मधू कोडा नावाचा एक माजी मुख्यमंत्री सध्या तुरूंगात खितपत पडलेला आहे. झारखंड राज्यात त्याने एक काळ मुख्यमंत्री म्हणून राजकारण गाजवलेले होते. त्याचा असा कुठला पक्ष नव्हता. पण भाजपा वा कॉग्रेस अशा दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना खेळवत, या अपक्षाने थेट राज्याचे मुख्यमंत्रीपद बळकावलेले होते. दोन बोक्यांना लोण्याचा गोळा सापडला आणि त्यांनी तो समान वाटून घेण्याच्या भांडणात, माकडाने बहुतांश लोणी मटकवल्याची गोष्ट आहे. त्याचे जीवंत उदाहरण म्हणून झारखंडातल्या मधू कोडाची गोष्ट सांगता येईल. कारण त्याने अतिशय चतुराईने राष्ट्रीय पक्षांच्या भांडणाचा लाभ उठवित राज्याचे मुख्यमंत्रीपद बळकावलेच. पण अब्जाअधी रुपयांची संपत्ती खाण घोटाळ्यातून लंपास केलेली होती. अखेर ते प्रकरण उघडकीस आले, तेव्हा त्याने कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती हवाला वा अन्य मार्गाने परदेशी रवाना केल्याचे स्पष्ट झाले. त्याला अटक झाली व तो तुरूंगातही गेला. पण हे त्याला कशामुळे साधले? तर तो अपक्ष म्हणून निवडून आला होता आणि तेव्हा झारखंड विधानसभेत कोणाही पक्षाला वा आघाडीला स्पष्ट बहूमत मिळालेले नव्हते. कसेही करून प्रादेशिक वा राष्ट्रीय पक्ष बहूमताचे गणित सिद्ध करू शकत नव्हते. जे काही अपक्ष निवडून आलेले होते, त्यांनी आपापले मतलब सिद्ध करण्यासाठी एकदा इकडे तर नंतर तिकडे जात, राजकारण अस्थीर करून टाकले होते. या अपक्षांनी मदारी होऊन राजकीय नेते व पक्षांना माकडाप्रमाणे कोलांट्या उड्या मारण्याची पाळी आणलेली होती. सध्या मुंबईच्या महापौर पदावरून जी रस्सीखेच चालू आहे, ती बघून झारखंडातला मधू कोडा आठवला. शिबू सोरेन व अर्जुन मुंडा अशा दोन्ही मोठ्या राजकीय नेत्यांना खेळवीत, या कोडाने कसे मुख्यमंत्रीपद मिळवले त्याची कहाणी मोठी मनोरंजक आहे. मात्र त्याच्या कहाणीने राजकीय पक्ष शहाणे झाले नाहीत, तरी मतदार मात्र शहाणा झाला.
तेव्हाच्या विधानसभेत कुणालाच बहूमत मिळाले नव्हते. भाजपा आणि नितीशच्या पक्षाची आघाडी होती, तर शिबू सोरेन यांचा झारखंड मुक्तीमोर्चा कॉग्रेस सोबत होता. अशा दोन गटात विभागणी झालेल्या आघाड्यांना अपक्षांची सोबत घेतल्याशिवाय बहूमत गाठणे अशक्य होते. तेव्हा मधू कोडाचे नाव दोन्ही बाजूच्या यादीत होते. मात्र मतदानाची वेळ आली, तेव्हा मधू कोडा व त्याचे दोन अपक्ष साथीदार अर्जुन मुंडाच्या सोबत उभे राहिले आणि शिबू सोरेन यांना सत्ता सोडावी लागली. मग अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांची सत्ता असताना मंत्रीपद मिळवून मधू कोडा अपक्षांचा म्होरक्या बनला. पुढल्या काळात भाजपाला खेळात ठेवून, त्याने गुपचुप कॉग्रेस पक्षाशी साटेलोटे केले आणि एकेदिवशी मुंडा यांची साथ सोडली. सहाजिकच भाजपाला सत्ता सोडून बाजूला व्हावे लागले. आपला गट कॉग्रेसकडे घेऊन जाण्याची किंमत म्हणून मधू कोडाने थेट मुख्यमंत्री पदावर दावा केला होता आणि तो मान्यही झाला होता. त्यामुळेच हा भामटा एका राज्याचा मुख्यमंत्री झाला. त्याने खनीजाने संपन्न असलेल्या झारखंड राज्याच्या खजीन्याची त्याने यथेच्छ लूट केली. कोट्यवधी रुपयांची खनीजे लुटून नेण्याची मोकळीक त्याने अनेक कंपन्यांना देऊन, बदल्यात ही काळी संपत्ती गोळा केली. पण मुद्दा त्याच्या भ्रष्टाचाराचा नसून, त्याच्याकडून खेळवल्या गेलेल्या प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांच्या वैचारिक दिवाळखोरीचा आहे. त्यांनीच लोकशाही असा बेरीज वजाबाकीचा खेळ करून टाकला नसता, तर मधू कोडाला अशी मस्ती कशाला करता आली असती? राजकारणात सत्तेला महत्व आहेच. पण ते साध्य करताना कोणाही भामट्याच्या हातची कठपुतळी होऊ नये, इतके तरी भान राष्ट्रीय व मोठ्या पक्षांनी राखायला नको काय? पण तसे झाले आहे आणि त्यातूनही कोणी राजकीय नेता धडा शिकलेला नाही. पण जनता शिकली.
