Thursday, March 30, 2017

श्रीलंकेचा धडा गिरवा

kashmir stone pelters के लिए चित्र परिणाम

भारताच्या दक्षिणेला श्रीलंका नावाचा एक देश आहे. मागल्या तीन दशकात तिथे तामिळी वाघ नावाच्या दहशतवादी संघटनेने धुमाकुळ घातला होता. राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान असताना सुरू झालेला हा दहशतवादाचा धुमाकुळ, हल्ली चारपाच वर्षापुर्वी संपुष्टात आला. दरम्यान त्याने हजारो निरपराधांचे बळी घेतले आणि करोडो रुपयांच्या संपत्तीची नासधुस केली. त्यातच राजीव गांधी या भारताच्या माजी पंतप्रधानांचाही बळी गेला. त्यालाही आता पाव शतकाचा कालखंड उलटून गेला आहे. पण गेल्या चार वर्षात तिथे किंचीतही गडबड नाही. ना कुठला घातपात होत, ना कुठला झेंडा फ़डकावला जात. श्रीलंकेच्या त्या समस्येचा आरंभ झाल्यानंतर काही काळाने भारताच्या काश्मिरात तशाच डोकेदुखीची सुरूवात झालेली होती. मात्र ती संपवण्यासाठी भारताने योजलेले सर्व उपाय निकामी ठरलेले आहेत. कालपरवा तिथे एका जिहादी दहशतवाद्याचा बंदोबस्त करताना तीन नागरिकांचा बळी गेला. कारण ह्या जिहादीचा बंदोबस्त चालू असताना, हे नागरिक व तत्सम शेकडो नागरिक पोलिसांवरच दगडफ़ेक करायला जमलेले होते. त्यामुळे एका बाजूला जिहादीचा खात्मा व दुसर्‍या बाजूला दंगा माजवणार्‍यांचा बंदोबस्त करताना, हे तीन नागरिक मारले गेले आहेत. त्यात पोलिसांनी त्या जिहादीला ठार मारले तसेच पोलिसांच्या गोळीबारात हे दगडफ़ेके नागरिक मारले गेले आहेत. त्यांनी पोलिसांवर दगडफ़ेक करणे, हा आता नित्याचा मामला होत चालला आहे. म्हणूनच त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यापेक्षा श्रीलंकेने अशी समस्या ज्याप्रकारे सोडवली, त्याच मार्गाने जाऊन काश्मिरात शांतता प्रस्थापित होऊ शकेल असे वाटते. कारण आता काश्मिरात सुरू झालेले नाट्य नेमके तामिळी वाघांच्या नाटकाचा नवा प्रयोग आहे. मग तामिळी वाघ बंदोबस्ताचा प्रयोगही इथे भारतीय काश्मिरात व्हायला काय हरकत आहे?

श्रीलंकेत दिर्घकाळ तामिळी वाघांचा हिंसाचार चालू होता आणि त्यांची नाराजी संपवण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रस्ताव मानवतावादी संस्थांनी नेहमीच दिला होता. त्याचा पाठपुरावा करताना कित्येक वर्षे खर्ची पडली आणि दिवसेदिवस तामिळी वाघ नरभक्षक होत गेले. हिंसाचार कमी होण्याऐवजी वाढत गेला आणि श्रीलंकन लष्करालाही त्यांचा बंदोबस्त करताना नाकी दम आलेला होता. त्यामुळेच हा तिथल्या राजकारणाचा प्रमुख मुद्दा बनून गेला. सहा वर्षापुर्वी तिथे सत्तेत आलेल्या नव्या अध्यक्षांनी वाघांचा पुरता बंदोबस्त करण्याच्याच विषयावर सत्ता मिळवली होती. मग त्यांनी उचललेले पहिले पाऊल म्हणजे मानवाधिकारी संस्थांना श्रीलंकेतून हद्दपार केले. नंतर त्यांनी आपल्या लष्कराला तामिळी वाघांशी थेट युद्ध पुकारण्याची रणनिती आखायला लावली आणि त्यानुसार निर्णायक कारवाई सुरू केली. ती रणनिती अतिशय सोपी व सरळ युद्धनितीच होती. लष्कराने जाफ़ना वा अन्य तामिळीबहूल भागातल्या नागरिकांना एक मुदत दिली. जे कोणी वाघांचे सहकारी व साथी नाहीत, त्यांनी आपली घरेदारे सोडून लष्कराने उभारलेल्या निर्वासित छावण्यात दाखल व्हावे. अंगावरच्या कपड्यानिशी व पुरेशा सामानासह निघून यावे. एकदा मुदत संपली मग वाघांच्या प्रभावक्षेत्रात शिल्लक उरतील, त्या प्रत्येकाला दहशतवादी वाघ मानले जाईल. त्यांचा फ़क्त खात्माच केला जाईल, असा इशाराही देण्यात आलेला होता. हजारोच्या संख्येने लोक जाफ़ना व अन्य भागातून छावण्यात दाखल झाले आणि त्यांना रोखून धरणे वाघांना अशक्य होऊन गेले. पर्यायाने अतिशय मोजक्या लोकसंख्येला लष्कराच्या वेढ्यात अडकून पडावे लागले. सागरी मार्गाने पलायन करू नये, म्हणून तिथेही नौदलाने कोंडी केलेली होती. सहाजिकच बहुतांश तामिळी वाघ व मोजके त्यांचे ओलिस, लष्करी वेढ्यात अडकून पडले होते. त्यातून श्रीलंकन सैन्याने काय साधले?

