लालबत्ती गुल

गेल्या महिन्यात निवडणूका संपल्या आणि विधानसभांचे निकाल लागल्यावर विविध राज्यात नवी सत्ता आली. नव्या पक्षांची सरकारे आल्यावर आपण काही नवे करत असल्याचे दाखवण्याचा उत्साह असतो. सहाजिकच पंजाबात अमरिंदर सिंग यांनी पहिल्या दिवसापासून लालदिव्याच्या गाडीचा त्याग करून, एक नवा पायंडा पाडला. खरे तर त्यांच्याच कॉग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्योत्तर काळात ही अतिमहत्वाच्या नेत्यांची व्यक्तीपूजा आरंभली होती. नंतर त्याचा इतका गाजावाजा झाला, की सामान्य नागरिकाच्या जीवनात ही अडचण होत गेली. मंत्री वा कोणी बडा सरकारी पाहुणा रस्त्यावरून जात असेल वा जायचा असेल, तर त्याच्यासाठी वाहतुक रोखून धरण्यापर्यंत मजल गेली होती. त्यामुळे अनेकदा लोकांचे हाल व्हायचे. एकेकदा तर प्राणघातक आजारी असलेला व जखमी असलेल्या व्यक्तीला घेऊन जाणारी रुग्णवाहिकाही त्या गर्दीत अडकून पडलेली असायची. काही प्रसंगी तर अशा अतिमहत्वाच्या व्यक्तीचा रुबाब राखण्यासाठी काही रुग्णांना प्राणही गमवावे लागलेले आहेत. सहाजिकच त्यातून लोकमत अशा नामदार मान्यवरांच्या बाबतीत कलुषित होत गेले. माध्यमातून त्याविषयी सार्वत्रिक टिकाही होत राहिलेली आहे. पण एका राज्यात त्यावर बंदी घातली जाते, तर दुसर्‍या राज्यात हा प्रकार सर्रास चालू असतो. आम आदमी पक्षाने त्याचा आरंभ केला होता. पण वेगळ्या कारणास्तव त्यांनीही आपले महात्म्य वाढवण्याचे वेगळे मार्ग शोधून काढले होतेच. जनतेचे सेवक असलेल्या या लोकांच्या अशा व्हीआयपी संस्कृतीचा म्हणूनच तिटकारा निर्माण होत गेला. अमरिंदर सिंग यांनी पंजाबात तसा निर्णय घेतल्यावर म्हणूनच त्याचे कौतुक झाले. आता त्याचीच पुनरावृत्ती केंद्र सरकारने देशव्यापी केलेली आहे. म्हणजे कायद्यानेच कुठल्याही मंत्री वा सरकारी अंमलदाराला लालदिव्याची गाडी वापरण्यास प्रतिबंध घातला आहे.

खरेतर ही वेळ यायला नको होती. पण लालदिव्याची गाडी म्हणजेच सत्तेचा दिमाख, अशी काहीशी समजूत मागल्या सहासात दशकात तयार झाली. त्यामुळे आरंभीच्या काळात अतिशय महत्वाच्या मोजक्या व्यक्तींना मार्ग मोकळा करून देण्याचा संकेत, म्हणून असलेली ही गोष्ट सार्वत्रिक होत गेली. बडे सनदी अधिकारी व पुढार्‍यांनाही त्याचा हव्यास वाटू लागला. नाव गांधींचे घ्यायचे आणि वर्तन मात्र ब्रिटीशांच्या हुकूमतीला शोभणारे करायचे, अशी एक किळसवाणी राजकीय संस्कृती विकसित होत गेली. केंद्राच्या ताज्या निर्णयाने त्याला देशभर वेसण घातली जाणार आहे. अर्थातच आता मोदींनी आपले अनुकरण केले असा डंका केजरीवाल यांनी पिटला तर नवल नाही. पण त्यांच्या खुप आधीपासून गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अशा साधेपणाचा अवलंब केला होता. लालदिव्याची गाडी सोडून द्या! पर्रीकर यांनी तर सरकारी काम नसल्यास सरकारी वाहनही कधी वापरले नाही. सरकारी बंगलाही वापरला नाही. ते आपल्या साध्या फ़्लॅटमध्ये वास्तव्य करायचे. कुठले महत्वाचे पाहुणे आल्यास त्यांनी तेवढ्यापुरता सरकारी बंगला वापरला. आपल्याच स्कुटरने ते फ़िरायचे आणि सुरक्षा रक्षकांचा गराडाही त्यांच्या भोवती नसायचा. इतक्या साधेपणाने त्यांनी मुख्यमंत्रीपदी काम केले. तो साधेपणा जसा या संघाच्या स्वयंसेवकामध्ये होता, तसाच तो जुन्याजाणत्या मार्क्सवादी नेत्यांनीही अनेकदा दाखवलेला आहे. बंगालचे मुख्यमंत्री असताना बुद्धदेव भट्टाचार्य कायम आपल्या फ़्लॅटमध्येच वास्तव्य करीत होते आणि त्रिपुराचे मार्क्सवादी मुख्यमत्री माणिक सरकारही तितकेच साधे होते. त्यांच्या बॅन्क खात्त्यात काही हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम नसायची. साधेपणाची अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यांच्यावर सरकारी निर्णय घेऊन साधेपणा लादावा लागला नव्हता. आता जो निर्णय घ्यावा लागला आहे, तो म्हणूनच समजून घेतला पाहिजे.

