Saturday, July 13, 2019

काव्यात्मक न्याय?

Image result for parrikar

गेल्या वर्षभरात बहुतांश राजकीय पक्षांना लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागलेले होते. त्यामुळे कुठूनही सत्ताधारी भाजपाला सतावण्याची निमीत्ते शोधून काढली जात होती आणि किरकोळ कारणातूनही आरोपांची चिखलफ़ेक चालू होती. त्यात काही गैरही मानायचे कारण नाही. पण असले राजकारण करताना काही मर्यादाही पाळाव्यात अशी अपेक्षा असते. एखादी व्यक्ती आजारी वा रुग्णाईत असेल, तर त्याच्या प्रतिकुल परिस्थितीचा लाभ उठवण्याला मात्र अमानुष मानले जाते. कॉग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी मात्र् अशा कुठल्याही मर्यादा पाळण्याच्या पलिकडे गेलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी कॅन्सरसारख्या असाध्य आजाराने शेवटच्या घटका मोजतही लोकसेवेत गुंतून पडलेल्या मनोहर पर्रीकरांच्या अगतिकतेचा राजकीय फ़ायदा उठवण्याचा अश्लाघ्य प्रयास केलेला होता. गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पर्रीकार तेव्हा कार्यरत होते आणि अगदी रुग्णशय्येवरूनही त्यांनी गोव्याचा कारभार हाकताना आपल्या दुबळ्या प्रकृतीची अजिबात पर्वा केलेली नव्हती. तर त्यांच्या आजारपणाचा राजकीय लाभ घेताना कॉग्रेसने अनेकदा थेट राज्यपालांकडे धाव घेऊन किंवा राजकीय कल्लोळ माजवून त्यांचे सरकार पाडण्याचया उचापती सातत्याने चालविल्या होत्या. तसे तर गोव्याच्या विधानसभा निवडणुका झाल्यापासून ह्या उचापती चालू होत्या. पण माणूस आजारी असताना? मुळात पर्रीकरांना आपल्या इच्छेविरुध त्या पदावर यावे लागलेले होते. केंद्रात स्ंरक्षणमंत्री म्हणून प्रस्थापित झालेल्या पर्रीकरांना गोव्यात भाजपाची सत्ता टिकवण्यासाठी माघारी परतावे लागले होते. कारण वि़धानसभेत भाजपाचे बहूमत घटले होते आणि पर्रीकर नेतृत्व स्विकारणार असतील तर छोटे पक्ष व अपक्षांनी भाजपाला पाठींबा देण्याची तयारी दर्शवली होती. म्हणून त्यांना माघारी गोव्यात पाठवले गेले. तिथून या घाणेरड्या राजकारणाला सुरूवात झाली. त्याच निर्दयी राजकारणाचा आज नियतीने सूड घेतला म्हणावे काय?

पर्रीकर आजारी असताना व रुग्णालयात असताना गोव्यात पोहोचलेले राहुल इस्पितळात त्यांना भेटायला गेले. तशी भेट होणे शक्य नव्हते. कारण मुख्यमंत्री पर्रीकर तेव्हा अतिदक्षता विभागात होते. पण त्यांना काचेपलिकडे बघून माघारी परतलेले राहुल गांधी यांनी पर्रीकरांचा राफ़ायलच्या आरोपबाजीसाठी उपयोग करून घेतला. त्याच व्यवहारामुळे पर्रीकर गोव्याला परतल्याचा दावाही पत्रकारांसमोर केला. त्याच्याही पुढे जाऊन पर्रीकरांकडे राफ़ायल खरेदीतल्या भ्रष्टाचाराच्या फ़ायली व पुरावे असल्याचाही दावा केलेला होता. त्याचा मनस्ताप होऊन त्यांनी आजारपणातही खुलासे केलेले होते. याला राजकारण नव्हेतर जीवाशी खेळणे म्हणता्त. राहुल व कॉग्रेस यांच्या अमानुष डावपेचांचा हा एक भाग होता. दुसरा भागही तसाच पर्रीकरांच्या आजाराशी संबंधित होता. पर्रीकर शुद्धीत नाहीत वा त्यांनी विधानसभेतले बहूमत गमावले आहे, असे दावे प्रत्येक महिन्याला राज्यपालांकडे करून सत्ताबदलाचे गदारोळ चाललेले होते. आजारी पर्रीकरांना बडतर्फ़ करण्याच्या मागणीपर्यंत कॉग्रेस गेलेली होती. आपल्यापाशी बहूमत असल्याचे दावे करूनही सत्तापालट करण्याच्या हुलकावण्या दिल्या जात होत्या. ज्या आमदार संख्येच्या बळावर कॉग्रेसच्या या गमजा चालल्या होत्या, त्यालाच परवाच्या घटनेने कलाटणी मिळालेली आहे. सत्तापालट बाजुला राहिला आणि कॉग्रेसपाशी विधानसभेत नाव घेण्याइतकीही संख्या उरलेली नाही. आता भाजपाला कुठल्याही अन्य पक्षांच्या मर्जीवर अवलंबून रहायला नको, इतकी आमदारसंख्या झाली आहे आणि ती संख्या कॉग्रेसचेच दहा आमदार फ़ुटून भाजपात आल्याने झालेली आहे. त्याला बहूमत म्हणायचे, की पर्रीकरांच्या वेदनेला मिळालेला काव्यात्म न्याय म्हणावा? कारण ज्या वेदना त्यांना हयात असताना सोसायची पाळी आणली गेली, त्यापेक्षा भयंकर राजकीय वेदना आज कॉग्रेसला व राहुल गांधींना होत असतील.

खरेतर याची सुरूवात लोकसभा निकालापासून झालेली होती. पर्रीकर आणि आणखी तीन आमदारांच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी लोकसभेसोबतच मतदान घेण्यात आलेले होते. त्याचेही निकाल २३ मे रोजीच मतमोजणीतून लागलेले होते. या चारही जागा जिंकून आपण गोव्यातील सत्ता हस्तगत करू, अशी स्वप्ने कॉग्रेसचे तिथले नेते बघत होते आणि दिल्लीकर कॉग्रेस नेते त्याला खतपाणी घालत होते. पण तिथूनच गोव्यातल्या कॉग्रेसचा र्‍हास सुरू झाला. पर्रीकर यांनी मागले २५ वर्षे जिंकली व राखलेली पणजीची जागा यात भाजपाने गमावली. पण अन्य तीन जागा भाजपाने त्याच पोटनिवडणूकीत जिंकल्या आणि गोव्यातले राजकीय समिकरण पुरते बदलून गेले. पहिली गोष्ट म्हणजे मगोपच्या दोन आमदारांनी आपला पक्ष भाजपात विलीन केल्याने भाजपाचे संख्याबळ चौदापर्यंत गेलेले होते. त्यात तीन नव्या आमदारांची भर पडल्याने भाजपा विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष झाला आणि आपणच सर्वात मोठा पक्ष असल्याचा टेंभा मिरवण्याची सोय कॉग्रेसला राहिलेली नव्हती. त्याचे फ़क्त १५ आमदार होते आणि आता कर्नाटकातील नाटक रंगले असताना गोव्यातल्या दहा कॉग्रेस आमदारांनी वेगळा गट स्थापन करून भाजपात तो गट विलीन केला आहे. त्यामुळे १७ आमदारांचा भाजपा २७ संख्येवर पोहोचला असून, त्याला अन्य कुणाचीही मदत घेण्याची गरज उरलेली नाही. त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे कॉग्रेस पक्षाचे संख्याबळ १५ वरून ५ इतके घसरले आहे. मागले वर्षभर गोव्यातली सत्ता बदलून दाखवण्याच्या गमजा करणार्‍या कॉग्रेसची इतकी दुर्दशा कोणी अपेक्षिलेलीही नव्हती. दुसर्‍यांचे वाईट चिंतण्याचा यापेक्षा दुसरा कुठला न्याय असू शकतो? हा नुसता संख्याबळाचा किंवा फ़ोडाफ़ोडीचा विषय नाही. अमानुषता व बेशरमपणाचाही विषय आहे. कारण पर्रीकरांना रुग्णशय्येवर असताना सतावले गेले होते.

वर्षभर असला खेळ करणार्‍यांनी मुळात नसते पोरकटपणा करण्यापेक्षा पक्षाला संघटनात्मक बळकटी आणण्याचा प्रयास केला असता, तरी खुप झाले असते. कारण त्यातून त्यांना निदान गोव्यातील आपले संख्याबळ तरी राखता आले असते. कॉग्रेसने त्या पोटनिवडणूकीत पर्रीकरांची हक्काची जागा जिंकली. पण आपल्या तीन जागा गमावल्याचा लाभ भाजपाला झालाच होता. पण आता कर्नाटकातले तसेच नाटय उलटल्यावर कॉग्रेसचेच दहा आमदार भाजपात निघून गेले आहेत. त्यातली आणखी एक मजेची गोष्ट म्हणजे त्यात पुढाकार घेणारा आमदार पर्रीकरांच्या जागी महिनाभर आधीच जिंकलेला नवाकोरा कॉग्रेसी आहे. त्याच्याच प्रयत्नाने कॉग्रेसचे हे दहा आमदार भाजपात दाखल झाले आहेत आणि गोव्यात राहुलच्या पाठीराख्यांनी रंगवलेले बहूमताच्या आकड्यांचे नाटक आता कर्नाटकात कॉग्रेसलाच सोसावे लागते आहे. एकेक आमदारासाठी पायर्‍या झिजवाव्या लागत आहेत आणि सुप्रिम कोर्टापर्यंत दार वाजवावे लागते आहे. गोव्यात आपण पेरले ते बंगलुरूत कसे उगवले, त्याचा अर्थ राहुलना कधीच लागणार नाही. पण त्यांनीच जे गलिच्छ राजकारण आरंभले होते, त्याची ही परिणती आहे. अर्थात तो विषय तिथेच थांबणारा नाही, तो अन्य कॉग्रेसी राज्यात जाऊन पोहोचणार आहे. कारण ज्या पक्षाला विजयाची शक्यता नसते आणि ज्याचे नेतृत्व इतके उथळ व पराभूत असते, त्याला अनुयायी सोडून जात असतात. हाच जगाचा इतिहास आहे. त्यात नवे असे काहीच नाही. म्हणूनच् गोव्यात भाजपने केलेली फ़ोडाफ़ोडी नैतिकतेशी जुळणारी नसली, तरी वाजवी आहे. कारण अशा स्पर्धक राजकारणात नैतिकतेला स्थान नसते. जो जीता वही सिंकंदर असतो. निकालानंतर कुमारस्वामींचे मुख्यमंत्री होणे घटनात्मक असेल, तर आताही त्यांच्या आमदारांना फ़ोडून वा राजिनामे द्यायला लावून बहूमताचे समिकरण बनवण्यातली अनैतिकता कशाला बघायची? 

