Wednesday, May 20, 2015

मर्यादित षटकांच्या सामन्यासारखे राजकारण



क्रिकेटच्या खेळाला आता भारतात वेड म्हणावे अशी लोकप्रियता लाभलेली आहे. पण म्हणून त्यातल्या कितीजणांना तो खेळ व त्यातले डावपेच कळतात, हा प्रश्नच आहे. कारण जेव्हा यातले अटीतटीचे सामने रंगतात, तेव्हा क्रिकेटवेड्यांच्या अपेक्षा व गर्जना चक्रावून सोडणार्‍या असतात. जर तुमच्या लाडक्या संघाची फ़लंदाजी असेल तर प्रत्येक चेंडूवर षटकार वा चौकार मारलाच पाहिजे; अशी अपेक्षा शौकिनाची असते. किमान एकदोन धावा निघतील असा फ़टका हाणलाच पाहिजे, असे त्यांना वाटत असते. आणि ती अपेक्षा पुर्ण झाली नाही, मग ते आपल्या त्याच त्या लाडक्या खेळाडूची हुर्यो उडवायलाही कमी करत नाहीत. दुसरीकडे गोलंदाजी असेल तर आपल्या लाडक्या गोलंदाजाने प्रत्येक चेंडूवर बळी घ्यावा किंवा निर्धाव षटक टाकावे, अशी अपेक्षा असते. त्याच्या चेंडूवर चौकार षटकार लागलेला चहात्यांना सहन होत नाही. जाणत्यांना खेळातले बारकावे ठाऊक असल्याने त्यांच्या तशा अपेक्षा नसतात. पण कुठल्याही क्रिकेट सामन्यात दोन्हीकडल्या शौकीन चहात्यांच्या अपेक्षा नेमक्या अशाच असतात. मजेची गोष्ट अशी, की त्यांच्या आपसातल्या चर्चेत जरी आवडत्या खेळाडूची हुर्यो उडवली जात असली, तरी विरोधातल्या संघाचे चहाते समोर आले तर त्याच आपल्या लाडक्या संघांच्या चुकांचेही समर्थन केले जात असते. काहीशी तीच अवस्था आपल्या देशातील राजकीय कार्यकर्ते व समर्थक विरोधकांची दिसून येते. त्यांना वास्तवाचे कधीच भान नसते. ज्याची पाठराखण ते करत असतात, त्या नेता वा पक्षाच्या चुकांवर पांघरूण घालणे व त्याच्याकडून अनाठायी अपेक्षा करण्याचा प्रकार सर्रास आढळतो. गेल्या दिडदोन वर्षात अटीतटीच्या निवडणूका झाल्या आणि त्यातून हा वेडसरपणा मोठ्या प्रकर्षाने समोर आला. लाडक्यांचे अपयश समर्थनीय ठरवताना नावडत्यांचे यश फ़सवे असल्याचेही दावे झालेले आहेत.

अशा निवडणूकातून जे सत्तांतर होते, त्यानंतर मग अपेक्षांचे ओझे घेऊनच सरकार व सत्ताधार्‍यांना काम करावे लागत असते. पण त्यापैकी कुठल्या व किती अपेक्षांची पुर्ती लगेच व विलंबाने होऊ शकेल, याचे भान सत्ता राबवणार्‍यांना ठेवावे लागते. पण चहाते व विरोधकांना त्याचे सोयरसुतक नसते. म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांनी देशात इतके मोठे ऐतिहासिक सत्तांतर घडवल्यानंतर महिनाभरातच त्यांनी कोणती आश्वासने पुर्ण केली, त्याची झाडाझडती काही लोकांनी सुरू केली, तर काहीजण नरेंद्र मोदींच्या त्रुटीतही रणनिती दाखवण्यापर्यंत मजल मारू लागले. क्रिकेटच्या सामन्यात षटके ठरलेली असतात आणि आधी खेळणारा संघ अधिकाधिक धावसंख्या उभारून प्रतिस्पर्ध्याला अशक्य होईल असा डोंगर उभा करायला धडपडत असतो. पण नंतर फ़लंदाजी करणार्‍या संघाला षटकामागे किती धावांचा वेग राखावा, याचा हिशोब मांडून खेळायचे असते. आरंभी खेळणार्‍यांनाही नुसता धावांचा डोंगर उभा करण्याच्या मागे धावता येत नाही. त्यात पटापट बळी पडले तर मोजक्या धावाही जमवणे अशक्य होणार असते. म्हणून क्षेत्रव्युह आणि समोरच्या गोलंदाजाचे चेंडू, यांचा विचार करूनच फ़लंदाजीही होत असते. विकेट राखून धावा गोळा करायच्या असतात. विकेट फ़ेकून धावा जमवण्याचा आत्मघातकी खेळ करता येत नसतो. म्हणूनच हाताशी असलेल्या षटकांच्या समिकरणानुसार खेळ सरकत असतो. कधी वेगाने धावा जमतात तर कधी भेदक गोलंदाज बाजूला होईपर्यंत संथगतीने धावा जमवल्या जातात. मात्र त्याचे भान मनोरंजन साधायला आलेल्या चहात्यांना नसते. आतषबाजी नसली की शौकीनांना खेळ होतच नसल्यासारखे भासू लागते. मोदी सरकारच्या वर्षभरातल्या कारभाराचे आकलन तशाच मानसिकतेचा नमूना म्हणता येईल. त्यात भारतीयांना थक्क करून सोडणारे काहीच नसल्याने अनेकजणांना नैराश्य आलेले आहे.

सत्तापालट झाला, की विनाविलंब भ्रष्ट युपीए सरकारच्या मंत्री व नेत्यांना गजाआड डांबले जाणार. एकामागून एक भ्रष्टाचार व गैरकारभाराच्या भानगडी बाहेर काढून अगदी सोनिया व इतर कॉग्रेसवाल्यांना मोदी पळता भूई थोडी करणार, अशा अपेक्षा अनेकांना होत्या. काळा पैसा परदेशी बॅन्का मोजून सज्ज बसल्यात आणि मोदींनी नुसती मागणी केली म्हणजे त्यांना नोटांच्या थप्प्या हातात दिल्या जाणार; अशा काहीशा अपेक्षांचा डोंगर वर्षभरापुर्वी उभा राहिला होता. त्याला अर्थातच मोदींसह अनेक भाजपा नेत्यांचा प्रचार कारणीभूत झाला आहे. अधिक त्यात माध्यमातल्या उथळ भाषेचीही जोड मिळाली होती. पण कुठलीही कायदेशीर कारवाई इतक्या सोप्या व वेगवान पद्धतीने होत नसते. क्रिकेटचा सामना ५० षटकांचा असतो आणि त्यात पहिल्या दहा षटकातला धावांचा वेग आणि शेवटच्या पाच दहा षटकातल्या धावांचा वेग भिन्न असतात, तसेच इथेही असते. आधी विकेट राखून जमवलेल्या धावसंख्येच्या पायावर शेवटच्या खेळात हाणामारी करीत विकेट फ़ेकूनही धावा मिळवल्या जात असतात. म्हणजेच शेवटच्या षटकातील धावांच्या वेगाची अपेक्षा आरंभीच्या षटकातून करता येत नाही. तसेच कुठल्याही नव्या सरकारच्या कामाचे असते. त्याला सत्तेवर मांड ठोकून बसायलाच काही अवधी लागत असतो. एकदा मांड ठोकली, मग घोडदौड शक्य असते. एखाद्या चित्रपटातला हिरो धावत्या घोड्यावर उडी मारून स्वार होतो असे बघायला रोमांचक वाटत असले तरी तसे वास्तवात होत नसते वा शक्य नसते. त्याला मोदीही अपवाद नाहीत. म्हणूनच देशाचा पंतप्रधान झाल्यावर प्रशासनावर मांड ठोकणे व कामकाज आवाक्यात येणे, याला खुप वेळ जातो. त्याऐवजी लोकांचे मनोरंजन होईल अशा कसरती केल्याने टाळ्या जरूर पिटल्या जातील, जशा युवराज सिंगला एकाच षटकात सहा षटकार ठोकल्याने मिळाल्या होत्या. पण आज तो कुठे आहे?

