आधुनिक पुराणातले मायावी राक्षस

नागपूर जबलपूर हा भारतातला एक प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग आहे. त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम सध्या हाती घेण्यात आलेले आहे. तो रस्ता घनदाट जंगलातून जातो. सहाजिकच त्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने जंगल पसरलेले आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आता जंगल म्हटले की त्याचे विशेषाधिकार वनखात्याकदे जातात आणि तिथे काहीही करायचे असले, मग डझनावारी कायद्यांच्या जंगलात शिरावे लागते. त्यातून रस्त्यालाच वाट शोधावी लागणार असेल, तर सामान्य वाटसरू किंवा वाहनाने वाट कुठून काढावी? उपरोक्त राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ च्या रुंदीकरणाचे गाडे तिथेच फ़सलेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दुपदरी मार्गाचे चौपदरी रुंदीकरण करण्यासाठी वनखात्याची मनधरणी करावी लागली. ते मार्गी लागल्यावर तिथे वाघांसाठी अभयारण्य राखीव असल्याने अशा रुंदीकरणाला वन्यजीव संरक्षणाचे काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थेने आक्षेप घेतला. सहाजिकच रस्ता तिथेच अडकून पडला आणि प्रकरण हायकोर्टात गेले. कोर्टानेही त्यावर मार्ग काढून दिला व विविध अटी लादून रुंदीकरणाला मान्यता दिली. तेव्हा त्यात आडवे आले राष्ट्रीय हरीत प्राधिकरण! कोर्ट वा अन्य कोणालाही आमच्या अधिकारात हस्तक्षेप करता येत नसल्याचा दावा करून हे प्राधिकरण त्यात आडवे आले. कारण कॉन्झर्वेशन एक्शन फ़ोरम नामे स्वयंसेवी संघटनेने तिथे दाद मागितली. मग परवानगी देण्याचा खरा अधिकार कोणाला, याचे उत्तर शोधण्यासाठी दुसर्‍या (राष्ट्रीय महामार्ग) प्राधिकरणाला सुप्रिम कोर्टात धाव घ्यावी लागली. तिथे फ़ोरमवाले हजर होतेच. देशातील वाघांची संख्या कमालीची घटली असल्याचा युक्तीवाद करीत या संस्थेने चौपदरीकरणाला रोखण्याचा आपला दावा सुप्रिम कोर्टात मांडला. त्यावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जे मत व्यक्त केले, ते सर्वांसाठी व सर्वच बाबतीत मार्गदर्शक ठरावे.

वाघांची संख्या घटते आहे ही चिंतेची बाब आहे़च. पण या देशात फ़क्त वाघ रहात नाहीत, त्यांच्या अनेकपटीने माणसे वास्तव्य करतात, ज्यांना देशाचे नागरीक म्हटले जाते. त्याच माणसांमुळे वाघांची चिंता व्यक्त केली जाते. म्हणूनच वाघांइतकेच मानवी जीवन अगत्याचे आहे. वाघांना जगवण्यासाठी माणसाचे जीवन असह्य करायचे काय? रस्त्याच्या रुंदीमुळे जंगलाची जमीन नगण्य प्रमाणात काढून घेतली जाते आणि म्हणून जंगल कमी होत नाही. तरी वाहतुक वाढल्याने वाघांच्या जीवनशैलीत व्यत्यय येऊ शकतो, हे कोणी नाकारणार नाही. पण जंगल कमी झाल्याने वाघांची संख्या घटली, त्यापेक्षा अधिक संख्या वाघाच्या शिकारीमुळे घटते आहे. त्या बाबतीत तथाकथित वन्यजीवप्रेमी व त्यांच्या संस्थांनी आजवर काय केले आहे? वाघाच्या शिकारीला कायद्याने बंदी आहे. पण सातत्याने घटणारी संख्या शिकारीमुळेच घटते आहे. त्यासाठी व्याध्रप्रेमींनी काय केले, असा प्रश्न कोर्टाने विचारल्यावर या प्रेमीसंस्थेची बोलती बंद झाली. त्यातून अशा संस्थाची कार्यशैली लक्षात येऊ शकते. स्वयंसेवी संस्थांचे जे अफ़ाट पीक मागल्या दोन दशकात आलेले आहे, त्यात प्रामुख्याने सुखवस्तू वा गुलहौशी लोकांचा भरणा आहे. कायद्याच्या कुठल्या तरी तरतुदींचा फ़ायदा उठवून विविध विकास प्रकल्प किंवा योजनांना अपशकून करण्यात त्यांचा प्रामुख्याने पुढाकार दिसतो. त्यात जनहिताचा दावा केलेला असला तरी प्रत्यक्षात कुठल्यातरी बाजूने असे अपशकून केले जात असतात. म्हणजेच समस्येवरचा उपाय म्हणून पुढे येणार्‍यांनी अधिक समस्या उभ्या केलेल्या दिसतील. वाघांचा मुद्दा जसा आहे, तसा मानवाधिकाराचा विषयही आहे. मानवाधिकाराचे असेच थोतांड माजवून गुन्हेगारीला आश्रय देण्याचे प्रकार राजरोस चाललेले आहेत. ज्यायोगे जनहिताच्या नावाखाली जनतेच्या समस्या मात्र वाढवल्या जात असतात.

