Tuesday, June 30, 2015

मोदींसारखा नशीबवान माणूस नसेल



कुठल्याशा चित्रपटात म्हणे सलमान खानच्या तोंडी एक वाक्य आहे. ‘मुझपर बडा अहसान करो, के मुझपर कोई अहसान मत करो.’ थोडक्यात मला मदत करायची असेल, तर कुठली मदत करू नका. किती विचित्र वाटते ना? पण बारकाईने विचारात घेतले, तर त्यात खुप मोठा अर्थ सामावला आहे. आपल्या आयुष्यात नित्यनेमाने काही माणसे अशी येतात, की त्यांनी मदत करण्यासारखे भयंकर संकट नसते. सहाजिकच त्यांनी आपल्याला मदत वा उपकार न करण्यासारखे अन्य कुठले मोठे उपकार असू शकत नाहीत. कारण अशी माणसे नको तितक्या समस्या मदत म्हणून आपल्यापुढे आणून उभ्या करीत असतात. सहाजिकच त्यांनी आपल्यापासून दूर रहाणेच अधिक सोयीचे असते. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत उलट अर्थाने अशा लोकांची अखंड वर्दळ राहिली आहे. म्हणून ते कमालीचे नशीबवान वाटतात. गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून पक्षातच त्यांचे विरोधक त्यांना संपवायला टपलेले होते. पण जितकी म्हणून संकटे व अडथळे त्यांनी समोर आणले, त्यातून प्रत्येकवेळी मोदी सहीसलाम बाहेर पडले आहेत आणि पुर्वीपेक्षा अधिक बलवान होऊन पुढले पाऊल टाकू शकले आहेत. देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात शेकडो दंगली झाल्या. पण गुजरातच्या दंगली इतका कुठल्या दंगलीचा गाजावाजा झाला नाही. कुठल्या मुख्यमंत्र्याला दंगलीसाठी थेट आरोपी ठरवून मोदींप्रमाणे देशाव्यापी प्रसिद्धी मिळवून दिली गेलेली नव्हती. त्यातून खरे तर मोदींना राजकीय जीवनातून उध्वस्त करण्याचा डावपेच खेळला जात होता. पण असे अडथळे पार करताना प्रत्येकवेळी मोदी तावून सुलाखून बाहेर पडत गेले. जितके आरोप व कायदेशीर समस्या उभ्या केल्या गेल्या, त्यांनाच संधी समजून मोदी त्यावर स्वार होत थेट देशाच्या सर्वोच्च पदावर जाऊन बसले. इतका नशीबवान माणूस इंदिराजी सोडल्यास दुसरा कोणी भारतीय राजकारणात झाला नसावा.

एकप्रकारे त्यांच्या विरोधक व शत्रुंनी त्यांच्यावर केलेले हे उपकारच नाहीत काय? जर उलटा विचार केला तर? म्हणजे असे, की मोदींना संकटात ढकलून संपवण्याच्या ऐवजी अशा लोकांनी मोदींना ‘मदत’ केली असती तर? मग मात्र मोदींना आजचे ‘अच्छे दिन’ बघता आलेच नसते. मागल्या चौदा वर्षात एक दिवस असा गेलेला नसेल, की विरोधकांनी मोदींच्या कुठल्याही कृती वा निर्णयाला गुन्हा ठरवला नसेल. पण त्यात फ़सण्यापेक्षा मोदी निर्दोष ठरून बाहेर पडले. त्या प्रत्येक प्रसंगातून त्यांची शक्ती वाढतच गेली. मोदी मुस्लिम विरोधी आहेत म्हणून गवगवा करण्यात आलेला होता. त्यांनी सदभावना यात्रा केली. तिच्यावर चिखलफ़ेक झाली. त्यात त्यांनी एका मुस्लिम मौलवीकडून टोपी नाकारल्याचे राजकीय भांडवल करण्यात आले. किमान लाखभर वेळा तरी ते चित्रण भारतीय वाहिन्यांवरून झळकले असेल. मग त्यामुळे मुस्लिम मते दुरावली तरी अनेकपटीने हिंदू मते मात्र मोदींच्या झोळीत अलगद येऊन पडली. हिंदूत्वाची कितीही प्रवचने देऊन, भाषणे करून मोदींना हिंदूंची इतकी प्रचंड मते एक गठ्ठा मिळवता आली नसती. जे काम त्यांच्यासाठी विरोधकांनी केले. सेक्युलॅरिझम विषयी अशा विरोधकांनी जनमानसात इतका तिरस्कार निर्माण करून घेतला, की त्यांच्यावर चिडलेल्या हिंदूंना मोदी हाच पर्याय वाटत गेला. जितकी अशा रितीने मोदींची कोंडी करण्याचा आटापिटा झाला, तितकी मोदींविषयी लोकांत सहानुभूती निर्माण होत गेली. थोडक्यात मोदींवर जितके अपकार होत गेले, त्याचा परिणाम उपकार म्हणून होत गेला. किंबहूना त्यातून आजचा मोदी नावाचा बिगर कॉग्रेसी पंतप्रधान भारताला मिळू शकला, हे नऊ दशकात संघ करू शकला नव्हता, की भाजपाच्या अडवाणी वाजपेयी अशा दिग्गजांनाही जमलेले नव्हते. ते मोदींनाही साधलेले नाही. ही सगळी किमया त्यांच्या विरोधकांची आहे. असे विरोधक मिळणे नशीब नाही काय?

गुजरातमध्ये सर्वकाही आलबेल नव्हते, की लोक सुखासमाधानाने जगत नव्हते. पण देशाच्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजरातचा नागरिक खुप समाधानी व सुसह्य जीवन जगत होता. मोदींवर जे काही आरोप केले जात होते, त्याचा सामान्य नागरिकाच्या नित्यजीवनाशी काडीमात्र संबंध नव्हता. सहाजिकच आरोप वा तांत्रिक मुद्दे याच्याशी सामान्य नागरिकाला कर्तव्य नव्हते. त्याने पुन्हा पुन्हा नरेंद्र मोदी यांनाच बहुमत दिले आणि विरोधकांच्या आरोपाला धुडकावून लावले. पण दुसरीकडे त्यातून मोदींची देशव्यापी प्रतिमा विरोधकांनी व माध्यमांनीच उभी केली. ती प्रतिमा जितकी राक्षसी व खतरनाक उभी करण्यात आली, तितकी लोकांना आवडतही गेली. किंबहूना लोकांना खंबीर नेता हवा होता आणि तशीच प्रतिमा माध्यमातून व आरोपातून उभी करण्यात आली होती. उलट जे आरोप होते त्याविषयी लोकामध्ये कुठला जिव्हाळा नव्हता. मात्र यातून फ़ारसे न बोलता कृतीतून विरोधकांना नामोहरम करण्याचे कौशल्य मोदी आत्मसात करत गेले. त्याला अपवाद होता, ते मागले एक वर्ष. मोदींनी आपल्या सर्व विरोधकांना चारी मुंड्या चित करून लोकसभेत बहूमत मिळवले आणि मागले एक वर्ष मोदींच्या विरोधात कुजबुज सुरू असली, तरी आरोप संपुर्ण वंद झालेले होते. गदारोळाशिवाय झोप लागत नाही असा प्रसंग ‘पुष्पक’ सिनेमात कमाल हसनने रंगवला आहे. काहीशी तशीच मोदींची अवस्था असावी. कडव्या विषारी प्रतिकाराशिवाय हा माणूस राजकारण करूच शकत नाही. त्याचीच गेले वर्षभर त्रुटी होती. आता त्याची सुरूवात झाली आहे. गुजरातमध्ये अमित शहा, माया कोडनानी अशा सहकार्‍यांवर गंभीर आरोप झाले व त्यांना तुरूंगातही जाऊन पडावे लागले. त्यानंतर मोदी संपलेच अशी भाषा कायम ऐकू येत होती. मोदींचे त्यातून काय झाले? माणूस थेट पंतप्रधान होईपर्यंत मजल मारून गेला.

मात्र पंतप्रधान झाल्यापासून त्या कडव्या विरोधी व विषारी प्रतिकाराची धार बोथट झालेली होती. एखादा फ़लंदाज जसा ठराविक प्रतिकुल खेळपट्टीवरच दणकेबाज फ़टके मारतो व धावा करतो, तशीच मोदी या माणसाची मानसिकता आहे. कडव्या प्रतिकाराशिवाय त्याला राजकारण खेळता येत नाही. जितकी प्रतिकुल व विपरीत स्थिती, तितके मोदींचे राजकारण बहरते, असा आजवरचा अनुभव आहे. लोकसभा प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात एबीपी या नेटवर्कला त्यांनी मुलाखत दिली होती, त्यात ‘माझा’चे संपादक राजीव खांडेकर यांनी मोदींना नेमका प्रश्न विचारला होता. इतकी कडवी टिका व प्रखर विरोध कधीपर्यंत चालणार अशी तुमची अपेक्षा आहे? त्यावर मोदींनी दिलेले उत्तर मोठे मार्मिक व त्यांच्या आकलनाचे प्रतिक आहे. ‘जोपर्यंत मी पराभूत होत नाही, तोपर्यंत कुठल्याही थराला जाऊन माझ्या विरोधात टिका होणार व कारवाया केल्या जाणार. त्यात काही चुकीचेही नाही. सतत पराभूत होणारा प्रतिस्पर्धी अधिक चवताळून अंगावर येणारच ना? त्याचा तेवढाही अधिकार नाकारून चालेल काय?’ आपल्या विरोधकांविषयी मोदींचे आकलन किती नेमके आहे, त्याचा यातून अंदाज येतो. मात्र वर्षभर त्याचीच त्रुटी मोदींना जाणवत असावी. गेल्या दोन आठवड्यापासून मोदींना आवडणारी खेळपट्टी तयार झाली आहे. चहुकडून त्यांना घेरण्याचा व संपवण्याचा राजकीय खेळ सुरू झाला आहे. म्हणूनच आता खरेखुरे राजकारण सुरू होऊ लागले आहे. हळुहळू ते गुजरातच्या थराला जाऊन वैयक्तिक होते आहे. जितके ते मोदी या व्यक्तीभोवती घुटमळू लागेल, तितके भाजपामधल्या अन्य नेत्यांची महत्ता निकालात निघेल. दुसरीकडे एकाकी पडल्याचा देखावा उभा करून मोदी अधिकाधिक सहानुभूती मिळवत जातील. जोपर्यंत सामान्य लोकांचे जीवन सुसह्य आहे, तोपर्यंत मोदींच्या विरोधातले आरोप व राजकारण जनमानसात मुळ धरू शकणार नाही. मोदींचाच वरचष्मा राहिल. याला नशीब नाही तर काय म्हणायचे? यापुर्वी एकट्या इंदिराजींच इतक्या नशीबवान ठरल्या होत्या.

‘कविते’चा आशय समजून घेणार कोण?



सामान्य माणसाची स्मरणशक्ती दुबळी असते असे म्हटले जाते. पण काही बोलके लोक स्वत:ला बुद्धीमान व तल्लख समजत असतात. मात्र व्यवहारात तसे आढळत नाही. जितकी सामान्य माणसाची बुद्धी दुबळी, तितकीच सोयीनुसार शहाण्यांची स्मरणशक्तीही दुबळीच असते. तसे नसते तर कविता कृष्णन या पुरोगामी महिला नेत्याने ट्वीट केल्यानंतर तिच्यावर मोदीभक्त तुटून पडले नसते आणि त्यांनी अतिशय गंभीरपणे या ‘कविते’च्या कथनाचा आशय काय, तो जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता. या महिलेने मुलीसह फ़ोटो काढून पाठवा अशा आवाहनामुळे मोदी स्त्रीलंपट असल्याचे काही सुचवण्याचा प्रयत्न केल्याने अनेकजण विचलीत झाले. मोदींचे चहाते चिडले तर समजू शकते. पण त्याच वेळी पुरोगामी गोटातून कोणी या ‘कविते’च्या समर्थनार्थ पुढे कसा सरसावला नाही, याचेही नवल वाटले. कारण इतिहास बघितला तर कविता कृष्णन यांनी त्यांचे मांडलेले मनोगत गैरलागू ठरवता येत नाही. ज्या पुरोगामीत्वाचा वारसा त्यांनी वा आजकालच्या पुरोगाम्यांनी चालविला आहे, त्यात ‘कविते’चा आशय नेमका आहे? त्यातला वा त्यामागचा संदर्भ लक्षात घ्यायला हवा. माणसे कधीही आपले मत अनुभवातून बनवत असतात आणि जितका अनुभव दांडगा, तितके त्याबाबतचे मत ठाम होत जाते. कविता कृष्णन यांचे विधान म्हणूनच त्यांच्या अनुभवातून तपासून बघायला हवे. त्यांचे तथाकथित पुरोगामीत्वही त्याच जुन्या संदर्भाने तपासले, तर मोदीभक्तांचा राग शांत होऊ शकेल. पुरोगामीही अतिशय हिरीरीने कृष्णन यांच्या समर्थनाला पुढे येऊ शकतील. आजकाल आपल्या देशात गुन्हेगारी, पापकृत्य वा सदाचार, पुण्य यांची विभागणी तशी झालेली आहे. तुम्ही प्रतिगामी म्हणून ओळखले जात असाल, तर तुमचे पुण्य़कर्म आपोआप पापकर्म होऊन जाते. त्याच्या उलट तुम्ही पुरोगामी असाल तर तेच कृत्य पुण्यकर्मही ठरू शकते.

दिडदोन वर्षापुर्वीची एक गाजलेली ब्रेकिंग न्युज आता कोणाला आठवतही नाही. अर्थात तीच तर आपल्या विस्मरणशक्तीची मोठी किमया आहे. दीडदोन महिन्यापुर्वीचे छगन भुजबळांचे पुण्यकर्म कोणाला आज आठवत नसेल, तर दीडदोन वर्ष जुन्या ब्रेकिंग न्युज कशाला स्मरणात जागा अडवून बसतील? तर हे प्रकरण तरूण तेजपाल नावाच्या पुरोगाम्याचे होते. ‘टहलका’ नावाचे साप्ताहिक इंग्रजी व हिंदीतून चालवणार्‍या तेजपालचा दिल्लीत मोठा दबदबा होता. मागल्या दहाबारा वर्षात त्याने आपल्या साप्ताहिकातून जनजागृती किती केली वा प्रबोधन किती केले, त्याचा होशोब कोणी विचारला नाही. त्याचवेळी नुसत्या एका साप्ताहिकातून अब्जावधी रुपयांची उलाढाल हा इसम कशी करू शकतो, असाही प्रश्न युपीए सरकारच्या कारकिर्दीत कोणाला पडला नाही. गोव्यातल्या पंचतारांकित हॉटेलात जगभरच्या नावाजलेल्या व्यक्तींना बोलावून विविध सेमिनार भरवून जागतिक उत्थानाच्या चर्चा घडवून आणणार्‍या तेजपाल, याला दिल्लीतले मोठमोठे लोक कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या द्यायचे आणि त्याच्या समारंभांना अगत्याने हजर रहायचे. गुजरात दंगलीचे खरे आरोपी शोधून त्यांचे छुप्या कॅमेराने चित्रण ध्वनिमुद्रण इंटरनेटवर टाकण्यातून तेजपाल मोठा झाला. भाजपाचे माजी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांना रंगेहाथ लाच घेताना कॅमेरात बंदिस्त केल्याने ‘टहलका’सह तेजपाल रातोरात नावारूपाला आला. असा तेजपाल दिल्लीत मग पुरोगामी गोटातला मोठा हिरो झालेला होता. त्याच्या शब्दावर लाखो नव्हेतर करोडो रुपये ओतणारे रांगा लावून उभे असायचे. त्याने अनेक कंपन्या सुरू केल्या आणि त्यात भांडवल गुंतवायला लोकांची रांग लागलेली असायची. तोच तेजपाल! गोव्यातल्या बलात्काराच्या आरोपाने किती गाजत होता? दिवसभर वाहिन्यांवर तोच दिसत होता आणि त्याच्याच नावाचा बोलबाला होता ना?



आपण विसरूनच गेलो ना त्याला? आज तो काय करतो, त्याच्यावरच्या आरोप व खटल्याचे पुढे काय झाले? काही स्मरते आपल्याला? कोरी पाटी आहे ना? तेजपाल नावाच्या थोर पुरोगाम्याला आपण साफ़ विसरून गेलोय. आपणच कशाला तमाम वाहिन्या व त्यांचे संपादकही संपुर्ण विसरून गेलेत तेजपालला. अगदी तेव्हा नरडीच्या शिरा ताणून तेजपाल याला बेड्या ठोकण्य़ासाठी आकाशपाताळ एक करणारा ‘टाईम्स नाऊ’चा अर्णब गोस्वामी सुद्धा तेजपाल साफ़ विसरून गेलाय. इतके प्रवचन झाले मग तेजपाल आणि कविता कृष्णन याच्या विधानाचा संबंध काय, असा प्रश्न वाचकाच्या मनात आलेला असेलच ना? तर तो थेट पुरोगामीत्व आणि दुसर्‍यांच्या मुलीवर ‘डोळा’ ठेवण्याशी आहे. कविता कृष्णन यांनी मोदींवर कुठला आरोप केला आहे? मोदींना मुलींचे फ़ोटो पाठवू नका. त्यांची दुसर्‍यांच्या मुलीवर वाईट नजर असते. कविता कृष्णन पुरोगामी महिला संघटनेच्या म्होरक्या आहेत आणि त्यांना भाजपा वा अन्य संघाच्या नेत्यांचा कुठलाही अनुभव नाही. मग त्यांनी असे विधान कशाच्या आधारे केले? तेच तपासून बघण्यासाठी इथे तेजपालची साक्ष काढली आहे. कारण जेव्हा तेजपालवर आरोप झाले आणि अटके़ची शक्यता निर्माण झाली, तेव्हा त्याने आपला बचाव काय मांडला होता? भूमीगत होऊन आपली अटक टाळण्यासाठी तेजपालने जाहिर विधान करताना काय म्हटले होते? गोव्यात भाजपाचे सरकार आहे आणि आपण पुरोगामी वा सेक्युलर असल्यानेच आपल्याला गोवले जाते आहे. त्याचा साधा अर्थ असा, की पुरोगामी असल्यावर बलात्कार करण्याची मोकळीक असते किंवा तेच पुण्यकर्म असते. असेच तेजपालला सुचवायचे असणार ना? त्यासाठी कुणा पुरोगामी संस्था नेत्याने तेजपालचा कधीच निषेध केला नाही. म्हणजेच पुरोगामीत्व बलात्काराची विशेष सवलत देते, असाच तथाकथित पुरोगाम्यांचा ठाम विश्वास असेल ना?

पण इथे आणखी पुढला मामला आहे. तेजपाल एका बाजूला झालेल्या घटनेचा इन्कार करीत नव्हता आणि दुसरीकडे आपल्या पुरोगामीत्वाचा हवाला देऊन आपल्यवर केवळ पुरोगामी असल्यानेच आळ आणला जातोय, असाही त्याचा दावा होता. मुद्दा इतकाच, की असा आरोप त्याच्यावर कोणी केलेला होता? कोणी अशी तक्रार केली होती? ज्या मुलीने असा आरोप केला होता आणि दाद मागितली होती, ती तेजपालच्या जुन्या सहकारी पत्रकाराचीच तरूण कन्या होती. पित्याचा मित्र म्हणून आणि आपल्याच कन्येची मैत्रिण म्हणून तेजपालने या मुलीला ‘टहलका’मध्ये पत्रकाराची नोकरी दिलेली होती. म्हणजे कन्येची मैत्रिण वा मित्राची कन्या यांचा ‘पुरोगामी वापर’ कसा करावा, याचे काही पुरोगामी शास्त्र असावे. अन्यथा तेजपालने असा बचाव कशाला मांडला असता? त्याचीच ज्येष्ठ सहकारी शोमा चौधरीही पुरोगामी म्हणून तत्पुर्वी सतत मोदी विरोधात वाहिन्यांवर झळकत असे. तिनेही अशा प्रसंगी पिडीत मुलीपेक्षा तेजपालचीच बाजू हिरीरीने मांडलेली होती. कितीसे पुरोगामी त्यावेळी तेजपालच्या या प्रकरणाचा संतप्त होऊन निषेध करायला बाहेर आलेले होते? बाकीच्या गोष्टी सोडून द्या. पुरोगामी म्हणूनच आपल्याला गोत्यात टाकले जात आहे, असा दावा तरूण तेजपालने केल्यावर तोच पुरोगामीत्वावरचा कलंक आहे, असे सांगायची इच्छा कुणा पुरोगाम्याला झालेली नव्हती. हा संदर्भ जोडला तर कविता कृष्णन यांचे अनुभवाचे बोल कुठून आलेले असतील, ते लक्षात येऊ शकते. म्हणून म्हटले आपण ‘कविता’च्या शब्दात फ़सण्यापेक्षा त्यातला आशय समजून घेतला पाहिजे. ही अनुभवातून आलेली वेदना वा प्रक्षोभ असण्याची शक्यता नसेल, असा दावा कोणी करू शकेल काय? पण करणार काय? आजकाल सगळ्यांचीच स्मरणशक्ती दुबळी झालेली आहे. कुणालाच काही आठवत नाही, की शोधावेसेही वाटत नाही.