आठ वर्षापुर्वी युवराज धोनीपेक्षा लोकप्रिय झाला होता आणि आज त्याला संघात स्थान मिळवताना मारामारी आहे. अतिशय आक्रमक फ़लंदाजीमुळे धोनीही लोकप्रिय ठरला. पण क्रिकेटमध्ये आपले बस्तान बसवताना त्याने आक्रमकतेला मुरड घालून खेळाला शिस्त लावली आणि देशाचा सर्वात यशस्वी कर्णधार होईपर्यंत मजल मारली. २०-२० षटकांच्या स्पर्धेत देशाचे नेतृत्व करून उदय झालेल्या धोनीने सर्वच प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये आपली चमक दाखवली. पण प्रत्येक सामन्यात व प्रकारात त्याने अद्वितीय खेळाडू असल्याचे दाखवण्याचा हव्यास सोडला होता. पहिल्याच वर्षात लोकांच्या सर्व अपेक्षा पुर्ण करण्याच्या नादात सरकारचे स्थैर्य गमावले जाण्याचा धोका विसरून मोदींनी कारभार करावा; अशी एकूण अपेक्षा आहे आणि तशी अपेक्षा एकच माणूस पुर्ण करू शकतो. अरविंद केजरीवाल. अल्पावधीत राजकारणात येऊन मोठे यश मिळवल्यानंतर ते पचवण्याची कुवत त्यांना दाखवता आलेली नाही. काही करून दाखवण्यापेक्षा कुरापती काढणे व लोकांचे लक्ष वेधून घेणे, यातच रमलेला हा नेता संधी कशी मातीमोल करतोय, ते उदाहरण समोर आहे. उलट मोदींकडे बघता येईल. नेत्रदिपक म्हणावे असे मोदी एका वर्षात काहीही करू शकलेले नाहीत. पण पुढे चार वर्षात जे करायचे आहे, त्याचा भक्कम पाया घालण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. जगभरात दौरे करून त्यांनी देशाची प्रतिमा उंचावली आहे. एकूणच बोकाळलेला भ्रष्टाचार रोखण्यात यश मिळवले आहे. वर्षभरात सरकारवर कुठलाही घोटाळा वा गंभीर आरोप होऊ शकला नाही. भारत-पाक सीमेवर सैनिकांच्या मुंड्य़ा कापल्या जात होत्या. वर्षभरात देशात एकही मोठी जिहादी घातपाती घटना घडलेली नाही. पण पाकमध्ये भारतच उत्पात घडवतो, अशी उलटी तक्रार सुरू झाली आहे. घसरगुंडी चालू होती, ती रोखली गेली आहे. आरंभीच्या षटकात इतक्याच गतीने धावा होऊ शकतात, त्यापेक्षा वेगाने जाण्याची गरजही नसते.

Monday, May 18, 2015

आम्ही माफ़ीच्याही लायकीचे नाही ग.....अरूणा,



कुठचे वर्ष होते ग? कुठल्या शतकातली गोष्ट आहे ती? बेचाळीस वर्षे उलटली त्याला. सोमवारी तुझे निधन झाल्याची बातमी वाचली आणि कालगणनेविषयी शिसारी आली आयुष्यात पहिल्यांदाच. कशासाठी मोजायची ही अशी वर्षे? तुला तशा कृत्रिम श्वासोच्छवासाने जिवंत ठेवली त्याचा विक्रम म्हणून? की आमच्या मानवी भुतदयावादी नाटकाचा कालखंड म्हणून त्यांची गणना करायची? ज्याने पाप केले, तो तर आमच्या कायद्यानुसार शिक्षा भोगून सहज निसटला. अजून तो जीवंत आहे किंवा मेला ठाऊक नाही. नामानिराळा झाला काही वर्षे गजाआड राहून आणि आम्हीही तसेच नामानिराळे राहिलो, तुझ्यासाठी नाटकी अश्रू ढाळून. काय करू शकलो आम्ही तुझ्यासाठी? तुझ्यासाठी काहीही करणेच आमच्या हाती नव्हते, अशी एक वैफ़ल्याची सार्वत्रिक धारणा आहे. पण खरेच काहीच करता येणार नव्हते आम्हाला? आमच्या लाडक्या कायदे व त्याच्या व्याख्यांच्या जंजाळातून बाहेर पडणे आम्हाला कधीच शक्य झाले नाही. म्हणून तुझी इतकी विटंबना बघत रहाणे, नाहीतर सराईतपणे तिकडे काणाडोळा करणे आम्हाला शक्य झाले. कारण आम्ही त्या बलात्कार्‍यापेक्षा आता निर्ढावलो आहोत. त्या अमानुष अनुभवातून गेलीस, तिथेच तुझी मुक्ती झाली होती. कारण पुढले काही आठवायला तू हयात नव्हतीस आणि तुझ्या जाणिवाच संपून गेल्या होत्या. पण श्वास चालू होता आणि इतके दिवस तो कृत्रिम श्वास घेत कशाला जगलीस ग? डॉक्टरनी मृत घोषित करण्यापर्यंत प्रतिक्षा करत होतीस? सगळ्या जाणिवा बोथटलेल्या बधीर झालेल्या घेऊन कशाला श्वास चालू ठेवलास? कशासाठी हा प्रश्न खुप सतावतो ग, अरूणा. जितका हा प्रश्न सतावतो, तितका आसपासचा समाज तुझ्यासारखा त्या़च रुग्णशय्येवर अखेरच्या घटका मोजत जगतोय असे वाटू लागते. तुझ्यात आणि आम्हा संवेदनशील जिवंत लोकांमध्ये नेमका किती फ़रक आहे?

आसपासच्या सर्व घटना घडत असताना तू किती बेफ़िकीर अलिप्त होतीस ना? आम्ही तरी कुठे आसपासच्या घटनांबद्दल संवीदनशील आहोत? कालपरवाच तर मुंबईतल्या गोरेगावच्या महामार्गावर एका मुलीला संध्याकाळी मावळत्या सूर्याचे किरण अस्तंगत होताना कोणी धडक दिली आणि तुझ्यासारखी ती वर्दळीच्या हमरस्त्यावर मृत्यूशी झुंज देत होती. बाजूने आपापली वाट शोधत जाणारे पादचारी वा वाहनधारकांनी ढुंकून बघितले नाही तिच्याकडे. तिचे नाव काय होते? तुझ्यावर अत्याचार करणार्‍याने तरी आसपास कोणी नाही म्हणून संधी साधली. तुझी शिकार केली. या मुलीची शिकार तर गजबजलेल्या महामार्गावर झाली. तुला वाचवायला आसपास कोणी नव्हता. हिला मरताना बघूनही लोक तसेच निघून जात राहिले. तिथे मृत्यूशय्येवर पडून तू जितकी बधीर होतीस, त्यापेक्षा गोरेगावच्या महामार्गावरचे लोक जिवंत जागते होते का? जितकी तू संवेदनाशून्य श्वास घेत होतीस, तसेच आता मुंबईकर आणि तमाम भारतीय श्वास घेत जगतात. आसपासच्या जगातल्या घडामोडी व घटनांच्या जाणिवाच कुणाला होत नाहीत. बेचाळीस वर्षात आपला समाज कुठून कुठे पोहोचला? सोमवारी शेवटचा स्वास घेताना तू जितकी बधीर होतीस, तितकाच आपला आजचा समाज पुरता संवेदनाहीन होऊन गेलाय ना? कुणातरी डॉक्टरने मृत्त घोषित करायच्या प्रतिक्षेतले आम्ही सगळे अरूणा शानभागच झालोत. बेचाळीस वर्षातली हीच प्रगती म्हणायची की अधोगती म्हणायची? तुला परिस्थितीने एका जागी जखडून ठेवली होती आणि आम्हाला हिंडताफ़िरता येते. पण बाकी तुझी आणि आमची अवस्था जशीच्या तशी आहे ग, अरूणा. आमचेही श्वास चालू आहेत म्हणून जगतोय. तुझ्यासारखा कृत्रिम श्वास द्यावा लागत नाही. नजर हरवलेल्या डोळ्यांनी सर्व काही बघतो आणि काहीही करू शकत नाही. काही करू इच्छित नाही.

खरं सांगू अरूणा, तशी तू नशिबवान. तुला हालचाल शक्य नव्हती. नैसर्गिक परिस्थितीने तुला जखडलेली होती. हस्तक्षेप करायची कुवतच तुझ्यात नव्हती. जेव्हा होती तेव्हा तू प्राणपणाने झुंजलीस. ती बहुधा भारतीय समाजातली शेवटची झुंज होती. आपला सन्मान, आपली अब्रु, आपली प्रतिष्ठा इत्यादीसाठी लढायची ती अखेरची झुंज असावी. त्यानंतर आपला समाज कायद्याच्या आश्रयाला गेला आणि कायद्याचा गुलाम होऊन बसला. आपण आपल्यासाठी, आपल्या समाजासाठी काही करायला हवे आणि करू शकतो, याचा आम्हाला जणू विसर पडला. तू तिथे धारातिर्थी पडलीस आणि सेनापतीच मारला गारद झाल्यावर मैदान सोडून पळायचा आमचा वारसा पुन्हा सुरू झाला. किती मुली-महिलांवर राजरोस बलात्कार होत राहिले, कितीजणी शारिरीक हल्ल्याच्या शिकार झाल्या. कोणी हस्तक्षेप करायचा विचारही करीनासा झाला. तू हल्लेखोराशी झुंजलीस ती शेवटची लढत. कोणी तुला मदतीला येईल म्हणून आडोसा बघण्याइतका समाजाचा धाक त्याच हल्लेखोराला वाटला तो शेवटचा. आता कुणाला तशी भिती नाही, की वचक नाही. दिल्लीतल्या त्या निर्भयाला अशीच हमरस्त्यावर वर्दळीत तुडवली ना? आम्ही आशाळभूतपणे कायदा आणि पोलिसांच्या तोंडाकडे बघत बसतो. फ़ारच झाले तर मेणबत्त्या पेटवतो आणि गळ्यात फ़लक घेऊन एक देखणा समारंभ साजर करतो. तो उरकला मग कोण अरूणा आणि कोण निर्भया? झगमगत्या रोषणाईत मॉल वा कशामध्ये आम्ही आमचे माणुसपण भिरकावून देतो. कोणीतरी कळसुत्री बाहुली खेळवावीत तसे आम्ही आपले अस्तित्व आता विसरून गेलोय. आपला नंबर लागून शिकार होईपर्यंत मौज करायचे तत्वज्ञान आता आम्ही स्विकारले आहे. तमाम वाहिन्यांनी तुझ्या मृत्यूच्या घोषणेचा सोहळा कसा साजरा करतील बघ आता. यालाच हल्ली इव्हेन्ट म्हणतात, अरूणा.