Thursday, July 11, 2019

मध्यप्रदेश वाचवा

Image result for gandhi family

लोकसभा निवडणूका इतक्या वाईट पद्धतीने गमावल्यानंतर कॉग्रेससाठी सर्वाधिक प्राधान्याचा विषय जिथे आपली सत्ता आहे, तिथे काळजी घेणे असेच होते व आहे. पण तितका शांतपणे विचार् करण्याची क्षमता असलेला कोणी नेता कॉग्रेसपाशी शिल्ल्क उरलेला असेल, तरच शक्य होते ना? सहाजिकच मागल्या पानावरून पुढे चालू तशीच कॉग्रेस चालत राहिली आणि राजपुत्राच्या कोडकौतुकाच्या नाटकाचे पुढले अंक सुरू झाले. आपण प्रामाणिकपणे पराभवाची नैतिक जबाबदारी पत्करून पक्षाध्यक्ष पदाचा राजिनामा देत असल्याचा राहुल गांधी यांनी आव आणला आणि उपस्थित ज्येष्ठ कॉग्रेसनेत्यांची तारांबळ उडाली. त्या बैठकीत राजिनामा दिल्याबद्दल राहुलचे आभार मानावे की पराभवासाठीही त्याचे अभिनंदन करावे, त्याचे उत्तर हाताशी नसल्याने श्रेष्ठी कैचीत सापडले. सुदैवाने प्रियंकाताई हजर होत्या आणि त्यांनीच त्या यक्षप्रश्नाचे उत्तर देऊन श्रेष्ठींची पेचप्रसंगातून मुक्तता केली. राहुलने राजिनामा देण्याची गरज नाही आणि त्याने आपल्या परीने जोरदार लढत दिलेली आहे. त्याने राजिनामा देण्याची अजिबात गरज नाही, कार्यकर्त्यांच्या नालायकीसाठी राहुलला शिक्षा कशाला? हा ताईंचा पवित्रा बहुतांश श्रेष्ठींना सुखावून गेला आणि मग एकामागून एक पदाधिकारी राजिमाना देऊ लागले. दरम्यान कॉग्रेस पक्षाची काय अवस्था आहे, कार्यालयाच्या बाहेर देशातले राजकारण कुठल्या दिशेने चालले आहे, त्याची कोणाला फ़िकीर नव्हती. त्यामुळेच आज कर्नाटकचा पेचप्रसंग उदभवला आहे आणि त्यानंतर मध्यप्रदेशचे कडेलोटावरचे सरकार दिवस मोजते आहे. त्याचेही कुणाला भान उरलेले नाही. कर्नाटक हातून जाण्याची वेळ आल्यावर जाग आली आणि मध्यप्रदेशचा नंबर लौकरच येणार, तिकडे श्रेष्ठींसह कोणाचे लक्षही गेलेले नाही. इतक्यात गोव्यातला कॉग्रेस पक्ष नाम-शेष झाला आहे. कोणाला पर्वा आहे?

आधीच कॉग्रेस पक्षाची संघटना दिर्घकाळ खच्ची व दुबळी होऊन गेलेली होती. तात्पुरती दोन प्याले दारू झोकून आव आणावा, तशी या पक्षाची कित्येक वर्षांची अवस्था आहे. अन्य पक्षातले नेते आणून किंवा अन्य कुणा पक्षांच्या कुबड्या घेऊन सत्ता टिकवणे किंवा मिळवणे, यापेक्षा मागल्या दोन दशकात कॉग्रेस नेत्यांनी स्वपक्षासाठी काहीही केलेले नाही. नेत्यांनी म्हटल्यावर त्यात खुद्द सोनिया गांधींपासून राहुल प्रियंका यांच्यासहीत जावईबापू रॉबर्ट वाड्रा यांचाही समावेश होतो. २००४ सालात भाजपा आजच्या इतका मजबूत व संघटित पक्ष नव्हता आणि त्याला अन्य पक्षांच्या कुबड्या घेऊन सत्तासंपादन करावे लागत होते. किंबहूना भाजपापेक्षाही तेव्हा कॉग्रेसच्या जिंकलेल्या जागा कमी असल्या तरी मतांची टक्केवारी अधिक होती. ती कसर सोनियांनी अन्य पुरोगामी व प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरून पुर्ण करून घेतली. त्यातून कॉग्रेस पुन्हा सत्तेपर्यंत पोहोचू शकली. त्या सत्तेला आव्हान देण्यासाठी पत्करावे लागणारे धोके अंगावर घेण्याची क्षमता लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापाशी नव्हती. भाजपमध्ये देशव्यापी नेता म्हणावा्, असा चेहराही नव्हता. हा भाजपाचा दुबळेपणा असला तरी ती कॉग्रेसची शक्ती अजिबात नव्हती. पण सोनियांनी सत्ता मिळाल्यावर केलेला कारभार किंवा दाखवलेली मस्तीच त्यांना रसातळाला घेऊन जाणारी होती. फ़क्त कोणी तरी आव्हान देण्याची प्रतिक्षा होती. मोदी त्यासाठी पुढे आल्यावर मग चमत्कार दिसू लागला. पण तेव्हा किंवा आजही राहुलसह सोनिया व प्रियंका स्वत:ला इंदिराजी समजून वागत आहेत आणि अजूनही त्यांना कार्यकर्ता व संघटना उभी करावी, अशी इच्छाही झालेली नाही. निकालानंतर रायबरेली अमेठीत गेलेल्या प्रियंका गांधींनी पराभवाचे खापर कार्यकर्त्यांवर फ़ोडण्यातून त्याची साक्ष मिळालेली आहे. त्यांना कार्यकर्ता म्हणजे काय, ते तरी ठाऊक आहे काय? असते तर अशी वेळ आली नसती, की त्यांनी ही मुक्ताफ़ळे उधळली नसती.

ज्याच्यापाशी सवड आहे आणि आपला रिकामा वेळ कुठल्या तरी सत्कार्यात व्यतित व्हावा म्हणून जो स्वेच्छेने राबायला तयार असतो, तो कार्यकर्ता असतो. त्याची अशी कुठली व्यक्तीगत अपेक्षा नसते किंवा त्याला राबण्यातून काहीही कमवायचे नसते. पण आपले श्रम व वेळ सत्कारणी लागला, इतके समाधान त्याला अपेक्षित असते. तितके त्याला मिळत राहिले मग तो खुश असतो. थोडक्यात भारतीय संघ विश्वचषक स्पर्धेत जिंकावा म्हणून पदरमोड करणारे अतिउत्साही लोक आणि कुठल्याही पक्षामधला प्रामाणिक कार्यकर्ता; यात तसूभर फ़रक नसतो. दोन्हीकडे पदरमोड अपरिहार्य असते. पण जे अपेक्षित आहे, ते समाधान मिळण्यावर सदरहू व्यक्ती समाधानी असते. ज्याला अशा प्रचंड लोकसमूहाच्या भावना ओळखता येतात, त्यांनाच त्यांच्या हळव्या भावनांचा उपयोग आपल्या लाभासाठी करून घेता येतो. मग तो क्रिकेटचा कोणी संयोजक असो किंवा राजकीय पक्षाचा नेता संघटक असो् पाठीराख्याला उत्तेजित करून आपल्या हेतूसाठी कामाला जुंपणारा यशस्वी राजकीय नेता होऊ शकतो किंवा बाजारात आपला माल विकू शकतो. अशा चहाता वा कार्यकर्त्याला मुळात ओळखता आले पाहिजे. कालपरवा उपांत्य फ़ेरीत भारतीय संघ पराभूत झाल्याने असा क्रिकेटशौकीन नाराज झाला असेल, तर नवल नाही. पण रोहित शर्मा किंवा विराट कोहलीने पराभवाचे खापर त्यांच्या माथी फ़ोडलेले नाही. उलट पराभवाची आपल्या परीने मिमांसा करीत त्या दुखावलेल्या चहात्यांची शौकीनांची अप्रत्यक्ष माफ़ी मागण्यापर्यंत नम्रता दाखवलेली आहे. पुढे यापेक्षा अधिक विजय व विक्रम संपादन करण्याविषयी विश्वास निर्माण केला आहे. कारण तो चहाताच आपला मायबाप असल्याचे त्या खेळाडूंना भान आहे. पण तितकी समज राहुल वा प्रियंकाला दाखवता आलेली आहे काय? त्यांनी आपल्या पराभवाचे खापर कार्यकर्त्यांवर फ़ोडून मोकळे झालेले आहेत.

आजवर राहुल किंव गांधी घराण्याचा कोणीही सदस्य अमेठीतून निवडून आला, त्याचे श्रेय त्यांनी कधीतरी तिथल्या कार्यकर्त्यांना किंवा अनुयायांना दिलेले होते काय? उलट तिथून घरातला कोणी निवडून येणे, हा त्यांचा हक्क झालेला होता. कुठलेही काम केल्याशिवायही निवडून येणे, हा अधिकार झालेला होता. आपण तिथून निवडणूक लढवतो, हेच अमेठीकरांवरचे उपकार असल्याच्या थाटात ही मंडळी वागत जगत होती. पण त्यालाच ताज्या निकालातून धक्का बसला असतानाही शुद्धीवर यायला कोणी राजी आहे काय? जय किंवा पराजय कार्यकर्त्यांमुळे होत असेल, तर नेता म्हणून तुम्ही मिरवण्याचे कारण काय? तुमचा करिष्मा कसला? त्यापैकी कुणा एका चुणचुणीत कार्यकर्त्यालाच पक्षाध्यक्ष करून टाकायचा ना? तर् सांगायचा मुद्दा इतकाच, की आपण इतकी वर्षे व इतक्या पिढ्या अमेठी रायबरेलीतून कशाला जिंकून येतो, याचेही भान किंवा कारण ज्यांना ठाऊक नाही, त्यांच्या हाती देशातल्या ५४३ लोकसभा मतदारसंघाचे भवितव्य सोपवले; तर यापेक्षा वेगळ्या निकालांची अपेक्षाही गैरलागू असते ना? हेच नेमके घडलेले आहे आणि घडतेही आहे. राहुलना कॉग्रेसच्या पराभवाला आपण कसे जबाबदार आहोत, तेही उमजलेले नाही आणि मोठेपणाने मिरवता यावे, म्हणून त्यांनी पराभवाची जबाबदारी पत्करलेली आहे. पण जबाबदारी म्हणजे काय, त्याचाही थांगपत्ता या पन्नास वर्षीय युवकाला अजून लागलेला नाही. परिणामी अशा दारूण पराभवानंतर कुठली काळजी घ्यावी किंवा सावधानतेचे उपाय योजावेत, त्याचा विचारही त्याच्या मनाला शिवलेला नाही. मग कर्नाटकात कसले नाटक रंगलेले आहे आणि त्याचा परिपाक कसा असेल, त्याचा सुगावा तरी त्यांना कशाला लागावा? तशी शक्यता असती, तरी मायलेकरांनी कर्नाटकातल्या नाटकात सहभागी होण्यापेक्षा मध्यप्रदेश व राजस्थान कसे वाचवावेत, याकडे तातडीने लक्ष पुरवले असते.

लोकसभेचे निकाल लागल्यावर त्यातून जे आकडे समोर आले, त्याकडे बघता, कॉग्रेसी सत्ता असलेल्या बहुतांश राज्यामध्ये पक्षामध्ये व राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची लक्षणे होती. काठावरचे बहूमत असलेल्या कॉग्रेसी राज्यात भाजपाने लोकसभेत फ़क्त मोठे यश मिळवले नाही. तर पन्नास टक्केहून अधिक मतेही मिळवली आहेत. म्हणजेच तिथल्या बहुतांश विधानसभा मतदारसंघात कॉग्रेसी आमदारांना मिळालेल्या मतांपेक्षाही भाजपाने लोकसभेतील संपादन केलेली मते अधिक आहेत. मग पुन्हा तिथून आपण कॉग्रेससाठी आमदारकी मिळवू शकणार किंवा नाही, अशी चलबिचल त्या आमदारात निर्माण होते. तो आपल्या जागे़च्या सुरक्षेसाठी विजयी पक्षाकडून उमेदवारी मिळवण्याचा विचार करू लागतो. कर्नाटकातले नाटक त्याच कथाबीजापासून सुरू झालेले आहे. विधानसभेत बहूमत हुकलेल्या भाजपाला १८० पेक्षाही अधिक विधानसभा मतदारसंघात लोकसभेला मताधिक्य मिळाले आणि तेच कॉग्रेसी आमदार विचलीत झाले. अन्यथा विधानसभेची मुदत आणखी चार वर्षे असताना त्यांनी आमदारकीच त्यागण्यापर्यंत टोकाची भूमिका घेतली नसती. ही लढाई केवळ मंत्रीपद मिळवण्यासाठी छेडली गेलेली नसून, आमदारकी टिकवण्यासाठीचा संघर्ष आहे. त्याचीच पुनरावॄत्ती मध्यप्रदेश व राजस्थानात होण्याची शक्यता पुरेपुर आहे. सहाजिकच जिथे दुसर्‍या पक्षाच्या कुबड्या घेऊन सत्ता टिकवण्याची अगतिकता आहे, तिथली सत्ता वार्‍यावर सोडून स्वपक्षीय बहूमत आहे, तिथली सत्ता टिकवण्याला प्राधान्य असते. कर्नाटकसारखीच तकलादू बहूमताची स्थिती कॉग्रेससाठी राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात आहे. पण तिथे निदान जेडीएस सारख्या अन्य कुणाच्या मदतीची गरज नाही. आपल्याच आमदारांना चुचकारून जवळ् ठेवले तरी पुरे आहे. पण तिकडे अजून तरी श्रेष्ठी राजपुत्र वा राजकन्येचे लक्ष गेलेले नाही. ते आपल्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना लाथा घालण्यातच खुश आहेत.