ज्याचा झेंडा त्याचाच अजेंडा असणार ना?

          

कुठलाही पक्ष वा संघटना यांच्या स्थापनेमागे काही हेतू व उद्दीष्टे असतात. त्यांचे काही कार्यक्रम धोरणे असतात. साधारणपणे त्याला अजेंडा असे संबोधले जाते. त्यानुसारच ते पक्ष चालत असतात. उदाहरणार्थ रिपब्लिकन पक्ष असेल, तर तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचार व कल्पनांनुसार चालतो. बौद्ध धर्माचा पाठपुरावा त्याचे अनुयायी व नेते करतात. दुसरीकडे कॉग्रेस असेल तर त्याची विचारसरणी व कार्यक्रम नेहरू-इंदिराजी वा पक्षाच्या आरंभीपासूनच्या नेत्यांनी घालून दिलेल्या विचार व कल्पनांनुसार असतात. त्यात काही गैर नाही. मग त्याचेच प्रतिबिंब त्यांच्या हाती सत्ता आल्यावर सरकारी धोरणात पडत असते. राजशिष्टाचार मानल्या जाणार्‍या काही औपचारिकता सोडल्या, तर अन्य कुठल्या गोष्टी अशा सत्ताधार्‍यांच्या कृती उक्तीमधून बघायला मिळत नाहीत. मार्क्सवादी पक्ष दिर्घकाळ बंगालमध्ये सत्तेत राहिला, पण त्याच्या नेत्यांच्या बोलण्यात कधी हिंदूत्वाला चुचकारणार्‍या शब्दांचा समावेश नसायचा. कारण तो शिष्टाचार नव्हता आणि तसा त्या पक्षाचा अजेंडाही नाही. म्हणूनच कोणी कधी ज्योती बसू हिंदूंना शुभेच्छा देत नाहीत, अशी तक्रार केली नाही. उलट जेव्हा अशा शुभेच्छा भाजपाच्या नेत्यांनी हिंदूंना दिलेल्या असतील तर त्याबद्दलही सहसा तक्रारी झाल्या नाहीत. मात्र त्याच भाजपा नेत्यांनी वा सत्ताधार्‍यांनी मुस्लिम टोपी घातली नाही, किंवा मुस्लिमांच्या सणाविषयी मुद्दाम शुभेच्छा दिल्या नाहीत, मग आग्रहाने त्यावर बोट ठेवण्याची आपल्याकडे एक सेक्युलर फ़ॅशन आहे. तिचा उपयोग मते मिळवण्यासाठी अन्य पक्षांना झाला नाही, उलट मोदींना त्याचा पुरता लाभ होऊ शकला. त्यांनी कधीही मुस्लिम टोपी डोक्यावर घातली नाही आणि तशी वेळ आली, तेव्हा सन्मानपुर्वक त्या मौलवीने देऊ केलेली टोपी नाकारली होती. त्याचे इतके भांडवल करण्यात आले, की मोदींना त्याचाच लाभ होऊन गेला.

किंबहूना मोदींना अशा गोष्टीचा लोकसभा निवडणूकीत लाभ मिळाल्यानंतर तरी त्यांचे विरोधक शहाणे होतील, ही अपेक्षा होती. पण तसे काही होण्याची चिन्हे नाहीत. म्हणून की काय, रविवारी रेडीओवरून मोदींनी देशाला उद्देशून जे भाषण केले, त्यात रमझानबद्दल शुभेच्छा नसल्याची तक्रार कॉग्रेसचे राज्यसभेतील नेते गुलाम नबी आझाद यांनी केलेली आहे. रक्षाबंधनाचा उल्लेख मोदींनी केला, पण रमझानचा उल्लेखही नव्हता, असे म्हणण्यात किती तथ्य आहे? रमझान हा महिनाभर चालणारा मुस्लिम सण आहे आणि त्याची सांगता व्हायला अजून खुप वेळ आहे. रमझान ईदला त्याची सांगता होते आणि तेव्हा़च एकमेकांना शुभेच्छा देण्याचा प्रघात आहे. पण आपल्याकडे सेक्युलर राजकारणात कुठल्याही धर्माच्या सणाला कधीही निरर्थक शुभेच्छा देण्याचा पायंडा पाडला गेला आहे. त्यामुळेच आझाद यांनी अशी हास्यास्पद तक्रार केलेली आहे. ते स्वत:च मुस्लिम आहेत, तेव्हा रमझानच्या शुभेच्छा केव्हा देतात, त्याचा दिवस त्यांना आम्ही समजावण्य़ाची गरज नाही. तो ईदचा दिवस ज्या आठवड्यात येतो, तेव्हा पंतप्रधान मुस्लिमांनाही शुभेच्छा देतीलच. पण कधीही मुस्लिमाना शुभेच्छा देण्याचे लांगुलचालन करणे, हा भाजपाचा तरी अजेंडा नाही. किंबहूना भाजपा वा मोदींचे हे सरकार मुस्लिम विरोधी असल्याचा फ़तवा कालपरवाच मौलवींच्या म्होरक्याने काढलेला आहे. तेवढ्यावर न थांबता योगा दिवस साजरा करण्यातून इस्लाम खतर्‍यात आल्याचीही आवई त्यातून उठवली गेली आहे आणि तोच इस्लाम मोदींपासून वाचवण्यासाठी प्रत्येक मशिदीतून सज्जता करण्याचाही आदेश त्याच फ़तव्यातून दिला गेलेला आहे. इतका जो पंतप्रधान इस्लामला धोका बनलेला आहे, त्याच्या शुभेच्छा म्हणजे तरी काय असते? गुलाम नबी आझाद यांनी त्याचा खुलासा करायला हवा होता. पण त्याबद्दल हा गुलाम मुग गिळून गप्प बसला आहे.

ज्याला भारत सरकार योगा दिवस साजरा करते, त्यात धर्मांधता दिसते आणि इस्लाम धोक्यात आल्याचेही भासते, त्याने रमझानच्या शुभेच्छांचा सरकारकडे आग्रह का धरावा? योगा दिवस ज्याला हिंदूत्व वाटते, त्याने अन्य कुठल्या धर्मासाठी पंतप्रधानाकडे आग्रह धरणे कितपत योग्य आहे? आझाद हेच मुस्लिम असल्याने त्यांना आपल्या धर्मबांधवांविषयी आस्था असली तर चुकीचे म्हणता येत नाही. पण योगातून धर्म धोक्यात आल्याचे जे मुस्लिम मानतात व त्यात सूर्यनमस्कार इस्लामबाह्य असल्याचा आग्रह धरतात, त्यांचा इस्लाम किती शुद्ध व काटेकोर आहे, तेच लक्षात येते. अशा मुस्लिमांना नरेंद्र मोदी नावाच्या हिंदू पंतप्रधानाने शुभेच्छा देण्यात धोका नसतो काय? जो मुस्लिम नाही तो काफ़ीर व म्हणूनच त्याच्याशी व्यवहार करायला तो शुद्ध धर्म मान्यता देतो काय? योगा वा सूर्यनमस्कार यांच्यासाठी धर्माचे पालन कडेकोट असायला हवे, तर अन्य बाबतीत ते सैल करून चालेल काय? कुठल्याही बिगर मुस्लिम वा काफ़ीराकडून काहीही स्विकारणे शुद्ध इस्लामला मान्य आहे काय? नसेल, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शुभेच्छा मागून आझाद कुठला धर्म पाळत आहेत? त्यांचा आग्रह शुभेच्छांसाठी असेल, तर तितक्याच हिरीरीने योगाचेही त्यांना समर्थन करता यायला हवे होते. पण गैरसोयीचे असेल, तिथे इस्लाम सोपा व सैल केला जातो आणि जिथे सोयीचे असेल, तिथे इस्लामची शिकवण गुंडाळून ठेवली जाते. पंतप्रधानांच्या ‘मन की बात’ या रेडीओ भाषणात रमझानचा उल्लेख नसल्याची आझाद यांची तक्रार म्हणूनच शहाजोगपणाचा नमूना आहे. अर्थात कुठली तरी चुक काढून मोदींना चुकीचे ठरवणे, याखेरीज त्यांच्या विरोधकांना काही उद्योगच उरलेला नसेल, तर आझाद तरी बिचारे काय करतील? त्यांनाही काहीतरी खुसपट काढायलाच हवे ना?

गेल्या वर्षभरात मोदी यांनी रेडीओ या कालबाह्य मानल्या गेलेल्या माध्यमाला नव्याने उर्जितावस्था आणायचा प्रयास आपल्या या कार्यक्रमातून केला आहे. त्यात मोदी भारतीय जनतेशी आपल्या मनातल्या गोष्टी बोलतात. एकप्रकारचा संवाद साधतात. आधी त्याची टवाळी करण्यात धन्यता मानली गेली. आता त्याला लोकांचा प्रतिसाद मिळतो असे दिसल्यावर, अनेकांनी त्यातही दोष शोधण्यास सुरूवात केली आहे. त्यात आझाद यांना रमझानचा अनुल्लेख हा दोष आढळला, तर इतरांना ललित मोदीच्या विषयाला पंतप्रधानांनी हातही लावला नाही, ह्यात गफ़लत आढळली. ह्या सगळ्या तक्रारी ऐकून गंमत वाटते. पंतप्रधानाच्या भाषणात कोणाचे मनोगत प्रक्षेपित व्हायचे असते? माध्यमातील मुखंडांचे की विरोधी पक्षांचे? पंतप्रधानाने इतरांचे मनोगत बोलावे ही अपेक्षा कशी बाळगली जाऊ शकते? लोकसभेची निवडणूक मोदींनी खुप मेहनत घेऊन लढवली, त्यात त्यांना अपयश मिळण्याची भाकिते करण्यात ज्यांनी धन्यता मानली, तेच आता मोदींचा अजेंडा ठरवू बघतात, याचे म्हणूनच नवल वाटते. यांचा अजेंडा राबवण्यासाठी आणि यांचा झेंडा फ़डकवण्यासाठी मोदींना लोकसभेत बहुमत हवे होते काय? की आपला काही अजेंडा घेऊन मोदी लोकसभेच्या रिंगणात उतरले होते? तसे असेल, तर अजेंडा मोदीचा वा त्यांच्या पक्षाचा असणार. कारण लोकांनी त्यांना म्हणजेच त्यांच्या अजेंडाला कौल दिलेला आहे. तो कौल जर त्या अजेंडासाठी असेल, तर बाकीच्या कोणाचा अजेंडा घेऊन बोलणे वा वागणे; ही पंतप्रधानांनी मतदाराशी केलेली गद्दारी ठरू शकेल. मग विषय रमाझानच्या शुभेच्छा देण्याचा असो की ललित मोदी प्रकरणाचा असो. मन की बात ही मोदी नावाच्या व्यक्ती व नेत्याच्या मनातली असणार व असायला हवी. ती गुलाम नबी वा अन्य कोणाच्या मनातली असून कसे चालेल? ज्याचा झेंडा त्याचाच अजेंडा असणार ना?

Monday, June 29, 2015

धुळवड आटोपली असेल तर......



ललित मोदी नावाच्या राईची पर्वतराजी उभी करण्याची हौस फ़िटली असेल, तर आता जरा भिंग घेऊन आपण ती राई उर्फ़ मोहरी शोधायचे कष्ट घेऊया का? कारण सगळे उठून एकच आरोप करत आहेत आणि कल्लोळ करत सुटले आहेत. अमूक कोणी ललितला भेटला आणि तोही इसम त्याची मजा उठवत तमूकही मला भेटलाय, अशा गमजा करतोय. ललित मोदीला भेटण्यात वा त्याच्याशी कुठलाही व्यवहार करण्यात गुन्हा आहे, हे एकूणच या पर्वतराजीचे मोठे तत्व आहे. पण ललित मोदीला भेटण्यात गैर काय आहे आणि कशासाठी तो गुन्हा आहे, त्याचा खुलासा देण्य़ाचे कष्ट कोणीच घ्यायला तयार नाही. ललित मोदी म्हणायचे की पुढे गलका सुरू झाला. एकोणिस वर्षापुर्वी असाच एक मामला देशात खुप गाजत होता १९९६ सालच्या लोकसभा निवडणूका दार ठोठावत होत्या. तेव्हा वृत्तवाहिन्यांचे पेव फ़ुटलेले नव्हते आणि बहुतांश माध्यमे म्हणजे छपाई झालेले वर्तमानपत्र असायचे. तेव्हा अशीच एक राई माध्यमातल्या उतावळ्यांच्या हाती लागली होती आणि त्यातून एक मोठा डोंगर उभा केला गेलेला होता. पण कोणी म्हणून ती राई कुठे आहे, त्याचे उत्तर देत नव्हता. त्या राईचे नाव ‘जैन डायरी’ असे होते. कुठून तरी अशी एक डायरी सीबीआयच्या हाती आली आणि हॉंगकॉंगचा हा कुणी लोणच्याचा व्यापारी व्हीलचेअरमध्ये बसून कुणावरही आरोप करीत सुटला होता. त्याचे इतके काहूर माजवण्यात आले, की नाव त्या जैन डायरीत आहे, म्हणजे़च त्याने मोठा भ्रष्टाचार केलेला आहे. त्याने विनाविलंब विनाचौकशी असेल त्या पदाचा राजिनामा दिलाच पाहिजे. आणि झाले सुद्धा तसेच. काहींनी राजिनामे दिले तर काहीजणांची त्यांच्या पक्षातूनही हाकालपट्टी झालेली होती. आज कुणाला त्या जैन डायरीची आठवणही राहिलेली नाही. इतके ते प्रकरण बोगस व बिनबुडाचे सिद्ध झालेले होते.

आता त्याचे मढे उकरून काढण्याचे कारण काय? तर प्रत्येकजण उठून कुणाचा तरी राजिनामा मागतो आहे. म्हणे स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी राजिनाम्याचे अग्निदिव्य करायलाच हवे. आणि असे अग्निदिव्य करायचा हट्ट धरणारे होणारे नुकसान भरून देणार आहेत काय? जैन डायरीमुळे ज्यांचे राजकीय जीवन उध्वस्त झाले. त्यांना राजिनामा मागणार्‍यांनी पुन्हा मुळपदावर आणून बसवायची कुठली काळजी घेतली होती? मुद्दा असा होता, की ज्यांना राजिनामे द्यायला सार्वजनिक दबाव आणून भाग पाडण्यात आले, त्यांचा गुन्हा काय होता? जैन डायरीत त्यांची नावे होती इतकाच. त्यात भाजपाचे तेव्हाचे सर्वोच्च नेता मानले जाणारे लालकृष्ण अडवाणी आणि दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री मदनलाल खुराणा यांची नावे होती. कॉग्रेसचे मध्य प्रदेशातील दांडगे नेता माधवराव शिंदे यांच्यासह विद्याचरण शुक्ला, पी. शिवशंकर, बलराम जाखड यांची नावे होती. जनता दलाचे शरद यादव यांचाही त्यात समावेश होता. अशा कित्येकजणांना त्यात लाजेकाजेस्तव राजिनामे देण्याची माध्यमांनी वेळ आणली. हे हवाला प्रकरण असून त्यात अशा नेत्यांनी हवाला मार्गाने पैसे घेतल्य़ाचा गौप्यस्फ़ोट दोन पत्रकारांनी जनसत्ता या हिंदी दैनिकातून केला. मग काय वखवखलेले सनसनाटीखोर त्यावर तुटून पडले. अडवाणी तेव्हा पंतप्रधान पदाचे जणू उमेदवारच होते. पण आपल्या खासदारकीचा राजिनामा त्यांनी दिला आणि निर्दोष ठरेपर्यंत पुन्हा कुठलीच निवडणूक लढवणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला. पुढे काय झाले? राजिनामे वा हाकालपट्टी झाल्यावर जैन दायरी कोपर्‍यात पडली आणि कोणीच त्याबद्दल अवाक्षर बोलेना. सीबीआयने एफ़ आय आर दाखल केले आणि तिकडे पाठ फ़िरवली. जणू लोक जैन डायरी विसरूनच गेले. बिचार्‍या अशा नेत्यांचे पुढे काय झाले असेल? सत्य समोर आले का?

ज्यांनी सत्य समोर आणायचा अट्टाहास करीत अशा नेत्यांविरोधात अहोरात्र चिखलफ़ेक केली होती, त्यांनी तिकडे पाठ फ़िरवली आणि आपल्या भवितव्याविषयी जागृत असलेल्या नेत्यांचे भविष्य काळवंडून गेले. त्यापैकी अडवाणी यांनी अखेर पुढाकार घेतला आणि आपल्यावरील आरोपांचा खटला त्वरेने चालवावा, अशी सुप्रिम कोर्टाकडे याचिका केली. त्यामुळे जी सुनावणी झाली त्यात कोर्टाने मुळात कुठलाही टिकणारा पुरावा नसल्याचा निर्वाळा दिला. तेवढेच नाही, तर अशा बाबतीत सीबीआयने तपास करताना त्यावर दक्षता आयोगाची देखरेख असावी, असेही सुचवले होते. म्हणजे़च ज्याला पुरावा म्हणून समोर आणून नेत्यांना बदनाम करण्यात आले, त्यांच्यावर सीबीआयने अन्याय केला, असाच त्याचा अर्थ झाला. पण सीबीआयने आपल्याच तपासातून हे प्रकरण उभे केलेले नव्हते. माध्यमातील काही अतिशहाण्यांनी जैन डायरी नामक काही चोपड्यात विविध नेत्यांची नावे व त्यापुढील आकडे म्हणजे त्यांना हवाला मार्फ़त दिलेली लाच असल्याचा उभा केलेला दिखावा होता. त्यात डझनभर नेत्यांचे राजकीय भवितव्य कायमचे काळवंडून गेले. अर्थात अडवाणी यांच्या पुढाकारामुळे त्याची दोन वर्षात सुनावणी तरी झाली आणि जैन डायरीचा फ़ुगा फ़ुटला. त्यातला महत्वाचा मुद्दा इतकाच, की हा निर्वाळा देताना सुप्रिम कोर्टाने कनिष्ठ कोर्टात अशा अर्थहीन डायर्‍या व कागदपत्रांना पुरावा ठरवणार्‍या न्यायदंडाधिकार्‍यावरही ताशेरे झाडले होते. ही अवस्था न्यायदंडाधिकार्‍याची असेल, तर आपल्या अर्धवट अकलेच्या आधारे नित्यनेमाने वाहिन्यांवर न्याय-निवाडे करायला बसलेल्यांच्या शब्दाला कितीशी कायदेशीर किंमत द्यायची? त्यांची विश्वासार्हता किती मानायची? जितका जैन डायरीचा मामला उथळ व बिनबुडाचा होता, तितकाच आज फ़रारी ललित मोदीशी संपर्क ठेवण्याचे काहूर निरर्थक व अन्यायकारक आहे.

कालपरवाच इंटरपोल या जागतिक पोलिस यंत्रणेचे मागले तीन वर्षे प्रमुख असलेले रोनाल्ड नोबल यांनी अशा पोरकटपणाचे थोबाडच आपल्या मुलाखतीतून फ़ोडले आहे. रोजच्या रोज भारतीय माध्यमात कोणीही कसल्याही अफ़वा सोडून देतो आणि त्या प्रत्येक अफ़वेचे खुलासे देत बसलो, तर आम्हाला कामेच करता येणार नाहीत. ललित मोदी हा भारतातून पळालेला गुन्हेगार असेल वा खटल्यासाठी हवा असलेला आरोपी असेल, तर त्याची माहिती भारत सरकारने वा त्यांच्या कुठल्या तरी शाखेने द्यायला हवी. कोणी भारतीय परदेशात आहे, म्हणून त्याला फ़रारी म्हणता येत नाही. २०१० पासून ललित मोदी ब्रिटनमध्ये वास्तव्य करतो आहे आणि भारत सरकार त्याची मागणी इंटरपोल वा ब्रिटीश सरकारकडे करत नसेल किंवा त्याला हजर करायला कुणा कोर्टाने फ़र्मावलेले नसेल, तर तो फ़रारी गुन्हेगार कसा? असा सवाल त्याच रोनाल्ड नोबल यांनी केला आहे. मग जो गुन्हेगार नाही व स्वेच्छेने परदेशात वास्तव्य करतो आहे, अशा कुणा भारतीयाला कोणी भेटणे वा त्याच्याशी कसलाही व्यवहार करण्यात बेकायदेशीर काय असू शकते? सुषमा स्वराज किंवा वसुंधरा राजे यांच्यावर ललितशी संबंध असल्याचा आरोप करताना सरसकट फ़रारी गुन्हेगार असा आरोप करणारेच खोटारडे नाहीत काय? ज्यांच्या आरोपाचा पायाच खोटा आहे, त्यांच्या पुढल्या कहाण्या कपोलकल्पित असतात. जीवाच्या आकांताने ओरडल्याने काहीवेळ लोकांना ते खरे वाटेल. पण जैन डायरीप्रमाणे सत्य समोर आले, मग असेच लोक तोंड लपवून बिळात दडी मारतात. हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालले आहे. अशा लोकांच्या पावित्र्याच्या नाटकासाठी किती नेत्यांनी राजिनाम्याचे अग्निदिव्य करायचे व कशासाठी? राईचा पर्वत करायला हरकत नाही, पण ज्यांना आपल्या पर्वताची इतकी खात्री आहे, त्यांनी कोर्टात एक साधी तक्रार दाखल करून राई तरी दाखवावी ना?