तुझ्यावरच्या बलात्काराने हादरलेला समाज आठवतो आज. रिंकू पाटिलला जाळल्यानंतरचा संताप कुठल्या कुठे गायब झालाय आता. कशाचेच काही वाटत नाही. आम्ही खुप बेशरम होऊन गेलोत आता. सुखदु:ख अशा शब्दांना काहीही अर्थ राहिलेला नाही. आनंद-यातना याही शब्दांचे अर्थ भरकटले आहेत. त्या पोल्ट्रीतल्या कोंबड्या असतात ना, तशी आमची अवस्था आहे. खाणार्‍याच्या प्रतिक्षेत दिवस साजरे करणार्‍या कोंबड्या. की बेचाळीस वर्षे त्याचीच अनुभूती देण्यासाठी ती कुडीत जीव धरून आम्हाला जागवायला अशी निपचित पडून होतीस? तीच शंका येते. तो बलात्कार अल्पावधीच्या यातना होत्या. त्याच्याशी झुंज देताना तू आपले हौतात्म्य पत्करून केव्हाच मोकळी झाली होतीस. लौकिकार्थाने तू तेव्हाच मेली होतीस. पण समाजाला अमानुषतेच्या विरोधात जागवण्यासाठी अशी निपचित पडून बेचाळीस वर्षे किती अनन्वीत यातना भोगल्यास तू? तेच खरे शौर्य होते. आमच्या बोथटलेल्या बधीर जाणिवा जागवण्यासाठी यांत्रिक कृत्रिम श्वासावर जीव कुडीत धरून जगणे, हा साक्षात नरकवास होता. कोणासाठी इतक्या यातना सहन केल्यास ग? या मुर्दाड समाजासाठी, ज्याला कत्तलखान्यातल्या बकर्‍यासारखे जगण्यात पुरूषार्थ वाटतो. त्या निपचित जाणिवांना जागवण्यासाठी बेचाळीस वर्षाची झुंज दिलीस? काय आले हाती? तितक्याच कोरड्या श्रद्धांजल्या ना? तो बलात्कारी परवडला ग अशा मुर्दाड निष्क्रीय समाजापेक्षा. त्याने तुझी काही मिनीटात मुक्ती केली. आपला समाज त्यापेक्षा भयंकर क्रुर आहे. तो सन्मान, प्रतिष्ठा, अब्रु असल्या खोट्या कल्पना मनात भरवतो आणि मग त्याचेच हालहाल करून विकृत सभ्यतेच्या नरकवासात लोटून देतो. आमचा मुर्दाडपणाच अशा बलात्कारी व अत्याचारी राक्षसांची खरी ताकद असते. मग अरूणा तुला, त्या निर्भयाला किंवा अन्य कुठल्या मुली महिलेला कोण कुठले संरक्षण सुरक्षा देऊ शकणार आहे? संवेदनांच्या दुष्काळात माणुसकी जागवण्याचे बेचाळीस वर्षाचे प्रयास अपेशी ठरले, त्यासाठी तुझे सांत्वन अरूणा. माफ़ी अजिबात मागणार नाही, कारण ज्या समाजाची माफ़ी मागण्याचीही लायकीच नाही, त्याचेच आम्ही घटक आहोत.

Sunday, May 17, 2015

वर्षानंतर मोदी सरकारचे फ़लित काय?



मोदी सरकारला अजून एक वर्ष पुर्ण व्हायचे आहे. शनिवारी वर्ष झाले, ते लोकसभा निवडणूकीच्या निकालांचे. गेल्या वर्षी रविवारी भल्या सकाळपासून मतमोजणीला आरंभ झाला होता आणि सूर्य दुपारी माध्यान्हीला येईपर्यंत देशात सत्तांतर झाल्याची बातमी खेड्यापाड्यापर्यंत जाऊन पोहोचली होती. तसे बघितल्यास सकाळची कोवळी उभे तापू लागण्यापुर्वीच युपीएचे कॉग्रेसप्रणित सरकार संपले, याची खात्री लोकांना पटलेली होती. विषय इतकाच शिल्लक होता, की मोदी व भाजपाप्रणित एनडीए नामक आघाडीला आपल्या बळावर सत्ता स्थापनेसाठी बहुमताचा पल्ला गाठता येईल किंवा नाही. पण सूर्य जसा डोक्यावर येत गेला, तसतसे चित्र स्पष्ट होत गेले आणि मोदींना मित्रपक्षांसह बहुमताची मजल मारणे शक्य असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले होते. पण सूर्य मावळला, तोपर्यंत देशातला तीन दशकातला मोठा चमत्कार घडला होता. इंदिरा हत्येनंतर प्रथमच लोकसभा मतदानाने देशात एकाच पक्षाला बहुमतापर्यंत नेऊन ठेवले होते आणि त्यापेक्षाही मोठा चमत्कार म्हणजे एकाच विचाराचा बिगर कॉग्रेस पक्ष देशात बहुमतापर्यंत जाऊन पोहोचला होता. अर्थात तशी कुठल्या राजकीय अभ्यासक विचारवंताचीही अपेक्षा नव्हती. म्हणूनच ते निकाल धक्कादायक होते. त्याचप्रमाणे मोदी प्रचारात बोलत होते, तोही चमत्कार घडून गेला होता. मतदाराने खरेच कॉग्रेसमुक्त भारताचा पाया निकालातून घातला होता. कॉग्रेस पक्षाने फ़क्त सत्ता गमावलेली नव्हती, तर विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी इतक्याही जागा त्या पक्षाला मतदाराने दिलेल्या नव्हत्या. इतिहासात कधी नव्हे इतकी कॉग्रेस पक्षाची नामुष्की या निकालांनी घडवून आणली होती. म्हणूनच मग प्रत्यक्ष नवे सरकार आलेले नसले, तरी सत्तांतर झाले असेच मानले गेले आणि एक वर्षानंतरही त्या १६ मे रोजी मोदी सरकारला वर्ष पुर्ण झाल्यासारखी चर्चा सुरू झाली आहे.

वास्तविक जेव्हा लोकसभा निकाल लागले, तेव्हा नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि मतमोजणी संपून निकाल समोर येईपर्यंत ते गुजरातमध्येच होते. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत हा सत्तांतर घडवणारा नेता नव्हताच. त्यांनी विजयाचा पहिला उत्सवही गुजरातमध्ये अहमदाबादेत साजरा केला. मग निकालाच्या दुसर्‍या दिवशी मोदी विजयीवीराच्या थाटात राजधानी दिल्लीत पोहोचले. इतिहासात एखादे नवे राज्य पादाक्रांत करणारा विजयीवीर जसा राजधानीत प्रवेश करतो, तसे सोमवारी नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्लीत आले होते आणि विमानतळापासून पक्षाच्या मुख्यालयात येणार्‍या त्यांच्या लव्याजम्याच्या स्वागताला दुतर्फ़ा लोकांची गर्दी झालेली होती. तिथे त्यांच्या पक्षाच्या बैठकी होऊन पुढे नव्या पंतप्रधानाची निवड करण्यापर्यंत बर्‍याच औपचारिक गोष्टी बाकी होत्या. त्या उरकल्यानंतर मोदींना गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजिनामा देऊन नव्या जबाबदारीसाठी मोकळे व्हायचे होते. त्याखेरीज देशातले सत्तांतर पार पडणार नव्हते. म्हणूनच लोकसभेचे निकाल लागल्यापासून पुढले दहा दिवस सत्तांतराला लागले. २६ मे २०१४ रोजी मावळत्या सूर्याच्या साक्षीने राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात तो सत्तांतराचा सोहळा पार पडला होता. थोडक्यात व्यवहारी पातळीवर अजून मोदी सरकारला एक वर्ष पुर्ण झालेले नाही. पण इतक्यातच एका वर्षात काय झाले, याचा ताळेबंद तपासणे सुरू झाले आहे. समाजातल्या बोलघेवड्या लोकांकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा नसते. मग ते मोदींचे समर्थक असोत किंवा विरोधक असोत. त्यांना मोदींच्या कामाची वा कारभाराशी कर्तव्य नसते. आपण ज्याला पाठींबा दिलाय किंवा विरोध केला, त्या आपल्या भूमिकेशी त्यांचे खरे नाते असते. म्हणुनच मोदींच्या यशापयशाचे गणित वास्तवाशी जुळणारे नसते, तर समर्थक विरोधकांच्या आपापल्या समजूतींशी निगडीत असते.