Wednesday, July 10, 2019

अब्रुचे धिंडवडे

Image result for siddaramaiah deve gowda

कॉग्रेस पक्ष किती दिवाळखोरीत गेला आहे, त्याची रोज नवनवी प्रात्यक्षिके मिळत आहेत. बारातेरा आमदारांनी आपल्या पदाचे राजिनामे सभापतींना सादर केल्यावर तिथेच कर्नाटकातल्या आघाडी सरकारचा जीव संपला होता. पण त्याक्षणी मृताच्या तोंडात गंगाजल घालायलाही कोणी वरीष्ठ नेता पुढे सरसावला नाही. कारण त्या आघाडीचे म्होरके मुख्यमंत्री कुमारस्वामी अमेरिकेत सहलीला गेलेले होते आणि दुसरे म्होरके राहुल गांधी, राजिनामा देऊन रुसून बसले होते. त्यापैकी एकालाही आपण सोडून इतरही लोक रुसून बसू शकतात आणि वेळीच समजूत काढली नाही, तर सत्तेची नौका बुडवू शकतात, अशी शंकाही आलेली नव्हती. किंबहूना शंका आलेली असेल, तरी आमदार अनुयायांच्या अगतिकतेवर अशा नेतृत्वाचा खुप गाढ विश्वास असतो. म्हणूनच त्या आमदारांच्या नाराजीकडे साफ़ दुर्लक्ष करण्यात आलेले होते. पण तेच आमदारही आपल्या रुसण्याने सरकार् कोसळू शकते, असे दाखवायला कटीबद्ध झालेले होते. त्या आमदारांना कुठलीही भिती दहशत घालून रोखायची सोय उरलेली नव्हती. थोडक्यात बुर्‍हान वाणी किंवा अजमल कसाब यांना कोणी बंदुक दाखवून रोखू शकत नाही. कारण ते मरणाला घाबरत नसतात, किंवा मृत्यूला सामोरे जाण्याचा निश्चय करूनच समोर आलेले असतात. कर्नाटकच्या नाराज आमदारांची मनस्थिती नेमकी तशी होती आणि त्यांना कुठल्याही कायदेशीर वा घटनात्मक धाकधमकीने रोखणे अशक्य होते. कारण त्यांनी अतिरेकी पाऊल उचलले होते. अशावेळी धमक्यांपेक्षाही त्यांच्या मागण्यांसमोर शरणागत होण्याला पर्याय नसतो. पण् शिवकुमार नावाच्या आगावू कॉग्रेसमंत्र्याने असे आत्मघाती पाऊल उचलले, की सगळा डाव भाजपाच्या हाती गेला. तोपर्यंत डाव कॉग्रेसच्या हाती होता. पण सभापतींच्या दालनात जाऊन त्यांचे राजिनामे शिवकुमार फ़ाडून टाकले, तिथून डाव उलटत गेला.

ह्या आठ म्हणजे कॉग्रेसचे पाच आणि जनता दलाच्या तिघांनी गेल्या शनिवारी सभापतींच्या कार्यालयात जाऊन आपले आमदारकीचे राजिनामे सादर केले. त्याची रितसर पावती तिथल्या कारकुन वर्गाकडून घेतली. कारण त्यावेळी सभापती तिथे हजर नव्हते. तासाभरापुर्वीच सभापती तिथून निघून गेलेले होते. म्हणजेच त्यांनाही आमदार राजिनामे द्यायला येत असल्याची खबर कोणीतरी देऊन तांत्रिक खोट निर्माण करण्याचा राजकीय डाव खेळला गेला होता. तासभर आमदार तिथे बसले होते आणि बाहेर बातम्यांचा कल्लोळ माजला होता. पण या आमदारांनी सभापतींची प्रतिक्षा करतानाच राजिनामापत्राची पावती घेऊन तसा पुरावा निर्माण करून ताब्यात घेतला होता. मग तिथे शिवकुमार पोहोचले आणि त्यांनी त्या आमदारांना दमदाटी केली. निमूट राजिनामे मागे घ्यावे, अन्यथा अपात्र ठरवण्याच्या कारवाईची दहशतही घातली. पण त्यामुळे काही होईना तेव्हा शिवकुमार यांनी कर्मचार्‍यांकडून ती राजिनामापत्रे घेतली आणि फ़ाडून टाकली. आज सभापती म्हणतात, की आपल्याला अजून राजिनामापत्रे मिळालेली नाहीत. त्याचा अर्थ शिवकुमार यांनी ती फ़ाडली म्हणून मिळू शकलेली नाहीत. पण तो आमदारांचा गुन्हा असू शकत नाही. कारण त्यांनी तशी राजिनामापत्रे कर्मचार्‍यांना दिलेली असल्याची पावती त्यांच्यापाशी आहे. यात गुन्हा असेल तर ती कागदपत्रे शिवकुमार यांना देण्याचा गुन्हा कर्मचार्‍यांनी केला आहे. त्याचे खापर आमदारांवर फ़ोडता येणार नाही. किंवा आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. कारण आमदारांपाशी पोचपावती आहे. बहुधा ही चुक लक्षात आल्यावर सभापतींनी आपला पवित्रा बदलला आहे. राजिनाम्याची कागदपत्रे ठरल्या नमून्यातली नाहीत, अशी त्रुटी सभापतींनी नंतर कथन केलेली आहे. म्हणजेच प्रकरण हाताबाहेर जाऊ लागल्यावर सुचलेले हे शहाणपण आहे.

ज्याप्रकारचे डावपेच कॉग्रेस व जनता दल खेळत आहेत, ते आता जुने झालेले आहेत. सहा महिन्यापुर्वी असाच तमाशा सात आमदारांच्या नाराजीतून उदभवलेला होता. तेही मुंबईत येऊन दडी मारून बसलेले होते. तर त्यांच्यावर पक्षशिस्तीचा दावा करून त्यांना अपात्र ठरवण्याचा डाव टाकून माघारी बंगलुरूला नेण्यात आलेले होते. मात्र त्यातून हे आमदार नक्की काही शिकलेले होते. कुठल्या परिस्थितीत वा वागण्याने अपात्रता वाट्याला येईल व कुठे त्यातून पळवाट आहे, त्याचा कायदेशीर घटनात्मक सल्ला यावेळी त्यांनी जाणकारांकडून घेतलेला असावा. म्हणून ह्या नाट्याची सुरूवात आमदारकीच्या राजिनाम्यापासून झालेली आहे. किंबहूना पुरावा नष्ट करण्याचाही खेळ होऊ नये, म्हणून राजिनामापत्राच्या पावत्याही घेण्यात आलेल्या आहेत. आमदारकीचा आपण आधी राजिनामा दिला आणि नंतरच पक्षाच्या भूमिकेला आव्हान दिले; अशी ही पळवाट आहे. पण बेभान कॉग्रेसवाले किंवा माथेफ़िरू शिवकुमार यांना त्याची जाण नसावी. म्हणून बंडखोर नाराज आमदारांनी सुरू केलेल्या नाट्याच्या जाळ्यात कॉग्रेस अधिकाधिक फ़सत गेलेली आहे. जे नाराज आपली आमदारकी सोडायला निघाले, त्यांना सहा वर्षे अपात्र ठरवले जाण्याची धमकी देण्यात आलेली आहे. पण ती फ़लद्रुप होण्याची शक्यता घटनाक्रमाने आधीच बाद केलेली आहे. त्यांनी आधी राजिनामे दिलेले असल्याने त्यांच्यावर पक्षांतर कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होऊच शकत नाही. कारण आधी राजिनामे दिले आणि मगच आपण पक्षाच्या धोरणाला छेद देणारी भूमिका घेतल्याचा पुरावा पोचपावती आहे. तिथे सभापतींनी काढलेली खोट टिकणारी नाही. पण त्याच्याही पुढे जाऊन कॉग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्या नाराजांना अपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला आणि तो सभापतींना देण्यातही आलेला आहे. पण त्याची निरूपयोगिता लक्षात आल्यावर शिवकुमार पुन्हा मुंबईत शिष्टाई करायला दाखल झाले.

दरम्यान कॉग्रेसचे प्रवक्ते नेते भाजपावर आमदार खरेदी व भ्रष्टाचाराचे मोकाट आरोप करण्यात रमलेले होते. पण आपले आमदार नाराज असताना त्यांनाच विश्वासात घेण्यासाठी मागले सहा महिने काहीच कशाला केलेले नव्हते? तेव्हा धाकदपटशा दाखवून त्यांचा विश्वास गमावला, त्याचे हे परिणाम आहेत. कसला घाक घातला जाऊ शकतो, त्यावर पळवाटा शोधून त्यांनी आपले पाऊल जपून टाकलेले आहे. म्हणूनच कुठल्याही कॉग्रेस नेत्याला भेटायलाही त्या आमदारांनी नकार दिलेला आहे. त्यावर तिथे पोहोचून शिवकुमार त्यांना हट्टाने भेटायला बघणार, असे दिसताच त्याच कॉग्रेसी आमदारांनी आपल्या सुरक्षेला शिवकुमार यांच्यामुळे धोका असल्याचे पत्र मुंबई पोलिस आयुक्तांना देऊन कॉग्रेसच्या अब्रुचे थेट धिंडवडे काढलेले आहेत. त्या बारातेरा आमदारांच्या राजिनाम्याने विधानसभेची सदस्यसंख्या घटते आणि त्यामुळे भाजपाचे १०५ आमदार हे बहूमत होते. हे लक्षात आल्यावर कॉग्रेसच्या कुंभकर्णातला चाणक्य खडबडून जागा झाला आहे. त्या आमदारांना अपात्र ठरवून किंवा पक्षातून हाकलून लावल्याने विधानसभेचे संख्याबळ बदलता येणारे नाही. कुठूनही त्यांचे सदस्यत्व जाण्याने भाजपाला बहूमताचा आकडा गाठता येतो. शिवाय त्या जागा रिकामी झाल्यावर होणार्‍या पोटनिवडणूकीत कॉग्रेस जनता दलाला त्या जागा पुन्हा मिळण्याची शक्यताही नगण्य आहे. पण हे लक्षात यायला उशिर झाला आणि तोवर आगावू शिवकुमार यांनी घालायचा तो घोळ करून ठेवलेला आहे. थोडक्यात भाजपाने फ़ाशीचा दोर कॉग्रेसच्या हाती आणून दिला आणि शिवकुमार सारख्या अतिशहाण्या नेत्याने तोच फ़ास कॉग्रेसच्या गळ्याभोवती आवळला आहे. त्यातून ही जीवघेणी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. कारण त्या आमदारांच्या राजिनामा नाट्यातून आता कॉग्रेसला निसटण्याचा कुठलाही मार्ग शिल्लक ठेवलेला नाही. जितकी शक्य तितकी बेअब्रु करून घेणे, इतकेच हाती उरलेले आहे.

