राष्ट्रपती राजवटीचे गाथापुराण

अरूणाचल या राज्यात मोदी सरकारने अकस्मात निर्णय घेऊन राष्ट्रपती राजवट लादली आहे. त्यामुळे आपोआप तिथले सरकार बरखास्त झाले असून, विधानसभाही स्थगीत झाली आहे. आता कसे काही झाले म्हणजे केंद्राने राज्यातील विरोधी पक्षाची गळचेपी केल्याचा आरोप खरा वाटू शकतो. पण तसे केंद्र सरकारला कशामुळे करणे भाग पडले, त्याविषयी जास्त काही बोलले जात नाही. कारण त्यामागची कारणमिमांसा केली, तर लोकांना घटनात्मकता कळेल आणि जी दिशाभूल करायची आहे त्यालाच बाधा येईल. कुठल्याही कायदेमंडळाच्या दोन बैठकांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळाचा खंड असू नये, अशी घटनात्मक तरतुद आहे. त्याला संसदेचाही अपवाद नाही. म्हणूनच कायदेमंडळाच्या बैठकीत सरकारच्या पाठीशी बहुमत असल्याचे दिसत असते. म्हणूनच सरकार जनतेच्या पाठींब्याने व इच्छेनुसार चालवले जाते, असेही गृहीत आहे. जेव्हा त्याविषयी शंका निर्माण होते तेव्हा राज्यपाल मुख्यमंत्र्याला बहूमत किंवा विश्वासमत सिद्ध करण्याचे आदेश देतात. जयललितांनी वाजपेयी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला, तेव्हा राष्ट्रपतींनी तसाच आदेश वाजपेयींना दिलेला होता. दिड वर्षापुर्वी अजितदादा पवार यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पाठींबा काढून घेतला, तेव्हाही राज्यपालांवर बहुमताचा पुरावा मागण्याची पाळी आलेली होती. पण चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला होता. मग महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली होती. विविध राज्यात असे घडलेले आहे. पुर्वी देशात कॉग्रेसचे वर्चस्व होते, तेव्हा तर राज्यपाल कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला बरखास्त करून वाटेल तशी मनमानी करीत असत. राज्यात कायदा व्यवस्था धोक्यात असल्याचा अहवाल राज्यपाल सादर करीत आणि तो स्विकारून केंद्रातला गृहमंत्री थेट राष्ट्रपती राजवट लागू करायचा. पण सुप्रिम कोर्टाने त्याला पायबंद घातला.

नरसिंहराव पंतप्रधान असताना कर्नाटकातील बोम्मई यांचे जनता दलाचे सरकार असेच बरखास्त करून विधानसभाही बरखास्त करण्यात आलेली होती. तेव्हा बोम्मई यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. त्याचा खटला दिर्घकाळ चालून विधानसभेतील बहुमताचा पडताळा राजभवनात राज्यपालांनी न करता, विधीमंडळात आमदारांच्या मतांची मोजणी होऊन व्हावा, असा निर्णय कोर्टाने दिल्यावर या कॉग्रेसी प्रथेला पायबंद घातला गेला. तरीही फ़ोडाफ़ोडी व पक्षांतराच्या मार्गाने उचापती होतच राहिल्या. सुप्रिम कोर्टाने तितकाच दंडक घातलेला नाही. अशारितीने सरकार वा विधानसभा बरखास्त करण्य़ाला संसदेची मान्यता घेण्याचीही सक्ती केली. त्यामुळेच कॉग्रेससह विरोधक अरूणाचल विधानसभेचा गाजावाजा करीत आहेत. मोदी सरकारपाशी राज्यसभेत बहूमत नाही. म्हणूनच अरूणाचलच्या राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर होऊ देणार नसल्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. पण जेव्हा तसा दंडक नव्हता, तेव्हा कॉग्रेसने किती प्रामाणिकपणे राज्यघटना राबवली होती? नरसिंहरावांच्या कारकिर्दीतच बोम्मई सरकार पाडले गेले. सुप्रिम कोर्टाचा जो हवाला आज दिला जात आहे, तो निकाल म्हणके कॉग्रेसी मनमानीला सुप्रिम कोर्टाने हाणलेली चपराक होती. आज त्याच काडीचा आधार घेऊन बुडती कॉग्रेस अरुणाचलात आपली अब्रु वाचवू बघते आहे. त्या राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या निर्णयाला राहुल गांधी लोकशाही हत्या म्हणतात, यासारखा दुसरा विनोद नाही. बहुधा त्यांना आपल्याच पुर्वजांचे घटनात्मक पराक्रम ठाऊक नसावेत. तब्बल सहा दशकापुर्वी केरळातील कम्युनिस्ट पक्षाचे नंबुद्रीपाद सरकार पाडायची लबाडी राज्यपालांना हाताशी धरून झाली, त्याचे श्रेय एकट्या कॉग्रेस पक्षाचे नाहीतर राहुलच्या आजीचेही आहे. देशातील राज्यपालांचा पक्षीय राजकारणासाठीचा वापर तेव्हा १९५७ सालात प्रथम झाला आणि पुढे होतच राहिला.