Sunday, June 28, 2015

तण देई धन



                                                           (श्री. फ़ुकूओका सान)

 नैसर्गिक शेतीचा प्रसार आणि प्रचार करणारी काही उच्च विद्याविभूषित विद्वान मंडळी ‘तण देई धन’चा अगदी हिरीरीने प्रचार करताना दिसून येतात. दोष असलाच तर तो दोष आहे, त्यांना मिळालेल्या शिक्षण पद्धतीचा आहे. लॉर्ड मेकॉलेने म्हटले होते, इंग्रज जातील, पण इंग्रजी जाणार नाही. आज तेच चित्र दिसत आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले की नाही, हा वादाचा मुद्दा ठरेलही. पण राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले हे नक्की! आणि त्याच बरोबर मानसिक गुलामगिरीही! या मानसिक गुलामगिरीतुनच परकीयांची भ्रष्ट नक्कल करण्याची चुरस आमच्या आजच्या तथाकथित विद्वान उच्चभ्रू समाजात विद्वत्तेचा मानदंड ठरू लागला! या दृष्टीने विचार केला गेला तर इंग्रजीला वाघीणीचे दूध म्हणणार्‍या कै. विष्णूशास्त्री चिपळूणकरांची व आपले पाल्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत गेले पाहिजे असे म्हणणार्‍या पालकाची जातकुळी एकच! मानसिक गुलाम! अशी जातकुळी सांगणार्‍या मंडळींनी ‘तण देई धन’चा पुकारा लावला आहे. कारण नैसर्गिक शेतीचा पुरस्कार करणारे, मॅगसेसे पारितोषिक विजेते जपानचे श्री. फ़ुकुओका सान यांनी तसे म्हटले आहे. विचारवंत त्यातून तो समाजवादी विचारवंत असेल तर त्याच्या हाडामासात तो परदेशी विचार भ्रष्ट स्वरूपात शंभर टक्के रुजतो आणि त्याच्या प्रचाराचे रान उठवले जाते. बरे हे विचारवंत अखेरपर्यंत आपल्या विचाराशी (?) ठाम रहातात असेही नाही. आपल्या उतारवयात त्यांना आपले आत्मचरित्र लिहीण्याची सवय पडून गेलेली असते. त्यात ते अगदी प्रांजळपणे आर्जवून लिहीतात की आपण २५-३० वर्षापुर्वी ज्या विचारांचा प्रचार करीत होतो, ते विचारच चुकीचे होते! आणि नव्या दमाचे त्यांचे अनुयायी ह्या त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे (चुकीच्या मार्गदर्शनाचे) कौतुक करीत आपणही त्याच चुका न चुकता करतात! मी स्पष्ट लिहीतो आणि बोलतोही कारण राजकीय सामाजिक क्षेत्रात आपण जो विचार मांडाल त्याचा बरावाईट परिणाम होतच असतो. पण त्यामुळे समाजाच्या अस्तित्वाला आव्हान नसते. पण जेव्हा तुम्ही शेती क्षेत्रामध्ये एखादा चुकीचा विचार मांडत असता तेव्हा तो फ़क्त परिणामापुरता मर्यदित रहात नाही. तर तो समाजाच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारा ठरत असतो. कारण शेती क्षेत्र एकच असे क्षेत्र आहे की त्यामधून अगणित जीव सृष्टीची निर्मीती होत असते!

माझ्या पुण्याच्या परिसंवादाला असे़च एक वयोवृद्ध समाजवादी विचारवंत अध्यक्ष लाभले होते. ते अध्यक्षच होते. त्यांनी त्यांच्याच विचारसरणीच्या नाशिकच्या एका शेतकर्‍याचा त्या परिसंवादात फ़ुकूओकाचे निष्ठावंत, खंदे, पट्टशिष्य वगैरे वगैरे म्हणून परिचय करून दिला होता. परिसंवादाला दोन दोनशे रुपये भरून शेतकरी आलेले होते. त्यांनी खंदे निष्ठावंत म्हणजे काय त्याचा खुलासा करावा अशी मागणी केली. त्या पट्टशिष्यांनाच उत्तरे देण्यास सांगितले गेले. प्रश्नांचा भडीमार होत होता. ते पट्टशिष्य उपहास झेलत झेलत उत्तरे देत होते. अगदी प्रामाणिकपणे! किळसवाणा प्रामाणिकपणा की कींव आणणारा प्रामाणिकपणा; निश्चित सांगता येणार नाही. पण प्रामाणिकपणा होता एवढे मात्र निश्चित! त्यांच्या म्हणण्याचा सारांश...... त्यांनी ‘तण देई धन’चा आदेश शब्दश: मानला होता व पाळलाही होता. तण काढले नव्हते. साठ किलो गहू पेरले होते, सहा किलो उत्पादन झाले होते! असाच अनुभव नेरे (पनवेल) जवळ असलेल्या कुष्ट सेवाश्रम येथे भातशेतीमध्ये आला. ते तर ‘तण देई धन’ या विचारांचा अत्यंत तिरस्कारणिय भाषेत उल्लेख करीत होते. बलसाड (गुजरात) भागात या ‘तण देई धन’च्या भ्रष्ट अनुकरणाने आंब्याच्या बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, होत आहे!

श्री.  फ़ुकूओका सान यांनी सांगितले आहे, ‘तण देई धन’ हे बरोबर आहे. पण केव्हा? कसे? पद्धती कोणती? हरळीसारख्या वाढणार्‍या ‘क्राब ग्रास’नी फ़ुकूओका यांनाही डोकेदुखी करून ठेवली होती. पण हे सारे बाजूला ठेवून आपले उच्च विद्याविभूषित नैसर्गिक शेतीतज्ञ बेधडक सांगू लागले, ‘तण देई धन’! ध चा मा करणार्‍या अशा लेखणी बहाद्दरांनी ‘ने’ चा केला ‘दे’.

श्री फ़ुकूओका सान एका कांडातून क्रांती म्हणत असताना ती कृतीत आणत असताना जी विशिष्ट पद्धत वापरत ती पद्धती न वापरता, तण न काढता पीक येते, असे सांगणे म्हणजे एखाद्या विचारांची भ्रष्ट नक्कल करून तो विचारच मारून टाकणे होय. श्री. फ़ुकूओका सान भात पेरतात आठ दहा दिवस पेरत पाणी ठेवतात. भाताची रोपे आली की पाणी काढून घेतात. त्या सर्व वाफ़्यामध्ये काडीकचरा पसरून देतात. त्यामुळे तण उठत नाही. उठले तरी निर्जीव उठते. नंतर भात कापणीच्या वेळी अगोदर १५-२० दिवस त्या उभ्या भातामध्ये गहू विखरून पेरून देतात. १५ दिवसांनी भात कापून घेतात व त्याच भाताचा पेंढा नंतर गव्हाच्या शेतामध्ये पसरून टाकतात. आधीच निर्जीव उठले तण मरून तरी जाते किंवा अच्छादनाखाली झाकले तरी जाते. अशा रितीचा ‘तण देई धन’चा श्री. फ़ुकूओका सान यांचा प्रयोग आहे. सांगितला जातो का हा प्रयोग? पाणी देण्यासाठी मग कोणती पद्धत वापरणार? एक ना अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. शोधलीत का ही उत्तरे? केलाय का कोणी प्रयोग? नाही, शक्यच नाही! कारण आम्हाला हवा असतो कृष्ण, तोही राधेबरोबरचा! राधाकृष्ण राधाकृष्ण म्हणत टाळ कुटायला! कुणाला हवा असतो तो आराधना कृष्ण? कारण त्यासाठी लागते साधना आणि परिश्रम! पण श्रमाचीच किंमत ज्यांनी नष्ट केली आहे तेच आज भ्रष्ट नक्कल करण्यात आघाडीवर आहेत. आपले मार्गदर्शक आहेत. तणांचा उपयोग आच्छादनासाठी केला तर नक्कीच ‘तण देई धन’ हे बरोबर म्हणता येईल. आणि याचा उपयोग आम्ही परंपरेने करतच आलेलो आहोत. हिरवळीचे खत हा त्यातलाच प्रकार आहे. मिश्र पिक ही त्याचीच सुधारित पुढची पायरी आहे. पुर्वापार चालत आलेल्या पद्धतीमध्ये थोडीफ़ार भर घालून शेतकर्‍यांना सांगता आले असते, शेतकर्‍यांना ते पटलेही असते! पण आपण चार देश हिंडून आलो तेच मुळी नविन विचार देण्यासाठी; या विचाराने भारावलेले विचारवंत मार्गदर्शक ठरवायचे असतील, तर त्यांना ‘नविन ज्ञान’ लोकांपर्यंत नको का पोहोचवायला?

[मोहन शंकर देशपांडे यांच्या ‘ॠषी-कृषि तंत्रज्ञान’ नामक पुस्तकातला हा उतारा आहे. वास्तविक त्याचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. पण योगायोगाने त्यात काही उल्लेख राजकीय उतावळेपणाशी संबंधित आहेत. अर्धवट अक्कल व ज्ञानाने कसे भयंकर नुकसान होऊ शकते आणि ते कोण करतात, त्याचा हा अजब दाखला सापडला. माध्यमातल्या काही मोजक्या पुरोगामी संपादकांपासून ज्येष्ठ विचारवंत म्हणून पेश केल्या जाणार्‍या पुस्तकपंडितांचे चेहरे डोळ्यासमोर आणले तर देशपांडे कोणाचा संदर्भ देत आहेत त्याचा खुलासा होऊ शकेल. क्षेत्र शेतीचे असो किंवा सामाजिक राजकीय परिवर्तनाचे असो, त्यात अर्धवटरावांनी घुसखोरी केली म्हणजे किती दिर्घकालीन नुकसान होऊ शकते, त्याचा दाखला म्हणून एक नमूना इथे पेश केला.] (श्री समर्थ शेती संशोधन केंद्र, मुक्काम खेडे, तालुका आजरा, जिल्हा कोल्हापूर यांच्या वतीने उपरोक्त पुस्तक जानेवारी १९९६ मध्ये प्रकाशित झालेले आहे.)

ताजा कलम:-
पुढल्या काळात ह्याचा संदर्भ अनेकदा देता येईल म्हणून आता कुठलेच भाष्य केलेले नाही.

कालचे एकलव्य झाले आजचे द्रोणाचार्य



सध्या सगळीकडे आणिबाणीची चर्चा चालू आहे. चार दशकांपुर्वी इंदिराजींनी आपली सत्तेची खुर्ची वाचवण्यासाठी देशातल्या जनतेचे नागरी अधिकार रद्द करून आणिबाणी घोषित केली होती. तशी पाळी त्यांच्यावर आली, कारण तेव्हा जगभरच प्रस्थापिताला झुगारणार्‍या मानसिकतेने रौद्ररुप धारण केले होते. १९६० नंतर प्रथम अमेरिका व युरोपमध्ये ही बंडाळी सुरू झाली. तोपर्यंत जी काही जीवनमूल्ये मानली जात होती, त्या नितीमत्तेला झुगारणार्‍या पिढीला उदय त्या काळात झाला. त्याचे वारे भारतात यायला काही वर्षे गेली आणि १९७० च्या दशकात भारतातही प्रस्थापिताला झुगारणारी नवी विद्रोही पिढी उदयास आली. साहित्य संस्कृतीच नव्हे, तर जवळपास जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात प्रस्थापिताला आव्हान दिले जाऊ लागले. नक्षलवाद, शिवसेना, दलित पॅन्थर अशा चळवळी होत्या, तशाच आजवरच्या सांस्कृतिक समजूतींना आव्हान देणारे विचार व युक्तीवादही त्यातूनच आले. तोपर्यंतच्या समजूती निकष हेटाळण्याला प्रतिष्ठा मिळू लागली होती. रामायण महाभारतातले हवाले देण्यापेक्षा त्याची टिंगल करण्याला प्रागतिक ठरवणारा बंडखोर पुरोगामी म्हणून मिरवू लागला होता. तोपर्यंत गुरूदक्षिणा म्हणून अंगठा देणारा एकलव्य महान ठरवून द्रोणाचार्यांच्या पक्षपातावर पांघरूण घातले गेले, असाही दावा होता. त्यातून महान गुरू मानल्या गेलेल्या द्रोणाचार्याला झिडकारणारी भाषा पुढे आलेली होती. आपण ज्याला शिकवले नाही किंबहूना शिक्षणच द्यायचे नाकारले, त्याच्या यशानंतर मात्र त्याच्याकडे गुरूदक्षिणा मागणारा द्रोणाचार्य, खलनायक ठरवण्यात पुरोगामीत्व सिद्ध केले जात होते. तर्काला पटणारीच ती गोष्ट होती. सर्व बाजूंनी प्रतिकुल अशा परिस्थितीत एकलव्य न शिकवताही प्राविण्य संपादन करतो आणि त्यातली आपली हार झाकण्यासाठी दोर्णाचार्य त्याच्याकडे अंगठा मागून त्याची फ़सवणूक करतो, हा मोठा कौतुकाचा युक्तीवाद होता.

१९७० नंतरच्या विद्रोही भूमिकेला पुढे करताना अशा अनेक गोष्टी व निकष झुगारण्यात पुरोगामीपणा होता. जे कोणी असे युक्तीवाद करीत, ते एकलव्य असल्याप्रमाणे प्रस्थापिताला आव्हान देत उभे ठाकले होते. मग ते प्रस्थापित विद्यापिठ असेल, राजकीय संस्था असेल किंवा प्रचलित साहित्य कला असेल. त्यांना आव्हान देतानाची एकच ठाम भूमिका होती. तुम्ही कोण ढुढ्ढाचार्य मान्यता देण्याचा आव आणणार? तुमची मान्यताच आम्हाला नकोय. काय योग्य आणि काय अयोग्य, याचा निवाडा करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला, असा एकूण पवित्रा होता. अशाच काळात विनोद तावडे नावाच्या एका तरूणाला घरच्या गरीबीमुळे व मर्यादित सुविधांमुळे इंजिनीयरींगचे शिक्षण घेणे अशक्य होते. मोजून पाच तशी कॉलेजेस महाराष्ट्रात होती. सहाजिकच गरीब व अशिक्षित पार्श्वभूमीच्या कुटुंबातल्या मुलांना अधिक गुणांची टक्केवारी मिळवून इंजिनीयर होणे शक्य नव्हते. तर मान्यता नसलेल्या, पण तसे शिक्षण देणार्‍या एका संस्थेत विनोद तावडे भरती झाला आणि एकलव्याने गुरूच्या नुसत्या दर्शनातून तपस्या केल्याप्रमाणे धनुर्धर व्हावे, तसा हा मुलगा इंजिनीयर झाला. अर्थात विद्यापिठाची त्याला मान्यता नव्हती. कारण तो जिथे शिकला त्याला तात्कालीन कुठल्या विद्यापिठाची वा सरकारची मान्यता नव्हती. तशी मान्यता महाभारताच्या काळात एकलव्याने आत्मसात केलेल्या धनुर्विद्येलाही नव्हती. भलेही तो प्रशिक्षीत ‘पदवीधर’ अर्जुन वा दुर्योधनापेक्षा अधिक प्राविण्य व कौशल्य संपादन केलेला धनुर्धर होता. पण त्याला द्रोणाचार्यांची मान्यता नव्हती. आणि त्या कालखंडात द्रोणाचार्यच विद्यापिठ होते ना? त्यांनाच तात्कालीन सरकारची म्हणजे सत्तेची मान्यता होती ना? पण त्यांनाही कळत होते, की आपण शिकवलेल्या व प्रशिक्षीत केलेल्या अर्जुन दुर्योधनापेक्षा एकलव्य अधिक अप्रतिम धनुर्धर आहे.

त्याचे यश हा प्रत्यक्षात द्रोणाचार्याचा पराभव किंवा अपयश होते. ते मान्य करण्याचा मोठेपणा त्यांनी दाखवला नव्हता. आणि १९७० च्या विद्रोही विचारांचा तोच आधार होता. कुणाच्या प्रमाणपत्र वा मान्यतेने कोणी बुद्धीमान वा गुणीजन ठरू शकत नाही. आत्मसात केलेल्या गुणवत्तेवरच त्याचे प्राविण्य निश्चित होत असते. म्हणूनच ते सत्य नाकारणार्‍या द्रोणाचार्याला नाकारण्याला विद्रोह ठरवले जात होते. योगायोग असा की विनोद तावडे हा त्याच विद्रोही कालखंडातला आधुनिक एकलव्य आहे. जोवर त्याची परिक्षा झाली नव्हती, तोवर त्याच्याकडे कोणी ढुंकून बघितले नाही. आज मात्र त्याने राजकीय जीवनात यश संपादन करून दाखवले, तेव्हा अनेक द्रोणाचार्य पुढे सरसावले आहेत आणि आपली मान्यता तावडेला नसल्याचे दावे करीत, त्याच्याकडे आंगठा मागू लागले आहेत. ज्ञानेश्वर विद्यापिठाला मान्यता नाही म्हणून तावडेंचा राजिनामा मागणे आणि द्रोणाचार्यांनी एकलव्याकडे गुरुदक्षिणा म्हणून अंगठा मागण्यात नेमका कोणता फ़रक आहे? एकलव्य मान्यताप्राप्त गुरूकडे शिकला नाही किंवा त्याच्याकडून आशिर्वाद मिळवू शकला नाही, तर तावडे आधुनिक द्रोणाचार्यांच्या विद्यापिठात दाखल होऊ शकला नाही, की प्रमाणपत्र मिळवू शकला नाही. पण दोन्हीकडे गुणवत्तेच्या बाबतीत कुठलीही तक्रार नाही. सवाल कौशल्य वा गुणवत्तेचा नाहीच. पण मजेची गोष्ट अशी, की ज्यांनी आयुष्यभर एकलव्यावरच्या अन्यायासाठी द्रोणाचार्याला शिव्याशाप देण्यात धन्यता मानली, तेच आज आधुनिक द्रोणाचार्य होऊन त्याच थाटात आजच्या एकलव्याकडे राजिनाम्याचा आंगठा मोठ्या तावातावाने मागत आहेत. मग विद्रोहाचे एक वर्तुळ पुर्ण झाले म्हणायचे काय? तावडेच्या विरोधातला आजचा पुरोगामी युक्तीवाद खरा मानायचा, तर १९७० च्या दशकात द्रोणाचार्याचा निषेध खोटा पडतो आणि तो खरा मानायचा, तर आज मान्यताप्राप्त विद्यापिठाचे प्रमाणपत्र मागण्यातला आवेश निव्वळ ढोंगबाजी ठरते. यालाच काळाचा महिमा म्हणतात. कालचे एकलव्य आज द्रोणाचार्य झालेत का?

जितक्या बौद्धिक कसरती तावडे यांच्या पदवीला खोटे व बोगस ठरवण्यासाठी चालू आहेत, त्यात प्रामुख्याने तेव्हाच्या पुरोगामी विद्रोही मंडळीचा पुढाकार आहे. आपण आपल्याच जुन्या विद्रोही भूमिकेला तिलांजली देऊन प्रतिगामी भूमिकेत कधी येऊन पोहोचलो, त्याचेही भान अशा मंडळींना उरलेले नाही. १९७० च्या दशकातले बहुतांश विद्रोही बंडखोर आज प्रस्थापिताचे अंग होऊन गेलेत. आपल्याच त्या क्रांतीकारक भूमिकांना हरताळ फ़ासण्यात ते धन्यता मानताना दिसतील. पुराणकालीन शास्त्रीबुवांना लाज वाटावी, अशा थाटात आजचे पुरोगामी भेदभाव करताना दिसतात, तेव्हा त्यांच्या मर्कटलिलांची मौज वाटते. याचा राजिनामा मागायचा, त्याच्याकडे माफ़ीची मागणी करायची, हा उद्योग बघितला, मग पुराणकथेतल्या पाप-पुण्याचे निवाडे करणार्‍यांचे स्मरण होते. ज्याचा निषेध करीत या आजच्या बुद्धीमंत पंडीतांनी प्रतिष्ठा संपादन केली, त्यांना आज आपल्याच जुन्या युक्तीवादाचे स्मरण उरलेले नाही. त्यांचा बुद्धीवाद सोयीनुसार कोलांट्या उड्या मारणारे माकड होऊन गेला आहे. उडाला तर पक्षी आणि बुडाला तर बेडूक, इतके सोपे तत्वज्ञान त्यांनी करून ठेवले आहे. तावडे यांची पदवी खरी की खोटी, त्यांनी शिक्षण घेतले ते विद्यापिठ मान्यताप्राप्त होते की बोगस? अशा चर्चा रंगवताना, आपल्या पायाशी काय जळते आहे, त्याचेही भान अनेकांना राहिलेले नाही. याचा अर्थ इतकाच, की चार दशकात तेव्हाचे बंडखोर आता कालबाह्य होऊन गेलेत आणि आपल्या कालबाह्यतेने त्यांना पछाडलेले आहे. म्हणूनच पराभूत द्रोणाचार्याने तांत्रिक मुद्दे काढून एकलव्याला स्पर्धेतून बाद करण्याची लबाडी केल्यासारखी केविलवाणी धडपड चालू आहे. विनोद तावडे यांना राजकारणात पेच टाकून रोखण्य़ासारख्या डझनावारी गोष्टी आहेत. ती कुवत नसणार्‍यांनी असल्या लबाड्या केल्याने तावडे यांचे कुठलेही नुकसान होणार नाही, हे त्यांनाही पक्के ठाऊक आहे.

