कर्नाटकातील कसरती

देशातील विविध विधानसभांच्या दहा जागांसाठी पोटनिवडणूका नुकत्याच पार पडल्या. त्यापैकी पाच जागी भाजपाने यश मिळवले आणि त्यातही दोन जागा भाजपाने नव्याने जिंकल्या आहेत. त्याचा अर्थ त्या अधिकच्या दोन जागा, भाजपाच्या नव्हत्या. तर अन्य पक्षांच्या होत्या. बंगालमध्ये कंठी या जागी भाजपाने पराभवातही मिळवलेले यश लक्षणिय आहे. कारण सव्वा वर्षापुर्वी सार्वत्रिक निवडणूकीत भाजपाने त्याच जागी अतिशय किरकोळ मते मिळवली होती. आता तिथे भाजपाचा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकाने पराभूत झाला आहे. पण महत्वाची बाब अशी, की गेल्या खेपेस तिथे भाजपा तिसर्‍या व कम्युनिस्ट उमेदवार दुसर्‍या जागी होता. यावेळी कम्युनिस्ट पक्षाला मागे ढकलून भाजपाने दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. म्हणजेच दिर्घकाळ जिथे भाजपाला पायही टेकता येत नव्हता, अशा प्रांतामध्ये भाजपाने आपले दुसरे स्थान निर्माण केलेले आहे. आता ममतांना पर्याय म्हणून बंगाली मतदार भाजपाकडे बघू लागल्याचे ते लक्षण आहे. दिल्लीतही भाजपाने केजरीवाल यांना पराभूत करताना एक नवी जागा निर्णायक मतांनी जिंकली आहे. तिथे आम आदमी पक्ष अनामत रक्कमही वाचवू शकलेला नाही. याचा एकत्रित अर्थ तीन वर्षापुर्वी उसळलेली मोदी लाट ओसरली नसून, अजूनही मतदार त्याच प्रभावाखाली असल्याचे ह्या निकालांनी दाखवून दिले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील दोन जागी कॉग्रेसला मिळालेले यश मात्र चकीत करणारे होते. कारण वर्षभरापुर्वी कर्नाटकातल्या तीन पैकी दोन जागी भाजपाने यश मिळवले होते आणि आज तिथे दोन्ही जागी कॉग्रेसने दणदणित विजय मिळवलेला आहे. मग कर्नाटकात मोदींचा प्रभाव नाही, की मोदी लाट ओसरली म्हणायची? कारण लोकसभेत तिथे मोदींच्या प्रभावाखाली भाजपाने मोठे यश मिळवले होते. मग आता कॉग्रेसला कुठून संजिवनी मिळाली आहे?

निवडणूका व त्यांचे निकाल याचा तुलनात्मक अभ्यास करणार्‍यांसाठी कर्नाटकातील कॉग्रेसचा विजय चकीत करणारा आहे. त्याचे श्रेय मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचेच आहे, की भाजपाचे राज्य नेतृत्व येदीयुरप्पा प्रभावहीन ठरले आहेत? गेल्या खेपेस भाजपात दुफ़ळी असल्याने कॉग्रेसला सहज बहूमत मिळून गेले होते आणि येदीयुरप्पा लोकसभेपुर्वी भाजपात दाखल झाल्यावर भाजपाने मोठे यश मिळवले होते. मग तेच येदीयुरप्पा आज तिथले नेतृत्व करत असताना कॉग्रेसला दोन्ही जागी यश मिळून भाजपा पराभूत कशाला झाला असेल? सिद्धरामय्या यांचे विजयासाठी खुप कौतुक झाले आहे आणि त्यांनीही आपण कशी बाजी मारली, ते सांगत आपली पाठ थोपटून घेतली आहे. माध्यमांनीही त्याचे सर्व तपशील समोर आणलेले नाहीत. त्यामुळे कॉग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचे गणित नव्याने मांडले गेल्यास नवल नव्हते. कर्नाटकात कॉग्रेस व भाजपा यांच्यातच लढत होते असे नाही. तेच वास्तव या लढतीमध्ये व निकालातून लपवून ठेवले गेल्याने, निकालाचे नेमके विश्लेषण होऊ शकलेले नाही. यात लपवून ठेवली गेलेली माहिती म्हणजे कॉग्रेसने केवळ स्वबळावर हे यश मिळवलेले नाही. तर त्यांना देवेगौडांच्या सेक्युलर जनता दलाचाही आशीर्वाद मिळाला होता. म्हणून ही बाजी मारणे शक्य झालेले आहे. गतवर्षीच्या पोटनिवडणुकीत कॉग्रेस भाजपासह देवेगौडांचाही पक्ष मैदानात होता आणि म्हणूनच तिथे मतांची विभागणी होऊन भाजपाने बाजी मारली होती. यावेळी सिद्धरामय्यांनी देवेगौडांशी संगनमत करून भाजपाशी समोरासमोर लढत दिली आणि त्याही मतांचा पाठींबा घेऊन दोन्ही जागा जिंकलेल्या आहेत. सवाल इतकाच आहे, की वर्षभरानंतर व्हायच्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीतही देवेगौडा माघार घेऊन सर्वजागी कॉग्रेसला मतदान होऊ देणार आहेत काय? असतील तर गोष्ट वेगळी! की दोन्ही पक्ष आघाडी करून भाजपाशी लढणार आहेत?

