Wednesday, May 31, 2017

बदललेल्या व्याख्या



आम आदमी पार्टी ही नेहमी महात्मा गांधी यांचा हवाला देत असते. नव्याने या पक्षाचा आरंभ झाला तेव्हापासून त्यांनी कायम गांधींना आपल्या तिजोरीत बंद करून ठेवलेले आहे. एकदा कुठल्या तरी कार्यक्रमात त्या पक्षाचे म्होरके अरविंद केजरीवाल यांना कोणी तरी सणसणित चपराक हाणली होती. इतकी जबरदस्त थप्पड होती, की केजरीवाल यांचे तोंड सुजलेले होते. तेव्हा त्यांच्यासह अनेक सहकार्‍यांनी राजघाटावर धाव घेतली होती. तिथे काही वेळ शांत ध्यानधारणा करून ही मंडळी उठली होती. आपण हिंसाचाराचा विरोध करतो म्हणूनच आमच्यावर कोणी हल्ला केला, तरी त्याला चोपून काढण्यापेक्षा आम्हीच आत्मक्लेश करतो, असे झकास नाटक ही मंडळी सातत्याने रंगवत आलेली आहेत. पुढे वारंवार असे प्रसंग घडत आले. देशात शेकडो लहानमोठे पक्ष आहेत. पण अल्पावधीतच केजरीवाल यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते किंवा नेते यांच्यावरच दगड फ़ेकणे वा त्यांच्या तोंडाला काळे फ़ासणे, अशा घटना सुरू झाल्या. त्यांनी निवडणूका जिंकण्यापर्यंत अशा घटनांचा पुर आला होता आणि सत्ता त्यांच्या हाती आल्यावर अशा घटना अकस्मात थांबल्या होत्या. पुढे केजरीवाल यांनी तडकाफ़डकी राजिनामा देऊन लोकसभा निवड्णुकीत उडी घेतली आणि पुन्हा तशा घटनांचा क्रम सुरू झाला. अशा प्रत्येकवेळी त्यांनी राजघाटावर जाऊन गांधींना साक्षीदार बनवले होते. अशा केजरीवालना पुन्हा झालेल्या निवडणुकीत मोठे यश मिळाले आणि त्यांनी गांधीना किळस असलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा असा अवलंब केला, की आता राजघाटावर असा माणूस बघितला तर खुद्द महात्माच दिल्लीला रामराम ठोकून पळ काढील. दंडविधानात जितके म्हणून गुन्हे सांगितलेले आहेत, त्यापैकी कुठलाही गुन्हा करण्याची संधी या पक्षाच्या नेत्यांनी वा कार्यकर्त्यांनी सोडलेली नाही. आता तर त्यांनी तोच घुडगुस विधानसभेतही घालून दाखवला आहे.

मे महिन्याच्या आरंभी त्यांच्याच पक्षाचा एक नेता व निलंबित केलेला मंत्री कपिल मिश्रा, याने केजरीवाल यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतरही सातत्याने नवे आरोप केलेले आहेत. आता त्यापैकी अनेक बाबतीत गुन्हेही दाखल झाले असून धाडी पडल्या आहेत. तपासही सुरू झाला आहे. पण त्यापैकी एकाही आरोपाला उत्तर देण्य़ाची हिंमत या आधुनिक गांधीने दिलेली नाही. उलट सर्व आरोप खोटे असल्याचे सांगून पळ काढलेला आहे. लोकांसमोर येण्याचे टाळलेले आहे. अवघ्या दोन वर्षात यांच्या मंत्रीमंडळातील अर्ध्या मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यासाठी अधिकारपद सोडावे लागले, किंवा हाकलून द्यावे लागलेले आहे. यातला एकच मंत्री असा आहे, की ज्याच्यावर कुठला गंभीर आरोप झाला नाही. किंवा आरोपासाठी त्याला हाकलून लावावे लागलेले नाही. नेमक्या त्या मंत्र्याचे नाव कपील मिश्रा असावे हा योगायोग! दुसरा योगायोग असा, की त्यानेच आता केजरीवाल यांच्यावर गंभीर आरोप केलेले असून, त्यापैकी काहींचा तपास सुरू झालेला आहे. अशा सहकार्‍याला केजरीवाल हाकलून लावतात. पण ज्याच्या विरोधात आरोप झाले, गुन्हे दाखल झाले किंवा धाडी पडल्या; अशा सत्येंद्र जैन नावाच्या मंत्र्याची मात्र केजरीवाल पाठराखण करत बसलेले आहेत. त्यापैकीच काही आरोप करायला कपील मिश्रा विधानसभेत उभा राहिला, तेव्हा केजरीवाल नावाच्या गांधीने विधानसभेतच आपल्या सहकार्‍यांना कपीलच्या अंगावर सोडले आणि मस्त मारहाण करून मुस्कटदाबीचा प्रयास केला. अर्थात त्याचेही चित्रण थेट प्रक्षेपित होत असल्याने जगाला सत्य बघता आले. पण त्याचा सुगावा लागताच केजरीवाल यांनी प्रक्षेपण थांबवले. त्यांनी म्हणजे त्यांच्याच पक्षाच्या सभापतींनी प्रक्षेपण थांबवले. असा आजचा गांधीवाद झालेला आहे. ज्याच्याकडे बघितल्यावर हिटलरलाही थक्क व्हायची पाळी यावी, अशी एकूण स्थिती आहे.

अर्थात यात नवे काहीच नाही. लोकसभा निवडणूकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहिर केला तेव्हा केजरीवाल गुजरातच्या दौर्‍यावर होते आणि आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे त्यांचा गाड्यांचा ताफ़ा गुजरातच्या कुठल्या रस्त्यावर रोखण्यात आला. तेव्हा तिथले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनीच तसे आदेश दिल्याचा कांगावा करीत केजरीवाल यांनी तमाशा सुरू केला होता. त्याची खबर लागताच दिल्लीतील त्यांचे अनुयायी व आम आदमी पक्षाचे लोक, भाजपाच्या मुख्यालयावर चाल करून गेले होते. त्यांनी तिथे जबरदस्त दगडफ़ेक सुरू केली होती आणि त्यात पक्षाचा एक नेता आशुतोष आघाडीवर होता. काही दिवसांपुर्वी एका वाहिनीचा संपादक म्हणून काम करणारा आशुतोष सराईत गुंड वा दंगेखोराप्रमाणे त्या दगडफ़ेकीत भाग घेत होता. नंतर तो दंगा शांत झाल्यावर त्यानेही आपण संतप्त कार्यकर्त्यांना रोखत असल्याचे नाटक केलेले होतेच. हे या पक्षाचे खरे चारित्र्य आहे. तीच त्यांची खरी ओळख आहे. गांधींचे कातडे पांघरून एक गुन्हेगारांची टोळी दिल्लीवर सध्या राज्य करते आहे. आमदार किंवा नेते म्हणून त्यात जे लोक मिरवत असतात, त्यांचा खरा चेहरा कपील मिश्राने समोर आणलेलाच आहे. एकाहून एक नामचिन गुन्हेगार केजरीवालनी कुठून व कसे शोधून आपल्या पक्षात जमा केले; त्याचेही कौतुक वाटते. कुठलाही आरोप वा गुन्हा असेल तर आपल्या पक्षाची उमेदवारी मिळू शकत नाही, इथून या पक्षाची सुरूवात झालेली होती. आज त्याच बहुतांश गुन्हेगार व अट्टल बदमाश कुठून जमा झाले, त्याचा अंदाजही येत नाही. एकेकावरचे आरोप व त्यातले गुन्हे बघितले, तरी अंगावर काटा येतो. महिलांचे लैंगिक शोषण, बिल्डरकडून खंडणी उकळणे, दुकानदार व्यावसायिकांची लूट अशा अनेक गुन्ह्यात गुंतलेले महाभाग शोधून त्यांनाच निवडून आणण्याचे कौशल्य, यापुर्वी कुठल्या पक्षाला वा नेत्यालाही दाखवता आलेले नाही.

कपील मिश्रा या बंडखोर आमदाराने आरोप केलेत म्हटल्यावर तो विधानसभेतही आरोप करणार हे उघड होते. त्याचे आरोप ऐकण्याचाही संयम वा धैर्य केजरीवाल नामे गांधी अनुयायाला साध्य झाले नाही. विधानसभेत क्रुर बहूमत पाठीशी असतानाही त्यांना दोनचार विरोधकांचा आवाज सहन करता येत नाही. त्यांना आजकाल गांधीवादी संबोधले जाते. मग ज्यांची संभावना नथुरामवादी अशी केली जाते, त्यांनी काय करावे? त्याचेही उदाहरण समोर आहे. उत्तरप्रदेशच्या निवडणूकांत भाजपाला तिथे मोठे बहूमत मिळाले आहे. त्यांच्यापुढे विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत झाला आहे. इतके मोठे बहूमत पाठीशी असलेला योगी आदित्यनाथ नावाचा मुख्यमंत्री विधानसभेत विरोधक धुमाकुळ घालताना शांत बसला होता. राज्यपालावरही समाजवादी व कॉग्रेसचे सदस्य कागदाचे बोळे फ़ेकत होते. त्यात हस्तक्षेप करायला कोणी भाजपाचा आमदार पुढे सरसावला नाही, किंवा त्याने विरोधी आमदाराशी दोन हात केले नाहीत. कुठलीही मारहाण झाली नाही. भाजपावर नथुरामवादी असल्याचा आरोप होतो. थोडक्यात गुंडगिरी वा खुनी असा आरोप अंगावर घेणारे गांधींच्या नितीनुसार विधानसभेत शांत बसले होते आणि गांधींच्या नावाची जपमाळ ओढणारे धुडगुस घालत होते. याला विरोधाभास म्हणायचा, की बदललेल्या व्याख्या म्हणायच्या? आजकाल गुंडगिरी म्हणजे गांधीवाद झाला आहे. हिंसाचार म्हणजे गांधीवाद झाला आहे. तर सहनशीलता, संयम व सोशिकता म्हणजे नथुरामवाद झाला आहे. अन्यथा ही माणसे अशी कशाला वागली असती? भ्रष्टाचाराला साधनशुचिता व सभ्य वर्तनाला अनाचार समजावे, अशी स्थिती आलेली आहे. त्यामुळेच असेल नामधारी गांधीवाद्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवून गांधीनितीप्रमाणे वागणार्‍यांना सामान्य मतदार सत्तेवर बसवू लागला आहे. बेशरमपणा अति झाला मग लोक जोड्याने मारू लागतात, ह्याचाही अनुभव केजरीवालांना लौकरच येईल.

बुडत्याचा पाय खोलात



गेल्या तीन वर्षात सातत्याने बेताल बोलून कॉग्रेसला आणखी खड्ड्यात ढकलणार्‍या राहुल गांधी यांनी केरळातील आपल्याच काही युवक कार्यकत्यांना मात्र पक्षातून हाकलले आहे. कारण मोदी सरकारने देशात गोवंशाची बेकायदा कत्तल करण्यावर निर्बंध लागू केले आणि तात्काळ या कार्यकर्त्यांनी एका वासराची कत्तल करून त्याचे मांस शिजवण्याचा मोठा तमाशा सादर केला. सहाजिकच कॉग्रेसच्या अंगाशी हे प्रकरण आले. केंद्राच्या त्या निर्णयाला आव्हान देण्याची भूमिका केरळातील डाव्यांच्या सरकारने घेतलेली आहे. त्यासाठी तात्काळ मुख्यमंत्री विजयन यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्राने लागू केलेला असा निर्णय राज्यांना नाकारून चालत नाही. कारण ज्या कायद्यान्वये असा आदेश जारी करण्यात आला आहे, तो विषय व कायदा केंद्राच्या अखत्यारीतला असून त्याचे पालन प्रत्येक राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे. वास्तवात हा कायदा नव्याने सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने बनवलेला नाही. कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी त्यांच्या जन्मापुर्वी त्यांचे पणजोबा पंडित नेहरू देशाचे पंतप्रधान होते आणि त्यांनीच १९६० सालात संसदेत हा कायदा संमत करून घेतलेला आहे. त्यातील अनेक तरतुदी व कलमांकडे सरसकट दुर्लक्ष चालले होते. म्हणूनच केंद्राला त्याविषयी खास आदेश जारी करावा लागला आहे. परिणामी त्यालाच आव्हान देत कायदा मोडणार्‍या युवक कॉग्रेस कार्यकर्त्यांना हाकलून लावायची नामुष्की राहुल गांधी यांच्यावर आलेली आहे. पण त्या युवकांनी जी कृती केली, त्यामागची प्रेरणा कोणाची आहे, त्याकडेही बघणे आवश्यक आहे. पक्षाचे नेतृत्व राहुलनी हाती घेतल्यापासून इतक्या मर्कटलिला केल्या आहेत, की त्यांच्या अनुयायांना सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला दुसर्‍या टोकाला जाऊन विरोध करण्यातच पुरूषार्थ भासू लागला तर नवल नाही.

काही महिन्यांपुर्वी दिल्लीत जंतरमंतर येथे माजी सैनिक निवृत्तीवेतनाची मागणी घेऊन बसलेले होते. तिथे अकस्मात राहुल गांधी जाऊन पोहोचले. त्यांना पाठींबा देऊन माघारी परतल्यावर राहुल तो विषय विसरून गेले. सर्जिकल स्ट्राईकवर त्यांनी शंका घेतली आणि मोदी ‘खुन की दलाली’ करत असल्याचा आरोप केला. पुढल्या काळात राहुलना त्याही विषया़चे विस्मरण झाले. नोटाबंदीची घोषणा झाल्यावर मोदींना चुकीचे ठरवण्यासाठी राहुल आयुष्यात प्रथमच बॅन्केच्या दारात जाऊन रांगेत उभे राहिले. पण नोटाबंदी संपल्यावर तिच्या परिणामांचा जाब विचारण्याचे राहुलच्या स्मरणातही राहिले नाही. जेव्हा जो विषय चालू असेल व कुठे गर्दी जमली असेल, तिथे धावायचे आणि नंतर तिकडे ढुंकूनही बघायचे नाही, अशी राहुलनिती आकाराला आलेली आहे. मग त्यांच्यापासून प्रेरणा घेणार्‍या पक्षाच्या युवकांनी काय करायचे? मोदी सरकारने कुठलाही निर्णय घेतला, तर त्याच्या विरोधात असेल तितकी कृती करायची, यालाच राहुलचे अनुकरण समजले जाणार ना? त्या केरळच्या कॉग्रेस युवकांनी नेमके तेच केले आहे. मोदी सरकार गायीच्या हत्येला विरोध करणार असेल, तर आपण कॉग्रेस पक्ष म्हणून मिळेल तिथे गायीची कत्तल करायची; असे त्या मुलांना वाटल्यास नवल कुठले? आपण असा आगावूपणा केल्यावर पक्षाकडून आपली पाठ थोपटली जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा असल्यासही गैर काहीच नाही. पण राहुलना त्यांनी ओळखलेले नाही. अन्यथा त्यांच्याकडून असा मुर्खपणा झालाच नसता. हेच कृत्य राहूलनी करण्यापर्यंत त्यांनी थोडी कळ काढायला हवी होती. राहुलनी गाय कापल्यावर त्या तरूणांनी वासरू कापले असते, तर त्यांची पाठ थोपटली गेली असती. पण त्या तरूणांनी घाई केली आणि देशव्यापी त्यावर संतप्त प्रतिक्रीया आल्या. म्हणून राहुलना त्या अनुयायांचा बळी द्यावा लागला आहे. त्याच अनुभवातून चार वर्षापुर्वी जयंती नटराजन गेलेल्या होत्या.

ओडिशामध्ये एका आदिवासी मेळाव्याला राहुल गांधी गेलेले होते. तिथे एक मोठा पोलाद प्रकल्प उभा रहायचा होता. त्याला काही संस्थांनी विरोध केला होता आणि त्याच संस्थांच्या पुढाकाराने हा आदिवासी मेळावा भरवण्यात आलेला होता. तर तिथल्या आदिवासींना प्रकल्प नको असल्यास त्याला थोपवले जाईल, असे आश्वासन देऊन राहुल दिल्लीला परतले. त्यांनी तशी सुचना पर्यावरण खाते संभाळणार्‍या मंत्री जयंती नटराजन यांना दिली आणि तात्काळ त्या पोलाद प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली. राहुलचे संबंधित संस्थांनी आभार मानले. पण त्यामुळे देशातील उद्योग संस्थांमध्ये नाराजी पसरली. वर्षभराने लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागले आणि राहुलना उद्योगपतींच्या संस्थेमध्ये भाषण करायचे होते. तर तिथल्या पदाधिकार्‍यांनी त्याला साफ़ नकार दिला. कारण तोच ओडीशातील प्रकल्प होता. राहुल व सोनिया यांचे सरकार उद्योगविरोधी असल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले. तेव्हा उद्योग जगताला खुश करण्यासाठी जयंती नटराजन यांचा बळी देण्यात आला होता. एका दिवशी पंतप्रधान मनमोहन यांनी नटराजन यांना बोलावले आणि त्यांचा राजिनामा घेतला. त्यांना पक्षात मोठे पद दिले जाईल अशी हुल देण्यात आली. पण दोन दिवसातच राहुलचे भाषण ऐकल्यावर नटराजन यांना आपला बळी गेल्याचे लक्षात आले. युपीएतील काही मंत्री उद्योगाला अडथळा झालेले आहेत. त्यांना बाजूला केलेले आहे, अशी ग्वाही उद्योगपतींच्या बैठकीत राहुलनी दिली आणि नटराजन यांच्या डोक्यात प्रकाश पडला. पण मुळातच त्यांनी उद्योग बंद पाडला नव्हता, की पर्यावरणाचे कारण दाखवून रोखला नव्हता. तसे करण्यास त्यांना राहुलनेच भाग पाडले होते. मात्र प्रतिक्रीया उलटी आल्यावर त्याच जयंती नटराजन यांचा परस्पर बळी घेतला होता. आताही केरळच्या त्या तरूणांचा तसाच बळी गेलेला नसेल काय?

अशा तरूणांना कायदा मोडायची सुरसुरी आली, असे कोणी म्हणू शकत नाही. आपला नेता सतत मोदींच्या विरोधात काहीही करीत असेल, तर त्यांनाही पक्षाचा तोच कार्यक्रम वाटू लागतो आणि त्यांनी तशाच मर्कटलिला केल्या तर त्यामागची प्रेरणा राहुलच नसतात काय? राहुल गांधींच्या कारकिर्दीत तर्क, कायदा, सभ्यता वा बुद्धी यांना कॉग्रेसने तिलांजली दिलेली आहे. सहाजिकच अशा नेत्याची मर्जी संपादन करणार्‍याला मर्कटलिला करण्याखेरीज अन्य पर्याय उरत नाही. पण त्यामुळेच सतत कॉग्रेसचा जनाधार कमीकमी होत गेला आहे. जिथे म्हणून राहुल गांधी प्रचाराला जातील वा कार्यक्रम करतील, तिथे पक्षाच्या मतांमध्ये घसरण होते. केरळातील त्या युवकांची कृती तशीच देशव्यापी कॉग्रेसी मते कमी करणारी ठरली आहे. कुणाला तरी पक्षात त्याचे भान आले असावे. म्हणून मग घाईगर्दीने तरूण कार्यकर्त्यांची राहुलनी आपल्या सोशल मीडिया खात्यावर निंदा केली व त्यांची पक्षातून हाकालपट्टी केली. कॉग्रेसला असा गोवध मान्य नसल्याचा डंका राहुलनाच पिटण्याची नामुष्की आली. पण त्याचे कारण कधी शोधले जाणार नाही. कारण आत्मपरिक्षणाला कॉग्रेसमध्ये आता स्थान उरलेले नाही. बुडत्याचा पाय खोलात म्हणतात, तशी कॉग्रेसची दुर्दशा होत चालली आहे. मुस्लिमांची मते मिळवण्याच्या हव्यासात हिंदूंची मते गेली होती आणि मुस्लिमांचीही मते मिळेनाशी झाली आहेत. अशाही स्थितीत जी काही मुठभर हिंदू मते कॉग्रेसला अजूनही मिळत आहेत, त्यांनाही पिटाळून लावण्याचे पाप केरळात झाले आहे. विषय गोमांस वा गोवधाचा नसून लोकभावनेचा आहे. सरकारी भूमिकेला विरोध करताना मतदारही शत्रूपक्ष असल्यासारखा कोणी वागू लागला, तर त्याला ब्रह्मदेवही वा़चवू हकत नसतो. कॉग्रेसची आज तशीच काहीशी अवस्था झाली आहे. गाळात फ़सलेले जनावर जितका जोर लावून बाहेर पडायला धडपडते, तितके त्याचे पाय अधिकच खोलात जातात ना?

