करून शिव्या घालायचो. पण दुसर्‍या दिवशी त्याने माझी झोप उडवली. सकाळी घरी जाण्यापुर्वी त्याने सवयीनुसार टेलीप्रिंटरच्या लांबलचक कागदावर नजर टाकली होती. फ़्लॅश व स्नॅप अशा त्रोटक स्वरूपात पीटीआय तेव्हा ब्रेकिंग न्युज देत असे. तशाच अनेक त्रोटक बातम्या त्याला उशीरा केव्हातरी टेलीप्रिंटरवर येऊन लटकत पडलेल्या दिसल्या आणि तो ओरडतच माझ्यापाशी आला.

   ‘ए भावड्या ऊठ, सगळा राडा झालाय. दिल्लीत पेपर निघालेले नाहीत, जयप्रकाश, मोरारजी सगळ्यांना अटक झालीय, इंदिरेने आणिबाणी लागू केलीय. बरेच मोठे नेते रात्रीच पकडलेत.’

   मी खडबडून जागा झालो. त्याच्या हातातले बातम्यांचे भेंडोळे घेऊन भरभर नजर टाकली. मग चुळ भरण्यापुर्वीच उठून आत कंपोज विभागात धावलो. बरेच रात्रपाळीचे कामगार तिथे पहुडले होते. झारापकर नावाच्या मुकादमाला उठवला आणि म्हटले कामाला बसा. उद्याचा पेपर निघेल की नाही, याची काही खात्री नाही. केव्हाही पोलिस येतील आणि आपला पेपर बंद करतील. अजून हातात आहे तर ‘सांज मराठा’ छापून घेऊ. त्यानेही सर्वांना भरभर उठवले आणि कामाला बसवले. मग प्रदीप आणि मी भरभरा टेलीप्रिंटरवरून आलेल्या बातम्यांचे भाषांतर सुरू केले. झारापकर सोबत्यांना कामाला जुंपून खाली मशीन खात्यात धावला. त्यांना माझ्या सूचना देऊन परत आला. एक एक कागद आम्ही लिहीत होतो, तसा उचलून कंपोजमध्ये पाठवला जात होता. आठ वाजण्यापुर्वीच आम्ही टॅब्लॉईड आकारातली चार पाने सज्ज केली आणि छपाईला नऊ वाजण्याच्या आत आरंभ होऊ शकला. तोपर्यंत दादर स्टेशन नजीकचा विक्रेता आणि आमचा एजंट सुर्वेला फ़ोन करून, छापल्या जातील तेवढ्या प्रति विनाविलंब बाजारात टाकायच्या सूचना दिल्या.

   साडे आठला प्रभाकर राणे हा माझा तरूण सहकारी हजर झाला. ‘सांज मराठा’ ही त्याची तेव्हा जबाबदारी होती. तेव्हा आधीच मी जागा व खुर्चीत बसलेला बघून त्यानेही उपहासाने मस्करी केली. जागा मोकळी करायला नेहमीप्रमाणे फ़र्मावले. त्याला म्हटले जरा कंपोजमध्ये जाऊन मजकूर किती हवाय बघ. तोपर्यंत मी आवरतोच टेबल. प्रभाकर आत गेला तर कंपोझिटर त्याला बघून हसू लागले, पेपर आधीच झालाय म्हटल्यावर राणेला शंका आली. तेव्हा त्याला घटना समजावून सांगितली. तोपर्यंत एजंटचे लोक दाखल झालेच होते आणि मशीन खात्यात हालचालींनी वेग घेतला होता. वर्मा त्याच दिवशी इतक्या उशीरापर्यंत सकाळी ऑफ़ीसमध्ये रेंगाळला. माझ्या मनात धाकधुक होती, तयार केलेला पेपर बाजारात जाईपर्यंत पोलिस आले तर? कारण दिल्लीत अनेक वृत्तपत्रांच्या कार्यालये व छापखान्याची वीज तोडल्याची त्यात बातमी होती, तशीच दोन मोठ्या संपादकांनाही अटक झाल्याची बातमी होती. मुंबई त्याला अपवाद होण्याचे काही कारण नव्हते. झालेही तसेच अकरा वाजेपर्यंत अंदाजे २८ हजार प्रती छापल्या गेल्या आणि तशाच बाजारात गेल्या होत्या. अकराच्या सुमारास पोलिस येऊन ठेपले आणि त्यांनी छपाई मशीन बंद करायला भाग पाडले. साधारण सात आठ हजार प्रती छापून तयार होत्या, त्या जप्त केल्या. पण त्याच्या चौपट प्रती आधीच निसटल्याच्या आनंदात मी होतो. त्या दिवशी संध्याकाळचे दुपारचे कुठलेच पेपर बाजारात येऊ शकले नव्हते. देशात आणिबाणी लागू झाल्याची बातमी घेऊन येणारा ‘सांज मराठा’ बहूधा एकटाच अपवाद होता. आजच्या भाषेत सिर्फ़ ‘इसी चॅनेलपर’ सारखा.

   त्याच सुमारास एक एक वरीष्ठ सहकारी व कर्मचारी ऑफ़िसात येऊ लागले आणि बातमी पसरत चालली होती. मी ज्येष्ठांना कल्पना देऊन घरी निसटलो. पण त्याही आधीच म्हणजे नऊच्या सुमारास टेलीप्रिंटरही बंद पडला होता. देशात आणिबाणीमुळे सेन्सॉरशीप लागू केल्याची शेवटची बातमी टाईप करून पुढले प्रसारण सरकारच्या सूचना येईपर्यंत बंद केल्याचे पीटीआयने कळवले होते. पुढले दहा तास सगळी वृत्तपत्रसृष्टीच देशात ठप्प झाली होती. घरी आंघोळ व अन्य कर्मे उरकून मी विनाविलंब दुपारीच शिवशक्तीत (मराठाचे कार्यालय) दाखल झालो. सगळेच भवितव्याच्या चिंतेने ग्रासलेले बसून होते. करायला काहीच नव्हते,. कारण सरकारच्या गाईडलाईन्स येईपर्यंत वृत्तपत्रांनी छपाई करू नये, असे स्पष्ट सरकारी आदेश होते. दिवस मावळत आला तरी गाईडलाईन्स नव्हत्या आणि कामही नव्हते. भविष्याच्या अनाकलनीय वळणावर ज्येष्ठ व कनिष्ठ दबल्या आवाजात बोलत होते.

   सातच्या आसपास केव्हातरी पुन्हा कोमात गेलेल्या टेलीप्रिंटरच्या जीवात जीव आला. काहीतरी खुडबुडल्यासारखा आवाज आला आणि मी तिकडे धावलो. बाकीचेही उठले. पण तोपर्यंत तिथे पोहोचलेल्या मलाच पहिला संदेश वाचता आला. सरकारने बातम्या व प्रकाशनाविषयी लागू केलेल्या गाईडलाईन्स त्यातून प्रसारीत केल्या जात होत्या. कुठल्या बातम्या देऊ नयेत, कुठल्या कारणास्तव पेपर बंद केला जाऊ शकतो. कशाला गुन्हा समजले जाईल; अशा अटी त्यातून येत होत्या. मग उत्साह बाजूला ठेवून मी थोरल्या सहकार्‍यांना त्यात डोकावायला जागा करून दिली. कोमात गेलेल्या भारतीय पत्रकारितेने पुन्हा एकदा डोळे किलकिले केल्याचा तो क्षण अजून आठवतो. साधारण संध्याकाळचा सात वाजण्याचा सुमार होता आणि तारीख होती २६ जुन १९७५.

Wednesday, June 25, 2014

जागे आहात ना, आबा?



   दोन दिवसांपुर्वी कोणा पत्रकाराने कॅमेरासकट वाराणशीत जाऊन तिथले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती यांची एक मुलाखत घेतली. त्यात त्यांना शिर्डीचे साईबाबा यांच्याबद्दल काही प्रश्न विचारले. तर त्या शंकराचार्यांनी साईबाबा हे देव नाहीत आणि त्यांची भक्ती केवळ हिंदूच करतात. मग त्याला हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतिक म्हणून रंगवले जाते. ही निव्वळ दिशाभूल आहे आणि त्यामागे पाश्चात्य परधर्मियांचे कारस्थान आहे, असली मुक्ताफ़ळे शंकराचार्यांनी उधळली. अर्थात कोणी मुलाखत घेतली नसती, तरी शंकराचार्यांचे मत यापेक्षा वेगळे असण्याची शक्यता अजिबात नव्हती. पण ती मते त्यांची त्यांच्यापाशीच सुखरूप राहिली असती. मग मुळात अशी मुलाखत घेण्यामागचा हेतू काय, असा पहिला प्रश्न उभा रहातो. कुठल्याही पत्रकाराची विवेकबुद्धी शाबुत असेल, तर असली मते जनक्षोभ निर्माण करू शकतात, इतके नक्कीच कळू शकते. सहाजिकच त्याने मुलाखत घेताच त्याचे पुढले प्रसारण करण्यायोग्य त्यातली मते नाहीत, हे ओळखयाला हवे. त्याने नाही, तर निदान त्याचे वरीष्ठ जे वाहिनीचे संपादक म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांनी त्याचे प्रसारण समाजातील सामंजस्याला धोका निर्माण करू शकणारी ही मुलाखत म्हणून रोखून धरायला हवे होते. पण यापैकी काहीच झाले नाही. फ़ेसबुक वा अन्य जी सोशल माध्यमे मानली जातात, तिथेही असेच कोणालाही काय वाटेल ते सुचले, मग थेट इंटरनेटवर टाकले जात असते. सुदैवाने शंकराचार्य त्यापैकी काहीच वापरत नाहीत. त्यामुळे त्यांची ही स्फ़ोटक मते आजवर जगापुढे आलेली नव्हती, की त्यावरून गदारोळ होऊ शकला नव्हता. पण ते काम मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनीच करून टाकले. त्यामुळे मग देशभर काहूर माजले आहे. साईभक्त व इतरांनी नाराजी प्रकट करून निदर्शने होण्यापर्यंत मजल गेली. कोणीतरी शिर्डी येथे गुन्हाही दाखल केला. समाजात दुफ़ळी माजवून वैमनस्य निर्माण करण्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करणे योग्यच आहे.

   आता सवाल असा येतो, की हे काम कोणी केले? शेकडो नव्हेतर हजारो लोकांच्या मनात विकृत विचार घोळत असतात वा त्यांची मते समाजाला घातक असतात. पण जोपर्यंत त्याचा उच्चार जाहिरपणे होत नाही, किंवा त्याचा प्रसार प्रचार केला जात नाही, तोपर्यंत त्यावर कुठली कारवाई होऊ शकत नसते. कारण परिणामांचा धोका त्यात नसतो. मध्यंतरी कोणी शिवराय व शिवसेनाप्रमुखांच्या बदनामीचा मजकूर चित्रे इंटरनेटवर टाकली होती. त्याचा पसारा सोशल माध्यमातून वाढवला गेला आणि दंगलीची स्थिती निर्माण झाली. एका निरपराधाचा त्यात हकनाक बळी गेला. त्यामुळे सरकारला अशा प्रकारांची गंभीर दखल घ्यावी लागली. तेव्हा अशा उचापती करणार्‍यांना महाराष्ट्राचे कर्तव्यदक्ष गृहमंत्री यांनी कर्तव्यबुद्धीने तात्काळ एक इशारा दिला होता. जो कोणी अशा उचापती करतो, त्याला कठोर शिक्षा दिली जाईल आणि त्याच्याच सोबत त्यात गुंतलेल्यांनाही सुटता येणार नाही, असा तो सज्जड दम आबा पाटलांनी भरल्याचे आठवते. अजून त्याला दोन आठवडेही झालेले नसतील. म्हणूनच आबांनाही त्याचे स्मरण असेल अशी अपेक्षा आहे. अगदी आबांच्याच शब्दात नेमके सांगायचे तर बातमी अशी होती. ‘फेसबुक, वॉट्स अॅपसह इतर सोशल नेटवर्क साईटवर यापुढे आक्षेपार्ह व बदनामीकारक मजकूर टाकणारे, त्या मजकूराला लाईक व शेअर करणा-यांवरही यापुढे गुन्हे दाखल केले जातील असे राज्याचे गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी आज म्हटले आहे. मागील आठवड्यात राज्यातील महापुरुषांच्याबाबत आक्षेपार्ह मजकूर टाकण्यात आला होता. त्यामुळे राज्यात मागील 8-10 दिवसापासून तणावाची स्थिती आहे. याचदरम्यान पुण्यात मोहसिन शेख नावाच्या एका सॉफ्टवेअर इंजिनियरची हत्या करण्यात आली होती. ही हत्या हिंदु राष्ट्र सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी घडवून आणली होती. शेख याने हा मजकूर पोस्ट केल्याचा हिंदु राष्ट्र सेनेला होता. मात्र यात शेख याचा कोणताही सहभाग नसल्याचे गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी सांगितले. तसेच बदनामीच्या या पोस्ट परदेशातून टाकल्याचे पुढे आले आहे. मात्र, यातून एका निष्पाप युवकांचा बळी गेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यापुढे आक्षेपार्ह मजकूर टाकणारे, त्याला लाईक व शेअर करणा-यांवर यापुढे गुन्हा दाखल होणार आहे.’

