मोदी-राहुल नको, पर्याय हवाय

संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या आंदोलनापासूनचे राजकारण बघितलेले आहे. तेव्हा महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकांचे राज्य नाकारणार्‍या पंतप्रधान नेहरूंच्या विषयी महाराष्ट्रात कमालीचा प्रक्षोभ तयार झालेला होता. त्या आंदोलनासाठी सर्वच बिगरकॉग्रेस पक्षांची संयुक्त समिती निर्माण झाली होती आणि त्यातले नेते एकाहून एक दिग्गज होते. आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, कॉम्रेड डांगे, एसेम जोशी, इत्यादी नेत्यांच्या भाषणाला व्यासपीठ इवलेसे असायचे आणि समोरचे मैदान तुडुंब भरायचे. त्यांच्या इतके दांडगे वक्ते अलिकडल्या काळात बघायला ऐकायलाही मिळत नाहीत. पण अशा मोठ्या आक्रमक नेत्यांना कधी कॉग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करणे साधले नाही. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले आणि समिती बारगळली. सगळे पक्ष विखुरले आणि एकामागून एक पक्षातले सत्तापिपासू नेते कॉग्रेसवासी झाले. समाजवादी व कम्युनिस्ट इतकेच पक्ष उरले आणि प्रादेशिक असलेला शेतकरी कामगार पक्ष कुठेतरी तुरळक राहिला. अशा वैचारिक पाया असलेल्या पक्षांना वा नेत्यांना कधी कॉग्रेसी सत्तेचा पाया उखडून टाकता आला नाही. अगदी त्यांच्यात आठ वर्षे शरद पवार येऊन सामील झाले, तरी महाराष्ट्रात कधी कॉग्रेस सत्ताभ्रष्ट होऊ शकली नाही. पवारांनी कॉग्रेस पक्षाचे आमदार फ़ोडून जनता पक्षाच्या मदतीने पुलोद सरकार स्थापन केले. तेव्हाही ते सरकार पवारांमुळे कॉग्रेसचेच असल्यासारखे होते. पण त्यात आमुलाग्र बदल १९९० नंतरच्या काळात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब यांनी घडवून आणला. त्यांनी १९९० साली प्रथम ५० हून अधिक आमदार निवडून आणणारा पक्ष म्हणून विरोधी पक्षाचा मान महाराष्ट्र विधानसभेत मिळवला. पाच वर्षानंतर त्यांनी भाजपाशी युती करून चक्क महाराष्ट्रात बिगरकॉग्रेस सरकार आणले. हे बाळासाहेबांना शक्य झाले होते, तर डांगे, अत्रे, एसेम अशा दिग्गज मराठी नेत्यांना कॉग्रेसला पराभूत करणे का साधले नव्हते?

बाळासाहेब आणि पुर्वाश्रमीचे दिग्गज मराठी नेते व पक्ष, यांच्यात एक मूलभूत फ़रक होता. त्यांनीही त्यांच्या काळात कॉग्रेसच्या कारभाराचे वाभाडे काढलेले होते आणि टिकेच्या तोफ़ाही डागल्या होत्या. पण कॉग्रेसला निवडणूकीत पराभूत करणे वा बहूमतापासून वंचित करणे, त्या दिग्गजांना कधीच साधले नाही. ते बाळासाहेबांना साधले असेल तर त्या ज्येष्ठांपेक्षा बाळासाहेब अधिक प्रभावशाली नेता होते काय? खुद्द बाळासाहेबांनी तसे कधी मानले नाही. कुठल्याही पक्षातले असले तरी पुर्वाश्रमीच्या सर्व मोठ्या नेत्यांविषयी बाळासाहेबांना खुप आदर होता आणि आपले छोटेपण त्यांनी वेळोवेळी व्यक्तही केलेले होते. मग सत्तापालटाचा पराक्रम त्यांना कशामुळे शक्य झाला? त्याचे उत्तर दोन्ही काळातल्या भूमिकेला देता येईल. टिका बाळासाहेबांनीही घनघोर केली आणि कॉग्रेसची लक्तरेही काढली. पण त्याहीपेक्षा जहरी टिका व हल्ले आधीच्या नेत्यांनी केलेले होते. पण कॉग्रेसला राजकीय पर्याय होण्याची भूमिका त्या पुर्वाश्रमीच्या नेत्यांनी कधीच घेतली नाही. म्हणजे असे, की कॉग्रेस नालायक आहे, तो पक्ष भ्रष्ट आहे वगैरे टिका नेहमीच होत आली. त्याला पराभूत करण्याचे आवाहन प्रत्येकवेळीच होते. पण त्याच कॉग्रेसला सत्तेवरून हाकलून लावले तर सरकारची जागा कोण घेणार? कोण व कसे सरकार स्थापन करून राज्याचा कारभार चालवणार? त्याचे उत्तर पुर्वाश्रमीच्या नेत्यांनी कधीच दिले नाही. आमच्या हाती सत्ता द्या, आमच्या पक्षाला किंवा आघाडीला बहूमत द्या आणि बघा आम्ही कसा उत्तम कारभार करून दाखवतो. अशी भाषा जुन्या नेते व पक्षांच्या तोंडी कधीच नसायची. त्यांनी जणू कॉग्रेसला सत्तेत बसवणे व आपण विरोधात बसून कारभारावर टिकेची झोड उठवणे; अशी कामाची वाटणी करून घेतलेली होती. त्यामुळे कधीच जुन्या पुढार्‍यांनी आमच्या हाती सत्ता द्या किंवा समस्या आम्ही सोडवू; असे म्हटलेले नव्हते. हा मोठा फ़रक आहे.

