कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला जबाबदार असलेला गुन्हेगार सापडलेला नाही, म्हणून खुप काहुर माजवले जाते. पण त्यांनी ज्या कारणास्तव धनदांडग्यांशी शत्रूत्व पत्करले, त्याबद्दल कोणी अवाक्षर बोलताना दिसत नाही. किती चमत्कारिक बाब आहे ना? पानसरेंनी आपल्या अखेरच्या दिवसात केलेले मोठे आंदोलन, कोल्हापुरला गांजवणार्‍या टोलवसूलीचे होते. मागल्या वर्षभरात या एकाच शहरात रस्त्यासाठी भराव्या लागणार्‍या टोलविरोधी लोकमत जागे करण्यात, हे आंदोलन यशस्वी झाले होते. इतरत्र कुठे नाही इतके टोलविरोधी आंदोलनात कोल्हापूरने सातत्य दाखवले होते. हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि वारंवार अगदी जाळपोळ होण्यापर्यंत आंदोलन पेटत गेलेले होते. अगदी निवडणूक काळातही त्याचा धागा पकडून प्रचार झाला आणि एका कार्यक्रमासाठी तिथे आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही टोलचा विषय आपल्या भाषणात घ्यावा लागला होता. पण मागल्या दीड महिन्यात त्या विषयावर सगळीकडे सामसूम आहे. आंदोलनात पानसरे यांच्या सोबत असलेली मंडळी पांगली आहे आणि आंदोलनाची घडीच विस्कटून गेलेली आहे. सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे केलेल्या आंदोलनात आता पक्षिय हेव्यादाव्यांनी वेगळेपणा आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी कोल्हापूरच्या टोलदरात वाढ केल्याची बातमी यावी, याचे म्हणूनच आश्चर्य वाटत नाही. जणू पानसरे यांच्या अखेरच्या आंदोलनाला संपवल्याच्या जखमेवर मीठ चोळावे, तशी ही दरवाढ करण्यात आलेली आहे. पण ‘आम्ही सारे पानसरे’ मूग गिळून गप्प आहेत. हे सुद्धा तितकेच नवल नाही काय? पानसरे यांचे कार्य पुढे घेऊन जाण्याची भाषा बोलणार्‍या कोणालाच, त्यांनी टोलविरोधात बजावलेली निर्णायक भूमिकाही आठवत नसेल का? की टोल विरोधी आंदोलनाचा पानसरे यांच्या कामगिरीशी कुठलाच संबंध नव्हता, असे या लोकांना म्हणायचे आहे?
दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा व्हायला हवा, म्हणून सवकारवर राजकीय दबाव आणला गेला होता. पण पानसरे हत्येनंतर त्यांच्या आंदोलनाचा पाठपुरावा म्हणून कोल्हापुरातील तरी टोलबंद व्हावा, अशी मागणीही होऊ शकली नाही. सर्वात हीच संशयास्पद बाब आहे. त्या हत्याकांडासाठी अश्रू ढाळणारा प्रत्येकजण त्यात आपापले स्वार्थ शोधतो आहे. पण टोल हे त्यांचे अखेरचे मोठे आंदोलन होते आणि त्याच्या पुर्ततेसाठी त्यातला एकही समर्थक आवाज उठवायची भाषा करत नाही. दुसरीकडे आताच टोल दरात वाढ करण्याचेही काही समर्थनीय कारण नाही. शहरातील अवघ्या पन्नास किलोमिटरचे रस्ते बांधायचे आणि त्याची किंमत टोलच्या माध्यमातून वसुल करायचे कंत्राट झालेले होते. पण जे बांधले गेले ते रस्ते चांगले व दर्जेदार नाहीत. अधिक असुविधाजनक आहेत, म्हणून त्यासाठी टोल भरण्यावरून कोल्हापुरकरात नाराजीची भावना उफ़ाळली होती. त्यालाच पुढे आंदोलनाचे स्वरूप येत गेले. लोकांचा विरोध नव्हेतर संताप इतका भयंकर होता, की अनेक जागी टोलनाके दोनतीनदा जाळण्यात आले. हाणामारीचे प्रसंग ओढवले. त्या लोकक्षोभाला मार्गी लावण्यासाठी पानसरे यांच्यासारख्या बुजूर्गांनी त्यात पुढाकार घेतला होता. त्याच कारणामुळे त्यात अभिनिवेश सोडून सर्वपक्षिय कार्यकर्तेही सहभागी झालेले होते. कारण किरकोळ खर्चात बांधल्या गेलेल्या या रस्त्यांसाठी, तब्बल तीस वर्षे टोल वसुल व्हायचा होता. त्याला कुठलेच तारतम्य नव्हते. आधीच्या सत्ताधार्‍यांनी कोल्हापूरला टोलमुक्त करायचे आश्वासन दिलेले होते. तर नव्या सरकारनेही कंराटदाराला पैसे मोजून टोलमुक्तीचे वचन दिले होते. प्रत्यक्षात त्यापैकी काहीच झाले नाही. टोलमुक्ती सोडाच, होते त्यापेक्षा अधिक दराने टोलची वसुली करण्यापर्यंत आता मजल गेली आहे. मंगळवारी रात्रीपासून त्याचा अंमलही सुरू झाला आहे.