आता गणित समजून घ्या. त्या बारातेरा आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढता आली नाही तरी नुकसान त्यांचे वैयक्तिक असेल. भाजपाचे नसेल. कारण भाजपाचे लोक त्या जागा लढवू शकतात. शिवाय त्यांचे निकाल येईपर्यंत उरलेल्या विधानसभेत भाजपाचे बहूमत सिद्ध होण्यात कुठलीही अडचण येत नाही. भाजपाच्या हातात सत्ता आल्यावर असेच आणखी दहावीस कॉग्रेस जनता दलाचे नाराज आमदार असतील त्यांचा धीर सुटून तेही राजिनामा नाटक रंगवायला पुढे येतील. त्यांना आवरण्याची कसरत अधिक त्रासदायक असणार आहे. ज्या जागी पोटनिवडणूक होईल तिथे कॉग्रेसची धरसोड मतदाराला भावलेली नसल्याने विजयाची शक्यता कमी आहे. म्हणजेच भाजपाला कुठलेही नुकसान नाही तर निव्वळ लाभ आहे. शिवाय नाराजांच्या मतदारसंघामध्ये लोकसभेत भाजपाने आधीच मतधिक्य मिळवलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी ही टोकाची भूमिका घेऊन आपल्या मुळ पक्षाशी दगाफ़टका केलेला आहे. अशावेळी डोके शांत ठेवून परिस्थितीला सामोरे जाण्याची गरज असते. कांगावखोरीने तमाशा उभा करता येतो, पण लढाई जिंकता येत नाही. कॉग्रेस व सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांना नेमके त्याचेच अजून आकलन झालेले नाही. हे सरकार वाचवण्यापेक्षा त्यातून अलगद बाहेर पडणे अधिक सोयीचे झाले असते. म्हणजे कुमारस्वामींनी मंत्रीमंडळाचा राजिनामा देऊन येदीयुरप्पांना सरकार बनवू देणे योग्य होते. मग बेभरवशी आमदार व तकलादू बहूमताची कसरत करताना भाजपा अधिक डळमळीत होऊ शकला असता आणि त्यांना खेळवणे हा राजकीय डाव झाला असता. आज भाजपा दूर बसुन तारांबळ बघतो आहे आणि अपक्ष आमदारही भाजपाकडे झुकले आहेत. बेफ़िकीरी व आगावूपणाने कॉग्रेसला या कडेलोटावर आणून उभे केलेले आहे आणि त्याचा खरा सुत्रधार सिद्धरामय्या आहे. आपल्याला मुख्यमंत्रीपद मिळणार नसेल तर ते येदीयुरप्पा यांच्याकडे गेले तरी बेहत्तर; अशी मानसिकता त्यामागे आहे. कुमारस्वामी व येदीयुरप्पा यातला कट्टर शत्रू कोण, याचे उत्तर सिद्धरामय्यांनी यातून दिलेले आहे. येदी चालतील, पण कुमार नको; इतकाच त्यातला मतितार्थ आहे. मधल्या मधे कॉग्रेसच्या अब्रुचे मात्र धिंडवडे निघत आहेत.  (अपुर्ण)

Tuesday, July 9, 2019

कानडी नाटकाचा सुत्रधार कोण?

 Image result for HDK oath

हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था,
मेरी कश्ती वहां डूबी, जहां पानी कम था !

गेल्यावर्षी मे महिन्यात कर्नाटकामध्ये भाजपाचे अल्पमताचे सरकार संपुष्टात् आले आणि तिथे कॉग्रेस सेक्युलर जनता दलाचे सरकार स्थापन झाले्. तेव्हा देशभरातल्या पुरोगामी पत्रकार व माध्यमांना महागठबंधनाचे डोहाळे लागलेले होते. विगरभाजपा पक्षाचे तमाम नेते कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला मंचावर हात उंचावून उभे राहिल्याचे बघून; अनेक राजकीय विश्लेषकांना उचंबळून आलेले होते. आता मोदी सरकार २०१९ मध्ये संपलेच, याची हमीपत्रे लिहून द्यायला अनेकजण उतावळे झाले होते. जणू तिथे देवेगौडापुत्र कुमारस्वामींच्या कॉग्रेस पुरस्कृत संयुक्त सरकारचा शपथविधी होत नसून, २०१९ च्या मे महिना अखेरीसचा राहुल गांधींना पंतप्रधान पदाची शपथ देण्याचाच सोहळा साजरा होत असल्यासारखे, अनेक उतावळे टिव्ही एन्कर भाष्ये करीत होते. अशावेळी मलाही एबीपी माझा या वाहिनीवर आमंत्रण मिळाले होते. ते गठबंधन फ़ारकाळ टिकणार नाही अशी भविष्यवाणी मी केल्यावर तिथला निवेदक प्रसन्ना जोशी कमालीचा कळवळला होता. ‘कशाला भाऊ नवजात अर्भकाच्या नरडीला नख लावता? असा सवाल त्याने मला त्याच चर्चेत केलेला होता. तेव्हा मी त्याला व उपस्थितांना समजावण्याचा माझ्यापरीने खुप प्रयत्न केला. पण समजून घेणे त्यांच्या हाती होते, माझ्या नव्हते. मी त्याला इतकाच खुलासा दिला होता, की अर्भकाच्या नरडीला कोणी बाहेरचा येऊन नख लावित नाही. त्याची जन्मदाती आई, मावशी, आजी किंवा सुईण कोणी असते, तेच ते पापकर्म करतात. इथेही गठबंधनातलेच कोणी त्याच्या सत्तेला नख लावतील आणि आजवर असेच होत आलेले आहे. यावेळीही अपवाद होण्यासारखी स्थिती नाही. तेव्हा माझे शब्द त्यांनी वा इतरांनी समजून घेतले असते, तर त्यांना आजकाल कर्नाटकात रंगलेल्या जीवघेण्या नाटकाचे नवल नक्कीच वाटले नसते. मला तरी यापेक्षा काही वेगळे होईल अशी अजिबात अपेक्षा नव्हती. कारण कर्नाटकचा हाच चार दशकांचा इतिहासही आहे ना? सिद्धरामय्या त्यातला खरा सुत्रधार आहे.

काल मंगळवारी विश्वचषकाच्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात पावसाने व्यत्यय आणला. भारत न्युझिलंड असा तो सामना होता. पण् हे दोन संघ मुळातच उपांत्य फ़ेरीत कसे काय पोहोचले? आपल्याकडल्या पुरोगामी सिद्धांतानुसार श्रीलंका किंवा बांगला देश, पाकिस्तानही फ़ेरीत पोहोचायला हवा होता. कारण अशा वगळल्या गेलेल्या अन्य सहा संघांच्या गुणांची बेरीज केल्यास ती भारत, इंग्लंड वा न्युझिलंडपेक्षाही अधिक होती ना? ज्याप्रकारे कर्नाटकात गतवर्षी बेरजेला लोकशाही ठरवून सरकारची स्थापना करण्यात आली, किंवा भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यामागचे राजकीय तर्कशास्त्र तयार करण्यात आले होते, त्यानुसार पाकिस्तान वा दक्षिण आफ़्रिकेलाही उपांत्य फ़ेरीत खेळायला मिळालेच पाहिजे ना? कारण अशा पराभूत संघांच्या गुणांची बेरीज एकेकट्या भारत वा न्युझिलंडपेक्षाही अधिक आहे. वास्तवात ही शुद्ध फ़सवेगिरी आहे आणि तीच बंगलोरला चालली होती. त्याचे परिणामही अपरिहार्य होते. ते सरकार आपल्याच भाराने कोसळण्याला पर्याय नव्हता. त्या सरकारच्या नरडीला भाजपाने किंवा येदीयुरप्पांनी नख लावण्याची गरज नव्हती. त्यापेक्षा आई सुईण वा मावशी ते काम करतील, त्यांना भाजपाने मदत देण्याची वेळ येण्यापर्यंत प्रतिक्षा करायची गरज होती. खुद्द त्या सरकार स्थापनेतले अर्भक कुमारस्वामीही तेच सांगत होते. आपल्या शपथविधीनंतर राहुल गांधींचे उपकार मान्य करताना कुमारस्वामींनी राहुलना पुण्यात्मा संबोधले होते. मात्र त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना तेच कुमारस्वामी म्हणाले होते, पुढल्या वर्षी लोकसभेचे निकाल लागण्यापर्यंत आपले मुख्यमंत्रीपद शाबूत असेल. त्याचा साधासरळ अर्थ इतकाच होता, की निकाल कुठल्याही बाजूने लागले तरी त्यानंतर आपले सत्तास्थान धोक्यात असेल, हे कुमारस्वामींनाही कळत होते. त्यांनी ते बोलूनही दाखवले होते. मात्र गठबंधनाच्या प्रेमात पडलेल्या शहाण्यांना ते कळत नव्हते, की ऐकायचेही नव्हते.

गोष्ट साधीसरळ आहे, भाजपा पुन्हा लोकसभेत जिंकला व कॉग्रेसने मार खाल्ला, तर कर्नाटकातही आपल्याला भाजपा सुखनैव कारभार करू देणार नाही. त्यात आपलेच सहकारी भाजपाला फ़ितूर होतील, हे त्यांना कळत होते. किंवा उलट भाजपां व मोदींनी सत्ता गमावली, तर सत्तेपर्यंत पोहोचलेला कॉग्रेस पक्ष मुजोर होऊन, आपल्याला मुख्यमंत्रीपद सोडायला भाग पाडेल, याचीही त्यांना पुर्ण खात्री होती. म्हणजेच कुठूनही कर्नाटकातले कुमारस्वामी सरकार हा लोकसभा मतदान व निकालापर्यंतचाच खेळ असल्याचे मुख्यमंत्र्यालाही पक्के ठाऊक होते. कारण देशात अशी तत्वशून्य आघाडी वा सरकारे फ़ारकाळ तगलेली नाहीत. आपसातल्या बेबनावाने जमिनदोस्त होत राहिली आहेत, हा इतिहास आहे. बाकीची राज्ये वा केंद्रातली गोष्ट सोडा. कर्नाटकातही त्या इतिहासाचे अनेक अध्याय आहेत आणि देवेगौडा किंवा कुमारस्वामीही त्यातल्या विविध भूमिका पार पाडलेले महान कलावंत आहेत. पण हे सत्य बघायची तयारी असली पाहिजे. डोळे मिटून घ्यायचे आणि कल्पकुक्कूटाच्या आरवण्यानेच सुर्य उगवणार म्हणून प्रतिक्षा करीत बसायचे. यातून सरकारे चालत नाहीत की कुठल्याही सत्याचा अविष्कार होऊ शकत नाही. किंबहूना त्या शपथविधीतच विद्रोहाची बीजे पेरली गेलेली होती आणि तिथे ती साफ़ दिसतही होती. पण गठबंधनाच्या डोहाळजेवणाने आहारलेल्यांना ती बीजे बघायला वेळ कुठे होता? भान कुठे होते? त्यांना शपथविधीच्या मंचावर हात उंचावून उभे असलेले देशभरचे विरोधी नेते दिसत होते. कारण तितकेच बघायचे होते. पण मंचाच्या खाली बसलेला एक सर्वात महत्वाचा त्याच नाटकाला कलाटणी देऊ शकणारा कलाकार कोणी बघितलाच नव्हता. त्याचे नाव होते सिद्धरामय्या. ज्या ७८ कॉग्रेस आमदारांच्या पाठबळार कुमारस्वामी सत्ता उपभोगणार होते, त्यांचा बोलविता धनी मंचावर नसेल, तर नाटक कितीकाळ चालू शकणार होते?

