अफ़गाणिस्तानच्या वायव्य सीमावर्ती भागात आरा घोईली नावाचे एक गाव आहे. वर्ष अखेरीस तिथे असलेले तालिबानांचे वर्चस्व संपुष्टात आणून अफ़गाण सरकारच्या सैनिकांनी त्याला जिहादमुक्त केले. पण तिथे पोहोचलेल्या सैनिकी तुकडीला वेगळाच अनुभव आला. तिथले लोक त्यांच्या स्वागताला पुढे आले नाहीत, की तालिबान मुक्तीमुळे त्यांना कुठलाही आनंद झालेला नव्हता. उलट हे गावकरी घाबरलेले भेदरलेले होते. निवडून आलेल्या लोकशाही सरकारची लोकांना भिती वाटते आणि अत्याचारी तालिबानांबद्दल विश्वास का वाटावा? याचा शोध घेण्य़ाचा सरकारी कमांडरने प्रयत्न केला आणि त्याला थक्क व्हायची पाळी आली. किंबहूना त्याच्यासोबत तिथे पोहोचलेल्या पत्रकारांना त्याचे नवल वाटले. लोकशाही सरकार व प्रशासनापेक्षा तालिबान बरे, असे लोकांनी बोलूनही दाखवले. कायद्याच्या राज्यापेक्षा तालिबानांचे अत्याचारी शासन सुखकर कसे वाटू शकते, असा प्रश्न इथे भारतात वा अन्य पुढारलेल्या जगात अनेकांना पडू शकतो. कारण त्यांना फ़क्त बातम्यातले तालिबानांचे अत्याचार व हिंसाचार ठाऊक आहेत. पण सभोवती लोकशाही व कायद्याच्या राज्याने माजवलेले अराजक बघण्याची नजर त्यांच्यापाशी शिल्लक उरलेली नाही. म्हणूनच अफ़गाण प्रदेशातील गांजलेल्या सामान्य जनतेला तालिबान सुखकर कशाला वाटतो, त्याचा अंदाजही येऊ शकत नाही. पण ती वस्तुस्थिती आहे आणि तेच तालिबानांचे बळ झालेले आहे. म्हणूनच अमेरिकेचे पाठबळ लाभलेल्या लोकशाही सरकारला तालिबानांना पराभूत करणे शक्य झालेले नाही. उलट दहाबारा वर्षे उलटून गे,ली तरी लोकशाही सत्तेला अफ़गाणिस्तानवर संपुर्ण हुकूमत प्रस्थापित करता आलेली नाही. त्याचे एकमेव कारण सरकारपेक्षा लोकांना तालिबान बरे वाटतात हेच आहे. तसे का वाटावे? तर कायद्याचे राज्य वास्तविक जगण्यात निरूपयोगी ठरले आहे.
त्या गावातील काही लोकांच्या प्रतिक्रिया बोलक्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे पुन्हा तालिबान परतले, तर सरकारशी सहकार्य करणार्‍यांची मुंडकी उडवली जातील, याचे भय आहे. दुसरी गोष्ट सरकारी यंत्रणा वेगवान न्याय देवू शकत नाही. उदाहरणार्थ तालिबानांच्या राज्यात तुरूंग नसतात. त्यांना त्याची गरजही नसते. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी तारखांचा घोळ होत नाही, की युक्तीवादाच खेळ चालत नाही. झटपट न्याय होतो आणि गुन्हेगार असेल त्याला तिथल्या तिथे मुंडके उडवून मारले जाते. कैद वगैरे भानगडच नाही. कदाचित त्यात कुणावर अन्यायही होत असेल. पण न्यायाचा खेळ दिर्घकाळ खेळत गुन्हेगाराला समाजाने पोसण्यापेक्षा एखादा निरपराध बळी गेला तरी बेहत्तर, अशी गावकर्‍यांची मानसिकता झालेली आहे. शंभर गुन्हेगारांना शिक्षा नक्की मिळणार असेल, तर आठदहा निरपराधांचा बळी ही फ़ार थोडी किंमत आहे, असे लोकमत झाले आहे. त्याचे कारणही समजून घ्यायला हवे. लोकशाही कायद्याने न्यायालयात गेल्यास खर्च आहे आणि खेटे घालणे आहे. अधिक तिथे नुसतीच लूट चालते. भ्रष्टाचार व लाचखोरीने शासन व्यवस्था इतकी बरबटली आहे, की तालिबान बरे असे लोकांना वाटते आहे. दोन वाईट गोष्टीतून कमी त्रासदायक पर्याय निवडावा, असे तालिबानांविषयी लोकांचे आकर्षण आहे. किंबहूना म्हणूनच तालिबान आपले वर्चस्व अनेक भागात व प्रदेशात टिकवून आहेत. भ्रष्ट अन्यायी व अनागोंदी चाललेल्या सरकारपेक्षा तालिबान बरे, हीच मानसिकता त्यांना बळ देणारी ठरली आहे. ही मानसिकता कुठून येते, याचाही म्हणूनच शोध घेतला पाहिजे. तालिबानांनी वा जिहादींनी अशी मानसिकता शिकवलेली नाही, की लादलेली नाही. ही मानसिकता बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेने निर्माण केलेली आहे. त्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात प्रस्थापित कायदे व प्रशासन तोकडे पडत असल्याने जगभरच ही मनस्थिती उदयास येत चालली आहे.