कल्पना करा, की आज कॉम्रेड पानसरे हयात असते, तर त्यांनी निमूटपणे ही दरवाढीची टोलवसुली होऊ दिली असती काय? याही वयात त्यांनी उन्हातान्हाची पर्वा न करता रस्त्यावर धाव घेतली असती आणि त्यांच्याकडे बघून कोल्हापुरचा नागरिक अधिक संतापाने टोलवाढीच्या विरोधात रस्त्यावर आलाच असता. पण पानसरे आज हयात नाहीत आणि कंत्राटदाराला वाटेल त्या दराने टोलचे पैसे वसुल करायला मोकाट रान मिळाले आहे. तो पानसरे यांना मिळालेला न्याय आहे असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? किंबहूना पानसरे यांच्या हत्येचा लाभ कोणाला उचलता येतो आहे, त्याचा हा ढळढळीत पुरावाच नाही काय? मात्र त्यांची हत्या झाल्यापासून त्यांच्या गुणगौरवात अखंड गुंतलेल्यांनी, कधीही टोलविरोधी आंदोलनाचा उल्लेखही केलेला नाही. आणि आता टोलदरात वाढ झाल्यावर कुठेही कसली प्रतिक्रीया उमटलेली नाही. याला काय म्हणायचे? माणुस तर मारून टाकलाच. पण त्याच्या इच्छा व त्याचे आंदोलनही ठार मारले गेले आहे काय? २२० कोटी खर्चाची ही योजना अखेरीस साडेचारशे कोटीपर्यंत जाऊन पोहोचली, असे कंत्राटदाराचे म्हणणे आहे. मात्र अजून काम पुर्ण झालेले नाही, त्यामुळे सतत नागरिकांना व वाहनांना असुविधाचाच सामना करावा लागतो. पण त्याचीच उलटी किंमत नागरिकांकडून वसुल केली जाते ना? मग त्याला लूट नाही तर काय म्हणायचे? खर्चाचे पैसे वसुल व्हावेत याला कोणाची हरकत नाही. पण खर्चाची रक्कम कशी ठरायची? झालेले काम आणि त्यावरच्या खर्चाचे मूल्यांकन कोणी करायचे? यापैकी काहीच झालेले व होत नसताना परस्पर टोल दर वाढवले जातात, ही कोल्हापुरकरांची लुट आहेच. पण पानसरे हत्याकांडाच्या जखमेवर चोळलेले मीठ आहे. मात्र त्याबद्दल ‘आम्ही सारे पानसरे’ गप्प आहेत. कोणीही टोलवाढीबद्दल अवाक्षर बोलायला तयार नाहीत.
कॉम्रेड पानसरे यांच्या हत्येपासून कोणीही कोल्हापूरच्या टोल आंदोलनाचे नाव घेतलेले नाही. जणू सगळे त्या आंदोलनाला विसरून गेले होते. त्याच्या ऐवजी कोल्हापुरात टोलविरोधी जी लोकभावना एकजुटीने उभी राहिलेली होती, तिला छेद देण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न झाले. तिथल्या कुठल्या हिंदूत्ववादी संघटनेच्या कार्यालयावत मोर्चा घेऊन जाण्याचा विषय अटीतटीचा बनवला गेला. त्यातून शिवसेना, भाजपा इत्यादी हिंदुत्ववादी चवताळून उठले आणि टोलविरोधी आंदोलनात एकत्र आलेले सर्वच पक्ष व संघटना एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले. परस्परांच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहिले. सहाजिकच टोलविरोधाचा आवाज अधिकाधिक क्षीण होत गेला. कोल्हापुरात आता कोणी टोलच्या विरोधात बोलणारच नाही, याची खात्री झाल्यावर सत्ताधार्‍यांना टोल संपवण्याची गरज उरली नाही. आणि कंत्राटदाराला टोलवसुलीची हमीच मिळाली. त्याने नुसती होती त्याच दराने नव्हेतर वाढीव दराने टोलवसुलीचा पवित्रा घेतला. जणू पानसरे इतकीच त्यातली अडचण होती. ती दूर झाली आणि ‘टोल’धाडीला रानच मोकळे मिळाले. त्या हत्येचा तपास पोलिसांवर सोपवून ‘आम्ही सारे पानसरे’ आपल्या नेत्याचा वारसा पुढे चालवायला टोलविरोधात खंबीरपणे पुढे आले असते, तर आज टोलदर वाढवण्याची हिंमत कंत्राटदाराला झाली असती काय? विविध पक्षात असलेली टोलविरोधातली एकजूट मोडली असती काय? कॉ. पानसरे यांच्या हत्येचे गुढ कायम आहेच. पण त्यांच्या अखेरच्या आंदोलनाला निष्प्रभ करण्यामागचे गुढही लहानसहान नाही. त्या आंदोलनाच्या निमीत्ताने कोल्हापुरकरांमध्ये झालेली एकजुट मोडण्याचे कारस्थानही तपासायला हवे आहे. कोल्हापूरातील ताज्या नव्या टोल दरवाढीने त्या हत्येला अधिकच रहस्यमय बनवू्न टाकले आहे. अर्थात ज्यांना पानसरे यांच्याविषयी आत्मियता असण्यापेक्षा स्वार्थ मोठे वाटतात, त्यांना टोलचे काय?