कुमारस्वामी यांच्या त्या शपथविधीने किंवा राज्यरोहणाने सर्वाधिक दुखावलेला कानडी नेता तेव्हा तरी येदीयुरप्पा अजिबात नव्हता. कारण त्याचे मुख्यमंत्रीपद गेलेले असले तरी संख्येअभावी ते आपल्याला आताच मिळू शकत नाही, ह्याविषयी त्याच्या मनात शंकाच नव्हती. पण सेक्युलर जनता दलाच्या खात्यात आपल्या निम्म्याने आमदार नसतानाही त्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडल्याने निराश व प्रक्षुब्ध असलेला एकच नेता होता, तो त्या क्षणापासून सत्ता गमावलेला सिद्धरामय्या. कुठल्याही राजकीय आघाडीत अधिक संख्या असलेल्यालाच मुख्यमंत्रीपद मिळत असते. चौदा वर्षापुर्वी म्हणून तर लहान पक्ष असलेले सिद्धरामय्या जनता दलातर्फ़े उपमुख्यमंत्री झालेले होते. मग त्याच निकषावर आताही त्यांचाच सत्तेवर अधिकार होता. पण् तेव्हा उपमुख्यमंत्रीपद हिरावून घेणार्‍या कुमारस्वामीने आता मुख्यमंत्रीपद हिरावून घेतलेले बघताना सिद्धरामय्या खवळलेले असतील, तर नवल कुठले? पण त्यांच्या जखमा चाटण्याकडे बघायला दिपलेल्या पुरोगामी डोळ्यांना सवड कुठे होती? सगळे कुमारस्वामींच्या डोहाळजेवणात रंगलेले होते आणि मंचाखाली बसून सिद्धरामय्या घातपाताची योजना मनोमन आखत होते. ती योजना अंमलात आणण्यासाठी त्यांना वर्षभराची व लोकसभा निकाल लागण्यापर्यंत प्रतिक्षा करावी लागली आहे. पण ‘अपना टाईम आयेगा’ अशी प्रतिक्षा करीत बसलेल्या सिद्धरामय्यांनी अखेरीस सूड घेतला आहे. एकट्या कुमारस्वामी वा देवेगौडाच नव्हेत तर राहुलसह कॉग्रेस पक्षालाही कर्नाटकात नाक खाली घालायची वेळ आणलेली आहे. कारण तिथे रंगलेल्या नव्या नाटकाची पात्रे भलतीच दिसत असतील. पण त्याचा खरा सुत्रधार सिद्धरामय्याच आहेत. याक्षणी येदीयुरप्पा मुख्यमंत्री होतील अशी परिस्थिती कॉग्रेसच्या याच माजी मुख्यमंत्र्याने आणलेली आहे. विश्लेषक मात्र ऑपरेशन कमल म्हणून उर बडवित बसले आहेत. कारण त्यांना इतक्या उथळ पाण्यात गठबंधनाची बौका कशी बुडाली, त्याचा पत्ता लागलेला नाही. मग बुडवणारा तरी कसा समजवा?   (अपुर्ण)

Sunday, July 7, 2019

तमाशाचे (कर)नाटक

 Image result for karnatak crisis

लोकसभा निवडणूकीच्या निकालांना महिना उलटत असताना दोन राज्यातील बड्या नेत्यांना पदयात्रेचे वेध लागलेले आहेत. त्यात एक आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आहेत, तर दुसरे माजी पंतप्रधान देवेगौडा आहेत. यापैकी चंद्राबाबूंना राज्यात जनता असते आणि तिच्याच मतावर निवडून यावे लागते. अन्य प्रांतातल्या पक्षनेत्यांचे शाली घालून सत्कार केल्याने सत्ता मिळत नसते असा नवा साक्षात्कार झालेला आहे. तर देवेगौडांना आपल्या लडक्या पुत्राचे सिंहासन डळमळीत झाल्यानेच पदयात्रेला जाण्याचे वेध लागलेले आहेत. तशी त्यांना आता सत्तेत टिकण्याची शाश्वती उरलेली नाही आणि पुन्हा किती मतदार आपल्यासोबर राहिल याची शंकाही भेडसावू लागली आहे. त्यामुळेच हे पदयात्रेचे खुळ त्यांनी डोक्यात घेतलेले असावे. अन्यथा वय हाताबाहेर गेल्याने देवेगौडा आपल्याच पायावर चार पावले चालू शकत नाहीत. अशा स्थितीत पदयात्रा म्हणजे हास्यास्पद प्रकार झाला ना? पण ह्यात काही डाव आहे. लोकसभेत खुद्द देवेगौडा आपल्या बालेकिल्ल्यात पराभूत झाले आहेत आणि अशाच दुसर्‍या बालेकिल्ल्यात त्यांच्या मुख्यमंत्री पुत्राचा लाडका सुपुत्रही पराभूत झाला आहे, त्यानंतर त्या नातवाने आपल्या निकटवर्तियांना मध्यावधी निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याचा इशारा खाजगी बैठकीत दिला होता आणि त्याचीच पुनरोक्ती आजोबांनी एका मुलाखतीतून केलेली होती. पण खुप गहजब झाल्यामुळे गौडांनी आपले विधान मागे घेतले. पण आता समोर आलेली पदयात्रेची टुम मध्यावधीचा़च इशारा खरा करणारी वाटते. आहे ते सरकार कोसळले तर विधानसभेसाठी कॉग्रेस आघाडीने जागांचे वाटप करण्याची शक्यता गौडांना वाटत नसावी म्हणून सर्व जागा लढवण्याच्या तयारीला ते लागलेले असावेत. त्यांना सरकार टिकण्याची शाश्वती उरलेली नाही आणि स्वबळावर सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचीही हमी नाही. तर निदान कॉग्रेस व भाजपाला बहूमतापासून वंचित ठेवण्याचा त्यांचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.

वर्षभरापुर्वी तिन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढलेले होते आणि भाजपा सर्वात मोठा पक्ष झाला तरी त्याचे बहूमत हुकलेले होते. त्याला शह देण्यासाठी तिसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष असूनही राहुल गांधींनी कुमारस्वामी यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपद घातले होते. त्यामुळे ही आघाडी सत्तेत आली. पण सत्ता चालवणे व राबवणे दोघांनाही अशक्यच होते. त्याच कारभाराला कंटाळलेल्या मतदाराने त्याच दोन्ही पक्षांनी एकत्रित लोकसभा लढवूनही त्यांना चितपट केले व भाजपाला प्रचंड कौल दिलेला आहे. नुसत्या २८ मध्ये २५ जागा भाजपाने जिंकलेल्या नाहीत तर पन्नास टक्केहून अधिक मतेही भाजपाला मिळालेली आहेत. तो कल व कौल लक्षात घेतला तर आघाडी केलेल्या दोन्ही पक्षांनी आपली असलेली सत्ता टिकवणे व त्यासाठी समजूतदारपणे वागण्याला महत्व आहे. कारण जो मतदार वर्षभरात दुसर्‍या टोकाला जाऊन भाजपाला इतका प्रचंड कौल देतो, तो विधानसभेत एकत्र लढवूनही जनता दल कॉग्रेस अशा दोन्ही पक्षांना लोळवून भाजपाला भरपूर बहूमत देण्याची खात्री बाळगायला हरकत नाही. म्हणूनच अशा निकालानंतर दोन्ही पक्षांनी तात्काळ एकत्र बसून सामंजस्याने सरकार चालवण्याचा विचार करायला हवा होता. तसे झाले असते, तर कुमारस्वामी विरोधात कॉग्रेस पक्षाच्या दोन आमदारांना पक्ष व सदस्यत्वाचे राजिनामे देण्याची वेळ आली नसती. हे सरकार डळमळीत झाले नसते. पण दोन्ही पक्षांना जनतेची अजिबात फ़िकीर नसून त्यांना शक्य होईल तितके दिवस् लुटमार करायची आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब तिथल्या सरकारी कारभारात पडलेले आहे. असे सरकार कितीकाळ चालेलम् याची खुद्द मुख्यमंत्री व त्यांच्या पिताश्रींनाच शंका आहे. म्हणून त्यांनी मित्रपक्ष कॉग्रेसला न दुखावता निवडणूकीची तयार् सुरू केलेली आहे. पराभवानंतर पक्षाची राज्यातली संघटना मजबूत करण्यासाठीच ही पदयात्रा असल्याचा दावा म्हणूनच गौडांनी केलेला आहे.

वास्तविक मागल्या विधानसभा निवडणूकीतच मतदाराने भाजपाला बहूमत दिले नाही, तरी आपला कल त्याच पक्षाकडे असल्याचे स्पष्ट केलेले होते. त्याला अडवण्याचे राजकारण गैरलागू नक्कीच नाही. म्हणूनच भाजपाला रोखण्यासाठी जनता दल व कॉग्रेसने एकत्र येण्याला कोणी पापकर्म समजण्याचेही कारण नाही. पण् परिस्थिती ओळखून त्या दोन्ही पक्षांनी सत्तापदे व सत्तावाटपाचे वाद घालण्यापेक्षाही आपसात सामंजस्याने चांगला कारभार करून दाखवायला हवा होता. उत्तमप्रकारे आघाडी सरकार चालू शकते असे आठदहा महिन्यात लोकांच्या अनुभवाला आले असते, तर निदान लोकसभेत भाजपाला इतके मोठे यश नक्कीच मिळाले नसते. पण दोन्ही पक्षांनी इतका घोळ घातला की त्यांच्याविषयी जनमानसात संतापाची लाट उसळावी. त्यांना धडा शिकवण्याची अनिवार इच्छा मतदाराच्या मनात उत्पन्न व्हावी असे प्रयत्न त्यांनीच इतके कष्टपुर्वक केले, की त्याचे प्रतिबिंब मतदानात पडले. जिथे भाजपाची संघटना दुबळी किंवा नगण्य आहे, अशा दक्षिण कर्नाटकातही भाजपाला प्रचंड यश मिळून गेले. त्याचे श्रेय मोदींनाही नसून कुमारस्वामी व कॉग्रेसच्या नेत्यांना आहे. त्याखेरीज एकाच घरातील तून पिढ्यांनी सत्तेसाठी केकेल्या हव्यासाच्या किळसवाण्या प्रदर्शनालाही लोकांनी दिलेला तो नकार आहे.देवेगौडांचा धाकटा पुत्र मुख्यमंत्री आहे आणि थोरला ज्येष्ठ मंत्री आहे. त्याच दोघांचे पुत्र आणि पिता असे एकाच घरातले तीन लोकसभा उमेदवार असण्याची त्यांनाच लाज कशाला वाटली नाही? त्यांना लाजशरम नसेल, पण अशा कुटुंबाच्या हाती राज्याची सुत्रे असल्याने कानडी मतदाराला इतकी लाज वाटली, की त्याने त्या घराण्याचा प्रमुखालाच लोकसभेत पराभूत केले, मजी पंतप्रधान असूनही देवेगौडा म्हणून आपल्या प्रभावक्षेत्रात पराभूत झाले आहेत. पण अजून त्यांचा हव्यास किंवा सत्तालालसा सुटलेली दिसत नाही. त्यातून हे पदयात्रेचे खुळ आलेले असावे.

टुमकुर या मतदारसंघात देवेगौडा कॉग्रेसचे दिवंगत मंत्री असलेल्या अंबरीश यांच्या पत्नीकडून पराभूत झाले. त्या अपक्ष म्हणून मैदानात होत्या आणि त्यांना कॉग्रेसने उमेदवारी नाकारल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी ती जागा लढवलेली होती. कॉग्रेसने गौडांना खुश करण्यासाठी ती जागा सोडली. तर भाजपाने कॉग्रेसच्या या बंडखोर महिला उमेदवाराला पाठींबा देऊन आपली शक्ती त्यांच्यामागे उभी केली. हेतू अर्थातच देवेगौडांना चितपट करण्याचा होता. पण घराण्याचा प्रमुखच पराभूत झाल्याने पक्षासह आघाडीची किती नाचक्की होईल याचाही विचार गौडांना सुचलेला नसेल, तर त्यांनी आपल्याला वयोवृद्ध राजकीय नेता समजण्यात अर्थ नाही. नातवांनी राजकारणात उडी घेतली तरी आजोबाचा हव्यास सुटणार नसेल, तर लोकांनाच त्याचा बंदोबस्त करावा लागत असतो. लोकांनी तेच केले आहे आणि त्याचा अर्थही सुस्पष्ट आहे. प्रे झाले असेच गौडांना कानडी मतदार समजावतो आहे. तो समजून घेतला नाही, तर जनता दल सेक्युलर पक्षाचा कर्नाटकात लालू यादव् झाल्याशिवाय रहाणार नाही. हेच तर बिहारमध्ये झाले,कौटुंबिक पक्ष म्हणून चाललेल्या राष्ट्रीया जनता दलाला लोकसभेतून मतदारानेच संपवून टाकलेले आहे, काहीशी तशीच गत उत्रमप्रदेशात अखिलेश व् मुलायमसिंग यादव यांची झालेली आहे. ते दोघे निवडून आले तरी त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच कुटुंबाचे अन्य तीन उमेदवार पराभूत झाले आहेत. जातीपाती व कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून चालणार्‍या पक्षांना यावेळी मतदाराने आसमान दाखवले आहे. देवेगौडांना त्याचीच् चव चाखावी लागलेली आहे, त्यांचाही कर्नाटकातील पक्ष एका जातीपुरता मर्यदित आहे. अशा प्रादेशिक जाती व समाजघटक आता कुठल्याही पक्षाचे वेठबिगार राहिलेले नाहीतम्, हा ताज्या निकालातला मतितार्थ आहे. पण सत्तेची लालसा देवेगौडांना अजून संपलेली नाही. अन्यथा त्यांनी या पराभवानंतर निवृत्ती पत्करली असती आणि पदयात्रेचे नाटक नव्याने रचले नसते.