मधू कोडा वा बिहार उत्तरप्रदेशात असे बहूमत जुळवण्याचे पोरकट खेळ झाल्यानंतर एकूणच विधानसभा निवडणुकांची राजकीय दिशा बदलून गेली. त्यानंतरच्या काळात सहसा कुठल्याही विधानसभा निवडणूकीत त्रिशंकू स्थिती निर्माण होणार नाही, याची काळजी मतदारच घेत गेला. त्याची पहिली साक्ष देशातील मोठ्या उत्तरप्रदेशात मिळाली. २००७ सालात दिर्घ काळानंतर प्रथमच एका पक्षाला स्पष्ट बहूमत देणारा कौल मतदाराने दिला. अशक्य वाटणारे निकाल समोर आले. तुल्यबळ वाटणार्‍या समाजवादी पक्षाला नाकारून मतदाराने मायावतींना स्पष्ट बहूमत दिले. तर विस्कळीत असलेल्या भाजपाला तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकून दिले. मुलायमची सत्ता काढून घेतली. त्यामुळे मायावती खुप फ़ुशारल्या. तर पाच वर्षांनी मतदाराने त्यांनाही हुसकावून लावत, पुन्हा समाजवादी पक्षाला स्पष्ट बहूमत दिले. तेच बिहार, बंगाल व तामिळनाडू वा कर्नाटक अशा राज्यात घडताना दिसू लागले. कुठल्या तरी एका पक्षाला स्पष्ट बहूमत द्यायचे आणि त्याने गोंधळ घातला, तर पाच वर्षांनी त्याला पुर्ण नाकारून नव्या पक्ष वा नेत्याला संधी द्यायची; असा बदल मतदाराने घडवून आणला आहे. त्याची चाहुल लागलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी मग लोकसभेच्या रिंगणात उडी घेतली. तेव्हा म्हणूनच कोणाही अभ्यासकाला लोकसभेतही मतदार एका पक्षाला स्पष्ट कौल देऊ शकतो, असे वाटले नव्हते. पण मतदाराने विधानसभेत यशस्वी ठरलेला प्रयोग संसदेतही केला. दहा वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेशची स्पष्ट बहूमताची ही किमया, मग प्रत्येक राज्यात घडली आहे आणि कुठेही त्रिशंकू विधानसभा होऊ शकलेली नव्हती. त्याला छेद दिला तो महाराष्ट्रातल्या दोन वर्षापुर्वीच्या विधानसभा निकालांनी. दोन आघाड्यात विभागल्या गेलेल्या राजकारणाला त्या निवडणूक व निकालांनी छेद दिला. चौरंगी निवडणूक झाली आणि आजही महाराष्ट्र त्यातून बाहेर पडलेला नाही.
आता तर मुंबई महापालिकेत झारखंडातील त्रिशंकू राजकारणाचा नवा प्रयोग सुरू झाला आहे. जिल्हा व महापालिकांचे निकाल सगळ्या राजकारणाची चहुकडे विभागणी करणारे आहेत आणि त्यामुळेच कोणीतरी दोन पक्ष एकत्र आल्याशिवाय बहुतेक जिल्ह्यात सत्तेची समिकरणे जुळणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यातच शरद पवार यांनी दोन्ही कॉग्रेसला एकत्र आणण्यात पुढाकार घेतल्याने, पुन्हा नव्या राजकीय रचनेला सुरूवात होणार काय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. निकाल लागले तेव्हा कॉग्रेस व राष्ट्रवादी संपले, असे मानले जात होते. पण आता तर त्याच दोघांनी एकत्र आल्यास २५ पैकी १७ जिल्ह्यात सत्ता मिळू शकते, असे प्रतिपादन पवारांनी केलेले आहे. आकडेही त्यांना साथ देणारे आहेत. पण ही नुसती तात्पुरती सोय आहे, की येऊ घातलेल्या काळात निवडणूकपुर्व आघाडीची पायाभरणी आहे? त्याचे पवारांनी स्पष्टीकरण केलेले नाही. पण तसे असेल व झालेच तर मात्र भाजपाचा स्वबळावर लढण्याचा वा जिंकण्याचा बुडबुडा फ़ुटण्याची शक्यता अधिक आहे. समजा मुंबईच्या महापौर पदावरूनचे भांडण विकोपास गेले आणि शिवसेनेने सरकारमधून बाहेर पडायचा पवित्रा घेतला, तर पवारच भाजपा सरकार वाचवू शकतात. त्यांनी नकार दिला, तर मात्र मध्यावधीला पर्याय नसेल. तशा स्थितीत दोन्ही कॉग्रेसच्या एकत्रित मतांसमोर भाजपाचा टिकाव लागणे अशक्य आहे. त्या दोघांना एकत्र येऊनही बहूमत गाठणे शक्य नसले, तरी सर्वात मोठा गट ठरण्याची क्षमता त्यांच्या मतात आहे. तर सेनेशी युती केल्याशिवाय भाजपा या आघाडीला हरवू शकणार नाही. पण सरकार पाडणारी सेना, मग निवडणूकपुर्व युतीला कशी पुढे येईल? मधू कोडा एकटा अपक्ष होता, पण त्याने दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना त्यांच्या अहंकाराच्या जंजाळात फ़सवून बाजी मारली होती. पवार तर अशा कुणा कोडापेक्षाही मुरब्बी व पाताळयंत्री आहेत. मग महाराष्ट्राच्या नशिबी काय मांडून ठेवले आहे भविष्यात?