याकुब मेमन या शेकडो लोकांचे बळी घेणार्‍या क्रुरकर्म्याला फ़ाशी देण्याच्या विरोधात आवाज उठवून न्यायालयाचे कित्येक तास खर्ची घालणार्‍यांनी मानवतेचा बुरखा पांघरला होता. एका गुन्हेगाराला फ़ाशी देण्यातली अमानुषता बघणार्‍या व त्यासाठी आवाज उठवणार्‍यांना, घातपातात बळी पडलेल्यांचा टाहो कधीच ऐकू आलेला नाही. घातपात्यांच्या हिंसेचे बळी होणारी माणसेच असतात आणि निरपराध असतात. त्यांना जगण्याचा साधा मानवी अधिकार नसतो काय? त्यांना असतील तसे जगण्याचा अधिकार मिळावा आणि त्यासाठी सरकारने कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, म्हणून यापैकी कोणी कधी कोर्टाचे दार ठोठावत नाही. पण अफ़जल गुरू किंवा याकुब मेमन यांच्यासारख्या हैवानांना मानवाधिकार म्हणुन जीवदान देणारे आजकाल मानवाधिकाराचे समर्थक असतात. यातच लक्षात येते, की त्यांना माणसाचे जीवन वा जगण्याचा अधिकार दुय्यम वाटतो आणि माणसाचा अकारण जीव घेणार्‍याच्या जगण्याचा अधिकार मोलाचा वाटतो. अशा लोकांचे कान टोचून त्यांना माणसालाही काही अधिकार आहेत आणि त्यासाठी मानवी जीवनात काही किमान सुविधांची गरज प्राधान्याची आहे, असे ठणकावून सांगणे अगत्याचे होते. ताज्या सुनावणीत सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठाने तेच काम पार पाडले आहे. स्वयंसेवी संस्था म्हणून सामान्य नागरी जीवनातील सुविधांच्या झारीतले शुक्राचार्य बनलेल्यांना कोणीतरी चपराक मारायला हवी होती. सुप्रिम कोर्टानेच ती जबाबदारी पार पाडली यासारखी आनंदाची गोष्ट नाही. कारण मानवी नागरी जीवन सुसह्य व्हावे, म्हणून जे नियम कायदे व व्यवस्था उभ्या केल्या आहेत, त्यांचाच आधार घेऊन माणसाचे जीवन असह्य करण्याचे उद्योग जनहिताच्या नावाने बोकाळले आहेत. आणि हे सर्व स्वयंसेवी संस्था नावाचा मुखवटा पांघरून चालू असते. उपायालाच समस्या बनवण्याचा हा घातक उद्योग कमालीचा बोकाळला आहे.

सर्वच स्वयंसेवी संस्था तशा विघातक नाहीत. पण बहुतांशी अशा संस्थांचे आलेले पीक त्यासाठीच काम करताना दिसते. कुठल्याही प्रकल्प, विकास योजनात अडथळे निर्माण करणे व त्यासाठी स्थानिक लोकांना चिथावण्या देणे, हा एक मोठ्या उलाढालीचा उद्योग होऊन बसला आहे. पौराणिक काळात मायावी राक्षस नावाची संकल्पना होती. सीतेला पर्णकुटीतून बाहेर आणण्यासाठी मारीच नावाचा राक्षस मृगाचे रूप धारण करतो, तर रावण एका गोवाव्याचे रुप धारण करतो. सीता त्यांच्या रुपाला भुलून संकट ओढवून घेते. ह्या शहाण्यांना पुराणकथा वाटतात. पण घातपात्यांना कायद्याचे संरक्षण देण्यापासून विकासाच्य योजनांमध्ये अडथळे उभे करणार्‍या आजकालच्या विघातक स्वयंसेवी संस्थांकडे बघितले, तर पुराणकथांतील मायावी राक्षस कसे असतील, त्याची थोडीफ़ार कल्पना येऊ शकते. वाघांसाठी रस्त्याला विरोध करायचा. पण वाघांच्या शिकारीबद्दल अवाक्षर बोलायचे नाही. किडामुंगीसारखी माणसे मारली जातात, तेव्हा गप्प बसायचे आणि हत्याकांड करणार्‍याच्या मानवाधिकारासाठी लढायला पुढे यायचे. किती विरोधाभास आहे ना? भांडवलदार उद्योगपती व कंपन्यांकडून लाखो रुपयांच्या निधीवर मौज करायची आणि त्यांच्या स्पर्धकाच्या विरोधात आंदोलने उभी करायची. हा एक तेजीतला उद्योग झाला असून, त्यात गुंतलेल्यांकडे बारकाईने बघितले तर पुराणातले मायावी राक्षसांचे चेहरे दिसू शकतील. आपण लोकहिताचे विषय घेतो आणि त्याला वाचा फ़ोडतो, म्हणून मिरवणारे हे लोक व्यवहारात मानवी नागरी जीवनातील मोठी समस्या होऊन बसले आहेत. त्यांनी समाजसेवा हाच एक कमाईचा उद्योग केला असून, त्यामुळे समाजजीवन दिवसेदिवस बिकट होत चालले आहे. सुप्रिम कोर्टाने त्यांचे कान टोचलेच. पण त्याचा आधार घेऊन खरे जनहित साधू बघणार्‍यांनी अशा मायावी संस्थांचे मुखवटे फ़ाडण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेणे आवश्यक आहे.