एक गोष्ट साफ़ झालेली आहे. गौडांना आता आपल्या सुपुत्राचे सिंहासन डळमळू लागल्याची खात्री झाली आहे आणि आपल्या कुटुंबाच्या मालकीचा राजकीय पक्ष निदान संपून जाऊ नये याची भ्रांर पडलेली आहे. एक एक करून कॉग्रेसचे आमदार भाजपात जात आहेत, किंवा पक्षाला रामराम ठोकत आहेत, तशीच गळती जनता दलाला लागली तर हयातीतच आपल्यालाही इतिहासजमा होण्याची नामुष्की येण्याची शक्यता त्यांना सतावत असावी. म्हणूनच मग निदान आगामी विधानसभेत आपले काही अस्तित्व असावे यासाठी त्यांनी आतापासून तयारी करण्याचे मनावर घेतलेले असावे. आजही पुत्र मुख्यमंत्री असला, तरी स्वबळावर जनमत संपादन करण्याची कुवत त्याच्यापाशी नाही. दोनदा मुख्यमंत्री होऊनही कुमारस्वामी यांना जनमतावर स्वार होऊन निवडणूका जिंकण्याची कुवत एकफ़्दाही दाखवता आलेली नाही. म्हणून या वयातही गौडांना पुढल्या निवडणूकीसाठी कंबर कसून उभे रहाण्याची वेळ आलेली आहे. त्याची सर्व ताकद दक्षिण कर्नाटकात होती आणि तिथेही जमिनदोस्त झाल्याने त्यांना संपुर्ण कर्नाटकची पदयात्रा करण्याची गरज वाटू लागली आहे. कारण बहुधा विधानसभा कॉग्रेस सोबत येणार नसल्याचा आत्मविश्वास त्यामागे असावा. अर्थात त्यांना वाटते तितकी त्यांचीही पुण्याई आता उरलेली नाही. त्यामुळे पदयात्रा करून त्यांना आपले शक्तीप्रदर्शन करायचे असावे. त्यातून कॉग्रेस पक्षावर निवडणूकपुर्व दबाव निर्माण करण्याचा डाव गौडा खेळत असावेत. तर असल्या डावपेचांना बळी जाण्याइतके राहुल गांधी समर्थ किंवा त्यांचे कानडी सरदार सिद्धरामय्या दुबळे राहिले नाहीत. किंबहूना पहिल्या दिवसापासून सिद्धरामय्यांना पायरी दाखवण्याचा अट्टाहास गौडांनी केला नसता, तर हे सरकार अधिक सुरळीत चालू शकले असते. परंतु तितके दिर्घकालीन वा दुरदृष्टीचे राजकारण् गौडा पंतप्रधान असताना तरी केव्हा करू शकले होते? कुपमंडुकवृत्ती उच्चापदी बसल्याने संपत नसते आणि त्या प्रवृत्तीला कधी मोठी झेप घेता येत नसते. यातून फ़क्त तमाशाचे कर-नाटक होऊन बसले आहे.

Saturday, July 6, 2019

आयडिया ऑफ़ कॉग्रेस

Image result for indira emergency

अखेरीस राहुल गांधी यांनी ४० दिवस वाट बघून आपल्या पक्षाध्यक्ष पदाचा राजिनामा जाहिर केला आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात त्यांनी लोकसभा निकालानंतरच तात्काळ कार्यकारिणीची बैठक घेऊन आपला राजिनामा सादर केलेला होता. पराभवाची जबाबदारी स्विकारून राजिनामा देण्याची ही जुनीच पद्धत आहे. अनेक पक्ष व संघटनांत अशी जबाबदारी घेऊन राजिनामे दिले जातात आणि कधीकधी अनुयायांच्या आग्रहास्तव मागेही घेतले जातात. त्यामुळेच राहुल गांधींचा राजिमाना देखावा असल्याचेच सर्वांना वाटत होते. पण त्यांनी राजिनाम्यासोबत एक भूमिकाही मांडलेली होती, त्याकडे फ़ारसे कोणी गंभीरपणे लक्ष दिले नाही. यापुढे पक्षाचे नेतृत्व गांधी घराण्याच्या वारसाकडे असू नये, असाही मुद्दा त्यांनी मांडलेला होता. पण तो तसा दुर्लक्षित राहिला. आपण कॉग्रेसचा कार्यकर्ता राहू शकतो, पण नेतृत्व मात्र कोणा विगर गांधीने करावे, असा राहुलचा आग्रह आहे. त्याचा अर्थ कोणी कशाला लावला नाही? त्याचा साधासरळ अर्थ आपण नसू तर प्रियंका किंवा अन्य कोणाही गांधी वारसालाही तिथे बसवू नये, असा राहुलचा आग्रह आहे. त्याचा विपरीत अर्थ नक्की काढला जाईल. पण त्याचाही सकारात्मक अर्थ निघू शकतो आणि तो काढला तर कॉग्रेसला चांगले दिवसही येऊ शकतात. त्याचा अर्थ मुळच्या काग्रेस परंपरेकडे किंवा वैचारिक वारशाकडे जाऊया, असे तर राहुलना वाटलेले नसेल का? जिथे ज्याच्यापाशी नेतृत्व करायची कुवत व पात्रता आहे, त्यानेच कॉग्रेसचे नेतृत्व करावे आणि अगदी नेहरू गांधी वारसांनीही त्या कर्तबगाराचे नेतृत्व मान्य करावे, असेही राहुलना म्हणायचे असू शकते ना? त्याचा साधासरळ अर्थ असा, की कॉग्रेस म्हणून जी विचारधारा सव्वाशे वर्षात भारतामध्ये विकसित झाली व फ़ोफ़ावली, तिथे परत जायचे. त्याच विचारांचे विविध पक्ष व गट एकत्र करून नव्याने कॉग्रेसला देशव्यापी समावेशक पक्ष बनवायचे. त्यात ममता, जगन असे प्रादेशिक नेते असतील आणि तिथे शरद पवारही पक्षाध्यक्ष गोऊ शकतॊल. काय वाटते?

मागल्या सत्तर वर्षात भारतामध्ये जे दिल्लीत राजकारण झाले आणि प्रादेशिक पातळीवर राजकारण झाले, त्यात कॉग्रेस पक्षाचे मोठे योगदान आहे. ते जसे प्रशासकीय कामासाठी आहे, तसेच ते प्रादेशिक अस्मिता व राजकीय पक्षांच्या उदयालाही कारणीभूत झालेले आहे. आजचे अनेक प्रादेशिक वा पुरोगामी पक्ष हे मुळातच कॉग्रेसचे नाराज गट वा घटक आहेत. त्यांना वेळीच कॉग्रेसमध्ये समाविष्ट करून घेतले गेले असते आणि त्यांच्या नेतृत्वगुण वा गुणवत्तेला स्थान मिळू शकले असते, तर त्या नेत्यांनी वा त्यांच्या अनुयायांमुळे कॉग्रेस पक्ष अधिकच बलवान होत राहिला असता. त्याचे गटतट होऊन समान विचारधारेचे इतके लहानमोठे पक्ष निर्माण झाले नसते. नेहरू वा इंदिराजी यांनी कॉग्रेस पक्षाला एकहाती आपल्या दावणीला बांधून ती कुटुंबाची मालमत्ता करण्याचा घाट घातला नसता, तर आजचे अनेक प्रादेशिक पुरोगामी पक्ष जन्मालाच आले नसते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातला राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष म्हणजे काय आहे? शरद पवार या नेत्याला कॉग्रेसमध्ये घुसमटल्यासारखे झाल्याने त्याने बाहेर पडून दोनदा वेगळी चुल मांडलेली होती. पहिल्या वेळेस त्यांच्यासोबत राज्यातले अनेक दुय्यम नेते बाहेर पडले आणि दुसर्‍या खेपेला अन्य काही राज्यातले दुय्यम नेतेही पवारांच्या सोबत बाजूला झाले. आंध्रातला जगन रेड्डीचा पक्ष तर मुळचा कॉग्रेस पक्षच आहे. पित्याचा वारसा जगनला देण्यात कॉग्रेसने कसूर केल्यामुळे त्याने वेगळी चुल मांडली. ममता बानर्जी त्यापेक्षा वेगळ्या नाहीत. बंगालमध्ये पक्ष डाव्या आघाडीशी खंबीरपणे दोन हात करीत नाही, म्हणून ममतांनी वेगळा राजकीय पक्ष काढला. पुढे डाव्यांचा पराभवही करून दाखवला. अशा नेत्यांना कॉग्रेसमध्ये पुरेसा वाव मिळाला असता, तर तिथे तिथे कॉग्रेस आजच्या इतकी दुबळी नक्कीच झाली नसती किंवा संपली नसती. त्याचे खापर त्या नेत्यांच्या माथी मारण्यापेक्षा गांधी घराण्याने आपल्या अंतरंगात झाकून बघितले पाहिजे.

ममता, शरद पवार किंवा जगन रेड्डी हे अलिकडल्या कालखंडातील कॉग्रेस नेते आहेत, ज्यांनी कॉग्रेसमधून बाजूला होऊन आपले स्थानिक प्रादेशिक पक्ष उभारले. त्यात अनेक कॉग्रेस नेतेच सहभागी होत गेले आणि पर्यायाने कॉग्रेस त्या राज्यात निकामी वा दुबळी होत गेली. दिल्लीत बसून आंध्रा किंवा बंगालचे निर्णय स्थानिक नेत्यांवर लादण्याची चुक गांधी खानदानाची होती. किंबहूना कुठल्याही राज्यातील कॉग्रेस नेता आपल्या कुवतीवर प्रभावशाली ठरू लागला, तर त्याला पांगळा करण्याचे डावपेच कोण भाजपावाला खेळलेला नव्हता. हे नेहरू इंदिरा गांधींनीच केले असे नाही. आज विकलांग झालेल्या कॉग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून राहुल गांधी तरी वेगळे काय करीत होते? राहुलनी उत्तरप्रदेश विधानसभा गमावला, तेव्हा पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे खडतर आव्हान पेलून अमरिंदर सिंग यांनी तिथे विधानसभा जिंकून दाखवलेली होती. तर त्याच्या गळ्यात नवज्योत सिद्धू नावाचे लोढणे अडकवण्यचे पाप कोणाचे होते? कॉग्रेस अशीच खिलखिळी होत गेली. आज राहुलना पक्षाचा पराभव खुपत असेल, तर त्या पराभवाला फ़क्त त्यांचे निकामी दिल्लीकर सहकारी व श्रेष्ठीच कारणीभूत नाहीत. मायलेकांनीही त्याला हातभार लावलेला आहे. २००४ सालात दिल्लीची सत्ता पुन्हा मिळाली त्याचे खरे श्रेय आंध्रातून अधिक खासदार निवडून आणणा‍र्‍या राजशेखर रेड्डी यांना होते आणि २००९ सालातही तिथल्याच अधिक संख्येने युपीएच्या सत्तेवर शिक्कामोर्तब केलेले होते. तर तिथूनच कॉग्रेसचे खच्चीकरण सोनियांनी केलेले नव्हते का? राजशेखर रेड्डी यांनी विभजनाची वा तेलंगणा राज्याची मागणी फ़ेटाळूनही अधिक खासदार निवडून आणले होते. त्याच राज्याची २०१४ साली विभागणी करून सोनियांनी काय केले? तिथला कॉग्रेस पक्षच नामशेष करून टाकला. कारण जगन रेड्डी त्यांच्या आवाक्यातला नेता नसेल तर तिथली कॉग्रेसही बुडवली गेली हे सत्य आहे.