आताही वर्ष पुर्ण होण्याआधीच यशाचे पोवाडे किंवा आरोपांचा भडीमार सुरू झालेला आहे. काही महिन्यातच त्याची सुरूवात झालेली होती. ती पुढली पाच वर्षे थांबण्याची शक्यता नाही. त्याकडे सामान्य जनता फ़ारशी गंभीरपणे बघतही नाही. पण राजकीय अभ्यासक, विश्लेषक वा माध्यमातले जाणते यांना आपापल्या बुद्धीचे प्रदर्शन मांडण्याची खाज असते. तेव्हा कुठल्याही विषयावर आपले पांडित्य मांडण्याचा त्यांचा सोस कोणी आवरू शकत नाही. पण यांच्याखेरीज अन्य काही लोक तसेच उतावळे असतात. त्यांनाही अतिशयोक्त विरोध वा समर्थन केल्याखेरीज चैन पडत नाही. सहाजिकच मागल्या महिनाभरात ज्याप्रकारचे दावे प्रतिदावे आणि आरोप प्रत्यारोप पुढे आलेत, त्याकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज नाही. एका खंडप्राय देशाच्या बाबतीत मोदी असोत किंवा आणखी महात्मा गांधी असोत, कुणालाही इतक्या अल्पावधीत कुठला चमत्कार घडवणे शक्य नसते. पण त्यांचे भक्त वा विरोधक यांना आपापली बाजू सरस दाखवण्यासाठी कसलेही दावे प्रतिदावे करणे भागच असते. मोदी समर्थक वा विरोधक त्याला अपवाद नाहीत. कारण त्यांना आपण लोकशाही शासनप्रणालीत जगत आहोत याचे भान नसते. म्हणूनच पाकिस्तान वा इजिप्त इथल्या बदलासारखे चमत्कार घडावेत, अशा अपेक्षा बाळगल्या जातात आणि त्या पुर्ण झाल्याचेही दावे केले जातात. इजिप्त वा पाकिस्तान या देशात सत्तांतर होते, तेव्हा प्रसंगी बेधाडक राज्यघटनाही गुंडाळून ठेवली जाते. उलट भारतात प्रत्येक बाब राज्यघटनेच्या चौकटीत कायद्याच्या कसोटीवर तपासूनच पुढले पाऊल उचलले जात असते. सहाजिकच राज्यकर्ता बदलला तरी आधीच्या सरकारचे अनेक निर्णय वा धोरणे रातोरात कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकून देता येत नाहीत. सोडून देता येत नाहीत, की निकालात काढता येत नाहीत. त्याचे दुरगामी परिणाम बघून काम करावे लागते.

२००७ सालात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणूकीत बराक ओबामा यांनी इराक युद्ध व तिथे तैनात असलेल्या अमेरिकन सेनेचा मुद्दा कळीचा बनवला होता. त्याचाच आधार घेऊन रिपब्लिकन पक्षाच्या विरोधात प्रचाराची आघाडी उघडली होती. मग ऐन रंगात प्रचार आलेला असताना ओबामा यांनी इराकमधून विनाविलंब सेना माघारी आणायची घोषणा करून टाकली होती. त्याचा लाभ त्यांना मिळाला आणि तेव्हाच नव्हेतर पुढल्याही निवडणूकीत ओबामा अध्यक्षपदी निवडून आले. त्याला आता सात वर्षाचा कालावधी उलटला असून पुढल्या वर्षी ओबामा यांची अध्यक्षपदाची आठ वर्ष संपतील. या कालावधीत इराक व अफ़गाणिस्तानातून किती अमेरिकन सेना माघारी परत गेली? त्या युद्धातून अमेरिका कितीसे अंग काढून घेऊ शकली? आजही पश्चिम आशियातून अमेरिकेला लष्करी अंग काढून घेण्याचे धोरण यशस्वी करता आलेले आहे काय? मग ओबामा खोटारडे म्हणायचे काय? पहिल्या चार वर्षात आपल्या सैनिकांना माघारी आणण्यात अपेशी ठरलेल्या ओबामांना अमेरिकन मतदाराने पुन्हा अध्यक्षपदी कशाला निवडले होते? २००७-८ सालात ओबामांनी अमेरिकन मतदाराची फ़सवणूक केली होती? सत्त्य इतकेच असते, की अशा बाबतीत रातोरात निर्णय घेता येत नाहीत वा बदलता येत नाहीत. तशी घाई केल्यास त्याचे दिर्घकालीन परिणाम भोगावे लागतात. भले आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय तुम्हाला मान्य नसतील. पण ते अंमलात आणल्याने निर्माण झालेली परिस्थिती ते निर्णय घाईगर्दीने फ़िरवल्यास त्याचे अधिकच विपरीत परिणाम देण्याची शक्यता असते. म्हणुनच अधिक नुकसान टाळण्याचा व परिणामांचा अभ्यास करून बदल योजावे लागतात. मोदी सरकार त्याला अपवाद नाही. हा निकष वापरूनच मोदी सत्तेत आल्यापासून काय झाले व किती झाले ,त्याचा ताळेबंद मांडावा लागेल. तो उतावळे विरोधक वा समर्थक मांडू शकत नाहीत. तो ताळेबंद काय आहे? (अपुर्ण)

Saturday, May 16, 2015

मोदींसाठी राहुल ‘विमा’योजना



बुधवारी संसदेचे अधिवेशन संपले. या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या आरंभी कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष व भावी नेते राहुल गांधी, कुठे गायब झाले अशी चर्चा होती. कॉग्रेस पक्षाने देखील अकारण त्याविषयी गोपनीयता पाळून संभ्रम निर्माण केला. पुढे अधिवेशनाचा मध्यंतर झाल्यावर राहुल प्रकटले आणि त्यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. जणू पुर्वार्ध आणि उत्तरार्ध यात तेवढाच एक फ़रक होता. पुर्वार्धात पक्षाचे संसदेतील नेतृत्व पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी यशस्वीरित्या करून तमाम विरोधी पक्षांना मोदी विरोधात एकत्र आणले होते. प्रामुख्याने भूसंपादन विधेयकाच्या बाबतीत सरकारला बचावात्मक पवित्र्यात घेऊन जाण्यापर्यंत सोनियांनी पाळी आणली, हे कोणी नाकारू शकत नाही. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली सर्व पक्षांचे नेते एकजुटीने राष्ट्रपती भवनापर्यंत पदयात्रा काढून गेले होते आणि मोदींसह सरकारला एकूणच अनेक बाबतीत आक्रमकता सोडून बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली होती. पण मध्यंतरानंतरचे राजकारण एकदम बदलून गेले. राहुल गांधी संसदेत हजर झाले आणि त्यांनी आघाडीवर येऊन पक्षाचे नेतृत्व केले. संसदेत त्यांनी मोदी सरकारवर याच विषयावर आक्रमक पवित्रा घेतला आणि विविध राज्यातील त्रस्त शेतकर्‍यांना भेटून धमाल उडवून दिली. मात्र त्याच काळात सोनिया राजकारण व संसदेपासून दूर राहिल्या. पहिल्या रांगेत कॉग्रेसला अवधी दोन आसने आहेत. विरोधी नेता मल्लीकार्जुन खरगे यांना एक आसन दिल्यावर सोनियांसाठी एक आसन राखीव ठेवावे लागते. म्हणूनच राहुलना पहिल्या रांगेतून आक्रमण करायची संधी देण्यासाठी सोनियांना संसदेत गैरहजर रहाणे भाग पडले. राहुलनी आक्रमणही मोठ्या आवेशात केले आणि पक्षाच्या मोजक्या सदस्यांनी त्यांना साथही जोरदार दिली. पण सोनियांच्या गैरहजेरीत अन्य विरोधक बाजूला पडले, अलिप्त राहिले आणि लोकसभेत तरी सरकार विरुद्ध कॉग्रेस, अशीच स्थिती निर्माण झाली. संख्येमुळे लोकसभेत भाजपाला विरोधकांची कुठलीही पर्वा करायचे कारण नाही. खरी कोंडी राज्यसभेत होऊ शकते आणि तिथे राहुल गांधी जाऊ शकत नाहीत. सहाजिकच लोकसभेत अलिप्त झालेल्या विरोधकांना सोबत घेऊन जाणे आवश्यक आहे. पण लोकसभेत बाजूला पडलेल्या अन्य पक्षांनी राज्यसभेतही कॉग्रेसला फ़ारशी साथ दिली नाही.