बाबरीची दंतकथा

babri demolition के लिए चित्र परिणाम

कॉग्रेसचे युपीए सरकार सत्तेत असताना सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयला पिंजर्‍यातला पोपट म्हटलेले होते. अशा सीबीआयने कॉग्रेसच्या कारकिर्दीत भाजपा नेत्यांना बाबरी पाडण्याच्या कारस्थानातून मुक्त केले होते. पण आता भाजपाचेच सरकार आहे आणि तरीही त्याच सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सीबीआयने भाजपा नेत्यांना त्या कारस्थानात गोवण्याचा अर्ज कोर्टात सादर केला. ही काहीशी चमत्कारीक गोष्ट नाही काय? अर्थात भाजपा नेत्यांनी आपल्या सरकारने सीबीआयला कामाचे स्वातंत्र्य दिले असल्याचा दावा केला आहे. त्याचे मोदी सरकारला अनेक राजकीय फ़ायदे संभवतात. उदाहरणार्थ केवळ अडवाणी, जोशी वा उमा भारती अशाच भाजपा नेत्यांना सीबीआयने आरोपात गोवलेले नाही. त्यानंतर सीबीआयने अनेक अन्य पक्षाच्या नेत्यांच्याही जुन्या भानगडी उघडकीस आणल्या असून, त्यांच्यावरही अनेक आरोप लावले आहेत. असे आरोप नव्याने पुढे आणले गेले, तेव्हा विरोधी पक्षांनी मोदी सरकार सूडबुद्धीने वागत असल्याचाही आरोप केलेला आहे. पण सूडबुद्धी कशाला म्हणायचे? जर भाजपाच्याही नेत्यांना आजची सीबीआय जुन्या आरोपात गोवत असेल, तर त्याला पक्षपाती म्हणता येत नाही. कारण या संस्थेने भाजपाच्याही नेत्यांना कुठलीही सवलत दिलेली नाही. किंबहूना निकालात निघालेल्या बाबरी प्रकरणातही ज्येष्ठ भाजपा नेत्यांना गुंतवले आहे. अशा संस्थेवर अन्य पक्षांशी पक्षपात केल्याचा प्रत्यारोप होऊ शकत नाही. हा मोदी सरकारचा राजकीय लाभ आहे. अडवाणी इत्यादींना कोर्टात आणले; मग चिंदंबरम, लालू वा अन्य विरोधी नेत्यांनाही कोर्टात घुसमटून टाकण्याचा मार्ग खुला होतो आणि सूडबुद्धीच्या आरोपातला दम निकालात निघतो. मोदी नि:पक्षपाती असल्याचा निर्वाळा मिळू शकतो. सवाल इतकाच आहे, की कोर्टात आरोपपत्र ठेवले वा खेचले; म्हणून आरोपी गुन्हेगार ठरत नाही किंवा त्याला शिक्षाही होत नाही. पण सुटला तर त्याला समाजात निर्दोष निष्कलंक म्हणून सन्मानाने वागता जगताही येत असते. पण फ़सला तर गुन्हेगार म्हणूनही शिकामोर्तब होत असते.

बाबरी खटला ही पाव शतक जुनी गोष्ट आहे आणि त्यातले अनेक आरोपी संशयित आता हयातही नाहीत. त्याच्या इतक्या सुनावण्या व तपास झालेले आहेत, की यात निखळ पुरावा म्हणता येईल, अशा कुठल्याही गोष्टी कधीच हाती लागलेल्या नाहीत. जेव्हा बाबरी पाडली गेली तेव्हा तिथे जमाव होता आणि अडवाणी इत्यादी नेते तिथून खुप दूर अंतरावर होते. सहाजिकच त्यांच्यावर बाबरी जमिनदोस्त करण्याचा कुठलाही गुन्हा सिद्ध करणे, ही फ़ारमोठी तारेवरची कसरत आहे. तात्कालीन कॉग्रेस पंतप्रधान नरसिंहराव यांनाही याची पुर्ण कल्पना होती. म्हणूनच विनाविलंब अटका झाल्या व खटलेही भरले गेले. पण पाव शतक उलटून गेल्यावरही त्यापैकी कशाचाही निकाल येऊ शकलेला नाही. कारण उघड आहे. असे खटले व आरोपबाजी, ही राजकीय डावपेच म्हणून होत असतात. त्यातून अन्य काही निष्पन्न होण्याचा भुलभुलैया मात्र रंगवला जात असतो. मागल्या पाव शतकात मंदिर मशिदीचे राजकारण करून भाजपाला मोठी राजकीय मजल मारता आली, यात शंका नाही. पण दुसरीकडे प्रतिकृती म्हणून सेक्युलर राजकारणही त्यातूनच फ़ोफ़ावलेले नाही काय? लालूंना जनतेची तिजोरी लुटून उजळमाथ्याने वावरण्यासाठी जे पुरोगामी चिलखत मिळू शकले, त्याचेही नाव बाबरी विध्वंसच नाही काय? मुलायम वा मायावतींना मागल्या दोन दशकात आपली राजकीय शक्ती सिद्ध करायला, बाबरीचे पतनच उपयोगी ठरलेले नाही काय? गुजरातच्या दंगलीवर किती सेक्युलर लोकांनी आपल्या घरावर सोन्याची कौले चढवून घेतली? थोडक्यात असे विषय हे भुलभुलैया असतो. त्यातून कुठलाही न्याय सिद्ध करायचा नसतो. समाजाचे जे विविध घटक भावनांच्या आहारी जाऊ शकत असतात, त्यांच्या आस्थांशी खेळून तापलेल्या तव्यावर आपल्या पोळ्या भाजून घ्यायच्या असतात. आताही काही वेगळे चाललेले नाही.

कारस्थान करून बाबरी मशिद पाडल्याचा आरोप सीबीआयने आता पुन्हा नव्याने सिद्ध करण्याची कंबर कसली आहे. तर दशकापुर्वी त्यातून मघार कशाला घेतली होती? पुरेसे पुरावे तेव्हाही असते, तर कोर्टाने मुळातच असे आरोप मागे घेण्याची परवानगी दिली नसती. किंवा आज नव्याने तेच उकरून काढण्याचीही गरज भासली नसती. काही महिन्यांपुर्वी साध्वी प्रज्ञा व कर्नल पुरोहित यांच्या विरोधातला कुठलाही सिद्ध होऊ शकणारा पुरावा उपलब्ध नाही, असे फ़िर्यादी पक्षानेच कोर्टात कथन केले आहे. तरी तो खटला रद्द करण्यास कोर्टाने परवानगी दिलेली नाही. मग तेव्हा सीबीआयने अडवाणी इत्यादींना कारस्थानाच्या आरोपातून मुक्त करण्याची भूमिका घेतल्यावर, ती मान्य कशाला झालेली होती? न्यायव्यवस्था अशी चालते काय? न्यायाला पुरावे साक्षीदार लागत असतात. ते भक्कम असले तर असा पोरखेळ होऊ शकत नाही. पण कायद्यातही अशा अनेक तरतुदी असतात, की त्याचा व न्यायाचाही पोरखेळ करणे सहजशक्य असते. सत्ताधारी त्याचा बेमालूम वापर करीत असतात. जर तसा खेळ कॉग्रेस करू शकत असेल, तर मोदी वा भाजपा कशाला करणार नाहीत? म्हणूनच मोदी सरकार सत्तेत असताना निकालात निघालेल्या कारस्थानाच्या विषयाला उकरून काढणारे प्रकरण तर्काच्या पलिकडले आहे. पण अगदीच विक्षीप्त मानता येणार नाही. तो एक राजकीय डावपेच म्हणावा, अशी शंका घ्यायला भरपूर वाव आहे. यापुर्वीच पुराव्याअभावी रद्द झालेले आरोपपत्र पुन्हा घातल्याने सिद्ध होत नाही. म्हणजेच सलग सुनावणी झाली म्हणून यापैकी कोणी दोषी सिद्ध होण्याची शक्यता नाही. उलट तसे झाले तर त्यातून ते निर्दोष ठरू शकतात. म्हणजेच अग्निदिव्यातून बाहेर पडल्याने पवित्र ठरल्याचेही नाटक रंगवता येऊ शकते. की त्यासाठीच असे प्रकरण उकरून काढण्यात आले आहे.? मात्र त्यातून राजकीय सुडबुद्धीच्या आरोपाला परस्पर नि्कालातही काढले जाते ना?

अडवाणी इत्यादींच्या विरोधातला हा कारस्थानाचा आरोप अजिबात सिद्ध होणारा नाही. पण तो पुढे केल्याने मोदी सरकारला सूडबुद्धी वा पक्षपाताच्या आरोपातून सुटता येते. उलट त्याच दरम्यान लालू, चिदंबरम, ममताचे सहकारी वा अन्य विरोधकांवर लावलेल्या खटल्यातले पुरावे साक्षीदार तितके फ़ुसके नाहीत. म्हणजेच त्यांना निर्दोष सुटण्य़ाची कुठलीही सुविधा मिळू शकत नाही. आपल्यावरचे आरोप सिद्ध होण्याची भिती असल्यानेच, त्या प्रत्येकाने आरोप फ़ेटाळण्यापेक्षा राजकीय सुडबुद्धीचा आरोप केला आहे. हीच त्यांच्या विरोधातले आरोप सिद्ध होण्याची ग्वाही आहे. म्हणजे सीबीआय एकच आहे आणि ती असे खटले चालवते आहे, की भाजपावरील दिर्घकालीन आरोप पुसले जावेत आणि विरोधकांवर नव्याने झालेला प्रत्येक आरोप सिद्ध करू शकेल. हे़च यातले मोठे राजकारण असू शकते. कारण कारस्थान करून बाबरी पाडल्याचा आरोप कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध होऊच शकत नाही. प्रासंगिक पुराव्याच्या आधारे असे खटले चालविले जाऊ शकत नाहीत. विशेषत: कारस्थान सिद्ध करण्याचे काम मोठे किचकट असते आणि त्याची व्याख्याही अतिशय गुंतागुंतीची आहे. अडवाणी इत्यादींवर नव्याने ठेवले जाणारे आरोपपत्र कारस्थानाचे आहे. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. बाकीचे मुद्दे अन्य खटल्यात व इतर कोर्टात चालू आहेत. म्हणूनच या खटल्याचे गांभिर्य भाजपाला असू शकत नाही. त्यांच्यासाठी हा खटला एक राजकीय प्रचार मोहिमेसारखा आहे. कारण बाबरीचे पतन ही आता एक दंतकथा होऊन गेली आहे. एक पिढी त्यानंतर जन्माला येऊन मतदार झाली आणि राजकारणानेही कुस बदलली आहे. मग ती दंतकथा उकरून काढल्याने म्हातार्‍यांनी खुश व्हावे. नव्या पिढीला असल्या गोष्टी ऐकण्यात किंवा त्यातच रममाण होऊन जाण्यात अजिबात रस नसतो. पण त्यात मोदींचा राजकीय डाव साधला जाणार ना?

उपाय हीच समस्या आहे



मागल्या काही दिवसात कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची प्रकृती बरी नाही. म्हणूनच पक्षाची सर्व सुत्रे राहुल गांधी यांच्या हाती आलेली आहेत. त्यांनी कॉग्रेसला संकटातून बाहेर काढावे आणि पक्षाचे पुनरुत्थान करावे, अशी तमाम कॉग्रेसजनांची अपेक्षा आहे. पण दुर्दैव असे, की राहुल गांधी हे कॉग्रेससाठी उपाय नसून तीच त्या पक्षासाठी मोठी समस्या बनलेली आहे. आज ज्या स्थितीत कॉग्रेस सापडलेली आहे, ती नेतृत्वाची समस्या आहे. बदलत्या काळाबरोबर पक्षाला व संघटनेला कार्यान्वित करणारे नेतृत्व आवश्यक असते. नवनव्या कल्पना घेऊन कार्यकर्त्याला उत्तेजित करण्याची जबाबदारी नेतृत्वाची असते. तिथे नेता कमी पडू लागला, मग कितीही मोठी संघटना असो, ती पराभूतच होऊ लागते. २००४ सालातही हाच भाजपा होता. पण त्याचे नेतृत्व आळसावलेले होते आणि त्यातला नवेपणा संपलेला होता. उलट तुलनेने अशक्त संघटना असूनही कॉग्रेसला सोनियांच्या रुपाने आक्रमक व नवा नेता मिळालेला होता. त्याचे परिणाम तेव्हा दिसले आणि दहा वर्षे भाजपाला त्यातून बाहेर पडता आले नाही. दहा वर्षानंतर नरेंद्र मोदींसारखा नेता पुढे आला आणि त्याने भाजपाचे असे पुनरुत्थान घडवून आणले, की त्याची संघटना व यश अक्राळविक्राळ भासू लागले आहे. हा चमत्कार जसा घडला तसाच चमत्कार कॉग्रेसलाही घडवणे अवघड नाही. त्यांना उद्धार करणारा त्यांचा मोदी शोधण्याची गरज आहे. राहुलमध्ये तो चमत्कार घडवण्याची कुवत नाही. ऐंशी वर्षाचे अडवाणी ही जशी चार वर्षापुर्वी भाजपाची समस्या होती, तशी पन्नाशीतले राहुल ही आजच्या कॉग्रेसची समस्या झाली आहे. पर्यायाने पुरोगामी राजकारणाची तीच समस्या आहे. त्यातून बाहेर पडायचे तर मोदींनी भाजपासाठी काय केले, त्याचा शोध घ्यायला लागेल. सलग दोन वर्षे मोदींनी आपल्या व्यक्तीमत्वाने सामान्य पक्षकार्यकर्त्याला भारावून टाकले आणि लढवय्या म्हणून सज्ज केले. राहुलपाशी तितकी किमया आहे काय?

२०१२ पासून नरेंद्र मोदी यांचे नाव पंतप्रधान पदासाठी घेतले जाऊ लागले. पण त्यांनी कधी तसा दावा केला नाही. तरीही देशभरच्या भाजपा कार्यकर्त्यामध्ये त्यातून एक उत्साह निर्माण होत गेला. दिल्लीत बसलेल्या भाजपा नेतृत्वालाही मोदींचा तो दावा मान्य नव्हता. म्हणूनच अशी चर्चा सुरू झाली, मग भाजपाचे नेते प्रवक्ते त्याविषयी मूग गिळून गप्प बसायचे. कारण तोपर्यंत तरी भाजपाचे एकमुखी नेतृत्व लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडेच असल्याचे मानले जात होते. त्याला आव्हान उभे करणे सोपे काम नव्हते. मोदींची लोकप्रियता अडवाणींपेक्षाही अधिक असली तरी पक्ष मोडून काहीही साध्य होणार नव्हते. म्हणूनच मोदींनी अतिशय चतुरपणे कार्यकर्त्यांना आपल्या बाजूने ओढायची मोहिम हाती घेतली. गुजरातबाहेर पडून त्यांनी अन्य राज्यात प्रचार व सभा घेण्याची एकही संधी सोडली नाही. त्यांच्या लोकप्रियतेला प्राधान्य असल्यामुळेच अन्य राज्यातून त्यांना मागणी होती. मते मिळवण्यापेक्षाही मोदी स्वपक्षातील कार्यकर्त्याला आपल्याशी जोडून घेण्याला प्राधान्य देत गेले. सहाजिकच नजिकच्या काळात पक्षात त्यांचे वजन वाढत गेले आणि संघटनेतही त्यांना प्राधान्य देण्याची वेळ आपोआप येत गेली. राहुल गांधींना जसे जन्मामुळे कॉग्रेसचे उपाध्यक्षपद किंवा नेतृत्व मिळाले, तशी मोदींची स्थिती नव्हती. पक्षाचे कालबाह्य झालेले नेतृत्व झुगारण्याची मानसिकता त्यांनी आधी पक्षाच्या पाठीराखे व कार्यकर्त्यात जोपासली आणि पर्यायाने पक्षाच्या पुनरुत्थानासाठी संघटनेत राबणारा प्रत्येकजण मोदींकडे त्याच आशेने बघू लागला. त्यात अडवाणींनी कितीतरी अडथळे आणुन बघितले, पण त्याचा उपयोग झाला नाही. नेत्यांना मान्य नसलेला पण कार्यकर्त्यात लोकप्रिय असलेला नेता म्हणून श्रेष्ठींना नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय राजकारणात पुढे आणण्याखेरीज काही गत्यंतर उरले नाही. त्यांच्या अन्य राज्यातील सभांना मिळणारा प्रतिसाद त्यांची शक्ती होती.

कॉग्रेसला तसेच करावे लागेल. त्या पक्षाची जी मूठभर कार्यकर्त्यांची संघटना आजही शिल्लक आहे, तिला नव्याने पुनरुज्जीवित करावे लागेल. तसे करणारा कोणी नेता पुढे आणावा लागेल. तसा नेता उपलब्धच नाही, असेही म्हणायचे काही कारण नाही. जगमोहन रेड्डी वा ममता बानर्जी यांनी तशी चुणूक दाखवली आहे. जगमोहनला अननुभवामुळे तितके यश मिळालेले नसेल. पण ममता बानर्जी यांनी बंगालमध्ये तो प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहे. १९७७ ला बंगालची सत्ता गमावल्यापासून कॉग्रेसने कधी त्या राज्यात पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा प्रयासच केला नाही. तिथे प्रस्थापित झालेल्या डाव्या आघाडीला राजकीय आव्हान देण्याचा प्रयासही केला नव्हता. त्यासाठी खुप अट्टाहास करून थकलेल्या ममता बानर्जींनी १९९९ सालात बंड पुकारले आणि वेगळी चुल मांडली. सामान्य कार्यकर्त्यांचा पक्ष म्हणून त्यांनी तृणमूल कॉग्रेस या प्रादेशिक पक्षाची स्थापना केली. कधी भाजपासोबत तर कधी कॉग्रेससोबत युती आघाडी करून आपला अट्टाहास चालू ठेवला. बारा वर्षे गेली, पण २०११ सालात त्यांनी डाव्या आघाडीला पराभूत करून सत्तेपर्यंत मजल मारून दाखवली. त्यांनी कुठली नवी पक्ष संघटना उभारली नव्हती. आधीपासून कॉग्रेसमध्येच असलेल्या पण केंद्रीय नेतृत्वाच्या नाकर्तेपणाला कंटाळलेल्या कार्यकर्त्याला उभारी देण्याचा सपाटा ममतांनी लावला. त्यातून तृणमूल कॉग्रेसचा विस्तार व प्रसार होत गेला. मिळेल त्या वादात उतरून आंदोलनाचा पवित्रा घेत ममतांनी नव्याने बंगालामध्ये मृत झालेल्या कॉग्रेस पक्षाचे पुनरूज्जीवन केले. मग तशाच मार्गाने आज मरगळलेल्या देशव्यापी कॉग्रेसचे पुनरुत्थान होऊ शकणार नाही काय? पण ते राहुल गांधी करू शकत नाहीत. कारण राहुल हे कॉग्रेसच्या मार्गातील अडवाणी झाले आहेत. पक्षाला उभारी द्यायला ते निरूपयोगी आहेत आणि म्हणूनच राहुल ही कॉग्रेसच्या पुनरुत्थानातील समस्या आहे.

मोदींनी भाजपाच्या पुनरुत्थानाचा विषय हाती घेण्याच्या आधीची भाजपा आणि आजची कॉग्रेस यात कितीसा फ़रक आहे? दोन विधानसभा निवडणूका उत्तरप्रदेशात तोच पक्ष होता. पण त्याला पन्नास आमदारांचा पल्ला गाठता येत नव्हता. आज तिथेच भाजपाने तिनशेचा पल्ला ओलांडला आहे. त्याला मोदींच्या व्यक्तीमत्वाचा करिष्मा असे संबोधून पळ काढता येणार नाही. करिष्मा म्हणजे तरी काय असते? आपल्या कार्यकर्ते व पाठीराख्यांना उत्साहित व कार्यान्वित करणारा नेता, म्हणजेच करिष्मा असतो ना? तेच ममतामध्ये दिसते आणि त्याचीच प्रचिती जयललितामध्ये आढळुन येत होती. आयती गर्दी जमेल अशा जागी पर्यटक म्हणून भेट देणारे राहुल गांधी आणि कुठल्याही राज्यात जाऊन धडकण्याची हिंमत करणार्‍या ममता, यातला फ़रक लक्षात घेतला पाहिजे. आजही कॉग्रेसच्या दुबळ्या मरगळ आलेल्या पक्ष संघटनेत कोणी असा उभारी देणारा कोणी पुढे आला, तर मोदींसाठी राजकारण सोपे रहाणार नाही. मोदींचा करिष्मा बंगाल वा तामिळनाडूत चालला नाही. कारण तिथे स्थानिक पातळीवर त्यांच्याशी टक्कर देऊ शकणारे नेते व पक्ष उपलब्ध होते. देशव्यापी राजकारणात तशी कुवत भाजपाइतकीच कॉग्रेस संघटनेत आहे. पण कॉग्रेसमध्ये कोणी नरेंद्र मोदी त्यासाठी पुढाकार घेऊ शकलेला नाही. सोनिया व राहुल यांना कुशलतेने बाजूला करून कॉग्रेसच्या संघटनेत जान फ़ुंकायला कोणी पुढे आलेला नाही. पर्यायाने अन्य प्रादेशिक वा पुरोगामी पक्षांना एकत्रित करू शकणारा पर्यायही देशात उभा राहू शकलेला नाही. कारण विरोधी वा पुरोगामी पक्षांना एकत्र करण्यासाठी कॉग्रेस सोडून अन्य पर्याय नाही. पण कॉग्रेससाठी सोनियांची इच्छा ही समस्या आहे. कारण त्यांना राहुल सोडून अन्य कोणी कॉग्रेसचा नेता म्हणून नको आहे. पर्यायाने तमाम पुरोगामी पक्षांसाठी राहुल ही देशव्यापी समस्या होऊन बसली आहे. तेच मोदींसाठी बलस्थान झाले आहे.