थोडक्यात हेच अनेकदा झालेले आहेत आणि होत राहिले आहे. आज ओडिशात दिर्घकाळ जिंकलेला बिजू जनता दल नावाचा पक्ष दिसतो, त्याचा वारसाही कॉग्रेसचाच आहे. बिजू पटनाईक हे कॉग्रेस नेताच होते आणि नेहरू वा इंदिराजींशी जमले नाही म्हणून बाजूला झाले. पुढे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात गेले वा संस्थापकही झाले. पण त्यांच्या पुत्राला जो वारसा मिळाला तो कॉग्रेसचाच नाही काय? उत्तरप्रदेशात राष्ट्रीय लोकदल किंवा हरियाणातले लोकदल हे मुळात चौधरी चरणसिंग देवीलाल यांचे वारस होत. त्यांचे राजकारणही कॉग्रेसमध्येच सुरू झाले आणि पटले नाही म्हणून त्यांनी वेगळे तंबू थाटले. त्यांच्यावर तशी पाळी आणली, तिथून कॉग्रेसची वैचारीक राजकीय पक्ष म्हणून वाताहत झालेली आहे. बांगला कॉग्रेस, उत्कल कॉग्रेस असे लहानसहान पक्ष १९६० नंतरच्या काळात आले, त्याला तेव्हाचे नेहरू घराणेच जबाबदार होते. हा इतिहास जितका मागे शोधत जाल तितला कॉग्रेसच्या वंशावळीशी जोडलेला दिसेल्. मार्क्सवादी व जनसंघ-भाजपा याच दोन राजकीय संघटना त्याला अपवाद आहेत. अन्यथा बहुतेक राजकीय पक्षांचा वारसा कॉग्रेसमधून आलेला आहे. स्थानिक वा प्रादेशिक नेत्यांवर अशी पाळी आणली गेली नसती, किंवा केंद्राचे निर्णय त्यांच्यावर सतत लादले गेले नसते, तर पन्नास वर्षात अनेक नेते कॉग्रेसपासून दुरावले नसते. कॉग्रेसची विचारधारा जपणारा पक्ष ही प्रतिमा कायम राहिली असती. पण तसे झाले नाही आणि मागल्या पन्नास वर्षात इंदिराजींच्या नंतर कॉग्रेस हा केंद्रातला पक्ष त्यांच्या घराण्याची खाजगी मालमत्ता बनून गेला. त्याचे नाव कॉग्रेसच राहिले, तरी आयडिया ऑफ़ कॉग्रेस मात्र नामशेष होत गेली. आजची कॉग्रेस ही ‘आयडिया ऑफ़ नेहरू-गांधी फ़ॅमिली एम्पायर’ अशी आहे. तिथे राहुल, प्रियंका वा त्यांचे आप्तेष्ट, यापेक्षा अधिक गुणवत्तेच्या वा कुवतीच्या व्यक्तीला स्थान असू शकत नाही, ही खरी समस्या आहे. राहुलना त्यातून पक्ष बाहेर काढायचा आहे काय?

मार्क्सवादी, भाजपा किंवा मुस्लिम लीगसारखे पक्ष आणि निव्वळ प्रादेशिक असे द्रवीड पक्ष सोडले, तर अन्य विविध दोनतीन डझन पक्ष हे मुळातच कॉग्रेसचे लहानमोठे गटतट आहेत. अशा सर्वांनी एकत्र यायचे ठरवले, किंवा कॉग्रेसने पुढाकार घेऊन त्यांना एका छत्राखाली आणायचे ठरवले; तरी नवी कॉग्रेस जोमाने उभी राहू शकते. आज सुद्धा कॉग्रेसचा इतका दारूण पराभव झाला असताना, त्याच्या पारड्यात साडे एकोणिस टक्के मते पडलेली आहेत्. त्यामध्ये अशा तमाम लहानसहान व प्रादेशिक पण कॉग्रेसचा वैचारिक वारसा घेऊन चालणार्‍या पक्षांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी वा मते टाकली, तर ३५-४० टक्के मते होतात. म्हणजेच त्याची भाजपाला मिळालेल्या ३७ टक्के मतांशी बरोबरी होऊ शकते. भाजपला तुल्यबळ् मानता येईल, इतका भक्कम कॉग्रेस पक्ष विनाविलंब उभा राहू शकतो. त्याची प्रचिती नजिकच्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही येऊ शकेल. मात्र त्याची एक अट असेल, ती नेतृत्वाची. त्यापैकी प्रत्येक प्रादेशिक वा स्थानिक नेता आपापला बालेकिल्ला उभारून बसलेला आहे. त्या नेता किंवा पक्षाची राष्ट्रीय पातळीवरची ताकद नगण्य असेल. पण अशा स्थानिक जागी त्याची विजय संपादन करण्याची कुवत कोणी नाकारू शकत नाही. कॉग्रेसला संघटनात्मक शक्ती व मतांचे पाठबळ असतानाही जे यश महाराष्ट्रात मिळवता आले नाही, त्यापेक्षा मोठे यश पवारांनी आपल्या प्रभावक्षेत्रात आजही मिळवून दाखवले आहे. तेच नविन पटनाईक वा ममतांच्या बाबतीत सांगता येईल. पण वैचारिक भूमिकेसाठी ते राहुल वा सोनियांच्या समोर झुकणार नाहीत. त्यांना सन्मानाने पक्षात आणावे लागेल आणि सन्मानानेच् वागवावे लागेल. तितकी लवचिकता गांधी खानदानाला किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांना दाखवावी लागेल. त्यातले पहिले पाऊल राहुलनी उचललेले असेल, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे ना? गांधी कुटुंबातला कोणी नको, ह्या राहुलच्या शब्दांची म्हणून महत्ता आहे.

आज सिद्धरामय्या किंवा अमरींदर सिंग असे धडाकेबाज स्वयंभू नेते कॉग्रेसमध्येही आहेत. त्यात ममता, नविन पटनाईक, शरद पवार अशा अनेकांची भर पडल्यास, त्या पक्षाला खरेखुरे राष्ट्रीय स्वरूप येऊ शकेल्. अशा विविध नेत्यांना व पक्षांना सोबत घेतल्यास दुबळी वाटणारी १९ टक्के मतेही अधिक जागा जिंकून देऊ शकतात. ममतांना बंगाल आंदण दिला किंवा पटनाईकांवर ओडिशा सोपवला, तर पक्षाचे कोणते नुकसान होणार आहे? जगनला आंध्रा वा चंद्रशेखर रावना तेलंगणा सोपवला, तर काय कमी होणार आहे? अशा नव्या पिढीतल्या नेत्यांना हाताळणे गुलाम नबी किंवा आनंद शर्मा यांच्यापेक्षा शरद पवारांना सहजशक्य आहे. दिल्लीतले नेतृत्व हुकूमत गाजवणारे असण्यापेक्षा सल्लागार वा वडीलधारे असले, तर कॉग्रेसला अनेक राज्यात नवी पालवी फ़ुटायला वेळ लागणार नाही. पुन्हा कॉग्रेस उभी करण्याची भाषा चालू आहे, त्यासाठी या अटी असू शकतात. नुसतेच राहुलनी अध्यक्षपद सोडायचे आणि पडद्यामागून कळसुत्री बाहुल्याप्रमाणे नेत्याला खेळवायचे; असा प्रकार चालणार नाही. ते ममता वा पवारांना मान्य होणार नाही. त्यासाठी यातला कोणी आपला वेगळा तंबू मोडून कॉग्रेसमध्ये येणार नाही. कारण जितका राहुल वा सोनियांचा अहंकार मोठा आहे, तितकाच ममता किंवा जगनचाही स्वाभिमान ताठ असतो. त्यांना नेतृत्व आयते मिळालेले नाही. त्यांनी वेगळी चुल मांडून व अनेकांशी राजकीय संघर्ष करूनच आपले राजकीय स्थान प्राप्त केलेले आहे. त्यांना सामावून घेणे म्हणूनच सोपे काम नाही. आज जे कोणी नेते कॉग्रेसमध्ये उरलेले आहेत, किंवा ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानले जातात, त्यापैकी कोणापाशी तितका स्वाभिमान नाही किंवा कुवतही नाही. त्यापैकी कोणाला अध्यक्ष होण्याचीही हिंमत उरलेली नाही. मग पक्षाचे नेतृत्व करणे किंवा स्थानिक वा प्रादेशिक नेत्यांना मुठीत ठेवणे, त्यापैकी कोंणाला कसे शक्य असेल?  

खरेतर कॉग्रेसमध्ये आव्हान पेलू शकेल असा कोणी नेता सोनियांनीच शिल्लक ठेवला नाही. कष्ट उपसून मोल मागावे असा कोण उरला आहे? आपली कुवत सिद्ध करून नेतृत्वाची हुकूमत गाजवावी, असा नेता आज कॉग्रेसला उभारी देण्यासाठी हवा आहे आणि उरलेत कोण? काश्मिरी असून महाराष्ट्रातून दिर्घकाळ लोक्सभेत निवडून आलेले गुलाम नबी आझाद. महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून आणावे लागलेले चिदंबरम. केरळात आपले कुठलेही स्थान नसलेले अन्थोनी. अशा नेत्यांकडून कॉग्रेसला नवी उभारी मिळू शकत नाही. त्यापेक्षा उतारवयातही झुंजत राहिलेले शरद पवार यांच्याकडे आज कॉग्रेसची सुत्रे दिली, तर त्या पक्षाला नव्याने काही करता येऊ शकेल्. अनेकांना हा प्रस्ताव आवडणारा नाही. पवारांविषयी अनेकांचे पुर्वग्रह पक्के आहेत. म्हणूनच त्यांचे नाव घेतल्यावर नाके मुरडली जाऊ शकतील. पण् मोदीलाटेतही आपला पक्ष टिकवून ठेवण्यातली त्यांची क्षमता आज कॉग्रेसला जीवदान देणारी ठरू शकते. पवारांचा जितका आवाका आहे, त्याच्या तुलनेत त्यांना महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक पक्षात अडकून पडल्याने आपल्या गुणवत्तेला झळाळी आणता आलेली नाही. राहुलना प्रामाणिकपणे कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन करायचे असेल, तर राष्ट्रवादीचे कॉग्रेस पक्षात विलिनीकरण करून त्यांनी नवी सुरूवात करावी. उरलेल्या कॉग्रेसी विचारांच्या लहान व प्रादेशिक गटांना व पक्षांना कॉग्रेसमध्ये सुरळीत आणण्याचे कामही पवार यांच्यावर सोपवता येईल. तिथून मग कॉग्रेसचा खरा जिर्णोद्धार सुरू होईल. आयडिया ऑफ़ कॉग्रेस पुन्हा देशव्यापी वैचारिक पक्षाच्या रुपाने उभी राहू शकेल. राहुलना खरेच बिगरगांधी कॉग्रेस अध्यक्ष हवा असेल आणि त्याने कॉग्रेसला उभारी देण्याची अपेक्षा असेल, तर शरद पवारना पर्याय नाही. कारण आज तरी त्यांच्या कुवतीचा व क्षमतेचा अन्य कोणी नेता कॉग्रेसपाशी नाही, की कॉग्रेसवादी अन्य पक्षांपाशी नाही.