देवेगौडांच्या पक्षाने उघडपणे कॉग्रेसचे समर्थन केले नसले तरी छुपा पाठींबा दिला होता आणि मतविभागणी टाळली होती. ती सार्वत्रिक विधानसभेतही टाळायची असेल, तर दोन्ही पक्षांना आघाडी करावी लागेल आणि जागावाटपही करावे लागेल. तसे करावे म्हणून आता देवेगौडांच्या पक्षातर्फ़े कॉग्रेसवर दडपण आणले जात आहे. कारण स्वबळावर सत्ता वा मोठा विजय मिळवण्याची कुवत त्यांच्या सेक्युलर जनता दलामध्ये नाही. मात्र त्यांनी स्वतंत्रपणे लढत दिल्यास कॉग्रेसला एकहाती बहूमत मिळणे अशक्य आहे. तेच लोकसभेत झाले आणि बहुसंख्य जागा भाजपा जिंकून गेला होता. सहाजिकच देवेगौडांच्या समर्थकांना आघाडी हवी आहे. पण कॉग्रेसला तशी आघाडी नको आहे. त्याचे पहिले कारण जितक्या जागा अन्य पक्षांना दिल्या जातात, तितक्या स्वपक्षीयांना कमी वाटता येतात. पण त्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे स्वबळावर सत्ता असतानाही उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाने कॉग्रेसला सोबत घेऊन जागावाटप केले आणि त्याच्यामध्ये आत्मविश्वास नसल्याचा संदेश गेला होता. सिद्धरामय्यांच्या सरकारपाशी बहूमत असताना त्यांनीच देवेगौडांशी आघाडी केल्यास, त्यांना बहूमताची आशा उरली नसल्याचे मानले जाईल वा ते भाजपाला घाबरल्याचेही ठरवले जाईल. अशी कॉग्रेसला वाटणारी भिती आहे. ते सत्य गतवर्षीच्या पोटनिवडणुका व आधीच्या लोकसभा मतदानाने सिद्धच केलेले आहे. सहाजिकच ते सत्य कॉग्रेसला नाकारता येणारे नाही. पण जनमानसातील प्रतिमाही मत बनवणारी असल्याने स्वबळावर लढण्याला प्राधान्य द्यावे, असे अनेक कॉग्रेस नेत्यांचे ठाम मत आहे. तसे झाल्यास मात्र देवेगौडांच्या पक्षात संतापाची लाट उसळणार आणि कॉग्रेसला पाडण्याच्या इर्षेने तो पक्ष मैदानात उतरल्याशिवाय रहाणार नाही. त्यामुळे पोटनिवडणुकीतले यश आनंदाचे आहे तितकेच अडचणीचा विषय झाले आहे.

कर्नाटकातील पोटनिवडणुक भाजपाने प्रतिष्ठेचा विषय केलेली नव्हती. पण जिथे तसा प्रतिष्ठेचा विषय बनवून अमित शहा किंवा त्यांची संघटना मैदानात उतरते, तेव्हा ते प्रसंगानुसार रणनिती आखत असतात आणि आपले डाव खेळत असतात. हे गेल्या तीन वर्षात जगाने बघितलेले आहे. दिल्ली बिहारच्या दारूण पराभवानंतर शहांनी आत्मपरिक्षण करून चुका दुरूस्त केल्या आहेत. म्हणूनच बंगाल वा ओडिशामध्ये विविध लहानमोठ्या मतदानात भाजपाच्या मतांचा हिस्सा वाढत गेला आहे. कर्नाटक तर भाजपाने एकदा स्वबळावर जिंकलेला प्रांत आहे. सहाजिकच जेव्हा तिथल्या निवडणूकांचे वेध लागतील, त्याच्या खुप आधीच भाजपाचे रणनितीकार त्यासाठी स्वतंत्र रणनिती योजून कामाला लागतील. त्याचा धाकच विरोधकांना सतावतो आहे. उत्तरप्रदेशात मुस्लिम मतांना हिशोबातही न घेता अभूतपुर्व यश भाजपाला मिळाल्याने अन्य पक्षांची धाबी दणाणली आहेत. कर्नाटक त्याला अपवाद नाही. म्हणूनच देशव्यापी व राज्यातही जमेल तशा भाजपा विरोधातल्या आघाड्यांची समिकरणे मांडायला आरंभ झालेला आहे. सिद्धरामय्या व देवेगौडा संगनमत त्याचाच एक भाग आहे. मात्र तो सिद्धरामय्या आपल्या पक्षश्रेष्ठींच्या गळ्यात कितपत उतरवू शकतात, हे बघावे लागणार आहे. कारण पक्षश्रेष्ठी राहुल गांधी असून त्यांना स्थानिक वा प्रादेशिक नेत्यांचा वरचष्मा आवडत नाही. अशा स्थितीत भाजपा वा अमित शहा गाफ़ील असतील, असे समजण्याचे कारण नाही. अमित शहांनी निवडणुका जिंकण्याचे एक शास्त्रच बनवलेले आहे. त्याला गवसणी घालण्याचे ज्यांना साधलेले नाही, त्यांना नुसत्या आघाड्या करून भाजपाला पराभूत करणे अशक्य आहे. कर्नाटकात म्हणूनच तिरंगी लढती टाळल्या म्हणून भाजपाला रोखणे सहजशक्य आहे, अशा भ्रमात कॉग्रेस राहिली तर सिद्धरामय्यांना सत्ता राखणे अवघड आहेच. पण प्रतिष्ठा राखण्या इतकेही यश मिळवण्याची मारामार होईल.