थापर यांची सेक्युलर थप्पड

प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखिका रोमिला थापर यांनी गेल्या काही वर्षात देशभर बोकाळलेल्या तथाकथित पाखंडी धर्मनिरपेक्षतेच्या पुरोगामी अब्रुला हात घातला आहे. मुंबईत याच विषयावर बोलताना त्यांनी ‘धर्मनिरपेक्षतेची सुरूवात ही समान नागरी कायद्यापासून होऊ शकते’ असे मत त्यांनी मांडले. पण तिथेच न थांबता त्यांनी आपण केवळ मूल्य म्हणून धर्मनिरपेक्षता स्विकारली आहे असेही मत व्यक्त केले. त्याचा अर्थ, मूल्य म्हणून स्विकारताना त्याचे परिणाम भोगायला आपण तयार नाही असा होतो. म्हणजे असे, की श्रीराम हा आदर्श मानायचा. गांधी हा आदर्श मानायचा. त्यांचे विचार वा वर्तन नितीमूल्य म्हणून स्विकारायचे. पण त्यानुसार जगायची वेळ आली, मग शेपूट घालून पळायचे. नसेल तर त्यालाच कडाडून विरोध करायचा. असे वागणार्‍यांना आजकाल आपल्या देशात धर्मनिरपेक्ष संबोधले जाते. म्हणूनच ते एक थोतांड होऊन बसले आहे. हेच रोमिला थापर यांच्या ऐवजी सरसंघचालक बोलले असते, तर त्यांच्यावर कडाडून हल्ला करायला बहुतेक बुद्धीमंत पुढे सरसावले असते. त्याच विधानाची लक्तरे काढली गेली असती आणि सर्वच वाहिन्यांनी त्यावर कित्येक तासांचा घोळ घातला असता. पण थापर पडल्या सेक्युलर बुद्धीमंत आणि त्यांनीच सेक्युलर मुर्खांचे कान टोचले आहेत, म्हटल्यावर बोलायचे कोणी? सर्वत्र आळीमिळी गुपचिळी! कोणीही त्यावर चर्चा केली नाही वा संपादकीय रतीब घातला नाही. कारण थापर यांच्या विद्धानाचा उहापोह करायला गेल्यास एकामागून एक सेक्युलर बुद्धीवाद व युक्तीवादाचीच लकरे चव्हाट्यावर टांगली जाणार. कारण गेल्या दोन दशकात अशी मागणी संघाने व हिंदूत्ववाद्यांनी चालविली असून, त्यालाच हिंदू धर्मांधता ठरवण्याचा कांगावा थापर यांच्याच सेक्युलर जातीकडून चालू आहे. संघाच्या आधीपासून ही पुरोगामी समाजवाद्यांची मागणी होती, त्याचे काय?

दिर्घकाळ भारतातील समाजवाद्यांनी ही मागणी उचलून धरलेली होती. त्यामुळेच मुस्लिम समाजसुधारक हमीद दलवाई यांनी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना केली होती आणि त्यासाठी धर्मांध मुस्लिमांचा रोषही ओढवून घेतला होता. तात्कालीन समाजवाद्यांनी समान नागरी कायद्यासाठी सातत्याने आंदोलने चालविली होती. पण संघ वा कुणा हिंदुत्ववादी संघटनेने त्या विषयाला हातही घातलेला नव्हता. मुस्लिमांप्रमाणेच हिंदू संघटनाही त्याविषयी तटस्थ वा विरोधातच होत्या. मात्र सेक्युलर म्हणजे इस्लामी आक्रमकता, असे चित्र तयार होऊ लागले तेव्हा मुस्लिम धर्मांधतेला पायबंद घालण्यासाठी समान नागरी कायदा उपयुक्त ठरू शकेल, असा साक्षात्कार संघ वा हिंदूत्ववाद्यांना झाला. मग त्यांनी मोठ्या जोशात त्याचे समर्थन सुरू केले आणि आपल्याच अजेंड्याला पुढे घेऊन जाताना पुरोगाम्यांचे पाय गारठले. आजवरचा आपलाच समान नागरी कायद्याचा अजेंडा त्यांना अकस्मात हिंदूत्ववादाचा अजेंडा भासू लागला. १९८६ सालात शहाबानु खटल्याचा निकाल लागून मुस्लिम धर्ममार्तंड रस्त्यावर उतरले. तेव्हा सुप्रिम कोर्टाचा तो निर्णय फ़िरवण्याची मागणी मुस्लिम संघटनांनी केली आणि राजीव गांधींनी त्यापुढे शरणागती पत्करली, त्यानंतर याविषयी देशातले राजकारण बदलत गेले. तोपर्यंत समान नागरी कायद्याचे समर्थक असलेल्या समाजवादी पुरोगाम्यांनी तो आग्रह सोडून दिला आणि भाजपासह हिंदूत्ववाद्यांनी त्यासाठी आक्रमक मागणी सुरू केली. मग ती मागणी म्हणजेच हिंदूत्वाचा अट्टाहास, अशी अजब भूमिका पुरोगाम्यांनी घेतली. किंबहूना पुढल्या कालखंडात पुरोगाम्यांचा तो अजेंडा होऊन गेला. रोमिला थापर यांचे ताजे वक्तव्य विचारात घेतले, तर गेल्या तीन दशकात पुरोगामी सेक्युलर म्हणून मिरवणारेच धर्मनिरपेक्षतेचे खरेखुरे शत्रू होऊन जातात. असे म्हटले की पुरावा मागितला जाणारच.