Friday, July 5, 2019

राहुलचे इतिहासाचे गुरूजी

‘स्वतंत्र बाण्याच्या अध्यक्षाबाबत काँग्रेसचा इतिहास अभिमान बाळगावा असा नाही. तो तपासून पाहण्यासाठी निजलिंगप्पा वगरेंपर्यंत मागे जाण्याची गरज नाही. राहुल गांधी यांनी आपल्या मातोश्रींच्या काळात काय घडले ते पाहिले तरी पुरे. सोनियांच्या इच्छेविरोधात पंतप्रधानपदी नरसिंह राव असताना पक्षाध्यक्षपद सांभाळणारे सीताराम केसरी यांना किती तारेवरची कसरत करावी लागली, हे सर्वश्रुत आहे.’ (लोकसत्ता संपादकीय शुक्रवार ५ जुलै २०१९)

राहुल गांधी आज त्रागा कशाला करीत आहेत, असा प्रश्न लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेरना पडला आहे. म्हणून त्यांनी ‘भूतपुर्व’ कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना आपल्या अग्रलेखातून इतिहास आठवण्याचा सल्ला दिला आहे. पण पर्यायाने त्यांनी राहुल गांधींसह त्यांच्या इतिहास गुरूजींचाच इतिहास किती दुबळा आहे, त्याचीच साक्ष दिली आहे. राहुलना कॉग्रेस अध्यक्षांचा इतिहास चाळून बघण्याचा सल्ला देताना कुबेरांनी नरसिंहरावांच्या कारकिर्दीत सीताराम केसरी कॉग्रेस अध्यक्ष असल्याचा नवा इतिहास शोधून काढला आहे. तो राहुलना समजावताना इतिहासात खुप मागे म्हणजे निजलिंगप्पा यांच्यापर्यंत जाण्याची गरज नसल्याचाही इशारा दिला आहे. पण अलिकडला इतिहास सांगताना राव आणि केसरी यापैकी खरेच कोण कॉग्रेस अध्यक्ष होता, त्याचा इतिहास गुरूजींनाही तपासण्याची गरज वाटलेली नाही. नरसिंहराव सोनियांच्या इच्छेविरुद्ध पंतप्रधान असले तरी ते मुळातच कॉग्रेस अध्यक्ष होते. म्हणून त्यावेळी पंतप्रधान होऊ शकले हे कुबेर गुरुजींच्या गावीही नाही. कदाचित राव पंतप्रधान असताना कुबेरांचा जन्म झालेला नसावा, किंवा कुणा इकॉनॉमिस्ट, स्टेट्समन वगैरे नियतकालिकांनी त्या कालखंडावर काही लिखाण प्रसिद्ध केलेले नसावे. अन्यथा कुबेरांच्या इतिहासात इतकी ढोबळ चुक झाली नसती. किंबहूना नरसिंहराव अध्यक्ष कशामुळे झाले, किंवा भंगारातून बाहेर पडून पंतप्रधान कशामुळे झाले, त्याचाही थांग कुबेरगुरूजींना नसावा. कारण कुबेर हे राहुल युगातले असून, त्यां युगातली कॉग्रेस बिना अध्यक्षाचीही चालणारी आहे्. तशीच पुर्वीही असावी असे कुबेरांचे गृहीत असावे. अन्यथा त्यांनी राहुलना मातोश्रीचा इतिहास सांगताना पिताश्रींच्या कारकिर्दीतले संदर्भ कशाला चुकले असते? आज ज्या स्थितीत कॉग्रेस आहे, तशीच काहीशी स्थिती उदभवली म्हणून नरसिंहराव कॉग्रेस अध्यक्ष झालेले होते.

१९९१ सालात लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका चालल्या असताना व अर्धे मतदान संपून गेलेले असताना, श्रीपेरांबुदूर या तामिळनाडूच्या गावात राजीव गांधी प्रचाराला गेले होते. तिथे त्यांचे घातपाती निधन झालेले होते. अगदी जवळून बॉम्बस्फ़ोट घडवून त्यांना मारले गेले आणि तेव्हा राजीवच कॉग्रेसचे अध्यक्ष होते. अकस्मात त्यांची अशी हत्या झाल्यावर पक्षाचे नेतृत्व कोणी करावे, असा प्रश्न उदभवला आणि पक्षाध्यक्षपद मोकळे ठेवायचे नाही, म्हणून अडगळीत पडलेले नरसिंहराव सर्वात वयोवृद्ध नेता म्हणून हंगामी अध्यक्ष नेमले गेले. पंधरा दिवस लांबल्या गेलेल्या निवडणूका पुर्ण झाल्या, तेव्हा कॉग्रेस सर्वात मोठा तरी अल्पमताचा पक्ष होता आणि त्यालाच सरकार बनवण्याचे आमंत्रण मिळाले. दुसर्‍या क्रमांकाचा भाजपा अन्य कुणाच्या मदतीने सरकार स्थापण्याची शक्यता नसल्याने राव यांचे अल्पमताचे सरकार स्थापन झाले व पुर्ण मुदत चाललेही. अशा सर्व काळात नरसिंहरावच पंतप्रधान व कॉग्रेस अध्यक्ष होते. त्याच्या आधी व नंतरही सीताराम केसरी कॉग्रेसचे खजिनदार होते. दिर्घकाळ खजिनदार राहिलेला नेता अशीच त्यांची ख्याती होती. राव यांच्या सरकारचा १९९६ सालात दारूण पराभव झाला, तेव्हाही रावच कॉग्रेसचे अध्यक्ष होते. सोनियांना आवडणारे असो किंवा नसो, रावच त्या पदावर कायम होते. किंबहूना राव यांच्यामुळेच तेरा दिवसांसाठी वाजपेयी प्रथमच पंतप्रधान होऊ शकले. कारण भाजपा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष झाला तरी त्याला पाठींबा द्यातला कुठलाही पुरोगामी विरोधी पक्ष उभा राहिला नाही. डाव्यांसह विविध पुरोगामी पक्षांनी नरसिंहरावांनावर भाजपाला सत्तेत बसवल्याचा आरोप केला होता. वेळीच राव यांनी कॉग्रेसचा बाहेरून पाठींबा विरोधी पुरोगामी आघाडीला दिला असता, तर वाजपेयींना पंतप्रधानपद मिळाले नसते, असा खुप गदारोळ झाला. तेव्हाही केसरी नव्हेतर रावच पक्षाध्यक्ष होते.

पुढे तेरा दिवसात वाजपेयी सरकार कोसळले आणि पुरोगामी व डाव्यांच्या संगनमताने तिसर्‍या आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. त्या आघाडीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री देवेगौडांना नेता म्हणून निवडले आणि त्या सरकारला कॉग्रेसचा बाहेरून पाठींबा देणारे कॉग्रेसचे अध्यक्ष नरसिंहरावच होते. पण त्यानंतर जो जैन आयोगाचा अहवाल आला आणि फ़ुटला. त्यात राव यांच्यावर बालंट आलेले होते आणि त्यांना पक्षाध्यक्ष सोडण्यासाठी दबाव आणला गेला. त्यावेळी नवे अध्यक्ष म्हणून शरद पवार यांनाच नेमले जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण पवार स्वयंभू वृत्तीचे नेता असल्याने आपल्या आवाक्यात रहाणार नाहीत, म्हणून राव यांनी आपल्याशी एकनिष्ठ राहू शकेल अशा एका दुबळ्या नेत्याला अध्यक्षपदी बसवले. त्याचे नाव सीताराम केसरी होते. केसरी यांनीही आपल्या निष्ठा लपवल्या नव्हत्या. आपण राव यांचे निष्ठावान दास हनुमान असल्याची कबुली त्यांनी पक्षाध्यक्षपदाची सुत्रे हाती घेतानाच दिलेली होती. मात्र ती फ़क्त बोलाची कढी होती. कारण लौकरच केसरींनी राव यांना कार्यकारिणीतूनही बाहेर काढले होते. त्यापुर्वी इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांनीही असाच दोन भिन्न बिगर कॉग्रेसी सरकारांना बाहेरून पाठींबा दिला, पण सत्तेत टिकू दिलेले नव्हते. पक्षाचे अध्यक्षपद हाती आल्यानंतर लेचेपेचे केसरीही सिंहासारखे आवेशात वागू व बोलू लागले होते. एका दुपारी त्यांना लहर आली आणि त्यांनी राष्ट्रपती भवन गाठले. देवेगौडा सरकारला दिलेला पाठींबा काढून घेतला. त्यामुळे पेचप्रसंग उभा राहिला होता. त्यांनी तो निर्णय कार्यकारिणीलाही अंधारात ठेवून घेतलेला होता. ज्येष्ठ नेता असूनही शरद पवारांना ही बातमी पुण्यात रेडीओवरून समजलेली होती. केसरी इतके स्वयंभू अध्यक्ष होते आणि नंतर पक्षाच्या महासमिती अधिवेशनातही त्यांच्याच अध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तब झाले. यातल्या इतिहासापेक्षाही आशय कुबेरगुरूजींना कधी उमजला आहे काय?

इंदिराजी, राजीव, सोनिया किंवा राहुल यांची कथा सोडून द्या. ते चौघेतरी थेट गांधी होते आणि एका राजघराण्याचे वारसदार होते. त्यांच्या समोर ताठ मानेने उभे रहाण्याची हिंमत कॉग्रेसजन गमावून बसले असतील, तरी समजू शकते. पण नरसिंहराव गांधी कुटूंबातले नव्हते आणि तरीही ते अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनाही चार शब्द् ऐकवण्याची हिंमत कुणा कॉग्रेसवाल्यापाशी उरलेली नव्हती. राव तरी काहीसे बुद्धीमान कर्तबगार होते. मोठी पदे भूषवलेले होते. पण सीताराम केसरींचे कर्तृत्व काय? एक गलितगात्र पण महत्वाकांक्षी म्हातारा, यापेक्षा त्यांचे अधिक नेमके वर्णन करता येणार नाही. अशा पक्षाध्यक्षासमोर ताठ कण्याने उभे रहायची वा त्याला आव्हान देण्याची हिंमत शरद पवार यांच्यासारख्या धुर्त व मुरब्बी कॉग्रेसजनालाही हिंमत करता आलेली नव्हती. त्यापेक्षा राहुल वा सोनिया खुपच अधिकारी व्यक्ती होत्या आणि आहेत. त्यांच्यासमोर कॉग्रेसचा कोणीही ज्येष्ठ नेता आपल्या पायावर उभे राहून बोलतो किंवा गुडघे टेकल्याशिवाय बातचित करतो, हीच मोठी धाडसाची गोष्ट नाही काय? १९७० च्या जमान्यात इंदिराजींनी कॉग्रेसवाला म्हणजे आपले पाय किंवा बुद्धी नसलेला ठोब्या; अशी पक्षाची अवस्था करून टाकलेली आहे. त्या ठोब्यांमध्ये काही आशय शोधणे किंवा त्यांच्या इतिहासाचे धडे कोणाला शिकवायला जाणे; हा अतिशहाणपणा झाला ना? किंबहूना पक्षातले काही मुठभर जयराम रमेश वा तत्सम लोक उरलेत, त्यांचे चार शब्द ऐकण्यापेक्षा राहुलनी मागल्या चारपाच वर्षात विविध क्षेत्रातले कुबेर गोळा केले; तिथेच त्यांच्या र्‍हासाची सुरूवात झालेली होती. तसे नसते तर कुबेरांनी राहुलनाच त्यांच्या पक्षाचा इतिहास शिकवण्याचा आगावूपणा केला नसता. राहुल यांची अशीच कुबेरी श्रीमंती त्यांना इतिहासजमा करायला पुरेशी आहे. कुमार केतकर, सुधींद्र कुलकर्णी व कुबेर त्यालाच आपल्या परीने हातभार लावीत आहेत, त्यांना शुभेच्छा!