   अशी गर्जना केल्यानंतर पुढे काय झाले आणि त्या प्रकरणात आबांनी किती लोकांवर गुन्हे दाखल केले, त्याचा पत्ता नाही. कारण दुसर्‍या ब्रेकिंग न्युज आल्या आणि आबांसह तमाम सगळेच सोशल लोक माध्यमांमधल्या उचापतखोरीला विसरून गेले आहेत. पण हरकत नाही. इतक्या मोठ्या पदावर, इतकी मोठी जबाबदारी पार पाडणार्‍या इतक्या मोठ्या कर्तव्यदक्ष नेत्याकडून अशा छोट्याछोट्या बाबतीत विसरभोळेपणा होऊ शकतो ना? मग आपण आबांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून चालेल काय? त्यांनाही मोठी मोठी कर्तव्ये असतातच. त्याच्या गडबडीत अशी छोटी छोटी कर्तव्ये विसरली जाणारच ना? तेव्हा विसरलेली कर्तव्ये आपण सोडून देऊ आणि सध्याच्या साईबाबा प्रकरणात आबा काय करत आहेत, त्याची चौकशी करू. आणि समजा आबांचे दुर्लक्ष झालेच असेल, तर तिकडे इतक्या मोठ्या व्यक्तीचे लक्ष वेधणे आपल्यासारख्या छोट्या माणसांचे इवलेसे कर्तव्यच नाही काय? म्हणून हा प्रयास? सध्या साईबाबा विरुद्ध शंकराचार्य असा जो वाद उफ़ालला आहे आणि अनेक जागी भक्तगण रस्त्यावर आलेत, त्याला कोण जबाबदार आहे? शंकराचार्यानी तर कुठे जाहिरसभा घेऊन असे भडकावू भाषण दिलेले नाही. त्यांनी आपली मते कुठल्या सोशल माध्यमातून व्यक्त केलेली नाहीत. पण त्यांची अशी समाजात दुफ़ळी माजवणारी मते रेकॉर्ड करून वाहिन्यांवर आणणारे आहेत, त्यांना निर्दोष मानायचे काय? कारण त्यांनीच ह्याची जाहिर वाच्यता केलेली आहे. म्हणजेच ज्याने मुलाखत घेतली, त्यानेच प्रथम आक्षेपार्ह मजकूर व विधाने माध्यमातून जगासमोर आणली. नंतर ज्या वाहिन्यांनी त्याचे पुन:प्रसारण केले; त्यांनी त्याला ‘लाईक’ केले आणि शेअर व ‘फ़ॉरवर्ड’ केलेले नाही काय? म्हणजे गुन्हेगार समोर आहेत. मग आबा कृती कधी करणार? सोशल माध्यमे आणि मुख्यप्रवाहातील माध्यमे यात फ़रक कोणता?

   इंटरनेटला सोशल माध्यमे म्हणायचे व समजायचे, तर मुख्यप्रवाहातील माध्यमे एन्टी सोशल समजायची काय? कारण हा उद्योग मुळातच वाहिन्यांनी सुरू केला आहे. त्यामुळेच हा आक्षेपार्ह मजकूर व मतप्रदर्शन खेड्यापाड्यापर्यंत जाऊन समाजात वैमनस्य निर्माण झाले आहे. शिर्डीमध्येच नव्हेतर देशाच्या विविध भागात रस्त्यावर येऊन लोकांनी पुतळे जाळण्यापर्यंत मजल गेली आहे. मग यात लाईक व फ़ॉरवर्ड नियमानुसार कारवाई व्हायला नको काय? आबा जागे आहात ना? शंकराचार्य आणि साईबाबा असल्या विषयात त्यांचे आपापले भक्त शांतपणे भक्तीत मग्न असताना त्यांच्यात अकारण वैमनस्य निर्माण करण्याला कोणता कायदा व नियम लावणार? तुमच्याच पोलिसांनी शिर्डीत शंकराचार्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. समाजात दुफ़ळी माजवणारे वक्तव्य केल्याचा तो गुन्हा आहे. सवाल इतकाच आहे, की त्याला ज्या विविध वाहिन्या व त्यावरील बुद्धीमंत वादपटू यांच्याकडून ‘लाईका’ मिळाल्या व ‘शेअर’ करण्याची स्पर्धाच चालली आहे, त्यांच्यावर गुन्हे कधी दाखल व्हायचे? कारण त्यांनीच अनभिज्ञ भक्तांना विचलीत करण्याचे परम कर्तव्य निष्ठेने पार पाडलेले आहे. थोडक्यात सोशल मिडीयापेक्षा मुख्य प्रवाहातील मीडियाच हल्ली अधिक एन्टी सोशल होत चालला आहे. त्याचा बंदोबस्त कसा करणार आहात आबा? हे नियम वा गुन्हे दाखल करण्याच्या असल्या कसोट्या आमच्या नाहीत. आबा तुम्हीच त्या निर्माण केलेल्या आहेत. तेव्हा आता त्यानुसार कधी कामाला लागताय बोला. नाहीतर लोक पुन्हा म्हणतील, आबांनी शेपूट घातली. जरा हिंमत करा आबा, दाखवून द्या की तुम्ही शेपूट घालत नाही, शेपूट पिरगाळणारे आहात. जागे आहात ना आबा?

Tuesday, June 24, 2014

उतावळे निष्ठावान पवारांना डॅशिंग







   राजकारण हा अतिशय फ़सवा खेळ असतो. घास हातातोंडाशी आला असे वाटत असताना, समोरचे ताटही गायब झाल्याचा अनुभव भल्याभल्यांना चकीत करून सोडतो. त्याला राजकारण म्हणतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज ‘जाणत्यांची’ नेमकी तशीच अवस्था झालेली आहे. दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजकारणात मरगळलेला भाजपा व त्याचे लेचेपेचे नेतृत्व म्हणजेच आपली ताकद; अशा भ्रमात वावरणार्‍या सोनिया राहुल व कॉग्रेसजनांनी कधीच अन्य काही पर्याय मोदींच्या स्वरूपात समोर येऊन उभा राहिल, असा विचारही केलेला नव्हता. त्याचेच दुष्परिणाम त्यांना नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीत भोगावे लागले आहेत. तितक्याच भ्रमात राज्यातली सत्ताधारी आघाडी कायम होती. मागल्या दोन निवडणूका त्यांनी समोर राजकीय पर्याय नसल्याने जिंकल्या होत्या. पण तसा पर्याय उभा ठाकला, तेव्हा संपुर्ण राज्यात राष्ट्रवादीसह कॉग्रेसचा पुरता बोर्‍या वाजला आहे. आता आपले राजकीय स्थान टिकवावे कसे, ही पवारांसारख्या जुन्याजाणत्याला भ्रांत पडली आहे. कारण जुने सगळेच डावपेच निकामी शाबीत झाले आहेत. मुळात अजून दोन्ही सत्ताधारी पक्षांना आपल्या अशा पराभवाची मिमांसाच करता आलेली नाही. त्यामुळेच पाठोपाठ आलेल्या विधानसभा निवडणूकीत सत्ता टिकवण्यापेक्षा पक्षाचे बस्तान टिकवण्य़ाची चिंता भेडसावणे रास्तच आहे. त्यातून मग स्वबळावर लढण्यापासून राज्यातले मुख्यमंत्री बदलण्यापर्यंत सर्वच खेळी समोर आणल्या गेल्या आहेत. पण फ़सलेल्या डावपेचांवर आगामी लढाई जिंकणे सोपे नाही. आपणच विधानसभेच्या लढाईचे नेतृत्व करावे, असे कॉग्रेसकडून सुचवण्यात आल्याचे पवारांनीच सांगितले आहे. त्यातून काही जुन्या आठवणी चाळवल्या तर नवल नाही. ही सुचना पवारांना तब्बल वीस वर्षे मागे घेऊन जाणारी आहे. आज तशी सूचना सोनियांनी केलेली आहे. तेव्हा पंतप्रधान पक्षाध्यक्ष नरसिंहरावांनी तसा आदेशच दिला होता.

   तेव्हा बाबरीकांड झाले होते आणि त्यानंतर राज्यात दंगली उसळल्या होत्या. केंद्रात शंकरराव चव्हाण गृहमंत्री, तर राज्यात सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री होते. त्या दोघांना कचाट्यात पकडण्यासाठी संरक्षणमंत्री असलेल्या पवारांनी प्रायश्चित्ताचा मुद्दा आग्रहाने मांडला होता. कॉग्रेसमध्ये प्रायश्चित्ताची परंपरा असल्याने यापैकी कोणी तरी राजिनामा द्यावा; असा पवारांचा आग्रह होता. नसेल तर आपणही राजिनामा द्यायला सज्ज असल्याचे पवार मोठ्या उत्साहात बोलून गेले. नरसिंहराव यांनी विनाविलंब ती सुचना मान्य करून, पंतप्रधानपदाचे इच्छुक पवारांना राज्यात पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायला पाठवून दिले होते. तिथून मग १९९५ चा विधानसभा पराभव पचवूनच पवार दिल्लीच्या राजकारणात परतले होते. आज त्यांनाच पुन्हा महाराष्ट्राचे नेतृत्व करायच्या सूचना कॉग्रेसश्रेष्ठी; देत असतील तर म्हणूनच त्याला इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणाले लागेल. तेव्हा सुधाकरराव नकोत म्हणून पवारांना माघारी यावे लागले, आता पृथ्वीराज नकोत तर तुम्हीच महाराष्ट्रातली आघाडी संभाळा, असे सुचवणारे वास्तवात काय सुचवत आहेत? पवारांनी दिल्लीत राहू नये, त्यांनी प्रादेशिक नेता म्हणून मुंबई व महाराष्ट्रात नांदावे; असाच त्याचा अर्थ होतो. किंवा राष्ट्रवादी पक्षाचा वेगळा तंबू गुंडाळून पुन्हा मुख्य पक्षात विलीन व्हावे, असाच त्याचा अर्थ आहे. पंधरा वर्षापुर्वी वेगळी चुल मांडताना जे मुद्दे घेऊन पवार उभे ठाकले होते, त्यातली निरर्थकता त्यांनी कृतीतूनच मानलेली आहे. पण सोनियांचा वरचष्मा नकोय, म्हणून वेगळा संसार कायम राखला आहे. आता त्यातही बाधा आलेली आहे. कारण लोकसभेने नुसते पानिपत केलेले नाही, तर विधानसभेत येऊ घातलेल्या पराभवाचे संकेत तिथे सोडलेले आहेत. आपले जवळपास सगळेच बालेकिल्ले उध्वस्त झाल्याचे पवारांसारख्या चाणाक्ष माणसाला नक्कीच कळते. मात्र यातून कसे बाहेर पडावे, त्याचा मार्ग सुचेनासा झाला आहे.

   घरात जागा अपुरी पडू लागली, मग असलेली अडगळ इथून तिथे फ़िरवावी; तसला खेळ करून मनाचे समाधान करून घ्यावे, तसा उद्योग आजही पवार करीत आहेत. जागा करण्यासाठी निरूपयोगी झालेल्या टाकावू वस्तू फ़ेकून द्याव्या लागतात. आणि पवारांना पक्षातली अडगळ भलतीच प्रिय आहे. तिथेच सगळा घोळ आहे. लक्षभोजनासाठी भास्कर जाधवांना मंत्रीपद सोडायला लावून प्रदेशाध्यक्ष केले. आता त्यांनाच मंत्रीमंडळात आणून सिंचन घोटाळ्याचे नामवंत सुनील तटकरे यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवण्याची योजना कोणाच्या डोळ्यात धुळ फ़ेकू शकणार आहे? राष्ट्रवादीचे चार उमेदवार निवडून आले, त्यापैकी माढ्याचे विजयसिंह मोहिते पाटिल व कोल्हापूरचे मुन्ना महाडीक व्यक्तीगत कर्तृत्वावर यशस्वी झाले. सातार्‍याचे उदयनराजे कुठल्याही पक्षाची उमेदवारी नसती, तरी विजयी झालेच असते. म्हणजेच राष्ट्रवादीचे यश पक्ष म्हणून बारामतीपलिकडे जाऊ शकलेले नाही. अशावेळी मुख्यमंत्र्यांवर अपयशाचे खापर फ़ोडण्याने मानसिक समाधान होऊ शकते. पण पुढला पराभव टाळता येणारा नाही. तो पराभव टाळता येणारा नाही, हे दिल्लीत बसून सोनियांना कळते. मग इथे वावर असलेल्या पवारांना सत्याला सामोरे जाण्यात कसली अडचण आहे? अडीचशेच्या घरात विधानसभेच्या जागी युतीला लोकसभा निवडणूकीत बढत मिळालेली आहे. त्यापैकी दिडशे जागी त्यांना मागे टाकायची क्षमता, आजच्या कॉग्रेस राष्ट्रवादीपाशी आहे काय? नसेल तर मुख्यमंत्री बदलाची मागणी काय कामाची? लोकांमध्ये युतीपक्षांच्या प्रेमापेक्षा सत्ताधारी पक्षांवरील नाराजीचा प्रभाव मतदानातून दिसला आहे आणि त्यावर कुठला उपाय पवारांपाशी नाही. मग नुसती प्यादी वा अडगळ हलवून कोणता फ़रक पडणार आहे? त्याचे पुर्ण भान असल्यानेच कॉग्रेसच्या दिल्लीतल्या श्रेष्ठींनी पवारांचा गुगली त्यांच्याच दिशेने पुन्हा भिरकावून देत पृथ्वीराजच्या जागी पवारांनीच नेतृत्व करून निवडणूका जिंकायचे प्रतिआव्हान ठेवले आहे.

   पंधरा दिवसांपुर्वीच ज्या पाठीराख्यांनी पवारांचे नाव मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीमध्ये उमेदवार म्हणून पुढे केले, त्यांच्या उतावळेपणानेच पवारांच्या डावपेचांचा घात करून टाकला आहे. कारण पराभव अपरिहार्य असल्याचे सत्य कॉग्रेसश्रेष्ठींनी मनोमन स्विकारले आहे. सवाल आहे त्यातून राजकारण उलटवण्याचा. हरण्याची बाजी पवारांच्या गळ्यात घातल्याने राष्ट्रवादीला अधिक जागा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. पण त्याच मेहनतीतून अधिक येतील, ते आमदार कॉग्रेसला फ़ायद्यातच असतील. कारण आता पक्षाकडे राज्यात लोकप्रिय चेहरा नाही, की सोनिया राहुलच्या नावावर यश मिळवण्याची शक्यता उरलेली नाही. तेव्हा अपयश येण्यातून पवारांचा करिष्मा संपत असेल, तर तो डाव कॉग्रेसला साधायचा आहे. समजा पवारांनी चमत्कार घडवला, तरी त्यांना स्वबळावर सत्ता मिळणे अशक्यच आहे. म्हणजे सत्ता टिकली तरी पवार स्वयंभू होण्याचा धोका नाहीच. इथे लक्षात येईल, की पवारनिष्ठांनी उतावळेपणाने पवारांची उमेदवारी घोषित करून किती घोळ घालून ठेवला. किंबहूना त्यातूनच मग पृथ्वीराजना आपली खुर्ची टिकवता आलेली आहे. मात्र १९९३ सालाप्रमाणेच पवार आपल्याच डावाचा पेच होऊन त्यात फ़सले आहेत. मग आता स्वबळावर लढायची भाषा पुढे येऊ लागली आहे. पंधरा वर्षापुर्वीच तो प्रयोग फ़सलेला आहे आणि आजच्या जमान्यात तो पुन्हा यशस्वी होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. निदान लोकसभेचे मतदान त्याला पुरक संकेत देणारे नाहीत. २००९च्या लोकसभेत लालू पासवानांनी त्याचे परिणाम भोगले आणि परवाच्या मतदानात नितीशनी त्याचीच किंमत मोजली. दूर जायचे नसेल तर असल्या डावपेचांचा महाराष्ट्रा्त झालेला प्रयोग राज ठाकरे यांच्याकडून समजून घ्यायला हरकत नाही. खुद्द पवारांनी चालवलेली धावपळच त्यांच्या पराभूत मानसिकतेची साक्ष देत आहे. निदान हास्यास्पद होऊ नये इतकी काळजी त्यांनी घेतली तरी खुप झाले. उतावळे निष्ठावान पवारांना डॅशिंग म्हणायची वेळ मात्र त्या निष्ठावंतांनी आणली आहे.