पहिली गोष्ट म्हणजे दहशतवादाचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या भागातील नागरी निरपराधांना बहुसंख्येने सुखरूप बाहेर काढले गेले आणि अगदी नगण्य संख्येने नागरिकांचा बळी पडेल, अशी काळजी घेतली गेली. कारण सामान्य तामिळ नागरिक हेच वाघांसाठी सुरक्षाकवच होते. सेनेने हत्यार उपसले मग वाघ दाट वस्तीत दडी मारून बसत आणि कारवाईत नागरिक मारला गेला, मग जगभरचे मानवतावादी गळा काढायचे. पर्यायाने राष्ट्रसंघात श्रीलंका सरकारला शिव्या खाव्या लागत होत्या. पण वाघांनी केलेल्या हत्याकांडात मरणार्‍या मानवांना किडामुंगीच्या मरणाचीही किंमत मिळत नव्हती. अशा स्थितीत नागरिकांनाच मोठ्या संख्येने बाजूला केल्याने वाघांची सुरक्षा ढिली पडली. मग क्रमाक्रमाने लष्कराने आपला वेढा आवळायला आरंभ केला आणि चहूकडून दहशतवादी माघार घेत वेढ्यामध्ये फ़सत गेले. चिलखती दळे, रणगाडे अशा सज्जतेपुढे वाघांची डाळ शिजली नाही. त्यापैकी ज्यांना शरण यायचे असेल त्यांना संधी दिली जात होती आणि लढणार्‍यांना मारले जात होते. अशारितीने अवघ्या दिडदोन महिन्यात संपुर्ण जाफ़ना व अन्य भागातून तामिळी वाघांचा समूळ नाश करण्यात आला. त्यानंतर अर्थातच मानवतावादी गदारोळ सुरू झाला. पण वाघांचे पुर्ण निर्मूलन झाल्याने चारपाच वर्ष श्रीलंका शांत झाली आहे. कुठेही घातपात नाहीत की हिंसेचा मागमूस नाही. याचे कारण स्पष्ट आहे, श्रीलंकेने जगभरच्या मानवतावादी मंडळींना आपल्या देशात येण्यासच प्रतिबंध घातला आहे आणि पर्यायाने तिथे नव्याने तामिळी वाघ निपजू शकलेला नाही. संशय आला तरी तामिळी वाघाची शिकार होण्याची खातरजमा झालेली असल्याने, कुणाही तामिळीला ‘वाघ’ होण्याची हिंमत राहिलेली नाही. काश्मिरातील जिहादींचा बंदोबस्त त्याच मार्गाने होऊ शकतो. जे कोणी चकमकीच्या वेळी दगडफ़ेक करायला येतात, त्यांनाही जिहादी समजून तिथल्या तिथे ठार मारणे, हाच जालीम उपाय होऊ शकतो.

