Thursday, March 12, 2015

मुफ़्तीपासून मुक्ती कधी मिळेल?



दोन महिने उशीरा काश्मिरला लोकनियुक्त सरकार मिळाले असले, तरी लोकांनी खरेच असे सरकार मागितले होते काय? निदान हे सरकार स्थापन झाल्यावर होणारा कारभार बघता, असा प्रश्न विचारणे भाग झाले आहे. कारण निवडणूकीचे निकाल लागल्यानंतर त्या सरकारची स्थापना व्हायला दोन महिन्याचा कालावधी खर्च झाला आहे. कित्येक तासांची खलबते उरकण्यात आलेली आहेत. कारण कश्मिरात मतदाराने कोणा एका पक्षाला स्पष्ट बहूमत दिलेले नव्हते. सहाजिकच तिथे संयुक्त वा आघाडीचे सरकार ही अपरिहार्यता होती. पण ज्यांचे वैचारिक पवित्रेच परस्पर विरोधी आहेत, अशा दोन पक्षांनी तिथे एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. त्यामध्ये दोन्ही पक्षांनी आपल्या जाहिर भूमिकांना मुरड घालणे अपेक्षित होते व आहे. पण नवे मुख्यमंत्री मुफ़्ती महंमद सईद यांनी विनाविलंब घेतलेले व अंमलात आणलेले निर्णय बघता, त्यांनी आपल्याच भूमिकेला अनुसरून कारभार चालविल्याचा अनुभव येतो. त्यांचा ओढा पहिल्यापासूनच पाकिस्तानकडे आहे हे गुपित नाही. तर त्यांना मुख्यमंत्री पदावर बसायला पाठींबा देणार्‍या भाजपाची भूमिका उलट्या टोकाची म्हणजे कडवी पाकविरोधी आहे. अशावेळी ज्या प्रकारचे निर्णय मुफ़्तींनी घेतलेत, ते भाजपाला मान्य आहेत काय? मुफ़्तींची विधाने भाजपाला स्विकारणिय आहेत काय? तसे असते तर त्याचा कडाडून विरोध खुद्द भाजपाच्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांना संसदेत करावा लागला नसता. पण तसे घडते आहे आणि शेवटी भाजपाच्या आमदारांना एकत्रितपणे मुख्यमंत्र्यांना भेटून आपली नाराजी सांगावी लागली नसती. याचा अर्थ दोन महिने खर्ची घालून जे सरकार स्थापन झाले, ते कुठल्याच बाजूने समाधानकारक म्हणायची सोय नाही. सत्तेचे वाटप यापेक्षा त्यात फ़ारसा राजकीय अर्थ शोधता येत नाही. म्हणूनच मग त्यातून भाजपाने मिळवले काय व गमावणार काय, याचा हिशोब त्याला मांडावा लागणार आहे.

मुफ़्तींनी पहिल्याच फ़टक्यात शांततापुर्ण मतदानासाठी पाकिस्तान व फ़ुटीरवाद्यांचे आभार मानुन टाकले. म्हणजेच शासन, प्रशासन व लष्कर यांनी उभारलेली चोख व्यवस्था यापेक्षा पाकिस्तानचा काश्मिरातील प्रभाव अधिक असल्याची तिथला मुख्यमंत्रीच कबुली देतो आहे. त्यात भाजपाची कोंडी झालीच. पण सत्ता हाती घेताच आजवर तिथे ज्या दंगली, हिंसाचार व हत्याकांडे झाली, त्यातल्या आरोपींनी सरसकट सोडून देण्याचा पवित्राही मुफ़्तींनी घेतला आहे. त्याचा आरंभ त्यांनी मशरत नावाच्या एका आरोपीला सोडून केला. लगेच त्याचा परिणामही दिसू लागला आहे. फ़ुटीरवादी हुर्रीयतच्या वतीने मोठा मेळावा भरवून मशरतचे स्वागत करण्यात आले. त्यात पाकिस्तानचे झेंडे फ़डकावले गेले आणि भारतविरोधी घोषणाही झाल्या. हे सर्वकाही भाजपाच्या पाठींब्यावर चालले आहे असाच त्याचा अर्थ लावला जाणार. निदान कॉग्रेसच्या पाठींब्याने तिथे ओमर अब्दुल्ला राज्य करीत होते, तेव्हाही फ़ुटीरवाद्यांची इतकी मस्ती चालू शकत नव्हती. तरी भाजपा तेव्हा अब्दुल्ला व कॉग्रेस यांना पाकधार्जिणे ठरवायाला आघाडीवर असायचा. मग आज तिथे जे चालले आहे, त्यासाठी भाजपाला जनतेने मते दिलीत काय? जम्मू असो किंवा देशभर असो, लोकांनी भाजपाला मते दिलीत, ती मुफ़्ती करीत आहेत, त्याच्या कट्टर विरोधात दिलेली मते आहेत. सहाजिकच भाजपाच्या पाठींब्यावर मुफ़्तींनी घेतलेले निर्णय भाजपाच्या देशभरातील मतदाराला सुखावणारे असतील, की दुखावणारे असतील? दुखावणारे असतील तर याचा परिणाम केवळ जम्मू काश्मिरच नव्हेत तर भाजपाला देशभरात भोगावा लागेल. याचे भान त्या पक्षाच्या नेत्यांना आहे काय? की काश्मिरातील सरकारमधील मुठभर मंत्रीपदे आणि उपमुख्यमंत्रीपद भाजपाला केंद्रीय सत्तेपेक्षा महत्वाचे वाटते आहे? याचा विचार गंभीरपणे त्या पक्षाला करणे भाग आहे.