Sunday, June 22, 2014

आज रामभाऊ म्हाळगी हवे होते



   गेल्या दोनतीन दिवसात रेल्वेभाड्यात झालेली भरमसाठ वाढ  आणि मुंबईसारख्या महानगराच्या परिसरात वास्तव्य करणार्‍या कष्टकर्‍यांच्या मासिक पासामध्ये दुपटीने होणारी वाढ; यातून जे रणकंदन माजले आहे, त्याला बागुलबुवा नक्कीच म्हणता येणार नाही. अकस्मात आणि मोठी दरवाढ सामान्य माणसाच्या जमाखर्चाला पुर्णपणे विस्कळीत करून टाकत असते. मग ज्यांनी दरवाढ केली, ते खलनायक असतात आणि ज्यांनी त्याच्या विरोधात आवाज उठवला, ते आपोआप जनतेच्या न्यायासाठी लढणारे लढवय्ये नायक दिसू लागतात. हीच जगरहाटी आहे व असते. तेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अच्छे दिन’वरून सगळीकडे मल्लीनाथी होऊ लागली, तर नवल नाही. अर्थात विरोधातले राजकारण करणार्‍यांचे तेच काम असते. म्ह्णूनच त्यांनी गदारोळ केल्यास नवल नाही. पण ज्यांनी मोदींच्या प्रचाराचे सातत्याने समर्थन केले; त्यांनाही अशा दरवाढीने विचलीत करून टाकलेले आहे. अगदी मोदींच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेने आवाज उठवला आहे आणि भाजपाच्या मुंबई नेत्यांमध्येही चलबिचल आहे. अर्थात मुंबई परिसरातील संताप प्रामुख्याने प्रवासी भाडेवाढीपेक्षा, मासिक पासातील दुपटीने होणार्‍या दरवाढीविषयी आहे. तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. कारण रेल्वेचा मासिक पास घेणार्‍यांना जी किंमत आधी मोजावी लागत होती, त्यात १४ टक्के ऐवजी शंभर टक्के वाढ जाचक वाटणारीच आहे. असे का व्हावे? एका बातमीनुसार अनेक रेल्वेप्रवाश्यांना मासिक पासाचे किती पैसे होतात तेच ठाऊक नसल्याने, तिकीट खिडकीवर भांडणे जुंपली आहेत. कारण तिथे तिकीटविक्री करणार्‍यांनाही दरवाढ नेमकी कशी लागू करायची, याचा थांगपत्ता लागलेला दिसत नाही. गरीबाच्या खिशाला चाट, असे ओरडणार्‍यांना असे निमीत्त नेहमीच हवे असते. सहाजिकच मासिक पासाच्या दुपटीने वाढलेल्या किंमतीने मुंबईत भाजपाही अस्वस्थ झाला आहे. कारण लौकरच विधानसभेच्या निवडणूका असून त्यात ही भाववाढ त्यांच्यावर उलटू शकते. एकट्या मुंबई परिसरात ७० लाखहून अधिक पासधारक आहेत. ही जवळपास मुंबईची मतदारसंख्याच आहे ना?

   एकूण देशातील रेल्वे भाडयामध्ये १४ टक्के वाढ झाली तर मासिक पासाचे शंभर टक्के कसे वाढले; त्याचे उत्तर मुळात मासिक पास हीच सवलत असण्यात सामावले आहे ते विसरता कामा नये. सामान्य प्रवासी एकदाच चर्चगेट-विरार वा डोंबिवली-दादर प्रवास करतो, तेव्हा माघारी येताना त्याला तितकेच भाड्याचे पैसे पुन्हा मोजावे लागतात. असे रोजचे तिकीट काढण्यापेक्षा मासिक पास घेतला, तर जी रक्कम मोजावी लागते; ती दैनंदिन तिकीटाच्या तीसपट नसते, ही बाब किती लोकांना माहिती आहे? पास घेतात त्यांना किती भाडे मोजावे लागते? जवळपास महिन्याच्या भाड्याची रक्कम असते, त्याच्या २५ टक्के इतकी ही मासिक पासाची रक्कम होते. याचा अर्थच मुळात रेल्वेने मासिक पास घेणार्‍यांना भाड्यातून ७५ टक्के सवलत दिलेली आहे आणि गेल्या शंभराहून अधिक वर्षात तो मुंबईकराचा वहिवाटीचा हक्कच होऊन बसला आहे. ही सवलत असली तरी रेल्वेलाही त्याचा लाभ होतोच. प्रत्येक दिवसाचे वेगळे तिकीट देणार्‍याला नेमावे लागत नाही. तिकीट छपाई वाचते. म्हणजे पाचदहा टक्के रेल्वेचीही बचतच होते. अधिक रेल्वेला तितकी रक्कम सेवा पुरवण्याच्या आधीच बिनव्याजी उपलब्ध होते. म्हणजेच सवलतीचा मासिक रेल्वेपास ही दोन्ही बाजूंना कमीअधिक लाभ देणारी व्यवस्था आहे. त्यातली सवलत रेल्वेने काढून घेतली, असा दावा करण्यात आला आहे. महिन्याचा पासधारक ३० फ़ेर्‍या मारतो असे गृहीत धरून त्याच्याकडून निम्मे फ़ेर्‍या म्हणजे १५ दिवसाचे भाडे आधीच आकारण्याला मासिक भाडेपास म्हणतात. आता सरकारने ती निम्मे फ़ेर्‍यांचीच रक्कम घेण्याची सवलत काढून घेतल्याने पहिल्याच दिवशी १५ दिवसाऐवजी पुर्ण ३० दिवसाचे भाडे मोजून पास घ्यावा लागणार आहे. पण इथे एक गणित समजून घ्यावे लागेल. ३० दिवसाच्या एकेरी भाड्यात लोकांना मासिक पास मिळणार आहे. म्हणजेच परतीचे भाडे भरावे लागत नाही.

   मासिक पासाची किंमत दुप्पट झाल्यावरही रोजचे रिटर्न तिकीटाचे मोजावे लागणारे पैसे महिनाभर किती होतात आणि पास घेतल्यास होणारी रक्कम तपासली तर लक्षात येऊ शकेल, की अजूनही रेल्वेने मासिक पास घेणार्‍यांना पन्नास टक्के सवलत चालू ठेवली आहे. त्यामुळे भरमसाठ वाढ याचा अर्थ कसा घ्यायचा? आजवर ज्या सवलती मिळत होत्या, त्यात घट झाली आहे. सवलती संपलेल्या नाहीत. पण तोही मुद्दा नाही. मुळात इतकी मोठी सवलत मुंबईकरांना आजवर रेल्वेने द्यायचीच का? मुंबईकरांचे इतके लाड रेल्वेने पुरवलेच कशाला? आज जसे सगळे मोदींच्या नावाने ठणाणा करीत आहेत, तसाच ३६ वर्षापुर्वी तेव्हाचे ‘नवेकोरे’ रेल्वेमंत्री मधू दंडवते यांच्याही विरोधात झालेला होता. त्यांनी मांडलेल्या जनता सरकारच्या पहिल्याच रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबईकरांची मासिक सवलत रद्दबातल केल्याने काहूर माजले होते. विरोधी पक्षातल्या कॉग्रेसच्याही आधी जनता पक्षातल्या मृणाल गोरे, जयवंतीबेन मेहता इत्यादी महिला लाटणे घेऊन रस्त्यावर आल्या होत्या आणि मासिक पासधारक मुंबईकराच्या न्यायासाठी कंबर कसून उभ्या ठाकल्या होत्या. तेव्हा सोशल मीडिया नव्हता. नेत्यांना रस्त्यावर उतरण्यासाठी टिव्हीच्या कॅमेरांची हजेरी लागत नसे. त्यामुळे तेव्हाही हाच प्रश्न उठला होता आणि भाडेवाढ रद्द करायला दंडवते यांनी साफ़ नकार दिला होता. त्यावरून मग आजच्यासारखेच काहूर माजले होते. पण शेवटी रेल्वेमंत्री मधू दंडवते यांना माघार घ्यावीच लागली आणि रेल्वे दरवाढ कमी झाली नाही, तरी मुंबईकरांच्या मासिक पासावरची संक्रांत त्यांना बाजूला करावी लागली होती. मात्र त्याचे श्रेय रस्त्यावर उतरून गोंधळ घालणार्‍या निदर्शक वा आंदोलकांना नव्हते. तर मुंबई परिसरातून (ठाणे लोकसभा मतदारसंघ) प्रथमच लोकसभेवर निवडून गेलेल्या रामभाऊ म्हाळगी या अभ्यासू खासदाराला होते. त्यांनी ह्या विषयावर लोकसभेत मांडलेली बाजू स्विकारून, मासिक भाडे सवलत कायम राहिली होती.

  गेले दोन दिवस रेल्वे मासिक पासाच्या बाबतीत खुप गदारोळ चालू आहे. पण कोणाला ३६ वर्षापुर्वीचा इतिहास आठवलेला नाही, की रामभाऊ म्हाळगी आठवलेले नाहीत. मुंबई परिसराचा विकास होताना जे उद्योग इथे उभे राहिले त्याचे कायदेशीर नियंत्रण करताना ज्या नियमावली बनवल्या गेल्या, त्यात मजूराला उद्योगाच्या परिसरात निवासाची सोय पुरवण्याची कायदेशीर तरतूद होती. पण ते शक्य होत नसल्याने कष्टकर्‍यांना कामावर येण्याजाण्याच्या प्रवासखर्चाचा भुर्दंड सोसावा लागे. त्याचे काय, यावरचे मंथन ब्रिटीश राजवटीत झाले. मग दूरच्या कष्टकर्‍यांना कामासाठी येण्याजाण्याच्या प्रवास खर्चात सवलत दिली जावी असा निर्णय झाला. त्या काळात मोटारी व बससेवा अस्तित्वात आलेल्या नव्हत्या. म्हणूनच ही सवलत श्रमिकांना लागू करण्याचे धोरण आखले गेले आणि मासिक भाडे भरणार्‍यांना जी सवलत देण्यात आली. त्यामुळे चक्क ७५ टक्के सवलतीने मासिक रेल्वेपास मिळू लागला. सहाजिकच त्याविषयी रेल्वेमंत्रालय वा दिल्लीत बसलेले कोणी ही सवलत निकालात काढू शकत नाहीत. कारण तो रेल्वे उत्पन्न जमाखर्चाशी निगडीत प्रश्न नसून, उद्योग विकासाच्या धोरणाशी जोडलेला विषय आहे, रेल्वेच्या धोरणाने ही सवलत दिलेली नसून ती औद्योगिक धोरणाचा घटक आहे. सहाजिकच रेल्वे मंत्रालय औद्योगिक धोरणात हस्तक्षेप करू शकत नसल्याने, त्याला परवडण्याचे कारण पुढे करून मासिक पासधारक लोकांना मिळणारी सवलत रद्दबातल करता येत नाही. रेल्वे दरवाढ करू शकते आणि त्यानुसार जी सवलत असेल ती वगळूनच मासिक पासाची रक्कम असायला हवी; हा म्हाळगी यांचा अभ्यासपूर्ण दावा संसदेला मानावा लागला होता. रामभाऊंनी रस्त्यावर येऊन वा पत्रकारांपुढे जाऊन प्रसिद्धी मिळवली नव्हती. पण त्यांच्याच अभ्यासाने ३६ वर्षापुर्वी पासधारक मुंबईकरांना न्याय मात्र मिळवून दिला होता. आज नेते, प्रवक्ते व खासदार खुप आहेत. पण रामभाऊ कुठे आहेत? माझ्याकडे आज त्यावेळच्या घटनाक्रमाचे व संसदीय कामकाजाचे नेमके संदर्भ उपलब्ध नाहीत. पण तेव्हा ह्या गोष्टी वृत्तपत्रातून वाचलेल्या आठवतात. वास्तविक त्याच रामभाऊ म्हाळगींच्या नावाने आज एक मोठी अभ्याससंस्था ‘प्रबोधिनी म्हणून काम करते. तिनेच यात पुढाकार घेऊन मुंबईकरांचे व भारतीयांसह चळवळ्यांचे ‘प्रबोधन’ करायला हवे होते. कदाचित इतके स्मरण करून दिल्यावर प्रबोधिनीतले ‘सहस्त्रबुद्धे’ जागावेत हीच विनयपुर्वक अपेक्षा.



ह्यांच्यापेक्षा लालू बरे म्हणायचे?