Saturday, June 27, 2015

आणिबाणीतली ए(क) भयंकर गोष्ट



आणिबाणी लागली तेव्हा मी दैनिक ‘मराठा’त उपसंपादक होतो. पहिल्या दिवशी जी मार्गदर्शक संहिता जारी करण्यात आली, तिचा अर्थ लावून बातम्या वा लेख लिहायचे म्हणजे काय, त्याचाच पत्ता ज्येष्ठांनाही लागलेला नव्हता. पण दहशत इतकी स्पष्ट होती, की सरकारची नामर्जी ओढवून घेणारे काहीही असले तर थेट पेपरवर बंदी येऊ शकते. प्रत्येक वर्तमानपत्रात लगेच कोणी सेन्सॉर आणून बसवलेला नव्हता किंवा प्रत्येक बातमी तपासून बघितली जात नव्हती. पण पहिल्या दिवसापासून आपापले स्वातंत्र्य घेत त्यातही अनेकांनी आपले अविष्कार स्वातंत्र्य अनुभवण्याची संधी शोधलीच. कोणी अग्रलेखाच्या जागा मोकळ्या सोडल्या, तर कोणी मुद्दाम फ़ोटोच्या जागी काळे चौकोन छापून लोकांच्या नजरेत वैगुण्य आणून देण्याचा प्रयत्न केला. ‘ओपिनियन’ नावाचे एक साप्ताहिक एक पारशी गृहस्थ चालवायचे. त्यांच्या छपाईची गैरसोय करण्यासाठी जिथे ते छापले जाई त्यावर प्रतिबंध लावला जायचा. मग दर आठवड्यात त्यांना नवा प्रेस शोधून, तसे नवे डिक्लेरेशन करायची धावपळ व्हायची. आता सेन्सॉर म्हणजे तरी काय होते? जवळपास प्रत्येक वर्तमानपत्राने आपापल्या परीने सरकार वा तिचे एजंट दुखावले जाऊ नयेत, असे बंधन स्वत:वर घालून घेतले होते. पण लिखीत स्वरूपाच्या संहितेमध्ये सरकार विरोधातील राजकीय मोर्चा, सभा, निदर्शने वा धरपकड यांच्यासह संप आंदोलनांना बंदी असल्याने त्यांच्याही बातम्या प्रसिद्ध होता कामा नयेत. पण ‘मराठा’ हे सामान्य माणसाचे व कामगारांचे हक्काचे व्यासपिठ होते. त्या कामगारांना आणिबाणी वगैरे कळत नव्हते आणि ऑफ़िसात येऊन संप करणारे कामगार बातमी द्यायचा हट्ट करीत. त्यांना आणिबाणी समजावणे अवघड काम होते. म्हणूनच काही दिवसात मी त्यातून एक पळवाट काढली आणि अत्यंत यशस्वीरित्या संपाच्या बातम्या प्रसिद्ध करू लागलो.

चलाखी अशी होती, की संपाच्या, आंदोलनाच्या बातम्यांना प्रतिबंध होता. पण सरकारची वा मंत्र्यांची पाठ थोपटण्याला निर्बंध नव्हता. सहाजिकच कुठल्या संपात मंत्र्याने हस्तक्षेप केला वा तसे काही पाऊल उचलले तर ती बातमी सरकारच्या विरोधात ठरवली जाऊ शकत नव्हती. उलट सरकार कामगारांना न्याय देते असे भासवले जात होते. मग माझ्याकडे असे कोणी कामगार वा त्यांचे संपकरी नेते आल्यास, मी त्यांना एक अट घालायचो. जाऊन मजूरमंत्र्यांना भेटून तुमची समस्या त्याच्या कानी घाला. सरकारकडे ‘न्यायाची मागणी’ करा. अर्थात कुठलाही मंत्री न्याय देणार नाही, असे म्हणू शकत नाही. भले त्याला न्याय देणे शक्य नसले वा न्याय देणार नसला, तरी फ़ुकटचे आश्वासन तेव्हाचेही मंत्री तोंड भरून देत असत. म्हणजे कुठलीही अडचण नव्हती. असे संपकरी भेटले, मग त्यांना तसे आश्वासन मजूरमंत्री द्यायचा व बातमीचा मार्ग मोकळा व्हायचा. मग ती बातमी देताना मी चतुराई इतकीच करायचो, की अमूकतमूक कंपनी कारखान्यातील कामगारांच्या मागण्या व समस्या मंत्र्यानी समजून घेतल्या व त्यांना न्यायाची हमी दिली; अशी बातमीची सुरूवात असायची. पहिल्या परिच्छेदात इतका तपशील टाकला. मग त्या कंपनी व कामगारांची खरीखुरी संपाची बातमी तपशीलवार रंगवलेली असायची. त्यातून अर्थातच तिथे संप चालू असल्याचे लोकांपर्यंत जात असे आणि संपाच्या बातमीला असलेला निर्बंध निकालात निघत असायचा. अशा तीसहून अधिक बातम्या मी काही महिन्यात दिल्या आणि आमच्या एका ज्येष्ठाने़च घात केला. अशा बातम्या चालतात असे समजून, त्याने उत्साहात थेट शिर्षकासह संपाची बातमी दिली आणि ‘मराठा’त खराखुरा सेन्सॉर येऊन आमच्या बोडक्यावर बसला. त्याला मी छेडले. एका बातमीतल्या चुकीला इतके मनावर कसले घेता? तर तो उत्तरला, काही महिन्यात संपाच्या तीसहून अधिक बातम्या आल्यात. आम्ही मागचे अंक चाळलेत.

अर्थात मी कायम रात्रपाळी करत असल्याने अशा सेन्सॉरचा त्रास मलाच अधिक सोसावा लागयचा. कारण हा सेन्सॉर गडी संध्याकळी दाखल व्हायचा आणि संपुर्ण अंकच बारकाईने तपासून बघायचा. पण पहिल्याला हातोहात उल्लू बनवले आणि चार दिवसात त्याच्या जागी दुसरा नेमला गेला. त्याला तर दोन दिवसातच बदलायची वेळ मी आणली. कारण त्यांना शब्दातली चलाखी उमगतच नव्हती. पण त्यांनीच ओके केलेला अंक असल्याने पेपरवर कुठले बालंट येऊ शकत नव्हते. सातव्या दिवशी तिसरा सेन्सॉर अधिकारी आणला गेला आणि हा खरेच खमक्या होता. प्रत्येक शब्द व शिर्षकावर हुज्जत करायचा. तो अर्थात वयस्कर गृहस्थ मुळात निवृत्त शासकीय अधिकारी होता. अजिबात संयम न सोडता त्याने आम्हाला खुप छळले म्हणायला हरकत नाही. त्याचे संपुर्ण नाव आठवत नाही. पण आडनाव अभ्यंकर होते. खाजगीत त्याचे नाव मी ‘ए भयंकर’ असे ठेवले होते. इंदिरा गांधींची निवडणूक केस मीच लिहीत असल्याने प्रत्येक शब्द व वाक्य रचनेवरून ‘ए भयंकर’शी माझी बाचाबाची होत असे. पण त्यावरही मी उपाय काढला होता. त्यांनी अतीच आग्रह धरला, मग मी म्हणायचो मामला कोर्टाचा आहे. कंटेप्ट म्हणजे अवमान झाला तर जबाबदार कोण? म्हणून शब्द वा वाक्यरचना बदलण्याचा अट्टाहास खुप झाला, मग ‘तुम्ही बदल तुमच्या हस्ताक्षरात करा’ असा मीही हट्ट करायचो. तिथे हे गृहस्थ वचकायचे. कारण कायदेशीर भाषा व कंटेप्ट झाल्यास सरकार नव्हे त्यांनाच जबाबदार धरले जाईल, अशी खात्री त्यांनी एका वकीलाकडून करून घेतलेली होती. ते प्रांजळपणे त्यांनी मला सांगितले होते. मग त्याचा गैरफ़ायदा मी उठवला होता. जेव्हा इंदिरा खटल्याचा निकाल लागला, तेव्हा त्याचा खरा लाभ मिळाला. कारण निकालपत्रावर सेन्सॉर लागू होणार नाही असा सुप्रिम कोर्टाचाच आदेश होता ना?

त्यानुसार निकालाची लिहीलेली बातमी सेन्सॉरला दाखवायला मी बांधील नव्हतो आणि ‘भयंकर’ हट्ट धरून बसले. त्यांचीही चिंता चुकीची नव्हती, माझ्या बातमीचा रोख इंदिराजी कोर्टात हरल्या असा होता आणि शिर्षकही ‘शांतीभूषण कोर्टात जिंकले’ असे होते. अभ्यंकर त्यामुळे विचलीत होते. ते शिर्षक त्यांना सरकार विरोधी वाटत होते. पण बदल त्यांनी त्यांच्या अक्षरात करून सही करावी, असा माझाही हटट होता. तिथे त्यांनी माघार घेतली. दुसर्‍या दिवशीच्या सर्व वर्तमानपत्रात इंदिराजी निवडणूक खटला जिंकल्याचा मथळा होता. मात्र ‘मराठा’त त्या पराभूत झाल्याचा मजकूर होता. त्यातली चलाखी अशी होती, की प्रत्यक्ष निवडणूक निकालाला मी प्राधान्यच दिले नव्हते. तर त्या निमीत्ताने घटनादुरूस्तीवर आलेल्या निकालांना मी मुख्य मुद्दा बनवून बातमी रंगवली होती. इंदिराजींनी आपली कातडी बचावण्यासाठी घटनादुरूस्त्या केल्या होत्या, त्यातली महत्वाची दुरूस्ती फ़ेटाळली गेली, तिलाच मी मथळा बनवले होते. सेन्सॉरमधून सुट घटनात्मक निकालाला नव्हती, तर निवडणूक खटल्याच्या निकालाला होती. पण ‘ए भयंकर’ गोंधळून फ़सले आणि मला हवी तशी राजकीय बातमी प्रसिद्ध झाली होती. मुद्दा इतकाच, की अविष्कार स्वातंत्र्य असो किंवा इतर दुसरे कुठलेही स्वातंत्र्य असो, ते कोणी खिरापत म्हणून तुम्हाला देत नाही. तशा मिळतात, त्याला सवलती वा मुभा म्हणतात. त्याचा लाभ उठवून तुम्ही सत्ताधीशांचे डाव हाणून पाडायची संधी शोधता व साधता, त्याला स्वातंत्र्य म्हणतात. स्वातंत्र्य घ्यायचे असते, भिकेसारखे मागायचे नसते. ज्यांनी स्वातंत्र्याचे नुसते ढोल पिटले, त्यांनी कधी सामान्य जनतेला त्याचा अर्थ समजावला नाही. शिवराय तो शिकवू शकले म्हणून प्रतिकुल परिस्थितीतही स्वराज्य उभे राहिले. गांधीजींनी लोकांमध्ये स्वातंत्र्य घेण्य़ाची उर्मी जागवली. आजच्या स्वातंत्र्यवीरांना नुसते पिंजर्‍यातल्या पोपटासारखे मिरवायचे असते, ज्याला दरवाजा उघडला तरी उडून मोकळ्या आभाळात उडायचीच भिती ग्रासत असते.

Friday, June 26, 2015

अण्णा हजारे कशाला गप्प बसलेत?



जुन महिन्याच्या पहिल्या दोन दिवसात पावसाळ्याचे वेध लागलेले होते. कारण हवामान खात्याने मे महिन्याच्या अखेरीसच म्हणजे आठवडाभर आधी यावर्षीचा मान्सुन चालू होईल, असे अंदाज व्यक्त केले होते. मात्र कुठेही पावसाचे ढग दिसत नव्हते आणि ब्रेकिंग न्युजच्या हव्यासाने सर्वच वाहिन्या कमी पाऊस म्हणून चक्क दुष्काळाच्या तयारीला लागा, असा सल्ला सरकारला देऊ लागल्या होत्या. त्याच दरम्यान एका मराठी वाहिनीने सादर केलेल्या वार्तापत्रात रत्नागिरीजवळच्या एका मच्छिमार गावातील मुस्लिम कोळ्याची मुलाखत घेतलेली आठवते. वयाची साठी पार केलेला तो कोळी वेधशाळेपेक्षा मोठ्या आत्मविश्वासाने जे बोलत होता, त्याला विज्ञानवादी वा अंधश्रद्धा निर्मूलनवादी हसले असतील. कारण डोळ्यावर येणार्‍या सुर्याच्या उन्हाला हाताचा आडोसा देत, आभाळाकडे बघत, तो कोळी म्हणाला होता, १७ जुनपर्यंत पाऊस पडणार नाही. म्हणूनच सरकारने इशारा दिलेला असला, तरी आमच्या अनुभवावर विसंबून आम्ही समुद्रात मच्छिमारी करायला जात असतो. असे त्याने अनुभवाच्या आधारावर केलेले भाष्य होते. समुद्राकडून येणारे वारे, त्यांची दिशा व वेग यांचा अंदाज घेऊन हा सामान्य कोळी इतके ठाम विधान करू शकला. आणि योगायोग बघा, त्याने दिलेल्या तारखेत किंचित फ़रक पडला नाही. १७ जुनपासून कोकण किनारपट्टीत वादळी वारे घोंगावू लागले आणि पावसाची रिमझीम सुरू झाली. दोन दिवसात पावसाने कोकणासह महाराष्ट्रात येऊन धुमाकुळ घातला. जे अभ्यास करून शास्त्रज्ञानांना उमजत नाही, ते अशा अनुभवी म्हातार्‍यांना कसे लक्षात येते? वादळ अथवा पावसाची शक्यता त्याला कशी कळू शकते? अशा किंवा कुठल्याही विषयावर अक्कल पाजळणार्‍यांनी थोडा त्याचाही विचार करून शोध घ्यायला हरकत नाही. किमान जे लोक वादळ निर्माण करू बघतात व तसे इशारे देतात, त्यांनी तरी तितके कष्ट घ्यायला नकोत का?

मागले दोन आठवडे नेमक्या त्याच कालावधीत राजकारणातही असेच वादळ घोंगावते आहे किंवा तसे भासवले जाते आहे. म्हणजे वेधशाळेने पावसाचे व वादळाचे भाकित करावे, तशा ब्रेकिंग न्युज घोंगावत आहेत. पण टेबलावरचे कागद पंख्याने फ़डफ़डावेत, त्यापेक्षा अधिक काही होताना दिसत नाही. आणि म्हणूनच आम्हाला तो वयस्कर मुस्लिम कोळी आठवला. ज्या आत्मविश्वासाने त्याने मच्छिमारी चालू ठेवतो असे म्हटले, तितक्याच आत्मविश्वासाने या राजकीय वादळाच्या व भ्रष्टाचार गदारोळाच्या कल्लोळाकडे अण्णा हजारे यांनी पाठ फ़िरवली आहे. मागल्या दोन दशकात निदान महाराष्ट्रात तरी अण्णा हजारे हे सरकारच्या विरोधात जनमत तयार होत असल्यास नेमकी पारख करू शकणारे अनुभवी गृहस्थ आहेत. अशा व्यक्तीने सध्याच्या देवेंद्र वा नरेंद्र सरकारवरच्या विविध आरोपाविषयी मौन कशाला पाळले असेल? खरे तर असे विषय अण्णांसाठी खुप जिव्हाळ्याचे असतात. भ्रष्टाचार असो किंवा अन्य कुठला गैरकारभार असो, त्यावर अण्णांनी आवाज उठवला नाही, असे होत नाही. परंतु अण्णा म्हणजे कुठला पत्रकार संपादक किंवा पक्ष प्रवक्ते नाहीत. ते नुसतेच उठून आरोप करत नाहीत. ज्या आरोपांना जनमानसात विश्वासार्हता मिळू शकेल आणि ज्यावर लोकांमध्ये कमालीची नाराजी असू शकेल, अशाच विषयांना अण्णा हात घालतात. हा आजवरचा अनुभव आहे. म्हणजे असे की अण्णा एखाद्या विषयात उतरले, मग त्यामागे जनतेची नाराजी उभी आहे असे सत्ताधार्‍यांना गृहीत धरावे लागते. जेव्हा तशी स्थिती नसेल, तेव्हा अण्णा त्यात भाग घेत नाहीत, किंवा त्यापासून अलिप्त रहातात. दिल्लीत रामलिला ‘मैदान’ मारल्यानंतर मुंबईतले उपोषण गडबडू लागले, तेव्हा अण्णा उठून तीन दिवसात निघून गेलेले होते. ममताच्या रामलिला मैदानावरील सभेला गर्दी जमण्याची शक्यता नव्हती, तर त्यांचे भलेथोरले फ़लक झळकत असूनही अण्णा तिकडे फ़िरकले नाहीत.

अण्णांचे हे कौशल्य सहसा कोणी जाणकार लक्षात घेत नाही. अगदी त्यांचे निकटवर्ति म्हणून मिरवणार्‍यांनाही अण्णांपासून हा धडा घेता येईल. ते शक्य झाले, तर मागल्या महिनाभरात जे भ्रष्टाचार व घोटाळ्याचे वादळ घोंगावत असल्याचा दावा केला जातो आहे, त्यातले तथ्य लक्षात येऊ शकेल. ललित मोदीपासून पंकजा मुंडेपर्यंत कुठल्याही विषयात अण्णा कशाला गप्प आहेत? कारण त्यात उडी घेतली तर लोक आपल्याला समर्थन द्यायला रस्त्यावर उतरणार नाहीत, याची अण्णांनाही पुरती खात्री आहे. लोक उतरणार नाहीत आणि अण्णा अशा बाबतीत मौन पाळणार, म्हणजे ज्या काही बातम्या रंगवल्या जात आहेत, त्या खोट्या पडत नाहीत. पण अशा कुठल्याही किरकोळ बाबतीत गदारोळ केल्याने ते वादळ होत नाही. नुसता गडगडाट कधी वादळाचे परिणाम देत नाही, की त्यातून अपेक्षित हानी घडवून आणत नाही. हे अण्णांना जितके कळते, तितके त्यांच्या पदराआड लपून आपले डावपेच खेळणार्‍यांना उमगत नाही. म्हणूनच मग अण्णा अशा भानगडीत उतरत नाहीत, किंवा आपली शक्ती तिथे पणाला लावण्याचा उथळपणा करीत नाहीत. १९९० च्या दशकात शरद पवार यांच्या भ्रष्ट कारभाराच्या विरोधातल्या उपोषणाने अण्णा प्रसिद्धीच्या झोतात आले आणि युती सरकार आल्यावर थंडही बसले. पुढे दोन अडीच वर्षांनी युती विरोधात खुपच आरोप होऊ लागले आणि लोकांमध्ये शंकेचे वातावरण निर्माण होत गेले, तेव्हा अण्णा पुन्हा मैदानात आले. पण तोपर्यंत शांत बसण्याचा संयम त्यांनी दाखवला होता. आजही अण्णा शांत आहेत. सुषमा स्वराजपासून पंकजा मुंडे व विनोद तावडेपर्यंत कशावरही अण्णांनी साधे भाष्यही केलेले नाही. कारण अशी वावटळ वादळ उभे करणार नाही, की कसली पडझड होऊ शकणार नाही, याची अण्णांना पक्की कल्पना आहे. त्याचे कारण काय? लोक इतके बधीर झालेत काय?