नागरी वस्त्रातले संपादूक

 major gogoi के लिए चित्र परिणाम

The battlefield is a scene of constant chaos. The winner will be the one who controls that chaos, both his own and the enemies. - Napoleon Bonaparte

निर्बुद्ध लोकांना आपण शहाणे असल्याचे दाखवण्याची भारी हौस असते. अडाणी माणसे अनुभवातून शिकत असतात. तर शहाणे म्हणून मिरवणार्‍यांना इतर कोणाच्या तरी पंगतीतले उष्टे खरकटे उचलून पक्वान्नाचे नाटक करावे लागत असते. त्या शिळ्यापाक्यातली श्रीमंती खर्‍याखुर्‍या कुबेरालाही लाजवू शकते. आजकाल अशा कुबेरांची रेलचेल झालेली आहे. तसे नसते तर त्यांनी कधी आईनस्टाईन वा अन्य कुणा विचारवंतांचे दाखले देत आपल्या पोरकाटपणाचे धिंगाणे कशाला घातले असते? भारतीय लष्करप्रमुखाला वावदूक संबोधण्याइतकी अक्कल पाजळायची, तर निदान लष्कर आणि मुत्सद्देगिरी यातला फ़रक तरी समजून घ्यायची बुद्धी असायला हवी ना? पण हाती लेखणी आली व प्रसिद्धीची सुविधा फ़ुकटात मिळाली, मग कुणाला भान रहायचे? लोकसत्ता दैनिकाच्या संपादकीयात मंगळवारी तीच वावदुकगिरी करण्यात आली आहे. सुरूवातच मोठी मजेशीर आहे. ‘चुरचुरीत वक्तव्यासाठी फक्त शहाणपणा आवश्यक असतो. परंतु योग्य वेळी मौन पाळण्यासाठी शहाणपण, विवेक आणि मुत्सद्देगिरीची गरज असते, असे अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांचे मत होते.’ असे काही आपल्या वाचकांना सांगण्यापुर्वी निदान गंभीरपणे त्याचे अध्ययन करावे आणि आईनस्टाईन काय म्हणतो, त्याचे आकलन तरी करून घ्यायला नको काय? पण आईनस्टाईन गेला चुलीत! त्याच्या विचार वा सांगण्याला काय किंमत? यांना आपले मुद्दे पुढे रेटण्यासाठी अशी प्रतिष्ठीत माणसे किंवा त्यांचे बोल हवे असतात. त्यातला आशय वगैरशी त्यांना काडीमात्र कर्तव्य नसते. म्हणून त्यांनी इथे आईनस्टाईन कथन केला. पण त्या थोर शास्त्रज्ञाने अशा संपादकांविषयी काय म्हणून ठेवले आहे? ‘एकवेळ विश्वाच्या पसार्‍याला कुठेतरी सीमा असेल, पण मुर्खपणाला सीमा असण्याची कोणी खात्री देऊ शकत नाही.’ लोकसत्ताचे संपादूक इतके बुद्धीमान असतील, हे आईनस्टाईनला कसे उमजले असेल?

या एका वाक्याचेच पोस्टमार्टेम लोकसत्तेच्य निर्बुद्धतेला सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहे. लष्करप्रमुख हा कोणी चुरचुरीत विधाने वक्तव्ये करणारा संपादक, वक्ता प्रवक्ता नसतो. तो कृतीवीर असतो. शब्दांचे बुडबुडे उडवण्य़ाचा त्याचा धंदा नसतो, की व्यवसाय नसतो. म्हणूनच त्याला चुरचुरीत वक्तव्ये करण्याची गरज नसते किंवा त्याचे ते कामही नसते. काही बेअक्कल लोकांना कृतीही उमजत नाही, तेव्हा लष्करप्रमुखाला शस्त्र बाजूला ठेवून शब्दांच्या कुबड्या घ्याव्या लागत असतात. ती त्याची गरज नसते तर निर्बुद्ध शब्दवीरांची गरज असते. लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी कुठे वसंत व्याख्यानमालेत भाषण ठोकलेले नाही, किंवा सेमिनारमध्ये आपले पांडित्य सांगायला हजेरी लावलेली नाही. वृत्तसंस्थेचा कुणी वार्ताहर त्यांची मुलाखत घ्यायला गेला असताना, त्यांनी केलेली ती विधाने आहेत. तिथे कुठल्या मुत्सद्देगिरी वा शहाणपणाचा विषय येत नाही. आपल्या एका जवान अधिकार्‍याने काय केले व कशा परिस्थितीत केले, त्याविषयी खुलासा देण्याचा प्रयास रावत यांनी केलेला आहे. त्यात त्यांनी काश्मिरात युद्धजन्य परिस्थिती असल्याचा निर्वाळा देतानाच समोरचा शत्रू हा सामान्य नागरी वेशातून अकस्मात सामोरा येत असल्याने युद्धासारखे लढता येत नाही, ही व्यथा सांगितली आहे. पण त्या कृतीवीराचे शब्दही शब्दवीरांना समजून घेता आलेले नाहीत. सहाजिकच गाढवापुढे गायली गीता, तशी स्थिती लोकसत्ता संपादकांची झाल्यास नवल नाही. रावत असो किंवा आणखी कोणीही असो, त्याने काहीही बोलावे किंवा करावे. हे संपादक आपल्याला हवे तेच ऐकणा्र किंवा हवे तेच बघणार असतील, तर त्यांना सूर्य दाखवून उपयोग काय? राज्यशास्त्र वा आणखी कुठले शास्त्र त्यांना ठाऊक तरी असायला हवे ना? मुत्सद्देगिरी कशाशी खातात वा लष्कराचा वापर केव्हा सुरू होतो, इतके तरी ठाऊक आहे काय?

जिथे मुत्सद्देगिरीच्या मर्यादा संपतात, तिथून लष्कराचा वापर सुरू होतो. जगात प्रत्येक देशात मोठमोठ्या फ़ौजा तैनात आहेत आणि त्यांच्यावर खर्चही केला जात असतो. त्या फ़ौजा कोणी मुत्सद्देगिरी करायला धाडत असते काय? राजीव गांधी यांनी १९८० च्या उत्तरार्धात श्रीलंकेमध्ये शांतीसेना म्हणून भारतीय तुकड्या पाठवल्या होत्या. त्यांनी तिथे जाऊन कुठली मुत्सद्देगिरी केली होती? सहा महिन्यापुर्वी भारतीय सैनिकी पथकाने पाक प्रदेशात घुसून सर्जिकल स्ट्राईक केला. त्याला मुत्सद्देगिरी म्हणतात काय? काश्मिरमध्ये आज लाखोच्या संख्येने सेना तैनात केलेली आहे, ती मुत्सद्देगिरी अपेशी ठरल्यामुळे, इतके तरी लोकसत्ताकारांना माहिती आहे काय? की भारतात अन्यत्र काही काम नसल्याने या सेनेला काश्मिरात घिरट्या घालायला पाठवले आहे, अशी या निर्बुद्धांची समजूत आहे? विवेक आणि मुत्सद्देगिरी यांचा लष्कराशी संबंध काय? या आठवड्याच्या आरंभी श्रीलंकेत मान्सुनच्या आरंभालाच मोठे चक्रीवादळ आले आणि प्रचंड प्रदेशात महापूर व नासधुस झाली. तिथे विनाविलंब भारतीय नौदलाच्या सैनिकांना धाडण्यात आले. हे सैनिक व त्यांचे अधिकारी तिथे कोणती मुत्सद्देगिरी करायला गेलेले होते? मुत्सद्देगिरीचा लष्कराशी काहीही संबंध नसतो, तर मुत्सद्देगिरीने जे विषय निकालात निघत नाहीत, त्याचा निचरा कठोर होऊन करायची वेळ आल्यावरच लष्कराला तो विषय सोपवावा लागतो. मग अशा सैन्याचा प्रमुख असेल त्याला मुत्सद्देगिरी संभाळायची नसते, तर आक्रमक होऊन विषय निकालात काढण्याचे पाऊल उचलावे लागत असते. त्याला चुरचुरीत वक्तव्ये करायची नसतात, तर नेमक्या समजणार्‍या भाषेत व्यवहार करायचे असतात. ती कुठलीही प्रचलीत भाषा नसते, तर प्रसंगोपात त्या भाषेचा उदभव होत असतो. मुत्सद्देगिरीची भाषा समजत नाही त्यांच्यासाठी अशी नवी भाषा शोधावी वा जन्माला घालावी लागत असते.

सैनिक वा सेनापती हा मुत्सद्दी नसतो, तर अराजकाला लगाम लावू शकणारा कृतीवीर असतो. जगातला नामवंत सेनापती म्हणून ओळखला जाणाता नेपोलियन त्याची नेमकी व्याख्या सांगतो. ‘युद्धभूमी हे साक्षात अराजक असते. तिथे जो कोणी आपल्या व शत्रूच्या परिसरातील अराजकाला लगाम लावू शकतो, तोच विजयाचा धनी असतो.’ पण असले काही लोकसत्ता संपादकांनी वाचलेले नसते. किंवा वाचलेच असेल तर योग्यजागी वापरायची बुद्धी बेपत्ता असते. काश्मिर आज युद्धभूमी झालेली आहे आणि तिथे सर्व पातळीवरचे अराजक माजलेले आहे. तसे नसते तर तिथे मुळातच सेनेला तैनात करण्याची गरज भासली नसती. अशा अराजकाला कोण रोखू शकतो, याला महत्व आहे. तिथे मुत्सद्देगिरी कामाची नसली तरी कल्पकता निर्णायक महत्वाची आहे. मेजर लिथूल गोगोई नावाच्या अधिकार्‍याने ती जबाबदारी पार पाडताना लष्करी खाक्या वापरला. पण दाखवली ती खरी मुरत्सद्देगिरी होती. त्या अराजकाच्या स्थितीत त्याने गोळीबार केला नाही. पण अशी कृती केली, की त्यात त्याच्याही जवानांना बंदुक चालवावी लागली नाही आणि दगडफ़ेक्यांनाही परस्पर लगाम लावला गेला होता. याला लष्करी डावपेच नव्हेतर मुत्सद्देगिरीच म्हणतात. पण शहाणपण वा मुत्सद्देगिरी यांचाच दुष्काळ अनुभवणार्‍यांना यातले काही उमजले तरची गोष्ट ना? सहाजिक़च या संपादकांना जनरल रावत यांच्यात वावदुकगिरी आढळली. आपली नसलेली अक्कल पाजळल्याशिवाय त्यांना शांत बसवले नाही. नेमक्या अशा वागण्यालाच वावदुकगिरी म्हणतात. काश्मिरच्या जोडीला देशातील बौद्धिक प्रांतात आजकाल इतके अराजक माजले आहे, की जिथे बघावे तिथे वावदुक सोकावले आहेत. तसे नसते तर इतक्यात काश्मिरचा विषय निकालात निघाला असता. श्रीलंकेत अशा वावदुकांनाच बंदिस्त वा प्रतिबंध केल्याने तिथल्या दहशतवादी वाघांचा कायमचा बंदोबस्त होऊ शकला.

Tuesday, May 30, 2017

दिवाळखोरांची बॅन्क

sonia called opp meeting के लिए चित्र परिणाम

बहुधा तीनचार दशकापुर्वीची गोष्ट असेल. तेव्हा आपल्या देशात अलिप्त राष्ट्रे, तिसरे जग असली भाषा माध्यमांच्या अग्रलेखातून सातत्याने वाचायला मिळायची. अशा वेळी त्यावर अभ्यासपुर्ण संपादकीय लिहीण्यात ‘महाराष्ट्र टाईम्स’चे संपादक गोविंदराव तळालकर यांचा हातखंडा होता. किंबहुना तळवलकर आपल्या जागी बसलेले होते, तोपर्यंत त्या वर्तमानपत्राला एक प्रतिष्ठा होती. पुढल्या काळात त्याची ती ओळखच पुसली गेली. अशा तळवलकरांनी अलिप्त राष्ट्र परिषदेच्या एका बैठकीच्या निमीत्ताने लिहीलेला एक लेख आठवतो. त्यांनी अशा विविध देशांची लायकीच त्यात मांडली होती. तेव्हा सोवियत युनियन व अमेरिका ह्या जगातल्या दोन महाशक्ती मानल्या जायच्या आणि त्यांच्यात जगभर शीतयुद्ध चालू होते. त्यात कुणाच्याही बाजूला नसलेले असे देश, स्वत:ला अलिप्त देश म्हणवून घ्यायचे. त्यांनी दोन्ही महाशक्तींना आव्हान देत जगात तिसरा पर्याय निर्माण करण्याच्या डरकाळ्या सातत्याने फ़ोडलेल्या होत्या. पण त्यातले बहुतेक म्होरके देशच दोनपैकी एका महाशक्ती देशाचे साथी असल्यासारखे आपले व्यवहार संभाळत होते. अशा अलिप्त राष्ट्र परिषदेत महाशक्ती देशांना दमदाटी करणारी भाषा भाषणातून वा प्रस्तावातून व्यक्त केलेली असायची. त्याचा गुणगौरव अन्य संपादकीय विवेचनातून होत असतानाच्या काळात, गोविंदराव तळवलकरांनी एका संपादकीयात छान लिहीले होते. ज्यांच्यापाशी जगण्यचे काहीही साधन नाही म्हणून वाडगा घेऊन जगातल्या श्रीमंत देशांच्या दारात उभे असलेले हे लोक आहेत. ते श्रीमंत देश वा महाशक्तींना काय दमदाटी करीत आहेत? भिकार्‍याने दान देणार्‍याला फ़ाटका शर्ट नको किंवा खिसा फ़ाटलेली पॅन्ट घेणार नाही अशी दमदाटी करावी, यापेक्षा अशा परिषदेतल्या प्रस्तावांना फ़ारसा अर्थ नाही. सोनियांनी गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षांची बैठक घेतली, त्यातल्या भाषेमुळे गोविंदरावांचा तो लेख आठवला.

आज देशातील सर्वात बलवान पक्ष म्हणून भाजपा उदयास आला आहे आणि त्याला कुठल्याही बाबतीत पराभूत करण्याची इच्छाशक्ती विरोधी पक्ष गमावून बसलेले आहेत. अशावेळी त्यांना मोदींची घोडदौड रोखण्यासाठी काय करावे, तेही समजेनासे झाले आहे. तर शांतपणे आपल्या आजवरच्या चुका शोधणे व त्यात योग्य दुरूस्ती करून नव्याने वाटचाल करण्याची गरज आहे. पण त्या दिशेने कुठलेही पाऊल टाकले गेलेले नाही. उलट नसत्या मुर्खपणाच्या वल्गना मात्र चालू आहेत. लौकरच देशात राष्ट्रपती निवडणूक व्हायची आहे आणि त्यात विरोधकांचा उमेदवार निश्चीत करण्यासाठी अशी बैठक योजली असल्याचे सांगितले गेले होते. त्यात गैर काहीच नाही,. पराभूत होण्याची शक्यता आहे, म्हणून विरोधकांनी मोदी विरोधातला राष्ट्रपती उमेदवार टाकूच नये; असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण तो टाकायचा तर त्याला किमान मतांनी पराभूत व्हावे लागले, अशी तरी सज्जता असायला हवी ना? म्हणजे मोदी वा भाजपाचा उमेदवार सहजासहजी निवडून येऊ नये, इतकी तयारी तरी करायला नको काय? पण त्याच्या तयारीसाठी आलेल्या बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी राज्यातील विषयांसाठी पंतप्रधान मोदींना भेटल्या. पण नंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सेक्युलर उमेदवार सरकारने द्यावा, असेही सांगून टाकले. याचा अर्थ काय होतो? मोदींनी सेक्युलर उमेदवार दिला तर विरोधी उमेदवार असाय़ची ममतांना गरज वाटत नाही काय? की ममतांना वा तत्सम लोकांना उमेदवार सेक्युलर वाटला नाही, तरच विरोधतला उमेदवार टाकणार काय? मोदी वा भाजपाने तुम्हाला या विषयात सल्ला विचारलेला नसताना इशारे कसले आणि कोणाला देत आहात? की तथाकथित पुरोगामी मंडळी मोदींकडे सेक्युलर उमेदवार दिलाच माहिजे अशी मागणी करीत आहेत? ज्या इशार्‍यांना पंतप्रधान भिक घालत नाहीत, ते देण्याने काय सिद्ध होते?

मागल्या तीन वर्षात एकामागून एका राज्यात व राजकारणात विरोधी पक्ष व त्यांचे तथाकथित पुरोगामी राजकारण पराभूत होत आहे. तर त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यात सुधारणा होऊन लोकप्रियता संपादन करता आली, तर इशारे देण्य़ाची वा मागण्या करण्याची गरज उरणार नाही. उलट पंतप्रधान वा भाजपालाच अशा विरोधकांच्या मनधरण्या कराव्या लागतील. कधीही गरजू असतो, त्यालाच अगतिक व्हावे लागते. पण तीन वर्षे लागोपाठ आपली अवस्था दयनीय झाली, तरीही अशा पुरोगामी शहाण्यांना त्याकडे डोळसपणे बघता आलेले नाही, किंवा त्यात सुधारणा करता आलेल्या नाहीत. म्हणूनच ते दिवसेदिवस संदर्भहीन होत गेले आहेत. कुठल्याही सरकारला सलग तीन वर्षे आपली लोकप्रियता टिकवता येत नाही. राजीव गांधी यांनी आपल्या कारकिर्दीत अभूतपुर्व बहूमत मिळवले होते. पण अवघ्या तीन वर्षाच्या काळात त्यांची लोकप्रियता इतकी धुळीला मिळाली, की त्यांना अनेक राज्यात पक्षाचा पराभव बघावा लागला होता. इंदिराजीही त्यापेक्षा वेगळ्या अनुभवातून गेलेल्या नव्हत्या. सहाजिकच नरेंद्र मोदी आपल्या सलग तीन वर्षाच्या कारभारानंतरही लोकप्रियता टिकवून असतील, तर विरोधकांनी त्याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. मोदींच्या लोकप्रियतेची कारणे शोधली पाहिजेत. त्या कारणांवर मात करून आपल्या अस्तित्वाला उभा राहिलेला धोका संपवण्याची योजना आखली पाहिजे. परंतु त्याचा मागमूसही सोनियांनी बोलावलेल्या बैठकीत दिसला नाही. दिवाळखोरांनी आपापल्या दिवाळ्याची किंवा कर्जाच्या रकमेची बेरीज करून त्यातच भांडवल असल्याचा भ्रम धारण केला आहे. त्यातून बॅन्क निर्माण होईल अशी स्वप्ने रंगवावी, असा काहीसा विचित्र प्रकार त्या बैठकीत झालेला आहे. शंभर लोकांचे कर्ज एकत्र केले म्हणून त्यातून बॅन्क उभी रहात नाही. त्यांचा विजय मल्ल्या होऊ शकतो.

या बैठकीत विविध पक्षांनी एकत्र येण्याचा व एकजुटीचा निर्णय घेतला आहे. पण बंगालमध्ये ममता व डावे कसे एकत्र येणार? केरळात कॉग्रेस आणि डावे कसे एकत्र येणार? त्याचे उत्तर शोधायची त्यांना गरज भासलेली नाही. उत्तरप्रदेशात मायावती व मुलायमपुत्र अखिलेश एकत्र येऊ शकतील. त्याखेरीज मायावतींना राज्यसभेत पुन्हा निवडून येणे शक्य नाही. पण मुलायमना बाजूला ठेवून अखिलेश अशी युती कितपत चालवू शकतील? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची गरज आहे. कागदावर सर्वांची नावे लिहून आकडेमोड सोपी आहे. पण म्हणून व्यवहारात त्यांचे मतदार एकत्र येण्याची इतकी हमी कोणी देऊ शकत नाही. अखिलेश व मायावती एकत्र आल्या तर मुलायम यांनाच पुत्राच्या विरोधात आघाडी उघडावी लागणार आहे. त्यात पुन्हा राहुल गांधी हे कॉग्रेसचे अवघड जागीचे दुखणे आहे. नोटाबंदीच्या विरोधानंतर राहुल यांनी विरोधकांना दुर्लक्षित करून पंतप्रधानांची संसदेत भेट घेतली आणि सोनियांनी जमवून आणलेल्या एकजुटीचा चुथडा करून टाकला होता. त्यामुळे एकजुटीनंतर पुन्हा राहुल गांधी त्याचा बट्ट्याबोळ उडवून देणार नाहीत, याची हमी कोणी घ्यायची? अशा शेकडो प्रश्नांची लांबलचक यादी आहे. त्यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर अशा बैठकीत शोधले गेलेले नाही. त्यामुळेच ज्या दिवाळखोरांनी बैठक घेतली, त्यांची व्होटबॅन्क कशी उभी रहाणार, त्याचे उतर सापडलेले नाही. पर्यायाने अशा बैठकीतून काय साध्य झाले त्याचेही उत्तर नकारार्थी आहे. सहाजिकच पुढल्या काही वर्षात अशा विरोधकांची भाषा गोविंदराव म्हणतात, तशी वाडगा हाती घेतलेल्यांसारखी आहे. ते मोदींना व भाजपाला धमक्या देत रहातील. फ़ाटका शर्ट चालणार नाही की बटन तुटलेली पॅन्ट घेणार नाही. त्यापेक्षा अधिक काही प्रगती होण्याची शक्यता नाही. कदाचित २०१९ च्या दारूण पराभवानंतरच विरोधकांमध्ये काही मूलभूत घुसळण व बदलाला आरंभ होऊ शकेल. नव्या पिढीचे कोणी नेते प्रत्येक पक्षातून पुढे येऊन भाजपाला नवे आव्हान उभे रहाण्याला आरंभ होऊ शकेल.