   आज खरेच अनेकांना लालूप्रसाद यादव रेल्वेमंत्री होते, त्याची आठवण झाल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण लालूंनी रेल्वेचा असा अर्थसंकल्प सादर केला होता, की प्रवासी भाडेवाढ सोडा, लालूंनी तोट्यातली रेल्वे नफ़्यात आणून दाखवली होती. दहा वर्षापुर्वी जातीयवादी ‘दळभद्री’ एनडीए सरकार जाऊन सोनियांच्य नेतृत्वाखाली सेक्युलर सत्ता देशात प्रस्थापित झाली; तेव्हा लालूंना देशाचे रेल्वेमंत्री बनवण्यात आलेले होते. त्यांनी अशी काही जादूची कांडी फ़िरवली, की रेल्वे दरवाढीचा विषयच निकालात निघाला. इतकेच नाही, लालूंनी कर्मचार्‍यांना बोनस देऊन आणखी गुंतवणूकीवर केंद्र सरकारला व्याज सुद्धा दिलेले होते. त्यामुळे सामान्य माणूसच खुश नव्हता. देशातले अत्यंत हुशार व्यवस्थापक व मॅनेजर व्यावसायिक निर्माण करण्यासाठी जगप्रसिद्ध असलेल्या आय आय एम संस्थेने, लालूंना आपल्या गुणी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायला लालूंना व्याख्याते म्हणून आमंत्रित केले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती मग मुंबईच्या आय आय टी संस्थेत झाली होती. पण अवघे जग डोळे विस्फ़ारून लालूंचा हा चमत्कार बघत असताना, मुंबईच्या त्याच संस्थेत एका सामान्य विद्यार्थ्याने लालूंना एक असा प्रश्न विचारला. त्यामुळे लालू कमालीचे विचलीत झाले होते. लालूंचे व्यवस्था कौशल्य इतके अग्रगण्य असेल, तर मग त्यांच्याच कारकिर्दीत बिहार भूकेकंगाल व दिवाळखोर कशाला झाला, असा तो सवाल होता. तेव्हा तिथल्या शिक्षकांनी त्या चिकीत्सक विद्यार्थ्याला गप्प केले. पण तिथूनच मग हळुहळू लालूंच्या व्यवस्थापन कौशल्याचा खरा ‘अभ्यास’ सुरू झाला आणि रेल्वेला आलेले सुदिन मावळत गेले. लालूंच्या त्याच कौशल्याने रेल्वेत इतकी दिवाळखोरी येत गेली, की आज रेल्वेला आपल्या पायावर उभे रहाणेही अशक्य झाले आहे. कारण लालूंनी रेल्वेत चमत्कार घडवला नव्हता, तर त्यांनी रेल्वेच्या ताळेबंदामध्ये चमत्कार घडवून तिच्या दिवाळखोरीला फ़ायद्याचे स्वरूप प्राप्त करून दिले होते.

   लालूंनी आपल्या कारकिर्दीत रेल्वेच्या देखभाल व डागडुजीला फ़ाटा देऊन तो खर्च वगळला आणि मग काय रेल्वेचा तुटीचा व्यवहार नफ़्यात दिसू लागला. तुमची गाडी असेल आणि तिच्यावरचा मेन्टेनन्सचा खर्च करायचे नाही असे तुम्ही ठरवलेत, तर आपोआप खर्चात कपात होणार व व्यवहार लाभाचा दिसणार ना? पण परिणामी गाडीचे आयुष्य मात्र कमी होत जाते. देखभालीने डागडुजीने दहा पंधरा वर्षे पुर्ण क्षमतेने काम देऊ शकणारी तीच गाडी, पाचसात वर्षात खुळखुळा होऊन जाते. नेमका तोच प्रकार लालूंच्या कारकिर्दीत झाला आणि त्यांच्यानंतर रेल्वेमंत्री झालेल्या ममता कोलकात्यात बसूनच रेल्वे चालवत होत्या. अशा स्थितीत त्या देशव्यापी वहातूक यंत्रणेची काय दुर्दशा झाली असेल, त्याची फ़क्त कल्पना केली तरी पुरेशी आहे. मग आलेल्या पवन बन्सल यांनी तर गाड्या व लोहमार्गांची काळजी घेण्यापेक्षा आपले सर्वच लक्ष नेमणूका व त्यातून होणार्‍या कमाईवर केंद्रीत केले. त्यात अवघी रेल्वेच रुळावरून घसरत गेली असेल तर नवल कुठले? आताही त्यात सुधारणा करायची तर हाती काय आले आहे, त्यात आधी लक्ष घालावे लागणार आहे. उदाहरणार्थ गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस लागू करण्यात आलेली दरवाढ बघा. गेल्या फ़ेब्रुवारी महिन्यात अंतरीम अर्थसंकल्प मांडताना रेल्वेमंत्री (विद्यमान संसदेतील कॉग्रेसचे गटनेते) मल्लीकार्जून खरगे यांनी ही दरवाढ निश्चीत केली होती. इंधनाच्या दराशी निगडीत अशी दरप्रणाली त्यांनीच तेव्हा संसदेत मंजूर करून घेतली. त्यानुसार आता दरवाढ झाली आहे. ती तेव्हाच व्हायची होती. पण ११ फ़ेब्रुवारी रोजी खरगे यांना मनमोहन सिंग यांनी पत्र लिहून दरवाढीची अंमलबजावणी मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत रोखायला सांगितले होते. म्हणजेच तेच सरकार पुन्हा सत्तेवर आले असते तर पहिल्या दिवशी ही दरवाढ लागू व्हायची होती. मोदी सरकारने तिला एक महिना उशीर केला म्हणायचा. मात्र तेच कॉग्रेसवाले शिव्याशाप मोदींना देत आहेत.

   तब्बल सात निवडणूकांनंतर जनतेने ज्यांना स्पष्टपणे एकपक्षीय बहूमत देऊन मोठा उलटफ़ेर देशात घडवला असा नेता, इतक्या तातडीने त्याच जनतेचा भ्रमनिरास होऊ देईल काय? आजच्या दरवाढीबद्दल बोलताना किंवा त्यावर मतप्रदर्शन करताना, आपण प्रत्येकाने मनाशी एवढाच प्रश्न विचारून बघावा. लौकरच चार महिन्यात चार विधानसभांच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत. तिथे भाजपाला यशाची शक्यता असताना मोदी आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्य़ाची घाई करतील काय? प्रत्येकाने यामागचे राजकारण उलगडताना, हाच प्रश्न स्वत:ला विचारण्याची म्हणूनच गरज आहे. मनमोहन सिंग वा कॉग्रेस पक्ष राजकारणी होते, म्हणूनच त्यांनी लोकमताला वचकून केलेली दरवाढ अंमलात आणायचे टाळले होते. मग मोदींनी तो बोजा खांद्यावर कशाला घ्यायचा? आणखी वर्षभर मोदींनाही दरवाढ पुढे ढकळणे अशक्य नव्हते. कारण मोदी कोणी साधूसंत वा हरिश्चंद्राचे अवतार नाहीत. तोही पक्का राजकारणी माणूस आहे. म्हणूनच लोकमत विरोधात जाईल, असा आगावूपणा मोदीकडून होण्याची शक्यता कमीच आहे. मग त्यांनी असा लोकांना विचलीत करणारा निर्णय इतक्या घाईगर्दीने कशाला अंमलात आणावा? त्याची कारणमिमांसा आवश्यक आहे. एकतर अशी मोठी वाटणारी दरवाढ व्यवहारत: खुपच छोटी आहे. ज्या काळात रस्ते वहातुकीचा खर्च दुप्पट वा अडीचपटीने वाढला आहे, त्याच्या तुलनेत रेल्वेच्या दरात १५-२० टक्के वाढ असह्य नक्कीच नाही., नित्यनेमाने रस्ते विस्तारताना टोल मोजणारा व रिक्षा बसभाड्यात मोठी वाढ रिचवणारा भारतीय समाज, रेल्वेच्या किरकोळ दरवाढीने विचलीत नक्कीच होईल. कारण कुठलीही वाढ म्हणजे महागाई ही आजची मानसिकता आहे. पण व्यवहारात ही दरवाढ सहज सोसण्याची बाब आहे. किंबहूना आठवड्याभरात लोक त्याबद्दल बोलायचेही बंद होतील. इतका हा नगण्य विषय आहे. पण त्यातून मिळणारे उत्पन्न मोठे व दिर्घकालीन आहे.

   आता ही दरवाढ रेल्वे अर्थसंकल्पात वाढ म्हणून दाखवली जाणार नाही. पण त्यातून मिळणारे वा वाढणारे उत्पन्न मात्र अर्थसंकल्पात जमेची बाजू म्हणून दाखवता येणार आहे. म्हणजेच त्या वाढलेल्या रकमेतून नवे रेल्वेमंत्री अनेक सुविधा व व्यवस्थांना खर्च मात्र करू शकणार आहेत. त्यासाठी त्यांना नवी आर्थिक तरतूद म्हणून कुठली दरवाढ करावी लागणार नाही. म्हणजेच आपल्या अर्थसंकल्पात कुणावर बोजा न टाकताच आपण नव्या सुविधा व सवलती आणल्याचा दावा नवे सरकार करू शकणार आहे. रेल्वेतील तोटा करणार्‍या व दिवाळखोर कारभाराला बुच लावले, तर मोठ्या प्रमाणात आता सरकाराला पैसे उपलब्ध होऊ शकतील. सरकारी मालमता म्हणून खुप फ़ुकट्या लोकांना सवलती देऊन ठेवलेल्या असतात. उदाहरणार्थ पहिला वर्ग किंवा त्यातल्या उत्तम सोयी ह्या बहुतांश सरकारी अधिकार्‍यांना वा कुटुंबियांना दिल्या आहेत. अशा अनेक गळतीच्या जागा आहेत. रेल्वेतील अडगळ वा भंगार हा आणखी गळतीचा मार्ग आहे. अशा अनेक जागा रोखल्या, तर निश्चितच अनेक सोयी पुढल्या काही वर्षात उभारल्या जाऊ शकतील. गुजरातमध्ये वीजमंडळाचे पुनरूज्जीवन करताना आरंभी दरवाढ केल्यावर उपलब्ध निधीतून जी व्यवस्था व यंत्रणा सुधारण्यात आली. त्यामुळे अब्जावधी रुपयांच्या तोट्यातून त्याला बाहेर काढणे शक्य झाले आणि पुढली दरवाढ केल्याशिवायही तिथले वीजमंडळ नफ़ा कमावू लागले. केंद्रात मोदी सरकार आल्यावर तेच गुजरात मॉडेल रेल्वेत सुरू होण्याची ही सुरूवात असेल काय? तसे झाले तर येत्या दोनतीन वर्षात रेल्वेच्या सुधारणातून भारतीयांना नव्या सरकारच्या चमत्काराचा साक्षात्कार एकाच वेळी घडू शकेल. तसा काही हेतू नसेल, तर पहिल्याच फ़टक्यात दरवाढीने लोकांचा रोष ओढवून घ्यायला नरेंद्र मोदी मुर्ख नक्कीच नाहीत. लालूंनी व त्यांच्या खेळात फ़सून युपीएने असा मुर्खपणा केला होता. मोदी असला खेळ करण्यासाठी प्रसिद्ध नाहीत.

Friday, June 20, 2014

‘उ-ठा’ आणि कामाला लागा


   गुरूवारी शिवसेनेचा अठ्ठेचाळीसावा वर्धापनदिन साजरा झाला. त्यानिमित्ताने अर्थातच आगामी विधानसभा निवडणूकीवर भाष्य होणे अपरिहार्यच होते. लोकसभेतील अभूतपुर्व विजयानंतरही दोन्ही युतीपक्षांनी आपापले विजयोत्सव साजरे केले. त्यात अर्थातच आपले वेगळेपण जपण्याचा प्रयास झाला. म्हणून मागल्या पाव शतकात कायम एकत्र असलेल्या शिवसेना व भाजपा यांच्यात दुरावा आला, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. तशा दोन्ही पक्षातल्या धुसफ़ुशी नव्या नाहीत. अगदी पहिल्या म्हणजे १९९०च्या विधानसभा निवडणूकीपासून जागावाटप हा दोन्ही पक्षातला वादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. लोकसभेला भाजपाने अधिक जागा लढवाव्यात आणि विधानसभेला मोठा वाटा सेनेला द्यावा, हे तत्व म्हणून आजवर कायम पाळले गेले आहे. त्यात थोडीफ़ार अदलाबदली वा एखाद दुसर्‍या जागेची देवाणघेवाणही झालेली आहे. परंतु युती तुटण्यापर्यंत कधीच भांडण टोकाला गेले नाही. अगदी विरोधी पक्षनेता पदाचा वाद हमरातुमरीला गेल्यानंतरही दोन्ही पक्षांनी जुळवून घेतले आहे. बाळासाहेबांसारखे उत्तुंग व्यक्तीमत्व असतानाही त्यात बाधा आलेली नव्हती. मग आताच काही बिनसण्याची अपेक्षा कशी करता येईल? १९९१ साली भुजबळांनी सेना सोडली तेव्हा आणि मागल्या विधानसभेचे निकाल लागल्यानंतर विरोधी नेतेपदाचा वाद विकोपास गेला होता. पण धुरळा खाली बसल्यावर दोघांनी एकत्रित युती टिकवण्याचे प्रयास कधीच सोडलेले नाहीत. मग आता हमखास सत्तेचा मार्ग मोकळा दिसत असताना त्यांच्यात फ़ुट पडेल, ही अपेक्षा गैरलागू म्हणावी लागेल. प्रामुख्याने पक्षप्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणूका लढवल्या जाण्याच्या काही नेत्यांच्या आग्रही भूमिकेने वातावरण गढुळ होत असल्याचे भासवले जात आहे. त्यातच वर्धापनदिनी खुद्द उद्धवपुत्र आदित्य ठाकरे यांनीच ‘उ-ठा’ अशी गर्जना केल्याने वाद होऊ घातल्याचे वाटणे स्वाभाविक आहे.