एकूण राहुल गांधी परतल्यानंतरचे राजकारण एकदम बदलून गेले आहे. विरोधकातली एकजुट मोडीत निघाली आहे. राहुलना जोरदार पेश करण्यात कॉग्रेसने मोठेच यश मिळवले. पण पुर्वार्धात साधलेली विरोधकांची एकजुट मोडीत निघाली आहे. एकदा तेवढे साध्य झाल्यावर सत्ताधारी भाजपाने लोकसभेतही राहुल गांधी यांच्या सर्वच दावे व आरोपांचा धुव्वा उडवला. अमेठीतल्या फ़ुडपार्कपासून रॉबर्ट वाड्रा यांच्या जमिन खरेदीविक्रीपर्यंतचे विषय असे एकामागून एक पुढे आणले, की संसदेत भाजपाला पुन्हा आक्रमक व्हायची संधी मिळाली आणि कॉग्रेस मात्र एकाकी पडत गेली. भूसंपादन विधेयकात शेतकरी हितापुरते मर्यादित राहून सोनियांनी जी विरोधकांना एकत्र आणायची किमया साधलेली होती, तिच राहुलनी उध्वस्त करून टाकली. कारण नसताना सरकारला उद्योगपतींचे कळसुत्री बाहुले ठरवण्याच्या नादात, आपलाच मेहुणा असल्या भानगडीत फ़सलेला आहे याचे भान राहुलना राहिले नाही. फ़ुडपार्कसाठी शेतकर्‍यांची घेतलेली जमीन चार वर्षे वापरली गेलेली नाही, याचेही स्मरण उरले नाही. थोडक्यात मातेने कमावलेले गमावण्यापलिकडे राहुल अधिक काही करू शकले नाहीत. आज सरकार शेतकर्‍यांची जमिन उद्योगपतींना लाखात घ्यायला लावणार आणि उद्या तीच जमिन करोडो रुपयात विकली जाणार; असा आरोप राहुलनी सहजगत्या केला. पण नेमके तेच रॉबर्ट वाड्रा यांनी मागल्या पाच वर्षात हरयाणामध्ये केलेले आहे. त्याबद्दल प्रश्न विचारला जाणारच. याचे भान राखले गेले नाही. शेतकर्‍यांची जमिन सक्तीने घेऊ नये आणि कोर्टात जाण्याची मुभा असली पाहिजे. अशा दोनच मुद्द्यापर्यंत सोनियांचे आक्षेप मर्यादित होते. ती लक्ष्मणरेषा राहुलनी ओलांडली आणि बाकी विरोधकांना त्यांच्या बाजूने उभे रहाणे अशक्य होऊन गेले. कॉग्रेस वा राहुलच्या बाजूने उभे रहाणे, म्हणजे प्रत्यक्षात रॉबर्ट वाड्रा यांच्या घोटाळ्याचे समर्थन ठरणार होते. म्हणूनच विरोधकांनी राहुलला साथ दिली नाही. खुद्द राहुलनाही विरोधकांना सोबत घेऊनच पुढे जावे लागणार आहे, याचे भान नसावे. आपल्या पाठीशी शेसव्वाशे खासदार आहेत, अशा थाटात त्यांनी आक्रमकता दाखवली. त्याला मुठभर कॉग्रेस सदस्य बाके वाजवत असले, तरी बाकी विरोधक अलिप्त होत चालले गेले.

एकूण राहुल गांधींचे पुनरागम जोशात झाले. पण त्यात मोदी सरकारला लाभ अधिक झाला, असे म्हणता येईल. कारण राहुलनी विरोधकांना पांगवण्याचे मोठे काम पुर्ण करून दिले. भूसंपादनाचा कायदा तात्पुरता बाजूला ठेवला, तरी इतर विधेयके संमत करून घेण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले. पण दरम्यान राहुलच्या मतदारसंघात अमेठीत जाऊन मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनीच तिथल्या भूसंपादनात राहुल कसे गुरफ़टले आहेत, त्याचे वाभाडे काढले. फ़ुडपार्क प्रकरणात राहुल उद्योगपतींच्या घशात जमिनी घालून कुठलाही विकास कसा करू शकलेले नाहीत, त्याचा पाढा इराणी वाचून आल्या. अधिक रॉबर्ट वाड्रा यांच्या जमिन खरेदीविक्रीची नव्याने चौकशी करण्याचे निर्णय घेतले गेले. आता पावसाळी अधिवेशन सुरू होईपर्यंत वाड्रा प्रकरणाचे तपशील मुद्दाम बाहेर काढले जातील आणि माध्यमाकडून राहुल व कॉग्रेसजनांना त्यावर हैराण करणारे प्रश्न विचारले जाऊ शकतील. जिथे म्हणून भूसंपादनाचा विषय निघेल, तिथे वाड्रा यांच्या व्यवहाराचा प्रत्यारोप अंगावर घेऊनच कॉग्रेसला लढाई लढावी लागेल. म्हणजेच भूसंपादन कायद्याची लढाई सोनियांनी जितकी सहज व चतुराईने हाताळली होती, तिचा राहुलनी पुरता विचका करून टाकला. मागल्या चारपाच वर्षात पक्षाचा भावी सर्वोच्च नेता म्हणून राहुलना पेश करण्याचे जितके प्रयत्न कॉग्रेसने केले आहेत, तितके राहुलनी आपल्या कृतीनेच मातीमोल करून टाकले आहेत. आठ महिन्यानंतर प्रथमच भूसंपादन विधेयकाच्या निमीत्ताने मोदी सरकार बचावात्मक भूमिकेत होते, त्यातून त्याची मुक्तता करण्याची ‘मोठी’ कामगिरी राहुलनी पुन्हा पार पाडली आहे. पक्षाला गाळातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी या तरूणाने पार पाडावी, अशी प्रत्येक कॉग्रेसवाल्याची अपेक्षा आहे. पण प्रत्येक कृतीतून पक्षाला अधिक गाळात घेऊन जाण्यापलिकडे राहुल आजवर काहीच साध्य करू शकलेले नाहीत. एकूणच मागल्या चार वर्षातील राजकीय घडामोडी बघितल्या आणि परिणाम तपासले, तर मोदींसाठी राहुल ही जणू ‘राजकीय विमा’ योजना म्हणावी अशी पाळी येते. किंबहूना राहुलच कॉग्रेसचे निर्णय घेणारे नेते असतील, तोवर मोदीच्या सत्तेला व लोकप्रियतेला अन्य दुसरा कुठला धोका असू शकणार नाही, असे म्हणायला हरकत नाही.

पाकिस्तान खायी म्हणून त्यालाच खवखवे



पाकिस्तानचे परराष्ट्र सचिव ऐजाज अहमद चौधरी यांनी बुधवारच्या कराचीतील हल्यासाठी भारताच्या ‘रॉ’ नामक हेरसंस्थेवर आरोप केला असेल, तर भारतासाठी तो सन्मानच मानायला हवा. याचा अर्थ त्या आरोपात तथ्य आहे असा अजिबात होत नाही. पण ह्याचा अर्थ इतकाच होतो, की पाकिस्तान आता भारताच्या हेरखात्याला घाबरू लागला आहे. तीन महिन्यापुर्वी भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मुंबईतल्या एका समारंभात भाषण करताना एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याचा अर्थच भारतीय माध्यमांना उलगडला नव्हता. त्याचा चौधरी यांच्या आरोपाशी संबंध जोडता येईल. कुठल्याही देशात जितके लष्कर व सुरक्षा दले महत्वाची असतात, तितकेच त्याचे हेरखातेही महत्वाचे असते. कारण दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या काळात युद्ध टाळण्यासाठी राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली आणि थेट पारंपारिक युद्ध टाळण्याच्या अटी प्रत्येक सदस्य राष्ट्राला घालण्यात आलेल्या आहेत. सहाजिकच थेट युद्ध शक्य नसल्याने एकमेकांना शह देण्याचे डावपेच प्रत्येक देश खेळत असतो. आपले शत्रू व मित्र यांच्या राजकारणावर लक्ष ठेवून त्यांच्या कारभारात अस्थीरता निर्माण करणे, ही नव्या युगाची रणनिती व युद्धनिती बनून गेलेली आहे. जोवर सोवियत युनियन व अमेरिका अशा दोन महाशक्ती होत्या, तोवर जग त्यांच्यातच विभागले गेलेले होते. अधिक त्यांच्यापासून फ़टकून रहाणार्‍या देशांचा तिसरा गट होता. त्याला अलिप्त राष्ट्रे असेही म्हटले जायचे. त्यातल्या अनेक देशांना हाताशी धरून महाशक्ती आपले छुपे युद्ध खेळत असत. त्याला शीतयुद्ध म्हटले जाई. सोवियत सत्ता अस्तंगत झाल्यावर शीतयुद्ध संपले. पण दरम्यान ज्या छुप्या युद्धाची प्रणाली विकसित झाली होती, तिला मग अन्य मार्गाने प्रोत्साहन मिळत गेले. हे युद्ध हेरखात्यामार्फ़त लढवले जात असते. पाकची आय एस आय वा भारताची ‘रॉ’ त्याचीच फ़ळे आहेत.

शीतयुद्ध संपल्यावर अमेरिकेने पोसलेल्या आय एस आयला वार्‍यावर सोडून दिले आणि मग पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी त्या हेरखात्याला परराष्ट्रनितीचा एक भाग म्हणून वापरले. त्याची ग्वाही पाकचे माजी अध्यक्ष आसिफ़ अली झरदारी यांनी दिलेली आहे. त्याखेरीज पाकचे अमेरिकेतील माजी राजदूत हक्कानी यांनीही तालिबान हे पाकने उभे केलेले भस्मासूर भारताविरोधी वापरण्यात चुक झाल्याचेही उघड बोलून दाखवले आहे. तेव्हा आज ऐजाज अहमद चौधरी कशाबद्दल बोलत आहेत, ते लक्षात येऊ शकेल. आजवर त्यांनी जे पाप केले, तेच भारत करतो आहे; असे त्यांना म्हणायचे आहे. कारण भारताला हैराण करण्यासाठी व भारतात राजकीय अस्थैर्य निर्माण करण्यासाठीच पाकने खलिस्तान, मुजाहिदीन, तोयबा वा तत्सम नावाने ज्या कारवाया केल्या, ते प्रत्यक्षात पाक हेरखात्याचेच उपदव्याप होते. त्यालाही अर्थात भारतीय हेरखातीही आपल्या परीने उत्तर देतच होती. पण काही राजकारण्यांनी त्यात व्यत्यय आणल्याने पाकिस्तानी वरचष्मा दिसत होता. मागली दोन दशके हे छुपे युद्ध चालूच होते. पण त्यात पाकिस्तानचे पारडे जड असल्याने भारतातून प्रत्येक घातपातानंतर आय एस आयचे नाव घेतले जायचे. हे आय एस आय म्हणजे काय आहे? ते पाकिस्तानचे हेरखातेच आहे. पण पाकिस्तानने सहसा भारताच्या हेरखात्याच्या विरोधात कधी बोंब ठोकल्याचे कानी येत नव्हते. कारण तेव्हा दिर्घकाळ इथे भारतात रक्तपात चालू होता आणि घातपाताशिवाय दिवस जात नव्हता. तुलनेने पाकिस्तानात शांतता नांदत होती. संसदेवरील हल्ल्यापासून मुंबईत सामुहिक कत्तल करण्यापर्यंत अशा छुप्या युद्धाची मजल गेली होती. त्या काळात कधी ‘रॉ’ बाबत आरोप पाकिस्तानने केला नव्हता. आज नेमकी उलटी परिस्थिती आलेली आहे. गेल्या वर्षभरात भारतात कितीसे घातपात व जिहादी हल्ले होऊ शकले आहेत?