बुवा आणि बबुआ

mayawati akhilesh के लिए चित्र परिणाम

देशातील सत्तांतराला म्हणजे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्याला तीन वर्षे पुर्ण होत असताना कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी योजलेल्या विरोधकांच्या बैठकीला अजून कुठले फ़ळ लागलेले नाही. पण या निमीत्ताने उत्तरप्रदेशच्या राजकारणाला नवी पालवी फ़ुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मागल्या दोन दशकात उत्तरप्रदेशचे संपुर्ण राजकारण मुलायम व मायावती यांच्यात विभागले गेले होते. त्याला आता छेद जातो आहे. १९९३ सालात बाबरी पाडली गेल्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणूकात, प्रथमच बहुजन समाज पक्षाला थोडीफ़ार मान्यता मिळाली. कारण समाजवादी पक्षाशी युती केल्याने त्या पक्षाला लक्षणिय जागा मिळाल्या होत्या. त्यापुर्वी उत्तरप्रदेशच्या सर्व जागा स्वबळावर लढवणार्‍या बसपापेक्षाही चरणसिंगांचे पुत्र अजितसिंग यांचा राष्ट्रीय लोकदल हा मोठा पक्ष होता. पण मुलायमसिंग यांना एकट्याने भाजपाला हरवणे शक्य नसल्याने, त्यांनी काही जागा कांशिराम यांचा बसपाला देऊन युती केली. त्यातून प्रथमच बसपा राजकीय अभ्यसकांच्या नजरेत भरला. तोपर्यंत मायावती कोण ते अन्य राज्यातल्या पत्रकारांनाही ठाऊक नव्हते. पण उत्तरप्रदेशात मात्र त्यांनीच बसपाचा पाया घातला होता व आपले नेतृत्व प्रस्थापित केलेले होते. मात्र त्यांना कधीही मुलायमसिंग यांच्याशी जमवून घेता आले नाही. किंवा त्यांची महत्वाकांक्षा पुढल्या राजकीय घडामोडींना कारणीभूत झाली, असेही म्हणता येईल. पण त्या युतीने व तिच्या तेव्हाच्या निवडणूक निकालांनी, मायावतींना निदान उत्तरप्रदेशच्या राजकीय क्षितीजावर आणुन उभे केले. तब्बल एकविस वर्षांनी त्या प्रतिमेला लोकसभेच्या निकालांनी ग्रहण लावले. अन्यथा मायावती ह्या सतत दोन दशके भारतीय राजकारणावर आपला प्रभाव पाडत राहिल्या. लोकसभेनंतर नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा निवडणूकांनी जणू मायावतींचा राजकीय अस्तच घडवून आणला. सहाजिकच त्यांना अस्तित्वाची लढाई आता लढावी लागते आहे.

अशा मायावतींनी आपल्या महत्वाकांक्षेपोटी ती सपा-बसपा युती १९९५ सालात मोडली आणि भाजपाच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपद मिळवले. भाजपाला मुलायमना संपवायचे होते. म्हणून तो डाव खेळला होता, पण तो भाजपावरच उलटला. कारण मुलायमच्या सोबतीला त्यांनी उत्तरप्रदेशात आपल्या विरोधातला आणखी एक महत्वाकांक्षी नेता जन्माला घातला. कारण पुढल्या राजकारणात भाजपाची शक्ती घटत गेली आणि मुलायम मायावती, असे दोन समर्थ नेते उत्तरप्रदेशात उदयास आले. त्यांच्या संघर्षात भाजपा रसातळाला गेला आणि त्यांच्यासोबत कॉग्रेसही डबघाईला गेली. १९९३ सालात सपा-बसपा युती झाली आणि १९९५ नंतर ती युती तुटली. तेव्हा कॉग्रेसचे नेतृत्व आणि पंतप्रधानपद नरसिंहराव यांच्याकडे होते. त्यांनी जाणिवपुर्वक बसपाला पाठींबा देत कॉग्रेस नामशेष करण्याची खेळी केली. अन्यथा उत्तर भारतातले कॉग्रेसचे नेते आपल्या दाक्षिणात्य नेतॄत्वाला टिकू देणार नाहीत, अशी त्यांनाही खात्री होती. सहाजिकच पुढल्या काळात उत्तरप्रदेशातून भाजपा व कॉग्रेस दुबळे होत गेले आणि मुलायम मायावती असे दोन नेते शिरजोर होत गेले. त्यांनी आपापल्या परीने राष्ट्रीय पक्षांना छानपैकी खेळवले होते. १९९९ सालात सोनिया गांधींनी वाजपेयी सरकार पाडून दाखवले, तरी त्यांना पर्यायी सरकार बनवण्यात मुलायमच आडवे आले. पुढे २००८ सालात अणूकराराच्या वादानंतर डाव्या आघाडीला मायावती पंतप्रधान होऊ शकतील, अशीही स्वप्ने पडलेली होती. यातूनच उत्तरप्रदेशात या दोन नेत्यांनी मागल्या दोन दशकात किती निर्विवाद हुकूमत गाजवली, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. मग २००७ सालात मायावतींनी एकहाती बहूमत मिळवले, तर २०१२ सालात मुलायमच्या समाजवादी पक्षाने बहूमत मिळवले. पण कॉग्रेस किंवा भाजपाला आपली शक्ती कधी वाढवता आली नाही. २०१४ मध्ये मोदींनी तिथे हस्तक्षेप करण्यापर्यंत स्थिती तशीच कायम राहिली.

२००९ च्या लोकसभेत कॉग्रेसने उत्तरपदेशात मोठी मुसंडी मारून आपले काहीसे पुनरूत्थान करून घेतले होते. पण त्याचे भांडवल करून पक्षाचा पसारा वाढवण्यापेक्षा कॉग्रेसने राहुल गांधींचे स्तोम वाढवण्यात ती संधी मातीमोल करून टाकली. विधानसभेमध्ये मायावतींच्या अपयशाला लाभ २०१२ सालात मुलायमनी उठवला. पण मुलायमही सोनियांप्रमाणे पुत्रप्रेमाला बळी पडले आणि त्यांनी देशातील या मोठ्या राज्याची सत्ता आपल्या अननुभवी पुत्राकडे सोपवली. आता त्याचा पश्चात्ताप त्यांनीही जाहिरपणे व्यक्त केला आहे. अशा दोन्ही नेत्यांना मोदींचे आगमन हे मोठे आव्हान असल्याचा अजिबात अंदाज आला नव्हता. पण पंतप्रधान होण्याचा मार्ग उत्तरप्रदेश या राज्यातूनच जातो, हे सत्य मोदींनी नेमके ओळखले होते. त्यांनी गुजरात बरोबर उत्तरप्रदेशातून लोकसभा लढवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हाच मायावती मुलायम यांनी सावध होण्याची गरज होती. पण त्यांना तेव्हा त्याचे भान आले नाही आणि आता विधानसभेतही मोदी-शहा अशा दोन गुजराती नेत्यांनी हे मोठे राज्य पादाक्रांत केल्यावर तमाम उत्तर भारतीय नेत्यांना खडबडून जाग आली आहे. त्यातून मोदीविरोधी आघाडी करण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत. त्याचे पहिले पाऊल म्हणून सपा व बसपा यांनी एकत्र यावेत, असा प्रयत्न सुरू झाला असून, लौकरच उत्तरप्रदेशात अखिलेश व मायावती यांच्या संयुक्त पुढाकाराने मोदीविरोधी आघाडीची जाहिरसभा योजली जाणार आहे. बिहारचे नेते लालूप्रसाद यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि सोनिया आयोजित विरोधी नेत्यांच्या बैठकीत अखिलेश व मायावतींना त्यासाठी राजी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. राष्ट्रपती निवडणूक संपल्यावर लालू पाटण्याला व त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात उत्तरप्रदेशात अशा जाहिर सभा व्हायच्या आहेत. त्यात बुवा आणि बबुआ एकत्र एका व्यासपीठावर झळकणार आहेत.

मागल्या पाच वर्षात म्हणजे अखिलेश मुख्यमंत्री झाले व मायावतींनी सत्ता गमावली, तेव्हापासून हे नवे नाते अस्तित्वात आलेले आहे. अखिलेशना कधीही मायावतींच्या बाबतीत प्रश्न विचारला, मग त्यांनी त्यांचे नाव घ्यायचे टाळून बुवा (म्हणजे हिंदीत आत्या, पित्याची बहिण) असे संबोधलेले आहे. सततच्या अशा उल्लेखामुळे मायावतीं सुद्धा तसेच उत्तर देत आल्या आहेत. त्यांनी अखिलेशचेही नाव घ्यायचे टाळले आणि त्याचा उल्लेख नेहमी बबुआ म्हणजे बालक असाच केलेला आहे. आता राजकारण अशा वळणावर येऊन उभे राहिले आहे, की या आत्या भाच्याला एकत्र येऊन हातमिळवणी करावी लागते आहे. दरम्यान समाजवादी पक्षात घरगुती कारणाने भाऊबंदकी माजलेली आहे. तर मायावतींच्या अनेक निकटार्तिय सहकार्‍यांनी भ्रष्टाचार व पैसे जमवण्याचा आरोप करून मायावतींची साथ सोडलेली आहे. अशा स्थितीत दिर्घकाळ उत्तरप्रदेशात सामर्थ्यवान मानल्या जाणार्‍या या दोन्ही पक्षांची खरी शक्ती शिल्लक उरली आहे काय? सपा व कॉग्रेस यांनी एकत्र येऊन भाजपाला हरवण्याचा प्रयत्न केला, तरी उपयोग झाला नाही. कारण त्यांना पुर्वीच्या मतदानात मिळालेल्या मतांची बेरीज युती करूनही टिकवता आली नाही. मग बुवा आणि बबुआ एकत्र आल्यामुळे मतांची तशी बेरीज भाजपाला शह देऊ शकेल काय? सवाल मोदींना वा भाजपाला पराभूत करण्याचा नसून, हातातून निसटलेल्या मतदाराला पुन्हा जवळ घेण्य़ाचा किंवा त्याला विश्वासात घेण्याचा आहे. लोकसभा निकालानंतर त्या दिशेने काही पावले पडली असती तर या दोन्ही पक्षांची विधानसभेत इतकी दारूण अवस्था झाली नसती. आताही विधानसभेतील दुर्दशेनंतर त्यांना पराभवाची मिमांसा वा चिकित्सा करावी असे वाटलेले नाही. मतदार कशामुळे दुरावला, ते शोधायची आवश्यकता भासली नाही. मग युपीके बेटे एकत्र येऊन काही साधले नसेल, तर बुवा आणि बबुआ एकत्र येऊन काय साध्य होईल?

मेल्यावरच स्वर्ग दिसतो

ujma ahmed के लिए चित्र परिणाम

उजमा अहमद नावाच्या एका भारतीय तरूणीला अलिकडेच पाकिस्तान हा ‘मौतका कुआ’ असल्याचा स्वानुभवातून साक्षात्कार घडला आहे. मलेशिया व सिंगापूर अशा परदेशी पर्यटनाला गेलेली असताना या उजमाला एक पाकिस्तानी तरूण भेटला होता. त्यांचा तिथे जो परिचय झाला त्यातून पुढे दोस्तीही झाली. पर्यटन संपवून ही मुलगी मायदेशी परतल्यावरही त्या तरूणाच्या संपर्कात होती. पुढे त्याच्याच आमंत्रणामुळे ती पाकिस्तानात त्याला भेटायला गेली आणि तिला उपरोक्त साक्षात्कार घडला. त्याला साक्षात्कार एवढ्यासाठीच म्हणायचे, की मध्यंतरी प्रसिद्ध अभिनेते नासिरुद्दीन शहा यांना पाकिस्तानात जातील तिथे लोक त्यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करीत असल्याचा अनुभव आलेला होता. धार्मिक भेदभाव फ़क्त भारतातच चालतो आणि पाकिस्तानात कमालीचा प्रेमभाव अनुभवायला मिळतो, असे त्यांनी जाहिरपणे सांगितले होते. त्यावरून अनेक उलटसुलट प्रतिक्रीयाही आलेल्या होत्या. पुढे म्हणजे काही महिन्यांपुर्वी असाच एक साक्षात्कार कुणा कॉग्रेसी कन्नड अभिनेत्रीला झाला होता. तात्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पाकिस्तान हा नरक असल्याचे म्हणताच, या कन्नड अभिनेत्रीला कमालीच्या यातना झाल्या आणि तिने पाकिस्तान साक्षात स्वर्ग असल्याचे जाहिर करून टाकले होते. आता तिलाच कॉग्रेसच्या सोशल सेलचे मुखीयाही करण्यात आल्याचे कळते. याखेरीज भारतात मणिशंकर अय्यर वा तत्सम अनेकांना पाकिस्तान स्वर्ग असल्याचे भासत असते. पण लोकांना स्वर्ग असल्याचे सांगुन स्वप्ने दाखवणारे असे लोक भारत नावाच्या नरकात जगत असतात. इथे तथाकथित स्वर्गाचे गुणगान करीत असतात. त्यांच्या अशा थापांना उजमासारखी मुलगी बळी पडत असते. आज तिलाही वाटत असेल, नासिरुद्दीन, मणिशंकर असे लोक ‘स्वर्गवासी’ कशाला होत नाहीत?

आपल्या मित्राच्या आमंत्रणाला प्रतिसाद देऊन उजमा पाकिस्तानात त्याला भेटायला गेलेली होती. तर तिच्या डोक्याला बंदूक लावून जबरदस्तीने तिच्याशी या मित्राने निकाह उरकून घेतला. नंतर तिच्या वाट्याला नरकयातना आल्या. हा अर्थातच तिचा दावा आहे. एकेदिवशी ती त्या स्वर्गातून जीव मुठीत धरून पळाली आणि पुरोगामी नरक मानल्या जाणार्‍या भारताच्या पाकिस्तानातील दुतावासामध्ये येऊन आश्रय मागू लागली. अशा स्थितीत भारत सरकारने काय करावे? तिच्या अपेक्षांची दखल घेऊन देशातल्या प्रतिगामी सरकारने तात्काळ धावपळ सुरू केली आणि तिथल्या कोर्टात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. अधिकार्‍यांनी तिला दुतावासात आश्रय दिला आणि प्रसंगी कित्येक महिने तिला तिथेच सुरक्षित ठेवावे लागेल, असे गृहीत धरले. त्यातून सुषमा स्वराज या हिंदूत्ववादी मंत्र्याने पुढाकार घेऊन उजमाला मायदेशी आणण्याची घाई केली. इथे परत आल्यावर उजमाने पाकिस्तान चक्क ‘मौतका कुआ’ म्हणजे मृत्यूचा सापळा असल्याचे भाष्य माध्यमांपुढे केले. कारण अर्थात तिचा तसा अनुभव होता. मग कोणावर विश्वास ठेवायचा? नासिरुद्दीन शहा, मणिशंकर अय्यर यांच्यावर विश्वास ठेवायचा, की उजमावर विश्वास ठेवायचा? पाकिस्तानात जाता येते, पण माघारी परत येण्याची सोय नाही, तो साक्षात मृत्यूचा सापळा आहे, असे उजमाला वाटते. म्हणूनच भारतीय माध्यमांच्या समोर तिने पाकिस्तानची यथेच्छ निंदानालस्ती केली. खरे तर सुषमा स्वराज या भाजपाच्या नेत्या व मोदी सरकारच्या मंत्री असल्याने, त्यांनी उजमाच्या शब्दांचा आधार घेऊन आपला पाकद्वेष पाजळून घ्यायला हवा होता. नाहीतरी सध्या कुलभूषण जाधवच्या निमीत्ताने भारत पाक यांच्या परराष्ट्र खात्यामध्ये जुंपलेली आहे. पण सुषमा पुरोगामी नसल्यामुळे त्यांच्यापाशी हिंदूत्वाचे तारतम्य असावे. म्हणून उजमा पाकला शिव्या मोजत असतानाच स्वराज यांनी पाकचे कौतुक केले.

राजकारण आपल्या जागी, पण उजमासाठी पाक परराष्ट्र खात्याने व तिथल्या हायकोर्टाने केलेल्या सहकार्याचे चक्क आभार सुषमा स्वराज यांनी तिथल्या तिथे मानले. त्याचेही कारण होते. पाकिस्तानातील कुणा वकीलानेच हायकोर्टात भारतीय दुतावासाच्या मागणीखातर उजमाची भारतीय नागरिक म्हणून कैफ़ियत तिथे मांडलेली होती. तेवढेच नाही. पाक परराष्ट्र खात्याच्या कुणा अधिकार्‍यानेही पाकच्या इभ्रतीचा विषय आहे, असा दावा कोर्टात करून उजमाला सुरक्षित मायदेशी पाठवण्याचा आग्रह तिथे धरला होता. म्हणून उजमाला मायदेशी आणणे सोपे झाले होते. काम लौकर होऊ शकलेले होते. तर त्यातल्या चांगुलपणाला दाद देण्याला तारतम्य म्हणतात. सुषमा स्वराज यांनी त्याचीच प्रचिती आणून दिली. त्यांच्या बाजूला बसून उजमा नावाची मुस्लिम तरूणी पाकिस्तानला मृत्यूचा सापळा म्हणत असतानाही, त्या देशातल्या चांगल्या वृत्तीच्या लोकांची पाठराखण करण्याचे औचित्य भारतीय परराष्ट्रमंत्र्याने दाखवले. हेच औचित्य किती पुरोगामी दाखवू शकतात? मणिशंकर वा नासिरुद्दीन कधी त्या उजमाच्या वेदना यातना समजू शकले आहेत काय? त्यांना त्याची गरजही वाटलेली नाही. जे काही त्यांना बघायचे असते तेच ते कायम बघत असतात व त्याच भ्रमात मशगुल असतात. उजमाचा अनुभव वेगळा अशासाठी आहे, की तिला कोणा पाकिस्तानी प्रचारक संस्थेने आमंत्रित केलेले नव्हते वा गुप्तचर खात्याने मेजवानी झोडायला बोलावलेले नव्हते. ती पाकिस्तानातही मित्र असू शकतात व तेही सभ्यतेने वागणारे असू शकतात, या भ्रनात तिथपर्यंत गेलेली होती. याचेही काही कारण आहे, इथे भारतात जो अनुभव येतो त्यानुसारच पाकिस्तानची स्थिती असण्याचे मुर्ख गृ्हीत त्याला कारणीभूत आहे. ते गृहीत चुकीचे असल्याचे उजमाला प्रत्यक्ष नरकयातना सोसून समजावे लागले. मग तथाकथित पाकप्रेमी लोकांना कसे कळू शकेल?

त्यांनी एक काम करावे. आपल्या कुणा मुली बहिणीला पाक मित्र शोधायला सांगावा आणि त्याच्या आमंत्रणावरून पाकिस्तानला सामान्य भारतीय म्हणून भेट देण्यास पाठवून द्यावे. तिथे ज्या अनुभवातून त्यांची आप्तस्वकीय मुलगी जाईल, त्यावरून आपल्या व्याख्या तपासून घ्याव्यात. पण तसे कोणी करणार नाही. कारण आपण ढळढळीत खोटे बोलत असतो, याची त्यांनाही पक्की खात्री आहे. म्हणून असे लोक दिखावू बोलत असतात. वागण्यात मात्र त्यांच्या कमाली़ची भिन्नता आढळून येते. त्यांच्या भूमिका कधीच वास्तवाशी निगडीत नसतात, किंवा अनुभवातून आलेल्या नसतात. वाचलेली पुस्तके वा आत्मसात केलेले विचार, यांच्या आहारी जाऊन त्यांच्या भूमिका पक्क्या झालेल्या असतात. जेव्हा त्यांच्या वाट्याला उजमा सारखे अनुभव येतात, तेव्हाच त्यांना शहाणपण सुचू शकते. अशा लोकांचे तत्वज्ञान वा शहाणपण हे पुराणातील वांगी असतात. त्यांना अनुभवाशी कर्तव्य नसते किंवा लोकांची दिशाभूल होण्याशी काही देणेघेणे नसते. जेव्हा तसेच अनुभव त्यांच्या वाट्याला येतात, तेव्हा त्यांना अक्कल येत असते. अशा शहाण्यांचे सोडून द्या. पाकिस्तानला भेट देण्यापुर्वी कोणी उजमाला पाकिस्तान विरोधात चार शब्द ऐकवले असते, तर तिने तरी कुठे त्यावर विश्वास ठेवला असता? म्हणतात ना, मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही. उजमाला त्यामुळे़च खरा स्वर्ग बघता आला आहे आणि भारतासारखा जगात अन्य कुठला सुरक्षित देश नसल्याचे तिने जगजाहिर सांगितले आहे. पण तिच्याइतकीही हिंमत नासिरुद्दीन वा मणिशंकर अय्यर कधी दाखवणार नाहीत. सामान्य भारतीय नागरिक म्हणून ते पाकिस्तानला गेले असते, तर त्यांना खरा स्वर्ग दिसला असता. मग नरकाचे महात्म्य उमजले असते. पण पोपटपंची करणार्‍यांना कोण शहाणपण शिकवणार? त्यांची उजमा होवो इतकीच अपेक्षा आपण बाळगू शकतो.