मतदार नेहमी विरोधकांच्या सभेला गर्दी करायचा आणि अत्रे वा अन्य नेत्यांच्या कॉग्रेस विरोधातील भाषणांना उत्स्फ़ुर्त प्रतिसादही द्यायचा. कॉग्रेसच्या सभांपेक्षा नेहमी विरोधी पक्षांच्या सभेला गर्दी लोटायची. पण मतदानाच्या दिवशी मात्र कौल कॉग्रेसकडे जायचा. यामुळे चिडून आचार्य अत्रे एकदा म्हणलेही होते. वर्षभर काठी घेऊन सापाला मारता चोपता आणि मतदानाच्या दिवशी मात्र नागपंचमी असल्यासारखे सापालाच दूध पाजता? अशा वाक्यावर हास्याचा कल्लोळ व्हायचा. पण निकाल कधीच बदलले नाहीत. सामान्य मतदार विरोधकांच्या भाषणासाठी अगत्याचे हजेरी लावत राहिला आणि मते व सत्ता मात्र कॉग्रेसलाच देत राहिला. याचा अर्थ त्याला कॉग्रेसची सत्ता वा गैरकारभार भ्रष्टाचार वगैरे आवडत होता किंवा हवा होता, असे बिलकुल नाही. पण त्याला नकार द्यायचा तर होकार कोणाला द्यायचा, असाही प्रश्न असतो, आणि तो पर्याय विरोधक कधीच समोर मांडत नव्हते. आम्ही सरकार बनवू, आम्ही सरकार चालवू, असे आश्वासनच कधी मिळत नव्हते आणि नाराजीने अपरिहार्यतेने मतदार पुन्हा कॉग्रेसकडे वळत असायचा. कारण लोकशाहीत टिकाटिप्पणी व मतभिन्नता आवश्यक असते, तसेच सरकारही अगत्याचे असते. कोणीतरी उठून जबाबदारी घेऊन शासन म्हणून कारभार हाकावा लागतो. तशी तयारी फ़क्त कॉग्रेसपाशी होती आणि विरोधक त्याविषयी बोलायलाही तयार नव्हते. त्याचा पहिला हुंकार अथवा पहिला उच्चार १९९० सालात बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना भाजपा युतीच्या प्रचारातून केला. पुर्वीच्या सर्व जुन्या पारंपारिक पक्षांना मुठमाती देऊन मतदाराने शिवसेना भाजपा यांना तुल्यबळ जागा बहाल केल्या. शरद पवारांचे बहूमत गेले आणि त्यांना अपक्षांच्या मदतीने बहूमत व सत्ता टिकवण्याची नामुष्की आलेली होती. मतदार प्रतिसाद व कौल कसा देतो, त्याचा हा इतिहास आहे. आजच्या लोकसभेत काहीशी त्याच मराठी इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसत नाही काय?