जी गोष्ट अफ़गाणिस्तानची तीच लिबिया, इराक वा सिरीयाची आहे. तिथे हुकूमशहाच होते आणि त्यातल्या सद्दाम व गडाफ़ी यांना संपवण्याचे पाश्चत्यांनी उद्योग केले. त्यातून तिथल्या जनतेला लोकशाही प्रदान करण्याचे फ़ार मोठे उदात्त कार्य केल्याचा दावा करण्यात आला. पण हुकूमशहांच्या काळात जितकी तिथली जनता सुरक्षित होती, त्याचा मात्र गेल्या चारपाच वर्षात पुर्ण बोर्‍या वाजला आहे. त्या जनतेला कुठलेही स्वातंत्र्य नसेल, पण जीवन सुरक्षित होते. ज्याला पाश्चात्य जगामध्ये अन्याय अत्याचार मानले जाते, त्यातही जी सुरक्षा होती, तितकीही आता उरलेली नाही. एक आकडा बोलका आहे. २०११ मध्ये ट्युनिशिया येथून अरब उठाव सुरू झाला आणि तो अन्यत्र पसरत गेला. त्यातून इजिप्त व लिबियात क्रांती झाली. तेच लोण सिरीयात घेऊन जाण्याचा आगावूपणा अमेरिकेने व पाश्चात्य देशांनी केला. त्याचे परिणाम काय झाले आहेत? लिबिया, इराक व सिरीया उध्वस्त होऊन गेलेत आणि ३०-४० लाख लोक देशोधडीला लागले आहेत. पिढ्यानुपिढ्या वसलेले लक्षावधी लोक उध्वस्त होऊन गेलेत. त्या हुकूमशहांनी तशी वेळ त्यांच्यावर आणलेली नव्हती. पाश्चात्य उदारमतवाद व लोकशाही लादण्याचे हे परिणाम आहेत. एकट्या सिरीयामध्ये २०११ पुर्वी १८ लाख ख्रिश्चन लोकसंख्या होती. आता ती ५ लाखापर्यंत खाली आलेली आहे. उरलेले १३ लाख ख्रिश्चन मारले गेले किंवा परागंदा होऊन गेलेत. मुस्लिम लोकसंख्या वेगळीच! याला लोकशाही म्हणायचे असेल, तर लोकांना जिहादी तालिबानांची इस्लामिक सत्ताच बरी वाटणार ना? असली लोकशाही स्वातंत्र्य वा कायद्याचे राज्य असण्यापेक्षा हुकू्मशहा वा इस्लामिक अत्याचारी सत्ता लोकांना बर्‍या वाटणार ना? आज जगभर पसरलेल्या जिहादी हिंसाचाराला खतपाणी घालणारी पराभूत मानसिकता, ही उदारमतवादी अतिरेकी निकामी कायदे व त्याविषयीच्या खुळचटपणाने निर्माण केली आहे.
कायद्याचे जंगल उभे करून त्यात न्यायाचीच शिकार होऊ लागली, मग अन्याय अत्याचारही सुसह्य वाटू लागतात. निर्भयाच्या बलात्कार्‍याला जीवदान देण्यासाठी वा याकुब मेमनला फ़ाशीच्या दोरापासून वाचवण्यासाठी बुद्धी खर्ची घातली जाऊ लागली, मग लोकांना लोकशाहीची शिसारी येऊ लागते. त्यात कित्येक वर्षे खर्ची पडतात आणि बळी पडलेल्यांच्या जखमांवर फ़ुंकरही घातली जात नाही, तेव्हा लोकांना तालिबानी न्याय आकर्षक वाटू लागतो. भ्रष्टाचाराने माखलेल्या कायद्यांना कालबद्ध न्यायाची फ़िकीर वाटेनाशी होते, तेव्हा जंगलचा न्याय लोकांना भुरळ घालू लागतो. एक खुलेआम अन्याय अत्याचार असला, तरी सुसह्य असतो. कारण दुसर्‍यात न्यायाशी शक्यताच संपून गेलेली जाणवू लागते. बाबरी असो किंवा बॉम्बस्फ़ोट खटल्याची सुनावणी असो, किती वर्षे उलटून गेलीत? अशा वेळकाढूपणाला न्यायदान म्हणायचे असेल, तर लोकांना तालिबान आवडण्याला पर्याय उरत नाही. इसिस वा तालिबान असोत की गल्लीबोळातील गुंड माफ़िया असोत, त्यांच्याकडे लोक आशेने बघू लागतात. गिरणी कामगार देशोधडीला लागतो आणि गिरणी मालकांवर कुठलीच कारवाई तीन दशके उलटून गेल्यावरही होत नाही, मग लोकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा? न्यायाच्या नावावर सलमान खानचा किरकोळ अपघाताचा खटला तेरा वर्षे चालवून तो निर्दोष सुटल्यावर कोणी कुठल्या कायद्यावर विसंबून सुरक्षित जीवन मिळण्याची अपेक्षा बाळगावी? आज आपल्याला आपल्याला आरा घोईली दूर अफ़गाणिस्तानात आहे असे भासत असेल. पण इथेही लोकांचा न्यायावरला विश्वास उडत चालला आहे. त्यासाठी याकुब समर्थक वा बलात्कार्‍याला वाचवण्याचे नाटक रंगवणारे तशी मानसिकता तयार करीत आहेत. यापेक्षा तालिबान असते तर आपल्या पोटच्या पोरीला न्याय मिळाला असता, असे निर्भयाच्या जन्मदात्यांना वाटले तर नवल म्हणता येईल काय?