Monday, May 29, 2017

जिओ परेश रावल

paresh rawal OMG के लिए चित्र परिणाम

‘समाजात जेव्हा एखादा वरिष्ठवर्ग अभिजनवर्ग असतो तेव्हा त्याचे सदस्य एकमेकांशी वागताना अतिरेकी सभ्यतेचे संकेत पाळताना आढळतात. त्याची उलट बाजू अशी की, या वर्तुळाबाहेरच्या व्यक्तीशी, कनिष्ठ व्यक्तीशी वागताना, ते जाणूनबुजून असभ्यरितीने वागतात. सामाजिक समतेच्या दिशेने वाटचाल करताना या कृत्रिम सभ्यतेवर आणि कृत्रिम असभ्यतेवर आघात करावेच लागतात. अधिकाधिक व्यक्तींना सभ्यतेच्या परिघात आणावे लागते आणि कृत्रिम सभ्यपणा अधिक सुटसुटीत करावा लागतो. या प्रक्रियेत एकेकाळी असभ्य मानल्या गेलेल्या वागण्याच्या रिती सभ्य म्हणून स्विकारल्या जातात. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, सभ्यतेचा दंडकच झुगारून देण्यात आलेला असतो. समाजातील व्यक्ती एकमेकाची कदर करीत, सामंजस्याने, सुसंवादाने एकत्र राहायचे असले तर समाजात सभ्यतेचे दंडक असावेच लागतील. समाजात असे दंडक आहेत याचा अर्थच असा की, समाजातील बहुसंख्य माणसे बहुसंख्य प्रसंगी ते दंडक पाळतात. शिवाय याचा अर्थ असा की, जबाबदारीने वागणारा माणूस हे सर्व दंडक प्रसंगी पाळायचा सतत प्रयत्न करीत असतो.’     (प्रा. में पुं रेगे.- ‘नवभारत’ जाने-फ़ेब्रु १९९७)

प्रा. रेगे सर हे १९६० च्या दशकात उदयास आलेल्या अनेक तरूण क्रांतीकारक विचारांचे आद्यगुरू मानले जातात. आज आपण विविध वाहिन्यांवर ज्यांना ज्येष्ठ विचारवंत किंवा अभ्यासक विश्लेषक म्हणून बघत असतो, त्यांची वैचारिक जडणघडण रेगेसरांच्या अभ्यासवर्गातून झालेली आहे. दोन दशकापुर्वी महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार असताना सेनाप्रमुख बाळसाहेब ठाकरे यांच्या एका मुलाखतीतील भाषेवरून गदारोळ माजला होता. त्यावरून टिप्पणी करताना रेगेसरांनी सविस्तर लेख लिहीला होता. त्यातले हे अवतरण इतक्यासाठी इथे मांडले, की यातून सभ्य म्हणून मिरवणार्‍यांची नेमकी व्याख्या स्पष्ट व्हावी. आजकाल सोशल माध्यमातील मुजोरी वा अपशब्द यांची खुप चर्चा होता असते आणि त्यातून सभ्यतेवर प्रवचने झाडली जात असतात. म्हणून या संदर्भ महत्वाचा ठरावा.

कालपरवा अरुंधती रॉय या लेखिकेविषयी परेश रावळ नावाच्या अभिनेत्याने अनुदार उद्गार काढल्यावरून जो वर्ग चवताळून उठला होता, त्यांनी सभ्यता म्हणजे काय त्याचे वास्तविक प्रदर्शन घडवले. त्यांच्या सभ्यतेची व्याख्या व व्याप्ती रेगेसरांनी अगदी मोजक्या शब्दात इथे करून ठेवलेली आहे. ज्यांना परेश रावळ किंवा अभिजित नावाच्या गायकाची भाषा खटकली वा आक्षेपार्ह वाटली, त्यांना आजकालच्या जमान्यात अभिजनवर्ग म्ह्णून ओळखले जाते. निदान ते तशी आपली ओळख करून देण्यात सातत्याने गर्क असतात. म्हणूनच हिरीरीने ते रावळ वा अभिजितचा निषेध करायला पुढे सरसावत असतात. पण वास्तवात त्यांचा हा उत्साह सभ्यतेचा बचाव वा संरक्षण यासाठी नसतोच. त्यातून त्यांना अन्य कुणाला तरी हीन लेखण्याची खुमखुमी असते. कारण अशी व्यक्ती त्यांच्या वर्तुळातली नसते. थोडक्यात अभिजन वा सभ्य म्हणजे एक ठराविक मूठभर लोकांचे टोळके असते आणि आपले वेगळेपण दाखवून त्यामार्गे आपले उच्चभ्रूपण सिद्ध करण्याचा आटापिटा ही मंडळी सातत्याने करीत असतात. सहाजिकच त्याला मान्यता मिळावी म्हणून त्यांना प्रत्येक बाबतीत इतरेजनांना हीन लेखून वा अवमानित करून आपले मोठेपण सिद्ध करण्याला पर्याय नसतो. पण व्यवहारत: बघितले तर तेच अन्य लोकांशी वा त्यांच्या वर्तुळाबाहेरील लोकांनी अतिरेकी असभ्यतेने वागत असतात. ज्या अरुंधतीच्या प्रतिष्ठेसाठी अशी सभ्य मंडळी धावून आली, ती अरुंधती वा तत्सम अभिजनवर्ग पदोपदी इतरांना असभ्यपणे संबोधत असतात. पण त्या असभ्य वा असंस्कृतपणाची दखल हा अभिजन वर्ग कधीच घेताना दिसणार नाही. उलट त्या असभ्यपणाचेही समर्थन करताना आढळून येईल. रेगेसर त्यालाच अभिजनांनी परस्परांशी वागताना अतिरेकी सभ्यतेचे वर्तन असे म्हटलेले आहे. त्याचा अर्थ काय होतो?

आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे ते कार्टे, असे सामान्य अडाणी लोक बोलतात. त्याचीच अत्यंत सोज्वळ भाषेत रेगेसरांनी मांडणी आहे. म्हणजे अरुंधती आपली किंवा आपल्या पुरोगामी वर्तुळातील आहे, तर तिच्या अपशब्दांचे वा असंस्कृत वर्तनाचेही अतिरेकी विरोधाभासी युक्तीवादातून समर्थन करायचे. म्हणजे एकमेकांशी अतिरेकी सभ्यतेचे वर्तन होय. पण त्या अभिजन वर्गाच्या बाहेरचा कोणी असेल, तर त्याच्याशी मात्र अतिरेकी असभ्य वागायचे. असभ्य कोण वागतात? जे अभिजन असतात असे लोक. याचा अर्थ अरुंधतीच्या समर्थनाला धावले ते सभ्य लोक, आज परेश रावळविषयी अतिरेकी असभ्य वागत आहेत. अन्यथा त्यांनी यापुर्वी अरुंधती इतरांशी असभ्य वागली, तेव्हाही तितक्याच अगत्याने व हिरीरीने निषेधाला पुढे यायला हवे होते. पण तसे कधी होणार नाही. शेकडो वर्षापुर्वी तसे कधी झालेले नाही आणि आज एकविसाव्या शतकातही होणार नाही. कारण सभ्यता ही अतिशय कृत्रिम गोष्ट आहे, तितकीच दांभिक बाब आहे. सभ्यता असे काहीही नसते. एका गटाने आपल्या वागण्यालाच सभ्य म्हणजे उच्चभ्रू ठरवुन, इतरांच्या माथी मारलेली बाब म्हणजे सभ्यता! ती बाब इतरांच्या माथी मारण्यासाठी मग तसे जो वागत नसेल, त्याला सतत हिणवत रहायचे. त्याच्याविषयी कुत्सित बोलायचे. त्याला हतोत्साहीत करायचे, ही अभिजन वर्गाची या कारवाईतील हत्यारे असतात. त्यातून ही सभ्य अभिजन मंडळी अवघ्या समाजावर किंवा लोकसंख्येवर आपली नैतिक हुकूमत गाजवत असतात. त्यामागे त्यांची सभ्यता संस्कृती प्रभावी व उच्चभ्रू असते असे अजिबात नाही. तुमच्या वा इतरेजनांच्या मनात न्युनगंड जोपासून अशी संस्कृती इतरांच्या माथी मारली जात असते. आताही अरुंधतीविषयी जे काही अपशब्द वा अश्लाघ्य शब्द वापरले गेले आहेत, ते खरेच असंस्कृत असतात काय? त्या शब्दांना कोणी असभ्य ठरवले आहे?

आजकाल कुठल्याही उच्चभ्रू कॉलेज वा सोहळ्यात गेलात तर तथाकथित अभिजन समाजात मोडणार्‍या मुलांच्या तोंडी सहजगत्या ‘आयला. मायला असे शब्द कानी पडतात. या शब्दातून काय ध्वनित होत असते? ‘च्यायला’ किंवा च्या मायला असे शब्द एका मातेचा वा महिलेचा उद्धार करणारे नसतात काय? पण सरसकट त्याचा उच्चार होत असतो. कुठल्याही वर्गात वा समाजघटकात हे शब्द सामान्य होऊन बसले आहेत. पण मुळात हे शब्द सभ्य कुठून ठरले? त्याचेही उत्तर रेगेसरांनी दिलेले आहे. तथाकथित सभ्य लोकांच्या अखंड प्रयत्नानंतरही जेव्हा काही गोष्टी समाजात रुजतात आणि अपरिहार्य होतात, तेव्हा ज्यांनी त्यांना असभ्य घोषित केलेले असते, तेच औदार्य दाखवून त्याच अपशब्दांना वा असभ्य चालीरितींना सभ्य म्हणून घोषित करून टाकतात. कधीकाळी मराठी साहित्यात नामदेव ढसाळच्या रचनेत अश्लिलता शोधणारा अभिजनवर्ग होता. तुकारामालाही अभंग बुडवायला लावणारा अभिजनवर्ग होता. त्यानंतरही तुकाराम वा नामदेव ढसाळ नामशेष होत नाहीत, तेव्हा अभिजनवर्गाला आपले वर्चस्व टिकवण्यासाठी त्याच अभंग व कवितांना मान्यता द्यावी लागते. मग नंतरच्या पिढीतले अभिजन त्याच संस्कृतीची जपणूक करीत असल्याच्या आवेशात पुढल्या पिढीतल्या नामदेव तुकारामांची निंदानालस्ती करण्यात गढून जात असतात. आजवर कुठल्याही पिढीतल्या वा युगातल्या अभिजनवर्गाने संस्कृती निर्माण केल्याचा दाखला मिळत नाही. पण त्याच वर्गाने ज्याची असभ्य वा असंस्कृत म्हणून कायम निर्भत्सना केली, त्याच हीन असंस्कृत वर्गाने संस्कृतीचे नवनवे निकष प्रस्थापित केलेले दिसतील. कारण अभिजनवर्ग हा कायम दांभिक व ढोंगी असतो आणि आपला नाकर्तेपणा वा वांझोटेपणा लपवण्यासाठी या वर्गाला नेहमी इतरांना हीन लेखून वा त्यांच्यात न्युनगंड जोपासूनच, आपले मोठेपण सिद्ध करावे लागत असते.

खरी मोदीलाट की पळवाट?

kureel cartoon on modi के लिए चित्र परिणाम

दोनच दिवसांपुर्वी नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान म्हणून झालेल्या शपथविधीला तीन वर्षाचा कालावधी पुर्ण झाला. त्यानिमीत्ताने एका वाहिनीने देशात आज मोदी सरकार व कारभाराविषयी काय जनमत आहे, त्याचा आढावा घेणारी चाचणी सादर केली. गेल्या काही वर्षात अशा मतचाचण्यांना खुप विश्वासार्हता मिळालेली आहे. पण सतत अशा चाचण्या घेऊन, त्याचा राजकीय मत बनवण्यासाठी वापर झाल्याने, त्यांचे अंदाजही संशयास्पद बनत गेले होते. मोदींनी लोकसभेत मोठे यश मिळवले आणि त्यांच्या पक्षाला लोकसभेत बहूमत मिळाले. त्याचाही अशा चाचण्यांना फ़टका बसला होता. कारण तब्बल आठ निवडणुकांनंतर कुठल्या तरी एकाच राजकीय पक्षाला संसदेत मतदाराने स्पष्ट बहूमत दिलेले होते. पण त्याचा अंदाज कुठल्याही एका मान्यवर संस्थेला देता आलेला नव्हता. एका चाचणीत तसे भाकित होते. पण ती संस्था नवी असल्याने कोणी गंभीरपणे घेतली नव्हती. मात्र पुढल्या कुठल्या निवडणुकीत त्याही संस्थेचा अंदाज फ़सला आणि हळुहळू अशा चाचण्यांची लाट ओसरून गेली. अन्यथा मोदी रिंगणात उतरण्यापुर्वी अशा चाचण्यांचे पेवच फ़ुटलेले होते. पण गेल्या दोन वर्षात अशा चाचण्यांना बराच लगाम लागला आहे. जेव्हा कुठल्या तरी निवडणूका लागतात, तेव्हाच तिथल्या मतदानाविषयी अशा चाचण्या होतात. आता तरी तशी कुठली निवडणूक जवळ नाही. पण एका वाहिनीने तशी चाचणी मोदींच्या तीन वर्षाच्या कारभाराच्या निमीत्ताने घेतली आणि आजही मोदींची लोकप्रियता कितपत शिल्लक आहे, त्याचा आढावा घेण्याचा प्रयास केला. तो स्वागतार्ह असला, तरी त्यातील निष्कर्ष मात्र जपून तपासणे भाग आहे. त्यात आजही मोदीलाट कायम असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला असून, लगेच मतदान झाल्यास मोदी व भाजपा आपले बहूमत टिकवतील; अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ती कितपत विश्वासार्ह आहे?

अजून लोकसभेच्या मतदानाला दोन वर्षे शिल्लक आहेत आणि किमान दिड वर्ष तरी लोकसभेसाठी प्रचाराला आरंभ होण्याची शक्यता नाही. दरम्यान अनेक विधानसभा निवडणूका व्हायच्या असून, त्यातही मोदीलाटेची कसोटी लागायची आहे. सहाजिकच आजच्या चाचणीवर आधारीत पुढल्याही लोकसभेत मोदी बहूमत मिळवतील, असले भाकित करणे धोक्याचे आहे. पण मतचाचणी करून जागांचे आकडे काढणारे केवळ मतांचाच नमुना घेऊन आपले अंदाज बांधत नाहीत. विद्यमान राजकीय परिस्थिती सुद्धा त्यासाठी विचारात घेतली जात असते. म्हणूनच या चाचणीने मोदीविजयाचे केलेले भाकित आजच्या राजकीय संदर्भातील आहे, हे विसरता कामा नये. कुठल्याही राजकारण्याला बहूमत मिळवणे सोपे असले, तरी आपली मतदारातील लोकप्रियता टिकवणे अवघड असते. म्हणूनच मायावती वा मुलायम सिंग, यांना एकाच विजयानंतर पराभूत व्हावे लागले होते. पण दुसरीकडे दोनदा सत्तेत आलेली युपीए किंवा नविन पटनाईक, ममता बानर्जी वा जयललिताही आहेत. त्यांना आपली लोकप्रियता टिकवत आली होती काय? त्यांचा राज्यकारभार अप्रतिम होता, म्हणून मतदाराने त्यांना दुसर्‍यांना सत्ता सोपवली होती काय? तसे नक्कीच म्हणता येणार नाही. मुंबईत कसाब टोळीचा हल्ला झाल्यानंतर काही महिन्यातच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. सहाजिकच मनमोहन सरकारला लोकांनी पुन्हा सत्ता देण्यासारखे काहीही कारण नव्हते. पण निकाल तर युपीएला पुन्हा सत्ता देणारे लागले होते. तेच जयललिता वा ममताच्या बाबतीत सांगता येईल. त्यांच्याही उत्तम कारभाराची चर्चा नव्हती, पण त्यांनाही लोकांनी दुसर्‍यांदा सत्ता सोपवलेली होती. ती लोकप्रियतेला दिलेली पावती नव्हती वा नसते. त्यापेक्षा अन्य काही पर्याय नसल्याने मिळालेले यश असते. म्हणून मतचाचणीचे आकडे तपासताना असे अनेक मुद्दे विचारात घ्यावे लागतात.

आजही तीन वर्षे उलटून गेल्यावर मोदीच पुन्हा जिंकण्याची शक्यता अशा चा़चणीतून दिसते आहे. ही त्यांच्या लोकप्रित्यतेची खूण नक्की असू शकत नाही. त्याला अन्य कारणही असू शकते. ते अन्य कारण म्हणजे त्यांच्यासमोर असलेले राजकीय आव्हान होय. निवडणूकीत आपल्याला देशाचा वा राज्याचा कारभार करणारा कोणी निवडून द्यायचा असतो आणि मतदार त्याच निकषावर आला कौल देत असतो. ममता किंवा जयललितांना दुसरी संधी म्हणूनच मिळाली. त्या राज्यात अन्य कोणीही नेता तितक्या खंबीरपणे सरकार चालवण्यासाठी पुढे सरसावला नव्हता. उलट मायावतींना मुलायम हा पर्याय होता, म्हणून सत्तापालट झाला. २००९ सालात मनमोहन यांच्यासमोर तसे आव्हान लालकृष्ण अडवाणी उभे करू शकले नाहीत. लोक नाराज आहेत म्हणून आपोआप भाजपाला मते मिळतील; अशा आशाळभूतपणाने अडवाणींना पराभव पचवावा लागला होता. उलट २०१४ सालात पद्धतशीर प्रचार व मांडणी करून त्याच भाजपाचा नेता म्हणून नरेंद्र मोदी पुढे आले. तर सर्वांना नाकारून मतदार त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला. त्याचा नेमका अर्थ कॉग्रेस व अन्य पक्षांनी समजून घेतला असता, तर गेल्या तीन वर्षात त्यांनाही मोदींना पर्याय उभा करणे शक्य झाले असते. पण मोदी विरोधातील कोणाही राजकारण्याने तसा विचारही केलेला नाही, की त्या दिशेने वाटचाल सुरू केलेली नाही. म्हणूनच लोकसभा जिंकणार्‍या नरेंद्र मोदींना विविध विधानसभेतही आपल्याच व्यक्तीमत्वावर सत्ता संपादन करून दाखवणे शक्य झाले आहे. त्याला मोदीलाट संबोधणे ही निव्वळ पळवाट आहे. वास्तवात विरोधी पक्षांचा तो नाकर्तेपणा आहे. किंबहूना आजही विरोधक २०१४ च्याच मनस्थितीत असल्याची ती साक्ष आहे. बंद पडलेली गाडी चालू झाली व पुढला प्रवास सुरू झाला, तरी प्रवासी खुश होतात. तशी आजची मोदींची लोकप्रियता आहे.

नुसत्या मतांच्या बेरजा करून मोदींना पराभूत करण्याची समिकरणे विरोधक मांडत आहेत. त्याविषयीची मतदाराची नाराजी म्हणजे आजची मोदीलाट आहे. भाजपाला वा मोदींना मिळालेल्या मतांपेक्षा विरोधात पडलेल्या मतांची बेरीज मोठी आहे. अशा भ्रमात वागणार्‍यांना मतचाचणी उपयोगाची नसते किंवा सत्ताही मिळवणे सहजशक्य नसते. मोदी नकोत, या सिद्धांतावर मते मिळू शकत नाहीत. मोदींना बाजूला केल्यास तुम्ही काय करणार; त्याचे उत्तर मतदाराला आतापासून दिले पाहिजे. लोकसभा निवडणूक प्रचारात उतरलेल्या मोदींनी क्रमाक्रमाने सहा महिने आपल्या भावी सत्तेविषयी अनेक कल्पना लोकांसमोर मांडल्या होत्या. त्यामुळे पर्याय गवसला, असे लोकांना वाटू लागले होते. त्यातून नवा मतदार त्यांच्याकडे ओढला गेला होता. त्याच्याच जोडीला अधिकाधिक मतदान घडवून, आपल्या मतांचा टक्केवारीतला घटक वाढवण्याची योजनाही भाजपाच्या संघटनेला हाती धरून मोदींनी राबवली होती. आज विरोधकांपाशी तशी कुठली पर्यायी राजकारणाची संकल्पना वा भूमिका नाही आणि संघटना पातळीवर आनंदच आहे. तिथे मोदी सर्वांना भारी पडत आहेत. बेरजेने समाजवादी पक्ष व कॉग्रेस एकत्र येऊनही काही फ़रक पडला नाही. त्यात मायावतींची भर पडली म्हणून निकालावर फ़ारसा फ़रक पडणार नाही. देशातील तमाम विरोधी पक्ष एकवटले म्हणून त्यांच्या मतांची बेरीज निवडणूकीत होत नसते, याची वारंवार प्रचिती आलेली आहे. म्हणूनच या मतचाचणीने मोदीलाट कायम दाखवली, त्याचा नेमका अर्थ समजून घेतला पाहिजे. ती मोदीलाट कायम असल्याची साक्ष नसून, आजसुद्धा विरोधक तीन वर्षापुर्वी होते तितकेच दिशाहीन व विखुरलेले आहेत, असा त्या चाचणीचा अर्थ आहे. लोकसभा विधानसभांचे कामकाज बंद पाडणे लोकांना मान्य नाही, तर काही विधायक व सकारात्मक भूमिकेची गरज आहे, इतकाच या चाचणीचा अर्थ आहे.