याचा अर्थ इतकाच, की मोदी सरकार आल्यापासून किंवा भारतात सत्तांतर झाल्यापासून जिहादी हल्ल्याचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे आणि भारतीय बातम्यातून पाक हेरसंस्थेचे नाव जणू गायब झालेले आहे. उलट सीमेपलिकडे पकिस्तानात मात्र क्वचितच असा दिवस उजाडतो आहे, की घातपात रक्तपात झाल्याची बातमी प्रसिद्ध होत नाही. या रक्तपाताला रोखण्यात पाकिस्तानचे लष्कर, सरकार व पोलिस साफ़ अपेशी ठरत आहेत. म्हणून त्याचे खापर भारतीय हेरखात्यावर फ़ोडण्याचा कांगावा सुरू झाला आहे. ते स्वाभाविक आहे. खायी त्याला खवखवे म्हणतात, त्यातला हा प्रकार आहे. आजवर आपण जे केले, तेच आता भारताकडून होते, असे पाकिस्तानला वाटणे स्वाभाविक आहे. म्हणून तशी वस्तुस्थिती असायचे काही कारण नाही. दाऊद वा अन्य भारतीय गुन्हेगार व टोळ्यांना वापरून, फ़ुस लावून पाकिस्तानने भारतात उच्छाद मांडला होता. त्यासाठी भरपूर पैसाही खर्च केला. पण त्यात जे मारेकरी वा मृत्यूचे फ़रिश्ते पाकिस्तानने निर्माण केलेत, ते सुपारीबाज खुनी आहेत. कुठल्याही धर्म वा सामाजिक धारणेशी त्यांना कर्तव्य नाही. जो पैसे मोजेल, त्याच्यासाठी हत्याकांड करणारे ते यमाचे दूत आहेत. त्यांना भारतानेच मोबदला दिला पाहिजे असे नाही. जो कोणी पैसे देईल त्याच्यासाठी ते पाकिस्तानातही सामुहिक हत्याकांड व हिंसा करू शकतात. मुद्दा इतकाच, की भारत सोडून पाकिस्तानचा कोण शत्रू आहे, की जो पाकमध्ये अस्थीरता निर्माण करायला मोठी रक्कम खर्चू शकतो? कालपरवाच कुवेत, दुबई व अबुधाबीच्या राज्यकर्त्यांनी पाकिस्तानला तशा धमक्या दिल्या होत्या. येमेन युद्धात पाकिस्तान सहकार्य देत नाही, म्हणून आखाती देशातीक्ल सुन्नी राज्यकर्त्यांनी ‘हा नकार पाकला महागात पडेल’ असे बजावले होते. हे देश सुन्नी असून येमेनचे युद्ध हे सुन्नी विरुद्ध शिया असे आहे. कराचीत मारले गेलेले बसप्रवासी शिया असावेत हा योगायोग आहे काय?

पश्चिमेची सीमा इराणला लागलेली असल्याने पाकिस्तानला त्याचे वैर नको आहे आणि येमेनची लढाई प्रत्यक्षात सुन्नी सौदी विरुद्ध शिया इराण यांच्यातलीच आहे. त्यात पाक सेना पाठवली नाही, म्हणून सौदीचे मित्र दुबई व कुवेत खवळलेले आहेत. त्यांच्यापाशी हल्लेखोरांना द्यायला भरपूर पैसा आहे. आजवर पाकची गरीबी कमी करायला त्यांनी अनुदान दिलेले होते. आता त्याच पाकला धडा शिकवण्यासाठी अतिरेक्यांना अस्थीरता माजवायला हेच देश भरपूर किंमत मोजू शकतात. भारतातल्या काफ़ीर नागरिकांना ठार मारायला प्रशिक्षित केलेल्या मारेकर्‍यांसाठी पाकिस्तानातील इस्मायली शियापंथीय सुद्धा काफ़िरच आहेत. मग आखातातील सुन्नी राज्यकर्त्यांसाठी पाक प्रशिक्षित सुन्नी मारेकरी पैसे मोजून पुढे आले, तरी ‘धर्मकार्य’च पार पाडले जाते ना? त्यात भारताच्या हेरखात्याने नाक खुपसण्याचे काय कारण आहे? पाकमध्ये राजकीय अस्थीरता भारताला नको आहे, कारण त्याचे चटके भारतालाही अप्रत्यक्षपणे भोगावे लागतात. म्हणूनच बचावात्मक प्रतिकारापेक्षा भारताला पाकच्या अंतर्गत भानगडीत पडायचे काही कारण नाही. पण आखाती सुन्नी राज्यकर्त्यांना पाक-इराण यांच्यात शिया-सुन्नी संघर्ष पेटवण्यासाठी अशा कारवाया राजकीय लाभाच्या नक्की आहेत. म्हणूनच पाकच्या राज्यकर्त्यांनी व हेरखात्याने डोळसपणे आपल्या चुकांचा अभ्यास करावा आणि कराचीसह अन्यत्र होणार्‍या घातपाताचे आकलन करावे. त्यात भारत वा भारतीय हेरांपेक्षा जुन्या मित्र व आजच्या शत्रूंचे हितसंबंध असल्याचे साफ़ दिसून येईल. उगाच भारतावर आरोप करण्यापेक्षा राजकीय धोरणापासून रणनिती व युद्धनितीचा नव्याने अभ्यास करावा. मग पायाशी काय जळते आहे त्याची अक्लल येईल. काश्मिरमधल्या उचापती सोडून कराचीपासून पेशावरपर्यंत विस्कटलेली घडी बसवण्यात लक्ष घालावे. भारतीय हेरखात्याला दोष देऊन त्याची ख्याती व दबदबा वाढेल, आणखी काहीही साध्य होणार नाही.

Thursday, May 14, 2015

झुंडीच्या मानसशास्त्राचे बुद्धीमान बळी



‘झुंडीच्या कृत्यामागील बर्‍याचशा प्रेराणा सुप्त स्वरूपात असतात. झुंडी नेहमी टोकाला जाऊन वागतात. धरसोड त्यांना माहित नसते. प्रत्येक कृती त्या मनापासून करतात. परंतु कोठलेच कृत्य त्या विचारपुर्वक करीत नाहीत. कारण झुंडी नेहमी प्रक्षुब्ध मनोविकाराचा दडपणाखाली जगतात. परिणामी ज्या कारणांमुळे त्या प्रक्षुब्ध होतात त्या कारणांचे प्रतिबिंब त्यांच्या कृत्यामध्ये दिसते. तसेच कोणत्याही कारणामुळे झुंडी प्रक्षुब्ध बनू शकत असल्याने झुंडीच्या वर्तनामध्ये कधीसुद्धा सातत्य आढळत नाही. झुंडींचे वर्तन अत्यंत चंचल असते. प्रत्येक झुंड बाह्य वातावरणाची गुलाम असते. एकेकट्या व्यक्ती स्वत:च्या प्रतिक्षिप्त कृत्यावर नियंत्रण ठेवू शकतात. झुंडींना ते शक्य नसते. कोठलीही प्रेरणा झुंडीला उत्तेजित करू शकते. औदार्य, क्रौर्य, शौर्य, धैर्य, भेकडपणा, झुंड यातल्या कोठल्याही प्रेरणांच्या आहारी जाऊ शकते व त्या प्रेरणेला साजेसे वर्तन करू शकते. झुंडीच्या प्रेरणा नेहमी अत्यंत प्रबळ असतात. इतक्या प्रबळ की स्वत:चे रक्षण करावे या उपजत प्रेरणेलाही त्या प्रसंगी छेद देतात. अनेक कारणांनी झुंडी क्षुब्ध होतात. त्यामुळे झुंडीचे स्वरूप नेहमी अस्थीर असते. त्यांना प्रक्षुब्ध बनवणार्‍या कारणांच्या अधीन झुंडी असतात. हिंसाचाराला उद्युक्त झालेल्या झुंडी पुढल्या क्षणी आत्मबलिदान करायला मागेपुढे पहात नाहीत. जुलूम करायला निघालेल्या झुंडी त्यागाचे कृत्य करायला कशा तयार होतत, याचा उलगडा यात होतो. फ़ाशी द्यायला निघालेल्या मांगाची भूमिका झुंडी जितक्या तत्परतेने करतात, तितक्याच तत्परतेने आत्मबलिदानासाठी फ़ाशीच्या तख्तावर चढलेल्या देशभक्ताची भूमिका सुद्धा त्या करू शकतात. जगामध्ये अनेक प्रकारच्या यशस्वी श्रद्धा आपल्याला दृष्टीस पडतात. त्या प्रत्येक श्रद्धेच्या विजयासाठी रक्त कोणी सांडले असेल तर या झुंडीनीच होय.’

