मागल्या वर्षी बिहारच्या विधानसभा निवडणूका जवळ आल्या होत्या, तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना बिहारमध्ये प्रचाराला येऊ देणार नाही; अशा धमक्या बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी दिल्या होत्या. एका राज्याचा म
ुख्यमंत्री असा दुसर्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला धमक्या देऊ शकतो काय? भारतीय राज्यघटना एका पक्षाच्या नेत्याने दुसर्या पक्षाच्या नेत्याला अमुक एका राज्यात यायला बंदी करण्याचे अधिकार दिले आहेत काय? नसतील तर तेव्हा कोण्या वाहिनीला किंवा त्यावरील दिवट्या बुद्धीमंतांना त्यातल्या घटनात्मक विरोधाभासाचा साक्षात्कार का झाला नव्हता? त्यापैकी कोणीच नितीशकुमार यांना तेव्हा कानपिचक्या देऊन राज्यघटनेचे हवाले देत उलट प्रश्न विचारले नव्हते ना? उलट त्याच धमक्यांचे सेक्युलर पराक्रम म्हणून कौतुक चालविले होते. त्यात आपले मुर्खनाम शिरोमणी कायबीईन लोकमतचे संपादक निखिल वागळे यांचाही समावेश होता. आज त्यांनाच राज ठाकरे यांनी बिहारींना मुंबई-महाराष्ट्र बंद करू म्हटल्यावर राज्यघटना आठवली आहे. मग ही राज्यघटना तेव्हा तयार झाली नव्हती आणि आजच निर्माण झाली असे म्हणायचे आहे काय? वाहिन्या व माध्यमे यांच्या सेक्युलर खोटारडेपणाचा व बदमाशीचा यापेक्षा आणखी कुठला पुरावा देण्याची गरज आहे काय? सेक्युलर म्हणजे मराठी विरोध आणि सेक्युलर म्हणजे हिंदूच्या मुळावर येणे, असेच हळुहळू स्पष्ट होत आहे ना? मग समस्या काय आहे? प्रादेशिक अस्मिता किंवा हिन्दू-मुस्लिम अशी समस्याच नाही. सेक्युलर पाखंड हीच आज आपल्या देशाला भेडसावणारी समस्या आहे ना? मग तिच्यातूनच देशाला मुक्त करावे लागणार आहे ना?
No comments:
Post a Comment