मागल्या पंधरा वर्षातला कारभार बघितला आणि जी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तीनचार वर्षात पुढे आली, त्याच्या तुलनेत आज ज्याचा गवगवा चालला आहे, त्यांची तुलना सामान्य माणूस करतो. त्याने अत्यंत स्वच्छ राजकारणी म्हणून आघाडीच्या विरोधात शिवसेना किंवा भाजपा यांना निवडून दिलेले नाही. अशा सत्तांतराने राज्यातील वा देशातील सगळा भ्रष्टाचार विनाविलंब ठप्प होईल आणि सर्वत्र सदाचारी कारभार सुरू होईल; अशी कुणाचीही अपेक्षा नाही. मुठभर गदारोळ करणार्‍या सनसनाटी लोकांना मात्र उतावळेपणाने पछाडलेले असते. म्हणून त्यांना कालच्यापेक्षा आज किमान काही बरे आहे, याची जाणिव होत नाही. आज सामान्य माणूस भाजपा सेनेच्या सरकारकडून स्वच्छ कारभाराची अपेक्षा करतो असे जे म्हणतात, त्यांना जनमानस कळत नाही. ते त्यांचे पुस्तकी ज्ञान व अक्कल आहे. वास्तवात आधीच्यापेक्षा थोडे चांगले वा त्यापेक्षा वाईट नसलेले लोकांना मान्य असते. आघाडी सरकारने जो उच्छाद मांडला होता, त्यापेक्षा आजचे सरकार सुसह्य आहे आणि निदान राजरोस लूट करायला बिचकते आहे, एवढेच लोकांच्या संयमाचे कारण आहे. मेलेले कोंबडे आगीला भीत नाही म्हणतात. आताही आघाडीच्या कारकिर्दीत होरपळलेल्या जनतेची आजचे सरकार फ़ुफ़ाट्यात टाकत नाही, तोवर तक्रार नसेल. उत्तराखंडातल्या त्सुनामीत फ़सलेल्यांना जीव वाचला तरी खुप वाटते. ते झाले मग निदान भुक भागवणारा लंगरही पंचतारांकित भासतो. त्यापेक्षा त्या पिडीताची अधिक अपेक्षा नसते. आघाडीच्या कारभाराने गांजलेल्यांना सदाचारी सरकार नको होते, तर सुसह्य सरकार हवे होते. त्याचा अर्थ इतकाच, की तळे राखी तो पाणी चाखी, इतका भ्रष्टाचार लोकांना मान्य असतो. जेसीबी लावून तळ्यातला गाळही उपसून त्याचे भुखंड बनवणार्‍याच्या हातून सुटका झालेले, लोक चिक्की खरेदी वा पदवीच्या वादाने विचलीत होत नसतात. याचा अर्थ भाजपा वा देवेंद्र सरकारला मोकाट रान लोकांनी दिले, असे मानायचे कारण नाही. लोक बारीक नजर ठेवून असतात. बोंबाबोंब करीत नाहीत, थेट कॉग्रेस राष्ट्रवादीसारखे घरी बसवतात, हेही विद्यमान सत्ताधार्‍यांनी लक्षात घ्यावे.

Thursday, June 25, 2015

आणिबाणी, नानी पालखीवाला आणि शांतीभूषण



१२ जुन १९७५ रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमुर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांच्या निवडी विरोधातील याचिका मान्य करून त्यांची रायबरेली येथून लोकसभेवर झालेली निवड रद्द केली. तिथून आणिबाणीचा घटनाक्रम उलगडत गेला. त्याच्या आधी दिडदोन वर्षे इंदिरा गांधींच्या नावाची व कर्तबगारीची जादू संपत चालली होती. एकामागून एक घटना व घडामोडी त्याच्या एकछत्री सत्तेला आव्हान देऊ लागल्या होत्या. अशा स्थितीत त्यांचीच निवड रद्द झाल्यावर एकूणच देशातील पंतप्रधान पदावरच्या त्यांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह लागले होते. तो निकाल आला आणि विरोधकांच्या हाती जणू कोलित मिळाले. आधी कित्येक महिने प्रत्येक आंदोलनातून इंदिराजींच्या राजिनाम्याची मागणी चालू होतीच. तिच्यावर जणू कोर्टानेच शिक्कामोर्तब केले. पण अर्थातच अशा निकालाचे परिणाम बघून त्याच्या अंमलाचा निर्णय घ्यावा लागत असतो. सहाजिकच शिक्षा स्थगिती यासाठी पुन्हा वकीलांचे युक्तीवाद झाले आणि अर्ध्या एक तासानंतर न्यायाधीशांनी अपिल करण्याची मुदत देताना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. मग सुप्रिम कोर्टात त्या निकालाच्या विरुद्ध दाद मागणे आलेच. इंदिराजी ती दाद मागणार यात शंका नव्हती. त्यासाठी मोठी वकीलांची फ़ौज उभी करण्यात आली. त्या कालखंडातील अतिशय जाणकार व अभ्यासू मानले जाणारे नानी पालखीवाला यांनी इंदिराजींचे वकीलपत्र घेतले. नुसते कायद्याचे नव्हेतर घटनेचे जाणकार अशी त्यांची ख्याती होती. सुप्रिम कोर्टात तेव्हा सुट्टीचा कालखंड होता. पण सुट्टीतील न्यायमुर्ती म्हणून व्ही. के. कृष्णा अय्यर यांच्यापुढे हे प्रकरण गेले. त्यांनी अपिल दाखल करून घेतले. पण अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालावर विनाअट स्थगितीला नकार दिला. थोडक्यात त्यांनी सशर्त स्थगिती दिल्याने, इंदिरा सरकारच्या वैधतेवरचे प्रश्नचिन्ह कायम राहिले.

ती तारीख होती २४ जुन १९७५. त्यामुळे नानी पालखीवालांनी इंदिराजींना वाचवले, अशी त्यांची अनेकांनी पाठ थोपटली. कारण अलाहाबाद कोर्टाने २० दिवसाची स्थगिती दिली होती. आता अपिलाची सुनावणी संपेपर्यंत स्थगिती कायम झाली. पण ती सशर्त होती. म्हणजेच कुठलाही परिणामकारक निर्णय घेण्याचा नैतिक अधिकार इंदिरा गांधी गमावून बसल्या होत्या. त्याच्या परिणामी दुसर्‍याच दिवशी दिल्लीत सर्वपक्षिय सभा घेऊन इंदिराजींच्या राजिनाम्याची पुन्हा जोरदार मागणी करण्यात आली. तिथे बोलताना जयप्रकाश नारायण यांनी नैतिक अधिकार गमावलेल्या इंदिरा सरकारचे आदेश पोलिस, प्रशासन व लष्कराने पाळू नयेत; असे आवाहन केले. त्याचा आधार घेऊन आणिबाणी लादली गेली. विरोधी पक्षांनी लष्कराला व प्रशासनाला बंडाची चिथावणी दिली असल्याने अंतर्गत सुरक्षा व एकात्मतेला आव्हान उभे राहिले असल्याचा निष्कर्ष काढून, ही आणिबाणी लादली गेली. अवघ्या ४० तासात तसा निर्णय घेतला गेला आणि तोही कुठल्याही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीशिवाय घेतला गेला. २५ जुनच्या रात्री इंदिराजींनी आपले विश्वासू सहकारी सिद्धार्थ शंकर रे यांना बोलावले आणि आणिबाणीचा प्रस्ताव थेट राष्ट्रपती फ़क्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकडे पाठवून दिला. त्याची घोषणा होऊन अटकसत्र सुरू झाले, तरी अनेक केंद्रिय मंत्र्यानाही आणिबाणी घोषित झाल्याचा थांगपत्ता नव्हता. मात्र त्यामुळे एकुणच राजकारणाचे गणित व इंदिराजींच्या खटल्याचे चित्र पालटून गेले. अपिलाचा अर्ज करणारे नानी पालखीवाला पेशाने वकील असले, तरी पक्के लोकशाही समर्थक होते. नुसत्या स्थगिती नंतर आणिबाणी लादून जी एकाधिकारशाही इंदिराजींनी देशावर लादली, त्यामुळे तेही कमालीचे विचलित झाले व त्यांनी वकिलपत्र सोडून दिले. मात्र इंदिराजींना आता त्यांची गरज उरलेली नव्हती. कारण त्यांची पुढली सर्व योजना तयारच होती.

माध्यमांची मुस्कटदाबी आणि विरोधकांची धरपकड यशस्वी झाल्यावर इंदिराजींनी संसदेचे अधिवेशन घेतले, त्यात विरोधक उरलेलेच नव्हते. सहाजिकच प्रतिकाराचा विषयच नव्हता. तिथे त्यांनी आपली निवड व खुर्ची वाचवण्य़ासाठी चार मोठ्या घटनादुरुस्त्यांचे प्रस्ताव आणले. एकामागून एक हे प्रस्ताव संसदेने मंजूर केले. त्यामुळे पंतप्रधानावर कुठलाही खटला पदावर असताना किंवा नंतरही भरता येणार नाही, असाही एक प्रस्ताव होता. पक्षपात दिसू नये म्हणून त्यात अन्य चार पदांचा समावेश करण्यात आला होता. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभेचे सभापती आणि देशाचे सरन्यायाधीश अशी पाच पदे कायद्याच्या कचाट्यातून सोडवायची दुरूस्ती त्यापैकीच एक होती. अधिक विद्यमान कुठल्याही निवडणूक खटल्याला पुर्वलक्ष्यी लागू होईल, अशाही दुरूस्त्या होत्या. म्हणजेच आता सुप्रिम कोर्टात व्हायचा रायबरेली खटला केवळ तिथल्या निवडीपुरता उरलेला नव्हता. त्याला जोडून चार नव्या घटना दुरूस्त्यांचाही उहापोह कोर्टाला करावा लागणार होता. इथेही अर्थातच इंदिरा विरोधी बाजू राजनारायण यांचे वकील शांतिभूषण मांडणार होते. तुलनेने ते तरूण वकील होते. कुशाग्र बुद्धीचे असले तरी अनुभवाने कमीच होते. त्यांच्यासमोर पालखीवाला म्हणजे खुपच बुजूर्ग होत. पण हा माणूस जिद्दी होता. अलिकडेच आम आदमी पक्षातून ज्यांची हाकालपट्टी करण्यात आली, त्या प्रशांत भूषण यांचे वडील म्हणजेच शांतीभूषण होत. त्यांनी आपली तयारी चालविली होती आणि त्यांचा अशील राजनारायण मात्र गजाआड जाऊन पडला होता. पण त्याच्या अटकेने व आणिबाणी लादल्याने इंदिराजींचे वकील पालखीवाला कमालीचे बिथरले होते आणि आपला राग व्यक्त करण्याचा अतिशय भिन्न मार्ग त्यांनी पत्करला. पुढे हा खटला चालू झाला तेव्हा स्थगितीसाठी इंदिराजींची बाजू खंबीरपणे मांडणारे पालखीवाला चक्क शांतीभूषण यांचे सहाय्यक म्हणून कोर्टात उभे राहिले होते.

पालखीवाला यांच्या त्या कृतीचा अर्थही समजून घेतला पाहिजे. ते उत्तम पेशेवर व्यावसायिक वकील होते, पण तितकेच निष्ठावान घटनातज्ञ होते. इंदिराजींनी आपल्या सत्तेच्या बचावासाठी राज्यघटना वाकवली व अपमानित केल्याने पालखीवाला संतापले होते. म्हणूनच वकिलपत्र सोडून त्यांनी घटनेच्या समर्थनार्थ आपली बुद्धी पणाला लावली होती. पुढे चाललेला खटला व त्याची सुनावणी हा ऐतिहासिक घटनाक्रम होता. त्यात रायबरेलीच्या निवडणूकीपेक्षा घटनात्मक उहापोह अधिक झाला. घटनेच्या दुरूस्त्या व घटनेचा आत्मा याविषयी प्रचंड कीस पाडला गेला. कुठलीही घटनादुरुस्ती राज्यघटनेच्या पायाभूत रचनेला धक्का देणारी असता कामा नये, याबाबत खुप चर्चा व युक्तीवाद झाले. त्याच्या परिणामी पाच उच्चपदस्थांना कायद्यातून मुक्ती देणारी घटनादुरूस्ती रद्दबातल झाली. मात्र निवडणूक कायद्यातील पुर्वलक्ष्यी दुरूस्तीमुळे इंदिराजींना जीवदान मिळाले. त्यांची निवड सुप्रिम कोर्टाने बदललेल्या कायद्यानुसार कायम ठेवली. थोडक्यात सामना संपून गेल्यावर नियमात दुरूस्ती करून विजेता जाहिर करण्यात आला. मी तेव्हा दै. ‘मराठा’मध्ये या सुनावणीचा जो तपशील पीटीआयवर येत असे, त्याचे भाषांतर करून बातमी देण्याची जबाबदारी घेतली होती. कुठल्याही पाळीत असलो तरी संपुर्ण सुनावणीच्या बातम्या मीच लिहीत राहिलो. पण त्यामुळे घटना, दुरूस्ती, तिची पायाभूत रचना, संसद व न्यायपालिका यांच्या अधिकाराची लक्ष्मणरेषा याविषयी त्या काही महिन्यात खुप काही शिकता आले. शांतीभूषण यांच्यासारख्या कनिष्ठ तरूणाचा सहाय्यक म्हणून उभे रहाणार्‍या पालखीवालांच्या वर्तनाने पेशाशी किती व कसे प्रामाणिक रहाता येते, त्याचाही दाखला मिळाला. त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे त्या निकालावर सेन्सॉर नव्हता आणि त्याचा आधार घेऊन ‘मराठा’त बसलेल्या सेन्सॉर अधिकार्‍याशी कशी झुंज दिली तो अनुभव महत्वाचा होता.

२५ जुन १९७५



२५ जुन १९७५
त्या दिवशी दै. ‘मराठा’त मी रात्रपाळीला होतो. माझ्या सोबत प्रदीप वर्मा (पुढे तो लोकप्रभाचा संपादक झाला) होता. रात्री साधारण एक वाजता आमचे काम संपले आणि पाने छपाईला पाठवून आमच्या गप्पा चालू झाल्या. अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिराजींची निवड रद्द केली होती आणि त्यामुळे तेव्हाचे राजकारण गढूळ झालेले होते. सहाजिकच इंदिराजी काय पावले उचलतील, हाच विषय गप्पात होता. पावणे दोनच्या सुमारास छपाई सुरू झाली आणि तिथेच पेपरची फ़ाईल उशाला घेऊन आम्ही दोघे निद्रादेवीला शरण गेलो. सवयीनुसार प्रदीप सकाळी साडेसहाला उठून निघायचा. तर मी नऊ वाजेपर्यंत लोळत पडलेला असायचो. ‘सांज मराठा’चा संपादक येऊन टेबल मोकळे करायसाठी माझी झोपमोड करायचा प्रघात होता.

२६ जुन १९७५
त्या दिवशी सकाळी प्रदीपनेच माझी झोपमोड केली. मी चिडतो, शिव्या घालतो हे ठाऊक असूनही त्याने मला उठवण्याचा उद्योग केला. सवयीप्रमाणे तो उठला आणि घरी निघण्य़ापुर्वी त्याने पीटीआयच्या टेलिप्रिंटरवर नजर टाकली. त्यामुळे उत्तेजित होऊन त्याने मला हाक मारली होती. ‘भाऊ उठ, राडा झालाय. इंदिरेने आणिनाणी लावलीय. दिल्लीत मोठी धरपकड झालीय. जयप्रकाश, वाजपेयी अनेक संपादकांना गजाआड टाकलेय बाईने.’ मी तसाच डोळे चोळत उठलो आणि माझ्या हाती टेलिप्रिंटरचे भेंडोळे सोपवून प्रदीप सटकला. मी डोळे किलकिले करून त्यातल्या बातम्या बघू लागलो. खरेच एकामागून एक ब्रेकिंग न्युज होत्या. तेव्हा त्याला स्नॅप किंवा फ़्लॅश असे शिर्षक असायचे. त्यानंतर तपशील म्हणून लीडच्या बातम्या येत. त्यावरून नजर फ़िरवली आणि माझी उरलीसुरली झोप उडाली. तसाच तडक कॅन्टीनमध्ये जाऊन दोन चहा फ़र्मावले आणि येऊन चुळा भरल्या. अजून कंपोज खात्यात रेंगाळलेल्या चार कामगारांना गांभिर्य समजावले आणि कामाला जुंपले. उद्या पेपर निघेल किंवा नाही याची खात्री नव्हती. कारण दिल्लीत मोठ्या दोन वर्तमानपत्राच्या संपादकांनाही अटक आणि छापखाने सील केल्याचा उल्लेख त्यात होता. लुंगी गुंडाळलेल्या तशाच अवस्थेत कामाला बसलो. घाईघाईने जमेल तशा बातम्या खरडू लागलो. आठ वाजण्याच्या सुमारास एक एक कागद घेऊन कंपोज करणार्‍या त्या चौघांनी चार पाने पुर्ण करत आणली होती. मध्यंतरी नुसता दोन कप चहा ढोसून मी बातम्या उपसल्या होत्या. त्यातली शेवटची बातमी होती मोहन धारियांची

पंडित नेहरूंनी लावलेला लोकशाहीचा वृक्ष त्यांच्याच कन्येने उखडून टाकला, अशी काहीशी ती प्रतिक्रीया होती. शेवटचे ते लिहून मी पाने भरायला कंपोजमध्ये गेलो. पण आमचे कामगार किती हुशार? त्यांनी परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखून छपाई खात्यातल्यांना तसेच रोखून धरलेले होते. ‘सांज’ लौकर छापायचाय हे मला सांगायला जावेच लागले नाही. इतके झाल्यावर डोक्यात आले छापून काय उपयोग? वाटणार कोण आणि विकणार कोण? वाक्कर व आंबेरकर असे दोघे वितरण-जाहिरात खात्याचे लोक ‘मराठा’तच मुक्कामाला असायचे. पुन्हा चहाची ऑर्डर देऊन त्यांच्याकडे धावलो. तेव्हा दादर स्थानकाच्या बाहेर पश्चिमेला तावडे नावाचा मोठा एजंट होता. तोच सांजचे वितरण करायचा. त्याला तात्काळ बोलावून घ्यायचे वाक्कर यांना सुचवून जागेवर आलो. साडेआठला ‘सांज मराठा’चा उपसंपादक प्रभाकर राणे नेहमीचे हास्य चेहर्‍यावर पांघरून हजर झाला. मिश्किलपणे मला म्हणाला, आज लौकर उठलास? चल जागा खाली कर. मी त्याला म्हटले, कंपोजमध्ये जाऊन मजकूर किती हवा ते तर बघून ये. तिथे कामगार त्याच्या प्रश्नावर हसू लागले आणि सांजची पाने छापायला गेली ऐकून तो चकीत झाला. मग मला येऊन विचारतो, झाले तरी काय? तेव्हा त्याला जगात काय चालले आहे, त्याची कल्पना दिली. तोवर पीटीआयचा टेलिप्रिंटर रेंगाळू लागला होता. बातम्यांचा ओघ कमी झालेला होता. तासाभराने तावडे शिवशक्तीत हजर झाला आणि त्याला परिस्थितीची कल्पना दिली. पोलिस कुठल्याही क्षणी येऊन प्रेस बंद करतील, तेव्हा होतील तितक्या प्रती उचलून बाजारात घेऊन जा. त्यानेही पळापळ केली. पहिल्या आठ हजार कॉपी त्याने नेल्या आणि पुढल्या होतील तशा प्रति मिळेल त्या टॅक्सीने दादरला पाठवण्याचे काम वाक्कर पार पाडत होते.

अकरा वाजेपर्यंत ३५ हजारहून अधिक सांज मराठा बाजारात गेला होता. त्यानंतर मात्र छापलेल्या पाच हजार कॉपी जाऊ शकल्या नाहीत. कारण एव्हाना पोलिस आपला ताफ़ा घेऊन हजर झाले होते आणि त्यांनी छपाई थांबवली. असलेल्या कॉपी रोखल्या. पोलिस आणि वाक्कर यांच्यात जुंपली होती. पण वरळी ठाण्याचेच अधिकारी होते आणि ते रुबाब दाखवण्य़ापेक्षा समजूत घालत होते. पुढे काय होईल आणि आताही काय चालू आहे ठाऊक नाही. कृपया आगावूपणा करू नका. अखेर पोलिसांपुढे काय चालणार होते? छपाई थांबली. सव्वा अकराच्या सुमारास टेलिप्रिंटरची घंटी वाजली आणि तो बंद पडला. उठून तिकडे धावलो. तर शेवटचा संदेश होता. टेलिप्रिंटर कोमात. सरकारने सेन्सॉर लागू केला आहे आणि पुढले आदेश येईपर्यंत कुठलीच बातमी देता येणार नाही. एव्हाना रेडीओ आणि दुरदर्शनवर इंदिराजी झळकल्या होत्या आणि एक एक करून आमचे ज्येष्ठ सहकारी शिवशक्तीमध्ये दाखल होऊ लागले होते. दुपारी बारा वाजता ऑफ़िस सोडून मी घरी गेलो. भरभर अंघोळ जेवण उरकून पुन्हा मराठात आलो. सगळे सुतकी चेहर्‍याने बसलेले होते. उद्याचा पेपर निघणार किंवा नाही याची काहीच खात्री नव्हती. पुढले आदेश व नियम जाहिर होईपर्यंत काहीही छापायला सरकारने बंदी जारी केली होती. येताना बघत बघत आलो त्यामुळे कळले, की ‘सांज मराठा’ सोडला तर मुंबईत कुठलाच संध्याकाळचा पेपर बाजारात येऊ शकला नव्हता. दुपारी निघणारे इंग्रजी दोन पेपर छपाईला जाण्यापुर्वीच पोलिस तिथे थडकले असल्याने निघू शकले नव्हते. एकूण सांज मराठा सोडला तर आणिबाणी लागू झाल्याचे वृत्त सेन्सॉर लागण्यापुर्वी कुठल्याच वृत्तपत्राला देता आलेले नव्हते. प्रदीपने झोपमोड केली आणि छपाई व कंपोजच्या कामगारांनी प्रसंगावधान राखले म्हणून तो आणिबाणीतही सेन्सॉरशिवायचा पेपर निघू शकला होता.