मागल्या मे महिन्यात झालेल्या मतदानात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जी प्रतिमा भाजपाला सत्तेपर्यंत घेऊन गेली, ती सत्तेसाठी आसूसलेला नेता व पक्ष अशी नव्हती. ती प्रतिमा अवघड प्रसंगी कठोर निर्णय घेणारा व राष्ट्रहित जपणारा नेता अशी होती. पण सध्या जे काही काश्मिरात चालू आहे, ते बघता भाजपाच नव्हेतर मोदींची प्रतिमाही डागाळू लागली आहे. ज्या प्रकारचे निर्णय मुफ़्ती घेत आहेत, त्यांनी भाजपाचा मतदारातील पायाच उखडून टाकला जाऊ शकेल, अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते. कारण ३७० कलम रद्द करणे, ही भाजपाची कित्येक वर्षाची मागणी होती. त्यामुळे काश्मिरात वेगळेपणाची भावना दॄढमूल झाली, असा त्या पक्षाचा दावा होता. मग बहूमत मिळाले नाही तर तडजोड म्हणून तो आग्रह बाजुला टाकणे समजू शकते. पण इथे भाजपाने थेट काश्मिरविषयक मुलभूत भूमिकेलाच हरताळ फ़ासण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. आजवर सेना, पोलिस व लष्करी दलांनी ज्या ठामपणे तिथला जिहादी दहशतवाद मोडून काढला, त्यालाच नवे सरकार पुन्हा खतपाणी घालणारा कारभार करू बघत आहे. त्याला सर्वाधिक कडवा विरोध भाजपाकडून व्हावा, अशीच लोकांची अपेक्षा असू शकते. कारण तीच दिर्घकालीन भाजपाची भूमिका राहिलेली आहे. पण समोर सर्वच काही उलटे घडते आहे. भाजपाच्याच पाठींब्याने असे निर्णय होत आहेत. खुद्द भाजपाच्या देशभरातील समर्थक पाठीराख्यांमध्ये त्यातून मोठी चुळबुळ सुरू झालेली आहे. मात्र त्याचा समर्पक खुलासा नेतेही देऊ शकत नाहीत अशी अवस्था आहे. कार्यकर्ताच हिरमुसला तर भाजपाला काश्मिरची मंत्रीपदे टिकवता येतील. पण अन्य राज्यातील त्याचा लोकप्रिय पाया ढासळत जाईल. याची सुरूवात लोकसभेनंतर लगेच झालेली होती. लोकमताची पर्वा न करता त्या पक्षाने महाराष्ट्र व हरयाणात युती तोडण्याचा निर्णय घेतला, तिथून या घसरगुंडीला आरंभ झाला होता.

देशाची सत्ता हाती आल्यानंतर प्रत्येक राज्य व प्रत्येक राजकीय संस्थेत आपलेच वर्चस्व असायला हवे, म्हणून भाजपाच्या स्थनिक प्रादेशिक नेत्यांनी अरेरावी आरंभली होती. त्यासाठी आजवरच्या मित्रांनाही लाथाडण्यापर्यंत मजल गेली. त्यामागे पक्षाचा विस्तार ही कल्पना असल्याचे सांगितले जात होते. पण पक्ष किती विस्तारला, त्याचे गणित अजून समोर आलेले नाही. मात्र खोगीरभरती करताना राजधानी दिल्लीत या पक्षाचे नाक कापले गेले. लोकसभेत मिळालेल्या मतातही प्रचंड घट झाली. त्याला विश्वासार्हतेचा अभाव म्हणतात. लोकांना आता आपल्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणूनच आपण वाटेल ते करू आणि लोक निमूटपणे मान्य करतील अशा भ्रमात भाजपाचे नेतृत्व वागू लागले. सहाजिकच त्याचा सांसर्गिक परिणाम खालच्या नेत्यांवर कार्यकर्त्यांवर होत असतो. त्यांना सत्तास्पर्धा करायला प्रोत्साहन मिळते आणि स्वार्थापुढे पक्षहित व पक्षाची भूमिका दुय्यम होऊन जाते. महाराष्ट्र असो किंवा काश्मिर, तिथे तीच प्रवृत्ती शिरजोर झाली आणि त्याचा लाभ मुफ़्ती यांचा पक्ष उठवतो आहे. आज हे काश्मिरपुरते घडताना दिसते आहे. उद्या त्याच सत्तेच्या लाचारीचे परिणाम अन्य राज्यात व पर्यायाने राष्ट्रीय राजकारणात दिसू लागतील. मुफ़्तींना आजच आवरले नाही, तर अन्य राज्यातील लहानसहान मित्र पक्षही भाजपाला वाकुल्या दाखवू लागतील. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी अजून भाजपाने मनोमिलन होऊ शकलेले नाही. त्यातून राज्य सरकारला धोका उत्पन्न झाला, तर राष्ट्रवादीच्या सहकार्याने भाजपा सरकार टिकवू शकेल. पण राजकारणात भाजपाचे भविष्य काय असेल? म्हणून मुफ़्तीपासून जितक्या लौकर भाजपाला मुक्ती मिळवता येईल तितके बरे. अन्यथा लोकसभेत मिळालेले यशही पुढल्या काळात टिकवणे त्या पक्षाला अवघड होऊन बसेल. मिळालेली मते ह्या शुभेच्छा असतात. त्यालाच अंतिम विजय समजून बसणारे फ़सतात.

1 comment:

  1. भाऊराव,

    जोवर काश्मिरात हिंदू पुनर्वसित होत नाहीत तोवर तिथल्या निवडणुका निरर्थक आहेत. काश्मिरी मुस्लिम भारतीय लोकशाहीचे सर्व फायदे उपभोगत पाकी झेंडे फडकवत आहेत.

    हे चाळे थांबायला हवेत.

    आपला नम्र,
    -गामा पैलवान

    ReplyDelete