विश्वास पाटील नावाचे दिवंगत चिकित्सक लेखक यांच्या ‘झुंडीचे मानशास्त्र’ या पुस्तकातील हा उतारा आहे. मागल्या आठ दिवसात ज्या घटनांचा प्रभाव भारतीय समाजमनावर पडला, त्याचे विश्लेषण करताना आपली माध्यमे व विचारवंतही गोंधळून गेलेले आहेत. गुन्हेगार असलेल्या व कोणातरी गरीबाचा जीव घेणार्‍या सलमान खान या लोकप्रिय अभिनेत्याचे समर्थन करणारा जमाव बघून विचारवंत विचलीत झाले. पत्रकार माध्यमे अशा जमावाची हेटाळणी करीत होती. पण तीच गुन्ह्याला पाठीशी घालण्याची वृत्ती तशीच्या तशी आपल्याला याच बुद्धीवादी वर्गातही दिसून येते ना? तीस्ता सेटलवाडची पाठराखण करणारा हाच बुद्धीजिवी वर्ग असतो, तेव्हा त्याला न्याय वा कायद्याची चाड नसते. कारण तेव्हा बुद्धीजिवी म्हणून मिरवणारा तोच वर्ग तितकाच झुंड झालेला असतो, जितका सलमानचा चहाता ताळतंत्र सोडून त्याचे कौतुक करतो आणि मारला गेलेल्या विषयी संपुर्ण संवेदनाशून्य असतो. नेहमी गुजरातच्या दंगलपिडीतांचाठी अश्रू ढाळुन त्यांच्या वेदनांचा टाहो फ़ोडणारे तेच ते पत्रकार तीस्ता प्रकरणात तक्रारदार दंगलपिडीताच्या तक्रारीविषयी कसे असंवेदनाशील होतात? कारण तीस्ता त्यांच्या झुंडीची प्रेरणा असते. तीस्ता मोदी व भाजपाची कट्टर विरोधक आहे म्हटल्यावर, तक्रार वा आरोपाविषयी अशा शहाण्यांची बुद्धी काम करीनाशी होते. नेमकी तशीच सामान्य जनतेची बुद्धी आपल्या लोकप्रिय नेता जयललिता वा सलमानच्या बाबतीत काम करीत नसते. थोडक्यात बुद्धीमंत असो किंवा सामान्य नागरिक असोत, त्यांच्यातली झुंडवृत्ती सारखीच असते आणि अगदी तशीच्या तशी कार्यरत होत असते. एक जमाव प्रेमाने उत्तेजित झालेला असतो, तर दुसरा द्वेषाने प्रेरीत झालेला असतो. अशा उत्तेजित झालेल्या झुंडीकडून कुठलीही कृती विचारपुर्वक होऊ शकत नसते. मग ती जनता असो किंवा बुद्धीमंत असोत.

ए्केकटे असताना अशा लोकांशी तुम्ही बोललात तर त्यांच्या प्रतिक्रिया व प्रतिसाद भिन्न असू शकतात. पण जेव्हा त्यांच्या त्यांच ठरलेल्या ‘भूमिका’ वा प्रेरणांचा विषय येतो, तेव्हा त्यांच्या समूह प्रतिक्रिया एकसारख्या असतात. पोलिसांकडे दंगलपिडीतांनी तीस्ता सेटलवाडच्या अफ़रातफ़रीचे पुरावे दिलेले आहेत आणि त्यानुसारच तिच्या विरोधात गुन्हा नोंदलेला आहे. त्यानंतर पोलिसांनी तिला अटक केली नव्हती, तर तपास सुरू केला होता. तीस्ता प्रामाणिक असेल तर तिथेच हिशोबाचे कागद व ताळेबंद देऊन विषय निकालात निघाला असता. पोलिसांना तिच्या अटकेचे निमीत्त मिळू शकले नसते. पण हिशोब व कागदपत्रे देण्याची टाळाटाळ झाली आणि तिला ताब्यात घेऊन तपास पुढे नेण्याची वेळ पोलिसांवर आलेली आहे. तसा सुगावा लागताच तीस्ताने जामिनासाठी धावाधाव सुरू केलेली आहे. दोन हायकोर्टांनी जामिन देणे नाकारले आणि तीस्ताला सुप्रिम कोर्टात धाव घ्यावी लागली. तिथेही तिला अटकपुर्व जामिन मिळू शकलेला नाही, तर अटकेला स्थगिती दिलेली आहे. पण तशी स्थगिती देताना त्याही कोर्टाने तीस्ताला अटी घातल्या आहेत. त्या अटी कोणत्या आहेत? तिने पोलिसांना अवश्यक ती कागदपत्रे व ताळेबंद दिला पाहिजे. असे असताना तीस्ताचे समर्थक काय म्हणतात? तीस्तावर सरकार व गुजरात पोलिस सूडबुद्धीने कारवाई करीत आहेत. तीस्ताने कधीच हिशोब दिलेला आहे. याला काय म्हणायचे? गुजरात पोलिस तसे काही करत असते आणि हिशोब आधीच दिलेले असते, तर सुप्रिम कोर्टाने तशी अट तीस्ताला स्थगितीसोबत कशाला घातली असती? पण हे वास्तव तीस्ताचे बुद्धीवादी समर्थक बघू शकत नाहीत, किंवा समजू शकत नाहीत. देशाच्या कानाकोपर्‍यात पसरलेले तीस्ताचे सेक्युलर बुद्धीमान समर्थक आणि जयललिताचे वा सलमानचे चहाते यांच्यात कितीसा फ़रक शिल्लक उरतो?

नरेंद्र मोदी यांचे समर्थक आहेत त्यांचीही कहाणी वेगळी नाही. आपला लाडका नेता कुठली चुक करू शकत नाही, अशी त्यांची ठाम श्रद्धा आहे. म्हणून मग हे सेक्युलर बुद्धीमंत त्या समर्थकांची मोदीभक्त अशी हेटाळणी करीत असतात. पण मग त्यांची तीस्ताभक्ती किती वेगळी आहे? ज्या तीस्तावर सुप्रिम कोर्टाने कागदपत्र देण्याची अट घातली, ती त्यांच्या डोक्यात शिरत नाही. याला अंधश्रद्धा नाही तर काय म्हणायचे? कुठे काही चुकले वा अडचण आली, मग विनाविलंब ग्रहदशा विपरित असल्याचा निष्कर्ष काढणार्‍यांना आपली कुठे चुक झाली वा वास्तव काय आहे, त्याची तपासणी करायची गरज नसते. गुरू वा शनि कुठे वाक्री आहे, त्याबद्दल त्यांना पुर्ण खात्री असते. अगदी त्याचेच प्रतिबिंब आपण दाभोळकर वा पानसरे हत्याकांडात बघू शकतो. नुसती बातमी कानी आली आणि प्रत्येक सेक्युलर बुद्धीने नथूरामवृत्ती यामागे असल्याचा सामुहिक निष्कर्ष काढला. तो सिद्ध करायला मात्र कुठला आधार नाही. ती जबाबदारी पोलिसांची असते. आता तीस्तावर पुराव्यानिशी आरोप झाले वा गुन्ह्याची नोंद झाली, तरी ती सुडबुद्धी असते आणि इथे कुठल्याही पुराव्याशिवाय हिंदूत्ववादीच खुनी असल्याचा आरोप केला, तर तो बुद्धीवाद असतो. असे आरोप करणारे मनापासून बोलत असतात, कारण त्यांची तशी ठाम समजूत असते. ते मनापासून बोलत असतात. पण विचारपुर्वक बोलत नसतात. कारण ते झुंडीच्या प्रेरणेने वागत व बोलत असतात. विज्ञान वा कायद्याला पुरावा लागतो, श्रद्धेला वा अंधश्रद्धेला पुरावा लागत नाही. आणि झुंड कधीच विचार करत नाही, विवेक वापरत नाही. मग त्यापैकी कोणी आपल्याला समर्थक, भक्त, चहाते म्हणावे किंवा बुद्धीमंत म्हणून मिरवावे. ते झुंडीच्या मानसिकतेचे बळी असतात. त्यांना आपली बुद्धी वापरता येत नसते. ते झुंडीचा एक घटक म्हणून समजुतीमध्ये जगत वागत असतात.