दुपारभर आणि संध्याकाळ झाली तरी काहीही करणे शक्य नव्हते. सगळे सुतकी चेहरे होते आणि भविष्यावर भलेथोरले प्रश्नचिन्ह लागलेले होते. सेन्सॉर म्हणजे काय आणि ते कोण करणार? प्रत्येक पेपर व बातम्या सेन्सॉर कशा होऊ शकतील? असले विषय चघळले जात होते. दैनिकाचे काम दिवसभर चालायचे. आजच्यासारखे तेव्हा संगणक नव्हते. मग इतकी पाने कंपोज व्हायची कधी? काहीही सुचत नव्हते आणि कुणालाच सुचत नव्हते. अखेर सूर्य पश्चिमेला झुकला आणि काळोख पडायची चिन्हे दिसू लागली. सव्वा सातच्या सुमारास पुन्हा मरगळल्या किंवा कोमात गेलेल्या टेलिप्रिंटरला जाग आली. त्याची घंटी वाजली आणि खडखड सुरू झाली. जवळच असल्याने आधी मी तिकडे धावलो. बाकीचेही धावले. सेन्सॉर व वृत्तपत्रांसाठी आचारसंहिता त्यावर येत होती. ती समजून घेऊन कामाला लागायचे तर रात्री नऊ वाजेपर्यत कामाला आरंभच होऊ शकणार नव्हता.

२६ जुन १९७५ चा सूर्य असा उजाडला आणि असा मावळला.

Wednesday, June 24, 2015

सानेगुरूजींनाही नमोभक्त म्हणायचे काय?



अमळनेर गांवात आज विश्वधर्म मंडळाच्या वतीने थोर, पैगंबर महंमद यांची पुण्यतिथि साजरी होणार होती. विश्वधर्ममंडळ तेथे नवीनच स्थापन झाले होते. नवीन जीवनाचा तो एक लहानसा अंकुर होता. हजारो वर्षे जो विशाल भारत बनत आहे, त्याच्याच सिद्धीसाठी ते लहानसे मंडळ होते. जे महाभारताचे महान वस्त्र परमेश्वर अनंत काळापासून विणीत आहे, त्या वस्त्रांतील एक लहानसा भाग म्हणजे ते मंडळ होते.

हिंदुस्थानभर हिंदुमुसलमानांचे दंगे सुरू असताना असे मंडळ स्थापण्याचा बावळटपणा कोणी केला? ही स्वाभिमानशून्यता कोणाची? या दंग्याच्या आगीत तेल ओतल्याचे सोडून हे नसते उपद्व्याप कोण करीत होते?

काय सर्व हिंदुस्थानभर दंगे आहेत? नाहीत. ती एक भ्रांत कल्पना आहे. हिंदुस्थानांतील दहावीस शहरांत मारामारी झाली असेल. परंतु ही दहावीस शहरे म्हणजे कांही हिंदुस्थान नव्हे. लाखो खेड्यापाड्यांतून हिंदुमुसलमान गुण्योगोविंदाने नांदत आहेत. त्यांचे संबंध प्रेमाचे व जिव्हाळ्याचे आहेत. शेकडो प्रामाणिक मुसलमान नोकर हिंदूंची मुले खेळवीत आहेत. एकमेकांच्या ओटीवर हिंदुमुसलमान पानसुपारी खात आहेत. हिंदुमुसलमानात सलोखा आहे.

परंतु वर्तमानपत्राना हे खपत नसते. ऐक्याचे व प्रेमाचे वारे पसरविण्याऐवजी वर्तमानपत्रे द्वेषमत्सराचे विषारी वारेच सोडत असतात. हिंदुमुसलमानांच्या दग्यांची, तिखटमीठ लावून विषारी केलेली वार्ता वर्तमानपत्रे जगभर नेतात, आणि कोट्यवधि हिंदुमुसलमानांची मने अशांत केली जातात. आग नसेल तेथे आग उत्पन्न होते. प्लेग नसेल तेथे प्लेगाचे जंतु जातात. हिंदुस्थानची दैना झाली आहे तेवढी पुरे, असे या वर्तमानपत्रांना वाटत नाही. भडक काहीतरी प्रसिद्ध करावे, पैसे मिळावे, अंक खपावे हे त्यांचे ध्येय. मग भारत मरो का तरो. समाजाला आग लागो की समाजाची राखरांगोळी होवो.

मुंबईला एका इमारतीस आग लागते. परंतु आपण त्याच गोष्टीस महत्त्व देतो. मुंबईतील लाखो इमारती देवाने सुरक्षित ठेविल्या होत्या हे आपण विसरतो. त्याप्रमाणे एके ठिकाणी दंगा झाला तर त्यालाच आपण महत्त्व देतो. इतर लाखो ठिकाणी प्रेमळ शांतता आहे, ही गोष्ट आपण डोळ्याआड करून उगीच आदळआपट करु लागतो. प्रत्येक धर्मांतील संकुचित वृत्तीचे लोक अशा प्रकारे आपल्या श्वासोच्छवासाबरोबर अश्रद्धा घेऊन जात असतात. जगाची होळी पेटत ठेवतात.

----------------------------------------------

   उपरोक्त उतारा पुज्य सानेगुरूजी यांच्या ‘धडपडणारी मुले’ या ग्रंथातील ‘स्वामी’ नावाच्या कथेतील आहे. त्यात आजच्या सेक्युलर पत्रकारितेचे नेमके वर्णन आले आहे की नाही? गुरूजींना जाऊन आता सहा दशकांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र त्यांच्या कथा व संस्काराची आठवण महाराष्ट्र विसरलेला नाही. पण दुर्दैव असे, की गुरुजींच्याच नावाने मळवट भरून मिरवणारे म्हणुन जे कोणी आजकाल समाजात उजळमाथ्याने वावरत असतात, त्यांनी मात्र गुरू्जींचे तेच विचार पुरते धुळीस मिळवले आहेत. आणि जर अशा सानेगुरूजी भगतगणांची नावे मी इथे सांगितली तर वाचकाला भोवळच येईल. कारण ज्यांना गुरूजी आपल्या कथेतून दंगलीत आगीचे तेल ओतणारे विघ्नसंतोषी म्हणुन दोष देत आहेत, ते बहुतांशी त्याच गुरूजींच्या परिवारातले आहेत ज्यांना सेवादलीय म्हणतात. सानेगुरुजी यांच्याच प्रेरणेने राष्ट्र सेवा दल नावाची संघटना स्वातंत्र्याच्या उदयकाली स्थापन झाली. आणि निखिल वागळे यांच्यापासून प्रकाश बाळ, हेमंत देसाई, निळू दामले, डॉ. कुमार सप्तर्षी, प्रताप आसबे, समर खडस अशी तमाम सेवादलीय मंडळी स्वत:वर गुरूजींचे संस्कार असल्याचा नित्यनेमाने दावा करीत असतात. पण त्यांनी कधीतरी गुरूजींची ही कथा वाचली आहे काय? किंवा त्यापासून बोध घेण्याचा प्रयास तरी केला आहे काय? असता तर त्यांनी नेमकी सानेगुरूजींना नको असलेलीच पत्रकारिता कशाला केली असती? अवघ्या देशाचे मला माहित नाही. पण आजच्या मराठी पत्रसृष्टीवर सेवादलीय लोकांचा मोठाच पगडा आहे. आणि त्यातून ज्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवल्या जातात, त्या आग विझवणार्‍या नसून आगीत तेल ओतणार्‍या असतील याची काळजी घेतली जात असते. किंबहूना राईचा पर्वत कसा करता येईल यासाठी अहोरात्र हातात भिंग घेऊन राई शोधत असे दिवटे फ़िरत असतात, हे आपण अनुभवत असतो. आणि असे करताना आपण सानेगुरुजींच्या भावना व विचार सातत्याने पायदळी तुडवतो, याची खंतही कोणाच्या चेहर्‍यावर दिसणार नाही.

माध्यमातून धमकावणारी ‘खाप की अदालत’



मागल्या काही वर्षात वाहिन्यांचा व माध्यमांचा प्रचंड विस्तार झाल्याने जग जवळ आले असे म्हटले जाते. त्यामुळे शहरे व महानगरांपासून दूर असलेल्या ग्रामिण प्रदेशातल्या बारीकसारीक घडामोडी आपल्या घरापर्यंत येऊन पोहोचल्या आहेत. अन्यथा जात पंचायत आपण ऐकून होतो, तर खाप पंचायत आपल्याला ठाऊक नव्हती. उत्तरेकडे ज्याला खाप पंचायत म्हणतात, त्यालाच आपल्या मराठी भूमीत जात पंचायत म्हटले जाते. आजही खेड्यापाड्यात व बकाल वस्त्यांमध्ये अशा जात पंचायतींचे राज्य आहे. आपल्या जाती व परंपरांमध्ये रुतून बसलेल्या समाजाच्या विविध घटकांना विद्यमान राज्यघटना व कायद्यांपेक्षा अशा पंचायतींचे हुकूम मानावेच लागतात. त्यात कसूर झाली, तर त्याला बहिष्कृत केले जाते. आपल्याच सग्यासोयर्‍यांना झिडकारून वा त्यांच्याशिवाय जगणे अशक्य असल्याने असे लोक पंचायतीचे फ़तवे मान्य करतात. त्यांच्या कायदाबाह्य आदेशापुढे मान तुकवतात. मग त्यावरून जोरदार चर्चा आपण वाहिन्यांवर ऐकत असतो. तिथे कॅमेरासमोर बसलेले शहाणे मोठ्या तावातावाने अशा पंचायत समर्थक वा नेत्यांना एकच सवाल विचारत असतात. ‘तुम्हाला असा न्यायनिवाड्याचा अधिकार कोणी दिला?’ देशात सरकार आहे, कायदे आहेत आणि राज्यघटनाही आहे. कोणाचे काय चुकले आणि तो गुन्हा आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाचा आहे. पंचायतीला तो अधिकार नाही. म्हणून अशा खाप पंचायती जे काही उद्योग करतात, ते न्यायदान नाही, किंवा त्याचे कृत्य बेकायदा आहे. सबब तोच गुन्हा आहे. कुठल्या मुलाने कुठल्या मुलीशी प्रेम करावे, किंवा लग्न करावे, त्यातली वैधता ठरवणारी पंचायत कोण? कित्येकदा असा सवाल तुम्ही वाहिन्यांच्या चर्चेत ऐकला असेल ना? मग जो अधिकार अशा खाप वा जात पंचायतींना नाही, तर तो पत्रकार वा तथाकथित बुद्धीमंतांचा कोणी दिला?

त्या पंचायतीना वा त्यांच्या जमातीच्या कुठल्याही नागरीकाला न्याय हवा असेल, तर त्याने कायद्याचा आधार घेतला पाहिजे आणि कायद्याला बाजूला ठेवून काहीही करता कामा नये. मग त्यात नैतिकता आहे किंवा नाही, ते कायदा ठरविल, हाच आग्रह असतो ना? मग तोच न्याय वा नियम माध्यमांना वा पत्रकार शहाण्यांना लागू होत नाही काय? समाजात कुठले कृत्य नैतिक वा अनैतिक हे ठरवण्याचा अधिकार माध्यमांना तरी राज्यघटनेने वा कुठल्या कायद्याने दिला आहे काय? नसेल तर तशाप्रकारचे वर्तन करणे म्हणजे माध्यमांनीच खाप पंचायतीचे अनुकरण करणे नाही काय? मुलींनी कुठले कपडे वस्त्र परिधान करावी, किंवा मुलामुलींनी कुठल्या गोत्रात विवाह करावा याचे निर्णय घेऊन अशा पंचायती ते लादण्याचा प्रयास करतात. गेल्या काही काळात माध्यमातून अशाच प्रकारच्या खाप पंचायती न्यायालय भरवावे, तशा चालू नाहीत काय? परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी काही केलेले असेल, तर त्यात गुन्हा वा चुक असेल, तर त्याचा न्यायनिवाडा कोणी करायचा? ‘टाईम्स नाऊ’ वाहिनीच्या अर्णब गोस्वामीने की आणखी कुठल्या वाहिनीच्या संपादकाने? राजिनामा द्या किंवा अमुक कोणाची मुख्यमंत्र्यांनी हाकालपट्टी करावी, असे फ़तवे काढायचे अधिकार या शहाण्यांना कोणी दिले आहेत? कशाच्या आधारावर हे लोक कुणालाही दोषी ठरवतात आणि त्यासाठी कुठल्या कायद्याने यांना तसा अधिकार दिला आहे? जे काम व वर्तन सातत्याने वाहिन्यांवर चालू असते, त्यापेक्षा खाप पंचायतींच्या उचापती नेमक्या कुठे वेगळ्या आहेत? तिथले पंच न्यायाधीशाच्या थाटात बोलतात वा प्रकरणाची सुनावणी करतात. आणि वाहिन्यांवर वेगळे काय चालते? कोणीही उपटसुंभ संपादक वा निवेदक म्हणून थेट कोणालाही दोषी ठरवून शिक्षा फ़र्मावल्यासारखा राजिनामा मागू लागतो. त्याला घटनाबाह्य कृती नाहीतर काय म्हणायचे?

खाप पंचायतीला कुठला अधिकार नसेल, पण अशा पंचायतींचा जनमानसावर प्रभाव असतो. सहाजिकच त्यांच्या मताला कायदेशीर वैधता नसली, तरी त्या समाजामध्ये त्यांचे वजन असते. म्हणून थेट शिक्षा अंमलात आणायची गरज नसते. त्यांनी दोषी मानला त्याचे जगणे अशक्यप्राय करून सोडले जाते. त्याला लोकात उठणेबसणे शक्य केले जाते. माध्यमातून काय वेगळे चालते? अशा कोणाला माध्यमांनी लक्ष्य केले, मग सगळे कॅमेरे त्याच्या मागे धावू लागतात आणि सतत त्या व्यक्तीचा पाठलाग सुरू होतो. त्याला तोंड लपवून जगायची वेळ आणली जाते. त्याने पाठ फ़िरवली, मग पुन्हा त्याची हेटाळणी चालू होते. त्याच्याकडे उत्तर नाही, म्हणून हैराण केले जाते. खाप पंचायतीच्या फ़तव्यानंतर यापेक्षा काय वेगळी परिस्थिती असते? मग माध्यमे आणि खाप पंचायतीचे काम वेगळे कसे? एकाकडून होणारे कृत्य गुन्हा असेल, तर दुसर्‍याचे पुण्यकर्म कसे मानता येईल? कायद्याच्या राज्यात कायद्या व्यवस्थेने गुन्ह्याची दखल घ्यायची असेल व न्यायालयानेच निवाडे करायचे असतील, तर विविध वाहिन्यांवर चाललेल्या खाप पंचायतींना वेसण घालायला नको काय? ज्यांच्याविषयी आक्षेप असेल, त्याबद्दल व्यवस्था व न्यायालया्कडे दाद मागायची सोय आहे. पण स्वत:च कायदा हाती घेऊन न्यायालयाप्रमाणे वागणे गैरलागू नाही काय? दिवसेदिवस माध्यमांची खाप पंचायत होऊ लागली आहे. याचा अर्थ माध्यमांनी गप्प बसावे आणि होईल ते निमूट बघावे असा होत नाही. त्यांनी गौप्यस्फ़ोट करावा आणि पुढले काम न्यायव्यवस्थेकडे सोपवावे. कोण दोषी आहे किंवा नाही, याचा निवाडा खाप पंचायत करू शकत नाही, तशीच माध्यमेही करू शकत नाहीत. कारण पंचायती जितक्या आपल्या समजूतीनुसार निवाडे करतात, तितकीच माध्यमेही आपल्या पुर्वग्रहानुसार निष्कर्ष काढत असतात. म्हणून दोन्हीही घातक आहेत.

गेल्या काही दिवसात ज्याप्रकारे विविध मंत्री वा नेत्यांच्या विरोधात गदारोळ माजवण्यात आला आहे, त्यात माध्यमांची भूमिका दिवसेदिवस खाप पंचायतीसारखी होत गेलेली दिसते आहे. आम्ही पत्रकार आहोत, आम्ही माध्यमे आहोत, म्हणून कुणालाही दोषी वा निर्दोष ठरवण्याचा अधिकार आपल्याला आपोआपच प्राप्त झाला आहे, अशा थाटातले वर्तन प्रतिदिन वाढते आहे. खोटी पदवी प्रमाणपत्रे विकत घेऊन तसे प्रतिज्ञापत्र करणारा व त्याचा आधारावर वकिली करण्यापर्यंत मजल मारणारा दिल्लीचा मत्री तोमर आणि विनोद तावडे किंवा स्मृती इराणी यांची बरोबरी करून दाखवण्याला पत्रकारीता म्हणायचे असेल, तर देशात शतकानुशतके खाप पंचायती पत्रकारिताच करत आल्यात असे मानावे लागेल. मुठभर पंच पारावर जमतात आणि दोन्ही बाजू ऐकतात, तसेच इथे बंदिस्त स्टूडीओमध्ये चार शहाणे जमतात आणि कुठल्याही कायद्याचे ज्ञान नसताना कुणालाही दोषी वा निर्दोष ठरवून मोकळे होतात. जेव्हा त्याला कायद्याचा आधार वा अधिकार नसतो, तेव्हा नैतिकतेचा आधार शोधला जातो. मग पंचायती तरी कुठल्या आधारावर चालतात? मग तीच माध्यमे व शहाणे, खाप पंचायतीला जाब कशाला विचारतात? पण परिणाम दोन्हीकडे सारखाच असतो. पंचायतींना अधिकार नसला तरी सग्यासोयर्‍यात त्यांचा प्रभाव असतो, म्हणून तोंड दाखवणे मुश्किल होते. माध्यमांमुळे भोवतालच्या परिसरात लक्ष्य केलेल्याला जगणे अशक्य होऊन जाते. दोन्हीतली बेकायदा दादागिरी व दहशत सारखीच ना? यातली नैतिकता सोयीनुसार बदलत असते. कोणी आरोपी माध्यमातला शहाणा असेल, तर त्याची दखल माध्यमी खाप पंचायत घेत नाही. नीरा राडीया प्रकरणात गुंतलेल्या पत्रकारांना बहिष्कृत करण्याइतकी नैतिकता ज्यांना दाखवता आली नाही, ते खाप पंचायतीपेक्षा कमी बदमाश असतील का?

Tuesday, June 23, 2015

पुरोगामी खुळेपणाचा अतिरेक बाधतोय



मागल्या दोन महिन्यातली गोष्ट आहे. आधी मुस्लिम तरूणाला नोकरी नाकारण्याचा विषय आणि पाठोपाठ मुस्लिम तरूणीला सदनिका नाकारण्याचा विषय गाजत होता. तेव्हा अजित सावंत ह्या कट्टर सेक्युलर किंवा हिंदूत्वाच्या कडव्या विरोधकाला माध्यमांनी सत्य बोलायला भाग पाडले होते. मागल्या काही वर्षात सातत्याने संघ, भाजपा किंवा नरेंद्र मोदी यांच्यावर माध्यमातून जे सेक्युलर शरसंधान चालू आहे, त्याचा अतिरेक होत चालला आहे. विरोधासाठी विरोध करताना थेट खोटेपणा व बेताल होण्यापर्यंत मजल गेली आहे. पर्यायाने ज्यांना थोडीफ़ार बुद्धी आहे आणि विवेकाची साथ सोडू नये इतके वाटते, त्यांना अशा अतिरेकापासून दूर व्हायला पर्यायच शिल्लक उरलेला नाही. कारण तुम्ही तर्कहीन व विवेकशून्य वाटेल ते बरळू लागता, तेव्हा लोकांच्या मनात तुमच्याविषयी शंका येऊ लागणे अपरिहार्य होऊन जाते. मग भले आयडिया ऑफ़ इंडिया नावाच्या भ्रामक जगातील ‘समविचारी’ गोटात जमून टाळ्या पिटल्या जातील. पण जेव्हा खर्‍याखुर्‍या जगात व लोकात फ़िरायची वेळ येते, तेव्हा लोक तुमच्याकडे कोण सरफ़िरा आलाय अशाच नजरेने बघू लागतात. अजित सावंत चर्चेच्या निमीत्ताने समविचारी गोटात वावरत असले, बहुतांश प्रसंगी वास्तव जगात जगत असतात आणि तिथे त्यांना स्विकारले जाणेही अगत्याचे असते. सहाजिकच खुळचटपणा ठरण्यापर्यंत त्यांना आपला सेक्युलर पुरोगामीपणा ताणून चालणार नसतो. म्हणूनच काही प्रसंगी वा प्रामुख्याने जमावाने मुस्लिम एकत्र येतात, तेव्हा अकारण इतरांना त्रास देतात, असे त्यांना एबीपीच्या चर्चेत बोलून दाखवावेच लागले. अर्थात तेवढ्याने ते हिंदूत्ववादी होत नाहीत, की प्रतिगामी होत नाहीत. पण वास्तववादी असतात आणि तसे रहाणे भागच असते. मात्र तरीही अशा लोकांना आपली एक वैचारिक भूमिका म्हणून पुरोगामी खुळेपणालाही साथ देणे भाग असते.