(२/३/२०१७)
तेव्हाच्या विधानसभेत कुणालाच बहूमत मिळाले नव्हते. भाजपा आणि नितीशच्या पक्षाची आघाडी होती, तर शिबू सोरेन यांचा झारखंड मुक्तीमोर्चा कॉग्रेस सोबत होता. अशा दोन गटात विभागणी झालेल्या आघाड्यांना अपक्षांची सोबत घेतल्याशिवाय बहूमत गाठणे अशक्य होते. तेव्हा मधू कोडाचे नाव दोन्ही बाजूच्या यादीत होते. मात्र मतदानाची वेळ आली, तेव्हा मधू कोडा व त्याचे दोन अपक्ष साथीदार अर्जुन मुंडाच्या सोबत उभे राहिले आणि शिबू सोरेन यांना सत्ता सोडावी लागली. मग अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांची सत्ता असताना मंत्रीपद मिळवून मधू कोडा अपक्षांचा म्होरक्या बनला. पुढल्या काळात भाजपाला खेळात ठेवून, त्याने गुपचुप कॉग्रेस पक्षाशी साटेलोटे केले आणि एकेदिवशी मुंडा यांची साथ सोडली. सहाजिकच भाजपाला सत्ता सोडून बाजूला व्हावे लागले. आपला गट कॉग्रेसकडे घेऊन जाण्याची किंमत म्हणून मधू कोडाने थेट मुख्यमंत्री पदावर दावा केला होता आणि तो मान्यही झाला होता. त्यामुळेच हा भामटा एका राज्याचा मुख्यमंत्री झाला. त्याने खनीजाने संपन्न असलेल्या झारखंड राज्याच्या खजीन्याची त्याने यथेच्छ लूट केली. कोट्यवधी रुपयांची खनीजे लुटून नेण्याची मोकळीक त्याने अनेक कंपन्यांना देऊन, बदल्यात ही काळी संपत्ती गोळा केली. पण मुद्दा त्याच्या भ्रष्टाचाराचा नसून, त्याच्याकडून खेळवल्या गेलेल्या प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांच्या वैचारिक दिवाळखोरीचा आहे. त्यांनीच लोकशाही असा बेरीज वजाबाकीचा खेळ करून टाकला नसता, तर मधू कोडाला अशी मस्ती कशाला करता आली असती? राजकारणात सत्तेला महत्व आहेच. पण ते साध्य करताना कोणाही भामट्याच्या हातची कठपुतळी होऊ नये, इतके तरी भान राष्ट्रीय व मोठ्या पक्षांनी राखायला नको काय? पण तसे झाले आहे आणि त्यातूनही कोणी राजकीय नेता धडा शिकलेला नाही. पण जनता शिकली.