मोदी सरकारने विरोधकांची मुस्कटदाबी केली आहे. हुकूमशाही चालवली आहे. अशा आरोपांनी काहीही साध्य होणार नाही. लोकांना जाऊन भिडणार्‍या समस्या, प्रश्नांना हात घालण्याची गरज आहे. गेल्या लोकसभा निकालांनी व मोदींच्या आगमनानंतर राजकारणाची संपुर्ण मांडणी व रचनाच बदलून गेलेली आहे. त्यात नियम व निकषही बदलून गेलेले आहेत. सहाजिकच जुन्या नियम व समजुतीनुसार मोदींवर मात करता येणार नाही. आजारातला माणूस त्रासलेला असतो आणि त्याला उपचाराने थोडा दिलासा मिळाला तरी तो सुखावतो. त्याला अच्छे दिन नाहीतर काय म्हणतात? बिघडत चाललेल्या स्थितीला रोखण्यापर्यंत मोदींनी तीन वर्षात मजल मारलेली आहे आणि तितकीही लोकांना सुखदायी वाटत असेल, तर ती समजून घेतली पाहिजे. त्याहीपेक्षा अधिक सुखकारी आपण काय करू शकतो, त्याचा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण करावा लागेल. तो करण्यात वा त्या दिशेने विचार करण्यातही आज विरोधक अपेशी ठरलेत. इतकाच त्या मतचाचणीचा अर्थ आहे. मोदी पुन्हा जिंकतील म्हणजे विरोधक त्यांना आव्हानही देण्याच्या स्थितीत आज नाहीत, असा यातला निष्कर्ष आहे. आपली कुवत व मर्यादा ओळखून राजकारण खेळण्याची मोदींची चतुराई त्यांना यशस्वी करीत चालली आहे. कल्पना व महत्वाकांक्षा यांच्यापेक्षा वास्तविकतेला राजकीय आखाड्यात प्राधान्य असते. इतके यश मिळवल्यानंतरही त्याचे नेमके भान मोदींना असावे आणि विरोधकांमध्ये त्याचा अभाव दिसावा, यातच सर्वकाही आले. कालबाह्य कल्पना व भूमिका झुगारून, नव्याला गवसणी घालण्याची मोदीमधली क्षमता, जो विरोधी नेता दाखवू शकेल व त्याच्या पाठीशी विरोधी पक्षांची एकजूट उभी राहिल, त्यालाच मोदींना आव्हान देणे शक्य आहे. तशी कुठली हालचाल असल्याची चाहूल कोणाला लागते आहे काय? नसेल तर विरोधकांच्या त्या अपयशालाच आजची चाचणी मोदीलाट संबोधते आहे असे खुशाल समजावे.

Saturday, May 27, 2017

पुरोगामी म्हणजे राष्ट्रद्रोही?

save afzal JNU के लिए चित्र परिणाम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला आता तीन वर्षाचा कालावधी पुर्ण झाला आहे आणि या काळात त्यांनी काय साधले, किंवा करून दाखवले, असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. त्याचे उत्तर काहीही असले तरी भाजपा विरोधकांना ते मान्य होण्याची शक्यता नाही. कारण ज्याला समजून घ्यायचे नसते, त्याला समजावता येत नसते. सहाजिकच त्याला समजावण्यात आपला वेळ वाया घालवण्याची गरज नसते. त्यापेक्षा आपण काय साध्य केले वा अजून काय साध्य करायचे आहे, त्याचा उहापोह करण्यालाच प्राधान्य असले पाहिजे. एक नवे सरकार आले, मग त्याने काय केले असे प्रश्न नेहमी विचारले जातात. पण निवडणूकांच्या राजकारणात असलेल्या पक्षांना व नेत्यांना फ़क्त जनहिताच्या मागे लागून चालत नसते. त्यांना आपले राजकीय प्रभावक्षेत्रही वाढवावे लागत असते. आपला प्रभाव टिकवणेही भाग असते. किंबहूना विरोधातल्या शक्तींचे खच्चीकरण करण्यालाही प्राधान्य द्यावे लागत असते. सुदैवाने नरेंद्र मोदींना आपल्या कारकिर्दीत मनमोकळे सहकार्य देणारे विरोधी पक्ष व नेते मिळाले आहेत. प्रत्येक विरोधक व विरोधी पक्ष आपल्या परीने मोदींचा प्रभाव वाढण्यासाठी स्वत:ला खच्ची करून घेण्याचे योगदान मोठ्या प्रमाणात देतो आहे. म्हणून तर निवडणूका इतक्या सहजगत्या जिंकणे मोदींना शक्य झाले आहे. पहिले वर्ष मोदींना आपले स्थान दिल्लीच्या राजकारणात पक्के करण्यातच खर्ची पडले. नंतरच्या दोन वर्षात मोदी खर्‍या कामाला लागले. आपले स्थान वा पक्षाची सत्ता जनमतावर विसंबून असल्याने, अधिकाधिक मतदार आपल्या बाजूला गोळा करण्याला प्राधान्य असते. मतदार अनेक कारणांनी तुमच्या बाजूला येतो किंवा तुमच्यापासून दुरावत असतो. त्यात दुरावणार्‍याला थांबवणे व दुर असलेल्यांना आपल्या जवळ आकर्षित करणे, महत्वाचे असते. यात विरोधकांचे मोठे सहकार्य मिळावे लागते.

यापुर्वीचे सरकार सत्तेत असताना त्यांनी जी राजकीय सामाजिक परिस्थिती निर्माण केली, ती पोकळी भरण्यासाठी नव्या नेत्याची व राजकारणाची गरज त्यांनीच निर्माण करून ठेवली. मग ती पोकळी भरून काढण्यासाठी लोकांनी शोध सुरू केला. तेव्हा नरेंद्र मोदी हे दिल्लीबाहेरचे नाव पुढे आले. तेव्हा मनमोहन सरकार व सोनिया गांधी यांच्या अराजकाला वैतागलेल्या भारतीयांना पर्याय म्हणून मोदी पुढे आलेले होते. तरी ती लोकप्रियता त्यांना आधीच्या सरकारी नाकर्तेपणाने बहाल केलेली होती. सहाजिकच कारभार चोख झाला तरी मतदार खुश रहाणार, हे मोदींना कळत होते. त्यांनी काटेकोर कारभार करीत आपल्या हातून फ़ारश्या चुका होऊ नयेत, याची खुप काळजी घेतली. म्हणून तीन वर्षे उलटल्यावरही विरोधक मोदींवर कुठला आरोप करू शकलेले नाहीत. मोदी सरकारवर आरोप होऊ शकलेला नाही. पण म्हणून पुढली निवडणूक सोपी नसते. आपल्या गुणवत्तेपेक्षाही विरोधकांच्या नाकर्तेपणाला मतांमध्ये खुप मोठे स्थान असते. वर्षानुवर्षे कॉग्रेसचे नाकर्ते सरकार भारतीयांनी चालवून घेतले. कारण इतर पक्षांची अनागोंदी कॉग्रेसी भ्रष्टाचारापेक्षाही भयंकर होती. त्या अनागोंदी व कॉग्रेसी भ्रष्टाचारापेक्षाही सुखद सरकार मोदींनी चालवून दाखवले आहे. थोडक्यात इतर नाकर्त्यांपेक्षा उत्तम सरकार, असे मोदींचे मूल्यांकन होऊ शकते. दिर्घकाळ अनागोंदी असली मग काटेकोर कारभारही लोकांना उत्तम भासू लागतो. मोदींनी ती अपेक्षा पुर्ण केली आहे. पण मोदींच्या या लोकप्रियतेने त्यांचे विरोधक समाधानी नाहीत. त्यांना तर मोदींना अपुर्व लोकप्रियतेच्या शिखरावर घेऊन जाण्याची अनिवार इच्छा असावी. म्हणून विरोधकही मोदींना पुढल्या लोकसभेत अपुर्व बहूमत मिळावे, अशा तयारीला लागले आहेत. की आपल्या प्रामाणिक विरोधकांना मोदींनीच या कामाला जुंपले आहे? लोकांनी आपल्याला नाकारावे म्हणून विरोधक इतकी मेहनत, अन्यथा कशाला करीत असतील?

मागल्या दोन वर्षात, म्हणजे प्रामुख्याने पुरस्कार वापसीपासून सुरू झालेले नाटक बघितले, तर विरोधकांनी आपल्याला राष्ट्रद्रोही ठरवून घेण्यासाठी कमालीची मेहनत घेतली आहे. नेहरू विद्यापीठातील मुठभर मुर्खांनी देशविरोधी घोषणा दिल्या आणि त्या मुलांना अटक करून भाजपा सरकारने एक खेळी केली. वरवर बघता देशद्रोहाचा असा आरोप कोर्टाच्या कसोटीवर टिकणारा नसतो. पण त्यातून सरकारवर दडपशाहीचा मात्र मोठा आरोप होऊ शकत असतो. कन्हैयाकुमार वा अन्य कोणी खालीद या विद्यार्थ्यांना त्या आरोपाखाली पोलिसांनी पकडले, मग देशव्यापी गदारोळ विरोधी पक्ष करतील याची मोदींना खात्रीच होती. नाहीतरी पुन्हा आणिबाणी येतेय असा संशय व्यक्त केला जातच होता. तात्काळ मोदी विरोधी राजकारण्यांनी त्या घोषणाबाजांची तळी उचलून धरली. त्यांचा बचाव मांडायला कॉग्रेसचे दिग्गज वकील कोर्टात धावले आणि राहुलसह केजरीवाल व डावे नेतेही नेहरू विद्यापीठात दाखल झाले. त्यातून त्यांना भरपूर प्रसिद्धी मिळाली. पण देशातल्या सामान्य जनतेसमोर यातला प्रत्येक नेता व राजकीय पक्ष देशद्रोह्यांचा समर्थक असल्याची एक प्रतिमा तयार झाली. तिथून मग मोदी वा त्यांचे राजकीय सहकारी अशी खेळी करत गेले, की राजकारणात पुरोगामी वा सेक्युलर म्हणजे देशद्रोही वा पाकिस्तानवादी होत, अशी समजूत तयार व्हावी. गेल्या दोन वर्षात तशी प्रत्येक संधी विरोधकांनी सोडलेली नाही. आपल्याकडे पाकचे हस्तक वा देशद्रोही म्हणून बघितले जावे, याची पुरेपुर काळजी विरोधकांनी घेतली आहे. सहाजिकच प्रगती, राजकीय विचारसरणी, विकास असे मुद्दे बाजूला पडले असून, देशद्रोही विरुद्ध देशप्रेमी अशी संपुर्ण लोकसंख्येची विभागणी होत गेली आहे. यातून आपण मते व लोकांचा पाठींबा गमावत चाललो आहोत, याचेही भान विरोधकांना राहिलेले नाही. मोदींनी तीन वर्षात मारलेली ही सर्वात मोठी राजकीय बाजी आहे.

वाजपेयी असताना किंवा पंधरा वर्षापुर्वी भाजपा किंवा हिंदूत्ववाद म्हणजे देशाचे विभाजन करणारी भूमिका विचारसरणी, अशी एक सार्वत्रिक समजूत तयार करण्यात आली होती. तात्कालीन तमाम माध्यमातील बातम्या, चर्चा किंवा लेख विवेचन वाचले, तर देश हिंदूत्वामुळे धोक्यात असल्याचा पगडा दिसून येतो. आज हिंदूत्वाचा धोका हा विषय कुठल्या कुठे अडगळीत गेला असून; सेक्युलर, पुरोगामी म्हणजे देशद्रोही, अशी एक सार्वत्रिक मानसिकता रुजत चाललेली आहे. पण अशा हिंदूत्वाला पंतप्रधान म्हणून मोदींनी चुकूनही खतपाणी घातलेले नाही. पण आपल्या डावपेचात किंवा कृतीमधून मोदी अशी काही खेळी करतात, की तमाम पुरोगामी विरोधकांनी हिंदूत्वाच्या ऐवजी राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्रप्रेमाची खिल्ली उडवावी. देशासाठी प्राणार्पण करणार्‍या जवान सैनिकांच्या विरोधात सेक्युलर मतप्रदर्शन व्हावे. अशा गोष्टीचा सामान्य माणसाच्या मनावर मोठा परिणाम होत असतो. देशात किमान दोन कोटीहून अधिक माजी सैनिक आहेत आणि त्यांचे आप्तस्वकीय धरल्यास दहा कोटीच्या घरात तशी लोकसंख्या आहे. आपला कोणी सैनिक होता व त्याने देशासाठी प्राणाची बाजी लावण्यात आ्युष्य खर्ची घातलेले असेल, तर सैन्याच्या विरोधत बोलणार्‍यांचे मुठभर बुद्धीमंत कौतुक करतील. पण हे सैनिकांचे दहा कोटी आप्तस्वकीय विरोधात जातील. याचे भान पुरोगाम्यांना राहिले नाही. म्हणूनच उत्तरप्रदेशात भाजपाला मोठे यश मिळाले. या तीन वर्षात मोदींच्या नावावर असलेला हिंदूत्वाचा टिळा पुसला गेला असून, देशाची एकात्मता व अखंडता टिकवणारा कोणी मसिहा, अशी प्रतिमा त्यांच्या विरोधकांनीच निर्माण करून दिली आहे. आपले विरोधक व प्रामुख्याने पुरोगामीत्व मिरवणारे म्हणजे देशद्रोही, अशी परिस्थिती मोदींनी निर्माण करून ठेवली आहे. पंतप्रधान होण्यापुर्वीची मोदींची प्रतिमा आणि आजची प्रतिमा, यातला फ़रकच तीन वर्षांची कहाणी वा हिशोब स्पष्ट करणारा आहे.

केजरीवालांचा मदरबोर्ड

संबंधित चित्र

अखेर मतदान यंत्राला आव्हान देणार्‍यांचे पितळ उघडे पडले आहे. निवडणूक आयोगाने यंत्रामध्ये काही गफ़लत करणे अशक्य असल्याचा दावा आरंभापासूनच केलेला होता. पण ज्यांना पराभव पचवता येत नाही, त्यांचे कोणीही समाधान करू शकत नसते. म्हणूनच आयोगाने आपल्या यंत्राविषयीची तपशीलवार माहिती विविध पक्षांना एकत्र करून समजावली होती. तरीही आपल्या मुर्खपणाचा हट्ट आम आदमी पक्षाला सोडता आला नाही. त्यामुळेच आयोगाने यंत्रात गफ़लत करून दाखवण्याचे आव्हान सर्वच पक्षांना देऊन टाकले. कारण केजरीवाल यांनी मुर्खपणाची परिसीमा ओलांडली होती. त्यांच्या मुर्खपणाला दाद देण्यापेक्षाही सामान्य माणसांचा विश्वास जपण्याला महत्व असते. म्हणूनच ज्या प्रकारचे प्रात्यक्षिक केजरीवाल समर्थकांनी करून दाखवले होते, त्याच प्रकाराने आयोगाच्या यंत्रामच्ये गफ़लत करून देण्याचे हे आव्हान होते. पण ते पेलण्याची हिंमत त्याही पक्षाला दाखवता आली नाही. त्यांनी त्याहीपुढे जाऊन काय मागणी करावी? यंत्र उघडून त्याचा मदरबोर्ड काढण्याची मुभा मिळायला हवी. त्याचा अर्थ काय होतो? इंजिनियर असलेल्या केजरीवालना तरी त्याचा अर्थ कळतो काय? मतदान यंत्र केंद्रात असते आणि त्याच्याभोवती कडेकोट बंदोबस्त असतो. सहाजिकच त्यात कुठलीही गफ़लत करायची मोकळीक नसते. पण केजरीवाल यांच्या पक्षाला थेट यंत्र उघडून त्यात गफ़लत करण्याची मोकळीक हवी आहे. मग त्यासाठी इंजिनीयर कशाला हवा? कोणीही भुरटा गुंड त्यात गफ़लत करू शकेल? उत्तरप्रदेशात ९० हजार यंत्रे वापरली गेली आणि इतक्या यंत्राला सील केल्यावर त्याचा मदरबोर्ड कोणी बदलला होता, असा या मुर्खांचा दावा आहे काय? आईन्स्टाईन नावाचा वैज्ञानिक म्हणतो, एकवेळ या विश्वाच्या पसार्‍याला सीमा असू शकते. पण मुर्खपणाला कुठलीही सीमा असू शकत नाही. केजरीवालनी तेच सिद्ध केले आहे.

देशात लाखो मतदान केंद्रे असतात आणि तिथे यंत्राभोवती कडेकोट बंदोबस्त असताना लोक आपले मत नोंदत असतात. पण तिथे मतदान करताना काही बटणे दाबून सर्वच मते एका पक्षाच्या खात्यात फ़िरवता येऊ शकतात, असा आम आदमी पक्षाचा दावा होता. तेच प्रात्यक्षिक त्यांनी करून दाखवलेले होते. त्या प्रात्यक्षिकाध्ये कुठेही यंत्राचा मदरबोर्ड उचकटून काढल्याचे वा तशी गरज असल्याचे त्यात दाखवलेले नव्हते. म्हणजेच प्रात्यक्षिकात जे काही सांगितले गेले, त्यावर त्याच पक्षाचा जरी विश्वास असता, तर त्यांनी आयोगाचे आव्हान स्विकारले असते. पण केजरीवाल वा त्यांचे सहकारी पक्के खोटे बोलतात आणि आपण खोटे बोलतोय याची त्यांनाही खात्री आहे. म्हणूनच कधीही आपल्या शब्दावर ते टिकून रहात नाहीत. सहाजिकच त्यांनी आव्हान स्विकारले नाही आणि आता यंत्र उघडण्याची संमती मागत आहेत. मुद्दा इतकाच, की अशा रितीने कुठल्याही मतदान केंद्रातील यंत्राला उघडून त्याचा मदरबोर्ड बदलण्याची वा त्यात गफ़लत करण्याची लबाडी होऊ शकते काय? ज्या केंद्रामध्ये विविध पक्षाचे उमेदवारांचे प्रतिनिधी हजर असतात. त्यांच्या डोळ्यादेखत कोणी यंत्राशी अशी उचापत करू शकतो काय? असेल तर तिथे हजर असलेले सर्वच पक्षाचे उमेदवारांचे प्रतिनिधीही त्या कारस्थानात सहभागी असायला हवेत. याचा अर्थ जिथे आम आदमी पक्षाची मते अशा रितीने पळवली गेली, तिथले त्या पक्षाचे प्रतिनिधीही अशा भाजपाप्रणित लबाडीत सहभागी असायला हवे. आयोगावर नाही तरी पक्षाने आपल्या प्रतिनिधींवर तरी विश्वास ठेवायला नको काय? भाजपाचा कोणी प्रतिनिधी यंत्रात हस्तक्षेप करीत असताना बाकी कोणी मतदान केंद्रात आक्षेप घेतला नसता काय? पण खुळेपणाला सीमा नसते हेच खरे. अन्यथा त्या पक्षाच्या एका नेत्याने यंत्र उघडून मदरबोर्ड बदलण्याची मागणी केलीच नसती.

उद्या तशीही मोकळीक दिली आणि त्यातून काहीही सिद्ध करता आले नाही, तर मतदानकेंद्र काबीज करून खोटेच मतदान केल्याचाही केजरीवाल आरोप करतील. पुढे तो सिद्ध करण्यासाठी बंदुका घेऊन मतदान केंद्र काबीज करण्याचीही मोकळीक असली पाहिजे, अशी मागणी करू शकतील. पुर्वीच्या काळात असे सातत्याने घडलेले आहेत. अनेक भागात अशा घटना घडत होत्या. गुंडगिरी करायची वा मतदान कर्मचार्‍यांना भयभीत करून केंद्रावर कब्जा मिळवला जायचा. मग तिथे बसून ते गुंड मनमानी करीत मतदानपत्रिका ताब्यात घ्यायचे आणि हवे तिथे शिक्के मारून आपल्या उमेदवाराला विजयी करू शकत होते. त्यालाच पायबंद घालण्यासाठीच यंत्र हा नवा पर्याय शोधला गेला. यंत्राची तपासणी सर्व पक्षांच्या उपस्थितीत करून, मगच त्याला सील ठोकले जाते आणि पुढे मतमोजणीच्या वेळी सील तपासूनच यंत्रातील मतांची मोजणी केली जात असते. त्यात मध्यंतरी कुठेही यंत्र उघडण्याची वा त्याचा मदरबोर्ड बदलण्याची सवड असू शकत नाही. यंत्राला हॅक केले, असा केजरीवाल यांचा पहिला आरोप होता. या इंजिनियर झालेल्या निर्बुद्धाला हॅक म्हणजे काय, त्याची तरी जाण आहे काय? कुठेही दूर बसून परस्पर एखाद्या यंत्राच्या रचना किंवा आज्ञावलीत बदल केला जातो, त्याला हॅक करणे म्हणतात. यंत्र उघडून त्यात हेराफ़ेरी करण्याला हॅक म्हणत नाहीत. पण असे आरोप करणारे केजरीवाल मुर्ख अजिबात नाहीत, हा माणूस पक्का बदमाश आहे. लोकांच्या मनात गोंधळ उडवून देणे व शंकावर आपला मुद्दा पुढे रेटणे; यात त्याने कौशल्य संपादन केलेले आहे. म्हणूनच तो इतके बेताल आरोप करू शकतो. पण त्यांच्यावरील सज्जड पुराव्यानिशी आरोप झाले व संबंधीतांवर धाडी पडल्या, त्याविषयी अवाक्षरही बोलणार नाही. अशा बदमाशांचा सार्वजनिक जीवनात सुळसुळाट झाल्यामुळेच हल्ली लालूप्रसादही खुप सभ्य माणूस वाटू लागला आहे.