१९८० च्या दशकात राजीव गांधींनी पक्षांतराला पायबंद घालण्यासाठी जो कायदा आणला, त्याने राज्यपालांप्रमाणेच सभापतीपदालाही राजकारणाची बाधा होऊन गेली. सभापती हा पक्षांतर कायद्यानुसार आमदाराचे निलंबन वा सदस्यत्व रद्द करू शकणारा अधिकारी झाला आणि मुख्यमंत्र्याला हे नवे हत्यार मिळाले. सत्ताधारी पक्षातील वा विरोधी पक्षातील आमदारांना आपल्या राजकीय स्वार्थाने फ़िरवण्यात सभापतीपद मोलाचे स्थान होऊन बसले. २००० नंतर महाराष्ट्रात काही अपक्ष आमदार सरकार विरोधात गेल्यावर त्यांचे सदस्यत्वच रद्द करून विलासराव देशमूख सरकारने आपले बहूमत टिकवलेले होते. झारखंड विधानसभेत असाच खेळ होऊ घातला होता. त्याला सुप्रिम कोर्टाने मोडता घातल्यावर चलाखीने बहुमत सिद्ध करणे शक्य झालेले नव्हते. आधी बहुमत सिद्ध करायचे आणि नंतर पक्षांतर विषयक निर्णय करायचे बंधन घातले गेल्याने तो डाव उधळला गेला होता. असे शेकडो किस्से सांगता येतील. नेमका तोच खेळ अरूणाचल विधानसभेत होण्याची शक्यता होती. जे २१ आमदार कॉग्रेसशी बंड करून उभे ठाकले आहेत, त्यांना वेगळा गट किंवा फ़ुटीर गट म्हणून मान्यता देणे वा त्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे सभापतींच्या हाती होते. तर त्याला शह देण्यासाठी या सदस्यांनी सभापतींच्याच विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यातून पेच चिघळला. त्यातून मर्ग काढण्यासाठी राज्यपालांनी उपसभापतींनी अध्यक्षता करण्याचा निर्णय दिला. त्याला शह देण्यासाठी सभापतींनी विधानसभेलाच सील ठोकले. लोकशाही वा घटनात्मकता कुठल्या टोकाला जाऊन पोहोचली, त्याचे हे उदाहरण आहे. दोन्ही बाजूंना घटना वा नियमांच्या पवित्र्याची किंचितही फ़िकीर नसून, आपापले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी घटनेचा आधार हवा आहे. त्यातून हा पेच उदभवला आहे. त्यामुळे कोण किती प्रामाणिक आहे, त्याची साक्ष कोणीही देण्याची गरज नाही.

या अशा स्थितीत सहा महिन्यांची मुदत टळत असेल, तर तिथे राष्ट्रपती शासन लागू करणे हा एकमेव उपचार मोदी सरकारपाशी होता. किंबहूना कॉग्रेसच्या चलाखीने तसे करण्याचा मार्ग सुकर करून दिला, असे म्हणता येईल. कुरबुरी सुरू झाल्यावर कॉग्रेस श्रेष्ठींनी आपल्याच पक्षाच्या दोन्ही गटांना समोरासमोर बसवून समेट घडवून आणला असता, तर पेच इतका विकोपाला गेला नसता. पण सोनियांच्या कारकिर्दीत पक्षबांधणीपेक्षा त्याचा विचका करण्याला प्राधान्य दिले जाते, हे वारंवार दिसून आले आहे. राजशेखर रेड्डी यांनी संजिवनी देवून मरगळलेला कॉग्रेस पक्ष आंध्रात उभा केला. तर त्यांच्या मुलाला त्याचा वारसा नाकारण्यासाठी सोनियांनी राज्याची विभागणी करून जगमोहन रेड्डीला संपवण्यात धन्यता मानली. त्यासाठी त्या प्रदेशात कॉग्रेस पुरती नामशेष होऊन गेली, तरी सोनिया बधल्या नाहीत. त्यांच्याकडून अरुणाचलात गटबाजीत सामंजस्य घडवून पक्ष टिकवण्याच्या हालचाली होतील, अशी अपेक्षा कोणी करायची? त्यापेक्षा गटबाजीला खेळवून त्यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात नवे शस्त्र मिळवण्यात धन्यता मानली. म्हणून हा पेच उभा राहिला आहे. एक खासदाराच्या त्या राज्यात भाजपाला फ़ार मोठे लाभ नाहीत. पण बाजूला आसाम मतदानाच्या दारात उभा असताना कॉग्रेसने आत्महत्येचा मार्ग स्विकारण्यासारखा आत्मघात असू शकत नाही. राज्यसभेत प्रस्ताव फ़ेटाळला जायला जून महिना उजाडणार आहे. पण  तोवर कॉग्रेसचे भवितव्य काय? मोदींना झोडपण्यासाठी एक राज्य आणखी गमावण्याला राजकारण म्हणावे काय? बाकी घटनात्मकतेचे नाटक चालू द्या! त्याचा काही उपयोग नसतो. सामान्य मतदाराला त्याच्याशी कर्तव्य नसते. घटनेचे पावित्र्य कोणीच सांगू नये. हा खेळ प्रदिर्घकाळ चालू आहे आणि त्यात सर्वच पक्षांचे हात बरबटले आहेत. भाजपा त्याला अपवाद नाही की अन्य कोणी शुचिर्भूत नाही.

============================

२६ जानेवारी म्हणजे यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनापासून माझ्या नव्या (वेबसाईट) संकेतस्थळाचा आरंभ झाला आहे. क्रमाक्रमाने ब्लॉगपासून इथेच सर्व लेख आणले जातील व पुढले सर्व लेख इथेच बघायला मिळतील. मित्रांनी शक्यतो इमेलद्वारे सदस्यत्व स्विकारले तर थेट नव्या लेखाचा दुवा आपोआप मिळू शकेल. मला इमेल पत्ता देऊ नये, तर वेबसाईटवर तशी सुविधा असल्याने स्वत:च नोंदणी करावी. किंवा फ़ेसबुकवरून नियमित दुवा दिला जाईलच. नव्या जगात सर्वांचे स्वागत!
-भाऊ तोरसेकर

http://bhautorsekar.in/