मागल्या दोनतीन दशकात सत्तेची मस्ती व रुबाब दाखवण्याचे किळसवाणे प्रदर्शन सुरू झाले. कुठल्या मंत्री वा सत्ताधार्‍याच्या ताफ़्यात किती गाड्या आहेत आणि किती पोलिसांचा गराडा त्याच्या भोवती आहे, त्यावर पुढार्‍यांची प्रतिष्ठा ठरवली जाऊ लागली. कोणाला कुठल्या दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था दिलेली आहे, तितका त्याचा सन्मान मोठा मानला जाऊ लागला. त्यातून मग ही व्हीआयपी संस्कृती बोकाळत गेली. खेड्यापाड्यापर्यंत त्याचे ओंगळवाणे प्रदर्शन सुरू झाले. जितके लोकांना त्रासदायक होईल, तितके प्रदर्शन करण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली. त्यामुळे कोणीतरी सुप्रिम कोर्टातही याचिका करण्यापर्यंत वेळ आली. प्रसिद्ध वकील सतीश साळवे यांनी त्याविरुद्ध याचिकाही सादर केलेली होती. त्यानंतर कोर्टाने अशा सरसकट लालदिव्याच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचे आदेश दिले होते. तरीही त्यातून पळवाटा शोधून असा रुबाब होतच राहिला. आता केंद्रानेच व त्यातही परिवहन मंत्रालयानेच कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याने, त्यावर पुर्णपणे पायबंद घातला जाऊ शकेल. घटनात्मक मानल्या गेलेल्या पाच पदांवरील व्यक्ती सोडून, अन्य कोणालाही अशी लालदिव्याची गाडी वापरण्यास त्यामुळे प्रतिबंध घातला जाणार आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभेच्या अध्यक्षा, पंतप्रधान व सरन्यायाधीश अशा पाच व्यक्तींना सोडून कुणाच्याही गाडीवर लालदिवा वापरण्याला येत्या १ मे पासून बंदी लागू होणार आहे, रुग्णवाहिका, अग्नीशमन दल वा पोलिस अशा अत्यावश्यक सेवांना रस्ता मोकळा मिळावा म्हणून संकेत देणारी व्यवस्था एवढेच अशा लालदिव्यांचे प्रदर्शन त्या गाड्यांवर होऊ शकते. सहाजिकच कायदेशीर प्रतिबंधामुळे त्या संस्कृतीला किंवा विकृतीला वेसण घातली जाऊ शकेल. पण तशी वेळ येण्य़ातच राजकीय हव्यासाची बेअब्रू होऊन गेली आहे. दिड वर्षे त्यावर उहापोह केल्यानंतर हा निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.

यातली आणखी एक लज्जास्पद गोष्ट म्हणजे, त्या लालदिव्याचा वा तशा गाड्यांचा होऊ लागलेला बेलगाम गैरवापर होय. अनेकदा मंत्री वा अधिकार्‍यांचे कुटुंबियही तशा गाड्या व त्यांचा आवाज घुमवत रस्त्यावरून धावताना अनेकांनी बघितलेले आहे. बारकाईने बघितले तर आतमध्ये संबंधित व्यक्तीच नसायची. म्हणजे मंत्र्याचे वा कुणा अधिकार्‍याचे कुटुंबिय आपली मस्ती दाखवण्यासाठी, या सु्विधेचा गैरवापरही बेधडक करीत असायचे. त्यामुळेच त्याविषयी लोकांमध्ये घृणा निर्माण होत गेलेली आहे. तसे घडले नसते तर सत्तेतल्या कुणा महत्वाच्या व्यक्तीला सन्मान म्हणून लोकांनी आक्षेप घेतला नसता. केवळ आपला रुबाब दाखवण्यासाठी अशा सुविधा वापरल्या जातात, तेव्हा त्याच सुविधेची अवहेलनाच होत असते. तशा अनंत तक्रारी आल्यानेच इतका धारदार निर्णय मोदी सरकारला घ्यावा लागला आहे. त्यासाठी सरकारची पाठ थोपटण्याचे कारण नाही. कारण ती काळाची गरज बनली होती. त्यात साधेपणापेक्षाही समस्या संपवण्याला प्राधान्य होते. कारण ही सुविधा संपून, त्यातून समस्या जन्माला आलेली होती. त्या समस्येचा निचरा होणार आहे. कुणाही सत्ताधीश वा अंमलदाराचा दरारा त्याच्या कृतीतून वा कर्तबगारीतून निर्माण झाला पाहिजे. नुसता त्या अधिकार्‍याच्या नावाचा दरारा असला पाहिजे. न्याय देणारा वा अन्यायाला चिरडून काढणारा असा दरारा असेल, तर त्याला तुतारी फ़ुंकत येण्याची गरजही नसते. त्याची नुसती हजेरीच दबदबा निर्माण करते. रिक्षाने वा टॅक्सीने आला तरी लोकांमध्ये त्याच्या व्यक्तीमत्वाचा प्रभाव पडतो. किंबहूना त्याच्या दरार्‍यासमोर लालदिवाही फ़िकाच पडू शकतो. आता लालदिवा गमावलेल्या पुढार्‍यांनी तशी आपल्या कर्तृत्वाची छाप जनमानसावर पाडावी. त्यातून त्यांचा रुबाब व प्रतिष्ठा वाढू शकेल, देशाला कर्तबगार मंत्री-अधिकार्‍यांची गरज आहे, ते यातून मिळू शकतील काय?