   ‘उ-ठा’ महाराष्ट्र म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र, अशी भाषा नव्या वारसाने केलेली आहे. पण त्यानंतर विनाविलंब स्वत: उद्धव यांनीच महायुतीतच असा निर्णय होऊ शकतो, अशी ग्वाही दिल्याने वादळ उठण्यापुर्वीच त्यातली हवा काढून घेतली गेली आहे. शिवाय त्यालाच दुजोरा दिल्याप्रमाणे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फ़डणवीस यांनी तसा कुठलाही वाद नसल्याचे बोलून दाखवणे, वाद नसल्याचे लक्षण मानायला हवे. अर्थात त्यामुळे या वादावर पडदा पडेल, अशी अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही. कारण ज्यांना आपल्या नेत्याशी निष्ठांचे प्रदर्शन मांडायचे असते व त्यातून प्रसिद्धी साध्य करायची असते, असे कनिष्ठ नेते आपापल्या पक्षाच्या नेत्याची नावे पुढे करीतच रहाणार आहेत. पण त्यामुळे त्यांचा दावा मान्य होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. मागल्या पाव शतकात युतीच्या मुख्यमंत्री पदाचा निकष खुद्द शिवसेनाप्रमुखांनीच आपल्या हयातीमध्ये घालून दिला आहे आणि त्याबद्दल कोणी प्रतिवाद अजूनपर्यंत तरी केलेला नाही. ज्याचे आमदार जास्त, त्याचा मुख्यमंत्री, हेच सुत्र बिनतक्रार पाळले गेले आहे. १९९१ ते १९९५ गोपिनाथ मुंडे यांनी विधानसभेचा किल्ला लढवला होता. पण विधानसभेत युती बहूमताच्या जवळ येऊन पोहोचली, तेव्हा बाळासाहेबांनी मनोहर जोशी यांची निवड केल्यावर कोणी तक्रार केली नव्हती. आजही तोच निकष कायम आहे. तेव्हा ज्यांना उद्धव ठाकरे यांनाच थेट मुख्यमंत्री पदावर बसलेले बघायचे आहे, त्या सेना नेत्यांनी वा ज्येष्ठ शिवसैनिकांनी, स्वत:च बोलणे सोडून तशी परिस्थिती निर्माण करायच्या कामाला लागावे. त्यांचे म्हणजे सेनेचे अधिक आमदार निवडून आले, तर उद्धव यांना कोणी मुख्यमंत्री पदापासून रोखू शकणार नाही. सेनेच्या इतिहासात बाळासाहेब कधी निवडणूक लढले नाहीत, पण त्यांनी बोलावे आणि सैनिकांनी कामाला लागावे; हाच त्यांचा मंत्र राहिला होता. त्याचे अनुकरण विसरले गेले आहे काय?

   सेनेत आवाज सेनाप्रमुखांचा होता. बोलायला उठणारा एकच माणूस होता, ते शिवसेनाप्रमुख. बाकीच्यांनी उठायचे, ते कामाला लागण्यासाठी. पक्षाला मोठे यश मिळवून देण्यासाठी. बोलघेवडेपणा शिवसैनिकांचे काम नव्हते. आज अशाच बोलघेवड्यांची गर्दी सेनेत झाल्यामुळे मागल्या पंधरा वर्षात सेनेला मरगळ आलेली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या यशानंतर ती मरगळ झटकली गेली असेल, तर विधानसभेच्या मोठ्या यशासाठी कंबर कसून कामाला लागायला काहीच हरकत नाही. विधानसभेतील २८८ पैकी किमान २०० जागा अशा आहेत, की दोन प्रमुख पक्षातच विभागल्या जातील. कारण तिथेच त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. कधी त्या जिंकल्या असतील वा दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळवलेली असतील. त्या सर्वच जागा यावेळी युतीला जिंकणे शक्य आहे. त्यातल्या शंभरावर सेनेच्या वाट्याला येणार्‍या, तर शंभरपेक्षा थोड्या कमी भाजपाच्या वाट्याला येणार्‍या असतील. या जागांच्या बाबतीत देवाणघेवाण होण्याचा आता २५ वर्षानंतर विषयच येत नाही. मग अशा जागा आहेत, त्या सर्वच जिंकायचा मनसुबा घेऊन सेनेला कामाला लागता येईल ना? अधिकच्या ज्या जागा नंतर वाट्याला येतील, त्याचे नंतर बघता येईल. या पक्क्या शंभर जागांपैकी ८०-९० जागा जिंकूनही आपोआप मुख्यमंत्री पदाचा दावा पक्का होऊ शकतो. अधिकच्या जागांपैकीही मिळणारे यश त्यावर कळस चढवू शकेल. तेव्हा तोंडपाटिलकी करण्यापेक्षा व जागावाटप होण्याची प्रतिक्षा करण्यापेक्षा, शिवसैनिकांनी अशा जागी आतापासून मोर्चेबांधणी आरंभली तरी मुख्यमंत्री कोण या वादाचे कारणच उरणार नाही. पण ज्यांनी कधी काम केले नाही वा संघटनात्मक कष्ट उपसलेले नाहीत, त्यांना वाचाळता करण्यात रस असतो. त्यांची तोंडे बंद करून प्रत्येकाला कामाला जुंपण्याचा पवित्रा उद्धव ठाकरे वा त्यांचे पुत्र आदित्य यांनी घेतला, तरी खुप झाले. अशा वाचाळांना त्यांनी खड्या शब्दात सांगावे, नुसती बकवास पुरे झाली. आता ‘उ-ठा’ आणि कामाला लागा.

Thursday, June 19, 2014

प्रिय मोहसिन शेख यांस

   

   मला खात्री आहे, की हे पत्र वाचायला आज तू हयात नाहीस. कारण तीन आठवड्यापुर्वी तुझी पुण्याजवळ हडपसर येथे अत्यंत निर्धृणपणे हत्या करण्यात आलेली आहे. लाठ्याकाठ्यांनिशी हल्ला करणार्‍यांनी आपल्या अमानुषतेचा जणु साक्षात्कारच घडवला होता. कुणाच्याही काळजाचा थरकाप उडावा, अशीच ती घटना होती. आणि झालेही तसेच. वृत्तवाहिन्यांच्या संयोजकापासून फ़ेसबुक, इंटरनेटच्या जगातल्या शेकडो रुदाल्या टाहो फ़ोडून तीनचार दिवस ओक्साबोक्शी रडत होत्या. तुझ्या आत्म्याने तेही पाहिले असेल, तर त्या आत्म्याचाही नसलेला ऊर भरून आलेला असेल. कारण आप्तस्वकीयांपेक्षा हेच हजारो लोक तुझ्यासाठी असे आक्रोश करताना बघून, आपण किती मूल्यवान जीव होतो, याचेही तुला प्रथमच दर्शन घडले असेल. कदाचित आपण मुस्लिम असल्याने आपल्यासाठी कितीजण मायेने, ममतेने रडतात हे जाणावून तुझेही लौकिकार्थाने नसलेले डोळे पाणावले असतील ना? पण खरेच यापैकी कितीजणांना तुझ्या माणूस असण्याचे वा मुस्लिम असण्याचे भान होते? कितीजण खरोखर एका निष्पाप जीवाच्या हत्येसाठी असे व्याकुळ झाले होते? त्यांना हकनाक मारल्या गेलेल्या मोहसिनविषयी खरेच इतकी आत्मियता होती, म्हणून त्या रुदाल्या मिळेल त्या मंचावर येऊन टाहो फ़ोडत होत्या का? असतील तर आज इतक्या दिवसानंतर त्यापैकी कुणालाच तुझी साधी आठवण सुद्धा का राहिलेली नाही? तुझे जन्मदाते आप्तस्वकीय अजून सुतकातच असतील. पण या तमाम रुदाल्या कुठल्या कुठे बेपत्ता झाल्या रे? कदाचित हे प्रश्न तुझ्याही देहहीन आत्म्याला आज सतावत असतील. म्हणूनच हे अनावृत्त पत्र लिहिले आहे. ते तुझ्यासाठी नाहीच. असते तर तुझ्या घरच्या पत्यावर पाठवले असते, असे जाहिरपणे प्रसिद्ध केले नसते. कारण हे पत्र तुझ्यासाठी नाही, तर त्याच रुदाल्यांसाठी आहे, ज्यांच्या डोळ्यात पाण्याचा टिपूस नसताना ज्या आक्रोशाचे थरारक नाटक रंगवू शकतात. आज त्यांना अशाच शेकडो हजारो मोहसिनांची हत्या राजरोस चालू आहे आणि टाहो फ़ोडायचा विसर पडलाय, त्याची आठवण करून देण्यासाठी हे पत्र लिहावे लागतेय.

   मोहसिन तुला किंवा तुझ्या आप्तस्वकीयांना तेव्हा नक्कीच वाटले असेल, की टाहो फ़ोडून आपल्या न्यायासाठी रडणार्‍या या सर्वच क्षेत्रातील रुदाल्यांना एका माणसाच्या हत्याकांडाने विचलीत केले आहे. नसेल तर किमान एका मुस्लिमाला मारल्याच्या वेदना असह्य झाल्या आहेत. पण यापैकी काहीच वास्तवाशी जुळणारे नाही रे मोहसिन. त्यापैकी कोणाही रडणार्‍याला माणसाच्या जीवाची किंमत नाही, की हकनाक मारल्या जाणार्‍या मुस्लिमाविषयी आपुलकी आस्था नसते रे. त्यांच्यासाठी अकारण मारला जाणारा मुस्लिम कामाचा नसतोच. त्याचा जीव कवडीमोल असतो. त्यांच्यासाठी मारणारा महत्वाचा असतो. मारणारा कोण आहे आणि त्याच्यासह मरणार्‍याचा धर्म वा राजकीय भूमिका काय असतात, त्यानुसार त्या रुदाल्यांना भावनांचे कड येत असतात. त्याचा मानवी भावभावनांशी काडीमात्र संबंध नसतो. मरणारा जीव कुठल्या धर्माचा आहे, त्याच्याशी त्यांच्या भावना निगडीत नसतात, तर मारणार्‍याशी त्यांच्या वेदना जोडलेल्या असतात. तुला मारणारे त्यांच्यासाठी भावनेचा वा वेदनेचा विषय होते. मारला गेलेला मोहसिन त्यांच्यासाठी उपयोगाचा नसतो. समज तुझ्याजागी कोणी मोहन तसाच मारला गेला असता, तर यापैकी एकाही रुदालीला कंठ फ़ुटला नसता. मग त्याला मारणारे कुठल्या धर्माचे वा पक्ष संघटनेचे आहेत, त्याकडेही कोणी ढुंकून बघितले नसते. फ़ार कशाला तुलाच मारणारे कोणी हिंदू राष्ट्र सेना नावाच्या संघटनेचे नसते, तर चार ओळीची बातमी छापून त्यांनी तुझा मृत्यूही निकालात काढला असता. तुझी महत्ता अशी, की तुला त्या हिंदू संघटनेच्या मारेकर्‍यांनी मारहाण करून ठार केले. त्याजागी कुणा जिहादी हल्लेखोराने तुझा खात्मा केला असता, तर मोहसिन शेख जगाला कधी कळला सुद्धा नसता. तुझे मातापिता दारोदार न्यायासाठी भटकले तरी त्यांची दखल कोणी घेतली नसती. हिंदू राष्ट्रसेनेच्या हल्लेखोरांनी तुझ्या हत्येला हौतात्म्य बहाल केले, मोहसिन. त्यांच्याजागी तोयबा वा तसाच कुणी असता तर तुझ्यासाठी दोन अश्रूही ढाळले गेले नसते.

   खरे वाटत नाही ना तुला मोहसिन? मग थोडा पश्चिमेकडे वळून बघ. तिकडे इराकमध्ये सध्या काय रणकंदन माजले आहे. शेकडो निरपराध माणसे नित्यनेमाने मारली जात आहेत. सरकारी नोकरी करणारे वा पोलिस फ़ौजेत काम करणारे पकडून त्यांना सरसकट गोळ्या घातल्या जात आहेत. शेकडो मोहसिन रोजच्यारोज हकनाक जीवाला मुकत आहेत. पण तुझ्यासाठी ताहो फ़ोडणार्‍या रुदाल्यांनी साधा हुंदका तरी घशातून बाहेर येऊ दिला आहे काय? कसा येईल? काय बिशाद आहे त्या हुंदक्याची आणि त्या घशाची? इराकमध्ये सध्या मारले जात आहेत, ती माणसेच आहेत कारे मोहसिन? तेही मुस्लिमच आहेत नारे मोहसिन? आमच्या माहितीप्रमाणे त्या मारल्या जाणार्‍यांना जग शियापंथीय मुस्लिम म्हणून ओळखते. त्यांचा गुन्हा नेमका काय आहे रे? ते मुस्लिम आहेत असे म्हणतात, हाच त्यांचा गुन्हा आहे ना? कारण शियांनी स्वत:ला मुस्लिम म्हणवून घेणे, हाच मोठा गुन्हा आहे आणि त्यासाठीच त्यांना अस्सल मुस्लिम सुन्नीपंथीय ठार मारून टाकत आहेत. सुन्नी नसणे वा शिया असणे, हाच त्यांचा गुन्हा आहे. तेवढ्यासाठी त्यांना गुराढोरासारखे एकत्र करून त्यांच्यावर गोळ्यांचा वर्षाव करून यमसदनी पाठवले जाते आहे. मग तीन आठवड्यापुर्वी गळा काढून सर्वत्र टाहो फ़ोडत सुटलेल्या भारतातल्या त्या तमाम रुदाल्यांचे काय? त्यांनाही सुन्नी हल्लेखोर जिहादींप्रमाणेच, इराकचे शिया गुन्हेगार म्हणून ठार मारण्यायोग्यच जीव वाटतात काय? नक्कीच वाटत असणार ना? अन्यथा एव्हाना त्यांनी जग डोक्यावर घेऊन गदारोळ करायला हवा होता. पण सर्वत्र कशी नीरव शांतता आहे बघ. एका मोहसिनसाठी दिवसरात्र ऊर बडवणारे इतके शांत कशाला? काय रहस्य असावे या शांततेचे? मोहसिन जरा बारकाईने बघ. मरणारे महत्वाचे नाहीत, मारणारे महत्वाचे असतात. इराकमध्ये हकनाक मरणार्‍यांना, मारणार्‍यांची नावे बघ, त्यांच्या संघटनेची नावे तपास.