पहिली गोष्ट म्हणजे संपुर्ण काश्मिर लष्कराच्या हवाली करावे. तिथे ज्याला कोणाला आझादी हवी असेल, त्याला सोडून बाकीच्यांनी सुरक्षित जागी येण्याचा इशारा जारी करावा. त्यानंतर जे आपापल्या जागी ठामपणे टिकून रहातील, ते सर्व जिहादी मानले जातील असेही जाहिर करून टाकावे. मग त्यात हुर्रीयतवाले असोत किंवा तोयबा असोत. ज्यांना कोणाला आझादी हवी किंवा इसिसचे झेंडे फ़डकवायचे असतील, त्यांच्या भोवतीचा वेढा आवळत जाऊन नि:पात करावा. त्यापैकी कोणालाही सोडू नये. आझादी वा पाकिस्तान असल्या घोषणा देण्यालाच गुन्हा ठरवून, तिथल्या तिथे अशा गुंडांना मोक्ष देण्याचे अधिकार लष्कराला द्यावेत. एकदा असा फ़तवा निघाला व कारवाई सुरू झाली; मग खरे जिहादी व नाटकी स्वातंत्र्यवीर सहज नजरेत भरतील. त्यांचे निर्मूलन सहजशक्य होऊन जाईल. नुसते दगडफ़ेके वा बंदचे आवाहन करणारे नव्हेत, तर भारतविरोधी भाषा बोलणार्‍यांनाही त्याच गुन्ह्यातले भागिदार ठरवून त्यांचाही काटा काढण्याची मोहिम असावी. एकदा असे काही होऊ लागले, मग दिडदोन महिन्यात शेदोनशे लोक वगळता, कोणीही आझादीची भाषा बोलताना दिसणार नाही, याची खात्री बाळगावी. जगभरचा तोच इतिहास आहे. आझादीची नाटके लोकशाहीतच चालतात आणि विरोधाच्या स्वातंत्र्याचा गैरफ़ायदा घेऊनच देशविघातक कृत्यांना खतपाणी घातले जाते, असेच आढळुन आले आहे. इसिसच्या प्रभावक्षेत्रात कुठलेही स्वातंत्र्य नव्हते आणि म्हणूनच तिथे आझादीच्या घोषणा देण्याची हिंमत कोणाला झाली नाही. श्रीलंकेत ज्याप्रकारे कारवाई झाली, त्यानंतर तामिळी वाघ पुन्हा निपजू शकलेला नाही. अगदी काश्मिरातही १९७५ पर्यंत आझादी वा सार्वमत शब्दासाठी गजाआड जावे लागत असल्याने कोणीही ती भाषा बोलत नव्हता. मग आज त्याच मार्गाने जाण्यात काय अडचण आहे? श्रीलंकेने धडा घालून दिला आहे. भारताने तो फ़क्त गिरवला, तरी जिहादचा बंदोबस्त सहज होऊ शकतो.

5 comments:

  1. एकदम योग्य विचार आहेत.

    ReplyDelete
  2. परवा ब्रिटिश संसदेजवळ हल्ला झाला तेंव्हा पोलिसांची पहिली प्रतिक्रिया होती "अन्य कुठलाही संबंध सापडेस्तोवर याला दहशतवादी हल्लाच मानले जाईल

    ReplyDelete
  3. प्रथम मिडीयावाल्याना काश्मिरमधून बाहेर हाकलले पाहिजे.आणि मग मानवाधिकारवाल्याना .या दोनही घटकांचे फार लाड चालले आहेत.

    ReplyDelete
  4. पण भाऊ श्रीलंका आणि काश्मीर ची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे असं नाही का वाटत तुम्हाला? श्रीलंकेमध्ये तमिळ वाघांना नाकेबंदी केल्यावर बाहेरून काही मदत मिळणार नव्हती बत काश्मीर च्या बाजूला च चीन आणि मुख्य म्हणजे पाकिस्तान आहे. त्यामुळे आधी पाकिस्तान चा बंदोबस्त करावा लागेल.

    ReplyDelete
  5. लेखात जरा गडबड वाटली. वरकरणी उपायाचा विचार करता श्रीलंका व काश्मीर समस्येत साम्य वाटत असले तरी ते तसे नाही.

    मागे एकदा स्वाती तोरसेकर ताईंशी बोलताना त्यांनी सांगितलं होतं की चीनला आपल्या व्यापारी मार्गात अडथळा नको होता. एक महत्त्वाचा भाव सतत अशांत राहणे परवडणारे नव्हते. म्हणुन त्यांनी व्हॅटिकनच्या सहकार्याने किंवा परवानगीने (कारण प्रभाकरन स्वतः धर्मांतरित ख्रिस्चन होता आणि लिट्टेला चर्चची फूस होती) भारताची (वाचा = सोनिया गांधी) मदत घेऊन लिट्टेला ठेचलं. यापैकी एकही घटक अनुकूल नसता तर श्रीलंकेला ही कारवाई करणे अशक्य झाले असते. मानवाधिकार संघटना जास्त काव काव करु शकल्या नाहीत याचंही हेच कारण आहे की अशा संघटना या व्हॅटिकनची मदत असलेल्या असतात. त्यामुळे त्यांनी मालकावरच भुंकणे टाळले.

    ReplyDelete