वाजपेयी पंतप्रधान होताना बहूमत त्यांच्या पाठीशी नव्हते. मग अन्य पक्षांनी व प्रामुख्याने सेक्युलर पक्षांनी भाजपच्या सोबत येण्यासाठी कोणत्या तीन अटी घातल्या होत्या? काश्मिरशी संबंधित ३७० कलम रद्द करणे व अयोध्येतील रामजन्मभूमी मंदिराच्या उभारणीचा आग्रह भाजपाने बाजूला ठेवायला हवा. पण त्यालाच जोडून अजून एक आग्रहाची मागणी होती. ती समान नागरी कायदा ही मागणीही भाजपाने बसनात गुंडाळून ठेवावी, ही पुरोगामी अट होती. ही वस्तुस्थिती कोणी नाकारू शकणार आहे काय? एनडीए नावाची आघाडी तयार झाली व सहा वर्षे देशात सत्तेवर होती. त्यासाठीची भाजपाला घातलेली एक महत्वाची सेक्युलर अट कोणती होती? समान नागरी कायदा करायचा हट्ट भाजपाने सोडायला हवा. तो भाजपा हिंदूत्ववादी किंवा जातीय पक्ष! आणि सेक्युलर कोण? ज्यांनी समान नागरी कायद्याला विरोध चालविला आहे, तेच सेक्युलर! पण रोमिला थापर म्हणतात, सेक्युलर जीवनाची सुरूवातच समान नागरी कायद्यापासून होते. म्हणजेच सेक्युलर समाज निर्माण करण्यातला सर्वात पहिली पायरी आहे, समान नागरी कायदा! त्यात अडथळा निर्माण करणारे कोण आहेत? जे समान नागरी कायद्याचे विरोधक आहेत, असेच राजकीय पक्षच ना? मग हे पक्ष कोण आहेत? कॉग्रेस, समाजवादी, जनता दलाचे विविध घटक त्तुकडे आणि मार्क्सवादाच्या पोथीनुसारच राजकारण करणारे डावे पक्षच ना? मग देशाला सेक्युलर होण्यापासून अडथळा झालेली मंडळी कोण आहेत? आज जे स्वत:ला सेक्युलर म्हणवून घेतात, असे तमाम पुरोगामी पक्षच सेक्युलॅरीझमच्या मार्गातले सर्वात मोठा व मुख्य अडथळा नाहीत का? हा अर्थात आमचा आरोप नाही, तो सेक्युलर बुद्धीमंत विचारवंत अभ्यासक रोमिला थापर यांचा आरोप आहे. त्यांचे या विषयीचे विधान कोणाला उद्देशून आहे, तेवढेच आम्ही उघड केलेले आहे.

भारत सेक्युलर देश आहे आणि धर्मनिरपेक्ष समाज आहे, त्याला बदलण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व संघाचे कारस्थान आपण यशस्वी होऊ देणार नाही; अशा आणाभाका तमाम सेक्युलर रात्रंदिवस घेत असतात. पण ते सेक्युलर आहेत काय? त्यांनी सेक्युलर असण्याला एक आदर्श मानलेले आहे. त्याचे दैवतीकरण केलेले आहे. सेक्युलर भूमिकेची महापूजा बांधलेली आहे. पण तो विचार वा तसा आचार, प्रत्यक्ष जीवनात आणायला कडाडून विरोध केला आहे, विरोध चालविला आहे. याचा अर्थच भारतीय जीवनशैलीत सेक्युलर आचार किंवा धमनिरपेक्षता येऊ नये, यासाठी सेक्युलर झटत आहेत. आपली सर्व शक्ती व बुद्धी त्यांनी सेक्युलर विचार पराभूत करण्यासाठी पणाला लावली आहे. पण छातीवर सेक्युलर बिल्ले लावून तेच मिरवत असतात. यातून एक लक्षात येईल, की या भामट्यांकडे रोमिला थापर यांनी थेट संकेत केलेला आहे. पण त्यांची नावे घ्यायचा धोका टाळलेला आहे. कारण तसे केल्यास त्यांच्यावरही असंहिष्णूतेच्या साथीदार म्हणून आरोप व्हायचा धोका आहे. थापर यांच्या त्याच विधानाचा उहापोह करायला गेल्यास आपोआप भारतातल्या तमाम सेक्युलरांची अब्रु चव्हाट्यावर येण्याचा धोका असेल, मग त्याबद्दल तेच लोक कशाला बोलतील? आपलीच अब्रु आणि आपलीच चड्डी ना? मग भराभर तमाम सेक्युलर पुरोगाम्यांनी चड्डीच्या नाड्या घट्ट करकचुन बांधल्या आणि थापर यांच्या मतप्रदर्शनाबद्दल सार्वत्रिक शांतता पसरली. मोहन भागवत किंवा कुणा साध्वीच्या किरकोळ विधानाची मिमांसा करण्यात कित्येक तास खर्ची घालणार्‍याची बोलती बंद झाली. रोमिला थापर यांच्या महत्वाच्या एका विधानाने बंद करून टाकली. संघाच्या अर्ध्या चडडीची टवाळी करण्यात रमणार्‍यांची पुर्ण लांबीची पायघोळ विजारही थापर यांच्या याच विधानाने सुटली म्हटले, तर वावगे ठरू शकेल काय?