हळुहळू असे अनेकजण त्या समविचारी गोटापासून दुरावत चालले आहेत आणि निदान खुळेपणा वा अतिरेकापासून अलिप्त होऊ लागल्याची ती खुण होती. वास्तविक मागल्या दोनपाच वर्षात मोठ्या संख्येने मतदार व सामान्य जनता अशीच तथाकथित पुरोगामी खुळेपणापासून आपल्याला अलिप्त करून घेत गेलेली आहे. ज्याला आजकाल भाजपा आपली वाढलेली शक्ती मानतो, ते त्याचे वाढलेले मतदार नसून पुरोगामी खुळेपणातून सुटका करून घेतलेल्या सामान्य जनतेची ती संख्या आहे. ती सर्व लोकसंख्या हिंदूत्ववादी झालेली नाही, की धर्मांध झालेली नाही. पण हिंदू असूनही आपली सातत्याने केवळ हिंदू म्हणून हेटाळणी होते आणि मुस्लिमांच्या कसल्याही अतिरेकाचे पुरोगामी म्हणून समर्थन चालते, त्याला नाकारण्याची उत्सुकता लोकांना मोदींकडे घेऊन गेली. गुजरात दंगलीच्या विरोधातला अतिरेक असो किंवा भाजपाच्या विरोधात नित्यनेमाने आणलेली बालंट असोत, त्यामुळे असल्या खुळेपणापेक्षा वास्तववादी मोदी बरे; असा ओढा लोकांमध्ये निर्माण होत गेला. किंबहूना खुळ्यांचा सहवासातून बाहेर पडण्याला उत्सुक असलेल्यांनी मोदींकडे पर्यय म्हणून बघितले. त्यातून जे काही लोक उरलेत, त्याना संभाळून घेत त्यांना माघारी आणण्यासाठी खरे तर पुरोगाम्यांचा प्रयत्न व्हायला हवा आहे. पण दुर्दैव असे, की पुरोगाम्यांचे नेतृत्व उथळ, उनाड व छछोर लोकांच्या हाती गेलेले आहे. मग अजित सावंत सारख्यांना त्यांच्यामागे फ़रफ़टत जाणे भाग आहे. नसेल, तर विवेकाला स्मरून त्यांच्यापासून स्वत:ला अलिप्त करून घेणे भाग आहे. मुस्लिम भेदभावाचा जो कांगावा दिड दोन महिन्यापुर्वी झाला, तेव्हा अजित सावंत यांची अलिप्त तटस्थ भूमिका त्यातून आलेली होती. आणि तसे माझ्या परिचयातील ते एकटेच नाहीत. आणखी दोन असेच खंदे भाजपा विरोधक अलिकडे स्वत:ला पुरोगामी खुळेपणापासून अलिप्त करताना दिसले.

दुसरे आहेत माझे फ़ेसबुक मित्र व व्यंगचित्रकार लेखक गजू तायडे. मागल्या तीन वर्षापासून आमची सोशल माध्यमात देवाणघेवाण चालू आहे. आपल्या बोचर्‍या शैलीने गजूने अनेकदा मलाही खोचक सवाल केलेले आहेत. प्रामुख्याने लोकसभा निवडणूकीच्या कालखंडात तर मोदी विरोधात वाटेल तितक्या थराला जाण्याची गजूने कधीही तमा बाळगली नाही. अर्थात त्याचा विरोध पक्ष वा व्यक्तीच्या संदर्भातला नव्हता. त्याच्या पुरोगामी भूमिकेतून आलेला तो विरोध होता. त्याचे खंडन मी कधीच केले नाही. कारण मी हिंदूत्ववादी नाही की बांधिल पुरोगामी नाही. पत्रकार म्हणुन सतत लपवली जाणारी दुसरी बाजू समोर आणण्याची मर्यादा मी स्वत:ला घालून घेतली आहे. सहाजिकच जिथे लपवलेली दुसरी बाजू जाणवते, तितकी अगत्याने समोर आणायची कामगिरी मी बजावत असतो. म्हणूनच गजूसारखे मित्र कायम राहू शकले. अशा गजूला गेल्या आठवड्यात मोदीच्या समर्थनार्थ येऊन उभे रहायची पाळी आली. योग दिवसाच्या निमीत्ताने जो सोहळा पार पडला, त्यावर सगळीकडे ठरलेली टिका व टिंगलटवाळी तितक्याच उत्साहाने पार पडली. त्या सोहळ्यात पुढाकार घेणार्‍या पंतप्रधान मोदींना व्यायाम कसा जमत नव्हता, इथपासून गळ्यातले तिरंगी उपरणे घाम पुसायला कसे वापरले, इथपर्यंत यथेच्छ टवाळी झाली. तेव्हा वैतागून गजूने मोदींची वकिली केली. मोदींच्या गळ्यात तिरंगा ध्वज नव्हता, तर कुठलाही कॉग्रेसवाला मिरवतो, तसेच तिरंगी उपरणे होते. त्यावर टिका करण्यापेक्षा इतर खुप मुद्दे टिकेसाठी आहेत. खुळ्यासारखी टिका नको, अशी पोस्ट गजूने लिहीली. त्याला आता कुणी मोदीभक्त म्हणायचे काय? त्याच्यावर ही पाळी कशाला आली? त्याच्यावर असा प्रसंग कोणी आणला? अविवेकी व ताळतंत्र सोडलेल्या हेटाळणीतून आपल्याला लोक खुळे समजतील, अशा शंकेने गजुला अलिप्त व्हायला भाग पाडलेले नाही काय?

तिसरा मित्र आहे सुनील तांबे. मुंबईत पहिल्या पावसाने पाणी तुंबले आणि जो ठरलेला पोरकटपणा माध्यमात व इतरत्र सुरू झाला, तेव्हा सुनील शिवसेनाचे समर्थन करायला पुढे आला नाही. पण जो पोरकटपणा चालू होता, त्यापासून अलिप्त करून घ्यायला त्याने मुद्दाम पोस्ट टाकली. मुंबईचा भूगोल व इतिहास ज्यांना ठाऊकच नाही, त्यांच्याकडून असला खुळेपणा चालू आहे, असे त्याला मुद्दाम सांगायची पाळी हिंदूत्वाने आणली नाही, तर सेक्युलर बेतालपणाने आणली. तेवढ्यावर भागले नाही. मग विनोद तावडे यांच्या वादग्रस्त पदवीचा मामला आला आणि तावडेंबद्दल दोन शब्द चांगले लिहीणे सुनीलला भागच पडले. कारण तावडे संघाचे, भाजपाचे म्हणून कुठल्याही वस्तुस्थितीचे भान न राखता टिकेचा जो खुळेपणा सुरू झाला, त्यातून ज्ञानेश्वर विद्यापिठ नामक एका अभिनव प्रयोगावर अन्याय चालू होता, त्यापासून सुनीलला अलिप्त होणे भाग पडले. ही वेळ त्याच्यावर कोणी आणली? ज्यांनी पुरोगामीत्व सिद्ध करण्यासाठी ताळतंत्र सोडून अतिशयोक्ती व अतिरेक चालविला होता, त्यापासून आपल्याला अलिप्त करून घेण्याखेरीज सुनील, गजू वा अजित सावंत यांचा आणखी कुठलाही हेतू नव्हता व नाही. हे विचार करणारे व विवेकाने वागणारे मित्र आहेत. आपल्या विचारांशी बांधिल आहेत. पण त्याखेरीज जे कुठलीही विचारांची बांधिलकी मानणारे नसतात आणि धर्माचे अभिमानीही नसतात, त्यांच्यावर काय पाळी येत असेल? जे काही थोडेथोडके असे लोक समाजात अजूनही शिल्लक आहेत, त्यांना पुरोगामी राजकारण व भूमिका यापासून पळवून लावायचा असाच उद्योग सुरू राहिला, तर भविष्यात काय स्थिती होईल? ह्या तीन मित्रांप्रमाणेच अनेकांना पुरोगामी लोकांपासून स्वत:ला दूर करणे अपरिहार्यच ठरत जाणार नाही का? पुरोगामीत्व जितके हास्यास्पद होत जाईल, तितका अधिक समाज व अधिक लोकसंख्या त्यापासून स्वत:ला अलिप्त करीत जाईल. त्यांना मोदी वा भाजपा हवे असतील असे नाही. पण या खुळेपणापासून मुक्ती नक्कीच हवीशी वाटत जाईल. आणि पर्यायच नसेल तर लाचारी म्हणून मोदी वा तत्सम पर्याय स्विकारालाच लागेल. त्याचे श्रेय भाजपा व संघ नसेल, तर छछोर व बेताल पुरोगाम्यांना असेल.

ललित मोदीचा पुर्वज: डॉ धर्मा तेजा




गेला आठवडाभर आयपीएलचा माजी कमिशनर ललित मोदी आणि सुषमा स्वराज यांच्यासह मोदी सरकारला घेरण्याचे राजकारण रंगले आहे. त्यात मग लंडनमध्ये दडी मारून बसलेल्या या ललित मोदीला कोण कोण भेटले, त्याच्याशी कोणाचे काय संबंध व व्यवहार आहेत, त्याचा अखंड उहपोह चालू आहे. एखाद्या खंडत्मक रहस्यमय कादंबरीसारखे त्याचे पदर उलगडण्याची स्पर्धाच चालली आहे. पण त्यात कुणाला अशा भानगडखोर खलनायकांचा मुळपुरूष मानल्या जाणार्‍या डॉ. धर्मा तेजाचे नाव  कसे स्मरले नाही याचे नवल वाटते. प्रामुख्याने परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्याला मदत केल्याचा आरोप आहे आणि लाभासाठी मदत केल्याचा आक्षेप आहे. स्वराज यांच्या पुतण्य़ाला गुणवत्ता कमी असूनही ललित मोदीने ब्रिटनच्या विद्यापिठात प्रवेश मिळवून दिल्याचा आक्षेप आहे. नेमक्या याच कारणास्तव निदान जुन्या व अभ्यासू पत्रकारांना धर्मा तेजाचे स्मरण व्हायला हवे. कारण त्यानेही असेच काही सरकारी कृपेच्या बदल्यात केल्याचा गवगवा पन्नास वर्षापुर्वी झालेला होता. तात्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची नातवंडे व नंतरच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुत्रांना ब्रिटीश शिक्षण मिळण्याची सुविधा याच धर्म तेजाने करून दिल्याच्या बातम्या १९६० च्या दशकात धुमाकुळ घालत होत्या. मात्र तेव्हा आजच्यासारखी वृत्तवाहिन्यांची गर्दी व वर्दळ नसल्याने दिवसभर ब्रेकिंग न्युज होत नसत. पण जी काही माध्यमे छपाईच्या स्वरूपात तेव्हा उपलब्ध होती, त्यांची मोठी जागा कित्येक दिवस व महिने धर्म तेजाने व्यापलेली होती. आणि त्यात थेट नेहरूंवर आणि इंदिरा गांधींवर गंभीर आरोप झालेले होते. त्याच्या तुलनेत ललित मोदी हे किस झाडकी पत्ती म्हणावे, इतके नगण्य प्रकरण आहे. कारण यात नुसता औचित्याचा प्रश्न आहे. तेजा प्रकरणात संगनमताने सरकारी तिजोरी लूटण्याचा मामला होता.

१९६० च्या दशकात दिल्लीत ललित मोदी यांच्या इतकाच प्रसिद्धीलोलूप एक इसम आपल्या पत्नीसह दिल्लीत अवतीर्ण झाला. दिर्घकाळ परदेशी राहून अफ़ाट पैसा त्याने मिळवल्याचे व आता देशासाठी आपले पांग फ़ेडायला परत आला असल्याच्या दंतकथा त्याच्याबद्दल बोलल्या जायच्या. मोठमोठ्या हॉटेलात राजकीय नेते व अधिकार्‍यांना श्रीमंती मेजवान्या देण्याचा त्याने सपाटा लावला होता. त्यातून अल्पावधीत त्याची दिल्लीत खुप किर्ती पसरली आणि सत्ताधारी व उच्चभ्रूंच्या वर्तुळात डॉ. धर्मा तेजा हे नाव परवलीच शब्द झाला. फ़्रान्समध्ये भव्य प्रासाद व अनेक देशात स्वत:चे बंगले असलेला धर्मा तेजा, दिल्लीची शान मानला जाऊ लागला. त्याच्या आमंत्रणाची प्रतिष्ठीत मान्यवर प्रतिक्षा करू लागले. नेहरूंना अशा कर्तबगार व गुणी लोकांचे खुप आकर्षण होते. सहाजिकच लौकरच धर्मा तेजाची ख्याती थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचली. तेजाशी नेहरूंची जवळीक बघुन त्याचा शब्दच चलनी नाणे झाल्यास नवल नव्हते. आपण देशासाठी काही करू इच्छितो हे त्याचे शब्द नेहरूंनी उचलून धरले आणि नौकानयन क्षेत्रात त्याला पराक्रम गाजवण्याची संधी देण्याचा निर्णय झाला. परदेशात इतका यशस्वी झालेला इसम मायदेशात आपली गुणवत्ता कामाला लावतोय, तर त्यात सरकारने अडथळा करू नये, इथपर्यंत ठीक होते. पण धर्मा तेजाला भांडवलही हवे होते. हा विषय प्रशासनात फ़सला होता. कारण अनेक अधिकारी व जाणकार तेजाच्या दाव्याविषयी साशंक होते. पण नेहरूंनी मंत्रीमंडळ बैठकीतच त्यावर मोहर उठवली आणि एक कोटीच्या आसपास रक्कम त्याला सरकारने देण्याचा निर्णय झाला. एवढ्या भांडवलावर धर्मा तेजाने जो काही पराक्रम केला, त्याच्या समोर ललित मोदी फ़डतुस म्हणावा, अशी स्थिती आहे. धर्मा तेजाने पुढल्या काळात पैशापेक्षा नेहरू-इंदिरा जवळीकीचेच भांडवल करून कोट्यवधीची अफ़रातफ़र केली.

जयंती शिपींग कॉर्पोरेशन ही कंपनी स्थापन करून सरकारी अनुदानातून धर्मा तेजाने जपानच्या मित्सुबिशी कंपनीशी एक करार केला. हप्त्याच्या बोलीवर अनेक मालवाहू जहाजे खरेदी केली. मग त्याच जहाजांचा ताबा मिळाल्यावर इथल्या बॅन्कांकडे ती जहाजे गहाण टाकून आणखी भांडवल उभारणी केली. आणखी नव्या जहाजांची ऑर्डर दिली. देशातल्या नौकानयनाचा बादशहा होण्याचा चंग जणू त्याने बांधला होता. दरम्यान नेहरूंचे निधन झाले आणि शास्त्रीही ताश्कंद वाटाघाटीच्या दरम्यान निवर्तले. त्यांच्या जागी इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या होत्या आणि तरीही धर्मा तेजाचा खेळ तसाच चालू होता. पंतप्रधान झाल्यावर प्रथमच अमेरिका भेटीला त्या गेल्या, तेव्हा तिथे त्यांची सर्व उठबस याच धर्मा तेजाने केलेली होती. थोडक्यात जो कोणी त्याच्या व्यवहार व उलाढालीची चौकशी करायचा प्रयत्न करील, त्याला गप्प करण्याची सोय त्याने करून ठेवली होती. पण म्हणून पापाला वाचा फ़ुटायचे थांबत नाही. हळूहळू त्याची पापे व देखावे उघडे पडू लागले. मित्सुबिशी कंपनीला प्रथम जाग आली. पहिले हप्ते भरून जहाजे ताब्यात घेणार्‍या धर्मा तेजाने पुढले हप्तेच भरले नव्हते. दुसरीकडे त्याच्या मालवाहू जहाजांच्या ताफ़्यावर नोकरी करणार्‍यांना अनेक महिने पगारच मिळालेले नव्हते. एक एक अशा भानगडी चव्हाट्यावर येऊ लागल्या आणि धर्मा तेजाच्या झगमगणार्‍या कर्तबगारीचे पितळ उघडे पडू लागले. त्याच सुगावा लागल्याने तो गाजावाजा होण्यापुर्वीच मायदेश सोडून फ़रारी झाला. त्याला कायदा व पोलिसांच्या तावडीतून पळून जायला कोणी कशी मदत केली, त्याच्या आरोपांनी तेव्हाच्या संसदीय कामकाजाचे कित्येक तास व्यापलेले आहेत. शेवटी त्याचा तपास करावा लागला आणि धर्मा तेजा नावाच्या भामट्याने नेहरू इंदिरा याच्याशी जवळीकीने भ्रामक चित्र उभे करून भारत सरकार व अनेकांना टोपी घातल्याचे निष्पन्न झाले.

ही झाली धर्मा तेजाची नुसती तोंडओळख. त्याच्या कथा कहाण्यांचे अनेक अध्याय आहेत. नुसता पैशाचा अपहार व अफ़रातफ़र इतकाच विषय नाही. राजकीय नेते व विविध पक्षातील राजकारण्यांसह अधिकार्‍यांना तेजाने आपल्या भामटेगिरीत कसे मोहर्‍याप्रमाणे वापरले; त्याचे तपशील थक्क करून सोडणारे आहेत. पण नेहरू व इंदिरा गांधी यांचे एकनिष्ठ मानले जाणारे तात्कालीन ज्येष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्राही तीन वर्षापुर्वी धर्मा तेजाविषयी लिहीताना काय म्हणतात, ते लक्षात घेण्यासारखे आहे. इतकी वर्षे उलटून गेली असताना फ़ेब्रुवारी २०१२ मध्ये रेडीफ़ या संकेत स्थळावर लिहीलेल्या लेखाची सुरूवात करताना मल्होत्रा म्हणतात, ‘मागल्या शतकाच्या सहाव्या दशकाच्या आरंभी दिल्लीत एक नजर वेधून घेणारे जोडपे अवतीर्ण झाले, डॉ धर्मा तेजा आणि त्याची "आकर्षक" देखणी पत्नी’. मल्होत्रा हे नेहरूभक्त असूनही धर्मा तेजाचा उल्लेख करताना त्याची पत्नी इतकाच उल्लेख करीत नाहीत, ही बाब लक्षणिय नाही काय? त्या काळातील अशा कित्येक दंतकथा गावगप्पा आजच्या कॉग्रेसजनांना ठाऊकही नसतील, तर माफ़ आहे. पण स्वत:ला अभ्यासू व व्यासंगी म्हणवून मिरवणार्‍या पत्रकार भाष्यकारांना इतका महत्वाचा संदर्भ ललित मोदीच्या भानगडीत आठवत नसेल, तर त्यांना स्मृतीभ्रंश झाला म्हणावा लागेल. ललित मोदीच्या भानगडीचा डंका पिटणार्‍यांना माहिती नाही काय? ललित मोदी व त्याच्यावरील आरोपांच्या कित्येक पटीने धर्मा तेजा प्रकरण गुंतागुंतीचे व अनुचित होते. सुषमा स्वराजनी ललित मोदीला किरकोळ युरोपमध्ये फ़िरायला मुभा मिळण्याची मदत केली असेल. पण धर्मा तेजा नामक भानगडीला दोनतीन पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीत देशाला फ़सवण्यापासून कित्येक गुन्हे करून निसटण्याची मुभा देण्यापर्यंत मजल गेली होती. तेजाला इतके गुन्हे करायला व निसटायला मदत करणार्‍या देशात सुषमा स्वराज यांना औचित्याचे प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार कुणाला उरतो काय?

Monday, June 22, 2015

खरे बोलतात, हा तावडेंचा गुन्हा आहे.