मधू कोडा वा बिहार उत्तरप्रदेशात असे बहूमत जुळवण्याचे पोरकट खेळ झाल्यानंतर एकूणच विधानसभा निवडणुकांची राजकीय दिशा बदलून गेली. त्यानंतरच्या काळात सहसा कुठल्याही विधानसभा निवडणूकीत त्रिशंकू स्थिती निर्माण होणार नाही, याची काळजी मतदारच घेत गेला. त्याची पहिली साक्ष देशातील मोठ्या उत्तरप्रदेशात मिळाली. २००७ सालात दिर्घ काळानंतर प्रथमच एका पक्षाला स्पष्ट बहूमत देणारा कौल मतदाराने दिला. अशक्य वाटणारे निकाल समोर आले. तुल्यबळ वाटणार्‍या समाजवादी पक्षाला नाकारून मतदाराने मायावतींना स्पष्ट बहूमत दिले. तर विस्कळीत असलेल्या भाजपाला तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकून दिले. मुलायमची सत्ता काढून घेतली. त्यामुळे मायावती खुप फ़ुशारल्या. तर पाच वर्षांनी मतदाराने त्यांनाही हुसकावून लावत, पुन्हा समाजवादी पक्षाला स्पष्ट बहूमत दिले. तेच बिहार, बंगाल व तामिळनाडू वा कर्नाटक अशा राज्यात घडताना दिसू लागले. कुठल्या तरी एका पक्षाला स्पष्ट बहूमत द्यायचे आणि त्याने गोंधळ घातला, तर पाच वर्षांनी त्याला पुर्ण नाकारून नव्या पक्ष वा नेत्याला संधी द्यायची; असा बदल मतदाराने घडवून आणला आहे. त्याची चाहुल लागलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी मग लोकसभेच्या रिंगणात उडी घेतली. तेव्हा म्हणूनच कोणाही अभ्यासकाला लोकसभेतही मतदार एका पक्षाला स्पष्ट कौल देऊ शकतो, असे वाटले नव्हते. पण मतदाराने विधानसभेत यशस्वी ठरलेला प्रयोग संसदेतही केला. दहा वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेशची स्पष्ट बहूमताची ही किमया, मग प्रत्येक राज्यात घडली आहे आणि कुठेही त्रिशंकू विधानसभा होऊ शकलेली नव्हती. त्याला छेद दिला तो महाराष्ट्रातल्या दोन वर्षापुर्वीच्या विधानसभा निकालांनी. दोन आघाड्यात विभागल्या गेलेल्या राजकारणाला त्या निवडणूक व निकालांनी छेद दिला. चौरंगी निवडणूक झाली आणि आजही महाराष्ट्र त्यातून बाहेर पडलेला नाही.
आता तर मुंबई महापालिकेत झारखंडातील त्रिशंकू राजकारणाचा नवा प्रयोग सुरू झाला आहे. जिल्हा व महापालिकांचे निकाल सगळ्या राजकारणाची चहुकडे विभागणी करणारे आहेत आणि त्यामुळेच कोणीतरी दोन पक्ष एकत्र आल्याशिवाय बहुतेक जिल्ह्यात सत्तेची समिकरणे जुळणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यातच शरद पवार यांनी दोन्ही कॉग्रेसला एकत्र आणण्यात पुढाकार घेतल्याने, पुन्हा नव्या राजकीय रचनेला सुरूवात होणार काय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. निकाल लागले तेव्हा कॉग्रेस व राष्ट्रवादी संपले, असे मानले जात होते. पण आता तर त्याच दोघांनी एकत्र आल्यास २५ पैकी १७ जिल्ह्यात सत्ता मिळू शकते, असे प्रतिपादन पवारांनी केलेले आहे. आकडेही त्यांना साथ देणारे आहेत. पण ही नुसती तात्पुरती सोय आहे, की येऊ घातलेल्या काळात निवडणूकपुर्व आघाडीची पायाभरणी आहे? त्याचे पवारांनी स्पष्टीकरण केलेले नाही. पण तसे असेल व झालेच तर मात्र भाजपाचा स्वबळावर लढण्याचा वा जिंकण्याचा बुडबुडा फ़ुटण्याची शक्यता अधिक आहे. समजा मुंबईच्या महापौर पदावरूनचे भांडण विकोपास गेले आणि शिवसेनेने सरकारमधून बाहेर पडायचा पवित्रा घेतला, तर पवारच भाजपा सरकार वाचवू शकतात. त्यांनी नकार दिला, तर मात्र मध्यावधीला पर्याय नसेल. तशा स्थितीत दोन्ही कॉग्रेसच्या एकत्रित मतांसमोर भाजपाचा टिकाव लागणे अशक्य आहे. त्या दोघांना एकत्र येऊनही बहूमत गाठणे शक्य नसले, तरी सर्वात मोठा गट ठरण्याची क्षमता त्यांच्या मतात आहे. तर सेनेशी युती केल्याशिवाय भाजपा या आघाडीला हरवू शकणार नाही. पण सरकार पाडणारी सेना, मग निवडणूकपुर्व युतीला कशी पुढे येईल? मधू कोडा एकटा अपक्ष होता, पण त्याने दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना त्यांच्या अहंकाराच्या जंजाळात फ़सवून बाजी मारली होती. पवार तर अशा कुणा कोडापेक्षाही मुरब्बी व पाताळयंत्री आहेत. मग महाराष्ट्राच्या नशिबी काय मांडून ठेवले आहे भविष्यात?
(२/३/२०१७)
No comments:
Post a Comment