हीच गोष्ट आपण नेहरू इंदिराजींच्या काळात देशव्यापी राजकारणातही बघू शकतो. पंडित नेहरू वा इंदिराजींना बाजूला करायचे तर कोणी सत्ता चालवू शकणारा राजकीय नेता आव्हान देऊन समोर आलेला नव्हता. आणिबाणीनंतर तशीच परिस्थिती असली तर अत्याचारांनी रागावलेल्या जनतेने कॉग्रेस व इंदिराजींना पराभूत करताना नंतर काय होईल, त्याचा विचारही केला नव्हता. पण तो अपवाद होता. नंतरच्या जनता सरकारमध्ये सहभागी असलेले पक्ष व नेत्यांनी अराजक माजवले, तेव्हा त्याच बदनाम वा ‘अत्याचारी’ इंदिराजींना मतदाराने भरभरून मते दिली. तथाकथित ‘हुकूमशाही’ सरकार पुन्हा सत्तेत आणलेले होते. कारण अराजकापेक्षाही हुकूमशाही सरकार जनतेला परवडत असते. थोडक्यात तत्वे किंवा विचार यापेक्षा लोकांना सरकार वा कारभार आवश्यक वाटत असतो. तो चालवु शकणार्‍याच्या अन्य चुका वा गुन्हेही लोक पोटात घालायला राजी असतात. पण मूलत: लोकांना सरकार हवे असते आणि म्हणूनच जोवर पर्याय नसतो. तोपर्यंत लोक कितीही दुबळे वा नालायक सरकार सत्ताभ्रष्ट करायला राजी नसतात. १९८९ सालात सगळे विरोधी पक्ष एकवटले आणि जनता दल हा पक्ष घेऊन व्ही. पी. सिंग पर्याय म्हणून पुढे आले. भाजपसहीत मार्क्सवादी पक्षानेही त्यांची पाठराखण केली आणि सत्तांतर घडले होते. मग १९९१ नंतर देशात खर्‍याखुर्‍या पर्यायाची चाचपणी सुरू झाली. वाजपेयी हे नाव पुढे आले व भाजपा कॉग्रेसला बाजूला करून सरकार बनवू शकणारा पक्ष असल्याची खातरजमा मतदाराला होत गेली. त्याच मानसिकतेला खतपाणी घालून २०१४ च्या निवडणूकीत मोदींनी एकपक्षीय बहूमतापर्यंत मजल मारली. मनमोहन सरकार डळमळीत असले तरी २००९ सालात पुन्हा सत्तेवर आले. पण २०१४ नंतर तेच युपीए सरकार लोकांनीच संपवून टाकले. कारण मोदी व भाजपा पर्याय म्हणून समोर आलेले होते. आज तशी काही स्थिती आहे काय?

आज तमाम विरोधी पक्ष मोदी व भाजपावर जबरदस्त टिकेची झोड उठवित आहेत. हे सरकार अन्यायकारक व भ्रष्ट असल्याची जपमाळ रोज ओढली जात आहे. त्यात किती तथ्य आहे किंवा लोकांच्या मनात किती नाराजी आहे, तो विषय बाजूला ठेवू. अगदी लोक मोदी विरोधात प्रक्षुब्ध आहेत असेही वादासाठी मान्य करू. पण म्हणून लोक सत्तापालट घडवायला उतावळे झालेले आहेत काय? विरोधी टिकेचे रान उठलेले असले तरी त्यामध्ये कुठे आपण सरकार बनवू आणि विविध समस्या निकालात काढू; असे कोणी छाती ठोकून सांगताना दिसतो काय? अगदी मोदींना पराभूत करण्यासाठी एकजुट करण्याच्या इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन तरी विरोधक करू शकले आहेत काय? कोणी नेता, कुठला पक्ष वा आघाडी यांनी पर्यायी सरकार स्थापन करण्याची तयारी दाखवली आहे काय? १९५०-६० च्या दशकात जसे मराठी दिग्गज नेते कॉग्रेसवर टिका करून टाळ्या मिळवायचे, त्यापेक्षा आजची स्थिती भिन्न आहे काय? माझ्या हाती सत्ता द्या असेही म्हणायची हिंमत कुणा नेत्यापाशी नाही. जनतापक्ष बारगळला तेव्हा पुन्हा राजकीय आखाड्यात उतरलेल्या इंदिराजींनी जनतेला तो पर्याय देण्यासाठी कुठल्या आघाड्या गठबंधने केलेली नव्हती. उलट त्यांच्याच कॉग्रेस पक्षात फ़ाटाफ़ुट होऊन त्या एकाकी झालेल्या होत्या. पण मतदाराला पर्याय हवा असल्याने तोच दिला तर बहूमत मिळवता येईल, असा आत्मविश्वास त्यांच्यापाशी होता आणि त्या पर्याय म्हणून पुढे आल्या. आज त्यांच्याच वारसांना त्याचा थांगपत्ता नाही. म्हणून कितीही टिकेची झोड उठली तरी नरेंद्र मोदी बिनधास्त आहेत आणि पुन्हा सत्तेत बहूमताने येण्याविषयी निश्चीत आहेत. कारण जनतेला राहुल किंवा मोदी वा ममता नको असतात, तर कसेही चालले तरी चालणारे सरकार हवे असते. अराजक अजिबात नको असते. मोदींवर हवी तितकी तिखट टिका होऊ शकते. पण पाच वर्षे त्यांनी सरकार चालवून दाखवले हे सत्य आहे आणि नाकर्त्या विरोधकामुळे मोदींची तीच जमेची बाजू होऊन बसली आहे. कारण विरोधक त्यांना पर्याय देण्याविषयी विचारही करताना दिसत नाहीत. कोणी बाळासाहेब व्हायलाही तयार नाही.