विनोद तावडे हा माणूस आम्हाला कधीही आवडला नाही. किंबहूना तो भंपक नेता आहे असाच आमचा पुर्वग्रह राहिलेला आहे. त्यात आजही किंचीत बदल झालेला नाही. आजवर ह्या माणसाच्या संदर्भात काही चांगले चार शब्द लिहील्याचे आम्हाला आठवत नाही. पण गेल्या दोनचार दिवसापासून शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांच्यावर जी राळ उडवली जाते आहे, त्यात त्यांचा दोष वा गुन्हा कोणता हा प्रश्न पडल्याने त्यांची बाजू समजून घेणे भाग पडले. त्यांनी कुठेही आपण पदवीधर इंजिनीयर असल्याचा दावा केलेला नाही. आपले विद्यापिठ मान्यताप्राप्त असल्याचा दावा आजवर केलेला नाही. ज्या विद्यापिठात अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले त्याचे नाव बोगस दिलेले नाही, किंवा कुठून त्यांनी बोगस विद्यापिठाचे पदवी प्रमाणपत्र विकत घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर नाही. मग गदारोळ नेमका कशासाठी आहे? ज्या ज्ञानेश्वर विद्यापिठात तावडेंनी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतल्याचा दावा केला आहे, ते विद्यापिठ अनुदान आयोगाची मान्यता नसलेले असेल, तर तो तावडेंचा गुन्हा कसा असू शकतो? आजही देशात अनेक खाजगी विद्यापिठे अशी आहेत, ज्याची मान्यता नंतर काढून घेतली जाते, तेव्हा तो तिथल्या विद्यार्थ्यांचा गुन्हा असतो काय? दुसरी गोष्ट शंभर वर्षापेक्षा अधिक मोठी परंपरा असलेल्या मुंबई विद्यापिठाचा कुलगुरूची. खोटी कागदपत्रे व पात्रता दाखवून त्या अधिकार पदावर तो बसून राहिला, त्याला अंतिम निकाल लागेपर्यंत कोर्टानेही राजिनामा देण्यास भाग पाडलेले नव्हते. अशा देशात तावडे यांचा राजिनामा मागण्याचा अट्टाहास कितीसा न्याय्य मानायचा? शिवाय कालपरवाच मुंबई विद्यापिठाच्या कालिना परिसरात एक कोणी टपरीवाला बोगस गुणपत्रिका मिळवून देण्य़ाच्या भानगडीत पकडला गेला. त्या मुंबई विद्यापिठाची विश्वासार्हता तावडेंच्या ज्ञानेश्वर विद्यापिठापेक्षा अधिक कशी? केवळ अनुदान आयोगाने त्याला मान्यता व अनुदान दिले म्हणून?

समस्या काय आहे? एखाद्या माणसाने निवडणूक आयोगाकडे उमेदवारी अर्ज भरताना जी विविध प्रकारची माहिती प्रतिज्ञापत्र म्हणून दाखल करायची असते, त्यामधली माहिती आपल्या समजूतीप्रमाणे खरी असल्याचे मान्य करावे लागते. ती खोटी असली तर तो गुन्हा असतो. दिल्लीचे माजी कायदामंत्री जितेंद्रसिंग तोमर यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपण पदवीधर असल्याचे सांगून खोटी प्रमाणपत्रे जोडली होती. त्यांनी सांगितलेले विद्यापिठ खरे आणि त्याच्यातर्फ़े मिळाले म्हणून सादर केले ते प्रमाणपत्र बोगस होते. म्हणून तो गुन्हा आहे. त्यांनी तसे बोगस प्रमाणपत्रच मिळवले व खरे म्हणून सादर केले होते. तावडे यांनी प्रतिज्ञापत्रासह सादर केलेली तमाम कागदपत्रे खरी आहेत. त्यांनी शिक्षण घेऊन जे प्रमाणपत्र मिळवले, ते खरे आहे. त्या अभ्यासक्रमाला सरकार वा अनुदान आयोगाची मान्यता असायलाच हवी, अशी कुठल्या निवडणूक कायद्याची सक्ती आहे? नसेल, तर तावडे यांचा गुन्हा कोणता? निव्वळ खरे बोलले व सत्याधिष्ठीत प्रतिज्ञापत्र सादर केले, ह्याला गुन्हा म्हणायचे आहे काय? गदारोळ कशासाठी चालू आहे? राजिनामा कशासाठी मागितला जात आहे? ज्यांना इतका गदारोळ करण्याची उबळ आलेली आहे, त्यांनी कधी केंब्रिज विद्यापिठातून सोनिया गांधींनी ‘मिळवलेल्या’ शैक्षणिक पात्रता व प्रमाणपत्रांविषयी कल्लोळ केला होता काय? त्यावर मागली दहा वर्षे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी सातत्याने रान उठवत राहिले. स्वामी अगदी सुप्रिम कोर्टापर्यंत गेले. त्यांच्या त्या गौप्यस्फ़ोटाला कुठल्या वृत्तपत्र वा वाहिनीने कधीतरी ब्रेकिंग न्युज कशाला बनवलेले नाही? अगदी कोर्टात खोटे उघडे पडल्यावर पुढल्या निवडणूकीत सोनियांनी प्रतिज्ञापत्र बदलण्यापर्यत मामला गेलेला आहे. पण कोण हरीचा लाल त्यावर बातमी द्यायला राजी नाही, की ब्रेकिंग न्युज बनवत नाही. यांचा सेक्युलर खरेपणा किती खोटारडा असतो ना?

सोनियांचा खोटेपणा स्वामी यांनी कोर्टात जाऊन चव्हाट्यावर आणल्यानंतरही जे ‘भूई’मूग गिळून गप्प बसले, त्यांना तावडेंच्या ज्ञानेश्वर विद्यापिठाच्या मान्यतेचा आणि प्रमाणपत्राचा खोकला कशासाठी होतो? तावडे यांनी सोनियासारखा खोटारडेपणा केला नाही हीच पोटदुखी आहे, की तावडे खरे बोलतात याचा पोटशूळ आहे? माध्यमे आणि आजकालचे पत्रकार किती खोटारडेपणाच्या आहारी जाऊन मुर्खपणा करू लागलेत, त्याचे प्रमाणपत्रच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सादर केले म्हणायचे. अन्यथा या बाबतीत इतका गदारोळ करायचे काहीही निमीत्त नाही की कारण नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे, निवडणूक लढवण्यासाठी आयोगाने वा घटनाकारांनी कुठलीही शैक्षणिक पात्रता घातलेली नाही. कामराज, वसंतदादा, किसन वीर, यासारखे दांडगे राजकीय नेते या देशात होऊन गेले, त्यांची शैक्षणिक पात्रता काय होती? देशामध्ये दिर्घकाळ सत्ता राबालेल्या इंदिरा गांधी वा राजीव गांधी यांची शैक्षणिक पात्रता काय होती? त्यांना कुठल्या विद्यापिठाने पदवीची प्रमाणपत्रे बहाल केलेली होती? म्हणजे विनोद तावडे यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचाही विषय वादाचा होऊ शकत नाही. मुद्दा आहे तो त्यांच्या प्रतिज्ञापत्राचा नाही किंवा त्यांच्या प्रमाणपत्रांचाही नाही. त्यांना पदवी प्रदान करणार्‍या विद्यापिठाच्या मान्यतेचा आहे. म्हणजेच आक्षेप घ्यायचे असतील, तर त्या विद्यापिठाविषयी घेता येतील. भारताला स्वस्तातला संपुर्ण देशी बनावटीचा सुपर कॉम्प्युटर अविष्कृत करून देणारे विजय भटकर ज्या विद्यापिठाचे कुलगुरू म्हणून काही वर्षे होते, असे हे विद्यापिठ आहे. त्याला अनुदान आयोगाची मान्यता नाही, म्हणून तिथले शिक्षण गुन्हा असतो काय? समस्या काय आहे? समस्या सोपी साधी सरळ आहे. विनोद तावडे संघाचे स्वयंसेवक आहेत, भाजपाचे नेते आहेत आणि म्हणूनच ते गुन्हेगार आहेत. बाकीचा तपशील दुय्यम असतो.

इंग्रजीमध्ये एक उक्ती खुप प्रसिद्ध आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला वा समाजाला आपण कुठली गोष्ट पटवून देऊ शकत नसलो, तर त्याच्या मनाचा गोंधळ उडवून देणे हा उत्तम डावपेच असतो. सध्या अनेक बाबतीत नेमकी तीच खेळी भाजपा वा मोदी विरोधक खेळत आहेत. मग सुषमा स्वराज व ललित मोदीचा वाद असो किंवा योगादिनी मोदींनी परिधान केलेले तिरंगी उपरणे असो. त्याबद्दल लोकांच्या मनात संशयाचे पिल्लू सोडून देण्याचा उद्योग जोरात सुरू आहे. दिसत नसला तरी नाकाला वास येतो म्हणून धूर आहे असा दावा आधी करायचा आणि तुम्ही समाधानासाठी वास येतो हे मान्य केले, की धूर आहे, म्हणजे आग असणारच; इतके धडधडीत खोटे रेटून बोलायची स्पर्धा माध्यमात लागलेली आहे. अन्यथा तावडे यांच्या बाबतीत उंदिर पोखरून डोंगर काढण्याचे काही तर्कसंगत कारण दिसत नाही. उमेदवाराने आपल्या बाबतीत सत्य माहिती लोकांपुढे ठेवावी, असा दंडक आहे. अगदी अनेक खुनाचे व बलात्काराचे गुन्हे असलेले लोकही तशी माहिती देत असतात. जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्याला पात्र उमेदवार मानले जात असते. तावडे यांनी तर म्हणावा असा कुठला दखलपात्र गुन्हाही केलेला नाही, की प्रतिज्ञापत्रात कुठलाही खोटेपणाही केलेला नाही. मग तमाम अविष्कार स्वातंत्र्यवादी न्यायाधीशाच्या भूमिकेत येऊन शिक्षा फ़र्मावण्याचा तमाशा कशाला करीत आहेत? त्यांच्या अशा न्यायाधीश होण्याला कुठल्या ‘अनुदान’ आयोगाने प्रमाणपत्र वा मान्यता दिलेली आहे? आरोप ठेवायचा आणि तोच पुरावा म्हणून काहूर माजवायचे. मग गुन्हा सिद्ध झाला म्हणून थेट फ़ाशी लटकवायला निघायचे. ह्याला कुठल्या अर्थाने सुसंस्कृत बुद्धीजिवी म्हणता येईल? मात्र फ़ुले आंबेडकर शाहूंच्या भाषेत याला ब्राह्मण्य नक्की म्हणता येईल. हा सगळा बामणी कावा नक्कीच आहे. पुरोगामी चळवळीचा सेक्युलर बामणांनी घेतलेल्या बळीचा हा उत्तम दाखला नक्कीच आहे. (अपुर्ण)

सोनियांचे शिक्षण- पुढील व्हिडीओ बघा
https://www.youtube.com/watch?v=-BfdiWpICo4


अमेरिकेतली मुंबई, मुंबईतली अमेरिका


\

प्रियदर्शन या दिग्दर्शकाचा ‘हेराफ़ेरी’ म्हणून खुप गाजलेला चित्रपट आहे. त्यात सुनील शेट्टीच्या शोधार्थ आलेला सरदार ओम पुरीने छान रंगवलाय. उसने पैसे बुडवले म्हणून तो सरदारांची पुर्ण फ़ौज घेऊन आलेला असतो आणि मग ते सगळे सरदार त्या अंबॅसेडर गाडीत मावत नाहीत, असा एक मजेशीर प्रसंग त्यात रंगवला आहे. दोन्ही दरवाजांनी आत घुसणार्‍या त्या सरदारांपैकी इकडला आत घुसला की तिकडला दरवाजा उघडून बाहेर फ़ेकला जात असतो. तो आत घुसला, मग इथला बाहेर फ़ेकला जात असतो. कारण जितक्या प्रवाश्यांसाठी आसन व्यवस्था आहे त्यापेक्षा अधिक लोक घुसायचा प्रयास करीत असतात. मुंबईची अवस्था नेमकी तशीच झाली आहे. एका समस्येवर उपाय केला, मग दुसरी समस्या दत्त म्हणून समोर येऊन उभी रहाते. तोल जितका सावरायला जाल, तितका तोल ढळतच रहातो. आणि त्यावर योग्य कठोर उपाययोजना करण्यातही राजकीय डावपेच चालूच असतात. समस्या वाढतील कशा आणि आपले राजकीय महत्व वाढेल कसे, यावरच सर्व राजकारण्यांचा कटाक्ष असतो. त्यातच मुंबई घुसमटली आहे. त्यातून मग मुंबईकराला मुक्ती कशी मिळणार? पण ज्यांना समस्येवर उपाय शोधण्यापेक्षा बातम्या व चर्चेचेही राजकारणच करायचे असते, त्यांना मग तंत्रज्ञान ही जादूची कांडी वाटत असते. त्या चित्रपटात अखेर अंग चोरून ते चार सरदारजी घुसतात, त्यालाच मग असले अर्धवट विद्वान उपाय समजतात. पण तो उपाय नसतो तर अधिक मोठ्या संकटाला ते आमंत्रण असते. २००५ मध्ये मुंबई यापेक्षा मोठ्या मुसळधार पावसाने बुडाली होती. त्यानंतर काही दिवसातच अमेरिकेच्या लुझियाना राज्यातील महानगर असलेल्या न्यु ओर्लिन्सला असाच चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेला होता. तिथे मुंबईसारखा अनागोंदी कारभार नव्हता. मग तिथे झालेल्या विस्कळीत नागरी जीवनासाठी कोणाला जबाबदार धरायचे?

इथे नाले गटारे सफ़ाईच्या गोष्टी रंगवून सांगितल्या जात आहेत. जणू त्यात सफ़ाई योग्य झाली असती, तर निमूटपणे अतिवृष्टीचे पाणी समुद्रात गेले असते आणि बाकीचे नागरी जीवन सुरळीत चालू राहिले असते, अशाच थाटात बातम्या दिल्या जात आहेत व चर्चा रंगवल्या जात आहेत. त्यात किंचित तथ्य असते तर कटरिना वादळाने न्यु ओर्लिन्सलाही फ़टका बसण्याचे कारण नव्हते. कारण तिथे नुसती गटारे-नाले सफ़ाई वेळच्या वेळी होत नाही. शहरातले घाण पाणी कचरा यांचा योग्य निचरा होत असतो. त्यासाठी प्रचंड यंत्रणा उभ्या आहेत. नुसता निचराही होत नाही. सांडपाणी समुद्रात सोडतानाही त्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया होत असते. नंतरच ते समुद्रात सोडले जाते. पण त्यानेही त्या शहराला पाणी तुंबण्याचा व बुडण्याचा धोका कायम रहातो. ज्या मार्गाने समुद्रात सांडपाणी सोडले जाते, त्यातूनच समुद्राचे पाणी थेट वस्तीत व घरात येऊन थडकण्याचा धोका असतो. या शहरात दोनतीन इंचापेक्षा अधिक पाऊस सलग पडला, तर पाण्याचा निचरा होणे सोडा, उलटे गटारातले घाण पाणी थेट पहिल्या मजल्यावरच्या घरात संडासातून येऊ लागते. त्याचे कारण काय? तेच कारण मुंबईला अतिवृष्टीमध्ये भेडसावत असते आणि कटरिना वादळात त्याच समस्येने न्यु ओर्लिन्सला बुडवले होते. तो निसर्ग कोप असला तरी शहर उभारणीतले दोष त्याला खरे कारणीभूत होते. हे शहर समुद्राच्या पाणीपातळीपेक्षा खाली आहे. म्हणजे लगतच्या समुद्राच्या पाण्याची पातळी न्यु ओर्लिन्सच्या भूमीपेक्षा उंचावर आहे. म्हणजेच भरतीच्या वेळी सागरी पाणीच शहरात घुसण्याचा धोका कायम असतो. त्याला पायबंद घालण्यासाठी समुद्रात किनार्‍यावर अनेक संरक्षक भिंतींची तटबंदी उभारलेली आहे. पण तेवढ्याने भागत नाही. समुद्राचे पाणी उलटे शहरात येण्याचे थांबले तरी पावसाचे आभाळातून पडणार्‍या पाण्याचे काय करायचे?

दोनतीन इंच पाऊस सलग झाला तरी त्या शहरात लगेच पाण्याने नाकेबंदी होऊ लागते. म्हणून सांडपाण्याचा निचरा व शुद्धीकरण यंत्रणा उभ्या असल्या, तरी आणिबाणीच्या प्रसंगी वेगाने पाणी बाहेर फ़ेकले जाण्याची वेगळी व्यवस्था ठेवलेली आहे. तेव्हा शुद्धीकरणाला टांग मारून थेट पाणी समुद्रात पंपींग करून फ़ेकले जाते. त्यात थोडी कसूर झाली, तरी पावसाचे व सांडपाणी थेट उलट्या मार्गाबे घराघरात येऊ लागते. दोनतीन इंचाच्या पावसाने अशी स्थिती या आधुनिक अमेरिकन शहरात होऊ शकते. २००५ सालात वादळाने इतकी भीषण परिस्थिती आली, की तिथल्या अशा यंत्रणा राबवणारे कर्मचारी व पोलिसही आधी पळून गेले. लोकांना वादळातून बाहेर काढायला बसेस होत्या, पण पोलिस व कर्मचारी थांबले नव्हते. महिन्यापुर्वी ह्युस्टन शहरातही आकस्मिक वादळी पावसाने तडाखा दिल्यावर सगळे रस्ते पाण्यात बुडालेले होते. त्यांच्या तुलनेत मुंबईत तर अराजक व अनागोंदी आहे. भ्रष्टाचार व बेकायदा कामांचा भडीमार आहे. निसर्गालाही लाजवील इतका लहरी कारभार मुंबईत चालतो. म्हणून तर पर्यावरणाला धाब्यावर बसवून कुठेही गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या आणि खाड्या बुजवित संकुले व झोपडपट्ट्या बोकाळल्या. खाड्या बुजवून मुंबईला अशी बकाल बनवण्याचा कुठला निर्णय शिवसेनेने घेतला? ते काम तर त्या त्या काळातील सरकारांनी घेतले होते आणि ते मुख्यमंत्री वा सरकारे शिवसेनेची नव्हती. सेनेची एक घोडचुक वा गुन्हा असा आहे, की अशा सावळ्या गोंधळातही उत्तम कारभार करायची आश्वासने देत सेनेने सत्तेची लालसा बाळगली. पण दुसरीकडे मुंबईचा चेहरामोहरा विद्रुप करणार्‍या व शहराला रोगट बनवणार्‍या सरकारांना जाब विचारण्यात कसूर केली. अंतुल्यांनी लोखंडवाला अतिक्रमणाला हिरवा कंदील दाखवला. बाबासाहेब भोसल्यांच्या कारकिर्दीत सायन-कुर्ला खाडी बुजली.

ज्यांनी मुंबईत गर्दी वाढवणारे व तिला बकाल करायचे निर्णय घेतले आणि त्यात करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार केला, त्याबद्दल कोणी अवाक्षर बोलत नाही. आणि त्या पंगतीनंतर पडलेल्या खरखट्याची मेजवानी करणार्‍यांच्या डोक्यावर खापर फ़ोडण्याची स्पर्धा लागली आहे. जितक्या खाड्या बुजवल्या गेल्या, तिथे मूळ भूमीपेक्षा अधिक उंच भराव घातला गेला. त्याचा दुष्परिणाम असा झाला, की मुळची मुंबई जी सखल नव्हती ती अतिक्रमित भूमीच्या तुलनेत सखल झाली आणि आज जिथे पाणी साचल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यांना बुडवणारा विकास मुंबईत होत गेला. १९८० पर्यंत बांद्रा कुर्ला कॉप्लेक्स नव्हता. तेव्हा सरकारी वसाहत, खेरनगर-गांधीनगर, कलानगरच्या मागली बाजू खोल पाण्याची खाडी होती. पण पुढे ही खाडी भराव टाकून जमिन बनवली गेली आणि तिची पातळी जुन्या वसाहतीपेक्षा ३-४ फ़ूट अधिक असल्याने जुन्या वसाहती सखल म्हणून बुडू लागल्या. त्यांना सखल कोणी बनवले? मुंबई परिसरात अशा रितीने सागरी प्रदेशात आक्रमण झाल्याने ठाणे, रायगड रत्नागिरीच्या किनारी भागात समुद्र गावात घुसू लागला. ह्याला कोण जबाबदार आहे? मुंबईच्या महापालिकेने नाले-गटारे साफ़ केल्याने त्यापासून मुक्ती मिळू शकते का? मात्र शिवसेनेला झोडायचे असले तर सफ़ाईचा मुद्दा जोमदार असतो. आचार्य अत्रेंच्या नावे एक खुप मजेशीर किस्सा सांगितला जातो. एकदा ते मुंबईहून पुण्याला चालले होते. पनवेल येथे चहाला थांबले असताना कोकणातून आलेल्या बसमधून उतरणारे मामा वरेरकर अत्र्यांना दिसले. त्याविषयी अत्रे म्हणाले, हे पात्र बघून काळजात धस्स झाले. काय विपरीत घडणार असा जीवाला घोर लागला. पुण्याला पोहोचलो आणि बातमी कानी पडली, महात्मा गांधी गेले. यातली अतिशयोक्ती लक्षात घेतली तर माध्यमांचा अजेंडा लक्षात येऊ शकतो. वरेरकरांवर अत्र्यांचा राग होता. पण म्हणून त्यांनी केलेली अतिशयोक्ती कितपत वास्तववादी असू शकते? मागल्या दोनचार दिवसापासून माध्यमात नाले सफ़ाईचा गाजावाजा होत आहे, त्याची कथा तरी वेगळी आहे काय?