काळबादेवी आगीच्या निमीत्ताने

मुंबईच्या काळबादेवी भागातील गोकुळ हाऊस नामक इमारतीला लागलेल्या आगीत अपघात होऊन दोन अधिकार्‍यांच्या जीवाशी खेळ झाल्याची खुप चर्चा चालू आहे. त्यात मग सरकार आणि महापालिकेच्या नावाने शंख करणे आलेच. त्यात मग जे मृत्यूमुखी पडतात, त्यांना सरकारने लाखोची भरपाई द्यावी आणि आप्तस्वकीयापैकी कोणाला सेवेत सामावून घ्यावे, अशा मागण्या होतात. त्याच्या पुढे जाऊन आपण सामान्य जनता त्या मृतांना शहीद म्हणून सन्मानित करून आपापल्या कामात गर्क होऊन जातो. मग असाच अपघात, घातपात पुन्हा होऊन नवा शहीद हाती लागण्यापर्यंत, कोणाला आधीच्या शहीदाचे स्मरणही होत नाही. हे आता नित्याचेच झाले आहे. आपल्याला सुरक्षित जीवनाची अपेक्षा राहिलेली नाही, किंवा सत्ताधार्‍यांना त्याची गरज वाटेनाशी झाली आहे. सरकारला जबाबदार धरायचे, तर आपण नागरिक तरी किती जबाबदारीने वागतो, याचे उत्तर द्यावे लागेल. आता गोकुळ हाऊसचा मामला आला, मग तिथे उद्योग करणार्‍या व्यापार्‍यांना आपण आरोपी ठरवू आणि तिथल्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे काणाडोळा केला म्हणून पालिकेवर आरोप करू. अधिक सगळीकडे भ्रष्टाचार माजल्याची जपमाळ जुनीच आहे. एक आपण सोडले तर बाकी सगळे गुन्हेगार आणि भ्रष्ट झालेत, याविषयी आपल्या मनात काडीमात्र शंका उरलेली नाही. जणू आपण निश्चींत झालेले आहोत. कारण आपण नशीबवान आहोत आणि तसे प्राणघातक अपघात-घातपात आपल्या वाट्याला येऊ शकत नाही, अशी जणू आपल्याला खात्रीच पटलेली आहे. मग फ़िकीर कशाला करायची? जोवर तसा प्रसंग आपल्या वाट्याला वा अनुभवाला येत नाही, तोपर्यंत सर्व काही झकास आहे. सहाजिकच लोकशाहीत जशी प्रजा असते, तसेच राजेही वाट्याला येत असतात. आपण जितके बेपर्वा आहोत तितकेच सरकारही बेफ़िकीर असणार ना?

आता या गोकुळ हाऊसच्या आगीनंतर जुन्याच चोथा झालेल्या आरोपांना चघळले जात आहे. तिथे अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना पोहोचण्यासाठी रस्ता नव्हता. दक्षिणा मुंबईतल्य इमारती जुन्या झाल्यात आणि तिथे वास्तव्य करणे घातक आहे. कुठलीही सुरक्षा सज्जता नाही. जुन्या इमारती धोकादायक असून तिथे कसलेही कारखाने चालतात आणि व्यापारही होत असतात. तक्रारींची अशी खुप लांबलचक यादी सांगता येईल. पण त्यावर कधी कोणी कारवाई वा उपाययोजना केली होती काय? तुमचे आमचे सोडा, ज्या मंत्रालयात आपल्या जीवनमरणाविषयी निर्णय घ्यायला सत्ताधारी बसतात, त्यांनाही कुठे तितकी फ़िकीर असते? तीन वर्षापुर्वी मंत्रालयात आगीचा भडका उडाला होता आणि बघताबघता तीन मजले भस्मसात झाले होते. खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना आपल्या केबिनमधून धूम ठोकावी लागली होती. त्या मंत्रालयाची सुरक्षा म्हणजे प्रत्यक्षात अशा सत्ताधार्‍यांचीच सुरक्षा नव्हती काय? मंत्रालयाला आगीचा धोका म्हणजे सत्ताधारी राजकारण्यांना मंत्र्यांनाच धोका नव्हता काय? त्यांनी तिथे काही केले नसेल, तर सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्याकडून कुठली काळजी घेतली जाऊ शकते काय? तरीही आपण त्यांच्याकडून अपेक्षा बाळगतो आणि त्या जाहिरपणे व्यक्त करतो. कधी? जेव्हा केव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा आपण खडबडून जागे होतो आणि तशा अपेक्षा व्यक्त करू लागतो, अन्यथा आपल्यालाही कुठे फ़िकीर असते? आपल्याच आसपास अशा शेकडो बेकायदा घातक कारवाया नित्यनेमाने चालू असतात. त्यात हस्तक्षेप करून सामाजिक धोके कमी करावेत म्हणून आपण कितीदा पुढाकार घेतलेला असतो? त्या सर्व जबाबदार्‍या सरकारवर टाकलेल्या आहेत आणि आपण कशालाही जबाबदार नाही; अशी आपण स्वत:ची समजून घातलेली आहे.

गोकुळ हाऊसचाच मामला घ्या. तिथे अनेक व्यापार चालू होते आणि सोन्याचे दागिने बनवणारे काही कारखाने होते. अशा कारखान्यात व प्रक्रियेत अनेक रसायने वापरली जातात. तिथे हलगर्जीपणा झाल्यास आगीचा भडका उडू शकतो. प्रामुख्याने दाटीवाटीच्या परिसरात तर हजारो लोकांच्या जीवाला धोका असतो. त्या परिसरात वास्तव्य करणार्‍या किती नागरिकांना तसा धोका जाणवला होता आणि त्यांनी त्याबद्दल जागरूकता दाखवलेली होती? जेव्हा अशा आगी भडकतात, तेव्हा विनाविलंब त्याचा आगडोंब आसपास पसरत जातो. म्हणजेच दाटीवाटीच्या काळबादेवी भागातल्या अनेक जुन्या नव्या इमारतींना आगीचा धोका कायम असतो. तिथल्या नागरिक रहिवाश्यांनी त्याबद्दल किती तक्रारी केल्या होत्या? थोडक्यात जितके ते कारखाने चालवणारे लोक बेपर्वा होते, तितकेच त्यांच्या शेजारी लोकांमध्ये बेफ़िकीरी होती ना? आजचे मरण उद्यावर ढकलल्यासारखे हे जगणेच आपला खरा शत्रू झालेले आहे. मात्र त्याची जबाबदारी घ्यायची आपली तयारी नाही. आपली तयारी हानी व नुकसान सोसायची आहे. पण जबाबदारी अन्य कोणी घ्यावी आणि आपण त्याच्या नावाने शंख करावा, यासाठी आपल्याला सरकार नावाची व्यवस्था हवी असते. एकदाचे खापर त्यांच्या नावाने फ़ोडायची सुविधा असली, मग आपण निश्चींत होतो. म्हणूनच आता असे धोके व संकटे नित्याची बाब बनली आहे. त्यातही एक पद्धत विकसित झाली आहे; जणू विमायोजना ही आपल्या सुरक्षेची हमी झाली आहे. त्यात मृताच्या नातलगांना काही लाख रुपये भरपाई वा जखमींना काही हजार रुपये दिले, मग सुरक्षा पुर्ण झाली, असेच सत्ताधार्‍यांनी ठरवून टाकले आहे. पुर्वी तरी अशा मागण्या कराव्या लागायच्या. आता अपघात घातपात व्हायची खोटी, काय झाले ते बघायच्या आधी सरकार तात्काळ भरपाईच्या रकमेची घोषणा करून टाकते.

काळबादेवी आगीने तोच विषय पुन्हा समोर आणला. आता पुढल्या महिन्यात पावसाळा सुरू व्हायचा आहे. तेव्हा अशाच मुंबई वा अन्य शहरातील जुन्या जीर्ण इमारती कोसळण्याचा सीझन सुरू होईल. मग तिथेही भरपाईचे आकडे तोंडावर फ़ेकले जातील. बाकी काही व्हायचे नाही. माणसाचे जीवन इतके स्वस्त झाले आहे, की लाखो वा करोडो रुपये मोजून वाटेल ते करायची मोकळीक आता उपलब्ध आहे. ते सलमान खानने अंगावर गाडी घालून केल्यावर बुद्धीमंत पत्रकार काहूर माजवतात. पण सगळीकडे नित्यनेमाने तेच राजरोस चालू आहे. किंबहूना तेच सरकारी धोरण झालेले आहे. त्यात प्रशासन म्हणून हस्तक्षेप करायला जाणारे शहीद आपल्याला हवे असतात. ज्यांना अशा प्रतिकुल परिस्थितीशी झुंजण्याची हौस असते, ते धाडसी पोलिस, अग्निशमन जवान म्हणून नोकर्‍या करत असतात. त्यांचा जीव गेला म्हणजे त्यांना शहीद म्हणून सन्मानित केल्यावर आपली जबाबदारी संपते. संपुर्ण मुंबई व तशाप्रकारची विस्तारलेली बेशिस्त शहरे व महानगरे हे मृत्यूचे सापळे झाले आहेत, त्याची कोणालाच फ़िकीर नाही. अगदी आपल्यालाही नाही. त्यात आपली थोडी सोय असली म्हणजे आपण गुण्यागोविंदाने मृत्यूशीही संसार मांडत असतो. दारुड्या नवर्‍याने बायकोला मारण्याचे कोणाला गैर वाटत नाही, तसे अशा घातपात अपघातात माणसे मरण्याचे आता कोणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. त्यात शिव्याशाप देण्याची तेवढी सुविधा असायला हवी आणि विचारवंतांचा चघळायला मोकळीक असायला हवी. बाकी काही नवे नाही. सारकारसहीत आपण सगळेच अत्यंत निलाजरे बेशरम होऊन गेलो आहोत आणि उगाच सुरक्षेच्या नावाने शिमगा व तमाशा करत असतो. आपल्यातले काहीजण सत्तेत जाऊन बसतात आणि शक्य नसेल, ते निव्वळ नाटके करण्यात रमून जातात. किडामुंगीसारखे मरण्यासाठीच आपण जन्मलो आहोत, यावर आपली किती अढळ श्रद्धा आहे ना?