   आले लक्षात? त्यात कोणी हिंदू शब्दाचा वापर केलेला नाही. त्या संघटनेत हिंदू वा तत्सम शब्दाचा समावेश नाही. बस्स, उलगडले रहस्य? मारणार्‍यात हिंदू असा शब्द असावा लागतो, तरच मरणार्‍यांना हौतात्म्य प्राप्त होते. तरच गमावलेला जीव बहुमोलाचा होऊन जातो. मारणारे हिंदू या शब्दाशी निगडीत असले, तरच मरणार्‍या जीवाचे मोल वाढते. त्याच कारणास्तव तुझी महत्ता मोठी होती आणि त्याच कारणास्तव या रुदाल्यांना आज इराकमध्ये मारल्या जाणार्‍या शेकडो निरपराधांचे कुठलेही दु:ख जाणवलेले नाही. माणूसकीने किती चमत्कारीक स्वरूप धारणे केले आहे रे मोहसिन. तिथे माणसाला सामान्य जीव म्हणूनही किंमत राहिलेली नाही. मारला जातो तो माणुसच असतो. तो कधी भारतीय असतो, काश्मिरी असतो वा कधी इराकी असतो. पण तो कुठल्या धर्माचा वा त्याला मारणारे कोण, यानुसार त्याच्या जीवनाने जीवाचे मूल्यमापन होते रे. अन्यथा मरणारा माणूसही कवडीमोल असतो. दोन वर्षापुर्वी दूर तिथे म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांवर अत्याचार झाले, म्हणून इथल्या रझा अकादमीने मोठा मोर्चा काढून धुमाकुळ घातला. पोलिसांसह चॅनेलच्या गाड्या जाळल्या. महिला पोलिसांशी लैंगिक चाळे केले. पण कोणी सेक्युलर रुदाल्यांनी तेव्हा अश्रू ढाळले होते काय? आज इराकमध्ये शिया मुस्लिमांची सरसकट कत्तल होतेय, तरी इथल्या कोणा मुस्लिम संघटनेला मैदानात येऊन आवाज उठवण्याची गरज वाटलेली नाही. पुन्हा निकष तोच. म्यानमारमध्ये मारणारे कोण व त्यांचा धर्म कुठला, त्यावरून प्रतिक्रिया उमटतात. तिथे मारणारे बौद्धधर्मिय होते आणि हडपसरला मोहसिन, तुला मारणारे हिंदू संघटनावाले होते. पण सुन्नी जेव्हा अशीच निर्धृण हत्याकांडे करतात, तेव्हा सगळ्या सेक्युलर रुदाल्यांचे अश्रू डोळ्यांच्या पापण्यातच सुकून जातात रे. मरणार्‍याला किंमतच नसते रे मोहसिन. मारणार्‍यावरून मरणार्‍याच्या जीवाचे मोल करण्याला सेक्युलर मूल्यव्यवस्था म्हणतात. त्याच्या बाहेर असलेल्या माझ्यासारख्यांना माणूस कुठल्याही धर्माचा, प्रांताचा वा देश, संस्कृतीचा असो, त्याच्या हकनाक मरण्याच्या खुप वेदना होतात रे. म्हणून लिहीले इतके. कदाचित अखेरच्या क्षणी त्याच यातना व वेदना तुलाही जाणवल्या असतील. म्हणूनच तुलाच उमजू शकतील, या भावना, म्हणून हे पत्र. जन्माला येताना आणि मरताना अखेरच्या क्षणी सगळीच माणसे असतात. मध्यंतरीच्या जगण्यात त्यांना धर्म, भाषा, प्रांत, देश संस्कृती वा इतर अनेक मुखवटे असतात. जन्माला येताना आणि जगाचा निरोप घेताना प्रत्येकजण फ़क्त माणूस असतो. त्यालाच असल्या भेदभावाच्या, पक्षपाताच्या मरणयातना अधिक समजू शकतात. म्हणून तुझ्यासमोर मन असे मोकळे केले. तिकडे इराकमध्ये रोज हकनाक मारल्या जाणार्‍या शेकडो मोहसिनांपर्यंत माझ्या वेदना पोहोचत्या करशील एवढीच अपेक्षा.

Wednesday, June 18, 2014

महाराष्ट्रातले लालू नितीश कोण?



   प्रत्येक निवडणूक काही शिकवून जात असते. ज्यांची त्यापासून काही धडा शिकायची तयारी असते, त्यांनाच आपले राजकारणातले अस्तित्व टिकवता येत असते. गेल्या दोन दशकात अनेक लोकसभा विधानसभा निवडणूका झाल्या. त्यांनी अनेक धडे राजकारण्यांना दिले. पण त्यातून काहीजण धडे शिकले व पडझडीतून सावरले, तर काही सावरल्यानंतरही पुन्हा डबघाईला गेले. त्यात तामिळनाडूचे करूणानिधी, बिहारचे लालूप्रसाद, बंगालचे डावे, उत्तरप्रदेशचे मुलायम मायावती यांच्यापासून महाराष्ट्रातल्या शिवसेना भाजपा युतीसह सत्ताधारी राष्ट्रवादी व कॉग्रेस पक्षाचाही समावेश होतो. गेल्या सहासात वर्षात मतदाराचा कल स्थिर व बलवान सरकार निर्माण करण्याकडे असल्याचे वारंवार दिसत आलेले होते. तरीही जाणते लोक आघाडी युगाची निरर्थक भाषाच कालपरवापर्यंत बोलत होते. म्हणून त्यांना मोदीलाट ओळखता आली नाही, की बघता आली नाही. बंगाल, तामिळनाडू, बिहार, अशा कित्येक विधानसभा निवडणूकीत मतदाराने स्पष्टपणे एका बाजूला कौल देण्याचे संकेत सातत्याने दिलेले होते. त्यामुळे तसा पर्याय दिसल्यास लोकसभेतही पर्यायला मते देण्याची मनस्थिती स्पष्ट होती. २००९ सालातही लोकसभेला तीच स्थिती होती. पण ती आपल्या बाजूला वळवण्यात भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी अपेशी ठरले होते. मोदींनी यावेळी त्यासाठी पुढाकार घेऊन चमत्कार घडवला. कारण मागल्या अनेक निवडणूकांतील मतदाराचा संदेश, त्यांनी नेमका पकडला होता. जी स्थिती देशात होती, तिचे आकलन लालू व नितीश बिहारमध्ये करू शकले नाहीत. म्हणूनच लालूंनी पासवान यांच्याशी लपंडाव खेळण्यात चुक केली आणि पासवान मात्र मोदींची लोकप्रियता ओळखून त्याच लाटेवर स्वार झाले. उलट सतरा वर्षे भाजपासोबत राहिलेल्या निशीशनी जनमताचा कल ओळखला, तरी मोदींना ओळखण्यात चुक झाली आणि त्याची किंमत त्यांच्या पक्षाला मोजावी लागली.

   नितीश आपल्या लोकप्रियतेवर विसंबून होते. पण बिहारबाहेर त्यांच्यापाशी तितकी लोकप्रियता नव्हती. आणि देशाचा कारभारी बदलण्याच्या प्रक्रियेत मोदींच्या विरोधात जाऊन नितीश कॉग्रेसलाच मदत करीत असल्याचे चित्र तयार झाले. त्यामुळेच नितीशची लोकप्रियता मागे पडली आणि मोदींना राष्ट्रीय पर्याय म्हणून बिहारी मतदाराने मान्यता दिली. पासवान सोबत असते तर लालूंना अधिक यश मिळवता आले असते. पण राष्ट्रीय निवडणूकीत बिहारचे सत्ता समोकरण मोजत बसल्याने त्यांचीही फ़सगत झाली. या सर्वांच्या चुकीचा नेमका लाभ मोदींना मिळाला. वास्तविक बघता बिहारमध्ये पासवान असोत किंवा अन्य छोटे पक्ष असोत; त्यांना सोबत घेतले नसते, म्हणून भाजपाचे फ़ारसे बिघडले नसते. पण तरीही मोदींनी पासवान व इतरांना सोबत घेतले. त्यांचा अधिक लाभ झाला, तितका भाजपाला होऊ शकला नाही. पण त्यांना सोबत घेतले नसते, तर भाजपाच्या जागा दोनचारने तरी नक्की कमी झाल्या असत्या. इथे मोदी वा भाजपाचे गणित समजून घ्यावे लागेल. अधिक जागा लढवण्यापेक्षा अधिक जागा जिंकण्याला सत्तेच्या राजकारणात महत्व असते. भाजपाने सर्व ४० जागा बिहारमध्ये लढवल्या असत्या, तरी १८-२० जागांचा पल्ला गाठला असता. पण कदाचित १५ पर्यंत खालीही घसरावे लागले असते. परिणामी लोकसभेत स्वबळावर बहूमताचा पल्ला गाठण्यात अपयश येऊ शकले असते. म्हणजे पर्यायाने मित्रपक्षांच्या मेहरबानीवर अवलंबून रहावे लागले असते. म्हणून रणनिती अशी होती, की भले जागा कमी लढवू, पण त्यातल्या जास्तीत जास्त जिंकून आणू. झालेही तसेच. जयललिता व ममता यांनी मागल्या अनेक निवडणूकात मित्र पक्ष सोबत घेऊन कमी जागा लढवून अधिक जिंकण्याने बहूमतापर्यंत मजल मारली. यावेळी त्यांनी लोकसभेच्या निवडणूका स्वबळावर लढवून त्यातही बाजी मारली. मग यातला धडा कोणता?

   जोपर्यंत तुमचे खंदे कडवे विरोधक नामोहरम होत नाहीत, तोपर्यंत लहान मित्रपक्षांना सोबत घेऊन आपला भक्कम पाया निर्माण करणे आणि राज्यव्यापी आपले बस्तान बसवणे आवश्यक असते. २००९पासून आतापर्यंत ममता व जयललिता यांनी नेमके तेच केले. पण स्वत:चे बहूमत विधानसभेत गाठण्यापर्यंत त्यांनी मित्रपक्षांना लाथा मारल्या नव्हत्या. २०११ सालात तो पल्ला गाठल्यावर त्यांनी मित्रांचा मस्तवालपणा झुगारला. २०१४मध्ये त्यांनी मोठे यश संपादन केलेले लोकसभेत दिसते. जवळपास कॉग्रेसच्या बरोबरीने आज दोघींचे लोकसभेतील संख्याबळ आहे. लालूंनी कॉग्रेस व पासवान यांना हुलकावण्या द्यायला आधीच घाई केली होती आणि नितीशकुमार बहूमताला विधानसभेत तोकडे पडत असतानाही झिंग चढली होती. लालूंनी पासवान यांना टांगून ठेवण्याचा खेळ केला, तर नितीशनी कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर सत्ता टिकवताना तुल्यबल भाजपाला झुगारण्याचा मुर्खपणा केला. दोघांना त्याचे परिणाम भोगावे लागले आहेत. हा सगळा तपशील एवढ्यासाठी सांगायचा, की तशीच काहीशी राजकीय परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रात उलगडताना दिसत आहे. पराभवानंतरही सत्ताधारी कॉग्रेस राष्ट्रवादीला अक्कल आलेली नाही आणि अभूतपुर्व यशाने शिवसेना व भाजपा यांच्यात धुसफ़ुस सुरू झाली आहे. भाजपाला अधिक विधानसभा जागा हव्या आहेत आणि सेनेला स्वबळावर सत्ता मिळवण्याची दिवास्वप्ने पडत आहेत. कॉग्रेस दुबळी झाली म्हणून पेचात पकडून पवार आपल्या राष्ट्रवादी पक्षासाठी विधानसभेच्या अधिक जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी अडवणूकीचे डाव खेळत आहेत. भाजपा मात्र सावधपणे मौन धारण केल्याप्रमाणे वागतो आहे. गोपिनाथ मुंडे यांच्यासारखा खमक्या नेता अकस्मात गमावल्याने भाजपाकडेही मुलूखमैदान नेतृत्वाची चणचणच भासणार आहे. पण म्हणून त्या पक्षाचे विधानसभेसाठी पारडे अजिबात हलके झालेले नाही.

   कुजबुज व कानी येणार्‍या बातम्या गृहीत धरायच्या, तर शिवसेना लोकसभा यशाने भारावलेली असून स्वबळावर सत्ता मिळवण्याचीही कल्पना नेतृत्वाच्या डोक्यात घोळत असल्याचे म्हटले जाते. पण त्याला वास्तवाचा किती आधार आहे? शिवसेनाप्रमुखांचे दांडगे व्यक्तीमत्व सेनेपाशी असतानाही त्यांनी कधी स्वबळावर शिवसेनेची सत्ता आणायची भाषा केलेली नव्हती. तितके सामर्थ्य अजून तरी उद्धव ठाकरे दाखवू शकलेले नाहीत. यावेळची लोकसभा निवडणूक मोदींच्या झंजावाताने जिंकून दिलेली आहे. त्याचाच लाभ विधानसभेत मिळू शकणार आहे, शिवाय जिंकलेल्या युती पक्षांच्या लोकप्रियतेपेक्षा सत्ताधारी नाकर्त्यां राजकारण्यांवरील नाराजीचा लाभ लोकसभा निवडणूकीत मिळालेला आहे. म्हणजेच त्या सत्ताधार्‍यांना बाजूला करून खंबीर कारभाराची हमी देणारा पक्ष व नेता लोकांना हवा आहे. त्याचा चेहरा राज्यातलाच कोणी असायची गरज नाही. मोदीच काही करतील अशी जी धारणा आहे; तशीच ती इंदिरा गांधींच्या जमान्यात होती. म्हणूनच तेव्हा यशवंतराव वा पुढे शरद पवार यांनाही नाकारून मराठी मताने कॉग्रेसला कौल दिलेला होता. आज त्याच भूमिकेत नरेंद्र मोदी आहेत आणि त्यांच्या सोबत रहाण्याचा लाभ शिवसेनला मिळालेला आहे. त्याचे भान ठेवून अधिक जागांच्या मागे धावण्यापेक्षा अधिक जागा जिंकण्याला सेनेने प्राधान्य देण्याची गरज आहे. अन्यथा फ़टकून वागल्यास सेनेचा इथे नितीशकुमार होऊ शकतो, हे विसरता कामा नये. लोकसभा निवडणूकीने नितीशला धडा शिकवला, त्यातून शिवसेनेने वा राष्ट्रवादीने आपला धडा शिकायला काहीही हरकत नाही. ममता वा जयललितांच्या संयमी सावधपणातून सुद्धा खुप शिकण्यासारखे आहे. नसेलच शिकायचे तर महाराष्ट्रातही बिहार युपीची पुनरावृत्ती व्हायला वेळ लागणार नाही. बघू राज्यातले लालू व नितीश कोण ठरतात? चारच महिन्यांचा तर अवधी आहे.