सौरभ नावाच्या ज्या नेत्याने दिल्ली विधानसभेत मतदान यंत्रात गफ़लतीचे प्रात्यक्षिक केले होते, त्यानेही यंत्राला उघडून त्यातला मदरबोर्ड बदलण्याची कुठली क्रिया दाखवलेली नव्हती. मग आता आयोगाचे आव्हान त्यांच्या पक्षाने कशाला स्विकारलेले नाही? तर आपला खोटारडेपणा त्यांनाही पक्का ठाऊक आहे. पण तोंड लपवायला जागा नाही, म्हणून मग मुळच्या मागणीत बदल करून मुद्दाच बदलून टाकायचा. हीच केजरीवाल टोळीची रणनिती किंवा मोडस ऑपरेन्डी राहिली आहे. त्यांच्यासारखे बदमाश भारतीय समाजाने प्रथमच बघितलेले नाहीत. अशा एकाहून एक बदमाशांना संत महंत म्हणून डोक्यावरही घेतलेले आहे. पण त्यांच्या लबाड्या उघडकीस आल्या तेव्हा त्यांना धुळीसही मिळवलेले आहे. केजरीवाल यांच्यावर लौकरच तशी पाळी येणार आहे. कुठल्याही बदमाशीने लबाडीने लोकांना चकीत करता येते, किंवा भोंदूगिरी करून भारावूनही टकता येते. पण एका ठराविक काळानंतर भारावलेपणा कमी होत जातो आणि लोकांनाही शुद्ध यायला लागते. तेव्हा लोक प्रश्न वि़चारू लागतात. शंका घेऊ लागतात. आज कपील मिश्रा किंवा आणखी काही मुठभर लोक, तशा शंका व्यक्त करीत आहेत. त्यावरून चौकशाही सुरू झाल्या आहेत. त्यापासून पलायान केल्याने फ़ारकाळ निसटता येणार नाही. कारण या चौकशांच्या पुढली पायरी कोर्टातले आरोपपत्र असेल आणि देशातील जनतेचा कोर्टावर नक्कीच विश्वास आहे. ते आरोप जेव्हा कोर्टाच्या चर्चेत व सुनावणीत चघळले जातील, तेव्हा केजरीवाल यांच्या एकुणच व्यक्तीमत्व आणि राजकारणाचा मदरबोर्ड उचकटून बाहेर काढला जाणार आहे. म्हणूनच निवडणूक आयोगाच्या मतदान यंत्राचा मदरबोर्ड उघडण्याची मागणी करण्यापेक्षा, केजरीवाल आणि टोळीने आपल्या राजकारणाच्या मदरबोर्डमध्ये आहेत, त्या गफ़लतीचे खुलासे व डागडुजी सज्ज राखलेली बरी.

राष्ट्रपती निवडणूक

opposition meeting sonia के लिए चित्र परिणाम

मोदी सरकारच्या तीन वर्षाच्या सोहळ्याच्या दिवशीच कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी विरोधकांची एक खास बैठक संसद भवनाच्या एका दालनात बोलावलॊ होती. त्यात नाव घेण्यासारख्या एकट्य़ा ममता बानर्जी उपस्थित होत्या. बाकीचा गोतावळा पराभूतांचा होता. त्यात नुकत्याच उत्तरप्रदेशात मार खाल्लेल्या मायावती होत्या, तसेच अव्वाच्या सव्वा बोलून तोंडाची वाफ़ दवडणारे समाजवादी पक्षाचे राज्यसभेतील नेते रामगोपाल यादवही सहभागी झाले होते. त्या दोघांची आजच्या संसदेत व विधानसभेत शक्ती किती उरली आहे? त्याखेरीज डाव्यांची उपस्थिती होती आणि अन्यही काही प्रादेशिक नेत्यांचा समावेश होता. आगामी राष्ट्रपती निवडणूकीचा आपला उमेदवार ठरवण्यासाठी सोनियांनी ही बैठक योजल्याचे सांगितले जात होते. उमेदवार ठरवायला बैठक लागत नाही. विद्यमान राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी वा त्यांच्याही आधीच्या प्रतिभा पाटिल, यांना त्या पदाचे उमेदवार सोनियांनीच बनवलेले होते. तेव्हा यापैकी कुठल्याही विरोधी नेत्यांना विश्वासात घेतले नव्हते, किंवा त्यासाठी अशी बैठक बोलावली नव्हती. २००७ सालात सोनियांनी आधी शिवराज पाटिल यांचे नाव निश्चीत केले होते. पण त्यावरून डाव्यांनी काहुर माजवले म्हणून मग ऐनवेळी राजस्थानच्या राज्यपाल प्रतिभा पाटिल यांना दिल्लीला आमंत्रित करण्यात आले. त्यासाठी सोनियांनी कुठल्या बैठका बोलावल्या होत्या? त्यांना तशी गरजही वाटलेली नव्हती. कारण त्यांनी कोणालाही शेंदूर फ़ासला तरी तोच राष्ट्रपती म्हणून निवडून येणार; याची त्यांना खात्री होती. सहाजिकच अशा विविध पक्ष वा नेत्यांच्या बैठकीची त्यांना गरज वाटली नव्हती. पण आज वाटली आहे, कारण आपला उमेदवार निवडून येणार नसल्याचा आत्मविश्वासच सोनियांना आहे. म्हणूनच त्यांनी अशी बैठक घेऊन आपल्या सुपुत्राच्या भवितव्याची सांगड घालण्याचा डाव खेळला आहे.

राष्ट्रपती पदाची निवडणूक ज्या मतदारसंघातून होते, त्याचे मतदार हे खासदार व आमदार असतात. एकूण मतांपैकी अर्धी मते संसद सदस्यांची असतात आणि अर्धी सर्व विधानसभा सदस्यांमध्ये वाटली गेलेली असतात. त्यामुळे सर्व संसद सदस्यांचे मतमूल्य सारखे असले, तरी प्रत्येक विधानसभेनुसार आमदाराने मतमूल्य बदलत असते. अशी एकूण मते १०, ९८, ८८२ इतकी आहेत. त्यांची विभागणी केल्यास आजघडीला ५ लाख २७ हजार ३७१ इतकी मते मोदीप्रणित एनडीए गटाकडे आहेत. तर सोनिया प्रणित युपीए आघाडीकडे अवघी १ लाख ७३ हजार ८४९ मते आहेत. खेरीज ज्यांना युपीएचे मित्र मानले जाते, अशा मोदीविरोधी पक्षांपाशी २ लाख ६० हजार ३९२ मते आहेत. याचा अर्थच युपीएपेक्षाही अधिक मते अन्य मोदी विरोधकांपाशी आहेत. तरीही मोदी विरोधाचा मुद्दा घेऊन त्यांची बेरीज केल्यासही एनडीएच्या जवळपास पोहोचत नाही. दोघांमध्ये लाखाच्या आसपास मतांचा फ़रक उरतो. म्हणजेच मोदी सरकारचे पारडे जड आहे. पण याही क्षणी एनडीएपाशी बहूमत होऊ शकेल इतकी मते नाहीत. साधारण वीस हजार मते भाजपाच्या गोटात कमी आहेत. पण अशा दोन गटांच्या पलिकडे तटस्थ मानावे असेही लाही पक्ष असून त्यांच्यापाशी काही मते आहेत. ही मतसंख्या थोडीथोडकी नाही. त्यात अण्णा द्रमुकचे दोन गट, ओडिशातील बिजू जनता दल, आंध्र तेलंगणातील जगमोहन रेड्डी व चंद्रशेखर राव; अशा चार गटांचा समावेश होतो. त्यांच्या मतांची बेरीज तब्बल १ लाख ३३ हजार ९०७ इतकी आहे. म्हणजेच या तिसर्‍या गटातील २० हजार मते एनडीए आपल्याकडे ओढू शकले तरी मोदींना हवा असलेला राष्ट्रपती सहज निवडून येऊ शकतो. त्यापैकी जगमोहन रेड्डी व अण्णा द्रमुकच्या दोन्ही गटांनी तसा पाठींबा आधीच जाहिर केलेला आहे. सहाजिकच मोदी सरकारला कोणीही उमेदवार सहज निवडून आणणे शक्य आहे.

ही गोष्ट सोनिया किंवा त्यांनी आमंत्रित केलेल्या विरोधी नेत्यांना ठाऊक नाही, असे अजिबात नाही. त्यांना आपण या निवडणूकीत मोदी वा एनडीएला रोखू शकतो असे अजिबात वाटलेले नाही. पण त्याबाबतीत थोडी खळबळ उडवून देण्याचा खेळ चालू आहे. त्यांना खरेच अशा बाबतीत मोदींना शह द्यायचा असता, तर या लोकांनी आता अशा बैठका बोलावून चर्चा करण्यापेक्षा मागल्या तीन वर्षात विविध विधानसभांच्या निवडणूका झाल्या, तेव्हापासूनच तशी रणनिती राबवायला हवी होती. मागल्या तीन वर्षात झालेल्या प्रत्येक विधानसभा मतदानात या विरोधकांचे लक्ष केवळ स्थानिक सत्ता वा जागा जिंकण्यावर केंद्रीत झालेले होते. तर मोदीप्रणित भाजपा त्याकडे राज्यसभा व राष्ट्रपती निवडणूका जिंकण्याची तयारी म्हणून बघत होता. राज्यसभेचे सदस्य विधानसभेतून निवडून येतात आणि आमदारही राष्ट्रपती निवडणूकीत महत्वाचा मतदार असतो. याचे भान राखूनच मोदी व अमित शहा प्रत्येक विधानसभा लढवत गेले होते. देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तरप्रदेश आहे आणि तिथल्या आमदाराचे या निवडणूकीतले मतमूल्य सर्वाधिक आहे. म्हणूनच तिथे ३०० च्या पार पल्ला मारणे, मोदींना अगत्याचे वाटलेले होते. त्यांनी तो पल्ला गाठला तिथेच राष्ट्रपती निवडणूक सोपी होऊन गेलेली होती. त्यात मोदींनी मायावती व मुलायम यांची मते कमी करून घेतली. अनेक राज्यात कॉग्रेसला पराभूत करतानाही राष्ट्रपती निवडणुकीत युपीए मतांची संख्या घटवत नेलेली होती. तेव्हा सोनिया किंवा आज त्यांनी जमवलेला गोतावळा झोपा काढीत होता. आता हातातून मतांची संख्या गेल्यावर त्यांना बैठकीत बसून आकडेमोड करावी लागते आहे. पण कितीही वेळा नोटा मोजल्या, म्हणून त्यांची संख्या वाढत नसते. कष्ट करून उत्पन्न वाढवूनच नोटा अधिक होत असता्त. असे कष्ट करायची इच्छा नसलेल्यांनी कितीही बैठका घेतल्या, म्हणून काय फ़रक पडणार असतो?

लोकसभाच नव्हेतर त्यानंतर प्रत्येक विधानसभा लढताना मोदींनी प्रचार केला आणि अमित शहांनी मेहनत घेतली. आताही सोनिया राहुलसह सर्व पक्ष उत्तरप्रदेशच्या निकालात गर्क असताना, दोन महिन्यापुर्वीच मोदी शहांनी राष्ट्रपती निवडणूकीची रणनिती आखण्याचे काम हाती घेतले होते. तर कॉग्रेससहित विरोधकांचा गोतावळा मतदान यंत्रातील गफ़लतीचे नाटक रंगवण्यात रमलेला होता. राष्ट्रपती निवडणूक दारात येऊन उभी राहिली, तेव्हा यांना जाग आलेली आहे. पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली आहे. हे लोक आपापल्या मतांच्या बेरजा करण्यात डोकी फ़ोडून घेत असताना, अण्णाद्रमुक वा जगमोहन रेड्डी यांनी मोदींच्या उमेदवाराला पाठींबाही देऊन टाकला आहे. मात्र मोदींनी अजून उमेदवार ठरायचा आहे. किती मोठा विरोधाभास आहे बघा. मोदींनी अजून उमेदवार ठरवलेला नाही, पण त्यासाठी मिळवायच्या मतांची बेगमी आधीच केली आहे. उलट त्यांच्या विरोधकांना मतांची फ़िकीर नाही, ते उमेदवार ठरवायला आता इतक्या उशिरा जमा झालेले आहेत. याचा अर्थ त्यांनी विरोध करू नये, असा अजिबात होत नाही. विरोध करताना तो परिणामकारक असावा आणि त्याचा प्रभाव एकूण राजकीय स्थितीवर पडावा, अशी अपेक्षा असते. तिथे विरोधकांच्या प्रत्येक खेळीचा विपरीत परिणाम होतो आणि लाभ उलट मोदींना मिळतो, असे सलग तीनचार वर्षे बघायला मिळते आहे. मोदी जितके मोठे वा यशस्वी होताना दिसतात, तितके ते खरेच मोठे नाहीत. त्यांच्या यशाचा मोठा हिस्सा त्यांना विरोधकांच्या मुर्खपणातून आयता मिळत असतो. विरोधक मोदींना अपशकून करायला जाताना स्वत:लाच अपशकून करून घेतात आणि मोदींसाठी तो शुभशकून होतो, हेच वारंवार सिद्ध झालेले आहे. कारण मोदींना विसरून आपली स्वतंत्र राजनिती वा धोरणांचा विचारही विरोधकांच्या मनाला शिवत नाही. विरोधी राजकारणाचा केंद्रबिंदूच मोदी होऊन बसले आहेत.

Friday, May 26, 2017

नवा मनु आणि नवी वर्णव्यवस्था

Image result for arundhati yasin malik

बालपणी आजीच्या सहवासात असताना अनेक मजेशीर गोष्टी ऐकयला मिळायच्या. अतिशय चमत्कारीक व तर्काच्या कसोटीला कधीच न उतरणार्‍या, अशा गोष्टी मुळात निर्माण कोणी केल्या, असाही प्रश्न माझ्या चिकित्सक बालबुद्धीला तेव्हाही पडलेला होता. कारण गोष्ट आवडली तरी ती तर्काच्या कसोटीला घासली, मग त्याचा खुलासा होत नसे. आजीला प्रश्न विचारून उपयोग नव्हता. कारण ती म्हणायची गोष्ट अशी आहे, म्हणून आहे. ऐकायची नसेल तर सोडून दे! कोवळ्या वयात तिला आव्हान देण्याची कुवत नव्हती. पण अशा गोष्टी कायमच्या स्मरणात राहून गेल्या. पुढल्याही काळात अशा चमत्कारीक व तर्कबुद्धीला झुगारणार्‍या अनेक कथा कादंबर्‍या वाचल्या. चित्रपटही बघितले. पण आजीच्या गोष्टीतल्या गोष्टी निर्माण कोणी केल्या, तो प्रश्न कायम मनात राहून गेला होता. अलिकडे त्याचे उत्तर हळुहळू मिळते आहे. ठराविक तथाकथित शहाणे व बुद्धीमान लोक अशा गोष्टी सराईतपणे तयार करतात आणि त्याचा मानवी मनावर इतका घट्ट पगडा बसतो, की काही पिढ्या उलटल्यावर त्या गोष्टी आजीच्या गोष्टी होऊन जातात. अशा निष्कर्षाप्रत मी आलेलो आहे. कारण जसा त्या गोष्टीचा आजीकडे खुलासा नव्हता, तसाच आजकाल अनेक शहाण्यांकडेही चमत्कारीक गोष्टी वा युक्तीवादाचा तर्कशुद्ध खुलासा नसतो. किंबहूना आजची अनेक बौद्धिक वक्तव्ये युक्तीवादही आजीच्या गोष्टीसारखे होऊन गेले आहेत. अरुंधती रॉयच्या निमीत्ताने जे काही वैचारिक वादळ या आठवड्यात घोंगावले, तेव्हा आजीच्या गोष्टीतला एक प्रसंग आठवला. त्यातली राजकन्या खुप नाजूक होती आणि एकदा हत्तीवरून नगरात फ़िरायला गेली होती. वाटेत हत्तीच्या पायाखाली लिंबू चिरडले आणि त्याचा आंबटपणा अनावर होऊन राजकन्येला संध्याकाळी सर्दी झाली. अरुंधतीच्या बाबतीत तसेच काहीसे झालेले नाही काय?

राजकन्या हत्तीवर अंबारीत बसलेली. म्हणजे हत्तीचाही तिला स्पर्श नव्हता. अशा हत्तीच्या पायाखाली लिंबू चिरडल्याने, त्याची बाधा राजकन्येला कशी होऊ शकते? शिवाय लिंबू चिरडल्याने सर्दी कशी होऊ शकते? तर त्याचे एकच उत्तर आजीपाशी होते. ती राजकन्या तुमच्याआमच्या सारखी ओबडधोबड नव्हती. ती अतिशय नाजूक होती. सहाजिकच कुठल्याही किरकोळ गोष्टीनेही तिला बाधा होणे स्वाभाविक होते. तुमचेआमचे काय? आपल्याला अवघा हिमालय अंगावर उपडा केला, तरी सर्दी होऊ शकत नाही. कुठलेही रोगजंतू वा विषाणू अंगावर सोडले, म्हणून आपल्याला कुठलीही रोगबाधा होऊ शकत नाही. राजकन्येची गोष्टच वेगळी असते. अरुंधती ही आजच्या जमान्यातील अशीच राजकन्या नाही काय? ती नेमकी कोण आहे, त्याचा देशातल्या ९९ टक्के लोकांनाही पत्ता नसेल. पण तिच्याविषयी कोणी परेश रावल नावाच्या अभिनेत्याने काही लिहीले वा अभिजित नावाच्या गायकाने अनुदार उद्गार काढले; म्हटल्यावर अवघ्या देशाला रोगबाधा झाल्यासारखा कल्लोळ माजला आहे. माजणारच! अरुंधती कोणी कोपर्डी गावातली सामान्य घरातली ओबडधोबड मुलगी नाही. किंवा कुठल्या गल्लीत चाळीत जन्मलेली सामान्य घरातली तरूणी नाही. ती बुकर पारितोषिक मिळालेली इंग्रजी लेखिका आहे. तिला पुरोगामी लोकांनी राजकन्या म्हणून मान्यता दिलेली आहे. तिची तुलना गल्लीतल्या वा कोपर्डीतल्या मुलीशी होऊ शकत नाही. त्यांच्यावर कोणी बलात्कार केला वा नंतर त्यांचा मुडदा पाडून खांडोळी केली, म्हणून देशाचा बाल बाका होत नसतो. कोणाला दोन अश्रू वहाण्यासही सवड मिळत नसते. पण अरुंधतीची गोष्टच वेगळी! तिच्याविषयी कोणाच्या मनात बरेवाईट आले किंवा कोणी दोन अपशब्द उच्चारले; तरी देशाची सगळी व्यवस्थाच पुरती ढासळून पडत असते. आजीने किती नेमकी गोष्ट बालपणी सांगितली होती ना?

कुठे दुर काश्मिरमध्ये दगड मारणार्‍या जमावाला रोखण्यासाठी नितीन गोगोई नावाच्या एका सेनाधिकार्‍याने त्याच जमावातील म्होरक्याला पकडून आपल्या जीपवर बांधले आणि हवे तर त्यालाच दगड मारा, असे आवाहन जमावाला करून गप्प केले. त्यावरून खुप गदारोळ माजला होता. अशावेळी त्याच दगडफ़ेक्या जमावाचे कौतुक करीत भारतीय सैनिकांची अखंड निंदानालस्ती करणार्‍या अरुंधतीची आठवण, परेश रावल नावाच्या अभिनेत्याला झाली. त्याला अशी कल्पना सुचली की जीपवर त्या जमावाच्या म्होरक्याला बांधण्यापेक्षा अरुंधतीला बांधले असते तर? ही नुसती कल्पना आहे. अरुंधतीला कोणी तसे जीपवर बांधलेले नाही, की तिच्यावर कोणी दगड मारलेला नाही. पण त्या काश्मिरात नित्यनेमाने शेकड्यांनी भारतीय जवान जमावाकडून दगड अंगावर घेत आहेत. जखमी होत आहेत आणि कधीकधी प्राणालाही मुकत आहेत. कोणाला त्यांच्या जिवाची किंमत आहे काय? कशाला असेल? सैन्यात भरती झाले म्हणजेच त्यांनी मरणाला कवटाळाले आहे आणि मरायलाच पुढाकार घेतला आहे. मग मारलेले दगड त्यांनी खावेत किंवा जीवानिशी मरावे. कोणाला फ़िकीर आहे? असा कोणी सैनिक तिथे मारला गेल्यावर त्याच्या कुटुंबाला कोणीही वाली रहात नाही. त्याची पुर्ण वाताहत होऊन जाते. एक दिवस शहीद म्हणून अश्रू ढाळले जातात आणि त्या लोकांची पुरती दुर्दशा होऊन जाते. पण त्यासाठी कोणी तथाकथित अरुंधतीभक्त उच्चभ्रू चवताळुन उठला आहे, असे आपल्याला बघायला मिळणार नाही. मात्र कोणा परेश रावळाने अरुंधतीला जीपवर बांधा अशी नुसती कल्पना मांडली, तरी आधुनिक राजाच्या दरबारातील तमाम दरबारी सरदार खवळून उठले आहेत. उगाच नाही! शेवटी मामला राजकन्येचा आहे ना? तुमच्याआमच्या मुली महिला भरडल्या गेल्या तर काय मोठे? तसलेच नशीब घेऊन त्या जन्माला आलेल्या नसतात काय?

