आधी आपल्या नातवाला कवडीची किंमत नसल्याचा दावा करताना मुंबई महाराष्ट्र पोलिसांवर आपला पुर्ण विश्वास असल्याचा उल्लेख शरद पवारांनी अगत्याने केला होता. पण जेव्हा तरीही सुशांत प्रकरणाचा तपास सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवला, तेव्हा साहेबांना एकदम नरेंद्र दाभोळकरांचा तपास आठवला. पण पवार साहेबांची एक खासियत आहे. ते नेहमीच अर्धवट किंवा त्रोटक संदर्भ देऊन विषय झटकून टाकत असतात. त्यामुळे दाभोळकरांचा तपास धुळ खात पडला आहे आणि त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही, याकडे त्यांना लक्ष वेधायचे असते. पण तो तपास सीबीआयमुळे भरकटला वा लांबलेला आहे काय? त्याचे उत्तर पवार देत नाहीत. किंवा अचानक आजकाल मुंबई-महाराष्ट्र पोलिसांविषयी कमालीची आस्था निर्माण झालेले लोक त्याचे उत्तर देणार नाहीत. कारण त्यांना सामान्य माणसाच्या दुबळ्या स्मरणशक्तीचा लाभ उठवून दिशाभूल करायची असते. नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्याकांड झाले व चौकशी वा तपास सुरू झाला; तेव्हा राज्यात आजच्या प्रमाणेच गृहखात्याचा मंत्री साहेबांच्याच पक्षाचा होता. त्याने यथेच्छ घोटाळा करून ठेवल्यावरच त्या तपासाची जबाबदारी कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवलेली होती. पवारांच्या विश्वासाचे हे पोलिस, त्याचा तपास कशाला लावू शकलेले नव्हते? ज्यांचा पोलिसांच्या कर्तबगारीवर इतका विश्वास आहे, त्यांच्याकडे तेव्हा किंवा नंतरही कधी साहेबांनी दाभोळकर प्रकरणात काय घडले, त्याची विचारपूस केलेली नव्हती. त्यामुळे आज दाभोळकरांचे नाव घेण्याचा हेतू स्पष्ट होऊ शकतो. मुद्दा आज इतकाच आहे, की तेव्हा ते तपासकाम सीबीआयकडे सोपवताना पवारांच्या विश्वासाला कुंभकर्णी झोप कशाला लागलेली होती? कारण आज जितका अधिकारक्षेत्राचा वाद रंगवण्यात आला, तितका तेव्हा रंगला नव्हता. किंवा सुप्रिम कोर्टात जाण्याची वेळही आलेली नव्हती.
दाभोळकरांचा तपास मुंबईच्या हायकोर्टानेच सीबीआयकडे सोपवला होता आणि आजही त्याच्याच देखरेखीखाली त्याची वाटचाल सुरू आहे. तो तपास आमच्याकडे सोपवा, चुटकीसरशी गुन्हेगार शोधून काढतो; असा दावा त्या संस्थेने कधीच केलेला नव्हता. कोर्टाने जबाबदारी टाकली म्हणून सीबीआयने ते काम हाती घेतलेले होते. पण असे प्रसंग घडल्यावर तात्काळ जी काळजी पोलिस वा तपास पथकाने घेतली पाहिजे, त्यात हेळसांड झाली. मग त्याचा तपास कितीही कुशाग्र चतुर यंत्रणेकडे सोपवून फ़ार काही साध्य होत नाही. म्हणूनच सीबीआयचा निकालापर्यंत जाण्याचा दर खुपच नगण्य आहे. जिथे स्थानिक पोलिस दुबळे वा नाकर्ते ठरतात किंवा गोंधळ घालून ठेवतात, तिथेच सीबीआयकडे तपास सोपवला जात असतो. केंद्रीय संस्था असली म्हणून त्यांच्याकडे कुठल्याही जटील गुन्ह्याचे धागेदोरे शोधून काढण्यासाठी जादूची कांडी उपलब्ध नाही. त्यातही सहभागी असलेले अधिकारी इतर सर्व राज्यातून प्रतिनिधीत्वावरच दाखल झालेले असतात. त्यामुळे दाभोळकर तपासाचे काय झाले, असा सवालच पडलेला असेल; तर पवार साहेबांनी तो पुणे पोलिसांना विचारला पाहिजे. असा काय घोळ पुणे पोलिसांनी आधीच घालून ठेवला, की सीबीआयलाही इतकी वर्षे उलटून गेल्यावर कुठले पुरावे मिळेनासे झालेले आहेत? किंबहूना तिथे काय चुकले, त्याची साक्षच सुशांत प्रकरणातून मिळण्याची दाट शक्यता आहे. कारण सुशांत तपासकामात जो गोंधळ घालून ठेवला आहे, त्याची लक्तरे आतापर्यंत माध्यमांनी जगाच्या वेशीला टांगलेली आहेत. कुठल्याही संशयास्पद वा अनैसर्गिक मृत्यूच्या बाबतीत पोलिसांनी जसे वागले पाहिजे, तसे पोलिस दिशा वा सुशांत प्रकरणी वागलेले नाहीत. ही सूर्यप्रकाशा इतकी स्वच्छ बाब आहे. त्यात दाभोळकर आले कुठून? की त्या तपासात कोणता घोळ घालून ठेवला होता, तिकडे साहेबांना लक्ष वेधायचे आहे?
दाभोळकर प्रकरणात पहिल्या दिवसापासूनच मीडिया सुनावणी सुरू झालेली होती. सनातन वा अन्य कुणाला तरी पकडून तुरुंगात डांबा; म्हणून धरला गेलेला आग्रह त्याचा उघड पुरावा होता. पुरावे व धागेदोरे जमवायचा मुद्दा नव्हताच. अखंड कंठशोष करणार्‍या विविध संस्था, संघटना व राजकीय नेत्यांपासून ठराविक पत्रकार संपादकांनी निकाल देऊन टाकलेला होता. त्यात अमूक दोषी आहेत आणि त्यांना अटक करा. मग तपास गुन्ह्याचा करायचा होता, की ठराविक लोक त्यात गोवता येतात किंवा नाही, याचे पुरावे शोधायचे होते? एकदा अशी पोलिस तपासाला दिशा सत्ताधार्‍यांनी ठरवुन दिली, मग पोलिसांना खर्‍या व्यावसायिक कुशलतेपेक्षाही आपल्या राजकीय मालकांना खुश करण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी लागत असते. म्हणूनच दाभोळकर वा पानसरे यांच्या हत्याकांडाचा तपास हिंदूत्ववादी गुन्हेगार ठरवण्याच्या दिशेने करावा लागला. कोणी खरे पुरावे ठेवून गुन्हा केलेला असेल, त्याकडे पाठ फ़िरवून वाटचाल करावी लागलेली होती. सहाजिकच त्या घटनास्थळावर उपलब्ध होऊ शकतील असे पुरावे संभाळणे वा जपणे शक्य झाले नाही. पोलिस येईपर्यंत ते पुरावे शिल्लक नसतात. कारण गुन्हेस्थळ म्हणजे काही पुराणवस्तु संग्रहालय नसते. तिथे लोकांचा वावर असतो आणि परिस्थितीजन्य पुरावे सहजासहजी नष्ट होऊन जातात, गायबही करता येतात. पानसरे वा दाभोळकर प्रकरणातल्या गदारोळाने नेमके तेवढेच काम केले आणि पुढे सीबीआयकडे तपासकाम येईपर्यंत पुरावेच शिल्लक उरलेले नव्हते. सीबीआयकडे जितकी प्रकरणे आली वा रखडत पडलेली आहेत, त्याचा हिशोब मांडला तर त्यातली ९० टक्के प्रकरणे अशीच पुरावे नष्ट केल्यावर वा नष्ट होऊन गेल्यावर आलेली आहेत. मग त्यांचा शोध कितीसा लागू शकेल? त्या संस्थेतला राजकीय हस्तक्षेप वा उशिरा तपासाची जबाबदारी मिळण्यामुळे त्यांचा तपास दर किरकोळ असतो.
मुंबई पोलिस व सीबीआय यांची तुलना म्हणूनच चुकीची आहे. किंबहूना दिशाभूल करणारी आहे. असला राजकीय हस्तक्षेप कसा चालतो, ते पवारांना खरेच ठाऊक नाही? त्यांचेच गृहमंत्री राज्यात असताना मालेगावचा बॉम्बस्फ़ोट झाला होता आणि जे कोणी महाराष्ट्राचे पोलिस तपास करीत होते, त्यात पवारांनी हस्तक्षेप केलेला नव्हता काय? तो स्फ़ोट शुक्रवारी झाला आणि कुठलाही मुस्लिम त्या दिवशी मशिदीत स्फ़ोट घडवूच शकत नाही; असा दावा पवार साहेबांनीच केला नव्हता काय? एकाच धर्माचे संशयित कसे पकडता, म्हणून नव्याने तपासअधिकारी व तपासकाम आणायला पुढाकार कोणी घेतला होता? तेव्हा अविश्वास कोणी दाखवला होता? अगदी कालपरवा नव्याने सत्तासुत्रे आपल्या हाती आल्यावर व आपलाच गृहमंत्री नेमून झाल्यावर; साहेबांचा प्राधान्याचा विषय कुठला होता? महाराष्ट्र वा मुंबईच्या पोलिसांवर विश्वास व्यक्त करण्याचा होता काय? ज्या पोलिसांनी एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमाचे धागेदोरे शोधून काढले व कोर्टापर्यंत प्रकरण नेले; तेही राज्याचेच पोलिस होते. त्यांच्यावर हिरीरीने अविश्वास व्यक्त कारायला खुद्द पवार साहेबच पुढे आलेले होते. तेव्हा आजचा विश्वास कुठे परदेश दौर्‍यावर गेला होता? की क्वारंटाईन केलेला होता? पवारांचा विश्वास नेहमी सोयीचा मामला असतो आणि सोयीचे नसेल, तेव्हा तो कुठल्या कुठे बेपत्ता होतो. दाभोळकर वा पानसरे वगैरे पवारांना हिंसेचे बळी वाटत नसतात. त्यांच्या राजकीय खेळीमधले मोहरे प्यादे वाटत असतात. म्हणून सुप्रिम कोर्टाने सुशांत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवल्यावर त्यांना दाभोळकर आठवले. पण २-जी वा कोळसा खाणीचा तपास धुळ खात पडल्याचे मात्र आठवत नाही. त्यांच्या वर्णव्यवस्थेमध्ये अशा सोयीच्या ‘श्रुतीस्मृती’ हे आधार असतात ना? सहाजिकच आता त्यांना अचानक दाभोळकर आठवले तर नवल नाही. तेही स्वाभाविकच असते.