Tuesday, June 17, 2014

पालकांची अशीही गुणग्राहकता



   १९७५ सालात आणिबाणी लागली होती आणि तेव्हाच १०+२+३ अशी नवी शिक्षण व्यवस्था महाराष्ट्रात आली. त्यामुळे त्यावर्षी दोन शालांत परिक्षा झाल्या होत्या. दहावीची पहिली आणि अकरावी मॅट्रीक शेवटची. त्या काळात आजच्याप्रमाणे इंटरनेट वगैरे भानगडी नव्हत्या. शाळांमध्ये निकाल यायचे आणि आदल्या दिवशी वृत्तपत्रांना सकाळी निकालाचे जाडजुड पुस्तक वाटले जायचे. मग उद्या शाळेत निकाल मिळण्यापर्यंत संयम नसलेल्यांची वृत्तपत्राच्या कार्यालयात झुंबड उडायची. रांग लावून लोक आपापला सीट नंबर सांगायचे आणि तिथे बसलेला कोणी कर्मचारी पास-नापास सांगायचा. त्याला आजच्याप्रमाणे हॉलतिकीत म्हटले जात नव्हते. मग वृत्तपत्रात कामाला असलेल्यांना त्या दिवशी भाव मिळायचा. निकालाचे पुस्तक कार्यालयात येण्यापुर्वीच प्रत्येक कर्मचार्‍याने आपापली यादी सज्ज ठेवलेली असायची. त्याच्या नातलग व शेजारीपाजार्‍यांनी त्याला दिलेली असायची. अशा लोकांना मग तो फ़ोन करून रिझल्ट कळवायचा किंवा त्यांचे तरी फ़ोन यायचे. तेव्हा फ़क्त लॅन्डलाईनच होती आणि फ़ोनवर खर्च करण्याला उधळपट्टी मानले जायचे. तर आधी त्या कर्मचार्‍यांचा निचरा व्हायचा आणि मगच कार्यालयाबाहेर ताटकळणार्‍यांचा ‘निकाल’ लावला जायचा. तेव्हा मी दैनिक ‘मराठा’त उपसंपादक म्हणून नोकरी करीत होतो. तिथेच ‘सिंधू’ समाचार नावाचे एक सिंधी भाषिक दैनिक निघायचे. त्यात ‘टाई’म्समधून निवृत्त झालेले मिरचंदानी म्हणून सत्तरी पार केलेले गृहस्थ होते. त्यांनी निकालाची सांगितलेली मजा आठवते.

   १९७५ साली ते सत्तरी ओलांडलेले होते, म्हणजे त्यांच्या पदवी परिक्षेचे वर्ष साधारण १९२५-३० दरम्यानचे असावे. आपल्या बीएच्या परिक्षेच्या निकालाचा किस्सा त्यांनी सांगितला. तेव्हा ते स्वत: विद्यार्थी असूनही तात्कालीन परंपरेनुसार विवाहित होते. निकाल असला तरी त्यांनी आपल्या कुटुंबियांना अंधारात ठेवलेले होते. मेहूणा व ते एकाच वर्गात होते. निकालाच्या दिवशी त्यांनी गुपचुप टाईम्स चाळला आणि त्यात आपला नंबर नाही, म्हटल्यावर गुपचुप बाकीच्या कामात गर्क होऊन गेले. कुठूनही आपल्या घरच्यांना नापास झाल्याचे कळू नये, इतकीच त्यांची इच्छा होती. पण मेहुण्याने सर्व घोटाळा केला. तो अकस्मात दुपारी घरी येऊन पोहोचला आणि त्याने गडबड करू नये, म्हणून हे गृहस्थ त्याला तसाच बाहेर घेऊन गेले. त्याने हसत हसत यांचे अभिनंदन केले. कशाचे विचारता, तो म्हणाला बीए उत्तीर्ण झाल्याचे. यावर मिरचंदानी थक्क झाले. त्यांना ती मस्करी वाटली. कारण त्यांनी टाईम्समध्ये आपला नंबर नसल्याचे वारंवार तपासून खात्री करून घेतली होती. नंबर प्रसिद्ध झाला नाही, म्हणजेच आपण नापास हे तेव्हाचे सोपे समिकरण होते. पण मेहूण्याने यांना चुक दाखवून दिली. मिरचंदानी यांचा नंबर खरेच टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झाला होता. मग तो मिरचंदानी यांना का दिसला नव्हता? त्याचे कारण सोपे होते. हे गृहस्थ तिसर्‍या वर्गात वा पास क्लासमध्ये आपला नंबर बघून गप्प बसले होते. त्यांनी प्रथम वर्गाचा निकाल बघितलाच नव्हता. पण मेहूण्याला जिजाजीच्या हुशारीची खात्री होती. त्यामुळे त्याने प्रथम वर्गाचा निकालही तपासला आणि मिस्टर मिरचंदानी फ़र्स्टक्लास बीए झाल्याचा शोध लागला होता.

   इतके झाल्यावर अटकेपार झेंडा लावल्याची झिंग चढणे स्वाभाविक होते. त्याच मस्तीत त्या दोघांनी पुन्हा घरात प्रवेश केला आणि मोठ्या रुबाबात ही खुशखबर पित्याच्या कानी घातली. आता वडील खुशीने पाठ थोपटतील व बक्षीस मिळेल, ही अपेक्षा मोठी नव्हती. ती पुर्णही झाली, पण भलत्याच प्रकारे. मिरचंदानी यांच्या सणसणित कानफ़टात वाजली. पित्याला पहिल्या वर्गाचे वा उत्तीर्ण होण्याचे अजिबात कौतुक नव्हते. आज निकाल असून ती गोष्ट मुलाने आपल्यापासून लपवून ठेवली, याचाच संताप अनावर होऊन खोटेपणाचे बक्षीस त्यांना मिळाले होते. मग गाल चोळत हे गृहस्थ आईकडे गेले. तिला आपल्या यशाची बातमी दिल्याचा फ़ारसा उपयोग झाला नाही. तिचे म्हणणे सोपे होते. कशाला पुढले शिक्षण करायचे आणि बापाचा मार खायचा? मॅट्रीक झाले तेवढे पुरे होते. चांगली नोकरी लागली होती, कॉलेजमध्ये जाऊन बापाच्या थपडा खाऊन काय मिळते, असा त्या माऊलीचा सवाल होता. इतके नामोहरम झाल्यावर निदान पत्नीला आपल्या यशाचे कौतुक असावे, या आशेवर त्यांनी ती खुशखबर तिच्या कानावर घातली. तिचा प्रतिसाद आणखीच निराश करणारा होता. क्लास वा पदवीमुळे पगारात वाढ होणार आहे काय? नसेल तर फ़ालतूगिरी कशाला केली?

   एकूणच बीएच्या परिक्षेत प्रथम वर्ग मिळवल्याचे असे कौतुक मिरचंदानी यांनी कथन केले. आज दहावीच्या शालांत परिक्षेच्या निकालाच्या गप्पा फ़ेसबुकवर वाचून मिरचंदानी आठवले. आज कदाचित ते हयातही नसतील. पण तो स्वत:ची फ़जिती मस्त रंगवून सांगणारा सिंधी गृहस्थ, कित्येक वर्षांनी आठवला. त्याच्या कोवळ्या वयात गुणवत्तेचे इतके कौतुक करणारे वा निकालासाठी उत्सुक असलेले पालक नव्हते, याचे वैषम्य त्याच्या चेहर्‍यावर बघितले, कधीच विसरू शकलो नाही.

आपलेच दात आणि आपलेच ओठ



   बरोबर दहा वर्षापुर्वीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ घातली आहे. तेव्हा वाजपेयी सरकारला बहूमत गमवावे लागले आणि सोनियाप्रणित कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली युपीए सरकार सत्तेवर आलेले होते. त्यात लातूरमधून लोकसभेची निवडणूक पराभूत झालेले असूनही, शिवराज पाटिल यांना सोनियानिष्ठ म्हणून देशाचे गृहमंत्रीपद मिळाले होते. अधिकारसुत्रे हाती घेताच त्यांनी सत्तेतील भाजपानिष्ठांची सफ़ाई सुरू केली होती. त्यात पहिला क्रमांक लागला होता राज्यपालांचा. आपल्या देशात जुन्या व निवृत्त राजकीय नेत्यांना निवृत्तीवेतन द्यावे, त्याप्रमाणे राज्यपाल पदावर नियुक्त केले जाते. कधीकधी राजकीय अडचण बाजूला करण्यासाठीही तात्पुरती अशी नेमणूक केली जाते. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल एस एम कृष्णा यांना कर्नाटकातील मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार म्हणून बाजूला करण्यासाठी महाराष्ट्रात पाठवण्यात आले होते. तर  २००४ सालात विधानसभा जिंकून दाखवल्यावरही सुशीलकुमार शिंदेंना बाजूला करताना आंध्राच्या राज्यपाल पदावर बसवण्यात आले होते. अशारितीने कॉग्रेसनेच या घटनात्मक पदाचा पोरखेळ करून ठेवला आहे. शिवाय विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यात राज्यपालामार्फ़त पक्षीय राजकारण खेळण्याचा पायंडा इंदिराजींच्या जमान्यापासून सुरू झाला. त्यामुळेच मग त्या पदाची प्रतिष्ठा कधीच संपुष्टात आलेली आहे. हल्ली केंद्रातील सत्ता बदलली, मग राज्यपालही बदलले जातात. सोनियांच्या काळात त्यातल्या सभ्यपणालाही तिलांजली देण्यात आली. वाजपेयी सरकारने नेमलेले राज्यपाल बदलण्यासाठी तात्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांनी आधी राजिनामे मागितले आणि नंतर थेट त्या राज्यपालांना बडतर्फ़ करण्याची धमकी देण्यापर्यंत मजल मारली. त्या घटनेला आता दहा वर्षे झाल्यावर तेच पाप फ़ेडण्याची वेळ कॉग्रेस पक्षावर आलेली आहे. कारण पुन्हा केंद्रात सत्ता बदलली असून अनेक राज्यातल्या कॉग्रेसी राज्यपाल जागा अडवून बसले आहेत.

   भाजपाच्या नव्या मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन महिन्याचा काळ झालेला नसताना, सहा राज्यातील राज्यपालांना गृहखात्याच्या सचिवांनी फ़ोन करून सत्ताबदल लक्षात घेऊन समंजसपणे राजिनामे देण्यास सूचवले आहे. पण हे राज्यपाल त्या मनस्थितीत दिसत नाहीत. सहाजिकच त्यातून घटनात्मक पेच व राजकारण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यपाल हा भारतीय संघराज्यात राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असतो. तो घटनेचा रखवालदार मानला जातो. जोवर राष्ट्रपतींची मर्जी असते, तोपर्यंतच राज्यपाल आपल्या पदावर राहू शकतो, अशी घटनात्मक तरतुद आहे. ही मर्जी म्हणजे काय? राष्ट्रपती हे पंतप्रधान व त्याच्या मंत्रीमंडळाने दिलेल्या सल्ल्याला बांधलेले असतात. म्हणूनच राष्ट्रपतींची मर्जी म्हणजेच सत्ताधारी मंत्रीमंडळाची मर्जी असते. परिणामी सत्ताबदल म्हणजेच पुर्वीच्या सरकारने नेमलेल्या राज्यपालावर असलेली मर्जी संपुष्टात येणे, असेच व्यवहारत: मानले गेलेले आहे. किंबहूना त्याचाच आधार घेऊन दहा वर्षापुर्वी गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांनी भाजपाच्या राज्यपालांना हाकलून लावायचा इशारा दिला होता. पण ती मंडळी सभ्य असल्याने त्यांनी तशी वेळ आणू दिली नाही आणि सूचना मिळाल्यावर आपल्या पदाचे राजिनामे देऊन जागा मोकळ्या केल्या होत्या. मात्र आज दहा वर्षानंतर तेच शिवराज पाटिल आपल्याच युक्तीवादाला हरताळ फ़ासून आपल्या जागी ठाण मांडून बसले आहेत. ज्या राज्यपालांना निवृत्त होण्यासाठी गृहसचिवांनी सूचना दिल्या, त्या सहाजणात पंजाबचे राज्यपाल पाटिल यांचाही समावेश आहे. पण त्यांच्यासह केरळच्या शीला दिक्षीत, मध्यप्रदेशचे रामनरेश यादव इत्यादी राज्यपालांनी साफ़ नकार दिला आहे. तशा लेखी सूचना द्याव्यात किंवा सरळ हाकालपट्टी करावी असा हट्ट धरला आहे. त्याचेही कारण समजून घ्यावे लागेल. त्यांना नव्या सरकारसाठी पेच निर्माण करायचा आहे.

   शिवराज पाटिल आज आपल्याच जुन्या युक्तीवादाने फ़सलेले आहेत. आपलेच तेव्हाचे गृहमंत्री म्हणून केलेले पांडीत्य विसरून त्यांनी त्याच्याच विरोधात जो युक्तीवाद भाजपाच्या नेत्याने कोर्टात केला होता, त्याचा आधार घेतला आहे. शिवराज पाटिल यांनी तेव्हा जो आतताईपणा केला, त्याच्या विरोधात भाजपाचे राज्यसभा सदस्य बी. पी. सिंघल यांनी सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुप्रिम कोर्टाच्या घटनापिठाने खुप उहापोह केला होता व केंद्रातील सत्ता बदलली म्हणून तडकाफ़डकी राज्यपालांना बदलण्याच्या वा काढून टाकण्याच्या निर्णयावर ताशेरे झाडलेले होते. राज्यपालाचा देशातील राजकारणातल्या बदलाशी काडीमात्र संबंध नाही. कारण राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्याच्यावर पक्षीय प्रभाव पडायचे कारण नाही, असे मत कोर्टाने व्यक्त केले होते. वास्तविक ते ताशेरे शिवराज पाटिल यांच्या पक्षीय राजकारणावर झाडलेले होते. पण आता त्याचाच आधार घेऊन तेच पाटिल व त्यांचे अन्य कॉग्रेस सहकारी आपापली अधिकारपदे वाचवायला धडपडत आहेत. यालाच म्हणतात ‘आपले दात आणि आपलेच ओठ’. चावणारे दात आपलेच असतील तर जखमी ओठांनी तक्रार कशी करावी? अर्थात अशी पंचाईत कॉग्रेसचीच आहे, असेही मानायचे कारण नाही. कारण हे ताशेरे तेव्हा कॉग्रेसी मंत्र्याच्या विरोधातले असले, तरी त्यानेच आजच्या भाजपा सरकार समोर पेच उभा केला आहे. कारण ती याचिका तेव्हा भाजपाच्याच नेत्याने केली होती. मात्र राज्यपालांच्या नेमणूका वा बदलीवर हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता. म्हणूनच आजही राज्यपाल बदलण्याचा अधिकार केंद्राकडे कायम आहे. त्यावर कोर्टाने कुठलाही निर्बंध घातलेला नाही. मात्र त्यावर कोणी तक्रार घेऊन आला, तर छाननी कोर्ट करणार आहे. म्हणजे कॉग्रेसचे राज्यपाल आहेत त्यांना जावेच लागेल यात शंका नाही. फ़क्त सभ्यपणे जायचे की अपमानित होऊन इतकीच निवड त्यांना करायची आहे.