पाच वर्षापुर्वी महाराष्ट्रातल्या सातारा नावाच्या जिल्ह्यात एका संस्थेमध्ये अनेक गरीब महिलांच्या लैंगिक शोषणाची बातमी झळकली होती. पद्मश्री पुरस्कार मिळालेला एक लेखक समाजसुधारक ही संस्था चालवत होता आणि त्याच्यावरच असा आरोप झालेला होता. तो आरोप पोलिसांनी गुन्हा म्हणून नोंदवून घेतला. तर टाहो फ़ोडून न्याय मागणार्‍या त्या सामान्य घरातील महिलांसाठी कितीजणांना आस्था वाटलेली होती? आज ज्यांना अरुंधतीविषयी इतकी आपुलकी उफ़ाळून आली आहे, त्यापैकी कुणीही केवळ अरुंधतीसाठी आपण अश्रू ढाळतोय, असे म्हटलेले नाही. तर परेश रावलने एका महिलेचा अवमान केला, म्हणून आक्रोश चालविला आहे. खरेच हा आक्रोश महिलेच्या प्रतिष्ठेसाठी आहे, की एका तथाकथित आधुनिक राजकन्येसाठी आहे? कारण महिलेसाठीचा आक्रोश असता, तर त्यातले सगळेच्या सगळे चेहरे तेव्हाही आक्रोश करताना दिसले असते. सातार्‍यातील त्या सामान्य घरातील महिलांच्या बलात्काराच्या, अन्यायाच्या विरोधात न्यायाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी ह्यांनी नक्की आक्रोश केला असता. पण त्यातले बहुतांश सर्वच्या सर्व तेव्हा मौनव्रत धारण करून बसलेले होते. त्यापैकी कोणालाही त्या बलात्काराचे बळी झालेल्या मुली महिलांविषयी किंचीत आस्था दाखवण्याची गरज भासली नव्हती. उलट प्रत्येकाला बलात्कारी आरोपी लक्ष्मण माने यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यामुळे पुरोगामी चळवळ आणि विचारांचे काय होणार; अशा चिंतेने भयग्रस्त केलेले होते. कारणही सोपे सरळ आहे. बलात्कार करणारा त्यांच्यातला एक होता. त्याने गुन्हा केला तर तो गुन्हा नव्हता, तर गुन्हा करण्याचा त्याला विशेषाधिकार होता. फ़रारी झालेल्या त्या गुन्हेगाराला शोधण्यात पोलिसांना मदत करण्याचीही कोणाला गरज वाटालेली नव्हती. तर अनेकजण खरेच बलात्कार झाला काय, अशीच शंका काढत होते.

आता आपण थोडी तुलनाही करून बघू. लक्ष्मण माने प्रकरणात अनेक महिलांनी आपल्यावर सातत्याने बलात्कार झाला व आपले लैंगिक शोषण झाल्याचा आरोप केला होता. म्हणजे काहीतरी घडल्याचा विषय होता. तिथे धमकी किंवा नुसतेच शब्द वापरले असेही नव्हते. त्या महिलांना प्रत्यक्षात यातना सोसाव्या लागल्या होत्या. पण त्याची किंचीतही वेदना अरुंधतीसाठी अश्रू ढाळणार्‍यांना झालेली नव्हती. मात्र आज अरुंधती या राजकन्येविषयी नुसते काही शब्द वापरले, तरी प्रत्यक्षात बलात्कारापेक्षाही मोठे भयंकर घडल्याचा आक्रोश सुरू आहे. हत्तीच्या पायाखाली लिंबू चिरडले तर सर्दी होते की नाही? आता थोडे अरुंधतीकडे वळू! कोण ही राजकन्या? अकस्मात दोन दशकांपुर्वी भारतीय उच्चभ्रू वर्गात तिचा समावेश झाला. कुठल्या तरी तिने लिहीलेल्या इंग्रजी पुस्तकाला बुकर पारितोषिक मिळाले आणि अकस्मात भारतीय शहाण्यांना आपल्या संस्थानाला नवी राजकन्या लाभल्याचा साक्षात्कार झाला. तात्काळ तमाम माध्यमातून बारीकसारीक विषयात अरूंधतीला काय वाटते वा इचे कुठल्या विषयात काय मत आहे; त्याला भरमसाठ प्रसिद्धी मिळू लागली. अशारितीने सामान्य भारतीयांसमोर वाजतगाजत नवी राजकन्या आली. तिच्या कर्तबगारी वा गुणवत्तेविषयी ९९ टक्के देशवासी पुरते अंधारात आहेत. किंबहूना देशातील ८० टक्के लोकांना तर अरुंधती रॉय हे नावही ऐकलेले वाटणार नाही. पण त्याच अरुंधतीचा अपमान म्हणजे अवध्या भारतीय महिला वर्गाचा अपमान! महिला लोकसंख्येवरचा हल्ला असल्याचा कल्लोळ चालू आहे. बाकी देशात रोज डझनभर बलात्कार होत असतात. मुली महिलांचे लैंगिक शोषण चालू असल्याने महिलांचे जीवन असुरक्षित वगैरे काहीही झालेले नसते. त्या बिचार्‍या तशाच छळ यातना सोसण्यासाठी जन्माला येतात आणि सोसुन अनावर झाले मग मरून जातात. कौतुक राजकन्येच्या सर्दीचे असते.

अशारितीने उच्चभ्रू वर्तूळात अरुंधतीचा प्रवेश झाल्यावर ती तितक्याच आकस्मिकरित्या सामाजिक न्यायासाठी लढणारी नेता कार्यकर्ताही होऊन गेली. एकेदिवशी दिल्लीत जंतरमंतर येथे नर्मदा बचाव आंदोलनासाठी धरणे धरून बसलेल्या मेधा पाटकरांच्या सोबत अरुंधती येऊन बसली आणि परिवर्तनाच्या चळवळीची अध्वर्यु होऊन गेली. त्या नर्मदा संबंधाने एक याचिका सुप्रिम कोर्टात होती आणि तिथे धरणाच्या बांधकामाला स्थगिती देण्यात आलेली होती. त्या स्थगितीचा निर्णय येताच देशात न्याय कसा जिताजागता असल्याची द्वाही पाटकरांनी फ़िरवली होती. याचिकेची सुनावणी पुढे चालली होती. अखेरीस अंतिम निकाल आला, तेव्हा नर्मदेच्या धरणाला सुप्रिम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आणि तात्काळ अशा पुरोगामी विचारांचा न्यायावरला विश्वास उडाला. त्या निकालाच्या विरोधात पाटकर व अरुंधतीने अपमानास्पद शब्द उच्चारले होते. सहाजिकच न्यायालयाने त्यांना अवमान नोटिसा धाडल्या होत्या. मेधाताई अजून राजकन्या झालेल्या नसाव्यात. म्हणूनच त्यांनी निमूटपणे आपले आक्षेपार्ह शब्द मागे घेतले आणि कोर्टाची माफ़ी मागितली होती. पण अरुंधती पडल्या राजकन्या! त्यांना कुठले कोर्ट जाब विचारू शकते? अरुंधतीने माफ़ी मागण्यास साफ़ नकार दिला आणि पुन्हा सुप्रिम कोर्टाचा अवमान केला. सहाजिकच राजकन्येला न्यायाचा आदर राखण्यासाठी प्रतिकात्मक का होईना, शिक्षा देणे भाग होते. म्हणून तिला फ़क्त एक दिवसाच्या कैदेची शिक्षा फ़र्मावण्यात आली. महिला असल्याने तिला सौम्य शिक्षा देत असल्याची टिप्पणी कोर्टाने केलेली होती. तर आपल्याला महिला म्हणन वेगळे वागवण्याची गरज नाही, अशी भाषा अरुंधतीने तेव्हा केलेली होती. आपल्याला महिला म्हणून वेगळी वागणूक नको असल्याची भूमिका त्याच राजकन्येची असेल, तर आज तिच्या बा्बतीत वापरल्या केलेल्या शब्दांनी महिलांची विटंबना झाल्याचा आक्रोश कशाला?

खुद्द अरुंधतीलाच आपल्याला महिला म्हणून वेगळी वागणूक नको असेल, तर तिच्या दरबारी लोकांचा आक्रोश कशासाठी चालू आहे? आपल्या महिला असण्याशी खुद्द अरुंधतीलाच कर्तव्य नाही. पण दरबारी मंडळींची ही एक खासियत असते. तिथे घडोघडी व सोयीनुसार नियम निकष बदलत असतात. आपल्या सोयीचा असतो तेव्हा तो न्याय असतो आणि आपली गैरसोय झाली, मग तोच अन्यायही ठरवण्याचे युक्तीवाद कायम सज्ज असतात. केजरीवालवरचे आरोप सिद्ध होईपर्यंत तो निर्दोष असतो. पण इतरांचे आरोप मात्र नुसते केल्याक्षणी व्यक्ती दोषी ठरलेली असते. कारण अशी मुठभर मंडळी आधुनिक पुरोगामी साम्राज्यातील दरबारी वा मनसबदार असतात. त्यांनी कोणालाही अपशब्द वापरावे, कोणाचाही अवमान करावा. कुणावरही बलात्कार करावा. त्याला इतरांनी निमूटपणे शरण गेल्यास देश व समाज पुरोगामी असतो. त्यांच्या अशा मनमानीत बाधा आणली, मग देशाची प्रतिष्ठा लयाला जात असते, संविधान धोक्यात येत असते. त्यांनी निवडणूक जिंकली, मग मतदानयंत्रे चोख व विज्ञाननिष्ठ असतात. पण त्यांचा पराभव झाल्यास यंत्रामध्ये गफ़लत झालेली असते. त्यांच्यापैकी कोणी बलात्कार केल्यास ते महिला सशक्तीकरण असते आणि त्यांच्यापैकी कुणाच्या अतिरेकाला आव्हान दिले गेल्यास, तो घटनाबाह्य गुन्हा असतो. निकष सोपा असतो. तुम्ही कुठल्या वर्गात आहात याला महत्व असते. मनुवाद कायम असतो. वर्णव्यवस्था कायम असते. प्रत्येक युगात मनुच्या व्यवस्थेला शिव्याशाप देत नव्या मनुची व्यवस्था कायम केली जात असते. तिथेही तुम्ही पुरोगामी वर्णात असाल, तर सगळे गुन्हे माफ़ असतात आणि तुमची वर्णी प्रतिगामी वर्णात लागली, मग तुम्हाला न्याय मागायचाही अधिकार उरत नाही. मनुने कात टाकली आहे, आधुनिक मनुने आज नवी वर्णव्यवस्था उभी केलेली आहे.

नाकेबंदीची तयारी

Image result for amit shah in maharashtra

भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा येत्या महिन्यात दोनतीन दिवसाच्या महाराष्ट्र दौर्‍यावर येत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी आपल्या संघटना व लोकप्रतिनिधींना आधीच कामे नेमून दिलेली आहेत. अमित शहांची राज्याला भेट देण्यामागची योजना, अर्थातच निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजलेली आहे. मागल्या विधानसभेत शिवसेनेशी असलेली युती मोडून शहांनी आपणच राज्यातील मोठा पक्ष असल्याची चुणूक दाखवली होती. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनेला दुखावलेले होते. मात्र तसा धोका त्यांनी अत्यंत सावधगिरीने पत्करला होता. युती तोडण्याच्या बदल्यात त्यांनी कॉग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीही मोडण्याचा सौदा आधीच उरकलेला होता. सहाजिकच भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळू शकला. पण यापुढे तोच सौदा कायम असू शकेल, अशी स्थिती राहिलेली नाही. दुसरीकडे शिवसेना यापुढे युतीमध्ये येण्याची कुठलीही खात्री उरलेली नाही. अशा स्थितीत स्वबळावर महाराष्ट्रात लढण्याची जमवाजमव शहांनी आतापासून सुरू केलेली आहे. त्यामागची त्यांची रणनिती तशी नवी नाही. त्यांनी भाजपाचे अखिल भारतीय स्वरूपच शिवसेनेच्या रणनितीवर उभारलेले आहे. आरंभापासून शिवसेनेत कधी जागा वा तिकीटावरून वाद व्हायचे नाहीत. कारण सेनेत तिकीट वा उमेदवारी हा वादाचा विषय नव्हता. सहाजिकच बंडखोरीचा मुद्दा नव्हता. जो कोणी उमेदवार पक्षाकडून येईल, त्याला निवडून देण्याला शिवसैनिक बांधील असायचे. म्हणून तर भुजबळांसारखा खंदा नेताही पक्षांतरानंतर आपल्या बालेकिल्ल्यातही पराभूत झाला होता. आजची शिवसेना तशी राहिलेली नाही. पण शहा यांनी भाजपाचे अखील भारतीय संघटन, शिवसेनेच्या शाखाप्रणालीत गुंफ़ले आहे. त्यात कुणाही नेत्याला आपला बालेकिल्ला म्हणायची सोय शिल्लक ठेवलेली नाही. उलट शिवसेना मात्र अन्य पक्षाप्रमाणे नेत्यांच्या मुठीत गेली आहे.

उत्तरप्रदेश आणि नंतर दिल्लीच्या तीन महापालिकांच्या निवडणूका, या नव्या शहा प्रणालीचा नमूना आहे. उत्तरप्रदेशात त्यांनी अनेक जुन्याजाणत्या नेत्यांना खड्यासारखे बाजूला करूनही प्रचंड बहूमत मिळवले आणि दिल्लीत तर सगळ्याच जुन्या नगरसेवकांना घरी बसवूनही अपुर्व यश मिळवले. ही कुठली रणनिती आहे, त्याचा उहापोह कोणी आजवर केलेला नाही. पक्षाची गल्लीबोळातील व गावखेड्यातील संघटना व पक्षाचे स्थानिक नेते व लोकप्रतिनिधीपासून विभक्त करण्याची नवीच रणनिती शहा यांनी यशस्वी करून दाखवली आहे. त्यांनी संपुर्ण भाजपाला जिल्हा, तालुका वा मतदारसंघ असे विभागलेले नाही. ती जुनी संघटना आपल्या जागी कायम आहे. परंतु त्यालाही समांतर अशी एक बुथ संघटकांची पर्यायी संघटना शहांनी विकसित केली आहे. ही नवी संघटना पक्षासाठी कुठल्याही निवडणूकीत यश मिळवून देणारी यंत्रणा झाली आहे. तिचा बाकीच्या पक्षकार्याशी कसलाही संबंध राखलेला नाही. नेमके असेच काम आरंभापासून शिवसेनेने उभे केलेले होते. नेते वा लोकप्रतिनिधी यापेक्षाही प्रत्येक भागात शिवसेनेची शाखा अधिक प्रभावशाली होती. तिची नाळ थेट शिवसेनाप्रमुखाशी जोडलेली असायची. सहाजिकच मातोश्रीवरून म्हणजे बाळासाहेबांकडून येणारा आदेश, मतदारापर्यंत थेट पोहोचू शकत होता. या शाखांची मतदार घराबाहेर काढून मतदान करून घेण्याची क्षमता, हे शिवसेनेचे आरंभापासूनच बलस्थान राहिले होते. पण अलिकडल्या काळात शिवसेनेच्या शाखा मरगळल्या आणि सेनाभवन वा मातोश्रीत बसलेल्यांना प्राधान्य मिळत गेले. म्हणजेच शिवसेनेतली शिवसेना संपताना अमित शहांनी तोच फ़ॉर्म अखिल भारतीय पातळीवर भाजपामध्ये प्रस्थापित केला आहे. त्याचा मोठा लाभ गेल्या दोन वर्षात भाजपाला कुठल्याही निवडणूकीत किंवा राज्यात मिळताना दिसला आहे. मुंबई असो की दिल्ली पालिका असो, शहांनी तीच जादू चालवून दाखवली आहे.

आताही अमित शहा महाराष्ट्राच्या दौर्‍यावर येत असताना, त्यांनी राज्यातील ९० हजार मतदानकेंद्र प्रमुखांच्या बैठकीला प्राधान्य दिलेले आहे. ही मतदान केंद्रप्रमुखांची संघटना आतापासून भक्कम करण्याला प्राधान्य म्हणजेच आगामी निवडणूकांची तयारी आहे. एका मतदान केंद्रात हजार ते दोन हजार मतदार असतात. त्यापैकी प्रत्येक मतदाराला सातत्याने भेटणे वा किमान मतदानाच्या आधी दोनतीन महिने त्याच्याशी कायम संपर्कात रहाणे, ही शहांची रणनिती आहे. दहाबारा कार्यकर्त्यांचा गट केंद्रप्रमुखाच्या नेतृत्वाखाली तितकेच काम करत असतो. आपल्या विभागात वा मतदारसंघात कोणाला पक्ष उमेदवारी देणार, याच्याशी त्या गटाला कर्तव्य नसते. सहाजिकच मतदानाचा दिवस कधीही येवो आणि उमेदवार कोणीही असो, आपल्या संपर्कातील अधिकाधिक लोकांनी मतदान करणे व त्यांचे मत आपल्याच पक्षाला मिळणे, यासाठी ह्या गटाने राबायचे असते. कुठल्याही पदाची वा तिकीटाची अपेक्षा नसलेल्या कार्यकर्त्यांची तिथे वर्णी लागत असते. सहाजिकच त्यात मतभेद किंवा सत्तास्पर्धेचा विषयच येत नाही. पण दुसरीकडे तिकीटासाठी वा पदासाठी भांडणार्‍या नेते वा लोकाप्रतिनिधींना, अशा केंद्रप्रमुख गटांचा धाक रहातो. त्यांच्याखेरीज जिंकणे अशक्य असल्याने, बंड वा पक्षाला रामराम ठोकण्याचे प्रकार कमी होऊन जातात. दिल्लीत सर्वच माजी नगरसेवकांना उमेदवारी नाकारून शहांनी तो प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहे. मुंबईत म्हणूनच बारा टक्के मतदान वाढवून शिवसेनेला तिच्या बालेकिल्ल्यात शह देण्याचा डाव भाजपाला यशस्वी करता आला. आताही त्याचीच तयारी करण्यासाठी शहा महाराष्ट्राच्या दौर्‍यावर येत आहेत. पण त्याचा दुसरा अर्थ असाही असू शकतो, की महाराष्ट्रात निवडणुका जवळ आल्याचाही तो संकेत असू शकतो. त्या निवडणूका विधानसभेच्या असतील की लोकसभेच्या असतील?

येत्या नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील सत्तांतरालाही तीन वर्षे पुर्ण होत आहेत आणि हे सरकार चालवण्यासाठी भाजपाला शिवसेनेची मदत घ्यावी लागलेली आहे. तरीही शिवसेनेने सत्तेत सहभागी होऊन सातत्याने भाजपा व पंतप्रधानांना लक्ष्य बनवलेले आहे. सहाजिकच बहूमतासाठी शिवसेनेची कटकट कितीकाळ सोसायची अशी समस्या सेनेनेच भाजपासमोर उभी करून ठेवलेली आहे. ती कटकट संपवण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे अन्य पक्षातले काही आमदार फ़ोडून बहूमताचे समिकरण निकालात काढणे. पण त्यासाठी पक्षांतर कायद्याच्या कटकटीतून जावे लागेल. दुसरा मार्ग आहे मध्यावधी निवडणूका घेऊन स्वबळावर बहूमत संपादन करणे. त्यामध्ये दोन्ही कॉग्रेस एकत्र आल्यास कमी यशाची धाकधुक आहे. अकस्मात दोन्ही कॉग्रेसनी एकत्र येण्याचा पवित्रा घेतला, तर भाजपाला स्वबळावर बहूमताचा पल्ला ओलांडता येईल काय? त्याची आज कोणी हमी देऊ शकत नाही. पण मध्यावधी निवडणुका आल्यास अन्य पक्षातले अनेक आमदार भाजपात उमेदवारीसाठी येऊ शकतात. तसे झाल्यास भाजपाला बहूमताचा पल्ला गाठण्याची खात्री बाळगता येईल. एका बाजूला आपापल्या भागातले यशस्वी उमेदवार आणि जोडीला अमित शहांनी उभारलेली नवी मतदान केंद्रप्रमुखांची फ़ौज, अशा दोन पायावर भाजपा मध्यावधीचा पल्ला बहूमताने गाठण्याची खात्री बाळगता येते. किंबहूना त्याचीच चाचपणी करण्यासाठी शहा इथे महाराष्ट्रात येत आहेत. तितका आत्मविश्वास त्यांना वाटला तर दिवाळीच्या नंतर म्हणजे गुजरातसोबत महाराष्ट्रात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणूका होतील. तीच तयारी व चाचपणी हा शहांचा हेतू आहे. मात्र त्याविषयी शिवसेनेसह दोन्ही कॉग्रेस पक्ष पुरते गाफ़ील दिसतात. या खेपेस भाजपाकडे यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फ़डणावीसांचा चेहराही आहे. थोडक्यात तोंडपाटिलकी करण्यात रमलेल्या शिवसेनेच्या नाकेबंदीची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे.