अलिकडेच एक मस्त बातमी वाचनात आली. राज्यात सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारमधील दोन पक्षातला बेबनाव संपुष्ट आणायचा त्यात प्रयत्न आहे. सत्तेत असूनही शिवसेना सतत विरोधात बोलते, तिला धडा शिकवण्याचा डाव भाजपा योजत असल्याची ती बातमी आहे. बहुमतासाठी आधी राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठींबा घेऊन लोकांचा रोष भाजपाला सोसावा लागला होता. त्यामुळे अखेरीस सत्तेत नगण्य वाटा देवून सेनेला सहभागी करून घेण्यात आले. त्याचा अर्थच गुण्यागोविंदाने युती वा भागी झालेली नाही. सत्तापदे सेनेला देणाची भाजपाची इछा नव्हती आणि जे काही देण्यात आले, त्याने सेनाही समाधानी नाही. सहाजिकच त्याचे प्रतिबिंब कारभारात पडणार. तेच चालू आहे. आतल्या गोष्टी बाहेर येत नाहीत. म्हणून मंत्रीमंडळातले वाद जाहिर होत नाहीत. पण बाहेर सेनेचे नेते व आमदार सरकारवर टिका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. त्यामागे आपल्याला सत्तेत मिळालेला वाटा पुरेसा नाही, हेच सेनेचे दुखणे असणार. त्याचा वचपा असा काढला जात आहे. मात्र त्याची डोकेदुखी भाजपाला सहन करावी लागत असेल, तर त्यांनीही सेनेसोबत नाराज असणे गैर नाही. म्हणूनच शक्य तितक्या लौकर ही युती निकालात निघणे किंवा त्यांनी आपसात निर्णय घेऊन वाद निकालात काढणे संयुक्तीक ठरेल. पण होणार कसे आणि करायचे कोणी? मग ती धुसफ़ूस सुत्राच्या मार्फ़त चव्हाट्यावर येत असते. दोन्ही पक्षांना परस्पर विश्वास शून्य असेल, तर एकदिलाने कारभार चालणे अशक्यच आहे. मग सेनेने सत्तेतून बाहेर पडण्याचे आव्हान कुणी भाजपा नेता देत असतो’; तर मंत्र्यांना हाकलून लावायची हिंमत तुम्ही दाखवा असे प्रतिआव्हान सेनेकडून दिले जाते. थोडक्यात हा तिढा संपण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे भाजपाने सेनेशी अंतिम काडीमोड घ्यायला हवा आहे. त्याच दिशेने पावले पडत असल्याची त्ताजी बातमी आहे.
’
या बातमीनुसार कॉग्रेसचा एक मोठा गट फ़ुटून भाजपात दाखल व्हायला उत्सुक आहे. मात्र पक्षांतर विरोधी कायद्याला बगल देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आमदार संख्येच्या अभावी ती खेळी अडकून पडलेली आहे. या बातमीनुसार ४३ पैकी कॉग्रेसचे २२ आमदार एका मोठ्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली पक्षांतराला राजी आहेत. पण ते पुरेसे नाहीत. दोन तृतियांश म्हणजे २९ आमदार असल्यासच तशी फ़ुट चालू शकेल. त्या फ़ुटणार्या आमदारांची निवड टिकू शकेल, अन्यथा त्यांना राजिनामे देऊन पुन्हा निवडणूक लढवावी लागेल. घोडे तिथे अडले आहे. खरे तर भाजपाला बहुमताचा पल्ला गाठायला २२ आमदार पुरेसे आहेत. मग सेनेच्या नाकदुर्या काढत बसायची भाजपाला गरज उरणार नाही आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचे शत-प्रतिशत भाजपाचे स्वप्न विनाविलंब पुर्ण होऊ शकेल. सतत कुरापती करणार्या शिवसेनेला निमूट विरोधी पक्षात जाऊन बसावे लागेल. पण त्यासाठी आमदार संख्या २९ व्हायची प्रतिक्षा तरी कशाला करायची? भिन्न पक्षात दाखल व्हायला २९ आमदार आवश्यक असले, तरी फ़ुटायला २२ आमदार पुरेसे असतात. त्यांनी भाजपात जाण्याऐवजी वेगळा गट म्हणून विधानसभेत बसायला कायदा रोखू शकत नाही. तसे वेगळे होऊन हे २२ आमदार भाजपाच्या सरकारला पाठींबा द्यायला मोकळे आहेत. म्हणजे बहुमताचा पल्ला पार होतो. मग विलंब कशाला लावला जातोय? सेनेला धडा शिकवायला ही संख्या पुरेशी आहे. सेनेला दिलेल्या दहा मंत्रीपदातील अर्धी मिळाली, तरी या नव्या गटाला वजनही प्राप्त होऊ शकते. म्हणूनच भाजपाने खात्री असेल तर कॉग्रेसचा असा गट फ़ोडावा आणि सेनेची आपल्या गळ्यात अडकलेली धोरपड सोडवून घ्यावी. त्यामुळे राज्यात कॉग्रेस आणखी दुबळी केल्याचे पुण्यही भाजपाच्या पदरात पडू शकेल आणि त्यातूनच सेनेला तिची ‘जागा’ दाखवल्याचे समाधानही भाजपा नेते मिळवू शकतील.
अर्थात अशा गोष्टी व गणिते कागदावर फ़ार सोपी वाटतात व सुटलेली दिसतात. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात ती तितकी सोपी व सरळ नसतात. म्हणूनच हातातोंडाशी आहे असे वाटणारे गणित भाजपाला सोडवायचे धाडस होत नसावे. ज्याप्रकारे निकालानंतर शरद पवारांनी बाहेरून पाठींबा जाहिर केल्यावर भाजपा नेते खुश होते, त्याप्रकारे गणित सुटले नाही. अगदी विधानसभेत बहुमताचा पल्ला गाठायचे नाटकही यशस्वी रितीने पार पडले. पण त्यावर जनमानसात उमटलेल्या प्रतिक्रियेने भाजपाचा धीर सुटला आणि फ़ुकटात मिळालेला पाठींबा आपण घेतलेला नाही, असे वारंवार सांगायची नामुष्की पक्षावर आली. नेमके तेच दुखणे आताही सतावते आहे, शिवसेनेला सत्तेबाहेर ठेवायला व सत्तापदावर बसून तिला खिजवायला भाजपा उत्सुक आहे. पण दुर्दैव असे. की त्यासाठी कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेतलेला दिसायला नको आहे. तो पाठींबा घेणे म्हणजे घोर पाप, अशी जनमानसाची अवस्था आहे. त्यामुळेच पवारांचा पाठींबा नाकारण्याची वेळ आली. आता कॉग्रेसचा एक गट फ़ोडून मिळणारे बहुमत घटनात्मक गरज पुर्ण करील. पण भाजपाची जनमानसातील प्रतिमा काय होईल त्याचे भय मोठे आहे. ज्या कॉग्रेस विरोधात भाजपने देशव्यापी रान उठवले आणि ज्या राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावर मोठे यश मिळवले, त्यांच्याशीच हातमिळवणी म्हणजे त्यांच्या भ्रष्टाचाराला आश्रय वा अभय अशीच समजूत निर्माण होणार. पुन्हा नव्या समिकरणाने दुखावणारी शिवसेना तशा समजुतीला अखंड खतपाणी घालत रान उठवणार ना? ती खरी समस्या आहे. सत्तांतराला नऊ महिने होऊन देखील अजून कुठल्याच राष्ट्रवादी घोटाळ्याला हात लागलेला नाही. म्हणून आधीच लोक भुवया उंचावू लागले आहेत. त्यात पुन्हा कॉग्रेसच्या फ़ुटीर आमदारांना सत्तेत सहभागी करून घेतल्याने आगीत तेलच ओतले जाणार. ही खरी समस्या आहे.
कशी विचित्र परिस्थिती भाजपाने स्वत:साठी निर्माण करून ठेवली आहे ना? युती तुटल्यापासून मित्रपक्ष शिवसेना शत्रू होऊन बसली आणि मोठा पक्ष होऊन सत्तेची सर्व सुत्रे हाती असतानाही भाजपाला मनासारखे निर्णय घेता येण्यात कायम अडथळे आहेत. पुर्ण बहुमत मिळाले नाही आणि इतरांचे पाठींबे घेण्यातही अडचणी आहेत. ज्यांना सोबत घेतले आहे, तेच सतत पायात पाय घालत असतात. दुसरीकडे ज्यांची उद्या मदत लागेल. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारून त्यांनाही दुखावता येत नाही. अशा खेळीने राजकारण इतके गुंतागुंतीचे होऊन गेले आहे, की विरोधात बसणारे निष्प्रभ आहेत आणि सत्तेत बसलेला सहकारीच चिथावणीखोर विरोधाचे पवित्रे घेतो आहे. जितकी ही गुंतागुंत वाढत चालली आहे, तितके भाजपाला आपले राजकारण पुढे रेटणे अवघड होत चालले आहे. लोकांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्यात सरकार तोकडे पडत असल्याची टिका सहन करावी लागतेच आहे आणि भागिदार असूनही सेना कुठल्याच नाकर्तेपणाची भागिदार होत नाही. काम होत नसेल तर भाजपाने सेनेच्या मंत्र्यांना अधिकारच दिलेले नाहीत असे सेना म्हणते. अधिक ज्या खात्याकडे अधिकार आहेत, ती मंत्रालये भाजपाकडे असून तिथेच कामाचा बोजवारा उडाला असल्याची बोंब सेना ठोकते आहे. म्हणजेच सत्ता हाती येऊन भाजपाचा दोन्हीकडून कोंडमारा होऊ लागला आहे. भ्रष्टाचार व घोटाळ्यांना हात घातलेला नाही म्हणून शंका घेतल्या जात आहेत आणि दुष्काळ, आत्महत्या इत्यादीविषयीचे अपयश भाजपाच्या माथी येते आहे. जसजसे दिवस सरकत जातात, तसा शंकेचा संशय होऊन त्याचा विपरीत परिणाम भाजपालाच भोगावा लागणार आहे. त्यासाठीच सत्तेत राहून अलिप्तपणे चुकांवर बोट ठेवण्याचा चाणाक्षपणा सेनेकडून चालू आहे. अशावेळी पुन्हा कॉग्रेसचे आमदार फ़ोडून मिळवलेले बहुमत भाजपाला कुठे घेऊन जाईल, त्याची नुसती कल्पनाच पुरेशी आहे.