   केंद्राच्या धोरणाशी राज्यपालाचे मतभेद असता कामा नयेत. तसे असेल तर राज्यपालांना केंद्राला हटवता येते. ताजी एक घटना इथे नमूद करण्यासारखी आहे. एका बातमीनुसार राज्यपालांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेतील नियुक्त आमदारांच्या नेमणूका करू नयेत, असे केंद्राने सुचित केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्या नेमणूकांसाठी डझनभर नावे पाठवली आहेत. वास्तविक या नेमणुका खुप आधीच व्हायला हव्या होत्या. पण कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या वादात नावेच निश्चित होत नव्हती. आता आगामी विधानसभा निवडणूकीत पराभव स्पष्ट दिसू लागल्यावर, अशा जागा भरण्याची घाई सत्ताधार्‍यांना झालेली आहे. त्यामुळेच आता ही नावे गडबडीने पाठवण्यात आली. त्यावर राज्यपालांनी कारवाई केल्यास केंद्राशी मतभेदाचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो. असेच उर्वरीत राज्यपालांच्या बाबतीत मुद्दे उपस्थित करून केंद्रीय गृहखाते त्यांची उचलबांगडी करण्याची निमीत्ते शोधू शकतात. कारण कोर्टाच्या निवाड्यानुसार कुठल्याही राज्यपालाच्या बडतर्फ़ीची कारणे केंद्राला द्यायचीच सक्ती आहे. तशी कारणे मिळणे अवघड नसते आणि एकदा तसे कारण दाखवून हाकालपट्टी झाल्यानंतर त्याची फ़ेरनेमणूक कोर्टाकडून होऊ शकत नाही. कारण तसे करण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही. कोर्ट फ़ार तर मतप्रदर्शन करू शकेल. पण राष्ट्रपती वा केंद्राला घटनात्मक अधिकार असून त्यात तितकेच स्वायत्त असलेल्या कोर्टाला हस्तक्षेप करता येत नाही. अर्थात शीला दिक्षीत यांच्यासारख्या राज्यपालाची हाकालपट्टी आवश्यकच आहे. राष्ट्रकुल घोटाळा प्रकरणी त्यांच्या विरोधात केजरीवाल सरकार एफ़ आय आर दाखल करण्याची शक्यता होती. म्हणून त्यापासून दिक्षीतांना वाचवण्यासाठीच घाईगर्दीने केरळच्या राज्यपालपदी बसवण्यात आले होते. कारण राज्यपालपद घटनात्मक असल्याने त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवता येत नाही. इतकी ज्या पदाची अवहेलना कॉग्रेसने मागल्या पासष्ट वर्षात करून ठेवली आहे. म्हणूनच त्यावर बसलेल्या कुणा व्यक्तीला बडतर्फ़ केल्याने वा हटवल्याने पदाची प्रतिष्ठा कमी होण्याची अजिबात शक्यता नाही.

Monday, June 16, 2014

शरद पवारांनी संधी गमावली



   शरद पवार यांच्यासारखा मुरब्बी धुर्त नेता नाही, असेच नव्या पिढीच्या पत्रकारांनी सतत ऐकले आहे. त्यामुळेच मग पवार साहेब काय बोलतात, त्यात कुठलातरी गर्भित अर्थ शोधण्याचे प्रयास नेहमीच सुरू असतात. गेल्या तीन दशकात, म्हणजे यशवंतराव चव्हाण व वसंतदादा पाटिल यांच्या निर्वाणानंतर राज्यात पवारांइतका राज्यव्यापी प्रभूत्व असलेला दुसरा नेताही झाला नाही. त्यामुळे मग पवार म्हणजेच महा,राष्ट्र हे गृहीत तयार झाल्यास नवल नव्हते. पण म्हणून ती वस्तुस्थिती नव्हती. १९९९ साली सोनियांना परदेशी ठरवून त्यांनी वेगळी राजकीय चुल मांडल्यावरही पवारांना आपला राज्यातला प्रभाव दाखवता आलेला नव्हता. शिवसेना-भाजपा युती सोडा, नवख्या सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली लढणार्‍या कॉग्रेसला राज्यात जितक्या जागा मिळवता आल्या; त्याच्या निम्मे जागा जिंकतानाही पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसची दमछाक झाली होती. अशा पवारांनी मोदी लाटेत वाहून गेलेला कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचा गड संभाळावा, ही अपेक्षा करणे म्हणूनच चुकीचे आहे. पण बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात, तशीच काही लोकांची अपेक्षा असते. त्यातच युतीला गोपिनाथ मुंडे यांच्यासारख्या मैदानी नेत्याला ऐनवेळी पारखे व्हावे लागल्याने पवार समर्थकांना आशा वाटल्या, तर गैर मानता येणार नाही. असलेली सत्ता संभाळणे सोडा, पण निदान पक्षाची बेअब्रू होऊ नये, इतक्या जागा तरी पवार राखू शकतील; अशी त्यांच्याच पाठीराख्यांची अपेक्षा योग्यच म्हणावी लागेल. पण ते कितपत शक्य आहे? तशी संधी तरी पवारांना आहे काय? असेल तर त्यांनी पुढल्या चार महिन्यात काय करायला हवे होते? आतापर्यंत गेल्या चार आठवड्यात काय केले? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. आता इथे राज्य करायला मोदी येणार नाही, असला इशारा पवार देतात, तेव्हा म्हणूनच हसू येते. त्यांचा राजकीय वास्तवाशी संपर्क साफ़ तुटला आहे काय?

   लोकसभा निवडणूकीचे निकाल अभ्यासले, तर एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात येऊ शकते. राज्यातला महायुतीचा विजय लहानसहान वा योगायोगाचा नाही. तो निव्वळ केंद्रातील सत्तेच्या विरोधात दिलेला कौल नाही. तो अतिशय निर्णायक असा राज्यातील सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात दिलेला कौल आहे. जे सहा खासदार आघडीतर्फ़े निवडून आले, त्यातले सातारचे छत्रपती उदयनराजे भोसले सोडल्यास, कुणालाही लाखाच्या फ़रकाने विजय मिळवता आलेला नाही. पवारांच्या बालेकिल्ल्यात सुप्रिया सुळेंना अवघ्या ७० हजाराच्या फ़रकाने जिंकता आले आणि नांदेडला अशोकराव चव्हाण ८२ हजाराच्या फ़रकाने जिंकले. महायुतीचे अनंत गीते रायगडमधून अवघ्या दोन हजार मतांच्या फ़रकाने बचावले. तेवढा अपवाद करता महायुतीचा प्रत्येक उमेदवार लाखापासून तीन लाखापर्यंतच्या फ़रकाने जिंकलेला आहे. त्यामागे महायुतीच्या कुणा नेत्याचा करिष्मा असण्यापेक्षा पंधरा वर्षे सत्ता राबवणार्‍या राज्यातील आघाडीचे पापकर्म अधिक आहे. कुठल्याही धोंड्याला यु्तीने शेंदूर फ़ासायची खोटी होती, लोकांनी त्याला भरभरून मते दिली. बारामतीतही राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर हट्टाने वेगळी निशाणी घेण्याऐवजी कमळ वा धनुष्यबाण निशाणी घेऊन उभे राहिले असते; तर सुप्रियाताईंना लढत महागात पडू शकली असती. अशा स्थितीत निव्वळ मोदी लाटेने राज्यात कौल विरोधात गेला अशा समजुतीत पवार साहेब असतील, तर त्यांचा राजकीय वास्तवाशी संपर्क तुटलाय असेच म्हणावे लागते. कारण जवळपास ३०हून अधिक मतदारसंघात पन्नास टक्केहून अधिक मतदाराने सत्ताधारी आघाडीला साफ़ नाकारलेले आहे. म्हणूनच युतीने एकूण राज्यात ४७ टक्के मतांपर्यंत मजल मारली आहे आणि आघाडीच्या मतांचा पल्ला ३३ टक्केपर्यंत घसरला आहे. त्याचाच अर्थ मोदी लाटेने राज्यात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस पराभूत झाली नसून आपल्याच पापकर्माने त्यांनी पराभव ओढवून आणला आहे.

   कित्येक निवडणूका मागल्या चार दशकात लढवलेल्या व त्यांचा बारकाईने अभ्यास केलेल्या शरद पवारांना यावेळच्या लोकसभा निवडणूक निकालाचे आकडे कळलेच नाहीत; यावर निदान आमचा विश्वास नाही. म्हणूनच मोदी महाराष्ट्रात राज्य करायला येणार नाहीत, ही त्यांची भाषा फ़सवी आहे. पण त्याहीपेक्षा नंतरच्या घडामोडी थक्क करून सोडणार्‍या आहेत. पवारांनी विधानसभा निवडणूकीतला पराभव आतापासूनच स्विकारला आहे काय, याची म्हणूनच शंका येते. अन्यथा त्यांनी एक रिकामी झालेली मंत्र्याची जागा विनाविलंब भरून घेतली नसती, की सिंचन घोटाळ्याचा गवगवा झालेला असताना पुन्हा विधानसभेत चितळे समितीचा अहवाल गोलमाल सादर करून लोकक्षोभाला आमंत्रण दिलेच नसते. राज्यातला पराभव हा मागल्या काही वर्षातल्या अनागोंदी व भ्रष्टाचार घोटाळ्याच्या विरोधात प्रकट झालेले जनमानस आहे. त्यापासून स्वत:ला व पक्षाला अलिप्त करण्याची अपुर्व संधी पवारांनी घ्यायला हवी होती. १९८९ सालात राजीव गांधींचा दारूण पराभव झाल्यावर विधानसभेत येऊ घातलेला धोका ओळखून पवार यांनी मोठ्या धुर्तपणे रिपाईच्या आठवले गटाला हाताशी धरले होते. तेव्हा तर आजच्या तुलनेत कॉग्रेसचे नगण्य नुकसान लोकसभेच्या निवडणूकीत झालेले होते. निम्मेहून अधिक जागा कॉग्रेस राखू शकली होती. तरीही चार महिन्यांनी येणार्‍या विधानसभा निवडणूकीत सत्ता वाचवण्यासाठी पवारांनी किती आटापिटा केला होता. रामदास आठवले यांना सोबत घेऊन बारा जागाही दिल्या होत्या. मग यावेळी युतीचे आव्हान किती मोठे आहे? ४८ पैकी ४२ जागा युतीने जिंकल्या आहेत आणि त्याही बहुतांश अफ़ाट मताधिक्याने जिंकलेल्या आहेत. मग त्यातून पवार कॉग्रेस व राष्ट्रवादीला कसे वाचवू शकले असते? चितळे समितीचा अहवाल पुढे करून अजितदादांना क्लिनचीट देण्याला मतदार कसा प्रतिसाद देईल?

   अशावेळी पुर्वीचे पवार असते, तर त्यांनी धडाक्यात निवडणूकीत उमेदवारी करून पडलेल्या सर्वच मंत्र्यांना डच्चू दिला असता. अधिक सिंचन घोटाळ्यामुळे पक्षाला बोजा झालेल्या पुतण्यालाही आपण क्षमा करीत नाही, हे दाखवण्यासाठी बाजूला केले असते. नाकर्तेपणाने हास्यास्पद झालेल्या गृहमंत्र्याला हाकलून लावले असते आणि अजून पक्षावर आपलीच पकड असल्याचे प्रथम मतदार व पाठीराख्यांना दाखवून दिले असते. त्यामुळे रातोरात मतदार बदलला असता असे अजिबात नाही. पण पवारांविषयी सहानुभूती असलेला जो वर्ग मराठी प्रांतामध्ये आहे, त्याला तरी पुन्हा सत्ताधारी आघाडी व राष्ट्रवादी पक्षाकडे आशेने बघायला भाग पाडणे शक्य झाले असते. परंतु विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी चर्चेविना चितळे अहवाल मांडून जी चौकशीच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयोग झाला, त्यातून आधीच रागावलेल्या आणि दुरावलेल्या मतदाराचा रोष मात्र वाढवण्याचे पाप झाले आहे. जो काही सावळागोंधळ राज्यात अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली मागली चार वर्षे चालला आहे, त्याला फ़क्त पवार साहेबच पायबंद घालू शकतात, हीच अपेक्षा होती आणि तिथेही लोकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. त्यामुळेच चार महिन्याने दुसर्‍या निवडणूकीत मतदाराला सामोरे जाण्याची संधी पवार घेतील; ही अपेक्षा फ़ोल ठरली आहे. जे व्हायचे ते होईल आणि अजितदादांना हवे ते करायची आपण मोकळीक दिलीय, असेच चित्र त्यातून तयार झाले आहे. त्यामुळेच मग येऊ घातलेला दारूण पराभव स्विकारण्याची त्यांनीही मनाशी तयारी केली असेच वाटते. की यातून आता सरकार वा राष्ट्रवादी पक्षाला सावरणे अजिबात शक्यच राहिले नाही, इतक्या निराशेने पवारांनाही ग्रासले आहे? चितळे समिती अहवाल आणि सिंचन घोटाळ्याविषयी सत्ताधार्‍यांकडून चालू असलेली सारवासारव, त्याचा निवाडा मतदारावरच सोपवणारी दिसते. कोरड्या धरण व कालव्यात जेव्हा त्या जनरोषाची वादळी लाट चार महिन्याने येई,ल तेव्हाच क्लिनचीट कशाला म्हणतात, त्याचा अर्थ अनेकांना उमगणार आहे.